लंदन, 15 मार्च। सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर ब्रिटिश सरकार ने सरकारी फोन पर चीनी वीडियो ऐप ‘टिकटॉक’ इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। कैबिनेट कार्यालय मंत्री ओलिवर डाउडेन ने बृहस्पतिवार को संसद में इस बाबत घोषणा की।

अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय संघ और भारत पहले ही अपने देशों में टिकटॉक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा चुके हैं। हालांकि, इस ऐप के स्वामित्व वाली चीनी कंपनी ने उपयोगकर्ताओं का डेटा चीनी सरकार के साथ साझा करने के आरोपों का खंडन किया है।

डाउडेन ने सांसदों से कहा कि इस तरह के जोखिम की आशंका है कि टिकटॉक द्वारा सरकारी डेटा और सूचनाओं का कैसे इस्तेमाल किया जाता है।

उन्होंने कहा, ‘‘संवेदनशील सरकारी सूचनाओं की सुरक्षा प्राथमिकता है, इसलिए आज हम इस ऐप (टिकटॉक) को सरकारी उपकरणों पर प्रतिबंधित कर रहे हैं।’’

मंत्री ने यह भी कहा कि यह कदम साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की सलाह पर उठाया गया है। (भाषा)

दोहुक (इराक), 16 मार्च। उत्तरी इराक में एक रहस्यमय हेलीकॉप्टर दुर्घटना में प्रतिबंधित कुर्द विद्रोही समूह से जुड़े आतंकवादियों सहित कई लोग मारे गए। बृहस्पतिवार को इराकी कुर्द द्वारा संचालित आतंकवाद रोधी संगठन के बयान में यह जानकारी दी गई।

आतंकवाद रोधी संगठन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि एक हेलीकॉप्टर पिछली रात इराक के अर्ध-स्वायत्त कुर्द क्षेत्र में दोहुक प्रांत के चमांके जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

बयान में कहा गया है कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्री मारे गए।

दुर्घटनास्थल पर मौजूद एक अन्वेषक ने कहा कि हेलीकॉप्टर में कम से कम सात लोग सवार थे।

बयान में कहा गया है कि हेलीकॉप्टर प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या पीकेके के आतंकवादियों को ले जा रहा था।

यह घटना रहस्य बनी हुई है क्योंकि अभी तक किसी भी पार्टी ने सैन्य हेलीकॉप्टर के स्वामित्व का दावा नहीं किया है।

पीकेके के प्रवक्ता जाग्रोस हिवा ने कहा कि समूह के पास हेलीकॉप्टर नहीं है और वे भी इस घटना की जांच कर रहे हैं।  (एपी)

पाकिस्तान, 16 मार्च । पाकिस्तान सरकार ने अख़बारों और पत्रिकाओं से क़ुरान के प्रति श्रद्धा का कड़ाई से पालन करने को कहा है.

सरकार के अनुसार, क़ुरान की किसी प्रति या उसके किसी अंश का जानबूझ कर अपमान करने पर उम्र क़ैद तक की सज़ा हो सकती है.

पाकिस्तान के प्रकाशन संस्थानों को बुधवार को भेजे एक पत्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऐसा कहा है.

उसके अनुसार, अख़बारों में प्रकाशित क़ुरान की आयतों और अनुवादों के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ, जो दुखद और मौजूदा क़ानूनों का उल्लंघन भी है.

इस पत्र में सरकार ने कहा है कि जो कोई भी जानबूझ कर क़ुरान की किसी प्रति या उसके किसी अंश को नुक़सान पहुंचाए या उसे अपवित्र करे या इनका अपमानजनक तरीक़े से या किसी ग़ैर क़ानूनी मकसद के लिए इस्तेमाल करे, तो ऐसा करने वालों को पाकिस्तान दंड संहिता के खंड XV की धारा 295बी के तहत उम्र क़ैद तक की सज़ा दी जाएगी.

मंत्रालय ने काउंसिल आफ इस्लामिक आइडियोलॉजी से क़ुरान या अहदीस ए नबवी की पवित्रता बनाए रखने के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया है. (bbc.com/hindi)

इमरान ख़ान को फ़ौरी राहत देते हुए लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ़्तारी के लिए उनके लाहौर स्थित आवास पर अपना ऑपरेशन गुरुवार सुबह दस बजे तक रोक दे.

इमरान ख़ान भ्रष्टाचार के एक मामले में अभियुक्त हैं और इस मामले में उनकी गिरफ़्तारी के लिए उनके आवास ज़मान पार्क में मंगलवार को पंजाब पुलिस और रेंजर्स ने ऑपरेशन शुरू किया था.

लेकिन वहां बड़ी संख्या में जुटे इमरान ख़ान के समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के कारण ये ऑपरेशन दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प में तब्दील हो गया.

इमरान ख़ान की पार्टी तहरीक़-ए-इंसाफ़ ने पुलिस के ऑपरेशन के ख़िलाफ़ लाहौर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और अपील की थी कि कोर्ट सरकार को ऑपरेशन रोकने का आदेश दे.

बुधवार को हाईकोर्ट ने पीटीआई नेता फ़वाद चौधरी की याचिका पर पंजाब महानिरीक्षक, मुख्य सचिव और इस्लामाबाद पुलिस (ऑपरेशंस) प्रमुख को तलब किया और कोर्ट का आदेश आने के बाद पुलिस ने इमरान ख़ान के आवास ज़मान पार्क पर अपना ऑपरेशन रोक दिया.

कोर्ट में पेश होने वाले पंजाब आईजीपी डॉ. उस्मान अनवर ने कोर्ट को बताया कि "पुलिस ने ये ऑपरेशन इसलिए शुरू किया क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस के पास इमरान ख़ान के खिलाफ़ तोशाखाना केस में गिरफ्तारी का वारंट है. क़ानून के मुताबिक़ हमे ये आदेश लागू करना था."

एक कोर्ट के अधिकारी ने बताया कि पीटीआई समर्थकों और पुलिस बल के बीच हुई झड़प में 59 पुलिसकर्मी ज़ख़्मी हुए हैं.

लाहौर हाईकोर्ट के इतर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को इमरान ख़ान की उस याचिका पर फ़ैसला सुरक्षित कर लिया जिसमें ख़ान ने अपने खिलाफ़ जारी गिरफ्तारी वॉरंट रद्द करने की मांग की थी.

28 फरवरी को इस्लामाबाद की ज़िला और सेशन कोर्ट ने इमरान ख़ान के खिलाफ़ तोशाख़ाना केस में ग़ैर-ज़मानती वॉरंट जारी किया था.

इमरान ख़ान ने कोर्ट में अपने वकील के ज़रिए एक हलफ़नामा भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वह 18 मार्च को कोर्ट में पेश होंगे.

इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक़ ने सुनवाई के दौरान कहा, "अदालत संघर्ष से बचने और अदालतों के लिए सम्मान सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी करेगी."

सुनवाई के दौरान इमरान ख़ान के वकील ख्वाजा हारिस ने कोर्ट को बताया कि वह व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को आश्वासन देते हैं कि इमरान खान 18 मार्च को सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश होंगे.

इस पर चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि अदालतों का सम्मान और गरिमा बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कानून सभी के लिए समान नहीं है. हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि कानून सबके लिए एक समान हो.

चीफ जस्टिस ने कहा कि वारंट फिर से जारी करना कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि इमरान खान 13 मार्च को पेश हों, नहीं तो वारंट बहाल हो जाएगा. उन्होंने कहा कि मामला जो भी हो आरोपी को कोर्ट में पेश होना ही चाहिए.

अगर किसी आपराधिक मामले में समन जारी किया जाता है, तो क्या अदालत में पेश होना जरूरी नहीं है?' मुख्य न्यायाधीश ने आगे टिप्पणी की कि 'यदि कोई आदेश दिया जाता है, तो वह तब तक बना रहता है जब तक कि उसे रद्द नहीं किया जाता है."

आज कोर्ट ने इस मामले में अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया लेकिन ये नहीं बताया है कि कब ये फ़ैसला सुनाया जाएगा.

मंगलवार को जब पंजाब पुलिस और रेंजर्स लाहौर के ज़मान पार्क इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए पहुंचे तो वहां इमरान ख़ान के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया. जिसके जवाब में पुलिस ने पीटीआई कार्यकर्ताओं को बुरी तरह पीटा और प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया.

जमान पार्क में पीटीआई महिला कार्यकर्ता अच्छी संख्या में मौजूद थीं.

लाहौर में मौजूद बीबीसी संवाददाता तरहब असगर ने बताया कि "यहां की सड़कें पत्थरों से पट गई हैं, जबकि एक मोटरसाइकिल, एक पिकअप वैन और एक पानी का टैंकर भी जला दिया गया."

इस ऑपरेशन के दौरान इमरान खान के आवास के भीतर आंसू गैस छोड़े गए.

इस दौरान बड़ी संख्या में वकीलों ने माल रोड पर पुलिस के ऑपरेशन के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन भी किया.

पीटीआई ने एक ट्वीट में लिखा कि "ज़मान पार्क में अधिक से अधिक कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और गठबंधन सरकार के ''नापाक मंसूबों'' को कामयाब नहीं होने देंगे."

ज़मान पार्क का इलाका एक युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया था जहां 70 साल के इमरान खान के समर्थक और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर झड़प होती रही. इन समर्थकों मे पुलिस को इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी नहीं करने दी.

बीते साल अक्टूबर में पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को अगले पांच साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य क़रार दिया था.

चुनाव आयोग ने कहा था कि इमरान ख़ान ने सत्ता में रहते हुए जो तोहफ़े लिए थे, उसके बारे में अधिकारियों को उन्होंने सही जानकारी नहीं दी.

इमरान ख़ान पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए क़ीमती तोहफ़े अपने फ़ायदे के लिए बेचे. इमरान ख़ान ने चुनाव आयोग को दी गई अपनी संपत्ति की घोषणा में उसका ब्योरा नहीं दिया था.

चुनाव आयोग ने बाद में ज़िला अदालत में शिकायत दर्ज की थी कि प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान ख़ान को जो गिफ़्ट मिले उसे उन्होंने बेच दिया और इस मामले में उन्हें आपराधिक क़ानूनों के ज़रिए सज़ा दी जाए.

आरोप है कि इमरान ख़ान ने प्रधानमंत्री रहते हुए तोशाखाना के मंहगे गिफ़्ट, घड़िया अपने फ़ायदे के लिए बेच दिया.

1974 में पाकिस्तान में तोशाखाना स्थापित किया गया ये कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विभाग है जहां देश के प्रमुखों, मंत्रियों, नौकरशाहों, सासंदों को विदेशी सरकार या अधिकारियो की ओर से मिले मंहगे गिफ़्ट रखे जाते हैं. (bbc.com/hindi)

नेपाल ने चीन से अपील की है कि नेपाली उत्पादों को चीनी बाजारों तक आसानी से और ज्यादा मात्रा में पहुंचने दिया जाए. इस समय नेपाल और चीन के बीच व्यापारिक रिश्ते भारी रूप से चीन के पक्ष में झुके हुए हैं.

   (dw.com)

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने चीन से यह अपील की है. उन्होंने काठमांडू में एक कारोबार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि "नेपाल का चीन के साथ बढ़ता व्यापार घाटा और चीन से घोषणा और असली निवेश के बीच फर्क" कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए एक व्यावहारिक समाधान की जरूरत है.

सम्मेलन का आयोजन नेपाल के व्यापार संगठन (सीएनआई) और काठमांडू में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने वाले चीनी संगठन (सीसीपीआइटी) ने किया था. दहल ने यह भी कहा कि नेपाल ने अपने कई उत्पादों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भी चीन से मदद मांगी है और साथ ही चीन में नेपाली सब्जियों, मांस उत्पादों, चाय और हर्बल उत्पादों समेत 512 नेपाली उत्पादों के लिए ड्यूटी फ्री पहुंच की भी मांग की है.

दहल ने कहा, "व्यापार विकास का इंजन है और भविष्य में हमारी समृद्धि अपने उत्पादन और व्यापार को बढ़ाने में ही निहित है." करीब तीन करोड़ की आबादी वाला नेपाल पारंपरिक रूप से आर्थिक समर्थन और व्यापार के लिए भारत की तरफ देखता आया है, लेकिन यातायात, व्यापार और ट्रांजिट समझौतों के जरिए चीन का नेपाल को रिझाना बढ़ रहा है. भारत में इसे लेकर बेचैनी भी है.

लेकिन चीन के साथ नेपाल का व्यापार घाटा काफी बड़ा है. 2021 में चीन से नेपाल में आयात होने वाले सामान का मूल्य 2.38 अरब डॉलर था लेकिन 2022 में यह गिर कर 1.84 अरब डॉलर रह गया. वहीं चीन को नेपाल से निर्यात होने वाले सामान का मूल्य 2021 में 83.7 लाख डॉलर था जो 2022 में गिर कर 53.9 लाख डॉलर पर पहुंच गया. गिरावट के बावजूद आयात निर्यात से बहुत पीछे है.

