मेंढर,11 अगस्त । ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता के बाद मेंढर सेक्टर में भारतीय सेना की ओर से आयोजित पोर्टर भर्ती ने स्थानीय युवाओं में खासा उत्साह पैदा किया है। इस भर्ती में सीमा से सटे गांवों बालाकोट, मानकोट, बलनोई और अन्य क्षेत्रों सहित विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। भारतीय सेना की ओर से पोर्टर भर्ती कराने के पीछे बेरोजगार युवाओं को रक्षा पोर्टर के रूप में रोजगार प्रदान करना है। सीमा से सटे गांवों में रहने वाले युवाओं ने आर्मी की इस पहल की सराहना की है। साथ ही मांग की है कि भविष्य में वेकेंसी की संख्या बढ़ाई जाए और नियमित रूप से ऐसी भर्तियां आयोजित की जाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। आसिफ महमूद ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि यह भर्ती मेंढर सेक्टर में चल रही है। इस भर्ती में जम्मू, पूंछ, बालाकोट और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया है।

यह भर्ती 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद आयोजित की गई, जिसने स्थानीय युवाओं को रोजगार और सेना के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना की इस पहल के लिए स्थानीय लोगों ने आभार व्यक्त किया है। मजहर इकबाल ने भारतीय सेना की ओर से आयोजित की गई पोर्टर भर्ती की सराहना करते हुए कहा कि सीमा के निकट रहने वाले लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है।

सुवा, 11 अगस्त । भारत ने इंडो-पैसिफिक साझेदारों के साथ एकजुटता दिखाते हुए सोमवार को फिजी सरकार को मानवीय सहायता के रूप में पांच मीट्रिक टन लोबिया के बीज सौंपे। यह बीजों की पहली खेप थी, जो फिजी के नाडी शहर में पहुंचाई गई। यह पहल फिजी में कृषि स्थिरता को बढ़ावा देगी, किसानों को समर्थन प्रदान करेगी और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी। सुवा स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, "भारत सरकार की ओर से भारतीय उच्चायोग ने आज नाडी के सबेटो में फिजी सरकार को लोबिया के बीज सौंपे।

यह पहल कृषि लचीलापन को मजबूत करती है, किसानों को सशक्त बनाती है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है।" उन्होंने आगे कहा, "फिजी की सबसे बड़ी लोबिया परियोजना से स्थानीय किसानों को काफी लाभ होगा, जिसमें बेहतर उपज, फसलों की विविधता और आय में वृद्धि होगी, जो ग्रामीण आजीविका को वर्तमान और भविष्य में मजबूत करेगी।" विदेश मंत्रालय के अनुसार, बीजों की पहली खेप 26 जुलाई को दिल्ली से फिजी के लिए रवाना हुई थी।

नई दिल्ली, 11 अगस्त । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर फिक्र जाहिर की है। कोर्ट ने नगर निगम दिल्ली (एमसीडी) और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (एनडीएमसी) को तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने और हटाने का निर्देश दिया है। यह फैसला बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है, जो इन कुत्तों के हमले और रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली-एनसीआर के हर इलाके से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू किया जाए और उन्हें किसी अन्य सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए।

इस प्रक्रिया में किसी भी संगठन या व्यक्ति की ओर से बाधा डालने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर कोई कुत्तों को जबरदस्ती पकड़ने में रुकावट डालता है, तो उसे कानूनी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके पीछे की वजह हाल के दिनों में दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमले हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह खतरा और गंभीर हो गया है। रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा भी बढ़ रहा है। कोर्ट के अनुसार सड़कों को आवारा कुत्तों से मुक्त करना जरूरी है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। वहीं, न्यायालय ने एमसीडी और एनडीएमसी को तुरंत प्रभाव से यह कदम उठाने का आदेश दिया है। इसके लिए एक व्यवस्थित योजना बनाने के लिए कहा गया है, जिसमें कुत्तों को पकड़ने, उनका इलाज करने और उन्हें सुरक्षित जगह पर भेजने की व्यवस्था शामिल हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस काम में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समयबद्ध तरीके से इसे लागू करना होगा। साथ ही, कोर्ट ने साफ किया है कि मानव जीवन और सुरक्षा पहले हैं। यह हमारे लिए सर्वोपरि है। इसके लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए।  (आईएएनएस)

रामनगर, 11 अगस्त । उत्तराखंड के नैनीताल जिले में सोमवार सुबह से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने रामनगर और आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में झरने और गदेरे उफान पर हैं, जबकि मैदानी हिस्सों में कई जगह जलभराव से हालात बिगड़ गए हैं। सुबह से जारी तेज वर्षा के कारण कोसी नदी, धनगढ़ी नाला, टेड़ा नाला और रिंगोड़ा नाला समेत कई स्थानीय नालों का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। इनका तेज बहाव निचले इलाकों के लिए खतरा बन रहा है। कई ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात बाधित होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। जगह-जगह वाहनों की लंबी कतारें लगने से जाम की स्थिति बन गई है। धनगढ़ी और टेड़ा नाले का पानी रामनगर की सड़कों पर फैल जाने से पैदल और वाहन चालकों को खतरे के बीच सफर करना पड़ रहा है।

कुछ स्थानों पर लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नालों को पार करने की कोशिश करते देखे गए, जिस पर प्रशासन ने कड़ी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जिला प्रशासन ने सभी विभागों को सतर्क मोड पर रखा है। राजस्व विभाग, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदियों और नालों के किनारे न जाएं और अनावश्यक यात्रा से बचें। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए यात्रियों को भी सचेत किया गया है। विभाग ने अगले 24 घंटों में जिले में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे नदियों का जलस्तर और बढ़ सकता है।

उत्तरकाशी, 11 अगस्त । भारतीय सेना ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर लिमचीगड में बेली ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से पुराना पुल बह गया था, जिसके बाद इस ब्रिज ने क्षेत्र की कनेक्टिविटी बहाल कर दी। लिमचीगाड पुल के नष्ट हो जाने के बाद क्षेत्र में परिवहन ठप्प हो गया, जिसके चलते तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करना पड़ा। पुलिस, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एसडीआरएफ), इंजीनियरों और अन्य बचाव दलों की टीमें, साथ ही भारतीय सेना की बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप (बीईजी) की इंजीनियरिंग इकाई ने भारी बारिश के बावजूद दिन-रात काम करके पुल के जरिए संपर्क बहाल किया।

