कोलकाता, 28 जून । कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक बांग्लादेशी निवासी से जुड़े मामले की जांच करने का आदेश दिया है। इस नागरिक का भारतीय वीजा समाप्त हो चुका है और वह यहां से अपना कारोबार चला रहा है। चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने ईडी को बांग्लादेशी निवासी उमाशंकर अग्रवाल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू करने का आदेश दिया है।

उमाशंकर अग्रवाल पर वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहने, अवैध रूप से कारोबार चलाने और यहां तक ​​कि भारत के बाहर धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) का आरोप है। आरोपों के अनुसार, अग्रवाल के मालिकाना हक वाली एक कंपनी ने बांग्लादेश से हासिल बड़े फंड को पश्चिम बंगाल में कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है। इस संबंध में उसके खिलाफ दर्ज शिकायतों के आधार पर कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन बाद में निचली अदालत ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया था। अब, अदालत के आदेश के अनुसार, पुलिस को जांच और मामले की डिटेल ईडी अधिकारियों को सौंपना होगी। आरोप है कि अग्रवाल के मालिकाना हक वाली कंपनी के फंड को विभिन्न सीमा पार तस्करी रैकेटों और यहां तक ​​कि कुछ अंडरग्राउंड आतंकवादी समूहों को भी दिया गया। अग्रवाल के वकील ने शुक्रवार को दावा किया कि उनके मुवक्किल को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। -(आईएएनएस)

पटना, 28 जून । बिहार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में इस साल 4.10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दक्षिण बिहार के पहाड़ों में पेड़ों की कमी को देखते हुए 'सीड बॉल' के माध्यम से पौधे लगाने की कोशिश की जाएगी। मंत्री प्रेम कुमार ने संजय गांधी जैविक उद्यान में भाजपा के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण किया। उन्होंने लोगों से इस अभियान में भाग लेकर एक पौधा मां के नाम पर लगाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की गई है। उद्यान में इस अभियान के तहत आंवला, हर्रे, बहेरा, गुल्लर, पाकर, पीपल सहित कई तरह के पौधे लगाए गए। प्रेम कुमार ने कहा कि इस वक्त दुनिया पर्यावरण संकट से जूझ रही है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है और मौसम में बदलाव आ रहे हैं। समय पर मानसून की बारिश नहीं हो रही है। इस संकट से निपटने के लिए ही पौधरोपण अभियान की शुरुआत की गई है। बिहार में करीब 4.10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें किसानों और जीविका दीदी की भी मदद ली जाएगी। मंत्री ने आगे बताया कि दक्षिण बिहार पहाड़ और जंगलों से घिरा है।

पेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, जहानाबाद, रोहतास सहित विभिन्न जिलों के पहाड़ों पर सीड बॉल से पौधरोपण करने का निर्देश दिया गया है। यह कार्य लोगों द्वारा करवाया जाएगा, जरुरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर या ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सीड बॉल मिट्टी से बना एक गेंद होता है, जिसमें किसी भी पौधे का बीज डाला जाता है। इसे आमतौर पर तालाबों, रेल पटरियों के किनारे फेंक दिया जाता है और वहां खुद बीज अंकुरित होकर पौधे की शक्ल ले लेता है। --(आईएएनएस)

भोपाल, 28 जून । मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर नगर निगम में जलापूर्ति के लिए उपयोग में लाए जा रहे टैंकरों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि नगर निगम में 100 टैंकर फर्जी तौर पर चल रहे हैं। इंदौर नगर निगम द्वारा आम जनों तक पानी मुहैया कराने के लिए 400 टैंकरों का उपयोग किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया है कि इंदौर नगर निगम फर्जीवाड़े का अड्डा बन गया है। फर्जी बिल घोटाले के बाद अब फर्जी टैंकर घोटाला सामने आया है।

पानी आपूर्ति के लिए चल रहे निगम के 400 टैंकरों में से 100 से ज्यादा टैंकर फर्जी हैं। उन्होंने कहा कि अफसरों और पार्षदों ने अपनी कमाई के लिए इन टैंकरों को पानी सप्लाई की लिस्ट में लिखवा रखा है, वास्तव में ये और किसी काम में लगे हैं। हर साल गर्मियों में यह फर्जीवाड़ा अफसरों और पार्षदों की कमाई का बड़ा जरिया बनता है। उन्होंने आगे कहा कि मेयर पुष्यमित्र भार्गव कहां गए आपके दावे कि आईएमसी में कोई घोटाला नहीं होने दूंगा। अब तो जो हो रहा है, वो आपकी आंख के नीचे हो रहा है। बता दें कि गर्मी के मौसम में जल संकट के मद्देनजर तमाम नगरीय निकायों से लेकर पंचायत तक में टैंकर के सहारे जलापूर्ति की जाती है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में वर्तमान में आमजन को पानी आसानी से मिले, इसके लिए टैंकरों का सहारा लिया जा रहा है। -(आईएएनएस)

पटना, 28 जून । झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। हाई कोर्ट के इस फैसले का राष्ट्रीय जनता दल ने स्वागत किया है। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि न्यायालय के निर्णय का सदैव स्वागत है आज भी स्वागत करते हैं। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। हेमंत सोरेन को नाहक सत्ता के जालिमों ने बनावटी केस बना कर जेल में डाला, जो एक निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। देश के इतिहास में इस अध्याय को कोई भूल नहीं सकता। राजद ने कहा, जिस जमीन को लेकर उनका नाम घसीटा गया वो जमीन बिक्री की थी ही नहीं। खुलकर तथ्य सामने आए हैं। भाजपा ने दो-दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला।

