दतिया (मध्य प्रदेश), 14 जून । मध्य प्रदेश के दतिया जिले में शुक्रवार की सुबह रतनगढ़ माता मंदिर पर जवारे चढ़ाने जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गये। गंभीर रूप से घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार, दीसवार गांव के श्रद्धालु कई ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर जवारे चढ़ाने के लिए रतनगढ़ माता मंदिर जा रहे थे। इनमें से एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो गई और पुलिया से नीचे जा गिरी। उसमें लगभग 30 लोग सवार थे। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में तीन लड़कियां और दो महिलाएं हैं। इनमें एक महिला और उसकी दो बेटियां शामिल हैं। इस हादसे में घायल हुए कुछ लोगों की हालत गंभीर है जिन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव के लगभग दो सौ श्रद्धालु अलग-अलग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर रतनगढ़ माता के मंदिर जा रहे थे। --(आईएएनएस)

गढ़वा (झारखंड), 14 जून । झारखंड के गढ़वा जिले के नगरऊंटारी में शुक्रवार सुबह भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। हादसा गढ़वा-डाल्टनगंज रोड पर पाल्हे नामक गांव के पास तब हुआ, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रहे सवारियों से लदे ऑटो को रौंद डाला। बताया जा रहा है कि ऑटो पर सवार सभी लोग मजदूरी करने के लिए राज्य से बाहर जा रहे थे। उन्हें नगरऊंटारी रेलवे स्टेशन से शक्तिपुंज एक्सप्रेस ट्रेन पकड़नी थी। हादसे में पांच लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उनकी पहचान बिमलेश कुमार कनौजिया, अरुण भुइयां, बिकेश भुइयां, राजा कुमार और राजकुमार भुइयां के रूप में हुई है।

वे नगरऊंटारी थाना क्षेत्र के सीरिया तोमर गांव के रहने वाले थे। उनके अलावा आठ लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। टक्कर के बाद घायलों की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग सहायता के लिए दौड़े। पुलिस भी सूचना पाकर मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल गढ़वा सदर अस्पताल ले जाया गया। इनमें से ज्यादातर की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों में राम प्रसाद राम, छोटू लाला भुइयां, उमेश भुइयां, राकेश भुइयां, मेराज अंसारी और संजय भुइयां शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक की रफ्तार बहुत तेज थी। दूसरी तरफ, ऑटो पर भी क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। हादसे की जानकारी मिलने पर मृतकों और घायलों के परिजन अस्पताल पहुंचे हैं। कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे हैं। - (आईएएनएस)

विजयवाड़ा, 14 जून । आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में शुक्रवार को एक कंटेनर ट्रक और डीसीएम वैन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना क्रुथिवेन्नु मंडल के सीतानपल्ली के पास हुई। मृतकों में दोनों वाहनों के चालक शामिल हैं। कंटेनर ट्रक पुडुचेरी से भीमावरम जा रहा था। इस दौरान वह विपरीत दिशा से आ रही डीसीएम वैन से टकरा गया।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कंटेनर चालक ने लकड़ियां लदे एक ट्रैक्टर से बचने की कोशिश की और डीसीएम वैन से जा टकराया। घटना के शिकार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतकों में से पांच कोनासीमा जिले के तल्लारेवू के रहने वाले थे। डीसीएम वैन में कम से कम 10 लोग सवार थे और वे मछली पकड़ने जा रहे थे। घायलों को मछलीपट्टनम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य मंत्री कोल्लू रवींद्र ने दुर्घटना पर दुःख जताया और संबंधित अधिकारियों को घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। - (आईएएनएस)

भारत में इलॉन मस्क की कंपनी से पहले दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा लॉन्च कर सकते हैं.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भारत सरकार के एक अधिकारी के हवाले से कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म और लक्जमबर्ग स्थित एसईएस के बीच गीगाबिट फाइबर इंटरनेट सेवा देने के लिए करार हुआ है और इसको भारत के अंतरिक्ष नियामक से सैटेलाइट ऑपरेट करने की मंजूरी मिल गई है.

ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया को तीन मंजूरियां ऐसे समय में दी गई हैं, जब अमेजन डॉट कॉम से लेकर इलॉन मस्क की स्टारलिंक जैसी कंपनियां दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति के लिए होड़ में लगी हुई हैं.

भारत के दूरदराज इलाकों में इंटरनेट
ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया का उद्देश्य सैटेलाइट आधारित हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना है. इन्हें अप्रैल और जून में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रोत्साहन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) ने मंजूरी दी थी.

इससे ऑर्बिट कनेक्ट को भारत के ऊपर सैटेलाइट का संचालन करने की मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन ऑपरेशन शुरू करने के लिए देश के दूरसंचार विभाग से आगे की मंजूरी की जरूरत होगी. हालांकि, जियो की मालिक कंपनी रिलायंस ने रॉयटर्स द्वारा और अधिक जानकारी के लिए भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दिया.

IN-SPACe के अध्यक्ष पवन गोयनका ने रॉयटर्स को बताया कि हाई-स्पीड सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट प्रदान करने की उम्मीद करने वाली एक अन्य कंपनी इनमारसैट को भी भारत में सैटेलाइट ऑपरेट करने की मंजूरी मिल गई है.

रेस में इलॉन मस्क की कंपनी और अमेजन भी
दो अन्य कंपनियां इलॉन मस्क की स्टारलिंक और अमेजन डॉट कॉम की कुइपर (Kuiper) ने भी आवेदन दिया है. भारती एंटरप्राइजेज समर्थित यूटेल्सैट की वनवेब (OneWeb) को 2023 के आखिर में ही सभी मंजूरियां मिल गई थीं.

कंसल्टेंसी कंपनी डेलॉइट के मुताबिक भारत का सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा बाजार अगले पांच सालों में प्रति वर्ष 36 प्रतिशत की दर से बढ़ने और 2030 तक 1.9 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है.

वैश्विक स्तर पर स्पेस बेस्ड इंटरनेट के जरिए से दुनिया के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने की दौड़ तेज हो रही है. अमेजन ने कुइपर में 10 अरब  डॉलर का निवेश करने की योजना बनाई है, जिसकी घोषणा 2019 में की गई थी. उसी साल स्पेसएक्स ने अपने पहले शुरू होने वाले स्टारलिंक सैटेलाइट को तैनात करना शुरू किया था.

भारतीय बाजार में विदेशी कंपनियां
पिछले सप्ताह श्रीलंका ने स्टारलिंक को देश में इंटरनेट सेवाएं देने के लिए शुरुआती मंजूरी दे दी थी. गोयनका का कहना है कि भारत में इस क्षेत्र में जितनी अधिक कंपनियां शामिल होंगी, ग्राहकों के लिए उतना ही बेहतर होगा.

गोयनका ने कहा, "भारत में संचार सेवाओं की तुलनात्मक रूप से कम कीमत वैश्विक कंपनियों को अपनी कीमतें कम करने के लिए इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए मजबूर करेगी."

उन्होंने कहा, "यह पहले से ही कई उद्योगों में किया जा रहा है, जैसे वाहन उद्योग, जहां मल्टीनेशनल ओईएम को भारतीय ग्राहकों की हाई परफॉरमेंस और कम लागत की उम्मीदों को पूरा करने के लिए इनोवेशन करना पड़ा."

गोयनका ने कहा कि IN-SPACe जल्द ही निजी कंपनियों को ग्राउंड स्टेशन ऑपरेट करने के लिए अधिकृत करेगा, जिससे उपग्रह संचालक भारत से गुजरते समय डाटा डाउनलोड कर सकेंगे.

स्पेस सेक्टर पर भारत का जोर
भारत सरकार देश के स्पेस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है. इसी साल सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी और निजी कंपनियों को आकर्षित करने के प्रयासों के तहत उपग्रहों के उपकरण बनाने में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश को अनुमति देकर अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मानदंडों को आसान बनाया था.

