क्लीवलैंड (अमेरिका), 30 अप्रैल। अमेरिका में टेक्सास के एक व्यक्ति ने अपने पांच पड़ोसियों की गोली मारकर हत्या कर दी जिनमें आठ साल का एक लड़का भी शामिल है।

प्राधिकारियों ने बताया कि यह घटना तब हुई जब पड़ोसियों ने आरोपी से उसके प्रांगण में गोलियां न चलाने के लिए कहा था क्योंकि वे लोग सोने का प्रयास कर रहे थे।

संदिग्ध की पहचान 38 वर्षीय फ्रांसिस्को ओरोपेजा के रूप में की गयी है और वह फरार है तथा प्राधिकारियों ने चेतावनी दी है कि उसके पास अब भी हथियार हो सकता है।

यह हमला ह्यूस्टन के उत्तर में क्लीवलैंड शहर के समीप शुक्रवार रात को हुआ। घटना उस जगह हुई जहां कुछ निवासियों का कहना है कि पड़ोसियों द्वारा गोलियां चलाने की आवाज सुनना कोई असामान्य बात नहीं है।

सैन जैसिंटो काउंटी के शेरिफ ग्रेग कैपर्स ने बताया कि ओरोपेजा ने एक एआर-शैली की राइफल का इस्तेमाल किया और प्राधिकारियों ने उसकी तलाश का दायरा घटनास्थल से 10 से 20 मील की दूरी तक बढ़ा दिया है।

कैपर्स ने बताया कि मृतकों की आयु आठ से 31 वर्ष के बीच थी और ऐसा माना जा रहा है कि वे सभी होंडुरास से थे। उन्होंने बताया कि सभी को गर्दन से ऊपर गोली मारी गयी।

उन्होंने बताया कि जिस घर में रह रहे लोगों पर गोलियां चलाई गईं, उसमें 10 लोग थे लेकिन कोई और घायल नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि दो लोग एक शयनकक्ष में दो बच्चों के ऊपर मृत पाए गए जिससे ऐसा लगता है कि उन्होंने बच्चों को बचाने की कोशिश की होगी।

संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) की प्रवक्ता क्रिस्टिना गार्जा ने बताया कि मृतकों की पहचान सोनिया अर्जेंटीना गुजमैन (25), डायना वेलाजक्वेज अल्वाराडो (21), जूलिसा मोलिना रिवेरा (31), जोस जोनाथन कासारेज (18) तथा डेनियल एनरिक लासो (आठ) के रूप में की गयी है।

गोला सिम्मी सिम्मी 3004 0822 क्लीवलैंड  (एपी)

सूडान की सेना ने राजधानी खार्तूम में बड़े पैमाने पर हमले करने के लिए टैंक और भारी तोप तैनात कर दिए हैं.

युद्ध विराम को 72 घंटे बढ़ाए जाने के बावजूद हवाई और ज़मीनी हमले जारी हैं. सेना ने लोगों से अपने घरों के अंदर रहने और खिड़कियों से दूर रहने की अपील की है.

सेना ने कहा है कि वो राजधानी खार्तूम के चारों ओर से हमले कर रही है. सेना की कोशिश है कि युद्ध विराम होने के बावजूद प्रतिद्वंद्वी अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस द्वारा कब्ज़ा किए गए क्षेत्रों को फिर से हासिल किए जाएं.

पड़ोसी देश दक्षिण सूडान की सरकार का कहना है कि वो अभी भी दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के बीच शांति वार्ता कराने की कोशिश कर रही है.

सूडान के पूर्व प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने दोनों पक्षों के बीच संवाद के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक एकीकृत प्रयास करने की अपील की है.

हमदोक ने कहा है कि यह एक मूर्खतापूर्ण लड़ाई है, जिसे कोई भी पक्ष नहीं जीत सकता. उन्होंने कहा कि इस लड़ाई के कारण उनके देश की हालत सीरिया और लीबिया से भी ख़राब हो सकती है.

उनके अनुसार, यदि यह लड़ाई आगे भी जारी रही तो यह पूरी दुनिया के लिए एक दुस्वप्न साबित होगा.

सूडान में पिछले दो हफ़्ते से जारी इस लड़ाई में सैकड़ों लोग मारे गए हैं, जबकि दसों हज़ार लोग देश छोड़कर चले गए हैं. (bbc.com/hindi)

इंडियानापोलिस (अमेरिका), 29 अप्रैल अमेरिका के इंडियानापोलिस में चार लोगों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को 240 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।

एक समाचार विज्ञप्ति के अनुसार, फरवरी 2020 में हुई घातक गोलीबारी की घटना में तीन युवकों-मार्सेल विल्स (20), ब्रेक्सटन फोर्ड (21), जालन रॉबर्ट्स और एक युवती किमारी हंट (21) की मौत हो गई थी। इस मामले में लेसन वाटकिंस को हत्या और डकैती के परिणामस्वरूप गंभीर शारीरिक चोटें पहुंचाने के अपराध में मार्च में दोषी करार दिया गया था।

मैरियन काउंटी के अभियोजक रेयान मियर्स ने समाचार विज्ञप्ति में कहा, “2020 में हुई इस घटना ने सभी को दहला दिया था।”

पिछले महीने वाटकिंस के साथ दोषी ठहराए गए कैमरन बैंक्स और डेसमंड बैंक को 220-220 साल की सजा सुनाई गई थी, जबकि एक चौथे आरोपी रॉड्रिएंस एंडरसन को पिछले अक्टूबर में लूट के चार मामलों में दोषी ठहराया गया था। उसे पांच साल की निलंबित सजा के साथ कुल 35 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। (एपी) 

1948 में इस्राएल की स्थापना के बाद, होलोकॉस्ट का जिम्मेदार देश जर्मनी जल्द ही उसका कूटनीतिक साझेदार बन गया. इस रिश्ते में तबसे कई उतार-चढ़ाव आते रहे हैं.

   डॉयचे वैले पर क्रिस्टॉफ स्ट्राक की रिपोर्ट-

"जर्मनी ने यहूदियों का कत्लेआम किया था. जर्मनों ने उसकी योजना बनाई थी और उसे अंजाम दिया था. परिणामस्वरूप प्रत्येक जर्मन सरकार इस्राएली राज्य की सुरक्षा और यहूदियों की जिंदगी की हिफाजत की स्थायी जिम्मेदारी वहन करती है. लाखों पीड़ितों और उनकी यातनाओ को हम कभी नहीं भूलेंगे."

2 मार्च 2022 को इस्राएल के अपने पहले दौरे में जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स ने येरूशेलम में याद वाशेम होलोकॉस्ट म्यूजियम से लौटकर, उपरोक्त शब्द कहे थे. उन्होंने इस्राएल के साथ जर्मनी की बुनियादी एकजुटता को दोहराया था.

ये रिश्ता खास है. शोहा से ये हमेशा रेखांकित होगा- नात्सी जर्मनी ने 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया था. 1965 के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. उस साल पश्चिम जर्मनी के साथ इस्राएल के कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई थी.

'जर्मनी के अपवाद के साथ'
शुरुआती वर्षों में, हर इस्राएली पासपोर्ट पर ये बात दर्ज रहती थी, "ये पासपोर्ट, जर्मनी के अलावा, सभी देशों के लिए वैध है." नवोदित इस्राएल "हत्यारों के देश" से खुद को अलग रखना चाहता था. पश्चिम जर्मनी में 1993 से 1997 तक इस्राएल के राजदूत रहे अवी प्रिमोर ने 1997 में एक किताब भी लिखी थी, जिसका शीर्षक था- "...जर्मनी के अपवाद के साथ."

सितंबर 1952 में हुए "लक्जमबर्ग समझौते" ने दोस्ती की नींव रखी. उस समझौते में संघीय जर्मन गणतंत्र, इस्राएल और ज्युश क्लेम्स कॉन्फ्रेंस ने दस्तखत किए थे.

इस समझौते के तहत जर्मनी के क्षतिपूर्ति या प्रायश्चित भुगतान के अलावा संपत्तियों की वापसी सुनिश्चिश्त की गई थी. पहले जर्मन चांसलर कौनराड आदेनाउर ने पश्चिम जर्मनी की संसद, बुंदेश्टाग में इस समझौते को पुरजोर ढंग से पास कराया.

उनकी खुद की क्रिस्टियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी से कुछ वोट समझौते के विरोध में पड़े. अपनी इस कोशिश से जर्मनी में कई लोगों के बीच कोनराड "प्रायश्चित का चेहरा" बन गए.

इस्राएल में डेविड बेन-गुरियोन सुलह और दोस्ती की शुरुआत के स्तंभ बने. इस्राएल के पहले और प्रसिद्ध प्रधानमंत्री एक "अन्य" जर्मनी को देखने की दलील दे चुके थे. बेन-गुरियोन और आडेनाउर सिर्फ दो बार मिले थे- 1960 और 1966 में. लेकिन दोनों राजनेता, दूर बसे दोस्तों की तरह लगते थे.

