दीपक बैज की खूबियां

बस्तर में कभी टाटा स्टील की स्थापना के लिए मुहिम के अगुवा रहे बस्तर सांसद दीपक बैज छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। दीपक युवक कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे है, और दो बार चित्रकोट सीट से विधायक भी रहे। दीपक को राहुल गांधी की पसंद माना जाता है। 

बताते हैं कि दीपक ने ही अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदकुमार साय को कांग्रेस में लाने में पर्दे के पीछे अहम भूमिका निभाई थी। और तो और साय के भाजपा प्रवेश की खबर उड़ी, तो भाजपा के बड़े नेता उन्हें होटल-सर्किट हाउस, और उनके रायपुर से लेकर जशपुर बंगले तक तलाशते रहे, लेकिन साय, दीपक के रायपुर स्थित निवास पर थे। फिर अगले दिन साय ने सीएम, और अन्य प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस प्रवेश कर लिया। 

दीपक को सीएम भूपेश बघेल के साथ-साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत का भी भरोसा हासिल है। और पार्टी हल्कों में ये चर्चा है कि दीपक के अध्यक्ष बनने से विशेषकर बस्तर में पार्टी को काफी फायदा होगा। जहां चर्च जलाने, और धर्मांतरण जैसे विवादों के चलते पार्टी को नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा था। देखना है आगे क्या होता है।

बृजमोहन का दिल्ली दौरा 

पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली में हैं। उनकी गुरुवार को सुबह-सुबह केन्द्र के ताकतवर मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से लंबी चर्चा हुई है। प्रधान लंबे समय तक छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी रहे हैं। कहा जा रहा है कि बृजमोहन ने धर्मेन्द्र से वर्तमान में पार्टी की स्थिति, और आगे की रणनीति पर फीडबैक दिया है। धर्मेन्द्र, अमित शाह के साथ छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों की चुनाव तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बृजमोहन के सुझावों पर पार्टी कितना अमल करती है, यह देखना है। 

फ्लाई ऐश से पटा कोरबा

कोरबा के बिजली संयंत्रों से हर रोज करीब दो लाख टन राख का उत्सर्जन होता है। राखड़ के निष्पादन के लिए जगह निर्धारित है लेकिन पिछले कुछ समय से परिवहन खर्च बचाने के लिए शहर, गांव के किसी भी छोर में सडक़ के किनारे या कोई भी खाली जगह दिखते ही राखड़ गिराया जा रहा है। प्रदूषण और सेहत की समस्या गहरा रही है। बेतरतीब डंपिंग को लेकर लोग गुस्से में हैं। हाईकोर्ट में इसे लेकर जनहित याचिका दायर की जा चुकी है, जिस पर न्याय मित्रों ने एक रिपोर्ट भी बनाई है। मामले की सुनवाई चल रही है। सांसद सरोज पांडेय ने पिछले साल इस मामले को लोकसभा में भी उठाया था। जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर से तो शिकायत आए दिन हो रही है। यहां पर तस्वीर कोरबा के वार्ड नंबर 52 पर स्थित मिडिल स्कूल के सामने की है। खुले मैदान में ही राखड़ का ढेर बिछा दिया गया। पढ़ाई के दौरान स्कूल में राखड़ उडक़र आ रहा है, जिसे लेकर शिक्षकों और छात्रों में चिंता है। प्रधान पाठक ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है और राखड़ डंपिंग पर रोक लगाने की मांग की है। वे बताते हैं कि राखड़ का ठेका कुछ प्रभावशाली लोगों को मिला हुआ है। न प्रशासन कोई कार्रवाई करता है न ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को चिंता है।

बस्तर में विधायकों से नाराजगी  

आदिवासी बाहुल्य बस्तर संभाग तथा बिलासपुर संभाग के दो जिलों कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में सरकार ने तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर 100 प्रतिशत स्थानीय भर्ती का नियम बनाया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। पिछले साल इस पर फैसला आया था, जिसमें राज्यपाल की अधिसूचना को अदालत ने असंवैधानिक बताया और छूट दी थी कि प्रदेश के किसी भी जगह से बेरोजगार इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में राज्यपाल का आदेश वापस ले लिया। उसके बाद से स्थानीय स्तर पर भर्ती की प्रक्रिया केबिनेट के प्रस्ताव व सदन की मंजूरी के बाद ही मुमकिन है। विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका है और इस पर अब तक स्थिति साफ नहीं हुई है।

