लॉस एंजेल्स, 6 दिसंबर । उत्तरी कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में 7.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद अस्थायी रूप से सुनामी की चेतावनी जारी करनी पड़ी। उत्तरी कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के कुछ तटीय क्षेत्रों को खाली भी कराना पड़ा। युनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) के मुताबिक नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के तटीय क्षेत्र में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.0 दर्ज की गई। भूकंप के यह झटके स्थानीय समय के अनुसार गुरुवार की सुबह 10.44 बजे महसूस किए गए हैं। शुरुआत में इसकी तीव्रता 6.6 बताई गई लेकिन बाद में इसे अपग्रेड कर 7.0 बताया गया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, भूकंप का केंद्र 0.6 किलोमीटर की गहराई पर था। ये उत्तरी कैलिफोर्निया के हम्बोल्ट काउंटी के 1,000 से अधिक की आबादी वाले शहर फर्नडेल से लगभग 100 किमी उत्तर-पश्चिम में के एक तटीय क्षेत्र में आया। भूकंप आने के कुछ ही मिनटों बाद यूएस नेशनल वेदर सर्विस (एनडब्ल्यूएस) द्वारा कैलिफोर्निया के 5.3 मिलियन लोगों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया जो मामूली नुकसान को लेकर सतर्क करता है।

हालांकि बाद में इसे वापस भी ले लिया गया। भूकंप के झटकों का असर सैन फ्रांसिस्को तक भी पहुंचा। जिसकी वजह से (सैन फ्रांसिस्को बे एरिया) सैन फ्रांसिस्को और ऑकलैंड को जोड़ने वाली पानी के नीचे की सुरंग के माध्यम से गुजरने वाली सभी पारागमन सेवाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। इसके अतिरिक्त, नॉर्दन कैलिफोर्निया के निवासियों ने बताया कि उन्होंने भूकंप के तेज झटके महसूस किए। बारह से ज्यादा बार झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी के हताहत होने या किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं आई है। --(आईएएनएस)

बेरूत, 6 दिसम्बर । दक्षिणी लेबनान के एक सीमावर्ती गांव को निशाना बनाकर इजरायल ने हवाई हमले किए। जिसमें पांच लोग घायल हो गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की। लेबनान की समाचार वेबसाइट एलनाश्रा ने गुरुवार शाम को बताया, इजरायली सेना ने ऐतरौन गांव में कई घरों पर बम गिराए, जिससे वे तबाह हो गए। इस बीच, इजरायली सैन्य वाहन दक्षिणी शहर ऐन अरब के केंद्र की ओर बढ़े और फिर वाटा खियाम क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़क पर तैनात हो गए।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, इसमें यह भी कहा गया कि इजरायली सैनिकों ने कफर किला गांव के बाहर ताल नहास क्षेत्र से सीमावर्ती गांव वजानी की ओर जाने वाली सड़क को बुलडोजर से गिरा दिया। इसके साथ ही कफर किला और वजानी के बीच अन्य क्षेत्रों की ओर जाने वाली तथाकथित "एयरपोर्ट रोड" को भी ध्वस्त कर दिया। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि बेरूत और उसके दक्षिणी उपनगरों के ऊपर कम ऊंचाई पर एक इजरायली ड्रोन उड़ता हुआ देखा गया।

बता दें कि अमेरिका और फ्रांस द्वारा मध्यस्थता किया गया युद्ध विराम 27 नवंबर को प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य इजरायल और लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के बीच लगभग 14 महीने से चल रही लड़ाई को रोकना था। समझौते के तहत, दोनों पक्ष 60 दिनों के लिए शत्रुता समाप्त करने पर सहमत हुए, जिसमें इजरायल धीरे-धीरे दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना वापस ले लेगा और हिजबुल्लाह लिटानी नदी के उत्तर में पीछे हट जाएगा। युद्ध विराम के बावजूद, तनाव कम नहीं हुआ है। दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े हैं और युद्धविराम उल्लंघन का आरोप एक दूसरे पर लगाते रहते हैं। इससे समझौते के टिके रहने की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। -- (आईएएनएस)

बेरूत, 6 दिसम्बर । हिजबुल्लाह नेता शेख नईम कासिम ने टेलीविजन पर दिए भाषण में कहा कि विद्रोही बलों के बढ़ते हमलों के बीच हिजबुल्लाह सीरियाई सरकार का समर्थन करेगा। हालांकि कासिम ने समर्थन के स्वरूप को स्पष्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने गुरुवार को आश्वासन दिया कि हिजबुल्लाह 'वह सब करेगा जो वह कर सकता है।' सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, कासिम ने अमेरिका और इजरायल पर गाजा में अपनी विफलता के कारण सीरिया के खिलाफ आक्रामकता भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि 'आतंकवादी गुट' इसको बाधित करना चाहता है।

उन्होंने चेतावनी दी, 'हम मध्य पूर्व के खिलाफ एक खतरनाक इजरायली अभियान का सामना कर रहे हैं।' उनका कमेंट सीरियाई विपक्षी बलों द्वारा मध्य सीरिया में रणनीतिक शहर होम्स पर कब्जा करने के कुछ घंटों बाद आया। विद्रोहियों ने पहले के हमलों में सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद ने बुधवार को सैन्य कर्मियों के वेतन में 50 प्रतिशत की वृद्धि का आदेश जारी किया था। ये ऐलान ऐसे समय में किया गया जब सरकारी बल, उत्तरी और मध्य सीरिया में कई मोर्चों पर विद्रोही गुटों के साथ भीषण लड़ाई में लगे हुए हैं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, जारी आदेश के अनुसार, सैलरी हाइक सभी सैन्य कर्मियों पर लागू होगी। वेतन वृद्धि आदेश जारी होने की तारीख से उनके मूल वेतन में जोड़ दी जाएगी। सैलरी हाइक ऐसे समय में की गई जब सीरियाई सरकारी सेना हामा, अलेप्पो और इदलिब प्रांतों सहित प्रमुख क्षेत्रों में विद्रोही गुटों के खिलाफ अभियान तेज कर रही है। विद्रोही गुटों ने पिछले सप्ताह से उत्तरी सीरिया पर अपने हमले तेज कर दिए थे और सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्ज़ा कर लिया था। संघर्ष के बीच यूएन की एक रिपोर्ट चर्चा में है। 'एक्स' पोस्ट के अनुसार, 'यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम' ने बताया कि हाल ही में हुई हिंसा के कारण 2,80,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। (आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को (अमेरिका), 6 दिसंबर। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया के एक बड़े क्षेत्र में बृहस्पतिवार को 7.0 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के बाद अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट के इलाकों में रहने वाले 53 लाख लोगों के लिए हल्की सुनामी की चेतावनी जारी की गई।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि भूकंप के झटके सुबह 10:44 बजे फर्नडेल के पश्चिम में महसूस किए गए। फर्नडेल तटीय हम्बोल्ट काउंटी का एक छोटा शहर है और ओरेगन सीमा से लगभग 209 किलोमीटर दूर है।

