पटना, 27 जून । नीट पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई एक्शन मोड में आ गई है। संदिग्धों से सीबीआई की टीम पिछले 24 घंटे से लगातार पूछताछ कर रही है। इसी संबध में सीबीआई के अधिकारी झारखंड के हजारीबाग पहुंचे। यहां उन्होंने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल समेत स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के मैनेजर से पूछताछ की। सीबीआई की टीम गुरुवार सुबह 10:30 बजे चरही स्थित सीसीएल के गेस्ट हाउस से प्रिंसिपल एहसान-उल-हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज को लेकर ओएसिस स्कूल पहुंची।

जहां दोनों से नीट पेपर लीक मामले में लंबी पूछताछ की गई। सीबीआई की टीम ने पूछताछ के लिए 10 लोगों को हिरासत में लिया था। जिसमें से तीन लोगों को बुधवार की देर रात छोड़ दिया गया, जबकि 7 लोगों से पूछताछ जारी है। इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई की टीम को क्या कुछ हासिल हुआ, अब तक इस पर कोई अपडेट सामने नहीं आई है। बता दें, नीट पेपर लीक मामले के तार बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात से जुड़े मिले हैं। बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ने हजारीबाग के ओएसिस स्कूल को संदिग्ध पाया है। ईओयू की टीम से मिली रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ओएसिस के प्रिंसिपल एहसान-उल-हक से पूछताछ कर रही है। उनका कहना है कि मैं एनटीए में सिटी कोऑर्डिनेटर हूं और मेरा काम सिर्फ बैंक से पेपर के बक्से को रिसीव करना होता है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 जून । नई सरकार के गठन के बाद संसद का पहला सत्र चल रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी के एक पत्र से विवाद पैदा हो गया है। उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और प्रोटेम स्पीकर को चिट्ठी लिखकर संसद में लगे सेंगोल को हटाने की मांग की है। यूपी की महाराजगंज संसदीय सीट से सांसद आर.के. चौधरी ने सेंगोल को राजा महाराजाओं का प्रतीक बताया है। उन्होंने इसकी जगह भारतीय संविधान की प्रति रखने की मांग की है। साप सांसद ने पत्र में लिखा, ''मैं सदन की कुर्सी की दाईं ओर सेंगोल को देखकर हैरान रह गया। महोदय, हमारा संविधान भारत के लोकतंत्र का एक पवित्र दस्तावेज है, जबकि सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है।

हमारी संसद लोकतंत्र का मंदिर है, किसी राजा या राजघराने का महल नहीं है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि संसद भवन में सेंगोल हटाकर उसकी जगह भारतीय संविधान की विशालकाय प्रति स्थापित की जाए।'' वहीं इस मामले पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारे सांसद आर.के. चौधरी ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ लेने गए थे तो प्रणाम नहीं किया था। इसलिए चौधरी को यह भावना आई कि सेंगोल को संसद से हटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को संसद में भारतीय संविधान की विशालकाय प्रति लगाने में क्या दिक्कत है। गौरतलब है कि नई संसद भवन के उद्घाटन के समय सेंगोल को स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे तमिलनाडु मठ से स्वीकार कर लोकसभा स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल को अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया था। -- (आईएएनएस)

देहरादून, 27 जून । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। वो लगातार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और दिग्गज नेताओं से शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आदि से मुलाकात की और सभी को बधाई दी। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और उन्हें हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के स्थानीय उत्पाद भेंट किए। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान उनसे राज्य में विद्युत की बढ़ती मांग, ऊर्जा सुरक्षा और बेस लोड क्षमता को पूरा किए जाने को लेकर कोयला आधारित संयंत्रों से उत्तराखंड राज्य को विद्युत का 500 मेगावाट अतिरिक्त कोटा स्थाई रूप से आवंटित किए जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से केन्द्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उत्तराखण्ड राज्य को स्थायी रूप से आवंटित किये जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बिजली उत्पादन के लिए सिर्फ जल विद्युत केंद्र ही है। इसके चलते राज्य में कुल एनर्जी मिक्स में 55 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा जल विद्युत स्रोतों से प्राप्त होती है। कोयला आधारित संयंत्रों से राज्य के एनर्जी मिक्स में केवल 15 प्रतिशत ही ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके कारण राज्य में बेस लोड क्षमता का अभाव राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिये कठिन चुनौती बनता जा रहा है। वहीं ठंड के मौसम में राज्य के जल विद्युत ऊर्जा स्रोतों से औसतन 300- 400 मेगावाट ऊर्जा ही प्राप्त हो पाती है, जो ऊर्जा सुरक्षा की स्थिति को और गम्भीर बनाती है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 जून । सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बीच आम आदमी पार्टी (आप) के लिए अच्छी खबर सामने आई है। आप नेता व सांसद संजय सिंह का राज्यसभा का निलंबन खत्म हो गया है। इसके लिए आप नेता ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का आभार जताया है। सांसद संजय सिंह को पिछले साल मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा से 'अमर्यादित व्यवहार' की वजह से निलंबित कर दिया गया था। आप नेता संजय सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, "लगभग एक साल के बाद संसद में जाने की अनुमति प्राप्त हुई।

