म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र पर्यवेक्षक ने कहा है कि सैन्य जुंटा अभी भी लड़ाकू जेट और बख्तरबंद वाहन हासिल कर रही है, जिनका इस्तेमाल पिछले साल के तख्तापलट के बाद से नागरिकों के खिलाफ किया जा रहा है.

(dw.com) 

संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक और अमेरिकी कांग्रेस के पूर्व सदस्य थॉमस एंड्रयूज ने मंगलवार को कहा कि चीन और रूस अभी भी सैन्य जुंटा को युद्धक विमानों और बख्तरबंद वाहनों की आपूर्ति करा रहे हैं. एक बयान में एंड्रयूज ने कहा, "पिछले साल के सैन्य तख्तापलट के बाद से नागरिकों के खिलाफ अथक अपराधों और दुर्व्यवहार के सबूत के बावजूद रूस और चीन ने सैन्य विमान और बख्तरबंद वाहन दिए."

एंड्रयूज ने म्यांमार की सैन्य जुंटा को हथियारों की आपूर्ति करने वाले देशों में सर्बिया का भी नाम लिया. बयान के मुताबिक, "इसी अवधि के दौरान सर्बिया ने म्यांमार सेना को रॉकेट और बख्तरबंद वाहनों के निर्यात को मंजूरी दी." एंड्रयूज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से म्यांमार को हथियारों की आपूर्ति को निलंबित करने का आह्वान किया.

उन्होंने जोर देकर कहा, "यह निर्विवाद होना चाहिए कि नागरिकों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को अब म्यांमार को नहीं देना चाहिए."

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से तेल और गैस और विदेशी मुद्रा भंडार तक सैन्य पहुंच को निलंबित करने का भी आह्वान किया. उन्होंने अन्य देशों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं से भी अपील की कि वे म्यांमार से बांस और कीमती पत्थर न खरीदें क्योंकि इससे होने वाली आय सैन्य जुंटा को जाती है.

इससे पहले यूरोपीय संघ ने देश के कई प्रमुख अधिकारियों और शासन से जुड़ी चार संस्थाओं पर अपने प्रतिबंध का विस्तार किया था. पिछले साल भी 27 सदस्यीय ब्लॉक ने सैन्य अधिकारियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था और म्यांमार की सेना से जुड़ी चार "आर्थिक संस्थाओं" पर कार्रवाई की थी.

सोमवार को जिन 22 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनमें उद्योग और सूचना मंत्री, चुनाव आयोग के अधिकारी और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल हैं. उनकी संपत्ति फ्रीज कर दी गई है और यात्रा प्रतिबंध लगाए गए. म्यांमार और दुनिया भर में मानवाधिकार समूहों ने तर्क दिया था कि एमओजीई पर प्रतिबंध लगाने से सेना के धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत ठप हो जाएगा.

म्यांमार पिछले साल 1 फरवरी को सैन्य तख्तापलट के बाद से उथल-पुथल में है. तख्तापलट के बाद से ही राष्ट्रव्यापी विरोध का एक सिलसिला शुरू हुआ और सेना ने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ बल का इस्तेमाल भी किया. संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में सैन्य अभियानों में कम से कम 1,500 लोग मारे गए हैं. सेना और सशस्त्र विद्रोहियों के बीच जारी संघर्ष में तीन लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं.

एए/सीके (एएफपी, रॉयटर्स)

जो इलाके जंगलों की आग से पूरी तरह सुरक्षित समझे जाते थे, वे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. भारत, ऑस्ट्रेलिया और साइबेरिया जैसे इलाकों में वाइल्डफायर की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं. आगे ऐसी घटनाएं बेतहाशा बढ़ने की आशंका है.

(dw.com) 

इंडोनेशिया के पीटलैंड, कैलिफॉर्निया के जंगल और अब अर्जेंटीना के वेटलैंड का बड़ा इलाका, ये सभी बड़े स्तर पर लगी जंगल की आग का शिकार हुए. ऐसी घटनाएं रुकती नहीं दिख रही हैं. ग्लोबल वॉर्मिंग के चलते आने वाले दशकों में वाइल्डफायर या दावानल की घटनाओं में और वृद्धि होगी.

पश्चिमी अमेरिका, उत्तरी साइबेरिया, मध्य भारत और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के इलाकों में पहले ही वाइल्डफायर की घटनाएं बढ़ गई हैं. वाइल्डफायर आर्कटिक के टुंड्रा और अमेजन वर्षा वन जैसे उन इलाकों को भी चपेट में ले रहा है, जो इससे सुरक्षित समझे जाते थे. अगले 28 सालों के भीतर एक्सट्रीम वाइल्डफायर की घटनाओं में 30 प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है. यह चेतावनी संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक रिपोर्ट में दी गई है.

भविष्य को लेकर क्या है अनुमान?
यूनाइटेड नेशन्स एनवॉयरमेंट प्रोग्राम (यूएनईपी) ने 23 फरवरी को जारी अपनी एक रिपोर्ट में चेताया, "2019-2020 में ऑस्ट्रेलिया में लगी भीषण जंगल की आग हो या 2020 का आर्कटिक वाइल्डफायर, इस सदी के आखिर तक ऐसी घटनाओं की आशंका 31 से 57 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी." ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने की सबसे महत्वाकांक्षी कोशिशें भी आने वाले समय में वाइल्डफायर के व्यापक स्तर और नियमितता में आने वाली नाटकीय वृद्धि को नहीं रोक सकेंगी.

तेजी से गरम हो रही धरती के चलते जंगलों में आग लगने की आशंका बढ़ गई है. मौसम की अतिरेकता का मतलब है ज्यादा तेज, गर्म और शुष्क हवा, जो आग की तीव्रता और विस्तार को बढ़ा देती है. ऐसे इलाके जहां दावानल पहले भी होता आया था, वे तो सुलग ही रहे हैं. साथ ही, कई अप्रत्याशित इलाकों में भी आग लग रही है.

यूएन रिपोर्ट को तैयार करने वालों में शामिल पीटर बताते हैं, "आग लगने की घटनाएं अच्छी बात नहीं हैं. इसका लोगों पर पड़ने वाला असर, फिर चाहे वह सेहत पर हो या सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, यह बहुत गंभीर है. इसके नतीजे दूरगामी हैं." जंगलों में बड़े स्तर पर लगी आग पर काबू पाने में कई दिन और यहां तक कि हफ्ते भी लग सकते हैं. इतने लंबे समय तक आग दहकते रहने के चलते लोगों को सांस और दिल की परेशानियां हो सकती हैं. खासतौर पर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर इसका ज्यादा असर दिखेगा.

कितना और कैसा नुकसान?
साइंस जर्नल 'लैंसेट' में छपे एक हालिया शोध में पाया गया कि वाइल्डफायर से निकले धुएं के संपर्क में आने से सालाना औसतन 30 हजार मौतें होती हैं. यह अनुमान उन 43 देशों के संदर्भ में है, जिनका डाटा मौजूद है. अमेरिका में उन चुनिंदा देशों में है, जहां वाइल्डफायर से हुए नुकसान की गणना की जाती है. हालिया सालों में वहां वाइल्डफायर के चलते हुआ नुकसान 71 से 348 अरब डॉलर तक आंका गया है.

वाइल्डफायर की बड़ी घटनाएं वन्यजीवन के लिए विनाशक हो सकती हैं. इसके चलते कुछ संरक्षित प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच सकती हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक, 2019-20 के ऑस्ट्रेलियाई वाइल्डफायर जैसी घटनाओं में लगभग तीन अरब जीवों के मारे जाने या उन्हें नुकसान पहुंचने का अनुमान है. इनमें स्तनधारी जीव, रेंगने वाले जीव, पक्षी और मेढ़क शामिल हैं.

रातें भी हो रही हैं गरम
जलवायु परिवर्तन के चलते वाइल्डफायर और भीषण हो गया है. ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण गरम हवा, सूखा और मिट्टी में नमी की कमी बढ़ गई है. पिछले हफ्ते 'नेचर' जर्नल में प्रकाशित एक शोध में पाया गया कि पहले रातें ठंडी और नम होती थीं. ये आग को बुझाने में मदद करती थीं. रात के तापमान में तेजी से हो रही वृद्धि भी वाइल्डफायर के ज्यादा व्यापक और तीव्र होने का एक कारण है.

यूएन शोधकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कई देश वाइल्डफायर बुझाने में काफी समय और पैसा खर्च कर रहे हैं. लेकिन वाइल्डफायर रोकने के लिए उनकी कोशिशें पर्याप्त नहीं हैं. रिपोर्ट में सरकारों से वाइल्डफायर पर किए जा रहे खर्च में बदलाव लाने की भी अपील की गई. कहा गया कि वे इस बजट का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा ऐसी घटनाओं को रोकने और तैयारी मजबूत करने पर लगाएं.
एसएम/आरपी (एएफपी, एपी, रॉयटर्स)

पश्चिमी देशों का कहना है कि समय खत्म हो रहा है और ईरान का परमाणु कार्यक्रम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि कुछ दिनों में वह समझौता बेकार हो जाएगा जिसकी कोशिश चल रही है. आखिर ईरान परमाणु बम बनाने से कितना दूर है?

(dw.com) 

ईरान और अमेरिका के बीच 2015 के परमाणु करार को दोबारा लागू कराने के लिएमध्यस्थों के जरिए बातचीततो हो रही है लेकिन कई अहम मसलों पर अभी सहमति नहीं बन सकी है. फिलहाल तो यह भी कहना मुश्किल है कि करार दोबारा लागू हो सकेगा या नहीं.

2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के समझौते से बाहर निकल कर ईरान पर प्रतिबंध लगाने के बाद ईरान ने करार में तय कई सीमाओं को तोड़ा है.दुनिया के ताकतवर देशों ने ईरान को परमाणु बम बनाने से दूर करने के लिए ये सीमाएं तय की थीं. कोशिश यह की गई कि थी कि अगर ईरान पर्याप्त संवर्धित यूरेनियम तैयार करके अगर 2-3 महीने में बम बनाने के काबिल हो तो कम से कम उसे इससे एक साल दूर कर दिया जाए. तब इस समय को "ब्रेकआउट टाइम" नाम दिया गया था.

राजनयिकों का कहना है कि अब अगर ये करार हो भी जाता है तो इस "ब्रेकआउट टाइम" को एक साल करना संभव नहीं हो सकेगा. ईरान ने करार टूटने के बाद यूरेनियम संवर्धन करने में जो प्रगति की है उसी के आधार पर राजनयिक यह बात कह रहे हैं. हालांकि इतना जरूर है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच करार हो जाता है तो फिलहाल जो "ब्रेकआउट टाइम" है उसे लंबा करने में जरूर मदद मिलेगी.

ईरान का कहना है कि वह केवल शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है. जानकारों को उसके दावे पर संदेह है. वो मानते हैं कि ईरान ने विकल्प खुले रखे हैं या फिर वह समझौते में फायदा उठाने के लिए परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच जाना चाहता है.

ब्रेकआउट टाइम
अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, आईएईए ने ईरान की परमाणु गतिविधियों पर पिछले तिमाही की रिपोर्ट नवंबर में जारी की थी. इसके मुताबिक विशेषज्ञों ने मोटे तौर पर ब्रेकआउट टाइम तीन से छह महीने बताया है. हालांकि उनका कहना है कि हथियार बनाने में कुछ समय और लगेगा यानी कुल मिला कर लगभग दो साल.

इस्राएल के वित्त मंत्री ने नवंबर में कहा कि ईरान अगले पांच सालों के भीतर परमाणु हथियार बना लेगा. ब्रेकआउट टाइम का आकलन करने का आधार पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं है और यह कहना तो और भी मुश्किल है कि समझौते के अंदर यह किस हाल में होगा क्योंकि समझौते की शर्तें तो अभी तय ही नही हुई हैं. हालांकि राजनयिकों और विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल यह ब्रेकआउट टाइम तकरीबन छह महीने है.

यूरेनियम का संवर्धन
परमाणु करार में ईरान के लिए यूरेनियम 3.67 प्रतिशत शुद्धता तक संवर्धित करने की सीमा तय की गई थी. यह परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90 प्रतिशत की शुद्धता से बहुत कम है. करार से पहले ईरान 20 प्रतिशत की शुद्धता तक संवर्धन करने में सफल हो चुका था. अब ईरान कई स्तरों तक यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है जिसमें सबसे ऊंचा स्तर 60 प्रतिशत का है.

करार में यह भी तय किया गया था कि ईरान एक परमाणु रिएक्टर में 5000 से कुछ ज्यादा पहली पीढ़ी के सेंट्रीफ्यूजों में ही संवर्धित यूरेनियम जमा या फिर पैदा कर सकता है. इसके लिए नतांज की भूमिगत फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट का नाम तय हुआ था.

करार में ईरान को रिसर्च के लिए यूरेनियम के संवर्धन की मंजूरी मिली थी लेकिन संवर्धित ईरान को जमा करके रखने की नहीं. उसे छोटी संख्या में ही उन्नत सेंट्रीफ्यूजों का इस्तेमाल करने की अनुमति थी. ये सेंट्रीफ्यूज पहली पीढ़ी के सेंट्रीफ्यूजों की तुलना में दोगुने सक्षम होते हैं.