गोयनका के मुताबिक पिछले साल निजी स्पेस कंपनियों में सिर्फ 20-70 लाख डॉलर का निवेश हुआ था. इस साल यह आंकड़ा 20-30 करोड़ डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं और पहले से ही निवेश बढ़ रहा है.

इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत में इस समय 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2022 में देश में 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट ग्राहकों में से 39.9 करोड़ ग्रामीण इलाकों से हैं, जबकि 36 करोड़ शहरी इलाकों से हैं. यह दर्शाता है कि ग्रामीण इलाका इंटरनेट के इस्तेमाल के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है.  (रॉयटर्स) (dw.comhi)

कोच्चि, 14 जून । कुवैत में 12 जून को हुए भीषण अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के शव लेकर वायुसेना का विशेष विमान शुक्रवार को कोच्चि में लैंड किया। बाद में इस विमान को दिल्ली ले जाया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन और राज्य के कई कैबिनेट मंत्री हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य के कानून मंत्री पी. राजीव ने कहा कि चूंकि मृतकों की अधिकतम संख्या केरल से थी, इसलिए विमान पहले यहां उतरा है। यही विमान बाकी शवों को लेकर दिल्ली चला जाएगा। मरने वालों में केरल के 23, तमिलनाडु के सात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तीन-तीन, ओडिशा के दो और बिहार, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड और हरियाणा के एक-एक व्यक्ति शामिल हैं।

केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के मरने वालों के शवों को उनके यहां भेजा जाएगा। केरल सरकार ने शवों के निरीक्षण की व्यवस्था की है और प्रत्येक शव को उनके घर ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस भी आवंटित की गई है। हवाई अड्डे पर पार्थिव शरीर को कुछ देर के लिए रखा गया, जिसके बाद मृतकों के परिजनों को सौंप दिया गया। कुवैत पहुंचे केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह भी विमान में सवार थे। कुवैत के मंगाफ शहर में बुधवार को छह मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई थी, जिसमें कम से कम 49 लोगों की मौत हो गई। दूतावास ने कहा कि इमारत में 176 भारतीय कर्मचारी थे, जिनमें से 45 की मौत हो गई और 33 अस्पताल में भर्ती हैं। --(आईएएनएस)

भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की समीक्षा के लिए केंद्रीय सचिवों का समूह बनाया है. 2022 में शुरू हुई योजना का लंबे समय से विरोध हो रहा है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी का लिखा-

बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार अपने पिछले कार्यकाल में सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से ही विरोध का सामना करती रही है. भारत में हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव 2024 में अग्निपथ योजना भी बहस का मुद्दा रहा. भारतीय सेना की तरफ से भी इस योजना की समीक्षा किए जाने की खबर है. अब 10 केंद्रीय सचिवों के रिव्यू के आधार पर इस विवादित योजना में बदलावों की संभावना बन रही है.

बीते लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि अगर विपक्षी इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो वह अग्निपथ योजना खत्म कर देगी. ऐसा कहा जा रहा है कि इस योजना की वजह से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है. जानकारों का कहना है कि सेना में जाने वाले नौजवानों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया.

आकर्षक बनेगी अग्निपथ योजना?
बिजनेस अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए सरकार ने अग्निपथ योजना की समीक्षा करने और सशस्त्र बलों में भर्ती कार्यक्रम को और अधिक आकर्षक बनाने के तरीके सुझाने के लिए 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों के एक समूह को काम सौंपा है. सचिवों का यह समूह अग्निपथ योजना के जरिए सैनिकों की भर्ती को और अधिक आकर्षक बनाने के तरीके सुझाएगा.

अखबार ने अपने सूत्रों के हवाले से लिखा सचिवों का यह समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद उन्हें अंतिम प्रेजेंटेशन देगा. अंतिम रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय इसमें सुधार के लिए जरूरी कदम उठा सकता है. मीडिया में कहा जा रहा है कि पीएमओ राज्यों समेत दूसरे स्रोतों से मिले सुझावों और फीडबैक की समीक्षा के बाद योजना में बदलावों पर अंतिम फैसला लेगा. अखबार को एक अधिकारी ने कहा, "सेना भी अपना आंतरिक मूल्यांकन कर रही है."

सेना भी कर रही अग्निपथ योजना की समीक्षा
वहीं अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना अग्निवीरों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना में बदलावों पर चर्चा कर रही है. इस चर्चा में अग्निवीरों के ट्रेनिंग पीरियड को बढ़ाना और साथ ही साथ ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद मौजूदा 25 प्रतिशत अग्निवीरों को ही आगे मौका देने के नियमों में बदलाव करना शामिल है.

सेना ने कहा अग्निवीर की आत्महत्या से मौत, सैन्य सम्मान का हकदार नहीं

हालांकि, ये बदलाव अभी तक सरकार को औपचारिक सिफारिशें नहीं हैं. ये ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर सेना द्वारा अभी भी चर्चा की जा रही है. सेना के भीतर योजना में जिन बदलावों पर चर्चा हो रही है, उनमें से एक है नियमित सैनिकों के लिए बरकरार रखने के प्रतिशत के मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60-70 प्रतिशत करना और विशेष बलों समेत तकनीकी और विशेषज्ञ सैनिकों के लिए लगभग 75 प्रतिशत करना.

अग्निपथ योजना की समीक्षा एनडीए के 100 दिवसीय एजेंडे का भी हिस्सा है. अग्निवीरों का मुद्दा हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान चर्चा का विषय बना, खासकर हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में. इस योजना की विपक्ष ने उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी आलोचना की जिन्हें भारतीय सेना के लिए पारंपरिक भर्ती क्षेत्र माना जाता है.

अग्निपथ योजना और विवाद
यही कारण है कि चुनाव बाद एनडीए के कुछ सहयोगी दलों और उनके नेताओं ने भी अग्निपथ योजना की समीक्षा किए जाने की बात कही थी. एनडीए सरकार में शामिल नीतीश कुमार की जेडीयू ने अग्निपथ योजना की समीक्षा की पहले ही मांग रख दी थी. 6 जून को जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने मीडिया से बातचीत में कहा था, "अग्निवीर योजना को लेकर मतदाताओं के मन में नाराजगी रही है. जेडीयू चाहती है कि इस योजना की कमियों और खामियों पर विस्तार से बात होनी चाहिए."

भारत सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों में जवानों की अल्पकालिक भर्ती के लिए जून 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की थी. अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीरों को भर्ती किया जाता है. यह भर्ती चार साल के लिए होती है. इस दौरान नियमित वेतन के अलावा चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर अग्निवीर सैनिकों को लगभग 12 लाख रुपये मिलते हैं. हालांकि, एक निश्चित संख्या में अग्निवीरों को स्थायी सेवा का मौका भी मिलता है.

