नई दिल्ली, 11 जून । राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक महिला के साथ हुई दिल दहलाने वाली घटना पर स्वत: संज्ञान लिया है। महिला को महीनों तक बंधक बना कर रखा गया था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पीड़िता को छह महीने तक बंधक बनाकर रखा गया, क्योंकि उसने पोर्नोग्राफी में काम करने और बार डांसर बनने से मना कर दिया था। इस दौरान उसे लोहे की रॉड से पीटा गया, भूखा रखा गया और गंभीर शारीरिक हिंसा का शिकार बनाया गया। उसकी बाहें, पैर और दांत तोड़ दिए गए, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। एनसीडब्ल्यू ने इस अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा की है। आयोग की अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता के तहत सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

लखनऊ, 11 जून । उत्तर प्रदेश गोंडा के भाजपा जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप का एक महिला के साथ पार्टी कार्यालय में आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के मामले में पार्टी ने बुधवार को उन्हें निष्कासित कर दिया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने एक पत्र जारी कर इसकी सूचना दी है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि अमर किशोर कश्यप को 25 मई को एक पत्र जारी किया गया था। आप अपना स्पष्टीकरण भाजपा प्रदेश कार्यालय को उपलब्ध कराएं। आप की ओर से भेजा गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। आपका यह कृत्य घोर अनुशासनहीनता की परिधि में आता है। सम्यक विचारोपरांत प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार आपको तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है। ज्ञात हो कि 25 मई को वायरल वीडियो में पार्टी के जिला कार्यालय में अमर किशोर कश्यप को एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है। इसकी जानकारी होने पर प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री व मुख्यालय प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ला ने अमर किशोर को नोटिस जारी किया है, जिसमें वीडियो के आधार पर उनके इस कृत्य को पार्टी की छवि के लिए नुकसानदेह और अनुशासनहीनता बताया गया है।

पटना, 11 जून । राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव बुधवार को अपना 78वां जन्मदिन मना रहे हैं। पार्टी के सुप्रीमो के जन्मदिन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। राजद इस अवसर को ‘सामाजिक सद्भावना दिवस’ के रूप में मना रहा है। बड़ी संख्या में राजद नेता और कार्यकर्ता अपने नेता लालू यादव को जन्मदिन की बधाई देने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पहुंच रहे हैं। इस मौके पर पटना में राबड़ी देवी के आवास पर लालू यादव ने 78 पाउंड का केक काटा। इस दौरान लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद रहीं। उन्होंने केक का टुकड़ा भी लालू यादव को खिलाया। इससे पहले पाटलिपुत्र की सांसद मीसा भारती ने अपने फेसबुक वॉल पर भी केक काटने की तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर में लालू यादव घर के लोगों के साथ केक काटते नजर आ रहे हैं। तस्वीर पोस्ट करते हुए मीसा भारती ने अपने पिता लालू यादव को जन्मदिन की बधाई भी दी है। उन्होंने लिखा, "हिम्मत के हिमालय, न्याय के अथाह सागर, जन चेतना के प्रदीप्त लौ, हर वंचित की आवाज़, आदरणीय पापा को उनके 78वें जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आप हैं तो सब कुछ है! आप हैं तो जहां है।" इस मौके पर राबड़ी आवास में सुबह से ही जश्न शुरू हो चुका है।

 जम्मू ,11 जून । ज्येष्ठ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्री अमरनाथ की प्रथम पूजा का आयोजन जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर किया गया। यह आयोजन विश्व हिंदू परिषद की ओर से किया गया। इसके साथ ही बुधवार से अमरनाथ गुफा के भीतर प्रथम पूजा की शुरुआत होगी। जिसमें जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उपस्थित रहेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में बताया कि पूर्णिमा से शुरू होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा बुधवार को सूर्य पत्री के पास तवी नदी के तट पर माता भावे वाली की उपस्थिति में प्रथम अनुष्ठान पूजा के साथ शुरू हो रही है। त्रिकूट पहाड़ियों और रघुनाथ मंदिर के शिखरों से माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से भगवान शिव और देवियों की इस दोहरी तीर्थयात्रा की शुरुआत होती है। विश्व हिंदू परिषद इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्ण सामुदायिक भागीदारी के साथ कर रही है।

सावन पूर्णिमा के दौरान शिव महोत्सव पहले की तरह जारी रहेगा और तीर्थयात्री बिना किसी डर के आएंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। श्रवण पूर्णिमा तक यह पावन पर्व चलता रहेगा। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ कमी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि यात्रा किसी भी परिस्थिति में रुकेगी नहीं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के चरम समय में भी अमरनाथ यात्रा कभी रुकी नहीं थी और तब भी श्रद्धालु बढ़-चढ़कर यात्रा में शामिल होते थे।

नई दिल्ली, 11 जून । कोविड-19 की नई लहर के बीच इजरायल के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि इस वायरस का एक प्रोटीन हमारी स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करवाता है। यह खोज पत्रिका सेल रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुई है और कोविड-19 की गंभीर समस्याओं को समझने में मदद कर सकती है। सेल रिपोर्ट्स पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, कोविड-19 की गंभीर समस्याएं कैसे होती हैं, इस पर नई जानकारी मिली है। यह अध्ययन वायरस से होने वाले प्रतिरक्षा-संबंधी नुकसान को रोकने के नए तरीके भी सुझाता है। यरुशलम के हिब्रू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि वायरस का न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन (एनपी), जो आमतौर पर संक्रमित कोशिकाओं में वायरस की आनुवंशिक सामग्री को पैक करता है, पास की स्वस्थ इपिथिलियल सेल्स तक फैल सकता है। जब न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन (एनपी) स्वस्थ कोशिकाओं की सतह पर पहुंचता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली इसे गलती से खतरा समझ लेती है। इसके बाद प्रतिरक्षा प्रणाली एंटी-एनपी एंटीबॉडीज भेजती है, जो इन स्वस्थ कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए चिह्नित कर देती हैं। यह प्रक्रिया 'क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे' को शुरू करती है, जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का हिस्सा है। इससे सूजन और ऊतकों को नुकसान होता है, जो गंभीर कोविड लक्षणों और लंबे समय तक कोविड का कारण बन सकता है।