खोज, मेडिकल और संचार दलों ने भी इस मिशन में हिस्सा लिया और रविवार शाम 5 बजे 90 फुट लंबा बेली ब्रिज पूरा किया गया। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और सेना के इंजीनियरों ने मिलकर एक नया बेली ब्रिज बनाया है। यह ब्रिज गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लिम्चिगड के पास गंगनानी और धराली के बीच स्थित है। इस ब्रिज की क्षमता लगभग 50 टन है, जो हिमालय के कठिन क्षेत्र में राहत और बचाव कार्यों को बहुत आसान बनाएगा।

 हैदराबाद, 11 अगस्त । तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेता राणा दग्गुबाती सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए। बेटिंग ऐप्स प्रमोशन मामले में उनसे पूछताछ की गई । ईडी पता लगा रही है कि क्या उन्होंने गैरकानूनी बेटिंग ऐप्स के प्रचार में कोई भूमिका निभाई है। बता दें कि राणा दग्गुबाती को 23 जुलाई को पेश होने का नोटिस दिया गया था, लेकिन फिल्म की शूटिंग में व्यस्त होने के कारण वह पेश नहीं हो सके थे। इसके बाद उन्होंने ईडी से नई तारीख की मांग की, जिसे मंजूर कर लिया गया। राणा सोमवार सुबह 10:30 बजे हैदराबाद के बशीराबाग स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने इन ऐप्स का प्रचार किया था, इसके लिए उन्हें पैसे मिले या नहीं, और अगर मिले तो वह पैसे कहां से आए थे और कैसे खर्च किए गए। वह इस मामले में ईडी के समक्ष पेश होने वाले तीसरे अभिनेता हैं। इससे पहले, विजय देवरकोंडा और प्रकाश राज केंद्रीय जांच एजेंसी के समक्ष पेश हुए थे।

प्रकाश राज ने 30 जुलाई को ईडी को बताया कि उन्होंने किसी भी बेटिंग ऐप के प्रचार के लिए कोई भुगतान नहीं लिया। उन्होंने बताया कि साल 2016 में उन्होंने एक ऐप का विज्ञापन किया था, लेकिन उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी के कारण पैसे स्वीकार नहीं किए। उन्होंने माना कि उन्हें उस ऐप का प्रचार नहीं करना चाहिए था। वहीं विजय देवरकोंडा ने 6 अगस्त को ईडी को बताया कि उन्होंने केवल कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त और लाइसेंस प्राप्त स्किल-बेस्ड गेमिंग ऐप्स का प्रचार किया है। उन्होंने ईडी को उस ऐप से जुड़ी कंपनी, खाते और वित्तीय लेन-देन की जानकारी भी दी। गैरकानूनी बेटिंग प्लेटफॉर्म को कथित रूप से बढ़ावा देने के आरोप में कुल 29 सेलिब्रिटीज के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज किया। इनमें टीवी एक्टर्स, टीवी होस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैसे श्रीमुखी, श्यामला, वर्षिनी सुंदरराजन, वसंती कृष्णन, शोभा शेट्टी, अमृता चौधरी, नयनी पावनी, पद्मावती, हर्ष साई समेत कई अन्य भी शामिल हैं।  (आईएएनएस)

 मुंबई, 11 अगस्त । अभिनेता अनुपम खेर ने जैनाचार्य विजय रत्नसुंदरसूरी संग मुलाकात की, सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए अभिनेता ने बताया कि जैनाचार्य के साथ उन्होंने जीवन के सबक और अध्यात्म के साथ ही जिंदगी के कई मुद्दों पर बात की। अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “प्रबुद्ध वार्तालाप, परम पूज्य जैनाचार्य विजय रत्नसुंदरसूरी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य महाराज के नाम से प्रसिद्ध उनके व्याख्यानों, भाषणों और सैकड़ों पुस्तकों ने लाखों लोगों को गहराई से प्रभावित किया है। मुझे उनके साथ जीवन, जीवन के सबक और अध्यात्म पर बातचीत करने का सौभाग्य मिला।”

अनुपम खेर ने आगे बताया, “वह खुशमिजाज हैं; खुलकर हंसने की उनकी आदत उन्हें और भी खास और सकारात्मक बनाती है! उनके साथ खूबसूरत समय बिताकर मैं धन्य महसूस कर रहा हूं।” जैनाचार्य विजय रत्नसुंदरसूरी एक प्रसिद्ध जैन संत हैं; वह आध्यात्मिक गुरु के साथ ही लेखक, व्याख्याता और शिक्षक भी हैं। उन्होंने सन 1967 में भुवनभानुसूरि के मार्गदर्शन में संन्यास की दीक्षा ली और 1996 में आचार्य बने। अनुपम खेर के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनके निर्देशन में बनी 'तन्वी द ग्रेट' हाल ही में रिलीज हुई। फिल्म को लोगों और क्रिटिक्स का अच्छा रिस्पांस मिला। मूवी की कहानी एक संवेदनशील मुद्दे पर थी जिसे लोगों ने काफी पसंद किया।

 नई दिल्ली, 11 अगस्त । संसद में सोमवार को भी जबरदस्त हंगामा हुआ। इस हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई। दोनों ही सदनों में विपक्ष ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। विपक्ष के कई सांसदों का कहना है कि वे बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के गहन रिव्यू समेत विभिन्न विषयों तुरंत चर्चा चाहते हैं। विपक्ष ने राज्यसभा में अन्य सभी संसदीय कार्यों को रोककर सबसे पहले इन मुद्दों पर चर्चा कराने का नोटिस दिया था। विपक्षी सांसदों के इस नोटिस को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। सदन में बढ़ते हंगामे को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

