खारकीव, 2 दिसंबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि सर्दियों की शुरुआत हो गई है तथा इस मौसम में युद्ध के और जटिल होने के अनुमान के साथ ही यह एक प्रकार से नए चरण में है।

जेलेंस्की ने साथ ही कहा कि यूक्रेन हार नहीं मानेगा।

उन्होंने पूर्वोत्तर यूक्रेन के खारकीव में ‘एसोसिएटेड प्रेस’ के साथ बृहस्पतिवार को एक विशेष साक्षात्कार में कहा, ‘‘यह युद्ध का नया चरण है। अगर देखा जाए तो सर्दी अपने आप में ही युद्ध का नया चरण है।’’

यह पूछे जाने पर कि क्या अभी तक जवाबी कार्रवाई में अपेक्षित परिणाम मिल पाए हैं, जेलेंस्की ने काफी जटिल उत्तर दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘देखिए हम हार नहीं मानेंगे। मैं संतुष्ट हूं। हम दुनिया की दूसरी (सर्वश्रेष्ठ) सेना के साथ लड़ रहे हैं।’’ उनका इशारा रूस की सेना की ओर था।

जेलेंस्की ने कहा, ‘‘हम लोगों को खो रहे हैं। इस बात से मैं संतुष्ट नहीं हूं। हमें वे सारे हथियार नहीं मिले जो हम चाहते थे, इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हो सकता लेकिन मैं ज्यादा शिकायत भी नहीं कर सकता।’’

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस बात का डर है कि इजराइल-हमास युद्ध का असर यूक्रेन संघर्ष पर भी पड़ सकता है तथा प्रतिस्पर्धी राजनीतिक एजेंडे और सीमित संसाधनों के कारण कीव को पश्चिमी देशों से मिलने वाली सैन्य सहायता प्रभावित हो सकती है।

रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद यूक्रेन को अपना बचाव करने तथा जवाबी कार्रवाई के लिए लाखों डॉलर और हथियारों के रूप में पश्चिमी सैन्य सहायता प्रदान की गई है लेकिन लंबे वक्त से जारी संघर्ष का अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। यूक्रेन के अधिकारियों को इस बात की चिंता है कि आगे भी ऐसी ही मदद मिल पाएगी या नहीं।

यूक्रेन के पास गोला-बारूद का भंडार कम होता जा रहा है, जिससे यूक्रेनी युद्ध की धार कुंद होने का खतरा है। ठंड शुरू होने से सैन्य नेतृत्व को नयी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, हालांकि इन चुनौतियों का सामना वे पूर्व में भी कर चुके हैं। हाड़ जमा देने वाली ठंड और बंजर मैदान सैनिकों के काम को और भी जटिल बना देते हैं। इसके अलावा रूस की ओर से शहरों को निशाना बनाकर हवाई हमले तेज किए जाने का खतरा है।

मॉस्को ने 25 नवंबर को अपना सबसे व्यापक ड्रोन हमला शुरू किया जिसमें ईरान निर्मित 75 ड्रोन ने कीव को निशाना बनाया था।

जेलेंस्की ने कहा, ‘‘इसीलिए ठंड में युद्ध मुश्किल है।’’

उन्होंने गर्मी के मौसम में जवाबी कार्रवाई को लेकर भी आपनी राय दी।

जेलेंस्की ने कहा, ‘‘हम जल्द परिणाम चाहते हैं। उस लिहाज से दुर्भाग्य से हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं।’’

उन्होंने कहा कि यूक्रेन को सहयोगियों से सभी आवश्यक हथियार नहीं मिले और उसके सीमित सैन्य बल के कारण लड़ाई तेज नहीं हो पाई।

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘अपेक्षित परिणाम तेजी से पाने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार मान लें या आत्मसमर्पण कर दें। हम उसके लिए लड़ रहे हैं जो हमारा है।’’

वहीं, अमेरिका में व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने सैन्य सहायता के बारे में जेलेंस्की की टिप्पणियों पर कहा कि अमेरिका ने ‘‘अभूतपूर्व’’ सहयोग प्रदान किया है।

किर्बी ने कहा, ‘‘मैं यकीनन राष्ट्रपति जेलेंस्की के इस अनुमान पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि उन्हें वो सफलता नहीं मिली जो वो हासिल करना चाहते थे। लेकिन मैं आपको यह यकीन दिलाता हूं कि अमेरिका ने वो सबकुछ किया जो हम कर सकते थे।’’

उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो. बाइडन का प्रशासन और अधिक सहायता देना चाहता है लेकिन कांग्रेस में रिपब्लिकन प्रतिनिधियों के विरोध का उसे सामना करना पड़ रहा है।

एपी शोभना नेत्रपाल नेत्रपाल 0212 1145 खारकीव (एपी)

कोलकाता, 2 दिसंबर। पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में शनिवार सुबह पड़ोसी बांग्लादेश में आए 5.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, भूकंप सुबह करीब नौ बजकर पांच मिनट पर आया, जिसका केंद्र दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश में 55 किलोमीटर गहराई में था।

एनसीएस ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “ 02-12-2023 की सुबह भारतीय समयानुसार 09:05:31 पर बांग्लादेश और भारत में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र सतह से 55 किलोमीटर नीचे 23.15 डिग्री अक्षांश और 90.89 डिग्री देशांतर में था।”

पश्चिम बंगाल आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा कि फिलहाल राज्य में कहीं से किसी नुकसान की खबर नहीं मिली है।

इस संबंध में एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, 'हमें अभी तक अंतिम रिपोर्ट नहीं मिली है। भूकंप से फिलहाल किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है।'

कोलकाता पुलिस और कोलकाता नगर निगम के अधिकारियों ने भी कहा कि जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। (भाषा)

मॉस्को, 2 दिसंबर। यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से जारी संघर्ष के मध्य रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की सेना को कम से कम 170,000 और सैनिकों को शामिल करने के शुक्रवार को आदेश दिए।

यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष 22 माह से जारी है। पुतिन का यह आदेश शुक्रवार को जारी हुआ और इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया दिया गया जिससे रूसी सैन्यकर्मियों की बढ़कर संख्या 2,200,000 हो गई। इसमें 1,320,000 सैनिक भी शामिल हैं।

अगस्त 2022 में पुतिन ने 137,000 सैनिकों को शामिल करने के आदेश दिए थे जिसके बाद सैन्यकर्मियों की संख्या लगभग 20 लाख और सैनिकों की संख्या लगभग 1,150,000 हो गई थी।

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सेना में शामिल होने की इच्छा रखने वालों की भर्ती की जाएगी। मंत्रालय ने यूक्रेन में जारी संघर्ष को ‘‘विशेष सैन्य अभियान’’ करार दिया और सेना में विस्तार के पीछे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के बढ़ने को जिम्मेदार ठहराया।

बयान में कहा गया कि ‘‘ रूस की सीमा के निकट नाटो के संयुक्त सशस्त्र बल तैनात किए जा रहे हैं और अतिरिक्त हवाई रक्षा प्रणालियों के साथ ही हथियार तैनात किए जा रहे हैं। नाटो की सामरिक परमाणु बलों की क्षमता बढ़ाई जा रही है।’’

मंत्रालय ने कहा कि नाटो की आक्रामक गतिविधियों को देखते हुए रूसी सेना की क्षमता को बढ़ाना उचित कदम है।

एपी शोभना जितेंद्र जितेंद्र 0212 0840 मॉस्को (एपी)

सात दिनों के युद्धविराम के बाद इसराइल और हमास के बीच लड़ाई फिर शुरू हो गई है.

इसराइल और हमास दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से युद्धविराम का विस्तार नहीं हो सका.

इस बीच, हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि गज़ा में इसराइल की ओर से दोबारा बमबारी शुरू करने के बाद से अब तक फ़लस्तीन के 178 लोगों की मौत हो चुकी है.

इसराइल ने भी कहा है कि उसने 200 ''आतंकी ठिकानों'' पर हमला किया है.

युद्धविराम को बढ़ाने से जुड़ी बातचीत से जुड़े एक सूत्र ने बीबीसी को बताया कि क़तर में इसराइल और हमास के बीच युद्धविराम को बढ़ाने का समझौता नहीं हो पाया.