नई दिल्ली, 10 जून । एक नए अध्ययन के अनुसार, बचपन में झेले गए तनाव और कठिन अनुभव मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। बचपन में होने वाले आघात के मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव हो सकते हैं। यहां तक की यह मानसिक विकारों की वजह भी बन सकते हैं। यह शोध बताता है कि बचपन की मुश्किलें मस्तिष्क की संरचना और रोग प्रतिरोधक क्षमता में स्थायी बदलाव लाती हैं, जिससे अवसाद, बाइपोलर डिसऑर्डर और अन्य मानसिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इटली के मिलान के आईआरसीसीएस ओस्पेडाले सैन रैफेल के वरिष्ठ शोधकर्ता सारा पोलेटी ने बताया, “प्रतिरक्षा प्रणाली सिर्फ संक्रमण से नहीं लड़ती, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को आकार देने में भी अहम भूमिका निभाती है।” उन्होंने कहा कि बचपन का तनाव इस प्रणाली को बदल देता है, जिससे दशकों बाद मानसिक बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। शोध में उन खास सूजन संकेतकों (इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स) की पहचान की गई है, जो बचपन के तनाव से जुड़े हैं। ‘ब्रेन मेडिसिन’ जर्नल में प्रकाशित इस शोध में मूड डिसऑर्डर (अवसाद समेत अन्य मानसिक विकार) के इलाज के लिए इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट (इंटरल्यूकिन 2) के इस्तेमाल पर ध्यान दिया गया है।

रांची, 10 जून । झारखंड के हजारीबाग जिला मुख्यालय में जेपी केंद्रीय कारा स्थित डिटेंशन सेंटर से दो दिन पहले फरार हुए तीनों बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हजारीबाग पुलिस की टीम ने इन्हें पश्चिम बंगाल से पकड़ा है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने इसकी पुष्टि की है। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों को वापस हजारीबाग लाया जा रहा है। भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले तीन बांग्लादेशी नागरिक अलग-अलग जेलों में सजा पूरी करने के बाद हजारीबाग स्थित डिटेंशन सेंटर से लाकर रखे गए थे। तीनों शनिवार शाम सेंटर का सुरक्षा घेरा और खिड़की का रॉड तोड़कर भाग निकले थे, लेकिन इसकी जानकारी जिला पुलिस और प्रशासन तक सोमवार को पहुंची थी। इसके बाद से ही तीनों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। विभिन्न जिलों की पुलिस के अलावा सीमावर्ती राज्यों को भी इसे लेकर अलर्ट किया गया था।

कर्नाटक, 10 जून । कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार (10 जून) को राज्य को बेंगलुरु भगदड़ मामले में सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब पेश करने की अनुमति दे दी। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। कोर्ट ने इस हादसे का स्वतः संज्ञान लिया था। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में चार जून को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु (आरसीबी) की जीत का जश्न मनाने आए फैंस के बीच भगदड़ मची थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई। इस मामले पर अगले दिन हाई कोर्ट स्वत: संज्ञान लिया था। अदालत इस हादसे के पीछे की वजह का पता लगाना चाहती है। अदालत जानना चाहती है कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। मंगलवार को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति सीएम जोशी की खंडपीठ के समक्ष बताया कि उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया है। शशि किरण शेट्टी ने कहा, "न्यायिक आयोग का गठन किया गया है और रिपोर्ट देने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। लंबित जमानत याचिकाओं में, जो कुछ भी यहां कहा जाता है, उसका इस्तेमाल वहां आरोपी कर रहे हैं।"

नई दिल्ली, 10 जून । कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर सैन्य अधिकारी सेना के शूरवीरों के घर पहुंच रहे हैं। कारगिल युद्ध में अपने प्राण न्योछावर कर सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों के स्वजनों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही सेना देश के नागरिकों को अवगत करा रही है कि इन वीर सपूतों ने अदम्य साहस और शौर्य की पराकाष्ठा दिखाते हुए किस प्रकार मां भारती के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। मंगलवार को भारतीय सेना के अधिकारी उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित भारतीय सेना के कैप्टन व वीर चक्र से सम्मानित विजयंत थापर के घर पहुंचे। यहां सैन्य अधिकारियों ने उनके पिता व भारतीय सेना के सेवानिवृत्त कर्नल वीएन थापर से मुलाकात की। सेना के अधिकारियों ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विजयंत थापर के माता पिता को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सेना के मुताबिक ,कारगिल युद्ध के सभी वीर सेनानियों के घर-घर जाकर सेना सम्मानपूर्वक स्मृति चिन्ह भेंट कर रही है।

भारतीय सेना का कहना है, “इसके जरिए हमने अपने भावों को दर्शाया है कि हम अपने वीर साथियों को कभी नहीं भूलते और न कभी भूलेंगे। यह हमारा कर्तव्य और हमारी भावना है कि हम उनके परिजनों को बताएं कि हमारे वीर सेनानियों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। हमारे वीर बलिदानियों का परिवार अकेला नहीं है, भारतीय सेना उसका परिवार है और पूरी भारतीय सेना हमेशा उनके साथ खड़ी है।” सेना का यह कदम स्वजनों को सम्मान देने के साथ-साथ यह बताने का भी प्रयास है कि देश अपने वीर बलिदानियों को कभी नहीं भूलता है । सेना के इस कदम से मां भारती के वीर बलिदानियों के परिवार भी भावुक हो उठे। इस दौरान हर चेहरा गर्व से भरा हुआ था। सभी ने 'भारत माता की जय' और 'वीर जवान अमर रहे' के नारे लगाए। 

मुंबई, 10 जून । महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से 'मैच फिक्सिंग' के आरोप लगाने के बाद शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा है। शिवसेना ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी में एक बहुत बड़ा और खतरनाक राक्षस 'अगिया वेताल' प्रवेश कर गया है। ठाकरे खेमे ने कहा कि राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग के भ्रष्ट गठजोड़ को उजागर किया है। इस वजह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं का ‘मेकअप’ उतर गया है। दूसरों के दोष निकालने से पहले उन्हें अपने चेहरे को आईने में देखना चाहिए। अब उनका मेकअप पूरी तरह से उतर चुका है। पार्टी के मुखपत्र 'सामना' में छपे संपादकीय में कहा गया कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता के संवैधानिक पद पर हैं। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर देश के संवैधानिक पद पर बैठे हैं। जब मोदी-शाह के हाथ में था तो उन्होंने कांग्रेस को विपक्ष के नेता का पद नहीं मिलने दिया, लेकिन इस बार जनता ने राहुल गांधी को ताकत दी और वे विपक्ष के नेता बन गए इसलिए इन शिकायतों को आधार मानकर चुनाव आयोग को ‘सूओ मोटो’ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन क्या मोदी-शाह इसकी इजाजत देंगे? यही सवाल है।

राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और हमारे महान चुनाव आयोग के भ्रष्ट गठबंधन का मुखौटा उतार फेंक दिया है। इससे फडणवीस जैसे लोगों का ‘मेकअप’ खराब हो गया है। दूसरों के चेहरे से धूल झाड़ने से पहले उन्हें आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए। अब मेकअप पूरी तरह उतर चुका है। संपादकीय में कहा गया है, "राहुल गांधी ने लोकतांत्रिक तरीकों से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर अपनी राय व्यक्त की। इसके लिए उन्होंने देश के कई अखबारों में लेख लिखे और इसमें विस्तार से जानकारी दी कि कैसे चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र का चुनाव चुराया। महाराष्ट्र ने लोकसभा चुनाव में मोदी एंड कंपनी को बुरी तरह से हरा दिया। ‘अबकी बार चार सौ पार’ का सपना महाराष्ट्र की वजह से खो गया था। महाराष्ट्र का संकल्प इतना मजबूत था। उसके बाद छह महीने के भीतर विधानसभा चुनाव हुए। हालांकि, इस चुनाव में कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना को मिलाकर पचास सीटें भी नहीं मिलीं। लोकसभा चुनाव के बाद सिर्फ छह महीने में ऐसा उलटफेर कैसे हो सकता है? क्या कोई इस पर विश्वास कर सकता है? इसे समझ सकता है? राहुल गांधी ने अपने लेख में खुलासा किया कि कैसे चुनाव आयोग की मदद से महाराष्ट्र चुनाव में ये सब मैच फिक्सिंग हुई, कैसे ये सब लोकतंत्र के लिए हानिकारक है और कैसे महाराष्ट्र के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में भी ‘मैच फिक्सिंग’ का यही पैटर्न लागू होगा।" शिवसेना ने संपादकीय में कहा कि मोदी सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को अपने तरीके से नियंत्रित करने के लिए कई चालें चलीं, जिनमें चुनाव आयोग में अपनी पसंद का पैनल बनवाना भी शामिल है। राहुल गांधी ने मतदाता सूची में धोखाधड़ी और 60-70 लाख मतदाताओं की संख्या बढ़ने की बात कही, साथ ही शाम 5 बजे के बाद मतदान होने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। ठाकरे ने कहा कि राहुल गांधी की मांग बहुत सरल है। वे चाहते हैं कि महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए एक संयुक्त डिजिटल और मशीन-पठनीय मतदाता सूची जारी की जाए।

 पुरी, 10 जून । ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से पहले स्नान पूर्णिमा उत्सव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। दैतापति सेवक बिनायक दास महापात्र ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में इस पवित्र आयोजन के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि भारत में पुरी एक अनूठी जगह है, जहां भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। स्नान पूर्णिमा और रथ यात्रा जैसे आयोजन भगवान और भक्तों के बीच गहरे रिश्ते को दर्शाते हैं। बिनायक दास महापात्र ने बताया, “जब भगवान को बुखार होता है, तो ऐसा माना जाता है कि वह भक्तों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान 15 दिनों तक ‘अनासर’ में रहते हैं, जहां विशेष अनुष्ठानों के साथ उनकी सेवा की जाती है। यह समय भगवान की अलौकिक शक्ति और भक्तों के प्रति उनके प्रेम को दिखाता है।” उन्होंने कहा कि नंदीघोष, तालध्वज और देवदलन रथों पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जनकपुर की यात्रा करते हैं और लाखों भक्त उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं।

इंदौर, 10 जून । सोनम के साथ मिलकर राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने वाले राज कुशवाहा की बहन का दावा है कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। बहन और मां ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज को साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। सोनम के साथ रिलेशनशिप में होने के बारे में सवाल पूछे जाने पर बहन ने कहा, "मेरा भाई भला उसके साथ कैसे रिलेशनशिप में हो सकता है? वो तो उसे दी-दी बुलाता था। दोनों के बीच में नौकर-मालिक जैसा रिश्ता था। ऐसी स्थिति में आप भला रिलेशनशिप में वाली थ्योरी कैसे ला सकते हैं?" बहन ने कहा कि हमारे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। केवल मेरा भाई ही था। वो ही कमाता था, तो हमारा घर चलता था। अब पुलिस मेरे भाई को गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे में हमारा घर कैसे चलेगा? उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरे भाई को न्याय मिले। मेरा भाई पूरी तरह से निर्दोष है। मेरा भाई कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है।

राज कुशवाहा के शिलॉन्ग जाने को लेकर कहा कि मेरा भाई कहीं पर नहीं गया था। वो यहीं पर था। उसे जानबूझकर फंसाने की कोशिश हो रही है। मुझे मेरे भाई पर पूरा भरोसा है कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि अभी मेरे घर में कोई नहीं है, अभी सिर्फ मम्मी हैं। जो कोई भी मेरे भाई को जानता है, वो इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सकता है कि मेरा भाई ऐसा कर सकता है। वहीं, पत्रकारों से बातचीत में राज कुशवाहा की मां ने भी अपने बेटे के निर्दोष होने का दावा किया। कहा, " मेरा बेटा निर्दोष है। पुलिस उसे बेवजह पकड़कर ले गई है। पुलिस झूठ बोल रही है। पुलिस की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि मेरा बेटा इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकता है। मेरे बेटे के ऊपर उसके परिवार की जिम्मेदारी है, उसकी बहनों की जिम्मेदारी है। मेरा बेटा मेहनती है, उसे बेवजह फंसाने की साजिश के तहत यह सब किया जा रहा है।

 नोएडा, 10 जून । नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में सबवेंशन स्कीम के नाम पर हुए बड़े घोटाले की जांच में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अहम कदम उठाते हुए 112 बिल्डर प्रोजेक्ट से जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी थी। नोएडा प्राधिकरण ने सभी संबंधित दस्तावेज अब सीबीआई को सौंप दिए हैं। इन प्रोजेक्ट्स में शामिल अधिकतर बिल्डर ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो वेस्ट के नामचीन बिल्डर्स हैं, आरोप है कि इन्होंने बैंकों के साथ मिलकर लोन स्कीम के जरिए खरीदारों को फंसाया और बाद में लोन की राशि दूसरी परियोजनाओं में डायवर्ट कर दी। यह जांच सुप्रीम कोर्ट के 29 अप्रैल को दिए गए आदेश के बाद शुरू हुई है, जिसमें कोर्ट ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरणों को निर्देश दिया था कि वे सीबीआई को पूरी जानकारी मुहैया कराएं और इसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें। इस आदेश के अनुपालन में नोएडा प्राधिकरण ने अपने अकाउंट ऑफिसर संजीव दत्ता को नोडल अधिकारी बनाया। सीबीआई ने शुरुआत में 9 बिल्डरों की जानकारी मांगी थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 112 प्रोजेक्ट तक पहुंच गई है। प्राधिकरण ने इन परियोजनाओं से संबंधित स्वीकृत पत्र, लेआउट प्लान, बकाया विवरण, रजिस्ट्री व को-डेवलपर्स की जानकारी एकत्र कर सीबीआई को फाइल के रूप में सौंप दी है।

नई दिल्ली, 10 जून । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए 'रक्षा शक्ति के 11 साल' पूरे होने का जश्न मनाया है। इसके साथ ही उन्होंने आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर दोहरे फोकस को रेखांकित किया है। 'एक्स' पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, "पिछले 11 वर्षों में हमारे रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिसमें आधुनिकीकरण और रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने पर स्पष्ट ध्यान दिया गया है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत के लोग अपने देश को मजबूत बनाने के संकल्प के साथ कैसे एकजुट हुए हैं!" रक्षा मंत्रालय और वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री की भावना को दोहराते हुए स्वदेशीकरण और नवाचार की दिशा में देश के कदम की तारीफ की है। रक्षा मंत्रालय ने इस उपलब्धि के बारे में अपने 'एक्स' अकाउंट पर विस्तार से लिखा है। मंत्रालय ने लिखा,"पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ा है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन डंडिया जैसे अभियानों के तहत अब भारत रक्षा निर्यातक के रूप में वैश्विक स्तर पर उभरा है। ब्रह्मोस मिसाइल और उन्नत पनडुब्बियों जैसी स्वदेशी तकनीकों ने देश की सुरक्षा को और मजबूत किया है।

