नई दिल्ली, 8 जनवरी | ब्रिटेन और भारत के बीच उड़ान सेवा शुक्रवार से दोबारा शुरू होने के बाद एयर इंडिया ने 250 से अधिक यात्रियों को लेकर लंदन से उड़ान भरी। ये उड़ान ऐसे समय में भरी गई जब ब्रिटेन में कोरोनावायरस के नए स्ट्रेन का पता चला है। एआई-112 फ्लाइट यूके से दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरी। विशेष उड़ानों का संचालन सख्त निगरानी में किया गया।

नवीनतम सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, यूके से आने वाले सभी यात्रियों को ब्रिटेन के साथ-साथ भारत में भी आरटी-पीसीआर परीक्षण कराना अनिवार्य है।

एक ट्वीट में, दिल्ली हवाई अड्डे ने कहा, यात्रियों को उनकी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के आगमन के अनुमानित समय और घरेलू उड़ानों के प्रस्थान के समय के बीच कम से कम 10 घंटे का अंतर बनाए रखने की सलाह दी जाती है। (आईएएनएस)
 

मनोज पाठक

पटना, 8 जनवरी | बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर चर्चा प्रारंभ हो गई है। समझा जाता है कि गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (युनाइटेड) के वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात के दौरान इस मामले को लेकर अंतिम मुहर लग गई है।

सूत्रों का कहना है कि खरमास यानी 14 जनवरी के बाद नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। दिसम्बर की 15 तारीख से लेकर जनवरी की 14 तारीख तक खरमास का महीना होता है। मान्यता है कि खरमास के महीने में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है।

पटना मुख्यमंत्री आवास पर गुरुवार की शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल और दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद तथा रेणु देवी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हालांकि क्या बात हुई इसपर भाजपा नेताओं ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली, वहीं जदयू नेताओं ने इसे औपचारिक मुलाकात बताया है।

इधर, सूत्रों का कहना है कि चाय की चुस्की के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। समझा जाता है कि अरूणाचल प्रदेश में छह विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा और जदयू के रिश्ते में जो बर्फ जमी थी वह भी भाजपा और जदयू के नेताओं के मुलाकत बाद पिघली है।

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह कहते हैं कि बड़े नेता मिल रहे हैं, तो मंत्रिमंडल का विस्तार कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़े नेता आपसी बातचीत से यह तय कर लेंगे। उन्होंने अरूणाचल प्रदेश की घटना को भूलने का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा और जदयू का गठबंधन काफी दिनों से चल रहा है। बीच में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जिसका कोई मायने नहीं है।

गुरुवार को भूपेंद्र यादव ने जदयू के अध्यक्ष आर.सी.पी. सिंह से भी मुलाकात की थी और उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी।

इधर, भाजपा के नेता और उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी कहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार समय पर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कहीं कोई समस्या नहीं हैं।

उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजग को बहुमत मिलने के बाद 16 दिसंबर को 14 मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसमें से एक मेवालाल चौधरी का इस्तीफा हो चुका है।

सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा और जदयू कोटे से 18 से 20 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में राजग में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के कोटे से मंत्री बनाए जाने की उम्मीद नहीं है। मंत्रिमंडल में इन दोनों दलों के एक-एक मंत्री पहले से ही हैं।

गौरतलब है कि विपक्ष लगातार मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने को लेकर भाजपा और जदयू पर निशाना साधते रहा है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार पर राज्य के सभी लोगों की नजर है। (आईएएनएस)
 

चेन्नई, 8 जनवरी | अगले कुछ महीनों में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्दनेजर सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक (ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) ने 9 जनवरी को अपनी जनरल काउंसिल और कार्यकारी समिति की बैठक बुलाई है। बैठक को अन्नाद्रमुक के कोऑर्डिनेटर और उपमुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम और जॉइंट कोऑर्डिनेटर और मुख्यमंत्री एडापड्डी के. पलानीस्वामी ने पिछले महीने के अंत में बुलाया था।

चेन्नई के पास वनग्राम में श्रीरावरु वेंकटचलपति पैलेस में सुबह 8.50 बजे शुरू होने वाली बैठक में अन्य मामलों पर विचार-विमर्श के अलावा पार्टी के दोनों नेताओं - पन्नीरसेल्वम और पलानीस्वामी को चुनावी गठबंधन के बारे में निर्णय लेने की शक्ति को सौंपने की उम्मीद है।

अन्नाद्रमुक ने कहा कि दोनों निकायों के सदस्यों को कोरोनोवायरस जांच कराने के बाद अपनी रिपोर्ट के साथ बैठक स्थल तक पहुंचना है, जबकि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों का भी पालन करना होगा।

अन्नाद्रमुक ने कहा कि बैठक की अध्यक्षता पार्टी प्रीसीडियम अध्यक्ष ई. मधुसूदनन करेंगे।

अन्नाद्रमुक, द्रमुक (द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) और एमएनएम (मक्कल नीधि माईम) आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनाव प्रचार पहले ही शुरू कर चुके हैं।  (आईएएनएस)
 

विवेक त्रिपाठी

लखनऊ, 8 जनवरी | भगवान राम की नगरी अयोध्या देश और दुनिया में स्वच्छता और सुविधा का नया मानक स्थापित करने की तैयारी में है। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ ही राज्य सरकार ने अयोध्या को दुनिया का बेहतरीन धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या को सजाने संवारने का जिम्मा इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट (आईआईएम) इंदौर के विशेषज्ञों को सौंपा है।

नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को आईआईएम-इंदौर के विशेषज्ञ स्वच्छता, सजावट और सुविधाओं का नया पाठ पढ़ायेंगे। इसके लिए अयोध्या नगर निगम और आईआईएम प्रबंधन के बीच करार हो गया है।

स्वच्छता की रैंकिंग में इंदौर लगातार पहले नंबर पर बना हुआ है, इसलिए तय किया गया है कि इंदौर की तर्ज पर ही अयोध्या में कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग का काम होगा। सुगम यातायात के लिए सड़कों को भी चौड़ा किया जाएगा।

सब कुछ तय योजना के मुताबिक हुआ तो अयोध्या की गिनती देश और दुनिया के स्वच्छतम शहरों में होगी। करार के अनुसार, आईआईएम-इंदौर के विशेषज्ञ अयोध्या की स्वच्छता और सजावट के साथ ही पर्यटन सुविधाओं के विकास का खाका भी तैयार करेंगे। अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन स्थल बनाने के लिए दोनों संस्थाएं एक साथ काम करेंगी।

आईआईएम के विशेषज्ञ अयोध्या में विश्वस्तरीय सफाई, सजावट और सुविधाओं के विकास के लिए सबसे पहले नगर निगम के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे। यातायात को बेहतर बनाने और पर्यटकों को बिना किसी परेशानी राम नगरी के भ्रमण कराने के लिए आईआईएम नगर निगम को योजनाएं सुझायेगा। आईआईएम के जानकार योजनाओं पर नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरंतर निरीक्षण भी करेंगे। बेहतर तालमेल के लिए आईआईएम और नगर निगम से एक एक समन्वयक तैनात किए जाएंगे ताकि हर योजना पर काम शुरू करने से पहले पूरा होमवर्क किया जा सके।

अयोध्या को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए इंदौर के स्वच्छता मॉडल को अपनाया जाएगा। रामचरित मानस की चौपाई की तर्ज पर स्वच्छता गीत तैयार किया जा रहा है। इस गीत को लोक गायिका मालिनी अवस्थी स्वर देंगी। राज्य सरकार की योजना रामचरित मानस की चौपाई की तर्ज पर बने इस स्वच्छता गीत को न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे प्रदेश में घर घर तक पहुंचाने की है। समझौते के मुताबिक आईआईएम अब अयोध्या में आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन स्थली के रूप में स्वच्छता मानकों को बनाए रखने के लिए अपनी सेवाएं देगा।

अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा कि, इंदौर मॉडल के तौर पर अयोध्या को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा वाले पर्यटन केंद्र बनाया जाना है। इसके लिए अयोध्या नगर निगम और आईआईएम इंदौर के बीच एक समझौता (एमओयू) हुआ है। इसके तहत तीन साल के लिए आईआईएम इंदौर अयोध्या नगर निगम के साथ मिलकर काम करेगा।

