बीदर, 18 दिसंबर । कर्नाटक के बीदर में आम जनता और छात्र बुनियादी परिवहन सुविधाओं के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की भारी कमी और खराब कनेक्टिविटी के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने शहर में विरोध-प्रदर्शन किया। ग्रामीण इलाकों से शहर आने वाले छात्रों को बसों के अभाव में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बीदर के 'हरलय्या सर्कल' पर इकट्ठा होकर पुराने बस स्टैंड तक विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बसों की कमी की वजह से कई छात्र समय पर स्कूल-कॉलेज नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई का भारी नुकसान हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने परिवहन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की।

उन्होंने मांग की कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तुरंत नए बस रूट शुरू किए जाएं और जो रूट पहले से चल रहे हैं, उन पर बसों की संख्या बढ़ाई जाए। बसें अपने निर्धारित समय पर ही चलें ताकि यात्रियों को घंटों इंतजार न करना पड़े। एबीवीपी नेताओं ने इस संबंध में विभागीय नियंत्रक को एक ज्ञापन सौंपा। छात्र नेताओं ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया और ग्रामीण सेवाओं में सुधार नहीं किया, तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों और बुजुर्गों ने भी छात्रों के इस कदम का समर्थन किया है, क्योंकि परिवहन की बदहाली ने पूरे क्षेत्र के जनजीवन को प्रभावित कर रखा है। बता दें कि एबीवीपी भारत का एक राष्ट्रीय छात्र संगठन है, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। यह देश के सबसे बड़े छात्र संगठनों में से एक है और छात्र हित, शिक्षा सुधारों, तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मुद्दों को उठाता है, साथ ही विभिन्न शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहता है। --(आईएएनएस)

 मुंबई, 18 दिसंबर । मुंबई के बांद्रा कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। कोर्ट प्रशासन को गुरुवार को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। धमकी भरे ईमेल के बाद मुंबई पुलिस, बम निरोधक दस्ता समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची। पुलिस और बम स्क्वॉड की टीम ने कोर्ट परिसर और उसके आसपास के इलाकों की गहन तलाशी की। सुरक्षा कारणों से कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों को सतर्क किया गया और जांच के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए।

काफी देर तक चली जांच के बाद कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ। पुलिस अब उस ईमेल की तकनीकी जांच में जुट गई है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि धमकी भरा मेल कहां से भेजा गया, किसने भेजा और इसके पीछे क्या मकसद था। साइबर सेल की मदद से मेल के स्रोत और आईपी एड्रेस की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब मुंबई या देश के अन्य हिस्सों में इस तरह की धमकियां सामने आई हैं। इससे पहले, 1 दिसंबर को मुंबई के सांताक्रूज इलाके में स्थित एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भेजी गई थी।

उस समय स्कूल प्रशासन ने तुरंत मुंबई पुलिस और बम निरोधक दस्ते को इसकी सूचना दी थी। मौके पर पहुंची टीमों ने स्कूल परिसर की गहन तलाशी ली थी, लेकिन वहां भी कोई विस्फोटक नहीं मिला था। पुलिस ने उस मामले में भी धमकी को झूठा बताया था। इसी तरह नवंबर में देश की राजधानी दिल्ली में भी बम धमकियों की घटनाएं सामने आई थीं। दिल्ली के दो स्कूलों और तीन अदालतों को धमकी भरे ईमेल मिले थे। जानकारी के अनुसार, द्वारका स्थित एक सीआरपीएफ स्कूल और प्रशांत विहार के एक अन्य स्कूल को धमकी मिली थी। इसके अलावा, साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट और रोहिणी कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकियां मिली थीं। बम की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, अग्निशमन विभाग और बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुंचे थे और छात्रों व अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। हालांकि, उन मामलों में भी कोई विस्फोटक बरामद नहीं हुआ था। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । भारतीय सेना का एक दल संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के लिए रवाना हो गया है। यूएई में यह भारतीय सैन्य दल संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘डिजर्ट साइक्लोन–2’ का हिस्सा बनेगा। दोनों देशों की सेनाओं का यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 18 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास 30 दिसंबर तक अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। लगभग दो सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिक निर्मित क्षेत्रों में युद्धाभ्यास करेंगे। हेलिबोर्न ऑपरेशंस किए जाएंगे। इन ऑपरेशन के दौरान हेलिकॉप्टर से आतंकवादी क्षेत्रों में प्रवेश, राहत एवं बचाव का अभ्यास किया जाएगा। इस अभियान में विस्तृत मिशन योजना निर्माण जैसे विविध सामरिक अभ्यासों पर संयुक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, शहरी अभियानों के लिए मानवरहित हवाई प्रणालियों और काउंटर मानवरहित हवाई प्रणालियों की तकनीकों का भी अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना का 45 सदस्यीय दल भाग ले रहा है। इसमें मुख्य रूप से मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन के सैनिक शामिल हैं। वहीं, यूएई की ओर से भी समान संख्या वाली 53 मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री बटालियन (यूएई लैंड फोर्सेज) का सैन्य दल अभ्यास में हिस्सा लेगा। अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य भारतीय सेना और यूएई लैंड फोर्सेज के बीच आपसी तालमेल (इंटरऑपरेबिलिटी) को बढ़ाना है। इसके साथ ही यह अभ्यास दोनों के बीच रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करेगा।

इसके तहत शहरी युद्ध परिवेश में संयुक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के अंतर्गत उप-पारंपरिक अभियानों पर विशेष ध्यान रहेगा। इससे दोनों सेनाएं शांति स्थापना, आतंकवाद-रोधी और स्थिरता अभियानों में एक साथ प्रभावी रूप से कार्य करने में सक्षम होंगी। यह अभ्यास यूएई लैंड फोर्सेज के कमांडर की 27 और 28 अक्टूबर 2025 की भारत यात्रा तथा यूएई प्रेसीडेंशियल गार्ड के कमांडर की 15 व 19 दिसंबर 2025 की हालिया यात्रा की सकारात्मक गति को आगे बढ़ाता है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि डेजर्ट साइक्लोन–2 अभ्यास भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करेगा। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और यूएई के बीच गहराते रणनीतिक साझेदारी और सैन्य कूटनीति को रेखांकित करता है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह अभ्यास क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को पुन: पुष्ट करता है। साथ ही, यह दोनों सेनाओं के बीच पेशेवर संबंधों को सुदृढ़ करेगा, सामरिक प्रक्रियाओं की आपसी समझ बढ़ाएगा और अंतर-संचालनीय क्षमताओं (इंटरऑपरेबल कैपेबिलिटीज) के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से जुड़े सभी लंबित मामलों को कलकत्ता हाई कोर्ट को ट्रांसफर करने का फैसला सुनाया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की दो याधीशों वाली बेंच ने कहा कि इस संवेदनशील मामले की जांच की मॉनिटरिंग नेशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) के गठन सहित अन्य सभी मुद्दों पर अब कलकत्ता हाई कोर्ट ही फैसला करेगा।

कोर्ट ने कहा कि चूंकि हाई कोर्ट इस केस की निगरानी पहले से कर रहा है, इसलिए आगे की कार्यवाही वहीं अधिक प्रभावी ढंग से हो सकती है। बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि सीबीआई द्वारा की गई जांच की स्टेटस रिपोर्ट की एक प्रति पीड़िता के माता-पिता को सौंपी जाए, ताकि उन्हें जांच की प्रगति की जानकारी मिल सके। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह कदम आवश्यक है। गौरतलब है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई इस जघनन वारदात के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए केस सुनवाई शुरू की थी। बता दें कि 9 अगस्त 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल से पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का शव बरामद हुआ था।