हालांकि अमेरिका ने कहा है कि वह अभी भी दोनों के बीच संघर्ष रुकवाने की कोशिश कर रहा है. (bbc.com/hindi)

हमास ने जिन इसराइलियों को बंधक बनाया था उनमें से छह की मौतों की पुष्टि हो गई है.

शुक्रवार को ग़ज़ा में रहने वाली 70 साल की ओफ्रा किदार की मौत की पुष्टि हुई है.

7 अक्टूबर को जिस वक्त उन्हें बंधक बनाया गया था उस समय वो वॉक पर निकली थीं. वो किसी तरह अपने परिवार वालों को फोन कर पाई थीं.

उन्होंने बताया था कि हमास के लोग उन्हें गोली मारने जा रहे हैं. उनके पति सामी को भी उनके घर में गोली मार दी गई थी.

उनकी बेटी ने किसी तरह छिप कर जान बचाई थी. बीबीसी ने इससे पहले हमास के कब्ज़े में रहे पांच और इसराइलियों की मौत की ख़बर दी थी. इनमें 26 साल से लेकर 85 साल तक के लोग शामिल थे. (bbc.com/hindi)

लाहौर, 1 दिसंबर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक व्यक्ति ने आर्थिक तंगी के कारण अपनी पत्नी और तीन बेटियों की हथौड़ा मारकर कथित तौर पर हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि यह घटना बृहस्पतिवार रात लाहौर से लगभग 130 किलोमीटर दूर फैसलाबाद जिले में हुई।

इसने बताया कि ताहिर परवेज नामक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी और तीन बेटियों को नशीला पदार्थ खिलाया और फिर उनकी हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। बेटियों की उम्र दस से 16 साल के बीच बताई गई है।

पुलिस ने बताया कि उन्हें मारने के बाद परवेज ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली।

पुलिस के अनुसार एक ‘सुसाइड नोट’ मिला है जिसमें परवेज ने लिखा है कि उसने अपने परिवार को मार डाला क्योंकि वह उनका भरण-पोषण करने में अब असमर्थ था और वह अपने दोस्तों से लिया गया कर्ज वापस नहीं कर पा रहा था।

पुलिस ने बताया कि ‘सुसाइड नोट’ में परवेज ने लिखा है, ‘‘हमें इस निर्दयी दुनिया में नहीं रहना है।’’ (भाषा)

हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ग़ज़ा में शुक्रवार सुबह से फिर से संघर्ष शुरू होने के बाद से 44 लोग मारे गए हैं.

एक सप्ताह के युद्ध विराम के बाद इसराइल और हमास के बीच ग़ज़ा में संघर्ष फिर से शुरू हो गया है.

इस संघर्ष विराम के दौरान हमास ने बंधकों और इसराइल ने फ़लस्तीनी क़ैदियों को रिहा किया.

शुक्रवार को फिर से इसराइल के लड़ाकू विमानों ने ग़ज़ा के ऊपर बमबारी की. ग़ज़ा के आसमान में फिर से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है.

संयुक्त राष्ट्र ने इस स्थिति को त्रास्द कहा है. इसराइल और हमास दोनों ने ही संघर्ष के फिर से शुरू होने के लिए एक दूसरे को ज़िम्मेदार बताया है.

वहीं, इसराइल की सेना ने दक्षिणी ग़ज़ा के ख़ान यूनुस इलाक़े में आसमान से पर्चे गिराये हैं और लोगों को इलाक़ा खाली करने की चेतावनी दी है.

इसराइल ने एक नक़्शा जारी कर उन इलाक़ों के बारे में भी बताया है जहां ग़ज़ा के लोग जा सकते हैं.

इसराइल ने इन इलाक़ों को एवेकुएशन ज़ोन कहा है.

बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स ने जानकारी दी है कि इसराइली जेट ने ख़ान यूनिस के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में आज लीफलेट गिराए हैं जिनमें एक क्यूआर कोड छपा है.

इस क्यूआर कोड को स्कौन करने पर ग़ज़ा पट्टी का मानचित्र खुलता है जिसे 2,300 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है.

इसराइली सेना ने कहा है कि यहां रहने वाले इसमें दिए निर्देशों का पालन कर सकते हैं और सुरक्षित जगहों पर जा सकते हैं.

इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने चेतावनी दी थी कि इसराइल को अपना सैन्य अभियान फिर से शुरू करने से पहले ग़ज़ा में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क़दम उठाने होंगे.

एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि ग़ज़ा के उत्तर में जो नुक़सान हुआ उसे दक्षिण में दोहराया नहीं जाना चाहिए. उन्होंने इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम को जारी रखने पर भी ज़ोर दिया. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी पुलिस ने बुधवार को अमेरिकी प्रांत मिसूरी में एक घर पर छापा मारकर बीस वर्षीय भारतीय छात्र को महीनों की क़ैद से आज़ाद कराया है.

पुलिस ने इस शख़्स का नाम उजागर नहीं किया है.

पुलिस ने इस मामले में वेंकटेश आर सत्तारू, श्रवण वर्मा पेनमेचा और निखिल वर्मा पेनमात्सा को गिरफ़्तार किया है.

गुरुवार को इन लोगों के ख़िलाफ़ मानव तस्करी, अपहरण, और हमले का मामला दर्ज किया गया है.

अधिकारियों ने बताया है कि बीस वर्षीय भारतीय छात्र सुरक्षित है और उसका एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा है.

इस मामले में अभियोजक जो मेककुलोक ने बताया है कि इस शख़्स को उसके चचेरे भाइयों की ओर से पिछले सात महीनों से बेसमेंट में बंद करके रखा गया था.

इस शख़्स के पूरे शरीर में कई हड्डियां टूटी हैं और कई जगह जख़्म हैं.

इस शख़्स को पिछले सात महीने से बेसमेंट में बंद करके रखा गया था और उसे खुरदुरी ज़मीन पर सोने के लिए मजबूर किया गया. यही नहीं, इस शख़्स को बाथरूम तक नहीं जाने दिया जाता था. (bbc.com/hindi)

यूक्रेन की वायुसेना का कहना है कि उसने रूस की तरफ़ से पूर्वी यूक्रेन की ओर दागे गए एक दर्जन से अधिक ड्रोन मार गिराये हैं.

टेलीग्राम चैनल पर लिखते हुए नाइप्रोपेत्रोस्क क्षेत्र के गवर्नर सर्हेई लाइसाक ने कहा है कि कुछ शहर हमले के दायरे में आए हैं लेकिन इन हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ है.

इसी बीच, रूस की नौसेना का कहना है कि उसने काले सागर में एक मानवरहित यूक्रेनी जहाज़ को नष्ट किया है. ये जहाज़ क्राइमिया प्रायद्वीप की तरफ़ बढ़ रहा था.

रूस ने साल 2014 में यूक्रेन से क्राइमिया प्रायद्वीप की छीन लिया था. हाल के दिनों में रूस ने यूक्रेन पर अपने हवाई हमले तेज़ किए हैं.

रूस ने फ़रवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था. तब से दोनों देश लंबी जंग में फंसे हुए हैं. रूस यूक्रेन के जवाबी हमलों को रोकने की कोशिश भी कर रहा है.

इसी बीच यूक्रेन की एक बारूदी सुरंग फटने से रूस के एक जनरल की मौत की रिपोर्टें हैं.

रूस समर्थित कई सूत्र जनरल के मारे जाने की पुष्टि कर रहे हैं.

45 वर्षीय मेजर जनरल व्लादिमीर ज़ावादस्की 14वीं आर्मी कोर के डिप्टी कमांडर थे.

2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक रूस के कम से कम छह अन्य जनरल इस युद्ध में मारे गए हैं.

रूस के रक्षा मंत्रालय ने अभी इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है. ये घटना कहां हुई है, इसे लेकर विरोधाभासी रिपोर्टें भी हैं.

रिपोर्टों के मुताबिक़ मेजर जनरल जावादस्की की मौत बुधवार दोपहर को हुई है.

अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये घटना कहां हुई है लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी यूनिट खेरसॉन क्षेत्र में थी. (bbc.com/hindi)

न्यूयॉर्क, 1 दिसंबर । अमेरिका में भारतीय मूल के तीन लोगों पर भारत के एक 20 वर्षीय छात्र को बंधक बनाने और बार-बार पीटने, भूखा रखने और कई महीनों तक उसे बेगारी के लिए मजबूर करने के आरोप में आपराधिक अभियोग का सामना करना पड़ रहा है।

काउंटी अभियोजन वकील जोसेफ मैकुलोच ने कहा कि पीड़ित को मिसौरी प्रांत के सेंट चार्ल्स काउंटी में तीन घरों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। उसे बुधवार को पुलिस अधिकारियों ने बचाया।

वर्तमान में उसका एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। उसकी कई हड्डियाँ टूट गई हैं। उसके पूरे शरीर पर घाव और चोट हैं।

मैकुलॉच ने वेंकटेश आर. सत्तारु (35), श्रवणवर्मा पेनुमेत्चा (23), और निखिल वी. पेनमात्सा (27) पर जबरन श्रम, प्रथम-डिग्री घरेलू हमले और अपहरण के माध्यम से दुर्व्यवहार से संबंधित अपराधों का आरोप लगाया।

मैककुलोच ने कहा, "यह बिल्कुल अमानवीय और अचेतन है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है।"

मामले में मुख्य संदिग्ध सत्तारू की पहचान पीड़ित के चचेरे भाई और उसके वीजा प्रायोजक के रूप में की गई है। उस पर गुलामी के उद्देश्य से मानव तस्करी और दस्तावेजों के दुरुपयोग के माध्यम से मानव तस्करी में योगदान देने का अतिरिक्त आरोप लगाया गया है।

तीनों प्रतिवादियों पर अप्रैल 2023 से डिफेन्स, डार्डेन प्रेयरी और ओ'फालोन में सत्तारू के स्वामित्व वाले तीन अलग-अलग घरों में पीड़ित को कैद करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था।

मैककुलोच ने कहा कि पीड़ित को सत्तारू की आईटी कंपनी के लिए छोटे-मोटे काम करने और दूर से काम करने के लिए मजबूर किया जाता था और उसे अक्सर पीटा जाता था।

मककुलोच ने कहा, "उन्होंने उसे घूसे मारे, उस पर हमला किया, उसे बिजली के तारों, पीवीसी पाइपों से पीटा।" उन्होंने कहा कि तीनों संदिग्ध अमीर हैं और उनके भारत में राजनीतिक संबंध हैं।

उन्होंने आगे कहा, "उन्होंने उसे एक अधूरे बने तहखाने में सोने के लिए मजबूर किया, भूखा रखा, और जनता तथा शौचालय तक उसकी पहुंच सीमित कर दी।"

एक चिंतित नागरिक को उसकी स्थिति के बारे में पता चलने और 911 पर कॉल करने के बाद पुलिस को घर की जांच के लिए भेजा गया।

मैककुलॉच ने कहा, "अगर आप कुछ देखते हैं तो बतायें। हम यह पता चलने की बजाय कि इस तरह की घटना लगभग एक साल से चल रही है, जांच में कुछ भी नहीं पाना पसंद करेंगे।''

तीनों संदिग्धों को बिना किसी जमानत के सेंट चार्ल्स काउंटी जेल में रखा जा रहा है। (आईएएनएस)। 

लंदन, 1 दिसंबर । एक 23 वर्षीय भारतीय छात्र, जो 19 सितंबर को भारत से ब्रिटेन चला गया था, उसके परिवार द्वारा लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने के चार दिन बाद टेम्स नदी के तट पर मृत पाया गया।

द स्टैंडर्ड अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, 21 नवंबर को सुबह लगभग 10.45 बजे एक राहगीर को मितकुमार पटेल का शव आइल ऑफ डॉग्स के कैलेडोनियन घाट पर नदी के किनारे मिला।

पटेल को, जो पूर्वी लंदन के प्लाइस्टो में अपने चचेरे भाई के साथ रह रहा था, शेफ़ील्ड हॉलम विश्वविद्यालय में डिग्री और अमेज़ॅन में अंशकालिक नौकरी शुरू करने के लिए 20 नवंबर को शेफ़ील्ड जाना था।

जब 17 नवंबर को वह रोजाना की सैर से घर नहीं लौटा तो पटेल के चचेरे भाई चिंतित हो गए और अगले दिन पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।

समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके अन्य चचेरे भाइयों ने लापता व्यक्तियों के लिए चैरिटी से संपर्क करना शुरू कर दिया, और पोस्टर और फ़्लायर्स के साथ उन क्षेत्रों में प्रचार करना शुरू कर दिया, जहां वह अक्सर जाता था।

चचेरे भाइयों में से एक ने कहा कि अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले, पटेल ने एक रिश्तेदार को वॉयस संदेशों की एक श्रृंखला भेजी थी जिसमें उसने अपने जीवन को समाप्त करने की योजना की रूपरेखा तैयार की थी।

स्कॉटलैंड यार्ड ने पुष्टि की कि पुलिस, पैरामेडिक्स और फायर ब्रिगेड ने कैलेडोनियन घाट पर नदी के किनारे एक व्यक्ति का शव पाए जाने की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी।

द स्टैंडर्ड में एक प्रवक्ता के हवाले से कहा गया, "अधिकारियों का मानना है कि वे मृतक की पहचान जानते हैं। मौत को संदिग्ध नहीं माना जा रहे हैं।" पटेल के चचेरे भाइयों ने उसके पार्थिव शरीर को भारत वापस भेजने के लिए धन संचयन अभियान शुरू किया है।

पटेल के चचेरे भाई ने धन संचयन में लिखा, "वह एक किसान परिवार से था और एक गांव में रहता था। इसलिए हमने उसके परिवार की मदद करने और उसके शव को भारत भेजने के लिए धन जुटाने का फैसला किया।" (आईएएनएस)।

गाजा, 1 दिसंबर । गाजा में हमास-नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि सात दिवसीय युद्धविराम के टूटने के बाद शुक्रवार को फिर से शुरू हुए इजरायली हवाई हमलों में अब तक घिरे इलाके में 32 लोग मारे गए हैं।

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले मंत्रालय ने कहा था कि 14 लोग मारे गए हैं।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे।

एक अलग बयान में, आंतरिक मंत्रालय ने पुष्टि की कि गाजा में इजरायली हमले फिर से शुरू हो गए हैं।

हमास-नियंत्रित सरकारी मीडिया कार्यालय ने सप्ताह भर के संघर्ष विराम के बाद गाजा में लड़ाई फिर से शुरू होने के लिए अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दोषी ठहराया है। संघर्ष विराम के दौरान 240 फिलिस्तीनियों, 86 इजरायलियों और 24 विदेशी नागरिकों को रिहा किया गया।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, कार्यालय ने कहा कि अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय "इजरायल के कब्जे के अपराधों और गाजा पट्टी में नागरिकों, बच्चों और महिलाओं के खिलाफ क्रूर युद्ध जारी रखने की जिम्मेदारी लेते हैं"।

इसमें कहा गया है कि फ़िलिस्तीनियों को "हर तरह से" अपनी रक्षा करने और यरुशलम को अपनी राजधानी बनाकर एक फ़िलिस्तीनी राष्ट्र स्थापित करने का अधिकार है।

संघर्ष विराम, जिसे गुरुवार को सातवें दिन के लिए अंतिम समय में नवीनीकृत किया गया था, शुक्रवार सुबह स्थानीय समयानुसार सुबह 7 बजे (भारतीय समय के अनुसार लगभग 10.30 बजे) समाप्त हो गया।

गुरुवार का विस्तार 24 नवंबर को शुरू हुए शुरुआती चार दिवसीय संघर्ष विराम का दूसरा विस्तार था।

मंगलवार को इसे दो दिन के लिए बढ़ा दिया गया था।

इससे पहले दिन में, इज़रायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने कहा कि सेना ने गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध अभियान फिर से शुरू कर दिया है, जिसमें आतंकवादी समूह पर यहूदी राज्य की ओर गोलीबारी करके संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, जिससे सात दिवसीय युद्धविराम समाप्त हो गया है।

एक्स पर एक पोस्ट में, आईडीएफ ने कहा: "हमास ने परिचालन विराम का उल्लंघन किया, और इसके अलावा, इजरायली क्षेत्र की ओर गोलीबारी की। आईडीएफ ने गाजा में हमास आतंकवादी संगठन के खिलाफ लड़ाई फिर से शुरू कर दी है।"