इस देश में भाजपा से अलग विचार रखने वाले के खिलाफ सरकार दंडात्मक कार्रवाई कर रही है। भाजपा की नीतियों को जो नेता चुनौती देता है उसे सलाखों में डाल दिया जा रहा है। उनके खिलाफ जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जो लोकतंत्र में गलत है। आज देश में आपातकाल नहीं आफतकाल लगा हुआ है। झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाला मामले में जमानत दे दी। अदालत ने 13 जून को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह आदेश न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने दिया है। सोरेन के वकील ने कहा कि कोर्ट ने सोरेन को जमानत दे दी है। अदालत ने माना कि जमानत पर रहने के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा अपराध करने की कोई संभावना नहीं है। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 28 जून । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में जमानत मिलने पर खुशी जताई। सीएम ममता ने एक्स पर एक पोस्ट में उम्मीद जताई कि जमानत पर रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन निश्चित रूप से अपनी पूर्ण राजनीतिक गतिविधियां शुरू करेंगे। सीएम ममता ने लिखा, "झारखंड के एक आदिवासी नेता हेमंत सोरेन को एक केस के चलते सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हाईकोर्ट से उन्हें आज जमानत मिल गई है! मैं इससे बहुत खुश हूं।

मुझे यकीन है कि वह तुरंत अपनी पब्लिक गतिविधियां शुरू कर देंगे। हेमंत, आपका हमारे बीच दोबारा स्वागत है!" झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं एक शक्तिशाली आदिवासी नेता हेमंत सोरेन की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करती हूं। भाजपा समर्थित केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई से चुनी गई सरकार को कमजोर करने की एक सुनियोजित साजिश की बू आती है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 जून । दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा है कि सभी घायलों को तीन-तीन लाख रुपए का मुआवजा दिया जायगा। भारी बारिश के बाद शुक्रवार को एयरपोर्ट के टर्मिनल वन पर छत गिरने से हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और आठ लोग घायल हो गए। दिल्ली एयरपोर्ट ने एक्स पर कहा है कि टर्मिनल वन की सभी फ्लाइट रात 11 बजे तक टर्मिनल दो और तीन से जाएंगी और लैंड करेगी। हवाई अड्डे के एक प्रवक्ता ने बताया कि हादसे की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल टर्मिनल 1 से सभी उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से चेक-इन काउंटर बंद कर दिये  गये हैं।

इंडिगो के अलावा अन्य विमान सेवा कंपनियों की टर्मिनल 1 की उड़ानों को टर्मिनल 2 और 3 पर स्थानांतरित किया जा रहा है। हवाई अड्डे का संचालन करने वाली कंपनी डायल ने एक बयान में बताया कि हादसा सुबह लगभग पांच बजे पुराने डिपार्चर फोरकोर्ट पर हुआ। उधर, आम आदमी पार्टी ने इस पर केंद्र सरकार को घेरते हुए हादसे में मरने वाले के परिवार जनों को एक करोड़ रुपए और घायलों के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर दिए जाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी नेता जैस्मीन शाह ने सवाल पूछा है आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिरने के कारण एक आदमी अपनी जान गंवा बैठा। जवाब कौन देगा? उन्होंने कहा है कि आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत पहली बारिश में ही टूटकर गिर जाती है और इसमें अब तक 1 व्यक्ति की मौत हुई है। इसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर है।

आम आदमी पार्टी की संवेदनाएं इन सभी परिवारों के साथ है। इससे पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक्स पर कहा, "मैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत गिरने की घटना की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहा हूं। घटनास्थल पर लोग काम कर रहे हैं। साथ ही एयरलाइनों को टर्मिनल 1 पर सभी प्रभावित यात्रियों की सहायता करने की सलाह दी है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बचाव अभियान अभी भी जारी है।" --(आईएएनएस)

रांची, 28 जून । जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं। हाईकोर्ट का ऑर्डर फैक्स के जरिए रांची सिविल कोर्ट पहुंच गया है। इसके बाद बेल बांड भरने और यहां से रिलीज ऑर्डर जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही है। हेमंत सोरेन के छोटे भाई और राज्य के पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन बेल बांड भरने के लिए दस्तावेजों के साथ सिविल कोर्ट पहुंचे हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार 50-50 हजार रुपए के दो मुचलके भरे जाएंगे। हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले में 31 जनवरी को करीब आठ घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्होंने ईडी की हिरासत में रात साढ़े आठ बजे राजभवन पहुंचकर सीएम पद से इस्तीफा दिया था। 1 फरवरी को उन्हें न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेजा गया था। अब 150 दिनों के बाद वह जेल से बाहर आएंगे।

झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर तीन दिनों तक बहस और सुनवाई पूरी करने के बाद 13 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार सुबह अदालत द्वारा जमानत मंजूर किए जाने की खबर मिलते ही गठबंधन सरकार के नेताओं और सोरेन के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर खुशी व्यक्त करते लिखा है, "सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। सत्यमेव जयते।" झारखंड के पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा है कि न्यायालय के इस फैसले का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन है। इस फैसले ने झूठ की रेत पर तानाशाही ताकतों द्वारा बनाए गए महल को भी ढहा दिया है। सोरेन को जमानत मिलने की खुशी में झारखंड कांग्रेस कार्यालय में नेताओं-कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार दोपहर मिठाइयां बांटीं। कांग्रेस की महगामा इलाके की विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने अपने समर्थकों के साथ अबीर-गुलाल उड़ाए। --(आईएएनएस)

शिमला, 28 जून । हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर चर्चा की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि आज मैंने 4 महीने बाद राज्यपाल से मुलाकात की है। इस दौरान हम चुनाव में व्यस्त रहे और 16 मार्च के बाद कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो गया था। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने कुछ मुद्दों को लेकर नाराजगी जताई है। विश्व योग दिवस पर सरकारी कार्यक्रम के मौके पर मेयर अनुपस्थित थे, जिसे लेकर राज्यपाल ने कहा कि वो संवैधानिक पद है, उन्हें कार्यक्रम में उपस्थित रहना चाहिए था।

