नई दिल्‍ली : कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित देश की 14 विपक्षी पाटियों ने शुक्रवार को संसद में संविधान दिवस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी, अगले सप्‍ताह से प्रारंभ हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के लिए 'यूनाइटेड फ्रंट' के रूप में एकजुटता दिखाने के लिए विपक्षी दलों ने यह कदम उठाया.केंद्र सरकार पर निशानासाधते हुए  हुए कांग्रेस के मनिकेम टैगोर ने कहा कि यह सरकार, संविधान का सम्‍मान नहीं करते. कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जन खडगे ने गुरुवार को विपक्षी नेताओं से बात की थी. पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, सभी 14 विपक्षी पार्टियों संसद के शीत सत्र में एकजुट रहने पर सहमत हैं.शुक्रवार सुबह संसद के सेंट्रल हाल में हुए कार्यक्रम में राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकसभा स्‍पीकर ओम बिरला और पीएम नरेंद्र मोदी ने शिरकत की.14 विपक्षी पार्टियों की ओर से संविधान दिवस कार्यक्रम से दूरी बनाने के मामले में पीएम ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा. उन्‍होंने कहा कि परिवार के लिए पार्टी, परिवार के द्वारा पार्टी...क्‍या मुझे और कुछ कहने की जरूरत है? यदि एक पार्टी कल पीढ़‍ियों से एक ही परिवार द्वारा चलाई जा रही है तो यह स्‍वस्‍थ लोकतंत्र के लिए अच्‍छी बात नहीं है.' उन्‍होंने कहा कि संविधान की एक-एक धारा को भी चोट पहुंची है जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं. जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हों, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं?

पीएम ने कहा कि हमारा जो रास्ता है, वह सही है या नहीं है, इसका मूल्यांकन करने के लिए भी संविधान दिवस मनाना चाहिए. बाबा साहब अंबेडकर ने हमें और देश को जो तोहफा दिया है, यह उसे याद करने का दिन है. सदन को प्रणाम करने का दिन है.  पीएम मोदी ने कहा कि हमारा संविधान सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह सहस्त्रों वर्ष की महान परंपरा, अखंड धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है.पीएम ने कहा कि बाबासाहेब अंबेडकर की 125वीं जयंती थी, ऐसे में हम सबको लगा इससे बड़ा और पवित्र अवसर क्या हो सकता है कि बाबासाहेब ने जो इस देश को जो नजराना दिया है, उसको हम हमेशा एक स्मृति ग्रंथ के रूप में याद करते रहें. देश एक ऐसे संकट की ओर बढ़ रहा है, जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है.

उन्‍होंने कहा कि लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है संविधान की एक-एक धारा को तब चोट पहुंची है, जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं. जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हों, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन में आधिकारों को लिए लड़ते हुए भी, कर्तव्यों के लिए तैयार करने की कोशिश की थी. अच्छा होता अगर देश के आजाद होने के बाद कर्तव्य पर बल दिया गया होताआजादी के अमृत महोत्सव में हमारे लिए आवश्यक है कि कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ें ताकि अधिकारों की रक्षा हो. (ndtv.in)
 

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राकेश अस्थाना को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके लिए कोर्ट ने दो हफ्ते का समय दिया है. दो हफ्ते बाद याचिका पर सुनवाई होगी. बता दें कि  सुप्रीम कोर्ट राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने को कहा था. 12 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति को क्लीन चिट दी थी. नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खंडपीठ ने खारिज की की थी. हाईकोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार और आयुक्त राकेश अस्थाना को राहत मिली थी. राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर बने रहेंगे.

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान राकेश अस्थाना के लिए पेश पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि ये जनहित याचिका वास्तविक रूप से जनहित याचिका नहीं है. याचिकाकर्ता एक प्रॉक्सी है और इस जनहित याचिका के पीछे कोई और है. सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने के लिए स्पष्ट रूप से दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं और मामले में इन शर्तों को पूरा किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से उन मामलों में इनकी आवश्यकता जताई थी, जहां जनहित याचिका से कुछ 'सार्वजनिक नुकसान' हो सकता है. इस अधिकारी को नियुक्त करने में जनता को कहां नुकसान है?  इस याचिका के पीछे निहित स्वार्थ हैं. याचिका को असाधारण जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जाए. अस्थाना की ओर से कहा गया कि प्रशांत भूषण की ओर से इस मामले में व्यक्तिगत प्रतिशोध लिया जा रहा है. पहले भी मामले दर्ज हुए हैं जो खारिज हो चुके हैं और जब वे याचिका दायर कर रहे हैं, तो वे सोशल मीडिया पर भी अभियान चला रहे हैं.  हमने  2017 से  भूषण के ट्वीट संलग्न किए हैं. इस मामले में प्रकाश सिंह के फैसले को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रकाश सिंह राज्यों के डीजीपी की नियुक्तियों से संबंधित है और दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है.   (ndtv.in)
 

नई दिल्‍ली : भारतीय खगोलविदों ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए दो महत्‍वपूर्ण खोज की हैं.  उन्‍होंने बृहस्पति ग्रह की तुलना में 1.4 गुणा बड़ा एक्सोप्लैनेटऔर सूर्य की भी अधिक गर्म, दुर्लभ श्रेणी का रेडियो स्‍टार खोज निकाला है. पहली खोज अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी (PRL) ने की है. टीम ने हाल ही में हाल ही में एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है जो बृहस्‍पति  की साइज से करीब 1.4 गुना बड़ा है जो एक काफी पुराने तारे की परिक्रमा कर रहा है. यह हमारे सूर्य से 1.5 गुना बड़ा है और 725 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है. नया एक्सोप्लैनेट, जिसे TOI 1789b कहा जाता है, की खोज प्रोफेसर अभिजीत चक्रबर्ती और उनकी टीम ने एडवांस्‍ड रेडिकल वेलोटिक अबू स्‍काई सर्च ऑप्टिल फाइबर फेडस्‍पेक्‍ट्राग्राफ का इस्‍तेमाल करके की जो भारत में अपनी तरह का पहला है. पीआरएल का  1.2 मीटर का यह टेलीस्‍कोप इसकी माउंट आबू आब्‍जर्वेटरी में है.  

एक्सोप्लैनेट का द्रव्‍यमान, बृहस्पति ग्रह का करीब 70 फीसदी पाया है जबकि इसका आकार बृहस्पति ग्रह की तुलना में  1.4 गुणा अधिक है. शोधकर्ताओं ने यह खोज PARAS का उपयोग करके की जो एक्सोप्लैनेट के द्रव्‍यमान को मापने में समर्थ है. मेजरमेंट यानी माप दिसंबर 2020 और मार्च 2021 के बीच लिए गए. TOI 1789bअपने सूर्य की परिक्रमा केवल 3.2  दिन में पूरी करता है.दूसरी खोज, पुणे के निकट स्थित खगोलविदों के एक समूह ने वृहत मीटरवेव रेडियो दूरदर्शी (जीएमआरटी) का इस्तेमाल करते हुए की, इन्‍होंने दुर्लभ श्रेणी मैन-सीक्वेंस रेडियो पल्स या एमआरपी उत्सर्जकों के आठ तारों की खोज की है.प्रमुख अनुसंधान संस्थान एनसीआरए ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. पुणे स्थित राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र के खगोल विज्ञानियों के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक समूह ने रेडियो तारों की दुर्लभ श्रेणी का पता लगाया जो असामान्य शक्तिशाली चुम्बकीय क्षेत्रों के साथ सूर्य से भी गर्म होते हैं. NCRAने प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस दल ने जीएमआरटी का उपयोग करके पहले भी ऐसे तीन तारे खोजे हैं. विज्ञप्ति के अनुसार अब तक ऐसे कुल 15 एमआरपी का पता चला है जिनमें से 11 जीएमआरटी की मदद से खोजे गये हैं. इनमें से आठ 2021 में ही खोजे गये हैं.