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, युद्धविराम समाप्त होने से कुछ समय पहले, दक्षिणी इज़रायल में सायरन बजाया गया और इज़रायली सेना ने कहा कि उसने गाजा से दागे गए एक रॉकेट को मार गिराया।

इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को हमास पर "आज सभी बंधक महिलाओं को रिहा करने से इनकार करके और इज़रायली नागरिकों पर रॉकेट लॉन्च करके" संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाया।

आवश्यक आपूर्ति की कमी के बीच, शत्रुता फिर से शुरू होने से गाजा में मानवीय संकट और खराब होने की संभावना है।

हमास ने 7 अक्टूबर को इज़रायल के खिलाफ बड़ा हमला किया था। तब से जवाबी कार्रवाई में 14,800 से अधिक फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं।

इज़रायल ने हमास हमले में विदेशी नागरिकों सहित 1,200 से अधिक लोगों के हताहत होने की सूचना दी है। (आईएएनएस)।

ब्यूनस आयर्स (अर्जेंटीना), 1 दिसंबर पराग्वे सरकार के एक अधिकारी ने यह खुलासा होने के बाद इस्तीफा दे दिया कि उसने एक भगोड़े भारतीय गुरु के काल्पनिक देश के प्रतिनिधियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिन पर दक्षिण अमेरिकी देश में कई स्थानीय अधिकारियों को भी धोखा देने का आरोप है।

इस रहस्योद्घाटन के बाद सोशल मीडिया पर खूब मज़ाक उड़ाया गया, लेकिन यह शायद पहली बार है कि काल्पनिक देश संयुक्त राज्य कैलासा के स्वघोषित प्रतिनिधियों ने अंतरराष्ट्रीय नेताओं को धोखा दिया है। इस साल की शुरुआत में, वे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र समिति की बैठक में भाग लेने में कामयाब रहे और अमेरिका तथा कनाडा में स्थानीय नेताओं के साथ समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए।

काल्पनिक देश के प्रतिनिधियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का खुलासा होने पर अर्नाल्डो चमोरो ने बुधवार को पराग्वे के कृषि मंत्रालय के स्टाफ प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया।

सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई समझौते की एक प्रति के अनुसार, अन्य बातों के अलावा, 16 अक्टूबर की "उद्घोषणा" में संयुक्त राज्य कैलासा के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने पर विचार करने और संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों में इसके प्रशासन का संप्रभु एवं स्वतंत्र देश के रूप में समर्थन करने के लिए पराग्वे सरकार को सिफारिश की गई।

चमोरो ने एक रेडियो साक्षात्कार में कहा कि काल्पनिक देश के प्रतिनिधियों ने उनसे और कृषि मंत्री कार्लोस जिमेनेज से मुलाकात की थी।

साक्षात्कार के दौरान, चमोरो ने माना कि उन्हें नहीं पता कि कैलासा कहाँ स्थित है। उन्होंने कहा कि उन्होंने "समझौता ज्ञापन" पर हस्ताक्षर इसलिए किए क्योंकि उन्होंने सिंचाई सहित विभिन्न मुद्दों पर पराग्वे की मदद करने की पेशकश की थी।

कैलासा के सोशल मीडिया खातों में पोस्ट की गई तस्वीरों में काल्पनिक देश के प्रतिनिधि मारिया एंटोनिया और करपई नगरपालिकाओं के स्थानीय नेताओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए भी दिखाई देते हैं।

काल्पनिक देश की वेबसाइट पर, कैलासा को "प्राचीन, प्रबुद्ध, हिंदू सभ्यता वाले राष्ट्र के पुनरुद्धार" के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे दुनिया भर से विस्थापित हिंदुओं द्वारा पुनर्जीवित किया जा रहा है।

इसका नेतृत्व स्वयंभू गुरु नित्यानंद द्वारा किया जाता है, जो यौन उत्पीड़न सहित कई आरोपों में भारत में वांछित है। उसका ठिकाना अज्ञात है।

मीडिया में आई खबरों के अनुसार, संयुक्त राज्य कैलासा के प्रतिनिधियों ने फरवरी में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र समिति की दो बैठकों में भाग लिया था। (एपी) 

वाशिंगटन, 1 दिसंबर अमेरिका में अधिकारियों ने 20 वर्षीय एक भारतीय छात्र को बचाया है, जिसे महीनों तक बंधक बनाकर रखा गया, बेरहमी से पीटा गया और कई बार शौचालय भी नहीं जाने दिया गया।

इस भारतीय युवक के चचेरे भाई और दो अन्य लोगों ने ही उसके साथ ऐसा बर्ताव किया और तीन घरों में काम करने के लिए मजबूर किया। इस घटना को पूरी तरह अमानवीय करार दिया गया है।

पीड़ित छात्र का नाम उजागर नहीं किया गया है। उसने कई महीने अमेरिका के मिसौरी राज्य में तीन घरों में बंधक की तरह बिताए हैं।

पुलिस ने बुधवार को सेंट चार्ल्स काउंटी में एक घर में छापा मारा और वेंकटेश आर सत्तारू, श्रवण वर्मा पेनूमेच्छा और निखिल वर्मा पेनमात्सा को गिरफ्तार कर लिया। बृहस्पतिवार को उन पर मानव तस्करी, अपहरण तथा हमले के अपराधों में मामला दर्ज किया गया।

एक जागरुक नागरिक ने पुलिस को फोन कर हालात की जानकारी दी जिसके बाद उसने तफ्तीश शुरू की।

अभियोजक जोए मैककुलफ ने बताया कि पीड़ित सुरक्षित है लेकिन उसकी कई हड्डियां टूट गई हैं और उसका इलाज चल रहा है।

छात्र को सात महीने से अधिक समय तक एक तलघर में बंद रखा गया और शौचालय तक की सुविधा नहीं दी गई।

अधिकारी ने कहा, ‘‘यह पूरी तरह अमानवीय और अविवेकपूर्ण है कि एक मनुष्य का उत्पीड़न दूसरे मनुष्य ही इस तरह कर रहे हैं।’’

सत्तारू को अधिकारियों ने गिरोह का सरगना करार दिया है। उस पर मानव तस्करी के भी आरोप हैं।  (भाषा)

सऊदी अरब ने घोषणा की है कि वह तेल उत्पादन में हर दिन 10 लाख बैरल की कटौती अगले साल मार्च के अंत तक जारी रखेगा.

सऊदी की सरकारी समाचार एजेंसी एसपीए ने सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के हवाले से ये जानकारी दी है.

सऊदी अरब का हर दिन तेल उत्पादन मार्च के अंत तक 90 लाख बैरल तक रह सकता है.

एसपीए के मुताबिक़ सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि यह कटौती तेल बाज़ार में स्थिरता के लिए है.

सऊदी अरब के नेतृत्व वाले तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक ने भी कच्चे तेल की गिरती क़ीमतों को रोकने के लिए उत्पादन में कटौती का फ़ैसला किया है.

ओपेक के इस फ़ैसले में सऊदी अरब के सहयोगी तेल उत्पादक देश समेत रूस भी शामिल हैं.

ओपेक ब्राज़ील को भी तेल आपूर्तिकर्ता देशों के इस धड़े में लाने जा रहा है.

कच्चे तेल की क़ीमत अमेरिका के लिए हमेशा से अच्छा रहा है क्योंकि वह कम पैसे में अपने गैस टैंक रिज़र्व को भर लेता है.

अमेरिका कच्चे तेल की क़ीमतों को हमेशा काबू में रखना चाहता है.

दूसरी तरफ़ ओपेक प्लस देश, जिनकी अर्थव्यवस्था तेल से होने वाली आय पर निर्भर है, वे चाहते हैं कि कच्चे तेल की क़ीमत ऊंची रहे

क्या तेल सप्लाई के मुद्दे पर इसराइल पर बनेगा दबाव?

इस बीच, ये कयास लगाए जाते रहे हैं कि इसराइल हमास युद्ध के बाद अगर अरब देशों ने इसराइल और अमेरिका को तेल बेचने पर रोक लगा दी तो इससे पूरी दुनिया में उथलपुथल मच सकती है.