मामला सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में आक्रोश देखा गया था। देशभर के डॉक्टरों से लेकर आम नागरिकों और महिला संगठनों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए थे। इस मामले में सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को अदालत ने दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई थी, लेकिन एक साल बाद भी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इस अपराध के पीछे की बड़ी साजिश की जांच पूरी नहीं कर पाया है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. अबी अहमद ने भारत-इथियोपिया साझेदारी को मजबूत करने में उनके असाधारण योगदान और एक वैश्विक राजनेता के रूप में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए इथियोपिया का सर्वोच्च पुरस्कार 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' प्रदान किया। इथियोपिया के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उन्हें बधाई देते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च पुरस्कार, 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' से सम्मानित किए जाने पर बधाई। यह प्रधानमंत्री मोदी को राजनेता के तौर पर किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा दिया गया 28वां सम्मान है, जो उनके नेतृत्व में वैश्विक कूटनीति में भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है। गृह मंत्री शाह ने आगे कहा कि यह सम्मान भारत और इथियोपिया के बीच दोस्ती में एक मील का पत्थर साबित होगा।

सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक से यह पुरस्कार स्वीकार करना उनके लिए सम्मान की बात है और उन्होंने इसे अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया। पीएम मोदी ने इस सम्मान के लिए प्रधानमंत्री डॉ. अबी और इथियोपिया की जनता के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री डॉ. अबी के नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता, स्थिरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की उनकी पहलों की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने यह पुरस्कार उन सभी भारतीयों और इथियोपियाई लोगों को समर्पित किया, जिन्होंने सदियों से द्विपक्षीय संबंधों को पोषित किया है और इस सम्मान से नवाजे जाने पर 1.4 बिलियन भारतीयों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया।

इस पुरस्कार का मिलना भारत और इथियोपिया के बीच घनिष्ठ साझेदारी और वैश्विक दक्षिण के सकारात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के निमंत्रण पर इथियोपिया के अदीस अबाबा पहुंचे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने अदीस अबाबा एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। एक खास अंदाज में, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को खुद गाड़ी चलाकर होटल तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस स्वागत के लिए इथियोपिया का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इथियोपिया, आपका हार्दिक धन्यवाद, आपने हमारा अविस्मरणीय स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने असाधारण स्नेह और आत्मीयता दिखाई। आने वाले समय में भारत-इथियोपिया की मित्रता और भी मजबूत होगी। पीएम मोदी ने एक्स पर इथियोपिया में उनके स्वागत का एक वीडियो भी शेयर किया। --(आईएएनएस)

 प्रयागराज, 17 दिसंबर । इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को कोडीन सिरप तस्करी कांड के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। शुभम जायसवाल ने गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी कोर्ट में पक्ष रखेंगे। बता दें कि वाराणसी समेत यूपी के कई जनपदों में शुभम जायसवाल व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। कोडीन कफ सिरप की अवैध तरीके से तस्करी और खरीद-फरोख्त का आरोप है।

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वाराणसी में प्रतिबंधित कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें उन्होंने मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के दो ठिकानों पर पहुंचकर धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) से जुड़े पहलुओं की जांच शुरू की थी। इस दौरान प्रहलाद घाट स्थित मकान और सिगरा क्षेत्र में स्थित दूसरे मकान पर आवश्यक दस्तावेजों की पड़ताल की थी और प्राथमिक जांच के बाद दोनों ठिकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया था। ईडी ने यह नोटिस धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी किया था। इस नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि एजेंसी वित्तीय अनियमितताओं और प्रतिबंधित दवाओं से जुड़े अवैध कारोबार से हुई कमाई के स्रोतों की जांच कर रही है। ईडी का मानना है कि कफ सिरप की अवैध बिक्री से अर्जित धन को व्यवस्थित रूप से अन्य व्यवसायों और संपत्तियों में निवेश किए जाने की आशंका है। यदि जांच में वित्तीय लेन-देन और संपत्ति अर्जन को लेकर अनियमितताएं तथा धनशोधन के सबूत पाए जाते हैं, तो ईडी दंडात्मक कार्रवाई शुरू करेगी।

बता दें कि प्रतिबंधित कफ सिरप का मामला पिछले कई महीनों से चर्चा में है। इससे पहले, कोडीन सिरप मामले में लखनऊ एसटीएफ ने अमित कुमार सिंह उर्फ अमित टाटा को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ की टीम ने गोमतीनगर के ग्वारी चौराहे से अमित कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद अमित कुमार सिंह ने पूछताछ में बताया था कि आजमगढ़ के रहने वाले विकास सिंह के माध्यम से शुभम जायसवाल से परिचय हुआ था। शुभम जायसवाल का एबॉट कंपनी की फैंसेडिल कफ सिरप का शैली ट्रेडर्स के नाम से बड़ा कारोबार रांची, झारखंड में है। नशे के तौर पर कोडीन युक्त फैंसेडिल कफ सिरप को लेकर धनबाद में देवकृपा मेडिकल एजेंसी फर्म बनाई गई थी, जिसमें गिरफ्तार अमित टाटा ने 5 लाख रुपए लगाए थे। उसके बदले फायदे के तौर पर 22 लाख रुपए मिले थे। फायदे के लालच में अमित ने बनारस में भी ड्रग लाइसेंस लेकर फर्म खुलवाई थी। --(आईएएनएस)

 उन्नाव, 17 दिसंबर । उत्तर प्रदेश में उन्नाव के नवाबगंज क्षेत्र में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति और ड्रीम-11 के माध्यम से कथित तौर पर करोड़ों रुपये के सट्टे से जुड़े मामले को लेकर की गई है। जानकारी के अनुसार, ईडी की 16 सदस्यीय टीम ने एक साथ नवाबगंज कस्बे और अनुराग द्विवेदी के पैतृक गांव भितरेपार खजूर में दबिश दी। टीम की कुल 10 गाड़ियां तैनात रहीं, जिनमें से 6 वाहन गांव में और 4 वाहन कस्बे में लगाए गए थे। ईडी की टीम ने घंटों तक दोनों स्थानों पर जांच-पड़ताल की और संपत्ति से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला है। बताया जा रहा है कि छापेमारी के समय अनुराग द्विवेदी अपने आवास पर मौजूद नहीं थे।

हालांकि, ईडी की टीम ने उनके घर के अलावा नवाबगंज कस्बे में स्थित उनके चाचा नपेन्द्र नाथ द्विवेदी के घर पर भी जांच की। टीम ने घर के अंदर मौजूद कागजात, बैंकिंग दस्तावेजों और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच की। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जांच के दौरान कोई आपत्तिजनक दस्तावेज या नकदी बरामद हुई है या नहीं। सूत्रों के अनुसार, अनुराग द्विवेदी पर ड्रीम-11 के जरिए करोड़ों रुपए के सट्टे से जुड़े होने और उससे अर्जित धन को विभिन्न माध्यमों से निवेश करने का आरोप है। ईडी को संदेह है कि उनकी घोषित आय की तुलना में उनकी संपत्तियां कहीं अधिक हैं, इसी आधार पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में ईडी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

कार्रवाई को पूरी तरह गोपनीय रखा गया है। वहीं, स्थानीय प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। ईडी की इस छापेमारी के बाद नवाबगंज और आसपास के इलाकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। स्थानीय लोग ड्रीम-11 से जुड़े कथित सट्टा नेटवर्क और उसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले में आगे की तस्वीर साफ हो सकेगी। (आईएएनएस)

