ऋचा जोगी को उतारने की रणनीति

दिवंगत पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी के चुनाव लडऩे पर कयास लगाए जा रहे हैं। चूंकि अमित जोगी के जाति प्रमाण पत्र की पड़ताल चल रही है, और यह भी संभावना जताई जा रही है कि उनके अनुसूचित जनजाति होने का प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है। छानबीन समिति ने पहले ही पूर्व सीएम अजीत जोगी के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया था, और उन्हें आदिवासी नहीं माना था। मरवाही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और सारा दारोमदार जिला निर्वाचन अधिकारी पर है। अमित जोगी खुले तौर पर कह रहे हैं कि सरकार उन्हें चुनाव लडऩे से रोकना चाहती है। विकल्प के तौर पर वे अपनी पत्नी ऋचा जोगी को चुनाव मैदान में उतारने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं।

दूसरी तरफ, कांग्रेस के रणनीतिकारों की सोच है कि अमित जोगी चुनाव मैदान में उतरें। ताकि उन्हें अपनी राजनीतिक ताकत का अंदाजा हो जाए। अजीत जोगी थे, तब बात कुछ और थी। उनके निधन के बाद मरवाही में भी उनके ज्यादातर सहयोगी साथ छोडक़र कांग्रेस में चले गए हैं। ऐसे में कांग्रेस अमित को वजनदार नहीं मानती है। खुद सरकार के मंत्री रविन्द्र चौबे ने मीडिया से चर्चा में साफ तौर पर कहा कि लोकतंत्र में कौन किसी को चुनाव लडऩे से रोक सकता है। ऐसे में संकेत है कि छानबीन समिति का फैसला चुनाव के पहले शायद ही आए। इससे परे भाजपा भी अमित की उम्मीदवारी को ध्यान में रखकर ही प्रत्याशी तय करेगी।

भाजपा और जोगी पार्टी के बीच अघोषित तालमेल देखने को मिला है। जोगी पार्टी के विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह की पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह से निकटता जगजाहिर है। ऐसे में हल्ला है कि भाजपा यहां दमदारी से चुनाव लड़ेगी, इसमें संदेह है। वैसे भी चुनाव के कुछ दिन पहले ही भाजपा ने यहां जिला संगठन खड़ा किया और अध्यक्ष की नियुक्ति की।  ज्यादातर नेता मरवाही से दूरी बनाए हुए थे। चुनाव की घोषणा के बाद प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और एक-दो अन्य नेता वहां बैठक की औपचारिकता पूरी कर आए हैं। कुल मिलाकर नाम वापसी के बाद सारी रणनीति का खुलासा हो सकता है।

मंतूराम की भविष्यवाणी

मरवाही चुनाव को लेकर चर्चित पूर्व विधायक मंतूराम पवार की भविष्यवाणी सोशल मीडिया में तैर रहा है। पूर्व सीएम अजीत जोगी के करीबी रहे मंतूराम पवार का मानना है कि अमित या ऋ चा जोगी के चुनाव लडऩे पर कांग्रेस पिछडक़र दूसरे नंबर पर चली जाएगी। जाति मामले में जोगी परिवार के चुनाव लडऩे से वंचित होने पर कांग्रेस की जीत पक्की है। मंतूराम पवार ने भाजपा को लेकर टिप्पणी की है कि भाजपा में दंतेवाड़ा उपचुनाव और चित्रकोट से भी परिस्थिति ज्यादा नाजुक है। संगठन चुनाव में रमन सिंह के लोगों को ही 99 फीसदी जगह मिलने से सीनियर भाजपा कार्यकर्ता नाराज हैं। अंतागढ़ उपचुनाव के दाग आज भी रमन सिंह की छवि में रच बस गये हैं, जिसके चलते भाजपा प्रत्याशी को नुकसान हो सकता है।

शराब वही, बोतल नई...

राज्य पॉवर कंपनी ने मोर बिजली एप लांच किया है। इसमें बिजली से संबंधित 16 तरह की समस्याओं को बिजली उपभोक्ता घर बैठे ही एप के माध्यम से निपटा सकते हैं। वैसे तो सालभर पहले ही यह एप लांच हो चुका था। तब 12 तरह की समस्याओं को हल करने की सुविधा थी।

 उस समय के पॉवर कंपनी के चेयरमैन शैलेन्द्र शुक्ला ने दावा किया था कि एक महीने के भीतर ही 50 हजार से अधिक एप डाउनलोड होने तक कीर्तिमान स्थापित हुआ है। गूगल प्ले स्टोर में यह एप कई बार दूसरे-तीसरे नंबर पर था।

अब पॉवर कंपनी के अफसरों ने सीएम भूपेश बघेल से दोबारा एप लांच कराने जा रहे हैं। जो काम पहले से ही चल रहा है, उसे एक उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा रहा है। इसे कहते हैं शराब वही, बोतल नई...।

प्रधानमंत्री को दो फीसदी ज्यादा छूट!

जब कोई नई तकनीक एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करती है, तो बड़े मजेदार मामले सामने आते हैं। अब जैसे भारत के लिए अमेजान ने अपनी एक नई वेबसाईट शुरू की, तो उस पर तमाम जानकारी हिन्दी में भी देना शुरू किया। एक पत्रकार आशुतोष भारद्वाज ने जब अमेजान प्राईम एप्लीकेशन इस्तेमाल किया तो उसमें प्राईम मेम्बर्स के लिए प्रधानमंत्री के सदस्यों लिखा हुआ आया, और नान प्राईम मेम्बर्स के लिए गैरप्रधानमंत्री सदस्य लिखा हुआ। जो प्रधानमंत्री सदस्य हैं, उन्हें दो फीसदी का ज्यादा फायदा है। अब यह अमेजान का मामला है, या देश में प्रधानमंत्री के लिए ऐसी रियायत रखी जाती है, इसे लोग खुद सोचते रहें।

दुबारा टेस्ट कराने की मनाही

कोरोना की जांच के लिये उपलब्ध कोई भी तकनीक सौ फीसदी कारगर नहीं है। स्वास्थ्य संगठनों ने माना है कि जांच में चूक भी हो सकती है और रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। बहुत से लोगों की शिकायत है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई पर उनकी सेहत दुरुस्त है। कोई तकलीफ नहीं हो रही है। चूंकि गाइडलाइन है इसलिये आइसोलेशन पर हैं। लेकिन यदि इसके ठीक उल्टा हुआ तो? यानि रिपोर्ट तो निगेटिव मिले लेकिन मरीज को कोरोना जैसे लक्षण और तकलीफ हों? ऐसी स्थिति में भी वह दुबारा जांच कम से कम सरकारी साधनों से कराने की पात्रता नहीं रखता। किसी की एंटिजन टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव मिली तो जांच की बात छिपाकर उसने ट्रू नॉट टेस्ट करा लिया। रिपोर्ट निगेटिव आ गई। हाल में रायगढ़ में इस तरह के कुछ मामले आये। बकौल स्वास्थ्य विभाग, अब एक बार किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव या निगेटिव जैसी भी आई, उसे यह बात छिपाकर दुबारा टेस्ट नहीं कराना है। यदि ऐसा करता है तो कार्रवाई की जायेगी। हां, बाद में लक्षण प्रगट हों तो बात अलग है। कहा जा रहा है कि केन्द्र सरकार से भी ऐसी गाइडलाइन आ चुकी है। कोरोना सेंटर्स में टेस्ट का इतना दबाव है कि अब कांट्रेक्ट ट्रैसिंग लगभग बंद कर दी गई है। यानि कोई संक्रमित पाया जाता है तो उसके परिवार के सदस्यों और करीबियों को खुद ही क्वारांटीन हो जाना चाहिये। यह निर्णय इस हिसाब से तो ठीक है कि जांच का दायरा अलग-अलग परिवारों में बढ़ाया जा सकेगा, पर यदि कोई कोरोना के इलाज से बचने के लिये बार-बार टेस्ट करा रहा हो तो वह केवल खुद को बल्कि करीबियों को भी संकट में डालता है।

कोरोना ने कद घटा दिया ‘असत्य’ का

नवरात्रि के बाद अब दशहरे के लिये भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। हर बार इस पर्व के आने पर कुछ बौद्धिक विचार दोहराये जाते रहे हैं। जैसे किसी-किसी अतिथि के बारे में कह दिया जाता था कि एक रावण दूसरे को कैसे मारेगा? दूसरा, इतने बरस हो गये हम असत्य के प्रतीक रावण को खत्म क्यों नहीं कर पाये, उसका कद यानि पुतले की ऊंचाई बढ़ती क्यों जा रही है। इस बार यह सोचकर दुखी होने वाले संतोष कर सकते हैं। रावण दहन में सिर्फ पूजा करने वाले और आयोजन समिति के सदस्यों को शामिल रखने की अनुमति मिली है। भीड़ इक_ी न हो, इसका ध्यान रखा जायेगा। दहन कार्यक्रम की वीडियोग्राफ्री कराई जायेगी, ताकि कोई संक्रमित हो तो उनके सम्पर्क में आने वालों को पहचाना जा सके। भंडारा, प्रसाद वितरण, पंडाल, मंच, गाने-बजाने की अनुमति नहीं है। स्वागत की रस्म रखने की भी इजाजत नहीं है। बड़ी बात ये भी है कि आयोजन स्थल पर पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम पता रजिस्टर में दर्ज किया जाना है और इनमें से कोई भी संक्रमित पाया गया तो नियम दुर्गा पंडाल की ही तरह है। यानि इलाज का पूरा खर्च आयोजन समिति को वहन करना पड़ेगा। यदि इन सब नियमों का ठीक-ठीक पालन किया गया तो आयोजकों पर बड़ा बोझ पडऩे वाला है। अर्थात्, कोरोना ने रावण को भी अपनी लपेट में ले लिया है।

गणेश कौन हैं?

राजनीतिक दलों में बहुत सी बातें जो निजी तौर पर कही जानी है, उन्हें सार्वजनिक दीवारों पर लिखकर कहा जाता है। इससे कभी सनसनी फैलती है, और कभी सुगबुगाहट। लोग हैरान होते रहते हैं कि यह लिखने का राज क्या है। सोशल मीडिया के आ जाने से एक सहूलियत ही हो गई है।

अब रायपुर शहर के पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष राजीव कुमार अग्रवाल ने फेसबुक पर आज लिखा- काश हम भी कर्म करने की जगह स्वाभिमान गिरवी रख गणेश परिक्रमा करना सीखे होते।

अब उनकी बात का मतलब निकालना आसान भी है और मुश्किल भी है। अभी महीने भर पहले ही शहर जिला भाजपा अध्यक्ष पद पर श्रीचंद सुंदरानी को पार्टी ने मनोनीत किया है। भाजपा के भीतर के गणित बताते हैं कि श्रीचंद से राजीव अग्रवाल की अधिक बनती नहीं है। लेकिन राजीव ने कौन से गणेश की चर्चा की है, यह अंदाज लगाना पार्टी के भीतर के कुछ लोगों के लिए आसान होगा, पार्टी के बाहर बाकी लोगों के लिए कुछ मुश्किल हो सकता है। यह एक अलग बात है कि श्रीचंद को बनवाने वालों में रमन सिंह और राजेश मूणत के नाम लिए जा रहे हैं, और ये दोनों ही राजीव अग्रवाल के भी खासे करीबी रहते आए हैं। तो यह गणेश रमन सिंह के लिए है, या मूणत के लिए है, या किसी और के लिए कोई बताएंगे?

सूर्य ऊगा, और तुरंत ही...

रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष के लिए चार बार के पार्षद सूर्यकांत राठौर का नाम पहले तय कर लिया गया था। उन्हें सूचना भी भेज दी गई थी। फेसबुक और वाट्सएप पर राठौर को बधाईयों का तांता लग गया था। फिर देर शाम तक जिला भाजपा संगठन ने कार्यकर्ताओं को सूचना दी कि अभी प्रदेश संगठन ने नियुक्ति रोक दी है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि रायपुर जिले के बड़े नेताओं की आपसी खींचतान की वजह से पिछले 9 महीने से भाजपा नगर निगम के पार्षद दल का नेता नहीं चुन पा रही है।

पिछले दिनों नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने भाजपा पार्षदों से आग्रह किया था कि सामान्य सभा होनी है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष का नाम तय कर सूचित करें। इसके बाद से भाजपा में पार्षद दल का नेता चुनने की कवायद चल रही थी। सुनते हैं कि प्रदेश संगठन ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को सबसे चर्चा कर नाम तय करने की जिम्मेदारी दी थी। बृजमोहन ने सूर्यकांत राठौर का नाम तय कर भेजा, तो विरोध शुरू हो गया। चर्चा है कि जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी और राजेश मूणत, सूर्यकांत के पक्ष में नहीं हैं। इनकी पहली पसंद मीनल चौबे रहीं। यह भी तर्क दिया जा रहा है कि  सूर्यकांत पिछली बार भी नेता प्रतिपक्ष का दायित्व संभाल चुके हैं ऐसे में किसी नए को मौका मिलना चाहिए।

कुछ नेताओं को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी में विधानसभा चुनाव का गणित भी दिख रहा है। सूर्यकांत स्वाभाविक तौर पर रायपुर उत्तर से टिकट के दावेदार रहेंगे। वे चार बार अलग-अलग वार्डों से चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में रायपुर उत्तर के बाकी दावेदार उन्हें पसंद नहीं कर पा रहे हैं। हाल यह है कि निकाय चुनाव निपटने के बाद सभी जगहों पर पार्षद दल के मुखिया तय हो चुके हैं, लेकिन अकेले रायपुर में यह काम अब तक नहीं हो पाया है।

जोगी का चुनाव कौन सम्हालेंगे?

जोगी पार्टी ने अमित जोगी को मरवाही प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मगर उनकी राह कठिन हो चली है। पहले जाति का झंझट तो चल ही रहा है, अब उनके प्रचार की कमान कौन थामेगा, यह भी समस्या आ गई है। पहले जोगी पार्टी विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह, अमित का चुनावी रथ हांकने वाले थे। मगर अब धर्मजीत कोरोना पीडि़त हैं, और वे एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में अब धर्मजीत सिंह ठीक होने के बाद भी प्रचार में जुट पाएंगे, इसमें संदेह है। दो और विधायक देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा को लेकर यह चर्चा है कि दोनों मरवाही जाएंगे, इसकी संभावना कम है। देवव्रत तो कांग्रेस के साथ दिखते हैं। अब अमित जोगी के पास सिर्फ मां रेणु जोगी ही सहारा है।

डाकघरों से कोरोना की डिलिवरी

कोरोना से बचने के लिये कॉलेजों की परीक्षा इस बार नहीं ली गई और घरों से ही प्रश्नों को हल कर उत्तरपुस्तिकायें जमा करने के लिये छात्र-छात्राओं से जमा करने के लिये कहा गया। रायपुर व बिलासपुर के विश्वविद्यालयों में उत्तर पुस्तिकाओं को डाकघरों के माध्यम से जमा करने के लिये कहा गया है। इसके चलते डाकघरों में छात्र-छात्राओं की भीड़ उमड़ रही है। विद्यार्थियों को घंटों कतार में लगना पड़ रहा है। परीक्षायें परीक्षा केन्द्रों में नहीं लेने के पीछे जो उद्देश्य था वह तो पूरा ही नहीं होता दिख रहा है। दरअसल उत्तरपुस्तिकाओं को जमा करने के लिये समय भी लाखों परीक्षार्थियों को पांच दिन का ही दिया गया। जमा करने के लिये आपा-धापी मची हुई है। अब जब घर से ही सवाल हल करने हैं तो क्या पांच दिन और क्या दस दिन। समय बढ़ाया जा सकता था जिससे भीड़ की नौबत न आती। दूसरी बात डाकघरों में एक छात्र को कम से कम 10 से 15 मिनट लग रहे हैं। यही काम यदि कॉलेजों में काउन्टर खोलकर किया जाता तो शायद पांच मिनट में ही एक विद्यार्थी का काम हो जाता और लम्बी कतारें भी नहीं लग पाती। ऐसी ही भीड़ कॉलेजों में तब जमा होने लगी थी जब उत्तरपुस्तिकाओं को कॉलेज से लेने के लिये कहा गया था। हंगामा खड़ा होने पर व्यवस्था की गई कि छात्र उत्तर पुस्तिका खुद ही कहीं से भी ले सकते हैं। हो सकता है कि कोरोना से बचने के लिये जो फैसले लिये जाते हों वे फैसले लेते समय वही सबसे अच्छा तरीका लगता हो, लेकिन अमल में लाये जाने के बाद खतरा बढ़ रहा हो तो फैसले बदले भी जाने चाहिये। छात्रों की मांग है कि हमें उत्तरपुस्तिकायें जमा करने के लिये ज्यादा समय दिया जाये। कॉलेजों में भी काउन्टर खोले जायें। लेकिन अभी ऐसा नहीं किया गया है। प्रशासन ने फिलहाल कुछ डाकघरों में काउन्टर की संख्या ही बढ़ाई है।

यदि सब संदेही टेस्ट कराने लगें तो?

कोरोना की कल आई रिपोर्ट पर नजर डालें तो पूरे प्रदेश में 2610 कोरोना पॉजिटिव मिले और टेस्ट हुए 18591 हुए। यानि हर सातवां व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया। लगभग यही औसत हर दिन है। बहुत से चिकित्सकों का मानना है कि यदि सब लक्षण वाले बिना डरे टेस्ट के लिये पहुंच जायें तो कोविड टेस्ट सेंटर में बहुत लम्बी कतार लग जायेगी। सबके टेस्ट हुए तो वास्तविक मरीजों की संख्या कई गुना और बढ़ भी जायेगी। महाससमुंद में टेस्ट कराने वाले हर 12 वें व्यक्ति में कोरोना के लक्षण मिले, बिलासपुर में हर आठवें व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। रायपुर, दुर्ग में इससे भी ज्यादा गंभीर स्थिति बनी हुई है। बहुत से लोग तो कोरोना टेस्ट से बचने की कोशिश में लगे रहते हैं। कई लोगों का मन बदल जाता है जब कोविड टेस्ट सेंटर्स में लगने वाली कतार और परेशानियों के बारे में सुनते हैं। यदि ऐसे सब लोगों की टेस्ट की व्यवस्था हो जाये, तो पता नहीं और कितने पॉजिटिव केस निकल जायें। इन सबको इलाज की सुविधा कैसे पहुंचायी जायेगी। होम आइसोलेशन में रहेंगे तब भी दवाओं और निगरानी के लिये कितनी बड़ी टीम की जरूरत पड़ेगी? क्या पता ऐसे लोग दफ्तरों, दुकान और बाजारों में भी घूम रहे हों। जैसे-जैसे जनजीवन सामान्य होता जाता है लोगों में सोशल डिस्टेंस, मास्क पहनने, सैनेटाइजर का इस्तेमाल करने के प्रति बेफिक्री होती जाती है। अब तो लॉकडाउन को भी लोग गंभीरता से नहीं ले रहे।

निराश ओपी फोन से बाहर

चर्चा है कि पूर्व कलेेक्टर ओपी चौधरी कोप भवन में चले गए हैं। उन्होंने पार्टी के प्रमुख नेताओं का फोन उठाना बंद कर दिया है। वैसे तो उनकी नाराजगी जायज है, क्योंकि वे युवा मोर्चा का अध्यक्ष अथवा प्रदेश भाजपा का महामंत्री बनना चाहते थे। मगर उन्हें मात्र प्रदेश मंत्री का पद दिया गया।

चौधरी के पहले अविभाजित मध्यप्रदेश में अजीत जोगी इंदौर कलेक्टर  रहते नौकरी छोडक़र कांग्रेस में आए थे। तब उन्हें हाथों-हाथ लिया था। कांग्रेस ने जोगी को तुरंत राज्यसभा में भेजा था। राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी। मगर चौधरी कलेक्टरी छोडक़र आए, तो भाजपा ने उन्हें खरसिया जैसी बेहद कठिन सीट पर झोंक दिया। जहां भाजपा कभी जीत नहीं पाई थी। यद्यपि भाजपा के कुछ लोग मानते हैं कि खरसिया में चौधरी को जिताने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी गई थी। कसडोल से ज्यादा खर्च खरसिया में हुआ था। सारे संसाधन झोंकने के बाद भी ओपी चौधरी बुरी तरह हार गए।

नौकरशाह से नेता बने चौधरी ने कांग्रेस नेताओं को खूब भला-बुरा कहा था, तो उनका भी काला-पीला निकलना था। दंतेवाड़ा कलेक्टर रहते जमीन घोटाले की फाइल खुल गई, जिसमें सीधे-सीधे चौधरी पर आक्षेप लगे हैं। यद्यपि  चौधरी को हाईकोर्ट से जांच के खिलाफ स्थगन मिला हुआ है, लेकिन तकलीफ तो है ही। रायपुर में इन्होने डीएमएफ से लायब्रेरी बनवाई, जिसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किये. अब पार्टी में भी उन्हें अपेक्षाकृत सम्मान नहीं मिल रहा है, तो बुरा लगना स्वाभाविक है।

सुनते हैं कि प्रदेश भाजपा के एक  संगठन के बड़े नेता ने उन्हें फोन लगाया, तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जबकि कार्यकारिणी की घोषणा से पहले प्रमुख नेताओं से उनकी बात होते रहती थी। सरगुजा और अन्य जगहों से पार्टी के लोग उन्हें मोबाइल लगा रहे हैं, तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। यह भी संभव है कि चौधरी किसी और कारण से फोन नहीं उठा पा रहे हैं। फिर भी पार्टी के भीतर चौधरी के बदले रूख पर चर्चा हो रही है।

मरवाही बाहरी नेताओं के भरोसे...