ईरान फिलहाल सैकड़ों उन्नत सेंट्रीफ्यूजों में नतांज के भूमिगत प्लांट और जमीन के ऊपर बने पायलट फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट में यूरेनियम का सवर्धन कर रहा है. इसके अलवा वह 1000 से ज्यादा पहली पीढ़ी के सेंट्रीफ्यूज के साथ फोर्दो में भी यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है. यह प्लांट पहाड़ों के नीचे बने है और यहां पहले से ही 100 से ज्यादा उन्नत सेंट्रीफ्यूज मौजूद हैं.

यूरेनियम का भंडार
आईएईए ने नवंबर में जारी अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम भंडार 2.5 टन से नीचे है. परमाणु करार में तय सीमा यानी 202.8 किलोग्राम से यह तकरीबन 10 गुना ज्यादा है. करार से पहले के भंडार से भी यह करीब पांच गुना ज्यादा है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान करार से पहले 20 प्रतिशत से ज्यादा के स्तर पर संवर्धन कर रहा था लेकिन अब उससे बहुत ज्यादा स्तर पर संवर्धन कर रहा है और उसने करीब 17.7 किलोग्राम यूरेनियम को 60 फीसदी से ज्यादा संवर्धित कर लिया है. जाहिर है कि यह हिस्सा परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90 फीसदी की शुद्धता के करीब है. परमाणु बम बनाने के लिए करीब 25 किलो, 90 फीसदी संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है. करार हुआ तो अतिरिक्त संवर्धित यूरेनियम को या तो हल्का किया जाएगा या फिर उसे रूस भेजा जाएगा. ईरान को करार के 3.67 संवर्धन की सीमा पर ही वापस आना होगा.

निरीक्षण और निगरानी
करार के तहात ईरान को आईएईए के तथाकथित एडिशनल प्रोटोकॉल को लागू करना होता है. इसके तहत अघोषित ठिकानों के तत्काल निरीक्षण की मंजूरी देनी होती है. इसके साथ ही आईएईए की कैमरे और दूसरे उपकरणों की मदद से निगरानी का दायरा भी बढ़ जाता है और मूल गतिविधियों को छोड़ बाकी सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं. ईरान ने आईएईए के साथ जो कंप्रिहेंसिव सेफगार्ड एग्रीमेंट किया है उसके तहत होने वाले निरीक्षण भी इसमें जारी रहेंगे.

ईरान ने एडिशनल प्रोटोकॉल को लागू करना बंद कर दिया था और वह अतिरिक्त निगरानी को भी सिर्फ ब्लैक बॉक्स जैसी व्यवस्था के जरिए होने दे रहा है. इसके तहत कैमरे और दूसरे उपकरणों का डाटा जमा करके सुरक्षित तो रखा जा रहा है लेकिन आईएईए उस तक नहीं पहुंच सकता. कम से कम फिलहाल तो वह इसे नहीं देख सकता. यह व्यवस्था एक साल के लिए बनाई गई है.

हथियार बनाने की क्षमता
करार के तहत प्रतिबंध लगे होने के बावजूद ईरान ने 20 प्रतिशत संवर्धित यूरेनियम तैयार कर लिया है. इसने पश्चिमी देशों को चिंता में डाल दिया है क्योंकि यूरेनियम धातु परमाणु बम बनाने की दिशा में एक अहम कदम है. अब तक किसी देश ने यह नहीं किया है कि वह यूरेनियम का इतना अधिक संवर्धन कर ले और फिर आखिर में परमाणु बम ना बनाए.

ईरान की दलील है कि वह परमाणु ईंधन पर काम कर रहा है. उसके मुताबिक उसे ऊर्जा की जरूरत है और हथियार बनाना उसका मकसद नहीं है.

एनआर/आरपी (रॉयटर्स)

-मर्लिन थॉमस और विबेके वेनेमा

रोशनी से चमचमाते समुद्री तट, विशाल रेगिस्तान में लगाए गए अरबों पेड़, बहुत तेज़ गति से चलने वाली ट्रेनें, नकली चांद और बिना कारों के 170 किलोमीटर लंबी सीधी रेखा में बसा एक शहर. ये सारी योजनाएं निओम प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं.

इस प्रोजेक्ट के तहत सऊदी अरब में भविष्य की एक इको-सिटी बसाए जाने की योजना है. इस शहर में सब कुछ पर्यावरण के अनुकूल होगा. लेकिन असल सवाल यही है कि क्या यह योजना वाक़ई सच हो जाएगी?

निओम प्रोजेक्ट आने वाले वक़्त का ख़ाका होने का दावा करता है और कहता है कि बिना पृथ्वी की सेहत बिगाड़े मानव सभ्यता भी फल फूल सकती है. इस परियोजना की लागत 500 अरब डॉलर (क़रीब 37 लाख करोड़ रुपए) है. और यह कच्चा तेल मुक्त सऊदी अरब के 'विज़न 2030' का एक हिस्सा है.

यह इको-सिटी विकसित करने वाले डेवलपर्स के मुताबिक़ यह शहर 26,500 वर्ग किमी (क़रीब इसराइल और फ़लीस्तीन जितना बड़ा इलाक़ा) में फैला होगा. वहीं यहां पर सऊदी अरब की न्यायिक प्रणाली काम नहीं करेगी, बल्कि इस प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले इसके लिए ख़ुद स्वायत्त क़ानूनी व्यवस्था तैयार करेंगे.

निओम प्रोजेक्ट के सलाहकार बोर्ड में शामिल पूर्व बैंकर अली शिहाबी के अनुसार, यह शहर 170 किमी लंबी सीधी रेखा में बसेगा, जिसका नाम 'द लाइन' होगा.

सुनने में यह प्रोजेक्ट भले असंभव लगे, लेकिन अली शिहाबी कहते हैं कि द लाइन को कई चरणों में बसाया जाएगा. वे बताते हैं, "लोग कहते हैं कि यह प्रोजेक्ट पागलपन है. इसकी लागत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसे चरणबद्ध तरीक़े से बनाया जा रहा है."

वो बताते हैं कि यह शहर स्पेन में बार्सिलोना के ट्रैफ़िक-मुक्त "सुपरब्लॉक्स" की तरह का होगा. उनके अनुसार, ''हर खंड अपने पर ही निर्भर होगा. इसमें दुकानें और स्कूल जैसी सुविधाएं भी होंगी ताकि लोगों को जो भी चाहिए वो सब 5 मिनट पैदल या साइकिल से चलने पर मिल जाए.''

इस प्रोजेक्ट को विकसित करने वालों का दावा है कि जब यह शहर पूरा बस जाएगा तब यहां के छोर से दूसरे छोर की यात्रा हाइपर स्पीड ट्रेनों के ज़रिए पूरी की जाएगी, जिसमें सबसे लंबी यात्रा करने पर भी 20 मिनट से अधिक नहीं लगेगा.

निओम प्रोजेक्ट में इसके अलावा 'ऑक्सागन' नाम का पानी पर तैरता एक शहर होगा. आठ भुजाओं की आकृति वाला यह शहर दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ स्ट्रक्चर होगा, जो किलोमीटर में फैला होगा.

निओम के सीईओ नदमी अल-नस्र के अनुसार, इस बंदरगाह शहर में 2022 से ही लोग आकर रहने लगेंगे.

निओम ने एलान किया है कि इस "औद्योगिक केंद्र" के आगे लाल सागर के तट पर, दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ़ (प्रवाल भित्ति) रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट चलाई जाएगी.

निओम प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर दावा किया गया है कि इस विशाल परियोजना का पहला चरण 2025 तक पूरा हो जाएगा. हालांकि इसकी वेबसाइट कभी कभी विज्ञान की फंतासी कहानियों वाले किसी उपन्यास जैसी लगती है.

सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें जब देखते हैं तो रेगिस्तान में फ़िलहाल एक वर्गाकार आकृति बनी हुई है. इसमें क़तारों में सैकड़ों घर बने हुए हैं. इसमें दो स्वीमिंग पूल और एक फ़ुटबॉल ग्राउंड भी बना हुआ है.

अली शिहाबी बताते हैं कि यह निओम के कर्मचारियों के लिए बना शिविर है. हालांकि बीबीसी ने वहां जाकर इसका सत्यापन नहीं किया.

हालांकि रेगिस्तान के बीचोबीच पर्यावरण अनुकूल मानदंडों पर खरा उतरने वाला ऐसा अत्याधुनिक शहर बना पाना कितना संभव है?

इसका जवाब ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी के एक इनर्जी एक्सपर्ट डॉ. मनल शेहाबी से मांगा. तो उन्होंने कहा कि निओम की कामयाबी का मूल्यांकन करते समय कई बातों पर विचार करना चाहिए. वे पूछते हैं कि खाने पीने की चीज़ें क्या वहीं पर बिना बहुत अधिक संसाधनों का उपयोग किए तैयार की जा सकेंगी या खाद्य पदार्थों को विदेश से मंगाया जाएगा?

हालांकि वेबसाइट का दावा है कि निओम "दुनिया का सबसे अधिक खाद्य आत्मनिर्भर शहर" होगा. यहां 'वर्टिकल फार्मिंग' करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाएगा. यह एक ऐसे देश के लिए बड़ी बात होगी, जो कि फ़िलहाल अपने भोजन का लगभग 80 फ़ीसदी हिस्सा आयात करता है.

लेकिन क्या खाद्य उत्पादों का स्थानीय उत्पादन हमेशा होता रह पाना संभव है?

वहीं आलोचकों का आरोप है कि इस परियोजना की मुख्य प्रेरक शक्ति और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, देश के वास्तविक हालात से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पर्यावरण से जुड़े बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं.

क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि सऊदी अरब को हरित देश बनाया जाए और "गीगा-प्रोजेक्ट" उनके इसी विज़न का एक हिस्सा है.

जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए क़रीब तीन महीने ग्लासगो में हुए COP26 सम्मेलन के एक सप्ताह पहले उन्होंने 'सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव' को लॉन्च किया. इसमें 2060 तक कार्बन का उत्सर्जन ज़ीरो करने का लक्ष्य तय किया गया है.

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ता की जानकार डॉ. जोआना डेप्लेज कहती हैं कि शुरू में इसे एक बड़ा क़दम माना गया, लेकिन बाद में जब अच्छे से देखा गया तो उसके एलान हक़ीक़त पर खरे नहीं उतर सके.

वो बताती हैं कि तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक रोकने के लिए अभी से 2030 के बीच दुनिया के तेल उत्पादन में हर साल लगभग 5 फ़ीसदी की कमी करने की ज़रूरत है.

लेकिन COP26 जलवायु सम्मेलन में वादा करने के केवल कुछ ही हफ्तों बाद उसने तेल उत्पादन को बढ़ाने की बात कही. ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान ने कहीं कहा कि उनका देश कच्चे तेल का उत्पादन करना बंद नहीं करेगा. उन्होंने कहा, "हम अभी भी इस पांत के अंतिम व्यक्ति होंगे और हाइड्रोकार्बन का हर अणु बाहर आएगा."

डॉ. डेप्लेज कहती हैं, "मुझे लगता है कि यह वाक़ई काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि सऊदी अरब अभी भी सोचता है कि आज के माहौल में भी वह कच्चे तेल का दोहन करना और उसे निकालना जारी रख सकता है."

किसी देश का कार्बन उत्सर्जन किसी ईंधन को जलाने से होता है, न कि उसे पैदा करने से. इसलिए सऊदी अरब जैसे देश हर साल लाखों बैरल कच्चे तेल निकाल कर उसे दूसरे देशों को बेचते हैं, तो कार्बन का उत्सर्जन उनके खाते में नहीं गिना जाएगा.

वैसे दूसरे देशों की बात तो छोड़ ही दीजिए घरेलू स्तर पर भी सऊदी अरब को अभी काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है. उसने कहा है कि उनका देश 2030 तक 50 फ़ीसदी बिजली अक्षय ऊर्जा से पैदा करेगा, लेकिन 2019 में यह उत्पादन देश के कुल बिजली उत्पादन का महज़ 0.1 फ़ीसदी ही था.

'रचनात्मक सोच'
निओम प्रोजेक्ट के समर्थकों का कहना है कि नए सिरे से शुरुआत करके पवन और सौर ऊर्जा पर निर्भर एक स्मार्ट और टिकाऊ शहर बनाना बहुत आवश्यक है. इस शहर में पानी की ज़रूरत समुद्री जल साफ़ करके पूरी की जाएगी, लेकिन इसमें भी कार्बन का उत्सर्जन ज़ीरो होना चाहिए.

निओम के सलाहकार बोर्ड के सदस्य अली शिहाबी कहते हैं, "सऊदी अरब को कुछ रचनात्मक सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मध्य पूर्व में पानी अब ख़त्म हो रहा है."

मालूम हो कि सऊदी अरब रेगिस्तानी देश है, जहां का आधा पानी समुद्री जल को साफ़ करके हासिल किया जाता है. लेकिन इसके लिए काम करने वाली मशीनें परंपरागत ईंधन से चलती हैं.

यह प्रक्रिया न केवल महंगी है, बल्कि पानी साफ़ करने के बाद नमकीन और ज़हरीले केमिकल का मिश्रण भी हासिल होता है, जिसे वापस समुद्र में ही फेंक दिया जाता है. हालांकि यह मिश्रण समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए ख़तरनाक होता है.

निओम प्रोजेक्ट के तहत पानी साफ़ करने की पूरी प्रक्रिया को बदलने का दावा किया जा रहा है. इसके लिए न केवल अक्षय ऊर्जा का उपयोग होगा, बल्कि इस दौरान हासिल नमक और केमिकल के मिश्रण का उपयोग उद्योगों के लिए कच्चे माल के तौर पर किया जाएगा.

