भोपाल, 21 जून । अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुक्रवार को मध्य प्रदेश में उत्साह और उमंग के साथ लोगों ने योगाभ्यास किया। गांवों से लेकर राजधानी तक विशेष आयोजन में लोगों ने योग किया। इस मौके पर सरकारी और निजी संस्थानों में विशेष कार्यक्रम हुए। योग विशेषज्ञों ने लोगों को योगाभ्यास कराया और योग के महत्व से अवगत कराया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी में आयोजित राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने राज्य में आयुष और योग के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने योग आयोग गठित किया है, और आनंद विभाग भी बनाया गया है।

प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को जिले आवंटित किए गए थे। मंत्रियों ने अपने-अपने आवंटित जिलों में पहुंचकर योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जिन जिलों में मंत्री शामिल नहीं हो पाए वहां प्रशासनिक अधिकारियों को यह जवाबदेही दी गई थी। मुख्यमंत्री यादव ने कहा है कि यह आनंद का विषय है कि आज ही के दिन सूर्य भगवान अपनी कक्षा बदलते हैं, भारतीय काल गणना के अनुसार उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर प्रवेश करते हैं। यह दिन प्रकृति एवं खगोल शास्त्र को समझने का एक अवसर प्रदान करता है। -(आईएएनएस)

पटना, 21 जून । अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शुक्रवार को बिहार की राजधानी पटना में लोगों ने योगाभ्यास किया। मंत्रियों से लेकर आम लोग तक पार्कों, मैदानों में इकट्ठा हुए और योग किया। योग दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तथा मंत्री मंगल पांडेय ने सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल होकर योग किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सब योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और इसके लाभों को आत्मसात करें। उन्होंने कहा कि आज पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल होकर योगाभ्यास किया। योग केवल हमारे शरीर को नहीं, बल्कि हमारी सोच और जीवन दृष्टिकोण को भी बदलता है। यह हमें एक स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध जीवन की ओर अग्रसर करता है।

बिहार के राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर एवं राज्यपाल सचिवालय के पदाधिकारियों व कर्मियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजभवन में आयोजित योग शिविर में योगाभ्यास किया। उन्हें आर्ट ऑफ लिविंग के योग प्रशिक्षकों ने भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार विभिन्न योगासनों, प्राणायाम एवं ध्यान आदि का अभ्यास कराया। दीघा घाट योग शिविर में सांसद रविशंकर प्रसाद, मंत्री नितिन नवीन, विधायक संजीव चौरसिया ने योगाभ्यास किया। भाजपा द्वारा सभी मंडलों में योग शिविर का आयोजन किया गया है। पटना के इको पार्क में भी बड़ी संख्या में लोग जुटे और योगाभ्यास किया। योग गुरु ने योग के बारे में भी लोगों को बताया। यहां लोग सूर्य नमस्कार, प्राणायाम सहित कई आसान करते दिखे। --(आईएएनएस)

भोपाल, 21 जून । अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य की उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा में राम और कृष्ण के पाठ पढ़ाए जाएंगे। राज्य की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ यादव ने योग दिवस के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में हिस्सा लेने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, रामपथ गमन और श्री कृष्ण पथ गमन दो परियोजनाओं को राज्य सरकार ने अपने हाथ मे लिया है। भगवान राम और कृष्ण राज्य में जिन-जिन स्थानों पर गए हैं, उन स्थानों को राज्य सरकार ने तीर्थ स्थल के तौर पर विकसित करने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने आगामी योजना का जिक्र करते हुए कहा, भगवान राम और कृष्ण की उपलब्धियों को उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी शामिल करने वाले हैं। भाजपा की घोषणा पत्र में भी जो बातें कही गई हैं उन पर सरकार गठन के बाद से फैसला लेना शुरू कर दिया है। ज्ञात हो कि राज्य में राम पथ गमन योजना पर सरकार लंबे अरसे से काम कर रही है। यह वे स्थल हैं जहां से भगवान राम वनवास काल में गुजरे थे। इन स्थलों को विशेष तौर पर विकसित कर तीर्थ स्थल बनाने की सरकार की योजना है। सरकार ने इसके लिए कुछ जिलों का चयन भी कर लिया है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुक्रवार को मध्य प्रदेश में उत्साह और उमंग के साथ लोगों ने योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी में आयोजित राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। --(आईएएनएस)

 पटना, 20 जून । पटना हाई कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बिहार में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में जातीय आधारित आरक्षण को बढ़ाने वाले कानून को रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि इसे क्यों रद्द किया गया। याचिकाकर्ता के वकील दीन बाबू ने बताया कि पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण का दायरा 50 प्रतिशत से 65 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा।

दीन बाबू ने बताया कि जातीय जनगणना के बाद आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया, जबकि सामान्य श्रेणी के लोगों पर केंद्र सरकार ने पहले ही 10 प्रतिशत का आरक्षण लागू किया है। इसके चलते राज्य में आरक्षण का दायरा 75 प्रतिशत हो गया, जबकि बचे हुए 25 प्रतिशत में सभी वर्ग के लोग सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं जो कि न्यायसंगत नहीं है। बता दें कि नीतीश कुमार की सरकार ने जातीय जनगणना के बाद बिहार आरक्षण एक्ट 1991 के सेक्शन 4 में संशोधन कर आरक्षण का दायरा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था। जातीय जनगणना के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों की जनसंख्या लगभग 75 प्रतिशत अनुमानित की गई थी। इसके बाद बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला किया था, जिसे अब हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। (आईएएनएस)