स्तर में चल रहे अनेक आंदोलनों में से एक यह भी है। सर्व आदिवासी समाज जो इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस-भाजपा दोनों से दो-दो हाथ करने जा रहा है, ने इस मुद्दे पर कांकेर में रैली निकाली। बेरिकेड्स लांघने की कोशिश में पुलिस से झूमा-झटकी हुई। विधायक शिशुपाल सौरी का पुतला फूंका। वे उनका निवास घेरने के लिए निकले थे। सौरी से मुलाकात नहीं हुई, पर नारायणपुर में बेरोजगार युवकों ने विधायक चंदन कश्यप को घेर लिया। वे उनसे इस्तीफा मांग रहे थे। कहा कि सरकार में रहते हुए हमारी मांग राजधानी में नहीं रखते, हमारे हितैषी नहीं हैं आप। शुरू में बातचीत सामान्य हुई पर बाद में बात बिगड़ गई। विधायक के साथ धक्का-मुक्की हुई, झूमा झटकी हुई। इन सब का एक वीडियो भी वायरल हुआ है।

विधानसभा चुनाव के पहले हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कराने की कोई कोशिश ऊपरी अदालत और विधानसभा के जरिये हो पाएगी, इसकी संभावना अब कम ही दिखाई देती है। फिर उसके बाद भर्तियों के नए विज्ञापन निकलेंगे तो तो आचार संहिता भी आड़े आ सकती है। देखना होगा कि कांग्रेस इस असंतोष को दूर करने के लिए क्या कदम उठाती है।

दो कॉलोनियों के बीच बार्डर

कॉलोनियों के आलीशान घरों में लोग इतने प्राय: आत्मकेंद्रित हो जाते हैं कि अपने पड़ोसियों से भी मेल-मिलाप नहीं रखते। मगर इस तरह का बैर भी नहीं दिखाई देता। बिलासपुर की सबसे पॉश कॉलोनी मिनोचा कॉलोनी है। यहां ज्यादातर लोग करोड़पति व्यवसायी हैं। यहां पर एक नोटिस बोर्ड लगाया गया है। इसके ठीक बगल में बने शिवम् अपार्टमेंट वालों को उन्होंने अपनी कॉलोनी के गार्डन में आने से मना कर दिया है। अपार्टमेंट में रहने वालों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। उनका कहना है कि इस तरह से किसी को सार्वजनिक उद्यान में आने-जाने से रोका नहीं जा सकता।

([email protected])

ऐन चुनाव के पहले गणित बिगाड़ा

रायपुर नगर निगम के एल्डरमैन सुनील छतवानी को पद से हटाने पर विवाद छिड़ा है। छतवानी की जगह कुछ दिन पहले जितेन्द्र बारले की नियुक्ति की गई। छतवानी, रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा के करीबी माने जाते हैं, और उनकी ही अनुशंसा पर एल्डरमैन बने थे। मगर उन्हें हटाया गया, तो चर्चा है कि इसकी भनक कुलदीप को भी नहीं लगी। 

सुनते हैं कि कुलदीप ने अपने विधानसभा क्षेत्र के सिंधी वोटरों को साधने के लिए छतवानी को एल्डरमैन बनवाया था। छतवानी उनके करीबी माने जाते हैं। चर्चा है कि उन्हें हटवाने में कुलदीप के विरोधी पार्टी नेताओं की भूमिका रही है। सोशल मीडिया पर छतवानी को हटाने की प्रतिक्रिया हुई, तो कुलदीप ने सीएम तक बात पहुंचाई है।

इधर, नये एल्डरमैन जितेन्द्र को सरकार के एक मंत्री का करीबी माना जाता है। ऐसे में फिर से आदेश बदलवाने की गुंजाइश नहीं रह गई है। विधानसभा चुनाव नजदीक है ऐसे में कुलदीप के लिए मुश्किलें पैदा हो गई है। अब वो चाहते हैं कि छतवानी को कहीं दूसरी जगह एडजस्ट किया जाए, देखना है आगे क्या होता है।

भाजपा में अब किसकी बारी?