निलंबन ख़त्म हुआ। माननीय सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़, प्रिविलेज कमेटी के सभापति व सभी सदस्यों का अत्यंत धन्यवाद व आभार।" बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। इस पर आप नेता संजय सिंह ने बुधवार को कहा था कि वह सीएम की गिरफ्तारी पर इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात करेंगे। उनसे इस मुद्दे को संसद में उठाने का अपील करेंगे। संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया था, "हौसला आंधी है और आंधी नहीं रुकती है। ज़ुल्म के सामने सच्चाई नहीं झुकती है। जिसका शेर का कलेजा.. उसका दुश्मन क्या कर लेगा.." सब याद रखा जाएगा... जब हिसाब होगा तो दुनिया याद रखेगी। --(आईएएनएस)

पलामू, 27 जून । झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत हैदरनगर थाना क्षेत्र में सीपीआई माओवादी नक्सलियों ने एक रोड कन्स्ट्रक्शन साइट पर हमला बोलकर तीन वाहनों को आग के हवाले कर दिया। वारदात बुधवार-गुरुवार देर रात की है। नक्सलियों ने सड़क निर्माण करा रही कन्स्ट्रक्शन कंपनी से लेवी (रंगदारी) की मांग की थी। माना जा रहा है कि मुंह मांगी रकम न मिलने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पलामू की एसपी रीष्मा रमेशन ने वारदात की पुष्टि की है।

नक्सलियों की तलाश में पुलिस ने अभियान शुरू किया है। बताया गया है कि हैदरनगर में डंडिला से सड़ेया गांव तक सड़क निर्माण चल रहा है। सीपीआई माओवादियों का एक हथियारबंद दस्ता डंडिला पहुंचा और एक जेसीबी एवं दो ट्रैक्टरों में आग लगा दी। इस सड़क का निर्माण अभय कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी कर रही है, जिसके मालिक हुसैनाबाद के विधायक कमलेश सिंह के भाई विनय कुमार सिंह हैं। पुलिस सूत्रों ने वारदात के पीछे 15 लाख इनामी माओवादी कमांडर नितेश यादव के दस्ते का हाथ बताया है। बीते छह महीने में झारखंड के पलामू, चतरा, लातेहार, रांची, सिमडेगा और हजारीबाग जिले में अलग-अलग कन्स्ट्रक्शन साइट्स पर नक्सलियों ने एक दर्जन से ज्यादा हमले किए हैं और दर्जनों वाहनों को आग के हवाले किया है। 28 मई को रांची जिले के खलारी के पास नक्सलियों के एक दस्ते ने ऑप्टिकल फाइबर बिछा रही कंपनी के साइट पर हमला बोलकर एक ट्रेलर में आग लगा दी थी, जिससे उस पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। -(आईएएनएस)

भोपाल, 27 जून । मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाने लगी है। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होना है। यहां मुकाबला त्रिकोणीय है, जिसके रोचक होने के आसार हैं। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया के बाद कुल 9 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। सात उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया है। यहां पर मुख्य मुकाबला भाजपा के कमलेश शाह, कांग्रेस के धीरन शाह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देव रावेन भिलावी उम्मीदवार के बीच है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित अमरवाड़ा के विधायक रहे कमलेश शाह ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। इसके चलते यहां उपचुनाव हो रहा है। कमलेश शाह का जहां नाता राज परिवार से है, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार यहां के धार्मिक स्थल आंचल दरबार के परिवार के सदस्य हैं।

इसके अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी इस क्षेत्र में अपना प्रभाव है। अमरवाड़ा को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अमरवाड़ा में अब तक हुए चुनाव में भाजपा सिर्फ दो बार ही जीत दर्ज कर सकी है, वहीं कांग्रेस यहां से 11 बार जीती है। अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस के नेता कमलनाथ के गढ़ के तौर पर पहचाने जाने वाले छिंदवाड़ा पर जीत दर्ज की। इतना ही नहीं अमरवाड़ा में भी बड़ी बढ़त हासिल की थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव राजनीतिक तौर पर काफी अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह क्षेत्र कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ रहा है। इस उपचुनाव की जीत और हार को राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा। इसका असर पूरे राज्य की राजनीति पर पड़ना तय है। -(आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 26 जून । केरल विधानसभा में तीन दिनों में दूसरी बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। बुधवार को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दो प्रमुख परीक्षाओं के खराब संचालन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) और केंद्र की आलोचना की गई। उच्च शिक्षा मंत्री आर. बिन्दु ने प्रस्ताव पेश किया। इसमें एनटीए और केंद्र की आलोचना करने के अलावा इस बात की गहन जांच की मांग की गई कि क्या गलत हुआ और क्या उपाय किए जाने चाहिए? 140 सदस्यीय विधानसभा की ओर से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में कहा गया, "नीट-यूजी और यूजीसी-नेट परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने वाले छात्र अब मानसिक तनाव में हैं। उनके सभी प्रयास बेकार हो गए।

इन परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार एनटीए ने जिस तरह से अपना काम किया, उस पर केंद्र सरकार चुप है। हम केंद्र से मांग करते हैं कि इन परीक्षाओं के लिए काम करने वाले छात्रों की पीड़ा को दूर करने के लिए वह जल्द कार्रवाई करे।" इससे पहले सोमवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की ओर से पेश प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया था। इस प्रस्ताव में केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने की मांग की गई थी। --(आईएएनएस)

 रांची, 26 जून । नीट-यूजी पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम झारखंड के हजारीबाग में एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर, एक स्कूल के प्रिंसिपल और स्टेट बैंक के अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने ब्लू डार्ट नामक कूरियर कंपनी के हजारीबाग स्थित लोकेशन का भी जायजा लिया है। पेपर लीक मामले में पटना से परीक्षा का एक अधजला प्रश्न पत्र बरामद हुआ था। इस प्रश्न पत्र के सीरियल नंबर की जांच से पता चला कि यह हजारीबाग के मंडई रोड में ओएसिस स्कूल स्थित एग्जाम सेंटर का है। इसी स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक नीट यूजी परीक्षा के लिए एनटीए की ओर से सिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए थे।