चीन नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में चोटी के निवेशकों में से है. हालांकि व्यापार अधिकारियों ने बताया कि अभी भी नेपाल के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जहां चीन की सिर्फ 14 प्रतिशत हिस्सेदारी है, वहीं भारत का हिस्सा करीब 66 प्रतिशत है. लेकिन 2016 में चीन ने नेपाल को दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए चीनी बंदरगाहों का इस्तेमाल करने की भी अनुमति दे दी थी.

चीन काठमांडू और तिब्बत को जोड़ने वाली एक रेल सेवा बनाने में भी नेपाल की मदद करने वाला है. अधिकारियों का कहना है कि चीन नेपाल समेत सबसे कम विकसित देशों से 8,030 को ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री प्रवेश की पहले से इजाजत देता है.

सीके/एए (रॉयटर्स)

तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद के ज़िला और सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई.

इस दौरान इमरान ख़ान के वकील ख़्वाजा हारिस ने कोर्ट से पूछा कि इमरान ख़ान को गिरफ़्तार कर कोर्ट में लाना क्या ज़रूरी है?

इस पर एडिशनल सेशन जज जफ़र इक़बाल ने टिप्पणी की, "हम चाहते हैं कि इमरान ख़ान अदालत आएं, वे आ क्यों नहीं रहे हैं? क्या कारण है?"

कोर्ट ने कहा कि इमरान ख़ान को क़ानून के मुताबिक़ पुलिस की मदद करनी है, विरोध नहीं करना.

इससे पहले सुनवाई की शुरुआत में ख़ान के वकील ख़्वाजा हारिस ने वारंट जारी रखने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसला को पढ़कर सुनाया.

हालांकि एडिशनल सेशन जज जफ़र इक़बाल ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला अभी तक सेशन कोर्ट को नहीं मिला है.

इमरान खान के वकील ने कोर्ट के सामने दो विकल्प रखते हुए कहा, "पहला विकल्प अंडरटेकिंग एप्लिकेशन को मंजूरी देना और ग़ैर-ज़मानती वारंट को रद्द करना है. दूसरा विकल्प, ज़मानती गिरफ़्तारी वारंट जारी करना है. इमरान ख़ान एक हलफ़नामा देना चाहते हैं कि वो 18 मार्च को सेशन कोर्ट के समक्ष पेश होंगे."

इस पर जज जफ़र इक़बाल ने कहा कि वे चुनाव आयोग को भी नोटिस देते हैं. उसके बाद कोर्ट ने यह सुनवाई स्थगित कर दी.

जज जफर इकबाल ने कहा, ''इमरान ख़ान पाकिस्तान के ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे महंगे वारंट बन गए हैं.'' (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 16 मार्च। ‘टिकटॉक’ ने इन खबरों को खारिज कर दिया है कि अमेरिकी सरकार ने सोशल मीडिया मंच के चीनी मालिकों से कंपनी में उनकी हिस्सेदारी बेचने के लिए कहा है।

कंपनी ने ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ की एक खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही है, जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिका के वित्त मंत्रालय की विदेशी निवेश समिति ने चेतावनी दी है कि यदि बीजिंग स्थित ‘बाइट डांस’ लिमिटेड के मालिकों ने टिकटॉक में अपनी हिस्सेदारी नहीं बेची, तो अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

‘टिकटॉक’ के प्रवक्ता मॉरीन शैनहैन ने कहा, “अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना ही उद्देश्य है, तो विनिवेश से समस्या हल नहीं होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका मजबूत तृतीय-पक्ष निगरानी, ​​पुनरीक्षण, सत्यापन और अमेरिकी उपयोगकर्ताओं की जानकारी व व्यवस्था में पारदर्शिता कायम करना है, जिसे हम पहले से ही लागू कर रहे हैं।”

एपी जोहेब पारुल पारुल 1603 1007 वाशिंगटन (एपी)

मंगलवार को काला सागर के एयरस्पेस में रूसी लड़ाकू विमान के साथ हुई टक्कर से अमेरिकी ड्रोन के गिरने के बाद रूस ने बुधवार को कहा है कि वो इस ड्रोन के अवशेषों को निकालने की कोशिश करेगा.

रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव ने सरकारी चैनल रोशिया-1 टीवी पर इस बात की पुष्टि की है कि उनका देश डूबे ड्रोन को खोजने का प्रयास कर रहा है.

उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि हम इसे खोज पाएंगे या नहीं, लेकिन इसकी कोशिश की जाएगी."

हालांकि अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रमुख जनरल मार्क मिली के अनुसार यह ड्रोन रिकवर करना बेहद मुश्किल होगा.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार जनरल मिली ने कहा, "यह शायद बहुत गहराई में डूब गया है, इसलिए तकनीकी तौर पर कोई भी रिकवरी ऑपरेशन चलाना बेहद मुश्किल होगा."

अमेरिका के अनुसार, रूसी जेट ने जब ड्रोन के प्रोपेलर काट दिए तो फिर क्षतिग्रस्त ड्रोन "उड़ने लायक नहीं" बच सकता.

जनरल मिली ने यह भी कहा है कि रूस ने अगर यह ड्रोन बरामद किया तो अमेरिका की संवेदनशील ख़ुफ़िया सूचनाओं को कोई नुक़सान नहीं पहुंचेगा.

उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने ऐसी सूचनाओ को संरक्षित करने के लिए ज़रूरी उपाय पहले ही कर लिए हैं. (bbc.com/hindi)

काठमांडू, 16 मार्च। नेपाल में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामसहाय यादव पर आम सहमति बनाने के लिए 10 राजनीतिक दलों की बैठक बुधवार को बेनतीजा रही।

उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 17 मार्च को होना है।

उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में जनता समाजवादी पार्टी (जेएसपी) नेपाल के रामसहाय, सीपीएन-यूएमएल की आस्था लक्ष्मी शाक्य और जनमत पार्टी की ममता झा शामिल हैं।

सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल ‘‘प्रचंड’’ के यहां आधिकारिक आवास पर बुधवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम पर आम राय बनाने के लिए हुई 10 राजनीतिक दलों की बैठक बेनतीजा रही।

बहरहाल, यादव के पास सात दलों का समर्थन है। (भाषा)

(ललित के. झा)

वाशिंगटन, 16 मार्च। अमेरिका की सीनेट ने वायुसेना के सहायक रक्षा मंत्री पद के लिए भारतीय-अमेरिकी रवि चौधरी के नाम पर मुहर लगा दी है। यह पद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन के शीर्ष पदों में से एक है।

सीनेट ने बुधवार को 29 के मुकाबले 65 मतों से पूर्व वायुसेना अधिकारी चौधरी के नामांकन की पुष्टि की। इन 65 वोटों में विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के 12 से अधिक वोट शामिल हैं।