विधानसभा चुनाव के चलते भाजपा ने चुनाव घोषणा पत्र, और आरोप पत्र समिति का गठन कर दिया है। मगर चुनाव अभियान समिति की घोषणा बाकी है। पार्टी के शीर्ष स्तर पर चुनाव अभियान के मुखिया के नाम पर मंथन चल रहा है। 

चर्चा है कि तीन प्रमुख नामों पर विचार हो रहा है। इनमें पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, और पूर्व केन्द्रीय मंत्री विष्णुदेव साय हैं। अभियान समिति के मुखिया को पार्टी के भीतर सीएम पद का एक चेहरा भी माना जाता है। ऐसे में समिति के मुखिया की काफी अहमियत है। देखना है कि पार्टी किस चेहरे को आगे करती है। 

सी-मार्ट में हरेली का किट

हरेली तिहार के साथ बांस से बने गेड़ी पर चढऩे की परंपरा अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ी त्यौहारों को मौजूदा सरकार प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में अब स्थानीय उत्पादों वाली दुकान सी-मार्ट में भी गेड़ी की बिक्री की जा रही है। गेड़ी का निर्माण एक कला है। दो बांस में बराबर दूरी पर कील लगाई जाती  है। एक और बांस के दो इतने बड़े टुकड़े काटे किए हैं कि उसे बांस में बांधने के बाद पैर रखने के लिए जगह बन सके। हरेली के दिन गेड़ी पर चढक़र बच्चे आनंद उठाते हैं। जिसकी गेड़ी जितनी ऊंची होती है, उसे उतनी ही वाहवाही मिलती है। शहर में रहने वालों को सी मार्ट का बना बनाया गेड़ी विलुप्त हो रही परंपरा की जरूर याद दिलाएगा, पर गांवों में गेड़ी बनाने और इस पर चढक़र दौड़ लगाने से जो सामूहिक मेल-मिलाप का अवसर पैदा होता है, उसकी बात अलग है।

तीन माह पहले तय होंगे टिकट?

क्या छत्तीसगढ़ में  कांग्रेस आधी से अधिक सीटों पर विधानसभा चुनाव से तीन माह पहले टिकट घोषित कर देगी?
कर्नाटक के विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने ऐसा किया था। वहां करीब ढाई महीने पहले 100 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए थे।

पांच दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस? कार्यसमिति की बैठक खास तौर पर राजस्थान की चुनावी रणनीति तय करने के लिए बैठक हुई थी। इसमें यह तय किया गया कि 50 फ़ीसदी तक सीटों में उम्मीदवार ढाई से तीन महीने पहले घोषित कर दिए जाएं। 

जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने भी हाईकमान तक अपनी बात पहुंचा दी है कि बिना विवाद वाली सीटों पर पहले ही उम्मीदवार घोषित कर देना ठीक होगा।

छत्तीसगढ़ पर अलग से बात नहीं हुई है लेकिन माना जा रहा है कि दोनों राज्यों की तरह यहां भी यही रणनीति अपनाई जाएगी।

दूसरी ओर, यह सवाल बना हुआ है कि ऐसी सीटों की संख्या कितनी हैं, जिनमें प्रत्याशी के नाम को लेकर विवाद नहीं हो? ढाई-तीन महीने पहले तय कर देने अधिकृत प्रत्याशी को तो मतदाताओं तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा लेकिन उतना ही मौका दूसरे दावेदारों को मिल जाएगा जो बगावत कर खेल बिगाड़ देंगे।

आलोक मौर्य से प्रेरित शिकायत

यूपी के बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य और उसके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहे विवाद की जानकारी सोशल मीडिया की बदौलत देशभर में फैल गई है। इसका असर गांव कस्बों में भी दिखाई दे रहा है। कोरबा कलेक्टर के पास आलोक मौर्य की तरह एक शिकायत एक मजदूर ने की है। उसका कहना है कि उसने मजदूरी के पैसे जोड़-जोड़ कर शादी के बाद अपनी पत्नी को पढ़ाया और वह शिक्षाकर्मी बन गई। नौकरी मिलने के कुछ समय बाद वह बिना शादी किए ही एक दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लग गई। ? पहले से उसके दो बच्चे थे अब उसके पुरुष मित्र से भी एक बच्चा हो गया है। 

