ट्विटर के टेकओवर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद एलन मस्क ने अपने ही अंदाज़ में ट्विटर पर इसका एलान किया है.

एलन मस्क ने ट्वीट करके लिखा है – ‘आज़ाद हुई चिड़िया.’

कई महीनों से चली कोशिशों के बाद एलन मस्क ने अब ट्विटर को टेकओवर करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है.

इसके साथ ही ख़बरें हैं कि उन्होंने कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल को नौकरी से हटा दिया है.

भारतीय मूल के पराग अग्रवाल आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हैं और वे नवंबर 2021 में ट्विटर के सीईओ बने थे.

लेकिन ट्विटर के सह-संस्थापक बिज़ स्टोनने एक ट्विट में सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफ़ओ नेड सीगल और लीगल हेड विजया गडे का धन्यवाद किया है.

गुरुवार को एक ट्वीट कर एलन मस्क ने कहा था कि उन्होंने ट्विटर इसलिए ख़रीदा है क्योंकि वो मानवता की मदद करना चाहते हैं और ऐसा प्लेटफॉर्म मानव सभ्यता के भविष्य के लिए ज़रूरी है जहां विभिन्न मतों को स्वस्थ तरीके से बिना हिंसा के उठाया जा सके. (bbc.com/hindi)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को चेतावनी देते हुए कहा है कि दुनिया इस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संभवत: सबसे ख़तरनाक दशक से गुज़र रही है.

पुतिन ने अपने इस भाषण में एक बार फिर यूक्रेन पर रूसी आक्रमण वाले फ़ैसले को सही ठहराने की कोशिश की जिसके चलते रूस दुनिया में अलग-थलग पड़ गया है.

पुतिन ने पश्चिमी देशों पर रूस को अलग-थलग करने के लिए परमाणु हथियारों से ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगाया.

वहीं, पश्चिमी देशों ने दबे-छिपे अंदाज़ में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की रूसी धमकियों की निंदा की है.

इसके साथ ही यूरोपीय देशों के सैन्य गठबंधन नेटो ने इस हफ़्ते की शुरुआत में रूस के उन आधारहीन दावों की भी निंदा की है जिनमें रूस ने कहा है कि यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है.

डर्टी बम से आशय रेडियोएक्टिव पदार्थों से लैस पारंपरिक विस्फोटक से है.

नेटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि नेटो सदस्य इस “आरोप को ख़ारिज” करते हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि “रूस को इसे आधार बनाकर संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहिए.”

पुतिन ने 'वलडाई फोरम' नामक वार्षिक कार्यक्रम में ये भाषण एक ऐसे समय पर दिया है जब यूक्रेन में सात महीनों से जारी युद्ध में होते नुकसानों और हाल ही में तीन लाख लोगों को युद्ध में भेजने के एलान से लोगों में नाराज़गी बढ़ रही है.

इस भाषण से ठीक एक दिन पहले उन्होंने एक रूटीन न्यूक्लियर एक्सरसाइज़ को देखा जिसमें दुश्मन की ओर से भारी परमाणु हमले के बाद परमाणु हमले से पलटवार करने की एक्सरसाइज़ शामिल थी.

पुतिन ने अपने ऊपर लगाए जा रहे परमाणु हमले की धमकियों के आरोप पर कहा है, “हमने कभी भी आगे बढ़कर रूस की ओर से परमाणु हथियारों के संभावित इस्तेमाल पर कुछ नहीं कहा है. हमने सिर्फ पश्चिमी देशों के नेताओं के बयानों पर संकेतों में जवाब दिया है.” (bbc.com/hindi)

• पाकिस्तान में जनरल बाजवा को एक्सटेंशन के सवाल पर डीजीआईएसआई ने दिया बयान
• डीजीआईएसआई ने कहा, बाजवा को एक्सटेंशन की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ठुकरा दी
• इमरान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ़ पर इस बारे में भ्रामक बयान देने का आरोप
• डीजीआईएसआई ने कहा, उन पर दबाब डाला गया, लेकिन उन्होंने फ़ैसला नहीं बदला

पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी इंटर-सर्विसेज़ इंटेलिजेंस (आईएसआई) के प्रमुख लेफ़्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने इस साल मार्च के महीने में सेना प्रमुख क़मर जावेद बाजवा को अनिश्चितकाल के लिए एक्सटेंशन देने की पेशकश की थी जिसे स्वीकार नहीं किया गया.

एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस को संबोधित करते हुए सेना के प्रवक्ता लेफ़्टिनेंट जनरल बाबर इफ़्तिख़ार और डीजीआईएसआई ने साइफ़र के मुद्दे, उस पर तहरीक-ए-इंसाफ़ की तरफ़ से 'भ्रामक' राजनीतिक बयान देने और अरशद शरीफ़ की मौत से जुड़ी घटनाओं पर विस्तार से बात की है.

डीजीआईएसआई ने कहा, "मार्च में, उन्हें अनिश्चितकाल के लिए एक्सटेंशन देने की पेशकश मेरे सामने की गई. उन्होंने इसे ठुकरा दिया."

डीजीआईएसआई ने आगे कहा, ''आपको अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है. लेकिन अगर आपको यक़ीन है कि आपका सेना प्रमुख देशद्रोही है, तो पूर्व में उनकी इतनी प्रशंसा क्यों की गई और यह पेशकश क्यों की गई कि अगर आप जीवन भर भी इस पद पर रहना चाहते हैं, तो रहिए.

उन्होंने कहा, "अभी भी आप उनसे छुप-छुप कर क्यों मिलते हैं? आप रात में हमसे असंवैधानिक इच्छाएं व्यक्त करते हैं, यह आपका अधिकार है, लेकिन फिर दिन के उजाले में आप जो कह रहे हैं वो मत कहिए. आपकी बात में खुले तौर पर विरोधाभास है."

'' देशद्रोही और तटस्थता की बातें इस लिए बनाई गईं क्योंकि सेना ने ग़ैर-क़ानूनी काम करने से इनकार किया.''

अपनी बातचीत की शुरुआत करते हुए डीजीआईएसआई ने कहा, "मेरा पद और मेरे काम की प्रकृति ऐसी है कि मुझे और मेरी एजेंसी को परदे के पीछे रहना है." लेकिन आज मैं अपनी संस्था और एजेंसी के लिए आया हूं.''

"जब हमारे लोगों की झूठ के आधार पर आलोचना की जाती है, तो हम चुप नहीं रह सकते. जब झूठ इतनी आसानी से बोल दिया जाए कि देश में दंगे होने का ख़तरा है, तो कोई ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह सकता.''

'दबाव डाला गया, लेकिन हम बुनियादी फ़ैसले पर टिके रहे'
डीजीआईएसआई ने कहा, ''इसमें कोई शक नहीं है कि अगर किसी को बिना सबूत के मीर जाफ़र कहा जाए तो उसकी निंदा की जानी चाहिए. यह नज़रिया क्यों बनाया गया? देशद्रोही और तटस्थ इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि किसी ने गद्दारी की है या किसी ने ग़ैर-क़ानूनी काम किया है.

