पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने मंगलवार को भारत का नाम लिए बगैर बातचीत का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा है कि सभी गंभीर और लंबित मुद्दों को सुलझाया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लिए 'युद्ध कोई विकल्प नहीं है' क्योंकि उन्हें ग़रीबी और बेरोज़गारी से लड़ना है.

पाकिस्तान मिनरल समिट की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने ये टिप्पणी की.

नकदी के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है.

उन्होंने अपने संबोधन में भारत का नाम तो नहीं लिया लेकिन समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उनका इशारा साफ़ तौर से भारत की तरफ़ ही था.

शहबाज़ शरीफ़ ने कहा, "हम हर किसी से बातचीत के लिए तैयार हैं. यहां तक कि हमारे पड़ोसी के साथ भी. शर्त यही है कि वो पड़ोसी भी बातचीत की मेज पर गंभीर मुद्दों पर सुलझाने के लिए सीरियस हो क्योंकि युद्ध कोई विकल्प न हो."

सीमा पार चरमपंथ और कश्मीर समेत कई मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है.

ऐसे हालात में शहबाज़ शरीफ़ का ये बयान आया है.

भारत ये कहता रहा है कि "जम्मू और कश्मीर उसका अविभाज्य अंग था, है और रहेगा."

12 अगस्त को पाकिस्तान की संसद का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है. शहबाज़ शरीफ़ की हुकूमत चुनाव की तैयारी कर रही है. (bbc.com/hindi)

संयुक्त अरब अमीरात ने मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए एक निगरानी संस्था बनाने की घोषणा की है. इस कदम से अवैध नकदी प्रवाह से लड़ने के लिए समर्पित वैश्विक निगरानी संस्था का विस्तार होगा.

  (dw.com)  

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने एक संघीय अभियोजन एजेंसी स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें आर्थिक अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों पर कड़ी नजर रखने वाले विशेषज्ञ शामिल होंगे.

यूएई के इस कदम से अवैध नकदी प्रवाह से लड़ने के लिए समर्पित वैश्विक निगरानी संस्था की निगरानी और मजबूत होगी. यूएई द्वारा इस महत्वपूर्ण कदम की घोषणा वास्तव में पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) द्वारा अवैध संपत्तियों के बारे में चिंताओं के कारण यूएई को "ग्रे लिस्ट" में शामिल करने के बाद आई है. ग्रे लिस्ट में शामिल होने के एक साल से अधिक समय के बाद यूएई ने यह कदम उठाया है.

ग्रे लिस्ट में शामिल होने के बाद उठाया कदम
मार्च 2022 में यूएई को एफएटीएफ की "ग्रे लिस्ट" में शामिल किए जाने से वित्तीय और व्यावसायिक केंद्र के रूप में खाड़ी देश की प्रतिष्ठा को बड़ा झटका लगा था.

वित्तीय निगरानी संस्था तब से अपने फैसले पर कायम है, लेकिन जून में एक रिपोर्ट में कमियों से निपटने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में बेहतर प्रयासों का भी हवाला दिया गया है.

यूएई की सरकारी न्यूज एजेंसी डब्ल्यूएएम ने कहा कि रविवार को घोषित इस कदम का उद्देश्य "यूएई के कारोबारी माहौल में अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का विश्वास बढ़ाना और उन्हें अपने व्यवसायों को अधिक निवेश के साथ एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करना है."

न्यूज एजेंसी डब्ल्यूएएम ने कहा, "परियोजना का महत्व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रक्षा करने और आर्थिक और वित्तीय अपराधों के प्रभाव को कम करने में इसकी भूमिका में निहित है."

अवैध नकदी प्रवाह को रोकने की कोशिश
अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात के मामले में दुबई में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है और यह दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक भी है. यह भी साफ है कि इस रेगिस्तानी देश ने तेल पर निर्भर रहने के बजाय सफलतापूर्वक अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लायी है.

विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने लंबे समय से संदिग्ध वित्तीय लेनदेन पर रोक लगाने में खाड़ी राज्य की विफलता की आलोचना की है.

रूस और ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों से बचने के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे पर संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने इस साल की शुरुआत में यूएई का दौरा किया था.

पिछले कुछ समय से मध्य पूर्व की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर करीब से नजर रखने वाले इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से सऊदी अरब और यूएई दोनों राज्य आर्थिक रूप से तेजी से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं.

सऊदी अरब में निवेश करने वाली पश्चिमी और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां लंबे समय से अपना मुख्यालय दुबई में रखना पसंद करती रही हैं. यह शहर सऊदी अरब की राजधानी रियाद की तुलना में अधिक खुला और महानगरीय माना जाता है. लेकिन सऊदी अरब अब आधुनिकीकरण करता दिख रहा है और जरूरत पड़ने पर अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है.

सऊदी अरब ने आदेश दिया है कि देश के साथ साझेदारी में काम करने वाली कंपनियों को 2024 से अपना क्षेत्रीय मुख्यालय भी वहां खोलना होगा. इसका असर दुबई पर जरूर पड़ेगा.

एए/वीके (एपी)

न्यूयॉर्क, 1 अगस्त । 78 वर्षीय एक भारतीय-अमेरिकी इंजीनियर ने दावा किया है कि पिछले साल एक रिश्तेदार से फोन पर हिंदी में बात करने के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया।

एएल डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, अनिल वार्ष्णेय ने मिसाइल डिफेंस कांट्रेक्टर पार्सन्स कॉर्पोरेशन और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के खिलाफ कंपनी पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है।

26 सितंबर, 2022 को भारत में अपने बहनोई के साथ लगभग दो मिनट तक टेलीफोन पर एक श्वेत सहकर्मी ने उन्हें हिंदी में बात करते हुए सुना, जिसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया।

मुकदमे में दावा किया गया कि दूसरे कर्मचारियों ने "झूठी" रिपोर्ट की कि वार्ष्णेय ने गोपनीय जानकारी का खुलासा कर सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया है।

वार्ष्णेय ने अपने मुकदमे में कहा कि कॉल पर उन्होंने कोई गोपनीय या वर्गीकृत जानकारी नहीं दी थी।

उनके अनुसार, जिस क्यूबिकल में उन्होंने वीडियो कॉल की थी, वह पूरी तरह से खाली था। वहां कोई कार्यालय सामग्री या दीवार पर लटकी हुई वस्तु नहीं थी, और किसी भी तरह की गोपनीय जानकारी नहीं दी गई थी।

अलाबामा के उत्तरी जिले में जून में दायर मुकदमे में कहा गया है, "कॉल के प्रतिबंधित होने की कोई पॉलिसी नहीं थी। उन्होंने बिना जांच किए गंभीर सुरक्षा उल्लंघन का आरोप लगाते हुए वार्ष्णेय को बर्खास्त कर दिया।"

मुकदमे में कहा गया, "इतना ही नहीं, कंपनी ने वार्ष्णेय को भविष्य के काम से ब्लैकलिस्ट कर दिया, जिससे उसका करियर और मिसाइल डिफेंस एजेंसी (एमडीए) और यूए सरकार की सेवा प्रभावी रूप से समाप्त हो गयी।"

वार्ष्णेय ने मिसाइल डिफेंस एजेंसी (एमडीए) में इंजीनियरिंग सहायता प्रदान की, जो बैलिस्टिक मिसाइल खतरों के खिलाफ अमेरिका और सहयोगी सहयोगी बलों की रक्षा करती है।

24 जुलाई को अदालत में दायर जवाब में पार्सन्स ने अपनी ओर से किसी भी गलत काम से इनकार किया।

मुकदमे के अनुसार, वार्ष्णेय के पास बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री है, और 1968 में वह अमेरिका चले गए।

उन्होंने जुलाई 2011 से अक्टूबर 2022 तक पार्सन्स के हंट्सविल कार्यालय में काम किया और उन्हें सिस्टम इंजीनियरिंग में "कांट्रेक्टर ऑफ दी ईयर" के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें जमीन-आधारित मिसाइल रक्षा कार्यक्रम पर 5 मिलियन डॉलर की बचत के लिए एमडीए अनुशंसा पत्र प्राप्त हुआ।

एएल डॉट कॉम के अनुसार, वार्ष्णेय ने मुकदमा में पूर्व स्थिति के बराबर पद पर बहाली और फाइल में किसी भी अनुशासनात्मक रिकॉर्ड को रद्द करने (या हटाने) की मांग की है।

अगर नौकरी के स्तर पर बहाल नहीं किया जाता है, तो वह "लाभ सहित अग्रिम वेतन" और "मानसिक पीड़ा और भावनात्मक परेशानी" के लिए क्षति के साथ ही वकील की फीस चाहते हैं। (आईएएनएस)।

सिडनी, 1 अगस्त । ऑस्ट्रेलिया में पुलिस ने चाइल्ड केयर वर्कर के तौर पर काम कर चुके व्यक्ति पर 91 बच्चों का यौन शोषण करने समेत 1,600 से ज्यादा अपराधों का आरोप लगाया है।

ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस (एएफपी) के अनुसार, 45 वर्षीय आरोपी ने क्वींसलैंड में 10 चाइल्ड केयर सेंटर और न्यू साउथ वेल्स और एक दूसरे देश में एक-एक सेंटर पर अपराध को अंजाम दिया था। 

एएफपी ने कहा कि आरोपी ने 15 साल से ज्यादा की लड़कियों को निशाना बनाया। उस पर बलात्कार के 246 मामले और बच्चों के खिलाफ यौन शोषण हमले के 673 मामले हैं।

अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। 

उसपर बाल शोषण सामग्री के फिल्मांकन और वितरण का भी आरोप है।

पुलिस को उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर 4,000 इमेज और वीडियो मिले हैं और यह भी आरोप लगाया है कि उसने अपने सभी अपराधों को रिकॉर्ड किया है।

मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए एएफपी कमिश्नर जस्टिन गॉफ ने कहा, "इस शख्स ने इन बच्चों के साथ क्या किया ये किसी की भी कल्पना के दायरे से परे है। यह एक भयानक मामला है।" 

जिन 87 ऑस्ट्रेलियाई बच्चों के साथ कथित तौर पर यौन शोषण किया गया था, उनमें से कुछ अब वयस्क हैं, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारों से संपर्क किया गया है।

ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी अब अन्य चार कथित पीड़ितों से संपर्क करने के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय समकक्षों के साथ काम कर रहे हैं।

एएफपी ने 20 अगस्त, 2022 को ब्रिस्बेन सेंटर में सर्च वारंट एग्जीक्यूट किया, इससे पहले उस व्यक्ति के गोल्ड कोस्ट घर की भी तलाशी ली और कथित तौर पर उसके द्वारा बनाई गई बाल शोषण सामग्री वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त कर लिया।

पुलिस का कहना है कि पहले भी दो बार, 2021 और 2022 में, क्वींसलैंड में पुलिस को उसके बारे में सूचित किया गया था, लेकिन जांचकर्ताओं को कार्रवाई के लिए अपर्याप्त सबूत मिले थे।

उस व्यक्ति को 21 अगस्त को ब्रिस्बेन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। (आईएएनएस)

हरियाणा के नूंह ज़िले के मेवात क्षेत्र में सोमवार को धार्मिक यात्रा के दौरान दो गुटों के बीच टकराव हुआ है जिसमें तक़रीबन 20 लोग घायल हुए हैं.

