यूक्रेन के दिनिप्रो के मेयर ने कहा है कि जिस अपार्टमेंट पर रूस ने हमला किया था, वहां से अब और लोगों के बचने की उम्मीद कम ही है.

हमले में नौ मंज़िला इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया, अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई थी. हालांकि राहत बचान का कार्य अभी भी जारी है.

कई लोग अभी भी लापता है, 75 लोगों को चोटे आई हैं.

सोमवार को रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने ज़ोर देकर कहा कि बिल्डिंग पर रूसी सेना ने हमला नहीं किया है.

यूक्रेन ने कहा कि बिल्डिंग पर रूसी केएच-22 मिसाइल से हमला किया गया है, इस मिसाइल को गिराने की काबिलियत उनके पास नहीं है. (bbc.com/hindi)

-केविन किम और रेबेका हेंश

नेपाल में धर्म परिवर्तन ग़ैरक़ानूनी है लेकिन ईसाई धर्म के प्रसार के लिए मिशनरी क़ानूनी कार्यवाही का रिस्क भी ले रहे हैं.

हिमालय की तलहटी में बसे झारलांग गांव में एक नई चर्च की स्थापना करते हुए जब कोरियाई पास्टर पैंग चांग-इन ने कहा, 'यीशू की जय', तो उनकी आंखों में आंसू थे.

धर्म परिवर्तन करने वाले नए श्रद्धालु इस धार्मिक समागम में दुआ के लिए अपने हाथ उठाते हैं. इनमें से अधिकांश लोग तमांग समुदाय से थे और पुरातन अध्यात्मिक संप्रदाय लामा पंथ को मानने वाले थे.

पैंग की नज़रों में तमांग लोग 'आर्थिक और अथ्यात्मिक रूप से ग़रीब' हैं.

वो कहते हैं, "चमत्कार होता है और पूरा का पूरा गांव अपना धर्म बदल लेता है."

इस इलाक़े में पैंग की तरह अधिकांश मिशनरीज़ दक्षिण कोरिया से हैं और उन्होंने नेपाल में तेज़ी से ईसाई धर्म को फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई है.

नेपाल पहले हिंदू राज्य हुआ करता था और यह भगवान बुद्ध की जन्मस्थली भी है.

नेपाल में ईसाई बनने वालों में अधिकांश दलित समुदाय से आते हैं या जनजातियों से.

पैंग की तरह ही वे भी चमत्कारों में विश्वास करते हैं लेकिन उनके लिए धर्म परिवर्तन भयंकर ग़रीबी और भेदभाव से निकलने का मौका भी देता है.

नेपाल में 7,758 चर्च
नेपाल में पिछले दो दशकों में पैंग ने क़रीब 70 चर्चों को बनते देखा है, इनमें अधिकांश ढडिंग ज़िले में हैं, जोकि राजधानी काठमांडू से दो घंटे की दूरी पर है.

पैंग बताते हैं कि चर्च के लिए स्थानीय लोग ही ज़मीन और निर्माण के लिए पैसे देते हैं.

पैंग का दावा है, "पहाड़ की लगभग हर घाटी में चर्च बनाए जा रहे हैं."

हो सकता है कि ये दावा बढ़ा चढ़ा कर किया गया हो लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हाल के सालों में पूरे नेपाल में चर्चों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है.

नेशनल क्रिश्चियन कम्युनिटी सर्वे के ताज़ा आंकड़े के मुताबिक हिंदु बहुल देश में इस समय कुल 7,758 चर्च हैं.

और इनसब के पीछे दक्षिण कोरिया के मिशनरियों का बड़ा हाथ है. वहां से दुनिया भर में मिशनरी ईसाई मत का प्रसार करने जाते हैं.

कोरियन वर्ल्ड मिशन एसोसिएशन के मुताबिक़, फिलहाल दक्षिण कोरिया के विदेशों में 22,000 मिशनरी हैं.

नेपाल अब सेक्युलर राष्ट्र है और 2015 का संविधान धर्म मानने की आज़ादी देता है. हालांकि 2018 में धर्म परिवर्तन को लेकर कड़ा क़ानून अस्तित्व में आया जिसके अनुसार, धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने पर पांच साल की जेल हो सकती है.

पैंग की पत्नी ली जियोंग-ही कहती हैं "धर्म परिवर्तन विरोधी क़ानून के कारण हम सभी हमेशा डरे रहते हैं. लेकिन डर कर ईसाई धर्म के प्रसार को रोक नहीं सकते."

ये दंपत्ति बैंकर हुआ करता था. ली जियोंग कहती हैं कि उनके पति को "पहली बार ईश्वर से संदेश प्राप्त हुआ और उन्होंने नेपाल जाने का संकेत दिया."

जब वे 2003 में नेपाल पहुंचे तो उस समय देश पर हिंदू राजा का शासन था.

पैंग कहते हैं, "मैं देख कर दंग रह गया कि यहां कितनी ही मूर्तियों की पूजा होती है. मैंने महसूस किया कि नेपाल को ईसाई धर्म की बहुत ज़रूरत है."

इसके पांच साल बाद ही 240 साल पुरानी राजशाही को एक दशक तक चले गृह युद्ध के बाद ख़त्म कर दिया गया और 2008 में जो राष्ट्रीय सरकार बनी उसने नेपाल को सेक्युलर राष्ट्र घोषित कर दिया.

पैंग कहते हैं, "मिशनरी काम के लिए यह स्वर्ण युग की शुरुआत थी."

नेपाल में इस समय क़रीब 300 कोरियन मिशनरी परिवार हैं. काठमांडू के बाहर, दक्षिणी इलाक़े में इनकी संख्या अधिक है.

इनमें कोई भी आधिकारिक मिशनरी नहीं हैं. वे बिज़नेस या स्टडी वीज़ा पर आए हैं. कुछ रेस्तरां चलाते हैं और अन्य लोगों ने समाजसेवी संस्थाएं पंजीकृत करवा रखी हैं.

कोरियन मिशनरी कम्युनिटी में हफ़्तों बिताने के बाद सिर्फ पैंग और उनकी पत्नी ही बोलने को तैयार हुए.

उन्होंने कहा, "नेपाल में ईश्वर क्या कर रहे हैं, मैं बताने के लिए तैयार हूं."

हालांकि उन्हें नहीं लगता कि उनका काम क़ानून तोड़ने वाला है क्योंकि वो सार्वजनिक रूप से लोगों का धर्म-परिवर्तन नहीं करते.

नेपाल में ईसाई मत का प्रसार
1951 मेंकोई ईसाई नहीं

1961 मेंकेवल 458 ईसाई

2011 मेंईसाइयों की संख्या 3,76,000 हो गई

ताज़ा आंकड़ोंके मुताबिक नेपाल में 5,45,000 ईसाई

वो कहते हैं, "हमारा मिशनरी का काम केवल हमारे बारे में नहीं है. ईश्वर अपना काम कर रहे हैं. हम ये दिखाते हैं कि किस तरह ईश्वर हमारे द्वारा नेपाल में चमत्कार को अंजाम देते हैं."

नेपाल में ईसाई समुदाय की आबादी महज 2% प्रतिशत है, हिंदू 80%, बौद्ध 9% हैं. लेकिन जनगणना ईसाई धर्म के विस्तार को दिखाता है.

1951 में नेपाल में कोई भी ईसाई नहीं था और 1961 में केवल 458 ईसाई थे. लेकिन 2011 में ईसाई समुदाय की संख्या 3,76,000 हो गई और जनगणना के ताज़ा आंकड़े 5,45,000 संख्या बताते हैं.

पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन क्यों नहीं थम पा रहा?
कमल थापा
इमेज कैप्शन,
कमल थापा का मानना है कि धर्म परिवर्तन विरोधी क़ानून को कड़ाई से लागू किया जाए और देश को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए.

'सख़्ती से लागू हो क़ानून'
नेपाल पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा कहते हैं, "ये जंगल की आग की तरह फैल रहा है. सांस्कृतिक पहचान पर संकट गहरा गया है. राष्ट्रीय एकता का ताना बाना ख़तरे में है."

वो कोरियाई मिशनरियों के काम को 'देश की सांस्कृतिक पहचान पर संगठित हमला' मानते हैं.

वो कहते हैं, "मिशनरी पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं और ग़रीबों और हाशिए के लोगों का शोषण कर रहे हैं और ईसाई धर्म अपनाने को प्रोत्साहित कर रहे हैं. ये धार्मिक आज़ादी का नहीं बल्कि धर्म के नाम पर शोषण का ममला है."

वो चाहते हैं कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बने. धर्म परिवर्तन के ख़िलाफ़ बने क़ानून को उन्होंने समर्थन दिया था.

धर्म परिवर्तन के मामले में सिर्फ ईसाइयों पर ही मुकदमे दर्ज हुए लेकिन किसी को भी सज़ा नहीं हुई. या तो सबूत के अभाव में या अपील के बाद मामले ख़त्म हो गए.

नेपाल क्रिश्चियन सोसायटी के अनुसार, इस समय देश में ऐसे पांच मुकदमे चल रहे हैं. बीते दिसम्बर में ही दो नन समेत चार कोरियन के ख़िलाफ़ आरोप हटा लिए गए.

कोरिया से मिली प्रेरणा

नेपाल क्रिश्चियन सोसाइटी के प्रमुख फ़ादर दिल्ली राम पाउडेल वो पहले व्यक्ति हैं जिनपर इस क़ानून के तहत मुकदमा हुआ.

अप्रैल 2018 में उनपर लोगों को रिश्वत देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगे. हालांकि वो इससे इनकार करते हैं. ये आरोप भी बाद में हटा लिए गए.