उन्हें शहर के चार परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र पहुंचवाने और नियमों के अनुसार परीक्षा संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। सीबीआई की टीम उनसे करीब दो घंटे से पूछताछ कर रही है। सीबीआई की टीम ने बुधवार को एसबीआई के हजारीबाग स्थित उस ब्रांच के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं, जहां प्रश्न पत्र रखे गए थे। यहां के अफसरों से भी पूछताछ की जा रही है। इसके पहले बिहार ईओयू की जांच में यह बात सामने आई थी कि हजारीबाग में प्रश्न पत्र कूरियर कंपनी के एक रिमोट एरिया स्थित सेंटर पर पहुंचे थे और इसके बाद प्रश्न पत्रों के ट्रंक बैंक तक ई-रिक्शा से पहुंचाए गए थे। बैंक में भी प्रश्न पत्रों को रिसीव करने से लेकर उनके रखरखाव में लापरवाही की बात कही जा रही है। सूचना है कि सीबीआई की टीम जल्द ही रांची और देवघर भी पहुंच सकती है। ईओयू की जांच में यह बात सामने आई है कि प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने वाला गैंग रांची से ही ऑपरेट किया जा रहा था। यहां मेडिकल पीजी के स्टूडेंट्स से प्रश्न पत्रों को हल करवाकर पटना भेजा गया था। इस मामले में ईओयू ने झारखंड के देवघर शहर से छह युवकों को हिरासत में लिया था। बाद में इनमें से चार को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी युवक बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं, जो देवघर में मजदूर बनकर किराए के मकान में रह रहे थे। --(आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 26 जून । ग्रेटर नोएडा पुलिस ने ठक-ठक गैंग के दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों सैकड़ों चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। 26 जून को नॉलेज पार्क पुलिस ने लॉयड तिराहे से गाड़ी पर सवार परमजीत और संजय को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 43 महंगे मोबाइल, 4 लैपटॉप, तमंचा बरामद किया गया। पुलिस ने गाड़ी भी जब्त कर ली। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले रेकी करते थे और उसके बाद गाड़ियों का शीशा तोड़कर कीमती सामान चुराते थे। गिरफ्तार आरोपी संजय पहले भी जेल जा चुका है।

इन आरोपियों ने 19 जून को गलगोटिया और आईआईएमटी कॉलेज के बाहर से गाड़ियों से मोबाइल, लैपटॉप और अन्य सामान चुराए थे। इसको लेकर थाने में मामला भी दर्ज कराया गया था। पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। परमजीत नई दिल्ली के गुलाबी बाग थाना क्षेत्र का रहने वाला है। जबकि, संजय बिहार के समस्तीपुर जिले का निवासी है। आरोपी संजय के खिलाफ अलग-अलग थानों में 9 मामले दर्ज हैं। एडीसीपी अशोक कुमार ने बताया कि दोनों आरोपी ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाते थे। दोनों से पूछताछ की जा रही है। --(आईएएनएस)

शिमला, 26 जून । हिमाचल प्रदेश की तीन विधानसभा सीट-- देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ पर 10 जुलाई को उपचुनाव होगा। निर्वाचन विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि उपचुनाव के लिए नामांकन वापसी के बाद 13 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। हमीरपुर में निर्दलीय उम्मीदवार प्रदीप कुमार के नामांकन वापस लेने के बाद अब केवल तीन उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। नालागढ़ में निर्दलीय उम्मीदवार गुरनाम सिंह ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। अब पांच उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।

देहरा में किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन वापस नहीं लिया। पांच उम्मीदवार उपचुनाव लड़ेंगे। कांगड़ा जिले की देहरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस की कमलेश कुमारी (53), भाजपा के होशियार सिंह (57) और निर्दलीय उम्मीदवार सुलेखा देवी (59), अरुण अंकेश स्याल (34) और संजय शर्मा (56) चुनाव लड़ रहे हैं। हमीरपुर से भाजपा के आशीष शर्मा (37), कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा (48) और निर्दलीय उम्मीदवार नंद लाल शर्मा (64) मैदान में हैं। नालागढ़ में कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा (44), भाजपा के केएल ठाकुर (64), स्वाभिमान पार्टी के किशोरी लाल शर्मा (46) और निर्दलीय हरप्रीत सिंह (36) और विजय सिंह (36) मैदान में हैं। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 जून । देश में साल 1975 में लगाई गई इमरजेंसी को लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में दो मिनट का मौन रखवाया जिस पर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे पर भाजपा नेता रोहन गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है। देश में लगाई गई इमरजेंसी पर सदन में रखे गए मौन के दौरान विपक्ष के हंगामे पर उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान पर हमला हुआ था। संविधान बचाने की बात करने वाले लोगों की पार्टी ने आपातकाल में जिस प्रकार से संविधान की हत्या की, उसे इतिहास के पन्ने से हटाया नहीं जा सकता। यह तय करना पड़ेगा कि भविष्य में इस देश में ऐसी घटना कभी ना हो, आपातकाल देश के लोकतंत्र और संविधान पर एक काला धब्बा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सदन में मौन का विरोध किया, इससे उनकी मानसिकता दिखती है। कई बार उनके नेता कहते हैं कि गलत हुआ था, अगर गलत हुआ था तो उसे स्वीकार कीजिए, दूर क्यों भाग रहे हैं, हकीकत को आप बदल नहीं सकते। एक तरफ संविधान बचाने के नाम पर आप वोट मांगते हैं। दूसरी तरफ आपका इतिहास क्या रहा है वह सब जानते हैं।