कोलकाता, 20 जून । गुरुवार को राजभवन में पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। लेकिन राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। राजभवन के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कार्यक्रम बहुत सादगीपूर्ण था। इसमें किसी प्रकार का धूूूमधाम नहीं था। उल्लेखनीय है कि 20 जून को 1947 तत्कालीन बंगाल विधानसभा ने यह तय करने के लिए बैठक की थी कि बंगाल प्रेसीडेंसी भारत या पाकिस्तान के साथ रहेगी या विभाजित होगी। इसमें यह फैसला किया गया कि हिंदू बहुल जिले भारत के साथ पश्चिम बंगाल के रूप में रहेंगे और मुस्लिम बहुल क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान बनेंगे। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस इस दिन को मनाने की खिलाफत करती रही है।

उसका मानना ​​है कि यह तारीख ऐतिहासिक रूप से विभाजन के दर्द को दर्शाती है। इसके बजाय, राज्य सरकार ने पिछले साल राज्य विधानसभा में पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस मनाने की तिथि के रूप में बंगाली नववर्ष दिवस को चुनने का फैसला किया। राज्य मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने नाम न उजागर करने की शर्त पर कहा,"पिछले साल जब राज्यपाल ने 20 जून को पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस समारोह मनाना शुरू किया, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे ऐसा न करने का अनुरोध किया। लेकिन उन्होंने इस नहीं मान। हम उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम इसमें भाग नहीं ले रहे हैं।" इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि 20 जून के ऐतिहासिक महत्व को कभी भी बदला या अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अधिकारी ने कहा,"पिछले साल भारत के राष्ट्रपति ने 20 जून को पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में घोषित किया था। अगर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखोपाध्याय नहीं होते तो हम स्वतंत्र भारत में नहीं रह पाते। विधानसभा में अपनी संख्या के आधार पर एक पार्टी कुछ चीजें लागू कर सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इतिहास बदला जा सकता है।" - (आईएएनएस)

नोएडा, 20 जून । दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ नोएडा में भी गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ नोएडा के पोस्टमार्टम हाउस में तीन दिनों के अंदर 75 शव पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि आम दिनों के अनुपात में यह संख्या तीन गुना है। जानकारी के मुताबिक 18 जून को 28, 19 जून को 25 और 20 जून को 22 बॉडी पोस्टमार्टम के लिए पहुंची। इनमें 10 लावारिस शव बताए गए हैं। माना जा रहा है कि ज्यादातर सड़कों पर बेघर घूमने वाले लावारिस लोगों के शव हैं। इनकी पहचान करने की पुलिस कोशिश कर रही है। जानकारी के मुताबिक, फिलहाल अभी 20 बॉडी मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखी हुई है, जिनका जल्द पोस्टमार्टम किया जाएगा।

डॉक्टरों की संख्या कम होने की वजह से शवों का पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है। इसके लिए और डॉक्टरों की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जल्द ही डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पोस्टमार्टम होने के बाद मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री की पड़ताल की जाएगी, जिससे इनकी मौत के सही कारण का पता चल सके। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हीट स्ट्रोक भी इन मौतों के पीछे एक वजह हो सकती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए कुछ भी कह पाना आधिकारिक रूप से संभव नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटे की बात की जाए तो भीषण गर्मी और तपिश के चलते जिला अस्पताल में 115 मरीज पहुंचे थे। इनमें से करीब 35 मरीज गर्मी से पीड़ित थे। मरीज बेहोशी की हालत में अस्पताल लाए गए। इनके साथ ही डायरिया, उल्टी, तेज बुखार के मरीज भी अस्पताल पहुंचे। इन मरीजों में से एक गंभीर था, जिसकी मौत हो गई। लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला अस्पताल में 24 घंटे स्टाफ को मौजूद रहने को कहा गया है। फिलहाल, जिला अस्पताल का 200 स्टाफ मरीजों की तीमारदारी में जुटा है। --(आईएएनएस)

 मंगलौर/बद्रीनाथ, 20 जून । उत्तराखंड के साथ देश के सात अलग-अलग राज्यों में 10 जुलाई को विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। इसमें मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। मंगलौर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना और बद्रीनाथ सीट से भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी ने गुरुवार को नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनका भाजपा प्रत्याशियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि किसानों का सम्मान करना ही प्रधानमंत्री मोदी और हमारी प्राथमिकता है। मैं बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी के नामांकन में सम्मिलित हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवतुल्य जनता इस उपचुनाव में डबल इंजन सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और प्रदेश में संचालित अभूतपूर्व विकास कार्यों पर मुहर लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

इस बार उपचुनाव में भाजपा की प्रचंड मतों से जीत सुनिश्चित है। नामांकन दाखिल करने के बाद भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि मैं अपने बुजुर्गों, भाइयों, बहनों का सम्मान करूंगा और उनके लिए काम करूंगा। बच्चों को स्नेह दूंगा। उन्होंने कांग्रेस के पैराशूट वाले बयान पर कहा कि जो 18 साल पहले आया, वो पैराशूट है। आप मुझे बता दें एक नाम जो मुझसे पहले कोई यहां कैंडिडेट है। काजी और हाजी की भी जनरेशन बदल गई। बड़े काजी थे तब मैं आया था, अब उनके बच्चे आगे आ गए, तब भी मैं ही था, अब भी मैं ही हूं। जो काम 60 सालों में नहीं हुआ वो 60 दिनों में करूंगा। बता दें कि नामांकन पत्र जमा करने के लिए अंतिम दिन 21 जून है। 24 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 26 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को मतगणना होगी। --(आईएएनएस)