हरियाणा सरकार ने इलाक़े में शांति कायम करने को प्राथमिकता बताया है. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया है कि केंद्र सरकार से अतिरिक्त पुलिस बल भेजने को कहा गया है.

वहीं, विश्व हिंदू परिषद ने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया है. कांग्रेस पार्टी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सांप्रदायिक हिंसा पर कहा, ''आज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं सभी लोगों से प्रदेश में शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ. दोषी लोगों को किसी भी क़ीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके ख़िलाफ़ सख़्त से सख़्त कार्रवाई की जाएगी.''

हालात काबू करने के लिए पुलिस ने नूंह में फ़्लैग मार्च निकाला. वहीं, प्रशासन ने ज़िले में बुधवार आधी रात तक मोबाइल इंटरनेट पर बैन लगा दिया है. नूंह के डिप्टी कमिश्नर ने रात साढ़े आठ बजे दोनों समूहों की मीटिंग बुलाई थी.

समाचार एजेंसी एएनआई के शेयर किए वीडियो में देखा जा सकता है कि मौके पर भारी संख्या में सुरक्षाबल तैनात हैं. वीडियो में कुछ जगहों पर आग लगी नज़र आती है.

नूंह के स्थानीय पत्रकार शाहिद के अनुसार, "यहां यात्रा के दौरान बवाल हुआ है. कई दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी गई है. भारी पुलिस बल तैनात किया गया है."

इस बीच, हरियाणा के सोहना में भी दो गुटों के बीच टकराव की ख़बर है. वहां भी बड़ी संख्या में पुलिसबल तैनात किया गया है.

मेवात में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने 'जलाभिषेक यात्रा' निकालने का एलान किया था. इस यात्रा में मोनू मानेसर को भी शामिल होना था.

मोनू मानेसर नासिर जुनैद हत्या मामले में अभियुक्त हैं और फ़रार चल रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मोनू मानेसर के इस यात्रा में शामिल होने के चलते ही पथराव हुआ. मेवात के लोग मोनू मानेसर के शोभा यात्रा में शामिल होने का विरोध कर रहे थे.

इस हिंसा के बाद वीएचपी ने बयान जारी कर इसे पुलिस और इंटेलिजेंस की चूक बताया है.

विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने इस हिंसा की निंदा करते हुए इसके लिए मुस्लिम समुदाय और पुलिस प्रशासन को ज़िम्मेदार ठहराया है.

वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बयान जारी किया है. उन्होंने कहा, “आज मेवात में नूंह के नल्हण महादेव के मंदिर से बृज मंडल यात्रा निकलनी थी और जलाभिषेक होना था. यह हर साल कार्यक्रम होता है, कोई पहली बार नहीं है और इसमें 20 हज़ार लोग भाग लेते हैं. इसकी तैयारी पुलिस ने नहीं की बल्कि मुसलमानों ने की. कई दिनों से पत्थर इकट्ठे किए जा रहे थे, योजना बनाई जा रही थी.”

“इस यात्रा को बढ़े हुए एक किलोमीटर ही हुआ होगा कि हमला हुआ. हमला ऑर्गनाइज़ था, दौड़ा-दौड़ाकर मारने का प्रयत्न हो रहा था. पत्थरबाज़ी हुई, आग लगाई गई और गोली चलाई गई. ये सूचना थी कि वो संवेदनशील इलाक़ा है, मुझको आश्चर्य है कि सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं की. मैं मानता हूं कि ये इंटेलिजेंस की चूक है.”

“अभी भी लोग सिटी थाने और नूंह के चौक में फंसे हुए हैं. वहां के आसपास के मंदिरों में फंसे हुए हैं. सिटी चौक में 250 तीर्थयात्री और पांच पुलिस वाले हैं. अंधेरा हो गया है, मुसलमानों की बड़ी आबादी है. सरकार को तुरंत व्यवस्था करनी होगी कि इनको सुरक्षित निकाले.”

इसके साथ ही आलोक कुमार ने चेतावनी जारी करते हुए कहा, “मैं ये भी कहूंगा कि हम सिर्फ़ सरकार का आश्रय नहीं लेंगे, आत्मरक्षा का अधिकार है. हिंदू अपनी आत्मरक्षा के अधिकार का भरपूर प्रयोग करके इस प्रकार के हमलों का सामना करेगा और उसके परिणाम जो होंगे उसकी ज़िम्मेवारी हम पर नहीं होगी.”

“हम सामना भी करेंगे, भयभीत नहीं होंगे. और मेवात को हिंदुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाना सुनिश्चित करेंगे. रात और गहराए उससे पहले चाहे केंद्र से सुरक्षाबल भेजे जाएं या एयरलिफ़्ट करना पड़े, पुलिस को यह प्रयत्न करना होगा कि लोग सुरक्षित रहें और सुरक्षित वहां से निकल सकें.”

वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पहले ही बयान जारी किया था कि केंद्र के सुरक्षाबलों की टुकड़ी वहां भेजी जा रही है.

राज्य सरकार ने केंद्र से मांगी मदद
बीबीसी के सहयोगी पत्रकार सत सिंह ने बताया है कि वीएचपी की यात्रा निकाले जाने के दौरान हुए टकराव में कई गाड़ियां जलाई गई हैं और जमकर तोड़फोड़ की गई है.

सत सिंह ने बताया है कि नूंह में बिगड़ी क़ानून व्यवस्था पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बयान दिया है. उन्होंने पुलिस को क़ानून व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं.

इसके इलावा केंद्र सरकार से मदद मांगी गई है और केंद्र द्वारा भेजी जा रही फोर्स को उन सभी जगहों पर भेजा जाएगा जहां लोग फंसे हुए हैं ताकि उन्हें एयर लिफ़्ट किया जा सके.

विज ने बताया कि मेवात के एसपी छुट्टी पर हैं और पलवल के एसपी के पास चार्ज है.

एसपी पलवल, डीजीपी और एसीएस होम से गृह मंत्री की बात हुई है.

गृह मंत्री विज के मुताबिक, " अतिरिक्त पुलिस बल भेजा जा रहा है हमारा पहला उद्देश्य वहां पर शांति कायम करना और हालत पर काबू करना है."

विधायक का बयान 
सांप्रदायिक हिंसा के बाद नूंह से कांग्रेस विधायक चौधरी आफ़ताब अहमद सड़क पर उतरे और उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

उन्होंने इस हिंसा के लिए प्रशासनिक नाकामी को ज़िम्मेदार ठहराया है.

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, “हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि स्थिति को सामान्य बनाएं और सहयोग करें.”

“हालात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. इस तरह प्रशासन और पुलिस की नाकामी हमने नहीं देखी. चैलेंजबाज़ी हो रही है और ये प्रशासनिक नाकामी है. हम यही अपील करते हैं कि किसी षड्यंत्र का शिकार न हों और सभी मिलकर शांति कायम करें और अफ़वाहों का शिकार न बनें.”

उन्होंने कहा, '' मेवात से जो आपसी तनाव की, पत्थरबाजी की ख़बरें आई हैं, वो पीड़ादायक है. इस अवसर पर मैं प्रत्येक प्रदेशवासी से हाथ जोड़कर यही आग्रह करता हूं कि आपसी भाईचारा बिगड़ने न दें. हर हालत में आपसी अमन, चैन, शांति और सद्भाव कायम रखें. ''

उन्होंने कहा ''ये आने वाले समय में जांच का विषय होगा कि हालात कैसे बिगड़े और ये बात हम तब करेंगे जब शांति स्थापित हो जाए.''

मोनू मानेसर को गिरफ़्तार करने पहुंची टीम
बीबीसी के सहयोगी पत्रकार मोहर सिंह मीणा ने बताया है कि शोभा यात्रा में मोनू के एलान के बाद भरतपुर पुलिस की टीमें भी मेवात गई हैं.

मोनू मानेसर ने एक वीडियो जारी कर सोमवार को नूंह में आयोजित एक रैली में अपने समर्थकों के साथ पहुंचने का ऐलान किया था.

भरतपुर पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने बीबीसी से फ़ोन पर बताया कि, "हमने पुलिस की एक टीम नूंह भेजी है."

इस मामले में भरतपुर के गोपालगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज है.

गोपालगढ़ थाना प्रभारी राम नरेश ने बीबीसी से कहा है, "मोनू मानेसर की तलाश में कई पुलिस टीमें लगी हुई हैं. मोनू के नूंह पहुंचने की जानकारी के बाद पुलिस टीम नूंह भेजी गई है."(bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुए आत्मघाती बम हमले में मृतकों की संख्या 46 हो गई है. जांचकर्ताओं ने आशंका जताई है कि हमले में इस्लामिक स्टेट का हाथ हो सकता है.

  (dw.com)

यह बम धमाका 30 जुलाई को "जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल" की एक रैली के दौरान हुआ. खबरों के मुताबिक, हमले के समय सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता घटनास्थल पर मौजूद थे. यह हमला बाजौर नाम की जिस जगह पर हुआ, वह अफगान सीमा के नजदीक है. बाजौर में काफी समय से चरमपंथियों की पैठ रही है. इनमें तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) प्रमुख है, जिसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है.

अब तक क्या जानकारी है?
पाकिस्तानी जांचकर्ताओं ने हमले में चरमपंथी इस्लामिक स्टेट समूह का हाथ होने की आशंका जताई है. स्थानीय पुलिस प्रमुख नजीर खान ने बताया कि इस मामले में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है. उन्होंने बताया कि शुरूआती जांच से हमले में दाएश इस्लामिक स्टेट का हाथ होने के निशान मिले हैं.

प्रांतीय पुलिस प्रमुख अख्तर हयात खान ने सुसाइड बम विस्फोट की पुष्टि करते हुए बताया कि हमलावर की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किया जा रहा है. क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधी उप महानिरीक्षक सोहेल खालिद ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि हमलावर ने धमाके की तीव्रता बढ़ाने के लिए बॉल बेयरिंग से बंधे लगभग 40 किलोग्राम (90 पाउंड) विस्फोटक का इस्तेमाल  किया.

150 से ज्यादा लोग घायल
बचाव अधिकारी बिलाल फैजी ने बताया कि 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. इनमें से लगभग 90 घायलों का इलाज अस्पतालों में किया जा रहा है. घटनास्थल पर खून से सनी कुर्सियां, मृतकों और घायलों द्वारा छोड़े गए जूते दिखाई दिए. जिस मंडप में कार्यक्रम हुआ था, वह जल गया.