विज्ञप्ति में बताया गया कि उन्नत जीएमआरटी की अधिक बैंडविड्थ और उच्च संवेदनशीलता इसमें मददगार रही.इसमें कहा गया, ‘‘ये खोज जीएमआरटी के साथ जारी एक सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप सामने आई हैं. सर्वेक्षण की शुरुआत एमआरपी के रहस्य को सुलझाने के लिहाज से विशेष रूप से हुई थी.'' संस्थान ने कहा कि एमआरपी सूर्य से अधिक गर्म तारे होते हैं. शक्तिशाली चुम्बकीय क्षेत्र और अधिक मजबूत स्टेलर विंड के कारण वे प्रकाशपुंज की तरह चमकते रेडियो कंपन उत्सर्जित करते हैं.सबसे पहले एमआरपी की खोज 2000 में की गयी थी, लेकिन उन्नत जीएमआरटी के कारण ही पिछले कुछ सालों में इनकी अधिक संख्या में खोजा सका. (भाषा)
 

नई दिल्ली : 15 और देशों ने भारत के कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को मान्यता दे दी है. गुरुवार को इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है. बता दें कि इससे पहले कई देश बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारत में दी जाने वाली कोविड टीकाकरण प्रमाणपत्र के साथ अपने यहां आने की अनुमति नहीं दे रहे थे. इस वजह से वहां जाने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था.इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, "कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्रों की परस्पर मान्यता जारी है! भारत के टीकाकरण प्रमाणपत्र के लिए पंद्रह और मान्यताएं"

विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि कई देशों के साथ भारत के टीकाकरण प्रमाणपत्र की मान्यता के लिए आपसी सहमति बनी है. इनमें अभी तक ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, हंगरी, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लेबनान, मॉरीशस, मंगोलिया, नेपाल, निकारागुआ, फिलिस्तीन, फिलीपींस, सैन मैरिनो, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, तुर्की और यूक्रेन हैं.

इस महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि भारत के टीकाकरण प्रमाणपत्रों की स्वीकृति के लिए लगभग 100 देश सहमत हैं.  केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा था कि केंद्र विश्व के बाकी हिस्सों के साथ संपर्क में है. ताकि विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों को मान्यता मिले ताकि उनकी यात्राएं आसान हो सके.
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बेंगलुरु : कर्नाटक के धारवाड़ में एक मेडिकल कॉलेज में हुई फ्रेशर पार्टी ने वहां कोरोना का कहर बरपाया है. एक ही दिन में वहां कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर करीब तिगुनी हो गई है और कॉलेज COVID​​​​-19 क्लस्टर बन गया है. अधिकारियों ने बताया कि कॉलेज में कोरोनोवायरस से संक्रमित छात्रों की संख्या 66 से बढ़कर अब 182 हो गई है.

अधिकारी के मुताबिक अधिकांश संक्रमित लोगों को कोविड वैक्सीन की दोनों खुराकें दी जा चुकी थीं और वे पूर्ण टीकाकृत थे. अधिकारियों ने बताया कि यह प्रकोप हाल ही में कॉलेज के अंदर आयोजित एक फ्रेशर पार्टी के कारण हुआ. संक्रमित लोगों के नमूने जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजे गए हैं ताकि यह जांचा जा सके कि ताजा प्रकोप के पीछे कोई नया वैरिएंट है या नहीं.

धारवाड़ में एसडीएम कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक फ्रेशर पार्टी के बाद 300 छात्रों के कोविड टेस्ट रिपोर्ट जब गुरुवार को आए तो 66 छात्र, जो पूरी तरह से टीकाकृत थे, पॉजिटिव  पाए गए.

अधिकारियों ने कहा कि संक्रमितों को कॉलेज परिसर के अंदर ही क्वारंटीन में रखा गया है और दो छात्रावासों को एहतियात के तौर पर सील कर दिया गया है. राज्य का स्वास्थ्य विभाग आज कॉलेज और अस्पताल में 3,000 से अधिक कर्मचारियों और छात्रों का परीक्षण (क्लिनिकल ​​और नॉन क्लिनिकल) करेगा.

स्वास्थ्य आयुक्त ने कहा कि 17 नवंबर को कॉलेज में एक फ्रेशर्स पार्टी प्रकोप के लिए जिम्मेदार है. अधिकारियों ने कहा कि जिन कोविड पॉजिटिव रोगियों में हल्के या कोई लक्षण नहीं हैं उनका परिसर के अंदर इलाज चल रहा है. (ndtv.in)
 

नई दिल्‍ली : पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारा संविधान सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह सहस्त्रों वर्ष की महान परंपरा, अखंड धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है. प्रधानमंत्री मोदी ने यह विचार शुक्रवार को संविधान दिवस के मौके पर व्‍यक्‍त किए. उन्‍होंने कहा कि इस संविधान दिवस को इसलिए भी मनाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो रास्ता है, वह सही है या नहीं है, इसका मूल्यांकन करने के लिए मनाना चाहिए. बाबा साहब अंबेडकर ने हमें और देश को जो तोहफा दिया है, यह उसे याद करने का दिन है. सदन को प्रणाम करने का दिन है.  पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिवस बाबासाहेब अंबेडकर और डॉ राजेन्द्र प्रसाद जैसे दूरंदेशी महानुभावों का नमन करने का है.कार्यक्रम में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी उपस्थित थे.कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित 14 विपक्षी पार्टियों ने संसद में संविधान दिवस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी. केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के मनिकेम टैगोर ने कहा कि इस सरकार के मन में संविधान के प्रति सम्‍मान नहीं है.

पीएम ने कहा कि बाबासाहेब अंबेडकर की 125वीं जयंती थी, ऐसे में हम सबको लगा इससे बड़ा पवित्र अवसर क्या हो सकता है कि बाबासाहेब ने जो इस देश को जो नजराना दिया है, उसको हम हमेशा एक स्मृति ग्रंथ के रूप में याद करते रहें. देश एक ऐसे संकट की ओर बढ़ रहा है, जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है और वो है पारिवारिक पार्टियां. योग्यता के आधार पर एक परिवार से एक से अधिक लोग जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है.संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है, संविधान की एक-एक धारा को भी चोट पहुंची है, जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैंंण्‍जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हों, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं?

प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन में आधिकारों को लिए लड़ते हुए भी, कर्तव्यों के लिए तैयार करने की कोशिश की थी. अच्छा होता अगर देश के आजाद होने के बाद कर्तव्य पर बल दिया गया होता. आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे लिए आवश्यक है कि कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ें ताकि अधिकारों की रक्षा हो. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया, उन्‍होंने देशवासियों को संविधान दिवस की बधाई दी और कहा कि संविधान हमारी महान सांस्कृतिक विरासत और आदर्शों का पवित्र ग्रंथ है. यह हमारे अधिकारों का स्रोत है, जो हमें दायित्वों का भी बोध कराता है.संविधान एक भावना है जो हमें जोड़ने की ताकत देती है. संविधान जनता की आशाओं, अपेक्षाओं और उम्मीदों को पूर्ण करने का मार्ग दिखाता है.ऐसे अद्भुत संविधान का निर्माण करने वाले हमारे संविधान मनीषियों को नमन.   (ndtv.in)    
 

पटना : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है. उन्होंने राज्य में शिक्षा की स्थिति पर सवाल उठाया है. नीति आयोग सहित मूल्यांकन करने वाली अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि विधि व्यवस्था, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार देश में सबसे निचले पायदान पर है. उन्होंने बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दे पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया. राज्य में विकास को लेकर कहा कि नीतीश कुमार को अब चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए. बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पटना से वापस दिल्ली जा रहे थे. इसी दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए नीति आयोग की रिपोर्ट की चर्चा कर दी. उन्होंने सरकार की ओर से किये गये विकास कार्यों पर जमकर निशाना साधा.  

इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने शराब तस्करी को लेकर नीतीश सरकार पर आक्रोश जताया था. आरोप लगाया था कि चारों तरफ से शराब की तस्करी हो रही है और अब राजस्व भी हासिल नहीं हो पा रहा है. लोग मर रहे हैं और शराब की होम डिलीवरी हो रही है.

गौरतलब है कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार की कार्यप्रणाली पर अपना विरोध जताया था. उन्होंने बेरोजगारी को लेकर सवाल किया था कि नीतीश कुमार की सरकार में आज बिहार पूरे देश में गरीबी और बेरोजगारी का मुख्य केंद्र क्यों बना हुआ है? क्यों युवाओं को अपनी योग्यता और शिक्षा के नीचे जाकर दूसरे प्रदेशों में अपमानित होकर काम ढूंढने पर विवश होना पड़ता है.  तेजस्वी ने सीएम से सवाल किया था नीति आयोग के सभी सूचकांकों पर बिहार साल दर साल क्यों पिछड़ता जा रहा है? नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सतत विकास सूचकांक में बिहार अंतिम पायदान पर क्यों और कैसे पहुंचा. (ndtv.in)
 

हर कोई अपनी शादी को खास और यादगार बनाना चाहता है और इसके लिए वो तरह-तरह के अनोखे तरीके भी अपनाता है. खासतौर पर शादी के कार्ड में लोग बहुत ज्यादा ही क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करते हैं. कुछ लोग कार्ड पर अनोखा संदेश लिखवाते हैं तो कुछ लोग शादी के कार्ड को बहुत ज्यादा सजावट करवाते हैं, जिससे कि वो अलग और खास दिखे. जैसे अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की तस्वीरों के साथ समाजवादी पार्टी के रंगों में छपे यूपी के शादी का कार्ड और मदुरै के एक जोड़े की शादी का कार्ड जिसपर उन्होंने क्यूआर कोड प्रिंट किया था काफी वायरल हुआ. सोशल मीडिया पर ऐसे ही कुछ दिलचस्प शादी के कार्ड अक्सर सामने आते रहते हैं.

ऐसे ही कुछ शादी के कार्डों की लिस्ट में गुवाहाटी, असम के एक वकील का वेडिंग कार्ड भी शामिल हो गया है. इस कपल ने अपने खास दिन के लिए एक संविधान-थीम वाला शादी का कार्ड छपवाया है. कार्ड में समानता का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्याय के तराजू के दोनों ओर दूल्हा और दुल्हन के नाम लिखे गए हैं. शादी के निमंत्रण में भारतीय विवाहों को नियंत्रित करने वाले कानूनों और अधिकारों का भी उल्लेख है.

कार्ड में लिखा है, "विवाह का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक घटक है. इसलिए, यह मेरे लिए इस मौलिक अधिकार का उपयोग करने का समय रविवार 28 नवंबर 2021 को है." निमंत्रण में आगे कहा गया है, "जब वकीलों की शादी होती है, तो वे 'हां' नहीं कहते हैं, वे कहते हैं -'हम नियम और शर्तों को स्वीकार करते हैं.'"

संविधान पर आधारित शादी का कार्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी वायरल रहा है. जबकि कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि उन्होंने निमंत्रण पढ़ने के बाद CLAT पाठ्यक्रम का आधा हिस्सा पूरा कर लिया, कुछ ने सोचा कि क्या कपल की शादी कोर्ट-थीम वाली होगी. एक यूजर ने कहा, 'यह कोर्ट समन की तरह है. दूसरे ने कहा, "वह शख्स अभी भी अपने नाम के आगे 'एडवोकेट' लगाने से चूक गया है."

तीसरे यूजर ने मजाक में कहा, "इसका आमंत्रण पढ़के क्लैट का आधा सिलेबस कवर हो गया" किसी ने सुझाव दिया, "पंडित की जगह जज को बैठा लो." वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "सजावट के बारे में सोच रहा हूं... कोर्ट थीम." (ndtv.in)
 

सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है. इस वक्त भी 13 साल के एक बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा रहा है. ये बच्चा अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाकर लोगों को हैरान कर रहा है. बच्चा जिस तरह के प्रोफेशनल शेफ्स की तरह काम कर रहा है, वो देखकर आप भी उसकी तारीफ करने लगेंगे.

वीडियो के फूड ब्लॉगर विशाल ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है. वीडियो अब तक 50 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं और सबका कहना है कि बच्चे की परफेक्शन किसी शेफ की तरह है. बच्चा आलू, स्प्रिंग रोल और मोमोज़ वगैरह बना लेता है. वो अपनी पढ़ाई से इतर परिवार की मदद के लिए ये काम करता है और लोगों से उसे खूब प्यार मिल रहा है.

हनी-चिली पोटैटो बनाने का अंदाज़ देखिए
वीडियो में आप देख सकते हैं कि दीपेश नाम का छोटा सा बच्चा हनी-चिली-पोटैटो बनाने की तैयारी कर रहा है. वीडियो में फूड ब्लॉगर को अपना बैकग्राउंड बताते हुए कहा कि बच्चा पढ़ाई करता है और अपने परिवार की मदद के लिए ठेले पर आकर डिशेज़ भी बनाता है. वो किसी प्रोफेशनल शेफ की तरह पहले आलू के फ्राइज़ बनाता है और फिर उसे प्यार और शिमला मिर्च के साथ सॉस में डाल देता है.

लोगों ने दिया बच्चे को प्यार
इस वीडियो को देखते ही लोगों ने बच्चे को भरपूर प्यार दिया है. ज्यादातर लोग बच्चे के टैलेंट से पूरी तरह से प्रभावित नज़र आए. कुछ यूज़र्स ने उसे अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं तो वहीं एक अन्य यूज़र ने बच्चे की मेहनत को सैल्यूट किया. लोगों को बच्चे का अपने परिवार को सपोर्ट करने का विचार भी बहुत पसंद आया. वीडियो को देखकर आप भी कह उठेंगे कि इंसान अपनी उम्र नहीं, काम से बड़ा होता है. (news18.com)

सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां हर रोज़ आपको कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जो कुछ ही सेकेंड्स में या तो आपके चेहरे पर स्माइल ले आता है, या फिर आपको कुछ नया दिखा जाता है. इस वक्त ट्विटर पर वायरल हो रहा 30 सेकेंड का वीडियो भी कुछ ऐसा ही है, जिसे देखकर आप ही जज कीजिए कि ये शख्स कर क्या रहा है?

वीडियो एक शादी की लोकेशन का है. अब ये शादी कहां हो रही है, ये तो हमें नहीं पता लेकिन शादी के पहले होने वाला डांस ज़रूर इस वीडियो में आप देख सकते हैं. ये नाचने-कूदने का तरीका भी इतना गजब का है कि आप कनफ्यूज़ हो जाएंगे कि ये बंदा किस एमरजेंसी में अस्पताल के बेड से उठकर सीधा नाचने पहुंच गया है?