यह दोहरा मापदंड नहीं चलने वाला। सांसद पद की शपथ से दौरान असदुद्दीन ओवैसी की ओर से लगाए गए 'जय फिलिस्तीन' के नारे पर रोहन गुप्ता ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ओवैसी ने कहां से यह बयान दिया है, यह देश 140 करोड़ जनता का है। संसद के पहले दिन नेगेटिव बात कर माहौल खराब करने का काम किया गया है। इस पर खुद ओवैसी को जवाब देना चाहिए। मुझे जहां तक जानकारी है, संसद के रिकॉर्ड से उनके बयान को हटा लिया गया है और आगे जो कार्रवाई होगी वह संसद ही तय करेगी। राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाए जाने पर रोहन गुप्ता ने कहा कि अगर राहुल गांधी ने जिम्मेदारी ली है तो मेरा इस पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं रहेगा। मेरी उनसे अपेक्षा है कि वह सकारात्मक तरीके से काम करेंगे। विपक्ष का काम है पॉजिटिव थिंकिंग रखना, सरकार पर सवाल उठाएं लेकिन हर चीजों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए।

आने वाले दिनों में देखेंगे कि राहुल गांधी का कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। 'मैंने कभी भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लिया है', सीएम केजरीवाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल कब, क्या बोलते हैं, वह खुद ही जानते हैं। उनके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप हैं और ऐसे में एक राज्य के मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अपने ऊपर गंभीर आरोप लगने के बाद भी वह बचाव की मुद्रा में हैं। हर रोज वह नई चीज लेकर आते हैं, दिल्ली की जनता उन्हें समझ चुकी है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने उन्हें बुरी तरह से नकार दिया, भाजपा को सातों सीटें दी हैं। लोकसभा चुनाव में केजरीवाल के जो साथी थे, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हकीकत देश के सामने है। निगेटिव मानसिकता की राजनीति, विक्टिम कार्ड खेलने वाली बात अब नहीं चल चलती। सबूत आपके खिलाफ है, पूरे देश के सामने इतनी बड़ी एजेंसी ने सबूत इकट्ठे किए हैं और कोर्ट उन सबूत के आधार पर आपको बेल नहीं दे रही है। कोर्ट से जब केजरीवाल को बेल मिल जाती है तो उसे वह अच्छा कदम बताते हैं, सत्यमेव जयते कहते हैं और जब बेल नहीं मिलती है तो लोकतंत्र की हत्या बताते हैं। यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, केजरीवाल ने गुनाह किया है तो उसकी सजा के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। -(आईएएनएस)

अमृतसर, 26 जून। विश्व योग दिवस के दिन पंजाब के अमृतसर स्थित श्री हरमंदिर साहिब (श्री दरबार साहिब) में जाकर योग करने वाली अर्चना मकवाना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुजरात के वडोदरा की रहने वाली अर्चना मकवाना को अमृतसर पुलिस द्वारा नोटिस भेजा गया है। अमृतसर पुलिस द्वारा जारी नोटिस में अर्चना को वहां की पुलिस के सामने 7 दिन के भीतर पेश होने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर पंजाब पुलिस उसे वडोदरा (गुजरात) से गिरफ्तार कर सकती है। एसजीपीसी की शिकायत के आधार पर अमृतसर में अर्चना मकवाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में अमृतसर पुलिस द्वारा पहले अर्चना मकवाना के खिलाफ दर्ज किए गए मामले की जांच की जाएगी।

उसके बयान दर्ज होंगे और उसके बाद ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। अर्चना को ऐसे में पंजाब पुलिस द्वारा नोटिस जारी कर पेश होने के लिए कहा गया है। जिसमें साफ कहा गया है कि वह पुलिस के सामने आकर अपना बयान दर्ज कराएं। अर्चना मकवाना को इससे पहले जान से मारने की धमकी भी इस पूरे मामले को लेकर मिल चुकी है। जिसको लेकर वडोदरा पुलिस की तरफ से उसे सुरक्षा मुहैया कराई गई है। जिसके लिए उसने वडोदरा पुलिस का सोशल मीडिया के जरिए धन्यवाद भी किया था। वहीं, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अर्चना मकवाना ने पूरे समाज से माफी मांगी है और कहा है कि वह किसी भी गुरुद्वारे में नहीं जाएंगी। अर्चना वीडियो में कहती सुनी जा सकती हैं कि मेरे खिलाफ पंजाब पुलिस में एफआईआर हो चुकी है। मैंने गलत सोच के साथ कुछ भी नहीं किया था। मेरी सोच थी कि पंजाब के लोगों के मन में भी योग को लेकर कुछ विचार जगे।