वो कहते हैं, "लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के हम पर आरोप लगे, लेकिन सत्ता तो हमारे हाथ में है नहीं. अगर ये सही था, तो मैं अपनी मां का भी धर्म परिवर्तन करा सकता था. वो 92 साल की हैं, मैं उन्हें पैसे दे सकता था, मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन धर्म नहीं बदल सकता क्योंकि परिवर्तन तो यीशू की ओर से आता है."

वो हिंदू परिवार से आते हैं और हिंदू पुजारी थे, "21 पीढ़ियों ये परंपरा चली आ रही थी."

लेकिन वो कोरिया पढ़ने गए और वहीं ईसाई धर्म से उनका परिचय हुआ.

वो कहते हैं, "मैं अकेला था, कोई दोस्त नहीं था और तभी कुछ लोगों ने मुझे नेपाली भाषा में कोरियन बाइबिल दी."

उन्होंने एक ही रात में ये किताब पढ़ डाली और "अपने जन्मदाता से परिचित हुआ."

मुस्कान के साथ वो कहते हैं, "क्या ये मज़ाकिया और अविश्वसनीय लग रहा है? ख़ैर यही मेरे साथ यही हुआ था."

'नेपाली छात्र कोरिया में चर्च से साधते हैं संपर्क'

जब अपने देश वापस लौटे तो परिवार वालों ने उन्हें निकाल दिया. वो कहते हैं, "उन्होंने कहा कि ईसाईयत विदेशी धर्म है और कुछ लोगों ने कहा कि मैं पागल हो गया हूं, कि मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूं."

परिवार और समुदाय द्वारा उनको स्वीकार किए जाने में काफ़ी वक़्त लगा.

हर साल नेपाल से 2000 स्टूडेंट कोरिया पढ़ाई के लिए जाते हैं. एक कोरियन मिशनरी ने नाम न ज़ाहिर करते हुए बताया कि ये स्टूडेंट कोरिया में स्थानीय चर्चों से संपर्क करते हैं.

उन्होंने बताया, "नेपाल में ईसाई धर्म को लेकर काम करना चुनौती है. इसलिए हमने दूसरे रास्ते अख़्तियार किए हैं. पादरी दिल्ली राम पाउडेल अपनी जवानी में हिंदू पुजारी थे, हमारा मिशन है धर्म परिवर्तन कराना इसलिए हमें अंडर कवर रहना पड़ता है."

पैंग और उनकी पत्नी काठमांडू में एक सेमिनरी स्कूल चलाते हैं, जिसमें 50 छात्र हैं. कोरियन चर्च के दानदाता इनकी शिक्षा के खर्च उठाते हैं.

इनमें 22 साल की सपना सुदूर इलाके सिंगांग के तमांग गांव से आती हैं, "मेरे पिता चर्च जाने वालों के घोर विरोधी थे, क्योंकि उनका मानना था कि हमें अपनी परम्पराओं से दूर नहीं जाना चाहिए."

सपना का 'सपना'
एक बार सपना बहुत बीमार पड़ीं तब उनके चाचा ने उन्हें ईसाई धर्म से परिचय कराया.

वो दावा करती हैं कि ईसाई बनने के बाद वो ठीक हो गईं, "मैं अब जीसस के लिए जीना चाहती हूं. आख़िरकार किसी ने मुझे अपनाया."

सपना के गांव की तरह ही दूर दराज़ के गांव अब पैंग जैसे कोरियन मिशनरीज़ के लिए नए मोर्चे हैं.

पैंग कहते हैं, "शहरों में, धर्म परिवर्तन विरोधी क़ानून कड़ाई से लागू होता है. लेकिन गांव देहात में उन पर कम नज़र रहती है."

पिछले साल ही सपना ने सेमिनरी से ग्रेजुएट किया है. अब वो अपने पहाड़ी गांव लौटने की योजना बना रही हैं, "ताकि नौजवानों को चर्च का धीरे धीरे हिस्सा बनाया जा सके."

वो कहती हैं, "मैं नई जगह जाउंगी और उन लोगों के बीच जीसस के संदेश का प्रसार करूंगी जो इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं."

पैंग चांग-इन स्वीकार करते हैं कि "ईसाई धर्म के प्रसार के कारण मौजूदा धर्म और संस्कृति से टकराव भी पैदा कर सकता है."

लेकिन उनका ये भी मानना है कि "सांस्कृतिक शॉक से बचा नहीं जा सकता." (bbc.com/hindi)

-तनवीर मलिक

"मार्केट में काम नहीं और ज्वेलर्स के पास सोने के गहने बनाने के ऑर्डर कम हैं जिसके कारण काम बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन दूसरी ओर सोने की मांग अधिक है क्योंकि लोग अब बिस्कुट की शक्ल में अधिक सोना खरीद रहे हैं."

कराची में क़ादरी जेम एंड ज्वेलरी के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव अदनान क़ादरी बताते हैं कि ज्वेलर्स इस स्थिति से परेशान हैं क्योंकि उनका काम अब पहले जैसा नहीं रहा और गहने बनवाने के लिए इस समय कम ख़रीदार आ रहे हैं.

कराची के रहने वाले असग़र महमूद प्रॉपर्टी का काम करते हैं. उन्होंने डेढ़ महीने पहले 50 तोले के लगभग सोना उस वक़्त ख़रीदा जब उन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी बेची.

असग़र ने बताया कि कई महीनों से प्रॉपर्टी का काम मंदी का शिकार है, सीमेंट और सरिया के महंगा होने की वजह से निर्माण कार्य भी सुस्त हो गया है और प्रॉपर्टी की क़ीमत में भी इस समय ठहराव है.

असग़र ने बताया कि डेढ़ महीने पहले उन्होंने डेढ़ लाख रुपए प्रति तोला सोना ख़रीदा और सिर्फ़ डेढ़ महीने में इसकी क़ीमत एक लाख 65 हज़ार रुपये प्रति तोला पहुंच गयी.

"इस समय सोने में पूंजी निवेश ही सबसे बेहतर विकल्प है क्योंकि दूसरे क्षेत्रों में पूंजी निवेश में उतना लाभ नहीं हो रहा."

असग़र ने बताया कि फ़िलहाल सोने में लगाई गई अपनी पूंजी खींचना नहीं चाहते क्योंकि बाज़ार में ऐसी ख़बरें हैं कि सोने की क़ीमत और ऊपर जाएगी जो दो लाख रुपये प्रति तोला तक पहुंच सकती है.

पाकिस्तान में महंगाई की बढ़ती दर की वजह से सोने के ज़ेवरात की मांग में कमी देखी गई है, लेकिन दूसरी ओर सोने के बिस्कुट में बहुत अधिक पूंजी निवेश हो रहा है. इसके कारण देश में सोने की क़ीमत में हाल के महीनों में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा देखने में आया है और सोने की क़ीमत एक लाख 65 हज़ार रुपए प्रति तोला तक पहुंच गई जो देश के इतिहास में सोने के मूल्य का सर्वोच्च स्तर है.

सोने के कारोबार से जुड़े लोग सोने के मूल्य में और वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं और उनके अनुसार आने वाले साल में सोने का मूल्य दो लाख रुपये प्रति तोला तक पहुंच सकता है.

हालांकि सोने से बने हुए गहने जो शादी विवाह के अवसर पर तैयार किए जाते हैं उन्हें सुरक्षित रख लिया जाता है और अक्सर परिवारों में उसे मुश्किल समय में बेचा जाता है.

लेकिन पाकिस्तान में सोना स्टॉक मार्केट, विदेशी मुद्रा और रियल एस्टेट के साथ पूंजी निवेश का महत्वपूर्ण माध्यम समझा जाता है और सोने के बढ़ते हुए मूल्य का कारण इसमें अधिक पूंजी निवेश है जिसे सुरक्षित निवेश समझा जाता है.

पाकिस्तान में सोने के मूल्य में वृद्धि के साथ उसकी मांग में भी अधिक बढ़ोतरी देखी गई. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े के अनुसार, पाकिस्तान में जुलाई से सितंबर के तीन महीने में सोने की मांग में 30% से अधिक वृद्धि देखी गई.

पाकिस्तान में सोने के मूल्य में वृद्धि एक ऐसे समय में देखने में आ रही है जब देश के आर्थिक सूचकांक गिरावट का शिकार हैं. देश के विदेशी मुद्रा कोष में कमी आ रही है, जबकि डॉलर के मूल्य में वृद्धि के साथ-साथ स्टॉक मार्केट पिछले कई महीनों से मंदी का शिकार है और देश में महंगाई की दर 25 फ़ीसदी हो गई है.

सोने की क़ीमत में डॉलर का पेच
पांच से छह महीने पहले प्रति तोला सोने का दाम एक लाख 35 हज़ार रुपये था जो दिसंबर में एक लाख 65 हज़ार रुपये तक पहुंच गया और इसमें और वृद्धि का अनुमान है.

इस बारे में बात करते हुए सोना के क्षेत्र के विशेषज्ञ और व्यापारी अहसन इलियास ने बीबीसी को बताया कि सोने के मूल्य में वृद्धि की सबसे बड़ी वजह उसकी मांग में वृद्धि है और इसके साथ रुपए के मूल्य में कमी ने भी दाम में इज़ाफ़ा किया है.

वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ यूसुफ़ सईद ने बताया कि सोने का दाम विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मार्केट और डॉलर की दर से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि इस समय देश में सोने के दाम में वृद्धि की सबसे बड़ी वजह डॉलर रेट है.

उन्होंने कहा कि डॉलर की सरकारी दर इंटरबैंक में 223 से 224 रुपये तक है. उसकी तुलना में खुले मार्केट का रेट 240 से 245 रुपये तक है और सोने को उसी ओपन मार्केट रेट से जोड़ा जाता है.

उन्होंने कहा कि इसके साथ सोने की मांग में भी इज़ाफ़ा हुआ है.