बल्कि, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ग़ैर-क़ानूनी काम करने से मना किया गया है. पिछले साल संस्था ने फ़ैसला किया था कि हम राजनीति से बाहर निकल जाएं. यह सिर्फ़ सेना प्रमुख का फ़ैसला नहीं था. इस पर काफ़ी चर्चा हुई, हमने देश हित में यह फ़ैसला लिया.''

डीजीआईएसआई ने कहा, "हम पर दबाव डाला गया, लेकिन हमने तय किया कि हमने जो बुनियादी फ़ैसला लिया है उससे हम नहीं हटेंगे. जनरल बाजवा साहब चाहते तो अपने अंतिम दिन बहुत आराम से बिता सकते थे. लेकिन उन्होंने देश के हित में, संस्था के हित में फ़ैसला किया. उन पर और उनके बच्चों पर भद्दी टिप्पणी की गई."

उन्होंने कहा कि वह चाहते थे कि जब वो जाएं तो एक ऐसी संस्था छोड़ कर जाएं जिसकी एक संवैधानिक भूमिका हो. (bbc.com/hindi)

ईरान में पिछले एक महीनों से विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है. विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के ख़िलाफ़ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है लेकिन अभी भी प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में डटे हुए हैं.

ईरान में ये प्रदर्शन महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुए हैं. 22 वर्षीय अमीनी को 13 सितंबर को मोरेलिटी पुलिस ने गिरफ़्तार किया था, जिसके बाद तीन दिनों तक वे कोमा में रहीं और आखिर में उन्होंने तेहरान में एक अस्पताल में दम तोड़ दिया. उन पर हिजाब नियमों के उल्लंघन के आरोप थे.

हाल के कुछ दशकों में ईरान में ऐसे प्रदर्शन नहीं देखे गए थे. ईरान की सरकार के लिए ये प्रदर्शनकारी बड़ी चुनौती बन गए हैं.

महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में महसा अमीनी की मौत के बाद से, दुनिया भर से मजबूत समर्थन मिल रहा है. जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अन्य देशों में महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुए हैं. (bbc.com/hindi)

रोम, 27 अक्टूबर | प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के नेतृत्व में नई इतालवी कैबिनेट ने इटली की संसद के ऊपरी सदन में भारी अंतर से विश्वास मत जीता। शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि सीनेट में अंतिम मिलान मेलोनी की सरकार की पुष्टि के पक्ष में 115 वोट, 79 के खिलाफ और पांच मत थे।

मंगलवार को, सरकार ने संसद के निचले सदन में 235 मतों के पक्ष में, 154 के खिलाफ और पांच मतों के साथ आसानी से अनुमोदन प्राप्त किया।

दो विश्वास मत एक नई सरकार के लिए पूरी तरह से संचालित होने के लिए इतालवी संविधान द्वारा आवश्यक कदम हैं।

इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री मेलोनी ने बुधवार को विश्वास मत से पहले संसद को बताया कि उनके नीतिगत लक्ष्य, जिनमें उच्च ऊर्जा लागत पर अंकुश लगाना, मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, यूक्रेन के लिए समर्थन जारी रखना और प्रधानमंत्री के कार्यालय को मजबूत करना शामिल है।

मेलोनी द्वारा गठित नई सरकार ने शनिवार को आधिकारिक रूप से शपथ ली। (आईएएनएस)|

कनाडा के शहर मिसिसागा की पुलिस ने बताया है कि दिवाली की रात करीब 400 से 500 लोगों के बीच झड़प हुई.

अंग्रेज़ी अख़बार द ट्रिब्यून की ख़बर के अनुसार, इनमें से एक पक्ष झड़प के दौरान जहां भारतीय तिरंगा फहरा रहा था तो वहीं दूसरे पक्ष के लोगों के हाथ में ख़ालिस्तान समर्थक बैनर और पोस्टर थे.

ग्लोबल न्यूज़ के हवाले से अख़बार ने बताया कि पुलिस अधिकारियों को सोमवार रात स्थानीय समयानुसार साढ़े 9 बजे के आसपास दो गुटों के बीच झड़प की जानकारी मिली.

पुलिस ने कहा कि उन्हें सूचना दी गई थी कि गोरवे इलाके में एक पार्किंग के अंदर लड़ाई हो गई है और पैरामेडिकल स्टाफ़ ने कम से कम एक शख्स के स्वास्थ्य की जांच की.

हालांकि, ताज़ा जानकारी में पुलिस ने कहा कि वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे जो चीख-चिल्ला रहे थे लेकिन कोई बड़ी झड़प नहीं हुई. इस बीच मिसिसगा शहर का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस वीडियो में दो गुटों को पुलिस द्वारा अलग करते देखा जा सकता है. पीछे पटाखे फूटने की भी आवाज़ें सुनी जा सकती हैं.  (bbc.com/hindi)

बेलग्रेड, 27 अक्टूबर | सर्बिया की संसद ने प्रधानमंत्री एना ब्रनाबिक के नेतृत्व वाली नई सरकार चुनी है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सर्बियाई प्रोग्रेसिव पार्टी (एसएनएस) के चारों ओर गठबंधन से बना, जिसका नेतृत्व राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वूसिक ने किया है और नव निर्वाचित विदेश मंत्री इविका डेसिक के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ सर्बिया (एसपीएस) के आसपास एक गठबंधन के साथ नई सरकार को बहुमत 225 में से 157 मतों में से द्वारा समर्थित किया गया।

यह तीसरी बार है जब 2017 और 2020 में जनादेश जीतने के बाद ब्रनाबिक ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है।

ब्रनाबिक के नए कैबिनेट में 25 मंत्रालय शामिल हैं, जिनमें से चार सार्वजनिक निवेश मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, नवाचार और तकनीकी विकास मंत्रालय, पर्यटन और युवा मंत्रालय और दूरसंचार और सूचना मंत्रालय नवगठित हैं।

सांसदों को अपनी कैबिनेट पेश करते हुए, ब्रनाबिक ने कहा कि यूक्रेन में लंबे समय तक संघर्ष के मामले में, विशेष रूप से देश की ऊर्जा नीतियों के संबंध में उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता स्थिरता बनाए रखने और सर्बिया के विकास और प्रगति को जारी रखना होगा।

ब्रनाबिक ने कसम खाई कि सर्बिया अपनी यूरोपीय एकीकरण प्रक्रिया के साथ जारी रहेगा, जबकि इसके क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान की भी आवश्यकता होगी। (आईएएनएस)|

महसा अमीनी के गृहनगर में मातम मनाने के लिए जुटे लोगों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने फ़ायरिंग की.

ख़बर है कि महसा के गृहनगर साक़िज़ में हज़ारों की संख्या में मातम मनाने के लिए लोग जुटे थे, जिन पर पुलिस ने फ़ायरिंग की. हालांकि फ़ायरिंग में किसी के हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं है.

महसा की मौत को 40 दिन हो चुके हैं और उनकी मौत के साथ शुरू हुए प्रदर्शन अभी भी जारी हैं.

बुधवार को उनकी मौत के 40 दिन पूरे होने के अवसर पर हज़ारों की संख्या में लोग उनकी कब्र पर जमा हुए.