इसका असर दक्षिण में सैन फ्रांसिस्को तक महसूस किया गया, जहां निवासियों ने कई सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए। इसके बाद कई छोटे-छोटे झटके आए।

भूकंप के कारण दुकानों की अलमारियां हिलने लगीं, बच्चे डेस्क के नीचे छिप गए थे तथा लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए थे।

हालांकि, भूकंप से किसी बड़ी क्षति या किसी के हताहत होने की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं है।

सुनामी की चेतावनी लगभग एक घंटे तक प्रभावी रही। यह भूकंप आने के तुरंत बाद जारी की गई थी और इसने दायरे में कैलिफोर्निया के मोंटेरे बे के तट से लेकर ओरेगन तक लगभग 805 किलोमीटर के समुद्र तट को शामिल किया गया था।

रेडवुड जंगल, खूबसूरत वादियों और तीन-काउंटी एमराल्ड ट्राएंगल की प्रसिद्ध मारिजुआना फसल के लिए मशहूर यह क्षेत्र 2022 में 6.4 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित हुआ था।

भूकंप विज्ञानी लूसी जोन्स ने सोशल मीडिया मंच ‘ब्लूस्काई’ पर कहा कि कैलिफोर्निया का उत्तर-पश्चिमी भाग राज्य में भूकंप के लिहाज से सबसे संवेदनशील हिस्सा है क्योंकि यह वो जगह है जहां तीन टेक्टोनिक प्लेट मिलती हैं।

भूकंप के तुरंत लोगों के फोन पर राष्ट्रीय मौसम सेवा से सुनामी की चेतावनी से संबंधी संदेश आए, जिसमें लिखा था, ‘‘शक्तिशाली लहरें और तेज धाराएं आपके नजदीकी तटों को प्रभावित कर सकती हैं। आप खतरे में हैं। तटीय क्षेत्र से दूर रहें। अभी ऊंचाई वाले इलाकों या राज्य के भीतरी इलाकों में चले जाएं। जब तक स्थानीय अधिकारी लौटने के लिहाज से इलाके को सुरक्षित न कहें, तब तक तट से दूर रहें।’’ (एपी)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के एक्स अकाउंट से किए गए लंबे पोस्ट में आने वाले दिनों में पार्टी के आंदोलन की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी गई है.

गुरुवार की रात को किए गए पोस्ट में लिखा गया है, "देश में तानाशाही स्थापित हो गई है. सरकारी आतंकवाद की वजह से निर्दोष और शांत राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर गोली चलाई गई और उन्हें शहीद किया गया. हमारे हजारों कार्यकर्ता लापता हैं. सुप्रीम कोर्ट को अब इस पर संज्ञान लेना चाहिए और अपनी संवैधानिक भूमिका निभानी चाहिए."

"हमने गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अदालतों ने कोई कार्रवाई नहीं की और अब देश इस स्थिति तक पहुंच गया है."

पोस्ट में लिखा है, "हम 13 दिसंबर को शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पेशावर में एक भव्य सभा का आयोजन किया जाएगा. इस सभा में भाग लेने के लिए विपक्षी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया जाएगा."

इमरान ख़ान की ओर से जारी इस संदेश के ज़रिए विचारधीन राजनीतिक कैदियों को रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर की घटनाओं की पारदर्शी जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग उठाई गई है.

इसमें कहा गया है कि मांगें पूरी नहीं होने पर 14 दिसंबर से सविनय अवज्ञा आंदोलन और बहिष्कार अभियान करने की घोषणा की है.

26 नवंबर को इमरान ख़ान की रिहाई के लिए तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बुशरा बीबी के नेतृत्व में इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन किया था.

प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर हुई गिरफ़्तारी और पुलिस कार्रवाई के बाद पीटीआई ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया था. (bbc.com/hindi)

ढाका, 5 दिसंबर। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने बृहस्पतिवार को अधिकारियों को मुख्य धारा की मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के सभी ‘‘घृणास्पद भाषणों’’ के प्रसार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।

न्यायाधिकरण पूर्व प्रधानमंत्री के विरुद्ध दर्ज मानवता के खिलाफ अपराध के विभिन्न मामलों की सुनवाई शुरू करेगा।

यह आदेश हसीना के हालिया भाषण के बाद आया है, जो पांच अगस्त को देश छोड़ कर जाने के बाद उनका पहला सार्वजनिक संबोधन था।

संबोधन में उन्होंने देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर ‘नरसंहार’ करने और हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया था।

आईसीटी के अभियोजक गाजी एमएच तमीम ने संवाददाताओं को बताया, "न्यायाधिकरण ने सभी प्रकार के मीडिया और सोशल मीडिया पर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के किसी भी घृणास्पद भाषण के प्रसारण, प्रकाशन और प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया है।"