मरवाही उप-चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही स्थानीय नेताओं के भरोसे नहीं हैं। दोनों ही दलों ने बिलासपुर, कोरबा और रायपुर के नेताओं को जिम्मेदारी दे रखी है। स्थानीय सिर्फ जोगी कांग्रेस के नेताओं को कहा जा सकता है क्योंकि जो मरवाही का नेता है वही उनका राज्य स्तर का भी नेता है। जोगी के रहते दोनों ही दलों ने यहां से चुनाव लडऩे में इतनी गंभीरता नहीं दिखाई जितनी उनके जाने के बाद दिखाई जा रही है। कांग्रेस के पास विधानसभा में बहुत बड़ा बहुमत है पर सवाल जोगी की सीट और कांग्रेस सरकार की लोकप्रियता का है, इसलिये लगातार दौरे पार्टी नेता कर रहे हैं और अपनी 70वीं सीट हासिल करने के लिये मेहनत कर रहे हैं। भाजपा जरूर कई चुनावों में दूसरे स्थान पर रही लेकिन जीत-हार का फासला बहुत कम रहा। उसे लगता है कि जोगी के नहीं रहने पर उनके लिये भी संभावना बन सकती है। प्रतिष्ठा दोनों ही दलों की दांव में लगी है। चुनाव के पहले कांग्रेस के मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और कई विधायक तो आते ही रहे अभी भी बिलासपुर और रायपुर के नेताओं को चुनाव प्रचार और संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। यही हाल भाजपा का है। पूर्व मंत्री, सांसद, नेता प्रतिपक्ष सब वहां दौरे कर रहे हैं। जोगी के रहते दोनों ही दलों में कोई स्थानीय नेता अपनी बड़ी पहचान नहीं बना पाये। इस चुनाव के नतीजों से तय होगा कि मरवाही से कोई स्थानीय नेता उभरकर सामने आ पायेगा या नहीं। फिलहाल तो सब जिले के बाहर के नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है।

वैसे भी यह नया जिला बना है, जीपीएम, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही. नाम शायद देश में सबसे बड़ा, इसीलिए बोलचाल में छोटा, जीपीएम, कर लिया गया है. राज्य सरकार ने पिछले महीनों में लगातार यहां अफसर-कर्मचारियों की पोस्टिंग करके सरकारी काम पटरी पर लाने की कोशिश में कोई कसर भी नहीं रखी है. नए जिले का पहला चुनाव, अफसरों के जिम्मे सरकार को खुश रखना भी है। 

छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1 प्रतिशत मौत !

कोरोना को लेकर दो ख़बरें आज सुबह-सुबह मिल गईं। देश में कोरोना से मौतों की संख्या एक लाख पहुंच गई तो छत्तीसगढ़ में भी यह संख्या एक हजार को पार कर गई। वैसे तो राष्ट्रीय औसत के आधार पर कहा जा सकता है कि मौतें सिर्फ एक प्रतिशत हैं। पर एक भी मौत क्यों होनी चाहिये। अप्रैल-मई में जब छत्तीसगढ़ में बहुत कम कोरोना केस थे तब हम अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि हमने कोरोना से लडऩा सीख लिया है पर धीरे-धीरे यह संख्या बढ़ती गई और अब भी बढ़ ही रही है। बहुत से रिसर्चर तो बल्कि यह कह रहे हैं कि ठंड के दिनों में संक्रमण तेजी से फैलेगा। अब तक कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं आया है, शर्त लगाकर कोई नहीं कह सकता कि आने वाले दिनों में प्रकोप घटेगा ही। हाल के लॉकडाउन से हमने देख लिया कि व्यापार, काम-धंधे बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। हो सकता है हमारी ही लापरवाही से फिर केस बढ़ें और हमें फिर लॉकडाउन की तरफ लौटने के अलावा कोई चारा दिखाई न दे। इसलिये सिर्फ एक प्रतिशत मौतें होने पर चैन की सांस लेने के बजाय नये केस घटाने और रिकवरी दर बढ़ाते रहने पर काम होना चाहिये।

अनुचित परीक्षा से थके हुए... 

आखिरकार पॉवर कंपनी के सीनियर अफसर अजय दुबे ने रिटायरमेंट के चार साल पहले ही नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कंपनी के चेयरमैन को विधिवत आवेदन दे दिया, जिसकी मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है। दुबे पॉवर होल्डिंग कंपनी में डायरेक्टर रहे, और कुछ महीने पहले उन्हें पदावनत कर ईडी बना दिया  गया था। जिस पर वे पहले तकरीबन 11 साल से अधिक समय तक थे। वे सभी कंपनियों में काम कर चुके हैं। 

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि दुबे के साथ काम कर चुके पॉवर कंपनी के तकरीबन सभी पुराने चेयरमैन उन्हें ईमानदार और मेहनती अफसर मानते रहे हैं,  मगर वे पिछले वर्षों में एमडी पद पर अजय दुबे की स्वाभाविक दावेदारी पर कुछ न कर सके। दुबे करीब ढाई साल तक होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर रहे। 

अपने से जूनियर अफसरों को संविदा नियुक्ति देकर एमडी बनाने के फैसले से आहत होकर सरकार को वीआरएस का आवेदन दे दिया। उन्होंने फेसबुक पर अपना दर्द जाहिर किया, और लिखा कि एक लंबे अर्से से अनुचित परीक्षा देते-देते थक सा गया था...। वरिष्ठ होकर सर्वोत्तम कार्य-मूल्यांकन उपार्जित कर भी मुझे अपने से कनिष्ठ, वरिष्ठ पदों में मुझसे कम अनुभवी संविदा युक्त एमडी के अधीन कार्य करने बाध्य किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसा जैसे अन्याय से अकेले ही लड़ता हूं...मैं लड़ा भी, लेकिन कब तक...उम्र, स्वास्थ्य और शांति पाने नमस्ते करना उचित समझा। 

ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस अफसर को एमडी का दायित्व सौंपने पर विचार नहीं किया। जब भी एमडी के चयन के लिए समिति बैठती थी, अजय दुबे के नाम पर विचार होता था। पिछली सरकार में ट्रेडिंग कंपनी का एमडी का पद एक सीनियर आईएएस अफसर ने बरसों तक अपने पास सिर्फ इसलिए  रखा कि वे कंपनी से मिलने वाली सुविधाओं को भोग सके। अफसर के लिए 16 लाख की गाड़ी किराए पर ली गई थी। जबकि सुविधाभोगी अफसर के पास मंत्रालय में एक से अधिक विभागों का प्रभार था। स्वाभाविक था कि दमदार आईएएस के रहते अजय दुबे जैसों को एमडी नहीं बनाया जा सकता था। कुछ इसी तरह होल्डिंग कंपनी में भी एके गर्ग को  रिटायरमेंट के बाद दो बार संविदा नियुक्ति दे दी गई, जिस पर अजय दुबे की नियुक्ति होते-होते रह गई। 

पिछली सरकार में तो एक बार एमडी पद के लिए अजय दुबे की दावेदारी को सिर्फ इसलिए खारिज की गई, कि पॉवर कंपनी की एक निजी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर कंपनी का एमडी बनाए जाने के बाद भी छुट्टी पर चले गए। हकीकत यह थी कि सरकार ने खुद उन्हें एमबीए करने के लिए विशेष अध्ययन अवकाश मंजूर किया था। मौजूदा सरकार का हाल यह रहा कि ट्रेडिंग कंपनी के जिस राजेश वर्मा को एमडी बनाया गया, वे चीफ इंजीनियर पद से रिटायर होने के बाद जनरेशन कंपनी के एमडी बनाए गए थे। बाद में उन्हें हटाया गया और फिर ट्रेडिंग कंपनी की जिम्मेदारी दे दी गई। यह भी संयोग है कि अजय दुबे, आईएफएस अफसर एसएस बजाज के इंजीनियरिंग कॉलेज के सहपाठी हैं। कुछ इसी तरह की परिस्थितियों से बजाज भी गुजर चुके हैं। सरकारें चाहे कोई भी हो, व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लडऩा आसान नहीं होता। अधिकारी संगठन भी अपना दायित्व नहीं निभा पाते हैं। दूसरे अफसर अपनी जगह बना लेते हैं, अजय दुबे जैसे लोग थक हारकर हाथ जोड़ लेते हैं। 

निजी ख्वाहिशों को पूरा किया 

राज्य सरकार ने दो आईपीएस केएल ध्रुव और शलभ सिन्हा को उनके मौजूदा जिले से एक-दूसरे की जगह पदस्थ कर निजी ख्वाहिशों को पूरा किया है। दोनों अफसर को हटाने की वजहों को लेकर पुलिस महकमे में फुसफुसाहट चल रही है। दरअसल कवर्धा  पोस्टिंग से पहले  केएल ध्रुव को सुकमा भेजने की सरकार की तैयारी थी। मार्च में डीआरजी के 17 जवानों की शहादत की घटना के चलते  शलभ सिन्हा को वहां बनाए रखना सरकार की मजबूरी हो गई थी। वारदात के बीच एसपी को हटाए जाने से सरकार को अपनी छवि खराब होने का डर था। वैसे केएल ध्रुव भी व्यक्तिगत रूप से सुकमा में ही काम करने की इच्छा सरकार के करीबियों के समक्ष जाहिर कर चुके थे। प्रदेश सरकार के मंत्री कवासी लखमा भी अपने जिले में एक प्रमोटी आईपीएस की तैनाती की कोशिश में थे। लखमा का सीधी भर्ती के आईपीएस से कभी अच्छा रिश्ता नहीं  रहा। सरकार भी अपने मंत्री की पंसद के खिलाफ जाना नहीं चाहती थी। 

सुनते है कि नक्सल मामलों में केएल ध्रुव की समझ बेहतर मानी जाती है। बीजापुर जिले में वह सर्वाधिक तीन साल तक पदस्थ रहने वाले इकलौते एसपी हैं । बीजापुर और सुकमा में लगातार हो रही हिंसक वारदातों पर काबू पाने के लिए सरकार अनुभवी अफसर की तलाश में थी। सुकमा से सीधे कवर्धा पहुंचे शलभ सिन्हा को बाहर निकालने के लिए सरकार लंबे समय से विकल्प ढूंढ रही थी। एक दूसरी बात यह भी है कि बीजापुर के मौजूदा एसपी कमलोचन कश्यप को भी सरकार ने नक्सल अनुभव के चलते ही बस्तर वापस भेजा। ध्रुव भी थोड़े महीने मैदानी जिले में तैनाती के बाद वापस बस्तर भेजे गए।

दूसरे नशे के धंधे भी मिले... 

मुंबई की तरह छत्तीसगढ़ में भी ड्रग्स के कारोबार का खुलासा हुआ है। दो युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो कुछ जानकारी निकलकर आ भी गई। एक आरोपी युवक तो कांग्रेस के एक भूतपूर्व पदाधिकारी का बेटा है। मगर ड्रग्स रैकेट से जुड़े लोगों के पूरे नाम सामने आ पाएंगे, इसकी उम्मीद बेहद कम है। 

सुनते हैं कि नव धनाढ्य युवक भी ड्रग्स रैकेट से जुड़ गए हैं।  बकायदा इन लोगों का ग्रुप है, जिनमें से सिर्फ दो को ही पकड़ा गया है। ये न सिर्फ ड्रग्स बल्कि ऑनलाइन जुआ भी खिलाते रहे हैं। ड्रग्स रैकेट में एक पूर्व मंत्री के बेटे का नाम भी चर्चा में है। देखना है कि पुलिस पूरे ड्रग्स रैकेट का खुलासा कर पाती है, या नहीं। आम चर्चा यह रहती है कि पुलिस की आम तौर पर इन धंधों के चलते रहने में दिलचस्पी रहती है, वह तो भला हो दारू के कारोबारियों का जो अपने नशे के मुकाबले सर उठाने वाले किसी भी दूसरे नशे पर नजऱ रखते हैं ताकि अपनी बिक्री काम न हो. उन्हीं की खबर से दूसरे नशे पकड़ाते हैं। 

और ये बलरामपुर, बेलगहना की बेटियां?

उत्तरप्रदेश के हाथरस में जुल्म की शिकार हुई बेटी की बलात्कार और हत्या और उसके बाद संदिग्ध तरीके से पुलिस द्वारा आधी रात को शव जलाने के मामले ने पूरे देश को झकझोरा। इसी हफ्ते छत्तीसगढ़  में इसी तरह की दो घटनायें हुईं। एक घटना छत्तीसगढ़ के उत्तरी छोर के बलरामपुर जिले में जहां लड़की से मारपीट कर, नशा देकर, उसके साथ सामूहिक -बलात्कार किया गया। पीडि़ता और उसके मां-बाप लोक लाज के डर से मेडिकल परीक्षण कराने के लिये भी राजी नहीं थे। पुलिस ने बार-बार समझाया तब एमएलसी रिपोर्ट बनी और बलात्कार की पुष्टि हुई। बलरामपुर पुलिस की बात मानें तो आरोपी गिरफ्तार कर लिये गये हैं। इसी तरह की एक वारदात बेलगहना में हुई जहां रिश्ते का भाई एक मूक नाबालिग से रेप करता रहा। जब वह गर्भवती हुई तो आरोपी के मां-बाप ने गांव के प्रमुख, व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जानकारी में, उसका अवैध गर्भपात कराया। बेलगहना के मामले में पुलिस का रवैया आरोपियों के प्रति झुकाव का रहा। उसने आरोपी, उसके मां-बाप और दादा को तो जेल भिजवाया पर गांव के प्रमुख लोग जो इस घटना को दबा रहे थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। बलरामपुर और बेलगहना दोनों ही जगहों पर पीडि़ता की माताओं ने घटना को पुलिस तक ले जाने की हिम्मत जुटाई। उन्हें भी धमकाया गया पर उनकी हिम्मत नहीं टूटी। जहां सामाजिक संस्थायें नहीं पहुंची, कानूनी साक्षरता के कैम्प नहीं लग पाते, कानून और न्याय व्यवस्था क्या है इसे बताने वाले नहीं पहुंचते, वहां पीडि़त के माता-पिता हिम्मत दिखा पाये तो ठीक, वरना दबाव तो बहुत पड़ता है,क्योंकि ज्यादातर मामलों में प्रभावशाली लोग शामिल होते हैं। ऐसे में सरकार, मीडिया, जागरूकता, कानूनी सहायता वाली संस्थाओं का इन तक पहुंचना ज्यादा जरूरी है, जो ऐसी वारदातों को होने से पहले ही रोकें और हो जायें तो पीडि़त को हरसंभव न्याय मिले। महिला अत्याचार, रेप के मामलों में अपने प्रदेश का ग्राफ वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है।

कोरोना की चुनावी गाइडलाइन

कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में पहला चुनाव मरवाही में होने जा रहा है। बिहार विधानससभा चुनाव, मध्यप्रदेश का मिनी चुनाव भी साथ-साथ होने जा रहा है। कोविड के संक्रमण से बचाने के लिये कई दिलचस्प उपाय किये गये हैं। मसलन, 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को डाक मतदान की सुविधा दी गई है। दिव्यांग और कोरोना संक्रमित और आइसोलेशन में रह रहे मतदाता भी मतदान के लिये डाक का इस्तेमाल कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बटन दबाने के लिये मतदाता को हैंड ग्लब्स दिया जायेगा। मतदाता पंजी में दस्तखत के लिये भी हैंड ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा। मगर नजर इस पर रखनी होगी कि प्रचार के लिये जो गाइडलाइन राजनैतिक दलों को दिया गया है, उसका कितना पालन हो पायेगा। मसलन, काफिले में पांच से ज्यादा गाडिय़ाँ नहीं होंगी, रोड शो भी निकालने की अनुमति होगी लेकिन उसमें भी सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। घर-घर सम्पर्क में भी पांच से अधिक लोग एक साथ नहीं जा सकेंगे। मरवाही में चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले ही हुआ हो पर चुनाव का माहौल दो माह से बन चुका है। यहां सभी दलों के राजनैतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। ऊपर बताये गये किसी भी नियम का इसमें पालन नहीं हो रहा है। क्या चुनाव अभियान के दौरान इन बंदिशों को नेता कार्यकर्ता लागू कर पायेंगे? और हां, कोरोना संक्रमितों को भी वोट डालने का अधिकार दिया गया है। उन्हें आखिरी एक घंटे में मौका मिलेगा। 

साय के करीबी उम्मीद से...

भाजपा के अंदरखाने में दिग्गज आदिवासी नेता नंदकुमार साय को राज्यपाल बनाने की चर्चा चल रही है। साय कई बार सांसद और विधायक रह चुके हैं। वे अविभाजित मध्यप्रदेश के भाजपा अध्यक्ष रहे हैं। मोदी सरकार ने उन्हें केन्द्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा था। कुछ महीने पहले उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद से साय प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं।

 उन्हें प्रदेश कार्यसमिति में भी रखा गया है। मगर अब इस बार की चर्चा जोरों पर है कि झारखंड की राज्यपाल सुश्री द्रोपदी मुर्मू का कार्यकाल खत्म होने के बाद नंदकुमार साय उनकी जगह ले सकते हैं।  सुश्री द्रोपदी मुर्मू का कार्यकाल जल्द ही खत्म होने वाला है। सुश्री द्रोपदी मुर्मू ओडिशा की रहवासी हैं, और उन्हीं की तरह ओडिशा या छत्तीसगढ़ के ही किसी आदिवासी नेता को झारखण्ड का राज्यपाल बनाया जा सकता है। पार्टी के लोगों का मानना है कि साय इस मामले में फिट बैठते हैं। साय के करीबी लोग फिलहाल उम्मीद से हैं।

जिले के चक्कर में

राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम से प्रदेश भाजपा के बड़े नेता नाराज बताए जा रहे हैं। नेताम ने जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष की सहमति के बिना अपने गृह जिले बलरामपुर की कार्यकारिणी घोषित करवा दी थी, उसकी शिकायत पार्टी हाईकमान को भेजी गई है। चर्चा है कि नेताम को धीरे-धीरे किनारे किया जा रहा है।

नेताम अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं रह गए हैं। वे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब प्रदेश कार्यकारिणी में भी उनके धुर विरोधी पूर्व संसदीय सचिव सिद्धनाथ पैकरा की पत्नी उद्देश्वरी पैकरा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। कार्यकारिणी को लेकर सिद्धनाथ ने रामविचार के खिलाफ सीधे मोर्चा खोल रखा है, और वे उन पर कार्रवाई तक की मांग कर रहे हैं। अब हाल यह है कि जिले में दबदबा कायम रखने के चक्कर में नेताम की राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर पार्टी के भीतर हैसियत कम हो रही है।

फर्जी संस्थाओं का मुखौटा...

देश में सरकारी या संवैधानिक संस्थाओं से मिलते-जुलते नाम वाले फर्जी संगठन बनाकर उसके लेटरहैड और आईडी कार्ड बेचने का कारोबार खूब चलता है। इसमें मानवाधिकार आयोग, प्रेस कौंसिल, एंटीकरप्शन ब्यूरो के नाम पर तरह-तरह की कागजी संस्थाएं गढ़ी जाती हैं, और देश भर में उसके पदाधिकारी होने के आई कार्ड बेचे जाते हैं। अभी रायपुर के क्वींस क्लब में भिलाई के जिस हितेश पटेल नाम के आदमी ने गोली चलाई, उसके बारे में भी ऐसी शिकायत राज्य के सीएम को भेजी गई है।

भिलाई के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने सीएम को भेजी शिकायत में कहा है कि हितेश पटेल अपने आपको इंडियन प्रेस कौंसिल नाम की एक कथित संस्था का उपाध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार बताता है। अब भारत में प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया नाम के एक संवैधानिक संस्था है जिसके अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। केन्द्र सरकार इसके सदस्य मनोनीत करती है, लेकिन हमेशा से ही इससे मिलते-जुलते नाम की कागजी दुकानें बनाकर देश भर में पहचानपत्र बिकते रहे हैं। लोग कारों पर भी ऐसी संस्थाओं की तख्तियां लगा लेते हैं। केन्द्र सरकार कई बरस पहले से यह आदेश निकालते आ रही है कि संवैधानिक संस्थाओं के नाम से मिलती-जुलती, या अपने नाम में इंडियन या नैशनल शब्द इस्तेमाल करने वाली संस्थाओं की जांच की जानी चाहिए, लेकिन जब ऐसी संस्था, उसका कार्ड बंदूक की नोंक पर दिखाया जाए, तो गोलियों के बीच कौन जांच कर सकता है?

वैसे तो जिस क्वींस क्लब में गोली चलने के बाद यह बवाल खड़ा हुआ है, उसका नाम देखें तो वह भी अंग्रेजों के समय का सरकारी क्लब लगता है-क्वींस क्लब ऑफ इंडिया!

लुभावने चेहरों का झांसा...

फेसबुक पर बहुत से, या अधिकतर, लोगों को पहली नजर में फर्जी दिखने वाले लोगों की तरफ से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट मिलती रहती है। किसी को कम, और किसी को ज्यादा। अगर ध्यान से देखें तो यह सारा फर्जी सिलसिला आसानी से पकड़ में आ जाता है, लेकिन हैरानी यह होती है कि बड़े काबिल और समझदार लोग भी चमचमाते चेहरों का न्यौता टाल नहीं पाते। आमतौर पर फेसबुक के आदमियों को जो न्यौते मिलते हैं, वे महिलाओं की तरफ से रहते हैं, उनमें बस दो-तीन तस्वीरें पोस्ट की हुई रहती हैं, और कोई भी जानकारी नहीं रहती, यह जरूर रहता है कि कभी-कभी आपके कुछ परिचित इसके दोस्तों की लिस्ट में निकल आएं। कुल मिलाकर धोखे से बचना चाहने वाले लोग आसानी से ऐसे फर्जी अकाऊंट पकड़ सकते हैं, लेकिन लुभावने चेहरों से धोखा खाना जिनकी नीयत में रहता है, उन्हें भला कौन बचा सकते हैं?

