-थॉमस मैकिन्टॉश

धुर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन की ओर से शनिवार को लंदन में आयोजित रैली के दौरान हिंसा भड़क गई. इस रैली में क़रीब 1.5 लाख लोग शामिल हुए.

पुलिस के मुताबिक़, 'यूनाइट द किंगडम' नाम से आयोजित इस रैली के दौरान कुछ लोगों ने बोतल और अन्य सामान पुलिस पर फेंका, जिससे 26 पुलिसकर्मी घायल हो गए. इनमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है.

सोशल मीडिया कंपनी एक्स के मालिक एलन मस्क ने व्हाइटहॉल पर जुटे लोगों को वीडियो लिंक के ज़रिए संबोधित किया.

वहीं दूसरी ओर, इस रैली के विरोध में 'स्टैंड अप टू रेसिज़्म' की ओर से प्रदर्शन किया गया. इसमें लगभग 5 हज़ार लोग शामिल हुए.

पुलिस के अनुसार, अब तक 25 लोगों को अलग-अलग अपराधों के तहत गिरफ़्तार किया गया है. पुलिस ने हिंसा को "पूरी तरह अस्वीकार्य" बताया है.

इस रैली को देखते हुए लंदन में भारी सुरक्षा इंतज़ाम किए गए थे. रॉबिन्सन के समर्थकों को पीछे धकेलने के लिए जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो झड़पें शुरू हो गईं.

टॉमी रॉबिन्सन का असली नाम स्टीफ़न याक्सली-लेनन है. उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए नेताओं की आलोचना की.

उन्होंने यह भी दावा किया कि ब्रिटेन की अदालतों ने फ़ैसला दिया है कि बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों के अधिकार "स्थानीय समुदाय" के अधिकारों से ऊपर हैं.

पिछले महीने 'कोर्ट ऑफ़ अपील' ने उस आदेश को ख़ारिज कर दिया था जिसमें एसेक्स के एपिंग स्थित द बेल होटल में शरणार्थियों को रखने पर रोक लगाई गई थी.(bbc.com/hindi)

बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी की छात्र इकाई इस्लामी छात्र शिबिर (आईसीएस) ने शनिवार को जहांगीरनगर यूनिवर्सिटी (जेयू) के केंद्रीय छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल की. एक हफ़्ते के अंदर आईसीएस के लिए यह दूसरी जीत है.

इससे पहले आईसीएस ने ढाका यूनिवर्सिटी में भी जीत हासिल की थी.

आधिकारिक घोषणा के मुताबिक़, आईसीएस ने जेयू सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन (जेयूसीएसयू) की 25 में से 20 सीटें जीतीं. इस संगठन पर लगभग 35 सालों तक प्रतिबंध लगा हुआ था.

पूर्व प्रधानमंत्री ख़ालिदा ज़िया की पार्टी बीएनपी की छात्र इकाई जेसीडी कोई भी सीट नहीं जीत सकी. यह वही संगठन है, जिसे शेख़ हसीना की अवामी लीग की ग़ैर-मौजूदगी में मुख्य छात्र संगठन माना जा रहा था.

पिछले साल जिस आंदोलन के दबाव में शेख़ हसीना की सरकार गिरी, उसकी अगुवाई करने वाले स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन (एसएडी) पैनल को केवल दो सीटें ही मिलीं.

प्रोफ़ेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पिछले साल अवामी लीग की छात्र इकाई बांग्लादेश छात्र लीग (बीसीएल) को "आतंकी संगठन" क़रार दिया था.

इसके बाद इस संगठन को चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था. (bbc.com/hindi)

-फणींद्र दहाल काठमांडू से और जारोस्लाव लुकीव 

नेपाल की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से संसद को बहाल करने की मांग की है.

देश में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंंसा और ओली सरकार के पतन के बाद इसे भंग कर दिया गया था.

नेपाली कांग्रेस, सीपीएन-यूएमएल और माओवादी सेंटर समेत देश के आठ राजनीतिक दलों ने कहा है कि राष्ट्रपति का कदम असंवैधानिक है.

पौडेल ने शुक्रवार को नव-नियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफ़ारिश पर संसद भंग कर दी थी. यह प्रदर्शनकारियों के आंदोलन की प्रमुख मांगों में से एक थी.

इस सप्ताह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध से शुरू हुए व्यापक प्रदर्शनों में पुलिस के साथ झड़पों के दौरान 50 से अधिक लोग मारे गए.

कार्की की नियुक्ति प्रदर्शनकारी नेताओं के साथ हुए एक समझौते के बाद की गई. (bbc.com/hindi)

-रेचेल मुलर-हेंडिक और जो इनवुड

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने को तैयार हैं, लेकिन यह तभी संभव है, जब नेटो देश कुछ शर्तें पूरी करें. इनमें रूसी तेल की ख़रीद बंद करना भी शामिल है.

ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि वह "रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने को तैयार" हैं, लेकिन तभी जब नेटो देश "इस पर सहमत हों और इसे लागू करना शुरू करें".

ट्रंप कई बार रूस के ख़िलाफ़ कड़े क़दम उठाने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन रूस की ओर से उनकी डेडलाइन और चेतावनियों को नज़रअंदाज़ किए जाने के बावजूद ट्रंप ने अब तक ऐसा कोई क़दम नहीं उठाया है.

उन्होंने रूसी तेल की ख़रीद को "चौंकाने वाला" बताया और यह भी सुझाव दिया कि नेटो को चीन पर 50 से 100 फ़ीसदी तक टैरिफ़ लगाना चाहिए. ट्रंप का दावा है कि इससे रूस पर चीन की "मज़बूत पकड़" कमज़ोर होगी.

नेटो देशों के लिए इसे एक पत्र बताते हुए ट्रंप ने कहा, "मैं तैयार हूं, जब आप तैयार हों. बस आप बताइए कि कब?"

उन्होंने आगे लिखा, "कुछ देशों की ओर से रूसी तेल की ख़रीद चौंकाने वाली है. यह रूस से बातचीत और सौदेबाज़ी में आपकी स्थिति को काफ़ी कमज़ोर करती है."

ट्रंप ने दावा किया कि रूसी ऊर्जा की ख़रीद रोकने के साथ-साथ चीन पर भारी टैरिफ़ लगाने से युद्ध को ख़त्म करने में "बड़ी मदद" मिलेगी.

चीन और भारत, रूस के सबसे बड़े ऊर्जा ख़रीदार हैं. ट्रंप इससे पहले भारत पर भी 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगा चुके हैं. उनका तर्क है कि इससे यूक्रेन में जंग को रोकने के लिए रूस पर दबाव बनाया जा सकता है.