उन्होंने कहा कि 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान नरसंहार के संदिग्ध लोगों और पाकिस्तानी सैनिकों के स्थानीय सहयोगियों के खिलाफ जांच और मुकदमा चलाने के लिए 2009 में गठित न्यायाधिकरण ने बांग्लादेश दूरसंचार नियामक आयोग (बीटीआरसी) को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं मास मीडिया से उनकी कथित भड़काऊ टिप्पणियों से संबंधित सभी पोस्ट हटाने का आदेश दिया।

हसीना (77) को इस साल जुलाई व अगस्त में विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद हुए विद्रोह के दौरान नरसंहार व मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों में आईसीटी में दायर कम से कम 60 मुकदमों का सामना करना पड़ेगा।

अभियोजन पक्ष की टीम ने हाल की परिस्थितियों के मद्देनजर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, जिसके बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मजूमदार की अगुवाई वाले तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण ने आदेश दिया।

हसीना भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दौरान हुए विद्रोह के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर पांच अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर भारत चली गई थीं। इसके तीन दिन बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बनी, जिसका प्रमुख या मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस को बनाया गया।

दो महीने पहले मीडिया को दिए गए साक्षात्कार में यूनुस ने कहा था कि हसीना को बांग्लादेश में और अधिक जन आक्रोश पैदा करने से बचने के लिए बोलना बंद कर देना चाहिए।

आईसीटी ने पिछले महीने जांच टीम को हसीना और अन्य लोगों के खिलाफ नरसंहार के आरोपों की जांच पूरी करने और 17 दिसंबर तक रिपोर्ट देने को कहा था।

न्यूयॉर्क में हुए एक कार्यक्रम में अपने समर्थकों को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करते हुए हसीना ने यह दावा भी किया था कि उन्हें और उनकी बहन शेख रेहाना को मारने की योजना बनाई जा रही है, ठीक उसी तरह जैसे 1975 में उनके पिता शेख मुजीब उर रहमान की हत्या की गई थी।

यूनुस को ‘‘सत्ता का भूखा’’ बताते हुए फिलहाल भारत में रह रहीं हसीना ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में पूजा स्थलों पर हमले हो रहे हैं और मौजूदा सरकार इस स्थिति से निपटने में पूरी तरह विफल रही है।

हसीना रविवार को, 16 दिसंबर को मनाए जाने वाले विजय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपनी पार्टी अवामी लीग के समर्थकों को संबोधित कर रही थीं।

हाल ही में एक जापानी अखबार को दिए साक्षात्कार में यूनुस ने दोहराया कि आईसीटी में मुकदमा समाप्त होने के बाद भारत को हसीना को प्रत्यर्पित कर देना चाहिए।

यूनुस ने कहा, ‘‘ मुकदमा समाप्त हो जाने और फैसला आ जाने के बाद, हम औपचारिक रूप से भारत से उन्हें सौंपने का अनुरोध करेंगे।’’

उन्होंने कहा कि दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, ‘‘भारत इसका पालन करने के लिए बाध्य होगा।’’

बांग्लादेश में घटनाक्रम पर करीबी नजर रखने वाले एक विशेषज्ञ ने बताया कि हसीना ने पिछले कुछ महीनों में कई बयान दिए हैं, लेकिन शरण लेने के बाद यह उनका पहला सार्वजनिक संबोधन था।

इससे पहले अभियोजक गाजी एम एच तमीम ने इस संबंध में मीडिया से कहा कि केवल बांग्लादेश में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के हर कानून तथा हर देश में घृणास्पद भाषण देना एक अपराध है।

तमीम ने दावा किया, ‘‘शेख हसीना ने भाषण दिए हैं, जिसमें उन्हें यह कहते हुए सुना गया कि उन्हें 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिला है, क्योंकि उनके खिलाफ इतने ही मामले दर्ज किए गए हैं।” (भाषा)

बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल (आईसीटी) ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना के सोशल मीडिया और मीडिया पर मौजूद 'नफ़रती' भाषणों को हटाने का आदेश दिया है.

बीबीसी बांग्ला के अनुसार, अदालत ने बांग्लादेश दूरसंचार विनियामक आयोग (बीटीआरसी) को आदेश दिया कि जितना जल्दी हो सके शेख़ हसीना के 'नफ़रती भाषण' सभी तरह के मीडिया से हटाए जाएं.

गुरुवार को ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस गुलाम मुर्तजा मजूमदार की अध्यक्षता वाले तीन न्यायाधीशों ने ये आदेश दिया.

बीते कुछ दिनों से शेख़ हसीना के भाषणों के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच शेख़ हसीना अपना देश छोड़कर भारत आ गईं थीं और अब भी यहीं हैं.

भाषणों पर बैन की मांग करने वाले वकीलों ने कहा, "अभियुक्तों में से एक शेख़ हसीना के बयान और फोन पर हुई बातचीत के ऑडियो कुछ सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लीक किए गए हैं. इसके कारण अंतरिम सरकार की उनके ख़िलाफ़ की जा रही जांच में बाधा आ सकती है."

वकीलों ने बताया, "नफ़रती भाषण पूरी दुनिया में अपराध है, इसलिए हमने इस पर रोक लगाने के लिए अपील की थी और ऐसे जो भी भाषण मीडिया पर मौजूद हैं, उन्हें डिलीट करने की मांग की. सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को स्वीकार किया. कोर्ट ने संबंधित निकाय (बीटीआरसी) को इन नफ़रती भाषणों को हटाने का आदेश दिया और ये सुनिश्चित करने को कहा कि भविष्य में दोबारा इनका प्रसारण ना हो." (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के रावलपिंडी की आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने जीएचक्यू (पाकिस्तान सेना के मुख्यालय) पर हमले से जुडे़ मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान और अन्य अभियुक्तों पर आरोप तय किए हैं. ये घटना 9 मई, 2023 की है.

इमरान ख़ान पर अपने समर्थकों को हमला करने के लिए उकसाने के आरोप लगे थे.

बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट के अनुसार, एटीसी के जज अमजद अली शाह ने गुरुवार को अदियाला जेल में जीएचक्यू हमले से जुडे़ केस की सुनवाई की.