जांचकर्ताओं को इलाके में चारों ओर फैले मानव मांस और बालों के अवशेष मिले. विस्फोट का स्पष्ट केंद्र खार के मुख्य बाजार के पास था. यहां के निवासी 29 वर्षीय फजल अमान ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि घटनास्थल पर उन्हें शव पड़े दिखे, जबकि कई लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे.

इस्लामिक स्टेट का स्थानीय सहयोगी इस्लामिक स्टेट इन खुरासान (ISIK) के नाम से जाना जाता है. यह 2015 से अफगानिस्तान और पाकिस्तान, दोनों में घातक हमलों में शामिल रहा है. यह घटना चुनावों से पहले इस्लामिक आतंकवादियों की ओर से हिंसा बढ़ाने की प्रवृत्ति का हिस्सा मानी जा रही है.

पाकिस्तान में 2008 से ही चुनाव से पहले इस्लामी आतंकवादियों द्वारा हिंसा में वृद्धि 2008 से काफी बढ़ी है. पाकिस्तान में 2008 से ही चुनाव के पहले इस्लामिक चरमपंथियों की ओर से हिंसा में तेजी का चलन बना हुआ है. 

पीवाई/एसएम (एएफपी)

कीव, 31 जुलाई । क्रेमलिन द्वारा कीव पर ड्रोन से मास्को को निशाना बनाने का आरोप लगाने के कुछ घंटों बाद, यूक्रेनी राष्ट्रपति ब्‍लादिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि "युद्ध धीरे-धीरे रूस में लौट रहा है।"

रविवार को पश्चिमी शहर इवानो-फ्रैंकिव्स्क से एक वीडियो संबोधन में, ज़ेलेंस्की ने कहा, आज 'विशेष सैन्य अभियान' का 522 वां दिन है, जिसके बारे में रूसी नेतृत्व ने सोचा था कि यह कुछ सप्ताह तक चलेगा।

"युद्ध धीरे-धीरे रूस के क्षेत्र में लौट रहा है। इसके प्रतीकात्मक केंद्रों और सैन्य अड्डों पर, और यह एक अपरिहार्य, प्राकृतिक और  उचित प्रक्रिया है।"

रूस अपने आक्रमण को 'विशेष सैन्य अभियान' कहता है।

रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रविवार को तीन ड्रोन रोके गए, लेकिन राजधानी के पश्चिम में एक व्यापारिक और खरीदारी विकास प्रभावित हुआ।

सीएनएन ने राज्य समाचार एजेंसी टीएएसएस के हवाले से बताया कि 50 मंजिला इमारत की पांचवीं और छठी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

वीडियो में घटनास्थल पर मलबे के साथ-साथ आपातकालीन सेवाएं भी दिखाई दे रही हैं।

यूक्रेन की वायु सेना के प्रवक्ता यूरी इहनात ने कहा कि मॉस्को पर नवीनतम ड्रोन हमलों का उद्देश्य उन रूसियों को प्रभावित करना था, जिन्हें लगता था कि युद्ध दूर है।

इहनात ने यूक्रेनी टेलीविजन पर कहा, “रूस के साथ-साथ मॉस्को में भी हमेशा कुछ न कुछ उड़ता रहता है। अब युद्ध उन लोगों को प्रभावित कर रहा है जो चिंतित नहीं थे।”

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेनी मंत्री मायखाइलो फेडोरोव ने कहा कि कीव में गर्मियों में जवाबी कार्रवाई तेज होने के कारण और अधिक ड्रोन हमले होंगे, इसका उद्देश्य रूसी सैनिकों को यूक्रेनी क्षेत्र से बाहर धकेलना है।

यूक्रेन ने 24 जुलाई को हुए हमले की जिम्मेदारी ली है, इसमें दो गैर-आवासीय इमारतों पर हमला किया गया था, जिसमें रक्षा मंत्रालय मुख्यालय के पास की इमारत भी शामिल थी।

इस बीच, 29 जुलाई को उत्तरपूर्वी यूक्रेनी शहर सुमी में एक रूसी मिसाइल हमले में 20 लोग मारे गए, जबकि ज़ापोरिज़िया पर एक रॉकेट हमले में दो अन्य लोग मारे गए।

यूक्रेनी ड्रोन ने रविवार को रूस के कब्जे वाले क्रीमिया प्रायद्वीप को भी निशाना बनाया। (आईएएनएस)।

कुछ वीडियो गेम प्रशंसक सऊदी अरब के खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड का हवाला देते हुए गेमिंग उद्योग में देश के अरबों डॉलर के निवेश से नाखुश हैं.

  (dw.com)  

सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल सितारों का नया घर और पेशेवर गॉल्फ का सह-मालिक है, अब खाड़ी देश अरबों डॉलर के वीडियो गेमिंग उद्योग का केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है. 

सऊदी सॉवरेन वेल्थ फंड ने पिछले सितंबर में एक नए समूह को लगभग 40 अरब डॉलर आवंटित किए थे, जिसका लक्ष्य 2030 तक इस्लामिक देश को खेलों और ई स्पोर्ट्स के क्षेत्र के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलना है.

फरवरी में सऊदी फंड निंटेंडो में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया और जुलाई महीने में रियाद सरकार ने रिकॉर्ड 4.5 करोड़ डॉलर की पुरस्कार राशि के साथ एक प्रमुख गेमिंग टूर्नामेंट की मेजबानी की. इसने सऊदी अरब को गेमिंग उद्योग में एक उभरता हुआ प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है. 

फुटबॉल और गोल्फ के बाद गेमिंग

गेमिंग की दुनिया में कदमों ने फुटबॉल और गोल्फ में सऊदी की भागीदारी के समान प्रतिक्रिया को जन्म दिया है, जहां आलोचक सऊदी पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाते हैं, इन उल्लंघनों में 2018 में सऊदी के कटु आलोचक और पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या भी शामिल है.

अब गेमिंग के माध्यम से दुनिया का अधिकांश ऑनलाइन युवा समुदाय उस साम्राज्य में शामिल हो रहा है, जहां कुछ ट्वीट्स लोगों को दशकों तक जेल की सजा दिला सकते हैं.

न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और वीडियो गेम बिजनेस के बारे में एक किताब के लेखक जोस्ट वैन ड्रूवेन ने कहा, "यह फिर से रोमन और उनके क्षेत्र की तरह है, जहां सबसे अधिक पैसे वाले देश अपनी संपत्ति और शक्ति का इस्तेमाल करते हैं." 

प्रोफेसर जोस्ट के अनुसार, "आपको यह सवाल पूछना होगा कि इसके पीछे वास्तुकार कौन हैं, और उन वास्तुकारों के इरादे क्या हैं?"

सऊदी अरब के 37 साल के क्रॉउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो खुद गेमिंग के शौकीन हैं, गेमिंग को सऊदी अरब के लिए अपने विजन 2030 के हिस्से के रूप में देखते हैं. उनका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करना है.

रोजगार और मनोरंजन पर जोर

उनके पास इस पर काम करने की एक महत्वाकांक्षी योजना है. तेल पर निर्भरता कम करना और देश की युवा आबादी को रोजगार और मनोरंजन प्रदान करना है. पिछले सितंबर में सैव्वी गेम्स ग्रुप के गठन की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, "हम अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए खेल और खेल क्षेत्र में अपनी अप्रयुक्त क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं."

गेमिंग एक बहुत बड़ा और तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है. मार्केट रिसर्च फर्म न्यूजू के मुताबिक अनुमानित 3.2 अरब लोग पीसी, कंसोल, मोबाइल डिवाइस या क्लाउड गेमिंग सेवाओं पर गेम खेलते हैं और उद्योग को 2022 में 184.4 अरब डॉलर का राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है. 

सऊदी अरब के 700 अरब डॉलर सार्वजनिक निवेश कोष के स्वामित्व वाले सैव्वी ग्रुप का लक्ष्य गेमिंग उद्योग में 39 अरब का निवेश करना है. अगले सात सालों में 250 स्थानीय कंपनियां स्थापित करने और 39,000 नौकरियां पैदा करने की उम्मीद है.

एए/वीके (एपी)

अल-अरीश (मिस्र), 31 जुलाई। मिस्र के अशांत सिनाई प्रायद्वीप में एक पुलिस केंद्र में गोलीबारी में एक वरिष्ठ अधिकारी समेत कम से कम चार पुलिसकर्मियों की मौत हो गयी है। सुरक्षा तथा स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि उत्तरी सिनाई प्रांत की राजधानी अल-अरीश स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा मुख्यालय में गोलीबारी में कम से कम चार पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और कम से कम 21 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ कर्मियों को गोलियां लगीं तथा मुख्यालय में आंसू गैस छोड़े जाने के कारण अन्य लोगों को सांस लेने में कठिनाई हुई। घायलों में आठ अधिकारी शामिल हैं।

अभी गृह मंत्रालय ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पुलिस बल मंत्रालय के मातहत ही आता है।

गोला सिम्मी सिम्मी 3107 0924 अलअरीश (एपी)

हेलसिंकी, 31 जुलाई। डेनमार्क सरकार विदेशी दूतावासों के सामने कुरान एवं अन्य धार्मिक पवित्र पुस्तकों की बेअदबी की घटनाओं को अवैध बनाएगी। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने यह जानकारी दी।

रासमुसेन ने देश के सार्वजनिक प्रसारक ‘डीआर’ से साक्षात्कार के दौरान कहा कि पवित्र ग्रंथों को जलाने की घटनाएं ‘‘उस दुनिया में केवल विभाजन पैदा करने का काम करती है, जिसे वास्तव में एकता की आवश्यकता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसीलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस बात पर गौर करेंगे कि कैसे, विशेष परिस्थितियों में, हम अन्य देशों का उपहास बनाए जाने की ऐसी घटनाओं पर लगाम लगा सकते हैं जो डेनमार्क के हितों और उसकी सुरक्षा के लिए सीधा टकराव पैदा करती है।’’

डेनमार्क और पड़ोसी स्वीडन में इस्लाम विरोधी कुछ लोगों द्वारा सार्वजनिक रूप से कुरान की बेअदबी किए जाने की घटनाओं को लेकर मुस्लिम देशों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं।

लोके रासमुसेन ने कहा कि देश की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन की कैबिनेट ऐसे कृत्यों पर लगाम लगाने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से समझौता किए बिना ‘‘एक कानूनी तरीका’’ खोजने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि यह काम आसान नहीं होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘धार्मिक आलोचना के लिए जगह होनी चाहिए और ईशनिंदा संबंधी धारा को फिर से लागू करने का हमारा कोई विचार नहीं है।’’ (भाषा)

पेशावर, 31जुलाई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अशांत कबायली जिले में रविवार को कट्टरपंथी इस्लामी राजनीतिक दल के सम्मेलन में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट किया जिससे कम से कम 44 लोगों की मौत हो गई और करीब 100 अन्य घायल हो गए।