हालांकि इस राह की एक बड़ी अड़चन है, जो ये कि अभी तक पानी साफ़ करने वाले संयंत्रों को अक्षय ऊर्जा के सहारे चलाने की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी है.

अली शिहाबी कहते हैं कि यदि इस प्रोजेक्ट का यह प्रयोग सफल रहा तो मध्य पूर्व में पानी की समस्या हल हो सकती है, जो निओम प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी सार्थक होगा.

हालांकि जलवायु विशेषज्ञ बिना भरोसे वाली टेक्नोलॉजी पर विश्वास करने को एक ख़तरा मानते हैं. इनका मानना है कि यदि इससे संबंधित टेक्नोलॉजी कामयाब न हुई, तो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के मिशन पर फ़र्क पड़ेगा और लक्ष्य पाने में देरी हो सकती है.

वैसे नियोम प्रोजेक्ट है किसके लिए, इससे जुड़े कई बड़े सवालों के जवाब दिए जाने बाक़ी हैं. (bbc.com)

यूक्रेन पर रूस का दबाव लगातार बढ़ रहा है. यूक्रेन के दो इलाकों दोनेत्स्क और लुहान्स्क को मान्यता देकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपन रुख साफ़ कर दिया.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस मामले को लेकर किस कदर सख़्त हैं, इसकी एक झलक सोमवार को हुई एक बैठक के दौरान मिली.

इस बैठक में रूस के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे.

सुरक्षा से जुड़ी इस बैठक में दोनेत्स्क और लुहान्स्क पर जब रूस के विदेशी खुफिया विभाग के चीफ़ सलाह देने लगे तो पुतिन ने उन्हें चुप करा दिया. पुतिन का रवैया ऐसा था कि जवाब देते वक्त खुफिया एजेंसी के चीफ़ की ज़ुबान लड़खड़ाने लगी.

ये पूरी घटना टीवी पर प्रसारित हो रही थी और अब इसका वीडियो पूरी दुनिया में वायरल है.

जब पुतिन बोले, साफ़ कहिये क्या कहना चाहते हैं?
टीवी पर जो तस्वीरें दिखीं, उनके मुताबिक इस बैठक के दौरान पुतिन रूस की विदेशी खुफिया एजेंसी के चीफ़ सर्गेई नेरिश्किन को बगैर 'लाग-लपेट के सीधा जवाब देने' के लिए कहते दिख रहे हैं.

इस वीडियो में सर्गेई ये कहते दिखते हैं,'' हमने आज जिस मुद्दे पर बातचीत की थी उस लागू करना करना चाहिए."

इस पर उन्हें बीच में ही टोकते हुए पुतिन कहते हैं, "इसका मतलब क्या है? सबसे खराब स्थित में क्या? क्या आपका मतलब ये कि हम बातचीत शुरू कर दें.''

इस पर सर्गेई कहते हैं, "नहीं."

उनके ना कहने से पहले पुतिन एक बार फिर उन्हें टोकते हैं.

पुतिन कहते हैं, "हम बातचीत शुरू करें या फिर उनकी संप्रभुता को मान्यता दे दें?"

"साफ-साफ बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं?"

"Speak plainly, Sergei"

Vladimir Putin presses Russia's spy chief during meeting with officialshttps://t.co/n7C78XPK3P pic.twitter.com/SEHTQRiaK4

— BBC News (World) (@BBCWorld) February 22, 2022

दोनेत्स्क और लुहान्स्क को मान्यता से जुड़े सवाल पर की खिंचाई
वीडियो फुटेज के आधार पर कई विश्लेषकों की राय है कि ख़ुफिया चीफ़ सर्गेई पुतिन को बातचीत की सलाह देना चाह रहे थे लेकिन उनके कड़े रुख को देख कर सहम से गए.

सर्गेई ने आगे कहा कि वह दोनेत्स्क और लुहान्स्क को मान्यता देने के फैसले का समर्थन करेंगे.

पुतिन का रुख अब भी सख़्त था. उन्होंने पूछा, "करेंगे या करता हूं. साफ-साफ बोलिए."

पुतिन के इस तरह सवाल पूछने से सहमे सर्गेई की जुबान लड़खड़ा गई. उन्होंने जवाब दिया, '' मैं दोनेत्स्क और लुहान्स्क को रूसी फेडरेशन को शामिल करने के फैसले के समर्थन करता हूं''

इस पर पुतिन ने कहा, "मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं. हम यहां उस पर विचार नहीं कर रहे हैं. हम यह बात कर रहे हैं कि उनकी आजादी को मान्यता दें या नहीं."

इस पर हिचकते हुए सर्गेई कहते हैं, '' हां, मैं उनकी आजादी को मान्यता देने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं. ''

बैठक में पुतिन को दोनेत्स्क और लुहान्स्क को औपचारिक मान्यता देने का अधिकार दिया गया. पुतिन की ओर से इस अधिकार के इस्तेमाल के बाद दोनेत्स्क और लुहान्स्क 'गणराज्य' में रूसी सैनिक शांतिरक्षक सेना के तौर पर दाखिल हुए.

पश्चिमी देशों ने रूस के इस कदम की कड़ी आलोचना की है. इसके साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के कुछ देशों ने बड़ी रूसी कंपनियों और बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं.

यूक्रेन की सीमा पर फिलहाल एक लाख रूसी सैनिक जमा हैं.

विश्लेषकों की राय में दोनेत्स्क और लुहान्स्क को मान्यता देने के बाद यूक्रेन पर रूस के 'हमले का खतरा और बढ़ गया है.'

पश्चिमी देशों ने कहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर पूरी तरह हमला किया तो उस पर व्यापक प्रतिबंध लगाए जाएंगे. हालांकि यूक्रेन को लेकर रूस के मौजूदा रुख में फिलहाल कोई नरमी नहीं दिख रही है. (bbc.com)

अरुल लुइस 

संयुक्त राष्ट्र, 24 फरवरी | संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि दुनिया हाल के दिनों में अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है और रूस को कड़ी फटकार लगाई है कि वह यूक्रेन के अलग-अलग क्षेत्रों डोनेट्स्क और लुहांस्क को मान्यता देकर संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा है।

यूक्रेन पर महासभा की बैठक में उन्होंने बुधवार को कहा, यूक्रेन के संबंध में ताजा घटनाक्रम गंभीर चिंता का विषय है।

उन्होंने कहा, हमारी दुनिया संकट के क्षण का सामना कर रही है। मुझे वास्तव में उम्मीद थी कि यह नहीं आएगा।

मॉस्को को फटकार लगाते हुए, गुटेरेस ने कहा, रूसी संघ का डोनेट्स्क और लुहान्स्क क्षेत्रों की तथाकथित 'स्वतंत्रता' को मान्यता देने का निर्णय और अनुवर्ती यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन है और असंगत है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांत।

महासचिव ने कहा, रूस महासभा की 'मैत्रीपूर्ण संबंध घोषणा' का भी उल्लंघन कर रहा था, जो राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की पुष्टि करता है।

गुटेरेस ने संपर्क लाइन के पार संघर्ष विराम उल्लंघन में वृद्धि और जमीन पर आगे बढ़ने के वास्तविक जोखिम की रिपोर्ट का हवाला देते हुए युद्धविराम और कूटनीति की वापसी का आह्वान किया।

हालांकि, एक उच्च-स्तरीय वैश्विक कूटनीति को अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि अमेरिका ने अपने राज्य सचिव, एंटनी ब्लिंकन और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच एक बैठक को बंद कर दिया है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के रूसी से बात करने के प्रस्ताव को वापस ले लिया है। रूस के दो अलग-अलग क्षेत्रों को मान्यता देने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनके साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए और घोषणा की कि रूसी शांतिरक्षकों को वहां भेजा जाएगा।

शांति व्यवस्था के मास्को के दावों पर, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा, हमें शांति स्थापना की अखंडता को बनाए रखने के बारे में भी चिंतित होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के पास शांति अभियानों को तैनात करने का एक लंबा और मान्यता प्राप्त अनुभव है, जो केवल मेजबान देश की सहमति से होता है।

रूस के स्थायी प्रतिनिधि, वसीली नेबेंजा ने गुटेरेस की तीखी आलोचना की।(आईएएनएस)

एंटानानारिवो, 23 फरवरी | मेडागास्कर में ट्रॉपिकल तूफान एमनती ने दक्षिण-पूर्वी तट को तबाह कर दिया है। ये एक महीने में द्वीप राष्ट्र में आने वाला चौथा तूफान है। मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) ने बुधवार को कहा, "एमनती इस साल की पांचवीं मौसम घटना है और एक महीने में मेडागास्कर में आने वाला चौथा तूफान है।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए तूफान का केंद्र मंगलवार देर रात तट से सिर्फ 40 किमी दूर था और हिंद महासागर द्वीप के दक्षिणी सिरे के दक्षिण-पूर्वी की तरफ बढ़ने का अनुमान है।

ओसीएचए ने कहा कि यह 22 जनवरी को ट्रॉपिकल तूफान एना, 5 फरवरी को ट्रॉपिकल तूफान बत्सिराई और 15 फरवरी को ट्रॉपिकल तूफान डुमाको के बाद आया है।

मेडागास्कर एक अंतर-ट्रॉपिकल अभिसरण क्षेत्र (घटना) है जिसने 17 जनवरी को मेडागास्कर को प्रभावित किया।

ओसीएचए ने कहा कि सबसे खराब मौसम ट्रॉपिकल तूफान बत्सिराई था जिसमें 120 से अधिक लोग मारे गए थे। और उस तूफान से बचे लोगों के एमनती द्वारा फिर से प्रभावित होने की संभावना है।

कार्यालय ने कहा कि सरकार ने मानवीय सहयोगियों के समर्थन से ताजा तूफान के लिए तैयारियों और प्रतिक्रिया का नेतृत्व किया है।

(आईएएनएस)

काबुल, 23 फरवरी | अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी और पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमर का नाम संयुक्त राष्ट्र प्रमुखों की सूची से हटा दिया गया है। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस बीच नसीर अहमद फैक को संयुक्त राष्ट्र में राज्यों के स्थायी प्रतिनिधियों की सूची में अफगानिस्तान के प्रभारी मामलों के रूप में नामित किया गया है।

अगस्त 2021 में काबुल के पतन के बाद पूर्व राजदूत और अफगानिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि गुलाम मोहम्मद इशाकजई के इस्तीफे के बाद संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान की सीट एक विवादित मुद्दा बन गई है।

इशाकजई के इस्तीफे के बाद, फैक को चार्ज डी अफेयर के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने बाद में एक बयान जारी कर कहा कि उप प्रतिनिधि मोहम्मद वली नईमी, फैक के बजाय चार्ज डी अफेयर बन गए हैं।

अतमर ने खुद को गणतंत्र सरकार का विदेश मंत्री घोषित किया। उन्होंने कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि नईमी स्थायी मिशन का नेतृत्व चार्ज डी'एफेयर के रूप में ग्रहण करेंगे।

पत्र के अनुसार, जब इशाकजई ने इस्तीफा दिया, तो सिद्धांत के आधार पर नईमी ने जिम्मेदारी संभाली होगी, लेकिन चूंकि वह बीमार थे, इसलिए फैक को इसके बजाय नियुक्त किया गया।

बयान के अनुसार, जैसे ही नईमी ठीक हुए, वह चार्ज डी'एफेयर बन गए और फैक ने अपनी पिछली भूमिका में काम करना जारी रखा।

टोलो न्यूज से मंगलवार को फैक ने कहा कि अतमर का संयुक्त राष्ट्र को पत्र स्वीकार नहीं किया गया था और गनी और अतमर का नाम संयुक्त राष्ट्र प्रणाली से हटा दिया गया है।

"अतमर के पत्र और मिशन के एक नए कार्यवाहक प्रमुख को पेश करने के उनके प्रयास ने कानूनी और राजनीतिक वर्गो सहित संयुक्त राष्ट्र के विभागों को पत्र का आकलन करने के लिए प्रेरित किया। फिर, यह निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त को इसके पतन के बाद पूर्व सरकार आधिकारिक नहीं थी और उस पत्र पर विचार नहीं किया गया। इसके कारण संयुक्त राष्ट्र प्रणाली से उनके नाम भी हटा दिए गए।" (आईएएनएस)

लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया में अब गर्भपात कराया जाना अपराध नहीं होगा. देश के संवैधानिक न्यायालय ने इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है. लैटिन अमेरिका के अलग अलग देशों में गर्भपात को लेकर बहुत अलग कानून हैं.

(dw.com) 

कोलंबिया के संवैधानिक न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुनाया कि गर्भपात केवल तभी दंडनीय होना चाहिए जब गर्भावस्था के 24वें सप्ताह के बाद किया जाता है. यह फैसला देश में गर्भपात प्रथा को प्रभावी ढंग से अपराध से मुक्त करता है. 2006 में कोलंबिया ने आंशिक रूप से गर्भपात को वैध कर दिया था, जब एक कोर्ट ने फैसला सुनाया था महिलाओं को तीन स्थितियों में से एक में गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी जाएगी. ये थे- बलात्कार या यौन शोषण के मामले में, घातक भ्रूण के मामले में असामान्यता और गर्भावस्था में मां के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो तब.