मुंबई, 20 जून । एक अभूतपूर्व घटनाक्रम में, हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में मुंबई उत्तर-पश्चिम से पराजित उम्मीदवार ने लोकसभा महासचिव को नोटिस भेजकर चुनाव जीतने वाले शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र डी वायकर को सांसद के रूप में शपथ लेने से रोकने की मांग की है। यह नोटिस हिंदू समाज पार्टी के उम्मीदवार रहे भरत के शाह ने अपने अधिवक्ता के जरिए भेजा है। उन्होंने मतगणना में कथित अनियमितता के आधार पर वायकर के चुनाव को चुनौती दी है। गोरेगांव ईस्ट के नेस्को सेंटर में मतगणना के दौरान काफी तनाव के बाद 4 जून की देर रात वायकर को मुंबई उत्तर-पश्चिम से विजेता घोषित किया गया।

शाह ने नोटिस में कहा है, "नेस्को मतगणना केंद्र में गड़बड़ी और अनियमितताओं के बारे में गंभीर शिकायतों की पृष्ठभूमि में रविंद्र वायकर को अनुच्छेद 99 के तहत सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।" शाह ने नोटिस में कहा कि मतगणना के बाद वायकर को 452,644 वोटों के साथ विजेता घोषित किया गया, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी शिवसेना (यूबीटी) के अमोल जी. कीर्तिकर को 452,596 वोट मिले। शाह को सिर्फ 937 वोट मिले। रविंद्र वायकर के करीब रिश्तेदार मतगणना केंद्र के भीतर मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए पाए जानेे पर शाह ने रिटर्निंग अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई थी, साथ ही वनराई पुलिस स्टेशन में भी एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई। शाह के नोटिस में दावा किया गया कि पुलिस जांच में पता चला है कि शिवसेना अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के रिश्तेदार मंगेश वी. पंडिलकर मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे थे, जो कथित तौर पर एक ईवीएम से जुड़ा हुआ था। जांच अधिकारी ने कहा कि उस शाम ईवीएम को अनलॉक करने के लिए ओटीपी जनरेट करने के लिए पंडिलकर के मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने पंडिलकर के मोबाइल को फोरेंसिक विश्लेषण और फिंगरप्रिंटिंग के लिए भेजा है। इसके अलावा मतगणना केंद्र के अंदर सीसीटीवी फुटेज भी ली है और उसकी जांच की है। पुलिस को सर्विस वोटरों के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम (ईटीपीबीएस) भी मिला है, जिसका इस्तेमाल ईवीएम के बाद किया जाता है।

शाह ने नोटिस में आरोप लगाया है कि, " पोस्टल बैलट सिस्टम को अनलॉक करने के लिए गुरव ने उसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया और एक ओटीपी जनरेट किया।" उन्होंने बताया कि ईवीएम की गिनती के दौरान कीर्तिकर आगे चल रहे थे, लेकिन ईटीपीबीएस की गिनती के बाद वे पिछड़ गए और वायकर को सिर्फ 48 वोटों से विजेता घोषित किया गया। नोटिस में कहा गया है कि यह पहली बार था जब ईवीएम के जरिए धोखाधड़ी की एक विशिष्ट प्रक्रिया सामने आई।" इसे देखते हुए, शाह ने कहा कि वायकर को सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति देना उचित नहीं होगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 जून । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 जून को जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' पर 21 जून को श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। श्रीनगर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' में सोपोरे का छात्र फैजान बशीर भी भाग लेगा। छात्र फैजान बशीर गवर्नमेंट हरदुशिवा हाई स्कूल में 9वीं कक्षा का छात्र है। फैजान बशीर ने पीएम मोदी के साथ योग कार्यक्रम में भाग लेने पर खुशी जाहिर की है। फैजान बशीर ने खुशी जताते हुए कहा कि शुक्रवार को मुझे श्रीनगर जाना है, जहां मैं पीएम मोदी के साथ योग करूंगा। इसके लिए मैं पूरे स्टाफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाते हुए पीएम मोदी के साथ योग कार्यक्रम में भेज रहे हैं। इस दौरान फैजान बशीर ने मीडिया के सामने योग के अलग-अलग त्रिकोणासन, धनुरासन, सर्वांगासन समेत कई आसन करके भी दिखाए।

योग दिवस की शुरुआत भारत ने ही की थी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की पहल की। पीएम मोदी ने सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 'योग दिवस' मनाने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को कई देशों ने अपना समर्थन दिया और बाद में 11 दिसंबर 2014 को यूएन ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद से हर साल 21 जून को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' मनाने का निर्णय लिया गया। साल 2015 में पहली बार 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' मनाया गया। योग दिवस पर भारत के साथ-साथ विश्वभर के तमाम देशों के लोग एक साथ मिलकर योग करते हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 जून । केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर गुरुवार को वामपंथी छात्र संगठन आइसा के सदस्यों ने सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू के छात्र भी शामिल हुए। सभी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। आइसा के सदस्यों ने शिक्षा मंत्री पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। इसका वीडियो भी सामने आया है। बीते दिन छात्रों को यूजीसी-नेट एग्जाम कैंसिल करने की जानकारी दी गई। इसके बाद आक्रोशित छात्रों ने शास्त्री भवन पहुंच कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्र आदित्य मिश्रा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “हमारी पहली मांग यही है कि एनटीए को भंग कर दिया जाए। उसके पास परीक्षा कराने की कूबत नहीं है। ये लोग अब सिर्फ विद्यार्थियों के अरमानों पर पानी फेर रहे हैं, जिसकी जितनी निंदा की जाए, कम है।