आईआईएम इंदौर के निदेशक प्रो. हिमांशु राय ने बताया कि, भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या को विकसित करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना पर काम शुरू है। अयोध्या को हम दुनिया में सबसे स्वच्छ और सुंदर आध्यात्मिक पर्यटन स्थल बनाने का प्रयास करेंगे। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की सफलता का केंद्र बिंदु इस पूरे प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। हम सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन के सूचना, शिक्षा और संचार पहलुओं पर काम करना शुरू करेंगे। इसके लिए आईआईएम इंदौर से पांच सदस्यीय टीम का गठन किया गया है जिसका नेतृत्व मैं स्वयं करूंगा। (आईएएनएस)
 

पटना, 8 जनवरी | कोरोना वैक्सीन को लेकर जहां एक ओर बिहार में दूसरी बार ड्राई रन चल रहा है वहीं इसे लेकर तरह-तरह के बयानबाजी का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन लगवाने की मांग की है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के पुत्र तेजप्रताप यादव ने शुक्रवार को कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना का टीका लगवा लें, उसके बाद हम भी वैक्सीन लगवा लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है।

यादव ने हालांकि वैक्सीन आने को अच्छी बात बताया।

कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले टीका लगवाने की मांग कर चुके हैं।

इस बीच, कोरोना वैक्सीन को लेकर बिहार में शुक्रवार को दूसरी बार ड्राई रन चल रहा है। राज्य के सभी जिलों में ड्राई रन चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि कोरोना टीकाकरण को लेकर बिहार पूरी तरह तैयार है। (आईएएनएस)
 

गाजीपुर बॉर्डर (नई दिल्ली/उप्र), 8 जनवरी | कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार के साथ किसान नेताओं की शुक्रवार को आठवें दौर की वार्ता से पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार 700 बार भी बैठक करेगी तो हम करेंगे, लेकिन मांगें नहीं बदलेंगी। केंद्रीय मंत्रियों के साथ होने वाली किसान संगठनों के नेताओं की इस बैठक में दो प्रमुख मुद्दों पर बातचीत होगी, जो तीन कृषि कानून और एमएसपी से जुड़े हैं। ये बैठक विज्ञान भवन में दोपहर दो बजे शुरू होगी, जिसके लिए राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से रवाना हो गए हैं।

राकेश टिकैत ने आईएएनएस से कहा, सरकार 700 बार भी बैठक करेगी तो हम जाएंगे और एक ही मांग रखेंगे। किसानों की मांग बदल नहीं जाएगी।

सरकार को मांगों को वापस लेना होगा और आज भी हम यही बात करेंगे। इसके अलावा कोई और बात नहीं होगी।

नये कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान संगठनों के नेता शुक्रवार को फिर अपनी मांगों को लेकर विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्रियों से बात करेंगे।

किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं जबकि सरकार नये कानूनों में संशोधन करने और एमएसपी पर खरीद जारी रखने का लिखित आश्वासन देने को तैयार है।

केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने की मांग को लेकर किसान 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। (आईएएनएस)
 

भारत में कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने का काम अब बस शुरू ही होने वाला है. 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा वैक्सीन कार्यक्रम का दूसरा ड्राई रन. 

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा-  

ड्राई रन का उद्देश्य है कि लोगों को टीका लगाने के सबसे बेहतर तरीके की पुष्टि हो सके और पूरे इंतजाम में अगर कोई कमी है तो उसका पता लगाया जा सके. टीका कार्यक्रम के लिए सरकार ने कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (कोविन) नाम का डिजिटल प्लेटफार्म बनाया है, जिसका इस ड्राई रन में परीक्षण होगा. किसे, कब और कहां टीका लगना है और धीरे-धीरे कैसे टीका कार्यक्रम को सभी लोगों तक पहुंचाया जाए, यह सब कोविन के जरिए होगा.

पहला ड्राई रन दो जनवरी को किया गया था. शुक्रवार आठ जनवरी को दूसरा ड्राई रन 33 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के 736 जिलों में विशेष रूप से चिन्हित किए गए टीकाकरण केंद्रों में आयोजित किया जाएगा. सिर्फ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश इस ड्राई रन का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि इन राज्यों में यह प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है. शुरू में वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर 30 करोड़ लोगों को दी जानी है, जिनमें तीन करोड़ स्वास्थ्यकर्मी, म्युनिसिपल कर्मचारी आदि जैसे अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी शामिल हैं.

उनके बाद बाकी 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी. मीडिया में आई रिपोर्टों में दावा किया गया है की अगले सप्ताह से टीकाकरण शुरू हो जाएगा. ऑक्सफोर्ड-ऐस्ट्राजेनेका द्वारा इजात की गई वैक्सीन को भारत में बनाने वाली संस्था पुणे-स्थित सीरम इंस्टिट्यूट ने कहा है कि उसके पास वैक्सीन की पांच करोड़ खुराकें तैयार हैं. पुणे हवाई अड्डे पर भी वैक्सीन को वहां से देश के सभी कोनों में पहुंचाने के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है.

हालांकि सीरम ने यह भी कहा है कि अभी तक सरकार ने उसे वैक्सीन मुहैया कराने के सिर्फ मौखिक आदेश दिए हैं और सप्लाई ऑर्डर नहीं दिया है. उम्मीद की जा रही है कि आधिकारिक आदेश भी शुक्रवार आठ जनवरी को ही दिए जाएंगे. सप्लाई ऑर्डर दिए जाने के बाद सीरम हवाई जहाजों के जरिए वैक्सीन को पूरे देश में चार केंद्रों तक पहुंचाएगा. ये केंद्र उत्तर में करनाल, दक्षिण में चेन्नई, पूर्व में कोलकाता और पश्चिम में मुंबई में स्थित हैं.

वहां से वैक्सीन को अलग-अलग राज्यों में 37 सरकारी वैक्सीन भंडारों तक भेजा जाएगा और फिर राज्य सरकारें वैक्सीन को जिला, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों, उप-केंद्रों और दूसरे चिन्हित स्थानों तक पहुंचाएगी. इस पूरी प्रक्रिया को कोविन के जरिए मॉनिटर किया जाएगा. वैक्सीन कार्यक्रम में समन्वय के लिए गुरूवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की.

उन्हें कई सुझाव दिए गए. प्रमुख सुझावों में आदिवासी और अंदरूनी इलाकों में टीके के अचानक दुष्प्रभाव होने की सूरत में मरीज को एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था, कश्मीर में सिर्फ टूजी इंटरनेट होने की वजह से ऑफलाइन डाटा अपलोड करने की वैकल्पिक व्यवस्था और टीका लगने के दूसरे वरीयता समूह में जन प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की मांग शामिल है.

मुजफ्फरपुर, 8 जनवरी | बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने लूटपाट के दौरान मोबाइल फोन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि मोबाइल फोन कारोबारी अभिषेक अपने भाई आदित्य के साथ गुरुवार की रात अपने मोतीझील बाजार इलाके स्थित अपना प्रतिष्ठान बंद कर बाइक से सिकंदरपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी में कूरियर करने गए। उनके घर लौटने के दौरान बीबी कॉलेजिएट गली में बाइक पर सवार तीन अपराधियों ने घेर कर बैग छीनने की कोशिश की।

इस दौरान जब अभिषेक ने इसका विरोध किया, तब अपराधियों ने उनके सिर पर गोली मार दी। इस दौरान अपराधियों ने मिर्च पाउडर आंख में फेंक बैग में रखे 70 हजार रुपये लेकर मोतीझील ओवरब्रिज से फरार हो गए। घटनास्थल पर ही अभिषेक की मौत हो गई।

गौरतलब है कि पूरी घटना नगर थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर घटी है।

पुलिस के मुताबिक घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है और तीनों अपराधियों की शक्ल दिख रही है।

इधर, मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयंतकांत ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है तथा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। (आईएएनएस)
 

बुलंदशहर, 8 जनवरी | उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में सिकंदरबाद के गांव जीतगढ़ी में जहरीली शराब पीने से चार लोगों की मौत हो गयी। इस मामले में शिथिलता बरतने पर चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों पर रासुका के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संतोष कुमार सिंह ने बताया कि बुलंदशहर जिले के सिकंदरबाद के जीतगढ़ी में मिस इंडिया मार्का की शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गयी। पहले गांव के लोगों ने छिपाया लेकिन बाद में पूछताछ की गयी तो मामले का पता चला। पूरे इलाके में जितने भी लोग किसी भी कारण से बीमार थे, सबको अस्पताल भेजा गया। उसमें 16 लोगों को भर्ती कराया गया है। शराब की सैंपलिंग की जा रही है। गांव के कुलदीप नामक व्यक्ति ने शराब पिलाई थी। उसकी तलाश की जा रही है। करीब 3 से चार लोगों की हालत गंभीर है। इस मामले में चार पुलिसकर्मियों को शिथिलता बरतने पर निलंबित कर दिया गया है जिसमें सिंकदराबाद थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और दो सिपाही शामिल हैं। मामले की जांच जारी है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