दुर्गा पंडाल में जाकर कोई संक्रमित हुआ तो?

दुर्गा पूजा पर्व के लिये आखिरकार गाइडलाइन आ ही गई। बहुत कड़े नियम-कायदे हैं। गणेश चतुर्थी से भी ज्यादा सख्ती होगी। प्रतिमा की ऊंचाई कम और पंडाल के आकार को बड़ा कर दिया गया है। एक पंडाल से दूसरे पंडाल की दूरी 250 मीटर से कम न हो। दर्शन के लिये आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता और मोबाइल फोन नंबर आयोजकों को एक रजिस्टर में दर्ज करना होगा। पंडाल में कम से कम 4 सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं इस पर निगरानी रखी जा सके। पंडाल के प्रवेश द्वार पर सैनेटाइजर रखना होगा और मास्क पहने बिना कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा। ऑक्सीमीटर और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रबंध भी आयोजक को ही करना होगा। इन सब की व्यवस्था आयोजक कर भी लें तो एक और शर्त है जो उनके लिये बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति पंडाल जाने के कारण कोरोना से संक्रमित हो गया तो उसके इलाज का सारा खर्च मूर्ति की स्थापना करने वालों को उठाना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि यह कैसे तय हो कि कोई पंडाल में ही जाकर ही संक्रमित हुआ। वहां से लौटने के बाद भी तो हो सकता है। अब तक तो लोग सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि किसी कार्यक्रम में गये थे, कुछ लोगों से मिले थे, शायद इसलिये संक्रमित हो गये। अब यदि दो चार लोग दर्शन करने के बाद पूजा समिति पर खर्च का दावा कर दें तब तो आयोजन करने वालों को लेने के देने पड़ जायेंगे। इसलिए दुर्गापूजा के लिए अगले बरस का इंतजार बेहतर है..

फेल भले हो गये, पढऩे से नाता नहीं टूटा

रायपुर के सोनू गुप्ता ने केबीसी मं 12.50 लाख रुपये जीत लिये। इसके आगे के पायदान में सही जवाब देते तो 25 लाख रुपये जीत सकते थे, लेकिन समझदारी दिखाई। उत्तर मालूम नहीं था। अटकल लगाते वापस सीधे तीन लाख रुपये में रह जाते, जो जीती गई रकम की सिर्फ एक चौथाई होती। सोनू की दो बातें सीखने के लायक है। एक तो वह 12वीं फेल हो चुका है। इसके बावजूद उसने यह नहीं सोचा कि सामान्य ज्ञान, किताबों और अख़बारों से उसे नाता तोड़ लेना चाहिये। केबीसी में मौका मिले इसके लिये वह तमाम तरह की पत्र-पत्रिकायें पढ़ता रहा। दूसरी बात, इतनी कम पढ़ाई के बावजूद वह अपने पैरों पर खुद खड़ा है। 12वीं फेल को ठीक-ठाक नौकरी मिलने से तो रही। इसलिये उसने वाटर प्यूरीफायर सुधारने का तकनीकी काम सीख लिया। अब जीती गई रकम से वह अपने लिये घर खरीदेगा, क्योंकि अभी वह किराये के मकान में रहते हैं। सोनू की इस कामयाबी पर एक शाबाशी तो बनती है..।

भाजपा कार्यकारिणी इस तरह समझें..

प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी में नए-पुराने चेहरों का समावेश  है। ज्यादातर नाम पहले से ही तय थे। हाईकमान के कुछ निर्देशों के बाद कई नाम बदले भी गए। मसलन, यह कहा गया कि युवा मोर्चा में 35 साल से अधिक उम्र के लोग नहीं रहेंगे। इस वजह से पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी युवा मोर्चा अध्यक्ष बनने से रह गए। इससे पहले 50 बरस के नेता भी युवा मोर्चा अध्यक्ष रहते आए हैं। निवर्तमान अध्यक्ष विजय शर्मा तो 50 पार कर चुके हैं। हमने इसी कालम में 27 सितंबर को अमित साहू के भाजयुमो अध्यक्ष बनने की प्रबल संभावना जताई थी। तब भाजपा के ज्यादातर लोगों के लिए अमित अपरिचित चेहरा थे।

अमित को अध्यक्ष बनवाने में पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह की भूमिका रही है, यद्यपि वे बृजमोहन अग्रवाल के समर्थक रहे हैं। विधानसभा चुनाव के समय बृजमोहन के एक-दो वार्ड में उन्हें जिम्मेदारी दी जाती रही है। अब वे एकाएक प्रदेश के नेता हो गए। चौधरी को महामंत्री बनाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन उन्हें सिर्फ मंत्री बनाकर संतोष किया गया। एक बार फिर नलिनेश ठोकने को मीडिया विभाग की कमान सौंपी गई है। नलिनेश, सौदान सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं।

सच्चिदानंद उपासने तो खुले तौर पर नलिनेश की आलोचना करते रहे हैं। उनकी शिकायत रही कि प्रवक्ता होने के बावजूद नलिनेश उनकी विज्ञप्ति नहीं जारी करते हैं। श्रीचंद सुंदरानी के खिलाफ भी उपासने ने काफी कुछ कहा था। अब हाल यह है कि उपासने को ही उपाध्यक्ष और प्रवक्ता पद से बेदखल कर दिया गया। वे मात्र विशेष आमंत्रित सदस्य रह गए हैं। नलिनेश की धमक ऐसी है कि दुग्ध महासंघ के पूर्व चेयरमैन और मीडिया विभाग के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे रसिक परमार का नाम सूची में नहीं है। पूरी सूची में सौदान सिंह और रमन सिंह की छाया देखी जा रही है।

 समधियों के बीच..

यह भी संयोग है कि भाजपा और कांग्रेस का कोष संभालने वाले आपस में नजदीकी रिश्तेदार हैं। भाजपा ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल को कोषाध्यक्ष बनाया है। वैसे गौरीशंकर इस पद पर नहीं थे तब भी वे कोष का हिसाब किताब अप्रत्यक्ष रूप से उनके पास ही था। पार्टी में कोष नंदन जैन संभालते हैं। वे गौरीशंकर के अत्यंत भरोसेमंद हैं, पहली बार उन्हें सहकोषाध्यक्ष का पद दिया गया है। गौरीशंकर के समधी रामगोपाल अग्रवाल कांग्रेस का कोष संभालते हैं। रामगोपाल पिछले कई साल से यह काम देख रहे हैं। रामगोपाल की उपयोगिता का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें नागरिक आपूर्ति निगम का चेयरमैन बनाए जाने के बाद भी कोषाध्यक्ष पद से नहीं हटाया गया। दोनों ही समधी अपने विशिष्ट गुणों के कारण अपनी पार्टी में उपयोगी बने हुए हैं।

गजब का तालमेल

सुभाष राव को एक बार फिर प्रदेश कार्यालय प्रभारी बनाया गया है। सुभाष राव पिछले तीन दशक से कार्यालय का प्रभार देख रहे हैं। राज्य नहीं बना था, तब जिले का प्रभार देखते थे। कुछ दिनों के लिए उन्हें कार्यालय प्रभारी पद से हटाया गया था। तेज तर्रार नेता वीरेन्द्र पाण्डेय जब प्रदेश भाजपा के महामंत्री थे, तब उन्होंने सुभाष राव की जगह प्रदीप सराफ को कार्यालय प्रभारी बनाया था। थोड़े दिन बाद प्रदीप सराफ को हटा दिया गया। दिवंगत संगठन मंत्री गोविंद सारंग के करीबी रहे बालमुकुंद शर्मा याद करते हैं कि सारंगजी ने सुभाष राव की कार्यक्षमता को देखते हुए जगदलपुर से रायपुर बुलाया था और कार्यालय की जिम्मेदारी दी थी। उस समय जेब खर्च के लिए चार-पांच हजार रूपए ही मिलते थे। सुभाष राव मेहनती और ईमानदार व संगठन के प्रति निष्ठावान रहे। यही वजह है कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद लगातार 10 साल हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे।

सुभाष राव के साथ छगन मूंदड़ा को सहप्रभारी बनाया गया है। दोनों के बीच अच्छी ट्यूनिंग है। पार्टी के भीतर गौरीशंकर अग्रवाल, राजेश मूणत, लता उसेंडी, सुभाष राव और छगनलाल मूंदड़ा व राजीव अग्रवाल के बीच गजब का तालमेल है। इन सभी को एक ही परिवार का सदस्य माना जाता है। साल-दो साल में ये सभी नेता एक साथ सैर सपाटे के लिए प्रदेश से बाहर भी जाते हैं। खास बात यह है कि ये सभी सौदान सिंह और रमन सिंह के अत्यंत भरोसेमंद हैं।

रोजमर्रा के कामों में आसानी

खबर है कि प्रवक्ता बनने से वंचित नेता अब मीडिया पैनलिस्ट बनने  की कोशिश में जुट गए हैं। मीडिया पैनलिस्ट को टीवी डिबेट में  पार्टी का पक्ष रखने के लिए भेजा जाता है। टीवी पर चेहरा दिखने से आम लोगों के बीच चर्चा होते रहती है। इतना ही राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए काफी है। चर्चा तो यह भी है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को मीडिया पैनलिस्ट बनाने के लिए एक धर्मगुरू भी सिफारिश करने वाले हैं। पहले भी धर्मगुरू की सिफारिश पर उन्हें मीडिया पैनलिस्ट बनाया गया था। एक अन्य के खिलाफ तो ढेरों मामले हैं। कोरोना का इलाज करा रहे इस नेता से एम्स प्रबंधन इतना तंग आ गया था कि एम्स प्रबंधन ने थाने में रिपोर्ट कराने की धमकी दी थी। तब सांसद सुनील सोनी ने हस्तक्षेप कर मामले को सुलझाया था। ये नेता भी मीडिया पैनलिस्ट बनने की कोशिश में हैं। राजनीतिक दलों के मीडिया पैनलिस्ट होने से अफसरों के बीच नाम और चेहरे की पहचान हो जाती है, रोजमर्रा के कामों में आसानी हो जाती है।

कांग्रेस अपनों पर तय नहीं कर पा रही...

कांकेर में पत्रकारों को पीटने के वीडियो सामने आने के बाद भी प्रदेश के कांग्रेस नेता यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इससे कैसे निपटा जाए। कांग्रेस प्रवक्ता ने पहले दिन कहा कि हमलावर कांग्रेस से पहले ही निष्कासित है, और यह पत्रकारों की आपसी लड़ाई है। इसके बाद हमलावरों में से एक गफ्फार मेमन ने अपने आपको कांग्रेस पार्टी का और विधायक प्रतिनिधि बताने वाले लेटरहैड पर संसदीय सचिव और विधायक शिशुपाल सोरी को एक दिलचस्प इस्तीफा लिखकर भेजा। उसने लिखा- 26 सितंबर को आपसी विवाद से हुई घटना में कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया में अनावश्यक रूप से आपके और कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़कर दुष्प्रचार किया जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि उक्त घटना से आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आए। मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं, और हमेशा रहूंगा, और पार्टी का काम निष्ठापूर्वक करते रहूंगा। मेरे ऊपर लगे आरोप की जांच होने तक मैं विधायक प्रतिनिधि के पद से त्याग पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

अब इस इस्तीफे से जाहिर है कि जिसे कांग्रेस से निष्कासित कहा जा रहा था, वह तो कांग्रेस का सच्चा सिपाही था, है, और रहेगा, और वह विधायक प्रतिनिधि भी है। जो विधायक संसदीय सचिव भी है वह पार्टी से किसी निष्कासित को तो अपना प्रतिनिधि बनाएगा नहीं।

इसके बाद कल कांकेर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभद्रा सलाम ने इस घटना के बाद जिला कांग्रेस महामंत्री अब्दुल गफ्फार मेमन को पार्टी संगठन के पद और सदस्यता से निलंबित करते हुए जो बयान जारी किया है, उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस ने हमले की इस घटना को मान लिया है।

सुभद्रा सलाम ने लिखा है कि कांग्रेस को प्राप्त वीडियो व अन्य जानकारी के  आधार पर यह निलंबन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उक्त घटना में इस व्यक्ति द्वारा बेहद आपत्तिजनक एवं अश्लील गालियां देते हुए पत्रकार के साथ मारपीट करना दिख रहा है जो कि अत्यंत आपत्तिजनक है तथा उक्त हरकत से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। इसलिए अब्दुल गफ्फार मेमन, महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी को पार्टी से निलंबित करके प्रदेश स्तरीय जांच समिति बनाई गई है। इस कमेटी में केशकाल के विधायक संतराम नेताम, जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन, गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद, रवि घोष महामंत्री प्रदेश कांग्रेस को रखा गया है, और यह दो दिन में प्रदेश कांग्रेस को रिपोर्ट देगी।

कांकेर जिला कांग्रेस कमेटी ने निर्विवाद रूप से इस हमलावर को अपना माना, निलंबित किया, (जिसके लिए अपना होना जरूरी होता है), और हमले को भी हकीकत माना, यह भी माना कि इससे पार्टी की बेइज्जती हुई है।

अब कल ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी से एक चि_ी जारी हुई जिसमें एक और जांच कमेटी बनाई गई जिसे संशोधित लिखा गया। इस कमेटी में जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन रायपुर उत्तर विधायक विकास उपाध्याय, गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद, और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री रवि घोष को रखा गया। जिला कांग्रेस द्वारा घोषित कमेटी में से केशकाल विधायक संतराम नेताम को हटाया गया, और रायपुर के एक विधायक विकास उपाध्याय को जोड़ा गया। जिस कमेटी को दो दिन में अपनी रिपोर्ट देनी थी, उसके काम शुरू करने के पहले ही उसमें फेरबदल हो गया। दिलचस्प बात यह भी है कि प्रदेश कांग्रेस ने जिला कांग्रेस के बताए गए पार्टी पदाधिकारियों को फिर से कथित कांग्रेस कार्यकर्ता लिखा, यानी प्रदेश कांग्रेस ने हमलावरों को कांग्रेसी न मानने की शुरूआत जांच के पहले ही कर दी। दो दिनों में सामने आई इन तीन चि_ियों से कांग्रेस की और फजीहत हो रही है। इस बीच सोशल मीडिया ऐसे विज्ञापनों की तस्वीरों से पटा हुआ है जिनमें हमलावर अपने को कांग्रेस नेता बता रहे हैं।

सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो...

कई ऐसे मौके आते हैं जब लोग मुजरिमों के साथ मोहब्बत में पड़ जाते हैं। हिन्दुस्तान में एक वक्त नामी डाकुओं की मोहब्बत में उनके इलाके की कोई महिला पड़ जाती थी, उधर अमरीका में किसी माफिया सरगना से किसी भली महिला को मोहब्बत हो जाती थी। बहुत साल पहले एक डकैती के बाद एक लडक़ी को डकैत साथ ले जाते हैं, और उनके साथ रहते-रहते वह लडक़ी उन डकैतों की प्रशंसक हो जाती है, बाद में इसे मनोविज्ञान में स्टॉकहोम सिन्ड्रोम का नाम दिया गया। अब अभी एक ऐसा उपन्यास बाजार में आ गया है जिसमें कोरोना वायरस को मारने की तकनीक ढूंढने वाली एक वैज्ञानिक कोरोना की मोहब्बत में पड़ जाती है। अब जिस तरह बहुत सी विज्ञान कथाएं सच निकल जाती हैं, हकीकत में होने लगती हैं, ऐसे में अगर वैज्ञानिक की कोरोना से मोहब्बत सच हो जाए तो क्या होगा?

आईपीएल सट्टा कवरेज में है !

इस दौर में जब आम तौर पर लोग अपने काम-धंधे और रोजगार को लेकर चिंता में घुले जा रहे हैं कुछ ऐसे कारोबार हैं जिन पर कोई आंच नहीं आई है। जैसे आईपीएल क्रिकेट, और उस पर लगाया जाने वाला दांव। महामारी के बावजूद आईपीएल क्रिकेट नहीं रुका। भले ही देश से बाहर हो रहा है, दर्शकों के बगैर ही मैच हो रहे हैं लेकिन इसकी आड़ में चलने वाले सट्टे के धंधे पर कोई आंच नहीं आई है। हर रोज छत्तीसगढ़ में आठ-दस केस पकड़े जा रहे हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी का फायदा यह हुआ कि अब दांव लगाने वाले गांव-कस्बों से भी बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। खाईवाल भी गज़ब कर रहे हैं। राजधानी में दबिश हुई तो कान्हा टाइगर रिजर्व निकल गये। वहीं एक रेस्ट हाउस में टीवी, स्मार्ट फोन और सट्टा पट्टी लेकर बैठ गये। पुलिस ने पीछा किया तो वापस आ गये पर यहां दांव लगाते हुए धर लिये गये। बिलासपुर में सूनसान कॉलोनी की छत पर और कार में सट्टे के खाईवाल अपना कारोबार चलाते हुए मिले। सट्टेबाजों को उन दिनों थोड़ी मुश्किल होती थी जब उन्हें लैंडलाइन फोन पर निर्भर होना पड़ता था। मोबाइल फोन आने के बाद भी कुछ सालों तक नेटवर्क वाली जगह तलाश करनी पड़ती थी। अब तो जंगल में भी इनका नेटवर्क चालू है। शिक्षा विभाग को संज्ञान लेना चाहिये कि क्यों इतनी अच्छी कनेक्टिविटी होने के बावजूद सरकारी स्कूलों के बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से महरूम हैं।

अनलॉक और आजादी..

रायपुर, बिलासपुर, अम्बिकापुर, जशपुर में आज लॉकडाउन समाप्त हो गया। एक दो दिन में बाकी शहरों से भी लॉकडाउन हट जायेगा। दुर्ग से एक साथ आये 500 से ज्यादा केस को अपवाद मानें तो अधिकांश जिलों के आंकड़े कह रहे हैं कि इस दौरान मरीजों की संख्या कुछ घटी है। पर समस्या उतनी ही बड़ी और गंभीर बनी हुई है। क्या सरकारी, क्या निजी अस्पताल, हर जगह मौतें हो रही हैं। लॉकडाउन से संक्रमण रोकने में कितनी मदद मिली अब आने वाले एक सप्ताह तक के आंकड़ों को देखने के बाद ही पता चलेगा। इस बीच स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है। पर इसमें भी अधिक उत्साहित होना ठीक नहीं। लॉकडाउन और छुट्टियों के चलते टेस्ट के लिये ज्यादा लोग निकले नहीं और जो स्वस्थ हो रहे हैं वे लॉकडाउन से पहले से भर्ती हैं। सरकार, प्रशासन, व्यापारी, मजदूर सब मानते हैं कि लॉकडाउन हल नहीं है। अनलॉक रहते हुए कोरोना से बचने के नियमों को मानना ही सही तरीका है पर अफसोस, अनलॉक की छूट मिलती है तब यही वर्ग जनता के बीच नियमों को तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। आम लोग भी इनको देखकर लापरवाही बरतने लगते हैं। मध्यप्रदेश के एक मंत्री ने तो साफ कह दिया था कि मैं मास्क नहीं पहनता, लेकिन जब दिल्ली से डंडा दिखाया गया तो मोदी का नाम लेकर माफी मांग ली. मंत्रीजी खुद कोरोनाग्रास्त भी हो गए। अपने यहां किसी ने कहा नहीं, पर मास्क को गले में लटकाये लोग दिख रहे हैं। अब जब छत्तीसगढ़ में केस एक लाख का आंकड़ा पार कर चुका है, आम, खास हर किसी को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिये।

कानून सिर्फ गरीबों को भूखा मारने?

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक हफ्ते का कड़ा लॉकडाउन लगाया गया जिसमें मीडिया को भी यह सलाह दी गई थी कि मुमकिन हो तो लोग घरों से ही काम करें। सडक़ों पर जगह-जगह बैरियर लगा दिए गए थे, और जरूरी काम से आने-जाने वाले लोगों को भी कई जगहों पर चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। चौराहों पर पुलिस दुपहिया सवारों को किनारे करके कई किस्म की पूछताछ कर रही थी। लेकिन इसी बीच कल रात की खबर हक्का-बक्का करने वाली है कि गैरकानूनी तरीके से बने हुए, और कानूनी झगड़े में फंसे हुए इस क्लब में दो महीने पहले पुलिस ने हुक्का बार पकड़ा था तो इसके एवज में एक थानेदार का तबादला कर दिया गया था। अब कल रात को इस दारू पार्टी में अगर गोली नहीं चल गई होती, और यह बात आनन-फानन फैल नहीं गई होती तो हो सकता है कि यहां रोज की दारू बिक्री चलती ही रहती।

इस राजधानी में लॉकडाउन के पूरे महीनों में लोगों ने शहर के कई ताकतवर लोगों के होटलों में रात-दिन शराब बिकते देखा है, और अफसरों को भी शायद ऐसे हुक्म हैं कि कहां-कहां अनदेखा करना है, और बाकी जगहों पर सब्जी वालों के टोकरे पलटने हैं। यह हैरान करने वाली नौबत है कि अगर इस शहर में पैसे और राजनीति की ताकत है, तो शासन-प्रशासन के नियम अपने जूतेतले कुचल सकते हैं। जब गरीबों को सडक़ किनारे मजदूरी का काम करना नसीब नहीं हो रहा है, तब अरबपतियों के कारोबार इस तरह सरकार के हुक्म के खिलाफ दारू बेच रहे हैं, पार्टियां करवा रहे हैं, और वहां पर गोलियां चल रही हैं। यह क्लब पिछली सरकार में भी तमाम नियम तोडक़र चल रहा था, और तो और विधायकों के आने-जाने के हक को इसने बंद कर दिया था, जो आज तक बंद है। और अब तो कलेक्टर के जिस आदेश से इस जिले के दसियों लाख लोग भूखे मरने की कगार पर पहुंच गए, उसे जूते से कुचलते हुए पैसे वालों ने दारू बहाना जारी रखा, बेचना और खरीदना जारी रखा।

किताबें देखकर लिखा, फिर भी पास नहीं..

कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज लगे ही नहीं, मगर परीक्षा लेने की औपचारिकता पूरी की जा रही है। औपचारिकता इसलिये क्योंकि इस दौर में प्रश्न पत्र हल करना बड़ा आसान हो गया है। अटल बिहारी विश्वविद्यालय बिलासपुर में जो व्यवस्था की गई थी उसमें छात्रों के मोबाइल फोन पर प्रश्नपत्र ऑनलाइन भेजा गया। घर से ही प्रश्न पत्र हल करना था और उत्तर पुस्तिकायें सुविधा के अऩुसार डाकघरों के माध्यम से जमा करना था। 90 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया जिनमें से 50 हजार से ज्यादा के नतीजे रिकॉर्ड एक सप्ताह के भीतर आ गये हैं। प्रश्न पत्र हल करने के लिये किसी तरह की पर्ची छिपाकर नकल करने की जरूरत नहीं थी पूरी पुस्तक खोलकर जवाब लिखा जा सकता था, इसके बावजूद 8 प्रतिशत छात्र पास नहीं हो सके। ऐसा ही कुछ ओपन स्कूल की परीक्षाओं में हुआ है। 12वीं बोर्ड में 8 प्रतिशत और 10वीं बोर्ड में 11 प्रतिशत छात्र फेल हो गये। इन्हें भी इस बार परीक्षा केन्द्र में नहीं घर में परीक्षा देनी थी।

आपदा में अवसर

पं. रविशंकर विश्वविद्यालय की परीक्षायें भी 25 सितम्बर से शुरू हुई हैं। यहां भी घरों से ही प्रश्न पत्र हल करके उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करना है। यूजीसी ने देशभर के विश्वविद्यालयों के लिये कोरोना को देखते हुए यही व्यवस्था कर रखी है। उत्तर पुस्तिकायें छात्रों को खुद के खर्च से खरीदनी है। छात्रों की शिकायत है कि जब वे परीक्षा शुल्क के रूप में 1800 से 2000 रुपये दे चुके हैं तो फिर आंसर शीट के लिये अपनी जेब से खर्च क्यों करना चाहिये?  बहुत से छात्र तो गरीब परिवारों से भी हैं जो छात्रवृत्ति के भरोसे ही पढ़ पा रहे हैं। कई स्टेशनरी दुकानों में खासकर राजधानी के बाहर इस मौके का खूब फायदा उठाया जा रहा है। 100-150 की उत्तर पुस्तिकाओं के सेट के लिये 500-600 रुपये खर्च करना पड़ रहा है। इन उत्तरपुस्तिकाओं को उन्हें डाकघरों से भेजना है। साधारण कूरियर का खर्च 40-50 रुपये से कम नहीं। यानि पूरे एक हजार रुपये का अतिरिक्त बोझ।

किसी तरह कॉफ्रेंस संपन्न  

कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच कार्यक्रम कवरेज मीडियाकर्मियों के लिए जोखिमभरा हो गया है। वैसे तो राजनीतिक दल भी वर्चुअल प्रेस  कॉफ्रेंस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन कभी-कभार अहम विषयों पर बड़े नेता मीडियाकर्मियों से रूबरू होकर चर्चा करना बेहतर समझते हैं। ऐसे मौके पर व्यवस्था बनाए रखना मीडियाकर्मियों के साथ-साथ आयोजनकर्ताओं के लिए चुनौती रहती है। राजीव भवन में सीएम भूपेश बघेल के प्रेस कॉफ्रेंस से पहले संचार विभाग के मुखिया शैलेष नितिन त्रिवेदी को तो अपने सहयोगी प्रवक्ताओं से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर आग्रह करना पड़ा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए वे प्रेस  कॉफ्रेंस में मौजूद न रहें। 

कई प्रवक्ता, जो कि शैलेष की जगह संचार विभाग का मुखिया बनने के उत्सुक हैं, वे शैलेष की अपील को नजर अंदाज कर प्रेस कॉफ्रेंस का हिस्सा बनने के लिए तैयार थे और वे उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। दो दर्जन प्रवक्ताओं की  कॉफ्रेंस में मौजूदगी से संक्रमण का खतरा भी था। तब शैलेष ने उनके तेवर भांपकर समझाइश दी कि सीएम साब ने खुद होकर सभी प्रवक्ताओं से हाथ जोड़कर अपील की है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए राजीव भवन न आएं। प्रेस  कॉफ्रेंस में संचार विभाग के मुखिया के नाते वे खुद और गिरीश देवांगन ही मौजूद रहेंगे। अब जब सीएम ने हाथ जोड़ दिए, तो प्रवक्ताओं को बात माननी ही थी। इस बार कॉफ्रेंस में बाकी प्रवक्ता नहीं गए और शैलेष की चतुराई से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किसी तरह  कॉफ्रेंस संपन्न हो पाई। 

मंशा क्या पूरी हो पाएगी ?

खबर है कि प्रदेश भाजपा की सूची जल्द जारी हो सकती है। इस बार सूची में कई चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं। मसलन, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अमित साहू का नाम तेजी से उभरा है। अमित, पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के नजदीकी माने जाते हैं, और वे रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। रायपुर दक्षिण का प्रतिनिधित्व पूर्व सीएम के धुर विरोधी बृजमोहन अग्रवाल करते हैं, जो कि अब तक अपराजेय हैं। 

रमन सिंह का खेमा अमित को अध्यक्ष बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इससे एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश है। अमित की नियुक्ति से सबसे बड़े पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक साहू समाज को साधने की तैयारी है, तो बृजमोहन के सामने उनके ही अपने विधानसभा क्षेत्र में नया नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश भी है। मगर अनाम अमित के सहारे बृजमोहन को घेरने की मंशा क्या पूरी हो पाएगी, यह देखना है। 

आगे आप खुद समझदार हैं...

कोरोना से अस्पताल जाने की नौबत का पहले से तो कुछ पता होता नहीं। दिल की बीमारी हो, या डायबिटीज, लोगों को बरसों से पता होता है कि खर्च आ सकता है। इसलिए आज जब कोरोना से अचानक अस्पताल की नौबत आ जाती है, और सरकारी अस्पताल या तो मन को नहीं सुहाते, या दूसरे मरीज पसंद नहीं आते, तो लोगों को मन मारकर निजी अस्पताल जाना पड़ता है। निजी अस्पतालों के बिल बड़े बन रहे हैं, तो वे बड़ी तकलीफ भी दे रहे हैं। खासकर जो लोग बचकर आ जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि पूरा बिल बर्बाद हो गया, मानो चल बसे होते तो बिल काम आया होता। 

एक जानकार और समझदार ने आज सुबह इस बारे में कहा कि लोग केन्द्र और राज्य सरकारों को बजट का अधिक पैसा इलाज और पढ़ाई के लिए रखने को कहते हैं, विकसित और संपन्न देशों की मिसाल देते हैं कि वे इन दो कामों के लिए कितना फीसदी बजट रखते हैं। तो फिर लोग अपने इलाज के लिए अपने घरेलू बजट का अधिक हिस्सा क्यों नहीं रखते? और निजी अस्पतालों में आमतौर पर संपन्न या उच्च-मध्य वर्ग के लोग ही जा रहे हैं, जो कि चाहते तो समय रहते इलाज का बीमा ले सकते थे, या रकम बचाकर रख सकते थे। अपनी खुद की लापरवाही के बाद अब अस्पताल के बिल को क्यों रोना? 

एक समझदार ने इस बहस में आज कहा- इलाज और पढ़ाई इन दो चीजों में सस्ता ही महंगा पड़ता है। आगे आप खुद समझदार हैं...।

आसान टेक्नालॉजी से जिंदगी मुश्किल

कम्प्यूटरों के इस दौर में इनकी वजह से कई काम आसान हो जाते हैं, क्योंकि तेजी से होते हैं। लेकिन कई काम मुश्किल भी हो जाते हैं क्योंकि मुश्किलें खड़ी करना आसान है। 

किसी व्यस्त इंसान की जिंदगी में परेशानी घोलना हो, तो किसी ईमेल पाने वाले लोगों के सैकड़ों नामों के बीच उसका नाम जोड़कर मेल भेज दी जाए। नतीजा यह होता है कि जिन्हें ईमेल मिली है, वे महज उसे जवाब देने के बजाय जब रिप्लाई टू ऑल करने लगते हैं, तो उन सैकड़ों लोगों को ईमेल मिलने लगता है। इस अखबारनवीस को अभी कुछ महीनों की राहत के बाद ऐसा ही हमला फिर झेलना पड़ रहा है जब किसी एक ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए उसका नाम भी सैकड़ों लोगों के साथ जोड़ दिया। अब लोग जवाब देते हुए रिप्लाई टू ऑल कर रहे हैं, और हर कुछ घंटों में ऐसा एक गैरजरूरी ईमेल आते जा रहा है। कम्प्यूटर टेक्नालॉजी का अगर सावधानी से इस्तेमाल न हो, तो दूसरों के लिए ऐसी परेशानी खड़ी होते रहती है। 

बिना फंड संवर रही प्रकृति..

विश्व पर्यटन दिवस एक बहाना होता है प्राचीन, ऐतिहासिक धरोहरों की यात्रा करने की। इससे जुड़े सरकारी विभागों का काम होता है कि संरक्षण के नाम पर फंड लगाये, खर्च करे। जमीन पर कितना काम होता है इससे ज्यादा मतलब नहीं पर प्रचार खूब होता है। इस बार का विश्व पर्यटन दिवस अलग तरह का है। जो लोग लॉकडाउन और कोरोना के बीच भी प्रकृति और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण कर आये हैं वे वहां के नजारों को देखकर खुश हैं। कोरबा जिले में बुका झील का पानी खूब साफ दिखाई दे रहा है। अचानकमार में सड़कों को हिरण, वनभैंसा पार करते हुए दिन में आसानी से दिखाई दे रहे हैं। गरियाबंद के जंगल में रंग बिरंगे पक्षी बिना खौफ चहचहा रहे हैं। सबक यही मिलता है कि आउटिंग के नाम पर, प्रकृति प्रेम के नाम पर हम जो सालभर जंगलों, पर्यटन स्थलों को रौंदते रहते हैं उसे भी साल के कुछ दिन इत्मीनान से सांस लेते हुए नई फुर्ती, ताजग़ी लाने के लिये छोड़ देना चाहिये।

अब हाथी किसे हटाना चाहते हैं?

पिछले तीन दिनों में दो अलग-अलग इलाकों में हाथियों की एक ही किस्म से मौत से अब सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या गांव-देहात के खेतों और जंगलों में बिछाए गए बिजली के गैरकानूनी तारों से मरने वाले जंगली जानवरों को राजधानी में बैठे राज्य स्तर के कोई अफसर बचा भी सकते हैं? पिछली बार जब लगातार कई हाथी मरे, तो मैदानी आला-अफसरों के साथ-साथ प्रदेश के वन्यप्राणी पीसीसीएफ अतुल शुक्ला को भी हटा दिया गया। उनके कुछ करीबी लोगों ने तनाव के बीच भी उनसे मजाक किया कि बसपा के चुनाव चिन्ह ने बसपा के पुराने नारे की तरह एक ब्राम्हण अफसर को बलि चढ़ा ही दिया। अतुल शुक्ला वाईल्ड लाईफ के मुखिया रहते हुए पूरे प्रदेश में जंगली जानवरों की मौत पर रात-दिन दौड़-भाग करते थे, लेकिन जब हाथी कोरबा और रायगढ़ के इलाके में पट-पट मरने लगे, तो सरकार के लिए आसान यही था कि वन्यप्राणी पीसीसीएफ को हटा दिया जाए।

अब सवाल यह उठता है कि पुलिस, वनविभाग, राजस्व विभाग, और कृषि विभाग सबके ही लोग गांव-जंगल में किसी न किसी काम से जाते हैं, और वहां के अवैध बिजली के तारों को देखते भी हैं। ऐसे में अगर वहां कोई कार्रवाई नहीं होती, अदालत में दिए गए हलफनामे के मुताबिक भी बिजली विभाग कार्रवाई नहीं करता, तो प्रदेश की राजधानी में बैठा जंगल-अफसर किस-किस विभाग के लिए जवाबदेह हो सकता है? अंग्रेजी में एक बात कही जाती है कि बक स्टॉप्स देयर। जिम्मेदारी कहां जाकर रूकती है। सरकार तो सरकार है वह कुछ भी मनमानी कर सकती है, और ईमानदार अफसर के खिलाफ तो कार्रवाई का मौका लोग ढूंढते ही रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर पीसीसीएफ जिम्मेदार था, तो उसके ऊपर का वनविभाग प्रमुख, और वनमंत्री जिम्मेदार कैसे नहीं थे? जिम्मेदारी तय करते हुए प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यह सुझाता है कि सिलसिला कहां जाकर थमना चाहिए।

कृषि बिल के बाद छत्तीसगढ़ के चावल का क्या होगा?

केन्द्र सरकार ने जैसे नोटबंदी और जीएसटी लागू करने के बाद देशभर में ‘गलतफहमियां’ दूर करने के लिये मुहिम चलाई, वैसा ही अब कृषि बिल को लेकर कर रही है। ईश्तहार और ब्रीफिंग्स का ठीक वही सिलसिला चल पड़ा है। छत्तीसगढ़ के लिये इस बिल का एक दूसरा साइड इफैक्ट पडऩे वाला है। किसानों से चुनाव में वादा था, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदने का। राज्य ने हाथ पसारे, केन्द्र से मदद नहीं मिली। किसी तरह जाकर समझौता हुआ तब केन्द्रीय कोटे में चावल जा सका, वह भी राज्य की अपेक्षा से कम। जानकार कह रहे हैं कि इस बिल के लागू होने के बाद केन्द्र की जवाबदेही खत्म हो जायेगी। तब क्या खरीदे हुए धान को बेचने के लिये राज्य को कार्पोरेट्स की मदद लेनी पड़ेगी? छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का रास्ता निकाला, तब जाकर वादे के मुताबिक भुगतान किसानों को हो सका है। उसका भी एक हिस्सा देना अभी भी बचा हुआ है। छत्तीसगढ़ ने फिलहाल तो यह बिल अपने यहां लागू करने से मना कर दिया है। कोरोना संकट के काल में उपज खरीदने की पूरी-पूरी जिम्मेदारी उठाना और फिर बेचने के लिये बाजार ढूंढकर भरपाई करना, सरकार के लिये दोहरी चुनौती बनने वाली है।

ये मरवाही के लिये चुनावी घोषणा थी भी?

अटकलें लगाई जा रही थी कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ-साथ चुनाव आयोग मध्यप्रदेश की सीटों और छत्तीसगढ़ के मरवाही सीट के उप-चुनाव की घोषणा कर देगा लेकिन अब यह तीन दिन के लिये टाल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने 25 सितम्बर को गौरेला और पेन्ड्रा को नगर पंचायत से नगरपालिका बनाने की घोषणा की। लोगों को एकबारगी लगा कि यह घोषणा उप-चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिये की गई है। विरोधी दल/दलों के बयान भी इस बारे में तुरंत आने लगे। दिलचस्प यह है कि इन दोनों जगहों के ज्यादातर भाग कोटा विधानसभा क्षेत्र के हिस्से हैं। मरवाही के मतदाताओं को इसका सीधे कोई लाभ मिलता दिखाई नहीं देता। बगल के इलाके में दो नगरपालिका बना देने की घोषणा की गई। मरवाही तो अभी-अभी ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनी है। उस पर भी राज्यपाल द्वारा किये गये सवालों के चलते संकट मंडरा ही रहा है। 

होशियारी खुद के ही काम न आई...

सरकार के बुद्धिमान लोग कई बार चूक कर जाते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। मध्यप्रदेश के रेरा चेयरमैन एंटनी डिसा को लीजिए, वे शिवराज सिंह चौहान के पिछले कार्यकाल में सीएस रहे। चौहान ने रिटायर होने के बाद उन्हें रेरा चेयरमैन की जिम्मेदारी दी। मगर एंटनी डिसा कमलनाथ के करीबी बने रहे। कमलनाथ के इलाके छिंदवाड़ा के कलेक्टर रहने के साथ-साथ उनके केन्द्रीय मंत्री रहते पीएस भी थे। शिवराज सिंह चौहान से भी एंटनी डिसा की अच्छी ट्यूनिंग रही।

सुनते हैं कि कमलनाथ सीएम बने तो एंटनी डिसा उनके अघोषित सलाहकार रहे। परदे के आगे से वे रेरा चलाते थे, और परदे के पीछे से सरकार। कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान में तनातनी चल रही है। कमलनाथ के करीबियों पर शिवराज सिंह सरकार की तिरछी निगाह रही है। चूंकि एंटनी डिसा के नियुक्ति आदेश में कार्यकाल का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। लिहाजा इस सरकार को मौका मिल गया और आज ही उनके कार्यकाल को खत्म कर पदमुक्त कर दिया गया।

कुछ इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी हो चुका है। यहां भी सहकारिता आयोग के चेयरमैन गणेशशंकर मिश्रा का भी कार्यकाल सीमित कर भूपेश सरकार ने उन्हें पद से बेदखल कर दिया था, चूंकि सहकारिता आयोग के चेयरमैन के कार्यकाल की अवधि तय नहीं थी। गणेशशंकर मिश्रा, पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के करीबी माने जाते रहे हैं। ऐेसे में मिश्रा को हटना ही था। उनसे चूक यह हुई कि पिछली सरकार में पॉवरफुल रहते हुए भी अपने कार्यकाल की अवधि निश्चित नहीं करा पाए।

दरअसल जब सत्ता की ताकत रहती है, तो उसका नशा मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के गांजे से भी अधिक असरदार होता है. मध्यप्रदेश में भी, और छत्तीसगढ़ में भी।

मरवाही की तकदीर में क्या लिखा है?

मरवाही उप-चुनाव के ऐलान के ठीक पहले जारी हुए राजभवन के एक पत्र ने राज्य-शासन को चिंता में डाल दिया है। मरवाही को नगर पंचायत का दर्जा देने के बीते माह की गई घोषणा पर उन्होंने आपत्ति जताई है और आगे की कार्रवाई रोकने कहा है। पांचवीं अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों पर फैसले राज्यपाल की सहमति के बिना नहीं हो सकते। बाकी मामलों में उन्हें मंत्रिपरिषद् के प्रस्तावों के अनुसार जरूर चलना पड़ता है पर इन क्षेत्रों की ग्राम-सभाओं, नगर पंचायतों यहां लागू होने वाले कानूनों के मामलों में कुछ अतिरिक्त अधिकार होते हैं। अब चूंकि चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है, मरवाही नगर पंचायत में वैसे भी चुनाव खत्म होते तक कोई नया काम नहीं हो सकता। मरवाही को नगर पंचायत का दर्जा देना एक राजनैतिक फैसला होगा पर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की स्थिति कुछ हटकर है। गौरेला-पेन्ड्रा मरवाही के मुकाबले अधिक विकसित क्षेत्र तो है ही, बल्कि ट्रेन रूट से भी जुड़ा है। जिला बनने से पहले ही यहां एडीएम, एएसपी की अलग नियुक्ति होती रही है। मरवाही अलग-अलग थलग है। नया जिला बन जाने के बाद भी। अब भी मध्यप्रदेश की सीमाओं से लगने वाले कई गावों के लिये इसका जिला मुख्यालय 70-80 किलोमीटर दूर है। इस लिहाज से मरवाही में यातायात, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य सभी तरह की सुविधायें बढऩी चाहिये। वरना इस छोर पर रहने वालों को नये जिले का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पायेगा। यह सब ग्राम पंचायत बनाये रखते हो सकता है या नहीं, यह एक सवाल सामने है। बहुत सी ग्राम पंचायतों को इसी आश्वासन के साथ नगर पंचायत का दर्जा प्रदेश में दिया गया कि वहां सुविधायें बढ़ेंगी विकास होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। बल्कि वे शासन की कई योजनाओं के फायदे से वंचित हो गये जो गांवों को मिलते थे। जिले के संतुलित विकास के लिये मरवाही को भी ध्यान में रखना होगा। कानूनी पक्ष क्या कहता है, 29 सितम्बर को राज्यपाल के समक्ष अधिकारी क्या तर्क रखते हैं, फिर निर्णय क्या होगा, इस पर मरवाही के विकास की दिशा तय होगी।

अब कहां गये सामाजिक संगठन..