शख्स का Bandage Dance करेगा हैरान
वीडियो को ट्विटर पर DRacarys की ओर से @Dr_Kopite नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो के साथ दिया गया कैप्शन भी शानदार है- ‘जब आपका एक्सिडेंट हो जाता है और आपके किसी बेस्ट फ्रेंड की शादी में पड़ गई हो.’ वीडियो की शुरुआत में शादी के मौके पर गली में चल रहे किसी डांस सीन से हो रही है. इसमें बाकी लोग तो सजे-धजे हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन एक शख्स ऐसा है, जिसके हाथ में डंडा है और सिर पर पट्टियां बंधी हुई हैं. इस शख्स के सर के अलावा हाथ और पांव में भी चोट लगी हुई है. मज़ाल है कि इस शख्स ने इसमें से किसी भी चोट को अपने डांस के आड़े आने दिया हो. आप भी देखिए ये वीडियो –

गले में ग्लूकोज़, फिर भी एनर्जी फुल
वीडियो की सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि शख्स की तमाम चोटों के साथ-साथ उसके गले में ग्लूकोज़ की एक बोतल भी टंगी हुई है. यानि शख्स इतना बीमार है कि खा-पी नहीं सकता, लेकिन डांस वो ज़बरदस्त कर रहा है. अपने आस-पास के लोगों को भी वो अपने डांस से हैरान कर रहा है. News18 इंडिया इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन हम आपको वायरल हो रहा ये वीडियो दिखाना ज़रूर चाहते हैं. (news18.com)

नई दिल्ली, 24 नवंबर | दिल्ली विधानसभा का सत्र शनिवार (26 नवंबर) से शुरू होगा। दिल्ली सरकार के बुलेटिन के अनुसार, सदस्यों को सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सातवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का तीसरा भाग शुक्रवार, 26 नवंबर, 2021 को सुबह 11.00 बजे विधानसभा हॉल, पुराने सचिवालय में शुरू होगा।

विधानसभा ने विधायकों से सभी कोविड -19 मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन करने के लिए मास्क पहनकर और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कहा है। विधायकों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपना पहचान पत्र ले जाएं, जिसे उन्हें प्रवेश द्वार पर दिखाना होगा।

उन्हें अपना अंतिम कोविड -19 टीकाकरण प्रमाण पत्र या सत्र शुरू होने से 48 घंटे से पहले की निगेटिव रिपोर्ट लाने के लिए भी कहा गया है। विधानसभा सचिवालय में रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

एक अधिकारी ने मीडिया को बताया, सीटें सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्रियों, डिप्टी स्पीकर, मुख्य सचेतक और विपक्ष के नेताओं के लिए आरक्षित होंगी।

उन्होंने यह भी कहा कि महामारी के कारण, विधानसभा में बाहर के लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

बरहाल, जरुरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा का एकदिवसीय सत्र निर्धारित कार्य समाप्त होने तक जारी रहेगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 नवंबर | केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कुछ राज्यों में कोविड परीक्षण के घटते रुझानों पर चिंता व्यक्त की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड टेस्टिंग में कमी समुदाय के भीतर फैले वास्तविक संक्रमण का पता लगाने में बाधा उत्पन्न करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सर्दियों की शुरूआत और कुछ राज्यों में बढ़ते प्रदूषण के साथ, आईएलआई-एसएआरआई के प्रसार और श्वसन संकट के लक्षणों की बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए। इसके अलावा, समय पर निगरानी और शुरूआती हॉटस्पॉट पहचान के लिए मामलों की क्लस्टरिंग के लिए नियमित रूप से परीक्षण किए जाने चाहिए।

राज्यों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा कि पर्याप्त परीक्षण के निरंतर स्तर के अभाव में, किसी भूगोल में फैले संक्रमण के वास्तविक स्तर को निर्धारित करना बहुत मुश्किल है। अधिकांश देशों में हाल के दिनों में कोविड के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है और कुछ विकसित देशों को कोविड के टीकाकरण के उच्च स्तर के बावजूद चौथी और पाँचवीं लहर का सामना करना पड़ रहा है। इस बीमारी की अप्रत्याशित और संक्रामक प्रकृति को देखते हुए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने आगे कहा कि अब तक किए गए लाभ को बनाए रखने और देश भर में कोविड -19 परि²श्य को बिगड़ने से रोकने के लिए सभी प्रयासों को लागू किया जाना चाहिए।

मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि 22 नवंबर को समाप्त सप्ताह तक नागालैंड ने 342 औसत दैनिक परीक्षणों की सूचना दी है। यह 23-29 अगस्त के बीच में किए गए 1,250 औसत दैनिक परीक्षणों के उच्च के विपरीत है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि राज्य ने 22 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 1.5 प्रतिशत की सकारात्मकता रिकॉर्ड की है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागालैंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और लद्दाख राज्यों को पत्र लिखे हैं।

मंत्रालय ने इन राज्यों को महामारी की स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए गति बनाए रखने और अब तक की गई प्रगति पर निर्माण करने का निर्देश दिया है। (आईएएनएस)

विवेक त्रिपाठी

लखनऊ, 24 नवंबर | उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आगामी विधानसभा चुनाव कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़ना चाहती है। पिछले कई माह से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी से लेकर पार्टी के सभी छोटे बड़े नेताओं के बयान कुछ इसी दिशा में संकेत दे रहे हैं। जिस तरह से कानून व्यवस्था को सरकार की उपलब्धि बताकर विपक्ष को भाजपा घेर रही है, उससे यह लग रहा है कि यही मुद्दा चुनाव में उसका हथियार बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी कई जनसभाओं में इस बात पर खास जोर देते हैं कि 2017 के पहले यूपी की कानून व्यवस्था बद से बदतर थी। महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी दूभर था, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार आते ही सूबे में कानून का राज स्थापित हो गया। इसके लिए यह सभी नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ करते हैं।

13 नवम्बर को वाराणसी, आजमगढ़ और बस्ती के अपने कार्यक्रमों में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कानून-व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर ही विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस पहले माफिया को देखकर डरते थे। अब माफिया पुलिस को देखकर डरते हैं। कहते हैं कि मुझे गोली मत मारो। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। यही नहीं एक कार्यक्रम में उन्होंने यह भी कहा था कि अब उत्तर प्रदेश में दूरबीन लेकर देखने पर भी माफिया नहीं दिखते।

इससे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महराजगंज स्थित चैक के एक कार्यक्रम में कहा था कि योगीजी के नाम से माफिया थर-थर कांपते है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने पहुंचे वहां भी उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों को कानून व्यवस्था के नाम पर घेरा। उन्होंने कहा कि यूपी में जिस तरह से राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चलीं, उन्होंने यूपी के सर्वांगीण विकास पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी का यह क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के लोगों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड के दौरे में कहा कि बुंदेलखंड के संसाधनों को लूटने वालों पर बुल्डोजर चल रहा है तो कुछ लोग हायतौबा मचा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी की तरीफ गोरखपुर और कानपुर में की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत सुधरी है और योगी आदित्यनाथ प्रदेश में कानून का राज लेकर के आए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर यकीन दिलाया कि आज प्रदेश दंगा मुक्त है, जबकि 2017 से पहले यहां हर तीसरे-चौथे दिन दंगा होता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां कभी माफिया का आंतक सिर चढ़कर बोलता था, गरीबों की जमीन पर कब्जा होता था, उसी उत्तर प्रदेश में अब माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। वह प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। बुलडोजर से वह लोग भी डर रहे हैं, जो माफिया के सरपरस्त थे।

माफिया की छाती पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार बताने पर मुख्यमंत्री को खूब मिली तालियां भी यह जता रही है कि चुनाव में कानून-व्यवस्था का मुद्दा भी अहम रोल अदा करेगा।