पाकिस्तान में 30 जून 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 363 किलोग्राम सोना आयात किया गया था जो उससे पहले के वित्तीय वर्ष में 148 किलोग्राम था.

चालू वित्तीय वर्ष के पहले चार माह यानी जुलाई से अक्टूबर के आंकड़े के अनुसार, देश में 157 किलोग्राम सोना आयात किया गया जो पिछले वित्तीय वर्ष के पहले चार माह की तुलना में 63% अधिक है जब 93 किलोग्राम सोना आयात किया गया था.

यूसुफ़ ने बताया कि इस आयातित सोने के अलावा स्थानीय तौर पर गहनों को पिघला कर उन्हें बिस्कुट की शक्ल दी जाती है और यह सोना मार्केट में अधिक मिलता है.

सोने की मांग में वृद्धि क्यों हुई?
पाकिस्तान में सोने की मांग में वृद्धि के बारे में अदनान क़ादरी ने बताया कि 'अगर ज्वेलर्स के कारोबार को देखा जाए तो सोने के गहनों के ऑर्डर कम आ रहे हैं और ज्वेलर्स इस स्थिति से परेशान हैं, लेकिन कुल मिलाकर सोने की मांग बढ़ी है क्योंकि अब लोग इसमें अधिक पूंजी निवेश कर रहे हैं और ये ज़्यादा आकर्षक लग रहा है.'

क़ादरी ने बताया कि जब से देश के दिवालिया होने की अफ़वाहों में तेज़ी आई है तो सोने में पूंजी निवेश भी बढ़ रहा है.

अदनान क़ादरी ने बताया कि जिस तरह से पाकिस्तानी मुद्रा गिर रही है उससे लोगों को आशंका है कि बैंकों में रखे उनके पैसे के मूल्य बहुत कम रह जाएंगे और इसलिए वह एक सुरक्षित पूंजी निवेश (जो सोने को समझा जाता है) की तरफ़ अधिक जा रहे हैं.

पाकिस्तान में पूंजी निवेश के लिए स्टॉक, फ़ॉरेन करेंसी, प्रॉपर्टी और गोल्ड महत्वपूर्ण समझे जाते हैं. इस समय स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार है और ज़मीन की क़ीमतें भी स्थिर हैं. देश इस समय फ़ॉरेन करेंसी (डॉलर) की अत्यधिक कमी की समस्या से गुज़र रहा है.

आयात बिल का भुगतान करने के लिए भी इस समय ज़रूरी डॉलर उपलब्ध नहीं है. आयात करने वाले लोग बैंकों की ओर से एलसी (लेटर ऑफ़ क्रेडिट) न देने की शिकायत कर रहे हैं जबकि दूसरी ओर सरकार की ओर से विदेशी मुद्रा की ख़रीदारी पर सख़्ती कर दी गई है. स्टेट बैंक ने भी डॉलर की ख़रीदारी की सीमा तय कर दी गई है.

वित्तीय क्षेत्र के लोगों के अनुसार, एक ऐसे समय में जब कि डॉलर की बेहद क़िल्लत है और आयात के लिए डॉलर उपलब्ध नहीं है तो पूंजी निवेश के लिए डॉलर लेना बहुत मुश्किल है और ऐसी स्थिति में सोने में पूंजी निवेश सबसे सुरक्षित समझा जाता है.

सोने में पूंजी निवेश क्यों सुरक्षित समझा जाता है?
सोने में पूंजी निवेश कितना सुरक्षित होता है, इस बारे में यूसुफ़ सईद ने बताया कि सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सोने में पूंजी निवेश को सुरक्षित समझा जाता है.

उन्होंने कहा कि जब भी मुद्रास्फीति होती है यानी आर्थिक स्थिति बदहाल होती है तो लोग अधिकतर सोने में निवेश की ओर जाते हैं.

उनके अनुसार, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की ओर से ब्याज की दर में वृद्धि के कारण बॉन्ड्स पर भी लाभ की दर बढ़ी है और वह पूंजी निवेश के लिए एक आकर्षक विकल्प है, लेकिन फिर भी सोने में पूंजी निवेश को अधिक सुरक्षित समझा जाता है.

यूसुफ़ सईद ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में सोने में पूंजी निवेश इसलिए भी आकर्षक समझा जाता है क्योंकि इसकी ख़रीदारी पर कोई अंकुश नहीं है.

उन्होंने कहा कि कोई मार्केट में जाकर जितना सोना ख़रीदना चाहे, ख़रीद सकता है. उन्होंने बताया कि औपचारिक तौर पर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पर दूसरी धातुओं के अलावा सोने की भी ख़रीद-बिक्री होती है, लेकिन सोने में पूंजी निवेश अधिकतर अनौपचारिक व व्यक्तिगत स्तर पर होता है.

अहसन इलियास ने इस बारे में बताया कि सोने में पूंजी निवेश की सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में लोगों के पास कैश के रूप में बहुत अधिक पैसा मौजूद है और जब सोने की दर हर दिन बढ़ रही हो तो उनके लिए सबसे अधिक आकर्षक पूंजी निवेश सोने की शक्ल में होता है जहां वह नक़द में काम करके मुनाफ़ा कमा सकते हैं.

अदनान क़ादरी ने समझाया कि सोने में पूंजी निवेश को आकर्षक और सुरक्षित समझना एक विशेष मानसिकता के कारण है, लेकिन अगर सोने को ख़रीदकर रख लिया जाए और कल को पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति बहुत अधिक ख़राब हो जाए और लोगों के पास पैसा न हो तो यह सोना कौन ख़रीदेगा, पर इसके बावजूद सोने में पूंजी निवेश हो रहा है. (bbc.com/hindi)

टोरंटो, 16 जनवरी  कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में भीषण सड़क हादसे में 17 वर्षीय सिख व्यक्ति की मौत हो गयी। उसने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया था जिसके बाद यह दुर्घटना हुई।

‘सिटी न्यूज वैंकूवर’ की खबर के मुताबिक, तारेन लाल इस महीने की शुरुआत में अपने घर जा रहा था जब ब्रिटिश कोलंबिया के लैंगली में फ्रेजर हाईवे पर यह हादसा हुआ।

‘ग्लोबल न्यूज कनाडा’ समाचार स्टेशन के अनुसार, सात जनवरी को हुई यह दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि एक बाड़ उखड़ गयी और पेड़ गिर गया।

लाल की मां सरबजीत ननारा-लाल ने ओमनी न्यूज को बताया कि उन्होंने दुर्घटना से कुछ देर पहले ही अपने बेटे से बात की थी। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने फोन रखा और नहाने चली गयी। जब मैं वापस आयी तो उसके पिता फोन पर बात कर रहे थे।’’

उन्होंने बताया कि उस दिन भारी बारिश होने के अलावा हादसे की और कोई संभावित वजह का पता नहीं चली है।

लाल के परिवार ने बताया कि वह सुरे में तमानाविस सेकंडरी स्कूल में पढ़ता था और पढ़ाई में काफी अच्छा था तथा खेलों एवं अन्य गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेता था।

उसके परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए निधि जुटाने का एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। (भाषा)

बीजिंग, 16 जनवरी। पूर्वोत्तर चीन में एक रासायनिक संयंत्र में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य लापता हैं।

स्थानीय सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, रासायनिक इकाई परिसर से आग की लपटें और काले धुएं का गुब्बार निकलता नजर आया।

शहर के उपनगरों में पानशान काउंटी की सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। स्थानीय पर्यावरण विभाग क्षेत्र में वायु गुणवत्ता पर इसके प्रभाव का आकलन कर रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आग की लपटें इकाई से इतर नहीं फैली।

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले चीन में अक्सर घातक औद्योगिक दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

उत्तरी बंदरगाह शहर तियांजिन में एक रासायनिक गोदाम में 2015 में हुए विस्फोट के बाद से केंद्र सरकार ने कड़े सुरक्षा उपायों का वादा किया था। तियांजिन हादसे में 173 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकतर दमकल कर्मी और पुलिस अधिकारी थे। इस मामले में कई स्थानीय अधिकारियों पर सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करने वालों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। (एपी)

एपी निहारिका सिम्मी सिम्मी 1601 1006 बीजिंग

अफ़ग़ानिस्तान की पूर्व सांसद और उनके सुरक्षाकर्मी की काबुल स्थित आवास पर गोलीमार कर हत्या कर दी गई है.

32 साल की मुरसल नबीज़ादा उन महिला सांसदों में से एक थीं जिन्होंने अगस्त, 2021 में ताबिलान की वापसी के बाद भी देश नहीं छोड़ा था.

रविवार को उन पर हुए हमले में उनके भाई और दूसरे सुरक्षाकर्मी भी ज़ख़्मी हुए हैं.

जब से अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई है तब से महिलाओं को हर तरह के सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह हटा दिया गया है.

काबुल पुलिस के प्रवक्ता ख़ालिद ज़ादरान ने कहा कि सुरक्षाबलों ने घटना की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है.

पूर्व विधायक मरियम सुलेमानखिल ने कहा कि “नबीज़ादा एक सच्ची मार्गदर्शक - मज़बूत, मुखर महिला थीं, जो ख़तरों के बावजूद भी अपने दृढ़ विश्वास के खड़ी रहीं.उनके पास अफ़ग़ानिस्तान छोड़ने का मौका था लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वहां रुकना चुना."

नबीज़ादानंगरहार के पूर्वी प्रांत से साल 2018 में चुनकर संसद पहुंची थीं.