इमरान ख़ान के अलावा अन्य अभियुक्तों में नेशनल असेंबली में नेता प्रतिपक्ष उमर अयूब, नेशनल असेंबली में पीटीआई (पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़) के संसदीय नेता जरताज गुल और पूर्व आंतरिक मंत्री शेख़ रशीद के नाम शामिल हैं.

सुनवाई के दौरान मौजूद अदियाला जेल के एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि इमरान ख़ान को उनकी बैरक से कोर्ट रूम तक लाया गया और उनकी मौजूदगी में जज ने आरोप तय किए.

हालाँकि अभियुक्त इमरान ख़ान ने आरोप स्वीकार करने से इनकार किया है. (bbc.com/hindi)

सीरिया के विद्रोही गुटों ने दावा किया है कि उन्होंने हमा नाम के शहर से सेना हटने के बाद, उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण कर लिया है.

इस्लामी चरमपंथी विद्रोही समूह हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) के नेता अबू मोहम्मद अल-जवलानी ने हमा में जीत की घोषणा की है.

उन्होंने कहा है कि शहर में 'किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा.'

इससे पहले विद्रोहियों और उनके सहयोगियों ने हमा की सेंट्रल जेल पर कब्ज़ा कर लिया था. उसके बाद उन्होंने भीषण लड़ाई के बीच कैदियों को रिहा कर दिया था.

अलेप्पो से 110 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हमा में दस लाख लोग रहते हैं. (bbc.com/hindi)

मॉस्को/ नयी दिल्ली, 5 दिसंबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 'मेक इन इंडिया' पहल और स्थिर हालात पैदा करने वाली नीतियों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना की है। इसके साथ उन्होंने भारत में रूसी विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की पेशकश की है।

पुतिन ने बुधवार को मॉस्को में 15वें वीटीबी निवेश मंच को संबोधित करते हुए कहा कि आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम के तहत रूसी बाजार से बाहर हो चुके पश्चिमी ब्रांडों की जगह नए रूसी ब्रांडों का उदय हुआ है।

उन्होंने रूस के आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम को भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल के समान बताते हुए कहा कि भारत का नेतृत्व अपने हितों को प्राथमिकता देने की नीति पर केंद्रित है।

पुतिन ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी का भी ऐसा ही एक कार्यक्रम 'मेक इन इंडिया' है। यह हमारे कार्यक्रम से बहुत मिलता-जुलता है।"

उन्होंने कहा कि विनिर्माण को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई 'मेक इन इंडिया' पहल ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

रूसी राष्ट्रपति ने कहा, "भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार स्थिर स्थितियां बना रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय नेतृत्व भारत को पहले रखने की नीति पर चल रहा है और हमारा मानना है कि भारत में निवेश लाभदायक है।"

पुतिन ने भारत में रूसी विनिर्माण इकाई लगाने की पेशकश करते हुए कहा, "हम भारत में अपने विनिर्माण परिचालन शुरू करने के लिए भी तैयार हैं। रॉसनेफ्ट ने हाल ही में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का सबसे बड़ा निवेश किया है।"

रॉसनेफ्ट रूसी संघ की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है।

इसके साथ ही पुतिन ने छोटी एवं मझोली इकाइयों (एसएमई) के विकास का समर्थन करने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच अधिक सहयोग का आग्रह किया। नौ सदस्यीय ब्रिक्स समूह में भारत, चीन, रूस और ब्राजील भी शामिल हैं।

उन्होंने ब्रिक्स के सदस्यों को अगले साल ब्राजील में होने वाले शिखर सम्मेलन में सहयोग के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया। (भाषा)

बीजिंग, 5 दिसंबर । चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने हाल में वर्ष 2024 'चीन को समझना' अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए बधाई पत्र भेजा। शी चिनफिंग ने कहा कि चीन को समझना चाहते हैं, तो समग्र सुधार और चीनी शैली के आधुनिकीकरण को समझना चाहिए। आज का चीन तेजी से उच्च स्तरीय समाजवादी बाजार आर्थिक व्यवस्था का निर्माण कर रहा है, स्थिरता से संस्थागत खुलेपन का विस्तार कर रहा है, सक्रियता से अंतर्राष्ट्रीय उच्च मानक आर्थिक और व्यापारिक नियम से जोड़ रहा है और पारदर्शी, स्थिर व पूर्वानुमानित संस्थागत वातावरण तैयार कर रहा है। सम्मेलन में उपस्थित मेहमानों ने कहा कि शी चिनफिंग के बधाई पत्र से विभिन्न देशों के साथ आधुनिकीकरण बढ़ाने और मानव जाति साझे भविष्य वाले समुदाय का निर्माण करने में चीन का दृढ़ संकल्प दिखता है।

इंडोनेशिया के रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के वरिष्ठ शोधकर्ता युसूफ वानन्दी ने कहा कि चीन आधुनिकीकरण का नेतृत्व करता है, क्योंकि चीन के पास अनुभव, तकनीक और पूंजी है। इसके साथ चीन अन्य देशों को सहायता भी देना चाहता है। चीन का विकास दुनिया के लिए लाभदायक है। चीन में बेल्जियम के पूर्व राजदूत पैट्रिक नेस ने कहा कि आज का आधुनिकीकरण हरित आधुनिकीकरण है। चीन इस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।

हम सब एक ही पृथ्वी में रहते हैं, इसलिए हमें सहयोग कर लक्ष्य हासिल करना चाहिए। इथियोपिया के पूर्व राष्ट्रपति मुलतु टेशोम ने कहा कि चीन उच्च मानक का आधुनिकीकरण बढ़ा रहा है। चीन में सुधार अधिक गहन और उच्च गुणवत्ता वाला है। हम चीन के साथ सहयोग करना चाहते हैं, ताकि दुनिया का सुरक्षित, शांत और समृद्ध विकास हो सके। (साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग) --(आईएएनएस)