अहमदाबाद, 17 दिसंबर । गुजरात के अहमदाबाद में पांच विद्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना सामने आई। दोपहर करीब 1:30 बजे विद्यालयों को धमकी भरा संदेश मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। धमकी की जानकारी मिलते ही संबंधित विद्यालयों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्कूल प्रबंधन ने तत्काल एहतियाती कदम उठाए। सभी विद्यार्थियों को छुट्टी दे दी गई और शिक्षकों व स्टाफ की निगरानी में बच्चों को सुरक्षित रूप से स्कूल परिसर से बाहर निकाला गया। कई स्कूलों के बाहर अभिभावकों की भीड़ जमा हो गई, जो अपने बच्चों को सुरक्षित ले जाने पहुंचे। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस के साथ बम डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीमें भी तुरंत मौके पर पहुंचीं। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे स्कूल परिसरों को खाली कराकर सघन तलाशी अभियान चलाया।

कक्षाओं, कार्यालयों, शौचालयों, पार्किंग क्षेत्र और आसपास के इलाकों की बारीकी से जांच की गई, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके। कई घंटों तक चली तलाशी के बाद फिलहाल किसी भी विद्यालय परिसर से कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई है। हालांकि, एहतियातन सभी स्कूलों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है। प्रशासन ने स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण होने की बात कही है। पुलिस ने धमकी देने वाले व्यक्ति या मोबाइल नंबर की जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल की मदद से संदेश के स्रोत, लोकेशन और तकनीकी विवरण खंगाले जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और दोषी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बाद शहर में सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है।

पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि बच्चों और नागरिकों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विद्यालयों को धमकी भरा संदेश भेजने वाले की तलाश की जा रही है। इसके लिए कई टीमें काम कर रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । देश की राजधानी दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित रजिस्टर्ड और वेरिफाइड निर्माण मजदूरों के खातों में 10 हजार रुपए भेजने का फैसला लिया है। इसके अलावा, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य करने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। कपिल मिश्रा ने कहा कि ग्रैप के तीसरे चरण के दौरान कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया था। सरकार के इस फैसले से दिहाड़ी पर काम करने वाले कंस्ट्रक्शन मजदूरों की रोजी-रोटी पर असर पड़ा था। मजदूरों को राहत देने के लिए सरकार सभी रजिस्टर्ड और वेरिफाइड मजदूरों को डीबीटी के जरिए मुआवजे के तौर पर 10 हजार रुपए ट्रांसफर करेगी। उन्होंने आगे कहा कि ग्रैप के चौथे चरण के तहत भी यही मुआवजा दिया जाएगा।

कंस्ट्रक्शन मजदूरों से अपील है कि वे पेमेंट पाने के लिए जल्द से जल्द वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर करें। इस कदम का मकसद प्रदूषण से जुड़ी पाबंदियों से प्रभावित मजदूरों की मदद करना है। कपिल मिश्रा ने कहा कि इसके अलावा, एनसीटी दिल्ली के सभी प्राइवेट ऑफिस 50 फीसदी से ज्यादा स्टाफ के साथ काम नहीं करेंगे, जबकि बाकी स्टाफ घर से काम करेगा। यह गाइडलाइन लेबर डिपार्टमेंट ने जारी की है। 50 फीसदी अटेंडेंस को जरूरी करने के साथ-साथ, ऑफिसों को फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सभी स्टाफ का एक ही समय पर आना और जाना जरूरी नहीं है, टाइमिंग अलग-अलग होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी ग्रुप को सुबह 10 बजे बुलाया जाता है और सभी एक ही जगह से एक ही डेस्टिनेशन पर आ रहे हैं, तो उन्हें अलग-अलग समय पर लौटना चाहिए। ये गाइडलाइन सुचारू रूप से लागू करने के लिए जारी की जा रही हैं। --आईएएनएस पीएसके

भारत का नया डेटा सुरक्षा कानून सबकी गोपनीयता सुरक्षित रखने का वादा करता है. हालांकि आलोचक कहते हैं कि यह सरकार की शक्ति का और विस्तार करता है और आरटीआई के लिए बुरा है.

 डॉयचे वैले पर मुरली कृष्णन की रिपोर्ट – 

भारत के नए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ (डीपीडीपी) इस महीने से लागू हो गए हैं. इसमें अमेजन, मेटा और ओपनएआई जैसी कंपनियों के लिए यूजर्स का निजी डेटा कम से कम इकट्ठा करने की शर्तें शामिल हैं.

डीपीडीपी का उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखना और डेटा संग्रह के लिए उनकी स्पष्ट सहमति सुनिश्चित करना है. नए नियमों के तहत कंपनियां केवल उतना ही डेटा ले सकेंगी, जो किसी खास मकसद के लिए जरूरी हो. साथ ही उन्हें यूजर्स को ‘ऑप्ट आउट' का विकल्प देना होगा, और अगर किसी डेटा लीक में उनकी जानकारी शामिल हो, तो इसकी सूचना भी देनी होगी.

सरकारी निगरानी को लेकर चिंताएं
भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कहना है कि डीपीडीपी "डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के जिम्मेदार उपयोग के लिए एक सरल, सिटिजन-सेंट्रिक और इनोवेटिव ढांचा” तैयार करता है. लेकिन आलोचकों का तर्क है कि यह कानून सरकार को व्यापक अधिकार देता है, जिसके तहत बिना मजबूत स्वतंत्र निगरानी के भी व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचा जा सकेगा.

डीपीडीपी की तुलना यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन (जीडीपीआर) से की जा रही है, जहां कड़ी सहमति, डेटा मिनिमाइजेशन और एक स्वतंत्र नियामक संरचना अनिवार्य है. भारत में डीपीडीपी के तहत बनाई गई डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में सिर्फ चार सदस्य हैं, जिन्हें 140 करोड़ लोगों की डेटा प्राइवेसी की निगरानी करनी है. विशेषज्ञों का कहना है कि इससे व्यक्तिगत गोपनीयता व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है.

जीडीपीआर ने किए थे दुनिया भर में मानक तय
विशेषज्ञ बताते हैं कि जीडीपीआर दुनिया भर में 160 से अधिक देशों के कानूनों पर असर डाल चुका है और नागरिकों की गोपनीयता को हमेशा इसमें प्राथमिकता दी गई है. टेक ग्लोबल इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम प्रमुख प्रतीक वाघरे ने डीडब्ल्यू से कहा, "भारत का डेटा संरक्षण कानून और इसके नियम वास्तविक रूप से लोगों की गोपनीयता की रक्षा करने की बजाय केवल डेटा प्रोसेसिंग के कई पहलुओं को औपचारिक रूप देता है.”

वे कहते हैं कि कानून के हर नए संस्करण में सरकार की शक्तियां और बढ़ाई गईं, जबकि सुरक्षा उपाय मजबूत नहीं किए गए. वाघरे का यह भी कहना है कि सरकार व्यापक प्रावधानों के जरिये नागरिकों या कंपनियों को डेटा साझा करने के लिए दबाव में ला सकती है.