उत्तर प्रदेश की राजनीति पर गहरी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजीव श्रीवास्तव कहते हैं कि कानून व्यवस्था यूपी की राजनीति में एक बहुत बड़ा विषय रहा है। मुलायम सिंह की सरकार 2007 इसी विषय पर गिर गई थी, जिसे मायवती ने भुनाया और सरकार भी बनाई। 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार में आने के बाद वह कानून व्यवस्था को लेकर काफी संजीदा रहे। एंटी रोमियों स्क्वॉड जैसे तमाम योजनाओं को लागू किया। पश्चिमी यूपी में लव जिहाद, महिलाओं से छेड़खानी, पूरब में मफिायाओं का सम्राराज्य था। इन चीजों को खत्म किया है।

आम लोगों को इससे सुकून महसूस हो रहा है। इस बात को प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, नडड इस बात को जानते है। मफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और मफियावाद की बात करते हैं, तो ध्रुवीकरण की राजनीति को बल मिलने से भाजपा को भी बल मिलेगा।

रांची, 24 नवंबर | झारखंड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को लिपकीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकार की ओर से सभी जिलों में विशेष कोचिंग के केंद्र खोले जायेंगे। सरकार के श्रम एवं नियोजन मंत्रालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।

विभागीय सूत्रों ने बताया कि इन कोचिंग केंद्रों में प्रतियोगी परीक्षार्थियों को सामान्य ज्ञान, जेनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, शॉर्टहैंड और टाइपिंग स्किल की तैयारी करायी जायेगी। 11 महीने की कोचिंग के लिए इच्छुक छात्र-छात्राओं से 1200 रुपये का शुल्क लिया जायेगा। इन सभी केंद्रों पर विशेषज्ञों की सेवाएं ली जायेंगी। बताया गया कि राज्य में शुरू किये जानेवाले सभी 24 केंद्रों में 60-60 परीक्षार्थियों को दाखिला मिलेगा।

बता दें कि झारखंड राज्य आदिम जाति कल्याण मंत्रालय ने यूपीएससी पीटी की परीक्षा में उत्तीर्ण एससी, एसटी परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एकमुश्त एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता की योजना भी शुरू की है। इसके तहत पिछले महीने योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये गये थे। इन आवेदनों की स्क्रूटनी की प्रक्रिया चल रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 नवंबर | अत्यधिक संक्रमित कोरोना डेल्टा वेरिएंट उन व्यक्तियों को भी संक्रमित कर सकता है, जिन्हें वायरस के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाया गया है। ये जानकारी एक अध्ययन से सामने आई है। ये अध्ययन भारतीय सार्स-सीओवी-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (आईएनएसएसीओजी), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और दिल्ली के दो अस्पतालों में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने आयोजित किया गया था।

अध्यन में यह पता चला कि टीकाकरण अस्पताल में भर्ती होने और संक्रमण की गंभीरता से बचाता है लेकिन बहुत कमजोर व्यक्तियों को यह संक्रमित कर सकता है।

आईएनएसएसीओजी और सीएसआईआर के शोधकर्ताओं ने कम्प्यूटेशनल दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए महामारी विज्ञान और वायरस जीनोम अनुक्रम डेटा से एक संभावित संचरण नेटवर्क का निर्माण करके स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच 113 संक्रमण पर डेटा का विश्लेषण किया।

अध्ययन ने पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोगों के बीच भी संक्रमण नियंत्रण उपायों की आवश्यकता पर जोर है।

इसने उन व्यक्तियों के बीच संभावित वायरस संचरण की उच्च संभावना के बारे में भी बताया, जिन्होंने टीकों की दोनों खुराक प्राप्त की है।

इस बीच, आईएनएसएसीओजी ने अपने आखिरी बुलेटिन में कहा कि डेल्टा स्ट्रेन भारत में चिंता का कारण (वीओसी) बना हुआ है।

"डेल्टा (बी.1.617.2 और एवाई.एक्स) भारत में मुख्य वीओसी बना हुआ है। कोई नया वीओआई या वीओसी नोट नहीं किया गया है और डेल्टा के अलावा अन्य वीओसी और वीओआई अब भारत से डेटा अनुक्रमित नहीं हैं।"  (आईएएनएस)

जम्मू, 24 नवंबर | रामबन जिले में जवाहर सुरंग के पास जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक टैंकर चालक की मौत हो गई। ये हादसा मंगलवार देर शाम हुआ।

पुलिस ने कहा कि जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग के पास एक टैंकर चालक के नियंत्रण से बाहर हो गया।

टैंकर 400 फीट गहरी खाई में लुढ़क गया। कठुआ जिले के ईशर दास के रूप में पहचाने जाने वाले चालक की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक रिपोटरें से पता चलता है कि चालक लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, जिससे ये हादसा हुआ। (आईएएनएस)

नई दिल्‍ली : केंद्रीय कैबिनेट में तीनों कृषि कानूनों को वापिस करने वाले बिल को मंज़ूरी मिल गई है. सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के मौके पर देश के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों (Farm Laws)को वापस लेने का ऐलान करके हर किसी को चौंका दिया था. हालांकि, पीएम की ओर से कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के ऐलान के बावजूद किसान फिलहाल अपने आंदोलन को खत्‍म करने के लिए तैयार नहीं हैं.  लखनऊ में हुई किसान महापंचायत में किसानों ने कहा कि खेती के काले क़ानून वापस करना ही काफ़ी नहीं है, जब तक एमएसपी गारंटी क़ानून नहीं बनता और पहले से तैयार किसान विरोधी विधेयक रद्द नहीं किए जाते तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा.

शुक्रवार को गुरु पर्व पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम किसानों को आश्‍वस्‍त करने में सफल नहीं हो पा रहे. किसानों का एक वर्ग ही कानूनों का विरोध कर रहा लेकिन हम उन्‍हें शिक्षित करने और जानकारी देने का प्रयास करते रहे. हमने किसानों को समझाने का पूरा प्रयास किया. हम कानूनों में संशोधन करने, यहां तक कि उन्‍हें सस्‍पेंड करने के लिए तैयार थे . मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया.हम किसानों को समझा नहीं सके. यह किसी पर आरोप लगाने का समय नहीं है. मैं सबसे कहना चाहता हूं कि हमने कृषि कानूनों को वापस ले लिए.  हम कृषि कानूनों को रद्द कर रहे हैं.  

पीएम ने अपने संबोधन ने दौरान कहा था, 'पांच दशक के अपने कार्य के दौरान मैंने किसानों के सामने आने वाली मुश्किलों को देखा है. जब देश ने मुझे पीएम बनाया तो मैंने कृषि विकास और किसानों को हित को प्राथमिकता पर रखा था.  किसानों को भूमि स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड दिए गए जिससे उन्‍हें कृषि उत्‍पादन बढ़ाने में मदद मिली एक लाख करोड़ रुपये की राशि किसानों को मुआवजे के रूप में दी गई.बीमा और पेंशन भी प्रदान की गई. किसानों को डायरेक्‍ट बेनेफिट ट्रांसफर कियाा गया. ग्रामीण बाजार के ढांचे को मजबूत किया गया है.न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (MSP)बढ़ाया गया.' (ndtv.in)
 

नई दिल्‍ली : केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय ने बुधवार को कहा है कि राज्‍यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के पास अभी भी 21.65 शेष औरअप्रयुक्‍त कोविड-19 वैक्‍सीन उपलब्‍ध है जिसे लोगों को दिया जाना है. मंत्रालय ने यह भी बताया कि देश के राज्‍यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में अब तक 131 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्‍सीन की डोज दिए जा चुके हैं. मंत्रालय के अनुसार, 'भारत सरकार और राज्‍य प्रत्‍यक्ष खरीद श्रेणी के जरिये अब तक  1,31,62,03,540 वैक्‍सीन डोज राज्‍यों और यूटी को दिए जा चुके हैं. 21,65,09,916 बचे और प्रयुक्‍त कोविड वैक्‍सीपन डोज अभी भी राज्‍यों और यूटी के पास उपलब्‍ध हैं.'