चीन और भारत के अलावा यूपोरीय देश, जिनमें नेटो सदस्य देश भी शामिल हैं, वे भी रूस से भारी मात्रा में ऊर्जा ख़रीदते हैं. (bbc.com/hindi)

दीर अल-बलाह (गाजा पट्टी), 13 सितंबर। इजराइल ने गाजा शहर में अपने हमले तेज कर दिए हैं और उसके हवाई हमलों में कम से कम 32 लोगों की मौत हुई है। चिकित्सा कर्मचारियों ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि फलस्तीनियों से गाजा शहर खाली करने की अपील की गई है।

शिफा अस्पताल के अनुसार, मृतकों में 12 बच्चे शामिल हैं। इजराइल ने हाल के दिनों में गाजा शहर में हमले तेज कर दिए हैं, कई ऊंची इमारतों को नष्ट कर दिया है और हमास पर उनमें निगरानी उपकरण लगाने का आरोप लगाया है।

इसने निवासियों को शहर छोड़ने का आदेश दिया है, जो सबसे बड़े फलस्तीनी शहर पर कब्जा करने के उद्देश्य से एक हमले का हिस्सा है। इजराइल इसे हमास का आखिरी गढ़ कहता है जहां लाखों लोग अब भी अकाल की स्थिति से जूझ रहे हैं।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि रातभर और शनिवार तड़के किए गए हमलों में से एक ने शेख रदवान के पड़ोस में स्थित एक घर को निशाना बनाया, जिसमें एक महिला और उसके तीन बच्चों समेत 10 लोगों के परिवार की मौत हो गई। तस्वीरों में हमलों के बाद धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है।

इजराइली सेना ने हमलों के बारे में पूछे गए सवालों का तुरंत जवाब नहीं दिया है। सहायताकर्मियों के अनुसार, बढ़ती शत्रुता और शहर खाली करने के आह्वान के मद्देनजर, हाल के हफ्तों में शहर छोड़ने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

हालांकि, कई परिवार परिवहन और आवास संबंधी खर्च के कारण अब भी फंसे हुए हैं, जबकि कई लोग कई बार विस्थापित हो चुके हैं और अब दोबारा नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि इस इलाके में उनके लिए कहीं भी कोई सुरक्षित जगह है।

सोशल मीडिया पर शनिवार को एक संदेश में इजराइली सेना ने गाजा शहर में बचे हुए फलस्तीनियों से ‘तुरंत’ वहां से निकलकर दक्षिण की ओर उस क्षेत्र में जाने को कहा जिसे वह मानवीय क्षेत्र कह रही है।

सेना के प्रवक्ता अविचाय अद्राई ने कहा कि ढाई लाख से अधिक लोग गाजा शहर छोड़ चुके हैं।

गाजा में अस्थायी आश्रय स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में की गई एक पहल के अनुसार, पिछले सप्ताह तक 86,000 से अधिक टेंट और अन्य सामग्री की आपूर्ति के लिए अब भी गाजा में प्रवेश के लिए मंजूरी का इंतजार था।

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि पिछले 24 घंटे में कुपोषण से संबंधित कारणों से बच्चों सहित सात लोगों की मौत हो गई, जिससे युद्ध शुरू होने के बाद से इस तरह मरने वालों की संख्या बढ़कर 420 हो गई है जिनमें 145 बच्चे शामिल हैं।

गाजा शहर में शुक्रवार रात को की गई बमबारी, इजराइल द्वारा कतर में हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए हमले के कुछ दिन बाद की गई है। इस हमले से आतंकवादी समूह के खिलाफ उसका अभियान तेज हो गया है और गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए जारी वार्ता खतरे में पड़ गई है।

गाजा में अब भी बंधक बनाए गए लोगों के परिवार इजराइल से हमले को रोकने की गुहार लगा रहे हैं, उन्हें डर है कि इससे उनके रिश्तेदार मारे जाएंगे। गाजा में अब भी 48 बंधक हैं, जिनमें से लगभग 20 के जीवित होने का अनुमान है।

गाजा में युद्ध तब शुरू हुआ था जब सात अक्टूबर, 2023 को हमास के नेतृत्व वाले उग्रवादियों ने दक्षिणी इजराइल में धावा बोलकर 251 लोगों का अपहरण कर लिया था और लगभग 1,200 लोगों की हत्या कर दी थी। (एपी)

(शिरीष बी प्रधान)

काठमांडू, 13 सितंबर। नेपाल में संसदीय चुनाव अगले साल 5 मार्च को होगा। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के कार्यालय ने यह घोषणा की।

देश में एक सप्ताह तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद यह फैसला लिया गया।

विरोध प्रदर्शनों के कारण के.पी. शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और सुशीला कार्की देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गईं।

राष्ट्रपति पौडेल ने शुक्रवार को नवनियुक्त प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रतिनिधि सभा को भंग करते हुए कहा कि अगला संसदीय चुनाव 5 मार्च को होगा।

पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्की (73) ने शुक्रवार रात देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही, देश में राजनीतिक अनिश्चितता का दौर समाप्त हो गया। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच, इस सप्ताह ओली के अचानक इस्तीफे के बाद यह स्थिति पैदा हुई थी।

कार्की रविवार को एक छोटा मंत्रिमंडल गठित करेंगी। उनके पास गृह, विदेश और रक्षा सहित लगभग दो दर्जन मंत्रालय होंगे।

राष्ट्रपति कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्की पदभार ग्रहण करने के बाद कुछ मंत्रियों को शामिल करते हुए रविवार को मंत्रिपरिषद का गठन करेंगी।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, विरोध प्रदर्शनों के दौरान सिंह दरबार सचिवालय स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में आग लगा दी गई थी, इसलिए सिंह दरबार परिसर में गृह मंत्रालय के लिए नवनिर्मित भवन को प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए तैयार किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय को वहां स्थानांतरित करने के लिए इमारत के आसपास के इलाकों से राख हटाने और साफ-सफाई का काम चल रहा है।

इस बीच, प्रधानमंत्री कार्की ने शनिवार को काठमांडू के बनेश्वर इलाके में सिविल अस्पताल का दौरा किया, जहां प्रदर्शनों के दौरान घायल हुए दर्जनों लोगों का इलाज चल रहा है।