1964 में इस्राएल को जर्मन हथियारों की खेप मिलने का समाचार सामने आया, अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बनीं. ये डिलीवरी दोनों देशों के बीच 1965 में कूटनीतिक संबंधों को निर्णायक तौर पर पक्का कर गई. ये वो कदम था जिसे तत्कालीन इस्राएल में कई लोग स्वीकार नहीं कर पाए थे. पहले जर्मन राजदूत की अगवानी विरोध प्रदर्शन के बीच हुई थी.

पहले अतिथि थे विली ब्रांड्ट
जर्मन सरकार के प्रतिनिधियों के इस्राएली दौरों और साझा समारोहों के जरिए ये रिश्ता धीरे धीरे प्रगाढ़ होता गया. जून 1973 में विली ब्रांड्ट इस्राएल की यात्रा करने वाले पहले चांसलर बने. उनका पांच दिन का राजकीय दौरा था.

उनके बाद चांसलर बने हेल्मुट श्मिडट अपने कार्यकाल में कभी इस्राएल के दौरे पर नहीं गए लेकिन 1998 से 2005 तक जर्मनी के चांसलर रहे गेरहार्ड श्रोएडर ने 2000 में इस्राएल की दो दिन की यात्रा की थी.

उस समय उन्होंने कहा था कि वो "इस्राएल के दोस्त और उसके लोगों के दोस्त के रूप में आए हैं." हेल्मुट कोल ने 1982 से 1998 के दरमायन चांसलर पद पर 16 साल रहते हुए दो बार इस्राएल का दौरा किया था.

2005 से 2021 तक जर्मनी की चांसलर रहीं अंगेला मैर्केल ने दूसरे चांसलरों की तुलना में कई बार इस्राएल का दौरा कियाः आठ बार. उनकी सबसे हालिया यात्रा अक्टूबर 2021 में हुई थी, उसके कुछ ही सप्ताह बाद उन्होंने पद छोड़ दिया था.

1975 में पश्चिम जर्मनी का दौरा करने वाले यित्जाक राबिन पहले इस्राएली प्रधानमंत्री थे. उन्होंने वेस्ट बर्लिन का भी दौरा किया.

जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य (जीडीआर) यानी पूर्वी जर्मनी से कोई भी शासनाध्यक्ष या मंत्री इस्राएल के दौरे पर कभी नहीं गए. इस्राएल और जीडीआर के बीच आधिकारिक कूटनीतिक रिश्ते भी कभी नहीं रहे. क्योंकि पूर्वी जर्मनी फिलस्तीनी अरब आंदोलन का समर्थन करता था.

जर्मन एकीकरण के बाद, जर्मन शासनाध्यक्षों ने हमेशा इस्राएल के अस्तित्व के अधिकार पर जोर दिया है. फिलस्तीनी इलाकों में इस्राएल की सेटलमेंट नीति को लेकर बेशक वे लगातार दो-राज्य समाधान के पक्ष में बोलते रहे. प्रत्येक नयी इस्राएली बस्ती, जर्मन सरकार से याददिहानी का सबब बनती है कि पहले से तनावपूर्ण हालात को और खराब न किया जाए.

दोनों पक्षों के बीच रिश्तों की मजबूती का एक कारण नेसेट में मर्केल की मौजदूगी थी. मार्च 2008 में वो पहील विदेशी शासनाध्यक्ष थीं जिन्होंने वहां भाषण दिय़ा था- वो भी जर्मन में. उन्होने कहा, "मुझसे पहले प्रत्येक संघीय सरकार और प्रत्येक चांसलर, इस्राएल की सुरक्षा के प्रति विशेष ऐतिहासिक जिम्मेदारी के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं.

जर्मनी की ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी मेरे देश की राजनीतिक कार्रवाई का हिस्सा है. इसका अर्थ ये है कि इस्राएल की सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं होगा." संयोगवश, इस्राएल में उस समय बेन्यामिन नेतनयाहू विपक्षी नेता थे और मैर्केल के जर्मन में भाषण देने पर उन्हें एतराज था.

इस्राएली-जर्मन सरकारों की मशविरा बैठकें
2022 में इस्राएल दौरे पर गए चांसलर शोल्ज ने बर्लिन में जर्मन-इस्राएली वार्ताओं या परामर्श-बैठकों का न्यौता भी लेकर गए थे. ये वार्ताएं या मशविरे अभी तक नहीं हो पाई हैं, तो तमाम ऐतिहासिक दायित्वों के बावजूद, शायद, ये हाल में रिश्तों की खटपट का सबसे साफ संकेत है.

2008 में, ऐसी पहली सरकारी बैठक येरूशेलम में हुई थी. तबसे, 2018 तक, छह और बैठकें हुई. तीन बर्लिन में और तीन येरूशेलम में. अब नयी इस्राएली गठबंधन सरकार को देखते हुए, कई राजनैतिक प्रेक्षकों को लगता नहीं कि तमाम कैबिनट सदस्यों वाली कोई बैठक हो पाएगी.

शॉल्त्स ने 2022 में प्रधानमंत्री नेतनयाहू को चुनावी जीत पर बधाई दी थी और दोनों देशों के बीच एक बार फिर खास और करीबी दोस्ती पर जोर दिया था. लेकिन जर्मन सरकार, इस्राएली सरकार में धुर दक्षिणपंथी दलों और राजनेताओं को शामिल करने की आलोचना करती है.

खासतौर पर इस्राएली सरकार के न्यायिक सुधारों, मृत्यु दंड को बहाल करने और फिलस्तीनी इलाकों में बस्तियों का विस्तार करने के मामलों की जर्मनी ने आलोचना की है.

फरवरी 2023 से, जर्मन सरकार के कुछ प्रतिनिधि इस्राएल के नीतिगत फैसलों की आलोचना करते आ रहे हैं. जर्मनी के न्याय मंत्री और नवउदारवादी फ्री डेमोक्रेट्स (एफडीपी) के नेता मार्को बुशमान और ग्रीन्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाली जर्मन विदेश मंत्री अनालेना बायरबोक ने इस्राएल से, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और कानून का शासन बनाए रखने की अपील की थी.

जर्मन राष्ट्रपति फ्रांक-वाल्टर श्टायनमायर ने भी इस्राएली सरकार के "कानून के शासन में योजनाबद्ध ढांचागत सुधारों" पर खासतौर पर चिंता जताई थी.

और आखिरकार, चांसलर शॉल्त्स ने भी मार्च में नेतनयाहू का स्वागत करते हुए अपने विचार जाहिर कर दिए थे. उन्होंने संयुक्त प्रेस कॉंफ्रेंस में कहा, "इस्राएल के लोकतांत्रिक मूल्य वाले साझेदार और करीबी दोस्त के रूप में हम इस बहस को बहुत करीबी से देख रहे हैं और- मैं ये छिपाऊंगा नहीं- बड़ी चिंता के साथ देख रहे हैं." शॉल्त्स ने कहा, बुनियादी अधिकार "अपनी प्रकृति में अल्पसंख्यक अधिकार ही होते हैं."

जर्मनी में खुद, यहूदियों के प्रति भेदभाव एक समस्या बना हुआ है और उन पर हमले भी होते रहते हैं. जिस समय शॉल्त्स ने इस्राएल का दौरा किया तब तक "द डिबेकल ऑफ द डॉक्युमेंटा इन कासेल" (जर्मनी के कासेल शहर में डॉक्युमेंटा 15 नाम के नामीगिरामी आर्ट इवेंट में मचा हंगामा) नहीं फूटा था.

2022 में ये दुनिया की वो सबसे महत्वपूर्ण समकालीन कला प्रदर्शनियों में से एक थी जिसमें गैरयहूदी भावनाओं का खुला और निर्मम चित्रण किया गया था. और जिसकी वजह से बड़ा भारी स्कैंडल उठ खड़ा हुआ जिसने जर्मनी की कला दुनिया और समाज को हिलाकर रख दिया था.

जर्मनी में इस्राएल के राजदूत रोन प्रोसोर यहूदियों के प्रति भेदभाव के मुद्दे पर अक्सर खुलकर बात करते हैं. और ऐसी घटनाओं पर जर्मनी को अपने पूर्ववर्तियों की अपेक्षा कहीं ज्यादा मुखर होकर फटकारने में नहीं हिचकिचाते. (dw.com)

नई दिल्ली, 29 अप्रैल ।  यूक्रेन के एक सैनिक कमांडर ने पाकिस्तान से मिले हथियारों की गुणवत्ता को 'घटिया' क़रार दिया है. इससे पहले किया गया वो दावा फिर से चर्चा में आ गया है कि पाकिस्तान ने रूस के साथ जारी लड़ाई में यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति की है. रूस भी पाकिस्तान को लेकर ऐसा दावा कर चुका है.

हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने के रूस के दावे को फिर से ख़ारिज कर दिया है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता मुमताज़ ज़हरा बलोच ने बीबीसी से यूक्रेन को हथियार न देने का दावा किया है.

मुमताज़ ज़हरा बलोच के अनुसार, ''रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई में पाकिस्तान का रुख़ हमेशा तटस्थ रहा है और उसने यूक्रेन को कोई हथियार नहीं दिए हैं.''