संवैधानिक न्यायालय ने सोमवार को पुष्टि की कि इन तीन स्थितियों में कोई समय सीमा नहीं होगी. इसी के साथ अदालत ने कोलंबियाई सरकार से भी तत्काल गर्भवती महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए "एक व्यापक सार्वजनिक नीति तैयार करने और लागू करने" के लिए कहा, जैसे परिवार नियोजन का समर्थन करना और यौन शिक्षा, गोद लेने में सहायता और बाधाओं को दूर करना और गर्भपात के बाद देखभाल आदि.

गर्भपात में प्रतिबंध पर ढील देने वाला कोलंबिया नवीनतम लैटिन अमेरिकी देश बन गया है. मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फैसला सुनाया था कि पूर्ण गर्भपात प्रतिबंध असंवैधानिक है, हालांकि गर्भपात के अधिकार अभी भी देश भर में समान नहीं हैं, जबकि पिछले हफ्ते इक्वाडोर की संसद ने एक कानून पारित किया जो बलात्कार के मामले में गर्भपात की अनुमति देगा. अर्जेंटीना में गर्भावस्था के 14वें सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देने वाला एक कानून पिछले साल के अंत में पास किया गया था.

एए/सीके (रॉयटर्स, डीपीए)

एम्स्टर्डम में एक दुकान में बंदूक लिए एक व्यक्ति ने कई लोगों को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा. कई घंटों के पुलिस अभियान के बाद बंधकों को छुड़ाया जा सका और व्यक्ति पर काबू पाया जा सका.

(dw.com) 

घटना एम्स्टर्डम के केंद्रीय इलाके में स्थित एप्पल स्टोर की है. मंगलवार शाम स्थानीय समय के अनुसार पांच बज कर चालीस मिनट पर पुलिस को खबर मिली कि बंदूक लिए एक व्यक्ति दुकान में चोरी करने की कोशिश कर रहा था.

दुकान में गोलियों के चलने की खबर के बीच पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा हो गए और दुकान को घेर लिया. जल्द ही उस व्यक्ति ने दुकान के अंदर मौजूद कई लोगों को बंधक बना लिया. पुलिस ने "स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए" वहां कई विशेष दस्ते भी तैनात कर दिए.

बंधक सुरक्षित
सोशल मीडिया पर डाले गए कुछ वीडियो में बंदूकधारी व्यक्ति नजर आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसने किसी को बंधक भी बनाया हुआ है. दुकान में कुल कितने लोग मौजूद थे यह स्पष्ट नहीं हो पाया था.

कई घंटों बाद पूरे घटनाक्रम का अंत तब हुआ जब बंदूकधारी व्यक्ति ने दुकान से बाहर भागने की कोशिश की. तभी पुलिस की एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार कर गिरा दिया और उस पर काबू पा लिया. पुलिस ने बताया कि बंधक सुरक्षित हैं.

पुलिस ने एक ट्वीट में कहा, "हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि बंधक बनाने वाला व्यक्ति एप्पल स्टोर से निकल चुका है. वो सड़क पर पड़ा है और एक रोबोट उसकी जांच कर यह पता लगा रहा है कि उसके बाद विस्फोटक तो नहीं हैं. सशस्त्र पुलिसकर्मियों ने दूर से उस पर नियंत्रण बनाया हुआ है."

आतंकवाद या चोरी?
बाद में पुलिस ने बताया कि व्यक्ति के पास विस्फोटक नहीं मिले और अब स्वास्थ्यकर्मी उसकी जांच कर रहे हैं. उसकी हालत के बार में कोई जानकारी नहीं दी गई. घटना के पीछे उसका क्या मकसद था यह स्पष्ट नहीं हो पाया.

स्थानीय समाचार चैनल एटी5 ने कहा कि शायद वह चोरी के ही इरादे से दुकान में घुसा था. चैनल ने बताया कि चश्मदीद गवाहों ने गोलियों के चलने की आवाज भी सुनी थी. यह दुकान एम्स्टर्डम के लेड्सप्लेन इलाके में है जहां कई बार और कैफे हैं. यह जगह पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है.

सीके/एए (एएफपी, एपी)

बेकार टायरों और प्लास्टिक के कचरे से हर दिन 70 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल बनाना, अफ्रीकी देश जाम्बिया इस राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है.

(dw.com)

जाम्बिया अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है, जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है. पौने दो करोड़ की आबादी वाला ये देश पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए पूरी तरह विदेशी सप्लाई पर निर्भर रहता है. लेकिन जाम्बिया की कंपनी सेंट्रल अफ्रीकन रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन आयात पर निर्भरता कम करना चाहती है.

कंपनी फिलहाल हर दिन डेढ़ टन कचरे से 600-700 लीटर पेट्रोल और डीजल बना रही है. फिलहाल यह एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा है. जाम्बिया हर साल ईंधन के आयात पर 1.4 अरब डॉलर खर्च करता है. देश हर दिन 14 करोड़ लीटर तेल फूंकता है.

सेंट्रल अफ्रीकन रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन के चीफ एक्जीक्यूटिव मुलेंगा मुलेंगा के मुताबिक, "पूरी क्षमता पर आने पर हमें उम्मीद है कि हम देश की 20-30 फीसदी ईंधन की जरूरत पूरी कर पाएंगे." इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 6 करोड़ डॉलर के निवेश की जरूरत है. मुलेंगा के मुताबिक ऐसा होते ही कंपनी हर दिन 400 टन डीजल, 125 टन पेट्रोल और 30 टन लिक्विड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का उत्पादन करने लगेगी. क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 39वां बड़ा देश जाम्बिया इस योजना के जरिए घर के तेल से 50 फीसदी पेट्रोलियम डिमांड पूरी करना चाहता है.

ऐसे प्रोडक्ट्स कितने इको फ्रेंडली
प्लांट में 24 घंटे काम होता है. ट्रक प्लास्टिक के डिब्बे, सिथेंटिक रबर वाले टायर लेकर आते हैं. इस कचरे को एक भट्ठी में डाला जाता है और फिर बेहद उच्च तापमान पर रबर और प्लास्टिक के कचरे को एक रिएक्टर में जलाया जाता है. अगले चरण में कुछ उत्प्रेरक मिलाए जाते हैं. तब जाकर पेट्रोलियम ईंधन मिलता है.

दुनिया भर में कई कंपनियां इस तकनीक में निवेश कर रही हैं. कुछ एक्सपर्ट्स इसे एक तीर से दो शिकार जैसा बताते हैं. एक तरफ कचरे का निपटारा और दूसरी तरफ ईंधन का उत्पादन. लेकिन कचरे को पेट्रोलियम में बदलने की इस प्रक्रिया के लिए बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत होती है. बाद में ये पेट्रोलियम्स इस्तेमाल के दौरान फिर पर्यावरण में कार्बन डाय ऑक्साइड घोलेंगे. पर यह बात तो दूसरे देशों से आए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर भी लागू होती है.

कम घातक रास्ता
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोयला या फिर बायोमास जलाने से निश्चित रूप से ग्लोबल वॉर्मिंग को बढ़ाने वाली गैस सीओटू का उत्सर्जन होता है. बीते डेढ़ दशक से पूरी दुनिया हर दिन 9 करोड़ बैरल से ज्यादा कच्चा तेल इस्तेमाल कर रही है. 2026 तक इस मांग के लगातार बढ़ने का अनुमान है. ये सारा कच्चा तेल जमीन या समुद्र के भीतर से निकाला जाता है. फिर विशाल ऑयल या गैस टैकरों की मदद से इसे हजारों किलोमीटर दूर ट्रांसपोर्ट किया जाता है. इस पूरी प्रक्रिया में भी अथाह सीओटू उत्सर्जित होती है.

इसी गाढ़े काले और लसलसे कच्चे तेल से ही प्लास्टिक भी बनाया जाता है. इस वक्त पूरी दुनिया प्लास्टिक प्रदूषण की महामारी से जूझ रही है. अलग अलग शोधों के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 8.3 अरब टन प्लास्टिक मौजूद है, जिसमें से 6.3 अरब टन कचरे के रूप बिखरा पड़ा है. इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाने वाला प्लास्टिक पृथ्वी पर जमीन, हवा और पानी के ईकोसिस्टम का दम घोंट रहा है.

ऐसे में कुछ लोग कहते हैं कि अगर पेट्रोलियम इस्तेमाल हो ही रहा है तो बेहतर है कि ये रिसाक्लिंग से आए. मुलेंगा कहते हैं, "ये सारा कचरा हटाकर और उसे ऊर्जा में बदलकर हम पर्यावरण की सफाई कर रहे हैं."

ओएसजे/आरपी (रॉयटर्स)

सोशल मीडिया पर लोग वर्डल के स्कोर शेयर करने में लगे हैं. कोई वीनिंग स्ट्रीक बनाए रखने में जुटा है, कोई हारते रहने से पीछा छुड़ाने के तरीके खोज रहा है. क्या है यह गेम? क्या है वर्डल खेलने का तरीका और इसे जीतने के टिप्स?

    डॉयचे वैले पर स्वाति मिश्रा की रिपोर्ट-

अगर आप किसी निर्जन टापू पर नहीं रहते और सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आपने पिछले कुछ दिनों से वहां लोगों को एक आयताकार डब्बा शेयर करते देखा होगा. छोटे-छोटे बॉक्स वाला डब्बा, जिसमें बराबर की तरफ पांच खाने और नीचे की तरफ छह पंक्तियां होती हैं. एक बड़े डब्बे के भीतर कुल मिलाकर तीस डब्बे. इसका नाम है, वर्डल. यह एक पहेली है. एक गेम है. इसमें आपको ना तो कार दौड़ानी है, ना एलियन्स को शूट करना है और ना टीम बनाकर मशीनगन चलानी है. वर्डल शब्दों का खेल है. इसमें आपको अक्षर-अक्षर जोड़कर शब्द पिरोने हैं. नए शब्द नहीं गढ़ने, ऐसे शब्द भरने हैं जो पहले से ही डिक्शनरी का हिस्सा हैं.

वर्डल के पैदाइश की कहानी सारांश में यह है कि ब्रूकलिन के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जॉश वार्डल. उन्होंने अपने पार्टनर के लिए तोहफे में यह गेम बनाया. अक्टूबर 2020 में यह पब्लिक के बीच आया. देखते-ही-देखते यह दुनियाभर में फैलने लगा. 1 नवंबर, 2021 को इसे 90 लोग खेल रहे थे. दो महीने में खेलने वालों की संख्या 30 लाख चली गई. जनवरी 2022 के आखिर तक यह इतना लोकप्रिय हो गया था कि इसे न्यू यॉर्क टाइम्स ने खरीद लिया.

वर्डल की लोकप्रियता की एक बड़ी वजह है इसकी सादगी. इसमें कोई तामझाम नहीं है. कोई ऐप, कोई विज्ञापन नहीं है. सिंपल सा यूजर इंटरफेस है. लॉग इन और रजिस्ट्रेशन का भी झंझट नहीं है. दिलचस्पी की एक वजह यह भी है कि एक दिन में एक ही बार खेल सकते हैं. नया गेम खेलने के लिए आपको अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा. ऐसा नहीं होता, तो शायद लोग एक-दो दिन में खूब खेल-खेलकर बोर हो जाते. इस गेम की लोकप्रियता माउथ पब्लिसिटी से भी बढ़ रही है. लोग खेलकर सोशल मीडिया पर अपना स्कोर डालते हैं. उनको देखकर और भी लोगों में उत्सुकता जगती है.

इसे कैसे खेलना है?
आपको छह कोशिशों में अंग्रेजी का एक शब्द गेस करना होता है. हर दिन एक. और हर दिन वो शब्द 5 अक्षरों का ही होगा. जैसे: VODKA. SINUS. किसी भी दिन ये शब्द चार और उससे कम या छह और उससे ज्यादा अक्षरों का नहीं होगा. मसलन, Goat या Phenomenon ये सब शब्द नहीं होगे. इसलिए कि ये पांच अक्षरों से कम या ज्यादा के शब्द हैं.

कोई हिंट भी दिया जाएगा?
पांच अक्षरों के तो जाने कितने ही शब्द हैं डिक्शनरी में. बस छह कोशिशों में वह सही शब्द गेस कर लेना, तो तकरीबन असंभव है. फिर बिना हिंट के कैसे खेलेंगे? बस इसी सवाल से मजा शुरू होता है. दरअसल आपको गेस करने के लिए जो अधिकतम छह मौके मिलते हैं, उसमें से पहले अवसर में आपको पांच शब्दों का कोई भी शब्द रैंडम गेस करना होता है. मतलब पहले मौके में आपको कोई हिंट नहीं दिया जाता. आपको पहली कोशिश में बस तुक्का ही मारना होता है.

तुक्का सुनकर लगेगा कि ये शायद लॉटरी जैसी कोई चीज है कि दांव लगने पर बात टिकी हो. नहीं, ये खेल किस्मत का नहीं है. और यह बात साबित होगी आपको मिले दूसरे मौके से. जब आप पहले प्रयास में कोई शब्द गेस करते हैं और वह गलत होता है, तो भी अगर उसके एकाध अक्षर सही हुए तो वे सही अक्षरों वाले बॉक्स पीले में दिखने लगेंगे. इसका मतलब होगा कि आपने शब्द तो गलत बूझा, लेकिन वे पीले अक्षर ऐसे हैं, जो सही शब्द में भी आते हैं. अगर आपके शब्द में किसी अक्षर का सही स्थान (यानी सही शब्द में उस अक्षर की सही प्लेसमेंट) भी आपने सही गेस कर लिया, तो वह हरे रंग का दिखने लगेगा.