एक मानवाधिकार समूह के सदस्य और चश्मदीद ने बताया कि अधिकारियों ने लोगों पर गोलियां बरसाईं और भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी दागे.

बुधवार को साक़िज़ में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और कुर्दिश प्रांत के दूसरे इलाक़ों में भी पुलिस मौजूद थी.

ईरान में किसी की मौत के 40 दिन के बाद एक ख़ास शोक सभा की जाती है, जिसके लिए हज़ारों की संख्या में लोग अमीनी के गृहनगर में जुटे थे.

सोशल मीडिया पर यहां के कई वीडियो मौजूद हैं, जिनमें साफ़ दिखाई दे रहा है कि हज़ारों की संख्या में लोग सड़क पर चले जा रहे हैं. वे कैसे भी करके अमीनी की कब्र तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.

वीडियो में लोगों को "औरतें, ज़िंदगी, आज़ादी" और "तानाशाह की मौत" जैसे नारे लगाते सुना जा सकता है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इस मौक़े पर अमीनी के परिवार के लोग भी मौजूद थे या नहीं.

परिवार के एक क़रीबी ने बीबीसी को बताया कि खुफ़िया विभाग के अधिकारियों ने अमीनी के पिता पर दबाव बनाया था कि वे किसी भी तरह के समारोह का आयोजन ना करें.

महसा की मौत पर परिवार ने उठाए हैं सवाल

महसा को कथित तौर पर हिजाब पहनने के नियम के उल्लंघन के लिए हिरासत में लिया गया था. जिसके बाद तेहरान के एक अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया था.

वो तीन दिनों तक कोमा में रही थीं.

उनके परिवार का आरोप है कि महसा को पुलिस कस्टडी में पीटा गया था. हालांकि अधिकारियों ने इससे इनकार किया है. (bbc.com/hindi)

ट्विटर टेकओवर के कयास और ख़बरों के बीच टेस्ला के सीईओ एलन मस्क बुधवार को ट्विटर के मुख्यालय पहुंचे.

उन्होंने ट्विटर मुख्यालय पहुंचने का एक वीडियो भी शेयर किया है जोकि अब वायरल है.

दरअसल, मस्क हाथ में 'सिंक' लेकर ट्विटर के मुख्यालय में दाख़िल हुए. उन्होंने अपना ये वीडियो भी शेयर किया है. इसके साथ ही मस्क ने अपना ट्विटर-बायो भी चेंज किया है. उन्होंने अपने बायो में 'Chief Twit' लिखा है. जिससे ट्विटर के टेकओवर को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं.

इससे पहले जुलाई महीने में सबकुछ तय हो जाने के बाद एलन मस्क ने डील से पीछे हटने का एलान किया था. जिसके बाद सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के चेयरमैन ने कहा था कि 44 अरब डॉलर के क़रार को पूरा करवाने के लिए वो अदालत का रुख़ करेंगे.

लेकिन इस महीने एकबार फिर मस्क ने कहा कि वो इस डील के साथ आगे बढ़ेंगे.

कोर्ट की सुनवाई शुरू होने में अभी कुछ सप्ताह शेष हैं और उससे पहले ही मस्क ने ये घोषणा कर दी कि वो ट्विटर के साथ हुई डील के साथ आगे बढ़ेंगे.

एलन मस्क ने अपने पहले के बयानों में कहा है कि ट्विटर को एक व्यापक बदलाव की ज़रूरत है.

हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मस्क के आने के बाद ट्विटर में व्यापक स्तर पर लोगों की नौकरियां जा सकती हैं.

जिस समय मस्क ने ट्विटर को ख़रीदने की अपनी योजना के बारे में बताया था, उन्होंने कहा था कि वो स्पैम-अकाउंट्स का सफ़ाया चाहते हैं और इसे फ्री-स्पीच का एक मंच बनाना चाहते हैं.(bbc.com/hindi)

गुजरांवाला (पाकिस्तान), 27 अक्टूबर। ब्रिटेन के नये प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी भारतीय और हिंदू विरासत को अपनाया है लेकिन उनकी जड़ें वर्तमान पाकिस्तान में गुजरांवाला शहर में भी हैं, जहां उनके दादा-दादी ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन के दौरान रहते थे।

गुजरांवाला शहर में 1947 में भारत के विभाजन के दौरान कुछ भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए थे। उसी विभाजन से पाकिस्तान अस्तित्व में आया था।

आज, भारत की सीमा से लगे पूर्वी पंजाब प्रांत के एक औद्योगिक केंद्र, गुजरांवाला में कई लोग कहते हैं कि ब्रिटेन के नये नेता कश्मीर मुद्दे के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच बीच विवाद का मुख्य बिंदु है।

सुनक के दादा रामदास सुनक और दादी सुहाग रानी 1935 तक गुजरांवाला में रहे। हालांकि आज शहर के अधिकांश निवासियों को उन पुराने दिनों की कोई याद नहीं है, उनका कहना है कि वे 42 वर्षीय नेता सुनक की जीत पर खुशी महसूस करते हैं।

उन्हें उम्मीद है कि ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने से पाकिस्तान और ब्रिटेन के बीच राजनयिक संबंध बेहतर होंगे। सुनक मंगलवार को ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने।

पहलवान उमर अली ने कहा कि यह खुशी की बात है कि ब्रिटेन के नये प्रधानमंत्री के कुछ पूर्वज यहीं के थे।

कॉलेज के प्रोफेसर खुर्रम शहजाद ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुनक न केवल पाकिस्तान और ब्रिटेन के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए काम करेंगे बल्कि पाकिस्तान और भारत के लिए "सफलता का एक नया युग" भी लाएंगे।

गुजरांवाला के अधिकारियों का कहना है कि विभाजन के समय सांप्रदायिक हिंसा के दौरान अधिकांश रिकॉर्ड नष्ट हो गए थे और इसका कोई प्रमाण नहीं है कि सुनक के दादा कहां रहते थे, हालांकि लोकप्रिय धारणा मछली बाज़ार की ओर इशारा करती है, जहां शहर के अधिकांश हिंदू समुदाय कभी रहते थे।

पंजाब सरकार के प्रवक्ता मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि ऋषि सुनक की प्राथमिकता घर पर आर्थिक चुनौतियों से निपटने की होगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि वह कश्मीर के मुद्दे को भी सुलझाने की कोशिश करेंगे, जो पाकिस्तान और भारत के बीच दरार का मुख्य कारण है।’’ (एपी)

दुबई, 27 अक्टूबर। ईरान के दक्षिण शहर शिराज में शिया मुसलमानों के पवित्र स्थल पर बंदूकधारियों ने गोलीबारी की जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है। ईरान की सरकारी मीडिया ने यह खबर दी है।

न्यायपालिका की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, शाह चेरघ मस्जिद पर हमले के सिलसिले में दो बंदूकधारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि तीसरा फरार है।

सरकारी समाचार एजेंसी ‘आईआरएनए’ के अनुसार, 15 लोगों की मौत हुई है जबकि सरकारी टीवी के अनुसार, 40 लोग घायल भी हुए हैं।

गौरतलब है कि ईरान में सुन्नी चरमपंथी अतीत में अकसर शिया मुसलमानों के पवित्र स्थलों को निशाना बनाते रहे हैं और इस हमले में भी उनकी संलिप्तता नजर आ रही है।