इस मामले का दूसरा पहलू यह है कि शिक्षिका पत्नी ने भी अपने पति के खिलाफ प्रताडऩा की शिकायत की है और परिवार परामर्श केंद्र ने भी बयान दिया है। पति का कहना है कि शिकायत झूठी है।

कौन कितना सही या गलत है, यह अनुमान अभी लगाना मुश्किल है। पर यह मुद्दा दिखाता है कि सोशल मीडिया किस तरह कितनी दूर तक अपना असर छोड़ रही है।

([email protected])

महीनों बाद लुकआउट नोटिस !

आखिरकार केन्द्र सरकार ने प्रदेश के दो बड़े सट्टेबाज सौरभ चंद्राकर, और रवि उप्पल की गिरफ्तारी के लिए लुक आउट नोटिस जारी किया है। भिलाई रहवासी सौरभ और रवि, महादेव और रेड्डीअन्ना एप नामक ऑनलाइन सट्टा के कर्ताधर्ता हैं। ऑनलाइन सट्टा का कारोबार भिलाई से शुरू होकर पूरे देश में फैल गया है। 

चर्चा है कि ऑनलाइन सट्टा के कारोबार फलने-फूलने देने में पुलिस की भूमिका भी रही है। भिलाई के एक आरक्षक को निलंबित भी किया गया था। वह दुबई से होकर लौटा था। यही नहीं, प्रदेश के बड़े अखबारों में फ्रंट पेज पर विज्ञापन छपते रहे, लेकिन पुलिस आंखों पर पट्टी बांधे रही। पुलिस की नींद तब खुली जब सट्टे की रकम की वसूली के लिए भिलाई, दुर्ग, और रायपुर में गैंगवार शुरू हो गया। 

बताते हैं कि ऑनलाइन सट्टा पहले दुबई से संचालित होता था। दोनों सट्टेबाज सौरभ, और रवि के बीच मतभेद की भी खबर आई है। चर्चा है कि अब रवि ने कतर को अपना ठिकाना बना लिया है। दोनों अरबपति सटोरियों के प्रदेश के राजनेताओं से संपर्क की खबरें भी चर्चा में रही है। सीएम भूपेश बघेल, सटोरियों का भाजपा नेताओं से संबंध होने का आरोप लगा चुके हैं। कुछ इसी तरह का पलटवार भाजपा भी कर चुकी है। अब जब दोनों हिरासत में होंगे तभी सच्चाई सामने आ पाएगी। जानकार मानते हैं कि लुक आउट नोटिस जारी होने के बाद भी वापसी की राह आसान नहीं है। ये लोग आर्थिक रूप से इतने ताकतवर हो चुके हैं, जिससे वो वापसी की राह में कानूनी बाधा भी खड़ी कर सकते हैं। 

दारू कोर्ट में, विधानसभा से बची 

विधानसभा के आखिरी सत्र में भी विपक्ष, कई बड़े विषयों को सदन में नहीं उठा पाएगा। इनमें से शराब पर कोरोना टैक्स का प्रकरण भी शामिल है। विपक्षी भाजपा सदस्यों ने शराब पर कोरोना टैक्स को लेकर सदन में दो साल पहले मामला उठाया था। विपक्ष का आरोप रहा है कि कोरोना टैक्स के नाम पर जमकर वसूली की गई है। 

विपक्षी भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, और शिवरतन शर्मा वसूली को गैरकानूनी करार देते हुए हाईकोर्ट चले गए। प्रकरण पर सरकार को नोटिस भी जारी हुआ था। जवाब आने के बाद कोर्ट में आगे बहस नहीं हो पाई है। संसदीय परम्परा है कि जो विषय कोर्ट के समक्ष लंबित है, उस पर सदन में बहस नहीं होती है। ऐसे में शराब प्रकरण पर सदन में चर्चा की गुंजाइश नहीं रह गई है। 