स्थानीय लोगों के अनुसार जिले के गांव जीतगड़ी निवासियों ने दो दिन पहले एक ग्रामीण से शराब खरीदी थी। रात को शराब पीने के बाद यह सभी अपने अपने घर जाकर सो गए। बताया जा रहा है कि आधी रात के बाद इन सबकी हालत बिगड़ने लगी।

इनमें से सतीश, कलुआ, रंजीत तथा सुखवाल ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया जबकि बाकी का इलाज चल है।

पुलिस और प्रशासनिक टीम गांव पहुंच गई और परिवार से पूरी घटना की जानकारी लेने में जुट गई है। शराब बेचने वाला अभी भी पकड़ से बाहर है।

इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दोषियों पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी। वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाकर हर पीड़ित को बेहतर इलाज देने का निर्देश दिया। दोषी डिस्टीलरी के खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।  (आईएएनएस)
 

भोपाल, 8 जनवरी | मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा के विधायक अजय विश्नोई ने एक बार फिर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इस बार उन्होंने जिलों के प्रभारी मंत्री को लेकर आवाज बुलंद की है। इससे पहले भी विश्नोई ने कई बार अपनी नाराजगी जाहिर की थी। विश्नोई ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि, मान्यवर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सादर प्रणाम। प्रदेश के सभी जिले अनेकों समस्याओं के सरल समाधान के लिए प्रभारी मंत्री की बाट जोह रहे हैं।

विश्नोई ने आगे लिखा, अनुरोध है चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश को यह उपहार देने की कृपा करें। और वायदे के अनुसार जबलपुर एवं रीवा का प्रभार स्वयं ग्रहण करें।

बता दें कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस जिलों के प्रभारी मंत्री की नियुक्तियां न होने पर शिवराज सरकार पर हमले बोल रही है और मुख्यमंत्री पर अपने ही दल के नेताओं के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब भाजपा के विधायक विश्नोई ने ही कांग्रेस के स्वर में स्वर मिलाया है।

इससे पहले भी विश्नोई कई बार अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। हाल ही में दो मंत्रियों को शपथ दिलाए जाने के बाद विश्नोई ने महाकौशल और विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा का अपरोक्ष रुप से आरोप लगाया था। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 जनवरी | केंद्र सरकार द्वारा कोरोना काल में लागू तीन कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर उतरे किसानों का आंदोलन शुक्रवार को 44वें दिन जारी है। नये कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान संगठनों के नेता आज फिर किसानों की मांगों को लेकर विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्रियों से बात करेंगे। सरकार के साथ किसान नेताओं की यह आठवें दौर की वार्ता है। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार, विज्ञान भवन में यह बैठक दोपहर दो बजे शुरू होगी। केंद्रीय मंत्रियों के साथ होने वाली किसान संगठनों के नेताओं की इस बैठक में दो प्रमुख मुद्दों पर बातचीत होगी, जो तीन कृषि कानून और एमएसपी से जुड़े हैं।

किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं जबकि सरकार नये कानूनों में संशोधन करने और एमएसपी पर खरीद जारी रखने का लिखित आश्वासन देने को तैयार है।

सरकार के साथ इससे पहले किसान नेताओं की सात दौर की औपचारिक वार्ताएं हो चुकी हैं, जिसमें छह दौर की वार्ताएं मंत्रि-स्तरीय हुई हैं जबकि पहली औपचारिक वार्ता कृषि सचिव से हुई थी। इस संबंध में किसानों के प्रतिनिधि एक बार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं। गृहमंत्री से दिसंबर में किसान नेताओं की मुलाकात के बाद उन्हें नये कानूनों में संशोधन और एमएसपी को लेकर लिखित आश्वासन देने समेत अन्य मसलों के समाधान के लिए प्रस्तावों का एक मसौदा भेजा गया था।

हालांकि उस मसौदे को किसान संगठनों ने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से की गई पहल पर 30 दिसंबर 2020 को फिर वार्ता का दौर शुरू हुआ और नये साल में चार जनवरी को हुई सातवें दौर की वार्ता सिर्फ इस बात पर बेनतीजा रही कि किसान प्रतिनिधियों ने तीनों कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया पर सरकार से जवाब मिलने के बाद ही दूसरे मसले पर वार्ता करने की शर्त रख दी।

पंजाब के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन (लाखोवाल) के जनरल सेकेट्ररी हरिंदर सिंह पिछले दौर की वार्ता में शामिल थे। उन्होंने आईएएनएस से कहा कि आज की बैठक में भी बातचीत के मसले वही हैं, लेकिन पहले तीनों कानूनों को वापस लेने के विषय पर बातचीत होगी।

उन्होंने कहा, आज हम सबसे पहले सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के संबंध में हां या ना में जवाब चाहेंगे। इसके बाद ही एमएसपी के मसले पर बातचीत होगी।

अब तक हुई मंत्रि-स्तरीय वार्ता की अगुवाई केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करते रहे हैं और बैठक में रेलमंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश शामिल रहे हैं। इस वार्ता में भी तीनों मंत्रियों के मौजूद रहने की संभावना है जबकि किसानों के करीब 40 या 41 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने की मांग को लेकर किसान 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। (आईएएनएस)
 

अरविंद छाबड़ा, ख़ुशहाल लाली

केंद्र सरकार के साथ आठवें दौर की बातचीत से एक दिन पहले किसान अपना आंदोलन तेज़ करने की तैयारी करते दिखे. उनकी मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले.

सरकार अब बाबा लखा सिंह को मध्यस्थ बनाने की कोशिश कर रही है लेकिन किसानों की रणनीति लगातार आंदोलन को धार देने वाली साबित हो रही है. ऐसे में मोदी सरकार नहीं समझ पा रही है कि अब क्या किया जाए. 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी कर रहे हैं. इसमें महिलाएं भी ट्रैक्टर लेकर चलाएंगी.

चार जनवरी को हुई पिछली बैठक में गतिरोध नहीं सुलझ पाया था. सरकार ने दोहराया कि वो क़ानूनों के संशोधनों पर विचार के लिए तैयार है, लेकिन किसान इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि क़ानूनों को रद्द करने से कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा.

पंजाब और हरियाणा में महीनों से कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ आंदोलन करने के बाद, इन दोनों राज्यों के हज़ारों किसान और कई अन्य लोग पिछले 40 दिनों से बढ़ती सर्दी के बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं.

RUBAIYAT BISWAS/BBC

किसान यूनियनों, पुलिस और राज्य के नेताओं के अनुसार आंदोलन के शुरू होने के बाद से अभी तक इसमें भाग ले रहे 50 से अधिक आंदोलनकारी किसानों की मृत्यु हो चुकी है.

आंदोलन तेज़ क्यों कर रहे हैं किसान?
गुरुवार को, किसानों ने दिल्ली के बाहरी इलाक़ों कुंडली-मानेसर-पलवल और कुंडली-ग़ाज़ियाबाद-पलवल बाइपास पर "ट्रैक्टर मार्च" किया.

किसान संघ के नेता दर्शन पाल के मुताबिक़, "यह पहले से ही प्रस्तावित योजना के अनुसार हुआ और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आए ट्रैक्टरों ने इसमें भाग लिया."

हरियाणा के जींद के पास एक हाइवे पर अपने ट्रैक्टर-ट्रॉली को चला रहीं महिला एकता मोर्चा की डॉ. सीकिम ने कहा कि किसानों की मांगें नहीं मानी गईं तो "दिल्ली में ट्रैक्टर चलाकर, गणतंत्र दिवस में भाग लेकर 26 जनवरी को महिलाएं इस साल इतिहास बनाएंगीं."

RUBAIYAT BISWAS/BBC

किसानों का मानना है कि गुरुवार के मार्च से शुक्रवार को होने वाली बैठक से पहले सरकार दबाव बनेगा. मांग पूरी नहीं होने पर ट्रैक्टर मार्च के अलावा कई दूसरे आयोजन की तैयारियां भी की जा रही हैं.