लगातार जिस तरह से दो परीक्षाएं लीक हुई हैं। उसने एनटीए की कार्यशैली को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अफसोस की बात है कि इससे संबंधित अधिकारी भी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, जिससे और ज्यादा गंभीर सवाल पैदा होते हैं।“ प्रदर्शन में शामिल एक अन्य छात्र सूरज ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि कल हमारे पास एक नोटिस आया, जिसमें कहा गया कि यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन ऐसा करने की वजह सार्वजनिक नहीं की गई है। अब आप बताइए 9 लाख बच्चे पिछले कई सालों से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब एक झटके में ही इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। हम लोग मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावा, हमारी यह भी मांग है कि निजी प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र ना छपवाकर सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से छपवाया जाए।“ -(आईएएनएस)

वाराणसी, 20 जून । काशी विश्वनाथ मंदिर में साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन करने की सुगमता और बढ़ी हुई सुविधाओं के चलते श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां आ रहे हैं। पिछले पांच महीने यानी जनवरी से मई तक शिव भक्तों की संख्या में 48.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मंदिर के दिव्य और भव्य निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र ने बताया कि 1 जनवरी से लेकर 31 मई 2024 तक 2,86,57,473 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए।

साल 2023 में इस समय सीमा के दौरान 1,93,32,791 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए थे। यानी पिछले साल के मुकाबले बाबा के दरबार में इस साल 93,24,682 श्रद्धालु अधिक पहुंचे। बाबा विश्वनाथ के बदवार में दर्शन करने आईं यशोदा बताती हैं कि बाबा के धाम में बहुत शानदार व्यवस्था है। भक्तों के लिए मंदिर में पानी की व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में तेज धूप से बचने के लिए जगह-जगह टेंट लगाई गई है। एक श्रद्धालु भानुमति गर्ग बताती हैं कि बाबा के दरबार में दर्शन के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। दर्शन के बाद यहां आप बैठ भी सकते हैं। भक्तों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, खाली पैर चलने में लोगों के पैर न जले, इसके लिए कालीन की व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि 13 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने काशी विश्‍वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। काशी कॉरिडोर बनने के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को अब गलियों और संकरे रास्तों से गुजरना नहीं पड़ता है। अब श्रद्धालु गंगा घाट से कॉरिडोर के रास्ते बाबा विश्‍वनाथ के दर्शन के लिए जा सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 जून । यूजीसी नेट में पाई गई विसंगतियों और उसके बाद इसे रद्द किए जाने के खिलाफ सैकड़ों छात्रों ने गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में आए छात्र एनटीए को समाप्त करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तत्काल इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के मुताबिक नीट में घोटाले के प्रकाश में आने के तुरंत बाद यूजीसी नेट परीक्षा में यह सब हुआ है। यह एनटीए की निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा आयोजित करने की क्षमता के बारे में चिंताओं को उजागर करता है। कथित यूजीसी-नेट घोटाला एजेंसी के इर्द-गिर्द कई विवादों के बाद हुआ है, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक होना भी शामिल है। इन घटनाओं ने न केवल छात्रों के लिए तनाव और चिंता पैदा की है, बल्कि उनके भविष्य को भी खतरे में डाल दिया है।

एसएफआई दिल्ली की अध्यक्ष आइशी घोष के मुताबिक ऐसा लगता है कि एनटीए के तहत पेपर लीक और धोखाधड़ी एक आम बात हो गई है। एनटीए की बार-बार विफलताओं के कारण एनटीए को पूरी तरह से खत्म करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपनी अक्षमता के कारण इस्तीफा देना चाहिए। जेएनयूएसयू के उपाध्यक्ष अविजित घोष ने कहा कि एनटीए की स्थापना के बाद से ही वे पूरी शिक्षा प्रणाली का मजाक बना रहे हैं। एनटीए इन परीक्षाओं के संचालन में पूरी तरह से अक्षम रहा है, जैसे कि नीट में पेपर लीक, सीयूईटी में विसंगतियां और अब यूजीसी नेट 2024 से स्पष्ट है।

यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नेट रद्द होने से इस साल बड़ी संख्या में छात्रों के पीएचडी प्रवेश की संभावना भी खतरे में पड़ जाएगी। विश्वविद्यालयों को पीएचडी पदों के लिए नेट को मानदंड बनाए बिना अलग से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। इन बार-बार की विफलताओं से निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षाओं की गारंटी देने की एनटीए की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। छात्रों का कहना है कि हममें से बहुत से लोगों ने नेट की तैयारी के लिए संघर्ष किया है और अब कुछ लोगों की अक्षमता के कारण अनगिनत छात्रों को परेशानी उठानी पड़ रही है। यूजीसी नेट से जुड़ी कथित अनियमितताओं की पारदर्शी और स्वतंत्र जांच की जाए। हम एनटीए को परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी से मुक्त करने और यूजीसी के सीधे अधिकार क्षेत्र में एक अधिक जवाबदेह और मजबूत परीक्षा संचालन प्रणाली स्थापित करने की भी मांग करते हैं। --(आईएएनएस)

 बेंगलुरु, 20 जून । कर्नाटक के हसन जिले के होयसलानगर इलाके में गुरुवार को दो लोग गोली लगने के बाद मृत पाए गए। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक (एसपी) मोहम्मद सुजीता घटनास्थल पर पहुंची और जांच की कमान अपने हाथ में ले ली। एसपी ने कहा, "प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि दोनों मृतक आपस में बात कर रहे थे, तभी उनमें से एक ने हथियार निकाला और दूसरे को गोली मार दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि दूसरे व्यक्ति को गोली मारने के बाद हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली।" एसपी ने कहा, "यह अभी प्रारंभिक जानकारी है। हमने एक कार से हथियार बरामद किया है और मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है।" पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना रियल एस्टेट एंगल से जुड़ी हुई है और दोनों व्यक्तियों के बीच जमीन विवाद था। इसी के चलते यह घटना हुई। आगे की जांच जारी है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 जून । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी देश या समाज की प्रगति को उस देश या समाज के लोगों द्वारा दिव्यांगजनों के प्रति दिखाई गई संवेदनशीलता से मापी जा सकती है। उन्होंने दिव्यांग बच्चों और छात्रों के साथ समय बिताया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम का अवलोकन किया। राष्ट्रपति ने पुनर्निर्मित प्रोस्थेसिस और ऑर्थोसिस सेंटर का भी दौरा किया और रोगियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता और समावेशिता हमारी संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग रहे हैं।