वह संसदीय रक्षा आयोग की सदस्य थीं और मानव संसाधन विकास संस्थान में काम करती थीं. (bbc.com/hindi)

जकार्ता, 16 जनवरी। पश्चिमी इंडोनेशिया में सोमवार सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र समुद्र में था। भूकंप से कोई गंभीर क्षति या किसी के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई है, जिसका केंद्र आचे प्रांत के एक तटीय जिले सिंगकिल से 48 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में 48 किलोमीटर की गहराई पर था।

इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी एजेंसी ने सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की है। इंडोनेशिया की आबादी 27 करोड़ से अधिक है। प्रशांत महासागर में ‘रिंग ऑफ फायर’ पर इसकी स्थिति के कारण यहां भूकंप का खतरा अधिक रहता है।

गौरतलब है कि पश्चिम जावा के सियानजुर शहर में 21 नवंबर को आए 5.6 की तीव्रता वाले भूकंप में कम से कम 331 लोग मारे गए थे और करीब 600 लोग घायल हुए थे। इससे पहले सुलावेसी में 2018 में आए भूकंप और सुनामी में करीब 4,340 लोग मारे गए थे।

वहीं 2004 में हिंद महासागर में एक अत्यंत शक्तिशाली भूकंप के कारण सुनामी आने से एक दर्जन देशों में 2,30,000 से अधिक लोगों की जान गई थी, जिनमें अधिकतर लोग इंडोनेशिया के आचे प्रांत के थे। (एपी)

नेपाल के पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को नेपाल ने चीन की मदद से बनाया है. दो सप्ताह पहले नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचंड’ने इस हवाई अड्डे का उद्धाटन किया था. एक जनवरी को उद्धाटन करते हुए उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र का दुनिया से संबंध स्थापित हो रहा है.

इसी एयरपोर्ट के क़रीब रविवार को हुए हादसे में कम से कम 68 लोगों की मौत हो गई.

बीते साल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को एक शिष्टाचार फ़ोन कॉल के ज़रिए ये हवाई अड्डा सौंपा था.

चीन के काठमांडू स्थित दूतावास ने इस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को चीन-नेपाल की साझेदारी के तहत बनने वाला ‘महत्वपूर्ण बेल्ट एंड रोड’ प्रोजेक्ट बताया था.

इसके उद्धाटन के एक दिन पहले चीनी दूतावास ने कहा था, “ये चीन और नेपाल की साझेदारी से बनने वाला महत्वपूर्ण बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है, नेपाल को और नेपाल की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं.”

काठमांडू पोस्ट अख़बार के मुताबिक, इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए नेपाल सरकार ने मार्च 2016 में चीन के साथ 215.96 मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन लिया था.

रविवार के क्या हुआ?

रविवार सुबह 11 बजे हवाईअड्डे के क़रीब यती एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस विमान ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी और लैंडिंग के पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

राहत-बचाव काम में लगे अधिकारियों ने बताया है कि अब तक 68 लोगों के शव निकाले गए हैं. 72 सीटों वाले इस विमान में 68 यात्री और चालक दल के चार सदस्य सवार थे.

लैंडिंग से ठीक पहले विमान के पायलट ने लैंडिंग पैड बदलने का फ़ैसला किया था.

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दाहाल प्रचंड और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के कई नेताओं ने हादसे पर दुख ज़ाहिर किया है. नेपाल सरकार ने हादसे की जांच के लिए आयोग गठित किया है. (bbc.com/hindi)

काबुल, 15 जनवरी। अफगानिस्तान की एक पूर्व महिला सांसद और उनके अंगरक्षक की अज्ञात हमलावरों ने काबुल में उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी।

गौरतलब है कि मुरसल नबीजादा उन कुछ महिला सांसदों में से हैं जो अगस्त, 2021 में सत्ता पर तालिबान का कब्जा होने के बाद भी काबुल में रह रही थीं।

देश की सत्ता पर तालिबान के फिर से काबिज होने के बाद यह पहली बार है, जब पुरानी सरकार के किसी सांसद की शहर में हत्या की गई है।

स्थानीय पुलिस प्रमुख मौलवी हमीदुल्ला खालिद ने बताया कि नबीजादा और उनके अंगरक्षक की शनिवार तड़के करीब तीन बजे एक ही कमरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई।

उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद के भाई और एक अन्य अंगरक्षक हमले में घायल हुए हैं। वहीं, तीसरा सुरक्षा गार्ड घर से पैसे और गहने लेकर फरार हो गया है। (एपी)

इस्लामाबाद, 15 जनवरी। पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के कम से कम छह लोगों की मौत हो गई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गयी है।

पाकिस्तान के एक समाचार चैनल ‘एआरवाई’ ने बताया कि बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए परिवार ने हीटर चालू करने की कोशिश की, तभी गैस के रिसाव के कारण विस्फोट हो गया, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया।

रिपोर्ट के अनुसार, शवों को अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं की जा सकी है।

पाकिस्तान के डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, राजधानी क्वेटा सहित बलूचिस्तान के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं कुछ इलाकों में पारा शून्य से 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है।  (भाषा)

वाशिंगटन, 15 जनवरी। भारतीय मूल के महामारी रोग विशेषज्ञ नीरव डी शाह को अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) में प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया है।

अमेरिका की राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी में अब नीरव डी शाह दूसरे नंबर के शीर्ष अधिकारी होंगे।

शाह इस समय ‘मेन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन’ के निदेशक पद पर कार्यरत हैं।

नीरव डी शाह मार्च में अमेरिका के सीडीसी की निदेशक रोशेल वालेंस्की के नेतृत्व में अपना कार्यभार संभालेंगे।

समाचार पत्र 'पोलिटिको' की रिपोर्ट के मुताबिक, शाह ने पहले मार्च 2021 और सितंबर 2022 के बीच एसोसिएशन ऑफ स्टेट एंड टेरिटोरियल हेल्थ ऑफिसर्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।

शाह ने यह नयी जिम्मेदारी मिलने पर सभी का आभार व्यक्त किया है। (भाषा)

नेपाल के यती एअरलाइंस का एटीआर-72 विमान जिस पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास दुर्घटना का शिकार हुआ, उसका उद्घाटन दो हफ़्ते पहले ही नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहाल प्रचंड ने किया था.

पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण चीन की मदद से किया गया है. अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला के पास बने इस एयरपोर्ट का नए साल की पहली तारीख को उद्घाटन किया गया था.

पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का हिस्सा है.

नेपाली अख़बार 'काठमांडू पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल सरकार ने साल 2016 के मार्च महीने में चीन से इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 215.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सॉफ़्ट लोन के समझौते पर दस्तखत किए थे.

पिछले साल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पोखरा रीजन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को सौंपा था.

प्रचंड ने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह के दौरान कहा था, "नेपाल जैसे लैंडलॉक्ड देश में हवाई कनेक्टिविटी यातायात के साधन के रूप में काफी मायने रखती है. इस एयरपोर्ट की शुरुआत के बाद से पोखरा का अंतरराष्ट्रीय समुदाय से संबंध स्थापित हो गया है."

रविवार को सुबह 11 बजे के करीब पोखरा एयरपोर्ट पर यती एअरलाइंस का विमान सेती नदी के किनारे पुराने और नए एयरपोर्ट के बीच क्रैश कर गया.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इस विमान में कुल 68 पैसेंजर और चालक दल के चार सदस्य सवार थे.

यात्रियों में पांच भारतीय भी थे. नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के मुताबिक़ विमान को उड़ने की अनुमति मिल गई थी और मौसम की कोई समस्या नहीं थी. प्राधिकरण ने कहा है कि शुरुआती जांच के मुताबिक़ दुर्घटना तकनीकी कारणों से हुई है. (bbc.com/hindi)

-कीर्ति दुबे

नई दिल्ली, 15 जनवरी ।  गुरुवार को दो दिवसीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस 'वॉयस ऑफ़ ग्लोबल साउथ' के पहले दिन भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि दक्षिणी देशों के लिए दुनिया में अनिश्चितता का ख़तरा बना हुआ है. कोविड-19 ने अति-केंद्रीय वैश्विकरण (सेंट्रलाइज़ ग्लोबलाइज़ेशन) के ख़तरे और कमज़ोर सप्लाई-चेन की परेशानी को उजागर किया है.

जयशंकर ने चीन की ओर इशारा करते हुए कहा कि विकासशील देशों को भी वैश्विकरण का विकेंद्रीकरण (डिसेंट्रलाइज़ेशन ऑफ़ ग्लोबलाइज़ेशन) करना चाहिए ताकि दूसरे विकासशील देशों को बेहतर मौके मिल सकें. इसके लिए लोकलाइज़ेशन की ज़रूरत होगी, बेहतर कनेक्टिविटी की ज़रूरत होगी और सप्लाई चेन के नेटवर्क को फिर से तैयार करने की ज़रूरत है.

चीन पर ये आरोप पश्चिमी देश लगाते रहे हैं कि वह अपनी 'कर्ज़ देने की नीति' से विकासशील देशों को कर्ज़ के दलदल में इतना ढकेल देता है कि वह देश चीन के दबाव में आ जाता है.

हालांकि चीन इस तरह के आरोपों को ख़ारिज करता रहा है.

चीन कम आय वाले देशों को कितना कर्ज़ देता है?

चीन दुनिया का सबसे ज़्यादा कर्ज़ देने वाला देश है. मध्यम आय और कम आय वाले देशों को कर्ज़ देने के मामले में बीते 10 साल में चीन तीन गुनी रफ़्तार से आगे बढ़ा है. और साल 2020 तक चीन ने दुनिया के तमाम देशों को 170 बिलियन डॉलर कर्ज़ दिया है. माना जाता है कि चीन की ओर से तमाम देशों को दिए गए कर्ज़ का आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा है.