कुछ ऐसा ही हाल लोकसभा में भी रहा। लोक लोकसभा में भी सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के कुछ देर बाद ही विपक्षी सांसद अपनी सीटों से उठकर वेल में आ गए। विपक्ष के ये सांसद चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सदन में हो रहे हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बार-बार विपक्षी सांसदों से अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह किया गया। नाराज विपक्षी सांसद जब अपने स्थानों पर वापस नहीं गए तो सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा में भी यही स्थिति बनी रही। राज्यसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने के कुछ देर बाद उपसभापति हरिवंश नारायण ने बताया कि उन्हें आज यानी सोमवार को चर्चा के लिए नियम 267 के अंतर्गत 29 नोटिस मिले हैं। नियम 267 के अंतर्गत सदन की शेष सभी कार्यवाही को स्थगित करके संबंधित विषय पर चर्चा कराई जाती है।

 कोलकाता, 11 अगस्त । आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में पीड़िता के पिता ने सोमवार को आरोप लगाया कि निजी अस्पताल ने उनकी पत्नी की चोट का कारण बदल दिया है, जो 9 अगस्त के 'नबन्ना अविजन (राज्य सचिवालय तक मार्च)' के दौरान पुलिस कार्रवाई में घायल हो गई थी। उन्होंने कहा कि सिर में चोट लगी थी और उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने मेडिकल रिपोर्ट बदल दी, क्योंकि मरीज के चोट के बारे में दिए बयान को डिस्चार्ज रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया।

पिता और उनके वकील ने अस्पताल प्रशासन के सामने यह मुद्दा उठाया, जिसके बाद मेडिकल रिपोर्ट में बदलाव किया गया। नियमों के अनुसार, जब भी कोई मरीज चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होता है, तो डॉक्टर का यह कर्तव्य है कि वह मरीज से चोट का कारण पूछे और मरीज का बयान मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज करे। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उनकी पिटाई की, जिससे उन्हें चोट लगी। लेकिन जब डिस्चार्ज के समय मेडिकल रिपोर्ट मिली, तो उसमें पुलिस द्वारा चोट पहुंचाने की बात नहीं थी। पिता ने इस पर आपत्ति जताई थी और मामला उठाने के बाद मेडिकल रिपोर्ट में बदलाव कर दिया गया और पुलिस द्वारा की गई चोट का उल्लेख कर दिया गया।

 नई दिल्ली, 11 अगस्त । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को लोकसभा में संशोधित इनकम टैक्स बिल 2025 पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अपडेटेड इनकम टैक्स बिल 2025 में संसदीय चयन समिति के 285 सुझाव शामिल हैं। नए कानून का उद्देश्य कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना और पिछली कमियों को दूर करना है, जिससे देश में आयकर परिदृश्य में संभावित रूप से बदलाव आ सकता है। पिछले हफ्ते, आयकर विधेयक, 2025 को सरकार ने औपचारिक रूप से वापस ले लिया था, जिसे मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 के स्थान पर 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था।

भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को शामिल करते हुए, आयकर विधेयक का एक नया संस्करण अब संसद में पेश किया जाएगा। विधेयक के कई संस्करणों से भ्रम की स्थिति से बचने और सभी परिवर्तनों को शामिल करते हुए एक स्पष्ट और अपडेटेड संस्करण प्रदान करने के लिए, आयकर विधेयक का नया संस्करण सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। इस कानून की समीक्षा के लिए जिम्मेदार संसदीय चयन समिति के अध्यक्ष पांडा के अनुसार, नया कानून पारित होने के बाद, भारत के दशकों पुराने कर फ्रेमवर्क को सरल बनाएगा, कानूनी उलझनों को कम करेगा और व्यक्तिगत करदाताओं तथा एमएसएमई को अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने में मदद करेगा। पांडा के अनुसार, "वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 में 4,000 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं और इसमें 5 लाख से ज्यादा शब्द हैं। यह बहुत जटिल हो गया है। नया विधेयक इसे लगभग 50 प्रतिशत तक सरल बनाता है, जिससे आम करदाताओं के लिए इसे पढ़ना और समझना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है।"

उन्होंने आगे कहा कि इस सरलीकरण का सबसे ज्यादा लाभ छोटे व्यवसाय के मालिकों और एमएसएमई को होगा, जिनके पास अक्सर जटिल कर संरचनाओं से निपटने के लिए कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञता का अभाव होता है। नए उपाय प्रत्यक्ष कराधान की एक निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रणाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जो यह सुनिश्चित करेगी कि देश के कामकाजी और मध्यम वर्ग पर प्रत्यक्ष करों का कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े। सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब और दरों में व्यापक बदलाव किए गए हैं।

 मुजफ्फरपुर, 11 अगस्त । शहीद खुदीराम बोस के 118वें शहादत दिवस पर सोमवार अहले सुबह मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल परिसर देशभक्ति की भावना से गूंज उठा। जेल रंगीन बल्बों से सजा था, हल्दी की भीनी खुशबू फैली थी और बैकग्राउंड में धीमी आवाज में राष्ट्रभक्ति के गीत बज रहे थे। अपने देश के वीर सपूत की शहादत मनाने के लिए लोग सुबह करीब तीन बजे से ही जेल गेट पर आने लगे थे। कब गेट खुले और अंदर प्रवेश मिले, हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी सुशील कुमार, एसडीपीओ टाउन सुरेश कुमार, एसडीओ पूर्वी, और मिठनपुरा थानाध्यक्ष समेत कई अधिकारी समय पर पहुंचे। हाथ पर मुहर लगाने के बाद सभी को जेल में प्रवेश कराया गया। मिदनापुर गांव से पहुंचे लोगों ने इस आयोजन को विशेष बना दिया। वे शहीद के गांव की मिट्टी, 101 राखी और काली मंदिर का प्रसाद लेकर आए थे।