जब हमारे प्रयास दिव्यांगजनों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील और समावेशी हों तो कोई भी शारीरिक स्थिति सामान्य जीवन जीने में बाधा नहीं बन सकती। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि दिव्यांगजन अपने कौशल और प्रतिभा से हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। उन्होंने दीपा मलिक, अरुणिमा सिन्हा और अवनी लेखरा जैसी खिलाड़ियों और केएस. राजन्ना जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का उदाहरण दिया और कहा कि ऐसे सभी लोग इस बात की मिसाल हैं कि समर्पण व दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी व्यक्ति हर तरह की शारीरिक बाधाओं को पार कर सकता है। राष्ट्रपति ने प्रसन्नता व्यक्त की कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान पिछले कई दशकों से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है। उन्होंने दिव्यांगजनों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में काम करने के लिए संस्थान से जुड़े सभी लोगों की सराहना की। - (आईएएनएस)

कोलकाता, 20 जून । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों के साथ ईडी के अधिकारी सबसे पहले हावड़ा जिले के सालकिया में मोहम्मद हुसैन के घर पहुंचे। इसके तुरंत बाद, सीएपीएफ कर्मियों के साथ ईडी की एक दूसरी टीम उसी जिले के लिलुआ में मनोज दुबे के आवास पर पहुंची। ईडी की तीसरी टीम ने कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके बेलघरिया में एक सॉफ्टवेयर कंपनी के कर्मचारी रमेश प्रसाद के घर पर भी इसी तरह छापे की कार्रवाई की। खबर लिखे जाने तक तीनों ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान जारी था।

रेड किस सिलसिले में है, ईडी के अधिकारी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई गेमिंग ऐप से जुड़े साइबर क्राइम को लेकर है। यह अपराध मूल रूप से दिल्ली में हुआ था। हालांकि, सूत्रों ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि इस कार्रवाई का ई-नगेट घोटाले से कोई लेना देना है या नहीं। ई-नगेट घोटाले में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी पहले ही नकदी, बैंक खाते में जमा राशि और क्रिप्टो-करेंसी के रूप में कई करोड़ रुपये जब्त कर चुके हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 जून । दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका और चिकित्सा जांच के दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मौजूद रहने की अनुमति के अनुरोध वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि इससे पहले अदालत ने बुधवार को शराब घोटाले में जेल में बंद सीएम केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद कहा था कि वह फैसला सुरक्षित नहीं रखेगी। अदालत ने मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत की अवधि भी बढ़ा दी थी। वेकेशन जज न्याय बिंदु ने कहा था कि वह फैसला सुरक्षित नहीं रखेंगी। उन्होंने सुनवाई गुरुवार के लिए स्थगित करते हुए कहा था, "मैं फैसला सुरक्षित नहीं रखूंगी। सबको पता है कि यह हाई प्रोफाइल मामला है। मैं दलीलें सुनने के बाद फैसला सुना दूंगी।" बुधवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल के वकील की दलीलें पूरी हो गई थीं, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील की दलीलें पूरी नहीं हो सकी थीं। अदालत में मुख्यमंत्री की चिकित्सा जांच के समय उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को उपस्थित रहने देने के अनुरोध वाली याचिका पर भी सुनवाई हुई। इस मामले में अदालत तिहाड़ जेल की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जज ने स्पष्ट किया था कि सीएम केजरीवाल के जेल में उपचार के अनुरोध से केंद्रीय एजेंसी का कोई लेना-देना नहीं है।

जमानत पर सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ मामला उन लोगों के बयानों के आधार पर बनाया गया है जिन्हें कथित तौर पर ईडी का साथ देने के लिए जमानत का वादा किया गया था। उन्होंने उन गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनसे दबाव बनाकर बयान लिए गये थे। चौधरी ने लोकसभा चुनाव से पहले सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाते हुए संकेत दिये कि यह राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत या मनी ट्रेल नहीं है। उन्होंने इस पूरी जांच को "कुचलने का सबसे बड़ा हथियार" बताया।

ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को आरोपी के रूप में समन जारी नहीं किया गया था, लेकिन अब विशेष अदालत द्वारा धन शोधन का संज्ञान लेने के बाद उन पर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि बयानों की विश्वसनीयता की परीक्षा मूल मामले की सुनवाई के दौरान ही हो सकेगी, न कि जमानत पर सुनवाई के दौरान। उन्होंने कहा कि गवाहों को दिये गये प्रलोभन कानून के दायरे में थे, और सबूत हासिल करने के लिए जरूरी थे। एएसजी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह न सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में बल्कि आम आदमी पार्टी के मुखिया के रूप में भी जवाबदेह हैं। -(आईएएनएस)

प्रयागराज, 20 जून । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हुआ है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की फरार पत्नी जैनब फातिमा के आलीशान घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई वक्फ बोर्ड की संपत्ति हड़पने के मामले में हुई है। जानकारी के अनुसार, यह मामला सल्लाहपुर का है।