उन्होंने कहा है कि यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अतीत में पाकिस्तान के यूक्रेन के साथ बेहतर रिश्ते रहे हैं.

क्या है पाकिस्तान का दावा?

बीबीसी के रक्षा संवाददाता जोनाथन बेल से बात करते हुए यूक्रेन की सेना की 17वीं टैंक ब्रिगेड के कमांडर वोलोदिमीर ने दावा किया है कि यूक्रेन के हथियार अब ख़त्म हो गए हैं और अब वो दूसरे देशों से मिले हथियारों पर निर्भर है.

उन्होंने बताया कि यूक्रेन की सेना को 'चेक गणराज्य, रोमानिया और पाकिस्तान' से हथियार और गोला-बारूद मिल रहे हैं.

वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज़ ज़हरा बलोच ने बीबीसी से हुई बातचीत में यूक्रेन की सेना के दावे को सिरे से ख़ारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यूक्रेन-रूस की लड़ाई में तटस्थ है और उसने यूक्रेन को किसी तरह के हथियार या गोला-बारूद की सप्लाई नहीं की है.

उन्होंने कहा कि अतीत में पाकिस्तान के यूक्रेन के साथ अच्छे रक्षा संबंध रहे हैं, लेकिन वो हथियारों की आपूर्ति नहीं कर रहा है.

मालूम हो कि बीबीसी संवाददाता जोनाथन बेल अभी यूक्रेन में हैं और यूक्रेन की सेना की मुहिम पर वे अग्रिम मोर्चे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं. इसके लिए उन्होंने यूक्रेन की सेना की 17 टैंक ब्रिगेड के कमांडर से बातचीत की.

इन कमांडर ने पाकिस्तान समेत दूसरे देशों से रॉकेट मिलने की बात कही, लेकिन उन्होंने शिकायत भी की कि पाकिस्तान से मिले रॉकेट अच्छी गुणवत्ता के नहीं हैं.

ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब यूक्रेन ने इस तरह के दावे किए हों. इससे पहले इस साल की जनवरी में यूक्रेन के कई मीडिया संस्थानों ने भी ऐसी ख़बरें प्रकाशित की थीं.

हालांकि, पाकिस्तान और यूक्रेन ने कभी भी हथियारों के किसी लेन-देन की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं की.

इस साल जनवरी में यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने बीबीसी को बताया था कि वे पाकिस्तान से हथियार मिलने की किसी ख़बर पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते.

क्या कहते हैं पाकिस्तान के रक्षा जानकार

पाकिस्तान के रक्षा मामलों के विशेषज्ञ और पूर्व रक्षा महासचिव (सेवानिवृत्त) नईम ख़ालिद लोधी ने बीबीसी को बताया कि इसमें कोई शक़ नहीं कि पाकिस्तान और यूक्रेन के बीच पहले से अच्छे रक्षा संबंध रहे हैं.

लेकिन पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान की पुष्टि करते हुए उन्होंने भी कहा कि ऐसी कोई संभावना नहीं है कि पाकिस्तान ने इस युद्ध में यूक्रेन को किसी तरह का कोई हथियार मुहैया कराया होगा.

उन्होंने कहा कि अतीत में पाकिस्तान और यूक्रेन के बीच बख्तरबंद गाडियों, टैंकों और उनके पुर्जों का लेन-देन होता रहा है और उनके संबंध यहीं तक सीमित रहे हैं.

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशिया के कई देशों को हथियारों का निर्यात करता रहा है, लेकिन उसने यूक्रेन को कभी हथियारों की आपूर्ति नहीं की.

हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि 'इसकी कभी आवश्यकता नहीं थी.'

यूक्रेनी सेना के कमांडर के दावे के बारे में उन्होंने कहा, ''मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान ने कभी भी यूक्रेन को हथियार या गोला-बारूद का निर्यात नहीं किया.''

जनरल नईम ख़ालिद लोधी ने कहा, ''लेकिन इस बात की संभावना हो सकती है कि पाकिस्तान से दूसरे देशों को निर्यात होने वाले हथियार और गोला-बारूद उन देशों से होकर यूक्रेन पहुंचे हों.''

मालूम हो कि यूरोप के कई देशों ने इस लड़ाई में यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति की है.

उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही पाकिस्तान का रुख़ तटस्थ रहा है और 'हम जानते हैं कि ऐसा काम गुपचुप तरीके से नहीं किया जा सकता.''

यूक्रेनी सेना के कमांडर के 'घटिया' हथियार वाले बयान पर जनरल नईम ख़ालिद ने कहा, ''पाकिस्तान विश्व स्तर के हथियारों का उत्पादन करता है. इन हथियारों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार परीक्षण करने के बाद पाकिस्तान की सेना में शामिल किया जाता है.''

उन्होंने कहा, ''उनके इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि पाकिस्तान में बने हथियार 'घटिया' हैं. हालांकि, ये संभव है कि किसी देश से उन्हें मिले ये हथियार पुराने हो गए हों.''

उन्होंने कहा कि मल्टी-बैरल रॉकेट तोप के गोले की उम्र 8 से 10 साल होती है, लेकिन गोले के निचले हिस्से में पाए जाने वाले प्रोपेलेंट की उम्र केवल दो साल ही होती है.

जनरल नईम ख़ालिद ने कहा, ''मैंने ख़ुद इन रॉकेटों का परीक्षण किया है और ये पूरी क्षमता के साथ अपने निशाने पर लगे.'

पाकिस्तान-यूक्रेन रक्षा संबंधों का इतिहास

पाकिस्तान और यूक्रेन के रक्षा संबंध कम से कम तीन दशक पुराने हैं.

यूक्रेन ने एक रक्षा समझौते के तहत, 1997 से 1999 के बीच पाकिस्तान को 320 टी-80 टैंक बेचे थे. इस समझौते के कारण, भारत और यूक्रेन के सबंध कुछ सालों के लिए ख़राब भी हो गए थे.

हालांकि, यूक्रेन ने भारत और पाकिस्तान के बीच के संघर्ष में खुद को हमेशा तटस्थ रखते हुए उसने दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखा है.

यूक्रेन का सैन्य उद्योग पाकिस्तान के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है.

90 के दशक में पाकिस्तान को बेचे गए टैंकों की मरम्मत के लिए 2010 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था. उसके बाद नवंबर 2016 में, इन टैंकों की मरम्मत के लिए 60 करोड़ डॉलर के समझौते किए गए.

2017 में यूक्रेन की सेना के एक बयान में कहा गया था कि यूक्रेन के माल्शेव प्लांट ने पाकिस्तान में सैन्य टैंकों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है. उस समझौते के तहत पाकिस्तान के 320 टैंकों की मरम्मत होनी थी.

फरवरी 2021 में, यूक्रेन ने एलान किया कि वो 8.6 करोड़ डॉलर की लागत से पाकिस्तान के टी-80 टैंकों की मरम्मत करेगा. और फिर जून 2021 में बताया कि उसने इस काम को शुरू कर दिया है. (bbc.com/hindi)

 नई दिल्ली, 29 अप्रैल | भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 21 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.164 बिलियन डॉलर घटकर 584.248 बिलियन डॉलर रह गया। पिछले समीक्षाधीन सप्ताह में कुल कोष 1.657 अरब डॉलर बढ़कर 586.412 अरब डॉलर हो गया था। अक्टूबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था।

समीक्षाधीन अवधि में, मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा संपत्ति (एफसीए) के 2.146 बिलियन डॉलर घटकर 514.489 बिलियन डॉलर होने के कारण भंडार गिर गया। रिजर्व में गिरावट आ रही है, जैसा कि मुख्य रूप से वैश्विक विकास के कारण दबाव के बीच आरबीआई ने रुपये की रक्षा के लिए धन का उपयोग किया है। (आईएएनएस)

खार्तूम, 29 अप्रैल | सूडान के अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) के नेता जनरल मोहम्मद हमदान डागलो ने कहा कि हिंसा प्रभावित अफ्रीकी देश में दो युद्धरत गुटों में से एक ने कहा कि जब तक लड़ाई होगी, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। हेमेदती के नाम से मशहूर डागलो ने शुक्रवार रात बीबीसी से बात करते हुए आरोप लगाया कि आरएसएफ के लड़ाकों पर लगातार बम बरसाए जा रहे हैं।

डगालो ने बीबीसी को बताया, हम सूडान को तबाह नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने सूडानी आम्र्ड (एसएएफ) के प्रमुख जनरल अब्देल फत्ताह अल-बुरहान को हिंसा के लिए जि़म्मेदार ठहराया।

जनरल बुरहान दक्षिण सूडान में आमने-सामने बातचीत के लिए अस्थायी रूप से सहमत हो गए हैं।

आरएसएफ प्रमुख ने कहा कि वह बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि संघर्षविराम लागू होना चाहिए। पहले लड़ाई बंद करो, उसके बाद हम बातचीत कर सकते हैं।