चौधरी इससे पहले अमेरिकी परिवहन मंत्रालय में एक वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में सेवाएं दे चुके हैं, जहां वह संघीय उड्डयन प्राधिकरण (एफएए) में ऑफिस ऑफ कमर्शियल स्पेस के एडवांस्ड प्रोग्राम्स एंड इनोवेशन के निदेशक थे।

वह एफएए के वाणिज्यिक अंतरिक्ष परिवहन मिशन के उन्नत विकास एवं अनुसंधान कार्यक्रमों को संभालते थे।

अमेरिकी वायुसेना में 1993 से 2015 तक अपनी सेवा के दौरान चौधरी ने कई तरह के अभियानों को पूरा किया। सी-17 के पायलट के तौर पर उन्होंने अफगानिस्तान और इराक में कई लड़ाकू अभियानों सहित वैश्विक अभियानों को अंजाम दिया। साथ ही वह इराक में बहु-राष्ट्रीय कोर में कार्मिक ‘रिकवरी सेंटर’ के निदेशक के तौर पर भी तैनात रहे।

चौधरी के पास जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय डीएलएस से कार्यकारी नेतृत्व व नवाचार में विशेषज्ञता की ‘डॉक्टरेट’ उपाधि है। उन्होंने संघीय कार्यकारी संस्थान से स्नातक की पढ़ाई की है। (भाषा)

लॉस एंजिलिस के पूर्व मेयर एरिक गार्सेटी भारत में अमेरिका के अगले राजदूत होंगे. अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने बुधवार को उन्हें इस पद पर नियुक्त करने की पुष्टि कर दी है.

न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, उन्हें भारत में अमेरिका का राजदूत बनाए जाने का प्रस्ताव सीनेट में 42 के मुक़ाबले 52 मतों से पारित हुआ.

जनवरी 2021 में केनेथ जस्टर के हटने के बाद से भारत में अमेरिका के राजदूत का पद खाली था. किसी पूर्ण राजदूत के न होने के कारण पिछले दो साल से कई लोगों ने इस पद को संभाला है.

गार्सेटी की नियुक्ति के पक्ष में लाए गए प्रस्ताव का हालांकि सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसदों ने विरोध किया, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसदों ने उन्हें भारत का राजदूत बनाए जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया.

एरिक गार्सेटी को मिले इस समर्थन से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने राहत की सांस ली होगी.

गार्सेटी पर यौन उत्पीड़न के एक मामले से ग़लत तरीक़े से निपटने का आरोप लगा था, जिसके चलते कई सांसद उनकी नियुक्ति का विरोध कर रहे थे. (bbc.com/hindi)

पंजाब के कार्यवाहक सूचना मंत्री आमिर मीर का कहना है कि इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने के कोर्ट के आदेश पर अमल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन सरकार लाशें नहीं गिराना चाहती और इसे सरकार की कमज़ोरी समझे तो समझिए.

बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 'मुख्य वजह यह है कि हम लाशों को अपनी तरफ या उनकी तरफ नहीं गिराना चाहते. अगर यह हमारी कमज़ोरी है तो ठीक है. हम कार्यवाहक सरकार हैं. लेकिन वो किसी अदालत या किसी सरकार की बात नहीं मान रहे हैं.'

उन्होंने कहा कि ज़मान पार्क में गिलगित बाल्टिस्तान और खैब़र पख्तूनख्वा की पुलिस फोर्स मौजूद है।

उन्होंने गेट पर आ रहे पुलिसकर्मियों पर बंदूक तान रखी थी. यहां जो पुलिसकर्मी थे उनके पास सिर्फ़ हेलमेट, ढाल और डंडे थे. उन्होंने धमकी दी कि अगर तुम पीछे नहीं हटे तो हम फायरिंग कर देंगे, इसलिए उन्हें वापस आने का आदेश देना पड़ा। '

उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि आईजी ने कहा कि अगर वे गिरफ़्तार करना चाहते हैं तो हम करेंगे, पांच, सात लाशें गिरेंगी. वे आग लगाएंगे और हमें जवाब देना होगा.

कार्यवाहक सूचना मंत्री ने कहा कि वे (इमरान ख़ान के समर्थक) ना तो कानून का पालन करते हैं और ना ही संविधान का.

कोर्ट के फैसले को लागू करने पहुंची टीम ने अपने डीआईजी का सिर फोड़ दिया और उनके पैर में चोट लगने के साथ ही रेंजर्स के वाहन पर हमला कर दिया.

रेंजर्स केवल प्रतीकात्मक रूप से पुलिस के साथ जाते हैं.

उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान अब तालिबान की तरह काम कर रहे हैं. जिस पर तालिबान ख़ान होने का आरोप लगाया गया था, वह इसे साबित कर रहा है। '

आमिर मीर ने यह भी कहा कि 'हमने पीएसएल सेमीफाइनल और फाइनल को देखते हुए इस ऑपरेशन को स्थगित कर दिया है.'

उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई 19 मार्च को पीएलएल फाइनल के बाद फिर से की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस फैसले का कारण यह है कि लाहौर पूरी तरह ठप हो गया है. जनजीवन सामान्य नहीं होगा तो लोग स्टेडियम कैसे पहुंचेंगे? (bbc.com/hindi)

(एम जुल्करनैन)

लाहौर, 15 मार्च। पाकिस्तान की एक अदालत ने बुधवार को इमरान खान को अस्थायी राहत प्रदान करते हुए उनके आवास के बाहर पुलिस को बृहस्पतिवार तक कार्रवाई रोकने का आदेश दिया।

इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने मंगलवार को लाहौर उच्च न्यायालय में पुलिस कार्रवाई को चुनौती दी थी और अदालत से सरकार को इसे समाप्त करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

पीटीआई नेता फवाद चौधरी की ओर से दायर याचिका पर लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) द्वारा पंजाब के महानिरीक्षक, मुख्य सचिव और इस्लामाबाद पुलिस (अभियान) प्रमुख को तलब किए जाने के बाद बुधवार को पुलिस ने अभियान रोक दिया।

फवाद चौधरी ने अदालत से लाहौर के जमान पार्क स्थित इमरान खान के आवास के बाहर पुलिस अभियान रोकने का आदेश देने की मांग की थी।

लाहौर उच्च न्यायालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘ पंजाब प्रांत के पुलिस महानिरीक्षक डॉ उस्मान अनवर अदालत के सामने पेश हुए और कहा कि पुलिस को यह अभियान शुरू करना पड़ा क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस तोशाखाना उपहार मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी का वारंट लाई थी। हमें इस आदेश को कानून के तहत लागू करना था। उन्होंने कहा कि पीटीआई कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में करीब 59 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ’’