यह विस्फोट बाजौर कबायली जिले के खार में जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) के कार्यकर्ता सम्मेलन में शाम चार बजे हुआ। पुलिस सूत्रों ने बताया कि विस्फोट में कम से कम 44 लोगों की मौत हो गई और करीब 100 अन्य घायल हो गए।

बाजौर क्षेत्र के जिला आपातकालीन अधिकारी साद खान ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि विस्फोट में जेयूआई-एफ के स्थानीय नेता मौलाना जियाउल्लाह जान भी मारे गये। बचावकर्मियों ने कहा कि हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है।

टेलीविजन फुटेज में विस्फोट के बाद लोग अफरातफरी में भागते दिखे। साथ ही इसमें घायलों को अस्पतालों ले जाने के लिए घटनास्थल पर एम्बुलेंस आती हुई भी दिखीं। विस्फोट के समय 500 से अधिक लोग सम्मेलन स्थल पर मौजूद थे।

पुलिस डीआईजी (मलकंद रेंज) नासिर महमूद सत्ती ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह एक आत्मघाती विस्फोट था। उन्होंने कहा कि विस्फोट की प्रकृति का पता लगाने के लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इलाके को सील करके तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। अभी तक किसी भी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जेयूआई-एफ सम्मेलन में हुए विस्फोट की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने इस्लाम, पवित्र कुरान और पाकिस्तान के पैरोकारों को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘आतंकवादी पाकिस्तान के दुश्मन हैं और उनका खात्मा कर दिया जाएगा।’’

उन्होंने कहा कि घटना में शामिल तत्वों को कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और खैबर पख्तूनख्वा सरकार से घटना की रिपोर्ट भी मांगी।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की और उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की प्रतिबद्धता जतायी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘‘आतंकवादियों की कायरतापूर्ण हरकतें हमारे उत्साह को कम नहीं कर सकतीं।"

जेयूआई-एफ प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और प्रांत के कार्यवाहक मुख्यमंत्री आजम खान से घटना की जांच कराने की मांग की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अस्पताल पहुंचकर रक्तदान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा, "जेयूआई कार्यकर्ताओं को शांत रहना चाहिए और संघीय और प्रांतीय सरकारों को घायलों को सर्वोत्तम इलाज प्रदान करना चाहिए।’’

प्रांत के मुख्यमंत्री खान ने विस्फोट की निंदा करते हुए जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। पुलिस ने बताया कि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनमें से अधिकतर की हालत गंभीर बताई जा रही है।

जेयूआई-एफ नेता हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि उन्हें सम्मेलन में भाग लेना था, लेकिन कुछ व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के कारण वह नहीं जा सके। जेयूआई-एफ नेता ने कहा, ‘‘मैं विस्फोट की कड़ी निंदा करता हूं और इसके पीछे जो लोग हैं, उन्हें यह संदेश देना चाहता हूं कि यह जिहाद नहीं बल्कि आतंकवाद है।’’ उन्होंने कहा कि यह मानवता और बाजौर पर हमला है।

हमदुल्ला ने मांग की कि विस्फोट की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि जब जेयूआई-एफ को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा पहले भी हो चुका है...हमारे कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है। हमने इस पर संसद में आवाज उठाई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।’’

हमदुल्ला ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और प्रांतीय सरकार से घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का आग्रह भी किया।

प्रांत के कार्यवाहक सूचना मंत्री जमाल फ़िरोज़ शाह ने कहा कि पेशावर और दीर जिले के अस्पतालों में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है।

इस बीच, अमेरिकी दूतावास ने इस्लमाबाद में बयान जारी कर कहा, ‘‘हम हिंसा के इस जघन्य कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप निर्दोष लोगों की जान चली गई और कई अन्य लोग घायल हुये हैं। शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज में आतंक के ऐसे कृत्यों का कोई स्थान नहीं है।’’

बयान में कहा गया है, ‘‘हम इस कठिन समय में पाकिस्तान के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। हम आतंकवाद से लड़ने और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पाकिस्तान के प्रयासों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं।’’

अफगानिस्तान की सत्ता में अगस्त 2021 में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में वृद्धि देखी गई है। पिछले साल नवंबर में, तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने अनिश्चितकालीन युद्धविराम को रद्द कर दिया था और अपने आतंकवादियों को पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर हमले करने का आदेश दिया था।

तीस जनवरी को, पाकिस्तान तालिबान के एक आत्मघाती हमलावर ने पेशावर की एक मस्जिद में दोपहर की नमाज के दौरान खुद को विस्फोट करके उड़ा लिया था, जिसमें 101 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

फरवरी में, हथियारों से लैस टीटीपी आतंकवादियों ने पाकिस्तान के सबसे अधिक आबादी वाले शहर कराची पुलिस प्रमुख के कार्यालय पर धावा बोल दिया था और उस दौरान हुई गोलीबारी में तीन आतंकवादियों और दो पुलिस कांस्टेबलों सहित चार अन्य की मौत हो गई थी। (भाषा)

पश्चिम अफ़्रीकी देशों के नेताओं ने पिछले सप्ताह तख्तापलट कर सत्ता में आए नीजेर के जुंटा के ख़िलाफ़ सैन्य कार्रवाई करने की धमकी दी है.

नेताओं ने बंदी बनाए गए देश के राष्ट्रपति मुहम्मद बज़ूम को बहाल करने के लिए जुंटा को सात दिन का समय दिया है.

इससे पहले, जुंटा ने चेतावनी दी थी कि वह क्षेत्रीय या पश्चिमी शक्तियों की ओर से नीजेर के ख़िलाफ़ किसी भी आक्रामक योजना का विरोध करेगा.

इस बीच सैकड़ों तख्तापलट समर्थकों ने राजधानी नियामी में फ्रांसीसी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. 1960 में आज़ादी मिलने तक फ्रांस ने नीजेर पर एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में शासन किया.

पश्चिम अफ़्रीकी देशों के गुट इकोवास के नेताओं ने नीजेर के तख्तापलट पर चर्चा करने के लिए रविवार को नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में एक बैठक की. नीजेर में ये तख्तापलट माली और बुर्किना फ़ासो में सेना के तख्तापलट के बाद हुआ है.

इस बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि इकोवास देश तख्तापलट को बिलकुल बर्दाश्त नहीं करेंगे. यदि एक सप्ताह के भीतर मांगें पूरी नहीं की गईं तो क्षेत्रीय गुट "संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाएगा".

बीते सप्ताह नीजेर की सेना ने नेशनल चैनल पर देश में तख्तापलट का एलान किया था.

उन्होंने कहा था कि देश का संविधान ख़त्म कर दिया गया है, सभी संस्थाओं को रद्द कर दिया गया है और देश की सीमाएं बंद कर दी गई हैं.

नीजेर के राष्ट्रपति मुहम्मद बज़ूम को बुधवार सुबह से ही बंधक बना कर रखा गया है.

वाशिंगटन, 30 जुलाई । अमेरिकी सरकार ने 1954 के फैसले को पलटते हुए पिछले दिसंबर वैज्ञानिक जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर की सुरक्षा मंजूरी बहाल कर दी थी। 

लुईस स्ट्रॉस ने ओपेनहाइमर को सुरक्षा मिलने का विरोध किया था, जो खलनायक के रूप में है।

स्ट्रॉस ('ओपेनहाइमर' में रॉबर्ट डाउनी द्वारा अभिनीत) का 1974 में निधन हो गया, और ओपेनहाइमर (सिलियन मर्फी द्वारा अभिनीत) का 1987 में निधन हो गया।

दोनों व्यक्तियों के बीच हाइड्रोजन बम पर असहमति थी। ओपेनहाइमर ने इसके खिलाफ पैरवी करते हुए तर्क दिया कि परमाणु बम पर्याप्त हैं। स्ट्रॉस ने सोवियत संघ के खिलाफ निवारक के रूप में थर्मोन्यूक्लियर बम के लिए तर्क दिया।

स्ट्रॉस, उस समय की शीर्ष परमाणु एजेंसी, परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य के रूप में, आइसोटोप के निर्यात पर कांग्रेस की सुनवाई के दौरान निर्णायक विराम का विरोध कर रहे थे।

ओपेनहाइमर ने न केवल इसका समर्थन किया, बल्कि एईसी की सामान्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में अपने बयान में स्ट्रॉस की आलोचना की। उन्होंने कहा था, ''कोई भी मुझे यह कहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि आप इन आइसोटोपों का उपयोग परमाणु ऊर्जा के लिए नहीं कर सकते। आप परमाणु ऊर्जा के लिए फावड़े का उपयोग कर सकते हैं, वास्तव में आप ऐसा करते हैं। आप परमाणु ऊर्जा के लिए बीयर की एक बोतल का उपयोग कर सकते हैं, वास्तव में आप ऐसा करते हैं। लेकिन कुछ परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने के लिए, तथ्य यह है कि युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद, इन सामग्रियों ने कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, और मेरी जानकारी में, कोई भूमिका नहीं निभाई... इस व्यापक अर्थ में आइसोटोप के महत्व के बारे में मेरी अपनी रेटिंग यह है कि वे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तुलना में बहुत कम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम कहें तो विटामिन की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।"

स्ट्रॉस ने ओपेनहाइमर को नीचे गिराने की कई कोशिशें की थी। 

ओपेनहाइमर की परेशानियां और भी बढ़ती चली गईं। 1930 के दशक में, जब वह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में क्वांटम मैकेनिक्स पर एक विभाग का नेतृत्व करते हुए वामपंथी विचारधारा से प्रभावित हुए, जहां वह न्यू मैक्सिको में लॉस एलामोस में मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने से पहले थे।

उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी यूएसए की बैठकों में भाग लिया, जिसके सदस्यों में उनकी पत्नी कैथरीन ओपेनहाइमर विसेरिंग (ओपेनहाइमर फिल्म में एमिली ब्लंट द्वारा अभिनीत), भाई फ्रैंक ओपेनहाइमर और उनकी पत्नी जैक्वेनेट यवोन क्वान शामिल थीं। एफबीआई ने उनके रडार पर आने के बाद उनके बारे में एक फाइल खोली क्योंकि वे कम्युनिस्ट पार्टी के ज्ञात सदस्यों पर निगरानी रख रहे थे।

इन संपर्कों में से एक ने ओपेनहाइमर को सोवियत संघ को जानकारी देने का प्रस्ताव दिया जब वह मैनहट्टन परियोजना का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

लेकिन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक, जिसकी लॉस एलामोस परियोजना तक पहुंच थी, वास्तव में सोवियत संघ के लिए जासूसी कर रहा था और हो सकता है कि उसने महत्वपूर्ण जानकारी दी हो।

ओपेनहाइमर के नेतृत्व वाले मैनहट्टन प्रोजेक्ट्स द्वारा जुलाई 1945 में परमाणु बम के पहले परीक्षण के चार साल बाद, सोवियत संघ ने 1949 में परमाणु बम का परीक्षण किया। कुछ महीने बाद इनमें से दो बम- लिटिल बॉय और फैट मैन- हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए और उसने द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कर दिया।