डगालो ने कहा कि उन्हें जनरल बुरहान से कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है, लेकिन उन्हें पूर्व राष्ट्रपति उमर अल-बशीर के प्रति वफादार लोगों को सरकार में लाने के लिए देशद्रोही माना, जिन्हें 2019 में बड़े पैमाने पर सड़क विरोध के बाद एसएएफ और आरएसएफ द्वारा एक साथ हटा दिया गया था।

उन्होंने बीबीसी को बताया, दुर्भाग्य से बुरहान का नेतृत्व कट्टरपंथी इस्लामिक फ्रंट के नेता कर रहे हैं।

2021 में, उन्होंने और जनरल बुरहान ने तख्तापलट में पूर्ण नियंत्रण लेते हुए, नागरिकों के साथ सत्ता साझा करने के समझौते को पलट दिया।

नागरिक शासन में प्रस्तावित वापसी को लेकर इस वर्ष दो सैन्य नेता अलग हो गए, विशेष रूप से डगालो की मजबूत आरएसएफ को सेना में शामिल करने की समय सीमा के बारे में।

उन्होंने बीबीसी से कहा, मैं कल से पहले एक पूरी तरह से असैन्य सरकार की उम्मीद कर रहा हूं. यह मेरा सिद्धांत है।

उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएफ के लड़ाके सैनिकों के दुश्मन नहीं हैं।

हम आपसे नहीं लड़ेंगे। कृपया अपनी सेना के डिवीजनों में वापस जाएं।

सूडान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 15 अप्रैल को पहली बार हिंसा भड़कने के बाद से 512 लोग मारे गए हैं और 4,193 अन्य घायल हुए हैं।

हालांकि संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि मरने वालों की संख्या कहीं अधिक हो सकती है। (आईएएनएस)

  जोहान्सबर्ग, 29 अप्रैल | भारतीय मूल के दो दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों को लोकतंत्र की उन्नति में योगदान देने और देश में लोगों के जीवन में सुधार पर महत्वपूर्ण योगादान देने के लिए 2023 के 'नेशनल ऑर्डर' सम्मान से सम्मानित किया गया है। दिवंगत रंगभेद विरोधी इब्राहिम इस्माइल इब्राहिम और वैज्ञानिक अबूबेकर इब्राहिम डांगोर को शुक्रवार को प्रिटोरिया में एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया।

यह सम्मान दक्षिण अफ्रीका अपने नागरिकों और प्रतिष्ठित विदेशी नागरिकों को प्रदान करता है।

इब्राहिम को मरणोपरांत द ऑर्डर ऑफ लुथुली प्राप्त हुआ, जिन्होंने लोकतंत्र, राष्ट्र निर्माण, लोकतंत्र के निर्माण और मानवाधिकारों, न्याय और शांति के साथ-साथ संघर्ष के समाधान में योगदान दिया है।

राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, सभी दक्षिण अफ्ऱीकी लोगों की मुक्ति के लिए इब्राहिम की आजीवन प्रतिबद्धता के लिए यह सम्मान दिया गया है। वह अपने दृढ़ विश्वास से दमनकारी रंगभेदी सरकार के लिए एक दुर्जेय विरोधी बन गए थे।

अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस (एएनसी) के एक सदस्य के रूप में इब्राहिम ने रंगभेदी सरकार के खिलाफ काम करने के लिए नेल्सन मंडेला और अहमद कथराडा के साथ रॉबेन द्वीप जेल में 15 साल से अधिक समय बिताया था।

उन्हें एबी के रूप में भी जाना जाता है, वह अंतरराष्ट्रीय संबंधों के पूर्व उप मंत्री भी थे, और दिसंबर 2021 में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के आंदोलन को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों की अवहेलना करने के लिए उनके पिता को दो बार गिरफ्तार किए जाने के बाद वे 13 साल की उम्र में मुक्ति संग्राम में शामिल हो गए, और अक्सर कहा कि वह महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रेरित हुए थे।

उनकी आत्मकथा, बियॉन्ड फियर - रिफ्लेक्शंस ऑफ ए फ्रीडम फाइटर, उनकी पत्नी शैनन द्वारा जारी की गई है।

डेंगोर को भौतिक विज्ञान में अपने महत्वपूर्ण शोध के माध्यम से विज्ञान के क्षेत्र में उनके सराहनीय और विशिष्ट योगदान के लिए द ऑर्डर ऑफ मापुंगब्वे इन ब्रॉन्ज से सम्मानित किया गया।

यूके में रहने वाले डांगोर स्थायी रूप से दक्षिण अफ्रीका नहीं लौट सके, क्योंकि श्वेत अल्पसंख्यक रंगभेद सरकार ने बरमूडा से उनकी अश्वेत पत्नी को दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश देने से इनकार कर दिया।

रामफोसा ने कहा, जो लोग यह सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, वे समानता, मानवाधिकारों,स्वतंत्रता की उन्नति और सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गरिमा के प्रतीक हैं। (आईएएनएस)

दुबई, 29 अप्रैल। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल-नेयादी अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले पहले अरब नागरिक बन गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र (आईएसएस) से बाहर उनकी ऐतिहासिक चहलकदमी लगभग सात घंटे तक चली।

अल-नेयादी ने नासा के फ्लाइट इंजीनियर स्टीफन बोवेन के साथ अंतरिक्ष में चहलकदमी की। इस दौरान, दोनों ने कई कार्यों को सफलतापूर्व अंजाम दिया, जिनमें पावर केबल को क्रमबद्ध करना भी शामिल था।

चहलकदमी से पहले अल-नेयादी और बोवेन दो घंटे की ‘ऑक्सीजन पर्जिंग’ की प्रक्रिया से गुजरे, जिसके तहत उनके शरीर में ऑक्सीजन गैस का प्रवाह किया गया और नाइट्रोजन गैस बाहर निकाली गई, ताकि शून्य गुरुत्वाकर्षण में उन्हें कोई खतरा न हो।

इसके बाद, वॉरेन होबर्ग और फ्रैंक रुबियो ने स्पेससूट पहनने में दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की मदद की, जो अपने आप में एक बड़ा काम है। अल-नेयादी और बोवेन को स्पेससूट और अन्य सुरक्षात्मक उपकरण पहनने में एक घंटे का वक्त लगा।

दोनों को आईएसएस के बाहर अत्यधिक ऊंचाई पर चहलकदमी के दौरान दो प्रमुख चुनौतियों-विकिरण और अत्यधिक तापमान का सामना पड़ा।

दो मार्च को फ्लोरिडा के केप केनवेरल से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाले अल-नेयादी जल्द ही अंतरिक्ष में दो महीने का समय पूरा करने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने दूसरे महीने में अल-नेयादी ने कई प्रयोग किए हैं। (भाषा)

पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को तीन मई तक के लिए अग्रिम जमानत दे दी.

इस महीने की शुरुआत में मजिस्ट्रेट मंज़ूर अहमद ख़ान ने इस्लामाबाद के रमना पुलिस थाने में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

उनका आरोप था, "पूर्व प्रधानमंत्री संस्थाओं और लोगों के बीच नफ़रत फैला रहे हैं. और संस्थाओं और उनके शीर्ष अधिकारियों को नुक़सान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं."

एफ़आईआर में आरोप है कि 19 मार्च को ख़ान ने ज़मान पार्क स्थित आवास पर दिए भाषण में आईएसआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के ख़िलाफ़ कई आरोप लगाए और कथित तौर पर उनका 'चरित्र हनन' किया.

ख़ान ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल की अपील की थी.

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) प्रमुख कड़ी सुरक्षा के बीच इस मामले के लिए लाहौर से इस्लामाबाद आए.

इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी जुटे थे. ख़ान ने एक ट्वीट में कहा कि पुलिस ने उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया.

उन्होंने ट्वीट किया, ' हमारे समर्थक शांतिपूर्वक अपनी गाड़ियों में बैठे थे, लेकिन आईसीटी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. वे चाहते हैं कि चुनाव में देरी हो ताकि वो जेल का डर दिखाकर और परेशान करके पीटीआई के लोगों को तोड़ सकें. लेकिन ऐसा होगा नहीं.''

समाचार पत्र डॉन की एक ख़बर के अनुसार, ख़ान ने कोर्ट में पत्रकारों से अनौपचारिक तौर पर बातचीत की.

ख़ान ने बताया कि उन्होंने फ़वाद चौधरी और शाह महमूद क़ुरैशी से कहा है कि सरकार अगर चुनाव कराने को तैयार हो तभी उनसे कोई बातचीत करें.

ख़ान ने चौधरी और क़ुरैशी की मौज़ूदगी में कहा, ''अगर वे सितंबर और अक्टूबर में चुनाव कराने पर जोर देते हैं तो बातचीत में आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है.''

क़ुरैशी और चौधरी पीटीआई के तीन सदस्यों वाली उस टीम का हिस्सा हैं जो विवाद को हल करने और चुनाव कराने के लिए सरकार से बातचीत कर रहे हैं.

पीटीआई राज्यों में चुनाव कराने पर जोर दे रही है जबकि संघीय सरकार देश में एक ही साथ चुनाव कराना चाहती है.

इस साल अगस्त में नेशनल असेंबली के पांच साल पूरे हो जाएंगे.