इससे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में महंगाई की एक नई लहर फैलेगी होगी और ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट करेगी.

ये इसलिए भी चिंता की बात है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था ने अभी दो बड़े ग्लोबल झटके, यानी कोरोना महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध से उबरना शुरू ही किया है.

ऐसे में ओपेक देशों का इसराइल और अमेरिका को तेल बेचने से पीछे हटने का कोई भी फ़ैसला दुनिया की अर्थव्यवस्था की रिकवरी को पटरी से उतार सकता है.

ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अबदुल्लियान ने पिछले महीने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन (ओआईसी) की बैठक के दौरान इस्लामिक देशों से अपील की थी कि इसराइल का पूरी तरह बहिष्कार करें और उसकी तेल आपूर्ति रोक दें.

लेकिन सवाल ये है कि क्या ओपेक प्लस देश इस मामले में इसराइल पर दबाव बना सकेंगे? क्या वे अमेरिका और इसराइल को तेल बेचना रोक सकते हैं?

क्या अरब देश 1970 को उस फ़ैसले को दोहरा सकते हैं, जब जब अरब इसराइल युद्ध के बाद तेल की आपूर्ति रोक दी थी और पूरी दुनिया में तेल के दाम चौगुना बढ़ गए थे.

इससे पूरी दुनिया में गैस की कमी हो गई थी. तेल की राशनिंग होने से कई देशों को मंदी का सामना करना पड़ा था.

इसराइल कहाँ से मंगाता है तेल?

इसराइल अपनी तेल ज़रूरतें पूरी तरह से आयात से पूरा करता है लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि अरब देशों ने तेल सप्लाई पर रोक लगाई तो इसका फौरी और आंशिक असर ही होगा.

क्योंकि इसराइल सऊदी अरब, यूएई या ईरान से तेल नहीं ख़रीदता है.

इसके बजाय वो कज़ाख़्स्तान से तेल मंगाता है. अज़रबैजान इसराइल का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है. नाइजीरिया भी इसराइल को अच्छा-ख़ासा तेल की सप्लाई करता है.

ईरान की अपील के बाद ब्रेंट क्रूड के दाम 91.50 डॉलर से 93 डॉलर हो गए थे. इससे ये आशंका बढ़ने लगी थी कि कहीं ईरान की अपील पर इस्लामिक देश सचमुच इसराइल के ख़िलाफ़ तेल प्रतिबंध पर सहमत न हो जाएं.

पेट्रोलियम शिपमेंट को ट्रैक करने वाली रिसर्च फर्म कैपलर के विश्लेषक विक्टर केतोना ने कहते हैं, ''अगर सऊदी अरब ने ईरान की अपील पर पश्चिमी देशों को सप्लाई रोकी तो ये बहुत बड़ा क़दम होगा लेकिन अभी इसकी संभावना कम है कि ओपेक देशों में इस पर सहमति बन पाएगी.''

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट?

नॉर्थ-ईस्टन यूनिवर्सिटी के लंदन कैंपस के एसोसिएट प्रोफ़ेसर पाब्लो कालदेरोन मार्तिनेज कहते हैं, ''हालात 1973 के अरब-इसराइल युद्ध से अलग हैं, जब अरब देशों ने तेल की सप्लाई रोक दी थी. फ़िलहाल तेल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं. अगर इसराइल-हमास के बीच युद्ध और भड़का तो दाम बढ़ सकते हैं.’'

वो कहते हैं, ''अगर लड़ाई तेज़ हुई और अमेरिका, यूरोप, ईरान इसमें शामिल हुए तो हालात बेकाबू होंगे. ऐसे में तेल के दाम बढ़ सकते हैं. लेकिन ऐसा मुश्किल है.''

अमेरिका इस वक़्त दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है. 2020 में अमेरिका तेल आयात करने की जगह इसका निर्यात करने लगा था.

हालांकि वह दूसरे तेल उत्पादक देशों से सस्ता तेल ख़रीद कर अपना तेल भंडारण मज़बूत करता रहता है. इसलिए अमेरिका का तेल उत्पादन में निर्भरता भी इसराइल के लिए राहत की बात है.

1973 में अरब-इसराइल युद्ध के बाद से लगे अरब देशों के तेल प्रतिबंध के बाद ही अमेरिका ने तेल सप्लाई के वैकल्पिक स्रोत तलाशने शुरू कर दिए थे.

अपने यहाँ तेल उत्पादन के साथ ही वो अरब देशों के अलग दूसरे देशों से सप्लाई सुनिश्चित करता रहा है.

फ़िलहाल तेल क़ीमतों को लेकर चिंता इसलिए जताई जा रही है कि पश्चिमी देश रूस-यूक्रेन के युद्ध से महंगे तेल और गैस की चोट खा चुके हैं.

मार्तेिनेज कहते हैं, ''दरअसल कोरोना महामारी के बाद जब पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था को वृद्धि देने के लिए खर्च करने पर ज़ोर था, उसी समय रूस-यूक्रेन युद्ध भड़क गया. इससे खर्च करने की जगह संसाधन बचाने पर ज़ोर दिया जाने लगा. इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया. बहरहाल इस समय ब्याज दरें कम हैं और महंगाई कम करने की कोशिश की जा रही है. ऐसे में तेल के दाम बढ़े तो भी अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा असर होगा.''

हालांकि जहां तक इसराइल का सवाल है तो हमास से इसका युद्ध जारी रहा और इसमें दूसरे अरब देश शामिल हुए तो उसकी स्थिति नाज़ुक हो सकती है. क्योंकि हमले में इसराइल के वो बंदरगाह निशाने पर रहेंगे, जहाँ उसके आयातित तेल टैंकर आते हैं.

क्या था तेल संकट?

विवादित फ़लस्तीनी क्षेत्र में सैन्य और मानवीय संकट उभरने पर अरब देश और ईरान 1950 के दशक से ही पश्चिमी देशों के ख़िलाफ़ 'तेल को हथियार' के रूप में इस्तेमाल करने पर चर्चा करते रहे हैं.

उन्होंने दो बार तेल की आपूर्ति रोकी भी थी. पहले 1967 में छह दिनों की जंग के दौरान और फिर 1973 में योम किपुर की लड़ाई के दौरान. पहले वाली रोक असरदार नहीं रही थी, मगर दूसरी रोक के काफ़ी गहरे असर देखने को मिले थे.

पश्चिम और अरब देशों ने इन घटनाओं से अपने-अपने सबक लिए. इसलिए, अब कोई भी तेल की आपूर्ति रोकने के बारे में बात नहीं करता और न ही किसी की ऐसा करने की मंशा है.

50 साल पहले इसराइल को लगता था कि कोई उस पर हमला नहीं करेगा और इसी तरह अमेरिका को लगता था कि अरब देश तेल की आपूर्ति नहीं रोकेंगे. मगर ये दोनों बातें हुईं.

इसराइल पर हमले के दस दिन बात अरब देशों ने अमेरिका, नीदरलैंड्स और कई सारे पश्चिमी देशों को तेल आपूर्ति करना बंद कर दिया. यही नहीं, फारस की खाड़ी के शेख़ और ईरान के शाह ने तेल की क़ीमतें 70 फ़ीसदी तक बढ़ाने पर सहमति बना दी.

एक ओर तेल की आपूर्ति रुकने और दूसरी ओर अरब देशों द्वारा उत्पादन घटाने से तेल की क़ीमतें पांच गुना बढ़ गई थीं. उन सालों में दुनिया में तेल ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत था और उसका दाम बढ़ने के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में पड़ गई.

दूसरे विश्व युद्ध के बाद चमत्कारी ढंग से बढ़ रही यूरोप, जापान और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाएं ठहर सी गई थीं.

अमेरिका की अर्थव्यवस्था 1973 से लेकर 1975 के बीच छह फ़ीसदी घट गई और बेरोज़गारी दर बढ़कर नौ फ़ीसदी हो गई थी.

इसी तरह, जापान की जीडीपी में दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार गिरावट देखने को मिली थी. लेकिन सबसे ज़्यादा मार पड़ी भारत और चीन समेत उन विकासशील देशों पर, जो ख़ुद तेल का उत्पादन नहीं करते थे.

विकसित पश्चिमी देश 1976 में फिर तरक्की की राह पर बढ़ चले लेकिन आने वाले कई सालों तक उन्हें महंगाई की मार झेलनी पड़ी.