ईरान में यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब आजादी की मांग को लेकर देश में महीने भर से सरकार विरोधी आंदोलन चल रहा है।

वहीं, 22 वर्षीय माहसा अमीनी की हिरासत में हुई मौत के 40 दिन पूरे होने पर देश के उत्तरी-पश्चिमी शहर की सड़कों पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी उतरे।

गौरतलब है कि शिया मुसलमानों में मृत्यु के बाद तमाम रीति-रिवाज होते हैं और मौत के 40 दिन पूरे होने पर फिर से शोक मनाया जाता है। अमीनी के कुर्द पैतृक शहर साकेज में उसके कब्र तक पहुंचने के लिए लोगों की लंबी-लंबी लाइनें लगी रहीं।

सरकार से जुड़ी मीडिया के अनुसार, अमीनी की कब्र तक पहुंचने वाले जुलूस में 10,000 प्रदर्शनकारी शामिल थे। महिलाओं ने अपने हिजाब उतार दिए और उन्हें अपने सिर के ऊपर हवा में घुमाया।  (एपी)

मेक्सिको सिटी, 27 अक्टूबर। दक्षिणी मेक्सिको के एक राजमार्ग पर हुए एक हादसे में तीन प्रवासियों की मौत हो गई और सात अन्य लोग घायल हो गए।

मेक्सिको के ‘राष्ट्रीय आव्रजन संस्थान’ ने बताया कि हादसे में मारे गए प्रवासी ग्वाटेमाला के रहने वाले थे। दुर्घटना में घायल हुए लगभग सभी लोग भी ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर के नागरिक थे।

प्राधिकारियों ने बताया कि प्रवासियों को ले जा रही एक कार चियापास राज्य की राजधानी टक्स्टला गुटिएरेज के पास पलट गई और चालक फरार हो गया।

ग्वाटेमाला की सीमा के पास चियापास में यह इस महीने प्रवासियों की कथित तस्करी से जुड़ी तीसरी दुर्घटना है।

संस्थान ने बताया कि पिछले सप्ताह भी इसी प्रकार के हादसे में छह लोगों की मौत हो गई थी और 22 अन्य घायल हो गए थे। (एपी)

यूक्रेन पर हमले के बाद पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूसी स्ट्रैटिजिक न्यूक्लियर फ़ोर्स के सालाना अभ्यास का मुआयना किया.

क्रेमलिन ने कहा कि बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलें सुदूर पूरब और आर्कटिक में लॉन्च की गईं.

न्यू स्टार्ट आर्म ट्रीटी के तहत, अमेरिका को इस ड्रिल के बारे में जानकारी दे दी गई थी. ये लॉन्च ऐसे वक्त में किए गए हैं जब रूस यूक्रेन पर “डर्टी बम” के इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है.

डर्टी बम ऐसे हथियार को कहा जाता है जिसमें पारंपरिक विस्फोटकों के अलावा रेडियोधर्मी पदार्थ भी होते हैं.

यूक्रेन की सरकार ने इन आरोपों को ख़ारिज किया है. फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने भी रूस के इन दावों को नकार दिया है.

यूक्रेन ने चेतावनी दी है कि रूस के दावे इशारा करते हैं कि वो खुद इस तरह के हमले की तैयारी कर रहा है. रूस ने आख़िरी न्यूक्लियर ड्रिल यूक्रेन पर हमले से पांच दिन पहले की थी.  (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की मंगलवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से रियाद में मुलाक़ात हुई है.

शरीफ़ बीते 24 अक्तूबर को सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हुए थे.

शहबाज़ शरीफ़ ने ट्वीट कर बताया था कि उन्हें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने फ़्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में शरीक होने के लिए आमंत्रित किया है.

इसके बाद 25 अक्तूबर को शहबाज़ शरीफ़ की मुलाक़ात सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल अज़ीज़ अल साऊद से हुई.

सऊदी अरब की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि क्राउन प्रिंस और पाकिस्तानी पीएम ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रिश्तों की समीक्षा की.

दोनों नेताओं ने हालिया अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रगति पर भी चर्चा की. क्राउन प्रिंस और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की बैठक में सऊदी अरब के कई मंत्री भी मौजूद थे. रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक़ रियाद में हुई बैठक में दोनों देश द्विपक्षीय संबंध और मज़बूत करने पर सहमत हुए हैं.

शहबाज़ शरीफ़ ने भी इस बैठक के बाद ट्वीट कर बताया, ‘मेरी अभी-अभी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से एक बेहतरीन मुलाक़ात हुई.

इस बैठक में हम पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय रिश्तों और भाई चारे को बदलते ज़माने की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए नई ऊचाइयां देने पर सहमत हुए हैं. मैंने क्राउन प्रिंस को बताया है कि पाकिस्तान के लोग उनके दौरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं.’  (bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की 28 और 29 अक्टूबर को मुम्बई एवं नयी दिल्ली में बैठक होगी जिसमें आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट, नयी भुगतान प्रणालियों और ड्रोनों के उपयोग से निपटने के तौर-तरीकों पर विचार किया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज ने यहां संवाददाताओं को बताया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति (यूएनएससी-सीटीसी) भारत में होने वाले आतंकवाद रोधी सम्मेलन में आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट, नयी भुगतान प्रणालियों और ड्रोनों के उपयोग से निपटने पर विचार करेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘ आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है जिसका मानवता को सामना करना पड़ रहा है। ’’

कंबोज ने कहा कि आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं हो सकता और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, उनका अपना एजेंडा होता है ।

उन्होंने कहा, ‘‘ आतंकवाद को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है...चाहे वह किसी स्थान पर और किसी के द्वारा अंजाम दिया जा रहा हो । ’’

वहीं, विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) संजय वर्मा ने कहा कि यूएनएससी-सीटीसी द्वारा भारत में यह दो दिवसीय आतंकवाद रोधी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसकी शुरूआत 28 अक्टूबर को मुम्बई से होगी ।

उन्होंने बताया कि 28 अक्टूबर को मुम्बई में होटल ताजमहल पैलेस में 26/11 आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी । इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहेंगे । इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य सहित अन्य प्रतिनिधि शामिल होंगे ।

वर्मा ने कहा कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली, गेबन के विदेश मंत्री माइकल मूला अदामो समेत अन्य देशों के विदेश मंत्री भारत में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक समिति के सम्मेलन में सम्मिलित होंगे ।

उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर को नयी दिल्ली में बैठक होगी जिसमें तीन बिन्दुओं पर आधारित एजेंडे पर चर्चा होगी । इसमें आतंकवादियों द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के दोहन से मुकाबला, आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट एवं नये भुगतान तौर तरीकों के दुरूपयोग से निपटने और ड्रोन सहित मानव रहित वाहन के उपयोग से निपटने को लेकर चर्चा होगी ।

इस अवसर पर सीटीसी शाखा के प्रमुख डेविड सचारिया ने कहा कि नयी एवं उभरती प्रौद्योगिकी के काफी लाभ है और कोविड काल में हमने इसका अनुभव किया है लेकिन अगर यह आतंकवादियों के हाथ में चली जाए तब इसका काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