संविधान के अनुसार, नेशनल असेंबली भंग होने के 90 दिन के भीतर चुनाव का आयोजन होना चाहिए.

इसका मतलब है कि चुनाव मध्य अक्टूबर में आयोजित होंगे. पिछला चुनाव जुलाई 2018 में आयोजित हुआ था. (bbc.com/hindi)

औगाडोउगोउ (बुर्किना फासो), 28 अप्रैल। पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो के पूर्वी हिस्से में सेना पर इस्लामिक चरमपंथियों के हमले में 33 सैनिकों की मौत हो गई और एक दर्जन अन्य घायल हो गए। सेना ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

सेना के एक बयान के मुताबिक, यह हमला बृहस्पतिवार को औगारू के गौरमा प्रांत में हुआ।

बयान के मुताबिक, "लड़ाई के दौरान सैनिकों ने बड़ी संख्या में आए दुश्मनों का डटकर सामना किया और 40 जिहादी मार गिराए।"

गौरतलब है कि अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े लड़ाकों ने पिछले सात साल से बुर्किना फासो में हिंसक विद्रोह छेड़ रखा है इस हिंसा में हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 20 लाख लोग विस्थापित हुए हैं।

इस महीने की शुरुआत में, बंदूकधारियों ने बुर्किना फासो के उत्तरी हिस्से में कम से कम 40 सुरक्षा बलों की हत्या कर दी थी। इस हमले में दर्जनों अन्य घायल हो गए थे।

स्थानीय लोगों ने उत्तरी हिस्सों में सुरक्षा बलों पर नागरिकों की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं, संयुक्त राष्ट्र ने "नागरिकों की हत्या" की गहन और स्वतंत्र जांच की मांग की है। (एपी)

कीव, 28 अप्रैल  रूस ने शुक्रवार को तड़के यूक्रेन की राजधानी कीव तथा उसके अन्य हिस्सों में 20 से अधिक क्रूज मिसाइलें और दो ड्रोन दागे, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। इनमें से अधिकतर लोगों की जान मध्य यूक्रेन में एक आवासीय इमारत पर हुए दो मिसाइल हमलों में गई।

कीव शहर के प्रशासन के अनुसार, लगभग दो महीने में पहली बार राजधानी के चारों ओर हवाई हमलों को लेकर आगाह करने वाले ‘सायरन’ बजने लगे और यूक्रेन की वायु सेना ने कीव के ऊपर 11 क्रूज मिसाइलों और दो ड्रोन को रोका।

उमान शहर में नौ मंजिला आवासीय इमारत पर हमला किया गया, जो कीव से लगभग 215 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है।

यूक्रेन के गृह मंत्री इहोर क्लेमेंको ने बताया कि हमले में 10 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन की राष्ट्रीय पुलिस के अनुसार, 17 लोग घायल हुए हैं और तीन बच्चों को मलबे से निकाला गया है।

पूर्वी शहर निप्रो के गवर्नर सेरही लिसाक ने बताया कि शहर में एक हमले में 31 वर्षीय महिला और उसकी दो वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। चार अन्य लोग घायल भी हुए हैं।

कीव शहर के प्रशासन के अनुसार, कीव की विमान-रोधी प्रणाली सक्रिय हो गई थी। सुबह करीब चार बजे हमलों को लेकर आगाह करने वाले ‘सायरन’ बजने लगे। यह सब कुछ करीब दो घंटे तक चला। यूक्रेन की राजधानी में नौ मार्च के बाद पहली बार हमले किए गए।

गौरतलब है कि रूस ने पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर हमला किया था। (एपी)

रफ्तार भले ही कम है लेकिन अंतरराष्ट्रीय भुगतान के लिए चीन की करंसी युआन का इस्तेमाल करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

  (dw.com)

विश्लेषकों का कहना है कि जिस तरह से युआन में किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय भुगतानों की संख्या बढ़ रही है, उससे अमेरिकी डॉलर के समानांतर एक नई भुगतान व्यवस्था की नींव तैयार हो रही है. आंकड़ों के मुताबिक मार्च में पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले युआन में ज्यादा भुगतान किया गया.

हालांकि अमेरिकी डॉलर अब भी दुनियाभर में अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक भुगतानों की प्रमुख मुद्रा है, लेकिन मध्य पूर्व से लेकर रूस तक ऐसे देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार में भुगतान युआन में कर रहे हैं.

हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि चीन की सरकार चूंकि युआन पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत बनाए रखना चाहेगी, इसलिए ऐसी संभावना फिलहाल कम ही दिखती है कि पूरी दुनिया में आपसी भुगतान युआन में होने लगे, लेकिन नया व्यापारिक ढांचा खड़ा होता दिख रहा है. खासतौर पर रूस को पश्चिमी भुगतान व्यवस्था से बाहर किए जाने के कदम ने इस व्यवस्था को मजबूती दी है, क्योंकि रूस के साथ व्यापार करने वाले देश अब वैकल्पिक व्यवस्थाएं तलाश रहे हैं.

चीन क्या चाहता है?
हांग कांग में बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट में निवेश प्रबंधन रणनीतिकार ची लो कहते हैं, "चीन, रूस और ब्राजील दुनिया के सबसे बड़े कमोडिटी निर्यातक और आयातक हैं. वे अब अंतरराष्ट्रीय लेन-देने के लिए युआन का इस्तेमाल करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं. उनका सहयोग अन्य देशों को भी युआन की ओर आकर्षित कर सकता है और धीरे-धीरे यह समूह युआन के इस्तेमाल को बढ़ा सकता है, जिससे डॉलर को नुकसान होगा.”

फिलहाल अंतरराष्ट्रीय लेन-देन में युआन का हिस्सा मात्र 2.2 प्रतिशत है, जिसे चीन बढ़ाना चाहता है. लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपने पूंजी खातों को बाकी देशों के लिए खोलना नहीं चाहता, जिससे कि युआन का इस्तेमाल भी उसी आजादी के साथ हो सके, जिस आजादी के साथ डॉलर, यूरो या येन प्रयोग किए जाते हैं.

प्रतिबंधों का लाभ
यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से पश्चिमी देशों ने रूस पर जो वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं, उन्होंने इस दिशा में प्रगति को और रफ्तार दे दी है. रूस अब चीन के बाहर युआन में लेन-देन का चौथा सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है. रूस के मुद्रा बाजार में युआन की हिस्सेदारी पिछले साल की शुरुआत में सिर्फ एक फीसदी थी. अब यह बढ़कर 40 से 45 प्रतिशत तक हो चुकी है. स्विफ्ट के मुताबिक दो साल पहले वैश्विक व्यापारिक वित्त में उसकी हिस्सेदारी 1.3 प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 4.5 प्रतिशत हो चुकी है. डॉलर की हिस्सेदारी 84 फीसदी है.

वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रैटिजिक एंड इंटरनेशनल स्ट्डीज के जेरार्ड डिपीपो और एंड्रिया लिओनार्ड पालाजी ने पिछले हफ्ते एक लेख में लिखा, "यह वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर की जगह नहीं ले पाएगा लेकिन चीन के व्यापारिक लेनदेन में युआन ने डॉलर की जगह लेना शुरू कर दिया है.”

वे लिखते हैं कि युआन के अंतरराष्ट्रीयकरण से चीन के कई लक्ष्य पूरे हो सकते हैं, जैसे कि करंसी रेट में उतार-चढ़ाव के कारण संभावित खतरों से सुरक्षा और अमेरिकी वित्तीय प्रतिबंधों से बचाव.

बहुत समय लगेगा
दुनियाभर के व्यापारिक लेन-देन पर अमेरिकी डॉलर, यूरो, स्टर्लिंग और येन का कब्जा है और उसमें फिलहाल तो कोई बदलाव आता नहीं दिख रहा है. ऐसा इसलिए है कि सभी खुली अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये मुद्राएं आराम से उपलब्ध हैं, जो चीनी युआन के मामले में नहीं है.

बीजिंग स्थित हुआचुआंग सिक्योरिटीज में विश्लेषक जांग यू कहते हैं, "अधिकतर लेनदेन में आयातकों के पास व्यापारिक शर्तें जैसे कि कीमतें और भुगतान की मुद्रा तय करने का अधिकार होता है. इसलिए निर्यातकों को युआन का इस्तेमाल करने के लिए आयातकों को युआन में भुगतान के लिए मनाना होगा, जिसमें बहुत लंबा समय लगेगा.”

चीन को भी देश के बाहर युआन का एक सीमित भंडार उपलब्ध कराना होगा, जिस पर नियंत्रण करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा. ऑस्ट्रेलिया स्थित वीलर मैनेजमेंट कंसल्टिंग के ट्रेड रिस्क कंसल्टेंसी प्रमुख ऐंड्रे वीलर कहते हैं, "युआन के इस्तेमाल का आकार बढ़ने के लिए दस साल या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है. अगर ऑस्ट्रेलिया के लौह अयस्क व्यापार का भुगतान युआन में करना चाहें, तो मुझे नहीं लगता कि चीन इतने बड़े आकार को संभाल पाएगा.”