आज भारत 100 से ज्यादा देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। इस अवसर पर हम एक सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हुए इस परिवर्तन को नमन करते हैं।" इसके अलावा एक अन्य पोस्ट में रक्षा मंत्रालय ने लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन 2014 में 46,429 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 1,27,434 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो 174 प्रतिशत वृद्धि है। आत्मनिर्भर भारत से आज हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिल रही है।" 'मायजीओवीइंडिया' ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सिर्फ 11 सालों में भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, रणनीतिक वैश्विक साझेदारी को मजबूत किया है और स्पेस एक्सप्लोरेशन में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। आत्मनिर्भर भारत के उनके (पीएम मोदी) संकल्प से प्रेरित होकर, राष्ट्र ने आत्मनिर्भर नवाचार को अपनाकर ट्रेड और टेक्नोलॉजी में अपने प्रभाव को बढ़ाया है। यह प्रधानमंत्री मोदी के साहसिक दृष्टिकोण और मजबूत भारत के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर एक आत्मविश्वासी, निर्णायक और सम्मानित वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय की कहानी है।" मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मौके पर पोस्ट किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, "पीएम मोदी के ऐतिहासिक नेतृत्व में विगत 11 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में हमारे भारत ने प्रत्येक आयाम में श्रेष्ठता सिद्ध की है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय सेना के पराक्रम को विश्व के सामने प्रस्तुत किया है।

अमेठी, 10 जून । ज्येष्ठ माह के पांचवें मंगलवार को उत्तर प्रदेश के अमेठी स्थित हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। हनुमान जी के दर्शन और पूजन के लिए लोगों में गजब का उत्साह नजर आया। खासकर 'जामों के गौरा' स्थित हनुमान गढ़ी मंदिर में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। मंदिर परिसर में “संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा” और हनुमान जी के जयकारों की गूंज सुनाई दी। श्रद्धालुओं ने मंदिरों के साथ-साथ चौराहों और कस्बों में स्टॉल लगाकर प्रसाद वितरण और भंडारे का आयोजन किया। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिए रास्तों को डायवर्ट किया, ताकि व्यवस्था बनी रहे। वहीं, मिठाई और पूजन सामग्री की दुकानों पर भी प्रसाद लेने के लिए भीड़ देखने को मिली। हनुमान गढ़ी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर मंगलकामनाएं मांगी। 

नई दिल्ली, 9 जून । भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 8,076.84 करोड़ रुपए का लाभांश चेक दिया। एसबीआई के चेयरमैन सीएस सेट्टी ने वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में वित्त मंत्री को यह चेक सौंपा। निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा," वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एसबीआई के चेयरमैन सीएस सेट्टी से 8076.84 करोड़ रुपए का लाभांश चेक मिला।" भारत की टॉप पब्लिक सेक्टर कंपनियों ने 2024-25 की जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान मुनाफे में मजबूत वृद्धि दर्ज की, जिससे सरकार की राजकोषीय स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है। देश के सबसे बड़े ऋणदाता एसबीआई और बीमा दिग्गज भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने क्रमशः 18,643 करोड़ रुपए और 19,013 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ के साथ बढ़त हासिल की। ​​ वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एसबीआई का शुद्ध लाभ अब 70,901 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि एलआईसी ने 48,151 करोड़ रुपए का प्रभावशाली शुद्ध लाभ दर्ज किया है। एनर्जी सेक्टर में कोल इंडिया ने चौथी तिमाही के दौरान 9,604 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया, जबकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने 7,265 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

बेंगलुरु, 9 जून । भारत में पिछले वर्ष करीब 72 प्रतिशत संगठनों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित साइबर हमले हुए हैं। एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। साइबरसिक्योरिटी फर्म फोर्टिनेट और ग्लोबल रिसर्च एजेंसी आईडीसी की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि साइबर अपराधियों के लिए एआई अब एक नया हथियार बन गया है, जिसकी मदद से वे अब पहले से ज्यादा गुप्त और खतरनाक हमले कर सकते हैं। निष्कर्षों से पता चलता है कि एआई आधारित इन हमलों की न केवल संख्या बढ़ रही है बल्कि इनका पता लगाना भी मुश्किल होता जा रहा है। एआई आधारित हमले उन क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां पुराने ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी टूल्स भी अप्रभावी बन जाते हैं। भारत में सबसे आम एआई-इनेबल्ड खतरों में क्रेडेंशियल स्टफिंग, ब्रूट फोर्स अटैक, बिजनेस ईमेल में डीपफेक प्रतिरूपण, एआई-जनरेटेड फिशिंग स्कैम और पॉलीमॉर्फिक मालवेयर शामिल हैं।

इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि भारतीय फर्मों में तैयारी की कमी है। केवल 14 प्रतिशत संगठनों का कहना है कि वे इस तरह के एडवांस अटैक से बचाव करने की अपनी क्षमता को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इस बीच, 36 प्रतिशत संगठनों ने माना कि एआई-आधारित खतरों की पहचान करना उनकी क्षमता से बाहर हो गया है। वहीं, 21 प्रतिशत संगठनों के पास इस तरह के अटैक को ट्रैक करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है।

नई दिल्ली, 9 जून । केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 वर्षों से भारत के सबसे परिवर्तनकारी समय में से एक का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके प्रयासों के कारण आज देश अर्थव्यवस्था से लेकर टेक्नोलॉजी तक और समाज से लेकर समावेशी विकास तक हर क्षेत्र में नया इतिहास बना रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 11 साल पहले जहां देश हर तरह से पिछड़ रहा था, वहीं मोदी सरकार के दौरान भारत विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है और उनकी सरकार की नीतियों में आए दूरगामी बदलावों से समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं रह गया है। उन्होंने कहा, "यह कालखंड गरीबों, युवाओं, किसानों और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सेवा के माध्यम से सुशासन का प्रतीक साबित हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह सिर्फ मंत्र नहीं बल्कि नए भारत की ताकत है।"