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक शोध के मुताबिक एक अग्निवीर की वजह से सरकार को हर साल पूर्णकालिक भर्ती की तुलना में 1.75 लाख रुपये कम खर्च करने पड़ते हैं. इस तरह से 60,000 अग्निवीरों के एक बैच के लिए वेतन पर कुल बचत 1,054 करोड़ रुपये होगी. (dw.comhi)

बदायूं (उत्तर प्रदेश), 14 जून । एक स्तब्ध करने वाली घटना में एक नाई ने कथित तौर पर मानसिक रूप से विक्षिप्त 12 साल के एक लड़के का सिर सिर्फ इसलिए मुड़ दिया क्योंकि उसके माता-पिता ने हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में बसपा की बजाय भाजपा का समर्थन किया था। बदायूं के बिल्सी में सैलून चलाने वाले नाई पर एससी/एसटी कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बिल्सी के एसएचओ कमलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि बच्चे की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (जानबूझ कर चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने के लिए सोच-समझकर उकसाना) और एससी/एसटी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। बच्चे की मां मुन्नी ने अपनी शिकायत में कहा है, "लोकसभा चुनाव में हमारे परिवार ने भाजपा का पक्ष लिया। इसे लेकर नाई और कुछ अन्य स्थानीय लोग नाराज थे। घर के बाहर खेल रहे मेरे बेटे को वे जबरन ले गये और उसका सिर मुड़ दिया। इस अपमान के बाद मेरा बेटा काफी परेशान है। मेरे पति ने बाद में उन लोगों से जवाब मांगा तो उन्होंने उनके साथ भी बदसलूकी की।" आरोपी नाई के चाचा ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि उनके भतीजे ने बच्चे की मां के कहने पर उसका सिर मुड़ा था। --(आईएएनएस)

मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा विवादों में है. परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जवाब तो दिया, लेकिन आरोप लगाने वाले संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि कई जवाब खुद में उलझे हुए हैं.

   डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र का लिखा-

भारत में नीट परीक्षा का आयोजन पांच मई को कराया गया था. परीक्षा में शामिल होने के लिए 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. 23 लाख से ज्यादा बच्चे इसमें शामिल हुए थे. परिणाम 14 जून को घोषित होने थे, लेकिन परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने 10 दिन पहले, यानी चार जून को ही नतीजे घोषित कर दिए. इसी दिन लोकसभा चुनाव 2024 के भी परिणाम आए.

परीक्षा परिणाम आने के बाद लोगों के होश तब उड़ गए, जब 67 छात्रों ने एक साथ टॉप किया. हुआ यूं कि इन सारे विद्यार्थियों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए थे. 100 फीसदी अंक पहले भी विद्यार्थियों ने पाए थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में शत-प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र पहली बार थे. यह हैरान करने वाली बात थी.

नतीजों से उठे परीक्षा प्रक्रिया पर कई संदेह
और भी हैरान करने वाली बात यह थी कि ये जो 67 टॉपर्स थे, उनमें से छह अभ्यर्थी ऐसे थे जो एक ही सेंटर के थे और यह सेंटर था हरियाणा के झज्जर जिले में. जानकारों का कहना है कि सिर्फ यही एक तथ्य हैरान नहीं कर रहा है. हैरानी इस बात पर भी है कि 720 अंक की परीक्षा में 718 और 719 अंक कैसे आ गए हैं.

परीक्षा में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके हिसाब से ये संभव ही नहीं है. ऐसा इसलिए कि परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होती है. यानी अगर परीक्षा में एक प्रश्न गलत है, तो चार अंक तो मिलेंगे ही नहीं, एक अंक और कट जाएगा. यानी अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक सवाल गलत करे, तो भी उसके 715 अंक आएंगे.

यही नहीं, नीट 2024 में पेपर लीक के आरोप भी सामने आ रहे हैं. इस मामले में बिहार में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. बिहार पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया है. छात्रों का कहना है कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने का मामला सामने आया था, लेकिन एनटीए ने कोई कदम नहीं उठाया.

बिहार में परीक्षाओं के पेपर बार-बार लीक क्यों हो जाते हैं

हालांकि, पेपर लीक के आरोपों को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खारिज किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "नीट परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली, भ्रष्टाचार या पेपर लीक का कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आया है. इससे संबंधित सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और विचाराधीन हैं." उन्होंने यह भी कहा कि नीट परीक्षा मामले में एनटीए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए उचित कार्यवाही करने को कटिबद्ध है. 

ग्रेस मार्क्स वापस लिए जाएंगे
परीक्षा के दौरान कई सेंटरों पर पेपर बांटने में भी देरी हुई, छात्रों ने हंगामा किया. बाद में ऐसे ही छात्रों को अतिरिक्त अंक, यानी ग्रेस मार्क्स देने की बात कही गई और इसी ग्रेस मार्क्स की वजह से नतीजे प्रभावित हुए हैं. ग्रेस मार्क्स किस नियम से दिए जा रहे हैं, एनटीए के पास इसका कोई जवाब नहीं है.

इस मामले में कुछ अभिभावक इस साल हुई नीट परीक्षा को रद्द करने और इसे दोबारा कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने से इंकार कर दिया. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लापरवाही बरतने पर एनटीए से जवाब मांगा. 13 जून को केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि नीट-यूजी 2024 की परीक्षा में शामिल हुए 1,563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने का फैसला रद्द कर दिया गया है.

इन उम्मीदवारों को 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा. इसका नतीजा 30 जून को आएगा. केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि एमबीबीएस और बीडीएस समेत बाकी कोर्स में दाखिले के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी. हालांकि, कोर्ट ने दाखिले की काउंसलिंग प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया है. उधर, दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांगको लेकर दिल्ली समेत कई शहरों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं.

एनटीए पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल
एनटीए को देश की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था माना जा सकता है. राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं कराने के मकसद से केंद्र सरकार ने साल 2017 में इसका गठन किया था. एनटीए ही देश भर की तमाम तरह की परीक्षाओं का आयोजन करती है. चाहे इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई कराने वाले कॉलेजों में भर्ती हो, या फिर विश्वविद्यालयों में दाखिले से लेकर फेलोशिप वाली परीक्षाएं, ये सभी अब एनटीए के जरिए ही हो रही हैं. मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट की परीक्षा भी इसी संस्था ने आयोजित की थी. 

नीट की तैयारी कराने वाले तमाम संस्थानों के विशेषज्ञों ने भी सोशल मीडिया पर परीक्षा के परिणामों को लेकर सवाल खड़े किए हैं. वहीं अभ्यर्थियों में भी इस बात को लेकर बेहद नाराजगी है. लखनऊ के रहने वाले ऋषि कुमार ने भी इस साल नीट की परीक्षा दी थी. डीडब्ल्यू से बातचीत में वह कहते हैं, "हम लोगों का तो इस परीक्षा से भरोसा ही उठ गया है. मुझे 610 अंक मिले हैं. उम्मीद थी कि इतने स्कोर में मेरी रैंक ऐसी आ जाएगी कि अच्छा कॉलेज मिल जाएगा. लेकिन मेरी रैंक कट-ऑफ से भी नीचे है."

बड़ा सवाल यह है कि क्या देश की इतनी बड़ी संस्था एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा संपन्न कराने में सक्षम नहीं है. देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं में प्रतियोगी छात्रों को लंबे वक्त से पढ़ाने वाले पवन कुमार यादव खुद भी मेकेनेकिल इंजीनियर हैं. परीक्षाओं में धांधली न रोक पाने के मुख्य कारण की चर्चा करते हुए वह कहते हैं, "सच पूछिए तो लगता है कि सही-सलामत परीक्षा कराना इनकी मंशा ही नहीं है. जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, ऐसा लगता है कि उनमें कोई गंभीरता नहीं है. दरअसल, यह सीधे-सीधे प्रतियोगी परीक्षाओं को धीरे-धीरे खत्म करने की साजिश है. कई परीक्षाओं को साथ मिला दे रहे हैं, पाठ्यक्रम कम कर दे रहे हैं. यह सब दिखाता है कि परीक्षा कराने को लेकर गंभीरता नहीं है."

पवन कुमार यादव आगे कहते हैं, "ऐसा नहीं है कि बेहतर सिस्टम बना नहीं सकते हैं. चाहें तो कितना भी मजबूत बना सकते हैं, लेकिन बनाना ही नहीं चाहते. अब आप नीट के नियम ही देख लीजिए कि पेपर देर से मिला तो ग्रेस नंबर मिल गया. जिसने पेपर पहले दिया है, उसे रैंक में प्रेफरेंस मिल गई. ये क्या हुआ. मजाक नहीं तो क्या है. ये सिस्टम को जानबूझकर ढहा रहे हैं. यही GATE परीक्षा के साथ किया गया. उसकी गंभीरता कम होती गई."