कहा जा रहा है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की थी, जिस पर जैनब फातिमा के लिए अशरफ ने घर का निर्माण कराया था। जिस घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है उसकी कीमत करीब पांच करोड़ रुपए बताई जा रही है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर पीडीए जोनल अधिकारी आई.एन. हाशमी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था। इस मामले में आरोपी को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था। ओनरशिप साबित नहीं करने के बाद कार्रवाई के आदेश दिए गए और पीडीए कार्रवाई करने पहुंची। आपको बताते चलें, साल 2023 में प्रयागराज में हुए चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में जैनब फातिमा को आरोपी बनाया गया है। इस केस में आरोपी बनाए जाने के बाद से वह फरार चल रही हैं। पुलिस ने जैनब पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है। - (आईएएनएस)

 देहरादून, 20 जून । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सीएम आवास में प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को कानून-व्यवस्था का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में रह रहे बाहरी लोगों की सघनता से सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो भी बाहरी व्यक्ति राज्य में जमीन खरीदने आ रहे हैं, उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। लोग किस उद्देश्य से जमीन खरीद रहे हैं, इसके साथ ही आपराधिक विवरण की भी जांच की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच के दौरान यदि किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामला पाया जाता है तो उसका स्पष्ट उल्लेख हो।

आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भी चिन्हित किया जाए। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वनाग्नि, पेयजल और बिजली की समस्याओं को दूर करने के लिए नियमित बैठक कर समीक्षा की जाए। प्रदेश में मानसून सीजन के शुरू होने से पहले आपदा प्रबंधन और कांवड़ यात्रा को देखते हुए सभी तैयारियां पूर्ण रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित जिलाधिकारियों के संपर्क में रहने की हिदायत दी। उन्होंने बैठक में कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं की धनराशि लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से जल्द मिले, इसके लिए वित्त और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग त्वरित कार्रवाई करे। उन्होंने जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ ही उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, दिलीप जावलकर, शैलेश बगोली, विनय शंकर पांडेय, एडीजी एपी. अंशुमन, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी, अपर सचिव जेसी. कांडपाल उपस्थित थे। -- (आईएएनएस)

श्रीनगर, 20 जून। सुरक्षा बलों ने गुरुवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में दो आतंकवादियों का मारा जाना आतंकवाद विरोधी अभियान में बड़ी सफलता है। बुधवार को बारामूला के राफियाबाद इलाके के हरिपोरा गांव में मुठभेड़ के दौरान दो आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान उस्मान और उमर के रूप में हुई, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए। सुरक्षा बलों ने कहा कि उस्मान 2020 से घाटी में सक्रिय था। बारामूला जिले के पोहरूपेट इलाके में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए 7 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडर ब्रिगेडियर दीपक कुमार ने कहा, “सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ कमर कस ली है।

इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। पिछले दो दिनों से सोपोर के रफियाबाद इलाके में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में लगातार सूचनाएं मिल रही थीं। “19 जून को जम्मू-कश्मीर पुलिस को रफियाबाद के हादीपोरा में एक घर में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाया। घर पर छापा मारने के बाद मुठभेड़ में दो आतंकियों को ढेर कर दिया गया। मारे गए दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। उनकी पहचान उस्मान और उमर के रूप में हुई है।” ब्रिगेडियर दीपक कुमार ने कहा, “दो आतंकियों का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता है। पिछले कुछ हफ्तों से ऑपरेशनल गति तेज हुई है, जिसके चलते आतंकियों के खात्मे के रूप में अच्छे नतीजे मिल रहे हैं।” मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सेना के अधिकारी के साथ पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 20 जून । दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के चलते धूप में बाहर रहने को मजबूर लोगों को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। लोगों की मौतें भी हो रही हैं। दिल्ली के श्मशान निगमबोध घाट पर रोजाना आने वाले शवों की संख्या भी बढ़ गई है। एक तरफ जहां निगमबोध घाट में रोजाना 50 से 60 शव पहुंचते थे, वहीं यहां बीते दो दिनों में यह संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। निगमबोध घाट प्रशासन के मुताबिक, 19 जून को दिल्ली से लगभग 142 शव निगमबोध घाट पहुंचे और 18 जून को करीब 90 शव निगमबोध घाट आए।

दिल्ली के सबसे बड़े श्मशान निगमबोध घाट के इंचार्ज सुमन गुप्ता के मुताबिक, बीते 2 दिनों में शमशान आने वाले शवों की संख्या सामान्य से दोगुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने बताया कि रोजाना निगमबोध घाट पर तकरीबन 50 से 60 शव आते हैं। इस बार जून के महीने में पहली तारीख से लेकर 19 जून तक तकरीबन 1100 शव आ चुके हैं। कोविड के दौरान जून के महीने में शवों की संख्या 1500 थी। अभी इस महीने में 10 दिन बाकी हैं। यही सिलसिला रहा तो कोविड के आंकड़ों की बराबरी हो सकती है। सुमन गुप्ता ने बताया कि निगमबोध घाट पर 19 जून को 142 शव अंतिम संस्कार के लिए लाए गए, उससे पहले 18 जून को 90 शव लाए गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक के इतिहास में कोविड के दौरान एक दिन में सबसे ज्यादा 253 शव निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लाने का रिकॉर्ड है। उसके बाद से 19 जून 2024 को आए 142 शवों की संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या मानी जा रही है।

सुमन गुप्ता के मुताबिक शवों की संख्या भीषण सर्दियों में बढ़ती है। उस दौरान बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी होती है। उस वक्त भी ज्यादा मौतें होती हैं, जिसकी वजह से शवों की संख्या बढ़ जाती है। गौरतलब है कि भीषण गर्मी के चलते दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर में लोगों का हाल बेहाल है। नोएडा की बात करें तो यहां भी एक दिन में करीब 14 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई थी। वहीं गाजियाबाद में भी बीते 3 दिनों में 30 से ज्यादा संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले सामने आ चुके हैं। सामने आ रहे इन आंकड़ों पर सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इन सभी मौतों के पीछे असल वजह क्या है, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा। --(आईएएनएस)