मुंबई, 9 जून । मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेन सोमवार को बड़े हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौत के आंकड़ों को लेकर फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है, हालांकि ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 1 मौत और 9 के घायल होने की बात कही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस हादसे पर शोक जताया है। हादसा ठाणे के मुंब्रा रेलवे स्टेशन और दिवा रेलवे स्टेशन के बीच हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) की तरफ जा रहे कुछ यात्री ट्रेन से गिर गए। 8 यात्री घायल हुए हैं। दुर्घटना की जांच शुरू हो गई है। शुरुआती तौर पर हादसे का कारण अत्यधिक भीड़ को माना जा रहा है। घटना से लोकल ट्रेन की सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। जानकारी के मुताबिक, ट्रेन के भीतर अत्यधिक भीड़ की वजह से यात्री गेट पर लटककर सफर कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया।

रायपुर, 9 जून । छत्तीसगढ़ की सामाजिक कार्यकर्ता और 'मां बम्लेश्वरी स्वयं सहायता समूह' की अध्यक्ष पद्मश्री फूलबासन बाई यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 साल की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि इन 11 वर्षों में देश ने नारी सशक्तिकरण, स्वच्छता, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। फूलबासन बाई ने कहा, "पीएम मोदी ने नारी सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। महिला स्वयं सहायता समूहों के जरिए लाखों महिलाओं को रोजगार मिला और वे आत्मनिर्भर बनीं। हम पढ़े-लिखे नहीं हैं। लेकिन, पीएम मोदी ने हम पर भरोसा किया और आज हमारी बहनें और माताएं लखपति दीदी बन गई हैं।" उन्होंने गर्व से कहा कि दो दीदियों ने मिलकर न केवल अपने परिवार को संभाला, बल्कि पुरुषों के बराबर काम करके लखपति दीदी का दर्जा हासिल किया। 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र करते हुए फूलबासन बाई ने कहा, "इस अभियान में दो बेटियों ने मां के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई और पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने में अहम भूमिका निभाई।

नई दिल्ली, 8 जून । भारतीय महिलाओं को पीढ़ियों से व्यवस्थागत बाधाओं का सामना करना पड़ा है - खासकर ग्रामीण और हाशिए के समुदायों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और निर्णय लेने के सीमित अधिकार रहे हैं। लेकिन 2014 से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। महिलाओं को अब निष्क्रिय लाभार्थियों के रूप में नहीं बल्कि भारत की विकास कहानी के केंद्र में बदलाव के सशक्त एजेंट के रूप में देखा जाता है। एक साहसिक, समावेशी और जीवनचक्र-आधारित दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, डिजिटल पहुँच, स्वच्छता और वित्तीय समावेशन में लक्षित हस्तक्षेप शुरू किए हैं। “नारी शक्ति” अब एक राष्ट्रीय मिशन है, जो हर महिला को - शहरी या ग्रामीण, युवा या बुजुर्ग - सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ जीने के लिए सशक्त बनाता है। आज, महिलाएं स्वयं सहायता समूहों का नेतृत्व कर रही हैं, व्यवसाय शुरू कर रही हैं, विज्ञान, रक्षा और खेल में बाधाओं को तोड़ रही हैं और देश के भविष्य को आकार दे रही हैं।

भारत की आबादी में महिलाओं और बच्चों की हिस्सेदारी करीब 67.7% है, इसलिए उनका सशक्तिकरण सिर्फ़ सामाजिक सुधार नहीं है - यह एक रणनीतिक अनिवार्यता है। जैसे-जैसे भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, नारी शक्ति एक अजेय शक्ति के रूप में खड़ी है जो एक मजबूत, अधिक समावेशी राष्ट्र को आगे बढ़ा रही है। जीवन के हर काल में सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं को 'गृहिणी' के रूप में देखने के दिन लद गए, हमें महिलाओं को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखना होगा!" - पीएम नरेंद्र मोदी सशक्तिकरण कोई एकाकी घटना न होकर एक यात्रा है। मोदी सरकार की नीतियां जीवन के हर चरण में महिलाओं का समर्थन करने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों के माध्यम से इस वास्तविकता को दर्शाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार-बार दोहराया है कि एक राष्ट्र तभी प्रगति कर सकता है जब उसकी महिलाएं समान रूप से सशक्त हों। पिछले 11 वर्षों में, भारत सरकार ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक, जीवनकाल-आधारित नीतिगत ढांचा अपनाया है। संवैधानिक सुरक्षा उपायों और हिंसा एवं भेदभाव के खिलाफ ऐतिहासिक कानूनों से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति जैसी परिवर्तनकारी योजनाओं और ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे आंदोलनों तक, महिलाओं के विकास से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है - विशेष रूप से एसटीईएम- कौशल, स्व-सहायता समूहों के माध्यम से उद्यमिता और सार्वजनिक सेवा। कानूनी सुधार और श्रम संहिता, सुरक्षित और समावेशी कार्यस्थलों को बढ़ावा देती है, जबकि पीएम आवास योजना, डीएवाई- एनआरएलएम और कृषि सहायता पहल जैसी योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया है। जमीनी स्तर के शासन से लेकर रक्षा बलों और विमानन तक, महिलाएं अब सभी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं तथा समावेशी और टिकाऊ राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा दे रही हैं। स्वास्थ्य सुधार, राष्ट्र निर्माण मिशन पोषण के द्वारा भारत की कुपोषण के खिलाफ लड़ाई ने एक साहसिक, एकीकृत छलांग लगाई है - एक परिवर्तनकारी पहल जो पोषण, स्वास्थ्य और समुदाय को एक साथ जोड़कर एक स्वस्थ भविष्य का निर्माण करती है। एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में डिजाइन किया गया, मिशन पोषण, पोषण सेवाओं की सामग्री और वितरण दोनों को नया रूप देकर सबसे कमजोर लोगों - बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को लक्षित करता है। मिशन पोषण 2.0 1.81 लाख करोड़ रुपए से अधिक के दूरदर्शी निवेश के साथ, पोषण 2.0 को 15वें वित्त आयोग के दौरान (2021-22 से 2025-26) बेहतर प्रथाओं, मजबूत प्रतिरक्षा और समग्र कल्याण के माध्यम से स्वास्थ्य की संस्कृति बनाने के लिए शुरू किया जा रहा है।