फिर भी, बहुत से व्यापारिक साझीदार युआन की ओर आकर्षित हो रहे हैं. मसलन, अर्जेंटीना ने कहा है कि वह चीनी उत्पादों के लिए भुगतान डॉलर में नहीं बल्कि युआन में ही करना चाहता है. अर्जेंटीना के मामले में युआन का इस्तेमाल फायदेमंद है क्योंकि इससे उसका लड़खड़ाता डॉलर रिजर्व बचता है.

वीके/एए (रॉयटर्स)

अबुजा, 28 अप्रैल नाइजीरिया के अशांत उत्तरी क्षेत्र में बंदूकधारियों ने अलग-अलग जगहों पर हमला कर 15 ग्रामीणों की हत्या कर दी और पांच सहायता कर्मियों का अपहरण कर लिया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

वरिष्ठ सरकारी अधिकारी डेविड ओलोफू ने बताया कि हमलावर बेन्यू प्रांत के आपा इलाके में पहुंचे और ग्रामीणों के घरों में घुसकर उन पर गोलियां बरसाईं। उन्होंने बताया कि गोलीबारी के शिकार लोगों में कई सैन्यकर्मी भी शामिल हैं।

ओलोफू के मुताबिक, गोलीबारी में कई घर तबाह हो गए और बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थान पर भाग गए।

बेन्यू में पिछले एक महीने में ऐसे हमलों में 80 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अभी तक किसी भी संगठन ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि, अधिकारियों का मानना है कि फुलानी चरवाहें इसके लिए जिम्मेदार हैं।

बेन्यू में फुलानी जनजाति के चरवाहों के समूह और नाइजीरिया के मूल निवासियों के बीच पानी और जमीन को लेकर लंबे समय से संघर्ष चल रहा है।

वहीं, पूर्वोत्तर नाइजीरिया में इस्लामिक चरमपंथियों ने बोर्नो प्रांत के नगला में पांच सहायता कर्मियों का अपहरण कर लिया। नगला में एक दशक से अधिक समय से सरकार के खिलाफ विद्रोह चल रहा है।

अपहृत सहायता कर्मियों में अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन एफएचआई-360 के तीन कर्मी और दो ठेकेदार शामिल हैं। ये सभी “नाइजीरिया के लोगों को जीवनरक्षक चिकित्सा देखभाल प्रदान करने का काम कर रहे थे।”

एफएचआई-360 ने अपने सहायता कर्मियों के अपहरण की निंदा की है। नाइजीरिया में संगठन के निदेशक इओरवा कवाघ अपेरा ने सहायता कर्मियों को “बिना शर्त और तत्काल सुरक्षित रूप से आजाद करने” की मांग की है।  (एपी)

जकार्ता, 28 अप्रैल | इंडोनेशिया के पश्चिमी प्रांत रियाउ के पास यात्रियों से भरी एक नाव समुद्र में डूब गई। इससे कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और नौ से अधिक लोग लापता हो गए। एक बचावकर्मी ने यह जानकारी दी। स्पीड बोट, एसबी एवलिन कैलिस्का 01, जिले के एक बंदरगाह से प्रस्थान करने के लगभग 30 मिनट बाद प्रांत के इंद्रगिरी हिलिर जिले के पुलाऊ बुरुंग में समुद्र में डूब गई। गुरुवार को प्रांतीय खोज और बचाव कार्यालय के प्रमुख आई न्योमन सिदकार्य ने कहा कि नाव रियाउ द्वीप प्रांत की राजधानी तंजुंग पिनांग में एक बंदरगाह की ओर जा रही थी।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ को मिले एक बयान में उन्होंने कहा, मरने वालों की संख्या 11 तक पहुंच गई है और नौ अन्य के लापता होने की पुष्टि हो गई है।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सिदकार्या ने कहा कि हताहतों की संख्या और लापता लोगों की संख्या बढ़ सकती है।

उन्होंने कहा कि संयुक्त बचाव दल ने 58 लोगों को बचाया।

रियाउ प्रांत में खोज एवं बचाव कार्यालय के प्रेस अधिकारी कुकुह विडोडो ने फोन पर शिन्हुआ को बताया कि नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार थे। (आईएएनएस)

औगाडौगौ, 28 अप्रैल | पूर्वी बुर्किना फासो में एक सैन्य टुकड़ी पर हुए हमले में 33 सैनिकों की मौत हो गई। सेना ने एक बयान में यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के हवाले से बयान में कहा गया है कि ओगारू की सैन्य टुकड़ी को गुरुवार सुबह एक बड़े हमले का निशाना बनाया गया, इसमें 33 सैनिकों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए।

बयान में कहा गया कि जवाबी हमले में कम से कम 40 आतंकवादियों को मार गिराया गया।

2015 से, पश्चिम अफ्रीकी देश में जारी संघर्ष में अब तक बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं और हजारों नागरिक विस्थापित हुए हैं। (आईएएनएस)|

 सियोल, 28 अप्रैल  | दक्षिण कोरिया की अपराध दर 2021 में एक दशक में सबसे निचले स्तर पर आ गई है। हालांकि कोविड-19 महामारी के बीच साइबर अपराध तेजी से बढ़े हैं। सांख्यिकी कोरिया द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, एशिया की नंबर 4 अर्थव्यवस्था ने 2021 में प्रति 100,000 लोगों पर 1,774 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जो एक साल पहले की तुलना में 12 प्रतिशत कम है। योनहाप न्यूज एजेंसी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2021 में हत्याओं की संख्या प्रति 100,000 लोगों पर 1.3 तक पहुंच गई, जो पिछले साल 18 फीसदी कम है।

हिंसा और चोरी के लिए वे क्रमश: 16 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत गिरकर 231 और 322 प्रति 100,000 हो गए।

इसके विपरीत, 2021 में बलात्कार का आंकड़ा 63.6 पर आ गया, जो इस अवधि में 9.4 प्रतिशत अधिक था।

साइबर डोमेन में अपराधों की कुल संख्या 2021 में 217,807 पर आ गई, जो साल-दर-साल 6.9 प्रतिशत कम है।

हालांकि, महामारी शुरू होने से ठीक पहले, 2019 से यह आंकड़ा 20 प्रतिशत बढ़ गया था।

दक्षिण कोरिया में आत्महत्याओं की संख्या प्रति 100,000 लोगों पर 26 तक पहुंच गई, जो 2017 से लगातार साल-दर-साल बढ़ती जा रही है। (आईएएनएस)|

मेलबर्न, 28 अप्रैल (आईएएनएस)| ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के एक बस ड्राइवर के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी करने के विरोध में 11 वर्षीय एक लड़के की कही बातों ने लोगों का दिल छू लिया। 9 न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, चालक संजय पटेल बस चला रहे थे और बस की अगली सीट पर ब्रॉक कीना बैठा था। इसी दौरान उसने स्वानसी से न्यूकैसल की यात्रा पर नस्लीय घटना देखी।

पटेल के अनुसार, एक बच्चे के साथ एक महिला बस में चढ़ी और धूम्रपान का एहसास होने पर वह चिल्लाने लगी।

पटेल ने बताया कि महिला अपने स्टॉप पर उतर गई कहा, तुम अफ्रीका क्यों नहीं चले, जहां से तुम आई हो।

इसके कुछ देर बाद बस में बैठा कीना, पटेल के पास गया और बोला, आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था, मुझे आशा है कि आप ठीक हैं।

कीना की उम्र के आसपास ही एक शरणार्थी के रूप में ऑस्ट्रेलिया आए पटेल ने अपना अधिकांश जीवन पश्चिमी सिडनी में बिताया। पटेल ने 9 न्यूज से बताया कि इसके पहले जब भी हमारे साथ आस्ट्रेलिया में नस्लीय दुर्व्यवहार किया गया, किसी ने भी मुझसे पहले ऐसा नहीं कहा था।

कीना ने कहा, मैं बस पटेल के पास गया और पूछा कि वह कैसा महसूस कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, वह गलत था, उससे मुझे बुरा लगा।

कीना के कार्य की न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने भी सराहना की, जिन्होंने ट्वीट किया, न्यूकैसल के एक बस ड्राइवर को नस्लीय रूप से गाली दी गई, इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है, लेकिन 11 वर्षीय ब्रॉक की पहले से मैं खुश हूं।

इससे यह संदेश गया कि किसी के दिन को बदलने में थोड़ी सी दया कितनी दूर जा सकती है।

कीना की मां मेलिसा ने 9न्यूज को बताया, यह सुनकर वास्तव में बहुत अच्छा लगा कि उसने संजय पटेल के साथ सहानूभूति जताई।

ट्रांसपोर्ट फॉर न्यू साउथ वेल्स द्वारा ब्रॉक को पटेल से बात करते हुए और हाथ मिलाते हुए दिखाया गया।

न्यू साउथ वेल्स के परिवहन के कार्यवाहक सीओओ मार्क हचिंग्स ने कहा, यह नहीं होना चाहिए, किसी को केवल अपना काम करने की कोशिश करने के लिए नस्लीय रूप से अपमानित नहीं किया जाना चाहिए, हम कार्रवाई करेंगे।

थाईलैंड की पुलिस ने एक महिला को गिरफ़्तार करने के बाद दावा किया है कि इस महिला ने अपने 12 दोस्तों और परिचितों को साइनाइड देकर मारा है.