 बीजिंग, 5 दिसंबर । साल 2022 की तुलना में, 2023 में यांग्त्ज़ी नदी की मुख्य धारा में निगरानी बिंदुओं पर प्रति यूनिट औसत संसाधन मात्रा में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, यांग्त्ज़ी नदी बेसिन में मछली की 34 प्रजातियों और राष्ट्रीय प्रमुख संरक्षण वाले जलीय वन्यजीवों की तीन प्रजातियों की वृद्धि का पता लगाया गया। 4 दिसंबर को, मध्य चीन के हूपेई प्रांत की राजधानी वुहान में यांग्त्ज़ी नदी जलीय जैविक संसाधन संरक्षण कार्य सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें चीनी कृषि मंत्रालय के संबंधित अधिकारी ने कहा कि हाल के वर्षों में, यांग्त्ज़ी नदी के किनारे के विभिन्न क्षेत्रों और विभागों ने नदी में मछली पकड़ने पर दस साल के प्रतिबंध को दृढ़ता से बढ़ावा दिया है और व्यवस्थित रूप से सुरक्षा और बहाली उपायों का कार्यान्वयन किया है, जिससे यांग्त्ज़ी नदी जलीय जीवन संरक्षण कार्य ने सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए हैं।

अधिकारी के अनुसार, वर्तमान में, यांग्त्ज़ी नदी में जलीय जीवन संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, मछली संसाधनों की तेजी से बहाली हुई है, जलीय जैव विविधता में सुधार हुआ है और आवास बहाली का काम लगातार आगे बढ़ रहा है। निगरानी से पता चलता है कि साल 2023 में, यांग्त्ज़ी नदी की मुख्यधारा में निगरानी बिंदुओं पर प्रति यूनिट औसत संसाधन मात्रा 2.1 किलोग्राम तक पहुंच गई, नदी बेसिन में मछली की 227 प्रजातियां और राष्ट्रीय प्रमुख संरक्षण वाले जलीय वन्यजीवों की 14 प्रजातियां हैं, तीनों संख्या साल 2022 की तुलना में क्रमशः 16.7 प्रतिशत, 34 और 3 प्रजातियां अधिक हैं।

यांग्त्ज़ी नदी चीनी राष्ट्र की मातृ नदी है। यह चीनी राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण समर्थन ही नहीं, चीन में महत्वपूर्ण जलीय जीव जर्मप्लाज्म जीन बैंक भी है, जो देश के पारिस्थितिक सुरक्षा पैटर्न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। (आईएएनएस)

पेरिस, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। फ्रांसीसी नेशनल असेंबली के प्रतिनिधियों ने बुधवार शाम को अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इसकी वजह से फ्रांसीसी प्रधानमंत्री माइकल बार्नियर को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी सरकार गिर गई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कुल 331 सांसदों ने, जिनमें से अधिकांश वामपंथी दलों के गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट (एनएफपी) और दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली (आरएन) से हैं, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। जबकि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए 289 वोटों की जरूरत थी। बर्नियर 1962 के बाद से अविश्वास मत द्वारा पद छोड़ने के लिए मजबूर होने वाले पहले फ्रांसीसी प्रधान मंत्री बन गए हैं।

फ्रांसीसी संविधान के अनुसार, बार्नियर को अब अपना इस्तीफा फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को सौंपना होगा। इस्तीफा स्वतः ही स्वीकार माना जाएगा। मतदान से पहले फ्रांसीसी सांसदों से बात करते हुए, बार्नियर ने 2025 के सामाजिक सुरक्षा बजट को पारित करने के अपने फैसले का बचाव किया। यह बताते हुए कि फ्रांस भारी घाटे में डूबा हुआ है, बार्नियर ने कहा, "यह सच्चाई है और अविश्वास प्रस्ताव के जादू से गायब नहीं हो जाएगी।"

अविश्वास मत की सफलता की घोषणा के बाद, पूर्व दक्षिणपंथी पार्टी नेता मरीन ले पेन ने कहा कि वह इस मत को 'जीत' नहीं मानेंगी। आरएन लीडर ले पेन ने फ्रांसीसी टेलीविजन टीएफ1 से कहा, "हमने जो विकल्प चुना है, वह फ्रांसीसियों की रक्षा करना है," उन्होंने आगे कहा कि "इस समाधान के अलावा कोई अन्य समाधान नहीं है"। फ्रांस एक महत्वपूर्ण दौर से गुज़र रहा है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने अनुमान लगाया है कि फ्रांस की आर्थिक वृद्धि 2024 में 1.1 प्रतिशत से धीमी होकर 2025 में 0.9 प्रतिशत हो जाएगी। --आईएएनएस एमके

यरूशलम, 5 दिसंबर । इजरायली सुरक्षा बलों ने घोषणा की है कि उन्होंने 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले के दौरान किडनैप किए गए एक इजरायली बंधक का शव बरामद किया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को एक संयुक्त बयान में, शिन बेट आंतरिक सुरक्षा एजेंसी और इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने एक सैन्य अभियान में इटाई स्विर्स्की का शव बरामद करने की पुष्टि की।

आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, स्विर्स्की को ज़िंदा अगवा किया गया था और बाद में अपहरण करने वालों ने उसे मार डाला। तेल अवीव के निवासी 38 वर्षीय स्विर्स्की को किबुत्ज बेरी से उस समय अगवा किया गया था, जब वह अपने माता-पिता से मिलने गया था। उसके माता-पिता हमास के हमले के दौरान मारे गए। किबुत्ज बेरी के एक बयान में स्विर्स्की की मौत हो जनवरी 2024 तक जाने की आशंका जाहिर की गई थी हगारी ने छह इजरायल बंधकों की मौत की सैन्य जांच के निष्कर्ष भी प्रस्तुत किए, जिनके शव अगस्त में दक्षिणी गाजा के खान यूनिस से बरामद किए गए थे।