 मुंबई, 16 दिसंबर । भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा एक बार फिर आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे। दोनों ने मंगलवार को श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में महाराज जी से आशीर्वाद लिया और वार्तालाप भी की। इस दौरान प्रेमानंद महाराज ने दोनों को गुरु और इष्ट का महत्व भी बताया। इस साल यह विराट और अनुष्का की प्रेमानंद महाराज से तीसरी मुलाकात है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज के बाद विराट कोहली पत्नी के साथ महाराज के दर पर पहुंचे। इस दौरान दोनों बेहद भावुक और भक्ति में डूबे नजर आए। आश्रम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज 'भजन मार्ग ऑफिशियल' ने वीडियो को पोस्ट करते हुए यह जानकारी दी।

विराट और अनुष्का सादे कपड़ों में प्रेमानंद महाराज के सामने बैठे नजर आ रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और ध्यान से उनकी बातें सुनते हैं। इस दौरान अनुष्का भावुक दिखीं, जबकि विराट शांत भाव से वार्तालाप में शामिल रहे। प्रेमानंद महाराज ने उन्हें अपने कार्य क्षेत्र को भगवान की सेवा मानने, विनम्र रहने और नाम जप करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सफलता के बावजूद भगवान की प्राप्ति की इच्छा रखें। नाम जप हमेशा करते रहें और जिसने हमें दुनिया में भेजा, उसे देखने की लालसा मन में रखें। अनुष्का ने कहा कि आपके पास अच्छा लगता है तो प्रेमानंद महाराज ने कहा कि हम सब श्रीजी के बच्चे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जीवन में गुरु के महत्व को भी बताया। उन्होंने कहा कि परम पिता यानी भगवान के लिए ऐसी इच्छा रखो कि हमें सारा सुख मिल गया है, अब हमें बस आप चाहिए, आपका दर्शन हो जाए। सारा सुख आपकी चरणों में है। जीवन में उनसे मिलने का लक्ष्य होना चाहिए।

हां मगर ये बात है कि आगे मार्ग नहीं पता है कि उनसे कैसे मिलें तो इष्ट और गुरु इन्हीं की मदद से हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा, "मैंने आपका हाथ पकड़ा, मगर मेरा हाथ मेरे गुरुदेव ने पकड़ा है। गुरुदेव का इष्ट ने हाथ पकड़ा है। हम सब लाइन में हैं और एक दिन वहीं, पहुंच जाएंगे।" इष्ट से भक्त का गहरा आध्यात्मिक रिश्ता होता है। इनकी पूजा-अर्चना में मन विशेष रमता है। इष्ट किसी भी रूप हो सकते हैं, जैसे भगवान शिव, विष्णु, गणेश, श्रीराम भक्त हनुमान या मां दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली या अन्य। विराट-अनुष्का अक्सर मंदिर और धार्मिक स्थल पर जाया करते हैं। इस साल उनकी प्रेमानंद महाराज से यह तीसरी मुलाकात है। पहले भी जनवरी और मई में उनसे मिल चुके हैं। वे बच्चों के साथ आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 दिसंबर । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलकर 'विकसित भारत जी राम जी' योजना करने के प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। विपक्ष का कहना है कि यह कदम केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे ग्रामीण रोजगार योजना की मूल भावना और विकेंद्रीकरण की सोच कमजोर होगी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार बार-बार उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिक्र करते हुए कहती है कि केंद्र से भेजा गया पैसा सही जगह तक नहीं पहुंचता। उन्होंने कहा कि इसी सोच के कारण पंचायती राज विधेयक लाया गया था ताकि धन सीधे गांवों तक पहुंचे और पंचायतें तय करें कि उस पैसे का इस्तेमाल कहां और कैसे किया जाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था का मकसद ही यह था कि गांवों को अधिकार मिले और स्थानीय स्तर पर फैसले हों।

उन्होंने सवाल उठाया कि अगर अब सरकार इसके उलट काम कर रही है, तो वह भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कैसे कर सकती है। नए विधेयक में सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। उन्होंने कहा, "आप जिम्मेदारी लीजिए, लेकिन आप उससे बच रहे हैं।" प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी कहा कि पहले मनरेगा के तहत आने वाले कुल फंड का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार से आता था, लेकिन नए विधेयक में यह घटाया जा रहा है। इससे साफ है कि सरकार न तो जिम्मेदारी लेना चाहती है और न ही जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर मामले में सत्ता को केंद्रित करना चाहती है और यही उसकी मूल सोच है। वहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने भी मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि उनके विचार में इस तरह का कोई भी नया विधेयक लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। यह विधेयक गांधीजी के प्रति भाजपा की पुरानी विरोधी सोच को उजागर करता है। रामगोपाल यादव ने कहा कि गांधीजी की हत्या से लेकर आज तक भाजपा पर लगातार आरोप लगते रहे हैं और इस विधेयक से वही मानसिकता झलकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस बिल में नया क्या है। उन्होंने कहा, "अगर बापू के नाम से इतनी नफरत है, तो हम इस बिल का समर्थन नहीं कर सकते।" रामगोपाल यादव ने यह भी कहा कि भले ही सरकार अपने बहुमत के दम पर इस विधेयक को पास करा ले, लेकिन इसकी कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है। -- (आईएएनएस)

अम्मान, 16 दिसंबर । भारत-जॉर्डन बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है और देश की वृद्धि दर 8 प्रतिशत से अधिक है। यह उत्पादकता संचालित शासन और इनोवेशन संचालित नीतियों का नतीजा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा समय में भारत में जॉर्डन के निवेशकों के लिए अवसर के नए दरवाजे खुले रहे हैं और यहां के निवेशक भारत में निवेश कर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जॉर्डन के बीच फार्मा और मेडिकल उपकरण क्षेत्र में अपार संभावनाएं है। आज हेल्थकेयर केवल एक सेक्टर नहीं रह गया है, बल्कि एक रणनीतिक प्राथमिकता बन गया है। अगर भारतीय कंपनियां जॉर्डन में दवाएं और मेडिकल उपकरण बनाती हैं, तो इससे जॉर्डन के लोगों को तो फायदा होगी, बल्कि जॉर्डन अफ्रीका और पश्चिम एशिया के भी एक भरोसेमंद हब बन सकता है।

रिन्यूएबल एनर्जी में देश में हुए विकास पर पीएम मोदी ने कहा कि आज की दुनिया ग्रीन ग्रोथ के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि क्लीन एनर्जी अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत बन गई है। उन्होंने आगे कहा कि भारत सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी स्टोरेज में भारत एक बड़े निवेशक के रूप में काम रहा है। जॉर्डन के पास भी इस सेक्टर में काफी संभावनाएं हैं, जिसे हम अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही कहा कि इस प्रकार ऑटोमोबाइल और ईवी में भी कई संभावनाएं हैं और भारत किफायती ईवी और दोपहिया एवं सीएनजी मोबिलिटी में शीर्ष देशों में एक है और हमें ज्यादा से ज्यादा काम मिलकर करना चाहिए। दोनों देश की मजबूत विरासत पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जॉर्डन दोनों देश अपने कल्चर, अपनी हेरिटेज पर बहुत गर्व करते हैं। कल्चर और हेरिटेज टूरिज्म के लिए दोनों देशों में बहुत स्कोप है। दोनों देशों के इन्वेस्टर्स को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। भारत में इतनी सारी फिल्में बनती हैं, उन फिल्मों की शूटिंग जॉर्डन में हो सकती है। ज्वाइंट फिल्म फेस्टिवल हों, इसके लिए भी जरूरी प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। -(आईएएनएस)

 वृंदावन, 16 दिसंबर । भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ मंगलवार को वृंदावन के वराह घाट स्थित श्री हित राधा केली कुंज में संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने पहुंचे। मुलाकात के दौरान प्रेमानंद महाराज ने विराट और अनुष्का के साथ आध्यात्मिक चर्चा की। सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वीडियो में कोहली और अनुष्का भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जब प्रवचन दे रहे हैं, तो अनुष्का भावुकता से सुन रही हैं। प्रेमानंद महाराज ने कहा, "अपने काम को सेवा समझो, गंभीरता से जियो, विनम्र रहो, और भगवान का नाम जपने का अभ्यास करो। भगवान की एक झलक पाने की गहरी इच्छा होनी चाहिए। उन्हें देखने की चाहत होनी चाहिए।

इंसान को यह एहसास होना चाहिए कि दुनिया की सारी खुशियां पहले ही मिल चुकी हैं, और अब सिर्फ भगवान को चाहना है, और एक बार ऐसा हो जाने पर, सारी खुशियां उनके चरणों में आ जाती हैं।" विराट कोहली ध्यानपूर्वक प्रेमानंद महाराज की बात सुन रहे थे। वहीं अनुष्का ने कहा, "हम आपके हैं, महाराज जी।" इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा, "हम सब श्री जी के हैं। हम उनकी दिव्य सुरक्षा में रहते हैं। हम सब उनके बच्चे हैं।" विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ अक्सर प्रेमानंद महाराज से मिलने जाते रहते हैं। साल 2025 की ये उनकी तीसरी यात्रा थी।