पुलिस ने सरत रंगसिवुतापोर्न नाम की इस महिला को बैंकाॅक से मंगलवार को गिरफ़्तार किया है.

महिला की गिरफ़्तारी उनकी एक दोस्त सिरिपोर्न खानवोंग की मौत के बाद हुई पूछताछ के बाद की गई है. पीड़ित के परिवार ने पकड़ी गई इस महिला की भूमिका पर संदेह जताया था.

असल में उस महिला की मौत एक यात्रा के दौरान हुई थी. उस दौरान यह संदिग्ध महिला उनके साथ ही थी. पुलिस का आरोप है कि यह हत्या पैसे के लिए की गई थी.

इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने इस हफ़्ते बताया था कि उन्हें संदेह है कि इस महिला ने ही अपने पूर्व बाॅयफ्रेंड सहित अन्य 11 लोगों को मारा है.

हालांकि सरत रंगसिवुतापोर्न ने पुलिस की ओर से लगाए आरोपों से इनकार किया है. पकड़ी गई महिला की ज़मानत याचिका ख़ारिज हो गई है. (bbc.com/hindi)

पेकनबारू (इंडोनेशिया), 28 अप्रैल। पश्चिमी इंडोनेशिया में एक नौका के डूबने से 11 लोगों की मौत हो गई और नौ अन्य अब भी लापता हैं। नौका में कम से कम 78 लोग सवार थे।

पेकनबारू तलाश एवं बचाव एजेंसी के प्रमुख न्योमन सिद्धकार्य ने बताया कि बचावकर्मियों को अभी तक 11 शव बरामद हुए हैं, जिनमें से अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। अभी तक 58 लोगों को बचाया गया है। इनमें से कई लोग घंटों तक पानी में रहने के कारण बेहोश हो गए थे।

स्थानीय टेलीविजन पर प्रसारित हो रही फुटेज में एक पलटी हुई नाव (स्पीडबोट) पर खड़े लोग मछली पकड़ने वाली नौका तक पहुंचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं।

सिद्धकार्य ने बताया कि ‘एवलिन कैलिस्टा 01’ में 72 यात्री और चालक दल के छह सदस्य सवार थे। अधिकतर लोग परिवार के सदस्यों के साथ ईद-उल-फितर की छुट्टी मनाने के लिए अपने गृहनगर से लौट रहे थे।

रियाउ प्रांत में इंद्रगिरि हिलिर रीजेंसी के टेम्बिलाहन कस्बे में एक बंदरगाह से निकलने के करीब तीन घंटे बाद बृहस्पतिवार दोपहर को नौका डूब गई थी।

एपी निहारिका सिम्मी सिम्मी 2804 0817 पेकनबारू(इंडोनेशिया) (एपी)

नई दिल्ली, 27 अप्रैल ।  अमेरिका के कैलिफोर्निया की सीनेट ज्यूडिशियरी कमेटी ने सर्वसम्मति से जाति आधारित भेदभाव ख़त्म करने वाले एक विधेयक को मंजूरी दी है.

हालांकि अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के कारोबारियों और हिंदुओं के कई धार्मिक संगठनों ने इस कदम का विरोध किया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया है कि मंगलवार को कैलिफोर्निया सीनेट ज्यूडिशियरी कमेटी ने सर्वसम्मति से ऐसे एक विधेयक को 'हां' कहा है.

यदि यह क़ानून बन जाता है तो पहली बार होगा कि किसी अमेरिकी राज्य में जाति आधारित भेदभाव पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगा दिया गया हो.

एनबीसी न्यूज़ के अनुसार, जाति आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने के इरादे से एसबी403 नामक एक विधेयक को सीनेट की ज्यूडिशियरी कमेटी ने 8-0 से पारित कर दिया है.

इस तरह यह राज्य इस तरह का भेदभाव ख़त्म करके अमेरिका का पहला राज्य बनने से महज एक कदम दूर है.

तेनमोझी सौंदर्यराजन, जातिगत भेदभाव ख़त्म करने के लिए काम करने वाली संस्था इक्वलिटी लैब्स की संस्थापक और एक दलित एक्टिविस्ट हैं.

उन्होंने बताया, "आज मैं जाति व्यवस्था से उत्पीड़ित अपने समाज के सदस्यों और जाति समानता के लिए काम करने वाले लोगों के समर्थन में गर्व के साथ खड़ी हूं. मैं कह रही हूं कि जातिगत भेदभाव से पीड़ित कैलिफोर्निया अब इसके लिए कानून बनाने से महज एक कदम दूर है."

सौंदर्यराजन ने कहा कि इस विधेयक की बहुत ज़रूरत है.

उनकी संस्था इक्वलिटी लैब्स ने पूरे अमेरिका में जाति आधारित भेदभाव पर रोक लगाने के लिए सालों से आंदोलन चला रही है.

दूसरी ओर 'हिंदू पैक्ट' नाम की संस्था के संयोजक अजय शाह ने इसका विरोध करते हुए इसे रोकने की मांग की है.

संस्था ने इस बारे में एक बयान भी जारी किया है. (bbc.com/hindi)

न्यूयॉर्क, 27 अप्रैल अमेरिका पत्रकार, लेखिका और स्तंभकार ई ज्यां कैरोल ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अदालत में सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि देश के पूर्व राष्ट्रपति ने एक लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर में उनसे बलात्कार किया था।

कैरोल ने न्यायाधीशों से कहा, ‘‘मैं यहां इसलिए आई हूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मेरा बलात्कार किया और जब मैंने इसके बारे में लिखा, तो उन्होंने ऐसा किए जाने से इनकार किया। उन्होंने झूठ बोला और मेरी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। मैं यहां मुकदमा लड़ने और अपनी प्रतिष्ठा एवं जीवन वापस लेने आई हूं।’’

कैरोल 1996 में उनसे हुए कथित बलात्कार को लेकर जब अदालत में अपना बयान दे रही थीं, उस समय ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ सोशल’ में इस मामले को ‘‘फर्जी और झूठी कहानी’’ बताया।

ट्रंप की इन टिप्पणियों के मद्देनजर न्यायाधीश ने उनके वकील को चेतावनी दी कि ऐसा करने से पूर्व राष्ट्रपति की कानूनी परेशानियां और बढ़ सकती हैं।

कैरोल ने अदालत से कहा कि वह 1996 में किसी बृहस्पतिवार की शाम को बर्गडोर्फ गुडमैन में ट्रंप से मिली थीं, जहां ट्रंप ने महिलाओं के अंत:वस्त्र खरीदने में उनसे मदद मांगी थी और इसी दौरान उन्होंने कपड़े बदलने के कमरे में उनसे बलात्कार किया।

उन्होंने कहा कि दशकों तक उन्होंने अपने दो मित्रों को छोड़कर किसी को यह बात नहीं बताई, क्योंकि उन्हें डर था कि ट्रंप उनसे इसका बदला लेंगे और उन्हें ‘‘लगा था कि यह मेरी गलती है’’।

कैरोल ने कहा कि उन्हें यह भी डर था कि उनके साथ जो हुआ, उसके लिए लोग उन्हें ही जिम्मेदार ठहराएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने ‘‘मी टू’’ मुहिम के बाद आपबीती लोगों को बताने का फैसला किया।

ट्रंप ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। (एपी) 

वाशिंगटन, 27 अप्रैल पूर्व अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने कहा है कि अमेरिका को रूस से संबंधों को लेकर भारत के साथ रणनीतिक संयम दिखाने की आवश्यकता है।

मैटिस ने साथ ही कहा कि भारत यूक्रेन पर रूस के हमले का समर्थन नहीं करता है।

उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध बहुत काफी मजबूत हुए हैं।

मैटिस ने बुधवार को कहा, ‘‘हमें कुछ संयम दिखाने की जरूरत है। वे (भारतीय) सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।’’

मैटिस ने बुधवार को ‘कांग्रेशनल इंडिया कॉकस’ के सह-अध्यक्ष रो खन्ना द्वारा आयोजित भारत-अमेरिका शिखर सम्मेलन में यह बयान दिया।

उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखी है और भारत सरकार यूक्रेन पर रूसी हमले का समर्थन नहीं करती।

मैटिस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसे लेकर बहुत स्पष्ट रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते रहना होगा।’’

मैटिस ने कहा कि भारत का रूस के निकट होना इस समय अमेरिका के लिए बुरा नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘भारत जो आखिरी चीज करना चाहता है...वह रूस और चीन को एक साथ लाना है।’’

चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद (क्वाड) के अपने सहयोगी देशों के विपरीत भारत ने यूक्रेन पर रूस के हमले की अभी तक निंदा नहीं की है और वह रूसी आक्रमण को लेकर संयुक्त राष्ट्र मंचों पर मतदान से दूर रहा है। भारत यूक्रेन में हिंसा पर तत्काल रोक लगाने और कूटनीति एवं वार्ता के जरिए संकट का समाधान करने पर जोर देता रहा है।

मैटिस ने कहा कि भारत रूसी प्रभाव क्षेत्र से बाहर आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह भारत को भाषण देने का समय नहीं है, बल्कि यह उसके साथ काम करने का अवसर है, जिसका पड़ोस जटिल है।

उन्होंने कहा कि एक ओर उसका एक कट्टरपंथी और परमाणु हथियार रखने वाला पड़ोसी देश पाकिस्तान है और दूसरी ओर, उसका एक पड़ोसी चीन है जो उसे डराने की कोशिश कर रहा है।  

उन्होंने अमेरिकी प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिकों के बीच सहयोग को जारी रखने और उनके आवागमन में आने वाली बाधाओं को दूर करने की मांग की। (भाषा) 

अमेरिकी अधिकारियों ने पेट के खतरनाक संक्रमण को ठीक करने वाली एक दवा को मंजूरी दी है, जिसे मानव मल में मिलने वाले एक बैक्टीरिया से बनाया गया है.