अदालत के अधिकारी ने कहा, ‘‘ पीटीआई के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद की सत्र अदालत ने 18 मार्च को तोशाखाना उपहार मामले में इमरान खान की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया था। चार दिन पहले उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अभियान क्यों शुरू किया गया? उसने अदालत से मानव जीवन को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया । ’’

लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तारिक सलीम शेख ने पीटीआई के वकील से पूछा कि क्या इस्लामाबाद उच्च न्यायालय तोशाखाना मामले में इमरान खान के गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने के लिए पीटीआई की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

अदालत के अधिकारी ने कहा, ‘‘ वकील ने बताया कि आईएचसी खान की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस पर न्यायमूर्ति शेख ने कहा कि आईएचसी को मामले का फैसला करने दें और इस बीच सरकार पुलिस कार्रवाई को रोक दे। ’’

इस बीच, पुलिस कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में वकील भी माल रोड पर जमा हो गए।

एक अलग घटनाक्रम में, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशाखाना मामले में इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने के लिए उनके द्वारा दायर याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

तोशाखाना मामले में गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस बख्तरबंद वाहनों के साथ पीटीआई प्रमुख खान को लाहौर स्थित उनके घर से गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी।

खान (70) पर प्रधानमंत्री रहने के दौरान मिले उपहारों को तोशाखाना से कम दाम पर खरीदने और मुनाफे के लिए बेचने के आरोप हैं। (भाषा)

इस्लामाबाद, 15 मार्च | पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार जिले में एक बम विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। खुजदार पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षक फहद खोसा ने मीडिया को बताया कि मंगलवार को खुजदार के बाजार क्षेत्र में एक व्यापारी को ले जा रहे एक वाहन को विस्फोटकों से निशाना बनाया गया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और घटना की जांच की जा रही है।

घायल लोगों को नजदीकी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।

अभी तक किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। (आईएएनएस)

 इस्लामाबाद, 15 मार्च | पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार जिले में एक बम विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। खुजदार पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षक फहद खोसा ने मीडिया को बताया कि मंगलवार को खुजदार के बाजार क्षेत्र में एक व्यापारी को ले जा रहे एक वाहन को विस्फोटकों से निशाना बनाया गया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और घटना की जांच की जा रही है।

घायल लोगों को नजदीकी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।

अभी तक किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।(आईएएनएस)|

मेलबोर्न, 15 मार्च | ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज द्वारा देश में भारत विरोधी तत्वों को रोकने के आश्वासन के कुछ दिनों बाद ब्रिस्बेन में भारतीय वाणिज्य दूतावास को खालिस्तानी समर्थकों द्वारा हिंदुओं के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रवेश को अवरुद्ध करने के बाद आज अस्थायी रूप से बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

द ऑस्ट्रेलिया टुडे के अनुसार, ब्रिस्बेन के टारिंगा उपनगर में स्वान रोड पर स्थित वाणिज्य दूतावास में हिंदुओं को 'सर्वोच्च' कहने के खिलाफ नारे लगाए गए थे।

क्वींसलैंड पुलिस ने कहा कि यह एक अनधिकृत सभा थी।

हिंदू मानवाधिकार की निदेशक सारा एल. गेट्स ने द ऑस्ट्रेलिया टुडे को बताया, "सिख फॉर जस्टिस ने अपने प्रचार के साथ उन्हें निशाना बनाने के बाद सुरक्षा चिंताओं के कारण आज भारतीय वाणिज्य दूतावास को बंद करने के लिए मजबूर किया।"

गेट्स ने कहा, "वे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं।" उन्होंने कहा कि इलाके में भारी पुलिस बल मौजूद है।

क्वींसलैंड के निवासी परविंदर सिंह, जिन्होंने काम से छुट्टी लेकर भारतीय वाणिज्य दूतावास में नियुक्ति के लिए छुट्टी ली थी, उन्होंने कहा, "इन ठगों को यह तय करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि हम ऑस्ट्रेलिया में अपना जीवन कैसे जीते हैं।"

यह विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अल्बानिया से मिले और खालिस्तान की मांग करने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर कई हिंदू मंदिरों की बर्बरता पर भारत की चिंताओं से अवगत कराने के कुछ ही दिनों बाद आया है।

जवाब में, अल्बनीस ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया धार्मिक इमारतों में होने वाली किसी भी चरम कार्रवाई और हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा और नई दिल्ली में एक प्रेस मीट को संबोधित करते हुए हिंदू मंदिरों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई के लिए कोई जगह नहीं है।

पिछले महीने, विदेश मंत्री एस. जयशंकर की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के कुछ दिनों बाद, ब्रिस्बेन में भारतीय वाणिज्य दूतावास से खालिस्तानी झंडे लगे पाए गए थे।

2023 की शुरुआत में, ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों में खालिस्तानी तत्वों द्वारा भारत विरोधी नारों और भित्तिचित्रों के साथ दीवारों को विकृत करने वाले बर्बर हमलों में तेजी देखी गई है।

ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों ने कहा कि वे 'खालिस्तान समर्थकों द्वारा शांतिपूर्ण हिंदू समुदाय के प्रति धार्मिक घृणा के खुले प्रदर्शन से नाराज, डरे हुए और निराश हैं।' (आईएएनएस)| 

लाहौर, 15 मार्च । पाकिस्तानी सुरक्षाबल पूर्व पीएम इमरान ख़ान के घर के पास के पीछे हट गए हैं. इसी के साथ पुलिस और ख़ान के समर्थकों की बीच लगतार हो रही झड़पों पर भी विराम लग गया है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक लाहौर में ख़ान के घर के आसपास से पुलिस बल को पीछे हटते देखा गया. इससे पहले सुरक्षाबलों ने समर्थकों पर आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर प्रदर्शन पर काबू पाने की कोशिश की.

इससे पहले पुलिस ने इमरान ख़ान के समर्थकों को घर से दूर कर दिया गया था ताकि गिरफ़्तारी में किसी तरह की दिक्कत न हो.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने जीयो न्यूज़ के हवाले से बताया है कि लाहौर में होने वाले पीएसएल मैच को देखते हुए पुलिस की कार्रवाई को रोका गया है, मैच के बाद कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है.

वहीं इमरान ख़ान ने एक ट्वीट कर बताया है कि उन्होंने एक 'श्योरिटी बॉन्ड' पर दस्तख़त किए हैं, जिसके तहत ये सुनिश्चित किया गया है वो तहरीक-ए-इंसाफ़ पार्टी के वरिष्ठ नेता फ़वाद ख़ान के साथ के साथ 18 मार्च को कोर्ट में पेश होंगे."