मैंने बस इसी सोच के साथ वहां योग किया। जिसने उस समय मेरी तस्वीर निकाली, वह भी सरदार जी ही थे। लेकिन, उन्होंने भी नहीं बताया कि मैं गलत कर रही हूं। फिर भी किसी की भावना को मेरी वजह से ठेस पहुंची या किसी का दिल दुखा है तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूं। क्योंकि मेरा इरादा गलत नहीं था। ऐसे में कृपया इसको धार्मिक और राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं, मैं सबसे हाथ जोड़कर यही अपील करती हूं। क्योंकि, इसकी वजह से मुझे जान से मारने से लेकर ना जाने कितनी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। बता दें कि अर्चना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह भी कहा कि किसी भी मीडिया चैनल को वह इस मामले को लेकर कोई इंटरव्यू और बयान नहीं देंगी क्योंकि उसकी बातों को तोड़-मरोड़ कर मीडिया पेश करेगी और उसकी परेशानी और बढ़ जाएगी। ऐसे में मीडिया के जो लोग उससे इस मामले में बयान या इंटरव्यू के लिए संपर्क स्थापित कर रहे हैं, वह ऐसा करना बंद कर दें। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 जून । संगरूर से सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार पंजाब के वित्तीय हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए राजनीतिक साजिश के तहत काम कर रही है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वह सात हजार करोड़ रुपये के ग्रामीण विकास फंड और मंडी विकास फंड को जारी नहीं करने का मुद्दा उठाएंगे।

आप सांसद ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान और अन्य केंद्रीय योजनाओं के तहत पंजाब के लिए धनराशि जानबूझकर रोकने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा कहा कि वह राज्य के वित्तीय अधिकारों पर केंद्र के हमले के खिलाफ तब तक आवाज उठाएंगे जब तक राज्य को न्याय नहीं मिल जाता। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बारे में पूछे गए एक सवाल पर आप सांसद ने कहा कि भारत में यह लोकतांत्रिक परंपरा रही है कि अध्यक्ष (स्पीकर) सत्तारूढ़ गठबंधन से आता है। जबकि लोकसभा का उपाध्यक्ष हमेशा विपक्ष से होता है। लेकिन भाजपा अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए इस लोकतांत्रिक परंपरा को तोड़ रही है। इस लोकतंत्र विरोधी कदम का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दल इस लोकतांत्रिक परंपरा को बचाने के लिए चुनाव लड़ने पर जोर दे रहे हैं। भाजपा देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। विपक्ष ने हाल ही में हुए आम चुनाव में संविधान और लोकतंत्र को बचाने का मुख्य मुद्दा उठाया था, जिस पर भारत की जनता ने पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी थी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 जून । दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री की पांच दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की। वहीं, पति केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद सुनीता केजरीवाल भी उनसे मिलने पहुंचीं। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखी प्रतिक्रिया दी। हालांकि, अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने किसी भी पार्टी विशेष का नाम नहीं लिया, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि उन्होंने यह हमला भाजपा पर किया है। सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, "20 जून अरविंद केजरीवाल को बेल मिली। इसके बाद तुरंत ईडी ने स्टे लगवा दिया।

अगले ही दिन सीबीआई ने आरोपी बना दिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आए। ये कानून नहीं, तानाशाही है, इमरजेंसी है।" सुनीता केजरीवाल के इस पोस्ट को आम आदमी पार्टी ने भी शेयर करते हुए कहा, "दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ना कोई सबूत है, ना ही कोई मनी ट्रेल मिला है और ना ही कोई पैसा अभी तक बरामद हुआ है, लेकिन फिर भी जानबूझकर उन्हें अभी तक सलाखों के पीछे रखा गया है। ताकि, आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके।" अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। उसी दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि उनका शुगर लेवल डाउन हो गया। सीबीआई की टीम बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से सीधे राउज एवेन्यू कोर्ट ले गई थी। सीबीआई बुधवार को अरविंद केजरीवाल की रिमांड लेने के लिए उन्हें कोर्ट ले गई थी। --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 26 जून । जेल में बंद कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन की पार्टनर पवित्रा गौड़ा को पुलिस हिरासत में मेकअप करने की अनुमति देने के लिए एक महिला सब-इंस्पेक्टर पर को कर्नाटक पुलिस विभाग ने नोटिस जारी किया है। 15 जून को पवित्रा गौड़ा को बेंगलुरु में अपराध स्थल पर ले जाया गया था। उस दौरान सीन ऑफ क्राइम की रिकॉर्डिंग की जानी थी। वहां से आते समय पवित्रा गौड़ा को लिपस्टिक और मेकअप लगाए हुए पुलिस कर्मियों के साथ वापस आते हुए देखा गया। जहां वह मुस्कुरा रही थीं।

इस मामले में डीसीपी (पश्चिम) के कार्यालय से एसआई को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस बीच, पवित्रा गौड़ा की मां और बेटी ने केंद्रीय कारागार में उनसे मुलाकात की और सूत्रों ने कहा कि मुलाकात के दौरान वह रो पड़ीं। दूसरी ओर सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों ने दर्शन के पास मौजूद दो अमेरिकी निर्मित पिस्तौल जब्त करने का आदेश पारित किया है। इस मामले में जेल में बंद उसके साथी प्रदोष के पास भी एक पिस्तौल है। दोनों के पास लाइसेंस है। बता दें कि उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान हथियार रखने की आधिकारिक छूट दी गई थी। आरोपी व्यक्तियों के घरों से हथियार जब्त करने के लिए क्षेत्राधिकारी आरआर नगर और गिरिनगर पुलिस को निर्देश दिए गए थे।

चित्रदुर्ग निवासी 33 वर्षीय रेणुकास्वामी की हत्या के मामले में दर्शन, पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला है कि दर्शन के बड़े प्रशंसक रेणुकास्वामी ने सोशल मीडिया पर पवित्रा गौड़ा को अपमानजनक संदेश भेजे थे। रेणुकास्वामी का कथित तौर पर अपहरण कर उसे बेंगलुरु लाया गया। जहां उसे एक शेड में रखा गया और उसे प्रताड़ित कर मार दिया गया। दर्शन 4 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है। --(आईएएनएस)