सीएम ने इस पर कहा कि कम्युनिकेशन गैप है, जिसे दूर किया जाएगा। विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर भी राज्यपाल से बातचीत हुई है। कुलपति वाली फाइल करीब 3-4 महीने पहले वापस सरकार के पास भेज दी गई थी, जो लॉ सेक्रेटरी के पास पड़ी रह गई, जिसके बारे में उन्होंने मुझे कहा। मैंने जवाब में राज्यपाल से कहा कि भविष्य में इन सारी चीजों का ख्याल रखा जाएगा। राज्यपाल चाहते हैं कि जल्द ही सभी विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति हो और शिक्षा का माहौल बना रहे। मैंने उनसे कहा कि जो विषय आपने मुझसे कहे हैं हम गंभीरता से उन पर विचार करेंगे। इस दौरान सीएम सुक्खू ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा कि, बिलासपुर में हुए गोलीकांड जैसे मामलों की सरकार निंदा करती है। हम दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। दरअसल, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर राजभवन और प्रदेश सरकार के बीच तकरार की खबर सामने आई। सरकार ने नियुक्ति में देरी का जिम्मेदार राजभवन को बताया, जिसका राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में पारित विधेयक के तहत नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार को है। इस संबंध में जो परिपत्र राजभवन में भेजा गया था, उसे राष्ट्रपति के पास समीक्षा के लिए भेज दिया गया है। यह विधेयक सही है या गलत इस पर राष्ट्रपति को फैसला करना है। राजभवन के पास कोई परिपत्र लंबित नहीं है। --(आईएएनएस)

कोच्चि, 28 जून । एक दिव्यांग व्यक्ति ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसका कहना है कि मेडिकल क्लीयरेंस होने के बावजूद उसे ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह 40 प्रतिशत दिव्यांगता से जूझ रहा है। उसने 18 साल पूरे करने के बाद ड्राइविंग स्कूल के अनुरोध पर परिवहन अधिकारियों से अनुमति के लिए आवेदन किया। उसके आवेदन के साथ एक मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र भी दिया गया था।

इसमें कहा गया था कि यदि उनके वाहन में उचित संशोधन किए गए हों तो वह पात्र है। लेकिन परिवहन अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद उसने और वरिष्ठ परिवहन अथॉरिटी के पास आवेदन दिया, लेकिन वह भी अस्वीकार कर दिया गया। व्यक्ति ने उप परिवहन आयुक्त के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है। उसने तर्क दिया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने आगे बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू किया गया ताकि उसे ड्राइविंग टेस्ट देने का अवसर न दिया जा सके। इसलिए वह चाहता है कि अदालत उसकी मदद करे। --(आईएएनएस)

हैदराबाद, 28 जून । तेलंगाना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की रिट याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। याचिका में जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी आयोग द्वारा बीआरएस सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ के साथ किए गए बिजली खरीद समझौते और भद्राद्री तथा यदाद्री थर्मल पावर प्लांट के निर्माण की जांच पर रोक लगाने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनिल कुमार जुकांति की डिवीजन बेंच ने महाधिवक्ता ए. सुदर्शन रेड्डी की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) प्रमुख ने हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित करने के सरकारी आदेश को रद्द करने की मांग की है।

कोर्ट ने गुरुवार को केसीआर के वकील की दलीलें सुनी थी और शुक्रवार को मामले में आगे सुनवाई शुरू हुई। महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील को खारिज कर दिया कि आयोग ने एकतरफा कार्रवाई की है। इससे पहले, हाई कोर्ट रजिस्ट्री ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाने पर आपत्ति जताते हुए याचिका को नंबर आवंटित करने से इनकार कर दिया था। केसीआर के वकील आदित्य सोंधी ने दलील दी थी कि जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी को प्रतिवादी के तौर पर नामित करना जरूरी है। उन्होंने दलील दी कि जस्टिस रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और निष्कर्ष निकाला कि पिछली सरकार ने अनियमितताएं की जिससे राज्य के खजाने को 250 करोड़ से 300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। जबकि केसीआर को आयोग के सामने अपनी दलीलें पेश करने का मौका नहीं दिया गया।

सोंधी ने कहा कि जस्टिस रेड्डी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अनुचित था क्योंकि आयोग का एकमात्र कर्तव्य सरकार को रिपोर्ट सौंपना था। हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री की आपत्तियों को खारिज करते हुए याचिका को एक नंबर आवंटित करने का आदेश दिया। बाद में बेंच ने सुनवाई की कि क्या केसीआर की याचिका को स्वीकार किया जाना चाहिए। केसीआर के वकील ने यह भी कहा कि जांच आयोग गठित करने का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर था। इस संबंध में शर्तें तेलंगाना और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा फैसले के अधीन थी। -(आईएएनएस)

 हैदराबाद, 28 जून । पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव की 103वीं जयंती पर शुक्रवार को तेलंगाना के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर नेताओं ने दिवंगत प्रधानमंत्री की सेवाओं को याद किया। उन्‍हें इस साल मार्च में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तेलंगाना सरकार के मंत्रियों से साथ सत्तारूढ़ कांग्रेस, विपक्षी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं और दिवंगत नेता के परिवार के सदस्यों ने हुसैन सागर झील के किनारे पीवी घाट पर दिवंगत कांग्रेस नेता को पुष्पांजलि अर्पित की। तेलंगाना के मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता के. जना रेड्डी और वी. हनुमंत राव, पूर्व मेयर टी. कृष्णा रेड्डी, तेलंगाना जन समिति (टीजेएस) के नेता एम. कोडंडारम, नरसिम्हा राव की बेटी और बीआरएस की विधान पार्षद वाणी देवी, बेटे प्रभाकर राव, पोते और भाजपा नेता एन.वी. सुभाष ने पीवी घाट पर उन्‍हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