अमेरिका के विलियम एंड मैरी यूनिवर्सिटी स्थित रिसर्च लैब एडडेटा के अनुसार विकासशील देशों को चीन की ओर से दिया गया आधे से अधिक कर्ज़ आधिकारिक रूप से दर्ज ही नहीं किया जाता. इसे सरकारी बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता. कई बार चीन सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी या बैंक के ज़रिए कर्ज़ देता है ना कि सीधे सरकारों को देता है.

एडडेटा के मुताबिक़ 40 से अधिक कम और मध्यम आय वाले देश हैं जिन पर 'हिडेन डेट' को मिलाकर चीन का इतना कर्ज़ है जो वह उनकी कुल जीडीपी का 10 फ़ीसदी हिस्से के बराबर है.

किंग्स कॉलेज लंदन में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रोफ़ेसर हर्ष पंत कहते हैं, "ये देश गरीब होते हैं, उन्हें रिसोर्स चाहिए होता है और बेहद आसानी से वो चीन के दबाव में आ जाते हैं. कई बार ऐसा होता है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज़ लेना बेहद मुश्किल हो जाता है और चीन आसानी से कर्ज़ देता है. लेकिन जब चीन कर्ज़ देता है तो उसकी शर्तें न केवल मनमानी होती हैं बल्कि उनमें ना ही कोई पार्दशिता होती है."

"साथ ही चीन कर्ज़ महंगाी दरों पर देता है. गरीब देश कई बार ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं और चीन उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मदद भी करता है लेकिन जब कर्ज़ लौटाने की बारी आती है तो देशों को पता चलता है कि कई 'हिडेन चार्ज' इस कर्ज़ में था और वे इसे भरने में मुश्किलों का सामना करते हैं. कई बार इसके बदले या तो चीन राजनीतिक समर्थन मांगता है या फिर संपत्ति को लीज़ पर ले लेता है."

"ऐसा करके चीन ने कई देशों के लिए ताइवान को मान्यता ना देने के लिए तैयार किया है."

जिबूती, किर्गिस्तान, ज़ांबिया और लाओस पर चीन का इतना बड़ा कर्ज़ है कि वह उनके कुल जीडीपी का 20 फ़ीसदी है.

चीन इन देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कर्ज़ देता है, जैसे- रोड, रेलवे, पोर्ट, खनन और ऊर्जा के क्षेत्र में भी वह इन देशों की मदद करता है, ये कर्ज़ चीन के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का हिस्सा होते हैं. जो बीते एक दशक से चीन का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है.

चीनी मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर फ़ैसल अहमद कहते हैं, "चीन को ये पता है कि बेल्ड एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कई देशों को दिए जा रहे कर्ज़ उसे कभी वापस नहीं मिलेंगे. चीन दुनिया में अमेरिका की जगह लेना चाहता है. इसमें अब किसी को कोई शक नहीं है कि चीन ये सब अब 'बिग पावर' बनने के लिए कर रहा है. इंडो-पैसेफिक में चीन से बड़ा कोई है भी नहीं और ये सच है, लेकिन अब वह दुनिया में भी ये जगह हासिल करना चाहता है."

"साल 2021 में जी7 की बैठक में अमेरिका ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नाम के इनिशिएटिव की शुरुआत की और आज एक साल बाद भी इसमें क्या हो रहा है इसकी किसी को जानकारी नहीं है. अमेरिका और पश्चिमी देशों के कम आय वाले देशों को लेकर बनाई गई नीतियां कई बार बस पेपर पर ही रह जाती हैं. "

चीन के 'डेट ट्रैप' के क्या सबूत हैं?

ब्रिटेन की खुफ़िया एजेंसी एमआई6 के चीफ़ रिचर्ड मरी ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि चीन अन्य देशों को कर्ज़ के जाल में फ़ंसा देता है और फिर उनसे फ़ायदा उठाता है. मरी ने इसके लिए 'डेट ट्रैप' शब्द का इस्तेमाल किया था.

उन्होंने दावा किया कि चीन अन्य देशों को पैसा उधार देता है, और जब ये देश कर्ज़ चुका नहीं पाते तो उन्हें प्रमुख संपत्ति का नियंत्रण छोड़ना पड़ता है हालांकि इस आरोप को बीजिंग लंबे समय से नकाराता रहा है.

चीन के आलोचक इसका सबसे बड़ा उदाहरण श्रीलंका के हंबनटोटा पोर्ट को बताते हैं.

चीन की मदद से यो पोर्ट तैयार किया गया, लेकिन बिगड़ते आर्थिक हालात और महंगे कर्ज़ के कारण श्रीलंका ये कर्ज़ नहीं लौटा पाया और बदले में चीन ने पोर्ट की 99 साल तक की लीज़ ले ली है और साथ ही भविष्य में और भी निवेश का वादा किया गया.

ब्रिटेन का थिंक टैंक चैटहम हाउस की रिपोर्ट हालांकि इस तरह के दावों पर सवाल उठाती है कि चीन कर्ज़ देकर देशों को मज़बूर करता है.

थिंकटैंक कहता है कि श्रीलंका पर जिनका कर्ज़ सबसे ज़्यादा है वो चीन नहीं है. साथ ही इस तरह का कोई सबूत नहीं है कि पोर्ट की लीज़ लेने के बाद चीन ने इसे अपनी मिलिट्री स्ट्रैटजी के लिए इस्तेमाल किया हो.

डॉ. अहमद कहते हैं, "चीन कम आय वाले देशों को कर्ज़ के जाल (डेट ट्रैप) में फंसा रहा है ये एक पश्चिमी देशों की ओर से फैलाया जा रहा नरेटिव है. उदाहरण के तौर पर श्रीलंका को लें, श्रीलंका पर चढ़े कुल कर्ज़ का 10 फ़ीसदी कर्ज़ चीन का है जो बेल्ट और रोड मुहिम के तहत किया गया है. 2007-08 में श्रीलंका ने हंबनटोटा पोर्ट के लिए अमेरिका से आर्थिक सहायता मांगी थी, अमेरिका ने मना कर दिया, भारत से मांगा था. लेकिन जब नहीं मिला तो चीन से लिया."

"ये जो नरेटिव है कि गरीब देशों को चीन फंसा रहा है तो आख़िर कम आय वाले देशों को भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. सवाल तो उठना चाहिए कि विश्व बैंक आखिर क्यों श्रीलंका की मदद के लिए सामने नहीं आया वो भी तब जब वह सबसे बुरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था. इसके नियम इतने कड़े हैं कि कम आय वाले देश इससे कर्ज़ लेने के लिए सोच भी नहीं पाते. वैसे भी श्रीलंका पर सबसे बड़ा कर्ज़ जापान और एशिया डेवेलपमेंट बैंक का है ना कि चीन का."

बाकी देशों से कैसे अलग है चीन का कर्ज़

चीन अपने विदेशी कर्ज़ के रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं करता है, और इसके ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कर्ज़ लेने वाले देशों पर डील से जुड़ी जानकारी ज़ाहिर ना करते की शर्त होती है. चीन तर्क देता है कि इस तरह की प्रैक्टिस अंतरराष्ट्रीय कर्ज़ में सामान्य होती है.

हर्ष पंत कहते हैं, "चीन के कर्ज़ के नियमों में कई दांवपेंच होते हैं, वह चाहता है कि देश के अधिकारियों के स्तर पर ही ये बात हो जाए और आम जनता के बीच इसकी चर्चा ना हो. अगर श्रीलंका में हंबनटोटा पोर्ट को लेकर किए गए समझौते के बारे में लोगों को पता होता तो लोग इस बात का विरोध करते कि देश की संपत्ति को 99 साल की लीज़ पर दूसरे देश को दिया जाए."

"किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए चीन अपनी डील की शर्तों को गुप्त रखता है."

अधिकांश प्रमुख औद्योगिक देश पेरिस क्लब के नाम से जानी जाने वाले समूह के सदस्त होते हैं और कर्ज़ की गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करते हैं. लेकिन चीन पेरिस क्लब का हिस्सा नहीं है. लेकिन विश्व बैंक के डेटा और चीन की तेज़ी से हो रही वृद्धि को देखते हुए चीन कितना कर्ज़ दे रहा है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है.

क्या चीन को कर्ज़ चुका पाना मुश्किल है?

चीन पश्चिमी देशों की तुलना में मंहगी दर पर कर्ज़ देता है. चीन की कर्ज़ देने की दर 4 फ़ीसदी है जो कमर्शियल बाजार की दर के आस-पास है. ये दर विश्व बैंक की दर से चार गुना ज्यादा है.

चीन कर्ज़ चुकाने की अवधि भी कम देता है जैसे-10 साल से कम का समय. वहीं पश्चिमी देश विकासशील देशों को कर्ज़ चुकाने के लिए 28 साल तक का समय देते हैं.

डॉ. फ़ैसल कहते हैं कि कई बार कम आय वाले देशों के पास ज्यादा विकल्प नहीं होते है और चूंकि चीन से उन्हें आसानी से कर्ज़ मिल जाता है इसलिए वह चीन के पास जाते हैं. साथ ही चीन ना सिर्फ़ कर्ज़ देता है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है जो पश्चिमी देश नहीं करते. कई बार तो कम आय वाले देश कॉन्ट्रैक्ट की बेहतर समझ ना होने के कारण भी कर्ज़ के जाल में फंस जाते हैं और चीन को कर्ज़ चुका नहीं पाते. (bbc.com/hindi)

इस्लामाबाद, 15 जनवरी | पाकिस्तान के क्वेटा में एक गैस सिलेंडर विस्फोट में चार बच्चों सहित कम से कम छह लोगों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया ने रविवार को ये जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, विस्फोट शनिवार रात को हुआ जब बलूचिस्तान की प्रांतीय राजधानी क्वेटा के एक इलाके में परिवार के एक सदस्य ने हीटर जलाने का प्रयास किया।

बचाव दल ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को अस्पताल पहुंचाया।

बचाव कर्मियों के अनुसार, विस्फोट के बाद एक दंपति और उनके चार बच्चों सहित सभी मृतकों की मौके पर ही मौत हो गई।

स्थानीय पुलिस ने मीडिया को बताया कि धमाका सिलेंडर से गैस लीक होने के कारण हुआ, जिससे मकान को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है।

क्वेटा सहित बलूचिस्तान के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान माइनस 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। (आईएएनएस)|

अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में अमेरिका की आर’बॉनी गैब्रिएल ने बाज़ी मारी है.