पेपर लीक, परीक्षाओं में धांधली के नेटवर्क पर कार्रवाई जरूरी
जहां तक परीक्षाओं में धांधली रोकने या पेपर आउट होने का सवाल है, तो राज्यों के अलावा केंद्र सरकार ने भी उसके खिलाफ कड़े कानून बनाए हैं. इन कानूनों के बावजूद शायद ही कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, जो बिना धांधली के संपन्न हो रही है. पर्चा लीक से लेकर कॉपी जांचने तक में धांधलियों के आरोप सामने आ रहे हैं.

इस साल फरवरी में ही संसद ने 'द पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) ऐक्ट, 2024' पारित किया गया है. इसके अनुसार, परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले, ऐसा करने में मदद पहुंचाने वालों के लिए तीन से दस साल जेल तक की सजा का प्रावधान है. दोषी ठहराए जाने पर 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. लेकिन जानकारों का कहना है कि सिर्फ कानून बनाकर परीक्षाओं में गड़बड़ी को नहीं रोका जा सकता. इसके लिए परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी के साथ-साथ गड़बड़ियों में शामिल बड़े नेक्सस को खत्म करने की जरूरत है.

उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके रिटायर्ड पुलिस अधिकारी डॉक्टर वीएन राय कहते हैं, "कानून तो सजा दिलाने के लिए है, लेकिन जब कानून की जद में ऐसे लोग आएंगे तब न? परीक्षा में धांधली होती है, तो कुछ छोटे-मोटे लोग पकड़ लिए जाते हैं. बाद में सबूतों के अभाव में वे भी छूट जाते हैं. सबको पता है कि इस तरह की धांधलियां ऐसे सामान्य स्तर पर नहीं होतीं. इनके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम करता है और यही नेटवर्क लगभग हर परीक्षा में होने वाली धांधली में काम करता है. सबसे जरूरी है कि इस नेटवर्क पर प्रहार हो. जब तक ऐसा नहीं होगा, धांधली रोक पाना असंभव होगा."

वहीं पवन यादव कहते हैं कि एनटीए परीक्षा कराने के बाद तमाम गाइडलाइंस जारी करता है, जबकि उसे हर तरह की गाइडलाइंस पहले ही जारी कर देनी चाहिए. वह कहते हैं, "ऐसा न हो कि परिस्थिति सामने आने पर गाइडलाइंस का निर्धारण हो. नीट परीक्षा की ही बात करें, तो सारी दिक्कत ग्रेस मार्क्स की वजह से हुई है. अभी भी मेरे हिसाब से टॉपर्स केवल छह-सात ही हैं. ये तो ग्रेस मार्क्स ने करीब 70 छात्रों को 720 अंक तक पहुंचा दिया है. यह तो साफ है कि प्रतियोगी परीक्षाएं जब से एनटीए के हाथ में आई हैं, परीक्षाओं की साख गिरी है और एजेंसी की भी. कभी पर्चा लीक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है." (dw.comhi)

लखनऊ, 13 जून । अपने विवादित बयान से अक्सर चर्चा में रहने वाले यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का एक और विवादित बयान सुर्खियां बटोर रहा है। अब उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लेकर एक टिप्पणी की है। एक सवाल के जवाब में राजभर ने अजय राय के लिए 'शोले' फिल्म का डायलॉग दोहरा दिया और कहा कि अब तेरा क्या होगा कालिया...। दरअसल, ओपी राजभर से सवाल पूछा गया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में कहा है कि अगर प्रियंका गांधी को वाराणसी से लड़ा दिया जाता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब दो-तीन लाख वोटों से हार जाते। इस पर राजभर ने कहा कि उन्हें रोका किसने था...।

अब तो चुनाव हो चुके हैं, अब आगे की तैयारी करें। जब उनसे कहा गया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी यही बात कही थी तो उन्होंने कहा कि अब तेरा क्या होगा कालिया...। घोसी सीट पर बेटे की हार को लेकर उन्होंने कहा कि हमसे चुनावी गणित में चूक हुई। उसकी समीक्षा की जा रही है। हम आने वाले चुनाव के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। ओम प्रकाश राजभर के बयान पर अजय राय ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वह बड़बोले नेता हैं। उन्हें जल्द से जल्द इन लोगों से अपना पिंड छुड़ा लेना चाहिए। नहीं तो बची-खुची राजनीति भी खत्म हो जाएगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार सांसद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ मंगलवार को रायबरेली पहुंचे थे। यहां राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी जान बचाकर निकले हैं। अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ जाती तो प्रधानमंत्री दो से तीन लाख वोटों से चुनाव हार जाते। -(आईएएनएस)

 पणजी, 13 जून । गोवा कैबिनेट ने गुरुवार को 15 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित करने को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कैबिनेट मीटिंग के बाद पत्रकारों से कहा, "कैबिनेट ने 15 जुलाई से मानसून विधानसभा सत्र आयोजित करने का फैसला किया है। यह सत्र अगस्त के दूसरे सप्ताह में समाप्त हो सकता है।" यह पूर्ण विधानसभा सत्र होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (कार्य मंत्रणा समिति) कार्य के दिनों पर फैसले लेगी। कार्य के दिनों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। गोवा विधानसभा का बजट सत्र 2 से 10 फरवरी के बीच आयोजित किया गया था। पहले विपक्षी दलों ने विधानसभा सत्र के दिनों को कम करने के लिए भाजपा सरकार पर निशाना साधा था। इस सत्र में विपक्ष स्मार्ट सिटी कार्य, कला अकादमी जीर्णोद्धार में कथित भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय खेलों जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार पर सवाल उठा सकता है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने हाल ही में पुनर्निर्मित कला अकादमी भवन की ऑडिट की मांग की है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य सभागार में बारिश का पानी लीक हो गया था और आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाने की चेतावनी दी है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 जून । कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि नीट में भ्रष्टाचार और धांधली की गई है। नीट में 'पैसे दो, पेपर लो' का गलत खेल हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नीट का प्रश्न पत्र लीक हुआ था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि नीट में केवल ग्रेस अंकों की समस्या नहीं थी। नीट को लेकर उन्होंने कहा कि धांधली हुई है, पेपर लीक हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है। नीट में बैठे 24 लाख छात्र-छात्राओं का भविष्य मोदी सरकार के कारनामों से दांव पर लग गया है। एग्जाम और कोचिंग सेंटर का एक गठजोड़ बन चुका है, जिसमें 'पैसे दो, पेपर लो' का खेल खेला जा रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के कंधों पर अपनी कारगुजारियों का दारोमदार रखकर, अपनी जवाबदेही से पीछा नहीं छुड़ा सकती। पूरे नीट घोटाले में कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक निष्पक्ष जांच की मांग करती है। जांच के बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और लाखों छात्र-छात्राओं को मुआवजा देकर उनका साल बर्बाद होने से बचाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने पेपर लीक और धांधली से करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। नीट का मामला संसद के भीतर भी उठाया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जो घटना हमारे सामने आई है, निश्चित तौर पर उसमें दोषियों को दंड दिया जाएगा। नीट पूरे देश में एक साथ एमबीबीएस जैसे मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होती है। इस वर्ष करीब 24 लाख छात्र-छात्राओं ने नीट के लिए आवेदन किया था। --(आईएएनएस)