इन घटनाओं के माध्यम से न केवल सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, बल्कि उन हज़ारों किसानों को प्रोत्साहन देने की कोशिश की जा रही है, जो ठंड का सामना करते हुए छह हफ़्तों से सड़क पर डेरा डाले हुए हैं.

ज़्यादा आयोजनों की घोषणा से सरकार को संदेश जाता है कि किसान लंबे समय के लिए तैयार हैं.

दर्शन पाल ने बीबीसी न्यूज़ पंजाबी को बताया कि 9 जनवरी को स्वतंत्रता से पहले किसान नेता रहे चौधरी छोटूराम की पुण्यतिथि पर दिल्ली की सीमाओं पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि देश के किसानों की दिल्ली के लिए यात्रा जारी है, महाराष्ट्र के सत्यशोधक समाज के हजारों किसान जयपुर-दिल्ली राजमार्ग पर पहुंचने के लिए तैयार हैं.

किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं, लेकिन उनके पास क्या विकल्प हैं?
सिंघु बॉर्डर पर एक शिविर में हाल ही में एक सार्वजनिक संबोधन में एक वृद्ध किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने आंदोलनकारी किसानों से कहा था, "अगर कोई एक नेता मांगों को हल्का करने की कोशिश करता है, तब भी, आप (आंदोलनकारी किसान) उसे यह करने की अनुमति नहीं दें. यह अब सिर्फ़ यूनियन नेताओं की पसंद के बारे में नहीं है. आप सभी को बिना क़ानून रद्द करवाए संतुष्ट नहीं होना चाहिए."

कुछ किसान नेताओं ने संकेत दिया है कि वो क़ानून के निलंबन को लेकर विचार कर सकते हैं.

सड़क पर कब तक खड़े रहेंगे किसान? दर्शन पाल कहते हैं, 'यह इस बात पर निर्भर करेगा कि देशव्यापी संघर्ष कब तक चलेगा. यह वास्तव में सरकार को सोचना पड़ेगा.

क्या कोई दूसरा विकल्प मौजूद है?
सेंटर फ़ॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट (सीआरआरआईडी) के प्रोफेसर आर एस गुमान और वरिष्ठ पत्रकार जगतार सिंह का मानना है कि क़ानूनों के दो साल के निलंबन से कुछ राहत मिल सकती है.

प्रो. गुमान कहते हैं कि इस समय का उपयोग भारत में कृषि संकटों के समाधान पर आम सहमति बनाने में किया जाना चाहिए.

प्रो. गुमान और जगतार सिंह दोनों मानते हैं कि किसान प्रतिनिधियों ,राज्य सरकारों सहित सभी स्टेक होल्डर को मिलकर कमिटी बनानी चाहिए जो सरकार को अपनी सिफ़ारिश दे.

एक और सुझाव जो दिल्ली के सत्ता के गलियारों में घूम रहा है कि क़ानून को लागू करने का फ़ैसला राज्य सरकारों पर छोड़ देना चाहिए.

एक सुझाव यह भी है कि केंद्र राज्यों को सब्सिडी दे और राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर फसलों की ख़रीद करें.

हालाँकि, ये महज़ सुझाव हैं जो कि दिल्ली में सत्ता के गलियारों में घूम रहे हैं. केंद्र सरकार कि स्थित अभी ये है कि वो कृषि क़ानूनों में संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन क़ानून बने रहेंगे, वापस नहीं लिए जाएंगे.

इस संकट का एक पहलू और है. किसान आंदोलन से जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जिसे 11 जनवरी को सुना जा सकता है.

इसके पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विरोध प्रदर्शन किसानों का अधिकार है.

अदालत ने सरकार से यह भी पूछा था कि क्या क़ानून को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है? सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी.

कुछ किसानों और सरकार के कुछ लोगों का मानना है कि इस विवाद का समाधान अदालत के हस्तक्षेप से हो सकता है क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी बात से हटने के लिए तैयार नहीं हैं. (bbc.com)

कुपवाड़ा, 8 जनवरी| भारतीय सेना के जवानों ने कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फ में फंसी एक गर्भवती महिला को बचा लिया और अस्पताल तक पहुंचाया। सेना के जवान दो किलोमीटर तक घुटने तक जमी बर्फ में पैदल चल कर गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया। घटना मंगलवार देर रात की है। कुपवाड़ा के करालपुरा में सेना के पास मंजूर अहमद शेख नामक शख्स का फोन आया। उसने सेना से सहा कि उनकी पत्नी शबनम बेगम को प्रसव पीड़ा हो रही है और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है।

भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण, ना तो सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा वाहन और ना ही नागरिक परिवहन उपलब्ध था। सड़क पर जमी बर्फ साफ करना भी संभव नहीं था।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, सेना के जवान एक नसिर्ंग स्टाफ और चिकित्सा उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचे।

सेना के जवानों ने महिला और परिवार को घुटने पर जमी बर्फ में दो किलोमीटर तक पहुंचाया, जहां से महिला को करालपुरा अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर महिला को तुरंत चिकित्सा कर्मचारियों ने देखभाल शुरू कर दी।

सेना ने एक बयान में कहा, पीड़ित परिवार और नागरिक प्रशासन ने मानवीय प्रयासों के लिए सेना की टुकड़ी को धन्यवाद दिया और संकट के वक्त सेना को अवाम के सच्चे दोस्त के रूप में सराहा। बच्चे के जन्म के बाद पिता सैनिकों को मिठाई बांटने ऑपरेटिंग बेस पर पहुंचे।

अब तक सेना के जवानों ने कश्मीर में दो दर्जन से अधिक गर्भवती महिलाओं को बफीर्ले इलाकों से बाहर निकाला है।  (आईएएनएस)

बीजेंद्र प्रसाद ने इस साल साढ़े चार बीघे में धान की खेती की है। अभी तक उनका धान खलिहान में ही पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार के नये फरमान से वह चिंता में पड़ गये हैं।

बिहार सरकार ने 6 जनवरी को एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी (पैक्स) व व्यापार मंडलों के जरिये धान की खरीद 31 मार्च की जगह अब 31 जनवरी तक ही की जाएगी। इस साल बिहार में 6491 पैक्स व व्यापार मंडलों के जरिये धान की सरकारी खरीद हो रही है। खाद्य व आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने डाउन टू अर्थ को खरीद की अवधि घटाने की पुष्टि की है, लेकिन ऐसा फैसला क्यों लिया गया है, इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। 

नालंदा जिले के हिलसा प्रखंड के मिर्जापुर पंचायत निवासी बीजेंद्र ने डाउन टू अर्थ को बताया, “खरीद की समयसीमा कम कर देने से बहुत परेशानी होगी। हम अभी तक एक किलो धान भी पैक्स के जरिये नहीं बेच पाये हैं। मेरा धान अभी खलिहान में ही है। उसे लाकर पुआल अलग करना होगा। चूंकि बारिश भी हो गई है, तो धान में नमी ज्यादा है। उसे सुखाने में भी वक्त लगेगा। जिस तरह सरकार ने अचानक समय सीमा घटा दी है, मुझे मजबूर होकर स्थानीय व्यापारियों को ही धान बेचना होगा।” 

गौरतलब है कि इस साल सरकार ने किसानों से 45 लाख मेट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 15 नवंबर से खरीद शुरू की गई थी और 31 मार्च तक धान खरीदा जाना था। पिछले साल अप्रैल तक धान की खरीद की गई थी। इस साल अचानक खरीद की अवधि घटा देने के सरकारी फैसले ने बीजेंद्र जैसे बिहार के सैंकड़ों किसान परेशान हो गए हैं। बहुत सारे किसान धान की नमी कम हो जाने के बाद पैक्स व व्यापार मंडलों में बिक्री करने का मन बना चुके थे। यही वजह भी रही कि अब तक धान अधिप्राप्ति की रफ्तार काफी सुस्त थी। 

पटना जिले के मोकामा में संचालित एक पैक्स के अध्यक्ष मनोज कुमार ने डाउन टू अर्थ से कहा, “हर पैक्स को धान खरीद का एक निश्चित लक्ष्य दिया जाता है। लेकिन मार्च तक खरीदने का लक्ष्य था, इसलिए किसान भी निश्चिंत थे। मेरे यहां खरीद का जितना लक्ष्य था, उसके मुकाबले महज 5 प्रतिशत ही खरीद हो सकी है।” 