जांच से पता चला कि उनकी मौत संभावित रूप से उनके बंधक स्थान से 150-200 मीटर की दूरी पर हमास को निशाना बनाकर किए गए इजरायली एयर स्ट्राइक से जुड़ी थी। पैथोलॉजिकल जांच में बंधकों के शरीर पर गोलियों के निशान पाए गए, लेकिन उनकी सुरक्षा कर रहे आतंकवादियों के शरीर पर गोली के कोई निशान नहीं पाए गए। हगारी ने कहा कि सबसे संभावित परिदृश्य यह है कि बंधकों को एयर स्ट्राइक से कुछ समय पहले या उसके दौरान उनके गार्डों ने गोली मारी थी। हगारी ने कहा, "हमले के समय सेना को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि भूमिगत परिसर में बंधकों को रखा गया था।" बता दें कि आज तक, इजरायली सेना ने 38 बंधकों के शव बरामद किए हैं, जबकि 117 बंधकों को जीवित छोड़ा गया है, जिनमें से अधिकांश को बातचीत के जरिए रिहा किया गया है। लगभग 100 अन्य अभी भी गाजा में बंधक हैं, और इजरायल का अनुमान है कि लगभग एक तिहाई बंधक अब जिंदा नहीं हैं। -(आईएएनएस)

सोल, 5 दिसंबर । दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सूक योल ने रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। देश में मार्शल लॉ लागू होने में उनकी कथित भूमिका को लेकर बढ़ते विवाद के बीच यह इस्तीफा हुआ है। बता दें राष्ट्रपति यून सुक-योल ने देश में मंगलवार रात मॉर्शल लॉ लगाने की घोषणा की थी। हालांकि बुधवार सुबह उन्हें अपना फैसला पलटना पड़ा। मार्शल लॉ कुछ ही घंटे तक लागू रहा। आरोप है कि किम ने कथित तौर पर मार्शल लॉ घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। उनके इस्तीफे की मांग विपक्षी ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से भी गई।

यून के चीफ ऑफ स्टाफ चुंग जिन-सुक ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि राष्ट्रपति ने किम के उत्तराधिकारी के रूप में चोई ब्युंग-हुक को नामित किया, जो एक रिटायर्ड फोर स्टार आर्मी जनरल हैं और वर्तमान में सऊदी अरब में दक्षिण कोरिया के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून ने बुधवार को माफी मांगी और इस्तीफे की पेशकश की। किम ने एक बयान में कहा, "मैंने इमरजेंसी मार्शल लॉ की वजह से पैदा हुई उथल-पुथल की जिम्मेदारी लेते हुए राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है।"

यून की मार्शल लॉ की घोषणा का न सिर्फ विपक्षी पार्टियों ने बल्कि उनकी अपनी सत्ताधारी दल पीपुल्स पावर पार्टी (पीपीपी) ने भी विरोध किया। मीडिया रिपोट्स के मुताबिक राष्ट्रपति यून सुक-योल पीपुल्स पावर की लोकप्रियता रेटिंग लगातार कम हो रही है। उनकी पत्नी भी कुछ कथित घोटालों और विवादों से जुड़ी रही हैं। इस बीच बुधवार को विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पेश किया। मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ रीबिल्डिंग कोरिया पार्टी और रिफॉर्म पार्टी सहित पांच अन्य छोटी विपक्षी पार्टियों ने दोपहर 2:43 (स्थानीय समायुनुसार) बजे नेशनल असेंबली में बिल ऑफिस में प्रस्ताव पेश किया।  (आईएएनएस)

 खार्तूम, 5 दिसंबर । सूडान में उत्तरी दारफुर राज्य के एक क्षेत्र पर अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) के हमले में 20 नागरिकों की मौत हो गई। दारफुर क्षेत्र के गवर्नर ने यह जानकारी दी। गवर्नर मिन्नी आर्को मिन्नावी ने बुधवार को अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में कहा, "आरएसएफ ने एल फशर शहर के दक्षिण में अबू जेरिगा क्षेत्र में नरसंहार किया, जिसमें 20 नागरिकों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार मिन्नावी ने बताया कि हमला मंगलवार को हुआ। गवर्नर ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और मानवीय संगठनों से अपराधों का दस्तावेजीकरण करने और अपराधियों को इंसाफ के कटघरे में लाने के लिए इंटरनेशनल जांच टीम भेजने की अपील की। मिन्नावी ने सहायता संगठनों से गहराते मानवीय संकट के बीच प्रभावित आबादी को मदद पहुंचाने की कोशिशों को तेज करने की अपील की।

इस बीच, गैर-सरकारी सूडानी डॉक्टर्स नेटवर्क ने कहा कि हमले में 21 नागरिकों की मौत हो गई जबकि 13 अन्य घायल हो गए। आरएसएफ ने अबू जेरिगा क्षेत्र पर हुए हमले पर कोई टिप्पणी जारी नहीं की है। 10 मई से अल फशर में सूडानी सशस्त्र बलों (एसएएफ) और आरएसएफ के बीच भीषण झड़पें हुई हैं। दोनों पक्ष अप्रैल 2023 के मध्य से एक क्रूर संघर्ष में उलझे हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अनुमानों के अनुसार, सूडान में चल रहे युद्ध में 27,120 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 14 मिलियन से अधिक लोग देश के भीतर या विदेश में विस्थापित हुए हैं। -(आईएएनएस)

तेहरान (ईरान), 5 दिसंबर। ईरान का एक लड़ाकू विमान बुधवार को देश के दक्षिणी हिस्से में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें दो पायलटों की मौत हो गई। सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी।

सरकारी टेलीविजन ने पायलटों की पहचान कर्नल हामिद रजा रंजबार और कर्नल मनौचेहर पीरजादे के रूप में की है।

उसने बताया कि विमान की मरम्मत के बाद पायलट परीक्षण उड़ान पर थे। यह दुर्घटना राजधानी तेहरान से लगभग 770 किलोमीटर दक्षिण में फिरोजाबाद शहर के पास हुई।

रिपोर्ट में विमान के प्रकार या दुर्घटना के कारण के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया।