फांसी स्थल पर मिट्टी में दो पौधे लगाए गए और प्रसाद अर्पित किया गया। इसी जगह पर 11 अगस्त 1908 को सुबह 3:50 बजे खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ठीक उसी समय उपस्थित लोगों और अधिकारियों ने उन्हें सलामी दी और पुष्पांजलि अर्पित की। सेंट्रल जेल के रिकॉर्ड के अनुसार, फांसी से पहले खुदीराम का गीत सुनकर सभी बंदियों को आभास हो गया था कि उन्हें बलिदान के लिए ले जाया जा रहा है। इसके बाद पूरा परिसर वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा था।

 नई दिल्ली, 11 अगस्त । ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने ऐलान किया है कि उनका देश सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक मान्यता देगा। यह कदम दो हफ्ते पहले उनकी उस बात से उलट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि निकट भविष्य में वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। अल्बानीज ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा, "फिलिस्तीनी प्राधिकरण (पीए) की प्रतिबद्धताओं के आधार पर हम फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार को स्वीकार करेंगे। हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर इसे साकार करने के लिए काम करेंगे।" उन्होंने इस कदम को एक वैश्विक प्रयास का हिस्सा बताया, जो मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने में मददगार होगा।

अल्बानीज ने स्पष्ट किया कि हमास को किसी भी फिलिस्तीनी राज्य में कोई जगह नहीं होगी। साथ ही, उन्होंने इजरायल पर गाजा में मानवाधिकारों के उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय कानून की अनदेखी का आरोप लगाया। गाजा की स्थिति को उन्होंने "दुनिया की सबसे भयानक स्थिति से भी ज्यादा बदतर" करार दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने कुछ महत्वपूर्ण वादे किए हैं, जिनके आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इनमें हमास को सरकार से बाहर रखना, गाजा का विसैन्यीकरण और 2006 के बाद से लंबित चुनाव कराना शामिल है। इसके अलावा, फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने इजरायल के शांति और सुरक्षा के अधिकार को स्वीकार करने, उकसावे पर रोक लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय निगरानी और आतंकवादियों के परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता (जिसे 'हत्या के लिए भुगतान' कहा जाता है) को बंद करने का आश्वासन दिया है।

लखनऊ, 11 अगस्त । उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। इसके पहले मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी ने जमकर हंगामा किया। सपा के सदस्यों ने हाथ में सरकार के खिलाफ लिखे हुए स्लोगन की तख्तियां ले रखी थी। वह सरकार को पीडीए पाठशाला, स्वास्थ्य व्यवस्था बाढ़ जैसे मुद्दों पर घेरने पर जुट थे। समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम यादव, आरके वर्मा, फहीम, जय प्रकाश अंचल, नफीस अहमद, और पार्टी के अन्य विधायक और विधान परिषद सदस्य विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ ‘आप चलाइए मधुशाला, हम चलाएंगे पीडीए पाठशाला’ जैसे नारे लगाए।

सपा के विधायक हाथ में बैनर, पोस्टर और प्लेकार्ड लिए हुए थे, जिसमें सरकार विरोधी नारे लिखे हुए थे। समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव एक विशेष ड्रेस पहने नजर आए। उनके काले रंग के कुर्ते में 'बेरोजगारी', 'भ्रष्टाचार', और 'आत्महत्या' जैसे शब्द लिखे थे। उन्होंने 'डिग्री' लिखा एक कागज अपने हाथ में फोल्ड करके ले रखा था। उनकी ड्रेस वैसी ही थी, जैसी कोई छात्र अपनी डिग्री लेने विवि जाते समय पहनता है। अलग तरह से वह विरोध कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि भाजपा सरकार अपनी नौ साल की नाकामियों को छुपाने के लिए चार दिन में ही एक दिन चौबीस घंटे का विधानसभा सभा सत्र चलाना चाह रही है। भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल है और अपनी नाकामियों, विफलता और विकास के झूठे एजेंडों को छुपाने के लिए चार दिन का विधानसभा सभा सत्र लेकर आई है। इस सत्र के चार दिन चलने से भी प्रदेश की स्थिति व विकास में कोई सुधार नहीं आयेगा। सिंचाई की उचित व्यवस्था भाजपा सरकार दे नहीं पाई, बाढ़ को पूरे प्रदेश में रोक नहीं पाई और इनके मंत्री कहते हैं कि प्रकृति से कैसे लड़ा जाए?

 पटना, 10 अगस्त । बिहार में एक तरफ जहां विपक्षी दल के नेता मतदाता सूची संशोधन के विस्तृत ड्राफ्ट मांग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को पहले ही अपडेटेड ड्राफ्ट सूची उपलब्ध करा दी गई है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मृतक, स्थानांतरित, और दोहरे प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम शामिल हैं। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि यदि किसी मृत मतदाता के सत्यापन को लेकर कोई आपत्ति आती है, तो बूथ स्तर के सहायक (बीएलए) को पर्याप्त सबूत के साथ बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) को सूचित करना चाहिए। मतदान केंद्रों के बाहर भी सूची चस्पा कर दी गई है। इसके साथ ही स्थानीय निवासियों से दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। चुनाव आयोग (ईसीआई) के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2025 के तहत, प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल सभी मतदाताओं को फॉर्म जारी किए गए।

इन फॉर्मों को मतदाताओं से सहायक दस्तावेजों के साथ एकत्र किया गया। बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ), सुपरवाइजर और प्रशासनिक कर्मचारियों ने घर-घर जाकर सत्यापन किया और मृत, स्थानांतरित, या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं का पता लगाया। उदाहरण के लिए, बिहार के मतदान केंद्र नंबर 151 में, अधिकारियों ने 746 मृत मतदाताओं, एक स्थानांतरित मतदाता, 13 रीलोकेटेड और तीन दोहरे प्रविष्टियों की पहचान की। इसी तरह, मतदान केंद्र नंबर 153 में, 779 मतदाताओं में से 633 गणना फॉर्म प्राप्त हुए हैं। यहां 40 मतदाता मृत पाए गए हैं। मतदान केंद्र नंबर 154, मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में 1,424 मतदाताओं में से 1,372 फॉर्म प्राप्त हुए, बाकी में से 17 मृत थे, 22 स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके थे, आठ दोहरे प्रविष्टि वाले थे और पांच अनुपस्थित थे। चुनाव आयोग ने बीएलओ को आपत्तियों और सत्यापन के आधार पर अभिलेखों में समय पर सुधार सुनिश्चित करने को कहा है।