वैक्‍सीन की उपलब्‍धता बढ़ने के साथ ही देश में कोरोना टीकाकरण ने रफ्तार पकड़ी है. कोरोना वैक्‍सीन के देशव्‍यापी अभियान के तहत केंद्र सरकार, राज्‍यों और यूटी को 'फ्री ऑफ कास्‍ट'   वैक्‍सीन उपलब्‍ध करा रही है. कोरोना केसों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश में कोरोनावायरस के 9, 283 केस सामने आए और 437 लोगों की मौत हुई है. इसके साथ ही कोरोना के मामलों की कुल संख्या 34, 535,763 हो गई है.  वहीं कोरोना के सक्रिय मामलों की बात करें तो 111, 481 हो गई है. पिछले 24 घंटे में कोरोना से 10, 949 लोग ठीक हुए.  वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 466 584 हो गई है.

पिछले 24 घंटे में 76,58,203 वैक्सीनेशन हुआ. रिकवरी रेट की बात करें तो ये 98.33% हो गई है. मार्च 2020 से ये सबसे ज्यादा है. डेली पोजिटिविटी रेट की बात करें तो यह 0.80% है जो कि पिछले 51 दिनों से 2 प्रतिशत से नीचे है. वीकली पोजिटिविटी रेट की बात करें तो यह 0.93% है जो कि पिछले 61 दिनों से 2 प्रतिशत से नीचे है. (ndtv.in)

नई दिल्ली : ये बात साल 1999 की है, जब उत्तर भारत की फिजां में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे रखी थी लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सियासी तापमान चढ़ा हुआ था. मायावती से छह-छह महीने का एग्रीमेंट तनावपूर्ण स्थितियों में खत्म हो चुका था. और तब, बसपा विधायकों को ही तोड़कर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने कल्याण सिंह की बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से अदावत इस कदर बढ़ चुकी थी कि पार्टी ने उन्हें हटाने का फैसला कर लिया था. केंद्र में तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी.

कहा जाता है कि मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की चर्चाओं के बीच जब नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास से लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर आए फोन कॉल को कल्याण सिंह ने रिसीव करने से इनकार कर दिया, तब पीएम वाजपेयी की सहनशक्ति ने जवाब दे दिया और उनका उत्तराधिकारी चुनने के लिए पार्टी ने तुरंत बैठक बुलाई. हालांकि, कल्याण सिंह की तरफ से यह दावा किया गया था कि कुर्सी छोड़ने से पहले वो पीएम के फोन कॉल का इंतजार करते रहे लेकिन फोन कॉल आया ही नहीं.

उस वक्त उत्तर प्रदेश बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार थे. कल्याण सिंह की ही सरकार में मंत्री कलराज मिश्र, लालजी टंडन के अलावा विनय कटियार और यूपी बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी सीएम पद की रेस में थे. इन सभी में 36 का आंकड़ा था. कलराज मिश्र और लालजी टंडन तो छह महीने से कल्याण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे. दोनों ऊंची जाति से ताल्लुक रखते थे.

दो बार बीजेपी की सरकार बनाने और बचाने में अहम भूमिका निभाने वाले राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा पार्टी में तेजी से हो रही थी. यहां तक कि पीएम वाजपेयी भी राजनाथ सिंह को सीएम बनाना चाहते थे लेकिन तभी कल्याण सिंह ने पिछड़ी जाति का दांव चल दिया.  425 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में तब बीजेपी के 174 विधायक थे. इनमें से करीब 150 विधायक तब कल्याण सिंह के पक्षधर थे.

बीजेपी इस बात से आशंकित थी कि पिछड़ा वर्ग का कार्ड खेलकर कल्याण सिंह विरोधी मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं. उस वक्त मुलायम सिंह के पास 110 विधायक थे. दोनों को मिलाकर बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर रहा था.

आनन फानन में 11 नवंबर, 1999 की देर रात प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें पीएम वाजपेयी, तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे, केंद्रीय गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी शामिल हुए. इस बैठक में तय किया गया कि कल्याण सिंह का उत्तराधिकारी पार्टी का बहुत ही अनुशासित सिपाही होगा जो सभी समुदाय को स्वीकार्य होगा. पार्टी ने इस बैठक के जरिए लखनऊ में विधायकों को कड़ा संदेश भिजवाया कि जो कोई भी बगावत की कोशिश करेगा, पार्टी उससे सख्ती से निपटेगी.

अगले ही दिन 76 साल के बुजुर्ग रामप्रकाश गुप्ता को कल्याण सिंह का उत्तराधिकारी बना दिया गया. गुप्ता बनिया समुदाय से थे, जो सभी जातियों के नेताओं को स्वीकार्य थे. रामप्रकाश गुप्ता राजनीति से करीब-करीब ओझल हो चुके थे. 1967 में चौधरी चरण सिंह की सरकार में वह कैबिनेट मंत्री और उप मुख्यमंत्री रह चुके थे लेकिन 1999 में वह राजनीति से रिटायर हो चुके थे, पार्टी के अंदर उनका न तो कोई गुट था और न ही वो किसी गुट में शामिल थे.

रामप्रकाश गुप्ता ने 12 नवंबर, 1999 को उत्तर प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. पार्टी में इस बात पर भी रार चला कि कल्याण सिंह के समर्थकों को मंत्री पद दिया जाय या नहीं. आडवाणी इसके पक्षधर थे, जबकि पार्टी के कई शीर्ष नेता विरोध में थे. आखिरकार आडवाणी ने गुप्ता के शपथ समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया. बाद में पीएम वाजपेयी के साथ आडवाणी की बैठक में तय हुआ कि कल्याण सिंह सरकार में शामिल सभी मंत्रियों की वापसी होगी. इस तरह गुप्ता मंत्रिमंडल में कल्याण समर्थकों और विरोधियों को मिलाकर कुल 90 से ज्यादा चेहरों को शामिल किया गया था, ताकि सभी को तुष्ट किया जा सके और पार्टी पर कल्याण सिंह का प्रभाव कम किया जा सके.

स्थानीय निकाय चुनावों में हार और बढ़ती उम्र की वजह से आई राजनीतिक शिथिलता के बाद रामप्रकाश गुप्ता को सीएम पद से हटा दिया गया और करीब साल भर बाद 28 अक्टूबर 2000 को तत्कालीन केंद्रीय सड़क एवं भूतल परिवहन मंत्री राजनाथ सिंह को 49 साल की उम्र में राज्य का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया. वो 8 मार्च 2002 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे.
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नई दिल्‍ली : देश की राजधानी दिल्‍ली और एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्‍ख रुख अपनाया है. बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई बार केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और कहायह राष्ट्रीय राजधानी है, हम दुनिया को जो संकेत भेज रहे हैं, उसे देखिए. आप इन गतिविधियों को पहले से रोक सकते हैं ताकि गंभीर स्थिति भी न बने.  आप समय रहते कार्यवाही क्यों नही करते है, दिल्ली हर बार यह मुसीबत क्यों  झेले.

प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट की 10 तल्‍ख टिप्‍पणियां

    सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक अंदाज में कहा, 'हम मामले को बंद नहीं करेंगे. हालात की समीक्षा करते रहेंगे. पराली प्रबंधन पर रिपोर्ट सरकारें रिपोर्ट दें. स्थिति बिगड़ने के बाद नहीं, पूर्वानुमान से काम करें.नौकरशाही को सक्रिय रहना चाहिए.'

    CJI ने केंद्र से पूछा, आप बताइए क्या किया गया. आपने बताया था कि 21 नवंबर से हालात ठीक होंगे. तेज हवा की वजह से हम बच गए हैं लेकिन मौसम विभाग की खबर थी कि आज शाम से फिर गंभीर हो सकते हैं.