नेपाल के प्रमुख राजनीतिक दलों और शीर्ष अधिवक्ता संघ ने राष्ट्रपति के संसद भंग करने के फैसले की कड़ी आलोचना की है और इस कदम को ‘‘असंवैधानिक’’, ‘‘मनमाना’’ और लोकतंत्र के लिए एक बड़ा झटका बताया है।

भंग की गई प्रतिनिधि सभा के मुख्य सचेतकों ने संसद भंग करने का विरोध करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया।

नेपाल पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि विरोध प्रदर्शनों में एक भारतीय नागरिक सहित कम से कम 51 लोगों की मौत हो गई। (भाषा)

नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रहीं सुशीला कार्की अब नेपाल की पहली अंतरिम महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। सुशीला कार्की को राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

कई दिनों तक 'जेन ज़ी' प्रदर्शनकारियों, नेताओं, राष्ट्रपति पौडेल और अन्य कानूनी विशेषज्ञों के साथ हुई चर्चाओं के बाद आखऱिकार शुक्रवार देर शाम अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनी थी।

सुशीला कार्की केपी शर्मा ओली की जगह लेंगी। जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं के भारी विरोध के बीच मंगलवार को इस्तीफा दे दिया था।

पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन और उससे जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में अब तक 51 लोगों की जान जा चुकी है।

सुशीला कार्की को ईमानदार छवि वाले नेता के रूप में जाना जाता है। उन्हें अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए युवा प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग का समर्थन प्राप्त था।

‘जेन जी’ आंदोलन में युवाओं के बीच मशहूर लोकप्रिय रैपर और काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया था। उन्होंने अपने एक एक्स पोस्ट में लिखा, ‘अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए आप लोगों ने (युवाओं ने) जो नाम दिया है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का, उसे मैं पूरा समर्थन देता हूँ।’

सुशीला कार्की ने इस बारे में भारतीय टीवी चैनल सीएनएन-न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा था, ‘उन्होंने (युवाओं ने) मुझसे अनुरोध किया और मैंने स्वीकार किया।’

कार्की ने कहा कि युवाओं का विश्वास उन पर है और वे चाहते हैं कि चुनाव कराए जाएँ और देश को अराजकता से निकाला जाए।

सीएनएन-न्यूज़ 18 को दिए एक इंटरव्यू में सुशीला कार्की ने कई बातें कही थीं। इंटरव्यू की शुरुआत में उनसे नेपाल की मौजूदा स्थिति पर नज़रिया पूछा गया।

इस पर उन्होंने कहा, ‘जेन ज़ी समूह ने नेपाल में आंदोलन शुरू किया। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें मुझ पर विश्वास है और मैं एक छोटे समय के लिए सरकार चला सकती हूँ, ताकि चुनाव कराए जा सकें। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया और मैंने स्वीकार किया।’

कार्की ने कहा, ‘मेरा पहला ध्यान उन लडक़ों और लड़कियों पर होगा, जो आंदोलन में मारे गए। हमें उनके लिए और उनके परिवारों के लिए कुछ करना होगा, जो गहरे दुख में हैं।’

उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन की पहली मांग प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा थी, जो पूरी हो गई है। अब अगली मांग देश से भ्रष्टाचार हटाने की है। उनके शब्दों में, ‘बाक़ी माँगें तभी पूरी हो सकती हैं, जब सरकार बनेगी।’

सुशीला कार्की कौन हैं ?

नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को नेपाल के बिराटनगर में हुआ था।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक़, उन्होंने 1972 में बिराटनगर से स्नातक किया।

1975 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की और 1978 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से क़ानून की पढ़ाई पूरी की।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि 1979 में उन्होंने बिराटनगर में वकालत की शुरुआत की।

इसी दौरान 1985 में धरान के महेंद्र मल्टीपल कैंपस में वे सहायक अध्यापिका के रूप में भी कार्यरत रहीं।

उनकी न्यायिक यात्रा का अहम पड़ाव 2009 में आया, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

2010 में वे स्थायी न्यायाधीश बनीं। 2016 में कुछ समय के लिए वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहीं और 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद संभाला।

करना पड़ा था महाभियोग का सामना

सुशीला कार्की ने नेपाली कांग्रेस के नेता दुर्गा सुबेदी से शादी की। वह कहती हैं कि उनके पति के सहयोग और ईमानदारी ने वकील से मुख्य न्यायाधीश तक के उनके सफऱ में अहम भूमिका निभाई।

बिराटनगर और धरान में तीन दशकों से ज़्यादा समय तक वकालत करने के बाद उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में प्रवेश किया।

सुशीला कार्की तब सुर्खियों में आईं जब उन्होंने कांग्रेस नेता जेपी गुप्ता को संचार मंत्री के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया। कार्की ने काफ़ी समय पहले बीबीसी नेपाली को दिए साक्षात्कार में यह भी कहा था कि वह अक्सर अपनी बेंच में भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई करती हैं।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने लगभग 11 महीने के कार्यकाल के दौरान उन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा और उन्हें निलंबित कर दिया गया।

अप्रैल 2017 में उस समय की सरकार ने संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव रखा।

आरोप लगाया गया कि उन्होंने पक्षपात किया और सरकार के काम में दखल दिया। प्रस्ताव आने के बाद जाँच पूरी होने तक उन्हें मुख्य न्यायाधीश के पद से निलंबित कर दिया गया।

इस दौरान जनता ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के समर्थन में आवाज़ उठाई और सुप्रीम कोर्ट ने संसद को आगे की कार्रवाई से रोक दिया।

बढ़ते दबाव के बीच कुछ ही हफ़्तों में संसद को प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इस घटना से सुशीला कार्की की पहचान एक ऐसी न्यायाधीश के रूप में बनी, जो सत्ता के दबाव में नहीं झुकतीं।

फोर्ट वायन, 13 सितंबर। अमेरिकी प्रांत इंडियाना में यूक्रेनी प्रवासी एलेक्स बाबिच जब अपने आंगन में गर्दन ऊपर उठाकर 35 फुट लंबाई की ओर देखते हैं, तो वह सिर्फ एक सूरजमुखी के फूल को नहीं देख रहे होते, बल्कि अपनी जड़ों और अपने भविष्य की विरासत को भी देख रहे होते हैं।

इस फूल का उपनाम ‘क्लोवर’ है और बुधवार को ‘गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स’ ने इसे अब तक नापा गया सबसे लंबा सूरजमुखी होने की पुष्टि की है। यह एक टेलीफोन के खंभे जितना लंबा है।

बाबिच (47) के लिए यह उपलब्धि हासिल करना विशेष महत्व रखता है क्योंकि सूरजमुखी यूक्रेन का राष्ट्रीय फूल है। यूक्रेन में जन्मे और पले-बढ़े बाबिच 1991 में चेरनोबिल परमाणु आपदा के बाद 14 साल की उम्र में अमेरिका आ गए थे।

सात साल पहले, उन्होंने अपने देश के प्रति प्रेम के प्रतीक के रूप में सूरजमुखी उगाना शुरू किया। बाबिच का पहला सूरजमुखी 13 फुट लंबा था, फिर 15 फुट और फिर 19 फुट लंबा था। जल्द ही उन्होंने खुद से पूछना शुरू कर दिया, ‘‘हम इसे और कितना आगे ले जा सकते हैं?’’