टॉप तीन कैटेगरी में गैब्रिएल के अलावा वेनेज़ुएला और डोमिनिन रिपब्लिक की प्रतियोगियों ने जगह बनाई थी.

वहीं भारत की ओर से इसमें दिविता राय शामिल हुई थीं और वो टॉप-16 में ही जगह बना पाई थीं.

गैब्रिएल को पिछले साल की मिस यूनिवर्स हरनाज़ संधू ने ताज पहनाया. (bbc.com/hindi)

लाहौर, 15 जनवरी। पाकिस्तान में पंजाब के राज्यपाल बालीगुर रहमान द्वारा मुख्यमंत्री चौधरी परवेज इलाही की सलाह पर हस्ताक्षर करने से इनकार किए जाने के 48 घंटे बाद पंजाब विधानसभा संविधान के अनुसार शनिवार शाम भंग हो गई।

इलाही ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान की ‘‘इच्छा’’ के अनुसार विधानसभा भंग करने की सलाह बृहस्पतिवार को भेजी थी। राज्यपाल ने इस सलाह पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके बाद संविधान के अनुसार राज्यपाल को सलाह भेजे जाने के 48 घंटे बाद विधानसभा भंग हो गई।

राज्यपाल ने ट्वीट किया, ‘‘मैंने पंजाब विधानसभा को भंग करने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया है। इसके बजाय मैं संविधान और कानून को अपना काम करने दूंगा। ऐसा करने से कोई कानूनी प्रक्रिया बाधित नहीं होगी क्योंकि संविधान स्पष्ट रूप से इस संबंध में आगे की प्रक्रिया के बारे में बताता है।’’

रहमान ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री इलाही और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता हमजा शहबाज (प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे) को आमंत्रित किया है। उन्होंने उनसे 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल करने को कहा है।

अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-कायदे आजम (पीएमएल-क्यू) के संयुक्त उम्मीदवार इलाही ने विश्वास मत हासिल करने के कुछ घंटे बाद पंजाब विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए।

इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा भी कुछ दिनों में भंग कर दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य पाकिस्तान मुस्लिम लीग- एन (पीएमएलएन) की अगुवाई वाली संघीय सरकार को मध्यावधि चुनाव कराने के लिए मजबूर करना है। खान ने कहा कि चुनाव ही देश को आर्थिक संकट से बाहर निकाल सकते हैं।

संघीय सरकार का कहना है कि आम चुनाव अगस्त में सरकार का कार्यकाल पूरा होने पर ही कराया जाएगा।

इस बीच, लंदन स्थित पीएमएलएन के सर्वोच्च नेता नवाज शरीफ ने शनिवार शाम डिजिटल माध्यम से लाहौर में पार्टी की एक बैठक की अध्यक्षता की। शरीफ नवंबर 2019 से लंदन में हैं।

पीएमएलएन के प्रवक्ता एवं संघीय सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा, ‘‘नवाज शरीफ ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पंजाब में चुनाव की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से टिकट देने के लिए संसदीय बोर्ड गठित करने को भी कहा है।’’ (भाषा)

अक्तूबर 2019 में लेबनान की राजधानी बेरूत के शहीद चौक पर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी. तब वहां के हज़ारों प्रदर्शनकारियों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले तीन सालों में देश के ऊपर वित्तीय संकट कहीं अधिक गहरा हो जाएगा.

लेबनान में भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन दशकों से पनप रहा था और अब संकट इतना विकट हो गया है कि देश की मुद्रा की कीमत 90 प्रतिशत तक गिर गयी है और महंगाई आसमान छू रही है.

लेबनान की अधिकांश जनता इस भीषण ग़रीबी की चपेट में आ गयी है. लेबनान में केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि राजनातिक व्यवस्था भी चरमरा गई है.

अलग-अलग दलों के बीच गतिरोध की वजह से राष्ट्रपति तक नहीं चुना जा सका है और सरकार को किसी तरह से एक कार्यवाहक राष्ट्रपति चला रहे हैं.

ताश के पत्तों का घर
बेरूत कभी इतना संभ्रांत और सुंदर शहर था कि उसे मध्य-पूर्व का पेरिस कहा जाता था. 1960 के दशक में इसकी ख़ूबसूरत चौड़ी सड़कों पर लोगों की भीड़ होती थी. और फिर 1970 के दशक में गृह-युद्ध शुरू हुआ जिसने देश को तोड़ना शुरू कर दिया.

देश के नियंत्रण के लिए सत्ता का संघर्ष मुसलमान और ईसाई समुदाय के बीच शुरू हुआ. इसराइल और सीरिया भी इसमें कूद पड़े. हज़ारों लोग मारे गए और कई इलाके ध्वस्त हो गए. अंत में लड़ाई ख़त्म तो हुई लेकिन एक और बदलाव आया. गृह युद्ध के लड़ाके अब राजनेता बन गए थे. और यहां से लेबनान का आर्थिक पतन शुरू हो गया.

लेबनान में 18 धार्मिक पंथों की राजनीतिक व्यवस्था में बड़ी भूमिका है. लेबनान के सामाजिक ताने-बाने और आर्थिक संकट के कारणों को कारमिन जेहा बेहतर समझती हैं.

कारमिन उन लोगों में से एक हैं जिन्हें हाल में लेबनान छोड़कर बाहर जाना पड़ा. वो एक राजनीतिक शास्त्री हैं और अब बार्सिलोना में रहती हैं और प्रवासी मामलों पर शोध कर रही हैं. उन्होंने लेबनान पर काफ़ी अध्ययन किया है.

कारमिन जेहा कहती हैं, ''लेबनान के लोग बड़े दयालू होते हैं. हम लोग आत्म सम्मान के साथ जीते हैं लेकिन सरकार हमारे आत्म सम्मान और गरिमा को कुतरती जा रही है. हम लोग महत्वाकांक्षी हैं. लेकिन यह समय बहुत मुश्किल है.''

लेबनान में गृह-युद्ध की समाप्ति के बाद अलग-अलग धार्मिक गुटों में बड़े राजनीतिक पद बांट दिए गए. इसाई समुदाय को राष्ट्रपति का पद मिला, संसद अध्यक्ष पद शिया मुस्लिम गुट को मिला और सुन्नी मुसलमान को प्रधानमंत्री का पद मिला.

इसका मक़सद विभिन्न धार्मिक गुटों को मिलाकर सत्ता संभालने का अवसर देना और शांति सुनिश्चित कर किसी गृह युद्ध को टालना था.

कारमिन बताती हैं कि, ''मैंने गृह-युद्ध के बाद पनपी व्यवस्था को करीब से देखा है और उसका अध्ययन किया है. मेरे लिए यह व्यवस्था बड़ी चिंताजनक है. गृह-युद्ध में एक लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 17 हज़ार से ज़्यादा लापता हो गए.''

वो कहती हैं कि किसी को गृह-युद्ध के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया.

''गृह-युद्ध के लड़ाके सूट पहन कर राजनेता बन गए और आपस में मंत्रालय और सार्वजानिक संसाधन बांट लिए.''

लेबनान में दोबारा गृह-युद्ध तो नहीं छिड़ा. इस मायने में यह व्यवस्था कामयाब रही लेकिन राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैल गया और वो ठप्प हो गयी.

कारमिन कहती हैं, ''हमारी चुनावी व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं है. जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनकी पार्टी में चुनाव नहीं होता. ये ऐसी सरकार है जिसके मंत्री सरकारी ठेके और टेलीकॉम लायसेंस, ज़मीन और समुद्री होटल और रिज़ॉर्ट अपने जानने वालों या समर्थकों में बांट देते हैं. यह बेहद स्पष्ट और दुखद है.''

अक्तूबर 2019 के क्रांतिकारी प्रदर्शनों के तुरंत बाद ही दुनिया भर में कोरोना महामारी फैल गयी. पहले से खस्ताहाल अर्थव्यवस्था और भी गहरे संकट में डूब गयी.

अगस्त 2020 में लेबनान के बेरूत बंदरगाह के गोदामों मे रखे कई टन अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हो गया. यह दुनिया का एक सबसे बड़ा गैर-परमाणु विस्फोट था. इसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए और हज़ारों घायल हुए.

इस घटना को लेकर कारमिन जेहा कहती हैं, ''शहर तहस नहस हो गया था. लोग अपने घुटनों पर आ गए. कोविड का प्रकोप था और फिर भी राजनेता 13 महीनों तक सरकार स्थापित करने में नाकामयाब रहे. विदेशी सरकारें और लोग कहते रहे कि हम मदद भेजना चाहते हैं लेकिन आप कोई सरकारी तंत्र तो बनाएं. लेकिन इन राजनेताओं ने कोई ज़िम्मेदारी या सहानुभूति नहीं दिखाई.''

इन लोगों में एक महत्वपूर्ण गुट है- हिज़बुल्लाह. इस गुट को अमेरिका और यूरोपीय संघ ने प्रतिबंधित कर रखा है और इसे ईरान का समर्थन प्राप्त है.

कारमिन कहती हैं कि हिज़बुल्लाह एक सैनिक गुट और राजनीतिक गुट की तरह काम करता है. सत्ता की साझेदारी में अपने हित साधता है और किंगमेकर की भूमिका भी निभाता है और लेबनान को खोखला करता है.