इसी तरह प्राथमिक सहकारी समितियों में धान के शार्टेज पर भी सदन में काफी हंगामा हुआ था। प्रकरण की जांच की मांग को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर हाईकोर्ट चले गए। यह प्रकरण भी कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। जानकार मानते हैं कि विपक्ष ने ऐसे विषयों पर सदन के बजाए कोर्ट में चुनौती देकर खुद ही बहस का रास्ता बंद कर दिया है। 

बिना जल उठाए किए गए वादे  

शराबबंदी को लेकर गंगाजल की कसम कांग्रेस ने खाई थी या नहीं इसका एक नया सबूत मंत्री मो. अकबर ने दे दिया है। अब भाजपा में जा चुके आरपीएन सिंह का वीडियो सामने लाया गया है, जिसमें कांग्रेस की ओर से सन् 2018 के चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने किसानों की कर्ज माफी को लेकर सौगंध ली थी। वह सरकार बनने के बाद पूरा हो गया। पर कई वादे पूरे नहीं हुए हैं। इससे यह ज्ञान मिलता है कि गंगाजल लेकर की गई प्रतिज्ञा और संकल्प पत्र के जरिये किए गए वायदों में फर्क होता है।

छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्व. अजीत जोगी को मालूम था कि कागज पर लिखे चुनावी घोषणाओं पर विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो रहा है। इसलिए उन्होंने 2018 के चुनाव में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र, शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करके जारी किया।

इधर, छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हाल ही में संयुक्त कर्मचारी संगठन ने सांकेतिक आंदोलन किया था। आगे वे इसका विस्तार करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य और राजस्व विभाग के कर्मचारी ‘जनहित को देखते हुए’ बिना मांग पूरी हुए ही काम पर वापस लौट आए हैं। इनकी मांगें उस कैटेगरी में जिसमें गंगाजल की शपथ शामिल नहीं हैं। फिर भी आंदोलन कर रहे संगठनों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्हें लगता होगा कि चुनाव की अग्नि परीक्षा, गंगाजल की शपथ से बड़ी है। कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा।

केवल एक शिक्षक कैसे बचे?

शालाओं में प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम अभी चल ही रहा है कि ग्रामीण शालाओं में शिक्षकों की कमी की खबरें भी आ रही हैं। महासमुंद जिले के शिवपुर ब्लॉक के अमलोर की छात्र-छात्राओं ने राजधानी रायपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री से मिलना चाहा। वे अपनी कापी किताब लेकर आई थीं, जिन्हें लाकर यहां सडक़ के किनारे रख दिया। स्कूल में केवल एक शिक्षक है। बच्चे पढऩा चाहते हैं लेकिन पढ़ाई शिक्षकों के नहीं होने कारण ठप है। सत्र की अभी शुरूआत ही हुई है, छात्र-छात्राओं को अभी से सचेत हो जाना अच्छा है। मुख्यमंत्री निवास पहुंचने से पहले बच्चों ने महासमुंद में जिला स्तर के अधिकारियों के सामने भी मांग की होगी, कलेक्टर से भी मिले होंगे। उनकी मांग नहीं सुनी गई होगी, तब वे मजबूरी में राजधानी पहुंचे होंगे। महासमुंद जिला मुख्यालय से अमलोर करीब 45 किलोमीटर दूर पड़ता है, राजधानी रायपुर से यह 90 किलोमीटर की दूरी पर है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें यहां तक पहुंचने में कितनी तकलीफ उठाई होगी। शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है जहां तबादलों को लेकर बड़ा खेल चलता है। शहर या उसके आसपास आने के लिए शिक्षक हर तरह की सिफारिश और खर्च करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में गांवों के स्कूल खाली हो जाते हैं। अमलोर गांव में एक टीचर बच गए हैं वह शायद इसलिये एकल शिक्षक वाले स्कूलों से तबादला नहीं हो सकता। या फिर शिक्षक का घर इस स्कूल के आसपास होगा। इस मामले में शिक्षकों की नियुक्ति जल्द करने का आश्वासन देकर अधिकारियों ने बच्चों को वापस भेजा है। मगर, ऐसे स्कूल हर ब्लॉक में मिलेंगे, जहां संकट की स्थिति शिक्षा विभाग में चल रहे तबादले के खेल के चलते पैदा हुई है।

चुनाव बहिष्कार का भी रूझान लें...