बाबिच ने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ने वाला यह फूल वर्षों की गलतियों और सुधार का परिणाम है। उन्होंने कहा, ‘‘यह मेरे बच्चों में से एक है। आप को हर दिन इसकी देखभाल करनी होती है।’’

बाबिच के 10 साल के बेटे का भी एक अहम योगदान था जिसकी वजह से इस विशाल फूल को यह नाम मिला। वह मचान पर चढ़कर सौभाग्य के लिए सूरजमुखी के पत्तों पर चार पत्ती वाली तिपतिया घास रखता था।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं किसी दिन मर जाऊंगा, लेकिन इस फूल की कहानियां जिंदा रहेंगी। मेरे बच्चे अपने नाती-पोतों को यह कहानी सुनाएंगे।’’

जब तीन सितंबर को माप-जोख का दिन आया, तो बाबिच घबरा गए। लेकिन माप के दौरान उनका सूरजमुखी 35 फुट 9 इंच लंबा पाया गया जो जर्मनी के पिछले विश्व रिकॉर्ड धारक के सूरजमुखी से पांच फुट अधिक लंबा था।

सूरजमुखी लंबे समय से यूक्रेन में शांति का प्रतिनिधित्व करने वाला राष्ट्रीय प्रतीक रहा है, और 2022 से यह संघर्षरत देश के साथ एकजुटता का प्रतीक बन गया है। (एपी)

सोल, 13 सितंबर । दक्षिण कोरिया के सूखाग्रस्त कंगनंग के मुख्य जलाशय में जल भंडारण दर शनिवार को रात भर हुई भारी बारिश के बाद 52 दिनों में पहली बार बढ़ गई। मौसम अधिकारियों ने यह जानकारी दी। क्षेत्रीय मौसम एजेंसी के अनुसार, सोल से लगभग 210 किलोमीटर पूर्व में स्थित कंगनंग को 87 प्रतिशत आवासीय जल आपूर्ति करने वाले ओबोंग जलाशय में जल संग्रहण दर सुबह 10 बजे 12.1 प्रतिशत थी, जो पिछले दिन की तुलना में 0.6 प्रतिशत अंक अधिक है। अधिकारियों ने बताया कि 23 जुलाई के बाद से यह पहली वृद्धि है, हालांकि सूखा अभी खत्म नहीं हुआ है। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, 30 अगस्त को पूर्वी तट के इस शहर में राष्ट्रीय आपदा की स्थिति घोषित कर दी गई थी। सुबह 10 बजे तक गंगवान प्रांत के तटीय और पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद जल स्तर में वृद्धि हुई है, जिसमें सोक्चो में 140 मिलीमीटर, यांगयांग में 100 मिमी और कंगनंग में 91.5 मिमी बारिश शामिल है।

कंगनंग में पिछली बार दैनिक वर्षा 30 मिमी से अधिक 15 जुलाई को हुई थी, जब यह 39.7 मिमी तक पहुंच गई थी। राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए मूसलाधार बारिश पर खुशी जताई। उन्होंने लिखा, "हालांकि 6 जुलाई से शुरू हुए सूखे के बाद की स्थिति इस बारिश से हल नहीं हो सकती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे कंगनंग के नागरिकों को थोड़ी राहत मिलेगी, जो अनिश्चितकालीन जल आपूर्ति के कारण इस हद तक परेशान हैं कि वे कपड़े धोने या आराम से नहा पाने में भी असमर्थ हैं।" ली ने जलवायु परिवर्तन सहित पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करके इसी तरह की असुविधाओं को रोकने का भी संकल्प लिया। इससे पहले 7 सितंबर को, अधिकारियों ने बताया कि कंगनंग में पानी की आपूर्ति के लिए रविवार को हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि यह शहर पानी की बढ़ती कमी से जूझ रहा है। शहर और गंगवान प्रांत के अधिकारियों के अनुसार, शहर के मुख्य जल स्रोत ओबोंग जलाशय और होंगजे जल शोधन संयंत्र को 29,793 टन पानी की आपूर्ति के लिए हेलीकॉप्टर, दमकल गाड़ियां और एक नौसेना पोत भेजा जाएगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 सितंबर । नेपाल में जेन जी के व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री पद की कमान सौंप दी गई है। हिंसक विरोध प्रदर्शन से उबरने के बाद देश की जनता को नई प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीदें हैं। इसी को लेकर नेपाल के कई युवाओं ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में अपने विचार साझा किए। उन्होंने विश्वास जताया कि अब देश से भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त होगा। निश्चित तौर पर सुशीला कार्की प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने की दिशा में सक्रिय रहेंगी। दिपेंद्र थामा ने सुशीला कार्की को मौजूदा समय में नेपाल के लिए बहुत बड़ी उम्मीद करार दिया। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि सुशीला कार्की अन्य भ्रष्ट नेताओं से अलग और कई मामलों में बेहतर हैं। हमें उम्मीद है कि वह आगामी दिनों में देश को आगे बढ़ाने की दिशा में संकल्पित होकर काम करेंगी। इसके अलावा, हम सभी युवा अब नेपाल को आगे बढ़ाने की दिशा में पूरी मेहनत कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस दिशा में हम लोगों को किसी भी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़े। हम लोग दोबारा से नेपाल को विकास के पथ पर अग्रसर करने का काम करेंगे, हमें पूरा भरोसा है।