इसका कारण सिर्फ़ तेल को लेकर लगाई गई रोक ही नहीं थी, बल्कि युद्ध के पहले से ही मंदी और महंगाई बढ़ने लगी थी. लेकिन तेल की आपूर्ति रुकने से यह संकट और गहरा गया.

पांच महीने बाद, 18 मार्च 1974 को इस प्रतिबंध को दो मुख्य कारणों से हटा दिया गया.

पहला तो यह कि अरब देश नहीं चाहते थे कि इसके कारण पैदा हुए संकट के चलते उनके तेल की मांग ही ख़त्म हो जाए.

अमेरिका और यूरोप ने मध्य-पूर्व के तेल की क़िल्लत के बीच ख़ुद को ढालना शुरू कर दिया था.

तेल उत्पादन करने वाले ओपेक देश पश्चिमी तेल कंपनियों वाली तेल मार्केट में अपनी धाक जमा चुके थे. उन्हें ज़्यादा दाम रास आने लगे थे और वे नहीं चाहते थे कि उनके ग्राहक बर्बाद हो जाएं.

दूसरा कारण यह था कि तेल प्रतिबंध का जो मुख्य मक़सद था, उसे वे कभी हासिल ही नहीं कर पाए. अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इसराइल की मदद करना जारी रखा था.

भारत पर क्या हुआ था असर?

अरब देशों की ओर से तेल सप्लाई रोकने के बाद भारत ने तुरंत पेट्रोलियम उत्पादों की क़ीमतों में बढ़ोतरी कर दी.

इसका असर ये हुआ कि पेट्रोलियम की मांग में वृद्धि सात फ़ीसदी से घट कर शून्य फ़ीसदी पर पहुंच गई और आयात वास्तव में गिर गया.

अगले 3-4 वर्षों में, महंगाई 20 फ़ीसदी से अधिक बढ़ गई बेरोज़गारी बढ़ी और खाने-पीने की चीज़ों के लेकर हिंसक वारदातें बढ़ने लगी.

1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध से पड़े असर और 1972 और 1973 में लगातार दो असफल मॉनसून और उसके बाद बढ़ते तेल बिल ने 1975 के आपातकाल की स्थिति तैयार कर दी थी. (bbc.com)

सैन फ्रांसिस्को, 1 दिसंबर । इंस्टाग्राम का थ्रेड अब अपने लेटेस्ट कीवर्ड सर्च अपडेट में सभी भाषाओं को सपोर्ट कर रहा है। यह एलन मस्क द्वारा संचालित एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टक्कर देता है।

इंस्टाग्राम प्रमुख एडम मोसेरी के अनुसार, कीवर्ड सर्च सभी भाषाओं को सपोर्ट करेगा।

उन्होंने थ्रेड्स पर पोस्ट किया, ''हम थ्रेड्स पर उपलब्ध हर जगह कीवर्ड सर्च का विस्तार कर रहे हैं। यह फीचर सभी भाषाओं में समर्थित है। हमें उम्मीद है कि इससे उन कन्वर्सेशन्स को ढूंढना और उनमें शामिल होना आसान हो जाएगा जिनमें आप रुचि रखते हैं।''

उन्होंने आगे कहा, "जल्द ही सर्च में और सुधार आने वाले हैं, अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो मुझे जवाब में बताएं।"

अन्य देशों में विस्तार करने से पहले अगस्त में इस फीचर का टेस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित अंग्रेजी भाषी बाजारों में किया गया था।

टेकक्रंच की रिपोर्ट में कहा गया है, "इससे ऐप, जो अब प्रति माह लगभग 100 मिलियन लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है, व्यापक, वैश्विक दर्शकों में बढ़ोतरी करेगा।"

द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, मेटा का सोशल नेटवर्क थ्रेड्स अगले महीने ईयू में प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकता है।

यूरोपीय संघ के नियमों का अनुपालन करने के लिए, मेटा क्षेत्र के यूजर्स को उपयोग के लिए अपने ऐप का व्यू-ऑनली मोड प्रदान कर सकता है।

''इसका मतलब है कि यूजर्स को पोस्ट देखने के लिए प्रोफ़ाइल बनाना जरूरी नहीं होगा। लेकिन उन्हें पोस्टिंग के लिए प्रोफाइल बनानी पड़ सकती है।''

इसके अलावा, कंपनी ने यूजर्स के लिए अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को हटाए बिना अपनी थ्रेड्स प्रोफाइल को हटाने का एक तरीका निकाला। (आईएएनएस)।

अमेरिका की दिग्गज रिटेल कंपनी वॉलमार्ट भारत से निर्यात बढ़ा रही है, जिससे उसकी चीन पर निर्भरता कम हो रही है. आंकड़ों के मुताबिक 2018 में अमेरिका में 80 प्रतिशत शिपमेंट चीन से आया जो कि 2023 में घटकर 60 प्रतिशत हो गया.

  (dw.com)  

वॉलमार्ट भारत से अमेरिका में अधिक सामान आयात कर रहा है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स द्वारा देखे गए आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी लागत में कटौती और अपनी सप्लाई चेन में विविधता लाने के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रही है.

डाटा कंपनी 'इंपोर्ट यति' द्वारा रॉयटर्स के साथ साझा किए गए बिल ऑफ लैडिंग आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने इस साल जनवरी और अगस्त के बीच अपने अमेरिकी आयात का एक चौथाई हिस्सा भारत से भेजा. जबकि अगर साल 2018 का डाटा देखा जाए तो कंपनी ने सिर्फ दो फीसदी आयात ही भारत से किया था.

चीन अभी भी निर्यात करने वाला बड़ा देश
इसी डाटा से यह भी जानकारी मिलती है कि समान अवधि के दौरान इसका केवल 60 प्रतिशत शिपमेंट चीन से आया, जो 2018 में 80 प्रतिशत से कम है. हालांकि, सामान आयात करने के लिए चीन अभी भी वॉलमार्ट का सबसे बड़ा देश है.

यह बदलाव दर्शाता है कि कैसे चीन से आयात की बढ़ती लागत और वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव बड़ी अमेरिकी कंपनियों को भारत, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों से अधिक आयात करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं.

अमेरिका में खरीदार ऊंची ब्याज दरों और खाने-पीने के सामानों के ऊंचे दाम का सामना कर रहे हैं, जिससे वहां घरेलू बचत कम हो रही है और वॉलमार्ट और अन्य रिटेल विक्रेताओं को ग्राहकों के खर्च के प्रति अपने दृष्टिकोण में सतर्क होने के लिए प्रेरित होना पड़ रहा है.

वॉलमार्ट की सोर्सिंग एग्जिक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट आंद्रिया अलब्राइट ने एक इंटरव्यू में कहा, "हम सबसे अच्छी कीमतें चाहते हैं. इसका मतलब है कि हमें अपने सप्लाई चेन में लचीलेपन की जरूरत है. हम अपने प्रोडक्ट्स के लिए किसी एक सप्लायर या भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर नहीं रह सकते हैं क्योंकि हम लगातार तूफान और भूकंप से लेकर कच्चे माल की कमी तक चीजों का प्रबंधन कर रहे हैं."

वॉलमार्ट के लिए क्यों अहम भारत
वॉलमार्ट ने एक बयान में कहा बिल ऑफ लैडिंग डाटा ने जो कुछ भी प्राप्त किया उसकी आंशिक तस्वीर पेश की है और इससे ज्यादा का "जरूरी मतलब नहीं है" कि कंपनी अपने किसी भी सोर्सिंग मार्केट पर निर्भरता कम कर रही है.

वॉलमार्ट ने कहा, "हम एक ग्रोथ बिजनेस हैं और अधिक उत्पादन क्षमता हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं." अलब्राइट ने कहा, "भारत उस उत्पादन क्षमता के निर्माण के वॉलमार्ट के प्रयासों में एक प्रमुख घटक के रूप में उभरा है."

वॉलमार्ट 2018 से ही भारत में विकास को गति दे रहा है. उस साल वॉलमार्ट ने भारत की सबसे बड़ी ई-कॉर्मस कंपनी फ्लिपकार्ट में 77 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी थी. उसके दो साल बाद कंपनी ने 2027 तक हर साल भारत से 10 अरब डॉलर का सामान आयात करने की प्रतिबद्धता जताई.