पार्टी के ट्विटर हैंडल से शेयर किए गए वीडियो में इमरान ख़ान मास्क पहने हुए कुछ कार्यकर्ताओं से बात करते हुए देखे गए. (bbc.com/hindi)

अर्जेंटीना, 15 मार्च । अर्जेंटीना में महंगाई दर 100 प्रतिशत के पार हो गई है. 90 के दशक में हाइपरइन्फ्लेशन के दौर के बाद ये पहला मौका है जब ऐसी स्थिति बनी है.

देश की सांख्यिकी एजेंसी के मुताबिक फ़रवरी में महंगाई दर 102.5 प्रतिशत हो गई. यानी कि 2022 की तुलना में चीज़ों के दाम दोगुने हो गए हैं.

अर्जेंटीना पिछले कई सालों से आर्थिक तंगी से ग़ुजर रहा है और देश की ज़्यादातर आबादी ग़रीबी में जी रही है.

सरकार चीज़ों के दाम पर कैप लगाकर इन्हें कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन महंगाई पर काबू पाने में सफल नहीं हो पाई है.

जनवरी की तुलना में फ़रवरी में खाने-पीने की चीज़ों के दाम में 9.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के बात करते हुए ब्यूनस ऑयर्स के पास रहने वालीं 74 साल की डेविता ने बताया, "मैं उस दिन तीन टैंजरीन, दो संतरे और एक किलो टमाटर ख़रीदने आई. दुकानदार ने मुझसे 650 पेसो (क़रीब 265 रुपये) मांगे. मैंने कहा कि सबकुछ निकाल कर सिर्फ़ टमाटर दे दें. मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं."

पिछले सितंबर में महंगाई को लेकर अर्जेंटीना में प्रदर्शन भी हुए थे. (bbc.com/hindi)

मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि भारतीय विदेश मंत्रालय का एक संस्थान तालिबान को ट्रेनिंग देने वाला है. मंत्रालय ने अभी इन दावों पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत का यह कदम सही है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि विदेश मंत्रालय के एक विभाग "इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन" द्वारा आयोजित एक ट्रेनिंग कोर्स में तालिबान के सदस्य हिस्सा लेंगे. यह कोर्स चार दिनों का है और मंत्रालय इसे आईआईएम कोरिकोड के जरिए आयोजित करवा रहा है.

यह एक ऑनलाइन कोर्स है, इसलिए इसमें भाग लेने वालों को भारत आने की जरूरत नहीं है. विशेष रूप से विदेशी प्रतिभागियों के लिए डिजाइन किए गए इस कोर्स का शीर्षक है "इमर्सिंग विथ इंडियन थॉट्स".

तालिबान को ट्रेनिंग
संस्थान की वेबसाइट के मुताबिक इस कोर्स में विदेशी सरकारी अधिकारियों, कारोबारियों, प्रबंधकों आदि को भारत के "आर्थिक माहौल, नियामक तंत्र, सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक विरासत, कानूनी और पर्यावरण संबंधी व्यवस्था, उपभोक्ता मानसिकता और कारोबारी जोखिम के बारे में बताया जाता है."

वेबसाइट पर ही यह भी जानकारी दी गई है कि कोर्स 14 से 17 मार्च तक आयोजित किया जाएगा और अभी तक इसमें 25 प्रतिभागियों ने हिस्सा लेने की पुष्टि की है. मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान के तालिबान के सदस्यों को भी इसमें भाग लेने का न्योता दिया था, जिसे तालिबान ने स्वीकार कर लिया.

इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने दावा किया है कि इस कोर्स में अफगानिस्तान के अलावा थाईलैंड और मलेशिया से भी प्रतिभागी हिस्सा लेंगे. "द हिंदू" अखबार ने दावा किया है कि काबुल में भारत के तकनीकी दूतावास ने तालिबान के विदेश मंत्रालय को इस कोर्स के बारे में जानकारी दी थी.

अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को अभी तक किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन करीब 15 देशों ने काबुल में अपने दूतावास फिर से खोल दिए हैं. भारत भी इन देशों में शामिल है. विदेशी मामलों के जानकारों ने भारत द्वारा तालिबान को प्रशिक्षण देने पर चिंता व्यक्त की है.

ट्रेनिंग पर विवाद
सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर फेलो सुशांत सिंह का कहना है कि तालिबान और म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रति भारत का रवैया समझ से परे है. उन्होंने एक ट्वीट में कहा, "भारत के हितों को न तो इतने संकरे रूप से परिभाषित किया जा सकता है ना मूलभूत मूल्यों के अधीन रखा जा सकता है."

साथ ही मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस ट्रेनिंग पर उन अफगान विद्यार्थियों ने भी खेद जताया है जो भारतीय संस्थानों में अलग अलग कोर्स कर रहे थे लेकिन तालिबान के सत्ता में लौट आने के बाद हुई उथल पुथल की वजह से उनकी पढ़ाई रुक गई. करीब 3,000 अफगान छात्र 2021 में गर्मी की छुट्टियों में अफगानिस्तान गए थे लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौट सके हैं.

तालिबान के सत्ता हथिया लेने के बाद भारत ने उन छात्रों के वीजा भी रद्द कर दिए थे. मैसूर विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे ऐसे ही एक अफगान छात्र ओनिब दादागर ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि वो तालिबान अधिकारियों के लिए इस कोर्स के आयोजन के बारे में सुन कर स्तंभित हैं.

उन्होंने कहा, "भारत ने अफगान छात्रों को असहाय छोड़ दिया है. इनमें महिलाएं भी शामिल हैं. वो हमें ऑनलाइन कोर्स भी नहीं दे रहे हैं, हम में से कुछ को तो हमारे दाखिले के रद्द होने की चिट्ठी भी आ गई है, हम में से कुछ और भारत में रह रहे हमारे परिवारों से भी बिछड़ गए हैं." (dw.com)

लाहौर (पाकिस्तान), 15 मार्च। पाकिस्तान पुलिस को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोकने के दौरान उनके समर्थकों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद लाहौर के जमान पार्क इलाके में किसी जंग के मैदान जैसा मंजर है, जहां सड़कों पर आंसू गैस के गोले, जले हुए टायर और वाहन का मलबा बिखरा पड़ा नजर आ रहा है। इस झड़प में दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच मंगलवार को लाहौर के जमान पार्क इलाके में झड़प हुई। तोशाखाना मामले में गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस बख्तरबंद वाहनों के साथ पीटीआई प्रमुख खान को लाहौर स्थित उनके घर से गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी।