भोपाल, 26 जून । मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 'आपातकाल के संघर्ष' को स्कूलों में पढ़ाने का ऐलान किया है। राजधानी भोपाल में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर 'लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह' आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आपातकाल के दौरान किए गए लोगों के संघर्षों को याद किया। साथ ही ऐलान किया कि आपातकाल को राज्य के स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस में 50‌ प्रतिशत किराए पर तीन दिन तक रुकने की सुविधा का लाभ मिलेगा।

गंभीर रूप से बीमार होने पर मध्य प्रदेश सरकार की एयर एंबुलेंस की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। वहीं, एयर टैक्सी में 25 फीसदी की छूट दी जाएगी। लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। इसके साथ ही ताम्रपत्र भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आजादी के कुछ वर्षों बाद ही देश में आपातकाल लगा दिया गया था। मगर, लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष के कारण आज देश मजबूत लोकतंत्र वाला देश बना है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 जून । भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आपातकाल के विरोध में सदन में लाए गए प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि वे बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा निर्मित भारत के संविधान पर कांग्रेस द्वारा किए गए इस कुठाराघात की निंदा करते हैं। जेपी नड्डा ने कहा, "जिस प्रकार से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने 'तानाशाही बंद करो' जैसा नारा लगाकर लोकसभा अध्यक्ष के वक्तव्य में विघ्न डालने का काम किया, वे उसे इस प्रस्ताव के समर्थन की तरह स्वीकार करते हैं।" कांग्रेस पर देश में आपातकाल लगाने के लिए हमला जारी रखते हुए जेपी नड्डा ने आगे कहा, "1975 में लगा आपातकाल इस देश में तानाशाही की मिसाल था।

ये वो दौर था, जब विपक्ष के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेलखाना बना दिया गया था और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर पाबंदियां लगा दी थी और न्यायपालिका की स्वायत्तता पर भी अंकुश लगा दिया था। अगर कांग्रेस आपातकाल के उस दौर को लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के रूप में मान गई है, तो वे इस पहल का स्वागत करते हैं।" आपातकाल की 50वीं बरसी पर विपक्षी दलों के हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को सदन में आपातकाल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल के लिए कांग्रेस और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जमकर आलोचना की गई है। बिरला ने सदन में निंदा प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि ये सदन 1975 में देश में आपातकाल लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है।

इसके साथ ही हम, उन सभी लोगों की संकल्पशक्ति की सराहना करते हैं, जिन्होंने इमरजेंसी का पुरजोर विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हमेशा एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब आंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था।" उन्होंने आपातकाल के उस काले कालखंड में, कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश से प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में सदन से दो मिनट का मौन रखने का भी आग्रह किया। -(आईएएनएस)

हैदराबाद, 26 जून । तेलंगाना के निजामाबाद जिले में एक तेंदुए को बचाने के चक्कर में एक कार पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि हादसा येल्लम्माकुंटा में हुआ। मृतका की पहचान ललिता के रूप में हुई है। वह कामरेड्डी जिले के याचरम गांव की रहने वाली थी। उसके पति प्रभाकर को भी गंभीर चोटें आई हैं। वह अस्पताल में भर्ती है। संयुक्त निजामाबाद जिले में पहले भी तेंदुओं के कारण सड़क हादसे हो चुके हैं। फरवरी 2023 में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर चंद्रयन्नापल्ली के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक तेंदुए की मौत हो गई थी।

सितंबर 2022 में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर दग्गी के वन क्षेत्र में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक तेंदुआ मर गया था। वन अधिकारियों का कहना है कि सड़क और रेल हादसों में तेंदुओं के मरने की घटनाएं बढ़ रही हैं। जानवरों के संरक्षण के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता जंगल के इलाके से होकर गुजरते समय वाहनों की रफ्तार सीमित करने की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने जानवरों के लिए अंडरपास या पुल बनाने का भी सुझाव दिया है। --(आईएएनएस)

मुरैना, 26 जून । मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में गोवंश की हत्या के दो आरोपियों के घरों पर बुधवार को बुलडोजर चला दिया गया। इस मामले में कुल छह लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। पिछले दिनों मुरैना जिले के नूराबाद थाना क्षेत्र के बंगाली कॉलोनी में एक घर में गोकशी किए जाने की शिकायत पुलिस से की गई थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस को एक घर में गोवंश का मांस मिला था। इसे लेकर पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

छह लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, वहीं तीन अब भी फरार हैं। दो आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। इस मामले के दो मुख्य आरोपी जफर खान और असगर खान के मकान के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुधवार को बुलडोजर चलाया। अवैध निर्माण को पूरी तरह तोड़ दिया गया है। थाना प्रभारी ओपी रावत के अनुसार दोनों आरोपियों को अवैध निर्माण तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया था। मगर, उन्होंने उसे नहीं हटाया तो यह कार्रवाई की गई। बता दें कि गोकशी का एक व्यक्ति ने विरोध किया था तो उस पर आरोपियों ने हमला भी किया था। इस घटना को लेकर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने चक्का जाम भी किया था। --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 26 जून । दूध की कीमतों को लेकर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि अन्य राज्यों के मुकाबले आज भी कर्नाटक में दूध की कीमतें कम हैं, और दाम और बढ़ाये जाने चाहिए थे। उपमुख्यमंत्री ने कहा, "कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (केएमएफ) का फैसला किसानों के हित में है। दूसरे राज्यों में दूध की कीमतें कर्नाटक से ज्यादा हैं। केएमएफ को भी अपना अस्तित्व बचाए रखना है। यह (केएमएफ) किसानों का है। कीमतों में और बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, क्योंकि हम दूसरे राज्यों की तुलना में इसे कम कीमत पर बेच रहे हैं। अमूल दूध की कीमत प्रति लीटर क्या है? दूसरे राज्यों में दूध की कीमत क्या है?