उन्होंने कहा कि ऐसे में सभी सदस्यों देशों ने अनुभव किया कि यह समय इस दिशा में कदम उठाने का है और इस दिशा में हमारे सभी प्रयास वैश्विक होने चाहिए । (भाषा) 

कीव, 26 अक्टूबर रूस ने गत एक दिन में यूक्रेन के 40 से अधिक गांवों को निशाना बनाया है। यूक्रेन के अधिकारियों ने बुधवार को यह दावा करते हुए कहा कि इन हमलों में दो लोगों की मौत हो गई और हवाई हमले के भय से लोग रात बंकरों में बिता रहे हैं।

यूक्रेन के सशस्त्र बल जनरल स्टाफ ने बताया कि रूसी बलों ने यूक्रेनी ठिकानों पर पांच रॉकेट हमले, 30 हवाई हमले और बहु प्रक्षेपण रॉकेट प्रणाली से 100 से अधिक हमले किए।

ये हमले ऐसे समय हुए हैं जब यह आशंका प्रबल होती जा रही है कि मात मिलने की वजह से रूस उस उपकरण का इस्तेमाल कर सकता है जिससे रेडियोधर्मी कचरा फैलता है ताकि दहशत का महौल बना सके।

रूस के रक्षा मंत्री ने भारत और चीन के अपने समकक्षों से बात कर कथित ‘डर्टी बम’ के इस्तेमाल की यूक्रेन की योजना को लेकर अपनी चिंता साझा की। हालांकि, रूस के इस दावे को यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने खारिज किया है।

रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यूक्रेन द्वारा ‘‘संभावित तौर पर डर्टी बम के इस्तेमाल सहित’’ उकसावे की कार्रवाई को लेकर अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह और चीनी समकक्ष वेई फेंगी से बातचीत की।

भारत और चीन के रक्षामंत्रियों से बात करने से पहले शोइगु ने रविवार को ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्किये और अमेरिका के समकक्षों के साथ बातचीत कर यही दावा किया था। हालांकि, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने शोइगु के दावे को खारिज करते हुए इसे ‘‘सफेद झूठ’’ करार दिया।

पश्चिम द्वारा रूसी दावे को खारिज किए जाने के बावजूद क्रेमिलन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जोर देकर कहा, ‘‘हमारे पास सूचना है कि यूक्रेन में ऐसे हमलों की तैयारी चल रही है।’’

पेस्कोव ने कहा, ‘‘हम विश्व समुदाय को अपनी जानकारी और कीव में मौजूद सरकार के गैर जिम्मेदाराना कदम को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम से अवगत कराना जारी रखेंगे।’’

यूक्रेन के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि रूस ने नीपरो शहर के गैस स्टेशन को निशाना बनाया जिसमें एक गर्भवती महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई।

नीपरोपेत्रोवस्क के गवर्नर वैलेंटाइन रेज्निचेंको ने बताया कि हमले में चार लोग घायल हुए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं।

दक्षिणी बंदरगाह शहर मिकोलाइव के नजदीक युद्ध चल रहा है और लोगों को खाने-पीने के सामान के लिए कतार में खड़ा देखा जा रहा है।

स्थानीय प्रशासन ने बताया कि शहर में मंगलवार को हुए रूसी हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और अब तक स्पष्ट नहीं है कि कोई हताहत हुआ है या नहीं। अधिकारियों ने कहा कि बुधवार की सुबह भी मिसाइलों से हमले जारी रहे। (एपी)

सियालकोट, 26 अक्टूबर | शीर्ष अदालत के फैसले से प्रोत्साहन मिलने के बाद अध्यक्ष इमरान खान ने बुधवार को अपने 'आजादी मार्च' को देश के इतिहास का 'सबसे बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन' करार दिया। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, खान ने सियालकोट में एक पार्टी कार्यक्रम में कहा, "मेरा दिल मानता है कि यह पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन होगा। हम अपना संघर्ष तब तक जारी रखेंगे जब तक देश को चुनाव के जरिए अधिकार नहीं मिल जाता।"

सुप्रीम कोर्ट ने पहले पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बंदियाल के साथ इस्लामाबाद के लिए लंबे मार्च को तुरंत रोकने के संघीय सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया था और सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री खान के साथ बातचीत करने की सलाह दी थी।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार द्वारा खान को बार-बार चेतावनी किए जाने के बावजूद इस्लामाबाद के लिए लंबा मार्च 28 अक्टूबर (शुक्रवार) को लाहौर के लिबर्टी चौक से शुरू होगा।

शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले सरकार ने पीटीआई प्रमुख को बार-बार चेतावनी जारी की। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि अगर खान एक और लंबे मार्च की घोषणा करते हैं तो अधिकारी अपनी 25 मई की नीति को 10 से गुणा करेंगे।

अगर पीटीआई एक और लंबा मार्च निकालती है, तो खान दूसरी बार इस्लामाबाद आएंगे। अब से पहले मार्च 25 मई को आयोजित किया गया था और इस्लामाबाद पहुंचने के बाद खान ने अचानक इसे रोक दिया था।

खान ने अपने समर्थकों से कहा, "पुराने और नए कार्यकर्ताओं को लामबंद करना शुरू कर देना चाहिए। यह सत्ता या राजनीति के लिए युद्ध नहीं है, बल्कि एक विदेशी साजिश के खिलाफ युद्ध है।"

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लंबे मार्च का उद्देश्य सत्ताधारी 'डकैतों' को हराकर देश के लिए 'असली' आजादी हासिल करना है। (आईएएनएस)

लंदन, 26 अक्टूबर। ब्रिटेन के वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने देश के आर्थिक मामलों पर योजनाओं का ब्योरा देने को 17 नवंबर तक टाल दिया है। नये प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के पदभार संभालने के एक दिन बाद हंट ने नई आर्थिक योजनाओं का ब्योरा देने की योजना को टाला है।

हंट ने बीबीसी को बताया कि ढाई सप्ताह की देरी से यह सुनिश्चित होगा कि सही फैसले किए जाएं। पहले यह घोषणा 31 अक्टूबर को की जानी थी।

वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि नये प्रधानमंत्री सनक और हंट ने सहमति व्यक्त की है कि बयान में बजट दायित्व के स्वतंत्र कार्यालय से एक पूर्वानुमान शामिल होगा।

ट्वीट में कहा गया, ‘‘इसमें सार्वजनिक खर्च को टिकाऊ स्तर पर रखने, कर्ज में कमी लाने और स्थिरता बहाल करने के लिए ब्रिटेन की मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना शामिल होगी।’’ (एपी)

लंदन, 26 अक्टूबर। ‘लिबरल डेमोक्रेट्स’ पार्टी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को फिर से देश की गृह मंत्री नियुक्त किए जाने की ‘कैबिनट ऑफिस’ द्वारा जांच कराए जाने की मांग की है। मीडिया की एक रिपोर्ट में बुधवार को यह जानकारी दी गई।