रांची, 20 जून । रांची में डैम, जलाशयों और जल स्रोतों के प्रदूषण और अतिक्रमण से जुड़े मुद्दे को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को लगातार तीसरे दिन सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने पेयजल और नगर विकास के अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट में सशरीर हाजिर हुए पेयजल विभाग के सचिव और नगर आयुक्त से पूछा गया कि गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायतों पर कोई हरकत क्यों नहीं होती? कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद ही विभाग क्यों जागता है? सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची के बड़ा तालाब और तीनों डैम की सफाई के लिए लांग टर्म प्लान के बारे में जानकारी मांगी तो अफसरों ने बताया कि इसके लिए कई एजेंसियों से विचार विमर्श किया जा रहा है।

पेयजल विभाग के सचिव ने कहा कि इसमें नगर विकास विभाग की भी भूमिका है। शहर में सीवरेज-ड्रेनेज योजना पर काम चल रहा है। जब तक यह काम पूरा नहीं होता, तब तक जल स्रोतों को स्वच्छ रखने में बड़ी चुनौती है। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई में नगर विकास विभाग के सचिव को उपस्थित होने का निर्देश दिया। इसके पहले मंगलवार और बुधवार को भी अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए नदी, तालाब और जल स्रोतों के प्रदूषण और अतिक्रमण पर नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि रांची की हरमू नदी और बड़ा तालाब की सफाई और सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों की राशि खर्च हुई है तो ये बदहाल क्यों हैं? पानी से दुर्गंध क्यों उठ रही है? इस मामले में झारखंड सिविल सोसायटी और रोहित राय की ओर से हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की गई हैं। इसमें कहा गया है कि रांची के बड़ा तालाब में नालियों का पानी लगातार गिर रहा है। बदबू इस कदर उठ रही है कि तालाब के आसपास की घनी आबादी परेशान है। रांची के कांके डैम, हटिया डैम एवं रुक्का डैम की जमीन का अतिक्रमण किए जाने के मामले में भी कोर्ट ने पूर्व में स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 जून। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे के छात्रों के भगवान राम और देवी सीता पर अपमानजनक टिप्पणी को भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम ने बेहद गंभीर मामला बताया। साथ ही उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। भाजपा नेता राम कदम ने कहा कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी और कला के नाम पर देवी-देवताओं का विडंबन (नकल) किया जा सकता है, किसी की श्रद्धा या आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, ऐसे में कोई कॉलेज का विद्यार्थी हो या फिर फिल्मी कलाकार या दर्शक, उन पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अभी जो आईआईटी बॉम्बे का मामला सामने आया है, वह बेहद गंभीर है। अगर छात्र अपनी शिक्षा की आयु में यह सब करे तो आगे क्या भविष्य होगा।

इस पर कड़ा से कड़ा कानून बने, यह समय की मांग है। दरअसल, आईआईटी बॉम्बे में ओपन एयर थिएटर में नाटक मंचन के दौरान भगवान श्रीराम और माता सीता का अपमान करने का मामला प्रकाश में आया। 31 मार्च को छात्रों ने 'राहोवन' नाटक के दौरान प्रभु राम और सीता का ना सिर्फ अपमान किया, बल्कि अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगा। सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो पर अपना आक्रोश भी जता रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद आईआईटी बॉम्बे ने छात्रों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए जुर्माना लगाया गया है। जानकारी के अनुसार, एक छात्र पर 1.20 लाख का जुर्माना ठोका गया है। जूनियर छात्रों पर 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इतना ही नहीं उनकी हॉस्टल की सुविधा भी छीन ली गई है। इसके अलावा आईआईटी ने सात अन्य स्टूडेंट को भी दंडित किया है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 जून । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मदन मोहन मालवीय अस्पताल में आप नेता सौरभ भारद्वाज औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हीट वेव की चपेट में आए मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने सभी मरीजों का हालचाल जाना और अस्पताल में तैनात चिकित्सकों से सभी को समुचित उपचार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। आप नेता ने सभी मरीजों के पास जाकर व्यक्तिगत रूप से बातचीत भी की और उन्हें हर मुमकिन सहायता प्रदान करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। इस दौरान आप नेता ने अस्पताल में मरीजों के उपचार के लिए किए गए सभी इंतजाम का निरीक्षण किया। जहां कहीं भी कोई कमी दिखी, उसे तुरंत दुरूस्त करने का निर्देश दिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा, “मदन मोहन मालवीय अस्पताल में आज हम लोग औचक निरीक्षण करने पहुंचे।

हमने हीट वेव से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान हमने यह देखने का प्रयास किया कि मरीजों के उपचार के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? हमारे संज्ञान में करीब 310 लोग उपचार कराने आए थे, जिनमें से 112 को छुट्टी दे दी गई है। 118 अभी-भी उपाचराधीन हैं। इसके अलावा, 14 लोग अभी-भी अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें पहले से भी कई गंभीर बीमारियां थीं, जिन्हें देखते हुए उन्हें अस्पताल में ही भर्ती रहने दिया गया।“ आप नेता ने कहा, “स्वास्थ्य सचिव अपनी ड्यूटी से गायब हैं। मुझे बताया गया है कि वो 13 जुलाई तक छुट्टी पर रहेंगे। ऐसी स्थिति में जब भीषण गर्मी की जद में आकर लगातार अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में तेजी दर्ज की जा रही है, तो यह सवाल पूछा जाना लाजिमी है कि आखिर स्वास्थ्य सचिव को इतनी लंबी छुट्टी किसने दी? आखिर ऐसी स्थिति में कैसे कोई इतनी लंबी छुट्टी पर जा सकता है? यह कुछ ऐसे सवाल हैं, जो कि हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पूछे हैं। इस बीच, हमने दिल्ली पुलिस को भी पत्र लिखा है, जिसमें हमने कहा है कि अगर उन्हें कहीं पर भी कोई मरीज दिखता है, तो वो उसे फौरन अस्पताल में भर्ती करवा दे।“ --(आईएएनएस)