ईरान की वायु सेना के पास 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले खरीदे गए अमेरिका निर्मित कई सैन्य विमान हैं। टॉमकैट एफ-14 अमेरिका निर्मित विमान है, ईरान के पास रूस निर्मित मिग और सुखोई विमान भी हैं। दशकों से पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण देश को विमान के ‘स्पेयर पार्ट्स’ (खराब हुए पुर्जों की जगह नए पुर्जे) प्राप्त करना और पुराने विमानों का रखरखाव करना मुश्किल हो रहा है। (एपी)

सियोल (दक्षिण कोरिया), 5 दिसंबर (एपी)। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने बृहस्पतिवार को अपने रक्षा मंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लिया क्योंकि विपक्षी दलों ने ‘मार्शल लॉ’ लागू किए जाने के विरोध में दोनों के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया।

मुख्य विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी और अन्य छोटे विपक्षी दलों ने बुधवार को राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया, जो पिछली रात उनके द्वारा घोषित ‘मार्शल लॉ’ के विरोध में पेश किया गया था।

‘मार्शल लॉ’ लगभग छह घंटे तक प्रभावी रहा और ‘नेशनल असेंबली’ (दक्षिण कोरिया की संसद) ने राष्ट्रपति के फैसले को खारिज करने के पक्ष में तुरंत मतदान किया, जिससे उनके मंत्रिमंडल को बुधवार सुबह से पहले इसे हटाना पड़ा।

राष्ट्रपति के कार्यालय ने बताया कि बृहस्पतिवार को यून ने रक्षा मंत्री किम योंग ह्युन के स्थान पर चोई ब्युंग ह्युक को नियुक्त किया, जो एक सेवानिवृत्त चार सितारा जनरल हैं तथा सऊदी अरब में दक्षिण कोरिया के राजदूत हैं।

यून की ओर से कोई और टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने टेलीविज़न पर दिए गए अपने संबोधन में घोषणा की थी कि उनकी सरकार ‘मार्शल लॉ’ की घोषणा को हटा रही है, उसके बाद से वे किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखे हैं।

बीजिंग/शेनझेन, 5 दिसंबर। चीन के शेनझेन शहर में रेलवे निर्माण स्थल पर अचानक जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस जाने से 13 श्रमिक लापता हो गए हैं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

सरकारी समाचार एजेंसी ‘शिन्हुआ’ ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि शेनझेन के बाओआन जिले में शेनझेन-जियांगमेन रेलवे के एक हिस्से के निर्माण स्थल पर बुधवार रात करीब 11 बजे जमीन धंसने की घटना हुई।

घटना के बाद राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है।

समाचार एजेंसी ‘शिन्हुआ’ के अनुसार, आस-पास के घरों को खाली करवाया गया है और घटनास्थल के पास अस्थायी तौर पर यातायात रोक दिया गया है। वहीं दुर्घटना की जांच की जा रही है। (भाषा)

दीर अल-बला, 4 दिसंबर। गाजा के विस्थापित लोगों के राहत-शिविर पर इजराइल द्वारा किए गए हवाई हमले में कम से कम 21 लोग मारे गए हैं। फलस्तीन के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

दक्षिणी शहर खान यूनिस स्थित नासेर अस्पताल के निदेशक आतिफ अल-हौत ने बताया कि इस हवाई हमले में 28 लोग घायल हुए हैं।

इजराइली सेना ने कहा कि वह आंकड़ों की जांच कर रही है, लेकिन उसने इस संबंध में तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की।

दक्षिणी शहर खान यूनिस के पास मुवासी इलाके में यह हमला किया गया है। इस इलाके में गाजा से विस्थापित हुए हजारों लोग रहते हैं।

इजराइल सेना ने फलस्तीन के अन्य क्षेत्रों में किए गए हमले के बाद मुवासी इलाके के राहत शिविर में यह हमला किया है।

इससे पहले गाजा के मध्य क्षेत्र पर हुए हमलों में चार बच्चों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। (एपी)

नेपाल और चीन ने बुधवार को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इसकी पुष्टि की.

पीएम केपी शर्मा ओली के चीन दौरे पर दोनों देशों के बीच ये अहम समझौता हुआ है.

चीन में नेपाल के राजदूत कृष्ण प्रसाद ओली ने कहा कि दोनों देशों के अधिकारियों ने इस समझौते पर दस्तखत किए.

राजदूत कृष्ण प्रसाद ओली ने बीबीसी नेपाली से बात करते हुए कहा, “व्यापक रूपरेखा पर सहमति बन गई है. मैं अभी विस्तार से इसके बारे में नहीं बता सकता.”

नेपाल के इस फ़ैसले को भारत के प्रभाव से दूर जाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन के साथ अपने आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते और बेहतर करने की रणनीति अपनाई है. ओली इस साल चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं.

पीएम बनने के बाद उन्होंने अपने पहले आधिकारिक विदेश दौरे के लिए चीन को चुना था. परंपरागत रूप से नेपाल के प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल की शुरुआत में भारत की यात्रा करते रहे हैं, लेकिन ओली ने इस परंपरा को तोड़ते हुए चीन का रुख किया है. (bbc.com/hindi)

बुधवार को फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बर्निये की सरकार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए गिरा दिया गया है. उनके खिलाफ संसद में प्रस्ताव के पक्ष में भारी बहुमत से मतदान हुआ.

ये साल 1962 के बाद पहली बार है जब फ्रांस की सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिरी है.

सोमवार को उनके ख़िलाफ़ संसद में दक्षिणपंथी और वामपंथी दलों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था.

विपक्षी दलों ने उनके ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव तब पेश किया जब प्रधानमंत्री बर्निये ने अपने बजट को बिना मतदान के पारित कराने के लिए विशेष शक्तियों का उपयोग किया.