राज्य सरकार ने पीवी घाट पर जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई। वेंकट रेड्डी ने कहा, ''भारतीय और तेलुगु लोग नरसिम्हा राव को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने नए आर्थिक सुधारों के निर्माता के रूप में ऐतिहासिक भूमिका निभाई।'' मंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री बहुभाषी और बुद्धिजीवी थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई। वाणी देवी ने कहा,''नरसिम्हा राव ने प्रभावी रूप से पूरे पांच साल के कार्यकाल (1991-96) के लिए अल्पमत सरकार चलाई और कई जटिल मुद्दों पर देश का नेतृत्व किया।'' विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद और विधान परिषद के अध्यक्ष गुट्टा सुखेंद्र रेड्डी ने विधानसभा में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने पार्टी मुख्यालय तेलंगाना भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि अर्पित की।

पूर्व प्रधानमंत्री को बहुमुखी व्यक्तित्व बताते हुए उन्होंने कहा कि दिवंगत नेता ने कई क्षेत्रों में सुधार किए। उन्होंने बताया कि भूमि सुधार लागू करते समय नरसिंह राव ने अपने परिवार की 800 एकड़ जमीन सरकार को सौंप दी थी। 'पीवी' के नाम से लोकप्रिय नरसिम्हा राव पहले और एकमात्र तेलुगु प्रधानमंत्री थे। करीमनगर जिले (अब तेलंगाना में) के वंगारा के नेता को नेहरू-गांधी वंश के बाहर पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त था। अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम करने वाले पी.वी. नरसिम्हा राव एक विद्वान, राजनेता, बहुभाषाविद् और एक लेखक के रूप में जाने जाते थे। वह 1972 में पहली बार संसद के लिए चुने गए थे। उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों में कई कैबिनेट पदों पर काम किया, वह 1980 से 1984 तक विदेश मंत्री भी रहे। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 जून । राज्यसभा में शुक्रवार को विपक्ष के सांसद नीट में हुई अनियमितताओं पर चर्चा की मांग कर रहे थे। इसे लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। इस हंगामे के बीच पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने केंद्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को सही बताया। उन्होंने कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और विपक्ष को जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। जेडीएस सांसद व पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि लाखों छात्र परीक्षा के इस मुद्दे से जूझ रहे हैं। विपक्ष द्वारा चर्चा की मांग पर उन्होंने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन, बात यह है कि सरकार ने इस मामले में पहले ही सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच अभी पूरी नहीं हुई है। दो-तीन राज्यों में गिरफ्तारी की गई है। जहां तक नीट का प्रश्न है, कहीं न कहीं कुछ गलत हुआ है। संबंधित मंत्री ने जांच से जुड़ा आदेश दिया है। जब तक जांच पूरी नहीं होती है, आप सरकार की छवि पर हमला नहीं कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच पूरी होने तक किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। पूर्व प्रधानमंत्री ने विपक्ष के सांसदों के लिए कहा कि यह वरिष्ठ लोग हैं। मैं इन सभी मैच्योर लीडर्स से अपील करता हूं, सरकार ने जांच का आदेश दे दिया है, जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। उन्होंने हाथ जोड़कर सभी सदस्यों से अपील की कि जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, तब ही हम जान पाएंगे कि कौन इस मामले के दोषी हैं। उपसभापति ने इस मुद्दे पर विपक्ष से कहा कि वे पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की बातों पर विचार करें। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध तेज करते हुए नारेबाजी जारी रखी। सदन में शोर के बीच नेता सदन जेपी नड्डा बोलने के लिए खड़े हुए।

उन्होंने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह निर्णय हुआ था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए 21 घंटे दिए जाएंगे, जो एक रिकॉर्ड समय है। इससे पहले 21 घंटे कभी अलॉट नहीं हुए हैं। लेकिन, वहां सहमति होने के बावजूद आज सदन में स्थगन का प्रस्ताव लाया गया। यह नीट पर चर्चा करने की मंशा नहीं है, बल्कि सदन को बाधित करने की मंशा है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले से मन बना चुकी थी कि वह चर्चा नहीं करना चाहती। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 21 घंटे में जितनी बात आपको नीट पर करनी है, उसका पूरा मौका मिलता है। सरकार इस पर जवाब देने के लिए तैयार है। इस दौरान भी विपक्ष नीट को लेकर नारेबाजी करता रहा। हंगामे से नाराज सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारतीय संसद के इतिहास में आज का दिन इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं अचंभित हूं, मैं पीड़ित हूं। संसदीय परंपरा इतनी नीचे गिर जाएगी। प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे, इसके साथ ही सभापति ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। -(आईएएनएस)

गोधरा, 28 जून । नीट परीक्षा में नकल मामले की जांच के लिए गुजरात के गोधरा पहुंची सीबीआई को झटका लगा है। सीबीआई ने गोधरा नीट नकल मामले की जांच के लिए पकड़े गए पांच आरोपियों में से चार की रिमांड मांगी थी, लेकिन गोधरा की कोर्ट से सीबीआई को उनकी रिमांड नहीं मिल पाई। इस मामले में सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि आरोपियों से पूछताछ बेहद जरूरी है। जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि यह सिर्फ गोधरा का मामला नहीं है, देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य का मामला है।

गुजरात के गोधरा में पांच मई को नीट परीक्षा में नकल का खुलासा हुआ था। अभी तक इस मामले की जांच पंचमहल पुलिस के पास थी। नीट परीक्षा के पेपर लीक का मामला सामने के बाद जब केंद्र सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपी थी तो राज्य सरकार ने गोधरा का मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया था। सीबीआई की अर्जी पर कोर्ट में शनिवार को भी सुनवाई होगी। दोनों पक्षों की ओर से फिर दलीलें रखी जाएंगी।