अमेरिकी राजनीति में उस फेज को "सेकंड रेड स्केयर" कहा जाता है। स्ट्रॉस, जो अब एईसी के अध्यक्ष थे, ने ओपेनहाइमर को बताया कि उनकी सुरक्षा मंजूरी छीन ली गई थी।

ओपेनहाइमर ने अपील की, जिससे अत्यधिक पक्षपातपूर्ण सुनवाई शुरू हो गई जिसमें उनके वकीलों को मंजूरी की कमी के आधार पर दूसरे पक्ष को उपलब्ध जानकारी से वंचित कर दिया गया। अंत में, ओपेनहाइमर को देशभक्त लेकिन अविश्वसनीय ठहराया गया।

स्ट्रॉस की जीत हुई।

लेकिन कुछ साल बाद, यह कोशिशें उनके करियर के सबसे बुरे समय में सामने आई। दरअसल, राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने स्ट्रॉस को अमेरिकी वाणिज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया, लेकिन  सीनेट ने एक कड़वी पुष्टि सुनवाई के बाद उनके नामांकन को खारिज कर दिया। 

उन्हें मुख्य रूप से ओपेनहाइमर के खिलाफ साजिश रचने का दोषी पाया गया। स्ट्रॉस की भूमिका के बारे में एक वैज्ञानिक (रामी मालेक द्वारा अभिनीत) की गवाही के आधार पर उनके नामांकन को खारिज कर दिया गया। (आईएएनएस)

ढाका, 30 जुलाई । बांग्लादेश में एक गैर-पार्टी अंतरिम सरकार के तहत चुनाव की मांग कर रहे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के समर्थकों और ढाका पुलिस में झड़प हुई, जिसके बाद 90 लोगों को हिरासत में लिया गया।

 इस झड़प में 20 पुलिसकर्मी और छह प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) के प्रवक्ता फारूक हुसैन के हवाले से बताया कि नेताओं को झड़पों में शामिल होने और कम से कम 30 वाहनों में तोड़फोड़ करने के आरोप में हिरासत में लिया गया, जिनमें से 10 वाहन पुलिस के थे।

प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी शनिवार को राजधानी शहर में प्रमुख मुख्य मार्गों पर यातायात अवरुद्ध करने के लिए एकत्र हुए। पुलिस ने उन्‍हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और गोलीबारी की। पुलिस पर हमला करने वाले आंदोलनकारियों को तितर-बितर करने के लिए रबर की गोलियां चलाई गईं।

शुक्रवार को बीएनपी ने ढाका के सभी प्रवेश बिंदुओं पर धरना कार्यक्रम की घोषणा की थी।

तीन बार प्रधानमंत्री रह चुकीं जिया, फरवरी 2018 में भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से जेल में हैं।

हसीना की अवामी लीग सरकार इस साल अपने लगातार तीसरे कार्यकाल के आखिरी वर्ष में प्रवेश कर गई है। (आईएएनएस)

वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल के उपयोग से प्रयोगशाला में ऐसे भ्रूण का निर्माण कर लिया है जो मानव भ्रूण के बेहद करीब है. वैज्ञानिक दृष्टि से तो यह एक मील का पत्थर है लेकिन नैतिक दृष्टि से यह कई सवालों को जन्म देता है.

   डॉयचे वैले पर आना कार्टहाउज की रिपोर्ट- 

मैग्डालेना जर्निका गेट्ज का एक रिसर्च इसी साल जून में नेचर जरनल में प्रकाशित हुआ था. शोध के नतीजे प्रकाशित होने पर गेट्ज का कहना था, "हमारा लक्ष्य जीवन निर्माण करना नहीं है.”

हालांकि कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में डेवलेपमेंटल बॉयोलॉजिस्ट जर्निका गेट्ज और उनकी टीम ने सही मायनों में कुछ ऐसा खोजा है जो आगे चलकर एक दिन इंसानों के बहुत करीब पहुंच सकता है. जिस दिन गेट्ज ने बॉस्टन कॉन्फ्रेंस में अपनी रिसर्च के नतीजे पेश किए, उसके अगले दिन गॉर्डियन अखबार ने इसे रिपोर्ट करते हुए लिखा था कि सिंथेटिक मानव भ्रूण का अभूतपूर्व विकास हुआ है. गॉर्डियन की इस हेडलाइन ने मीडिया में खलबली मचा दी. केंब्रिज में ये स्टडी लगभग उसी समय प्रकाशित हुई थी, जब इस्राएल में एक प्रतिद्वंदी रिसर्च टीम ने अपने अध्ययन में भी ऐसा ही कुछ पाया था.

इस रिसर्च के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इससे जुड़े नैतिक मुद्दों को उठाना शुरू किया, वैसे ही मानो इसने फ्रैंकस्टीन के दैत्यों की छवियों को उभार दिया. रिसर्चरों की दोनों ही टीमों ने पहले किए गए प्रयासों की तुलना में ह्यूमन स्टेम सेल से बहुत एडवांस स्तर का भ्रूण जैसा एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया था. ये भ्रूण 14 दिनों के प्राकृतिक भ्रूण के बराबर था, जो प्राकृतिक निषेचन यानी फर्टिलाइज़ेशन के बाद विकसित होता है.

भ्रूण अनुसंधान का नैतिक पक्ष
हमने इंसानों को चांद पर पहुंचा दिया है, इंसानों ने समुद्रों की अनंत गहराइयों को नाप दिया है लेकिन सही मायनों में हम शुरुआती जीवन के बारे में बहुत कम जानते हैं. किसी इंसानी जीवन को खतरे में डाले बिना रिसर्चर शुरुआती जीवन के विकास के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए उन्हें अपनी रिसर्च को किसी जानवर के भ्रूण या मानव के मॉडल भ्रूण तक सीमित करना पड़ा था. ये खोज रिसर्चरों को गर्भपात, आनुवंशिक स्थितियों और जन्मजात अंगों में होने वाले दोषों के कारणों को जानने में मददगार हो सकती हैं.

जर्निका-गेट्ज को उम्मीद है कि उनका रिसर्च आने वाले समय में इंसान के विकास में इस ब्लैक बॉक्स पीरियड के बारे में और जानने का मौका मिलेगा. लेकिन आलोचकों की चिंता इस बात को लेकर है कि वे जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, वह भगवान की भूमिका निभाने जैसा है. भ्रूण अनुसंधान में यही सबसे बड़ी दुविधा है कि जो सबसे अच्छे रिसर्च मॉडल होते हैं, वे असली के एकदम नजदीक पहुंच जाते हैं. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बॉयोसाइंस में एथिकल, लीगल, और सोशल मामलों से जुड़े जानकार हैंक ग्रीली कहते हैं कि वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए आप जितना संभव हो सके, उतना अपने मॉडल को वास्तवकि बनाना चाहते हैं लेकिन जैसे ही वास्तविकता के नजदीक पहुंचते हैं, वैसे ही नैतिक समस्याएं या पहलू आपको दूर करने लगते हैं. इस तरह देखा जाए तो हूबहू इंसानों की तरह का भ्रूण अपने आप में बहुत ज्यादा है.

भ्रूण या इंसान जैसा भ्रूण
वैज्ञानिकों ने इसे ‘इंसानों जैसा भ्रूण' कहना ठीक समझा है. जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के जेसी वीनव्लीट का कहना है कि जैकब हन्ना के नेतृत्व में इजरायली शोध टीम के निष्कर्षों ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी. डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट जेसी वीनव्लीट भ्रूण जैसी संरचना को तुरंत पहचान सकते हैं और वे जानते हैं कि ये असली नहीं है, लेकिन इस्राएली टीम के साथ ऐसा नहीं है. वीनव्लीट के अनुसार दिखने में वे बहुत शानदार हैं लेकिन तमाम दूसरे स्टेम सेल रिसर्चरों की तरह वीनव्लीट भी इस बात पर जोर देते हैं कि इन मॉडलों को भ्रूण नहीं कहा जा सकता. इसीलिए वे इन्हें ‘भ्रूण जैसी संरचना' कहते हैं. यही वो अंतर है जिसे जून के अंतिम सप्ताह में इंटरनेशनल सोसायटी फॉर स्टेम सेल रिसर्च ने भी बताया था.

जीववैज्ञानिकों का तर्क है कि बतख की तरह दिखने वाला कोई टेस्ट, जो बतख की तरह तैर सकता है, आवाज निकाल सकता है, वास्तव में एक बतख हो सकती है लेकिन भ्रूण विज्ञान के मामले में ये नियम लागू नहीं होता है लेकिन स्टैनफोर्ड में कानून के प्रोफेसर ग्रीली इससे सहमत नहीं हैं. उनका तर्क है कि अगर इससे कोई बच्चा बन सकता है तो फिर तो ये भ्रूण ही हुआ.

अल्प जीवन वाला सिंथेटिक भ्रूण
वीनव्लीट कहते हैं कि बहुत बारीक परीक्षण बताता है कि ये मॉडल मानव भ्रूण से अलग हैं. उदाहरण के जरिए वे कहते हैं कि वे गर्भ की पर्त में प्रत्यारोपण को छोड़ देते हैं, जिसका मलतब है कि वे जीवन के लिए अक्षम हैं और जीवन उनका उद्देश्य कभी नहीं था. जानवरों के भ्रूण के साथ रिसर्च करना इस दिशा में एक आगे का कदम है. इसी साल अप्रैल की शुरुआत में शंघाई में ऱिसर्चर्स ने मैकॉक बंदरों की स्टेम सेल्स से ब्लास्टॉइड तैयार करने में सफलता हासिल की है. ब्लास्टॉइड एक स्टेम सेल है जो प्रत्यावर्तन से पहले भ्रूण से निकाली जाती है. जब रिसर्चर्स ने इन सिंथेटिक भ्रूणों को वयस्क बंदरियों के गर्भ में ट्रांसप्लांट किया तो उनमें से कुछ में गर्भधारण के शुरुआती लक्षण दिखाई दिए. लेकिन गर्भधारण के ये शुरुआती लक्षण बहुत अल्पकालिक थे और इस कारण कृत्रिम जीवन निर्माण करने में वे सफल नहीं हो सके.

कानूनी रूप से देखा जाए तो भ्रूण अनुसंधान ग्रे एरिया है यानी बहुत ही अस्पष्ट क्षेत्र है. चीन, यूके और कनाडा जैसे तमाम देशों 14 दिनों तक के मानवीय भ्रूणों पर प्रयोगशालाओं में अनुसंधान की मंजूरी है. जबकि जर्मनी, तुर्की और रूस में ये पूरी तरह प्रतिबंधित है. ब्राजील और फ्रांस में इसमें समय की कोई सीमा नहीं है जबकि अमेरिका के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नियम हैं.