खान (70) पर प्रधानमंत्री रहने के दौरान मिले उपहारों को तोशाखाना से कम दाम पर खरीदने और मुनाफे के लिए बेचने के आरोप हैं।

उन्होंने बुधवार को ट्वीट किया, ‘‘साफतौर पर ‘गिरफ्तारी’ का दावा महज नाटक है, क्योंकि असली मंशा तो अपहरण और हत्या करने की है। आंसू गैस और पानी की बौछारों के बाद उन्होंने गोलियां चलाईं। मैंने पिछली शाम एक मुचलके पर दस्तखत किया, लेकिन पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उनकी मंशा दुर्भावना भरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है।’’

तोशाखाना मामले में खान की गिरफ्तारी के अदालती आदेश के अनुपालन के लिए उनके आवास पहुंची पुलिस ने वहां जमा प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ा।

हालात बिगड़ने का अंदेशा होने पर खान सहित पीटीआई के विभिन्न नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं से जमान पार्क में जुटने की अपील की, जहां उन्होंने मानव ढाल का काम किया और खान के आवास और पुलिस के बीच खड़े हो गए।

पुलिस कर्मियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और पीटीआई कार्यकर्ता वहीं डटे रहे।

खान ने ट्वीट किया, ‘‘कल सुबह से हमारे कार्यकर्ताओं और नेतृत्व को आंसू गैस, रासायनिक पानी की बौछारों, रबर की गोलियों और पुलिस की गोलियों के हमले का सामना करना पड़ रहा है। अब यहां ‘रेंजर्स’ हैं और उनके साथ लोगों का सीधा टकराव होगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘तटस्थ होने का दावा करने वाले प्रशासन से मेरा सवाल है कि क्या यही आपकी तटस्थता है कि रेंजर्स का सीधे-सीधे निहत्थे प्रदर्शनकारियों और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेतृत्व से सामना हो रहा है, क्योंकि उनके नेता के खिलाफ एक अवैध वारंट जारी किया गया है और मामला पहले से ही अदालत में है। बदमाशों की यह सरकार उनके नेता का अपहरण और संभवतः उनकी हत्या करने की कोशिश कर रही है?’’

पीटीआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच 11 घंटे से अधिक समय तक झड़प हुई, जो देर रात तक जारी रही। झड़प में कई पुलिस कर्मियों और पीटीआई कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर है। (भाषा)

मॉस्को, 15 मार्च। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल बाल्टिक सागर में नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों को क्षतिग्रस्त करने वाले विस्फोटों के पीछे यूक्रेन का हाथ होने की खबरों को मंगलवार को खारिज करते हुए एक बार फिर अमेरिका पर उंगली उठाई।

पुतिन ने ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स‘, ‘द वाशिंगटन पोस्ट’ और जर्मन मीडिया द्वारा पिछले सप्ताह अज्ञात अमेरिकी तथा अन्य अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित खबरों पर यह बयान दिया। इन खबरों में दावा किया गया था कि इस बात के सबूत हैं कि यूक्रेन या कम से कम यूक्रेन के लोग विस्फोटों के लिए जिम्मेदार थे।

जर्मनी के समाचार पत्र ‘डाई ज़ीट’ और सार्वजनिक प्रसारकों ‘एआरडी’ तथा ‘एसडब्ल्यूआर’ ने दावा किया था कि जांचकर्ताओं का मानना है कि पांच पुरुषों और एक महिला ने हमले को अंजाम देने के लिए पोलैंड में एक यूक्रेनी के स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा किराये पर ली गई नौका का इस्तेमाल किया था।

जर्मनी के संघीय अभियोजकों ने पुष्टि की कि जनवरी में एक नाव की तलाशी ली गई थी, लेकिन उसने खबर में प्रकाशित दावों की पुष्टि नहीं की थी।

पुतिन ने इन खबरों को ‘‘सरासर बकवास’’ बताते हुए खारिज कर दिया।

टेलीविजन पर प्रसारित एक बयान में रूसी राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘ऐसा विस्फोट, इतना शक्तिशाली और इतना नुकसान पहुंचाने वाला... केवल विशेषज्ञों द्वारा ही इन्हें अंजाम दिया जा सकता है, जिसमें देश की पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाए और जिन्हें अंजाम देने वालों के पास उपयुक्त प्रौद्योगिकियां हों।’’

पुतिन ने जोर देकर कहा कि अमेरिका के पास विस्फोट करने का एक मकसद था।

उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका जर्मनी को सस्ती रूसी प्राकृतिक गैस की आपूर्ति रोकना चाहता था और उसे अधिक महंगी तरलीकृत प्राकृतिक गैस प्रदान करना चाहता था।

क्रेमलिन ने पिछले सप्ताह कहा था कि पश्चिमी देश असल बात छिपाने के लिए विस्फोट में यूक्रेन का हाथ होने की खबरें चला रहे हैं।

नॉर्ड स्ट्रीम-1 और नॉर्ड स्ट्रीम-2 पाइपलाइनों पर सितंबर में हुए विस्फोटों ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया था और इससे पाइपलाइनों से रिसाव भी होने लगा था। इन विस्फोटों की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है।

अमेरिकी अधिकारियों ने शुरुआत में रूस के इसके लिए जिम्मेदार होने की बात कही थी। रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन को दोषी ठहराया है। इस मामले में डेनमार्क सहित यूरोपीय देशों और जर्मनी द्वारा की जा रही जांच के अभी तक निर्णायक परिणाम सामने नहीं आए हैं। (एपी)

एपी निहारिका पारुल पारुल 1503 0900 मॉस्को

यरुशलम, 15 मार्च। इज़राइल के सैकड़ों लेखकों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों ने मंगलवार को जर्मनी और ब्रिटेन से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उनके देश की आगामी यात्राओं को रद्द करने का आह्वान किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि इज़राइल की न्यायिक प्रणाली में बदलाव की नेतन्याहू की योजना ने देश को विनाशकारी रास्ते पर ला खड़ा किया है।

दरअसल, इज़राइल में नेतन्याहू के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में कटौती करते हुए सरकार को न्यायधीशों की नियुक्ति का अधिकार देने का प्रावधान है।

सरकार का तर्क है कि काफी समय से लंबित इस प्रावधान का मकसद अनिर्वाचित न्यायाधीशों के व्यापक प्रभाव में कमी लाना है। हालांकि, नेतन्याहू के आलोचकों का कहना है कि यह प्रावधान सत्ता पर नेतन्याहू और उनकी सरकार का एकाधिकार कायम करने में मददगार साबित होगा।