भारत से क्या-क्या आयात कर रहा वॉलमार्ट
अलब्राइट के मुताबिक वॉलमार्ट भारत से खिलौनों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, साइकिल और फार्मास्यूटिकल्स अमेरिका भेज रहा है.  उन्होंने बताया कि भारत से अमेरिका जाने वाला डिब्बाबंद भोजन, सूखा अनाज और पास्ता भी लोकप्रिय है.

भारत का शेयर बाजार इस साल रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है. उसे कम लागत, बड़े पैमाने पर उत्पादन में चीन से बेहतर प्रदर्शन करने वाले देश के रूप में देखा जा रहा है.

साल 2002 में वॉलमार्ट ने बेंगलुरू में अपना सोर्सिंग ऑपरेशन शुरू किया था. अब कंपनी देश में अपने वॉलमार्ट ग्लोबल टेक इंडिया यूनिट, फ्लिपकार्ट ग्रुप, फोनपे और सोर्सिंग ऑपरेशंस के तहत कई कार्यालयों में फैले अस्थायी श्रमिकों समेत एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है.

एए/सीके (रॉयटर्स)

इम्फाल, 1 दिसंबर । मणिपुर के उखरूल कस्बे में गुरुवार को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की एक शाखा से एक अज्ञात सशस्त्र समूह ने एक साहसी डकैती में 18.85 करोड़ रुपये लूट लिए। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।

पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि 8 से 10 हथियारबंद लोगों ने शाम से ठीक पहले उखरूल शहर के व्यूलैंड-1 में स्थित पीएनबी बैंक की शाखा में धावा बोल दिया। बैंक कर्मचारी जब दिन के लेनदेन के बाद राशि की गिनती कर रहे थे, उसी समय 18.85 करोड़ रुपये लूट लिए।

कथित तौर पर अज्ञात नकाबपोश लोगों के पास अत्याधुनिक हथियार थे और उन्होंने सुरक्षाकर्मियों और पीएनबी शाखा के कर्मचारियों पर कब्ज़ा कर लिया।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "सुरक्षाकर्मियों और बैंक कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर रस्सियों से बांध दिया गया और नकदी लेकर भाग गए हथियारबंद लोगों ने स्टोर रूम के अंदर बंद कर दिया।"

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंच गए और बैंक प्राधिकरण ने इस संबंध में पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। सुरक्षा बलों ने लुटेरों को पकड़ने के लिए व्यापक तलाशी अभियान चलाया है।

सात महीने पहले मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा के बाद उखरूल कस्बे में यह पहली बार ऐसी दुस्साहसिक घटना हुई है।

जुलाई में चुराचांदपुर में एक्सिस बैंक की एक शाखा से सशस्त्र गिरोह ने एक करोड़ रुपये की लूट की थी। (आईएएनएस)।

बगदाद, 1 दिसंबर । इराक के पूर्वी प्रांत दियाला में अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला कर 11 लोगों को मार डाला। हमले में नौ अन्य घायल हो गए। एक सुरक्षा अधिकारी ने यह जानकारी दी।

दीयाला प्रांतीय कमांड के अला अल-सादी ने गुरुवार को श‍िन्हुआ समाचार एजेंसी को बताया कि इराकी राजधानी बगदाद से लगभग 90 किमी उत्तर पूर्व में वजीहिया शहर के पास एक गांव में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक कार पर भारी गोलीबारी की। .

समाचार एजेंसी श‍िन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अल-सादी ने कहा कि कार पर दोहरे हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई और नौ अन्य घायल हो गए, इनमें से पांच की हालत गंभीर है।

जातीय रूप से मिश्रित दियाला प्रांत 2003 के बाद के वर्षों में कुर्द, सुन्नी और शिया समुदायों के बीच अशांति और छिटपुट हिंसा से पीड़ित रहा है। (आईएएनएस)।

न्यूयॉर्क, 1 दिसंबर । व्हाइट हाउस ने कहा कि वह भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना जारी रखे हुए है, लेकिन वह इन आरोपों को 'बहुत गंभीरता से' लेता है कि एक भारतीय उसकी धरती पर एक सिख अलगाववादी नेता को मारने की नाकाम कोशिश में शामिल था।

यह प्रतिक्रिया अमेरिका द्वारा एक भारतीय व्यक्ति को हत्या की साजिश रचने का आरोपी ठहराए जाने पर नई दिल्ली की प्रतिक्रिया के बाद आई।

व्हाइट हाउस में रणनीतिक समन्वयक जॉन किर्बी ने संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कहा, "मैं सिर्फ दो बातें कहूंगा। भारत एक रणनीतिक साझेदार बना हुआ है और हम भारत के साथ उस रणनीतिक साझेदारी को बेहतर बनाने और मजबूत करने के लिए काम करना जारी रखेंगे। साथ ही, हम इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं।"

मामले की जांच के भारत के प्रयासों का स्वागत करते हुए किर्बी ने यह भी कहा कि हालिया घटनाक्रम का भारत-अमेरिका संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि" हमें यह देखकर खुशी हो रही है कि भारतीय भी इसकी जांच के लिए अपने स्वयं के प्रयासों की घोषणा कर रहे हैं। इस अपराध के जिम्मेदार को उचित रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।"

भारत ने मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर गौर करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया और कहा कि वह समिति के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करेगी।

अपने साथ तेल अवीव की यात्रा कर रहे पत्रकारों से बात करते हुए, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत सरकार की जांच की घोषणा को "अच्छा और उचित" बताया और कहा कि वे "परिणाम देखने के लिए उत्सुक हैं।"

अमेरिकी अभियोजकों ने बुधवार को कथित तौर पर एक भारतीय सरकारी कर्मचारी की ओर से अमेरिकी नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की नाकाम साजिश में शामिल होने के लिए भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया।

न्यूयॉर्क निवासी पन्नून भारत में एक नामित आतंकवादी है और प्रतिबंधित खालिस्तान समूह, सिख फॉर जस्टिस का कानूनी सलाहकार है। (आईएएनएस)

जेरूसलम, 1 दिसंबर । इजरायली जेल सेवा ने पुष्टि की है कि 30 और फिलिस्तीनियों को जेल से रिहा किया गया है। उधर, 24 घंटे के लिए बढ़ाए जाने के बाद युद्ध व‍िराम शुक्रवार को समाप्त हो रहा है।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार रि‍हा किए गए फ़िलिस्तीनियों के नाम नहीं बताए गए हैं।

हमास या आतंकवादी समूह से संबद्ध मीडिया द्वारा कैदियों की रिहाई की तत्काल कोई पुष्टि नहीं की गई।

इज़रायल-हमास संघर्ष विराम की शर्तों के तहत, इज़रायल को प्रत्येक इज़रायली बंधक की रिहाई के लिए तीन फ़िलिस्तीनियों को रिहा करना होगा।

संघर्ष विराम को सातवें दिन तक बढ़ाने पर तनावपूर्ण और लंबी खींचतान के बाद, इजरायली सरकार ने अंततः गुरुवार को आठ नए इजरायली बंधकों को रिहा करने के हमास के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

एक बयान में, इजरायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा," उनकी सरकार छह नागरिकों को गले लगाती है, जो अभी इजरायली क्षेत्र में लौटे हैं। उनके परिवारों को अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि वे देश में लौट आए हैं।"

"इज़राइल सरकार सभी बंधकों और लापता लोगों की वापसी के लिए प्रतिबद्ध है।"

इस बीच, संघर्ष विराम शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 7 बजे फिर से समाप्त होने वाला है।

हमास की सैन्य शाखा ने युद्धविराम नहीं बढ़ाए जाने की स्थिति में अपनी सेनाओं से "उच्च युद्ध तत्पर" रहने काे कहा है।

युद्ध विराम की शुरुआत के बाद से, 240 फिलिस्तीनियों, 86 इजरायलियों और 24 विदेशी नागरिकों को रिहा किया गया है। (आईएएनएस)।