“अब तारीख घटा देने से किसान हड़बड़ी में नमीयुक्त धान ही बेचेंगे, इससे उन्हें सही कीमत नहीं मिल पायेगी और आखिरकार किसानों को नुकसान उठाना होगा,” उन्होंने कहा।

अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्य सचिव राजेंद्र पटेल ने कहा, “अभी तक अधिकांश किसानों का धान खलिहान में ही पड़ा हुआ है। सरकार के इस फैसले से किसानों को मजबूर होकर स्थानीय व्यापारियों को औने-पौने कीमत पर धान बेचने को मजबूर होना पड़ेगा।”

“सरकार को तो चाहिए था कि वह ज्यादा से ज्यादा धान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद लेती, लेकिन उल्टे सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि किसान एमएसपी पर धान बेच ही नहीं पायेंगे,” उन्होंने कहा।

 अब तक 20% धान की ही हो सकी खरीद

बिहार सहकारिता विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक, 7 जनवरी तक 9,14,492.196 मेट्रिक टन धान की ही खरीद हो पाई है, जो लक्ष्य (45 लाख मेट्रिक टन) का करीब 20% है। अभी तक लगभग 1 लाख 20 किसानों से ही धान खरीदी जा सकी है। नालंदा, रोहतास, गया और औरंगाबाद में सबसे ज्यादा खरीद की गई है। 

इस बार भी लक्ष्य से कम होगी खरीद

बिहार में हर साल औसतन 80 लाख मेट्रिक टन धान का उत्पादन किया जाता है, लेकिन सरकार 50 प्रतिशत से भी कम धान खरीदने का लक्ष्य रखती है। 

आंकड़े बताते हैं कि पिछले 6-7 सालों में सरकार कभी भी धान की खरीद लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई है। वर्ष 2013-2014 में सरकार ने 24 लाख मेट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 11.15 लाख मेट्रिक टन धान ही खरीद सकी थी। इसी तरह वर्ष 2014-2015 में 24 लाख मेट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन 19.01 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा था।

साल 2015-2016 में 27 लाख मेट्रिक टन धान की खरीद करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन सरकार 18.23 लाख मेट्रिक टन धान ही खरीद सकी थी। वर्ष 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 में सरकार ने 30-30 लाख मेट्रिक टन धान की खरीद करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन क्रमशः 18.42 लाख, 11.84 लाख और 14.16 लाख मेट्रिक टन धान ही खरीद सकी थी। वर्ष 2019-2020 में भी सरकार लक्ष्य से कम ही धान खरीद सकी थी।  

ऐसे में माना जा रहा है कि इस साल भी धान की सरकारी खरीद लक्ष्य के मुकाबले कम हो सकती है क्योंकि पिछले लगभग दो महीनों में सरकार लक्ष्य का महज 20 प्रतिशत धान ही खरीद सकी है। और अब धान खरीद के लिए तीन हफ्ते ही बचे हुए हैं।  (downtoearth)

एक नए शोध से पता चला है कि चरागाहों से होने वाले मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन 1750 के बाद 2.5 यूनिट बढ़ा है। शोध में इसके लिए जानवरों से होने वाले उत्सर्जन को जिम्मेदार माना गया है, क्योंकि जंगल में घास खाकर जीने वाले छोटे जानवरों की संख्या कम होती गई और चरागाहों में कार्बन सिकुड़ने का असर यह हुआ है कि दुनिया भर में उनके काॅर्बन सोंकने और उसे भूमि में वापस करने की क्षमता प्रभावित हुई है।

इसका आकलन वैसे तो पिछली सदी में ही हो गया था, लेकिन छितरे और प्राकृतिक चरागाहों को लेकर चीजें अब सामने आ रही हैं। क्लाईमेट वाॅच एंड द वल्र्ड रिसोर्सेस इंस्टीटयूट ने इससे संबंधित एक डाटा 2016 में प्रकाशित किया था।

इसके उलट, पिछले दशक में ऐसे चरागाह जिनका प्रबंधन खासतौर से इंसान करता आ रहा है, वे ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत बन गए हैं। दरअसल इनसे उतना ही ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन हो रहा है, जितना वैश्विक स्तर पर फसल उगाई जाने वाली भूमि से होता है, जो ग्रीनहाउस गैसों का बड़ा स्रोत है।

द इंटरनेशनल इंस्टीटयूट फाॅर एप्लाइड सिस्टम एनालिसिस के थामस गैसर के मुताबिक, चरने लायक मैदानों और जानवरों की तादाद बढ़ते जाने से हम यह कयास लगा सकते हैं कि अगर भूमि में काॅर्बन बढ़ने और जगंल कटने से रोकने के लिए नीतियां नहीं बनाई गई तो वातावरण के लिए यह कितना चुकसानदायक होगा। गैसर इसी से संबंधित पांच जनवरी को प्रकाशित शोध 'अनकवरिंग हाउ ग्रासलैंडस चेंज्ड अवर क्लाइमेट' के सहलेखक भी हैं।

नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक शोध इस बारे में चर्चा करता है कि सारे चरागाहों का कुल रेडिएशन फिलहाल लगभग न्यूट्रल के करीब है, लेकिन यह 1960 के बाद से बढ़ रहा है।

इस तरह हम देखते हैं कि जिन चरागाहों का प्रबंधन किया जा रहा है, उनसे होने वाली ग्लोबल क्लाईमेट वार्निंग, छितरे और प्राक्रतिक मैदानों दवारा क्लाईमेट को ठंडा रखने और कॅार्बन सोंकने के उपायों को बेकार कर देती है. आने वाले समय में क्लाईमेट चेंज और जानवरों से जुड़े उत्पादों में वृद्धि को ध्यान में रखकर ये नतीजे ऐसे उपायों पर जोर देते हैं, जिनसे चरागाहों में कार्बन सोंकने की क्षमता बढ़े और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम किया जा सके। 

नेचुरल कम्युनिकेशंस के लेखकों के शोध के मुताबिक, पेरिस समझौते के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी है कि हर देश में उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों की पूरी रिपोर्टिंग हो और इन देशों के उस बजट पर निगाह रखी जाए जो वे वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने पर खर्च करते हैं।

2020 में कई देशों ने क्लाईमेट पर काम करने के लिए अपना प्लान पेश किया है, जिसे राष्ट्रीय संकल्प पत्र नाम दिया गया है, इसमें देशों ने उन उपायों पर बात की है, जिनसे वे पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किस तरह ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम करेंगे। 

लैबोरेट्री फाॅर साइंसेस ऑफ क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट के सहलेखक फिलिप सियास के मुताबिक, लो वार्मिंग क्लाईमेट लक्ष्यों के संदर्भ में चरागाहों की भूमिका को कम करके या बढ़ाकर देखना कुछ कारकों पर निर्भर करता है। इसमें आने वाले समय में घास खाने वाले जानवरों की संख्या और चरागाहों में कार्बन सोंकने की संचित क्षमता भी शामिल है। साथ ही यह भी कि समय के साथ चरागाहों की काॅर्बन स्टोर करने की क्षमता बढेगी या स्थिर हो जाएगी, जैसा कि हमने पुराने प्रयोगों में देखा है। (downtoearth)

लंदन की वेंडज़वर्थ जेल में नीरव मोदी की बहन और बहनोई की ओर से सरकारी गवाह बनने की इच्छा ज़ाहिर करने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

सोमवार को मुंबई में जस्टिस वीसी बार्डे की विशेष अदालत के सामने दोनों ने सरकारी गवाह बनने को लेकर आवेदन दिया है.

इस आवेदन में नीरव मोदी की बहन पूर्वी मेहता और उनके पति मयंक मेहता ने अदालत से कहा कि वो पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े दो अरब डालर के ग़बन के मामले में जाँच करने वाले अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मुहैया करा सकते हैं. दोनों ने अदालत के समक्ष क्षमा याचिका दायर करते हुए सरकारी गवाह बनने की इच्छा भी ज़ाहिर की है.

पूर्वी मेहता, हीरा कारोबारी नीरव मोदी की छोटी बहन हैं और वो बेल्जियम की नागरिक हैं जबकि उनके पति मयंक के पास ब्रितानी नागरिकता है.