सीबीआई का कहना है कि नीट मामले की जांच सात राज्यों में फैली हुई है, जिसके लिए सीबीआई का आरोपियों से पूछताछ करना जरूरी है। इनमें महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, गोधरा प्रमुख हैं। सीबीआई की दलील है कि देश भर में एक बड़ा रैकेट चल रहा है, जिसको रोकना जरूरी है। सीबीआई चार आरोपियों को रिमांड पर लेकर ओएमआर शीट के साथ छेड़खानी की जांच करना चाहती है। सीबीआई ने कोर्ट में यह भी कहा कि सभी आरोपियों की पूछताछ के बाद ही हम जांच तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। सीबीआई नीट धांधली मामले में गिरफ्तार स्कूल टीचर तुषार भट्ट, प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा, बिचौलिया आरिफ वोरा और बिहार से गिरफ्तार विभोर आनंद की चार दिन की रिमांड चाहता है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 जून । कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में राहुल गांधी का माइक बंद करने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। गौरव गोगोई ने कहा कि जिस समय राहुल गांधी ने सदन में गुजारिश की, आज के दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर देश के युवाओं को एक संदेश दें कि नीट की इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ हैं। लेकिन, उस वक्त सत्ता पक्ष ने उनका माइक बंद करके बच्चों की आवाज दबाने की कोशिश की। हम चाहते हैं कि नीट पर सकारात्मक चर्चा हो और इसलिए जब सरकार ने मना किया, तो आज हमने पार्लियामेंट के अंदर विरोध जताया। ये संसद सबका है और नीट के विषय पर सरकार की जवाबदेही होना चाहिए। ये हमारी मांग है।

कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि लाखों-करोड़ों बच्चों के भविष्य को लेकर आज राहुल गांधी सदन में नीट पर सत्ता पक्ष के साथ चर्चा करना चाहते थे। लेकिन, सत्ता पक्ष ने उनके प्रस्ताव को न सिर्फ अस्वीकार किया, बल्कि उनके माइक को भी बंद कर दिया। यह अच्छी परंपरा नहीं है। नेता विपक्ष को सदन में बोलने का पूरा मौका मिलना चाहिए। इस बात को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपना रोष व्यक्त किया। हम सरकार से दोबारा यही मांग करते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा हो। दरअसल, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि लोकसभा में नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का माइक बंद किया गया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''जहां एक ओर नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी युवाओं की आवाज सदन में उठा रहे हैं। लेकिन, ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके युवाओं की आवाज को दबाने की साजिश की जा रही है।"

कांग्रेस द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी लोकसभा में अपनी बात रख रहे थे कि अचानक से उनकी माइक से आवाज नहीं आती है। जिसके बाद विपक्षी दलों के नेता 'माइक-माइक' बोलने लगते हैं। जिस पर स्पीकर कहते हैं कि मैं माइक बंद नहीं करता हूं, पूर्व में आपको व्यवस्था दी गई थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान स्थगन प्रस्ताव के नोटिस नहीं लिए जाते। उन्होंने राहुल गांधी से संसदीय व्यवस्था का पालन करने का आग्रह करते हुए कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं और इसलिए आप संसदीय व्यवस्था का पालन करेंगे, ऐसी उनकी अपेक्षा है। राहुल गांधी कहते हैं कि हम विपक्ष और सरकार की ओर से हिंदुस्तान के छात्रों को एक संयुक्त संदेश देना चाहते थे कि हम इस मुद्दे को जरूरी मानते हैं। इसलिए, हमने सोचा कि छात्रों के सम्मान के लिए हम आज नीट पर चर्चा करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी के माइक से आवाज नहीं आती है, जिसको लेकर विपक्षी नेता हंगामा करने लगते हैं। --(आईएएनएस)

नूंह, 28 जून । सीजन की पहली बारिश से एक तरफ किसानों को राहत मिली है, तो दूसरी तरफ एक परिवार के लिए यह बारिश आफत बनकर आई है। बारिश की पानी के वजह से उनका लाडला हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह चुका है। हरियाणा के नूंह के पुन्हाना उपमंडल के पिनगवां कस्बे में तकरीबन 20 फीट गहरे गड्ढे में बारिश का पानी भरने के बाद उसमें नहाने गए दो में से एक बच्चे की डूबकर मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मची हुई है।

जानकारी के अनुसार, ढाणा रोड पर ईदगाह के पास जुबेर (6 वर्ष) और रेहान (7-8 वर्ष) दोनों चचेरे भाई खेलने गए थे। उनके घर के करीब 200 मीटर दूर जेसीबी से एक गड्ढा खोदा गया था, जिसमें बरसात की वजह से पानी जमा हो गया। इसी बीच दोनों बच्चे इस गड्ढे में नहाने लगे और जुबेर की डूबकर मौत हो गई, जबकि रेहान जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब रहा। परिजनों और ग्रामीणों ने जानकारी मिलने के बाद जुबेर को करीब एक घंटा बाद कई गोताखोर और ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला। जुबेर को बाहर निकालकर लोग इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार में आक्रोश है, परिजनों ने बिना किसी कानूनी कार्रवाई के अपने बच्चों को दफनाने से इनकार कर दिया है। --(आईएएनएस)

हावेरी, (कर्नाटक) 28 जून । कर्नाटक के हावेरी जिले में शुक्रवार को एक टेंपो ट्रैवलर के खड़े ट्रक से टकरा जाने से कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जिनमें आठ महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं। यह हादसा बेंगलुरु-पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुंडेनहल्ली क्रॉस के पास हुआ। मृतकों की पहचान परशुराम (45), भाग्य (40), नागेश (50), विशालाक्षी (50), सुभद्रा बाई (65), पुण्या (50), मंजुला बाई (57), आदर्श (23), मानसा (24), रूपा (40) और मंजुला (50) के रूप में हुई है।