भ्रष्ट बैंकिंग प्रणाली
लेबनान में राजनीतिक व्यवस्था के साथ-साथ बैंकों कि स्थिति भी बिगड़ती गयी है.

बेरूत स्थित शोध संस्थान पॉलिसी इनिशिएटिव के संस्थापक निदेशक समी अताअल्लाह कहते हैं कि पिछले एक-दो सालों में लेबनान में महंगाई दर आसमान छूने लगी है. इससे पता चलता है कि लेबनान की जनता के लिए यह अभूतपूर्व संकट है. वो इस संकट में बैंकों की भूमिका की ओर भी इशारा करते हैं.

वो कहते हैं, ''आमतौर पर बैंक विविध परियोजनाओं और फंड में निवेश करते हैं. लेकिन यहां बैंकों ने लगभग अपना 70 प्रतिशत धन सरकारी फ़ंड और परियोजनाओं में लगा दिया है. उन्होंने अपने को भारी जोखिम की स्थिति में डाल दिया और जब सरकार आर्थिक संकट में घिरी तो बैंक भी उसकी चपेट में आ गए.''

बैंकों के द्वारा ऐसे निवेश को रोकने के लिए निगरानी तंत्र तो होता है लेकिन लेबनान में तंत्र बेअसर रहा और जब समस्या खुलकर सामने आयी तो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने लेबनान और उसकी संस्थाओं को कर्ज़ देना बंद कर दिया.

समी अताअल्लाह कहते हैं, ''जब अंतरराष्ट्रीय बाज़ार से पैसे मिलने बंद हुए तो इन बैंकों ने अपने ग्राहकों द्वारा डिपॉजिट धन बुरे सरकारी निवेश के लिए केंद्रीय बैंक को देना शुरू कर दिया. इस तरह ब्याज़ के ज़रिए मुनाफ़ा कमाने के लिए जानते बूझते उन्होंने जनता की जमा-पूंजी सरकार को थमा दी.''

ज़्यादातर देशों में एक ही विदेशी विनिमय दर होती है लेकिन लेबनान में कई दरों के चलने के असर पर समी अताअल्लाह कहते हैं, ''कई विनिमय दर का मतलब होता है के अलग अलग उद्योगों के लिए अलग विनिमय दर. मिसाल के तौर पर किसी के लिए सस्ती तो किसी के लिए महंगी. यह एक तरह से कुछ उद्योगों को रियायत देना और बाकी जनता पर अतिरिक्त कर लगाने जैसा है. लेबनान में चार से पांच मुद्रा विनिमय दर लागू हैं.''

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने लेबनान को कर्ज़ देने के लिए एक शर्त यह रखी है कि पहले वो एक विनिमय दर लागू करें अर्थव्यवस्था में कई अन्य सुधार लाए.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को लेकर लेबनान ने कोई ख़ास तरक्की नहीं की है. राजनेताओं की तरफ़ से भी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं.

लेबनान अब पूरी तरह से केवल कैश अर्थव्यवस्था बन गया है. बिजली कंपनी दिन में केवल दो घंटे तक ही बिजली दे पा रही है. लोग महंगे जनरेटरों पर निर्भर हैं. दवाई और ईंधन के दाम भी बढ़ गए हैं. तीस साल बाद देश में कालरा की महामारी भी फैल रही है. इन परिस्थितियों के कारण देश में असुरक्षितता और हिंसा के भड़कने की आशंका भी मंडरा रही है.

इस पर समी अताअल्लाह कहते हैं, ''सत्तारूढ़ समुदाय को इसकी चिंता नहीं दिखती है और ना ही उनका ज़मीर जागता नज़र आता है. हम बस उम्मीद कर रहे हैं कि हिंसा ना भड़के. लेकिन उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है. समाज को संगठित होकर सुधार लाने होंगे. ऐसे सुधार जो बाहर से ना थोंपे गए हों बल्कि देश ने ख़ुद लाए हों.''

जन शक्ति
समाज के संगठित होने और जनता द्वारा बदलाव लाने को लेकर लेखिका और अनुवादक लीना मंज़र कहती हैं कि देश के हालात ने उन्हें पत्रकारिता की ओर खींचा है. हालांकि वो खुद को पत्रकार नहीं कहती हैं.

2019 के विरोध प्रदर्शनों में जन शक्ति को लेकर वो कहती हैं, ''वो ऊंट की पीठ पर आख़िरी तिनका था जिसने उसकी कमर तोड़ दी, जब सरकार ने कहा कि वो व्हाट्सप्प कॉल पर टैक्स लगाने जा रही है. इतने बड़े विरोध प्रदर्शन देश में कभी नहीं हुए थे. उत्तर से दक्षिण तक हर गांव और ज़िले में हज़ारों लोग सड़कों पर उतर आए थे. दो-तीन महीनों तक लोगों का जुनून उफ़ान पर था और आशा बंधी थी कि अच्छे बदलाव आएँगे. लेकिन वो झूठ साबित हुआ. दरअसल हालात उसके बाद और बदतर हो गए.''

लेबनान में विरोध प्रदर्शनों के बाद हालात इतने बिगड़े कि 80 प्रतिशत आबादी ग़रीबी की गर्त में धंस गई और लेबनान की मुद्रा लिरे की कीमत तेज़ी से गिर गयी.

लीना मंज़र कहती हैं, ''एक डॉलर की कीमत डेढ़ हज़ार लीरे होती थी जो अब 40 हज़ार लीरे हो गयी है. कुछ भी ख़रीदने के लिए अब पहले लीरे को डॉलर में भुनाना पड़ता है. सौ डॉलर पाने के लिए लीरे की मोटी गढ्ढियां ले जानी पड़ती हैं. घरों में बिजली, पानी की कीमत चुकाना सबके लिए संभव नहीं है. सड़कों पर बिजली नहीं है, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और असुरक्षा का माहौल है.''

हालांकि लेबनान में इस साल मई में चुनाव हुए थे, लेकिन कार्यवाहक सरकार से अब तक काम चलाया जा रहा है. नवंबर से राष्ट्रपति का पद ख़ाली है.

लीना मंज़र कहती हैं, ''इसके बावजूद भी ज़्यादातर लोग चुनाव में अपने उन सैनिक नेताओं को ही चुनते हैं जिनका वो नाम जानते हैं. वहीं हाल में लूटपाट की घटनाएं भी बढ़ी हैं. कई वारदातों में लोगों ने बैकों में डिपॉज़िट अपने पैसे हथियार की मदद से निकाले हैं.''

लीना आगे कहती हैं, ''हर आदमी जिसने यह किया है उसके पास जायज़ वजह थी. या तो उन्हें अपने किसी परिजन के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे या विदेशों में फंसे अपने बच्चों के लिए जिन्हें पैसे भिजवा पाना मुश्किल हो गया था.''

वो आगे कहती हैं कि अगर ऐसे ही हालात बिगड़ते रहे तो गृह-युद्ध जैसी स्थिति भी बन सकती है. ज़रूरी नहीं कि वे धमाकेदार ढंग से हो. स्थिति धीरे-धीरे हाथ से निकल जाएगी.

डूबना है या उबरना है?
मध्य-पूर्व संस्थान की निदेशक और जॉन हॉपकिंस संस्थान में वरिष्ठ शोधकर्ता रैंडा स्लीम लेबनान की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्त पर कहते हैं कि देश में राजनेताओं और उद्योगपतियों और बैंक चलाने वालों के बीच की मिली-भगत है.

वो कहती हैं, ''कई राजनेता बैंकों में शेयरधारक हैं. तो वो नहीं चाहते कि सुधारों की वजह से उनके निजी हितों को नुकसान पहुंचे. इसलिए वो उन्हें अपनाने से हाथ पीछे खींच रहे हैं.''

लेबनान के लोगों में जिजीविषा है. जिसकी वजह से वे संघर्ष करते आए हैं. लेकिन उनकी स्थिति और बिगड़ सकती है और उनका संघर्ष कठिन हो सकता है.

रैंडा कहती हैं, ''मेरा मानना है कि लेबनान एक विफल देश बन चुका है. कई सरकारी अधिकारियों को नहीं लगता अभी ऐसा हो चुका है. लेकिन जिस तरह की हिंसा हम देख रहे हैं. लेबनान की सेना मज़हबी हिंसा को रोकने के लिए संघर्ष करती दिख रही है. कई मोहल्लों में लोगों ने पुलिस के बिना सुरक्षा के लिए ख़ुद इंतज़ाम करना शुरू कर दिया है. यह सब मुझे गृह-युद्ध के दिनों जैसा लगता है.''

दुनिया के बाकी संघर्षों की तरह लेबनान में भी संघर्ष का कारण राजनीतिक, सामाजिक और मज़हबी हैं. लेबनान के संघर्ष की जड़ में भ्रष्टाचार है जो मिटता नहीं दिखता.

लेबनान के पतन को रोकने के प्रयास को लेकर रैंडा स्लीम कहती हैं, ''राजनेताओं और उद्योगपतियों ने इस विफल मॉडल से बहुत कमाया है.''

''तो मुझे नहीं लगता कि देश को पटरी पर लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता पाने के लिए सुधार होंगे. और ना ही वो कहीं जाने वाले हैं. तो मुझे नहीं लगता नज़दीकी भविष्य में कुछ बदलेगा जब तक की हम बदतर हालात में पहुंच नहीं जाते.'' (bbc.com/hindi)

इसराइल में न्यायपालिका में सरकार के लाए जा रहे सुधारों के ख़िलाफ़ 80 हज़ार से ज़्यादा लोगों ने राजधानी तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन किया.

इन सुधारों के बाद सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को पलटना आसान हो जाएगा.