उन्होंने कहा कि निसंदेह इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि इस विरोध प्रदर्शन की वजह से नेपाल के विकास की गति धीमी हो गई है। स्थिति अव्यवस्थित हो चुकी है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि अगर हम सभी युवा एक साथ आ जाएँ तो हम लोग दोबारा से अपने राष्ट्र को खड़ा कर सकेंगे। इस बीच, जब उनसे यह सवाल किया गया कि नेपाल में जेन जी के विरोध प्रदर्शन के बाद किस तरह के बदलाव देख रहे हैं तो दिपेंद्र थामा ने कहा कि इस बात को बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता है कि विरोध प्रदर्शन के बाद देश में अब चौतरफा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब जितने भी भ्रष्टाचारी नेता थे, उन लोगों में खौफ है। उन्हें इस बात का डर है कि अगर वे कोई गलत काम करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें देश के युवाओं के रोष का सामना करना पड़ सकता है। एक अन्य युवा ने सुशीला कार्की की तारीफ की और उन्हें देश के लिए अच्छा नेता बताया। उन्होंने कहा कि सुशीला कार्की के नेतृत्व में देश के विकास को नई गति मिलेगी। निश्चित तौर पर वह हमारे देश के लिए बेहतर साबित हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर नेपाल में विकास की कई संभावनाएं हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि देश के युवा नशे और नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसी वजह से आज की तारीख में देश की यह स्थिति बनी हुई है। अगर नेपाल के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होते तो आज नेपाल की ऐसी स्थिति नहीं होती। --(आईएएनएस)

रूस के कमचटका क्षेत्र के पूर्वी तट के पास शनिवार को 7.1 तीव्रता का भूकंप आया. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने जर्मन रिसर्च सेंटर फ़ॉर जियोसाइंसेस (जीएफ़ज़ेड) के हवाले से यह जानकारी दी है.

जीएफ़ज़ेड ने बताया कि भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी.

वहीं अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने भूकंप की तीव्रता 7.4 और गहराई 39.5 किलोमीटर बताई है.

इस भूकंप के बाद पैसिफ़िक सुनामी वॉर्निंग सिस्टम ने संभावित सुनामी का ख़तरा जताया है.

पिछले महीने के आख़िर में कमचटका के पास 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था. जिसके बाद इस इलाक़े में कई जगहों पर सुनामी की लहरें उठी थीं.

इस भूकंप का असर जापान तक पहुंचा था. (bbc.com/hindi)

भारत और अमेरिका संबंधों पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने फिर बयान दिया है.

उनका कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव का कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अनिश्चित अंदाज़ है.

उन्होंने कहा, "भारत की तरफ़ कई चिंताएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता पिछले कुछ सालों में भारतीय कंपनियों की रूसी तेल और गैस ख़रीद पर लगाया गया 25 फ़ीसदी टैरिफ़ है."

दरअसल अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए 25 फ़ीसदी और रूस से तेल ख़रीदने के पेनल्टी के तौर पर भारत पर 25 फ़ीसदी का टैरिफ़ लगाया है.

पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने इसी पर कहा, "यह दिखाता है कि ट्रंप कितने अस्थिर हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रूस को प्रतिबंध तोड़ने पर न तो कोई टैरिफ़ लगाया, न ही चीन पर, जबकि चीन भारत से कहीं ज़्यादा बड़ा ख़रीदार है. इसके अलावा तुर्की, पाकिस्तान और अन्य देश भी ख़रीदार हैं."

उनके मुताबिक़, भारत और अमेरिका के रिश्ते अब भी पहले जैसे ही हैं.

उन्होंने कहा, "मैं कहूंगा कि रिश्ता अब भी वही है. भारत सरकार को ट्रंप को एक बार की स्थिति मानकर उनसे निपटना चाहिए और अपने राष्ट्रीय हित में जो भी क़दम उचित लगें, उठाने चाहिए."(bbc.com/hindi)

-कोह इवे

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ की वजह से 20 लाख से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है. अधिकारियों ने बताया कि देश के पूर्वी हिस्से में बाढ़ का असर सबसे ज़्यादा है.

पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रमुख इनाम हैदर मलिक ने बताया कि सिंध प्रांत में भी 1.5 लाख लोगों को निकाला गया है. साथ ही उनका कहना है कि आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ सकती है.

इंटरनेशनल मेडिकल कोर के शुक्रवार के अपडेट के मुताबिक़, जून के आख़िर से अब तक मानसूनी बारिश के कारण पूरे देश में 900 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

जलवायु परिवर्तन ने पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति और गंभीर बना दी है, क्योंकि तेज़ बारिश से नदियां उफ़ान पर आ जाती हैं. लेकिन आलोचकों का कहना है कि सरकार ने आपदा से निपटने के लिए समय रहते निवेश नहीं किया, जैसे बेहतर अलर्ट सिस्टम और मज़बूत ढांचा तैयार करना.

इन बाढ़ों ने बड़ी संख्या में खेतों और घरों को तबाह कर दिया है, जो पाकिस्तान की उस 40 फ़ीसदी आबादी के लिए बेहद विनाशकारी है जो ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन जीती है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के हाई-प्रोफाइल कंज़र्वेटिव कार्यकर्ता और मीडिया हस्ती चार्ली कर्क की हत्या के संदिग्ध को पकड़ लिया गया गया है. यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने ये जानकारी दी है.

बुधवार को यूटा के एक कॉलेज में कर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

31 साल के कर्क देश भर के कॉलेज कैंपसों में ओपन-एयर डिबेट्स आयोजित करने के लिए जाने जाते थे.

चार्ली कर्क अमेरिका के हाई-प्रोफाइल कंज़र्वेटिव कार्यकर्ताओं और मीडिया हस्तियों में से एक थे.

कर्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भरोसेमंद सहयोगी भी थे.

इससे पहले अमेरिका में चार्ली कर्क की मौत मामले में गुरुवार रात एफ़बीआई ने एक संदिग्ध व्यक्ति की तस्वीरें जारी की गई थी. एफ़बीआई ने इस मामले से जुड़ी जानकारी देने पर एक लाख डॉलर का इनाम घोषित किया था.

जहां गोलीबारी हुई उसके पास वाले जंगल में एक राइफल मिली थी. (bbc.com/hindi)

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने क़तर की राजधानी दोहा में एक आवासीय परिसर पर इसराइल के हमले की निंदा की है. इसका निशाना हमास के सीनियर मेंबर थे.

इस बयान में सीधे तौर पर इसराइल का नाम नहीं लिया गया, लेकिन परिषद के सभी 15 सदस्य देशों ने इसका समर्थन किया, जिनमें अमेरिका भी शामिल था.

अमेरिका परंपरागत तौर पर अपने करीबी सहयोगी इसराइल के ख़िलाफ़ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी भी कार्रवाई पर वीटो करता रहा है.

ब्रिटेन और फ़्रांस की ओर से तैयार किए गए इस बयान में कहा गया, "परिषद के सदस्यों ने तनाव कम करने के महत्व पर ज़ोर दिया और क़तर के साथ अपनी एकजुटता जाहिर की. इसराइल ने इस हमले का बचाव किया है.