    प्रधान न्‍यायाधीश (CJI) ने कहा,  'आपको पराली जलाने को रोकने के लिए प्रबंधन करना होगा वरना ये बड़ी समस्या बन जाएगी.'

    जस्टिस चंद्रचूड़ बोले, यह राष्ट्रीय राजधानी है. हम दुनिया को जो संकेत भेज रहे हैं, उसे देखिए आप इन गतिविधियों को पहले से रोक सकते हैं ताकि गंभीर स्थिति भी न बने. आप समय रहते कार्यवाही क्यों नही करते हैं? दिल्ली हर बार यह मुसीबत क्‍यों झेले?

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 'जब मौसम गंभीर हो जाता है तो हम उपाय करते हैं, इन उपायों का पूर्वानुमान लगाना होगा, यह पूर्वानुमान एक सांख्यिकीय मॉडल पर आधारित होना चाहिए.'

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 'आपको पूर्वानुमान लगाना होगा कि आगे हवा कैसी हो सकती है, उस हिसाब से कदम उठाने होंगे ताकि लोगों को आगे का पता हो क्या होगा?'

    जस्टिस चंद्रचूड़ बोले, 'एड हॉक उपायों से वास्तव में मदद नहीं मिलेगी.  समस्या से वैज्ञानिक आधार पर निपटना होगा.आपको क्या कदम उठाने की जरूरत है?

    CJI ने केंद्र से कहा, 'अब निर्माण मजदूर हमारे पास आए हैं कि हमें काम करने की इजाजत दीजिए. कल किसान आ जाएंगे कि हमें पराली जलाने की इजाजत दीजिए.'

    जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, 'गोवर्धन मॉडल क्यों नहीं अपनाया जाता.यूपी हरियाणा पंजाब से पराली को उन राज्यों में भेजा जा सके जहां गाय के चारे की कमी है. '

    अदालत ने कहा, दिल्ली में एक जैसा मौसम नहीं रहता है. पांच साल का डेटा देखिए तो आप बता सकते हैं कि अगले 15 दिनों में क्या हाल रहने वाला है.हमें बहुत गंभीर स्थिति में नहीं आना है, आप समय रहते उचित कदम उठाइए. (ndtv.in)
 

नई दिल्ली : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने मंगलवार को कहा कि देश में कोविड की पहली दो लहरों की तुलना में उतनी ही तीव्रता वाली तीसरी लहर आने की संभावना नहीं है. इस समय संक्रमण के मामलों में इजाफा नहीं होना दर्शाता है कि टीके अब भी वायरस से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और फिलहाल तीसरी बूस्टर खुराक की कोई जरूरत नहीं है.

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव की लिखी पुस्तक ‘गोइंग वायरल: मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन-द इनसाइड स्टोरी' के विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए डॉ गुलेरिया ने कहा कि जिस तरह से टीके संक्रमण की गंभीरता को रोकने और अस्पतालों में भर्ती होने की स्थिति से बचाने के मामले में कारगर हो रहे हैं, अस्पतालों में बड़ी संख्या में लोगों के भर्ती होने समेत किसी बड़ी लहर की संभावना हर दिन क्षीण हो रही है.

उन्होंने कहा कि देश में कोविड की पहली दो लहरों की तुलना में उतनी ही तीव्रता वाली तीसरी लहर आने की संभावना नहीं है. समय के साथ महामारी स्थानीय बीमारी का रूप लेगी. मामले आते रहेंगे लेकिन प्रकोप बहुत कम हो जाएगा. टीके की बूस्टर खुराक के संदर्भ में गुलेरिया ने कहा कि इस समय मामलों में इजाफा नहीं देखा जा रहा, जिससे लगता है कि टीकों से कोरोना वायरस के खिलाफ अब भी सुरक्षा मिल रही है. इसलिए टीके की बूस्टर या तीसरी खुराक की फिलहाल जरूरत नहीं है.

नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ वी के पॉल ने कहा कि तीसरी खुराक पर निर्णय विज्ञान के आधार पर लिया जाना चाहिए. रूपा प्रकाशन से आई पुस्तक के बारे में बात रखते हुए भार्गव ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ संरक्षण के लिए टीके की बूस्टर खुराक की जरूरत के समर्थन में अभी तक कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है. उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में वैज्ञानिकों, सरकार और लोगों के काम में स्पष्टता तथा गंभीरता थी. महामारी से लोगों ने सीख ली है और स्वास्थ्य संबंधी ढांचा मजबूत हुआ है, वहीं हमें दुनिया में सभी वायरसों पर नजर रखनी होगी. (ndtv.in)
 

पटना : राष्‍ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और बिहार के कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव भले ही पूरी तरह से स्‍वस्‍थ नहीं है लेकिन उनका उत्‍साह और हास्‍यबोध जस का तस है. बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने कई सालों के बाद अपनी पहली गाड़ी को चलाया जिसका वीडियो उन्‍होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला है. लालू ने लिखा, 'आज वर्षों बाद अपनी प्रथम गाड़ी को चलाया. इस संसार में जन्मे सभी लोग किसी ना किसी रूप में ड्राइवर ही तो है.आपके जीवन में प्रेम, सद्भाव, सौहार्द, समता, समृद्धि, शांति, सब्र, न्याय और खुशहाली रूपी गाड़ी सबको साथ लेकर सदा मजे से चलती रहे.' अपने मैसेज में उन्‍होंने लिखा-इस संसार में जन्‍मे सभी लोग किसी ने किसी रूप में ड्राइवर ही हो हैं. इस गंभीर बात से इस हंसोड़ राजनेता ने अपने भीतर की संजीदगी को भी व्‍यक्‍त किया है..

गौरतलब है कि अस्‍वस्‍थ होने के कारण लालू इस समय सियासत के मैदान पर ज्‍यादा सक्रिय नहीं हैं.चारा घोटालों में दोषी ठहराए गए लालू  इसी साल मई में जमानत पर रिहा हुए हैं.सियासी मैदान से लालू भले हीअनुपस्थित हैं लेकिन वे ट्वीट या बयान के जरिये राज्‍य की नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं. शराबबंदी मामले को लेकर भी उन्‍होंने सीएम नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया था. उन्‍होंने हाल ही में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान शराब तस्करी के मामले में बिहार की तुलना एक ‘‘टापू'' के रूप में करते हुए आरोप लगाया कि चारों तरफ से इसकी तस्करी हो रही है और अब राजस्व भी हासिल नहीं हो पा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि लोग मर रहे हैं और शराब की होम डिलीवरी हो रही है.

लालू ने सोमवार को दावा किया कि बिहार में शराबबंदी के समय उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगाह किया था कि अन्य राज्यों से शराब की तस्करी रोक पाना काफी मुश्किल होगा पर उन्होंने (नीतीश) इसे सफलतापूर्वक लागू करने का भरोसा दिया था.बिहार की पिछली महागठबंधन सरकार में लालू प्रसाद की पार्टी राजद के साथ सत्ता में रहे नीतीश के शराबबंदी के निर्णय को लेकर लालू का यह बयान उस समय आया है जब प्रदेश में हाल के दिनों में जहरीली शराब पीने से बड़ी संख्या में लोगों की मौत होने पर राज्य की पुलिस पर शराब की बिक्री और खपत पर लागू प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. (ndtv.in)
 

नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज शाम पांच बजे दिल्ली में प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुलाकात में ममता सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के बढ़ाए गए अधिकार क्षेत्र और राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगी. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी से भी मुलाकात करेंगी. ममता बनर्जी 25 नवंबर तक दिल्ली में रहेंगी. उनकी यह यात्रा 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से कुछ दिन पहले हो रही है.