पूर्व में दोनों जनवरी में अपने बच्चों के साथ वृंदावन गए थे। इसके बाद मई में भी दोनों ने प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए थे। विराट कोहली टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं। उनका पूरा ध्यान अब वनडे क्रिकेट पर है। विराट का अगला लक्ष्य वनडे विश्व कप 2027 है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ संपन्न वनडे सीरीज के तीन मैचों में 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाते हुए वे प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे। वहीं अनुष्का फिलहाल फिल्मों से दूर हैं और अपने बच्चों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। -- (आईएएनएस)

 चंदौली, 16 दिसंबर । घने कोहरे की मार का असर ट्रेन संचालन पर भी पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में घने कोहरे की वजह से रेल सेवा में भारी रुकावट आ रही है, कई ट्रेनें लेट चल रही हैं और यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। ट्रेनों के देरी से आने की वजह से प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल और सर्कुलेटिंग एरिया में सर्दी से ठिठुर रहे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है। पहले से ही ट्रेनों के कैंसिलेशन और लेटलतीफी का सिलसिला चल रहा था और अब स्थिति लगातार खराब हो रही है। रात को आने वाली ट्रेनें सबसे ज्यादा प्रभावित रहीं। यात्रियों ने मंगलवार को आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "ट्रेन बहुत देरी से चल रही है, जिससे इंतजार करने में परेशानी हो रही है। ठंड भी बहुत ज्यादा है। ट्रेन का समय रात 1:55 बजे था, लेकिन लगातार देरी के कारण अब दोपहर हो गई है।

हमने पूरी रात वेटिंग रूम में इंतजार करते हुए बिताई। कड़ाके की ठंड में बैठे रहे, जिससे बहुत मुश्किल हुई।" एक यात्री ने कहा, "मौसम खराब होने की वजह से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस दोनों लेट चल रही हैं, जिससे परेशानी हो रही है। घने कोहरे के कारण ट्रेनें लगभग चार घंटे लेट हैं। मैं अगली ट्रेन का इंतजार कर रहा हूं और स्टेशन पर इंतजार करते समय मुझे कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ रही है।" एक यात्री ने कहा, "मैं पूरी रात से बैठा हूं। लोगों को बताया जा रहा है कि ट्रेन आने वाली है, लेकिन फिर से लेट हो जाती है। अब 10 घंटे हो गए हैं, जिससे परेशान हूं।" रेल अधिकारियों ने कहा कि यात्री घर से ही ट्रेन स्टेटस देखकर ही स्टेशन पर आएं , क्योंकि कोहरे की वजह से ट्रेनों की स्पीड कम हो गई है। स्टेशनों पर यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आने वाले दिनों में कोहरे और परेशान कर सकता है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 15 दिसंबर । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपनी संगठनात्मक और चुनावी तैयारियों को ज्यादा मजबूत करते हुए अहम नियुक्तियां की हैं। पार्टी ने वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा को असम का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को तमिलनाडु विधानसभा चुनावों का प्रभारी बनाया गया है। भाजपा के इस फैसले को दोनों राज्यों में पार्टी की चुनावी रणनीति को धार देने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं की अगुवाई में चुनावी अभियान को नई ऊर्जा मिलेगी। बैजयंत पांडा एक अनुभवी नेता माने जाते हैं और संगठनात्मक मामलों में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। इससे पहले भी वह पार्टी में कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं।

बैजयंत पांडा की भूमिका राज्य संगठन, चुनावी रणनीति, प्रचार अभियान और केंद्रीय नेतृत्व के बीच समन्वय स्थापित करने की होगी। वहीं, सुनील कुमार शर्मा और दर्शना बेन जरदोश को चुनाव सह-प्रभारी बनाया गया है। दूसरी ओर, तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु भाजपा के लिए एक चुनौतीपूर्ण राज्य माना जाता है, जहां पार्टी लगातार अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में पीयूष गोयल की नियुक्ति को रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। तमिलनाडु में उनकी जिम्मेदारी पार्टी संगठन को मजबूत करना, सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाना, चुनावी एजेंडा तय करना और राज्य की राजनीति के अनुरूप रणनीति तैयार करना होगा। वहीं, अर्जुन राम मेघवाल और मुरलीधर मोहोल को तमिलनाडु के चुनाव सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बैजयंत पांडा और पीयूष गोयल जैसे नेताओं की तैनाती से चुनावी प्रबंधन, संगठनात्मक समन्वय और प्रचार अभियान को नई दिशा मिलेगी। असम में सत्ता को बरकरार रखना और तमिलनाडु में अपनी राजनीतिक मौजूदगी को और मजबूत करना पार्टी की प्राथमिकता है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 15 दिसंबर । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपनी संगठनात्मक और चुनावी तैयारियों को ज्यादा मजबूत करते हुए अहम नियुक्तियां की हैं। पार्टी ने वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा को असम का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को तमिलनाडु विधानसभा चुनावों का प्रभारी बनाया गया है। भाजपा के इस फैसले को दोनों राज्यों में पार्टी की चुनावी रणनीति को धार देने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं की अगुवाई में चुनावी अभियान को नई ऊर्जा मिलेगी। बैजयंत पांडा एक अनुभवी नेता माने जाते हैं और संगठनात्मक मामलों में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। इससे पहले भी वह पार्टी में कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं।

बैजयंत पांडा की भूमिका राज्य संगठन, चुनावी रणनीति, प्रचार अभियान और केंद्रीय नेतृत्व के बीच समन्वय स्थापित करने की होगी। वहीं, सुनील कुमार शर्मा और दर्शना बेन जरदोश को चुनाव सह-प्रभारी बनाया गया है। दूसरी ओर, तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु भाजपा के लिए एक चुनौतीपूर्ण राज्य माना जाता है, जहां पार्टी लगातार अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में पीयूष गोयल की नियुक्ति को रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। तमिलनाडु में उनकी जिम्मेदारी पार्टी संगठन को मजबूत करना, सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाना, चुनावी एजेंडा तय करना और राज्य की राजनीति के अनुरूप रणनीति तैयार करना होगा। वहीं, अर्जुन राम मेघवाल और मुरलीधर मोहोल को तमिलनाडु के चुनाव सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बैजयंत पांडा और पीयूष गोयल जैसे नेताओं की तैनाती से चुनावी प्रबंधन, संगठनात्मक समन्वय और प्रचार अभियान को नई दिशा मिलेगी। असम में सत्ता को बरकरार रखना और तमिलनाडु में अपनी राजनीतिक मौजूदगी को और मजबूत करना पार्टी की प्राथमिकता है। --(आईएएनएस)

मुंबई, 15 दिसंबर । बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव से पहले शिवसेना (यूबीटी) को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। दहिसर की स्थानीय महिला नेता तेजस्वी घोसालकर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपने फैसले के बारे में बताया। तेजस्वी घोसालकर, दिवंगत शिवसेना (यूबीटी) नेता अभिषेक घोसालकर की पत्नी हैं। अभिषेक घोसालकर की फेसबुक लाइव के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद आरोपी ने भी आत्महत्या कर ली थी। पूरे मामले की जांच फिलहाल क्राइम ब्रांच कर रही है।