इन दोनों नियमों को उदाहरण से समझते हैं. माना आपने पहला वर्ड गेस किया: BETHS. इसमें से B हरा हो गया और E पीला, तो इसका मतलब है कि बेशक आपने शब्द तो गलत गेस किया है, लेकिन जो भी सही उत्तर है उसमें B और E दोनों हैं. साथ ही, उस सही जवाब में B की प्लेसमेंट उसी जगह पर है, जिस जगह पर B आपके गेस किए गए शब्द में है. यह भी साफ है कि उस सही जवाब में T, H और S नहीं हैं.

इस जानकारी का इस्तेमाल आप अपने अगले चार मौकों में कर सकते हैं. इन मौकों में भी आपके चुने शब्दों और अक्षरों के सही या गलत होने की जानकारी आपको दी जाती रहेगी. बहुत हद तक संभव है कि आप छठे अवसर तक या उससे पहले ही सही शब्द गेस कर ले जाएं. तुक्का लगाते वक्त भी अगर आप कोई ऐसा शब्द गेस कर लें, जिसका कोई अर्थ नहीं, जो डिक्शनरी का हिस्सा नहीं, तो गेम आपको आगे नहीं बढ़ने देता. आपका एक अवसर बर्बाद होने से बच जाता है. इस खेल में किस्मत और अंग्रेजी के ज्ञान की जरूरत तो बेशक है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत लॉजिक की है.

खेल से जुड़े कुछ टिप्स:

#अगर आपका कोई शब्द हरा हो जाए, तो जरूरी नहीं कि उसे वहीं टिकाए रखकर उसके इर्द-गिर्द कोई शब्द खोजने लगें. खासकर तब, जब आप केवल एक या दो शब्द ही सही गेस कर पाए हों.

#अगर एक शब्द पीला हो जाए, तो उसे ही सही जगह बिठाने में अपने बाकी के मौके खत्म मत कीजिए. अधिक-से-अधिक अक्षर गेस करिए. फिर जब पांच या छह अक्षर सही मिल जाएं, तब उन्हें रीअरेंज करने की कोशिश करें. इस तरीके से आप ज्यादा सटीक होंगे.

#ऐसे शब्दों की सूची बना लें जिनके अक्षर आपसे में न मिलते हों. उदाहरण से समझिए. अगर आपने पहले गेस किया PIZZA और फिर गेस किया INDIA, तो आपने दो गलतियां एक साथ की. एक तो आपने पहले गेस में दो Z का और दूसरे गेस में दो I का इस्तेमाल किया. इससे आपके पास उपलब्ध हिंट्स की संख्या कम हो गई. दूसरा, आपने अगली बार जो शब्द गेस किया, उसमें दो अक्षर ऐसे थे, जो आप पहले भी ट्राई कर चुके थे. A और I. इससे बचने के लिए हमने चार ऐसे शब्दों की लिस्ट बनाई है, जिनसे आपको 4 मौकों में 20 अक्षर मिल जाते हैं:

VODKA

BETHS

PLUMY

WRING

ऐसी ही कोई लिस्ट आप भी बना सकते हैं. फिर जरूरी नहीं कि आपको चारों शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े ही. हो सकता है कि पहले दो में ही आपको पांचों या कम से कम चार अक्षर मिल जाएं. फिर बचे हुए मौकों में आप उन्हें रीअरैंज करने का काम करें. लेकिन अभी अगर एक-दो ही लैटर गेस कर पाए हैं, तो उन्हें रीअरैंज करने में न लग जाएं. इसके बजाय नए अक्षर लाएं.

अगर आपने नया-नया खेलना शुरू किया है या करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ी मदद ले सकते हैं. जैसे अगर आपने पहले के कुछ अक्षर गेस कर लिए हैं या आखिर के, तो गूगल पर सर्च करके देखिए- 5 लेटर वर्ड स्टार्टिंग विद. या, 5 लेटर वर्ड ऐंडिंग विद. कई वेबसाइट आपकी मदद कर देंगी.

क्या इस गेम में भी बेईमानी हो सकती है? जी, बिल्कुल हो सकती है. जैसे, मान लीजिए आपने अपने मोबाइल पर खेला और हार गए. तो लैपटॉप पर खेल लीजिए. क्रोम ब्राउजर में हार गए, तो सफारी ब्राउजर पर फिर से खेल लीजिए. या फिर एक जगह छह मौकों में गेस करने के बाद, दूसरी जगह दो मौकों में ही गेस कर लें और सोशल मीडिया पर दूसरे वाले रिजल्ट को साझा करें. बेईमानी का एक तरीका यह भी है कि गूगल पर सर्च कीजिए कि आज का शब्द क्या है. कुछ वेबसाइट रोज का रिजल्ट डाल भी रही हैं.

लेकिन सोचिए. बेईमानी करने से क्या फायदा है? कोई किसी सीरीज या फिल्म की कहानी बता दे, तो स्पॉइलर लगता है ना? स्पॉइलर से भागते हैं ना! फिर असली मजा तो बिना चीटिंग किए खेलने में है. (dw.com)
 

ब्रिटेन में एक सरकारी रिपोर्ट ने दावा किया है कि देश में कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के अनुपात को लेकर एक बड़ा बदलाव आया है. इस मामले में फ्रांस पहले स्थान पर है लेकिन ब्रिटेन पांचवें पायदान से सीधे दूसरे पर आ गया है.

  (dw.com) 

सरकार से समर्थन प्राप्त एफटीएसी वीमेन लीडर्स रिव्यु नाम की इस रिपोर्ट के मुताबिक लंदन के स्टॉक एक्सचेंज के एफटीएसी 100 सूचकांक में शामिल कंपनियों के बोर्ड में सभी पदों में से करीब 40 प्रतिशत पदों पर महिलाएं हैं.

इस उपलब्धि के साथ ही ब्रिटेन वीमेन लीडर्स रिव्यु में पांचवें स्थान से उछल कर दूसरे स्थान पर आ गया है. पहले स्थान पर फ्रांस के पेरिस सीएसी 40 सूचकांक ने अपनी जगह बनाई हुई है. वहां यह आंकड़ा करीब 44 प्रतिशत है.

ब्रिटेन में तरक्की
रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिटेन के आंकड़े देश में "उद्योगों में शीर्ष पर महिलाओं के पहुंचने को लेकर एक बड़े बदलाव" को दिखा रहे हैं. आज से 10 साल पहले एफटीएसी 100 कंपनियों के बोर्ड में सिर्फ 12.5 महिलाएं थीं. हालांकि अभी भी देश को इस मामले में और तरक्की करनी बाकी है. 2021 में एफटीएसी 100 की कंपनियों में सिर्फ आठ महिला सीईओ थीं.

ब्रिटेन के व्यापार मंत्री क्वासि क्वारटेंग ने कहा, "ब्रिटेन के उद्योगों ने हाल के सालों में यह सुनिश्चित करने में बहुत तरक्की हासिल की है कि किसी की पृष्ठभूमि जो भी हो योग्यता के आधार पर सभी सफल हो सकें. आज के ये नतीजे इसी बात को रेखांकित करते हैं."

रिपोर्ट में प्रस्ताव दिया गया है कि इस मामले में 2025 के अंत तक एफटीसी 350 कंपनियों के बोर्ड और नेतृत्व टीमों के स्वैच्छिक लक्ष्य को बढ़ाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए.

महिलाओं और बराबरी मामलों की मंत्री लीज ट्रस ने कहा, "जो तरक्की हो रही है उसे देख कर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें मालूम है कि अभी बहुत काम किए जाने की जरूरत है. यह सरकार गैर बराबरी का मुकाबला करने और वरिष्ठ स्तर के पदों तक हासिल करने के अवसरों में बराबरी को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है."

बेहतर प्रदर्शन की गुंजाइश
एफटीएसी वीमेन लीडर्स रिव्यु ब्रिटेन की सबसे बड़ी कंपनियों के बोर्ड और नेतृत्व टीमों के 24,000 पदों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कदम सुझाती है और स्थिति की निगरानी भी करती है.

यह समिति सूचकांक में शामिल चोटी की 350 कंपनियों के लिए भी दूसरे लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भी कहती है. समिति यह भी चाहती है कि इन कंपनियों के अलावा ब्रिटेन की 50 सबसे बड़ी कंपनियों को भी समीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए.

समिति के मुख्य कार्यकारी डेनीस विल्सन ने कहा, "हम जानते हैं कि अभी बहुत सा काम बाकी है और आज उद्योग जगत में तजुर्बेकार, योग्य, महत्वाकांक्षी महिलाओं की कोई कमी नहीं है. इसलिए हमें बोर्ड में महिलाओं की मौजूदगी बढ़ाने के साथ साथ अगले चरण में कंपनियों में चोटी के पदों पर महिलाओं की मौजूदगी बढ़ाने की तरफ अपना ध्यान मजबूती से केंद्रित करने की जरूरत है."

ब्रिटेन में सूचकांक में शामिल कंपनियों में अभी भी महिलाओं सीईओ बहुत कम हैं. मार्च तक लंदन स्टॉक एक्सचेंज की चोटी की 350 कंपनियों में सिर्फ 16 की सीईओ महिलाएं थीं.

सीके/एए (एएफपी)

रूस ने यूक्रेन में विद्रोहियों के क़ब्ज़े वाले इलाकों दोनेत्स्क और लुहान्स्क को मान्यता दे दी है. इसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने उस पर सीमित प्रतिबंध लगाने का एलान कर दिया है. अभी रूस पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं. हालांकि इसकी भी तैयारी पिछले कुछ समय से चल रही है.

प्रतिबंध क्या हैं?
कूटनीतिक शब्दावली के मुताबिक़ प्रतिबंध शब्द का इस्तेमाल तब होता है जब कोई देश किसी दूसरे देश के हमलावर तेवरों को रोकने या अंतरराष्ट्रीय क़ानून तोड़ने के आरोप में उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है.

प्रतिबंधों का मक़सद किसी देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना होता है. ये प्रतिबंध इसी मकसद से लगाए जाते हैं. इसके तहत किसी देश के वित्तीय कारोबार, नागरिक, शीर्ष नेताओं को बाधा पहुंचाने जैसे क़दम उठाए जाते हैं. इन देशों पर यात्रा संबधी रोक लगाई जा सकती है. हथियारों की सप्लाई या ख़रीद-फ़रोख्त रोकी जा सकती है.

अमेरिका अपने नागरिकों को विद्रोहियों के क़ब्ज़े वाले इलाके लुहान्स्क और दोनेत्स्क में कारोबार करने से रोक सकता है. हालांकि कुछ अमेरिकी कंपनियां यहां कारोबार कर रही हैं.

व्हाइट हाउस ने कहा है कि ये क़दम व्यापक प्रतिबंध से अलग हैं. अगर रूस यूक्रेन में और आगे बढ़ा तो पूरे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.

वित्तीय प्रतिबंध
रूस पर अभी और जो वित्तीय प्रतिबंध लगाए जाने हैं, उनमें एक है उसे स्विफ़्ट सिस्टम से अलग करना. स्विफ़्ट ( SWIFT) एक ग्लोबल मैसेजिंग सर्विस है. 200 देशों में हज़ारों वित्तीय संस्थाएं इसका इस्तेमाल करती हैं. इससे रूसी बैंकों के लिए विदेश में कारोबार करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा.

इस प्रतिबंध का इस्तेमाल 2012 में ईरान के ख़िलाफ़ किया गया था. इसकी वजह से उसने तेल की बिक्री से होने वाली अपनी अच्छी-ख़ासी कमाई खो दी थी. उसके विदेशी कारोबार को भी बड़ा झटका लगा था.

लेकिन इस वित्तीय प्रतिबंध का नुक़सान अमेरिका और जर्मनी को भी होगा क्योंकि यहां के बैंक भी रूसी वित्तीय संस्थाओं से मज़बूती से जुड़े हैं.

हालांकि रूस को तुरंत स्विफ़्ट सिस्टम से अलग नहीं किया जाएगा. अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के उप-सलाहकार दलीप सिंह ने कहा कि शुरुआती प्रतिबंधों में स्विफ़्ट से रूसी फ़ाइनेंशियल सिस्टम को हटाने की आशंका नहीं है.

डॉलर क्लीयरिंग
अमेरिका रूस को डॉलर में कारोबार करने से रोक सकता है. इसका मतलब ये कि पश्चिमी देशों की जो भी कंपनी रूसी संस्थाओं से डॉलर में कारोबार करेगी उसे जुर्माना देना पड़ेगा. यानी रूस की दुनिया से ख़रीद-फ़रोख्त की क्षमता सीमित हो जाएगी.

रूस पर इस प्रतिबंध का गहरा असर होगा क्योंकि उसके तेल और गैस का ज़्यादातर कारोबार डॉलर में ही होता है.

अंतरराष्ट्रीय बाज़ार से रूस को क़र्ज़ नहीं मिलेगा

पश्चिमी देश अंतरराष्ट्रीय ऋण बाज़ार तक रूस की पहुंच रोक सकते हैं. पश्चिमी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की ओर से रूसी बॉन्ड ख़रीदने की क्षमता पहले ही कम कर दी गई है. ये प्रतिबंध और कड़े किए जा सकते हैं.

इससे रूस को वित्तीय संसाधन जुटाने में काफ़ी मुश्किल होगी. रूसी अर्थव्यवस्था के लिए अंतरराष्ट्रीय क़र्ज़ बेहद ज़रूरी है. रूस को महंगा क़र्ज़ लेना होगा. रूसी मुद्रा रूबल भी कमज़ोर हो सकती है.