 उत्तरकाशी, 10 अगस्त । उत्तराखंड के आपदा प्रभावित उत्तरकाशी जिले में लिमचीगाड पुल लगभग बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने बताया कि कुछ ही घंटों में आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पुल आपदा प्रभावित लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि धराली (उत्तरकाशी) में आई आपदा के दौरान कनेक्टिविटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण लिमचीगाड पुल बह गया था, जिसकी वजह से आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो गया था। इसके बाद यहां बेली ब्रिज बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि पुलिस दलों, एसडीआरएफ, इंजीनियरों व अन्य बचाव दलों के परिश्रम के फलस्वरुप अब इस पुल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस बीच, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए पुनर्वास एवं राहत सामग्री ले जाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

गंगोत्री से भाजपा विधायक सुरेश चौहान ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने धराली में आपदा आने के बाद खुद यहां कमान संभाली। उन्होंने दो दिन तक स्थितियों पर समीक्षा और निगरानी की। आसमान बहुत खराब था। एक भी हेलिकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा था। इसके बावजूद मुख्यमंत्री धामी रिस्क लेते हुए यहां तक पहुंचे थे। विधायक सुरेश चौहान अभी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड से लगातार हेली सेवा आपदाग्रस्त धराली क्षेत्र के लिए उड़ानें भर रही है।

विधायक सुरेश चौहान ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी देते हुए कहा कि घटना के आधे घंटे बाद ही भारतीय सेना और आईटीबीपी की टीमें यहां पहुंच गई थीं। रेस्क्यू करके 130 लोगों को गंगोत्री की तरफ ले जाया गया। 20 अन्य लोगों को भी घटना के कुछ समय बाद ही बचा लिया गया था। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ-एनडीआरएफ और पुलिस टीमों की प्रशंसा की। सुरेश चौहान ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कई चुनौतियां आईं। 100 किलोमीटर के एरिया में सड़क जगह-जगह से टूट चुकी है। सुरेश चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी अलग-अलग तरह के टास्क दिए थे। प्रभावित इलाके में बिजली की व्यवस्था हो चुकी है और नेटवर्क के लिए टावर भी स्थापित किया जा चुका है। घरों तक राशन पहुंचाया जा रहा है। मृतकों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। --आईएएनएस डीसीएच/

नई दिल्ली, 10 अगस्त । अमेरिका की ओर से भारत समेत दुनिया के अन्य देशों पर अनुचित टैरिफ लगाए जा रहे हैं और फिर ट्रेड डील की आड़ में वित्तीय रूप से शक्तिशाली अमेरिकी कृषि और डेयरी कंपनियों के लिए दुनिया के बाजारों को खुलवाया जा रहा है। ऐसा ही कुल यूएस ने भारत के साथ करने की कोशिश की। यह जानकारी एक नई रिपोर्ट में दी गई। अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर भारत ने कहा कि हम किसी भी देश के द्वारा दी हुई डेडलाइन या दबाव में समझौता नहीं करेंगे। साथ ही कृषि क्षेत्र, किसानों और डेयरी से जुड़े लोगों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों ने कहा, "किसानों, डेयरी और एमएसएमई के साथ समझौता करने की कोई संभावना नहीं है, और आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के आयात की अनुमति देने की भी कोई संभावना नहीं है।"

फिलहाल कुछ प्रमुख अमेरिकी कृषि और डेली नीड्स की कंपनियां हैं जिनकी भारत में उपस्थिति हैं। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, कारगिल इंक दुनिया की सबसे बड़ी अनाज ट्रेडिंग और राजस्व के हिसाब से अमेरिका की सबसे बड़ी निजी कंपनी है, जो अनाज, पाम ऑयल, पशुधन चारा, स्टार्च, ग्लूकोज सिरप और अन्य कृषि वस्तुओं के उत्पादन, व्यापार, खरीद और वितरण में शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया है, "कारगिल, जिसकी 70 से अधिक देशों में उपस्थिति है और इसकी 60 से अधिक सहायक कंपनियां हैं, जिसमें 1,55,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। यह कंपनी 1987 से भारत में खाद्य, सामग्री, कृषि समाधान और औद्योगिक उत्पादों के क्षेत्र में कार्यरत है, इसका वित्त वर्ष 24 के दौरान राजस्व 13,850 करोड़ रुपए था।" आर्चर-डैनियल्स-मिडलैंड कंपनी (एडीएम) एक अमेरिकी खाद्य प्रसंस्करण और कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी है जो दुनिया भर में 270 से अधिक प्लांट और 420 फसल खरीद केंद्रों का संचालन करती है।

एडीएम तिलहन, मक्का, गेहूं, कोको और अन्य कृषि वस्तुओं का प्रसंस्करण करती है और कृषि सेवाएं एवं तिलहन, कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशंस, पोषण और पशु आहार जैसे क्षेत्रों में काम करती है। एडीएम कृषि भंडारण और परिवहन सेवाएं भी प्रदान करती है। रिपोर्ट में कहा गया है, "2011 से भारत में इसकी उपस्थिति मुख्य रूप से तिलहन, खाद्य और पेय पदार्थों की सामग्री और पशु पोषण के क्षेत्र में है। वैश्विक स्तर पर इसके लगभग 38,000 कर्मचारी हैं, जो 200 देशों में कार्यरत है।" बंज ग्लोबल एसए एक कृषि और खाद्य कंपनी है जो खाद्य सामग्री, खाद्य तेल, मिलिंग उत्पाद और उर्वरकों की खरीद, भंडारण, परिवहन और बिक्री करती है। बंज 2001 से भारत में मौजूद है और वित्त वर्ष 25 के नौ महीनों के दौरान इसका राजस्व बढ़कर 8,900 करोड़ रुपए हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टायसन फूड्स दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य कंपनियों में से एक है और मांस-आधारित उत्पादों की एक प्रमुख उत्पादक और वितरक है। भारत में, यह 2015 से गोदरेज समूह के साथ एक संयुक्त उद्यम (जेवी) के रूप में काम कर रही है।

एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है, "अमेरिका के किसानों, पशुपालकों और सदस्य सहकारी समितियों के स्वामित्व वाली एक विविध वैश्विक कृषि व्यवसाय सहकारी संस्था, सीएचएस (सेनेक्स हार्वेस्ट स्टेट्स) खुदरा विक्रेताओं और किसानों को स्वस्थ, लाभदायक फसलें उगाने के लिए सशक्त बनाने हेतु नए फसल पोषण और फसल सुरक्षा उत्पाद प्रदान करती है। यह कंपनी लगभग 10,000 कर्मचारियों के साथ, यह 65 देशों में कार्यरत है।" दूध उत्पादन कम होने के बावजूद, अमेरिका प्रसंस्कृत वस्तुओं का एक बड़ा बाजार बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015 में, भारत का कुल दूध उत्पादन लगभग 155.5 मिलियन टन (यूरोपीय संघ 154.6 मीट्रिक टन और अमेरिका 94.6 मीट्रिक टन) था। 2024 तक भारत की हिस्सेदारी 36 प्रतिशत की बढ़कर 211.7 मीट्रिक टन हो गई, जबकि यूरोपीय संघ (ब्रिटेन सहित) की हिस्सेदारी बढ़कर 165.9 मीट्रिक टन और अमेरिका की 102.5 मीट्रिक टन हो गई है। - (आईएएनएस)

 नागपुर, 10 अगस्त । महाराष्ट्र के नागपुर (अजनी) और पुणे के बीच दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शुभारंभ हुआ। इस मौके पर रेलवे की ओर से विशेष तैयारियां की गई थीं। इससे पहले, नागपुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यात्रियों और बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वंदे भारत की अत्याधुनिक सुविधाओं के बारे में भी चर्चा की। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, नई वंदे भारत एक्सप्रेस से नागपुर से पुणे के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। उच्च गति, आधुनिक डिजाइन और अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित यह ट्रेन यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव प्रदान करेगी। इस सेवा से दोनों शहरों के बीच व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी नया आयाम मिलने की उम्मीद है।

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को बेंगलुरु के केसीआर रेलवे स्टेशन से तीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। इन तीन वंदे भारत एक्सप्रेस में बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर (अजनी) से पुणे तक की ट्रेनें शामिल हैं। ये हाई-स्पीड ट्रेनें क्षेत्रीय संपर्क को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगी, यात्रा के समय को कम करेंगी और यात्रियों को विश्वस्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी। पीएम मोदी ने शनिवार को ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी थी। एक एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा था कि 10 अगस्त को बेंगलुरु के लोगों के बीच आने का इंतजार रहेगा। केएसआर रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। बेंगलुरु के शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन किया जाएगा।

नयी दिल्ली, 8 अगस्त । बिहार की मतदाता सूची के मसौदे से नाम जोड़ने या हटाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल द्वारा निर्वाचन आयोग से संपर्क नहीं किए जाने पर आयोग के सूत्रों ने शुक्रवार को सवाल उठाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब तक कोई आपत्ति क्यों नहीं जतायी है।

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सूत्रों ने कहा कि लगता है कांग्रेस नेता ‘‘अभी के बजाय चुनाव के बाद ही’’ अपने दावे करेंगे और आपत्तियां जताएंगे।

निर्वाचन आयोग के ताजा बुलेटिन के अनुसार, एक अगस्त को बिहार की मसौदा मतदाता सूचियां प्रकाशित होने के बाद से अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने नाम जोड़ने या हटाने का अनुरोध नहीं किया है।

निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि हमेशा की तरह, राहुल गांधी बिहार के एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) पर आपत्तियां अभी देने के बजाय चुनाव के बाद ही देंगे।’’

आयोग ने लोकसभा में विपक्ष के नेता पर यह कटाक्ष उनके कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में ‘‘वोट चोरी’’ का आरोप लगाने के एक दिन बाद किया है  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 8 अगस्त । कांग्रेस नेता राहुल गांधी से चुनाव में धांधली संबंधी उनके दावों का ब्यौरा शपथपत्र के साथ देने के लिए कहे जाने पर निर्वाचन आयोग की आलोचना करते हुए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने शुक्रवार को कहा कि अगर उन्हें लगता है कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के प्रति है, तो उन्हें इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।

बृहस्पतिवार को कम से कम तीन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उन मतदाताओं के नाम साझा करने को कहा था, जिनके बारे में कांग्रेस नेता ने दावा किया था कि उन्हें मतदाता सूची में गलत तरीके से शामिल किया गया है या बाहर रखा गया है। इसके बाद प्रियंका ने आज निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा।

आयोग के सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी को या तो चुनाव संचालन नियमों के तहत एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करना चाहिए और उन लोगों की सूची सौंपनी चाहिए, जिनके बारे में उनका दावा है कि उन्हें मतदाता सूची में गलत तरीके से शामिल किया गया है या हटाया गया है, या फिर उन्हें भारत के लोगों को गुमराह करना और आयोग के अधिकारियों पर ‘निराधार आरोप लगाना’ बंद करना चाहिए।

इस मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर, प्रियंका गांधी ने कहा, ‘‘समझ लीजिए, वे जो हलफनामा मांग रहे हैं, वह एक ऐसे कानून के तहत है जिसके मुताबिक आपको 30 दिन के भीतर याचिका देनी होती है, अन्यथा कुछ नहीं होगा। तो फिर वे हलफनामा क्यों मांग रहे हैं? इतना बड़ा खुलासा किया गया है। अगर यह अनजाने में हुआ है, तो इसकी जांच कीजिए।’’

उन्होंने पूछा कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची मशीन द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रारूप में क्यों नहीं दे रहा है और इसकी जांच क्यों नहीं कर रहा है।

प्रियंका ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘इसके बजाय आप कह रहे हैं कि एक हलफनामे पर हस्ताक्षर करो, जो संसद में ली जाने वाली शपथ से भी बड़ी शपथ है। हमने वह शपथ ली है, हम सब कुछ सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं और आपको सबूत भी दिखा रहे हैं।’’