ब्रेवरमैन (42) को मंत्री संबंधी संहिता का उल्लंघन करने के कारण पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ब्रेवरमैन के त्यागपत्र के बाद ही लिज ट्रस सरकार पर संकट पैदा हो गया था। ब्रेवरमैन भी सुनक की ही तरह यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर निकलने की समर्थक हैं।

‘बीबीसी’ ने गृह मामलों के लिए लिबरल डेमोक्रेट्स के प्रवक्ता एलिस्टेयर कारमाइकल के हवाले से कहा, ‘‘सुएला ब्रेवरमैन की नियुक्त नंबर 10 (डाउनिंग स्ट्रीट यानी प्रधानमंत्री कार्यालय का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में ईमानदारी लाने के ऋषि सुनक के दावों का मजाक उड़ाती है।’’

कारमाइकल ने कहा, ‘‘उनकी (ब्रेवरमैन) नियुक्ति की ‘कैबिनेट ऑफिस’ को समग्र एवं स्वतंत्र जांच करनी चाहिए और यह भी पता लगाना चाहिए कि क्या सुनक ने उनसे बंद दरवाजे के पीछे कोई वादा किया है।’’

उन्होंने कहा कि अगर यह पुष्टि हो जाती है कि ब्रेवरमैन ने ‘‘बार-बार मंत्री संहिता तोड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला’’, तो ब्रेवरमैन को बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘नियम तोड़ने वाली गृह मंत्री नियमों के पालन के लिए जिम्मेदार गृह मंत्रालय की खातिर उपयुक्त नहीं हैं।’’

सुनक ने ‘‘ईमानदारी’’ के साथ शासन करने का संकल्प लिया है और पार्टी की विभिन्न शाखाओं के नेताओं को अपनी शीर्ष टीम में शामिल करके कंजर्वेटिव पार्टी को एकजुट करने का प्रयास किया है, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि विपक्षी लेबर पार्टी ने ब्रेवरमैन को गृह मंत्री के रूप में फिर से नियुक्त करने के फैसले की आलोचना की है।

यह देखना अभी बाकी है कि आव्रजन पर ब्रेवरमैन के सख्त रुख से नये मंत्रिमंडल में इस मामले पर क्या स्थिति बनती है क्योंकि वीजा की समयावधि बीत जाने के बाद भी भारतीयों के ठहरने के बारे में उनके बयान से वर्तमान भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार संधि (एफटीए) वार्ता को बड़ा नुकसान पहुंचा है।

ब्रेवरमैन के पिता गोवा मूल के और उनकी मां तमिल मूल की हैं। उन्होंने लंदन में मंत्रिस्तरीय संचार के लिए अपने निजी ई-मेल का इस्तेमाल करने की ‘‘गलती’’ के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। (भाषा)

 लंदन, 26 अक्टूबर | विपक्षी लेबर पार्टी के नेता ब्रिजेट फिलिप्सन ने बुधवार को कहा कि सुएला ब्रेवरमैन एक बेकार सौदे के कारण यूके के गृह मंत्री के रूप में वापस आ गई, जिसने ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनने में मदद की।

बीबीसी से बात करते हुए, फिलिप्सन ने तर्क दिया कि ब्रेवरमैन को गृह मंत्री बनाना सुनक की ईमानदारी की सरकार चलाने की प्रतिज्ञा पर सवाल उठाता है।

उन्होंने कहा कि चर्चा हमारे देश के भविष्य के बारे में होनी चाहिए, न कि कंजरवेटिव पार्टी के भविष्य के बारे में।

हालांकि, फिलिप्सन ने गिलियन कीगन को शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त करने का स्वागत किया।

कीगन ने 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और एक प्रशिक्षुता के तौर पर सेवा की।

सरकारी नियमों के उल्लंघन पर पद छोड़ने के कुछ ही दिनों बाद, सुनक ने मंगलवार को भारतीय मूल के ब्रेवरमैन को गृह मंत्री के रूप में फिर से नियुक्त करके एक विवाद को जन्म दिया।

पूर्व प्रधान मंत्री लिज ट्रस की आर्थिक नीति के मुखर आलोचक ब्रेवरमैन ने ईमेल सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के बाद पिछले सप्ताह पद छोड़ दिया था।

अपने इस्तीफे में उन्होंने ट्रस की सरकार के निर्देश पर भी चिंता जताई थी।

साथ ही बुधवार को लिबरल डेमोक्रेट्स ने ब्रेवरमैन की फिर से नियुक्ति के मामले में कैबिनेट कार्यालय से जांच कराने का आह्वान किया।

एक बयान में, लिबरल डेमोक्रेट्स के गृह मामलों के प्रवक्ता एलिस्टेयर कारमाइकल ने कहा, सुएला ब्रेवरमैन की नियुक्ति ऋषि सुनक के अखंडता लाने के दावों का उपहास है।

उन्होंने कहा, उनकी नियुक्ति में कैबिनेट कार्यालय द्वारा पूर्ण स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, जिसमें सुनक के बंद दरवाजों के पीछे किए गए वादे भी शामिल हैं।

कारमाइकल ने कहा कि ब्रेवरमैन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने की पुष्टि होते ही उन्हें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, नियम तोड़ने वाला गृह मंत्री नियम रखने वाले गृह कार्यालय के लिए उपयुक्त नहीं है। (आईएएनएस)|

सऊदी, 26 अक्टूबर । पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की मंगलवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से रियाद में मुलाक़ात हुई है.

शरीफ़ बीते 24 अक्तूबर को सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हुए थे.

शहबाज़ शरीफ़ ने ट्वीट कर बताया था कि उन्हें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने फ़्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में शरीक होने के लिए आमंत्रित किया है.

इसके बाद 25 अक्तूबर को शहबाज़ शरीफ़ की मुलाक़ात सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल अज़ीज़ अल साऊद से हुई.

सऊदी अरब की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि क्राउन प्रिंस और पाकिस्तानी पीएम ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रिश्तों की समीक्षा की.

दोनों नेताओं ने हालिया अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रगति पर भी चर्चा की. क्राउन प्रिंस और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की बैठक में सऊदी अरब के कई मंत्री भी मौजूद थे. रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक़ रियाद में हुई बैठक में दोनों देश द्विपक्षीय संबंध और मज़बूत करने पर सहमत हुए हैं.

शहबाज़ शरीफ़ ने भी इस बैठक के बाद ट्वीट कर बताया, ‘मेरी अभी-अभी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से एक बेहतरीन मुलाक़ात हुई.

इस बैठक में हम पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय रिश्तों और भाई चारे को बदलते ज़माने की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए नई ऊचाइयां देने पर सहमत हुए हैं. मैंने क्राउन प्रिंस को बताया है कि पाकिस्तान के लोग उनके दौरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं.’ (bbc.com/hindi)

मानवाधिकार समूहों ने चेतावनी दी है कि महसा अमीनी की मौत के बाद से विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई में गिरफ्तार ईरानी कार्यकर्ताओं को यातना या सलाखों के पीछे मौत का सामना करना पड़ सकता है.

  (dw.com)

22 साल की महसा अमीनी को तेहरान में नैतिकता पुलिस ने ठीक से अपना सिर नहीं ढकने के लिए हिरासत में लिया था. पुलिस हिरासत में उनकी मौत ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन को भड़का दिया, जो अब एक महीने से अधिक समय से चल रहा है.