जिन दिनों कोरोना महामारी ने प्रकोप दिखाना शुरू किया था अनेक धार्मिक, सामाजिक संगठन उदारता के साथ सामने आये थे। अगर ये नहीं होते तो हजारों किलोमीटर दूर से घर लौटने वाले मजदूरों की हालत और खराब हो जाती। लम्बे लॉकडाउन में भूख से तडफ़ते लोगों को खाना, कपड़े, जूते नहीं मिलते। यह काम पीपीई किट बांटने सार्वजनिक स्थलों पर ऑटोमैटिक सैनेटाइजर लगाने, सैनेटाइजर और मास्क बांटने तक बीते माह तक चला। इस बीच जगह जगह तालियों और फूलों से डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मचारियों, पुलिस जवानों का अभिनंदन भी किया गया। पर अब सब रुक सा गया है। कोविड-19 महामारी की व्यवस्था में 16-18 घंटे ड्यूटी कर रहे एक डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर इसी को लेकर तल्खी जताई है। उन्होंने लिखा गया कहां गये, वे क्लब वाले, सद्भावना वाले अब तो हमें उनकी ज्यादा जरूरत है। इधर पुलिस भी बता रही है कि जो सोशल वर्कर, छात्र और युवा संगठन हमारे काम में हाथ बंटाने आते थे उनकी संख्या घटकर आधी रह गई है। ये सब हुआ क्यों?  समाजसेवा के काम में फुर्ती और उतनी ही फुर्ती से अख़बारों में तस्वीरें भेजने वाले एक सज्जन का कहना है कि अब कोरोना की असली मार हो रही है। उस वक्त ऐसा लगा कि कुछ दिनों की आंधी है गुजर जायेगी। हमारे काम धंधे पर भी असर होने लगा है, पहले तो हाथ खुले रखते थे। अब समझ में आ रहा है पहले अपना ही घर संभाल लो। दरियादिली आखिर कितनी लम्बी चले? 

फिर खबरों में, नफ़ा होगा, या नुकसान ?

सोशल मीडिया पर बिना प्रमाण के व्यक्तिगत आरोप लगाना कभी-कभी भारी पड़ सकता है। ऐसे ही आरोप लगाने पर मेयर एजाज ढेबर और सभापति प्रमोद दुबे, भाजपा के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी। अभी तक तो पुलिसिया कार्रवाई हुई नहीं है, लेकिन देर सवेर प्रकरण तूल पकड़ सकता है। उत्साही गौरीशंकर श्रीवास ने फेसबुक पर अपने पोस्ट में लिखा कि सैनिटाइजर छिडक़ाव के नाम पर करोड़ों रूपए फूंक दिया गया। इसका नतीजा सब भुगत रहे हैं।

उन्होंने सभापति पर आरोप मढ़ा कि इस पानी छिडक़ाव में अपने घर की बस (शारदा ट्रेवल्स) को लगाकर लाखों रूपए का बिल वसूल लिया। भाजपा प्रवक्ता का आरोप है, तो जबाव देना ही था। एजाज और प्रमोद दुबे, दोनों ही इस फेसबुक पोस्ट को लेकर एसएसपी से शिकायत कर आए। सुनते हैं कि जिस शारदा ट्रेवल्स की बस का जिक्र भाजपा प्रवक्ता ने फेसबुक पोस्ट में किया है, दरअसल वह सारडा एनर्जी की फायरब्रिगेड थी। सारडा ग्रुप से सैनिटाइजर छिडक़ाव के लिए गाड़ी मांगी थी। इसके लिए सारडा ग्रुप को कोई भुगतान भी नहीं हुआ। अब व्यक्तिगत आरोप लगा दिए हैं, तो प्रवक्ता को जवाब तो देना होगा।

वैसे भी यात्री बस का उपयोग सैनिटाइजर का छिडक़ाव के लिए होने की बात कुछ अटपटी लगती है। इससे पहले भी इसी तरह प्रवीण सोमानी अपहरण कांड पर पोस्ट कर गौरीशंकर श्रीवास सुर्खियों में आ गए थे। उन्होंने लिखा था कि प्रवीण सोमानी को चार करोड़ रूपए देकर छुड़ाया गया है। बाद में पुलिस ने नोटिस देकर प्रमाण मांगे, तो श्रीवास फंस गए और किसी तरह माफी मांगकर अपने को बचाया था।

इस बार अपने आरोपों पर गौरीशंकर श्रीवास को तुरंत कोई नुकसान नहीं होना है, लेकिन मेयर-सभापति उनके खिलाफ शिकायत लेकर गए हैं, तो उल्टे प्रचार पा गए। जिसकी चाह हर नेता को रहती है। प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी गठन होना है। संभव है कि उल्टे-सीधे आरोप लगाकर चर्चा में रहने वाले नेताओं को जगह भी मिल जाए।

कल टीवी पर किसानों का चक्काजाम या दीपिका ?

25 सितम्बर को देशभर के अनेक किसान संगठन लोकसभा और फिर उसके बाद ध्वनिमत से राज्यसभा में पारित कृषि विधेयक के विरोध में चक्काजाम, प्रदर्शन करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अनेक किसान संगठनों और सभी वामपंथी दलों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है। कांग्रेस भी इस बिल के विरोध में है। राज्यसभा में जिस तरह से यह बिल ध्वनिमत से पारित किया गया उसे अलोकतांत्रिक तरीका बताते हुए कार्रवाई का बहिष्कार भी कर दिया। एनडीए सरकार ने इसका फायदा यह लिया कि दो दिन में रिकॉर्ड 15 विधयेक पारित हो गये। छत्तीसगढ़ में अमूमन उग्र किसान आंदोलन बहुत कम हुए हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में किसान ज्यादा मुखर हैं। वहां प्रदर्शन जबरदस्त हो सकता है। पर आपको यह सब टीवी पर कितना दिखेगा? आखिर विपक्ष के बहिष्कार को भी आप कितना देख पाये?  दो माह से तो सुशांत राजपूत-रिया चक्रवर्ती ने सारी जगह घेर रखी है। न्यूज चैनलों के हिसाब से देखें तो कल किसान आंदोलन से भी एक बड़ा मसला है। एनसीबी के सामने बॉलीवुड एक्टर दीपिका पादुकोण को पेश होना है। फिर 26 को श्रद्धा कपूर को बुलाया गया है। तो तैयार रहिये..अगले खुलासे को जानने के लिये। किसान के लिए किस मूर्ख चैनल पर जगह होगी? चैनल भी क्या किसान की तरह भूखा मरेगा?

कोरोना के खतरे से बेपरवाह एक जिला

अब जब प्रदेश का हर जिला कोरोना से आक्रांत होता जा रहा है, कलेक्टरों ने अपने-अपने जिलों में बारी-बारी लॉकडाउन दुबारा शुरू किया है। दो चार दिन के आगे-पीछे अमूमन हर जिला लॉकडाउन के घेरे में आ गया है। छोटे-छोटे जिले भी खतरा कम करने के लिये ऐसे कदम उठा रहे हैं। पर गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही जिला इन सबसे अलग है। एक बार वहां लॉकडाउन तब हुआ था, जब गिन-चुने केस थे और मौत केवल एक हुई थी। अब रोजाना पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। इसी महीने पांच लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 400 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद यहां लॉकडाउन को लेकर अफसरों के बीच कोई राय नहीं बनी है। हो भी कैसे, उप-चुनाव जो होने जा रहा है। हर दिन यहां नेताओं का काफिला और उसके पीछे समर्थकों की भीड़ निकल रही है। लॉकडाउन हुआ तो फिर चुनावी तैयारी कैसे होगी? इस बेपरवाही की कीमत जिले के आम लोगों को कहीं चुकाना न पड़ जाये। पता लगे कि चुनाव निपटने तक यहां आने-जाने वाला नेताओं का रेला कोरोना-वितरण केंद्र बन जायेगा !

लॉकडाउन के पहले मुनाफाखोरी

कोरोना महामारी से निपटने के लिये बारी-बारी छत्तीसगढ़ के प्राय: सभी शहरों, कस्बों में लॉकडाउन किया जा रहा है। तकनीकी तौर पर यह लॉकडाउन नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया जाना हुआ। केन्द्र सरकार के अनेक दिशानिर्देशों में यह भी है कि लॉकडॉउन केन्द्र की मंजूरी के बगैर नहीं किया जाना है और किया गया तो कम से कम 72 घंटे पहले इसकी सूचना सार्वजनिक करनी होगी। अब चूंकि तकनीकी रूप से लॉकडाउन है ही नहीं इसलिये अधिकारियों ने 72 घंटे पहले घोषणा करने की तकलीफ नहीं उठाई। कई जगह 48 घंटे तो कहीं कहीं 36 घंटे पहले ही पता चला कि हफ्ते, दस दिन के लिये सब कुछ बंद किया जाना है। लोग खासकर किराना सामान और सब्जियों को लेकर चिंता में पड़ गये। हर जगह से ख़बर आई कि बाज़ार में भीड़ टूट पड़ी। सब्जियां दुगने दाम पर बिकीं। हर एक जगह प्रशासन ने इस मनमानी से आंखें मूंद रखी थी, मानो उनकी जवाबदारी तो लॉकडाउन के बाद शुरू होती है। अब शिकायत भी कौन करे, लोग तो लॉकडाउन लागू होने के कारण घरों में कैद हैं और फिर क्या शिकायत करने से कुछ हो जायेगा?

फिर कई लोगों का यह भी कहना है कि सब्जीवाले अगर कुछ अधिक कमा भी ले रहे हैं, तो अगले कई दिन की कमाई तो खत्म ही है. लोग लॉक डाउन के बाद एक हफ्ते की सब्जी तो लोग अगले दिनों में खाएंगे नहीं।

राजिमवाले बरकरार...

स्वास्थ्य महकमे में डॉ. श्रीकांत राजिमवाले कई अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वे छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी, मेडिकल काउंसिल के  रजिस्ट्रार के साथ-साथ डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के नोडल अधिकारी भी हैं। वैसे तो वे पिछली सरकार के लोगों के करीबी रहे हैं, और एक के बाद एक उन्हें अहम जिम्मेदारी मिलती रही। मगर सरकार बदलते ही उन्होंने थोड़े ही समय में नए लोगों के साथ तालमेल बिठा लिया।

ऐसे समय में जब विश्वविद्यालयों और अन्य अहम जगहों पर आरएसएस और पिछली सरकार से जुड़े लोगों को चुन-चुन कर हटाया गया, डॉ. राजिमवाले का बाल   भी बांका नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि डॉ. राजिमवाले के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। कुछ लोगों ने उनके खिलाफ काफी कुछ इक_ा कर सरकार के प्रभावशाली लोगों तक पहुंचाया भी है। मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुनते हैं कि डॉ. राजिमवाले के पक्ष में दो प्रभावशाली नेता भी आगे आ गए हैं। यही वजह है कि उन्हें हटाना तो दूर, उनके खिलाफ शिकायतों की जांच तक शुरू नहीं हो पा रही है। कहावत है कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। डॉ. राजिमवाले के प्रकरण में तो यही दिख रहा है।

पार्टी के भीतर हलचल

भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा जल्द ही हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, सौदान सिंह और पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह की सलाह से सूची तैयार कर दिल्ली में डटे हुए हैं। राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष की आपत्ति के बाद कुछ नामों में हेरफेर कर नए नाम जोड़े गए हैं। संतोष चाहते थे कि हारे हुए लोगों को संगठन में अहम दायित्व न दिया जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया। सुनते हैं कि विधानसभा चुनाव में हारे कुछ लोगों को पद मिल रहा है, उनमें से पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी का नाम प्रमुख है।

चौधरी को पहले युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाने की अनुशंसा की गई थी, लेकिन अब उन्हें शिवरतन शर्मा की जगह प्रदेश का मुख्य प्रवक्ता बनाए जाने की चर्चा है। सूची तो अब तक जारी नहीं हुई है, लेकिन मात्र उड़ती खबर से पार्टी दूसरे खेमे में नाराजगी बढ़ गई है। सौदान सिंह के करीबी लोग यह प्रचारित कर रहे हैं कि उनका सूची से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन अंदर की खबर यह है कि वे बिहार चुनाव में व्यस्तता के बाद भी सूची पर पूरी निगाह रखे हुए हैं। और उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द सूची जारी हो जाए।

दूसरी तरफ, पार्टी के एक बड़े आदिवासी नेता कुछ लोगों के बीच यह कहते सुने गए कि विष्णुदेव साय की जगह नए अध्यक्ष की नियुक्ति  हो सकती है। उनकी बात सुनकर लोग चकित थे, क्योंकि साय को प्रदेश अध्यक्ष बने चार महीने भी नहीं हुए हैं। मगर आदिवासी नेता ने बताया कि केन्द्र सरकार अभी तक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति नहीं कर पाई है। विष्णुदेव साय भी इस पद की दौड़ में हैं। चर्चा है कि केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी विष्णुदेव साय का नाम आगे बढ़ाया है। वाकई ऐसा होगा, यह कहना कठिन है। मगर इसको लेकर पार्टी के भीतर हलचल है।

मरवाही में कांग्रेस का चार गुना जोर..

मरवाही उप-चुनाव को कांग्रेस ने किस सीमा तक प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है वह प्रभारियों की नियुक्ति से मालूम होता है। आम तौर पर एक विधानसभा में एक ही प्रभारी होते हैं। यहां चार-चार प्रभारी बना दिये गये हैं जिनमें से दो तो विधायक भी हैं। कैडर वाले दलों की तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। दर्जन भर मंत्री, सांसद, अधिकारी वहां दौरा कर चुके, करते आ रहे हैं। प्रदेश स्तर के कई पदाधिकारियों ने स्थायी डेरा बना रखा है। रोज कोई न कोई उद्घाटन, शिलान्यास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने करीब डेढ़ सौ करोड़ की नई-पुरानी योजनाओं की ऑनलाइन शुरूआत की। दो राय नहीं कि गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही को जिला बनाने की घोषणा करना मौजूदा सरकार का एक ईमानदारी भरा फैसला था। ताकतवर प्रतिनिधियों के रहते, 15 साल की भाजपा सरकार रहते हुए यह नहीं हो पाया। नये जिले की जरूरतें भी बहुत सी हैं तो इन उद्घाटन, शिलान्यासों को जरूरी माना जा सकता है पर इसमें चुनाव का एंगल तो छिपा हुआ है ही। मरवाही का अतीत बताता है कि अब तक हुए सभी चुनावों के नतीजों में प्रत्याशी के व्यक्तित्व को उन्होंने दल से ऊपर रखा। यदि कांग्रेस ने बाजी मारी तो पहला मौका हो सकता है जब यहां की जनता ने व्यक्ति से ज्यादा संगठन को महत्व देना तय किया है।

भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस ने विपक्ष में रहते तो संगठित पार्टी की तरह काम किया ही था, अब तो पार्टी के साथ सरकार की ताकत भी है।

दूसरे सबसे बड़े शहर की त्रासदी

छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर के खाते में विकास के सारे अध्याय अधूरे ही लिखे हुए हैं। लगभग 30 साल पहले यहां से वायुदूत सेवा चलती थी। किसी वजह से बंद हो गई। अब कई सालों से यहां हवाई सेवा के लिये आंदोलन चल रहा है। दर्जनों बार हाईकोर्ट की फटकार, दो सौ से ज्यादा संगठनों के आंदोलन के बाद भी अब तक यहां से उड़ानें शुरू नहीं हुई हैं। देखते ही देखते बस्तर से भी हवाई सेवा शुरू हो गई। बीते दिनों जब केन्द्रीय नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिलासपुर-भोपाल के बीच हवाई सेवा शुरू करने के फैसले के बारे में ट्वीट किया तो क्या कांग्रेस, क्या भाजपाई सब अपनी पीठ खुद ही थपथपाने लगे थे। जमीनी हक़ीकत देखने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। हवाईअड्डे के लिये जरूरी निर्माण कार्य कछुआ चाल से चल रहे हैं। रफ़्तार यही रही तो आने वाले 6 माह तक भी काम पूरा नहीं होना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां के लिये जो राशि मांगी गई थी वह मंजूर तो कर दी, पर काम समय पर हो यह देखना तो स्थानीय नेतृत्व का काम है। अंडरग्राउन्ड सीवरेज पर 450 करोड़ रुपये फूंक दिये गये, काम अधूरा। रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स वसूली शुरू हो गई पर काम बाकी। फ्लाईओवर के एक काम को 18 माह में पूरा होना था, तीन साल हो गये पूरा नहीं। अमृत मिशन से पेयजल सुविधा मिलनी थी, अधूरी। 18 पानी टंकियों से भी तीसरे माले तक पानी पहुंचाने की योजना थी, लाखों रुपये बहे काम आधा-अधूरा। बिलासपुरवासियों को स्व. राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, स्व. बीआर यादव जैसे नेता याद आते हैं जिन्होंने यहां के विकास के लिये परिणाम मिलने वाले काम किये।

फिर नोटबंदी जैसी नौबत...

इंकम टैक्स के नियम और लॉकडाऊन की वजह से बंद बैंक मिलकर लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। निजी अस्पतालों में लाखों का बिल बन रहा है, और अस्पताल किसी मरीज के खाते में दो लाख रूपए से अधिक नगद जमा नहीं करते क्योंकि इंकम टैक्स ने यह सीमा बनाई हुई है। दूसरी तरफ बैंक के कार्ड कभी काम करते हैं, कभी नहीं भी करते। एटीएम में कभी कैश रहता है, कभी नहीं रहता है। ऐसे में जिनको अस्पताल में दो लाख के बाद भुगतान करना है उन्हें कार्ड लेकर जाना पड़ता है। अब जिन लोगों ने मुसीबत के वक्त के लिए बैंक से नगद निकालकर रखा हुआ है, वह दो लाख के ऊपर के भुगतान में किसी काम का नहीं है, लॉकडाऊन में बैंक बंद हैं, इसलिए रकम बैंक में वापिस भी नहीं डाली जा सकती। कुल मिलाकर बहुत सी नौबतों में इंसान की हालत मुगल-ए-आजम की अनारकली सरीखी हो गई है, सलीम तुझे मरने नहीं देगा, और हम तुझे जीने नहीं देंगे। जिनके पास अपना खुद का या लोगों से मांगा हुआ पैसा है, वे भी अस्पताल में उसे जमा नहीं कर सकते। फिर कुछ लोगों के खाते में पैसे हैं, तो कार्ड से भुगतान करने जाने पर अधिकतर कार्ड की सीमा एक दिन में अधिकतम 50 हजार रूपए है, उससे अधिक भुगतान कार्ड से भी नहीं हो सकता। नोटबंदी के समय लोगों की जो हालत थी, आज लॉकडाऊन, बैंकबंदी, और इंकम टैक्स के नियमों ने मिलकर कुछ वैसी ही नौबत फिर ला दी है। सेहत के लिए कोरोना और औकात के लिए सरकार एक सरीखे खतरनाक हो गए हैं।

अब अस्पताल से छुट्टी के वक्त लाखों का बिल अगर चुकाना है, तो लोग बैंकबंदी के बीच, शहरबंदी के बीच किस तरह बैंक से अस्पताल को भुगतान कर सकते हैं? और अस्पताल दो लाख से अधिक का कुल भुगतान एक मरीज के लिए नहीं ले सकता। अब लोगों को कई ऐसे दोस्तों-परिचितों के नाम की लिस्ट बनाकर रखनी चाहिए जिन्हें साथ ले जाकर उनके कार्ड से 50-50 हजार रूपए का भुगतान करवाया जा सके। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था किस काम की जो कि अस्पताल की बड़ी बीमारी और बड़े दिल की नौबत में भी पैसा रखे हुए लोगों को बेसहारा कर दे।

देखो इंसान कहे जाने वालों को...!

रायपुर की एक सामाजिक कार्यकर्त्ता मंजीत कौर बल ने इंसानों की भयानक करतूत सामने रखी है-

हम लोग एक स्थान पर  चिडिय़ा देखने आए थे तो बया के घोंसले को तोडक़र उसके बच्चों और चिडिय़ा को निकाल कर जला कर उसे भूँजा गया है। यह एक पीड़ादायक और दर्दनाक दृश्य है..देखना कठिन रहा. लेकिन उससे अधिक कठिन हो रहा है कि यह सोचना कि कैसे इसको रोका जाये और समझाया जाये..

हमने सोचा है कि सभी  पंचायतों को एक छोटा सा पत्र या अपील जारी की जाए कि हमको आसपास के चिडिय़ों का सरंक्षण करना है।

 ‘अपील’

आप सभी को हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि नया रायपुर के आसपास के क्षेत्र एवं सभी ग्राम पंचायत और पूरे राज्य व् देश में  जून- जुलाई से  लेकर सितंबर अक्टूबर तक बया के घोंसले बनाने का सबसे अच्छा एवं अनुकूल समय होता है. इस दौरान बया बहुत ही सुंदर घोंसले बनाती है जिसे देखकर  पूरे देश में इसको बुनकर चिडिय़ा के नाम से जाना जाता है। इस बुनकर चिडिय़ा के घोंसले बहुत आकर्षक होते हैं और इसका चुनाव लंबा और कठिन होता है । इसमें जो नर  चिडिय़ा होती है वो कई तरह के घोंसले बनाती है फिर मादा चिडिय़ा को देखने के लिए बुलाती है. मादा चिडिय़ा द्वारा घोंसले को देखकर पसंद करने के बाद ही उनका जोड़ा बनता है.