जालंधर, 13 जून । नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी का मामला देश भर में गरमाया हुआ है। इस पूरे मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने 1,563 बच्चों की परीक्षा दोबारा कराने के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही है। पंजाब के जालंधर के एक केमेस्ट्री प्रोफेसर एमपी सिंह ने नीट परीक्षा को एक बड़ा स्कैम बताया है। वहीं, दूसरी तरफ नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों ने कहा है हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दो साल तक मेहनत कर जिन्होंने भी परीक्षा दी थी उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है।

प्रोफेसर एमपी सिंह ने कहा कि मैं 20 साल से नीट के साथ जुड़ा हुआ हूं और बच्चों को तैयारी करवा रहा हूं, कई बच्चों को डॉक्टर बनाया है। एक बड़े स्कैम का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा का लेवल बहुत नीचे जा रहा है। नीट परीक्षा में एक ही जगह से 8 से 9 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आ रहे हैं और 720 वाला बच्चा एम्स नहीं जा पा रहा है। यह कैसे संभव है कि एम्स में उन्हें सीट नहीं मिल रही है। उन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसा ही मसला अब दिख रहा है। गुजरात में ऐसे भी बच्चे हैं जो स्कूल लेवल पर फेल हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स में उनके 21-21 नंबर हैं। लेकिन, वह बच्चे नीट में 705 नंबर ले रहे हैं, जबकि नीट परीक्षा स्कूल बोर्ड से हार्ड होता है।

इस मामले में गहनता से जांच होनी चाहिए कि ऐसा कैसे संभव हुआ। उन्होंने कहा कि बिहार में भी ऐसे ही पेपर लीक हो गया था और 10 बच्चे पेपर लेकर बाहर आ गए थे। इसकी अभी तक जांच नहीं हो पाई कि बच्चे बाहर क्यों आए थे। राजस्थान में पैसे देकर कैंडिडेट की जगह पर दूसरे बच्चों को बैठाया गया था। जानकारी के अनुसार नीट परीक्षा में 24 लाख बच्चे शामिल हुए थे, हर बच्चे से 1500 रुपये की फीस ली गई थी, यह एक बहुत बड़ा स्कैम दिख रहा है। नीट की तैयारी कर रहे बच्चों ने कहा कि भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके 400 नंबर आये थे और 300 नंबर ग्रेस देकर 700 कर दिए गए। - (आईएएनएस)

गोरखपुर, 13 जून । गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर आवागमन की पूर्ण सुविधा जून के अंत तक शुरू करने की तैयारी है। जून के पहले सप्ताह तक एक्सप्रेसवे का 97 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से गोरखपुर क्षेत्र, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से लखनऊ, आगरा एवं दिल्ली तक त्वरित एवं सुगम यातायात कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। यूपी एक्‍सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 10 जून तक अद्यतन जानकारी के अनुसार गोरखपुर लिंक एक्‍सप्रेसवे का 97 फीसद निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मेन कैरिजवे में क्लियरिंग एंड ग्रबिंग का काम 100 फीसद, मिट्टी का काम 100 फीसद पूरा कराया गया है।

एक्‍सप्रेसवे पर कुल प्रस्‍तावित 341 संरचनाओं में से 337 बन चुके हैं। अन्य के निर्माण का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर बाइपास एनएच-27 ग्राम जैतपुर के पास से शुरू होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आजमगढ़ जनपद के सालारपुर में समाप्त होगा। 91.352 किमी लंबे एक्सप्रेसवे की कुल लागत 5,876.67 करोड़ रुपये (भूमि अधिग्रहण पर व्यय समेत) है। इससे गोरखपुर, अंबेडकरनगर, संतकबीरनगर, आजमगढ़ सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे तीव्र संपर्क तथा बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करेगा। साथ ही साथ संबंधित क्षेत्र के जनमानस को भी एक-दूसरे के निकट लाने में मदद करेगा। गोरखपुर के कमिश्नर अनिल ढींगरा ने बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए इस माह के अंत तक लिंक एक्सप्रेसवे का काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल के एक बड़े क्षेत्र के लोगों को लखनऊ पहुंचने में महज 3.30 घंटे का समय लगेगा। लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण से गोरखपुर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। एक्सप्रेसवे के प्रवेश नियंत्रित होने से वाहनों के ईंधन खपत में महत्वपूर्ण बचत, समय की बचत एवं पर्यावरणीय प्रदूषण का नियंत्रण भी संभव हो सकेगा। इस एक्सप्रेसवे से अच्छादित क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ ही कृषि, वाणिज्य, पर्यटन तथा उद्योगों की आय को बढ़ावा मिलेगा। एक्सप्रेसवे से अच्छादित क्षेत्रों में स्थित विभिन्न उत्पादन इकाइयों, विकास केंद्रों तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने हेतु एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में सहायक होगा। --(आईएएनएस)

 पटना, 13 जून । बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ज़मा खान ने बिहार के मंत्रियों को प्रत्येक जिले का प्रभारी बनाए जाने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों को जिस-जिस जिले का प्रभार दिया गया है, वह उसे बखूबी निभाएंगे। ये मंत्री विकास और आपसी भाईचारा का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जहां कहीं भी कमी रह जाएगी उसे सीएम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में पूरा किया जाएगा। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि 2025 में पूरी तैयारी के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। नीतीश कुमार के नाम पर जो प्यार और वोट मिला है उसे आगे बढ़ाना है। तेजस्वी यादव के '2025 में मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं' के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि खुद मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। बड़बोलापन सही नहीं होता है।

बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव जीतेगी। कुवैत में आग की चपेट में आने से 41 भारतीयों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखद घटना घटी है। जिन परिवार के लोगों की इस दर्दनाक घटना में मौत हुई है, उन परिवार के लोगों से मैं खुद मिलने जाऊंगा। बता दें, कुवैत में एक इमारत में भीषण आग लगने से बड़ी संख्या में भारतीयों की जिंदा जलकर मौत हो गई है।

इस घटना में अब तक 40 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी है। पीएम मोदी ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा था कि कुवैत शहर में आग लगने की घटना की खबर से गहरा सदमा लगा है। कथित तौर पर 40 से अधिक मौतें हुई हैं और 50 से अधिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे राजदूत शिविर में गये हैं। उन लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना, जिन्होंने दुखद रूप से अपनी जान गंवाई। जो लोग घायल हुए हैं, उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारा दूतावास इस संबंध में सभी संबंधित पक्षों को पूरी सहायता प्रदान करेगा। --(आईएएनएस)

मुंबई, 13 जून । लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन को लेकर भाजपा को विपक्ष के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के नतीजों ने भाजपा के लिए चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी है। इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से मणिपुर के साथ-साथ लोकतांत्रिक मर्यादा कायम करने को लेकर दिये गए बयान के बाद एक नया राजनीतिक विमर्श खड़ा हो गया है। सत्ता के गलियारों से लेकर विपक्षी खेमों में चर्चाओं और प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि भाजपा में अब संघ की नहीं सुनी जाती। संघ ने तो यह भी कहा था कि शिवसेना के साथ एलायंस नहीं टूटना चाहिए। क्या हुआ? उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना ही तोड़ दी फिर एनसीपी को तोड़ा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भाजपा आरएसएस की बात मानती है? आरएसएस ने भाजपा को बढ़ाया, उसे नैतिक ताकत दी लेकिन दस साल में भाजपा ने सबसे पहले आरएसएस को खत्म किया। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में जैसा खेल हुआ, इतने नेता टूटे, करप्ट लोगों को भाजपा अपने साथ कर सत्ता पर काबिज हो गई। जिस अजित पवार और अशोक चव्हाण को जेल में डालने की बात कह रहे थे, सभी को भाजपा ने वाशिंग मशीन में डाला, इसलिए कि राज्य में सिर्फ हम रहें।