जर्मनी का भ्रूण संरक्षण कानून
जर्मनी में भ्रूण अनुसंधान पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा है लेकिन इसके बाद भी सैकड़ों की संख्या में अनुपयोगी भ्रूण पड़े हुए हैं. ये भ्रूण उन लोगों द्वारा छोड़े गए हैं, जिनमें कृत्रिम बीजारोपण किया गया था. पेशे से वकील जोकेन टौपित्ज के अनुसार वहां भ्रूणों को छोड़ने या उन्हें फ्रीज कराने की अनुमति है, लेकिन कोई उनका उपयोग रिसर्च के लिए नहीं कर सकता है.

जबकि दूसरी ओर वैज्ञानिकों को इस बात की अनुमति है कि वे स्टेम सेल्स का आयात कर सकें और अपने रिसर्च में उनका उपयोग कर सकें. टौपिट्ज इसे दोहरा आचरण करार देते हैं. वे उम्मीद करते हैं कि कोई न कोई तो जर्मनी के मुद्दे को जरूर उठाएगा लेकिन यह तभी हो सकता है जब देश का संवैधानिक न्यायालय इस मामले की समीक्षा करे. और ये तभी संभव होगा जब कोई कानून का उल्लंघन करते हुए अवैध शोध में शामिल हो. ऐसा होता है, तभी इस मुद्दे को कुछ बल मिलेगा.

फिलहाल तो कोई भी ये खतरा मोल नहीं लेना चाहता है. (dw.com)

कैनबरा, 30 जुलाई। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शनिवार को कहा कि अफ्रीकी देश नाइजर में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद अमेरिका की ओर से देश को मिलने वाली आर्थिक सहायता खतरे में पड़ सकती है।

नाइजर की सेना ने बुधवार को घोषणा की थी कि उसने लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बजोउम को अपदस्थ कर दिया है। सेना ने शुक्रवार को जनरल अब्दुर्रहमानी चिआनी को देश का नया नेता घोषित किया।

नाइजर के इस घटनाक्रम ने उसे पश्चिम अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में सैन्य शासन वाले देशों की बढ़ती कतार में ला कर खड़ा कर दिया है।

ब्लिंकन प्रशांत क्षेत्र के दौरे के तहत ऑस्ट्रेलिया में हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ नाइजर के जो सुरक्षा और आर्थिक संबंध हैं, वे बजोउम की रिहाई तथा ‘‘नाइजर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तत्काल बहाली’’पर निर्भर हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘नाइजर के साथ हमारी आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी अहम है, लेकिन यह लोकतांत्रिक शासन तथा संवैधानिक व्यवस्था के जारी रहने पर निर्भर है, जो पिछले कुछ दिन के घटनाक्रम के कारण बाधित हुई है।’’

ब्लिंकन ने कहा, ‘‘ऐसे में वह सहायता, वह समर्थन खतरे में है...।’’

एपी शोभना पारुल पारुल 3007 0959 कैनबरा (एपी)

ओशकोश (अमेरिका), 30 जुलाई। अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य में हवा में दो विमानों की भिडंत में दो लोगों की मौत हो गयी तथा दो अन्य घायल हो गए है।

प्राधिकारियों ने बताया कि ओशकोश में विट्टमैन क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार अपराह्न बाद एक रोटरवे 162एफ हेलीकॉप्टर तथा एक ईएलए एक्लिप्स 10 जाइरोकॉप्टर की भिडंत हो गयी।

ये विमान ‘एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट ऐसोसिएशन’ के वार्षिक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे लोगों के थे।

एसोसिएशन ने विनेबागो काउंटी शेरिफ के कार्यालय के हवाले से बताया कि हादसे में दो लोगों की मौत हो गयी है तथा दो अन्य घायल हो गए हैं। घायलों को एक स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया और उनकी हालत स्थिर है।

राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड हादसे की जांच कर रहा है।

शेरिफ के कार्यालय के अनुसार, इससे पहले शनिवार को ही ओशकोश के समीप लेक विनेबागो में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिससे दो लोगों की मौत हो गयी थी।

एपी गोला शोभना शोभना 3007 0904 ओशकोश (एपी)

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को लेकर एक अहम बात की है. उन्होंने कहा कि वे इस विचार को खारिज नहीं करते हैं.

सेंट पीटर्सबर्ग में अफ्रीकी नेताओं से मुलाकात के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि अफ्रीकी शांति पहल के साथ-साथ चीनी पहल भी इसके लिए आधार बन सकती है.

राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी कहा कि जब यूक्रेनी सेना मोर्चे पर लड़ रही थी तो युद्ध विराम लागू करना कठिन था.

यूक्रेन और रूस पहले ही कह चुके हैं कि वे पहले से तय कुछ शर्तों के बिना बातचीत करने के लिए नहीं बैठेंगे.

यूक्रेन चाहता है कि उसकी सीमाएं 1991 की तरह बहाल की जाएं, जिसका रूस विरोध करता है.

रूस का कहना है कि बातचीत के लिए यूक्रेन को अपने देश की नई क्षेत्रीय वास्तविकता को स्वीकार करना होगा. इसका मतलब है कि उसे अपने कई क्षेत्रों को छोड़ना होगा.(bbc.com/hindi)

सिएटल, 29 जुलाई। अमेरिका के सिएटल में शुक्रवार को पार्किंग क्षेत्र में हुई गोलीबारी में पांच लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। शहर के पुलिस प्रमुख ने यह जानकारी दी।

सिएटल पुलिस ने रेनियर एवेन्यू साउथ के 9200 ब्लॉक में रात करीब नौ बजे हुई गोलीबारी का जवाब दिया।

सिएटल के पुलिस प्रमुख एड्रियन डियाज ने घटनास्थल पर कहा कि गोलाबारी पार्किंग क्षेत्र में हुई, जिसे पहले किंग डोनटस कहा जाता था।

डियाज ने कहा कि पांच लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर है और तीन की स्थिर है। चार घायलों को सिएटल में हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर ले जाया गया और पांचवें का उपचार घटनास्थल पर ही किया गया।

डियाज ने कहा, “हमें पता चला है कि वहां दर्जनों गोलियां चलाई गईं।”

उन्होंने कहा कि पुलिस को गोलीबारी की मंशा पता नहीं चल पाई है। (एपी)

लंदन, 29 जुलाई भारत के चार युवाओं के नाम इस वर्ष के राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिए अंतिम सूची में शामिल किए गए हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों में सामाजिक उद्यम, पर्यावरण, नवाचार तथा मानवाधिकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले युवाओं को दिए जाते हैं।

राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कारों के लिए सूची में चार भारतीयों सहित कुल 50 लोगों के नाम हैं। 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग वाले ये लोग सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने में योगदान देने संबंधी पहलों में शामिल हैं।

भारत के अक्षय मकर को एसडीजी13 जलवायु परिवर्तन, सौम्या डाबरीवाल एसडीजी 5 लैंगिक समानता, कौशल शेट्टी एसडीजी 11 टिकाऊ शहर तथा समुदाय और श्रुतिका सिलस्वाल एसडीजी 4 गुणवक्तापरक शिक्षा के लिए चयनित किया गया है।

राष्ट्रमंडल महासचिव बैरोनेस पेट्रीसिया स्कॉटलैंड ने कहा, ‘‘प्रत्येक वर्ष, मैं उन नवोन्मेषों तथा परिवर्तनकारी कार्यों से अभिभूत होती हूं जो ये लोग हमारे लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के वास्ते कर रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं खासतौर पर इस बात पर गर्व महसूस कर रही हूं कि इन 50 युवाओं को सम्मानित किया जा रहा है। मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि युवाओं को विकास के लिए आगे आना चाहिए। जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में शामिल किए गए हैं उन्होंने साबित किया है कि युवा केवल तमाशबीन नहीं हैं जो यह सोचते हों कि भविष्य में क्या होगा, बल्कि वे बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं।’’

भारत के अक्षय मकर ‘क्लाइमेटेंज़ा सोलर’ कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में काम करती है और यह कंपनी कोका-कोला, टाटा ग्रुप तथा यूनिलीवर जैसी प्रमुख वैश्विक कंपनियों के साथ काम कर रही है।

अक्षय मकर का लक्ष्य अगले पांच वर्ष में 273 मेगावाट क्षमता का निर्माण करना है जिससे 6,50,000 टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन कम होगा।

सौम्या डाबरीवाल एक व्यवसायी हैं। उन्होंने वारविक विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक किया है। घाना में स्वयंसेवा के दौरान उन्होंने देखा की लड़कियां प्रत्येक माह मासिक धर्म के दौरान तीन दिन स्कूल नहीं जातीं और इस दौरान वे ऐसी चीजों का इस्तेमाल करती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।

डाबरीवाल ने इसे देखते हुए बाला अभियान की शुरुआत की जिसके तहत बच्चियों को दोबारा इस्तेमाल लायक पैड मुहैया कराए जाते हैं और उन्हें जागरूक करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

कौशल शेट्टी गैर-लाभकारी संगठन ‘नोस्टोस होम्स’ के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। यह संगठन प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए स्थायी आपातकालीन आश्रयों का निर्माण करता है।

श्रुतिका सिलस्वाल ‘दलाई लामा फेलो’ हैं, और उत्तराखंड में ‘सिंपल एजुकेशन फाउंडेशन’ में कार्यक्रम प्रमुख हैं। यह संगठन सरकारी स्कूलों के बच्चों की सहायता करता है।

राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कारों के लिए चयनित 50 युवाओं में से 20 को विजेता चुना जाएगा। ये युवा 14सितंबर को लंदन में पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। प्रत्येक विजेता को एक ट्रॉफी, प्रमाणपत्र आदि प्रदान किया जाएगा।

आम तौर पर 20 नाम चुने जाते थे जिनमें से पांच क्षेत्रीय विजेता चुने जाते थे, लेकिन इस वर्ष राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 50 युवाओं के नाम शामिल किए गए हैं। (भाषा) 

सूखे की वजह से इराक के ग्रामीण इलाकों के लोग काम के लिए शहरों का रुख कर रहे हैं. शहरों में इसका एक नतीजा संघर्ष और हिंसा के रूप में सामने आ रहा है. जलवायु परिवर्तन के इस असर के बारे में किसी ने नहीं सोचा था.

  डॉयचे वैले पर कैथरीन शेअर की रिपोर्ट- 

इराक की राजधानी बगदाद में लंबे समय से रहने वाली माराबा हबीब (बदला हुआ नाम) कहती हैं कि आम तौर पर बहस की शुरुआत किसी छोटी बात को लेकर होती है और बाद में झगड़ों में बदल जाती है. हबीब मूल रूप से करबला के समीप एक छोटे शहर की रहने वाली पत्रकार हैं. फिलहाल, वह बगदाद से सटे इलाके कराड़ा में रहती हैं.