विभिन्न राजनीतिक दल अपने चुनाव अभियान को धार देने में लगे हैं तो मतदाता चुनाव से पहले आश्वासनों के पूरा कराने की कोशिश में। इसी के साथ चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी सामने आने लगी है। धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक के जैतपुरी और कोरमुड़ के नागरिकों ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि हर नेता से बोल चुके, अधिकारियों से गुहार लगा चुके। कोरमुड़ से दुधावा की साढ़े 4 किलोमीटर सडक़ और पुलिया अब तक नहीं बन पाई। चुनाव के समय जो नेता प्रचार के लिए आया, आश्वासन दे गया। अब सब्र का बांध टूट रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में चेतावनी दी है कि चुनाव से पहले सडक़ नहीं बनी तो वे वोट नहीं डालेंगे। प्रभावित ग्राम  वनांचल में स्थित है। यहां की सभी पहुंच मार्गों की हालत खराब है। पेजयल, बिजली, शिक्षक से संबंधित समस्याएं हैं। पिछले माह जून में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया था, जिसमें करीब एक दर्जन गांवों के लोग शामिल हुए थे। उन्होंने भी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी थी।

([email protected])

कामयाब सभा का खर्च

पीएम नरेंद्र मोदी की सभा भीड़ भाड़ के मामले में काफी सफल रही। लेकिन पार्टी के कई लोगों के मुताबिक ये खर्चीला भी रहा। वह भी तब जब मंच आदि का खर्च केन्द्र सरकार की एजेंसी एनएचआईए ने वहन किया था। सभा से पहले पीएम का सरकारी परियोजनाओं का शिलान्यास-भूमिपूजन, और लोकार्पण कार्यक्रम भी था।

बताते हैं कि बारिश के मौसम में लोगों को लाने ले जाने में काफी खर्च करना पड़ा। चूंकि खेती-किसानी का सीजन चल रहा है। इसलिए ग्रामीण इलाकों से लोग आने के लिए इच्छुक नहीं थे। ऐसे में तो पार्टी के लोगों को सुदूर इलाकों में तो बकरा-भात पार्टी का आयोजन करना पड़ा। सभी इसलिए खुश थे कि बोरे बासी खाने के समय सभा के पहले सुबह ताजा लजीज खाना परोसा गया। खैर, सभा सफल हुई, तो प्रदेश प्रभारी ओम माथुर व सहप्रभारी काफी खुश नजर आए, और एक-दूसरे को बधाई भी देते दिखे।

सेल्फी विथ टमाटर...

टमाटर आम आदमी की पहुंच से बाहर नहीं हुई है। खरीदने की नहीं यहां सेल्फी की बात हो रही है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर कल से छाई हुई है। यह वेंडर परेशान हो गया होगा। टमाटर के साथ लोग सेल्फी लेकर बिना खरीदे निकल जाते होंगे। इसलिए उसने टमाटर के साथ-साथ सेल्फी का रेट भी लिख दिया है।

कलेक्टर के खिलाफ विधायक

चुनाव नजदीक आ गए हैं। ऐसे में विशेषकर सत्तारूढ़ दल के जनप्रतिनिधि अपने इलाके में पसंदीदा अफसरों की पोस्टिंग चाह रहे हैं।   इसके लिए वो लगातार अनुशंसा पत्र भी लिख रहे हैं। इन सबके बीच एक महिला विधायक ने कलेक्टर को हटाने के लिए सीएम से गुजारिश भी की है।

पेंच यह है कि कलेक्टर का कामकाज ठीक ठाक रहा है, और रायपुर में अलग-अलग पदों पर रहकर कलेक्टर ने सबसे अच्छे रिश्ते बना लिए हैं। ऐसे में उन्हें हटाना आसान नहीं है।

चर्चा है कि पिछले दिनों कलेक्टर, और महिला विधायक को रायपुर बुलाकर शिकवा-शिकायतों को दूर करने के लिए पहल भी हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी भी महिला विधायक पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। अब कलेक्टर रहेंगे या जाएंगे, यह तो कुछ दिन बाद ही पता चल पाएगा।

अब घोषणा पत्र की जिम्मेदारी किस पर?