इस घटना ने न केवल राजनीतिक हलकों में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में गहरी सनसनी फैला दी थी। अपने इस्तीफे के साथ साझा की गई भावनात्मक फेसबुक पोस्ट में तेजस्वी घोसालकर ने लिखा कि आज आपसे बात करते हुए उनका हृदय भावनाओं से भरा हुआ है। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि उनके जीवन में ऐसा समय आएगा जब उन्हें इतने भारी मन से ऐसे शब्द लिखने पड़ेंगे। शब्द उनके दर्द को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन यह संवाद जरूरी है। तेजस्वी ने खुद को एक साधारण परिवार की लड़की बताते हुए लिखा कि वह घोसालकर जैसे राजनीतिक और सामाजिक परिवार में बहू बनकर आईं। उनके लिए राजनीति या समाज सेवा कभी महत्वाकांक्षा का साधन नहीं रही।

उन्होंने यह सफर सिर्फ अपने ससुर विनोद घोसालकर और पति अभिषेक घोसालकर के समर्थन में शुरू किया था। लोगों के बीच रहना, उनके काम में सहयोग करना और उनके सुख-दुख में शामिल होना उन्हें हमेशा अच्छा लगता रहा। उन्होंने लिखा कि जब सब कुछ सामान्य था, तब अभिषेक और उनके मन में अपने परिवार, बच्चों और दहिसर-बोरीवली के उन लोगों के लिए कई सपने थे जो उनसे प्यार करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक पल में सब कुछ बदल गया। अभिषेक की बेरहमी से हत्या ने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। तेजस्वी घोसालकर ने बताया कि दो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी, टूटे हुए दिल और लोगों के भरोसे के भारी बोझ के बावजूद उन्होंने खुद को संभाले रखा। उन्होंने स्वीकार किया कि वह कई बार लड़खड़ाईं, लेकिन गिरी नहीं, क्योंकि जनता ने हर कदम पर उन्हें सहारा दिया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आज परिस्थितियां अलग हैं। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने राजनीति में काम करने, जनता की सेवा करने और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में आ रही कठिनाइयों का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि ऐसे समय में उन्हें केवल किसी पद की नहीं, बल्कि पूरे दिल से, निडरता के साथ और खुले मन से समर्थन की जरूरत महसूस होती है। तेजस्वी ने स्पष्ट किया कि वह यह नहीं कह रही हैं कि उनकी पार्टी या उनके नेता उन्हें ताकत नहीं दे सकते, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अनुभवों के आधार पर, चाहे वार्ड नंबर 1 हो या अन्य क्षेत्र, लोगों की समस्याओं का समाधान करने और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें एक अलग निर्णय पर विचार करना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके जीवन के सबसे कठिन समय में जिस तरह का साथ और समर्थन उन्हें मिला, उसे वह कभी नहीं भूलेंगी।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब भी और जहां भी मौका मिलेगा, वह मिले हुए प्यार और विश्वास को जरूर लौटाएंगी। उन्होंने वादा किया कि जाति, धर्म, दल या विचारधारा से ऊपर उठकर जब भी लोगों को उनकी जरूरत होगी, वह बिना सोचे-समझे मदद के लिए आगे आएंगी। पोस्ट के अंत में तेजस्वी घोसालकर ने लिखा कि अभिषेक के निधन के बाद उनके जीवन का एक ही लक्ष्य रह गया है। समाज के लिए ईमानदारी से काम करना और अपने बच्चों और सहयोगियों की देखभाल करना। उन्होंने कहा कि जनता ही उनका परिवार है और उन्हें उम्मीद है कि लोग बदलती परिस्थितियों में उनके इस कठिन फैसले को समझेंगे। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 दिसंबर । जमीन के बदले नौकरी (लैंड फॉर जॉब) से जुड़े बहुचर्चित सीबीआई मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया एक बार फिर टल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 19 दिसंबर तय की है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की। सीबीआई ने कहा कि वह 19 दिसंबर तक सभी आरोपियों से जुड़ी विस्तृत वेरिफिकेशन रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर देगी। पिछली सुनवाई में भी अदालत ने एजेंसी को यही रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। इस मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत कुल 103 लोगों को आरोपी बनाया है।

हालांकि, एजेंसी ने अदालत को बताया कि इनमें से चार आरोपियों की मौत हो चुकी है। इसी वजह से अदालत यह स्पष्ट करना चाहती है कि कौन-कौन आरोपी जीवित हैं और किनके खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई संभव है। इससे पहले 11 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने की सुनवाई को 15 दिसंबर तक के लिए टाल दिया था। उस समय अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह सभी आरोपियों की वर्तमान स्थिति से संबंधित विस्तृत वेरिफिकेशन रिपोर्ट पेश करे। वहीं, 8 दिसंबर को अदालत ने सीबीआई को दो दिन का अतिरिक्त समय भी दिया था, ताकि एजेंसी यह साफ कर सके कि किन आरोपियों का निधन हो चुका है और किनके खिलाफ मामला आगे बढ़ाया जा सकता है। सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट में गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

एजेंसी का कहना है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। जांच एजेंसी के अनुसार, रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले उम्मीदवारों और उनके परिजनों से जमीन ली गई। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि जमीन की खरीद से जुड़े ज्यादातर लेन-देन नकद में हुए, जबकि कुछ मामलों में केवल सेल डीड ही मौजूद हैं। सीबीआई ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 468, 467, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 11, 12, 13, 8 और 9 के तहत आरोप तय करने की मांग की है। -(आईएएनएस)

 चेन्नई, 15 दिसंबर । तमिलनाडु में एसआईआर अभियान के तहत चेन्नई के मतदाताओं के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर सामने आई है। नए मतदाता, घर बदल चुके नागरिक और वे लोग जिनका नाम पहले की प्रक्रिया में छूट गया था, अब अंतिम मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। चेन्नई की अंतिम मतदाता सूची फरवरी में प्रकाशित की जानी है। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (जीसीसी) ने शहर में नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 का वितरण शुरू कर दिया है। फॉर्म-6 नए मतदाता के नाम जोड़ने के लिए अनिवार्य आवेदन पत्र है। यह फॉर्म करीब 3,700 बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) के माध्यम से वितरित किया जा रहा है ताकि लोग अपने ही इलाके में आसानी से इसे प्राप्त कर सकें।

भौतिक फॉर्म के साथ-साथ चुनाव आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी है। योग्य नागरिक भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए फॉर्म-6 ऑनलाइन भर सकते हैं। कई इलाकों में बीएलओ को जोनल कार्यालयों से फॉर्म मिल चुके हैं और उन्हें निर्देश दिया गया है कि जो भी नागरिक संपर्क करें, उन्हें तुरंत फॉर्म उपलब्ध कराया जाए। इच्छुक लोग उसी दिन फॉर्म भरकर जमा भी कर सकते हैं। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ को बूथ स्तर पर विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जहां फॉर्म-6 का वितरण और संग्रह एक साथ किया जा रहा है, हालांकि फॉर्म-6 जमा करने की अंतिम तारीख पहले 8 जनवरी तय की गई थी, लेकिन इसे बढ़ाया गया है या नहीं, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तमिलनाडु में एसआईआर गणना प्रक्रिया को पहले ही दो बार विस्तार दिया जा चुका है। इस बीच, कई क्षेत्रों में अधिकारी अभी भी गणना फॉर्म को डिजिटाइज करने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि कई फॉर्म में त्रुटियां हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया की रफ्तार धीमी हो रही है।