हबीब कहती हैं, "मैं जिस गांव से आती हूं वहां रहने वाले लोग यह नहीं चाहते कि कोई बाहरी व्यक्ति उनके घर के बाहर या उनकी दीवारों पर बैठे. जबकि, शहर में किसी के घर के बाहर बैठना सामान्य बात है. देश के किसान इस बात को नहीं समझते हैं और वे बाहर आकर बहस करने लगते हैं. मैंने लोगों को इस बात पर झगड़ते हुए देखा है.”

हबीब इराक में ग्रामीण और शहरी संस्कृति के बीच बढ़ते टकराव का एक और उदाहरण देती हैं. वह कहती हैं, "ग्रामीण संस्कृति के लोग महिलाओं को पश्चिमी शैली के कपड़े पहने हुए देखने के आदी नहीं हैं.” हबीब खुद धार्मिक हैं और सिर पर स्कार्फ पहनती हैं, लेकिन उनकी अलमारी में लंबी बाजू वाली शर्ट और जींस जैसे कपड़े भी हैं, जिन्हें बगदाद में पहनना सामान्य बात है.

हबीब कहती हैं, "जब किसान बगदाद आते हैं, तो उन्हें लगता है कि पश्चिमी कपड़े पहनने वाली महिलाएं सेक्सवर्कर हैं. इससे समस्याएं पैदा हो सकती हैं. मैं मूल रूप से गांव की हूं, इसलिए समझती हूं कि वे कहां से आ रहे हैं और मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती हूं.”

बढ़ती हुई समस्या
इस प्रकार की सामाजिक समस्याएं इराक में और अधिक देखने को मिल सकती हैं. संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इराक जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित दुनिया के पांच देशों में से एक है. यहां की करीब 92 फीसदी जमीन के बियाबान में बदलने का खतरा है. दूसरी तरफ यहां तापमान वैश्विक औसत से सात गुना तेजी से बढ़ रहा है. इससे खेती करना मुश्किल होता जा रहा है. खेतिहर परिवार के लोग आखिरकार रोजी-रोटी की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं.

नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल (एनआरसी) के इराक कार्यालय के निदेशक जेम्स मुन्न ने डीडब्ल्यू को बताया, "लंबे समय से चल रहे संघर्ष के कारण इराक के ग्रामीण इलाकों में पहले से ही संसाधनों का अभाव है. नौकरियां कम हैं, जरूरत के मुताबिक कामकाजी बुनियादी ढांचा नहीं है, पानी की कमी है, स्कूलों और अस्पताल की संख्या भी काफी कम है.

आज जो संघर्ष और टकराव की स्थिति बढ़ी है उसकी मूल वजह यही है. ऐसे में जलवायु परिवर्तन उन सभी समस्याओं को और बढ़ा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग गांव से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं.” इराक में संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) के एक प्रवक्ता ने डीडब्ल्यू को बताया कि जून 2018 से लेकर जून 2023 के बीच संगठन ने करीब 83,000 ऐसे लोगों की पहचान की जो मध्य और दक्षिणी इराक में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षति की वजह से विस्थापित हुए हैं.

आईओएम ने कहा, "ऐसे लोग अक्सर नजदीकी शहरों की ओर पलायन करते हैं.” प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने कहा कि इससे वहां तनाव बढ़ा है. जलवायु परिवर्तन की वजह से विस्थापित बहुत से लोग बड़े शहरों में और उसके आसपास झोपड़ीनुमा कस्बों या अनौपचारिक बस्तियों में रहने लगते हैं. आईओएम के प्रवक्ता ने कहा, "नए लोगों के आने से उन प्रणालियों पर बोझ बढ़ता है जिनका इस्तेमाल पहले से ही वहां के स्थानीय लोग कर रहे होते हैं.”

उन्होंने आगे कहा, "विस्थापित आबादी का अधिकांश हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में कम वेतन वाली नौकरियों में भी कार्यरत है, जैसे कि दैनिक मजदूरी, छोटे व्यवसाय या कारखानों में. जबकि स्थानीय निवासियों में से ज्यादातर के पास सरकारी नौकरियां हैं.”

नए लोग पहले से ही विस्तारित बुनियादी ढांचे के लिए वहां लंबे समय से रह रहे निवासियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और उन्हें परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल या शिक्षा जैसी सुविधाओं को हासिल करने में कठिनाई हो सकती है. यहां तक कि सीवेज सिस्टम, स्वच्छ पेयजल, और सामाजिक सहायता भी मिलना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में मानसिक बीमारी और मादक द्रव्यों के सेवन की संभावना बढ़ जाती है.

ग्रामीण-शहरी राजनीतिक विभाजन
निगरानी संगठनों और मीडिया, दोनों की हालिया रिपोर्टें बताती हैं कि ग्रामीण-शहरी विरोध बढ़ रहा है. किसी भी तरह की हिंसा या अपराध होने पर शहरी निवासी नए लोगों पर संदेह जताते हैं. स्थानीय राजनेता भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बलि का बकरा बनाने में लगे हैं.

ऐसा सिर्फ इराक में ही नहीं होता है. समाजशास्त्री लंबे समय से शहरी लोगों और ग्रामीणों के बीच राजनीतिक मतभेदों पर टिप्पणी करते रहे हैं. माना जाता है कि शहर के लोग अलग-अलग संस्कृतियों के प्रति ज्यादा उदार और सहिष्णु हो सकते हैं. वहीं, ग्रामीण आबादी को ‘गंवार' और ज्यादा रूढ़िवादी या धार्मिक माना जाता है.

बगदाद का विशाल उपनगर सदर शहर इसका अच्छा उदाहरण है. इसे 1950 के दशक में सूखे, गरीबी और बेदखली से भागकर आए ग्रामीण इराकियों को रहने के लिए बसाया गया था. वास्तुकला की प्रोफेसर हुमा गुप्ता ने अमेरिका स्थित क्राउन सेंटर फॉर मिडिल ईस्ट स्टडीज के लिए 2021 की ब्रीफिंग में लिखा, "समय के साथ ग्रामीण प्रवासियों और उनकी अगली पीढ़ियों ने इन बस्तियों को प्रदर्शन और विरोध वाली मुख्य जगहों में बदल दिया. इससे कम्युनिस्टों, राष्ट्रवादियों और बाद में शिया इस्लामवादियों को काफी समर्थन मिला.

गुप्ता ने तर्क दिया कि बगदाद में ग्रामीण प्रवासन ने मूल रूप से इराक की राजनीति की दिशा को बदल दिया.

मुख्य समस्या पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता
अब बड़ा सवाल यह है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाले विस्थापन से जुड़ी चुनौती को ध्यान में रखते हुए इराकी सामाजिक एकजुटता बनाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है? विशेषज्ञों ने संभावित समाधान पेश किए हैं.

इराक में आईओएम का सुझाव है, "देश की अखंडता से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए भविष्य की योजनाओं में उन क्षेत्रों में सामाजिक एकजुटता बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए जहां बड़ी संख्या में ऐसे प्रवासी रह रहे हैं. साथ ही, प्रवासियों और विस्थापित व्यक्तियों के अधिकारों का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए.”

वहीं, अन्य विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि स्थानीय अधिकारी जागरूकता अभियान चला सकते हैं, नए लोगों के लिए बेहतर आवास का निर्माण किया जा सकता है या उन्हें रोजगार और अन्य सरकारी सेवाएं दिलाने में मदद की जा सकती है.

हालांकि, राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के कारण इराकी सरकार सामान्य रूप से जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं को हल करने में नाकाम रही है. दक्षिणी इराक में रहने वाले पर्यावरण कार्यकर्ता अहमद सालेह नीमा ने डीडब्ल्यू को बताया, "कुछ एजेंसियां इस बारे में बात करती हैं, लेकिन सरकार के पास इन लोगों के लिए कोई योजना नहीं है. सरकार विस्थापन से जुड़े आंकड़ों को मानने से भी इनकार कर रही है. जहां तक अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का सवाल है, संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन अभी शोध ही कर रहे हैं और सहायता उपलब्ध कराने के तरीके पर काम कर रहे हैं.”

वहीं, आईओएम इस समस्या से पूरी तरह अवगत है. उसकी गतिविधियों से पता चलता है कि वर्तमान में उसके अधिकांश प्रयास जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे ग्रामीण समुदायों का समर्थन करने पर केंद्रित हैं. विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इस विषय पर अभी और अध्ययन की जरूरत है. शोधकर्ताओं ने या तो इराक जैसे देशों में ग्रामीण इलाकों पर ध्यान केंद्रित किया है या जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली हिंसा पर. जबकि ‘पर्यावरण शरणार्थी' की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा की अभी भी स्पष्ट तौर पर व्याख्या नहीं की गई है.

एनआरसी के मुन्न कहते हैं, "सरकार की मौजूदा स्थिति से ऐसा लगता है कि जलवायु संबंधी विस्थापन को स्वीकार करने के बजाय यह दावा करना आसान है कि यह पलायन आर्थिक वजहों से हो रहा है. जबकि हकीकत यह है कि गर्मी के मौसम में देश का बड़ा हिस्सा रहने लायक नहीं रहता, लेकिन जो लोग विस्थापित हो गए हैं उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया है.”

उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "हमने एक समस्या के तौर पर इसकी पहचान की है और बारीकी से नजर बनाए हुए हैं. हालांकि, सामान्य तौर पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे लंबे समय तक उनकी मदद की जा सके. इसके अलावा, अभी तक इसे एक समस्या के तौर पर भी नहीं माना गया है.” (dw.com)
 

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के एक सलाहकार ने कबूल किया है कि ड्रोन के जरिए तस्कर सीमा पार ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं. भारत कई बार ड्रोन के जरिए ड्रग्स तस्करी के मुद्दे को पाकिस्तान के सामने उठा चुका है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

पाकिस्तानी तस्कर सीमा पार से भारत में ड्रग्स भेजने के लिए ड्रोन जैसे हाई टेक साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसका खुलासा खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष रक्षा सलाहकार मलिक मोहम्मद अहमद खान ने एक टीवी इंटरव्यू में किया है.

खान ने पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर को दिए इंटरव्यू में इस बात को माना कि पाकिस्तान स्थित ड्रग्स तस्कर ड्रोन का इस्तेमाल कर भारत ड्रग्स भेज रहे हैं. खान ने यह इंटरव्यू भारत के पंजाब की सीमा के पास लगे कसूर शहर में दिया है. खान कसूर से प्रांतीय विधानसभा (एमपीए) के सदस्य भी हैं.

ड्रग्स तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल
पत्रकार हामिद मीर ने इस बातचीत का वीडिया खुद ट्विटर पर साझा किया और लिखा कि पीएम के सलाहकार ने माना है कि बाढ़ प्रभावित कसूर में तस्कर पाकिस्तान-भारत सीमा पर हेरोइन की तस्करी के लिए बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं.