कांग्रेस महासचिव ने राहुल गांधी के दावों को दोहराते हुए कहा कि एक विधानसभा में एक लाख से ज्यादा फर्जी वोट पाए गए हैं, जिसका मतलब है कि वे जिसे भी वोट देंगे, वही जीतेगा।

निर्वाचन आयोग की आलोचनात्मक टिप्पणियों पर प्रियंका गांधी ने पूछा कि जब उन्होंने इसकी जांच ही नहीं की, तो उन्हें कैसे पता कि दावे गलत हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘सबूत उनके सामने हैं और उन्हें इसकी जांच करनी होगी। जब तक वे इसकी जांच नहीं करेंगे, वे इसे गलत कैसे कह सकते हैं? इससे बड़ा कोई मामला नहीं हो सकता।’’

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘यह हमारे देश का लोकतंत्र है। यह कोई मज़ाक नहीं है। यह किसी एक पार्टी या किसी दूसरी पार्टी का मामला नहीं है। अगर उन्होंने इसकी जांच नहीं की है, तो वे इसे बकवास नहीं कह सकते।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है। अगर उन्हें लगता है कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा और सिर्फ एक पार्टी के प्रति है, तो उन्हें इस पर पुनर्विचार करना होगा क्योंकि जैसा मेरे भाई ने कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब दूसरे लोग सत्ता में होंगे और फिर जिन लोगों ने हमारे लोकतंत्र को पूरी तरह से बर्बाद करने में सांठगांठ की है, उन्हें इसका जवाब देना होगा।’’

प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के नेता मिलकर तय करेंगे कि आगे चुनाव में धांधली के मुद्दे पर कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है।

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘यह आपको साफ पता चल रहा होगा और जिस तरह से उनके नेता जवाब दे रहे हैं, उससे भी यह साफ हो गया है। अगर आप किसी शिक्षक के पास जाकर कहें कि नकल हो रही है, तो क्या शिक्षक आपको थप्पड़ मारेंगे या कहेंगे कि इसकी जांच होगी? यहाँ तो वे उन्हें (राहुल गांधी को) गालियां दे रहे हैं और फिर कहते हैं कि हलफनामे पर हस्ताक्षर कर दो। अगर आपकी (आयोग की) नाक के नीचे इतना बड़ा ‘कांड’ हो रहा है और आप उसे नहीं कर रहे हैं, तो इसकी जांच कीजिए।’’(भाषा)

बेंगलुरु, 8 अगस्त ।  लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मतदाता सूची में कथित धांधली के मुद्दे पर शुक्रवार को दावा किया कि यदि चुनाव आयोग इलेट्रॉनिक डेटा उपलब्ध करा दे तो कांग्रेस यह साबित कर देगी कि नरेन्द्र मोदी "वोट चोरी करके" देश के प्रधानमंत्री बने हैं।

राहुल गांधी ने बेंगलुरु के 'फ्रीडम पार्क' में आयोजित 'वोट अधिकार रैली' को संबोधित करते हुए कहा कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को एक न एक दिन पकड़ा जाएगा क्योंकि यह एक अपराधिक कृत्य है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि कर्नाटक सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "संविधान हर नागरिक को एक वोट का अधिकार देता है, उस पर चुनाव आयोग और उसके अधिकारी आक्रमण कर रहे हैं। जो अधिकारी ऐसे कर रहे हैं, वो नहीं बचेंगे। समय लगेगा लेकिन हम उन्हें पकड़ेंगे।’’

उन्होंने संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा, ‘‘अगर आप (अधिकारी) इस पर आक्रमण करेंगे तो हम पर आक्रमण करेंगे।’’

राहुल गांधी ने कहा, "हमारी मांग है कि चुनाव आयोग पूरे देश की मतदाता सूची को डिजिटल स्वरूप में प्रदान करे और सीसीटीवी फुटेज दे। अगर हमें यह मिलता है तो हम यह साबित कर देंगे कि वोट चोरी सिर्फ कर्नाटक में नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में की गई है।"

उन्होंने दावा किया कि यदि इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो वह यह साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री वोट की चोरी करके इस पद पर आए हैं।

राहुल गांधी ने यह दोहराया कि सिर्फ 25 सीटों के कारण आज नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘पिछले चुनाव में हमारे सामने ये प्रश्न उठा। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन जीता लेकिन छह महीने बाद आश्चर्यजनक नतीजे आए।’’

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सिर्फ पांच महीने के भीतर एक करोड़ नए मतदाताओं ने वोट दिया और इन सभी ने भाजपा को वोट दिया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग से डिजिटल मतदाता सूची और मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज मांगे गए तो उसने इनकार कर दिया।

उन्होंने कहा कि इसके बाद बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची का अध्ययन किया गया।

राहुल गांधी ने कहा, "यह साबित हो गया कि लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में भाजपा ने वोट की चोरी की है।" उन्होंने दावा किया कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के विश्लेषण से स्पष्ट हो गया है कि हर छह वोट में से एक वोट की चोरी की गई है।

बेंगलुरु के 'फ्रीडम पार्क' में आयोजित इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और कई अन्य नेता शामिल हुए।

इस सभा से एक दिन पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का डेटा सामने रखते हुए आरोप लगाया था कि मतदाता सूची में हेरफेर करके "वोट चोरी" का मॉडल भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए लागू किया गया है।

 

नयी दिल्ली, 8 अगस्त । राहुल गांधी द्वारा ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाए जाने के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि यदि कांग्रेस नेता को अपने विश्लेषण पर विश्वास है और उन्हें लगता है कि आयोग के खिलाफ लगाए गए उनके आरोप सही हैं तो उन्हें चुनावी नियमों के तहत घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने एवं मतदाता सूची में गलत तरीके से जोड़े गए या हटाए गए नामों को प्रस्तुत करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