यह विभिन्न क्षेत्रों के प्रयासों को एकजुट करता है, एक अभिसरण पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है जो पोषण को राष्ट्रीय विकास के साझा मिशन में बदल देता है। इस आंदोलन के केंद्र में 2018 में शुरू किया गया पोषण अभियान है – एक ऐसा प्रमुख कार्यक्रम जो अत्याधुनिक डिजिटल उपकरणों को जमीनी स्तर की कार्रवाई के साथ जोड़ता है। पोषण संकेतकों की वास्तविक समय की ट्रैकिंग से लेकर समुदाय द्वारा संचालित अभियानों तक, इसने भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में व्यवहारिक बदलाव को प्रेरित किया है। यह मिशन केवल लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए नहीं है - एक स्वस्थ, सशक्त भारत को बढ़ावा देने के लिए है। सक्षम आंगनवाड़ियों का उन्नयन सरकार ने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 15वें वित्त आयोग (प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से) के दौरान देश भर में 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) को अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा है। इन अपग्रेड किए गए केंद्रों का उद्देश्य छह साल से कम उम्र के बच्चों के समग्र विकास में सहायता करते हुए बेहतर पोषण और प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) प्रदान करना है। ● वित्त वर्ष 2024-25 में 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन के लिए पूर्ण स्वीकृति दी गई। ● अब तक 24,533 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी में बदल दिया गया है। पोषण भी पढ़ाई भी (पीबीपीबी) पहल प्रारंभिक शिक्षा को पोषण के साथ एकीकृत करने के लिए शुरू की गई यह पहल गुणवत्तापूर्ण प्री-स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। 31 मार्च 2025 तक, 36,463 राज्य-स्तरीय मास्टर ट्रेनर (एसएलएमटी) और 4,65,719 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को देश भर में प्रशिक्षित किया जा चुका है। नवाचार के लिए मान्यता: पोषण ट्रैकर उपलब्धियाँ पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन को सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 (नवाचार श्रेणी - केंद्र) मिला। ● सितंबर 2024 में 27वें राष्ट्रीय सम्मेलन में ई-गवर्नेंस (स्वर्ण) के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। ● 99.02% लाभार्थी अब आधार-सत्यापित हैं (मार्च 2025 तक)। ● टेक-होम राशन (टीएचआर) के लिए एक फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल पेश किया गया है, जो दो-कारक प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 26 दिसंबर 2024 को शुरू किया गया यह अभियान पोषण और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए असाधारण जमीनी स्तर पर काम करने वाली शीर्ष 1000 ग्राम पंचायतों की पहचान कर उन्हें पुरस्कृत करता है। ये “सुपोषित ग्राम पंचायतें” बाल और मातृ पोषण में समुदाय के नेतृत्व वाली प्रगति के मॉडल के रूप में काम करती हैं। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों में से एक है, जो सालाना लगभग 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं तक पहुँचता है, माताओं और उनके नवजात शिशुओं दोनों को टीके से रोके जा सकने वाली बीमारियों से बचाता है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) का विस्तार 2014 में किया गया था, जिसमें प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर सभी जटिलताओं की देखभाल शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि माताओं और नवजात शिशुओं को आवश्यक सेवाएँ मिलें, खासकर प्रसव के बाद के महत्वपूर्ण पहले 48 घंटों के भीतर। 2014-15 से, इस कार्यक्रम ने 16.60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया है, जिससे परिवारों के लिए जेब से होने वाले खर्च में उल्लेखनीय कमी आई है।

जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) जेएसएसके के पूरक के रूप में, जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) ने भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, जिससे मार्च 2025 तक 11.07 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सहायता मिलेगी। यह सशर्त नकद हस्तांतरण योजना गरीब गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करती है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (एसयूएमएएन) मातृ और नवजात शिशु देखभाल को और मजबूत करते हुए, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (एसयूएमएएन) पहल गर्भवती महिलाओं, बीमार नवजात शिशुओं और प्रसव के छह महीने बाद तक माताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक शून्य-लागत पहुँच सुनिश्चित करती है। इस पहल के माध्यम से, लाभार्थियों को प्रमाणित सुविधाओं में प्रशिक्षित पेशेवरों से सम्मानजनक देखभाल मिलती है। मार्च 2025 तक, देश भर में 90,015 एसयूएमएएन स्वास्थ्य सुविधाएँ अधिसूचित की गई हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) इसने पहली तिमाही के दौरान चार व्यापक प्रसवपूर्व जांच की पेशकश करके मातृ स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ताकि उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था का समय पर पता लगाया जा सके। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) इस योजना का उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है, यह योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 5,000 रुपये का सीधा नकद लाभ प्रदान करती है। इसने गर्भावस्था के दौरान बेहतर पोषण और स्वास्थ्य निगरानी सुनिश्चित की है। दैनिक जीवन में गरिमा: एक निःशब्द क्रांति सच्चा सशक्तिकरण गरिमा से शुरू होता है - एक सुरक्षित घर, स्वच्छ ईंधन, निजी शौचालय और घर के दरवाजे पर पानी। मोदी सरकार ने महिलाओं को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में रखा है, जिससे रोजमर्रा के संघर्षों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के अवसरों में बदला जा रहा है। आवास से लेकर स्वच्छता तक, प्रत्येक पहल ने जीवन को ऊपर उठाया है और ग्रामीण भारत में नारी शक्ति की नींव को मजबूत किया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) 2016 में शुरू की गई, प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) ने सपनों को पक्के घरों में बदल दिया। लगभग 2.75 करोड़ पीएम आवास-ग्रामीण लाभार्थियों में से 73 प्रतिशत महिलाएं हैं। घर का मालिक होने से महिलाओं को न केवल आश्रय मिला है – बल्कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा और निर्णय लेने की क्षमता भी दी है। उज्ज्वला योजना 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूआई) के शुभारंभ के साथ, 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन वितरित किए गए हैं, जिससे महिलाओं को खतरनाक धुएं से मुक्ति मिली है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसे स्वास्थ्य और पर्यावरण सुधार में एक मील का पत्थर और लैंगिक असमानता को पाटने में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। स्वच्छ भारत मिशन 2014 से पहले, केवल 39% भारतीय घरों में शौचालय की सुविधा थी। महिलाओं और लड़कियों को स्वास्थ्य, उत्पीड़न और अपमान के जोखिम में डालकर इस अपमान का खामियाजा भुगतना पड़ता था। 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन ने इस कहानी को बदल दिया। एसबीएम-ग्रामीण के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं, जिससे महिलाओं में सुरक्षा और आत्म-सम्मान की गहरी भावना आई है। एक अध्ययन से पता चला है कि शौचालय निर्माण के बाद: 93 प्रतिशत महिलाओं को अब नुकसान या संक्रमण का डर नहीं रहा, 92 प्रतिशत रात में सुरक्षित महसूस करती हैं, और 93 प्रतिशत केवल शौच को नियंत्रित करने के लिए भोजन और पानी का सेवन सीमित करना बंद कर चुकी हैं। जल जीवन मिशन अक्सर लंबी दूरी से पानी लाना ग्रामीण महिलाओं के लिए एक दैनिक बोझ था। 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन (जेजेएम) ने इस कठिन परिश्रम को समाप्त करने का प्रयास किया। 15.6 करोड़ से अधिक नल जल कनेक्शन ग्रामीण जीवन में बदलाव ला रहे हैं, जो 2019 में मात्र 3.23 करोड़ से एक आश्चर्यजनक छलांग है।