सरकारी गवाह बनने के लिए आवेदन

प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस वीसी बार्डे की विशेष अदालत ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि दोनों ने ही क्षमा की प्रार्थना अदालत से की है और वे सरकारी गवाह बनना चाहते हैं.

अदालत ने दोनों को अपने सामने हाज़िर होने का भी निर्देश दिया है. लेकिन पूर्वी और मयंक ने अदालत से कहा है कि कोविड-19 के फैल रहे संक्रमण की वजह से वो यात्रा करने की स्थिति में नहीं हैं और वो अदालत की कार्यवाही में वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिये जुड़ना चाहते हैं.

इससे पहले ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने इस मामले में पूर्वी और और उनके पति को नीरव मोदी के साथ सह-अभियुक्त बनाया था और न्यूयॉर्क और लंदन स्थित उनकी सपत्ति को ज़ब्त भी कर लिया था.

वहीं नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर लंदन की अदालत में साल 2019 से मामला चल रहा है.

पंजाब नेशनल बैंक से 14000 करोड़ रुपये के ग़बन के संबंध में सीबीआई और ईडी ने अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं. सीबीआई ने नीरव मोदी के ख़िलाफ़ जो दो मामले दर्ज किए हैं उनमें पूर्वी और मयंक को अभियुक्त नहीं बनाया गया है.

लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों को अभियुक्त बनाया है क्योंकि आरोप है कि इन दोनों के ज़रिये ही नीरव मोदी ने 12000 करोड़ रुपये तक की रक़म को ठिकाने लगाने में कामयाबी हासिल की है. मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने जो आरोप पत्र दायर किया उसमें मयंक मेहता को भी अभियुक्त बनाया गया है.

पूर्वी और मयंक के वकील अमित देसाई के अनुसार दंपत्ति ने ख़ुद को नीरव मोदी की करतूतों से अलग कर लिया है. उनकी दलील है कि दोनों की निजी ज़िंदगी पर नीरव मोदी की करतूतों की वजह से बुरा असर पड़ा है.

नीरव मोदी की करतूतों से ख़ुद को अलग किया

यही बात देसाई ने अदालत में दायर हलफ़नामे में भी कही है और ये भी कहा है कि दोनों ही नीरव मोदी की आपराधिक करतूतों से तंग आ चुके हैं.

हलफ़नामे में कहा गया है कि नीरव मोदी की बहन होने के नाते पूर्वी मेहता, मामले से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और सुबूत के साथ-साथ नीरव मोदी की कंपनियों और उनके बैंक खातों की जानकारी अनुसंधानकर्ता अधिकारियों को दे सकती हैं.

हालांकि अदालत में प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने पूर्वी और मयंक के प्रस्ताव का विरोध तो नहीं किया मगर उन्होंने कहा कि दूसरी किसी कंपनी या किसी व्यक्ति को अब इस मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति अदालत ना दे.

क़ानून के जानकार मानते हैं कि भले ही नीरव मोदी की बहन और उनके पति सरकारी गवाह बनने के इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा राहत नहीं मिल पाएगी.

हिमाचल प्रदेश स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले क़ानून के जानकार चंचल सिंह कहते हैं कि 'लॉ ऑफ़ एविडेंस' के तहत दोनों को ये फायदा होगा कि उनकी सज़ा को कम करने के बारे में अदालत विचार कर सकती है.

उनका कहना था कि इससे जांच एजेंसियों को ही ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि वे नीरव मोदी के ख़िलाफ़ और ज्यादा पुख़्ता सबूत इकट्ठा कर सकते हैं. इससे नीरव मोदी के ख़िलाफ़ लंदन की अदालत में चल रहे प्रत्यर्पण के मामले के अलावा 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्डरिंग एक्ट' के तहत सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए मामलों में मदद मिलेगी.

प्रत्यर्पण में मिलेगी मदद

सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि नीरव मोदी की बहन और बहनोई की जो संपत्ति इस मामले में जाँच एजेंसी द्वारा लंदन और न्यूयॉर्क में पहले ही ज़ब्त की जा चुकी है वो अब वापस नहीं मिल सकती.

बीबीसी से बात करते हुए वो कहते हैं, "सरकारी गवाह बनने का मतलब है कि उन्हें पहले तो अदालत के सामने अपना गुनाह क़बूल करना होगा. अगर वे गुनाह में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर लेते हैं तो फिर क़ानून के हिसाब से उन्हें सज़ा मिलेगी. हाँ, चूँकि वो जाँच में सरकार की मदद करेंगे इसलिए अदालत रियायत के रूप में सिर्फ़ उतना कर सकती है कि उनकी सज़ा कम कर सकती है या उन पर अगर कोई जुर्माना लगाया जाए तो उसकी रक़म भी कम कर सकती है."

वहीं लंदन में ज़िला जज सैमुएल गूज़ की अदालत में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण से संबंधित मामले की सुनवाई चल रही है जिसका फ़ैसला अगले हफ़्ते सुनाया जा सकता है.

मामले की सुनवाई आठ जनवरी को पूरी हो जाएगी. यहाँ भी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के वकीलों ने नीरव मोदी को भारत लाने के लिए अदालत के सामने पंजाब नेशनल बैंक में हुए ग़बन से संबंधित दस्तावेज़ और सबूत पेश किए हैं.

सीबीआई के सूत्रों ने आशा व्यक्त की है कि जल्द वो नीरव मोदी को वापस भारत लाने में कामयाबी हासिल कर लेंगे क्योंकि उन्होंने लंदन की अदालत के समक्ष ठोस सबूत पेश किए हैं. (BBC)   

लखनऊ, 8 जनवरी | उत्तर प्रदेश में लव जिहाद से जुड़े अध्यादेश को लेकर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पहचान बदलकर लव जिहाद के माध्यम धर्मातरण पर रोक लगाने के लिए बने कानून की वैधता को बड़ी अदालत में चुनौती दी गई है।

कोर्ट में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई का हवाला देते हुए सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की। अब इन याचिकाओं पर सुनवाई 15 जनवरी को होगी।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने दिया है। राज्य सरकार की तरफ से याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसी मामले को दाखिल याचिका पर कार्रवाई की जानकारी दी गई। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून के क्रियान्वयन पर अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है।

याचिकाओं में धर्मांतरण विरोधी कानून को संविधान के खिलाफ और गैरजरूरी बताते हुए चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि यह कानून व्यक्ति की निजी पसंद व शर्तो पर व्यक्ति के साथ रहने व मत अपनाने के मूल अधिकारों के विपरीत है। यह निजी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है। इसे रद किया जाए। इस कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है।

राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब न हो इसके लिए कानून लाया गया है, जो पूरी तरह से संविधान सम्मत है। इससे किसी के मूल अधिकारों का हनन नहीं होता, वरन नागरिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इससे छल-छद्म के जरिये धर्मांतरण पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई है।

ज्ञात हो कि यूपी सरकार ने जो लव जिहाद से जुड़ा अध्यादेश लागू किया है, उसको लेकर याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने इस अध्यादेश को गैर-जरूरी और गैर-संविधानिक करार दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी लव जिहाद से जुड़े इस अध्यादेश को लेकर सुनवाई हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को इस मामले में नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट इन अध्यादेशों की सांविधानिकता को परखेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया था।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 8 जनवरी | देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में चालू वित्तवर्ष 2020-21 के दौरान 7.7 फीसदी गिरावट का अनुमान है, जबकि पिछले वित्तवर्ष में देश की आर्थिक विकास दर 4.2 फीसदी दर्ज की गई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा गुरुवार को चालू वित्तवर्ष की जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया। एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार, वित्तवर्ष 2020-21 में देश की वास्तविक जीडीपी यानी स्थिर कीमत (2011-12) के आधार पर जीडीपी 134.40 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि 31 मई 2020 को जारी पिछले वित्तवर्ष 2019-20 की जीडीपी का प्रोविजनल अनुमान 145.66 लाख करोड़ रुपये था।

इस प्रकार, वित्तवर्ष 2020-21 में जीडीपी में 7.7 फीसदी गिरावट रहने का अनुमान है जबकि पिछले वित्तवर्ष 2019-20 के दौरान जीडीपी वृद्धिदर 4.2 फीसदी दर्ज की गई थी।

एनएसओ द्वारा जारी प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार, वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) 2020-21 में 123.39 लाख करोड़ रुपये रहने का आकलन किया गया है, जबकि पिछले वित्तवर्ष के दौरान यह आंकडा 133.01 लाख करोड़ रुपये था। इस प्रकार चालू वित्तवर्ष में जीवीए में 7.2 फीसदी की गिरावट रहने का अनुमान है।