हालांकि रूस ने विदेशी निवेशकों से क़र्ज़ लेना कम कर दिया है.

बैंकों पर रोक
अमेरिका सीधे तौर पर कुछ रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा सकता है. इससे दुनिया में किसी के लिए भी इन बैंकों से कारोबार असंभव हो जाएगा. लिहाज़ा रूस को अपने इन बैंको को बेलआउट करना होगा. उसे देश में बढ़ती महंगाई और आय में कमी की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है.

निर्यात पर नियंत्रण
पश्चिमी देश रूस को किए जाने कुछ कमोडिटी का निर्यात रोक सकते हैं. मिसाल के तौर पर अमेरिका उन कंपनियों को रूस को कोई भी ऐसा सामान बेचने से रोक सकता है जिनमें अमेरिकी टेक्नोलॉजी सॉफ़्टवेयर या उपकरण का इस्तेमाल हुआ है.

इनमें सेमी कंडक्टर माइक्रो चिप शामिल हैं. आजकल कार से लेकर स्मार्ट फ़ोन बनाने तक में इनका इस्तेमाल होता है. मशीन टूल्स और कंज़्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में भी इनका इस्तेमाल हो रहा है.

इससे न सिर्फ़ रूस के डिफ़ेंस और एयरोस्पेस सेक्टर को नुक़सान पहुंचेगा बल्कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था पर संकट गहराएगा.

ऊर्जा प्रतिबंध
रूस की अर्थव्यवस्था का सबसे ज़्यादा दारोमदार विदेश में उसकी तेल और गैस की बिक्री पर है. रूस को इससे भारी कमाई होती है. पश्चिमी देश गैजप्रॉम और रोज़नेफ़्ट जैसी विशालकाय रूसी कंपनियों से तेल और गैस ख़रीदना ग़ैरक़ानूनी कर सकते हैं.

अमेरिका नॉर्ड स्ट्रीम 2 को रोकने के लिए अपनी कूटनीतिक ताक़त का भी इस्तेमाल कर सकता है. इस प्रोजेक्ट के तहत रूस और जर्मनी के बीच गैस ले जाने के लिए बिछाई जाने वाली पाइपलाइन का काम रोका जा सकता है. यह पाइपलाइन बिछ चुकी है लेकिन इसे रेगुलेटरी मंज़ूरी की ज़रूरत है.

लेकिन रूसी गैस पर कोई प्रतिबंध लगा तो यूरोप में गैस के दाम बढ़ जाएंगे.

रूस के सहयोगियों पर प्रतिबंध
प्रतिबंध के दायरे में लोग यानी नागरिक भी आ सकते हैं. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ही उनके सहयोगियों पर भी प्रतिबंध लग सकते हैं.

यूक्रेन पर हमला हुआ तो ये क़दम भी उठाए जा सकते हैं. संपत्ति ज़ब्त कर लेना या यात्रा पर प्रतिबंध लगाना भी विकल्प के तौर पर आज़माया जा सकता है. ऐसे कुछ प्रतिबंध पहले से लागू हैं. हालांकि जो लोग इन प्रतिबंधों के दायरे में हैं उनके व्यवहार में ख़ास बदलाव नहीं आया है.

अमेरिका और यूरोपीय देशों को उम्मीद है कि रूस के संभ्रांत लोग पुतिन से यह कहेंगे कि प्रतिबंध लगे तो वे विदेश में अपनी संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. इनमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जो अपने बच्चों को पश्चिमी देशों के स्कूलों और विश्वविद्यालयों को पढ़ा रहे हैं. उनकी पढ़ाई-लिखाई बाधित हो सकती है.

ब्रिटेन की कार्रवाई
ब्रिटेन कुछ रूसी उद्योगपतियों को अपने यहां निवेश करने से रोक सकता है. उनके लंदन में रहने पर भी रोक लग सकती है.

लंदन के बैंकों में रूसियों की भारी रक़म जमा है. ब्रिटेन में रूसियों ने इतनी प्रॉपर्टी ख़रीद रखी है कि लंदन को 'लंदनग्राद' तक कहा जाने लगा है.

ब्रितानी सरकार ने कहा है वह लंदन में इस संपत्ति के स्रोत का पता लगाएगी कि आख़िर यह नक़दी कहां से आ रही है?

हालांकि इनमें से कुछ ही आदेश अब तक लागू हुए हैं. कुछ अमेरिकी संगठन चाहते हैं कि ब्रिटेन इस मामले में और सख़्त रुख़ अपनाए.

यूक्रेन पर रूस की ओर से पूरी तरह हमला कर देने की स्थिति में पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया क्या होगी, इस पर सभी पश्चिमी देश एकमत नहीं दिखते.

हंगरी, इटली और ऑस्ट्रिया जैसे देशों के रूस से काफ़ी नज़दीकी रिश्ते हैं. यूक्रेन पर पूरी तरह हमला होने तक वे रूस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहेंगे.

रूस, चीन और दूसरे मित्र देशों की मदद से पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का असर घटा सकता है.

सबसे अहम बात बात तो ये है कि पूरी तरह से आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाले देशों को भी इसकी बड़ी क़ीमत चुकानी पड़ सकती है. इसके विकल्प भी हो सकते हैं. लेकिन हर पश्चिमी देश इस विकल्प को अपनाने में दिलचस्पी लेता नहीं दिखता. (bbc.com)

नई दिल्ली, 22 फरवरी| रूस और यूक्रेन के बीच बढ़े तनाव के कारण मंगलवार को सोने और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई। बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने ब्रेंट-इंडेक्स्ड कच्चे तेल की कीमतों को 95 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंचा दिया, जो कई वर्षो में सबसे अधिक है। इसी तरह, कॉमेक्स पर हाजिर सोने की कीमतों के साथ सोने की कीमतें बढ़कर 1,900 डॉलर प्रति औंस हो गईं।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन के भीतर दो अलगाववादी क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती का आदेश किए जाने के बाद कीमतों में वृद्धि शुरू हो गई। सोमवार को रूस ने दो अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दी। इस कदम ने यूक्रेन और रूस को सैन्य संघर्ष के करीब ला दिया है।

दुनिया में रूस कच्चे तेल और सोने के शीर्ष उत्पादकों में से एक है और इसके खिलाफ कोई भी पश्चिमी प्रतिबंध वैश्विक आपूर्ति को प्रभावित करेगा। इससे भारत भी प्रभावित होगा, जो कच्चे तेल और सोने की जरूरतें पूरी करने के लिए आयात पर निर्भर है।

कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से घरेलू कीमतों में तेजी आ सकती है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।

एआईआईएफएल सिक्योरिटीज (रिसर्च) के वाइस प्रेसीडेंट अनुज गुप्ता ने कहा, "भू-राजनीतिक तनाव के कारण सोने और कच्चे तेल की कीमतें सकारात्मक नोट पर कारोबार कर रही हैं।"

उन्होंने कहा, "हम उम्मीद कर रहे हैं कि सोने और कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं .. सोने की कीमतें 1,950 से 2,000 डॉलर तक और कच्चे तेल की कीमतें जल्द ही 100 से 105 डॉलर के स्तर आ सकती हैं।" (आईएएनएस)

Shivani Tripathi

UK में एक ऐसा ही खतरनाक जीव देखा गया जो वैसे तो इंसानों के लिए जानलेवा नहीं होता , मगर उसकी कई प्रजातियां ऐसी हैं जो बेहद खतरनाक और मुश्किलें पैदा करने वाली होती है. इन्हीं में से एक है विशालकाय मकड़ी ब्रिटेन में एक ऐसी मकड़ी देखी गई है जैसी अबतक वहां किसी ने नहीं देखी थी. वो मकड़ी इतनी विशाल थी कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी कहा जाने लगा.

Spider ने की 5 हज़ार मील की यात्रा!
दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी ब्रिटेन की नहीं थी बल्कि वो तो दूर देश से यात्रा कर यहा आ पहुंची थी. तकरीबन 5 हज़ार मील की यात्रा के लिए उसने एक शिपिंग कंटेनर का सहारा लिया और चीन से पहुंच गई ब्रिटेन जिसके बाद UK में दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी देखी गई. मकड़ी का आकार चौड़ाई में करीब एक फुट तक था. जिसे ब्रिटेन में भयभीत Dock workers ने कंटेनर खोलने के बाद देखा. पहली नज़र में ही समझ में आ गया कि ये एक मकड़ी थी जो बेहद विशाल थी. बाद में उसके बारें में जो जानकारी मिली और भी खतरनाक थी. मकड़ी की उस प्रजाति के एक बार काटने पर इंसान कई शारीरिक समस्याओं से पीड़ित हो सकता है.

खतरनाक है मकड़ी की कई प्रजाति
मकड़ी के काटने से इंसानों की मौत हो जाए ऐसा बहुत कम देखा गया है. मगर इनका ज़हर बीमार बना सकता है. इस मकड़ी के काटने पर दिल की धड़कन में परेशानी और बेतहाशा उल्टी हो सकती है. जिससे स्वास्थ्य संबधी परेशानी बढ़ सकती है. हालांकि मैक्सिको में पिछले महीने एक ऐसा मामला सामने आया था जहां लंदन के लैविशम की रहने वाली इओना मैकनिला को मैक्सिको मे के दौरान उंचाई पर पाई जाने वाली दुर्लभ ब्राउन रेक्लूस स्पाइडर ने काट लिया था. जिसके बाद उनके पंजे लाल हो गए और तेज़ी से सूजन बढने लगी. जिसके बाद पैर काटने की नौबत आ गई डॉक्टर ने बताया कि अगर इलाज में देर हो जाती इओना की जान बचाना नामुकिन था.

ऑस्ट्रेलिया के तट के पास ही चीनी नौसेना के एक जहाज द्वारा ऑस्ट्रेलिया के एक विमान पर लेजर तान देने से विवाद खड़ा हो गया है. चीन ने विमान की गतिविधियों को उकसाने वाले बताया है, ऑस्ट्रेलिया ने लेजर ताने जाने की निंदा की है.

(dw.com) 

ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विभाग के मुताबिक पिछले गुरूवार को चीनी नौसेना का गाइडेड मिसाइल विध्वंसक और एक उभयचरी ट्रांसपोर्ट डॉक न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच अरफुरा सागर से हो कर गुजर रहा था और बाद में वो तंग टोर्रेस स्ट्रेट से हो कर गुजरा.

चीन ने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री इलाका है और चीनी जहाजों को वहां जाने का कानूनी हक है. इस दावे को ऑस्ट्रेलिया ने नकारा नहीं है लेकिन साथ ही यह कहा है कि वो इलाका उसका आर्थिक क्षेत्र है और इस लिहाज से वहां की गतिविधियों पर नजर रखने का उसे हक है.

किसने की शुरुआत

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि सर्विलांस विमान अपना काम कर रहा था और चीनी जहाज की वजह से वो "खतरे में" आ गया था. बीजिंग का कहना है कि विमान नौसेना के जहाज के बहुत करीब आ गया था.

पी-8ए पोजाइडन नाम के इस समुद्री गश्ती विमान ने पाया कि चीनी जहाज से निकल रही एक लेजर उस पर तनी हुई थी. ऑस्ट्रेलिया ने उसके उत्तरी तट के करीब स्थित दो चीनी जहाजों की तस्वीरें भी जारी की.

ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विभाग ने कहा कि लेजर का पता लगने के बाद विमान ने सोनोबॉय नाम के उपकरण वहां गिरा दिए. यह पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सोनार उपकरण होता है. ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि ये जहाजों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं.

मॉरिसन ने पत्रकारों से कहा, "हमारे सर्विलांस विमानों को हमारे विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में काम करने का और वहां कौन क्या कर रहा है उस पर करीब से निगाह बनाए रखने का पूरा अधिकार है. इन विमानों को खतरे में डाला गया यह बहुत ही निराशाजनक है."

अंतरराष्ट्रीय कानून

चीन के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि सोनोबॉय चीनी जहाजों के चार किलोमीटर पास आ गया था और यह "उकसाने वाला और खतरनाक" कदम था. ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक विमान ने सुरक्षित तरीके से काम किया था और समुद्री निगरानी के लिए सोनोबॉय का इस्तेमाल आम है.

ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सोनोबॉय का इस्तेमाल भी लेजर के ताने जाने के बाद किया गया था और तब भी उन्हें चीनी जहाजों से दूर ही पानी में गिराया गया था. उसने यह भी कहा कि लेजर ताने जाने के समय विमान जहाज से 7.7 किलोमीटर दूर था.

बाद में विमान जहाज के 3.9 किलोमीटर तक गया और ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक यह किसी भी जहाज के दृष्टि संबंधी निरीक्षण के लिए सामान्य है. रक्षा मंत्रालय के बयान ने यह भी कहा, "ऑस्ट्रेलिया उसके समुद्री इलाकों में प्रवेश करने वाली सभी विदेशी जहाजों से अपेक्षा करता है कि वो अंतरराष्ट्रीय कानून और विशेष रूप से समुद्री मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की संधि का पालन करे." 

सीके/एए (रॉयटर्स)

ब्रिटेन ने बिना बताए भारी मात्रा में सेहत और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला कूड़ा श्रीलंका भेज दिया. श्रीलंका ने अब पूरी लिस्ट के साथ ये कचरा वापस ब्रिटेन भेजा है. क्या अमीर देश कमजोर देशों को डंपिंग ग्राउंड समझते हैं?