एक नर चिडिय़ा कम से कम 5 से 7 घोंसले बनाती है तब जाकर मादा द्वारा किसी एक घोंसले को पसंद कर अंतिम निर्णय दिया जाता है. घोंसले बनाने के लिए वह खजूर, छिंद के  पत्तों को छीलती है और छीले हुए पत्तों से वह घोंसला बुनती  है ।

यह बहुत सुंदर दृश्य होता है और बरसात में होता है इसलिए ये इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके अंदर पानी ना घुसे। इस पूरी मेहनत के बाद उसके अंदर मादा चिडिय़ा अंडे देती है और इस  अंडे से बच्चे बड़े होते हैं और सितंबर के अंत तक यह पूरी प्रक्रिया समाप्त होती है। जैसे-जैसे वातावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, पेड़-पौधे कम हो रहे हैं वैसे भी चिडिय़ों की संख्या  भी कम होती जा रही है।

यह बहुत चिंता का विषय है कि ऐसे समय में हम चिडिय़ों का संरक्षण अधिक से अधिक कैसे करें? क्योंकि पर्यावरण में हर पशु-पक्षी, चिडिय़ों, छोटे-छोटे कीड़े -मकोड़े का भी विशेष महत्व है  ।

आज कोरोना और  कोविड के भय से हम जितना परेशान हैं  इसका भी एक प्रमुख कारण है पर्यावरण का दबाव व्यक्ति पर अधिक हो गया है जिससे वायरस उन व्यक्तियों पर आ रहे हैं.

ऐसे में एक दृश्य देखने को मिला जिसकी फोटो में अपील के साथ लगा रही हूं  और आप इस दृश्य को देखकर  कांप जाएंगे । मैं आसपास के गांव के सभी सरपंचों ,नागरिकों,  सभी से विनम्र अपील करती हूँ कि आप इस बया के घोंसले को बचाने के लिए छोटे बच्चों को  जानकारी एवं शिक्षा दें और आप प्रयास करें  कि हमारा छत्तीसगढ़ एक ऐसा क्षेत्र बने जो अधिक से अधिक घोंसलों को अधिक से अधिक पर्यावरण संरक्षण की ओर जा रहा है. हम ऐसी पंचायत बनाएं जहां कोई भी चिडिय़ा मारी नहीं जाती है, और कोई भी इस तरह के जानवर जिसकी संख्या कम होने से विश्व में पर्यावरण पर दबाव बनेगा।

बस्तर-रायपुर अब सिर्फ एक घंटे में...

बस्तर से कल एलायंस एयर की हवाई सेवा शुरू हुई तो वहां की पुलिस ने एक अनोखा काम किया। दस ऐसे ग्रामीणों को रायपुर की मुफ्त सैर कराई जो हवाई टिकट लेने और आसमान पर उडऩे की सोच नहीं सकते थे। इनके राजधानी घूमने, ठहरने और भोजन की व्यवस्था भी की। बस्तर पुलिस ने यह उदारता क्यों बरती इस पर कुछ साफ नहीं है। इन 10 ग्रामीणों का चुनाव भी किस पैमाने पर किया गया यह भी पता नहीं। इतना जरूर है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस नारे को सार्थक किया कि स्लीपर चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज पर चलेगा। राजधानी से बस्तर की हवाई सेवा सिर्फ एक घंटे का सफर है। व्यावसायिक रूप से जो लाभ होना है वह तो है ही कानून व्यवस्था और प्रशासन के लिये भी इसका फायदा मिल सकता है। बहुत से लोग बस्तर के अनूठे प्राकृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने की इच्छा रखते हैं पर लम्बी उबाऊ यात्रा उन्हें रोकती है। उम्मीद है अब हवाई यात्रा से न केवल प्रदेश के, बल्कि देश-विदेश के सैलानियों को वहां की यात्रा करना आसान होगा, उनकी तादाद बढ़ेगी।

आम का खौफ और खास की बेफिक्री

आम लोग कोरोना के खौफ में जी रहे हैं। मगर विशेषकर सरकारी तंत्र से जुड़े कई प्रभावशाली लोग इससे बेपरवाह हैं, और वे अपने साथ-साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डालने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे ही एक कोरोना पॉजिटिव अफसर अपने दफ्तर जा धमके। अफसर दफ्तर के मुखिया भी हैं। उन्हें देखकर मातहत हैरान रह गए। वैसे अफसर के करीबी लोग यह तर्क देते रहे कि साहब की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। मगर कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी कम से कम पांच दिन क्वॉरंटीन रहना होता है, इस दिशा निर्देश पर पालन करना अफसर ने उचित नहीं समझा। कुछ दिन पहले इसी दफ्तर में डेढ़ दर्जन से अधिक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना से एक की मृत्यु हो चुकी है। पर अफसर बेखौफ हैं, इससे मातहत कर्मचारी काफी बेचैन हंै।

अवैध शराब, खुली छूट

प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन है। रायपुर में भी इस बार कड़ा लॉकडाउन हो जा रहा है। लॉकडाउन में स्वाभाविक तौर पर शराब दूकानें बंद रहेंगी। ऐसे में शराब के शौकीन कुछ चिंतित हैं। ऐसे लोगों की चिंता एक वाट्सअप ग्रुप में दूर करने की कोशिश की गई। ग्रुप के एक सदस्य ने लिखा कि शराब अवैध रूप से डंप किया जा रहा है। राशि थोड़ी ज्यादा लगेगी लेकिन सम्माननीय लोगों को घर पहुंच सेवा उपलब्ध होगी। समय आने पर संबंधित होटल और रेस्टोरेंट की जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। पिछले लॉकडाउन में भी चुनिंदा होटलों को अवैध शराब बेचने के लिए खुली छूट थी।

शक्ति, भक्ति और सख्ती

धर्मपरायण देश में कोरोना ने हमारी उत्सवधर्मिता पर बड़ा प्रहार कर दिया है। बीती नवरात्रि फीकी बीती, आने वाली नवरात्रि पर अधिक जमावड़ा होता है। जगह जगह दुर्गा प्रतिमायें विराजित की जाती हैं और तमाम सांस्कृतिक समारोह होते हैं। बड़ी प्रतीक्षा के बाद राज्य शासन की गाइडलाइन आ ही गई। प्रतिमा 6 फीट से ऊंची नहीं होगी, मास्क पहनकर ही दर्शन करना होगा। पांडाल में एक समय में 20 से ज्यादा लोग इक_े नहीं हो पायेंगे। सैनेटाइजर रखना होगा, सोशल डिस्टेंस का नियम मानना होगा। कम से कम तीन हजार वर्गफीट खुली जगह रखनी होगी। गणपति उत्सव के दौरान भी ऐसी ही पाबंदियां थीं। लोगों ने प्रतिमायें ही नहीं रखीं। दुर्गा पूजा न केवल धार्मिक, सामाजिक मेल-मिलाप का माध्यम है बल्कि जनप्रतिनिधियों के लिये अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने का भी जरिया हुआ करता है। एक चुने गये प्रतिनिधि को हर पंडाल के पीछे 50 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक का चंदा देना पड़ता है। इस बार कोरोना ने उनको बचा लिया।

किनके लिये अवसर बनकर आई आपदा

रोज-कमाने खाने वालों पर लॉकडाउन कहर बनकर टूट पड़ता है। मगर बहुत से लोग मजे में हैं। पूरे प्रदेश में हर जगह से ख़बर आ रही है कि सब्जियों के दाम में जबरदस्त उछाल आई। किराना सामान एमआरपी से नीचे मिल जाया करते थे पर लॉकडाउन के बाद विशेषकर खाद्यान्न के दाम बढ़ गये। इस कोरोना ने ऑनलाइन डिलिवरी वालों को बड़ा फायदा पहुंचाया है। लोग दिन रात मोबाइल, लैपटॉप पर चिपके हैं तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का बिजनेस भी उछाल पर है। अफसर, कर्मचारी भी मजे में हैं। दफ्तरों में उनकी कुर्सियां पहले खाली रहती थी तो शिकायत होती थी, अब ऐसा है तो उसके पीछे कोरोना है। सडक़, पुल, पुलिया के काम जैसे भी हों चल रहे हैं, कोई निगरानी नहीं। इन सबसे ऊपर कोरोना के लिये जारी होने वाले बजट का मसला है। 750 करोड़ रुपये अब तक विभिन्न मदों में खर्च हो चुके हैं। कोई सवाल नहीं कि किस तरह खर्च किये गये। किन पर किये गये। जब कोरोना की आंधी गुजर जायेगी तब भी शायद ही कोई पूछताछ करे।

कमलनाथ के सहयोगी की ट्वीट

कांग्रेस पार्टी से जुड़़े हुए लोग जब कांग्रेस के मामलों पर कुछ कहते हैं तो वह न तो अनायास होता, और न ही मासूम होता। कांग्रेस पार्टी के हिन्दी विभाग के सचिव रहे, या शायद अभी भी हैं, पंकज शर्मा को मध्यप्रदेश में कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपना मीडिया सलाहकार बनाया था। आज सुबह उन्होंने ट्विटर पर लिखा- ईश्वर करे कि त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव की ललक की लपटें इतनी न लपकें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ताताचट का अहसास हो। यही कामना मंै अशोक गहलोत के लिए करूंगा कि सचिन पायलट की सहनशीलता फिर जवाब न दे।

अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर कमलनाथ के सहयोगी रहे पंकज शर्मा के इस बयान के पीछे की नीयत भी देखी जानी चाहिए क्योंकि वे आज भी कमलनाथ की तारीफ की ट्वीट कर ही रहे हैं। उन्होंने बीती आधी रात के बाद लिखा है- कमलनाथ ने अगर मध्यप्रदेश में कांग्रेस की वापिसी का कमाल दिखा दिया तो वे इतिहास में कमाने-गंवाने-कमाने की कला का अमर प्रतीक बन जाएंगे।

कल ही कमलनाथ के इस मीडिया सलाहकार रहे कांग्रेस से जुड़े व्यक्ति ने पंजाब के कांग्रेसी मुख्यमंत्री के बारे में लिखा है- कैप्टन अमरिंदर अपने आसपास की चहल-पहल पर जरा ठीक से निगाह नहीं रखेंगे तो उनका तो जो होगा सो होगा, कांग्रेस का बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब इन तमाम ट्वीट का मतलब इन तीनों राज्यों के कांग्रेस के लोगों को निकालना चाहिए।

बीजापुर की अंजलि पंजाब पढऩे जायेगी?

फिल्मों में प्राय: खलनायक की भूमिका में नजर आने वाले सोनू सूद ने लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया। सैकड़ों लोगों के लिये वे मसीहा के रूप में सामने आये। उनकी टीम ने इसके अलावा भी लोगों की मदद पहुंचाई। इनमें बीजापुर की अंजलि भी है जिसका घर बाढ़, बारिश में ढह गया और उसकी सारी किताबें भींगकर खराब हो गई। सोशल मीडिया के जरिये सोनू सूद तक यह बात पहुंची। उन्होंने ट्वीट कर जवाब दिया, रो मत बहना तुम्हें नया घर भी मिलेगा और तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी होगी। इस ट्वीट के बाद घर को दुबारा खड़ा करने के लिये प्रशासन भी मदद के लिये आगे आया। अब सोनू सूद की टीम ने अंजलि को पंजाब या हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। जैसी ख़बरें आई है अंजलि को तो प्रस्ताव मंजूर है पर उसने फैसला अपने पिता पर छोड़ दिया है। हमें लगता है कि अवसर अच्छा है। अंजलि को बाहर पढऩे के लिये हामी भर देनी चाहिये। अब तो यहां से लड़कियां आईएएस भी बन रही हैं। झिझक टूटेगी तब वह भी आगे बढ़ेगी।

लोग मानें तब न टूटे कोरोना की चेन

एक बार फिर छत्तीसगढ़ के अधिकांश शहरों में लॉकडाउन की स्थिति है। बेमेतरा, मुंगेली, रायगढ़ में पहले से ही लॉकडाउन चल रहा है जबकि दुर्ग में कल से और रायपुर, बिलासपुर में 22 से एक सप्ताह के लिये लॉकडाउन लागू होने जा रहा है। रायपुर, बिलासपुर में वैसे तो लॉकडाउन की कई दिनों से मांग हो रही थी पर आधिकारिक आदेश शनिवार की शाम को जारी किया गया। जरूरी खरीदी के लिये ढाई दिन का पर्याप्त समय था, पर लॉकडाउन की घोषणा होते ही लोगों की ऐसी भीड़ उमड़ पड़ी मानो कुछ देर बाद ही सब कुछ बंद होने वाला है। सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरह से दुकानों में मजाक हुआ लोग खुद के साथ ही खिलवाड़ कर रहे थे। लॉकडाउन के मकसद को ही लोग भूल गये। ऐसी स्थिति से प्रशासन आखिर कैसे निपटे?  इस बार लॉकडाउन के दौरान फल, सब्जी और किराना दुकानों को भी बंद रखा जा रहा है। सबसे ज्यादा नियम उल्लंघन इन्हीं जगहों पर हो रहा था। पिछले आंकड़े बताते हैं कि अब तक लॉकडाउन से कोरोना केस कम करने में खास मदद नहीं मिली। अब देखें कि ज्यादा सख्त लॉकडाउन लगने से कोई फर्क पड़ता है या नहीं।

चलती तो विधायक की भी है...

15 साल बाद कांग्रेस पर ऐसी कृपा बरसी कि संघर्ष करने वालों को समायोजित करना बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। नगर-निगम चुनाव में जिन लोगों को टिकट नहीं मिली उनको भरोसा दिलाया गया कि आगे पद दिये जायेंगे। प्रदेशभर में निगम-मंडल में अनेक नियुक्तियां हुईं, जितने खुश हुए उससे ज्यादा लोग नाराज। बिलासपुर नगर-निगम में कल घोषित एल्डरमैन की सूची भी कुछ ऐसी ही है। जिन 11 लोगों को मौका मिला उनमें ज्यादातर वे थे जिनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दी थी। कुछ एक नाम ऐसे भी थे जिनको बागी प्रत्याशी ने हरा दिया। यहां तक तो बात ठीक थी। पर संगठन का खेमा बड़ा नाराज़ चल रहा है। जिनके बारे में यह राय थी कि एक पत्ता भी उनके इशारे के बिना नहीं हिलता। एक बड़े पदाधिकारी ने यहां तक कह दिया कि जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाने के लिये लाठियां खाईं उनको दरकिनार कर दिया गया। सबको पता ही है कि कांग्रेस भवन में पुलिस ने घुसकर लाठियां चलाई थी और कई कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता घायल हो गये थे। यह घटना अब दो साल पुरानी हो चुकी है और किसी पर अब तक बस जांच ही चल रही है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दिलचस्प यह है कि 11 नामों में से 7 नाम स्थानीय विधायक के हैं। अब तक हवा यह रही है कि उनकी बात ऊपर सुनी नहीं जाती। सूची घोषित होने के बाद उनके घर भीड़ बढऩे होने लगी है।

ऐसे किया गया मुंह बंद...

कोरबा सबसे मालामाल जिला है। जिला खनिज फाउन्डेशन के कोष में 100 करोड़ से भी ज्यादा हर साल मिल जाते हैं। भाजपा की सरकार जब थी यह रकम कलेक्टर की मर्जी से खर्च की जाती थी। अब इसके लिये समन्वय समिति बना दी गई है। इसके चलते बदलाव यह हुआ है कि सत्तारूढ़ दल की भी चल रही है। किसे किस काम का ठेका मिले यह तय करने के लिये विधायक, सांसद और मंत्री की सिफारिश होती है। हाल ही में एक कांग्रेस नेता को आसपास के इलाकों में किसी काम के लिये दो करोड़ का ठेका मिला। नियमों में ढील देते हुए। न्यास के फंड से पहले बहुत से काम कर चुके एक भाजपा नेता ने भी दावा किया था। उसने इधर उधर चि_ी लिखी, शिकायत की। मामला कैसे सुलझा? अब इस भाजपा नेता को भी एक दूसरा काम मिल गया है। खुद कांग्रेस पार्टी के ताकतवर नेताओं ने भाजपा के लोगों को काम दिलाया।

मुकाबला किताबों का...

छत्तीसगढ़ के कुछ आईएएस-आईपीएस अफसरों के बीच एक दिलचस्प बहस चल रही है जिसमें वे अपनी किताबों की आलमारियों की तस्वीरें डालकर अपना खजाना दिखा रहे हैं। अब जब एक ने आलमारियां दिखा दीं, तो देखा देखी में दूसरे अफसर ने भी किताबों को अपना खजाना पेश कर दिया। लेकिन साथ-साथ विनम्रता से यह भी लिख दिया कि वे किताबें रखने का मुकाबला तो कर सकते हैं, ज्ञान का मुकाबला नहीं कर सकते।

आज के वक्त में अफसरों के बीच ज्ञान दुर्लभ है, और उससे थोड़ा ही कम दुर्लभ है गंभीर और महत्वपूर्ण किताबें रखना। कई अफसर तो ऐसे हैं जिनसे मिलते हुए आपको दस-बीस बरस गुजर जाएं, लेकिन उनके मुंह से कभी किसी एक किताब का नाम न निकले, कभी उनकी मेज पर किताब नाम की धूल जमी हुई न दिखे। गिने-चुने ही ऐसे लोग रहते हैं जो पढऩे में भरोसा रखते हैं। पुलिस महकमे में पिछले बरसों में कम से कम दो ऐसे अफसर रहे जो कि देश भर के पुलिसवालों में सबसे अधिक पढऩे वाले थे। सुभाष अत्रे, और विश्वरंजन। दोनों ही खूब किताबें खरीदते थे, खूब पढ़ते थे, और किताबों के ज्ञान की खूब चर्चा भी करते थे। इनमें से विश्वरंजन काफी कुछ लिखते भी थे, लेकिन सुभाष अत्रे उस मेहनत से बचे रहते थे। अभी जिन दो अफसरों में ट्विटर पर किताबों का मुकाबला चल रहा है, वे अभी-अभी डीजी बने आर.के.विज, और रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष चित्तरंजन खेतान हैं। विज लगातार देश के अखबारों में लिखते भी रहते हैं, और खेतान कम से कम पढ़ते तो रहते ही हैं। सरकार में रहते हुए पढऩे वालों का नजरिया कुछ अलग रहता है, इस बात को उनसे मिलने-जुलने वाले लोग समझ सकते हैं, यह एक अलग बात है कि उससे सरकार में उनका सम्मान बढ़ता हो, या न बढ़ता हो।

सुभाष अत्रे जब तक छत्तीसगढ़ में रहे उनसे कोई पढऩे के शौकीन मिलें, तो वे तुरंत मेज के बगल से बक्सा उठाकर ताजा आई किताबें दिखाने लगते थे। उनका ज्ञान भी इनसाइक्लोपीडिया सरीखा था, और विश्वरंजन का भी। अब दोनों यहां नहीं रहे, और इसका बड़ा नुकसान उनके साथ चर्चा करने वाले लोगों का हुआ है।

पुनिया से जुड़ी खुशी

पीएल पुनिया के दोबारा प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बनने से कई समीकरण  बदल गए हैं। पहले उनके प्रभारी पद से हटने की चर्चा थी। यह भी हल्ला था कि पुनिया की मौजूदगी में निगम-मंडलों की जो सूची तैयार की गई थी, उसमें कुछ बदलाव होगा। दरअसल, पुनिया ने कुछ नाम जुड़वाए थे, जिस पर कई प्रमुख लोग सहमत नहीं थे। अब जब दोबारा प्रभारी बन गए हैं, तो निगम-मंडलों की सूची में बदलाव होना मुश्किल है। पुनिया के प्रभारी बनने एक युवा नेता काफी खुश हैं। पहले युवा नेता को निगम-मंडलों में पद देने पर सहमति बन गई थी। मगर पुनिया के हटने की चर्चा के साथ-साथ युवा नेता का नाम भी कटने के आसार जताए  जा रहे थे। अब जब पुनिया प्रभारी बन गए हैं, तो नाम कटने का  सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे में युवा नेता का खुश होना लाजमी है।

प्राइवेट अस्पतालों से सेवा-भाव की उम्मीद

निजी अस्पतालों में कोरोना जांच के नाम पर गंभीर बीमार मरीजों के इलाज में देर हो रही है। नतीजा यह है कि उनकी मौत भी हो रही है। निजी अस्पताल इलाज के नाम पर मनमाफिक वसूली कर रहे हैं। इतनी बड़ी रकम जो मरीज के परिवार की क्षमता से बाहर है। व्यापारिक गतिविधियों में अवरोध के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। इसके चलते कर्ज लेने व सम्पत्ति सम्बन्धी कठिनाई हो रही है। इससे न सिर्फ असमानता बढ़ रही है बल्कि कानून व्यवस्था की स्थिति भी पैदा हो रही है। इसे देखते हुए सुझाव है कि जिला व ब्लॉक स्तर पर देखें कि निजी अस्पताल सेवाभाव से न्यूनतम इलाज खर्च ले। जिन निजी अस्पतालों ने अब तक कोविड-19 मरीजों का उपचार किया उन्होंने क्या भुगतान प्राप्त किया उसकी सूची लें और प्रबंधन के दावे और परिवार से बात करके मिलान करें। अधिक राशि वसूल की गई हो तो वापस करें। 12-15 अधिकारियों की टीम बनायें, जो नियमित रूप से इसकी निगरानी रखें।

यह चि_ी है रायपुर के संभागीय कमिश्नर जीआर चुरेन्द्र की, जो उन्होंने अपने क्षेत्र के सभी पांच जिलों के कलेक्टर्स को लिखा है। आम तौर पर कलेक्टर या तो मंत्रालय की सुनते हैं या फिर अपनी खुद की। रायपुर कमिश्नर का यह पत्र उनकी अंतरात्मा से निकली हुई आवाज लगती है। तथ्यात्मक किन्तु भावुकता से भरी अपील है। कलेक्टर्स को अमल करनी चाहिये। निजी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों के साथ क्या हो रहा है रोज ख़बरें आ रही हैं। इस विपत्ति को कमाई के मौके में वे न बदल पायें इसके लिये कोई निगरानी कमेटी तो होनी ही चाहिए।