एनएसओ के मुताबिक, कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर 25 मार्च 2020 को लगाए गए प्रतिबंधों में हालांकि बाद में धीरे-धीरे ढील दी गई, लेकिन उससे आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ने के साथ-साथ डाटा संग्रह की प्रक्रिया भी प्रभावित रही।

जीडीपी के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार, चालू वित्तवर्ष में व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाओं के वास्तविक जीडीपी में 21.3 फीसदी की गिरावट रह सकती है, जबकि वित्तीय, रियल स्टेट और पेशेवर सेवाओं में 0.8 फीसदी और लोक प्रशासन, प्रतिरक्षा और अन्य सेवाओं में 3.7 फीसदी की गिरावट रहने का अनुमान है।

वहीं, कृषि, वानिकी और माहीगिरी के वास्तविक जीवीए में 3.4 फीसदी की वृद्धि का अनुमान है, जबकि खनन और खदान के क्षेत्र में 12.4 फीसदी की गिरावट और विनिर्माण क्षेत्र में 9.4 फीसदी की गिरावट का अनुमान है।

--आईएएनएस

तिरुवनंतपुरम, 8 जनवरी | केरल के कोच्चि में पुलिस ने एक आवासीय परिसर में चल रही नकली सैनिटाइजर निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इसकी जानकारी गुरुवार को दी। यूनिट का मालिक हाशिम फरार है।

पुलिस ने कहा, "लॉकडाउन अवधि के बाद से नेदुंबसेरी में नकली सैनिटाइटर रैकेट का काम चल रहा था और नकली उत्पादों को ब्रांडेड उत्पादों की आड़ में बेचा जा रहा था। यहां लगभग 1,000 लीटर नकली सैनिटाइजर का निर्माण किया गया था।"

पुलिस सूत्रों ने कहा कि वे हाशिम और उसके गुर्गो की तलाश में हैं, जो इस मामले में शामिल हैं।

--आईएएनएस

हैदराबाद, 8 जनवरी | तेलंगाना सरकार ने केंद्र से राज्य को कोविड-19 के टीकों की अतिरिक्त खुराक आवंटित करने का आग्रह किया है। स्वास्थ्य मंत्री ई. राजेंद्र ने गुरुवार को एक वीडियो कांफ्रेंस के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से आग्रह किया। उन्होंने राज्य में एक और कोविड वैक्सीन ड्राई रन करवाने की तैयारी की जानकारी दी।

राजेंद्र ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि चूंकि हैदराबाद में टीके का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए तेलंगाना को अधिक आवंटन प्राप्त करने की जरूरत है, और तेलंगाना को अतिरिक्त आपूर्ति से राज्य को अधिक उच्च जोखिम वाले समूहों को कवर करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि अतिरिक्त आपूर्ति से राज्य न केवल स्वास्थ्यकर्मियों, बल्कि अन्य अग्रिम कर्मियों जैसे अस्पतालों में ग्रेड फोर कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मियों और 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीका लगा सकेगा।

हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने कोवक्सीन विकसित किया है, जिसे पांच दिन पहले ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है।

स्वास्थ्य अधिकारियों को उम्मीद है कि यह टीका एक सप्ताह में उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने टीकाकरण के पहले चरण के लिए करीब 80 लाख लाभार्थियों की पहचान की है।

राजेंद्र ने पहले कहा था कि इस बात के संकेत हैं कि केंद्र सरकार ड्राई रन के बाद पांच लाख डोज जारी करेगी। इसके बाद 10 लाख डोज और फिर एक करोड़ डोज मिलेंगे।

इस बीच राज्य में शुक्रवार को दूसरे चरण की ड्राई रन के सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। यह प्रक्रिया प्रदेशभर में करीब 1,200 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 7 जनवरी | केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने गुरुवार को कहा कि आगामी बजट में कृषि क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसान अपने हितों को लेकर करीब डेढ़ महीने से आंदोलनरत है, ऐसे में कृषि राज्यमंत्री का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगले वित्तवर्ष का बजट आने में अब एक महीने से भी कम समय बचा है। कैलाश चौधरी का यह बयान इसलिए भी काफी मायने रखता है, क्योंकि किसानों के मसले का समाधान तलाशने और आंदोलन समाप्त कराने के प्रयास के तहत अगले दिन शुक्रवार को सरकार के साथ किसान नेताओं की आठवें दौर की अहम वार्ता होने जा रही है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, फिर भी किसानों को अगर कोई आपत्ति है तो सरकार उनकी आपत्ति व संदेह को दूर करने के लिए कानून में संशोधन करने को तैयार है।

आंदोलनरत किसान केंद्र सरकार द्वारा लागू तीन नए कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने आईएएनएस से कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी किसान विरोधी नहीं हो सकते। अब बात आती है सरकार की नीतियों की, तो मैं खुद एक किसान का बेटा हूं और मैंने खेती को जिया है। हल चलाने से लेकर फसले बोने तक मैं खेती-किसानी की हर बारीकी को जानता हूं, क्योंकि खुद मैंने वर्षो तक खेत में काम किया है। हमने कानूनों का समर्थन करने वाले और विरोध करने वाले, दोनों ही तरह के किसानों से मुलाकात की है। मुझे यकीन है कि आंदोलन कर रहे किसान यूनियन किसानों के हितों का खयाल रखेंगे और वे तत्परता के साथ समाधान में लगे हुए हैं।"

कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कोरोना काल के भयंकर संकट के बावजूद कृषि क्षेत्र की विकास दर उत्साहवर्धक रही है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार भारतीय कृषि को वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा में काम करने के साथ ही संकट से घिरे कृषि क्षेत्र को सुधारों के जरिये नई ऊंचाई पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए व्यापक योजनाएं लागू की हैं, जिसका लक्ष्य 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना है।

कैलाश चौधरी ने कहा कि जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद का सवाल है तो सरकार इसके लिए लिखित में आश्वासन देने को तैयार है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि पराली दहन से संबंधित अध्यादेश को लेकर किसानों की जो आपत्ति थी और बिजली अनुदान को लेकर जो आशंका थी, सरकार ने दोनों विषयों पर किसानों की बात मान ली है। इसलिए किसानों के मन में अब यह शंका नहीं होनी चाहिए कि मोदी सरकार किसानों के हितों को कभी नजरंदाज कर सकती है।  (आईएएनएस)

आशीष श्रीवास्तव
नई दिल्ली, 7 जनवरी | देश में कोविड -19 के खिलाफ बहुप्रतीक्षित टीकाकरण कार्यक्रम 12 जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है। सरकारी सूत्रों ने आईएएनएस को यह जानकारी दी।

वैक्सीन वितरण में शामिल एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, "सभी संभावनाओं को देखते हुए, कोविड टीकाकरण अभियान अगले सप्ताह की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है। तैयारियों को देखते हुए, रोल-आउट 11 जनवरी या 12 जनवरी तक शुरू हो सकता है।"

सूत्रों ने यह भी बताया कि सरकार ने देश भर में स्थित विभिन्न हबों तक वैक्सीन की शीशियों को ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। वैक्सीन रोल-आउट कार्यक्रम में शामिल एजेंसियां गुरुवार और उसके बाद से वैक्सीन की शीशियों को भेजना शुरू कर देंगी।

अधिकारियों ने कहा, "डिस्पैच गुरुवार की देर शाम या शुक्रवार सुबह से शुरू होने की उम्मीद है।"

प्राप्त जानकारी के अनुसार, विनिर्माण इकाइयों से आने वाले टीकों को पुणे में केंद्रीय हब में ले जाया जाएगा। वहां से, उन्हें देश भर के विभिन्न स्थानों पर स्थित क्षेत्रीय केंद्रों में ले जाया जाएगा।

आईएएनएस को बताया गया कि हरियाणा में करनाल और दिल्ली, देश के उत्तरी भाग में टीकों के भंडारण और रोल-आउट के लिए क्षेत्रीय हब के रूप में काम करेगा। चेन्नई और हैदराबाद दक्षिण भारत में टीकों के वितरण के लिए क्षेत्रीय केंद्र के रूप में काम करेंगे। पूर्वी भाग के लिए, कोलकाता को वितरण बिंदु के रूप में नामित किया गया है, जबकि देश के पश्चिमी क्षेत्र में वितरण केवल सेंट्रल हब द्वारा कवर किया जाएगा।

हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, सिवाय इसके कि टीकाकरण की मंजूरी की तारीख से 10 दिनों के भीतर टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा।

इस बीच, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ प्रोफेसर सुनीला गर्ग, जो दिल्ली में टीकाकरण को संभालने वाले टास्क फोर्स की एक प्रमुख सदस्य हैं, ने कहा कि सरकार को टीकाकरण अभियान 12 जनवरी तक शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है।  (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 7 जनवरी | भारत सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों का एक दल शुक्रवार को कोरोनावायरस के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर केरल का दौरा करेगा। टीम क्रमश शुक्रवार और शनिवार को कोट्टायम और अलाप्पुझा जिलों में स्थिति का अध्ययन करेगी।

टीम अगले सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री के.के शैलजा के साथ अपनी समीक्षा पर विस्तृत चर्चा करेगी।  (आईएएनएस)

अब तक यही माना जाता रहा है कि यह वायरस शरीर के जिस जिस हिस्से में पहुंचता है, वहां ही नुकसान पहुंचाता है. लेकिन अब रिसर्चरों ने पाया है कि दिमाग में घुसे बिना भी कोरोना दिमाग को नुकसान पहुंचाता है.

     (dw.com)

नई दिल्ली, 7 जनवरी | कोरोना वायरस नाक या मुंह के रास्ते सांस की नली में पहुंचता है और वहां से फेफड़ों में घुस जाता है. यही वजह है कि कोरोना टेस्ट के लिए नाक या गले से सैंपल लिया जाता है. इसी कारण सांस में दिक्कत भी आती है. अधिकतर मौतों का कारण भी यही होता है कि फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं. 

रिसर्चरों ने ऐसे 19 लोगों के मस्तिष्क पर शोध किया जिनकी मौत कोविड-19 के कारण हुई है. इन्होंने पहले शरीर की उन कोशिकाओं पर ध्यान दिया जिन्हें कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा नुकसान होता है. इसमें ओल्फैक्ट्री बल्ब शामिल है जो गंध को समझने के लिए जिम्मेदार होता है. इसके बाद उन्होंने ब्रेनस्टेम की जांच की, जो सांस लेने और दिल के धड़कने का काम कराता है.

19 में 14 मरीजों में ये दोनों या फिर इनमें से किसी एक को नुकसान हुआ था. किसी मरीज में दिमाग के इन हिस्सों की रक्त कोशिकाएं जम गई थीं, तो किसी में कोशिशकाओं में लीकेज देखा गया. दिमाग में जहां जहां भी ऐसा लीकेज मिला, वहां इम्यून सिस्टम में खराबी भी दर्ज की गई. लेकिन रिसर्चर ये देख कर हैरान थे कि इस सारे नुकसान के बावजूद वहां वायरस बिलकुल भी मौजूद नहीं था.

द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी इस रिपोर्ट में डॉ अवींद्र नाथ ने लिखा है, "हम भौचक्के रह गए." अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड स्ट्रोक के डॉक्टर नाथ ने बताया कि उनकी रिसर्च टीम ने दिमाग में जिस तरह का नुकसान देखा, वैसा आम तौर पर स्ट्रोक या फिर न्यूरो-इंफ्लेमेटरी रोगों में ही देखा जाता है, "अब तक हमारे नतीजे यह दिखाते हैं कि शायद यह नुकसान सार्स-कोव-2 वायरस ने सीधे तौर पर नहीं किया है. भविष्य में हम यह पता लगाने की योजना बना रहे हैं कि कोविड-19 किस तरह से मस्तिष्क की रक्त कोशिकाओं पर असर करता है और क्या इससे मरीजों में छोटे और लंबे समय के अलग अलग लक्षण पैदा होते हैं."

महामारी के दौरान ज्यादा गिर रहे हैं बाल
एक अन्य शोध में यह भी पाया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में लोगों के बाल पहले से ज्यादा झड़ रहे हैं. शहर के एक ऐसे इलाके में जहां अश्वेत लोगों की आबादी अधिक है, वहां बालों के रोग टेलोजेन इफ्लूवियम (टीई) में 400 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. यह शोध अमेरिका के जर्नल ऑफ द अमेरिकन अकैडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी में छपा है. इसके अनुसार नवंबर 2019 से फरवरी 2020 के बीच टीई के मात्र 0.4 प्रतिशत ही मामले थे, जबकि अगस्त तक यह बढ़कर 2.3 प्रतिशत हो चुका था.

रिपोर्ट में लिखा गया है, "अभी यह साफ नहीं है कि टीई की असली वजह कोरोना महामारी के कारण लोगों में मनोवैज्ञानिक रूप से हुए बदलाव हैं या फिर यह अत्यंत भावुक तनाव का नतीजा है." डॉक्टरों का कहना है कि अकसर किसी सदमे के करीब तीन महीने बाद लोगों में टीई के लक्षण दिखते हैं. ऐसे में मुमकिन है कि न्यूयॉर्क में बड़े स्तर पर कोरोना फैलने से लोगों को भीषण तनाव हुआ हो, जिसके तीन महीने बाद बाल गिरने के मामलों में वृद्धि देखी गई.

आईबी/एके (रॉयटर्स)

भारत में 25 फरवरी को 'गौ-विज्ञान' पर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित की जाएगी. परिक्षा का आयोजन गौ-कल्याण के लिए काम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई संस्था राष्ट्रीय कामधेनु आयोग करेगा.

     (dw.com)

आयोग के अध्यक्ष वल्लभभाई कठीरिया ने बताया कि परीक्षा एक घंटे लंबी और निशुल्क होगी और इसमें बच्चे, वयस्क और विदेशी नागरिक भी हिस्सा ले पाएंगे. परीक्षा में 100 बहु-विकल्प वाले सवाल पूछे जाएंगे. सवाल हिंदी, अंग्रेजी और 12 प्रांतीय भाषाओं में पूछे जाएंगे. कठीरिया के अनुसार परीक्षा का उद्देश्य गाय के बारे में आम लोगों के ज्ञान के स्तर के बारे में पता लगाना और उन्हें "सिखाना और संवेदनशील बनाना" है.

परीक्षा में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और सफल परीक्षार्थियों को इनाम भी दिए जाएंगे. कठीरिया का कहना है, "गाय के अंदर विज्ञान और अर्थशास्त्र भरा हुआ है. लोग इस पशु के सच्चे आर्थिक और वैज्ञानिक मूल्य के बारे में नहीं जानते हैं." कामधेनु आयोग ने इस परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम भी जारी किया. इसमें गाय की अलग अलग नस्लों पर जानकारी और जानवरों को मारने से भूकंप आता है जैसी धारणाएं भी शामिल हैं.

भारत के बहुसंख्यक हिन्दू समाज में कई लोग गाय को पूज्य मानते हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद गाय राजनीतिक और संप्रदायवादी झगड़ों का कारण बन गई है. मोदी सरकार ने गायों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी हुई है और उसे बचाने और उसके गोबर और मूत्र के इस्तेमाल पर शोध पर लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं.

सांस्कृतिक विविधता और संवैधानिक तौर पर धर्म-निरपेक्षता की नीति में विश्वास करने वाले देश के कई हिस्सों में गाय को मारना और बीफ खाना गैर-कानूनी बना दिया गया है, जब कि कहीं पर इसके खिलाफ मिलने वाली सजा को बढ़ा दिया गया है. कानून को अपने हाथ में लेने वाले कई हिंदूवादी संगठनों ने मुसलमानों और तथाकथित नीची-जाति वाले हिन्दुओं पर कई हमले किए हैं क्योंकि ये समूह या तो पारंपरिक रूप से बीफ खाते रहे हैं या मरी हुई गायों के कंकालों को ठिकाने लगाते रहे हैं.

मंगलवार 5 जनवरी 2021 को कर्नाटक में गौ संरक्षण कानून में बदलाव करके पुलिस को गौ-हत्या का शक होने पर कहीं भी तलाशी लेने और किसी को भी गिरफ्तार करने की और शक्तियां दी गई हैं. राज्य में बीजेपी की सरकार है जिसने इस कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए सजा को बढ़ाकर सात साल कारावास और जुर्माने को बढ़ा कर 10 लाख रुपये कर दिया है.

सीके/एए (एएफपी)