ऑनलाइन आवेदन के लिए ईसीआई की वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.वोटर्स.ईसीआई.गोव.इन ) के जरिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। आवेदन में नाम, पता और विधानसभा क्षेत्र जैसी बुनियादी जानकारी देनी होती है। दस्तावेज के रूप में स्वयं प्रमाणित आधार कार्ड जन्मतिथि और निवास, दोनों के प्रमाण के तौर पर अपलोड किया जा सकता है। यदि आधार में कोई गलती है, तो जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कक्षा 10वीं-12वीं की मार्कशीट से उम्र साबित की जा सकती है। वहीं, बिजली-पानी के बिल, बैंक पासबुक, गैस कनेक्शन दस्तावेज या पासपोर्ट से निवास प्रमाण दिया जा सकता है। चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं और पहले छूट गए नागरिकों से जल्द आवेदन करने की अपील की है। आयोग का कहना है कि आवेदन स्वीकृत होने के लगभग दो सप्ताह के भीतर मतदाता पहचान पत्र जारी कर दिया जाएगा। जीसीसी के आंकड़ों के अनुसार, चेन्नई में करीब 40 लाख पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से 99.8 प्रतिशत एसआईआर फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं। कई मतदाताओं ने ऑनलाइन पोर्टल में तकनीकी दिक्कतों की शिकायत भी की है, जिसके चलते उन्हें मैनुअल तरीके से फॉर्म जमा करना पड़ा। अधिकारियों से उम्मीद है कि अंतिम मतदाता सूची को अंतिम रूप देने से पहले इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। --(आईएएएनएस)

 नई दिल्ली, 15 दिसंबर । ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को बोंडी बीच पर हुई फायरिंग मामले में मौत का आंकड़ा बढ़कर 16 हो गया है। घटना के चश्मदीदों ने फायरिंग के दौरान का खौफनाक मंजर बयां किया। इस सबके बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज पर निशाना साधा है। नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम पर इस फायरिंग को भड़काने का आरोप लगाया। नेतन्याहू ने दावा किया है कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के खिलाफ हो रही साजिशों को लेकर उन्होंने 4 महीने पहले अल्बनीज को एक चिट्ठी लिखी थी। पीएम नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को चेतावनी देते हुए लिखा, "लगभग 4 महीने पहले 17 अगस्त को मैंने पीएम अल्बनीज को एक चिट्ठी भेजी थी, जिसमें मैंने उन्हें आगाह किया था कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार की नीति ऑस्ट्रेलिया में यहूदी-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है।

मैंने लिखा कि फिलिस्तीनी देश के लिए आपकी मांग यहूदी विरोधी आग में घी डालने का काम करती है। यह हमास के आतंक को इनाम देती है। यह उन लोगों को हिम्मत देती है जो ऑस्ट्रेलियाई यहूदियों को धमकाते हैं और यहूदियों से नफरत को बढ़ावा देती है जो अब आपकी सड़कों पर घूम रही है।" ऑस्ट्रेलियाई सरकार को घेरते हुए इजरायली पीएम ने कहा, "यहूदियों का विरोध एक कैंसर है। यह तब फैलता है जब लीडर चुप रहते हैं। यह तब पीछे हटता है जब लीडर एक्शन लेते हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप कमजोरी को एक्शन से और शांति को पक्के इरादे से बदलें। इसके बजाए, प्रधानमंत्री, आपने कमजोरी को कमजोरी से और तुष्टीकरण को और अधिक तुष्टीकरण से बदल दिया।" इजरायली पीएम ने अल्बनीज पर यहूदियों के विरोध में चल रही गतिविधियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "आपकी सरकार ने ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के विरोध को फैलने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। आपने अपने देश के अंदर बढ़ रहे कैंसर को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। आपने कोई एक्शन नहीं लिया।

आपने बीमारी को फैलने दिया, और इसका नतीजा यह है कि आज हमने यहूदियों पर भयानक हमले देखे।" उन्होंने आगे कहा, "हमने एक बहादुर आदमी का एक्शन देखा, जो एक मुस्लिम बहादुर आदमी निकला और मैं उसे सलाम करता हूं, जिसने इन आतंकवादियों में से एक को बेगुनाह यहूदियों को मारने से रोका, लेकिन इसके लिए आपकी सरकार के एक्शन की जरूरत है, जो आप नहीं कर रहे हैं, और आपको करना ही होगा, क्योंकि इतिहास हिचकिचाहट और कमजोरी को माफ नहीं करेगा। यह एक्शन और ताकत का सम्मान करेगा।" पीएम नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "इजरायल पश्चिम और दूसरी जगहों पर आपकी हर सरकार से यही उम्मीद करता है, क्योंकि बीमारी फैलती है और यह आपको भी खा जाएगी, लेकिन हम अभी अपने लोगों, अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता कर रहे हैं, और हम चुप नहीं रहेंगे। हम उनसे लड़ते हैं जो हमें खत्म करने की कोशिश करते हैं। वे सिर्फ हमें खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं; वे हम पर इसलिए हमला करते हैं क्योंकि वे पश्चिम पर हमला करते हैं।" बीते दिन सीरिया में दो अमेरिकी सैनिक मारे गए।

इसे लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा, "सीरिया में, कल दो अमेरिकन सैनिकों और एक अमेरिकन इंटरप्रेटर को भी मारा गया। उन्हें इसलिए मारा गया क्योंकि वे हमारे कॉमन कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस हमले के नतीजे में, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि अगर आप दुनिया में कहीं भी अमेरिकियों को टारगेट करते हैं, तो आप अपनी बाकी की छोटी, चिंता भरी जिंदगी यह जानते हुए बिताएंगे कि अमेरिका आपको ढूंढेगा, और बेरहमी से मार डालेगा। हम अमेरिका के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं भेजते हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी नीति बिल्कुल वैसी ही नीति है।" इजरायली पीएम ने सख्त चेतावनी दी है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई अगर यहूदियों को चोट पहुंचाएगा, तो उसे बेरहमी से खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में हमारी यही नीति है जो अमेरिका की है। हत्यारे अपनी अपनी बाकी की छोटी, चिंता भरी जिंदगी यह जानते हुए बिताएंगे कि इजरायल उनका शिकार करेगा, उन्हें ढूंढेगा और बेरहमी से खत्म कर देगा। हम चुपचाप बैठकर इन हत्यारों को हमें मारने नहीं देंगे। --(आईएएनएस)

 जम्मू, 15 दिसंबर । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) सोमवार को जम्मू-कश्मीर के जम्मू शहर में स्पेशल एनआईए कोर्ट में 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के मामले में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। एनआईए सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी यहां तय कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर रही है क्योंकि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत 180 दिन की कानूनी समय सीमा, पहली गिरफ्तारी के बाद से खत्म होने वाली है।

पहलगाम इलाके के दो निवासी, बशीर अहमद जोथर और परवेज अहमद जोथर, को 22 जून को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों ने बताया, "गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों पर तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों, सुलेमान शाह, हमजा अफगानी उर्फ ​​अफगानी और जिब्रान को पनाह देने और लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने का आरोप है, जिन्होंने हमला किया था। चार्जशीट दाखिल करने की 180 दिन की समय सीमा 18 दिसंबर को खत्म हो रही है और एजेंसी आज तय समय सीमा के भीतर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर रही है।" एनआईए ने जांच पूरी करने के लिए शुरुआती 90 दिन की अवधि के अलावा अतिरिक्त 45 दिन का समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और उसके प्रॉक्सी, द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम चार्जशीट में शामिल होने की संभावना है। हमले को अंजाम देने में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों की संलिप्तता की पुष्टि पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में की थी। एनआईए ने अब तक 1,000 से अधिक लोगों से पूछताछ की है, जिनमें पर्यटक, टट्टू मालिक, फोटोग्राफर, दुकानदार और कर्मचारी शामिल हैं।