आरएसएस आज जो भी कुछ भी कहे, इसका क्या फायदा? उन्होंने संघ से सवाल करते हुए पूछा है कि अहंकार की सीमा लांघने वाले दो बड़े नेता के खिलाफ उनके नेता क्या बगावत करेंगे? संघ से जुड़े नेता नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग सरकार में बैठे हैं। उनमें संघ की बात नहीं मानने वालों के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत है। उन्होंने कहा कि अमित शाह, मोदी ने मर्यादा तोड़ी। क्या आरएसएस में बगावत की हिम्मत है? सिर्फ बात करने से क्या होगा? आरएसएस को देश के हित में भूमिका निभानी पड़ेगी। सरकार में बैठे नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ सब चुप हैं। उद्धव ठाकरे के मणिपुर जाने के सवाल पर संजय राउत ने कहा कि मोहन भागवत तो मणिपुर नहीं गए। क्या कश्मीर गए? हम उम्मीद करते हैं कि आप जाएं। देश की सुरक्षा का मामला है, बात करने से क्या होगा। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा चुनाव के लिए एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। इसको लेकर संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि भाजपा की मदद से उनकी पत्नी राज्यसभा जाएगी। क्या आरएसएस विरोध करेगा? (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 13 जून । कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) आर. अशोक ने गुरुवार को कन्नड़ अभिनेता दर्शन और उनके सहयोगियों से जुड़े हत्या के मामले को लेकर राज्य सरकार व पुलिस की आलोचना की। नेता प्रतिपक्ष अशोक ने कहा,“चूंकि राज्य में कानून-व्यवस्था नहीं है, इसलिए सरकार डरी हुई है। यही वजह है कि उसने पुलिस स्टेशन को ‘शामियाना’ से ढक दिया है। क्या हम कश्मीर में रह रहे हैं या कर्नाटक का सीमावर्ती क्षेत्र है? अशोक ने कहा, क्या हमारे राज्य की पुलिस में एक साधारण हत्या मामले की जांच करने की क्षमता नहीं है।” आरोप है कि बेंगलुरु पुलिस ने मीडिया कवरेज को रोकने के लिए अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस स्टेशन को ‘शामियाना’ से ढक दिया है और पुलिस स्टेशन के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा भी लगा दी है। अभिनेता दर्शन और उनके 16 साथियों पर अभिनेता के एक प्रशंसक रेणुकास्वामी की हत्या का आरोप है। वह दर्शन के सह-कलाकार और साथी से नाखुश था।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कानून अपने हाथ में लेना निंदनीय है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यह घटना फिल्म उद्योग पर एक काला धब्बा है। रेणुकास्वामी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।" कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी कहा कि किसी को भी दूसरों के साथ अमानवीय व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, "चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या वीआईपी, कानून के सामने सभी समान हैं। यह एक गंभीर मामला है और पुलिस को पूरी सक्रियता के साथ जांच करनी चाहिए।" कर्नाटक के वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे ने भी रेणुकास्वामी की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि दोषियों को सजा मिलेगी। मंत्री ने कहा, "सरकार मृतक के परिवार के साथ खड़ी है।" अखिल भारत वीरशैव महासभा (एबीवीएम) ने भी दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। एबीवीएम ने कहा, "सरकार को किसी के बहकावे में आकर दोषियों को बचाना नहीं चाहिए। सरकार को आम आदमी के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर जांच में कोई लापरवाही हुई, तो महासभा राज्य में आंदोलन करेगी। पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए।"  (आईएएनएस)

तिरुपति, 13 जून । आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि उनका लक्ष्य आंध्र प्रदेश को गरीबी मुक्त राज्य बनाना है। तिरुमाला मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद उन्होंने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि वह आमदनी बढ़ाने और गरीबों में उसका वितरण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, ''मैं भारतीय समुदाय को दुनिया में शीर्ष पर देखना चाहता हूं और भारतीय समुदाय में 35 प्रतिशत तेलुगु लोगों को पहले स्थान पर देखना चाहता हूं। हमें शून्य गरीबी वाले राष्ट्र, शून्य गरीबी वाले राज्य और शून्य गरीबी वाले जिले के लिए काम करना चाहिए।'' बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नायडू ने कहा कि वह राज्य और सभी तेलुगु लोगों की तरक्की के लिए प्रार्थना करते हैं।

आर्थिक असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल सरकारी नीतियों के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने इस दिशा में संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनके द्वारा की गई पहलों को याद किया। उन्होंने कहा, ''सीबीएन 1.0 की शुरुआत 1995 में हुई थी। हमने सचिवालय तक सीमित शासन को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया। काफी विकास हुआ, जिसके नतीजे सबने देखे। दुनिया के नेता हैदराबाद आए। मैंने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। वे खुद ही आए, और वह लोग वहां आते हैं, जहां अच्छा काम होता है।'' तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने परिवार व्यवस्था को देश की सबसे बड़ी संपत्ति बताया। मुख्यमंत्री ने कहा, ''परिवार आपकी ऊर्जा को रिचार्ज करता है, आपको सुरक्षा और खुशी देता है। भारत की परिवार प्रणाली पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श है। जब मैं जेल में था तो परिवार ही मेरा सबसे बड़ा सहारा साबित हुआ।''

नायडू ने स्पष्ट किया कि किसी को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने गलत किया है, उन्हें कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। एनडीए को भारी जीत मिलने को उन्होंने ऐतिहासिक जनादेश बताया। हमने इतना बड़ा जनादेश पहले कभी नहीं देखा था। 93 प्रतिशत का स्ट्राइक रेट राज्य या देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ उन्होंने कहा कि भगवान ने भी अच्छाई की रक्षा और बुराई को दंडित करने का आदेश दिया है। तिरुमाला मंदिर से जुड़ाव को लेकर उन्होंने कहा कि यह भगवान का आशीर्वाद है कि वे जीवन में मुख्यमंत्री बनें और राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। 2003 में इसी मंदिर के पास माओवादियों द्वारा की गई हत्या की नाकाम कोशिश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान ने उन्हें जीवनदान दिया है। टीडीपी सुप्रीमो ने कहा कि वह हर सुबह वेंकटेश्वर स्वामी से आशीर्वाद लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार ने तिरुमाला की पवित्रता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जहां अन्य देवता मृत्यु के बाद पापियों को दंडित करते हैं, वहीं वेंकटेश्वर स्वामी इसी जीवन में लोगों को दंडित करते हैं। -(आईएएनएस)

 पटना, 13 जून । लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बिहार में पिछले चुनाव से भले ही बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी सीटों में इजाफा किया हो, लेकिन अब हार के कारणों को तलाशने के दौरान 'अंतर्कलह' भी उभरकर सामने आने लगा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी भितरघात के कारण चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने की बात करते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महागठबन्धन के तहत नौ सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें तीन सीटों पर पार्टी सफल रही। अब हारी सीटों को लेकर समीक्षा होने लगी है। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा को हार का मुंह देखना पड़ा।

यहां हार की समीक्षा बैठक के दौरान ही अंतर्कलह साफ दिखा। समीक्षा बैठक के दौरान ही भागलपुर जिला अध्यक्ष परवेज जमाल ने हार का ठीकरा भागलपुर के प्रत्याशी अजीत शर्मा पर फोड़ दिया। जिला कमेटी ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया गया और उन्हें दरकिनार कर दिया गया। अजीत शर्मा पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही सहयोग नहीं देने के आरोप लगाते हैं। सूत्र बताते हैं कि चुनाव के दौरान ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को भान हो गया था कि कई क्षेत्रों में प्रत्याशियों को भितरघात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन, उस समय कार्रवाई उचित नहीं समझी गई।

चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कुछ गड़बड़ियां हुई। पार्टी नेताओं द्वारा अनुशासनहीनता के मामले सामने आ रहे हैं। पार्टी के जो लोग चाहे किसी भी स्तर के हों, इस तरह की गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर अनुशासनात्मक कारवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने जांच करवाने की भी बात कही। कहा जा रहा है कि अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस लोकसभा चुनाव की गलतियों को किसी भी हाल में दूर करना चाहती है। वैसे, लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट को लेकर भी कांग्रेस में नाराजगी दिखी थी। उस समय कई सीटों पर दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट देने के बाद सवाल उठाए गए थे। ऐसे लोगों का इशारा मुजफ्फरपुर प्रत्याशी अजय निषाद, समस्तीपुर से सन्नी हजारी और महाराजगंज से आकाश सिंह की ओर था। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने तो चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को ही जिम्मेदार ठहराया है। युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पिछले विधानसभा चुनाव में सुल्तानगंज के प्रत्याशी ललन कुमार कहते हैं कि इस चुनाव में भागलपुर प्रत्याशी ने कांग्रेस नेताओं को पूछा तक नहीं। भागलपुर जिले का ही सुल्तानगंज इलाका है। कार्यकर्ताओं को दरकिनार करना कांग्रेस को भारी पड़ गया। --(आईएएनएस)

कोच्चि, 13 जून । केरल हाईकोर्ट ने अपनी पुस्तक 'निर्भयम' में रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने पर सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सिबी मैथ्यूज के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा," पुस्तक में भले ही पीड़िता का नाम स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, लेकिन पीड़िता के माता-पिता, पीड़िता और उसके माता-पिता के रहने की जगह व पीड़िता ने जिस स्कूल में पढ़ाई की, उसका विवरण विस्तार से बताया गया। यह खुलासा प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 228ए के तहत दंडनीय अपराध को दर्शाता है।" कोर्ट ने के.के. जोशुआ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व डीजीपी के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया।

इसके पहले जोशुआ ने राज्य की राजधानी में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन और जिला पुलिस प्रमुख के पास शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन केस दर्ज न किए जाने पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को केस दर्ज करने का आदेश दिया। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा, "पीड़िता को 'पीडिप्पिक्कापेट्टा पेनकुट्टी' (छेड़छाड़ की गई लड़की) के रूप में संदर्भित करने के साथ-साथ उसकी व्यक्तिगत जानकारी विस्तृत रूप से पुस्तक में बताई गई है। यह रेप पीड़िता की पहचान उजागर करती है।" कोर्ट ने पुलिस को ललिता कुमारी फैसले के अनुपालन में एफआईआर दर्ज करने और जांच का आदेश दिया। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले मैथ्यूज को बाद में मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया। -(आईएएनएस)

 लखनऊ, 13 जून । उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य रूप से मनाए जाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान कार्यक्रम स्थलों के चयन को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। स्थल चयन में प्राचीन सांस्कृतिक पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक स्थान, नदियों, झीलों, तालाबों, अमृत सरोवरों को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस थानों, विद्यालयों और चिकित्सालयों में भी योगाभ्यास किया जाएगा। प्रदेश में 15 से 21 जून तक प्रत्येक जनपद में योग सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। योग सप्ताह का आयोजन समस्त जनपद मुख्यालय के अतिरिक्त तहसीलों, ब्लाकों एवं ग्राम पंचायतों में भी किया जाएगा।

योग सप्ताह को लेकर हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में स्थलों के चयन में विशेष महत्व वाले स्थलों को प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियों के लिए प्राचीन सांस्कृतिक पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक महत्व के स्थान, प्रमुख नदियों, झीलों, तालाबों के किनारे, सभी अमृत सरोवरों एवं प्रमुख नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थलों को चयन में प्रमुखता दी जाएगी। समस्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भी योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यही नहीं, आरडब्ल्यूए (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन), प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष चिकित्सालय, 50 शैय्या वाले एकीकृत आयुष चिकित्सालय एवं आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी योगाभ्यास आयोजन किया जाएगा।

एक अधिकारी ने बताया कि योग सप्ताह के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु व्यापक पैमाने पर प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया गया है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस पूरे कार्यक्रम पर प्रदेश सरकार 4 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यालय स्तर पर आयोजनों पर 1.12 करोड़ रुपए, कॉलेज स्तर पर आयोजन पर 9.5 लाख रुपए, जनपद स्तर पर आयोजन के लिए 2.63 करोड़ रुपए और उद्घाटन एवं समापन कार्यक्रम पर 15 लाख रुपए खर्च किए जाने का बजट प्राविधान किया गया है। पूर्व की भांति इस बार भी प्रत्येक जनपद में कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। योग सप्ताह के दौरान 15 से 21 जून तक प्रतिदिन प्रातः 6 से 7 बजे तक प्रोटोकाल के अनुसार सामूहिक योगाभ्यास कराया जाएगा। इसके अलावा 15 जून को आयोजन का उद्घाटन होगा, जबकि 16 जून को रंगोली प्रतियोगिता और योग के माध्यम से उच्च रक्तचाप प्रबंधन विषय पर सेमिनार, 17 जून को स्लोगन प्रतियोगिता और जीवनशैली जन्य समस्याओं में योग का महत्व विषय पर सेमिनार, 18 जून को निबंध लेखन प्रतियोगिता के साथ ही आधुनिक जीवन शैली में महिलाओं के लिए योग का महत्व विषय पर सेमिनार, 19 जून को आशु भाषण एवं ड्राइंग प्रतियोगिता के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर सेमिनार होगा। 20 जून को योगासन प्रदर्शन प्रतियोगिता तो 21 जून को पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह का आयोजन होगा। --(आईएएनएस)

 पटना, 13 जून । मोदी सरकार के गठन के बाद विपक्ष हर रोज हमलावर है। विपक्षी नेताओं की ओर से सरकार चलने को लेकर भविष्यवाणियां भी की जा रही हैं। अब भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इस पर बड़ा बयान दिया है। शाहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है और यह पूरे 5 साल तक चलेगी। विपक्ष सपने देख रहा है कि यह सरकार नहीं चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, सभी लोग एनडीए सरकार के साथ हैं। उन्होंने कहा कहा कि इस पर कांग्रेस को राजनीति करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है।

इस लोकसभा चुनाव में एनडीए केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही। वहीं आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश तीन राज्यों में भी भाजपा ने सरकार बनाई है। जनता का आज भी भरोसा पीएम नरेंद्र मोदी के साथ है। कुवैत में मिशन हादसे में मारे गए भारतीयों के बारे में शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस पर विदेश मंत्रालय नजर बनाए हुआ है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इस पर राजनीति कर रहे हैं, यह गलत है। भारत सरकार की प्राथमिकता है कि विदेश में भारत मूल के जो लोग काम करने जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा का ख्याल करना। भारत सरकार इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। - (आईएएनएस)

 रांची, 13 जून । झारखंड में चंपई सोरेन सरकार के कैबिनेट में दो रिक्त बर्थ पर जल्द ही नए मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी एवं गांडेय विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन के अलावा कांग्रेस कोटे से एक विधायक को मंत्री बनाया जाएगा। गुरुवार को झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सीएम चंपई सोरेन से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस दौरान लोकसभा चुनाव के बाद बनी सियासी परिस्थितियों और मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हुई है। सूत्रों के अनुसार, विधानसभा का मॉनसून सत्र आहूत होने के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा।