क़तर ने इसराइल-ग़ज़ा युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक कोशिशों में अहम भूमिका निभाई है. वो और हमास और इसराइल के बीच कई अप्रत्यक्ष बातचीत का मध्यस्थ भी रहा है, (bbc.com/hindi)

संयुक्त राष्ट्र महासभा में शुक्रवार को टू स्टेट सॉल्यूशन पर मतदान हुआ. भारत ने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया.

‘न्यूयॉर्क घोषणा’ नामक प्रस्ताव के पक्ष में 142 देशों ने मतदान किया, 10 देशों ने विरोध किया और 12 देशों ने मतदान से दूरी बनाई.

घोषणा में इसराइल और फ़लस्तीन के बीच स्थायी समाधान की दिशा में काम करने के लिए समयबद्ध और ठोस कदम उठाने की मांग की गई है.

भारत ने पहले भी संयुक्त राष्ट्र और द्विपक्षीय मंचों पर स्पष्ट किया है कि वह टू स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है.

विदेश मंत्रालय के कई बार कह चुका है, “भारत हमेशा से फ़लस्तीन के लोगों के लिए एक संप्रभु, स्वतंत्र देश फ़लस्तीन की स्थापना के लिए सीधी बातचीत करने की वकालत करता रहा है. एक ऐसा देश बने जिसकी अपनी सीमा हो और फ़लस्तीनी वहां सुरक्षित रह सके. जो इसराइल के साथ भी शांति के साथ रहे.” (bbc.com/hindi)

नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने देश में आम चुनाव कराने को लेकर तारीख़ की घोषणा की है.

जारी बयान के मुताबिक़, 5 मार्च 2026 को नेपाल में आम चुनाव कराए जाएंगे.

पौडेल की प्रेस सलाहकार किरण पोखरेल ने बीबीसी न्यूज़ नेपाली को बताया कि राष्ट्रपति ने नवनियुक्त प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफ़ारिश पर चुनाव की तारीख़ की घोषणा की.

कार्की के नेतृत्व वाली सरकार को छह महीने के भीतर चुनाव कराने होंगे.

इससे पहले शुक्रवार रात नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रहीं सुशीला कार्की नेपाल की पहली अंतरिम महिला प्रधानमंत्री बनी थीं.

सुशीला कार्की को राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

नेपाल में इस हफ़्ते हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए. इस प्रदर्शन को 'जेन-ज़ी' का प्रदर्शन बताया गया.

इस विरोध प्रदर्शन में न केवल राजधानी काठमांडू की ज़्यादातर ऐतिहासिक और आधुनिक इमारतों को आग लगा दी गई बल्कि इसके कारण प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना पद भी छोड़ना पड़ा. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के हाई-प्रोफ़ाइल कंज़र्वेटिव कार्यकर्ता और मीडिया हस्ती चार्ली कर्क की हत्या के बाद पहली बार उनकी पत्नी एरिका कर्क ने सार्वजनिक टिप्पणी की है.

उन्होंने अपने बयान की शुरुआत में सबसे पहले पुलिस और आपातकर्मी का धन्यवाद किया, जिन्होंने गोली लगने के बाद उनकी (चार्ली कर्क) जान बचाने की कोशिश की.

इसके बाद उन्होंने कर्क की टीम, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी आभार जताया.

उन्होंने सीधे ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा, "आपने उन्हें जिस तरह समर्थन दिया, उसी तरह उन्होंने भी आपको समर्थन दिया."

एरिका कर्क ने वादा किया कि चार्ली कर्क का संदेश जारी रहेगा, उनका कैंपस टूर भी चलता रहेगा और उनका पॉडकास्ट भी जारी रहेगा.

चार्ली की हत्या करने वाले के बारे में उन्होंने कहा, "तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि तुमने इस पत्नी के अंदर कैसी आग जलाई है. इस विधवा की पुकार पूरी दुनिया में युद्धघोष की तरह गूंजेगी."

आख़िर में पत्नी एरिका ने चार्ली से वादा किया कि वह उनकी विरासत को कभी ख़त्म नहीं होने देंगी.

उन्होंने कहा, "इस अराजकता, शक और अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में मेरे पति की आवाज़ हमेशा बनी रहेगी."

चार्ली कर्क की हत्या के संदिग्ध को पकड़ लिया गया गया है.

बुधवार को यूटा के एक कॉलेज में कर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

31 साल के कर्क देश भर के कॉलेज कैंपसों में ओपन-एयर डिबेट्स आयोजित करने के लिए जाने जाते थे.

कर्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भरोसेमंद सहयोगी भी थे. (bbc.com/hindi)

(सीमा हाकू काचरू)

ह्यूस्टन, 12 सितंबर। अमेरिका के टेक्सास राज्य में वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद के बाद 50 वर्षीय भारतीय मूल के होटल प्रबंधक का उसकी पत्नी और बेटे के सामने सिर कलम कर दिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

आपराधिक इतिहास वाले संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है जो मृत होटल प्रबंधक का सहकर्मी है। यह घटना बुधवार सुबह डलास के ‘डाउनटाउन सुइट्स’ होटल में हुई।

डलास पुलिस विभाग के अनुसार, मूल रूप से कर्नाटक निवासी चंद्र मौली ‘बॉब’ नागमल्लैया की, उसके सहकर्मी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज (37) के साथ खराब वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद के बाद हत्या कर दी गई।

कोबोस कथित तौर पर उस समय आपा खो बैठा, जब नागमल्लैया ने उससे सीधे बात करने के बजाय किसी अन्य व्यक्ति से उनके निर्देशों का अनुवाद करने को कहा।

सीसीटीवी फुटेज में कोबोस को एक चाकू निकालते और नागमल्लैया पर हमला करते हुए देखा गया है।

पुलिस ने अदालत में एक हलफनामे में कहा कि इसके बाद पीड़ित होटल कार्यालय की ओर भागा, जहां उसकी पत्नी और 18 वर्षीय बेटा मौजूद थे। नागमल्लैया की पत्नी और बेटे ने कई बार बीच-बचाव की कोशिश की लेकिन कोबोस ने उन्हें धक्का दे दिया और हमला करता रहा।

इसमें कहा गया है कि आरोपी ने नागमल्लैया पर फिर से हमला करने से पहले उसकी जेब से मोबाइल फोन आदि निकाल लिए और तब तक उस पर वार करता रहा जब कि उसका सिर ‘‘धड़ से अलग नहीं हो गया।’’