(dw.com) 

श्रीलंका के अधिकारियों के मुताबिक ब्रिटिश कचरे की आखिरी खेप 45 कंटेनरों में पैक कर वापस भेज दी गई है. इससे पहले की खेपों में भी 218 कंटेनर भेजे जा चुके हैं. श्रीलंका में इस मामले में का पता दो साल पहले चला. ब्रिटेन से आए कंटेनरों में रिसाइक्लिंग के लिए गद्दे, कालीन और स्प्रिंग बताए गए. लेकिन जब कस्टम अधिकारियों ने कंटेनरों की तलाशी ली तो उन्हें भारी मात्रा में कचरा भी मिला. दस्तावेजों में इस कचरे का कहीं कोई जिक्र नहीं था.

मामला पर्यावरण से जुड़े विभाग के पास गया. उप पर्यावरण प्रमुख अजीत वीरासुंदरा के मुताबिक इस सोमवार को कचरे की आखिरी खेप ब्रिटेन भेजी गई. वीरासुंदरा ने यह भी कहा कि अधिकारियों से जहाजों के जरिए आने वाले ऐसे कचरे पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है.

गरीबों के मत्थे अमीरों का कचरा

विकसित और अमीर देशों द्वारा कारोबार, मदद या रिसाइक्लिंग के नाम पर जैविक व पर्यावरणीय रूप से खतरनाक कचरा गरीब देशों को भेजना नई बात नहीं है. हाल के बरसों में दक्षिणपूर्व एशिया के कई देश विकसित देशों की वेस्ट डंपिंग का सामना कर चुके हैं. विकिसित देशों के प्लास्टिक कचरे की रिसाइक्लिंग से चीन के इनकार के बाद ये मामले और बढ़े हैं.

2019 में मलेशिया के जोहोर प्रांत के करीब 4,000 निवासी एक रहस्यमयी बीमारी का शिकार हुए. जांच में पता चला कि सुंगाई किम नदी में जहरीला कचरा फेंकने के कारण ऐसा हुआ. 2020 में फिर 150 कंटेनर घातक कचरा लेकर मलेशिया पहुंचे.

श्रीलंका भी बाजेल समझौते का हिस्सा है. यह समझौते खतरनाक कचरे के अंतरराष्ट्रीय परिवहन पर नियंत्रण रखता है. विकास कर रहे देशों को अकसर विकसित देश डंपिंग ग्राउंड समझने लगते हैं. बाजेल संधि इस सोच पर लगाम लगाने की प्रक्रिया तय करती है. लेकिन रिसाइकिल किये जाने वाले प्लास्टिक और दूषित मिक्स प्लास्टिक के बीच का फर्क इस संधि का हिस्सा नहीं है. दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक का कचरा अमेरिका एक्सपोर्ट करता है और वह बाजेल संधि में शामिल नहीं है.

ओएसजे/आरपी (एपी)

यूक्रेन में करीब 20 हजार भारतीय छात्र पढ़ते हैं. यूक्रेन पर मंडराते युद्ध के बादलों के बीच छात्र और उनके परिवार चिंतित हैं.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

पिछले साल दिसंबर में मोहम्मद फैजल खान मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के कारण उनके जैसे हजारों भारतीय छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ता दिख रहा है. सोमवार को जब रूस ने पूर्वी यूक्रेन के दो क्षेत्रों की मान्यता का आदेश जारी किया तो उसके बाद फैजल के परिवार ने फोन पर अपने बेटे का हालचाल लिया. फैजल यूक्रेन के इवानो फ्रांकिस्क स्थित नैशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष के छात्र हैं. फैजल की मां सायरा खान ने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ रहा है उससे उन्हें अपने बेटे की चिंता सता रही है.

फैजल के ही कॉलेज में पिछले साल दिसंबर में भारत से करीब 130-140 छात्रों ने मेडिकल की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया था. सायरा कहती हैं, "रूस और यूक्रेन के बीच विवाद बढ़ने की वजह से बच्चों में भय तो है ही हम भी चिंतित हैं. हम रोज उन्हें वीडियो कॉल या व्हॉट्सऐप कॉल करके उनका हाल जानने की कोशिश करते हैं, और उन्हें दिलासा देते हैं कि सबकुछ ठीक होगा. यूनिवर्सिटी ने छात्रों से कहा है कि हमने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है और जो बच्चे अपने देश लौटना चाहें वे जा सकते हैं."

सायरा कहती हैं बच्चे आना भी चाहें तो फ्लाइट उपलब्ध नहीं है और यहां आने पर उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा. इस बीच भारत ने मंगलवार को यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए विशेष फ्लाइट्स की घोषणा की. मंगलवार को एयर इंडिया का विशेष विमान यूक्रेन के लिए रवाना हुआ, वह मंगलवार की रात यूक्रेन पहुंचेगा. इसके बाद दो और फ्लाइट्स यूक्रेन के लिए 24 और 26 फरवरी को रवाना होगी, जो यूक्रेन में फंसे छात्रों और नागरिकों को लेकर आएगी.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यूक्रेन में करीब 20 हजार छात्र पढ़ते हैं, इनमें से ज्यादातर मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां गए हैं. फैजल ने एक साल की पढ़ाई के लिए पहले ही फीस भर दी है और अब परिवार को चिंता है कि तनावपूर्ण स्थिति में कहीं बेटे की पढ़ाई प्रभावित ना हो.

तेरनोपिल नैशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के पांचवें वर्ष के छात्र शुमैल अथर खान कहते हैं कि यूक्रेन में रहना तनाव भरा तो है ही लेकिन वे अपनी पढ़ाई को लेकर भी फिक्रमंद हैं. साथ ही वे कहते हैं कि उन्हें अस्पताल में भी समय बिताना पड़ता है और इस पेशे के लिहाज से वे भारत लौटने के बारे में नहीं सोच रहे हैं. शुमैल का कहना है कि पश्चिमी यूक्रेन में इस वक्त हालात वैसे नहीं दिख रहे हैं जैसे कि पूर्वी क्षेत्र में नजर आ रहे हैं.

कुछ दिन पहले ही यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर भारतीय छात्रों और नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहा था. एडवाइजरी में छात्रों से अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई थी. मंगलवार को एक बार फिर भारतीय दूतावास ने ट्विटर एक एडवाइजरी जारी कर कहा, ''भारतीय दूतावास को बड़ी संख्या में कॉल आ रही हैं कि मेडिकल विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं की पुष्टि के बारे में पूछा जाए. इस मामले पर जैसा कि पहले बताया गया है, भारतीय छात्रों के लिए शिक्षा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, दूतावास संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क में है. छात्रों को उनकी सुरक्षा के हित में, विश्वविद्यालयों से आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा करने के बजाय अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी जाती है."

एक ओर जहां माता-पिता अपने बच्चों की भलाई के लिए चिंतित हैं, वहीं छात्र भारत लौटने के लिए सस्ती फ्लाइट टिकट की तलाश में जुटे हुए हैं. (dw.com)

ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस का हमला शुरू हो चुका है और इसे ध्यान में रखते हुए अब ब्रिटेन रूस पर प्रतिबंध लगाएगा.

स्काई न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने कहा- “आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण शुरू कर दिया है.”

साजिद जावेद का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब अमेरिका ने भी घोषणा की है कि वह मंगलवार को रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा करेगा.

वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि रूस के इस क़दम से यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन होगा और ये बेहद ख़तरनाक संकेत हैं.

इससे पूर्व रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने सोमवार रात को राष्ट्र के नाम संबोधन में यूक्रेन के दो पृथकतावादी क्षेत्रों को मान्यता दे दी. इनका नियंत्रण रूस समर्थित अलगाववादी करते हैं.

पुतिन ने जिस शासनादेश पर दस्तख़त किए हैं उसके मुताबिक़ रूसी सेनाएं लुहान्स्क और दोनेत्स्क में शांति कायम करने का काम करेंगी. हालांकि आशंका है कि सेनाएं जल्दी ही सीमा पार कर लेंगी. (bbc.com)

यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव के कारण तेल की क़ीमतों में तेज़ी आ रही है. मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमत सात साल से सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँच गई. मंगलवार को इसकी क़ीमत थी प्रति बैरल 97.44 डॉलर.

रूस ने यूक्रेन के अलगाववादियों के नियंत्रण वाले दो क्षेत्रों को मान्यता दे दी है और इन इलाक़ों में अपने सैनिकों को भेजने का आदेश दिया है. रूस के इस फ़ैसले के बाद ब्रिटेन और कई अन्य पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदी लगाने की चेतावनी दी है.

इसके बाद ऐसी आशंका जताई जा रही है कि दुनिया भर में तेल का सप्लाई चेन प्रभावित हो सकता है. रूस सऊदी अरब के बाद तेल निर्यात करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है. रूस प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक भी है.

विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संकट का दूरगामी असर पड़ेगा. मैन्यूलाइफ़ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की सू ट्रिन ने बीबीसी को बताया कि रूस पर किसी तरह की पाबंदी लगी, तो दुनिया में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कम सप्लाई होगी और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा. ये भी आशंका जताई जा रही है कि कच्चे तेल की क़ीमत 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच सकती है. (bbc.com)

ब्रसेल्स ने म्यांमार के 22 अधिकारियों और एक सरकारी तेल व गैस कंपनी पर प्रतिबंध लगाए हैं. कंपनी सत्तारूढ़ सैन्य जुंटा के लिए धन का एक प्रमुख स्रोत रही है.

(dw.com) 

म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को तख्तापलट के बाद से वहां की स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है. अब यूरोपीय संघ ने देश के कई प्रमुख अधिकारियों और शासन से जुड़ी चार संस्थाओं पर अपने प्रतिबंध का विस्तार किया है. पिछले साल भी 27 सदस्यीय ब्लॉक ने सैन्य अधिकारियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था और म्यांमार की सेना से जुड़ी चार "आर्थिक संस्थाओं" पर कार्रवाई की थी.
सैन्य जुंटा पर चोट

यूरोपीय संघ ने ताजा कदम में सरकारी म्यांमार ऑयल एंड गैस एंटरप्राइज (एमओजीई) को भी निशाना बनाया है. एमओजीई को सैन्य जुंटा के लिए राजस्व के एक प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जाता है. सेना द्वारा नियंत्रित कंपनी पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य सैन्य जुंटा को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाना है. सैन्य शासन के प्रतिरोध पर जुंटा की क्रूर कार्रवाई की वैश्विक निंदा होती आई है. हालांकि, जुंटा के खिलाफ अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों के पिछले दौर में तेल और गैस कंपनियों को बाहर रखा गया है.

ईयू की ओर से जारी बयान में कहा गया, "म्यांमार में लगातार बढ़ रही हिंसा और क्षेत्रीय प्रभावों के साथ एक लंबे संघर्ष की ओर बढ़ने से यूरोपीय संघ बहुत चिंतित है. सैन्य तख्तापलट के बाद से स्थिति लगातार और गंभीर रूप से खराब हुई है." ईयू ने अपने बयान में दोहराया है कि "युद्ध के कार्य तत्काल समाप्त होने चाहिए, बल के असंगत इस्तेमाल खत्म हो और आपातकाल की स्थिति को समाप्त किया जाए."

मंत्री पर भी लगा प्रतिबंध
सोमवार को जिन 22 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनमें उद्योग और सूचना मंत्री, चुनाव आयोग के अधिकारी और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल हैं. उनकी संपत्ति फ्रीज कर दी गई है और यात्रा प्रतिबंध लगाए गए. म्यांमार और दुनिया भर में मानवाधिकार समूहों ने तर्क दिया था कि एमओजीई पर प्रतिबंध लगाने से सेना के धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत ठप हो जाएगा.

सरकारी अनुमानों के मुताबिक म्यांमार की विदेशी मुद्रा अंतर्वाह में प्राकृतिक गैस से होने वाला राजस्व लगभग 50 प्रतिशत है. एमओजीई पर प्रतिबंध ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टोटल एनर्जी और शेवरॉन के देश छोड़ने के ऐलान के एक महीने बाद आया है. दोनों कंपनियों ने मानवाधिकारों के हनन का हवाला देते हुए देश से बाहर निकलने का फैसला किया था.

यूरोपीय संघ की प्रतिबंधों की सूची में अब 65 अधिकारी और 10 कंपनियां शामिल हो गईं हैं. म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी को सैन्य तख्तापलट कर दिया था और स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची और उनके सत्तारूढ़ एनएलडी के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था. स्थानीय मानवाधिकार समूहों का दावा है कि देश में सेना का विरोध करने के दौरान 1500 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं.

विश्व बैंक के मुताबिक देश के आर्थिक उत्पादन में 2021 में 18 प्रतिशत की गिरावट आई है. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, लगभग साढ़े तीन लाख लोग देश के अंदर ही विस्थापित हो चुके हैं.

एए/सीके (एएफपी,एपी)

कहा जा रहा है कि रूसी सेना के यूक्रेन में प्रवेश करने के साथ ही 'मिंस्क समझौते' की धज्जियां उड़ गई हैं. आखिर क्या है यह 'मिंस्क समझौता' और मौजूदा यूक्रेन संकट से इसका क्या संबंध है?