आलोचकों का यह भी आरोप है कि भ्रष्टाचार का सामना कर रहे नेतन्याहू ने कानून के शिकंजे से बचने के लिए यह प्रस्ताव पेश किया है। न्यायिक प्रणाली में बदलाव के नेतन्याहू सरकार के प्रयासों के खिलाफ इज़राइल में पिछले दो महीने से बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं।

पिछले हफ्ते नेतन्याहू के खिलाफ इतने उग्र प्रदर्शन हुए थे कि उन्हें इटली के अपने आधिकारिक दौरे पर रवाना होने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिये हवाई अड्डे पहुंचना पड़ा था।

इज़राइल में जर्मन और ब्रिटिश राजदूतों को मंगलवार को लिखे एक पत्र में नेतन्याहू के लगभग 1,000 आलोचकों ने कहा कि इज़राइल अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है और नेतन्याहू देश को ‘‘तानाशाही लोकतंत्र’’ में बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने लिखा, ‘‘ नेतन्याहू के खतरनाक और विनाशकारी नेतृत्व तथा अलोकतांत्रिक कानून के जरिये राज्य की संस्थाओं को नष्ट करने की कोशिशों के खिलाफ व्यापक नागरिक आंदोलन के मद्देनजर हम जर्मनी और ब्रिटेन से तत्काल यह घोषणा करने का आग्रह करते हैं कि नेतन्याहू की उनके देश की प्रस्तावित यात्राएं रद्द की जाती हैं।’’ (एपी)

कीव, 15 मार्च। अमेरिकी सेना ने कहा कि रूस के एक लड़ाकू विमान ने मंगलवार को काला सागर के ऊपर अमेरिकी निगरानी ड्रोन के प्रणोदक को निशाना बनाया, जिसके कारण अमेरिकी बलों को मानवरहित हवाई यान को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में नीचे लाना पड़ा।

व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को इस घटना के बारे में जानकारी दी।

‘यूएस यूरोपियन कमांड’ ने एक बयान में कहा कि दो रूसी एसयू-27 लड़ाकू विमानों ने काला सागर के ऊपर अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में उड़ रहे एक अमेरिकी एमक्यू-9 ड्रोन को ‘‘असुरक्षित एवं गैर पेशेवर तरीके से बाधित किया।’’

उसने कहा कि रूसी लड़ाकू विमानों में से एक ने ‘‘एमक्यू-9 के प्रणोदक को निशाना बनाया, जिससे अमेरिकी सेना को एमक्यू-9 को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में नीचे लाना पड़ा।’’

इस बीच, रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी ड्रोन रूसी सीमा के पास उड़ान भर रहा था और वह रूसी प्राधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित सीमा के रूप में घोषित किए गए क्षेत्र में घुस गया। उसने कहा कि रूसी सेना ने ड्रोन को रोकने के लिए लड़ाकू विमानों को तैनात किया और ड्रोन तेजी से मुड़ने के बाद पानी में गिर गया। (एपी)

एपी सिम्मी अमित अमित 1503 0102 कीव

अमेरिकी सेना ने बताया है कि अमेरिकी मानवरहित ड्रोन रूसी लड़ाकू विमान से टकराने के बाद काला सागर में समा गया है.

ये घटना बताती है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और रूस के बीच सीधे टकराव होने का जोख़िम कितना बढ़ रहा है.

अमेरिका ने कहा है कि ये ड्रोन अंतरराष्ट्रीय एयरस्पेस में अपनी नियमित उड़ान पर था जब दो रूसी लड़ाकू विमानों ने इसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की.

वहीं, रूस ने कहा है कि ये ड्रोन तेजी से अपना मार्ग बदलने के बाद क्रैश हो गया.

रूस ने उन ख़बरों का खंडन किया है जिनमें दोनों विमानों के संपर्क में आने की बात की गयी है.

रूसी रक्षा मंत्रालय ने ये भी बताया है कि एमक्यू – 9 रीपर ड्रोन अपना ट्रांसपॉन्डर ऑफ़ करके उड़ रहा था.

ट्रांसपॉन्डर वो कम्युनिकेशन डिवाइसेज़ हैं जिनकी मदद से एयरक्राफ़्ट को ट्रैक किया जाता है.

रीपर ड्रोन सर्विलांस एयरक्राफ़्ट होते हैं जिनके डैने 20 मीटर लंबे होते हैं. (bbc.com/hindi)

-शुमायला जाफ़री

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने लाहौर पहुंचे पुलिसकर्मियों की इमरान समर्थकों के साथ झड़प अभी भी जारी है.

इस्लामाबाद पुलिस पिछले कुछ हफ़्तों से इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है और इमरान ख़ान के समर्थक लगातार पुलिसकर्मियों का विरोध कर रहे हैं.

बीते कुछ घंटों में पुलिसकर्मियों और इमरान ख़ान के समर्थकों के बीच संघर्ष बढ़ता दिख रहा है.

पीटीआई नेता मुराद सईद ने आज सुबह दावा किया है कि पुलिस ने एक बार फिर लाहौर के प्रतिष्ठित इलाके में स्थित इमरान ख़ान के ज़मन पार्क आवास की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है.

इससे पहले इमरान ख़ान ने अपने समर्थकों को बताया है कि 'उन्होंने आगामी 18 मार्च को अदालत के समक्ष पेश होने का लिखित आश्वासन दिया है. इस आश्वासन पत्र पर उनके दस्तख़त हैं. ऐसे में उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए की जा रही कोशिशों का कोई आधार नहीं है.'

इमरान ख़ान ने ये भी बताया है कि उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इश्तियाक़ ए ख़ान को स्योरिटी बॉण्ड (मुचलका) दिया है जिसे वह अदालत में पेश करेंगे.

उन्होंने कहा, “मैंने अफ़रातफ़री से बचने के लिए स्योरिटी बॉण्ड पर हस्ताक्षर किए हैं. ऐसे में अब मेरी गिरफ़्तारी का कोई आधार नहीं है. वे लंदन प्लान को अमल में लाने के लिए अवैध क़दम उठाने के लिए तैयार हैं.”

लंदन प्लान से उनका आशय पीएमएल-एन सुप्रीमो नवाज़ शरीफ़ की ओर था. उनका दावा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के कहने पर उनके ख़िलाफ़ साजिश की गयी है.

बीबीसी संवाददाता फ़रहत जावेद से बात करते हुए इमरान ख़ान ने कहा है कि वह जेल जाने के लिए तैयार हैं. इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि ज़मन पार्क में पुलिस की कार्रवाई सुरक्षा एजेंसियों की मर्ज़ी के बिना संभव नहीं थी.

वहीं, पाक सरकार ने इमरान ख़ान के आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री कोर्ट में पेशी से बचने के लिए हिंसा भड़का रहे हैं. (bbc.com/hindi)