इस हादसे में मरने वालों में चार और छह साल के दो बच्चे भी शामिल हैं। वहीं चार अन्य लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि मृतक शिवमोगा जिले के भद्रावती शहर के पास एम्मेहट्टी गांव के रहने वाले थे। मृतकों में से एक आदर्श ने एक टेंपो ट्रैवलर खरीदा था। वाहन की पूजा के लिए उसका परिवार, रिश्तेदार और दोस्त महाराष्ट्र के तिवारी लक्ष्मी मंदिर गए थे। इसके बाद उन्होंने तुलजा भवानी मंदिर और फिर कर्नाटक के बेलगावी जिले के सौंदत्ती येल्लम्मा में प्रसिद्ध रेणुका येल्लम्मा मंदिर में दर्शन किए। यह घटना उस समय हुई जब वे बेलगावी से अपने घर लौट रहे थे। प्रारंभिक जांच से यह बात सामने आई है कि धुंध के कारण चालक सड़क के किनारे खड़े ट्रक को देख नहीं पाया और उससे जा टकराया। पुलिस को इस बात का भी संदेह है कि चालक को झपकी आ गई होगी। हावेरी के एसपी अंशु कुमार ने कहा कि टेंपो ट्रैवलर वाहन में 15 से अधिक लोग सवार थे और यह दुर्घटना उस समय हुई जब वे अपने घर लौट रहे थे। हावेरी एसपी ने कहा, "शवों को हावेरी जिला अस्पताल के शवगृह में भेज दिया गया है। यह घटना ब्यादगी पुलिस थाने की सीमा में हुई।" -(आईएएनएस)

पटना, 28 जून । एनडीए में शामिल महत्वपूर्ण घटक दल जनता दल यूनाइटेड की शनिवार को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से दिल्ली रवाना हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद होने वाली इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। जदयू के सूत्रों की मानें तो इस बैठक में अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी और उसे लेकर कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा की जाएगी। पिछले साल दिसंबर में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद नीतीश कुमार ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए थे, जिसमें महागठबंधन से नाता तोड़ना और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के समर्थन से बिहार में सरकार बनाना शामिल है।

जदयू के नेता और मंत्री मदन सहनी भी बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। दिल्ली जाने के पहले उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, "पार्टी में बैठकें होती रहती हैं। यह बड़ी बैठक है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। अभी नहीं कहा जा सकता कि क्या निर्णय लिए जाएंगे।" इधर, जदयू के एक नेता की मानें तो बैठक में पार्टी को मजबूत करने के अलावा पार्टी के विस्तार समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद पैदा हुए हालात पर भी चर्चा की जाएगी। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू अब 12 लोकसभा सांसदों के साथ केंद्र में एनडीए की अहम सहयोगी है। साथ ही पार्टी बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या में आई गिरावट पर भी चर्चा कर सकती है। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जदयू 16 सीटें जीती थी। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक, सांसद और प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में जदयू अपनी आगे की रूपरेखा तय करेगी, साथ ही कई सियासी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। इस बैठक की अध्यक्षता जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार करेंगे। सूत्र बताते हैं कि जेडीयू संगठन में कई उलटफेर हो सकते हैं।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 जून । दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार देर रात से हो रही तेज बारिश लोगों के लिए आफत की बरसात बन गई है। जगह-जगह जलभराव और अन्य समस्याओं के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, वसंत विहार में मिट्टी धंसने से तीन लोग फंस गए हैं। दिल्ली के वसंत विहार में एक मकान के बेसमेंट की खुदाई चल रही थी, जिसमें भारी बारिश के चलते मिट्टी धंसने के कारण तीन मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू के लिए पहुंच गई हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के वसंत विहार में भारी बारिश की वजह से बेसमेंट में बना कमरा धंस गया है। इस घटना में 3-4 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है।

हालांकि अभी तक किसी की भी मौत की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटनास्थल पर दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। डीसीपी (दक्षिण पश्चिम) रोहित मीना ने बताया है कि इस कीचड़ में कुछ मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। सटीक संख्या का पता लगाया जाना है। एनडीआरएफ, डीडीएमए, नागरिक एजेंसियां, अग्निशमन, पुलिस की बचाव टीमें मौके पर मौजूद हैं। इन्हें इस निर्माणाधीन बेसमेंट से रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी हैं। दिल्ली फायर विभाग के चीफ फायर ऑफिसर अतुल गर्ग ने बताया कि 28 जून की सुबह करीब 6 बजे के आसपास वसंत विहार इलाके से एक मकान के गिरने की कॉल फायर विभाग को मिली थी।

जानकारी यह भी मिली कि इसके अंदर कुछ लोगों के फंसे होने की संभावना है। जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियों को रवाना किया गया और इसकी सूचना एनडीआरएफ और अन्य विभाग को भी दी गई। उन्होंने बताया है कि अभी तक कितने लोग मिट्टी धंसने के चलते अंदर फंसे हुए हैं, इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। उनको निकालने का काम लगातार जारी है। गौरतलब है कि बारिश की वजह से पूरी दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव से लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। -(आईएएनएस)

रांची, 28 जून । रांची के व्यवसायी मनोज कुमार साहू की पत्थरों से कूचकर और लाठी से पीटकर हत्या के बहुचर्चित केस में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी पाए गए पांच अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें एक महिला मानकी देवी के अलावा मोहन उरांव, शनिचरवा उरांव, बबलू कच्छप उर्फ डैनी और रंजन फोगला शामिल हैं। अदालत ने पांचों पर जुर्माना भी लगाया है। वारदात वर्ष 2018 के अप्रैल महीने की है। रांची के अपर बाजार निवासी मनोज कुमार साहू कांके ब्लॉक के बुकरू रोड में खरीदी गई जमीन पर चहारदीवारी निर्माण कराने गए थे। इस दौरान कुछ लोगों से हुए विवाद के बाद उन्हें पीट-पीटकर मार डाला गया था।