पुलिस ने बताया, ‘‘इसके बाद संदिग्ध ने नागमल्लैया के सिर को पार्किंग क्षेत्र में दो बार लात मारी और फिर उसे उठाकर कूडे़दान में डाल दिया।’’

उन्होंने कहा कि यह अपराध ‘‘सोच से परे’’ है।

अगर कोबोस दोषी पाया जाता है तो उसे बिना पैरोल के उम्रकैद या मौत की सजा सुनायी जा सकती है।

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, उसे फ्लोरिडा में कार चोरी के आरोप में दो बार गिरफ्तार किया जा चुका है और ह्यूस्टन में एक बच्चे के साथ अभद्रता और मारपीट के आरोप में भी गिरफ्तार किया जा चुका है। रिकॉर्ड में उस पर आव्रजन रोक का भी उल्लेख है।

अधिकारियों ने बताया कि क्यूबा निर्वासित करने के लिए उड़ानों की कमी के कारण कोबोस को इस वर्ष की शुरुआत में निगरानी में रहने की शर्त के साथ रिहा कर दिया गया था।

ह्यूस्टन स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने नागमल्लैया की मौत पर शोक व्यक्त किया और कहा कि वह इस मामले पर कड़ी नज़र रख रहा है।

दूतावास ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘हम परिवार के संपर्क में हैं और हरसंभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। आरोपी डलास पुलिस की हिरासत में है।’’

महावाणिज्य दूत डी. सी. मंजूनाथ ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि दूतावास पीड़ित परिवार को अपनी ओर से पूरी सहायता प्रदान कर रहा है।

दोस्तों और परिवार के बीच बॉब के नाम से मशहूर नागमल्लैया को उनके प्रियजनों ने श्रद्धांजलि दी।

उनके मित्रों ने कहा, ‘‘यह अकल्पनीय त्रासदी है और बेहद दर्दनाक घटना है।’’

नागमल्लैया के मित्र, परिवार और स्थानीय भारतीय पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। (भाषा)

 काठमांडू, 12 सितंबर । नेपाल में जेन-जी के आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से लेकर कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ युवाओं का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाने की तैयारी चल रही है। शुक्रवार दोपहर तक नियुक्ति की औपचारिकता हो सकती है, जिसे बढ़ते जन असंतोष के बीच एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। नेपाल के राष्ट्रपति कार्यालय 'शीतल निवास' ने अपने कर्मचारियों को नए अंतरिम प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें उन्हें राजनीतिक सहमति बनने के बाद आधिकारिक परिवर्तन के लिए तैयार रहने को कहा गया है। जैसे ही देश की प्रमुख पार्टियां और राष्ट्रपति अंतरिम सरकार का नेतृत्व सुशीला कार्की के हाथों में सौंपने पर औपचारिक सहमति बना लेते हैं, वैसे ही मंत्रालय को संबंधित व्यवस्थाएं शुरू करने का निर्देश दिया गया है। सुशीला कार्की एक प्रतिष्ठित न्यायविद और नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। उनकी छवि एक निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में है, जो इस अस्थिर दौर में विश्वसनीयता और स्थिरता बहाल करने में सक्षम हो सकती हैं।

कई दिनों की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद जनता के बड़े धड़े ने सुशीला कार्की के हाथ देश के अंतरिम नेतृत्व को सौंपने की मांग की है। इससे पहले, नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) के पूर्व प्रमुख कुलमन घीसिंग को भी एक संभावित उम्मीदवार माना जा रहा था। घीसिंग को व्यापक सुधारों के माध्यम से बिजली की कमी को समाप्त करने के लिए सराहा जाता है। यह राजनीतिक परिवर्तन सोमवार से पूरे देश में चल रहे व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के बीच हो रहा है। नेपाल में फैली हालिया अशांति और जेन-जी का आंदोलन सोशल मीडिया पर बैन के सरकार के फैसले का परिणाम है। युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। काठमांडू में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा बलों से झड़प में अब तक 34 लोगों की जान चली गई है। देखते ही देखते जेन-जी का गुस्सा पोखरा, बुटवल और बीरगंज जैसे शहरों में फैल गया। नेपाल में हुई हिंसक झड़पों में 1,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शन के बीच नेपाल सरकार की प्रतिक्रिया की व्यापक आलोचना पूरे देश में हो रही है। (आईएएनएस)

अमेरिका के टेक्सस में 50 साल के भारतीय मूल के एक मोटेल मैनेजर की हत्या कर दी गई. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, उनकी हत्या पत्नी और बेटे के सामने की गई है.

भारतीय अधिकारियों ने मैनेजर का नाम चंद्र नागमल्लैया बताया है.

एजेंसी के अनुसार, पुलिस ने बताया कि यह वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद के बाद हुई.

संदिग्ध मोटेल मैनेजर का सहकर्मी है और उसके आपराधिक रिकॉर्ड भी है. फ़िलहाल उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है और उस पर हत्या का आरोप लगाया गया है.

यह घटना बुधवार सुबह डलास के डाउनटाउन सुइट्स मोटेल में हुई.

इस पर ह्युस्टन में मौजूद भारतीय वाणिज्य दूतावास ने नागमल्लैया की "दुखद" मौत पर शोक जताया और कहा कि उनकी "निर्ममता से" कार्यस्थल पर हत्या कर दी गई.

वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर लिखा, "हम परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव मदद कर रहे हैं. आरोपी डलास पुलिस की गिरफ़्त में है. हम इस मामले पर क़रीबी नज़र रख रहे हैं." (bbc.com/hindi)

(शिरीष बी प्रधान)

काठमांडू, 12 सितंबर। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को नेपाल की कार्यवाहक सरकार का प्रमुख नियुक्त किए जाने की संभावना है, जो आंदोलनकारी समूह की मांगों को पूरा करते हुए देश में नए सिरे से चुनाव कराएंगी। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सरकार विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले ‘जेन जेड’ समूह के प्रतिनिधियों, सेना प्रमुख और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल सहित विभिन्न हितधारकों के बीच वार्ता बृहस्पतिवार आधी रात को समाप्त हो गई , हालांकि वार्ता के कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आए।

वर्ष 1997 से लेकर 2012 तक के बीच जन्में युवाओं को प्राय: जेन जेड पीढ़ी के नाम से जाना जाता है।

कई सूत्रों के अनुसार युवाओं के नेतृत्व वाले जेन जेड समूह ने नए प्रधानमंत्री पद के लिए कार्की के नाम का प्रस्ताव रखा है।