तीन महीने पहले प्रधानमंत्री बने मिशेल बर्निये आज इस्तीफ़ा दे सकते है. (bbc.com/hindi)

अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार का महिलाओं को मेडिकल शिक्षा ना देने के फैसले पर किक्रेटर राशिद ख़ान और मोहम्मद नबी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपनी नाराजगी जताई है.

किक्रेटर राशिद ख़ान ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "इस्लामी तालीम में शिक्षा एक केंद्रीय स्थान रखती है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ज्ञान की खोज पर जोर देती है. हाल ही में अफ़ग़ानिस्तान की बहनों और माताओं के लिए शैक्षणिक और मेडिकल संस्थानों के बंद होने पर मैं काफी दुखी और निराश हूं. इस फैसले ने केवल उनके भविष्य को ही नहीं बल्कि हमारे समाज के व्यापक ताने-बाने को भी गहराई से प्रभावित किया है."

राशिद ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "देश में महिला डॉक्टरों और नर्सों की कमी चिंताजनक है, क्योंकि ये सीधे महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी गरिमा पर असर डालती है.

वहीं मोहम्मद नबी ने लिखा, "तालिबान का लड़कियों को मेडिकल की पढ़ाई से प्रतिबंधित करने का फैसला न केवल हृदयविदारक है, बल्कि काफी अन्यायपूर्ण भी है. इस्लाम ने हमेशा सभी के लिए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया है और इतिहास ऐसी प्रेरणादायक मुस्लिम महिलाओं से भरा हुआ है, जिन्होंने ज्ञान के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है."

बुधवार को अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार ने नर्सिंग का प्रशिक्षण ले रही महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है. (bbc.com/hindi)

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक-योल ने मंगलवार को देश में मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन विपक्षी नेताओं के विरोध के बाद अगले ही दिन इस आदेश को वापस ले लिया गया.

हालांकि, चर्चा इस बात पर तेज़ है कि यून सुक-योल ने मार्शल लॉ लगाने की घोषणा क्यों की थी.

दरअसल, हाल ही में एक विवाद सामने आया था जो कि यून सुक-योल की पत्नी से जुड़ा है. राष्ट्रपति की पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने एक डिज़ाइनर हैंड बैग उपहार के तौर पर स्वीकार किया.

आरोप लगा था कि फर्स्ट लेडी ने ये उपहार लेकर नियमों का उल्लंघन किया. इस पर यून सुक-योल को घेरा गया तो उन्होंने कहा कि ये वीडियो स्पाई कैमरा से बनाया गया है. ऐसा इसलिए किया गया ताकि चुनाव में उनकी हार हो.

इस साल अप्रैल में हुए संसदीय चुनाव में विपक्ष ने जीत हासिल की थी. हैंड बैग वाले विवाद के लिए यून सुक-योल ने माफी तो मांगी लेकिन विपक्ष की जाँच की मांग को अस्वीकार कर दिया था.

सोल, 4 दिसंबर । दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून ने बुधवार को माफी मांगी और इस्तीफे की पेशकश की। किम ने एक बयान में कहा, "मैंने इमरजेंसी मार्शल लॉ की वजह से पैदा हुई उथल-पुथल की जिम्मेदारी लेते हुए राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है।" आरोप है कि किम ने कथित तौर पर मार्शल लॉ घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। उनकी इस्तीफे की मांग विपक्षी ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से भी गई। बता दें राष्ट्रपति यून सुक-योल ने देश में मंगलवार रात मॉर्शल लॉ लगाने की घोषणा की थी। हालांकि बुधवार सुबह उन्हें अपना फैसला पलटना पड़ा। मार्शल लॉ करीब छह घंटे तक लागू रहा।

किम ने कहा कि मंत्रालय नेशनल डिफेंस और पब्लिक सेफ्टी की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा। उन्होंने कहा, "मार्शल लॉ हटा लिया गया है और लोग अपने दैनिक जीवन को फिर से शुरू कर रहे हैं, लेकिन घरेलू राजनीतिक स्थिति और सुरक्षा परिस्थितियां आसान नहीं हैं।" किम ने कहा, "रक्षा मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेगा कि रक्षा अभियान बिना किसी बाधा के चलाए जाएं और साथ ही टकराव वाले मुद्दों का स्थिर प्रबंधन किया जाए।" किम की माफी मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपी) की ओर से उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के एक घंटे से भी कम समय बाद आई। उम्मीद है कि डीपी गुरुवार को संसद के पूर्ण सत्र में प्रस्ताव को पेश करेगी, साथ ही राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को भी पेश करेगी। राष्ट्रपति यून ने एक टीवी संबोधन में मार्शल लॉ लागू करने की वजहों को जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि देश की उदारवादी संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ की उनकी घोषणा का उद्देश्य 'राज्य विरोधी ताकतों को खत्म करना' है। उन्होंने विपक्ष पर सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर सरकार को 'पंगु' करने और प्रस्तावित राष्ट्रीय बजट को कम करने का आरोप लगाया। यून की मार्शल लॉ की घोषणा का न सिर्फ विपक्षी पार्टियों ने बल्कि उनकी अपनी सत्ताधारी दल पीपुल्स पावर पार्टी (पीपीपी) ने भी विरोध किया।

पीपीपी अध्यक्ष हान दोंग-हून ने ने राष्ट्रपति यून सूक योल से अपील की कि वे अपने उस फैसले की व्याख्या करें, जिसमें उन्होंने आपातकालीन मार्शल लॉ घोषित किया था। हान ने नेशनल असेंबली में कहा, "राष्ट्रपति यून को इस विनाशकारी स्थिति के बारे में सीधे तौर पर बताना चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी जवाबदेही देनी चाहिए, जिसमें मार्शल लॉ का प्रस्ताव देने वाले रक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना भी शामिल है।" मीडिया रिपोट्स के मुताबिक राष्ट्रपति यून सुक-योल पीपुल्स पावर की लोकप्रियता रेटिंग लगातार कम हो रही है। उनकी पत्नी भी कुछ कथित घोटालों और विवादों से जुड़ी रही हैं। -(आईएएनएस)