सूत्रों ने कहा कि अगर गांधी घोषणापत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो इसका मतलब होगा कि उन्हें अपने विश्लेषण और उससे निकले निष्कर्षों एवं ‘‘बेतुके आरोपों’’ पर विश्वास नहीं है तथा ऐसी स्थिति में उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए।

 

नयी दिल्ली, 8 अगस्त ।  दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की रिहाई के अनुरोध संबंधी याचिका खारिज कर दी है।

मिशेल ने दलील दी थी कि जिन कथित अपराधों के लिए वह जेल बंद हैं, उनके लिए अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है और यह अवधि वह पहले ही जेल में काट चुका है।

विशेष न्यायाधीश संजय जिंदल ने सात अगस्त को दिए आदेश में कहा, ‘‘भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 467 (मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि की जालसाजी) के तहत आरोपों पर विचार करते हुए, जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है, यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी कथित अपराधों के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की अवधि पहले ही काट चुका है।’’

अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 467 (जालसाजी) के तहत मामला क्रिश्चियन मिशेल पर बनता है या नहीं, यह फैसला आरोप तय करने के चरण में किया जाएगा। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह मामला उन पर नहीं बनता।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मिशेल द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर पहले ही उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और यह अदालत विचार कर चुकी है। इनमें मिशेल की रिहाई का अनुरोध भी शामिल है।

अदालत ने कहा, ‘‘आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 436 ए के तहत रिहाई की याचिका खारिज की जाती है।’’

पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 ए उस अधिकतम अवधि से संबंधित है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा सकता है।

जेम्स को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित कराया गया था, जिसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उसे गिरफ्तार किया था।

उच्चतम न्यायालय ने इस वर्ष 18 फरवरी को सीबीआई मामले में उसे जमानत दी थी।

दो सप्ताह बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी मामले में भी उसे जमानत दे दी थी।

हालांकि, मिशेल ने अब तक जमानत बॉण्ड जमा नहीं किए हैं और पासपोर्ट के नवीनीकरण की प्रतीक्षा में तिहाड़ जेल में है। (भाषा)

अमरावती, 8 अगस्त । आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम में घरेलू गैस सिलेंडर विस्फोट में मारे गए तीन लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा शुक्रवार को की।

बृहस्पतिवार रात को एक वेल्डिंग की दुकान में घरेलू गैस सिलेंडर के फटने से तीन लोगों की मौत हो गई।

एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम में फिशिंग हार्बर के पास स्थित वेल्डिंग की दुकान में सिलेंडर विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए सरकार की ओर से अनुग्रह राशि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दुर्घटना में मारे गए तीन लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये देने का निर्देश दिया।’’

उन्होंने घायल व्यक्तियों को बेहतर उपचार मुहैया कराने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

विशाखापट्टनम की उपायुक्त-2, मैरी प्रसंथी ने ‘पीटीआई भाषा’ को बताया कि विस्फोट में तीन लोग घायल हुए हैं। प्रसंथी ने यह भी बताया कि दो घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। (भाषा)

मुंबई, 8 अगस्त । मुंबई के एक हीरा व्यापारी से 1.81 करोड़ रुपये मूल्य के रत्न की ठगी करने के आरोप में गुजरात के एक आभूषण कारोबारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

बांद्रा-कुर्ला परिसर (बीकेसी) पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि एक शिकायत के आधार पर बुधवार को सूरत के आभूषण कारोबारी राजेश कुमार शर्मा (50) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता राजेश बेचारभाई विठाणी, जो एक हीरा व्यापार कंपनी में साझेदार हैं, ने आरोप लगाया कि मार्च में शर्मा ने उनसे संपर्क किया और कहा था कि एक ग्राहक उच्च गुणवत्ता वाले हीरे खरीदने को इच्छुक है। विठाणी ने उस प्रस्ताव पर विश्वास करते हुए शर्मा को लगभग 1.81 करोड़ रुपये मूल्य के हीरे सौंप दिए।

अधिकारी ने बताया कि हालांकि, शर्मा ने न तो भुगतान किया और न ही उन्हें हीरे लौटाया, बल्कि लगातार अलग-अलग बहाने बनाता रहा।

उन्होंने बताया कि मामले में जांच जारी है।

नयी दिल्ली, 8 अगस्त । कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि ‘‘ट्रंप (अमेरिकी राष्ट्रपति) के हमले से पस्त’’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद को भारतीय किसानों के सबसे बड़े हितैषी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी इस पर कोई भ्रम नहीं है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस से कच्चे तेल के आयात पर भारत पर दोगुना शुल्क लगाए जाने के बाद मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा था कि भारत अपने किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वह जानते हैं कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन वह इसके लिए तैयार हैं।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पांच साल पहले एक समय ऐसा भी था जब संसद में प्रधानमंत्री ने आंदोलन कर रहे किसानों का उपहास उड़ाते हुए उन्हें ‘आंदोलनजीवी’ कह दिया था।

रमेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘तीन काले, किसान-विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से उनके लिए न दर्द, न अफ़सोस और न ही सहानुभूति का एक शब्द निकला।’’

उन्होंने कहा कि किसान संगठन आज भी समूचे उत्पादन की लागत पर 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और ठोस कर्ज राहत की मांग कर रहे हैं।

कांग्रेस नेता ने जगदीप धनखड़ के संदर्भ में कहा कि इन मांगों पर प्रधानमंत्री पूरी तरह से चुप हैं, जबकि इन्हीं मुद्दों को भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति ने भी उठाया था।

उन्होंने दावा किया कि नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) व्यापार समझौते में भारत को शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार थे, जो भारतीय किसानों और डेयरी उत्पादकों को भारी नुकसान पहुंचा सकता था।

रमेश ने कहा कि लेकिन कांग्रेस और किसान संगठनों के लगातार दबाव के चलते, आख़िरी वक्त पर प्रधानमंत्री मोदी को पीछे हटना पड़ा।

उन्होंने कहा, ‘‘ट्रंप के हमले से पस्त प्रधानमंत्री मोदी खुद को भारतीय किसानों के सबसे बड़े हितैषी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी इस पर कोई भ्रम नहीं है।’’ (भाषा)