उन्हें हमारे राज्य की कीमतों की तुलना दूसरे राज्यों से करनी चाहिए।" उन्होंने कहा कि दूध की कीमतों में संशोधन का विरोध करके भाजपा नेताओं का असली चेहरा सामने आ गया है, क्योंकि वे किसानों के खिलाफ हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा, "एक किसान का बेटा होने के नाते मैं जानता हूं कि यह कितना मुश्किल है। केएमएफ को एक लीटर दूध पर 10 रुपये से ज्यादा का नुकसान हो रहा है और एक बार तीन रुपये और अब दो रुपये बढ़ाने के बाद भी यह किसानों के हित में है। दो रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है।" भाजपा के विरोध के बारे में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें विरोध करने दीजिए, लेकिन साथ ही किसानों की स्थिति के बारे में भी पूछना चाहिए।

उन्होंने कहा, ''किसान गाय बेच रहे हैं क्योंकि वे उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे विधायक कह रहे हैं कि पहले वे अच्छी संख्या में गाय पालते थे, लेकिन अब उनकी संख्या कम हो गई है। विपक्ष को विरोध करने की बजाय दूध की कीमतों में वृद्धि की मांग करनी चाहिए थी।'' कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने स्पष्ट किया है कि नंदिनी दूध की कीमत में कोई वृद्धि नहीं होगी, लेकिन प्रत्येक पैकेट में अब अतिरिक्त 50 मिलीलीटर दूध होगा, और बढ़ी हुई मात्रा के अनुपात में कीमत में वृद्धि की जाएगी। मंगलवार को कर्नाटक सरकार ने दूध की कीमतों में दो रुपये की बढ़ोतरी की, जिसमें प्रत्येक पैकेट में अतिरिक्त 50 मिली दूध देने की बात कही गई। बढ़ी हुई कीमतें बुधवार से लागू हो गई हैं। --(आईएएनएस)

हैदराबाद, 26 जून । तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत जूनियर डॉक्टरों ने बुधवार को अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल अस्थायी रूप से वापस ले ली। मंगलवार देर रात चिकित्सा शिक्षा निदेशक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (टी-जूडा) ने फिलहाल के लिए अपनी हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। तेलंगाना-जूडा ने कहा कि वह बुधवार शाम तक सरकार द्वारा उनकी मांगों को स्वीकार करने के आदेश जारी करने का इंतजार करेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने आदेश जारी नहीं किया तो वह गुरुवार से हड़ताल को फिर से शुरू कर देंगे।

वहीं सरकार ने जूडा को आश्वासन दिया कि गांधी अस्पताल और उस्मानिया अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। साथ ही छात्रावास के लिए धनराशि जारी करने का आश्वासन भी दिया। बता दें कि उस्मानिया अस्पताल में कार्यरत जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। सरकार ने नये भवन के निर्माण के बारे में कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया है। उस्मानिया अस्पताल के डॉक्टरों ने सरकार से अस्पताल के लिए नई बिल्डिंग बनाने की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। नारेबाजी करते हुए जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल परिसर में अपना धरना जारी रखा।

उन्होंने सरकार से साफ तौर पर कहा कि जब तक नई बिल्डिंग बनाने के आदेश नहीं आ जाते, तब तक वह अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। जूडा के पदाधिकारियों और चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. एन वाणी व अन्य अधिकारियों के बीच मंगलवार देर रात तक बातचीत चलती रही। अधिकारियों ने वारंगल के काकतीय मेडिकल कॉलेज में सड़क मरम्मत और कॉलेज बसों को शुरू करने का आश्वासन दिया। जूनियर डॉक्टर आपातकालीन ड्यूटी को छोड़कर बाकी कामों का बहिष्कार कर रहे थे। सरकार ने सुपर स्पेशियलिटी सीनियर रेजिडेंट के लिए समय पर वजीफा वितरण मानदेय के लिए ग्रीन चैनल की स्थापना और अस्पतालों में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की मांगों पर भी आश्वासन दिया था। -(आईएएनएस)

पटना, 26 जून । देश में नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों में आक्रोश है। जांच के दौरान इसके तार बिहार से जुड़े होने के बाद सियासत भी जमकर हो रही है। जेडीयू और आरजेडी के नेता एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। इस मामले में नालंदा के संजीव मुखिया का नाम सामने आया है। उसकी पत्नी ममता कुमारी की जेडीयू नेताओं के साथ फोटो वायरल होने के बाद बवाल मच गया है। आरजेडी के नेता इसे लेकर जेडीयू को जमकर घेर रहे हैं, जिस पर बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि, जब हम लोग सार्वजनिक कार्यक्रम में होते हैं तो कई लोग फोटो खिंचवाने आते हैं। मेरे साथ भी उनकी तस्वीर है, तो इसका मतलब क्या है ?