इस बीच पिछले हफ्ते अभिव्यक्ति की आजादी के कार्यकर्ता हुसैन रोनाघी की गिरफ्तारी की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई थी. जब वे अभियोजक के कार्यालय में पेश हुए, तो उनका गला घोंटने का प्रयास किया गया. 24 सितंबर को उनकी गिरफ्तारी के बाद से वह तेहरान की एविन जेल में बंद हैं और उनके परिवार का कहना है कि किडनी की बीमारी के कारण उनकी मृत्यु का खतरा है. हुसैन रोनाघी के परिवार का कहना है कि उनके पैर टूट गए हैं.

रोनाघी कई प्रमुख कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और वकीलों में से एक हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनके समर्थकों को डर है कि वह कुख्यात एविन जेल से कभी जिंदा नहीं बाहर आ सकेंगे. इस जेल में अधिकांश राजनीतिक कैदी बंद हैं. ईरानी अधिकारियों के अनुसार 15 अक्टूबर को एविन जेल में आग लगने की घटना में आठ कैदी मारे गए थे. इस घटना ने बंदियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ा दी है. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने जेल के अंदर आंसू गैस और पैलेट्स का इस्तेमाल किया, लेकिन एक भी राजनीतिक कैदी को नुकसान की कोई खबर नहीं है.

हिरासत में लिए जा रहे आवाज उठाने वाले
ओस्लो में स्थित ईरानी मानवाधिकार समूह के निदेशक महमूद अमीरी मुगद्दम के मुताबिक, "जिन्हें हिरासत में लिया गया और जबरन गायब कर दिया गया, उन्हें यातना और मौत का गंभीर खतरा है. इस समय अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा तत्काल कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है."मुगद्दम के अनुसार ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हालिया कार्रवाई के तहत कम से कम 36 पत्रकारों, 170 छात्रों, 14 वकीलों और 580 नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं सहित देश भर में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

वॉशिंगटन स्थित अब्दुर्रहमान बोरोमैंड सेंटर के निदेशक रोया बोरोमैंड का कहना है कि तेहरान की एविन जेल और फाशा फौया जेल में बड़ी संख्या में कैदियों को लाया जा रहा है और इस वजह से स्थिति और जटिल होती जा रही है. उन्होंने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, "हम बंदियों के इलाज को लेकर बहुत चिंतित हैं." उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाली जेलों में कैदी बारी-बारी से सोते हैं.

जेल में जान का खतरा    

रोनाघी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ काम किया है और कई वर्षों से ईरान के इस्लामी गणराज्य के कट्टर आलोचकों में से एक रहे हैं.

ईरान में स्थिति की निगरानी करने वाले विश्लेषकों का कहना है कि देशव्यापी विरोध की हालिया लहर से निपटना तेहरान सरकार के लिए 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति के बाद से सबसे बड़ी चुनौती है और लोगों की सामूहिक गिरफ्तारी अयातोल्लाह अल खमेनेई की एक महत्वपूर्ण रणनीति है.

मानवाधिकार समूहों का कहना है कि ईरान में हिरासत में लिए कुछ लोग जबरदस्ती और यातना के कारण टीवी पर कबूलनामा देते हैं. बोरोमैंड के अनुसार, "कैदियों ने पूछताछ के दौरान गंभीर पिटाई, भोजन और साफ पानी से वंचित होने की गवाही दी है."

बोरोमैंड ने कहा, "बंदूक के घाव और टूटे हुए अंगों के साथ बंदियों को बिना किसी चिकित्सकीय सहायता के असहाय छोड़ दिया जाता है."

पिछले दिनों यूरोपीय संघ ने 'नैतिकता पुलिस" के साथ ही रेवॉल्यूशनरी गार्ड के साइबर डिविजन के लिए जिम्मेदार मंत्री पर भी प्रतिबंध लगाया था. यह डिविजन देश में प्रदर्शनों के दौर में इंटरनेट पर पाबंदियां लगाने में शामिल है.

प्रतिबंधों की सूची संघ के प्रशासनिक गजट में छापी गई है. इसके मुताबिक कथित नैतिकता पुलिस के प्रमुख, रेवॉल्यूशनरी गार्ड्स के बासिज अर्धसैनिक बल, नेशनल पुलिस की एक वर्दीधारी ईकाई और इन सब बलों के प्रभारियों पर यह प्रतिबंध लगाया गया है. इनमें शामिल चार संगठनों के 11 लोगों पर यूरोपीय संघ का वीजा प्रतिबंध लागू होगा. साथ ही उनकी संपत्तियां जब्त करने के निर्देश दिये गये हैं. ईरान ने इन प्रतिबंधों का "तत्काल" जवाब देने की बात कही है.

महसा अमीनी की मौत के बाद से प्रदर्शनों को हिंसक तरीके से दबाने की कोशिश की गई और ईरान ने पश्चिमी ताकतों पर देश में अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया.

एए/वीके (एएफपी, रॉयटर्स)

लेखक सलमान रुश्दी के एजेंट एंड्रयू वाइली ने स्पेनिश अखबार अल पाइस को बताया कि इस साल अगस्त में न्यूयॉर्क में एक साहित्यिक कार्यक्रम के दौरान हमले के कारण उनकी एक आंख की रोशनी चली गई और उनका एक हाथ भी अक्षम हो गया.

  (dw.com)

एंड्रयू वाइली ने अखबार से कहा, "उनकी एक आंख की रोशनी चली गई है... उनकी गर्दन पर तीन गंभीर घाव हैं. हमले के कारण एक हाथ अक्षम है और छाती और धड़ में लगभग 15 और जख्म हैं."

वाइली ने चोटों को गहरा बताते हुए कहा, "यह एक क्रूर हमला था." रुश्दी के एजेंट ने हालांकि यह कहने से इनकार कर दिया कि क्या "द सैटेनिक वर्सेज" के 75 वर्षीय लेखक अभी भी अस्पताल में हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि "वह ठीक हो रहे हैं और यह महत्वपूर्ण है."

इसी साल अगस्त में न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान रुश्दी पर हादी मतर नाम के आरोपी ने चाकू से कई बार वार किए थे. हमले के आरोपी मतर पर दूसरी डिग्री की हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया, लेकिन उसने अदालत में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया.

रुश्दी पर हमला तब हुआ था जब वह मंच पर अपना व्याख्यान शुरू करने वाले थे. हमले के बाद, लेखक को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल ले जाया गया और उन्हें अस्थायी रूप से वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था.

घटना के बाद आरोपी हमलावर ने न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि उसे लगा कि रुश्दी ने "इस्लाम पर हमला किया है", हालांकि मतर ने कहा कि उसने विवादित किताब "द सैटेनिक वर्सेज" के सिर्फ दो पन्ने पढ़े हैं.

ईरान का हमले में शामिल होने से इनकार

इस हमले की पश्चिम और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थकों ने कड़ी निंदा की, लेकिन ईरान और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों में कुछ चरमपंथियों ने भी इसकी प्रशंसा की. विवादास्पद उपन्यास "द सैटेनिक वर्सेज" में इस्लाम के पैगंबर के जीवन को काल्पनिक रूप में प्रस्तुत किया गया है. हालांकि अधिकांश मुस्लिम हलकों ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की.