एनआईए ने कोर्ट को सूचित किया है कि आतंकी नेटवर्क की पूरी सीमा और ओवरग्राउंड कार्यकर्ताओं की भूमिका स्थापित करने के लिए आगे की फोरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल फोन डेटा विश्लेषण और अतिरिक्त संदिग्धों का सत्यापन किया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले से पूरा देश गुस्से में था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हत्याओं का जवाब देने के लिए सशस्त्र बलों को पूरी छूट दे दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत, भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के अंदर लाहौर के पास मुरीदके, बहावलपुर, कोटली और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मुजफ़्फराबाद में नौ आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। जब तक पाकिस्तान ने नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमला करके स्थिति को और नहीं बिगाड़ा, तब तक भारतीय सेना ने किसी भी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया था। जवाबी कार्रवाई में, भारतीय सशस्त्र बलों ने सीमा पार किए बिना पाकिस्तान में 11 सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। -- (एनआईए)

 नई दिल्ली, 14 दिसंबर । कांग्रेस रविवार को दिल्ली में कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आज सत्ता में 'चोरी की सरकार' है। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "सदन में बयान देना एक बात है, लेकिन उन्होंने सदन में पूछे गए हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपना जवाब दिया। दूसरी बात, उन्होंने सदन को गलत जानकारी दी। हमने डिटेल्स मांगी थीं कि वोट कैसे और किस तरह चुराए गए, और हमने सबूत पेश किए।"

दिल्ली की रैली को लेकर पूर्व कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया ने कहा, "राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों को लेकर रिसर्च की। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावों के एनालिसिस से पता चला कि उनकी रणनीति हेरफेर वाली है। मतदाताओं के वोट काटे गए और फर्जी वोटरों से मतदान कराया गया। इसके सभी सबूत हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त बातों को सुनने को तैयार नहीं है।" कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कहा, "हर राज्य से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। हर राज्य का प्रतिनिधित्व होगा। केंद्र शासित प्रदेशों का भी प्रतिनिधित्व होगा।

राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' के सबूत पेश किए। इस रैली से पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी के संदेश को हर राज्य में जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा, "सरकार यह सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है कि वोट चोरी कैसे हो रही है। लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और चुनाव आयोग की मिलीभगत से लोगों के वोटों में हेरफेर किया जा रहा है। हम कह सकते हैं कि 'वोट छोड़ो, गांधी छोड़ो' का नारा हमारे नेता राहुल गांधी ने दिया था और वह हमारा है।" --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 14 दिसंबर । ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जीआरएपी) स्टेज 4 के तहत सख्त प्रदूषण नियमों के लागू होने के बाद, रविवार को दिल्ली भर में इमरजेंसी पाबंदियां लगा दी गईं क्योंकि शहर की हवा की क्वालिटी लगातार खराब हो रही थी। केंद्र सरकार के एंटी-पॉल्यूशन पैनल, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शनिवार दोपहर को दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए पहले जीआरएपी-3 के तहत पाबंदियां लगाईं और हवा की क्वालिटी में तेजी से गिरावट देखने के बाद उसी शाम उन्हें जीआरएपी 4 तक बढ़ा दिया।

इस फैसले के तुरंत बाद, शनिवार को शाम करीब 4 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 431 था और शाम 6 बजे तक यह बढ़कर 441 हो गया, जिसके बाद जीआरएपी फ्रेमवर्क के तहत सबसे सख्त पाबंदियों की घोषणा की गई। सीएक्यूएम ने एक बयान में कहा, "हवा की क्वालिटी के मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए और क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता को और खराब होने से रोकने के प्रयास में, जीआरएपी पर सीएक्यूएम सब-कमेटी ने मौजूदा जीआरएपी के स्टेज-IV, वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 के तहत परिकल्पित सभी कार्यों को तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में लागू करने का फैसला किया है।

यह एनसीआर में पहले से लागू मौजूदा जीआरएपी के स्टेज 1, 2 और 3 के तहत की गई कार्रवाई के अतिरिक्त है।" इस फैसले के बाद, दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को क्लास 10 को छोड़कर क्लास 11 तक की क्लास हाइब्रिड मोड में, यानी फिजिकल और ऑनलाइन टीचिंग को मिलाकर, चलाने का निर्देश दिया। इसके अलावा, सरकारी और निजी ऑफिसों में 50 प्रतिशत स्टाफ को घर से काम करने के लिए कहा गया है। आदेश में कहा गया है, "बाकी स्टाफ अनिवार्य रूप से घर से काम करेगा," साथ ही सभी निजी संस्थानों से जहां भी संभव हो, अलग-अलग वर्किंग घंटे लागू करने का आग्रह किया गया है। निजी ऑफिसों को आगे निर्देश दिया गया है कि वे वर्क-फ्रॉम-होम नियमों का सख्ती से पालन करें और ऑफिस आने-जाने से संबंधित वाहनों की आवाजाही को कम से कम करें। हालांकि, कुछ जरूरी सेवाओं को इन निर्देशों से छूट दी गई है।

आदेश में कहा गया है, "अस्पताल और अन्य सार्वजनिक/निजी स्वास्थ्य संस्थान, अग्निशमन सेवाएं, जेल, सार्वजनिक परिवहन, बिजली, पानी, स्वच्छता और संबंधित नगरपालिका सेवाएं, आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, वायु प्रदूषण नियंत्रण, निगरानी और प्रवर्तन गतिविधियों में लगे वन और पर्यावरण विभाग/एजेंसियां और अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाओं को इन निर्देशों से छूट दी जाएगी।" सीपीसीबी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, रविवार को सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 461 पर पहुंच गया, जो एक दिन पहले दर्ज किए गए 431 से अधिक था। दिल्ली के सभी 40 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों ने 'गंभीर' श्रेणी में रीडिंग दर्ज की, जिसमें कई स्थान अधिकतम मापने योग्य सीमा के करीब थे। रोहिणी सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरा, जहां एक्यूआई 499 दर्ज किया गया, इसके बाद बवाना 498 पर रहा। विवेक विहार में 495, जबकि अशोक विहार और वजीरपुर में एक्यूआई स्तर 493-493 दर्ज किया गया। नरेला में 492 और आनंद विहार में 491 रहा। --(आईएएनएस)

 लखनऊ, 14 दिसंबर । उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को पार्टी ने अपना अध्यक्ष चुना है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने उनके नाम की घोषणा की। हालांकि शनिवार को एकमात्र नामांकन होने की वजह से पहले ही उनके नाम पर औपचारिक मुहर लग गई थी। आज राजधानी लखनऊ के राम मनोहर लोहिया विवि परिसर में उनके नाम की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन के केंद्रीय प्रभारी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रदेश चुनाव अधिकारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने पंकज चौधरी के नाम की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह संगठन की ताकत है कि पार्टी आज इस मुकाम पर है। पीयूष गोयल की घोषणा करते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज गया।

भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी का झंडा नवनिर्वाचित अध्यक्ष को सौंपा। इस मौके पर राष्ट्रीय परिषद के 120 नवनिर्वाचित सदस्यों की भी घोषणा की गई। इस मौके पर महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि प्राथमिक सदस्य 2 करोड़ 60 लाख बने। 98 जिला इकाई में निर्वाचन कार्य पूरे हुए। इस दौरान उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर, प्रयागराज से केशव, उन्नाव से बृजेश पाठक, संभल से भूपेंद्र चौधरी, सुलतानपुर से स्मृति ईरानी, स्वतंत्र देव सिंह और सूर्य प्रताप शाही सलेमपुर से कार्य परिषद सदस्य बने हैं। ज्ञात हो कि पंकज चौधरी सात बार के सांसद हैं। भाजपा ने अपने समीकरण को देखते हुए कुर्मी नेता को पद पर बैठाकर दांव चला है। पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने पीडीए की काट करने का प्रयास किया है। उन्हें ओबीसी के मजबूत चेहरे के रूप में माना जा रहा है। पंकज चौधरी को पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का सबसे ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। उनकी संगठन की क्षमता को देखते हुए उन्हें इतने बड़े पद पर नवाजा गया है। -/(आईएएनएस)