सरकार में नंबर दो की हैसियत रखने वाले कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने टेंडर कमीशन घोटाले में 15 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। जेल जाने के कई दिनों बाद भी उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया तो सरकार पर सवाल उठने लगे। इसके बाद 7 जून को सीएम चंपई सोरेन ने आलमगीर आलम की जिम्मेदारी वाले सभी विभाग वापस ले लिए। आखिरकार आलमगीर आलम ने 10 जून को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब उनकी जगह कांग्रेस कोटे से जिन विधायकों के नाम मंत्री पद के दावेदारों में सामने आए हैं, उनमें जामताड़ा के विधायक डॉ. इरफान अंसारी और महगामा की विधायक दीपिका पांडेय सिंह प्रमुख हैं। मंत्री पद के लिए डॉ. इरफान अंसारी की दावेदारी के दो आधार हैं। पहला यह कि आलमगीर आलम सरकार में मुस्लिम अल्पसंख्यक चेहरा थे, इसलिए उनका रिप्लेसमेंट इसी समुदाय से हो सकता है।

दूसरा यह कि लोकसभा चुनाव में इरफान अंसारी के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 'इंडिया' गठबंधन के प्रत्याशी नलिन सोरेन को करीब 50 हजार मतों की बढ़त मिली है। कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडेय सिंह को पार्टी ने लोकसभा चुनाव में गोड्डा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन तीन-चार दिनों के बाद ही उन्हें ड्रॉप कर उनकी जगह प्रदीप यादव को प्रत्याशी बनाया गया था। टिकट कटने के बावजूद दीपिका पांडेय सिंह ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी थी और कांग्रेस नेतृत्व के फैसले पर रजामंदी जताई थी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि मंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी पर भी विचार चल रहा है। आलमगीर आलम ने मंत्री पद के साथ-साथ कांग्रेस विधायक दल का नेता पद भी छोड़ा है। ऐसे में इन दोनों विधायकों में से एक को मंत्री और दूसरे को विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है। झारखंड में कैबिनेट में अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। 12वें मंत्री का बर्थ पहले से खाली चला आ रहा है। अब यह बर्थ नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन को आवंटित हो सकता है, क्योंकि वह लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आईं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 जून । महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा चुनाव के लिए एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। सुनेत्रा पवार ने हाल ही में बारामती निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा था, जहां उनका मुकाबला मौजूदा सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से था। सुनीता पवार को 1.58 लाख वोटों के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। सुनीता पवार के नामांकन दाखिल करने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि पार्टी के कोर ग्रुप के सदस्यों ने सर्वसम्मति से सुनेत्रा पवार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने का फैसला किया है।

मेरे सहित कई लोग वह सीट चाहते थे लेकिन चर्चा के बाद हमने फैसला किया कि सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। मैं इस फैसले से बिल्कुल भी निराश नहीं हूं। सुनेत्रा पवार को राज्यसभा सीट के लिए कई दावदारों के बीच से चुना गया है, जिनमें उपमुख्यमंत्री समीर भुजबल के बड़े बेटे पार्थ पवार और बाबा सिद्दीकी शामिल हैं। सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजे जाने के फैसले के पीछे पार्टी में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाने और बारामती क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराने के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल की इस्तीफे से खाली हुई सीट पर 25 जून को मतदान होना है। पिछले साल जुलाई में एनसीपी में बगावत हो गई थी। जिसके बाद अजित पवार और विधायक एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। पार्टी पर वर्चस्व की लड़ाई में अजित पवार को असली एनसीपी माना गया। चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उनके नेतृत्व वाले गुट को आवंटित कर दिया। अब शरद पवार उस गुट के मुखिया हैं जिसे एनसीपी (एसपी) नाम दिया गया है। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 13 जून । पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में 2016 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक भाजपा के प्रदर्शन का सांख्यिकीय विश्लेषण बताता है कि कांथी और तामलुक संसदीय क्षेत्र पार्टी की भावी चुनावी रणनीतियों के लिए मानक हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव परिणामों का विधानसभावार ब्योरा दिखाता है कि पूर्वी मिदनापुर के 14 विधानसभा क्षेत्रों में, कांथी और तामलुक के अंतर्गत सात-सात क्षेत्रों में से भाजपा उम्मीदवार 13 पर आगे थे। कांथी लोकसभा के अंतर्गत पटाशपुर एकमात्र अपवाद था, जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस आगे थी। 14 में से 13 विधानसभा क्षेत्रों में मिली बढ़त के चलते भाजपा ने कांथी और तामलुक की सीट तृणमूल कांग्रेस से छीन ली। 2019 के चुनाव में यहां से तृणमूल के उम्मीदवार विजयी हुए थे। उस समय भाजपा ने राज्य की 42 में से 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी।

लेकिन 2019 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के मौजूदा नेता (एलओपी) सुवेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के साथ थे। पूर्वी मिदनापुर जिले के मूल निवासी अधिकारी उस समय राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य थे। अगर 2016 के विधानसभा चुनावों से तुलना की जाए, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा ने कैसे पिछले कुछ वर्षों में पूर्वी मिदनापुर जिले में अपने संगठनात्मक नेटवर्क को मजबूत किया है। 2016 में, भाजपा उम्मीदवारों को न केवल जिले के सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा था, बल्कि वे सभी में तीसरे स्थान पर थे। तृणमूल कांग्रेस की जीत का सिलसिला 2019 के लोकसभा चुनावों में भी जारी रहा। इसमें सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवारों ने कांथी और तामलुक दोनों सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद 2020 में, अधिकारी भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में उनके शामिल होनेे से पूर्वी मिदनापुर जिले में भगवा पार्टी का संगठनात्मक नेटवर्क मजबूत हुआ।

2021 के विधानसभा चुनावों में, भाजपा ने पहली बार पूर्वी मिदनापुर में सफलता का स्वाद चखा। पार्टी ने वहां की 14 में से आठ सीटों पर जीत हासिल की, जबकि शेष छह सीटें तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में गईं। जिन छह सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए, वहां भाजपा उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे और कांग्रेस-वाम मोर्चा गठबंधन तीसरे स्थान पर रहा। अधिकारी खुद तामलुक लोकसभा के अंतर्गत नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया। 2024 में, भाजपा ने पूर्वी मिदनापुर में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रदर्शन किया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 जून । केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से इनकार किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो घटना हमारे सामने आई है, निश्चित तौर पर उसमें दोषियों को दंड दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीट में 24 लाख छात्र शामिल हुए थे। अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो मसला चल रहा है, सरकार ने उसमें अपना पक्ष रखा है। लेकिन, यह मामला सिर्फ 1,550 छात्रों का है। उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देश में कई सफल परीक्षाएं आयोजित करवाती है। धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने नीट से जुड़े मसले पर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ ग्रेटर प्रश्न उठाए गए हैं। सरकार उन प्रश्नों का संतुष्टि के साथ उत्तर देने के लिए प्रामाणिकता के साथ खड़ी है। कुछ खास घटनाएं जो सामने आई है, सरकार ने उसे गंभीरता से लिया है।

इस मामले में शिक्षाविदों की एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी ने कुछ सिफारिश भी दी है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन सिफारिश के आधार पर कोर्ट के समक्ष भी तथ्यों को रखा जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के कामकाज पर संतोष व्यक्त करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ही एनटीए का गठन हुआ है। एनटीए आज तीन बड़े एग्जाम सफलतापूर्वक करवाती है। इनमें नीट, जेईई और सीयूईटी शामिल हैं। इतने बड़े देश में जब 13 भाषाओं में परीक्षा होगी, विश्व के कई देशों में परीक्षा केंद्र होंगे। कई प्रकार के स्टूडेंट उसमें हिस्सा लेते हैं, जो घटना हमारे सामने आई है, निश्चित तौर पर दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं अभिभावकों और छात्रों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि भारत सरकार और उसका इंस्ट्रूमेंट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बिल्कुल कमिटेड है। विपक्ष ने नीट में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा है कि मामला संसद में उठाया जाएगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि नीट का पेपर लीक हुआ है। मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। यदि सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में पूरे मामले की जांच हो। --(आईएएनएस)