  (dw.com)  

अमेरिकी दवा नियामक अधिकारियों ने मानव मल से बनी एक दवा को मंजूरी दी है, जो पेट के खतरनाक इंफेक्शन से लड़ने में मददगार साबित हो सकती है. यह दवा सेरीज थेराप्युटिक्स नामक कंपनी ने बनाई है और उनका दावा है कि यह इलाज बहुत से डॉक्टरों द्वारा पेट के इंफेक्शन से लड़ने के लिए एक दशक से भी ज्यादा समय से इस्तेमाल किए जा रहे तरीके का सरल रूप है.

अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने क्लस्ट्रिडियम से होने वाले पेट के संक्रमण के लिए कैप्सूल के रूप में दवा को मंजूरी दे दी है. क्लास्ट्रिडियम बैक्टीरिया एक खतरनाक जीवाणु है जो पेट में दर्द, उलटी और दस्त जैसी परेशानियां पैदा कर सकता है. बार-बार होने पर यह संक्रमण घातक सिद्ध हो सकता है. अमेरिका में इसके कारण हर साल 15 हजार से 30 हजार के बीच लोगों की मौत होती है.

जहां एंटिबायोटिक काम ना करे
आमतौर पर इस बैक्टीरिया को एंटिबायोटिक्स से खत्म किया जा सकता है लेकिन उस इलाज में पेट में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया भी मारे जाते हैं, जिससे भविष्य में इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है. नई दवा ऐसे मरीजों को दी जाएगी जिन्हें एंटिबायोटिक का कोर्स मिल चुका है और इंफेक्शन खत्म नहीं हो रहा.

दस साल पहले कुछ डॉक्टरों ने मानव मल से जुड़े इलाज की सफलता के मामले सामने लाने शुरू किए. इसके तहत एक स्वस्थ व्यक्ति के मल का इस्तेमाल बीमार व्यक्ति का इलाज करने के लिए किया जा रहा था. उसी इलाज को दवा कंपनी ने परिष्कृत कर सरल बनाया है. एफडीए ने पिछले साल एक अन्य कंपनी फेरिंग फार्मा के ऐसे ही इलाज को मान्यता दी थी. लेकिन उस इलाज में मरीज को दवाई गुदाद्वार से दी जाती है.

मैसाचुसेट्स के केंब्रिज में स्थित कंपनी सेरीज अपना दवा का प्रचार एक ऐसे इलाज के रूप में कर रही है, जिसमें डॉक्टरों को मानव शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी. इस दवा को वाउस्ट नाम से बेचा जाएगा और इसका कोर्स तीन दिन तक चलेगा जिसमें चार कैप्सुल रोज लेने होंगे.

अब मानव-मल बैंकों का क्या होगा
अब तक मानव मल जुड़े इलाज करने के लिए डॉक्टर स्टूल-बैंक यानी लैब में सुरक्षित रखे गए स्वस्थ मल का इस्तेमाल करते रहे हैं. ये बैंक अमेरिका के कई मेडिकल संस्थानों और अस्पतालों में उपलब्ध हैं. ऐसी आशंका है कि नई दवा के बाद मानव मल को दान करने वाले लोगों की संख्या घट सकती है. फिर भी कुछ स्टूल-बैंक खुले रखे जाएंगे.

अमेरिका के सबसे बड़े स्टूल-बैंक ओपनबायोम ने कहा है कि वह ऐसे मरीजों के लिए उपलब्ध रहेगा जो एफडीए द्वारा मान्यता प्राप्त नई दवाओं के योग्य नहीं माने जाएंगे. इनमें बच्चे और ऐसे वयस्क शामिल हैं जिन पर दवा का इस्तेमाल नहीं होगा. 2013 से अब तक यह बैंक मानव-मल के 65,000 से ज्यादा नमूने उपलब्ध करवा चुका है.

बैंक के मेडिकल प्रमुख डॉ. माजिद उस्मान ने बताया, "ओपनबायोम इन मरीजों के लिए फीसल ट्रांसप्लांटेशन सुविधा मुहैया कराने को प्रतिबद्ध है.” ओपनबायोम का मानव-मल इलाज करीब 1,700 डॉलर यानी डेढ़ लाख रुपये के आस-पास पड़ता है. इसके लिए जमी हुई अवस्था में मानव मल को कुछ ही दिन में उपलब्ध करवा दिया जाता है. सेरीज ने अभी यह नहीं बताया कि उसके इलाज पर कितना खर्च आएगा.

बुधवार को जारी एक बयान में सेरीज के मुख्य वित्त अधिकारी एरिक शाफ ने कहा, "हम डॉक्टरों और मरीजों के लिए खर्च को कम से कम रखना चाहते हैं. हमारे विचार में हम जो सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं उनमें इलाज की आसानी एक है.”

कैसे बनाई जाती है दवा
सेरीज के अधिकारियों के मुताबिक दवा की निर्माण प्रक्रिया लगभग वैसी ही है, जैसी अब तक स्टूल-बैंक अपनाते रहे हैं. कंपनी वही तकनीक और उपकरण इस्तेमाल कर रही है जो कि रक्त संबंधी अन्य उत्पादों को शुद्ध करने और अन्य जैविक थेरेपी में इस्तेमाल होते हैं.

सबसे पहले कुछ दानकर्ताओं से मानव मल लिया जाता है. इन दानकर्ताओं की पहले ही डॉक्टर अन्य संक्रमणों के लिए जांच कर यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि वे स्वस्थ हैं और उनसे लिए सैंपल किसी भी सूरत में सेहत के लिए खतरनाक नहीं होंगे. उनके मल को फ्रीज किया जाता है और उसकी जांच की जाती है कि अन्य संक्रमणों, वायरसों व पैरासाइट का खतरा तो नहीं है.

उसके बाद कंपनी इन नमूनों को शुद्ध करके इनमें से स्वस्थ बैक्टीरिया को अलग कर लेती है और अन्य जीवाणुओं को खत्म कर दिया जाता है. मानव मल के एक नमूने से हजारों कैप्सुल बनाए जा सकते हैं.

हालांकि एफडीए ने चेतावनी दी है कि यह दवा अन्य संक्रमण पैदा कर सकती है और इसमें ऐसे तत्व हो सकते हैं जो एलर्जी कर सकें. इस इलाज को मान्यता देने से पहले 180 मरीजों पर अध्ययन किया गया था और उनमें से 88 फीसदी को इलाज के आठ हफ्ते बाद तक कोई बीमारी नहीं हुई.

वीके/एए (एपी)

अर्जेंटीना, 27 अप्रैल ।  अर्जेंटीना ने घोषणा की है कि वह चीन से जो सामान खरीदता है उसका भुगतान अब डॉलर की बजाय चीनी मुद्रा युआन में करेगा.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अर्जेंटीना ने यह फैसला देश के घटते डॉलर के भंडार के मद्देनज़र लिया है.

एजेंसी के मुताबिक सरकारी बयान में कहा गया है कि अप्रैल के महीने में अर्जेंटीना का लक्ष्य करीब एक अरब डॉलर के चीनी आयात का भुगतान युआन में करने का है.

इस भुगतान के बाद करीब 79 करोड़ डॉलर का मासिक आयात भी चीन को युआन में किया जाएगा.

चीनी राजदूत जू शियाओली के साथ बैठक के बाद अर्जेंटीना के वित्त मंत्री सर्जियो मस्सा ने कहा कि इस फ़ैसले के पीछे की वजह डॉलर की कमी को दूर करना है.

यह फ़ैसला ऐसे समय पर लिया गया है जबअर्जेंटीना में सूखे के कारण के कृषि निर्यात में भारी गिरावट आई है, जिसके चलते उसका डॉलर रिजर्व कमजोर हुआ है.

पिछले साल नवंबर में अर्जेंटीना ने अपने अंतरराष्ट्रीय भंडार को मज़बूत करने के लिए चीन के साथ 5 अरब डॉलर की मुद्रा बदली थी. (bbc.com/hindi)