 घटना को लेकर मृतक के भाई संतोष कुमार ने कांके थाना में तीन अप्रैल 2018 को एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने एफएसएल रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट फाइल की थी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह प्रस्तुत किये गये थे। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने 26 जून को पांच अभियुक्तों को दोषी पाया था। शुक्रवार को सजा पर बहस के बाद अदालत ने उन्हें सजा सुनाई। -- (आईएएनएस)

रांची, 28 जून । झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने इस याचिका पर तीन दिनों तक बहस और सुनवाई पूरी करने के बाद 13 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले में 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था। तब से वह रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से दलीलें पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा था कि जिस जमीन पर कब्जे के आरोप में ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की है, वह जमीन छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत “भुईंहरी” नेचर की है और इसे किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इस जमीन की लीज राजकुमार पाहन के नाम पर है। इस जमीन पर हिलेरियस कच्छप नामक एक व्यक्ति खेती करता था और बिजली का कनेक्शन उसी के नाम पर पर है। इससे हेमंत सोरेन का कोई संबंध नहीं है। सोरेन के अधिवक्ताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन पर वर्ष 2009-10 में इस जमीन पर जब कब्जा करने का आरोप लगाया गया, लेकिन इसे लेकर कहीं कंप्लेन दर्ज नहीं है। अप्रैल 2023 में ईडी ने इस मामले में कार्यवाही शुरू की और सिर्फ कुछ लोगों के मौखिक बयान के आधार पर बता दिया कि यह जमीन हेमंत सोरेन की है। ईडी के पास इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि हेमंत सोरेन ने इस पर कब, कहां और किस तरह कब्जा किया।

यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। इधर, ईडी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि यह इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि बरियातू की 8.86 एकड़ जमीन पर हेमंत सोरेन का अवैध कब्जा है। इस जमीन के कागजात में भले हेमंत सोरेन का नाम दर्ज नहीं है, लेकिन जमीन पर अवैध कब्जा पीएमएलए के तहत अपराध है। इस जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की उनकी योजना थी, जिसका नक्शा उनके करीबी विनोद सिंह ने उनके मोबाइल पर भेजा था। हेमंत सोरेन काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्होंने राज्य तंत्र का दुरुपयोग करते हुए खुद को बचाने के कई प्रयास किए थे। उन्हें जमानत दी जाती है तो वे फिर से जांच को बाधित करने का प्रयास कर सकते हैं। --(आईएएनएस)

जमुई, 28 जून । बिहार के जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र में एक महिला और उसके छह साल के बेटे की सोते समय हत्या कर दी गई। पुलिस मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि पारंची गांव में गुरुवार देर रात एक महिला और उसके छह वर्षीय बेटे की हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान गांव के ही महेश दास की पत्नी सुनीता देवी (30) और बेटा ऋतिक के रूप में हुई है।

बताया जाता है कि परिवार के अन्य सदस्य घर की छत पर सोए थे, जबकि महेश दास अपनी पत्नी और पुत्र के साथ घर के एक कमरे में सोया था। परिजनों के मुताबिक, करीब 2.30 बजे रात को महेश दास शोर मचाने लगा कि किसी ने उसकी पत्नी और बच्चे की हत्या कर दी है। प्रथम दृष्ट्या गला दबाकर और चाकू से वार कर हत्या का मामला लग रहा है। इधर, मृतका के मायके वालों ने दामाद के ऊपर ही हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दामाद लगातार पैसे मांगता था और नहीं देने पर बेटी को प्रताड़ित करता था। चकाई के थाना प्रभारी लाल बाबू सिंह ने बताया कि पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की छानबीन कर रही है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 28 जून । दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार देर रात से हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव हो गया है जिसके कारण लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार सुबह 8.30 बजे से शुक्रवार सुबह 8.30 बजे तक दिल्ली में 228 मिमी बारिश हुई है। यह 1936 के बाद जून महीने में 24 घंटे में हुई सबसे ज्यादा बारिश है। उस साल 28 जून को 235.5 मिमी बारिश हुई थी। दिल्ली में जून के पूरे महीने में औसतन 80.6 मिमी बारिश होती है। पिछले 24 घंटे में ही उससे लगभग तीन गुना बारिश होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। सुबह ऑफिस और काम पर जाने वालों को जाम और जलजमाव से जूझना पड़ा थी। हालांकि लोगों को दो महीने से जारी भीषण गर्मी से जरूर राहत मिली है। शुक्रवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.2 डिग्री कम है।

राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 15 साल में कभी पूरे जून महीने में भी कुल 200 मिमी बारिश नहीं हुई है। मानसून की पहली बारिश ने ही दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय के दावों की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा था कि इस बार दिल्ली वाले मानसून को पूरी तरीके से एंजॉय करेंगे। ड्रेनेज की सफाई का काम पूरा हो चुका है, लेकिन मानसून की पहली बारिश में ही जगह-जगह हुए जलभराव से उनके दावों की पोल खुल गई है। आईटीओ पर करीब दो-तीन फीट पानी भर गया है जिससे वहां जाम लग गया। मंडी हाउस जाने वाले हनुमान मंदिर चौराहे पर तीन फीट पानी भरा हुआ है जिसके बाद सड़क बंद कर दी गई है। इससे अशोक रोड, फिरोजशाह रोड और कनॉट प्लेस जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली के मूलचंद और अन्य इलाकों का भी है। बीते 18 जून को शैली ओबेरॉय ने कहा था कि मानसून आने से पहले अपनी तैयारी को पूरा करने में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और उसके अधिकारी जुटे हुए हैं।