जेजेएम ने महिलाओं को न केवल उनका समय बचाकर, बल्कि उन्हें जल आपूर्ति की योजना, निष्पादन और निगरानी में शामिल करके सशक्त बनाया है - जिससे वे अपने समुदाय के भविष्य में सच्ची हितधारक बन गई हैं। शिक्षा और डिजिटल साक्षरता सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से 9,79,610 शौचालय बनाए गए हैं। 2.99 लाख करोड़ नेट डिपॉजिट के साथ 4.2 करोड़ सुकन्या खाते खोले गए हैं। देश में एसटीईएम ग्रेजुएट में लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं हैं - जो वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक है। चंद्रयान-3 मिशन में 100 से भी ज्यादा महिलाओं ने अपना योगदान दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) 918 (2014-15) से बढ़कर 930 (2023-24) हो गया है। शिक्षा मंत्रालय के यूडीआईएसई आंकड़ों के अनुसार, माध्यमिक तक के स्कूलों में लड़कियों का नामांकन (2014-15) में 75.51% से बढ़कर 2023-24 में 78% हो गया है। सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) ने वित्तीय सुरक्षा के माध्यम से बालिकाओं को सशक्त बनाने का एक दशक पूरा कर लिया है। नवंबर 2024 तक, पूरे भारत में 4.1 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जो इस योजना में व्यापक सार्वजनिक भागीदारी और विश्वास को दर्शाता है। जनवरी 2025 में अपने 10 साल पूरे करने के अवसर पर, एसएसवाई परिवारों को अपनी बेटियों के भविष्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना जारी रखता है - वित्तीय समावेशन, लैंगिक समानता और दीर्घकालिक सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देता है। सामाजिक कल्याण और विकास प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की महिला सशक्तिकरण की यात्रा मजबूत सामाजिक कल्याण पर आधारित रही है और अब यह नेतृत्व और एजेंसी के आंदोलन में विकसित हो गई है। कल्याण से लेकर नेतृत्व तक, भारतीय महिलाएं अब राष्ट्र के भाग्य को आकार दे रही हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, महिलाओं को निष्क्रिय लाभार्थियों के रूप में देखने से लेकर उन्हें बदलाव के सक्रिय एजेंट के रूप में पहचानने तक की कहानी बदल गई है। रक्षा में महिलाएं आज, महिलाएं पुलिस सेवाओं और सशस्त्र बलों के सभी विंगों में गर्व से वर्दी पहनती हैं, स्थायी कमीशन अब एक वास्तविकता है। सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में लड़कियों के प्रवेश जैसे ऐतिहासिक मील के पत्थर अवसर और समावेश के एक नए युग का प्रतीक हैं। 29 मई, 2025 को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से महिला कैडेटों का पहला बैच स्नातक हुआ। एसटीईएम में महिलाएं विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में, भारतीय महिलाएं सचमुच सितारों तक पहुंच रही हैं। उन्होंने चंद्रयान-3 की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और लैंगिक समावेशिता का प्रतीक है। विश्व में सबसे अधिक महिला पायलट आज देश में हैं तथा एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) में स्नातक करने वाली महिलाओं के अनुपात में यह विश्व स्तर पर अग्रणी है, जो एक आत्मविश्वासी, सक्षम और महत्वाकांक्षी नारी शक्ति के उदय को दर्शाता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस परिवर्तन को संस्थागत रूप देते हुए, ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एक संवैधानिक छलांग है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करके - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए समर्पित प्रतिनिधित्व के साथ - यह अधिनियम शासन में उनके उचित स्थान को सुनिश्चित करता है। यह दिखावटीपन से परे है, यह महिला नेताओं की एक पीढ़ी की नींव रखता है जो भारत की भविष्य की नीतियों और प्रगति को आकार देंगी। महिलाओं के लिए समान अधिकार प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण में महिलाओं का बढ़ता भरोसा सार्थक सुधारों में निहित है जो उनके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करते हैं। ● ट्रिपल तलाक के उन्मूलन ने मुस्लिम महिलाओं को वह सम्मान और कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है जिसकी वे लंबे समय से हकदार थीं।

● प्रस्तावित विवाह योग्य आयु 18 से बढ़ाकर 21 करने से युवा महिलाओं को विवाह से पहले शिक्षा और रोजगार प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। ● मातृत्व अवकाश को दोगुना करके 26 सप्ताह करने से भारत कामकाजी माताओं का समर्थन करने वाले सबसे प्रगतिशील देशों में शामिल हो गया है। ● और अतीत के अन्याय का एक ऐतिहासिक सुधार- अनुच्छेद 35A को खत्म करने के साथ, जम्मू और कश्मीर में महिलाओं को अब समान संपत्ति और कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण भारत में महिलाओं को सही अवसर मिलने पर बदलाव आने की अपार संभावनाएं हैं । जैसे-जैसे देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, महिलाओं की महत्वाकांक्षाएं और अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं। इस शक्तिशाली बदलाव को पहचानते हुए, भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों का समर्थन करने और संस्थागत ऋण तक पहुँचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रमुख पहल शुरू की हैं। दो प्रमुख योजनाओं-प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और स्टैंड-अप इंडिया- ने इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) यह योजना चार ऋण उत्पादों में 20 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है। मार्च 2025 तक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के शुभारंभ के बाद से, 52.77 करोड़ से अधिक ऋण खाते खोले गए हैं, जिनमें स्वीकृत राशि 34.11 लाख करोड़ रुपये और वितरित राशि 33.33 लाख करोड़ रुपये है। उल्लेखनीय रूप से, इनमें से लगभग 68% ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए, जो महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को बढ़ावा देने में योजना की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। स्टैंड-अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई स्टैंड-अप इंडिया योजना ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रत्येक बैंक शाखा से कम से कम एक एससी/एसटी और एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना को 2019-20 में 15वें वित्त आयोग की अवधि 2020 से 2025 तक कवर करने के लिए बढ़ाया गया था। मार्च 2025 तक, इस योजना के तहत 2.73 लाख से अधिक खाते स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2,04,058 ऋण, यानी लगभग 83% महिलाओं को स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी राशि ₹47,704 करोड़ से अधिक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई एनआरएलएम ) इस योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता, कौशल विकास और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देकर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। इसके तहत, 10.05 करोड़ से अधिक महिलाओं को 90.90 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित किया गया है। इस सशक्तिकरण को एक कदम आगे बढ़ाते हुए, लखपति दीदी पहल एक गेम-चेंजर के रूप में उभरी है। मार्च 2025 तक, इसने 1.48 करोड़ एसएचजी सदस्यों को विविध और स्थायी आजीविका गतिविधियों के माध्यम से 1 लाख रुपये की न्यूनतम वार्षिक आय अर्जित करने में सक्षम बनाया है। बचाव और सुरक्षा देश में 819 वन स्टॉप सेंटर्स काम कर रहे हैं। 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में डब्ल्यूएचएल का ईआरएसएस के साथ एकीकरण 112 पूरा हो चुका है। नारी अदालत पहल असम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 50-50 ग्राम पंचायतों में चलाई जा रही है। पिछले 11 वर्षों में शक्ति सदन के कार्यान्वयन से 2,92,681 महिलाओं को लाभ मिला है। पिछले 11 वर्षों में 'सखी निवास' के कार्यान्वयन से 5,07,577 महिलाओं को लाभ मिला है। मिशन शक्ति मिशन मोड में शुरू की गई, मिशन शक्ति भारत सरकार द्वारा जीवन के सभी चरणों में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख पहल है। टुकड़ों में किए जाने वाले उपायों से आगे बढ़ते हुए, यह राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं को समान हितधारकों में बदलने के लिए जीवन-काल आधारित रणनीति अपनाता है। यह योजनाओं में अभिसरण को भी बढ़ावा देता है और विशेष रूप से जमीनी स्तर की पहलों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। मिशन शक्ति के दो स्तंभ: संबल और सामर्थ्य संबल - महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें निम्न उन्नत योजनाएं शामिल हैं: वन स्टॉप सेंटर (ओएससी ): निजी या सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए ओएससी, में अब प्रति केंद्र 4.5 लाख रुपये के वार्षिक अनुदान के साथ एक समर्पित आपातकालीन बचाव वाहन का प्रावधान शामिल है। मिशन शक्ति डैशबोर्ड में एक नया डिजिटल फीचर, “ओएससी पर अपॉइंटमेंट बुक करें” जोड़ा गया है, जिससे परेशान महिलाएं समय पर सहायता के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकती हैं। 28 फरवरी 2025 तक, 908 ओएससी स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 819 चालू हैं, जो 1 अप्रैल 2015 को अपनी स्थापना के बाद से 10.98 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता कर रहे हैं।

महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल): 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (पश्चिम बंगाल को छोड़कर) में ईआरएसएस 112 के साथ पूरी तरह से एकीकृत है। यह 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चाइल्ड हेल्पलाइन और 536 ओएससी के साथ भी एकीकृत है। स्थापना के बाद से, 214.78 लाख कॉल प्राप्त हुए हैं और देश भर में 85.32 लाख महिलाओं की सहायता की गई है। शी-बॉक्स पोर्टल: 29 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया, यह यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स एसएच अधिनियम, 2013 के तहत एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जो महिलाओं को कार्यस्थल पर उत्पीड़न की रिपोर्ट करने और निवारण की मांग करने के लिए एक उपयोगकर्ता के अनुकूल तंत्र प्रदान करता है। नारी अदालत: समुदाय आधारित महिला-नेतृत्व वाली न्याय व्यवस्था को बढ़ावा देने वाली एक जमीनी पहल, जो वर्तमान में असम और जम्मू-कश्मीर में 50-50 ग्राम पंचायतों में संचालित है। जल्द ही बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में 10-10 ग्राम पंचायतों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 5 ग्राम पंचायतों में इसका विस्तार किया जाएगा।

मुंबई, 8 जून । लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री हिना खान ने आईएएनएस से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा है कि वह मोदी जी की नेतृत्व शैली की सराहना करती हैं और एक भारतीय होने के नाते प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के कार्यकाल को 11 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर हिना खान ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि आज का भारत एक "नया भारत" है, जो लगातार तरक्की कर रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। एक्ट्रेस ने मोदी सरकार की पारदर्शिता और मजबूत रक्षा नीतियों की प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, जिसे उन्होंने एक बड़ी और साहसिक कामयाबी बताया। हिना खान ने कहा, "हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन आतंकवाद को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।" उन्होंने आगे कहा, "हम एक तरह से युद्ध की स्थिति में थे। मैं उस वक्त दूसरे देश में थी, लेकिन मुझे अपने देश में क्या हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी थी। किसी को भी युद्ध की उम्मीद नहीं थी, सब लोग अपने-अपने कामों में व्यस्त थे, मैं भी अपने काम में व्यस्त थी। एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, वह यह थी कि भारत की तरफ से हर जानकारी साफ-साफ और ईमानदारी से लोगों तक पहुंचाई जा रही थी।

पठानकोट, 8 जून । पंजाब के पठानकोट जिले के धार ब्लॉक के चक्कड़ गांव की रहने वाली सीमा कुमारी ने जॉर्डन में आयोजित एशियाई सीनियर जू-जित्सु चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। मजदूर परिवार से ताल्लुक रखने वाली सीमा की इस उपलब्धि ने न केवल उनके गांव, बल्कि पूरे पंजाब को गौरवान्वित किया है। उनके पिता मदन लाल मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करते हैं। पिता को अपनी बेटी की सफलता पर गर्व है। पदक जीतने के बाद पठानकोट लौटी सीमा का कैंट रेलवे स्टेशन पर ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उनके परिवार के सदस्य और गांव के लोग भी मौजूद थे, उनके लिए खुशी का समय रहा। इस मौके पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक ने खुद उपस्थित होकर सीमा को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह पंजाब के लिए मान की बात है कि जिले की बेटी ने चैंपियनशिप में पदक जीत कर पंजाब और जिले का नाम रोशन किया है। 

नई दिल्ली, 8 जून ।  सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए उत्तराखंड में केदारनाथ धाम पहुंचे। सेनाध्यक्ष ने यहां बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। भारतीय सेना के प्रमुख, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यहां मंदिर में बाबा केदार की विशेष पूजा-अर्चना भी की। इससे पहले मंदिर परिसर में पहुंचने पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी से केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज के विशिष्ट पुरोहितों ने भेंट की। इस दौरान बदरी-केदार मंदिर समिति ने सेनाध्यक्ष का स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपने परिवार संग बाबा केदार के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने करीब आधे घंटे का समय यहां ईश्वर की आराधना में बिताया। पूजा-अर्चना के उपरांत वे यहां मंदिर परिसर के बाहर कुछ देर तक रुके। उन्होंने यहां मंदिर से जुड़े लोगों से मुलाकात व बातचीत की।

नई दिल्ली, 8 जून । भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के महानिदेशक परमेश शिवमणि ने केरल के विझिनजाम बंदरगाह पर एक नई समर्पित जेट्टी का उद्घाटन किया। 76.7 मीटर लंबा यह अत्याधुनिक बर्थ भारतीय तटरक्षक बल जहाजों की त्वरित तैनाती और वापसी सुनिश्चित करेगा। इस जेट्टी से तटीय निगरानी, खोज एवं बचाव, तस्करी विरोधी अभियान और मछली पालन सुरक्षा जैसी अभियानों की तत्परता में वृद्धि होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह जेट्टी रणनीतिक रूप से अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेनों से मात्र 10 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। यह विझिनजाम अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीपवाटर पोर्ट के समीप है, जिससे यह भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस अवसर पर भारतीय तटरक्षक क्षेत्र (पश्चिम) के कमांडर, महानिरीक्षक भीष्म शर्मा, विझिनजाम इंटरनेशनल सी-पोर्ट लिमिटेड, केरल सरकार, केरल समुद्री बोर्ड, राज्य पुलिस, पोर्ट प्राधिकरण, भारतीय सेना, अदाणी पोर्ट्स प्रा. लि. और मत्स्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। महानिदेशक परमेश शिवमणि ने इस नई सुविधा को तटीय सुरक्षा संरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।