इसके अलावा न्यायाधीशों की नियुक्ति में नेताओं का प्रभाव बढ़ जाएगा क्योंकि चयन समिति में अधिकतर लोग सत्ताधारी दल के होंगे.

प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के लाए इन बदलावों को लोकतंत्र के ख़िलाफ़ बता रहे हैं.

स्थानीय मीडिया के मुताबिक यरुशलम में प्रधानमंत्री आवास के बाहर और उत्तरी शहर हाफिया में भी विरोध प्रदर्शन किए गए.

तेल अवीव में एक बड़ी सड़क को रोकने के चलते प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भी झड़प हो गई.

प्रदर्शनकारी पीएम नेतन्याहू के नेतृत्व में बनी गठबंधन की सरकार का भी विरोध कर रहे थे. इस गठबंधन में धुर दक्षिणपंथी पार्टियां भी शामिल हैं.

दिसंबर में गठबंधन की सरकार के बनने के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है.

आलोचकों का कहना है कि ये सुधार न्यायापालिक की स्वतंत्रता को ख़त्म कर देंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करेंगे और इसराइल की न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता को नुक़सान पहुंचाएंगे.

चीन और भूटान सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत में तेज़ी लाने के लिए एक ''सकारात्मक सहमति'' पर पहुंच गए हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इससे तीन-चरणीय रोडमैप पर हुए समझौते को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे.

चीन-भूटान सीमा विवाद पर 11वीं विशेषज्ञ समूह बैठक चीन के कनमिंग शहर में 10 से 13 जनवरी के बीच हुई थी. इसके बाद दोनों देशों ने शुक्रवार को संयुक्त बयान जारी किया है.

भूटान की चीन के साथ 477 किलोमीटर लंबी सीमा है. दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 24 राउंड की बैठकें हो चुकी हैं.

चीन और भूटान केबीच राजनयिक संबंध नहीं हैं लेकिन संपर्क बनाए रखने के लिए दोनों देशों में अधिकारी स्तर के दौरे होते हैं.

भारत और भूटान के साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है. कई प्रयासों के बाद भी किसी नतीजे पर सहमति नहीं बन पाई है.

दोनों देशों ने संयुक्त बयान में कहा कि 11वीं समूह बैठक एक स्पष्ट, सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक माहौल में हुई. साथ ही सीमा वार्ता में तेज़ी लाने के लिए तीन-चरणीय रोडमैप पर समझौता ज्ञापन को लागू करने को लेकर विचारों का गहन आदान-प्रदान हुआ.

चीन और भूटान ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि सीमा विवाद को लेकर बातचीत में तेज़ी लाई जा सके. (bbc.com/hindi)

रूस ने शनिवार को यूक्रेन में कई जगहों पर नए मिसाइल हमले किए. पूर्वी शहर नीप्रो में एक अपार्टमेंट ब्लॉक में हुए हमले में 12 लोगों की मौत हो गई.

इसके अलावा अन्य शहरों जैसे कीएव, ख़ारकीएव, ओडेसा में भी हमले किए गए हैं.

कई शहरों के बिजली आपूर्ति स्रोतों पर हमले होने के कारण यूक्रेन के अधिकतर हिस्सों में बिजली चली गई है.

नीप्रो में अपार्टमेंट में हुए हमले के बाद रातभर बचाव कार्य किया गया और मलबा हटाया गया.

इससे पहले ब्रिटेन ने कहा था कि वो यूक्रेन को मदद के तौर पर चैलेंजर-2 टैंक देने वाला है.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा था कि इन टैंक के ज़रिए यूक्रेन को रूस की सेनाओं को पीछे ढकेलने में मदद मिलेगी.

इससे पहले शनिवार को ओल्ड न्यू ईयर के मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि रूस के हमले तभी रोके जा सकते हैं जब पश्चिम सहयोगी देश यूक्रेन को हथियार दें. (bbc.com/hindi)

-बिल वरनॉन

यूक्रेन को चैलेन्जर 2 टैंक देने के ब्रिटेन के फ़ैसले पर रूस ने नाराज़गी ज़ाहिर की है.

रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने बीबीसी से कहा है कि "जैसा कि हमने पहले कहा था, जो भी हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए जाएंगे वो हमारे लिए वैध निशाना होंगे."

ब्रितानी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के दफ़्तर ने शनिवार को कहा था कि ब्रिटेन यूक्रेन को चैलेन्जर 2 टैंक देगा. ऋषि सुनक के यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेन्स्की से फ़ोन पर बातचीत के बाद ये फ़ैसला लिया गया है. (bbc.com/hindi)

यूक्रेन के अलग-अलग शहरों पर मिसाइलों से हमले की खबरें आ रही हैं. इसमें पश्चिम में लवीव, दक्षिण में ओडेसा और पूर्व में डिनप्रो जैसे शहर शामिल हैं. मिसाइल हमले के बाद डिनप्रो शहर की एक रिहाइशी इमारत का बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया.

इमारत पर हमले की तस्वीर यूक्रेनी राष्ट्रपति भवन के डिप्टी हेड के. तेमोसेंकोवा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की. ख़बर के मुताबिक कई सारे लोग इमारत में फंसे हुए हैं. बड़े धमाकों की गूंज मध्य यूक्रेन के शहरों से भी सुनाई दे रही है.

स्थानीय मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के मिसाइल डिफेंस की टीम रूसी मिसाइलों को हवा में ही गिराने की कोशिशों में जुटी हुई हैं.

कुछ घंटे पहले यूक्रेनी अधिकारियों ने नागरिकों को चेताया था कि 17 रूसी युद्धक विमान यक्रेन की सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं. इसके बाद रूसी विमानों ने रात में राजधानी कीएव पर हमले किया.

उधर,खारकीएव में भी दो मिसाइलों से बिजली संयंत्रों पर हमले किए गए. हमले के बाद से इमरजेंसी टीम शहर में बिजली आपूर्ति की बहाली में जुटी हुई है. (bbc.com/hindi)

ब्रितानी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के दफ़्तर ने कहा है कि ब्रिटेन यूक्रेन को चैलेन्जर 2 टैंक देगा.

ऋषि सुनक के दफ़्तर ने कहा है कि पीएम ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेन्स्की से फ़ोन पर बात की है जिसके बाद ये फ़ैसला लिया गया है.

ऋषि सुनक ने कहा है कि इसके साथ ही यूक्रेन को दूसरे उपकरण भी दिए जाएंगे.

बीबीसी राजनीतिक मामलों के संवाददाता डेविड वॉलेस लॉकहार्ट ने कहा है कि अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अभी ये साफ नहीं है कि ब्रिटेन कितने टैंक यूक्रेन को दे सकता है, हालांकि हो सकता है कि ब्रिटेन 12 चैलेन्जर 2 टैंक यूक्रेन को दे.

बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं के बीच हाल के दिनों में रूसी सेना को पीछे धकेलने में सफलता पाने और वैश्विस स्तर पर सैन्य सहायता बढ़ाने और कूटनीतिक सहयोग बढ़ाने पर बात हुई.

ब्रिटेन का चैलेन्जर 2 टैंक क़रीब 20 दशक पुराना है लेकिन यूक्रेन के लिए युद्ध के मैदान में ये सबसे आधुनिक टैंक होगा.

1990 के आख़िर में बने इस टैंक को असल में रूसी सेना का सामना करने के लिए बनाया गया था. (bbc.com/hindi)

रूस ने शनिवार की सुबह यूक्रेन की राजधानी कीएव और एक दूसरे बड़े शहर खारकीएव पर मिसाइल हमले किए हैं.

कीएव शहर के मेयर विटाली क्लिश्चको ने कहा है कि नीप्रोवस्की डिस्ट्रिक्ट में हमले हुए हैं.

उन्होंने नागरिकों से कहा है कि हमलों से बचने के लिए छिपें और मिसाइलों के गिर रहे मलबे से भी खुद को सुरक्षित रखें.

उन्होंने कहा कि गोलोविस्की में आसमान से मिसाइल का मलबा गिरा है.

खारकीएम के गवर्नर ने कहा है कि दो मिसाइल हसले शहर के ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर गिरे हैं जिसके बाद इलाक़े में बिजली की सप्लाई प्रभावित हुई है. कार्यकर्ता बिजली सप्लाई दुरुस्त करने के लिए काम कर रहे हैं. (bbc.com/hindi)

चीन ने कहा है कि उसके यहां के अस्पतालों में 59,938 मौतें हुई हैं. चीन का यह पिछले 30 दिनों का आंकड़ा है.

चीन ने ये आंकड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के उस बयान के बाद जारी किया है, जिसमें कहा गया था कि चीनी सरकार कोविड की भयावहता की अंडर रिपोर्टिंग कर रही है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ चीन के सरकारी मीडिया ने शनिवार को नेशनल हेल्थ कमीशन के आंकड़ों के हवाले से बताया है कि 8 दिसंबर 2022 से लेकर 12 जनवरी 2023 तक अस्पतालों में कोविड से जुड़ी 59,938 मौतें हुई हैं.

नेशनल हेल्थ कमीशन के डायरेक्टर जियाओ याहुई के अनुसार मेडिकल संस्थानों ने कहा कि कोविड-19 की वजह से सांस संबंधी दिक्कतों से 5,503 लोगों की मौत हुई.

हालांकि उन्होंने कहा कि 54,435 मौतें उन लोगों की हुई है, जो कैंसर, दिल की बीमारी से ही पीड़ित थे. लेकिन कोविड की वजह से इन हालातों के बिगड़ने से उनकी मौत हुई है.

जिन लोगों की मौत हुई है उनकी औसत उम्र 80 साल थी.

चीन ने पिछले महीने अपनी ज़ीरो-कोविड पॉलिसी ख़त्म कर दी थी. इसके बाद इस साल आठ जनवरी को उसने अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी थी. (bbc.com/hindi)