मामले की निष्पक्ष जांच होने के बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारी सरकार सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर कारवाई करेगी। दरअसल नीट पेपर मामले के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की पत्नी ममता देवी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। जिसमें उनके साथ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर समेत कई जेडीयू नेता नजर आए। इसे लेकर आरजेडी की प्रवक्ता कंचन यादव ने भाजपा और जेडीयू पर हमला किया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, नीट पेपर के आरोपी संजीव मुखिया की पत्नी के साथ प्रशांत किशोर। पेपर लीक मामले के तार जेडीयू और एनडीए से जुड़ रहे हैं इसकी जांच कब होगी ? गौरतलब है कि नीट मामले की प्रारंभिक जांच बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ने की है। जांच के दौरान इसके तार नालंदा से जुडे़ मिले, जिसके बाद कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ईओयू की टीम ने लगभग दो हजार पन्नों की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम जेल में बंद आरोपियों को रिमांड में लेने की प्रक्रिया कर रही है। --(आईएएनएस)

पटना, 26 जून । बिहार के कटिहार में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को कमीशन के रूप में फ्रॉड की गई कुल रकम का दस प्रतिशत हिस्सा मिलता था। इसके अलावा बाकी का 90 प्रतिशत हिस्सा हवाला और अन्य माध्यमों से पाकिस्तान भेजा जाता था। कटिहार साइबर एसएचओ सह डीएसपी सद्दाम हुसैन ने बताया कि साइबर थाना काण्ड संख्या 37/ 23 की जांच के दौरान पुलिस ने नेस्ताक आलम और ईशा कुमारी को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड, सोने की अंगूठी, चांदी की चेन, स्मार्ट वॉच, विभिन्न बैंकों के 16 एटीएम कार्ड बरामद किए गए।

उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जांच में क्रम में अकाउंट से करोड़ों रुपये के लेनदेन का खुलासा हुआ। इस लेनदेन में पाकिस्तानी सम्पर्क वाले वर्चुअल मोबाइल नम्बर प्राप्त हुए। इससे यह साफ होता है कि इन आरोपियों का कनेक्शन पाकिस्तान से है। डीएसपी ने आगे बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की व्हाट्सएप के माध्यम से हर रोज बात होती थी। आरोपियों के मोबाइल फोन से करोड़ों रुपये के लेनदेन की भी बात सामने आई है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी गई है, कई और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इसी के आधार पर आगे भी कार्रवाई होगी। --(आईएएनएस)

पटना, 26 जून । बिहार में पिछली महागठबंधन की सरकार के दौरान ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं की करीब 350 निविदाएं रद्द करने के मामले को लेकर वर्तमान मंत्री नीरज कुमार सिंह और पूर्व पीएचईडी मंत्री ललित यादव आमने-सामने आ गए हैं। दरअसल, एनडीए की मौजूदा सरकार ने पिछली सरकार के 350 अनुबंध रद्द कर दिए। पीएचईडी मंत्री नीरज सिंह ने कहा कि पिछली सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) में हुए 826 करोड़ रुपये के 350 निविदा रद्द किए गए हैं। ग्रामीण जलापूर्ति की इन योजनाओं के लिए अब नई निविदा निकाली जाएगी। विभागीय जांच के दौरान प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई है।

गौरतलब है कि 17 महीने के महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में सरकार ने 4,600 करोड़ रुपए की 1,160 निविदा किए थे। उस समय पीएचईडी विभाग के मंत्री ललित यादव थे। पूर्व पीएचईडी मंत्री ललित यादव कहते हैं कि निविदा में मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। यह विभागीय अधिकारियों का काम है। उन्होंने कहा कि निविदा तो निकाला ही गया था, जिसका निष्पादन भी नहीं हुआ है तो फिर गड़बड़ी का सवाल कहां है। जब अब तक कार्य ही नहीं हुआ है, तो गड़बड़ी कैसे हो गई। निविदा में अगर गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच सीबीआई से कराएं। निविदा विभागीय अधिकारी निकालते हैं और अगर गड़बड़ी हुई तो वही जांच करेंगे? पहले ही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा कह चुके थे कि विभागों के कार्यों की जांच कराई जाएगी। अगर गड़बड़ी हुई है तो सीबीआई से जांच कराएं। -( आईएएनएस)

पटना, 26 जून । बिहार में पिछली महागठबंधन की सरकार के दौरान ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं की करीब 350 निविदाएं रद्द करने के मामले को लेकर वर्तमान मंत्री नीरज कुमार सिंह और पूर्व पीएचईडी मंत्री ललित यादव आमने-सामने आ गए हैं। दरअसल, एनडीए की मौजूदा सरकार ने पिछली सरकार के 350 अनुबंध रद्द कर दिए। पीएचईडी मंत्री नीरज सिंह ने कहा कि पिछली सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) में हुए 826 करोड़ रुपये के 350 निविदा रद्द किए गए हैं। ग्रामीण जलापूर्ति की इन योजनाओं के लिए अब नई निविदा निकाली जाएगी। विभागीय जांच के दौरान प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई है।

गौरतलब है कि 17 महीने के महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में सरकार ने 4,600 करोड़ रुपए की 1,160 निविदा किए थे। उस समय पीएचईडी विभाग के मंत्री ललित यादव थे। पूर्व पीएचईडी मंत्री ललित यादव कहते हैं कि निविदा में मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। यह विभागीय अधिकारियों का काम है। उन्होंने कहा कि निविदा तो निकाला ही गया था, जिसका निष्पादन भी नहीं हुआ है तो फिर गड़बड़ी का सवाल कहां है। जब अब तक कार्य ही नहीं हुआ है, तो गड़बड़ी कैसे हो गई। निविदा में अगर गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच सीबीआई से कराएं। निविदा विभागीय अधिकारी निकालते हैं और अगर गड़बड़ी हुई तो वही जांच करेंगे? पहले ही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा कह चुके थे कि विभागों के कार्यों की जांच कराई जाएगी। अगर गड़बड़ी हुई है तो सीबीआई से जांच कराएं। -( आईएएनएस)