वाशिंगटन, 1 दिसंबर  न्यू जर्सी के बेडमिंस्टर में ट्रम्प नेशनल गोल्फ क्लब की एक पूर्व कर्मचारी ने मुकदमा दायर कर दावा किया है कि उसके प्रबंधक ने उसका यौन उत्पीड़न किया और फिर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के एक निवर्तमान वकील ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ऐलिस बियान्को ने प्रतिष्ठान के खिलाफ दायर अपने मुकदमे में आरोप लगाया है कि उसे उसके बॉस पावेल मेलिचर ने पहनने के लिए "बहुत छोटी वर्दी स्कर्ट" दी थी।

बियान्को, जो उस समय 21 वर्ष की थी और एक सर्वर के रूप में काम करती थी, ने यह भी दावा किया कि मेलिचर, जो लगभग 50 वर्ष का था, ने उसे उपहारों से नहलाया और उसे "संरक्षण" और नौकरी की सुरक्षा के बदले में यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया।

वकील ने दावा किया, जब बियान्को ने अग्रिमों को अस्वीकार कर दिया, तो मेलिचर ने उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे अनुचित कार्य असाइनमेंट दिए और अपने गुर्गों को उसके साथ दुर्व्यवहार करने और उसकी युक्तियां चुराने की अनुमति दी।

हालांकि, मेलिचर को मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में नामित नहीं किया गया है।

बियांको ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें जल्द ही पता चला कि उनके एक सहकर्मी ने क्लब में "विषाक्त और कामुक कार्य वातावरण" के बारे में ट्रम्प के निजी कर्मचारियों को एक पत्र लिखने की योजना बनाई थी।

पत्र वितरित होने के तुरंत बाद, बियांको ने कहा कि जुलाई 2021 में वकील अलीना हब्बा ने उनसे संपर्क किया था, जो क्लब की सदस्य थीं, लेकिन उस समय कानूनी रूप से ट्रम्प का प्रतिनिधित्व नहीं करती थीं।

मुकदमे के अनुसार, हब्बा ने बियांको को अपने आरोपों को सार्वजनिक न करने और इसके समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोत्साहित किया।

हब्बा ने कथित तौर पर कहा कि वह यह सुनिश्चित कर सकती है कि बियांको "संरक्षित" रहे।

बियान्को की वकील नैन्सी एरिका स्मिथ ने गुरुवार को सीएनएन को बताया, "अलीना हब्बा ने मेरे मुवक्किल अली बियान्को को अनैतिक तरीके से चुप कराने का इस्तेमाल खुद को ट्रम्प के अंदरूनी घेरे में आगे बढ़ाने के लिए किया।"

स्मिथ ने कहा कि हब्बा "जानता था कि बियान्को के पास एक वकील है, लेकिन उसने ट्रम्प के अनुकूल एक समझौते में प्रवेश करने के लिए उसे निशाना बनाया और हेरफेर किया।"

--आईएएनएस

जेरूसलम, 1 दिसंबर । हमास पर यहूदी राज्य की ओर गोलीबारी कर संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए इजराइल ने शुक्रवार को गाजा में आतंकवादी समूह के खिलाफ युद्ध अभियान फिर से शुरू कर दिया। इससे सात दिवसीय युद्धविराम समाप्त हो गया।

एक्स पर एक पोस्ट में, इज़राइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने कहा: "हमास ने परिचालन विराम का उल्लंघन किया, और इसके अलावा, इजरायली क्षेत्र की ओर गोलीबारी की। आईडीएफ ने गाजा में हमास आतंकवादी संगठन के खिलाफ लड़ाई फिर से शुरू कर दी है।"

संघर्ष विराम, जिसे गुरुवार को सातवें दिन के लिए अंतिम समय में नवीनीकृत किया गया था, शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 7 बजे समाप्त होने वाला था।

गुरुवार का विस्तार 24 नवंबर को शुरू हुए शुरुआती चार दिवसीय संघर्ष विराम का दूसरा विस्तार था।

मंगलवार को इसे दो दिन के लिए बढ़ाया गया था।

विराम की शुरुआत के बाद से, 240 फिलिस्तीनियों, 86 इजरायलियों और 24 विदेशी नागरिकों को पर रिहा किया गया है।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, सात दिवसीय संघर्ष विराम समाप्त होने से कुछ समय पहले, इज़राइल ने कहा कि उसने गाजा से दागे गए एक रॉकेट को मार गिराया, जबकि हमास समूह से जुड़े मीडिया आउटलेट्स ने उत्तरी गाजा में विस्फोट और गोलीबारी की सूचना दी।

हमास द्वारा संचालित आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर कहा कि दक्षिणी गाजा पट्टी पर कई हवाई हमले हुए हैं।

एक बयान में, मंत्रालय ने यह भी कहा कि इजरायली विमान क्षेत्र के ऊपर आसमान में हैं।

मिस्र की राज्य सूचना सेवा के अनुसार, मिस्र और कतरी वार्ताकार अधिक बंधकों और कैदियों की रिहाई की सुविधा के लिए और पट्टी में अधिक सहायता की अनुमति देने के लिए गाजा में लड़ाई को अतिरिक्त दो दिनों के लिए बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं।

उधर, इज़रायली अधिकारियों ने बार-बार कहा है कि लड़ाई में विराम के किसी भी विस्तार की शर्त यह है कि हमास को प्रतिदिन बंधक बनाई गई 10 इज़रायली महिलाओं और बच्चों को रिहा करना होगा।

समझौते की शर्तों के तहत, इज़राइल ने प्रत्येक इजरायली बंधक को रिहा करने के लिए तीन फिलिस्तीनियों को मुक्त किया।

गुरुवार को, इज़राइल और हमास दोनों ने संकेत दिया कि वे लड़ाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं।

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ग़ज़ा में हमास के आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय ने अपने बताया है कि दक्षिणी ग़ज़ा में कई एयर स्ट्राइक की गयी है.

टेलीग्राम अकाउंट पर मंत्रालय ने ये जानकारी दी है.

ग़ज़ा में बीबीसी के सूत्रों ने भी इसकी पुष्टि की है और कहा है कि उत्तरी ग़ज़ा में भी कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गयी है. साथ ही ग़ज़ा शहर के उत्तर-पश्चिम में गोलीबारी हुई है.

गुरुवार को हमास और इसराइल के बीच युद्ध विराम समझौते का सातवां दिन था. इसके बाद आज ये डील ख़त्म हो गयी. डील के ख़त्म होने से कुछ समय पहले ही एयर स्ट्राइक शुरू हो गयी.

उम्मीद जतायी जा रही थी की युद्ध विराम आगे बढ़ सकता है. अमेरिका, क़तर और मिस्र लगातार इसकी मध्यस्थता कर रहे थे लेकिन ये डील और आगे नहीं बढ़ सकी.

बीते शुक्रवार को हमास और इसराइल के बीच युद्धविराम समझौते का एलान किया गया था. सात दिन चले इस समझौते में गुरुवार तक हमास ने इसराइल के 110 बंधकों को छोड़ा है.(bbc.com/hindi)

दोहा, 1 दिसंबर। इजराइल और फलस्तीन के चरमपंथी समूह हमास के बीच अस्थायी युद्धविराम शुक्रवार को समाप्त हो गया।

मध्यस्थता कर रहे देश कतर ने अस्थायी युद्धविराम बढ़ाए जाने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच फिर से हमले होने की आशंका बढ़ गई है।

संघर्ष विराम शुक्रवार को सुबह सात बजे (अंतरराष्ट्रीय समयानुसार पांच बजे) समाप्त हो गया। यह संघर्ष विराम एक सप्ताह पहले, 24 नवंबर को शुरू हुआ था। शुरुआत में यह चार दिनों के लिए था और फिर कतर तथा सहयोगी मध्यस्थ मिस्र की मदद से इसे दो दिन के लिए तथा फिर एक दिन के लिए और बढ़ाया गया।

सप्ताह भर के संघर्ष विराम की अवधि में गाजा में हमास और अन्य समूहों ने 100 से अधिक बंधकों को रिहा किया, जिनमें से अधिकतर इजरायली थे। बदले में इजरायल की जेलों से 240 फलस्तीनियों को रिहा किया गया।

इजराइली सेना ने हमास पर युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि युद्धविराम समाप्त होने पर उसने हमले शुरू कर दिए हैं।

एपी शोभना मनीषा मनीषा 0112 1118 दोहा (एपी)