एमसीडी मेयर का दावा था कि इस बार न तो दिल्ली की सड़कों पर पानी जमा होगा और न ही उसकी निकासी की कोई समस्या आयेगी। उत्तर प्रदेश के शो विंडो नोएडा में भी हाल बेहाल है। गुरुवार को एक दिन पहले ही नोएडा प्राधिकरण के सीईओ अपने अधिकारियों के साथ जायजा लेने बाहर निकले थे और गुरुवार देर रात से हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि जो दावे और वादे किए गए थे वह सब हवा-हवाई थे और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर सेक्टर-62, सेक्टर-15 समेत कई इलाकों में लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 28 जून । लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन कर पार्टी का कद बढ़ा लिया है। इसे लेकर कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। उनका उत्साह पार्टी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर पर भी नजर आ रहा है। सपा ने अपने पोस्टर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भावी पीएम बताया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक जुलाई को जन्मदिन होता है। इससे पहले राजधानी लखनऊ में उनके ‘भावी प्रधानमंत्री’ वाले पोस्टर नजर आ रहे हैं।

इस होर्डिंग को मंजीत यादव ने लगवाया है। इसमें उनकी भी फोटो लगी है। होर्डिंग में लिखा है कि ‘देश के भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। होर्डिंग लगाने वाले मंजीत यादव का कहना है कि पोस्टर में जो बात लिखी है, वो बिलकुल सही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंदर वो क्षमता और ऊर्जा है कि वह देश का नेतृत्व कर सकते हैं। जन्मदिन में हर व्यक्ति अपने चाहने वालों के लिए अच्छी कामना करता है। यह वही है। ज्ञात हो कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के जन्मदिन पर ऐसे पोस्टर कई बार लग चुके हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई में 1 जुलाई 1973 को हुआ।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की बागडोर संभालने के दौरान भी तमाम बवाल झेलने वाले अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में नेता विरोधी दल हैं। अखिलेश यादव बहुत कम उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सपा ने लोकसभा चुनाव में अब तक के अपने इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। उसने कुल 37 सीटें जीतीं। इस तरह सपा देश की तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 जून । दिल्ली में शुक्रवार तड़के भारी बारिश और तेज हवा के कारण यहां इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर कैनोपी गिर गया। कैनोपी का एक हिस्सा वहां खड़ी कारों पर गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। टर्मिनल 1 से सभी उड़ानें फिलहाल निलंबित कर दी गई हैं। हजारों यात्री हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं। इंडिगो ने दोपहर बाद दो बजे तक अपनी सभी उड़ानें रद्द करने की घोषणा की है। उसने यात्रियों को वैकल्पिक उड़ान चुनने या पूरा रिफंड पाने के लिए लिंक उपलब्ध कराया है। वहीं स्पाइसजेट की उड़ानें सुबह 10.30 बजे से बाद से टर्मिनल 3 पर स्थानांतरित की गई हैं। हवाई अड्डे के एक प्रवक्ता ने बताया कि हादसे की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है।

उन्होंने बताया कि फिलहाल टर्मिनल 1 से सभी उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से चेक-इन काउंटर बंद कर दिये गये हैं। इंडिगो के अलावा अन्य विमान सेवा कंपनियों की टर्मिनल 1 की उड़ानों को टर्मिनल 2 और 3 पर स्थानांतरित किया जा रहा है। हवाई अड्डे का संचालन करने वाली कंपनी डायल ने एक बयान में बताया कि हादसा सुबह लगभग पांच बजे पुराने डिपार्चर फोरकोर्ट पर हुआ। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) को सुबह करीब 5 बजे इस हादसे की सूचना दी गई। इस घटना में कैब समेत कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर पहुंचे एनडीआरएफ के अधिकारी और डीएफएस ने बचाव अभियान चलाया। इस दौरान एक ड्राइवर को कैब से बाहर निकाला गया जिस पर आयरन बीम गिर गया था। टर्मिनल-1 से केवल घरेलू उड़ानें ही संचालित होती हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक्स पर कहा, "मैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत गिरने की घटना की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहा हूं। घटनास्थल पर लोग काम कर रहे हैं। साथ ही एयरलाइनों को टर्मिनल 1 पर सभी प्रभावित यात्रियों की सहायता करने की सलाह दी है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बचाव अभियान अभी भी जारी है।" --(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 28 जून । पंजाब पुलिस ने झारखंड से संचालित होने वाले सबसे बड़े अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर 66 किलोग्राम अफीम जब्त की गई है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने एक्स पर लिखा, "फाजिल्का पुलिस ने झारखंड से संचालित सबसे बड़े अंतरराज्यीय अफीम तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मुख्य अपराधी को गिरफ्तार किया और 66 किलोग्राम अफीम जब्त की। हमने वित्तीय लेन-देन का बारीकी से पता लगाया, जिसके बाद 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके 42 बैंक खातों में 1.86 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए।'' डीजीपी ने आगे लिखा, "आरोपियों के और संपर्क के बारे में जांच जारी है।" उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पंजाब पुलिस ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के मौके पर राज्य में 10 ठिकानों पर 83 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन, 10,000 किलोग्राम पॉपी हस्क, 100 किलोग्राम गांजा, 4.52 लाख पिल्स और कैप्सूल नष्ट किए। पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद से पुलिस ने अब तक कम से कम 2,700 किलोग्राम हेरोइन, 3,450 किलोग्राम अफीम, 1.77 लाख किलोग्राम पॉपी हस्क, 1.40 करोड़ पिल्स और टैबलेट और दो लाख इंजेक्शन नष्ट किए हैं। --(आईएएनएस)