राष्ट्रपति पौडेल शुक्रवार सुबह कार्की को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं।

राष्ट्रपति के करीबी सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रपति वर्तमान राजनीतिक गतिरोध से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए विभिन्न राजनीतिक नेताओं के साथ-साथ संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ परामर्श कर रहे हैं।

नयी सरकार बनाने के लिए दो विकल्पों पर विचार किया गया है: संसद भंग करना या उसे बरकरार रखना। हालांकि, आंदोलनकारी समूह संवैधानिक ढांचे के भीतर समाधान खोजने पर सहमत हो गया है।

इस बीच, लोगों को राहत देने के लिए सुबह सात बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक कर्फ्यू में चार घंटे की ढील दी गई है इसके बाद शाम पांच बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे। कर्फ्यू में दो घंटे की ढील दी जाएगी इसके बाद शाम सात बजे से अगली सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।

भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ सोमवार को ‘जेन-जेड’ द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में कम से कम 19 लोगों की मौत के बाद सैकड़ों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग को लेकर उनके कार्यालय में घुस गए थे जिसके तुरंत बाद मंगलवार को उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध सोमवार रात हटा लिया गया था।

राष्ट्रपति पौडेल ने ओली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया लेकिन कहा है कि उनके नेतृत्व वाला मंत्रिमंडल नयी मंत्रिपरिषद के गठन तक सरकार चलाता रहेगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, सोमवार और मंगलवार को हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है।(भाषा)

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल की पत्नी रवि लक्ष्मी चित्रकार की हालत नाजुक है.

मंगलवार सुबह काठमांडू में 'जेन ज़ी' आंदोलन के दौरान उनके घर पर हुए हमले और आगजनी में वह गंभीर रूप से घायल हुई थीं.

खनाल ने बीबीसी न्यूज़ नेपाली की संवाददाता रमा पराजुली से बातचीत में बताया कि वह इस समय सेना की एक बैरक में रह रहे हैं.

झलनाथ खनाल ने उनके घर पर हुई आगजनी के बारे में कहा, "मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा घर पर थे. कुछ ही देर बाद सैनिक आए और मुझे कहा कि सुरक्षित जगह पर चले जाओ क्योंकि घर पर हमला हो सकता है. मैंने अपनी पत्नी और बेटे से कहा कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, किसी को कुछ नहीं किया, कोई हमारे घर पर हमला या आग नहीं लगाएगा."

उन्होंने बताया, "मैं नीचे जाकर मामला समझाने गया और फिर वापस आया. तभी उन्होंने मुझे अलग कर लिया. मुझे पता चला कि मेरे घर में आग लगा दी गई है. मैंने पूछा कि मेरा बेटा और पत्नी कहाँ हैं?"

"फिर मैंने ज़ोर दिया कि 'अगर मुझे जलकर मरना पड़े, तो मैं अपने परिवार के साथ जलकर मरूंगा. मैं अपनी पत्नी और बेटे को अकेले जलकर मरने नहीं दूंगा', तब सुरक्षा बल मेरे घर उन्हें बचाने के लिए गए."

खनाल बताते हैं, "तेज़ आग लगी हुई थी. जब सुरक्षा बल पड़ोसी के घर की ऊपरी मंज़िल से मेरे घर में दाख़िल हुए, तो उन्होंने मेरी पत्नी को निकाला, जो बेहोश थीं और जल रही थीं, और उन्हें अस्पताल ले गए. वह इस समय अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं. मैं यहाँ बैरक में रह रहा हूँ."

खनाल ने बताया कि वह अपनी पत्नी से सीधे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं. उन्हें डॉक्टरों के ज़रिए ही जानकारी मिल रही है. (bbc.com/hindi)

नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने गुरुवार को एक संदेश जारी कर देश के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

राष्ट्रपति पौडेल ने संदेश में कहा, "नेपाल के भाइयों और बहनों, मैं देश को वर्तमान कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने का रास्ता खोज रहा हूं. मैं संवैधानिक ढांचे के भीतर रहकर लोकतंत्र की रक्षा करने और देश में शांति और क़ानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं."

उन्होंने कहा, "मैं सभी दलों से अपील करता हूं कि वे भरोसा रखें कि आंदोलनकारी नागरिकों की मांगों को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है. देश में शांति और क़ानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें."

नेपाल की सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद 'जेन ज़ी' सड़कों पर उतर आए थे.

सोमवार और मंगलवार को हुए हिंसक प्रदर्शन में देश की प्रमुख सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया था. विरोध को देखते हुए केपी ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. (bbc.com/hindi)

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने अमेरिका में ब्रिटिश राजदूत पीटर मैनडेल्सन को बर्ख़ास्त कर दिया है.

ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, "पीटर मैनडेल्सन की ओर से किए गए ईमेल्स से जो अतिरिक्त जानकारी मिली है, उसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने विदेश सचिव से उन्हें राजदूत पद से हटाने के लिए कहा है."

"इन ईमेल्स से पता चलता है कि जेफ़री एपस्टीन के साथ पीटर मैनडेल्सन के रिश्ते की गहराई और इसका दायरा उनकी नियुक्ति के समय दी गई जानकारी से कहीं अलग है."

बयान में कहा गया, "ख़ासतौर पर पीटर मैनडेल्सन का यह सुझाव कि जेफ़री एपस्टीन की पहली सज़ा ग़लत थी और उसे चुनौती दी जानी चाहिए, एक नई जानकारी है. एपस्टीन के अपराधों की शिकार महिलाओं को ध्यान में रखते हुए पीटर को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है."

दरअसल अमेरिकी जनप्रतिनिधियों ने एपस्टीन से जुड़े कई दस्तावेज जारी किए जिससे ब्रिटिश राजदूत की से भेजे गए कई ईमेल का पता चला.

वॉशिंगटन स्थित ब्रिटिश दूतावास में मिशन के डिप्टी हेड जेम्स रॉस्को को अमेरिका में अंतरिम राजदूत नियुक्त कर दिया गया है.

मैंडलसन ने अमेरिका-ब्रिटेन के बीच कूटनीति के कठिन दौर में स्टार्मर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक अहम कड़ी का काम किया था.

एपस्टीन अमेरिकी फाइनेंसर थे और उनकी कंपनी का नाम जे एपस्टीन एंड कॉरपोरेशन था. जेफ़री एपस्टीन पर यौन शोषण के आरोप थे. साल 2019 में जेफ़री एपस्टीन की जेल में मौत हो गई थी. (bbc.com/hindi)