 पटना, 20 जून । नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक राजनीति गर्म है। परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। इस बीच, पेपर लीक मामले को लेकर रोज खुलासे भी हो रहे हैं। ऐसे में आरोपियों का कबूलनामा सामने आया है। कहा गया है कि परीक्षा से एक दिन पहले ही उन्हें प्रश्नपत्र मिल गया था और परीक्षा में जो प्रश्नपत्र मिले थे, वही पेपर उन्हें एक दिन पहले मिल गए। नीट परीक्षार्थी अनुराग यादव ने साफ कहा कि उसके फूफा सिकंदर प्रसाद यादवेंदु ने ही उसे कोटा से पटना बुलाया था और कहा था कि परीक्षा में सब सेटिंग हो चुकी है। इसके बाद पटना के एक रेस्ट हाउस में अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया। इन लोगों ने मुझे नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका दी। रात भर में पेपर रटवाया गया। सिकंदर यादवेंदु ही अनुराग के फूफा हैं। इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है।

इन सभी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। आरोपी अमित आनंद का कहना है कि उसकी दोस्ती सिकंदर से है। बातचीत के क्रम में सिकंदर द्वारा बताया गया कि मेरे पास भी लड़का है, जिसे आप परीक्षा में पास करा दीजिए, जो नीट की तैयारी कर रहा है। उसे पास करा देना है। इसके बदले में बताया कि 30-32 लाख रुपए लगेंगे, जिसके लिए भी वह तैयार हो गया। सभी को बुलाकर रात में प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाया गया। उसने कबूलनामा में बताया कि सिकंदर के पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर हम लोग भी पकड़े गए। नीतीश कुमार ने भी स्वीकार किया कि सिकंदर से दोस्ती थी। उसने यह भी बताया कि बीपीएससी की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक कराने एवं कदाचार के आरोप में जेल गया हूं। आरोपी सिकंदर यादवेन्दु ने स्वीकार किया कि उसकी दोस्ती अमित आनंद और नीतीश कुमार से नगर परिषद कार्यालय में हुई। दोनों से कार्यालय में मुलाकात के बाद काफी देर तक अपनी-अपनी बात साझा करते रहे।

उसने बताया इसी बीच मुझे अमित आनंद और नीतीश कुमार द्वारा बताया गया कि मैं किसी भी परीक्षा, प्रतियोगिता में प्रश्न पत्र आउट कराकर बच्चों को पास करा देता हूं। उसने कहा कि जब मैंने नीट परीक्षा के विषय में बताया तो वो 30-32 लाख रुपये में ऐसा करने में सहमत हो गया। इसके बाद रामकृष्णा नगर में जाकर पेपर दिया तथा अमित आनंद एवं नीतीश कुमार द्वारा प्रश्न पत्र लाकर उत्तर सहित सभी को रटवाया गया ताकि परीक्षा में सफल हो सके। उसने बताया, इस बीच मैं भी लोभ लालच से प्रत्येक लड़के से 40-40 लाख रुपये की बात की। इसी दौरान बेली रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान शास्त्री नगर थाना के पुलिस द्वारा मुझे दूसरे लड़कों के एडमिट कार्ड के साथ पकड़ लिया गया। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 जून । नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग परीक्षा फिर से कराने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम नेता मोदी सरकार को लीकेज की सरकार बताते हुए हमलावर नजर आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने इस मुद्दे पर आईएएनएस से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि परीक्षा में धांधली हुई है, इसलिए नीट की परीक्षा फिर से होनी चाहिए। उदित राज ने कहा कि नीट परीक्षा का मामला जनता से जुड़ा हुआ है, जो बाहर निकलकर आया है। वरना इस सरकार में कितना भ्रष्टाचार है जो सामने नहीं आ रहा है। नीट में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसको सरकार मान नहीं रही है। शुरुआत में तो शिक्षा मंत्री भी इस बात को नहीं मान रहे थे कि परीक्षा में धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जब इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद गुजरात का मामला सामने आया, बिहार का मामला सामने आया। तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि परीक्षा में धांधली हुई है।

देश में हो रही ज्यादातर परीक्षाओं में धांधली हो रही है, सभी में घपला हो रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री मानते ही नहीं हैं। नीट की परीक्षा को रद्द कर, फिर से परीक्षा करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार हर चीज को प्राइवेट सेक्टर में दे देती है। नीट की परीक्षा कराने वाली एनटीए एक प्राइवेट एजेंसी है। हम चाहते हैं कि नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी सरकार के अंदर आए ताकि सरकारी अधिकारियों को धांधली कराने में डर रहेगा। प्राइवेट एजेंसी को तो कोई डर ही नहीं रहता, ज्यादा से ज्यादा एजेंसी को सरकार कैंसिल कर देगी। देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि छात्र कई महीनों से परीक्षा की तैयारी करते हैं और अचानक से पेपर रद्द हो जाता है। छात्रों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। देश के युवाओं, किसानों की जिंदगी के साथ सरकार खेल कर रही है, इसलिए देश के युवाओं को भी इस सरकार के खिलाफ सड़क पर आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ है, हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, छात्रों की हर संभव मदद करेंगे। --(आईएएनएस)