इस वीडियो में मीर खान से कसूर में सीमा पार से हो रही ड्रग्स की तस्करी पर सवाल पूछते नजर आ रहे हैं, जिस पर खान सहमति जताते हुए कहते हैं, "हां और यह बहुत भयावह है."

मीर से बातचीत में खान ने बताया कि हाल ही में ऐसे दो मामलों में ड्रोन में 10-10 किलो हेरोइन बरामद की गई, जिसे बॉर्डर पार भेजा रहा था.

खान ने दावा किया कि एजेंसियां इस पर रोक लगाने की कोशिश कर रही हैं. खान के इस कबूलनामे से यह स्पष्ट है कि ड्रग्स की तस्करी पाकिस्तान से हो रही है और इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है और वहां की एजेंसियां इससे वाकिफ हैं.

अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में मीर ने कहा कि खान की तरफ से दिया गया बयान इस बात का पहला कबूलनामा है कि ड्रोन की मदद से पाकिस्तान से ड्रग्स की तस्करी की जा रही है. उन्होंने कहा कि खान की ओर से यह स्वीकार कर लेना बहुत महत्वपूर्ण है.

मीर ने कहा खान कसूर से एमपीए हैं और वो पाकिस्तान की सरकार और सेना के बेहद करीब हैं. उन्होंने कहा खान पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और सेना के मौजूदा बड़े अधिकारियों के भी काफी करीबी हैं.

नशे का कारोबार और आतंकवाद
भारतीय अधिकारियों का दावा है कि अवैध मादक पदार्थों के कारोबार से प्राप्त धन का इस्तेमाल पाकिस्तान द्वारा पंजाब के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर में आतंकवादको वित्त पोषित करने के लिए किया जाता है.

जुलाई में पंजाब पुलिस की तरफ से बताया गया था कि अकेले फिरोजपुर जिले में जुलाई 2022 से 2023 तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 795 एफआईआर दर्ज की गईं. आंकड़ों से पता चलता है कि ज्यादातर ड्रग्स पंजाब के उन जिलों से जब्त की गईं जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हैं.

इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बीएसएफ के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस साल अकेले पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों से 260 किलो हेरोइन, 19 हथियार, 30 मैगजीन, 470 राउंड गोलियां और 30 ड्रोन बरामद किए गए हैं.

इस साल मार्च में जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था, "हमें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जहां पाकिस्तान से ड्रग्स और हथियारों की एक साथ तस्करी की जाती है. जबकि हथियार आतंकवादियों को पहुंचा दिए जाते हैं वहीं ड्रग्स से होने वाली आय का बड़ा हिस्सा संचालकों को सीमा पार पहुंचा दिया जाता है."

कश्मीर में ड्रग्स को लेकर बढ़ी चिंता
25 जुलाई को डीजीपी दिलबाग सिंह ने पत्रकारों से कहा कि पड़ोसी देश जम्मू-कश्मीर की युवा पीढ़ी को ड्रग्स की ओर आकर्षित करने के लिए पंजाब मॉडल का अनुसरण कर रहा है क्योंकि राज्य में आतंकवाद अपनी मृत्युशैया पर है.

दिलबाग सिंह ने कहा, "जब पंजाब में आतंकवाद खत्म हुआ, तो युवा और लोग ड्रग्स की ओर आकर्षित हुए. पंजाब में आतंकवाद खत्म हो गया, लेकिन ड्रग्स पीढ़ियों को नष्ट करने के लिए वहां मौजूद है. उसी मॉडल को पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर में भी अपनाया जा रहा है. जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद अपनी मृत्युशय्या पर है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं. युवाओं को नशे की ओर आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है."

सिंह ने दावा किया कि राज्य के युवाओं को ड्रग्स से दूर रखने के लिए खेल व अन्य गतिविधियों में उन्हें शामिल किया जा रहा है. जम्मू-कश्मीर पुलिस के मुताबिक पिछले एक साल के दौरान राज्य पुलिस ने 8 हजार किलो से अधिक नशीले पदार्थ बरामद किए हैं और तीन हजार से अधिक लोगों के खिलाफ दो हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं.

भारत कई बार ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स तस्करी का मुद्दा पाकिस्तान के सामने उठा चुका है लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान की ओर से इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.
(dw.com)

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप पर गुरुवार को नए आरोप लगे हैं. इनमें गोपनीय दस्तावेजों के दुरुपयोग की जांच में बाधा डालने के आरोप भी शामिल हैं.

  (dw.com) 

राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल ट्रंप की मुसीबतें खत्म होती नहीं दिख रही हैं.  ट्रंप पर लगे इन आरोपों में अहम गोपनीय दस्तावेजों के दुरुपयोग की जांच में बाधा डालने के प्रयास शामिल है. उन पर आरोप है कि उन्होंने बाधा डालने के लिए फ्लोरिडा में अपनी निजी आवास मार-ए-लागो के निगरानी कैमरों की फुटेज को डिलीट करने की साजिश की थी. 

कई आरोपों से जूझ रहे हैं ट्रंप
नए आरोपों की जानकारी उसी दिन सामने आई है जिस दिन ट्रंप ने कहा कि उनके वकील न्याय विभाग के अधिकारियों से मिले. हालांकि यह मुलाकात दूसरे मामले से जुड़ी थी. वह मामला अमेरिका में 2020 के चुनाव के परिणाम को पलटने के उनके कथित आरोपों से जुड़ा था. 

गोपनीय दस्तावेज के दुरुपयोग मामले में पहली बार पिछले महीनेट्रंप को आरोपी माना गया था. उन पर आरोप हैं कि व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद भी उन्होंने गुप्त परमाणु और रक्षा जानकारियों को अपने पास रखा. अभियोग के अनुसार, उनकी इस हरकत से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ गई. 

अभियोग में यह भी कहा गया है कि इन फाइलों में पेंटागन, सीआईए और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के दस्तावेज शामिल थे. ट्रंप ने ये फाइलें फ्लोरिडा में अपने घर में असुरक्षित तरीके से रखीं. साथ ही उन्होंने आधिकारियों के इन फाइलों के दोबारा प्राप्त करने के प्रयासों को विफल किया.

गुरुवार के अभियोग में ट्रंप पर इस मामले में अपने निजी सहयोगी वॉल्टाइन "वॉल्ट" नौटा के साथ काम करने के आरोप हैं. नौटा भी इस मामले में सह-अभियुक्त हैं. साथ ही उनके प्रॉपर्टी मैनेजर कार्लोस डी ओलिवेरा पर भी आरोप लगाया गया है. ऐसा आरोप है कि उन्होंने मिलकर मार-ए-लागो में सुरक्षा कैमरे के फुटेज को डिलीट किया है.

ट्रंप की मुश्किलें
ट्रंप पर पहले से ही  "राष्ट्रीय रक्षा जानकारी को जानबूझ कर अपने पास रखने," न्याय में बाधा डालने की साजिश रचने, झूठे बयान देने और दूसरे आरोप हैं. इन सभी आरोपों पर उन्होंने पिछले महीने खुद को दोषी मानने से इनकार किया था. 

नए अभियोग में डी ओलिवेरा और एक चौथे, अनाम कर्मचारी के बीच हुई बातचीत भी शामिल है. इसमें ओलिवेरा कह रहे हैं कि "बॉस" सर्वर को मिटाना चाहते हैं.

जैसे जैसे राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अभियान की तारीखें नजदीक आ रही हैं ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. हालांकि ट्रंप इसे सिर्फ विरोधियों की साजिश करार दे रहे हैं. ट्रंप ने गुरुवार को फॉक्स न्यूज डिजिटल के साथ एक इंटरव्यू के दौरान नए आरोपों को "हास्यास्पद" बताया. उन्होंने अपने संभावित प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रपति जो बाइडेनऔर न्याय विभाग पर "अभियोजन पक्ष के कदाचार" का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "यह उच्चतम स्तर पर चुनावी हस्तक्षेप है."

एचवी/एनआर (एएफपी)

इस्लामाबाद, 29 जुलाई । पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब प्रांत में पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) ने खुफिया जानकारी के आधार पर चलाये गए अभियान के दौरान 17 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है।

सीटीडी पंजाब ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि पंजाब पुलिस के सीटीडी कर्मियों ने आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए प्रांत के विभिन्न जिलों में कई अभियान चलाए और 17 आतंकवादियों को पकड़ लिया।

सीटीडी के बयान में कहा गया है कि गिरफ्तार आतंकवादी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट सहित प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि वे प्रांत में मस्जिदों और विदेशी नागरिकों पर हमला करने की योजना बना रहे थे।

पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान हथगोले, डेटोनेटर, विस्फोटक, प्रतिबंधित सामग्री और पर्चे सहित हथियारों का एक जखीरा भी जब्त किया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। आगे की जांच की जा रही है।

सीटीडी पंजाब ने कहा कि वह एक सुरक्षित और संरक्षित पंजाब चाहते हैं और आतंकवादियों और राज्य विरोधी तत्वों को न्याय के दायरे में लाने के अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।  (आईएएनएस)।

ब्रिस्बेन, 29 जुलाई । ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य सरकार ने 2024 से नए घरों में गैस कनेक्शन बंद करने के अपने फैसले की घोषणा की है।

विक्टोरियन सरकार ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, "1 जनवरी, 2024 से, नए घर और आवासीय उपखंड केवल इलेक्ट्रिक नेटवर्क से जुड़ेंगे।"

सभी नई सार्वजनिक इमारतें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होंगी। इसमें नए स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन और अन्य सरकारी स्वामित्व वाली इमारतें शामिल हैं।

समाचार एजेंसी शि‍न्‍हुआ की रिपोर्ट के अनुसार,  यह निर्णय दुनिया भर में गैस की कीमत बढ़ने और इसकी आपूर्ति की अनिश्चितता को लेकर किया गया है। 

राज्य सरकार के मुताबिक विक्टोरिया में ऑस्ट्रेलिया में आवासीय गैस का सबसे अधिक उपयोग होता है, यहां लगभग 80 प्रतिशत घर इससे जुड़े हुए हैं, जबकि गैस क्षेत्र राज्य के उत्सर्जन में लगभग 17 प्रतिशत का योगदान देता है।

राज्य के मंत्री लिली डी'अम्ब्रोसियो ने कहा, "हम जानते हैं कि आने वाले हर बिल के साथ, गैस और अधिक महंगी होती जाएगी। यही कारण है कि हम और अधिक विक्टोरियन लोगों को उनके ऊर्जा बिलों पर सबसे अच्छा सौदा पाने में ऊर्जा और संसाधनों के लिए मदद करने को कदम उठा रहे हैं।" 

उन्होंने कहा कि 2045 तक राज्य के शुद्ध शून्य उत्सर्जन कटौती लक्ष्य को पूरा करने और अधिक विक्टोरियन लोगों को बिजली के उपकरणों पर लाने के लिए गैस पर निर्भरता कम करना महत्वपूर्ण है, इससे उनके पैसे की बचत होगी। (आईएएनएस)।