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन के दो इलाकों को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता देने और रूसी सेना को वहां भेजने के फैसले से यूक्रेन संकट ने एक संवेदनशील मोड़ ले लिया है. संयुक्त राष्ट्र में इसकी निंदा करते हुए अमेरिका ने कहा है कि पुतिन ने "मिंस्क समझौते के टुकड़े-टुकड़े कर दिए हैं."

अमेरिका ने कहा कि उसका यह भी मानना है कि पुतिन "इतने पर रुकेंगे नहीं." अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस समय पुतिन के फैसलों से जन्मी स्थिति की समीक्षा कर रहा है और आगे के कदमों पर विचार कर रहा है.

क्या है 'मिंस्क समझौता'

मिंस्क पूर्वी यूरोप के देश बेलारूस की राजधानी है. यहां 2014 में यूक्रेन के डोंबास इलाके में उस समय चल रहे युद्ध को अंत करने के लिए यूक्रेन, रूस और यूरोपीय संस्था ओएससीई के बीच एक समझौता हुआ था. इसका मुख्य उद्देश्य युद्धविराम था.

डोंबास रूस से सटा हुआ यूक्रेन का एक इलाका है जहां के दो क्षेत्रों डोनेस्क और लुहांस्क में 2014 से अलगाववादी आंदोलन छिड़ा हुआ है.

मिंस्क समझौते पर सभी पक्षों के हस्ताक्षर करने के बावजूद युद्धविराम हुआ नहीं. लिहाजा एक और समझौते की जरूरत पड़ी और 'मिंस्क द्वितीय' नाम के इस समझौते पर 2015 में हस्ताक्षर किए गए.

वैसे तो यह समझौता भी युद्ध रोकने में असफल रहा लेकिन सभी पक्षों ने यह मान लिया कि भविष्य में मसले का हल निकालने की सभी कोशिशों का आधार यही समझौता रहेगा. लेकिन इसमें कई अड़चनें थीं.

समझौते के बिंदुओं में से एक यह भी था कि डोनेस्क और लुहांस्क से सभी विदेशी विदेशी सेनाओं और सैन्य उपकरणों को हटा लिया जाएगा.

यूक्रेन का कहना है कि इसका संबंध रूस से है लेकिन रूस इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसके सिपाही उन इलाकों में मौजूद है. ऊपर से रूस यह भी कहता है कि वो इस समझौते की सफलता में मदद कर भी नहीं सकता क्योंकि वो मसले में सीधे तौर पर शामिल भी नहीं है.

क्या हुआ था डोंबास में

डोनेस्क और लुहांस्क के अलगाववादी आंदोलनों के पीछे भी दो बड़ी घटनाएं हैं. पहली घटना है यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के खिलाफ भ्रष्टाचार और रूस से करीबी बढ़ाने के आरोपों के खिलाफ यूक्रेन में 2013 से 2014 तक चला यूरोमैदान आंदोलन.

2014 में यह आंदोलन 'यूक्रेनी क्रांति' के रूप में बदल गया जिसके बाद यानुकोविच को राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा और यूक्रेन की उस समय की सरकार भी गिर गई. दूसरी घटना इसके बाद हुई. फरवरी-मार्च 2014 में रूस ने एक व्यापक अभियान के तहत यूक्रेन के क्राइमिया प्रायद्वीप को हथिया लिया और वहां अपनी सेना भी तैनात कर दी.

अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इसके लिए रूस की पुरजोर निंदा की लेकिन रूस ने अपने कदम वापस नहीं लिए. मार्च 2014 के बाद से डोनेस्क और लुहांस्क में एक रूस समर्थक और स्थानीय सरकार विरोधी अलगाववादी आंदोलन शुरू हुआ.

धीरे धीरे यह आंदोलन इन दोनों क्षेत्रों के लड़ाकों और यूक्रेन की सरकार के बीच हिंसक लड़ाई में तब्दील हो गया. इन आंदोलनों को और हवा देने के लिए रूस ने यूक्रेन के खिलाफ राजनीतिक और सैन्य अभियान शुरू कर दिए.

अप्रैल 2014 में यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई की और रूस समर्थक लड़ाकों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर दिया. अगस्त 2014 तक यूक्रेन ने इस लड़ाई में बढ़त पा ली और रूस समर्थक लड़ाकों के नियंत्रण से डोंबास के एक बड़े इलाके को छुड़ा लिया.

लेकिन इसके बाद रूस ने बाकायदा डोंबास में अपनी सेना भेज दी जिसकी मदद से वहां के अलगाववादियों ने एक बार फिर से कई इलाकों पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया. पहला मिंस्क समझौता इसी संघर्ष को रोकने के उद्देश्य से सितंबर 2014 में लाया गया था.

क्या है रूसी-यूक्रेनी युद्ध

क्राइमिया और डोंबास में जो हुआ उसे लेकर यूक्रेन और रूस के बीच 2014 से लगातार संघर्ष चल ही रहा है, जिसे रूसी-यूक्रेनी संघर्ष या रूसी-यूक्रेनी युद्ध भी कहा जाता है. यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था लेकिन 1991 में संघ के टूटने के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बन गया.

राजनीतिक रूप से रूस कभी इसे स्वीकार नहीं कर सका. रूस आज भी यूक्रेन को अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता है. कई दशकों तक रूस और यूक्रेन एक दूसरे के करीब भी थे लेकिन क्राइमिया और डोंबास में रूस के कदमों के बाद यूक्रेन पश्चिमी देशों की तरफ झुकने लगा.

आज यूरोपीय संघ और नाटो से जुड़ना यूक्रेन की प्राथमिकताओं में से एक है और यही पुतिन की नाराजगी की मुख्य वजह है. 21 फरवरी को डोंबास में एक बार फिर रूसी सेना को भेजने के आदेश देने के बारे में रूस की जनता को बताते हुए पुतिन ने कहा कि "यूक्रेन के एक अलग राज्य होने का विचार ही काल्पनिक है."  (dw.com)

पाकिस्तान सरकार एक नया कानून ले कर आई है जिसके तहत सोशल मीडिया पर सेना के खिलाफ 'झूठी खबरें' फैलाने पर पांच साल तक की जेल हो सकती है. आलोचकों का कहना है कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध बढ़ते जा रहे हैं.

(dw.com)

इस नए साइबर-अपराध कानून के तहत न सिर्फ सेना, बल्कि न्यायपालिका और सरकारी अधिकारियों को भी सोशल मीडिया पर टिप्पणियों से राहत मिलेगी. वीकेंड पर ही इस नए कानून को प्रधानमंत्री इमरान खान की कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई और राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए.

इस तरह कानून तुरंत लागू भी हो गया. बस इसे 90 दिनों के अंदर संसद की मंजूरी भी मिलनी आवश्यक है, लेकिन संभावना यही है कि खान की गठबंधन सरकार इसे आसानी से पास करा लेगी.

"अलोकतांत्रिक" कानून
हाल के सालों में पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता घटती ही गई है. सरकार ने पारंपरिक मीडिया संस्थान और सोशल मीडिया दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. सेना और उससे जुड़ी एजेंसियों की आलोचना तो शुरू से बेहद जोखिम भरी रही है. अधिकार समूहों का कहना है कि नए कानून से यह और मुश्किल हो जाएगा.

पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने नए कानून को "अलोकतांत्रिक" बताया और कहा कि आगे जा कर इसका इस्तेमाल "विरोध की आवाजों और सरकार के आलोचकों" के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए किया जाएगा.

नए कानून के तहत मानहानि के मौजूदा कानून को भी बदल दिया गया है. पहले इस कानून के तहत किसी व्यक्ति की "निजता या साख को नुकसान पहुंचाने वाली" जानकारी इंटरनेट पर फैलाने पर भी मानहानि का मुकदमा किया जा सकता था.

पांच साल की जेल
अब इसके दायरे में "कोई भी कंपनी, संगठन" और "संस्था, प्राधिकरण या कोई भी सरकारी एजेंसी" को भी ला दिया गया है. इसके अलावा अधिकतम जुर्माने को भी तीन साल से बढ़ा कर पांच साल कारावास कर दिया है. संदिग्ध व्यक्ति को जमानत भी नहीं दी जाएगी यानी जब तक उस पर मुकदमा चलता रहेगा वो जेल में ही रहेगा.

कानून मंत्री फारुग नसीम ने कहा है कि अफवाह उड़ाई जा रही है कि इस कानून का इस्तेमाल मीडिया का मुंह बंद करने के लिए किया जाएगा. उन्होंने कहा, "मीडिया आलोचना करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन झूठी खबरें नहीं फैलानी चाहिए."

इस संदर्भ में नसीम ने खान के तलाक की झूठी खबरों का हवाला दिया. लेकिन विपक्ष के मुताबिक साइबर अपराध कानूनों को बदलने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के रास्ते का इस्तेमाल करना एक "सख्त और ड्रैकोनियन" कदम है.

सीके/एए (एएफपी/डीपीए)

यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मंदी झेल रही है. जर्मनी के संघीय बैंक बुंडेसबांक के मुताबिक लगातार दो तिमाहियों में अर्थव्यवस्था में गिरावट है. कोरोना के बाद क्या यूक्रेन संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था को लड़खड़ा देगा?

(dw.com)

जर्मनी के केंद्रीय संघीय बैंक, बुंडेसबांक ने सोमवार को कहा कि जर्मन अर्थव्यवस्था तकनीकी रूप से मंदी का सामना कर रही है. लगातार दो तिमाहियों में अगर आर्थिक विकास घटे तो उसे तकनीकी रूप से मंदी कहा जाता है. 2021 की आखिरी तिमाही में जर्मन जीडीपी 0.7 फीसदी घटी. 2022 की शुरुआत में भी आर्थिक विकास पर ब्रेक लग रहा है. बुंडेसबांक ने अपनी मासिक आर्थिक रिपोर्ट में कहा है, "2022 की पहली तिमाही में ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट काफी घट सकता है, वसंत में यह फिर से रफ्तार पड़ेगा."

बैंक ने इस तकनीकी मंदी के लिए कोरोना महामारी को जिम्मेदार माना है. बैंक के मुताबिक सेवा क्षेत्र से जुड़े कुछ सेक्टरों पर महामारी ने करारी चोट की है. जर्मनी निर्यात पर निर्भर अर्थव्यवस्था है. देश की आर्थिक ताकत के केंद्र में मशीनरी का एक्सपोर्ट सबसे ऊपर है. लेकिन अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर "गंभीर" समस्याओं का सामना कर रहा है. बैंक के मुताबिक कच्चे माल और पुर्जों की कमी के साथ साथ कामगारों की कमी भी बड़ी मुश्किल बनी है.

जर्मन सेंट्रल बैंक का कहना है कि 2021 के आखिर में सप्लाई चेन हालात कुछ बेहतर होने लगे. इसी के आधार पर उम्मीद की जा रही है कि 2022 की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ सकेगी.

आर्थिक विकास ही राह में कई तरह की बाधाएं
जर्मनी नवंबर 2021 से कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वैरिएंट से जूझ रहा है. रिकॉर्ड संख्या में केस आने का बाद अब धीरे धीरे लहर नीचे आती दिख रही है. सरकार पर भी सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था का दबाव दिख रहा है. यही वजह है कि मार्च से कोरोना संबंधी पांबदियों को घटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

कोविड के कारण वैश्विक सप्लाई चेन में आ रही समस्याओं और तेल के महंगे दामों के कारण दुनिया भर के देश अभी आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. अमेरिका में 40 साल बाद मंहगाई सबसे ऊंचे स्तर पर है. जर्मनी में कीमतें बढ़ रही हैं. भारत में तेल के दाम आए दिन आसमान छूने लगते हैं. दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन भी मुश्किलों का सामना कर रहा है.

यूक्रेन संकट की आंच
ऐसे में अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे तो उनकी मार जर्मनी समेत दुनिया भर के देशों और कंपनियों पर भी पड़ेगी. यूएन के अंतरराष्ट्रीय कारोबार डाटा के मुताबिक 2020 में जर्मनी ने रूस को 27 अरब डॉलर का निर्यात किया. निर्यात में मशीनरी, ट्रेन और मेट्रो मशीनरी, कारें और दवाएं सबसे ज्यादा मात्रा में थीं. जर्मन इकोनॉमी में ऐसे 100 से भी ज्यादा सेक्टर्स हैं जो रूस को अच्छी खासी मात्रा में माल और सेवाएं देते हैं. इन सभी सेक्टरों में हजारों लोग काम करते हैं. रूस पर प्रतिबंध लगे तो मार हजारों जर्मन कंपनियों पर भी पड़ेगी. वहीं जर्मनी गैस सप्लाई के लिए काफी हद तक रूस पर निर्भर है. 2020 में रूस ने जर्मनी को 346.78 अरब डॉलर का सामान बेचा. इसमें सबसे ज्यादा गैस थी.

यूरोपीय संघ के जरिए सदस्य देशों को मिलने वाली वित्तीय मदद काफी हद तक जर्मनी और फ्रांस जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर रहती है. ऐसे में यूक्रेन संकट ने अगर जर्मन अर्थव्यवस्था को हिचकोले दिए तो उसका असर पूरे यूरोप और उससे जुड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ना तय है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कह चुके हैं कि यूक्रेन में युद्ध हुआ तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा. 2007-2008 में अमेरिका के बैंकिंग और हाउसिंग सेक्टर से पैदा हुई विश्वव्यापी मंदी से उबरने दुनिया को कम से चार-पांच साल लगे थे. डर है कि तमाम संकटों की ये पोटली ऐसे ही हालात न बना दे.

ओएसजे/एमजे (एएफपी, डीपीए)