इससे पहले मंगलवार को ममता ने पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता रहे कीर्ति आजाद और जेडीयू के राज्यसभा सांसद पवन वर्मा से मुलाकात की और उन्हें तृणमूल कांग्रेस में शामिल किया. बंगाल के चुनाव में धमाकेदार जीत हासिल करने के बाद अब ममता बनर्जी देशभर में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए बड़े नेताओं को तोड़कर टीएमसी में शामिल कर रही हैं.

अब तक कांग्रेस के गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता लुईजिन्हो फेलेरियो, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही सुष्मिता देव और कांग्रेस के सीनियर नेता रहे कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र ललितेश पति त्रिपाठी टीएमसी में शामिल हो चुके हैं. इनमें से सुष्मिता और फलेरियो तो टीएमसी राज्यसभा सांसद भी बन चुके हैं. (ndtv.in)
 

नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धीमी हवा और कम तापमान के चलते बुधवार को सुबह वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई. शहर में सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 357 रहा. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का अभी तक सबसे कम तापमान है. अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.  तेज हवा चलने से रविवार तथा सोमवार को वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया था. मंगलवार को 24 घंटे का औसतन एक्यूआई 290 रहा था. इस महीने में दूसरी बार एक्यूआई में इतना सुधार देखा गया था, जो इससे पहले एक नवंबर को 281 रहा था.

वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बुधवार को, फरीदाबाद में 348, गाजियाबाद में 346, ग्रेटर नोएडा में 329, गुड़गांव में 308 और नोएडा में 320 रहा. एक्यूआई को शून्य और 50 के बीच ''अच्छा'', 51 और 100 के बीच ''संतोषजनक'', 101 और 200 के बीच ''मध्यम'', 201 और 300 के बीच ''खराब'', 301 और 400 के बीच ''बहुत खराब'' और 401 और 500 के बीच ''गंभीर'' श्रेणी में माना जाता है. दिल्ली सरकार बुधवार को एक समीक्षा बैठक में स्कूल, कॉलेज तथा अन्य शैक्षणिक संस्थान दोबारा खोलने और सरकारी कर्मचारियों की मौजूदा ‘वर्क फ्रॉम होम' व्यवस्था पर फैसला करेगी. संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) संचालित गैर-जरूरी सामान से लदे ट्रकों को शहर में आने की अनुमति देने पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा.

आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास के इलाकों में धुंध देखी गई. नौरोजी नगर और नेहरू प्लेस के आसपास के इलाकों का भी कुछ ऐसा ही हाल था. कोहरे और धुंध के बीच विजिबिलिटी पर्याप्त नहीं होने की वजह से लोग सड़कों पर लाइट जलाकर वाहन चलाते दिखाई दिए. सरकार ने वायु की गुणवत्ता में सुधार और श्रमिकों को हो रही असुविधा को देखते हुए, निर्माण और तोड़फोड़ से संबंधित गतिविधियों पर लगी रोक सोमवार को हटा दी थी. दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव के मद्देनजर गत रविवार को गैर-जरूरी सामानों वाले ट्रकों के शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध को विस्तार दिया था, जबकि उसके कर्मचारियों को 26 नवंबर तक ‘वर्क फ्रॉम होम' (घर से काम) व्यवस्था जारी रखने का आदेश दिया था. (ndtv.in)

भारत सरकार निजी क्रिप्टोकरंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल पेश करने जा रही है. सरकार ने कहा है कि केंद्रीय रिजर्व बैंक के समर्थन वाली डिजिटल करंसी के लिए दिशा-निर्देश तय किए जाएंगे.

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लोकसभा ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि निजी क्रिप्टोकरंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल लाया जाएगा. इस बिल में सभी तरह की निजी क्रिप्टोकरंसी को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है. पिछले हफ्ते ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिटकॉइन युवाओं के लिए खतरा पैदा कर रही हैं. उन्होंने कहा था कि अगर ये गलत हाथों में पड़ जाएं तो हमारे युवाओं को बर्बाद कर सकती हैं.

भारत क्रिप्टोकरंसी पर प्रतिबंध का ऐलान करने वाली दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है. इससे पहले सितंबर में चीन ने क्रिप्टोकरंसी में हर तरह के लेनदेन को अवैध करार दे दिया था.
निजी करंसी पर चिंता

भारत में पिछले एक साल में क्रिप्टोकरंसी का बाजार बहुत ज्यादा बढ़ा है. पिछले साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरंसी पर लगे प्रतिबंध के आदेश को पलट दिया था जिसके बाद लोगों ने बड़ी संख्या में इसमें निवेश किया. चेनालिसिस नामक संस्था के मुताबिक पिछले एक साल में क्रिप्टोकरंसी में निवेश 600 प्रतिशत बढ़ा है.

एक अनुमान के मुताबिक एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत में क्रिप्टोकरंसी धारकों की संख्या डेढ़ से दस करोड़ के बीच हो सकती है. इसकी कीमत अरबों डॉलर में आंकी गई है. भारत सरकार के इस आदेश ने इन लोगों के निवेश को खतरे में डाल दिया है.

बीते जून में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐलान किया था कि वह अपनी डिजिटल करंसी लाने की योजना पर काम कर रहा है और इस साल के आखिर तक इसे पेश किया जा सकता है. बैंक ने बिटकॉइन, ईथीरियम और अन्य निजी करंसियों को लेकर चिंता भी जताई थी.

ससंदीय बुलेटिन के मुताबिक नए लोकसभा सत्र में लाए जाने वाले बिल में अपवाद के तौर पर कुछ विकल्प भी होंगे ताकि क्रिप्टो तकनीक को बढ़ावा दिया जाए. लेकिन इस बिल के बारे में कोई और जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है.

निवेशकों की नींद उड़ी
इस प्रस्तावित बिल की भाषा ने करोड़ों निवेशकों की नींद उड़ा दी है. क्रिप्टो-एजुकेशन प्लैटफॉर्म बिटाइनिंग चलाने वाले काशिफ रजा कहते हैं, "भाषा ने लोगों को परेशान कर दिया है. उद्योग को उम्मीद थी कि हाल ही में सरकार से हुई बातचीत के बाद ज्यादा अनुकूल कदम उठाए जाएंगे.”

रजा ने बताया, "जाहिर है कि उद्योग तो पूरी तरह बंद हो जाएगा. धीरे-धीरे यह इंडस्ट्री अपनी मौत मर जाएगी. बौद्धिक संपदा कहीं और चली जाएगी. निवेशकों का नुकसान होगा.”

भारत में 2013 में क्रिप्टोकरंसी की शुरुआत हुई थी लेकिन तभी से इसे लेकर संदेह जाहिर किए जाते रहे हैं. मोदी सरकार द्वारा विवादास्पद नोटबंदी करने के बाद क्रिप्टोकरंसी के जरिए लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़े. इसके बाद 2016 में रिजर्व बैंक ने क्रिप्टोकरंसी पर प्रतिबंध लगा दिया था. लेकिन दो साल बाद सुप्रीमकोर्ट ने उस प्रतिबंध को पलट दिया.

बीते कुछ महीनों में भारत में क्रिप्टोकरंसी के विज्ञापनों की बाढ़ आ गई थई. कॉइनस्विचकूबर, कॉइनडीसीएक् और अन्य घरेलू क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज टीवी चैनलों, वेबसाइटों और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पर जमकर विज्ञापन दे रहे थे.

टैम स्पोर्ट्स के एक अनुमान के मुताबिक इन कंपनियों ने हाल ही हुए टी20 वर्ल्ड कप के दौरान विज्ञापनों पर 50 करोड़ रुपये खर्च किए. आलम यह था कि दर्शकों ने प्रति मैच क्रिप्टोकरंसी के औसतन 51 विज्ञापन देखे.

वीके/एए (रॉयटर्स)