रुश्दी ने यह किताब 1988 में लिखी थी, जिसने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था. इस किताब की वजह से उनके खिलाफ मौत के फरमान जारी किए गए और इसके परिणामस्वरूप रुश्दी को लगभग दस साल तक छिपना पड़ा.

सलमान रुश्दी के खिलाफ 1989 में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातोल्लाह रुहोल्लाह खोमैनी ने फतवा जारी किया था. इस फतवे में रुश्दी के सिर पर 30 लाख डॉलर का इनाम घोषित किया गया. हाल के बरसों में ईरान ने भले ही रुश्दी का बहुत ज्यादा जिक्र ना किया हो, लेकिन उनके खिलाफ जारी फतवा अब भी वैध है.

वर्षों तक कड़ी सुरक्षा में अलग-थलग रहने के बाद, रुश्दी ने पिछले दो दशकों के दौरान फिर से आजादी के साथ यात्राएं कीं. रुश्दी ने अतीत में भी इस बारे में बात की है कि कैसे उन्होंने कभी भी खुद को खतरे से सुरक्षित नहीं माना.

रुश्दी पर मतर ने क्या कहा था
लेबनान में जन्मे मतर को घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया गया था. मतर न्यू जर्सी में रहता है और उसने हत्या के प्रयास के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया. मतर ने हमले के तुरंत बाद अखबार को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि उन्हें यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि हमले में रुश्दी की मौत नहीं हुई थी. उन्होंने खमेनई की प्रशंसा की और कहा कि उन्हें रुश्दी और "द सैटेनिक वर्सेज" नापसंद हैं. मतर के वकील ने चेतावनी दी है कि इस तरह के एक साक्षात्कार के प्रकाशन से न्याय मुश्किल हो सकता है.

फिलहाल सख्त धार्मिक कानूनों के खिलाफ विरोध का सामना कर रही ईरान की वर्तमान सरकार ने हमले के बाद कहा कि "किसी को भी ईरान को दोष देने का अधिकार नहीं है." ईरान ने हमले में शामिल होने से इनकार किया है.

वाइली ने रुश्दी के बारे में कहा, "वे जीते रहेंगे... यही महत्वपूर्ण बात है."

एए/वीके (डीपीए, एएफपी)
 

लंदन, 26 अक्टूबर | ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को फिर से गृह मंत्री के रूप में नियुक्त कर एक नए विवाद की शुरूआत कर दी है। पूर्व पीएम लिज ट्रस की आर्थिक नीति की मुखर आलोचक ब्रेवरमैन ने ईमेल सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के बाद पिछले सप्ताह पद छोड़ दिया था। अपने इस्तीफे में, उन्होंने ट्रस सरकार के निर्देश के बारे में चिंता जताई थी।

लेबर सांसद क्रिस ब्रायंट ने ट्वीट किया, सुएला ब्रेवरमैन को सुरक्षा उल्लंघन के लिए बर्खास्त किए जाने के कुछ ही दिनों बाद गृह मंत्री के रूप में नियुक्त करना ईमानदारी, क्षमता, व्यावसायिकता या समझदार राजनीति से प्रेरित नहीं लगती। यह सिर्फ सनकी पैंतरेबाजी है। यह पीएम पिछले दो पीएम से बेहतर नहीं है।

ब्रेवरमैन के पिता गोआ मूल के और मां तमिल है, लेकिन उनका जन्म लंदन में हुआ। ब्रेवरमैन सुनक के समर्थन में यह कहते हुए सामने आई कि वह एकमात्र उम्मीदवार हैं जो सही हैं और मुझे उनका समर्थन करने पर गर्व है।

ब्रेवरमैन की नियुक्ति के कुछ देर बाद सुनक ने कहा कि वह ईमानदारी, व्यावसायिकता और जवाबदेही के साथ कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व करना चाहते हैं।

लेबर सांसद यवेटे कूपर ने सुनक पर निशाना साधते हुए कहा, इस तरह की अराजकता की जगह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि उनकी सरकार में 'हर स्तर पर ईमानदारी और जवाबदेही' हो, फिर भी उन्होंने सुएला ब्रेवरमैन को सुरक्षा चूक, संवेदनशील सरकारी जानकारी भेजने के लिए इस्तीफा देने के एक हफ्ते बाद फिर से मंत्री नियुक्त किया है।

द गार्जियन के अनुसार, इस कदम को सुनक का समर्थन करने के रूप में देखा जा रहा है।

स्थानीय मीडिया रिपोटरें के अनुसार, प्रवास नियंत्रण पर उनके रुख पर भी सवाल उठाए गए थे, जिस पर उनकी ही पार्टी के लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन से ब्रिटेन के बाहर निकलने का समर्थन करते हुए, ब्रेवरमैन का कहना है कि यह उनके देश के लिए आव्रजन समस्याओं को हल करने का एकमात्र तरीका है।

अक्टूबर में कंजर्वेटिव पार्टी के एक सम्मेलन में उन्होंने कहा, मैं रवांडा के लिए उड़ान भरने वाले विमान के साथ द टेलीग्राफ का फ्रंट पेज होना पसंद करूंगी .. यह मेरा सपना है। यह मेरा जुनून है।

ब्रेवरमैन ने भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते को यह कहकर खारिज कर दिया कि उन्हें डर है कि इस सौदे से यूके में प्रवास बढ़ेगा, जब भारतीय पहले से ही वीजा ओवरस्टे करते हैं।

उन्होंने यूके में अनियंत्रित प्रवासन और लीसेस्टर में दंगों के लिए एकीकृत करने में विफलता को दोषी ठहराया। (आईएएनएस)|

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 26 अक्टूबर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने ऋषि सुनक को मंगलवार को फोन करके ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। व्हाइट हाउस ने यह जानकारी दी।

व्हाइट हाउस ने कहा, ‘‘नेताओं ने यूक्रेन को समर्थन देने, रूस को उसकी आक्रामकता के लिए जिम्मेदार ठहराने, चीन से मिल रही चुनौतियों से निपटने और सतत एवं किफायती ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर सहमति जताई।’’

व्हाइट हाउस ने बताया कि दोनों नेताओं ने अमेरिका और ब्रिटेन के बीच विशेष संबंधों की पुन: पुष्टि की और वैश्विक सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए अहम मामलों पर सहयोग को और बढ़ाने की अपनी इच्छा को रेखांकित किया।

व्हाइट हाउस ने कहा, ‘‘उन्होंने बेलफास्ट/गुड फ्राइडे समझौते से हुए लाभ की रक्षा करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता और उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल पर यूरोपीय संघ के साथ समझौते तक पहुंचने की दिशा में गति बनाए रखने की आवश्यकता पर चर्चा की।’’

सुनक ने फोन पर हुई बातचीत के बाद कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन ‘‘सबसे निकट सहयोगी’’ हैं।

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘मैं दुनियाभर में स्थिरता बढ़ाने और यूक्रेन के लोगों को समर्थन देने में हमारी अग्रणी भूमिका को जारी रखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक हूं।’’ (भाषा)