अब लॉकडाउन के लिये भी आंदोलन

कोरोना के बढ़ते मामलों को कैसा रोका जाये इसका कारगर तरीका पूरी दुनिया नहीं ढूंढ पा रही। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हो रहा है। अब जब गांव कस्बों में भी संक्रमण और मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है लॉकडाउन की मांग उठ रही है। बहुत से लोग मानते हैं कि लॉकडाउन बेअसर है। चार बार लॉकडाउन के बाद कोरोना तो थमा नहीं लेकिन रोजगार-धंधे चौपट हो गये जो अब तक दुबारा खड़े नहीं हो पाये हैं। रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर जैसे शहरों में लॉकडाउन के दौरान भी लगातार कोरोना संक्रमण के मामले आते रहे। धमतरी में तो व्यापारी सडक़ पर प्रदर्शन ही करने लगे। यहां वे कलेक्टर से नाराज चल रहे हैं कि वादे के मुताबिक उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। मुंगेली में लोगों की लगातार मांग के बाद आज 17 सितम्बर से लॉकडाउन शुरू कर दिया है, जो लगातार 23 सितम्बर तक रहेगा। बिलासपुर में भी तीन दिन से बयान दे देकर जिला प्रशासन पर दबाव बनाया गया है कि वे लॉकडाउन का फैसला लें। व्यापारियों के साथ वहां आज बैठक हो रही है। लॉकडाउन सही है या गलत इस पर अलग-अलग राय हो सकती है पर, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती कि अनलॉक हुए बाजार, दफ्तरों में सैनेटाइजर, मास्क, शारीरिक दूरी के नियम का हर जगह घोर उल्लंघन हो रहा है और इससे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं।

मंत्रालय खतरे में

कोरोना से बचने के लिए अफसर अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं। कृषि सचिव एम गीता के पास फाइल भी अब सैनिटाइज होकर पहुंचती है। सबसे ज्यादा कृषि विभाग के अफसर-कर्मी ही कोरोना की चपेट में आए हैं।

पिछले दिनों मंत्रालय के ही एक विभाग में दो कर्मचारियों के पाजिटिव आने पर बाकी कर्मचारी अवकाश पर जाना चाहते थे, लेकिन विभागीय सचिव इसके लिए तैयार नहीं हुई, तब कर्मचारियों ने एक राय होकर सचिव तक खबर भिजवाई, कि सभी कोरोना पाजिटिव कर्मचारी के संपर्क में रहे हैं। ऐसे में उन्हें क्वॉरंटीन रहना होगा। इस तर्क का कोई काट नहीं था। लिहाजा, सचिव को अनुमति देनी पड़ी।

बाकी राज्यों को रास्ता दिखाया

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत की दूरदर्शिता ही थी कि कोरोना संक्रमण काल में चार दिन का सत्र ठीक-ठाक निपट गया। विधानसभा की टीम ने सत्र शुरू होने से पहले कोरोना फैलाव रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। इससे परे मध्यप्रदेश विधानसभा के एक दिन के सत्र में ही सरकार को पसीने छूट गए। 26 विधायक पॉजिटिव निकले, प्रश्नकाल नहीं हो सका। किसी तरह बजट प्रस्ताव को मंजूरी देकर सत्र का अवसान हो गया। छत्तीसगढ़ में भी एक विधायक पॉजिटिव पाया गया, लेकिन तब तक सत्र खत्म हो चुका था। संक्रमण भी नहीं फैला। छत्तीसगढ़ विधानसभा की तर्ज पर ही लोकसभा और राज्यसभा में सिटिंग अरेजमेंट बदला गया है और कांच की दीवार बनाई गई। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ विधानसभा ने कोरोना काल में सदन की कार्रवाई को लेकर बाकी राज्यों को रास्ता दिखाया।

कोरोना हराकर अफसर-नेता ऐसे मिले...

काढ़ा पीते हुए यह तस्वीर इसलिये खिंचवाई जा रही है ताकि लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहें और कोरोना वायरस का हमला हो तो मुकाबला कर सकें। काढ़ा पीने वाले जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को देखिये और पीछे खड़ी स्व-सहायता समूह की सदस्यों को भी। सब महामारी से बचने को लेकर निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं। इनमें बिलासपुर कलेक्टर हैं, विधायक हैं, नगर निगम के सभापति हैं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सब के सब कोरोना से संक्रमित होकर और स्वस्थ होने के बाद दुबारा जन सेवा के लिये मैदान में उतरे हैं। वे यह जता रहे हैं कि लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील तो वे करते रहेंगे पर उनके सिर पर जिम्मेदारियों का इतना ज्यादा बोझ है कि वे इस नियम को नहीं मान सकते। अब वे दलील दे सकते हैं कि कैमरे का फ्रेम इतना बड़ा होता नहीं कि दो गज की दूरी रखते हुए सबकी फोटो एक साथ ली जा सके। वैसे नियमानुसार 100-100 रुपये जुर्माना सब पर बनता है।

छपाई ठेके के चक्कर में जान जोखिम में...

छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े, और सबसे पुराने पं. रविशंकर विश्वविद्यालय ने कॉलेजों की परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल और गाइड लाइन की घोषणा कर दी है, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा के नाम पर ऐसा रायता फैला है कि अच्छे-अच्छे सर खुजलाने लग गए हैं।  ऑनलाइन का मतलब तो सभी यही जानते हैं कि कम्प्यूटर या मोबाइल के जरिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। घर बैठे परीक्षार्थियों को परचा मिल जाएगा और निर्धारित समय में जवाब लिखकर बैठे-बैठे एक क्लिक के जरिए सेंटर या विवि में उत्तरपुस्तिका जमा हो जाएगी, लेकिन रविवि के कर्ता-धर्ताओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा का मतलब ही अलग है। तभी तो उन्होंने अधिसूचना में कहा है कि उत्तरपुस्तिका लेने परीक्षार्थियों को पहले सेंटर जाना होगा फिर उसके बाद परीक्षा के प्रत्येक दिन उसे जमा करने सेंटर जाना होगा। पालक और बच्चे इसीलिए ही सर खुजा रहे हैं कि आखिर ये किस तरह का ऑनलाइन एग्जाम है, जिसमें रोजाना सेंटर जाना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण के कारण घर बैठे-बैठे परीक्षा देने का नियम बनाया गया है, तो सशरीर जाने का कोई तुक समझ नहीं आता। परीक्षार्थी एक साथ सेंटर जाएंगे तो स्वाभाविक ही वहां भीड़ जुटेगी। इतना ही कई परीक्षार्थी तो गांव या दूर-दराज के इलाके में रहते हैं, तो उनको एक घंटे के भीतर सेंटर पहुंचना पड़ेगा। संभव है कि परीक्षार्थी का परिजन कोरोना संकमित हुआ हो, उसका निवास कंटेंटमेंट जोन में आता हो, तो कैसे उनको सेंटर बुलाकर खतरा मोल लिया जा सकता है।

कई कॉलेजों में परीक्षार्थियों की संख्या हजारों में है और कई कॉलेज के स्टाफ के लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। ऐसे में इस तरह के नियम समझ से परे हैं। जबकि राज्य के दूसरे विवि मसलन दुर्ग और बिलासपुर विवि में ऑनलाइन उत्तरपुस्तिका जमा करने व स्पीड पोस्ट से भेजने का नियम बनाया गया है। इस नियम से पालक और कॉलेज प्रबंधन सहमत हैं और किसी तरह संक्रमण की आशंका भी नहीं है।

बताया जा रहा है कि विवि प्रबंधन ने ओएमआर वाली ऑसरशीट पहले ही छपवा ली थी लिहाजा उनका उपयोग करने के लिए उत्तरपुस्तिका प्राप्त करने और जमा करने के नियम बनाए गए है ताकि वो बेकार न हो जाए। ये भी दलील दी जा रही है कि ओएमआर शीट से मूल्यांकन करने के लिए पूरा सिस्टम कम्प्यूटराइज्ड है। सर खुजाने वाले परीक्षार्थी और पालक अब सर खुजाना बंद करें क्योंकि मामला छपाई ठेके का है, जिसकी वजह से ऐसे नियम बनाए गए हैं। भले ही ऐसा करने से संक्रमण का खतरा हो। हालांकि इस पर राजभवन में आपत्ति दर्ज कराई गई। संभव है कि नियमों में कुछ बदलाव हो। अगर राहत मिलती है तो ठीक, लेकिन नहीं मिलती है तो परीक्षार्थी और पालक इस बात के लिए दिमाग दौड़ाएं कि उत्तरपुस्तिका जमा करने का सुरक्षित तरीका क्या हो सकता है।

साहब की सावधानी

कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सेनेटाइजर के उपयोग के बारे में अधिकांश लोग वाकिफ हैं और बाहर आते-जाते समय इसका उपयोग भी करते हैं, लेकिन सूबे के एक आईएएस कोरोना को लेकर कुछ ज्यादा ही सतर्क नजर आ रहे हैं। वे मास्क, सेनेटाइजर के साथ फेस शील्ड और मेडिकल ग्लोब्स का भी उपयोग करते हैं। वो कहते हैं ना कि सावधानी घटी कि दुर्घटना घटी। शायद उन पर इस स्लोगन का कुछ ज्यादा ही प्रभाव पड़ा है, तभी तो सावधानी बरतने में साहब कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि ऐसा करने में कोई बुराई भी नहीं है। कोरोना काल में सावधानी को ही बचाव का सबसे बड़ा उपाय माना गया है, लेकिन ये साहब तो सीएम हाउस की बैठकों में भी मेडिकल ग्लब्स पहनकर ही आते-जाते हैं, जबकि वहां सोशल डिस्टेसिंग के साथ तमाम गाइड लाइन का पालन किया जाता है। ऐसे में मंत्रालय के मातहत कर्मचारियों-अधिकारियों का कहना है कि राजधानी रायपुर में जिस तरह से संक्रमण खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है, उसको देखकर लगता है कि साहब आने वाले दिनों में सीएम की बैठकों में भी पीपीई किट में नजर आएंगे।

प्रदेश की सेहत पर सवाल...

कोराना विशेषकर रायपुर में बेकाबू हो गया है। इससे निपटने के तौर-तरीकों से चिकित्सा जगत के लोग नाखुश हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को शालीन और संवेदनशील राजनेता माना जाता है, मगर अब हाल के दिनों में उनका ग्राफ तेजी से गिरा है, और उनकी कार्यक्षमता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहली बार मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे सिंहदेव के खिलाफ लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए सामने आ रहा है। शहर के एक प्रतिष्ठित चिकित्सक ने सिंहदेव की समीक्षा बैठक को एक वाट्सएप ग्रुप में साझा करते हुए लिखा-तंत्र का आतंक इतना होता है कि कोई मंत्रीजी को ठीक से मास्क का उपयोग भी नहीं बताता, नो सोशल डिस्टेंन्सिग!

स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर बारीक नजर रखने वाले एक चिकित्सक ने नाम न छापने की शर्त पर यहां तक कहा कि इस महामारी के रोकथाम के विभाग की तैयारी नहीं थी। कोरोना जैसी महामारी सौ साल में एक बार आती है। और विभाग का हाल यह था कि मार्च के महीने में सरकार के एक भी अस्पताल में उपचार की सुविधा नहीं थी। स्वास्थ्य विभाग सरकारी खर्च पर एक निजी अस्पताल में कोराना के इलाज के लिए सुविधाएं मुहैया कराने में जुटा था। बाद में सीएम की फटकार के बाद मेकाहारा को तैयार किया गया।

चिकित्सक मानते हैं कि यदि एम्स न होता तो प्रदेश की दुर्गति हो गई थी। बात यहीं खत्म नहीं होती। कोराना के भयावह दौर में डायरेक्टर महामारी का पद दो महीने खाली रहा। कुछ दिन पहले ही एक नेत्र चिकित्सक की इस पद नियुक्ति की गई। कभी भी न तो आईएमए और न ही नर्सिंग होम संचालकों से सुझाव लिए गए। और तो और पिछले डेढ़ साल से स्वास्थ्य मंत्री की विश्वासपात्र जिस महिला अफसर निहारिका बारिक सिंह की अगुवाई में कोरोना के खिलाफ अभियान चल रहा था वे इस नाजुक दौर में दो साल की छुट्टी पर चली गईं।

एक रिटायर्ड अफसर इस पर हैरानी जताते हुए कहते हैं कि आखिर ऐसे गंभीर हालत में स्वास्थ्य सचिव को क्यों जाने दिया गया? जबकि कुछ साल पहले पोस्टिंग के बाद भी प्रमुख सचिव स्तर की अफसर निधि छिब्बर को प्रदेश में अफसरों की कमी बताकर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से रोक दिया गया था। मगर यह स्वास्थ्य मंत्री की दरियादिली से संभव हो पाया। शुरुआती दौर में जब कोरोना के मामले नहीं थे तब सिंहदेव राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे थे और वे यह कहने से नहीं थकते थे कि राहुल गांधी के मार्गदर्शन के चलते छत्तीसगढ़ में कोरोना नियंत्रित है।

 मौजूदा जमीनी हालात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले अंबिकापुर के सरकारी अस्पताल में आईसीसीयू की दुर्दशा है। रायपुर की बात करें तो एक प्रशासनिक अफसर यह कहते सुने गए कि वे पिछले चार दिनों में 167 शव गिन चुके हैं। जबकि स्वास्थ्य विभाग अब तक कोरोना से सिर्फ 154 मौतों की पुष्टि कर रहा है। मगर सरकार खामोश है।

अस्पताल बदनाम करने से पहले...

रायपुर के एक सबसे सुविधा-संपन्न निजी अस्पताल, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के खिलाफ गुमनाम वीडियो अभियान चल रहा है। अनजाने चेहरे, या किसी और प्रदेश के किसी अस्पताल की बदहाली का वीडियो इस अस्पताल का नाम लगाकर फैलाया जा रहा है। अब निजी या सरकारी, मुफ्त या महंगी फीस वाले, हर किस्म के अस्पताल में काम करने वाले लोगों का हाल बहुत खराब है। रामकृष्ण में डॉक्टर और कर्मचारी मरीजों के साथ रहते हुए खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, उन्हें ड्यूटी से अलग किया जा रहा है, उनका इलाज हो रहा है, और वे ठीक होकर फिर ड्यूटी पर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में उनके खिलाफ कोई सच्चा वीडियो होता, तो भी कोई बात होती, झूठा वीडियो लोगों के दिल को तोडऩे वाला रहता है। फीस तो हर अस्पताल अपनी सहूलियतों के हिसाब से लेता ही है, कोई कम सहूलियतों वाला रहता है, और फीस भी कम रहती है, कहीं पर सुविधाएं अधिक रहती हैं, और फीस भी। आज कोरोना के खतरे के बीच काम करने वाले सरकारी या निजी, किसी भी अस्पताल के नाम से फैलते हुए वीडियो की सच्चाई को पहले परख लेना चाहिए, तभी आगे बढ़ाना चाहिए। वरना खुद को उस अस्पताल में जाने की जरूरत पड़ी तो पता लगेगा कि वहां नाराज लोग तोडफ़ोड़ में अस्पताल बर्बाद कर गए हैं, या ऐसे मौके पर डॉक्टर-नर्स काम छोड़ गए हैं। जो लोग जिंदगी बचाने में लगे हैं उनको इतना तबाह भी नहीं करना चाहिए कि वे काम करने लायक न रह जाएं।

नंबर तो रॉंग है, पर मत मिटाएं!

लोगों के पास अब आसानी से फोन आ गए हैं। एक वक्त था जब पांच-पांच साल की कतार लगी रहती थी, और अधिक पहुंच वाले लोग केन्द्रीय संचार मंत्री के कोटे से टेलीफोन कनेक्शन पाते थे, जब घर पर फोन का बक्सा लगता था, तो दो दिन पहले कोई तार खींचने आते थे, फिर बक्सा लगाने, फिर लाईन शुरू करने, और आखिर में बख्शीश लेने। इसके बाद लोग उससे फोन लगाकर रिश्तेदारों को बताते थे कि फोन शुरू हो गया है। दूसरे शहर फोन लगाना रहता था, तो टेलीफोन एक्सचेंज से कॉलबुक करके दो-चार दिन तक इंतजार करना पड़ता था, तब कहीं बात हो पाती थी। अब सडक़ किनारे रंगीन छतरियां लगाकर छोकरे मोबाइल के सिमकार्ड बेचते हैं, और सडक़ पर खड़े-खड़े फोन कनेक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन लोगों के पास फोन तो आ गए, फोन पर बात करने का सलीका नहीं आया।

कुछ लोग फोन लगाते हैं, और उठाने वाले से पूछते हैं कि वे कौन बोल रहे हैं। जिसने फोन लगाया है वे अपना नाम बताएं, यह सलीका होना चाहिए, लेकिन लोगों को जवाब मांगने की आदत पड़ी रहती है। अभी इस अखबारनवीस को कई बरस बाद एक परिचित महिला पत्रकार की एक अच्छी रिपोर्ट पढऩे मिली, तो उसे फोन लगा लिया। फोन किसी अनजानी आवाज ने उठाया, तो पता लगा कि यह नंबर कई बरस से किसी दूसरी महिला के पास आ गया है। माफी मांगते हुए फोन काटने की कोशिश की, तो उस महिला ने बड़ी उत्सुकता से और कई जानकारियां पूछीं, कौन हैं, क्या करते हैं, किस शहर में रहते हैं वगैरह-वगैरह। उन्हें कहा कि यह नंबर बदल जाने की खबर नहीं थी, अब फोनबुक से इस नंबर को हटा देते हैं। इस पर उस महिला ने हड़बड़ाकर कहा- नहीं-नहीं, ये नंबर रखे रहिए, आपके पास ये नंबर रहेगा, तो कभी मेरी कोई जरूरत रही, तो आप काम आ जाएंगे।

अब एक रॉंग नंबर लगने से, एक ही कॉल में बात बढ़ते-बढ़ते आगे मददगार बनने तक आ गई, ऐसे में वह नंबर मिटाया जाए या न मिटाया जाए?

अभी एक कार्टूनिस्ट कीर्तिश भट्ट ने फेसबुक पर लिखा- महिला को विभाजी से बात करनी थी, मैंने कहा- ये विभाजी का नंबर नहीं है, तो मुझसे ही पूछ रही थी- तो ये क्या रॉंग नंबर है क्या सर? दुनिया में कैसे गजब के मासूम लोग होते हैं...

अब हो भी क्या सकता है, फोन को इस्तेमाल करने का तरीका तो दुकानदार सिखा देते हैं, सिम को इस्तेमाल करने का तरीका मोबाइल कंपनी के लोग या उसके सेल्समैन सडक़ किनारे सिखा देते हैं, लेकिन बात कैसी करें इसे तो कोई सिखाता नहीं।

झामसिंह के परिवार को न्याय मिलेगा?

मध्यप्रदेश पुलिस ने छत्तीसगढ़ की सीमा में घुसकर दो आदिवासियों पर गोली चला दी। झामसिंह धुर्वे और उसके चचेरे भाई नेमसिंह को नक्सलियों की टोह लेने के लिये गश्त लगा रही एमपी पुलिस ने ललकारा। दोनों घबरा गये और भागने लगे थे। गोली लगने से झामसिंह की मौत हो गई। घटना कवर्धा इलाके के बालसमुंद गांव की है जो वन एवं विधि विभाग के मंत्री मो. अकबर का क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ सरकार ने तथ्य जुटाए हैं कि इन दोनों का किसी नक्सली गतिविधियों में हाथ नहीं रहा। वे मछली मारने गये थे और पुलिस को देखकर डर गये थे। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से मध्यप्रदेश सरकार से कई बार इस दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई के लिये कहा जा चुका है। अब इस मामले में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसूईया उइके भी मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से बात करने वाली हैं। हो सकता है कि छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश में विरोधी दलों की सरकारें होने के कारण जांच और कार्रवाई प्रतिष्ठा का सवाल बन गया हो। सरकारें एक हों- फिर भी, यूपी की तरह तो मध्यप्रदेश में नहीं होना चाहिये। गलती हुई है तो मान ली जाये और दोषियों पर कार्रवाई हो।

मंत्री से बात करके भाजपा कमेटी !

भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष की मंजूरी के बिना बलरामपुर जिला  कार्यकारिणी घोषित होने के बाद राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम और पूर्व संसदीय सचिव सिद्धनाथ पैकरा के बीच तनातनी चल रही है। यहां का विवाद सुलझ नहीं पाया था कि रायपुर संभाग के बड़े मंडल में अलग ही तरह का विवाद शुरू हो गया है।

सुनते हैं कि मंडल अध्यक्ष ने स्थानीय कांग्रेस विधायक और सरकार के मंत्री से बातचीत कर कार्यकारिणी घोषित कर दी। मजे की बात यह है कि भाजपा मंडल की कार्यकारिणी में उन लोगों को जगह दी गई जिन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया था और मंत्रीजी को सहयोग किया था।

और तो और मंडल की सूची घोषित करने से पहले पार्टी के सांसद और स्थानीय पूर्व विधायकों से पूछा तक नहीं। इससे खफा स्थानीय भाजपा नेताओं ने प्रदेश संगठन से इसकी शिकायत की है। मगर मंडल अध्यक्ष बेपरवाह है। वैसे भी पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन मंत्रीजी का वरदहस्त तो है ही।

बस्तर में छूट के साथ पुलिस भर्ती

पिछली सरकार के दौरान बस्तर में तब बड़ा विवाद हुआ था जब सैकड़ों की संख्या में एसपीओ बना दिये गये थे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इन नियुक्तियों को खारिज कर दिया था। अब कांग्रेस सरकार में एक बार फिर बस्तर में विशेष पुलिस बल का गठन होने जा रहा है। भर्ती पूरी तरह स्थानीय यानी पंचायत स्तर के  युवकों की होगी और आवेदकों को शारीरिक दक्षता में छूट भी मिलेगी। क्या इसे भी चुनौती दी जायेगी? इसके आसार कम दिखाई देते हैं, क्योंकि इन भर्तियों में सेवा शर्तें राज्य सरकार की बाकी भर्तियों की तरह होंगी। एसपीओ के चयन का कोई निश्चित मापदंड नहीं होता था। जिले के कप्तान चयन की निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाये बगैर नियुक्ति कर सकते थे। उनकी नियुक्तियां स्थायी भी नहीं थीं। वे शासकीय सेवक की श्रेणी में भी नहीं आते थे। उनसे मनमर्जी का काम लिया जा सकता था। लेकिन रमन सिंह सरकार में बस्तर में पुलिस का कामकाज पूरी दुनिया में बदनाम था. रमन सरकार की आधी से अधिक बदनामी बस्तर-पुलिस की वजह से ही थी।

पूरे बस्तर में केन्द्रीय बलों की बड़ी संख्या में तैनाती है। अक्सर स्थानीय लोगों के साथ उन्हें तालमेल बनाने में दिक्कत होती है। ये युवा उनके बीच सेतु का काम कर सकेंगे जिससे मुठभेड़ की घटनायें घटेंगी। सबसे बड़ी चुनौती तो हर सरकार के लिये यहां से हिंसा खत्म करने की रही है। हो सकता है उसके लिये यह एक सही कदम साबित हो।

कोरोना के बाद कैसी होगी स्वास्थ्य सेवा?

यह बात ठीक है कि कोरोना महामारी पर काबू पाने का कोई कारगर तरीका सामने नहीं आ सका है और यह लगातार फैलता ही जा रहा है। इसके बावजूद सब मानकर चल रहे हैं कि यह 6 माह, साल दो साल जितने दिन खिंचे, अंत में नियंत्रित तो हो ही जायेगा। पर इसे लेकर स्वास्थ्य सम्बन्धी जो स्थायी ढांचा खड़ा हो रहा है वह भविष्य में भी मददगार रहेगा। दूसरी सरकारों की तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपने ज्यादा से ज्यादा संसाधन कोरोना से रोकथाम के लिये जरूरी सामान जुटाने में लगा दिये हैं। नये अस्थायी अस्पताल खोले जा रहे हैं। बिस्तरों की संख्या इतनी बढ़ाई जा रही है, वेंटिलेटर्स, लैब की मशीनें जितनी सामान्य परिस्थितियों में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। नई भर्तियां भी हो रही है। केन्द्र सरकार से भी मदद मिल रही है। बजट का एक अच्छा-खासा हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा है। इसी बहाने पता चल रहा है कि अस्पतालों में कोरोना से पहले स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह बदहाल थीं। राज्य सरकार ने अब जब प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला लिया है तो पता चल रहा है कि ये प्लांट जरूरी होते हुए भी अब तक नहीं लगाये गये थे। अभी तो कोरोना के नाम की बड़ी दहशत है। सरकारी क्या निजी अस्पतालों में भी जाने के नाम से लोग कांप रहे हैं। पर यकीन होता है कि कोरोना के बाद की दुनिया बड़ी खूबसूरत होगी जब महामारी खत्म हो जायेगी तब तक अस्पतालों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव नहीं रहेगा। तब आम आदमी को निजी अस्पतालों की तरह सरकारी अस्पतालों में भी संतोषजनक उपचार मिल सकेगा।

कठिन सवाल और होशियार छात्र

बहुत साल पहले की बात है। रायपुर साइंस कॉलेज में कैमेस्ट्री के शिक्षक शुक्ला सर ने बीएससी अंतिम वर्ष विद्यार्थियों को क्लास में एक सवाल हल करने दिए। सवाल कठिन था, लेकिन एक छात्र सही उत्तर देने में सफल रहा। शुक्ला सर ने छात्र की पीठ थपथपाई और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। आगे चलकर यह छात्र रायपुर शहर का पहला आईएएस अफसर बना। नाम था विवेक ढांड, जो छत्तीसगढ़ के लंबे समय तक मुख्य सचिव रहे। और वर्तमान में रेरा के चेयरमैन हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई।

 कई साल बात शुक्ला सर ने क्लास में उसी सवाल को विद्यार्थियों को फिर हल करने दिए। काफी कोशिश के बाद एक छात्र सही जवाब देने में सफल रहा। शुक्ला सर ने विद्यार्थी की पीठ थपथपाई और इससे पहले इस सवाल को जिस छात्र ने हल किया था वह आईएएस अफसर बन चुका है। इसी तरह मेहनत कर उच्च पद पर जाने की सीख दी। गुरु का आशीर्वाद रंग लाया और छात्र आईआरएस अफसर बना। नाम है अजय पांडेय, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सेंट्रल एक्साईज जीएसटी कमिश्नर के पद पर हैं, और छत्तीसगढ़ सरकार में भी सेवाएं दे चुके हैं। उनकी साख अच्छी है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं।

अस्पतालों के दिन फिरे..

कोरोना संक्रमण के चलते रायपुर के सारे अस्पताल भरे पड़े हैं। अस्पताल संचालकों की निकल पड़ी है। ऐसे ही एक अस्पताल में पिछली सरकार में तत्कालीन सीएम के करीबी रहे नेता ने निवेश किया। शुरुआत में कुछ ज्यादा कमाई नहीं होती थी। नेताजी का बेटा खुद कैश काउंटर पर बैठ जाता था। इससे अस्पताल के बाकी संचालक डॉक्टर परेशान थे।

काफी दिनों तक संचालकों में किचकिच चलती रही। आखिरकार नेताजी अपना हिस्सा लेकर प्रबंधन से अलग हो गए। थोड़े समय बाद अस्पताल चल निकला और मौजूदा हाल यह है कि अस्पताल में पिछले कई महीनों से मरीजों के लिए बेड नहीं है। यहां दाखिल होने के लिए भी काफी एप्रोच लगाना पड़ता है।

अस्पताल की कमाई देखकर नेता पिता-पुत्र पछता रहे हैं। ऐसे ही एक बिल्डर ने अपने कॉम्प्लेक्स को नर्सिंग होम के लिए किराए पर दे दिया। महादेव घाट रोड स्थित इस नर्सिंग होम के संचालक किराया नहीं दे पा रहे थे, तब बिल्डर ने पार्टनर बनने सहमति दे दी। कोरोना के मौसम में अब एकाएक खूब कमाई हो रही है। बिल्डिंग का धंधा अभी मंदा है, लेकिन नर्सिंग होम फल फूल रहा है।

सत्र के दौरान हम ज्यादा बेक्रिफ थे...

दिल्ली में आज से संसद का सत्र शुरू हो गया। कहा जा रहा है यह कोरोना महामारी के बीच पहली बार शुरू हुआ। हालांकि जब देश में केस आने शुरू हो गये थे तब भी सत्र कुछ दिन तक चलता रहा और उस वक्त सामाजिक दूरी, मास्क पहनने जैसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था। सत्र का अचानक अवसान करना पड़ा था। अब जब कोरोना महामारी भयावह स्थिति की ओर आगे बढ़ रही है, देश चलाते रहने के लिये संसद को भी चलाना जरूरी समझा गया। इस बार सत्र में शनिवार- रविवार को अवकाश नहीं होगा और कामकाज सुबह 9 बजे से ही रोज शुरू हो जायेगा। बाकी कामकाज तो होंगे पर प्रश्नकाल को स्थगित रखने का निर्णय इस सत्र के लिये लिया गया है। विपक्ष इसकी आलोचना भी कर रहा है। जब संसद में सवाल नहीं होगा तो फिर सरकार की जवाबदेही कैसे तय होगी?  बहरहाल, कोरोना से बचाव के लिये यह लोकसभा सचिवालय की ओर से एसओपी जारी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, अधिकारी यहां तक कि सांसद भी सदन में तब प्रवेश करेंगे जब वे कोविड-19 टेस्ट करा चुके हों और रिपोर्ट निगेटिव आई हो। चार सांसदों की रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ गई। वे सत्र में अब भाग नहीं ले पायेंगे। याद होगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र शुरू करने के लिये पिछले माह इसी तरह का निर्णय लिया गया था, पर माननीयों ने इसका विरोध कर दिया। तब फिर तय हुआ कि सबकी सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी और जिनमें लक्षण दिखेगा उन्हें टेस्ट के लिये कहा जायेगा। संयोग से, विधानसभा सत्र के तुरंत बाद कई विधायक और उनके समर्थक कोरोना पॉजिटिव आ गये थे। सभा-सम्मेलन, जन्मदिन, उद्घाटन, शिलान्यास का मोह हमारे प्रतिनिधि छोड़ नहीं पा रहे हैं। जो नये केस आ रहे हैं उनमें कई जनप्रतिनिधि, विधायकों के नाम भी जुड़ते चले जा रहे हैं। कोरोना से बचना जरूरी है पर उसका सामना करने से बचना लोगों को खतरे में डाल रहा है। कोरोना किस रफ्तार से छत्तीसगढ़ में पैर पसार रहा है यह हम सब तो देख ही रहे हैं।

कोरोना तनाव और चिडिय़ाघर...

कोरोना के कारण उन्हें भी बड़ी मायूसी हो रही है जो वन-पर्यटन के लिये नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि खुले घूमने वाले वन्य जीवों में तो कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं है पर जिन वाहनों से यात्रा की जायेगी, जिस रिसोर्ट में रुका जायेगा वहां बहुत सी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। छत्तीसगढ़ में लगभग सभी रिसोर्ट अनलॉक के बाद खोल दिये गये हैं लेकिन उनमें भीड़ नहीं पहुंच रही है। रायपुर में नंदन वन और बिलासपुर में कानन पेंडारी लोगों का पसंदीदा चिडिय़ाघर है। रविवार को जब नंदन वन खोला गया तो बमुश्किल 100 पर्यटक पहुंचे। कानन पेंडारी की स्थिति कुछ अच्छी स्थिति रही जहां 500 लोगों ने पहले दिन लुत्फ उठाया। दूसरी तरफ, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका से जानवरों में कोरोना फैलने की जानकारी सामने आने के बाद हमारे यहां भी केन्द्रीय चिडिय़ाघर प्राधिकरण ने देशभर के जू, मिनी जू के लिये एडवायजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि जानवरों के व्यवहार को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतें और सीसीटीवी पर उनकी सतत् निगरानी रखें। जब सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल के एयरकंडीशन हाल में जाकर मूड बदलने से लोग बच रहे हों तो खुले चिडिय़ाघरों की सैर करना कोरोना घुटन के इस दौर में अच्छा विकल्प है, बशर्तें जानवरों को संक्रमण से बचाने के लिये जू प्रबंधक सतर्क रहे और पर्यटक भी सावधानी बरतें।

कितना? बता देना..

प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों कोरोना तेजी से फैल रहा है। कुछ जिलों में संक्रमण रोकथाम के लिए गंभीरता से काम हो रहे हैं, तो एक-दो जिलों में बड़े अफसर मलाई छानने में लग गए हैं। ऐसे ही एक जिले में रेत के अवैध परिवहन के नाम पर उगाही की चर्चा स्थानीय लोगों की जुबान पर है।

जिले के आला अफसर ने तो लेन-देन के लिए सारे पर्दे गिरा दिए। हुआ यूं कि जिला प्रशासन के निर्देश पर अवैध परिवहनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई और दस गाडिय़ों को जब्त कर लिया गया। परिवहन ठेकेदार भागे-भागे एक सीनियर विधायक के पास पहुंचे। विधायक महोदय ने आला अफसर को तत्काल फोन लगाकर प्रकरण को निपटाने के लिए कहा।

विधायक ने ठेकेदारों को अफसर से मिलने की सलाह देकर रवाना किया। दो ठेकेदार अफसर से मिलने पहुंच भी गए। मगर अफसर ने एक को ही अंदर बुलवाया। और बिना लाग-लपेट के गाड़ी छोडऩे के एवज में डिमांड कर दी। ठेकेदार ने थोड़ा संकोच करते हुए 50 हजार देने की पेशकश कर दी। इस पर अफसर ने परिवहन ठेकेदार को बुरी तरह फटकारा और यह तक कह दिया कि किसी पटवारी से बात नहीं कर रहे हो, सोच समझकर जवाब दो। बाद में अफसर ने अपना पर्सनल नंबर देकर कहा कि कितना दे सकते हो, बता देना। कोरोना महामारी के दौर में जिला प्रशासन के बड़े अफसर द्वारा जिस अंदाज में उगाही की जा रही है, इसकी काफी चर्चा है।

डेढ़ साल में किसान-गरीबों को 70 हजार करोड़ !

यह राशि सुनने में बहुत बड़ी लगती है और है भी। इतनी रकम राहत, अनुदान, बोनस, प्रोत्साहन के रूप में प्रदेश के किसानों, युवाओं, आदिवासियों, महिलाओं के खातों में पिछले डेढ़ साल के भीतर पहुंचाई जा चुकी है। इस बात का खुलासा खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रेडियो कार्यक्रम लोकवाणी में किया। 70 हजार करोड़ का मतलब है राज्य के एक साल के बजट के बराबर की रकम। ऐसा तब हुआ है जब छत्तीसगढ़ कोरोना के प्रकोप से लगातार जूझ रहा है। आर्थिक गतिविधियों को बनाये रखना और साथ-साथ बीमारी पर काबू पाना बड़ी चुनौती है। बीते लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में राहुल गांधी ने सरकार बनने पर प्रत्येक परिवार के खाते में न्याय योजना के अंतर्गत 72 हजार रुपये देने का वादा किया था। कर्ज माफ कर, किसानों को केन्द्र की मनाही के बावजूद धान की सर्वाधिक कीमत देकर और अब तो गोबर खरीदी के जरिये भी ग्रामीणों के खाते में पैसा पहुंचाया रहा है। कांग्रेस मानती है कि गरीबों के हाथ में पैसा रहेगा तब लोग खर्च कर सकेंगे और उससे बाजार में पैसा आयेगा, उत्पादन और व्यापार को मजबूती मिलेगी। लोकवाणी में राजनीतिक बातें नहीं की जाती पर कुछ ऐसे विषयों पर, जिनका इस कोरोना काल में आम लोगों पर बेहद असर पड़ा है, केन्द्र सरकार की मुख्यमंत्री ने आलोचना की। उन्होंने जीडीपी के 24 फीसदी तक गिरने, 10 फीसदी विकास दर के लक्ष्य की जगह 3 प्रतिशत से भी नीचे चले जाने का जिक्र किया। अमेरिका का उदाहरण भी दिया कि कोरोना का संकट वहां भी है पर विकास दर 10 फीसदी ही नीचे गया। उन्होंने समावेशी विकास का मतलब बताया-सबको साथ लेकर किया जाने वाला विकास। यह बात सही है कि जो 70 हजार करोड़ रुपये गरीबों के हाथ में पहुंचे हैं उसे किस तरह से खर्च करेंगे उनकी अपनी समझ है पर यह तो देखा जाना ही चाहिये कि ये राशि अनुत्पादक कार्यों में तो खर्च नहीं की जा रही, क्योंकि लक्ष्य उनकी आर्थिक मदद ही नहीं, सामाजिक स्थिति को भी ऊपर उठाने का है। यह राशि सिर्फ जरूरतमंदों को ही मिल रही है या सक्षम लोगों को भी मिलती जा रही है, यह भी सवाल भी करदाता आम करदाताओं के मन में है।

हिन्दी दिवस और सरकारी अंग्रेजी स्कूल

कल हिन्दी दिवस है। बहुत से निजी स्कूलों में अंग्रेजी-हिन्दी दोनों ही माध्यमों में शिक्षा दी जाती है। अंग्रेजी में प्रवेश के लिये ज्यादा मारामारी रहती है। प्रदेश के सरकारी स्कूल से अभिभावकों का मोहभंग होता जा रहा था इसकी एक वजह यह भी मानी जा रही थी कि इनमें अंग्रेजी माध्यम ने पढ़ाई नहीं होती। सरकार ने इस शिक्षण सत्र से प्रदेश में 40 उत्कृष्ट अंग्रेजी स्कूल खोलने का निर्णय लिया। ज्यादातर स्कूलों का सेटअप तैयार है और जैसे ही कोरोना प्रकोप घटेगा उनमें नियमित कक्षायें शुरू हो जायेंगीं। सेटअप इस अवधारणा के साथ किया गया है कि वह निजी स्कूलों को टक्कर दे सके। रायपुर में शुरूआती दिनों में ही जिन अंग्रेजी स्कूलों में प्रवेश के लिये आवेदन मंगाये गये 17-18 सौ आवेदन पहुंच गये। उपलब्ध सीटों से कई गुना ज्यादा।  प्रदेश में कमोबेश हर स्कूल में यही स्थिति है। इसके चलते प्रवेश देने के लिये 2-3 किलोमीटर का दायरा तो कहीं पहले आओ-पहले पाओ तो कहीं-कहीं लॉटरी सिस्टम का भी फार्मूला रखा गया है। वैसे एक मापदंड और रखा जाना चाहिये कि प्रथम श्रेणी व प्रशासनिक सेवा के बच्चों को जरूर दाखिला मिले। इससे जिस उत्कृष्ट स्कूल की कल्पना की गई है उसे बचाये रखने के लिये ये अधिकारी ध्यान देंगे। इधर, निजी स्कूलों में, खासकर बड़े ब्रांड वाले अंग्रेजी स्कूलों में हिन्दी बोलने पर जो सलूक बच्चों के साथ किया जाता है वह बहुत विवादों में रहता है। परिसर में बोलचाल भी उन्हें अंग्रेजी में ही करनी होती है, कई जगह तो फाइन करने की शिकायत भी मिलती रहती है। छत्तीसगढ़ का माहौल देखें तो स्कूल से निकलने के बाद बच्चों को व्यवहार में जगह-जगह हिन्दी से ही वास्ता पड़ता है। वे हिन्दी अंकों, शब्दों को तो समझ पाते नहीं, अंग्रेजी भी ठीक तरह से नहीं बोल पाते। उम्मीद की जानी चाहिये कि सरकारी स्कूलों में हिन्दी बोलने वालों को ऐसी हीनता से बचाकर रखा जायेगा।

मीटिंग में सिगरेट फूंकता शिक्षक

सरकारी स्कूल जब खुलेंगे तब किस तरह कोर्स पूरा होगा पता नहीं, पर ऑनलाइन पढ़ाई किस तरह से हो रही होगी इसका अंदाजा रायगढ़ में हुई घटना से लगा सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई कैसे हो, यह तय करने के लिये शिक्षा अधिकारी ने यहां बैठक बुलाई, सभी संकुल प्रमुखों की। बैठक के दौरान ही एक शिक्षक सिगरेट सुलगाकर पीने लगे। शिक्षा अधिकारी ने भी इस बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं किया और मीटिंग का स्क्रीन शॉट लेकर कलेक्टर को भेज दिया। कलेक्टर ने उस शिक्षक पर तत्काल कार्रवाई की और निलम्बित कर दिया। यह सब तो शिक्षक तब कर रहे हैं जब मीटिंग उनके अधिकारी ले रहे हैं। ऐसे बेखौफ शिक्षक जब अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते होंगे तब कितने अनुशासनहीन होते होंगे और बच्चे कितना मन लगाकर पढ़ पाते होंगे अंदाजा लगाया जा सकता है। ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा-स्मार्ट फोन नहीं होने के कारण, नेटवर्क नहीं मिलने के कारण, ज्यादातर गरीब बच्चों तक वैसे भी पहुंच नहीं पा रही है। कोरोना काल में पढ़ाई को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कई वर्षों तक हो पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी ओर जो थोड़े प्रयास हो रहे हैं उन पर भी ऐसे शिक्षक पानी फेरने पर तुले हुए हैं।

ऐसे लॉकडाउन का क्या मतलब?

वैसे तो केन्द्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर लॉकडाउन लगाने से पहले अनुमति लेना जरूरी कर दिया है पर कोरोना का फैलाव कम करने के लिये कुछ जिला दंडाधिकारी नई तरकीबों से रास्ता निकाल रहे हैं। जैसे राजनांदगांव में एक सप्ताह का लॉकडाउन किया गया। इसके लिये पूरे शहर को ही कंटेनमेन्ट जोन घोषित कर दिया गया। हैरानी की बात है कि इस दौरान कोरोना का प्रसार कम नहीं हुआ बल्कि 850 से ज्यादा नये मरीज सामने आये। कुछ सैम्पल हो सकता है लॉकडाउन शुरू होने के पहले के भी हों फिर भी ये संख्या कम नहीं है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों से रिपोर्ट सामने आई है कि लॉकडाउन के बावजूद वहां कोरोना के केस बढ़े। ऐसा क्यों हुआ? सीधी सी बात है, छूट का दुरुपयोग। जरूरी खरीदारी के लिये चार-पांच घंटों की जो छूट दी जाती है उस दौरान सडक़ों, दुकान, बाजारों में इतनी भीड़ पहुंच जाती है कि कोरोना रोकने के उपाय ध्वस्त हो जाते हैं। छूट के समय पर लोग इस तरह घरों से निकल रहे हैं मानो जेल से छूटे हों। प्रशासन और पुलिस के हाथ में नहीं कि सब निकलने वालों पर निगरानी रखी जा सके, यह तो लोगों को ही समझना पड़ेगा। बहरहाल, राजनांदगांव नगर निगम एरिया एक बार फिर पूरे एक सप्ताह के लिये कंटेनमेन्ट जोन घोषित है, देखें इस बार लोग कितने सावधान हैं।