मिशन 2023 के लिए जी-जान लगा रही भाजपा ने सांसद विजय बघेल को घोषणा पत्र समिति का संयोजक बना दिया है। इधर उपमुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव ने एक बार फिर साफ किया है कि वे इस बार कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। रायपुर में जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इतना समय नहीं बचा है कि सभी से बात हो सके। सदस्य के रूप में जरूर काम कर लेंगे और फीडबैक देने के लिए भी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे।

सरकार कह रही है कि उसने उसने सन् 2018 के चुनाव में किए गए 90 प्रतिशत वादे पूरे कर दिए हैं। सिंहदेव खुद सरकार के कामकाज की तारीफ कर रहे हैं। सिंहदेव को इस बात का श्रेय तो मिलना ही चाहिए कि उनके घोषणा पत्र ने 2018 का चुनाव जिताया और उस पर सरकार ने काम किया। इस साल 75 सीटें जीतने की यदि उम्मीद है तो इसका भी योगदान है। ऐसे में दोबारा घोषणा पत्र समिति का नेतृत्व करना तो पार्टी की उपलब्धि पर ही मुहर लगाने जैसा होगा। पिछली बार घोषणा पत्र समिति ने चुनाव आने के एक साल पहले से ही प्रदेश में दौरा शुरू कर दिया था। पर इस बार परिस्थितियां भिन्न हैं। सरकार जनता के संपर्क में है, मंत्री विधायक पहले से ही मैदान में हैं। इसलिये लोगों से बात करने के लिए समय कम होने की बात बड़ी नहीं है। 

दूसरा पहलू यह है कि इन 54-55 महीनों में सिंहदेव को कई बार असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। जब लोगों ने उन्हें घेरकर चुनावी वायदों की याद दिलाई तो कहना पड़ा कि मैं घोषणा समिति का अध्यक्ष था, घोषणा पूरी करने का काम उनका नहीं, बल्कि मंत्रिपरिषद् का है। उलझन इसी में है कि क्या सरकार के दावे पर मतदाता भी मुहर लगाएंगे?

धान खरीदी में पैसा किसका?

भाजपा के इस दावे पर प्रदेश के मंत्रियों ने बार-बार ऐतराज किया है, जिसमें वे कहती है कि धान खरीदी के लिए पैसा केंद्र सरकार देती है। सात जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रायपुर की जनसभा में यही बात कही कि धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार पैसा दे रही है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कल फिर यही दावा किया कि खरीदी केंद्र के पैसे से हो रही है। यह भी कहा कि धान के लिए केंद्र अब तक छत्तीसगढ़ को 52 हजार 63 करोड़ रुपये दे चुकी है। जब मीडिया के सवालों में उलझ गए तब उन्होंने स्वीकार किया कि यह राशि राज्य से मिले चावल के एवज में दी गई है। उनकी बात से साफ हुआ कि यह केंद्र की ओर से मिल रहा कोई अनुदान नहीं है, इसके बदले में राज्य सरकार से चावल मिलता है। 

बीजेपी में कद की घट-बढ़ 

विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने प्रदेश के दो बड़े नेता विष्णुदेव साय, और धरमलाल कौशिक को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें  राष्ट्रीय कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया है। दोनों को ही साल भर पहले क्रमश:  प्रदेश अध्यक्ष, और नेता प्रतिपक्ष पद से हटाया गया था। 

पार्टी हाईकमान ने विभिन्न राज्यों के 10 बड़े नेताओं को राष्ट्रीय कार्यसमिति में जगह दी है। ये वो नेता है जो अपने राज्य में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं या फिर पार्टी से नाराज चल रहे हैं। विष्णुदेव साय को तो प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के बाद राष्ट्रीय कार्यसमिति में विशेष आमंत्रित सदस्य बना दिया गया था। अब उन्हें प्रमोट कर राष्ट्रीय कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया है। 

बताते हैं कि अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदकुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से आदिवासी वर्ग को साधने के लिए जोरदार कोशिश चल रही है। विष्णुदेव साय भी जशपुर  जिले से आते हैं। ऐसे में उनके प्रमोशन को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। 

इसी तरह धरमलाल कौशिक के नेता प्रतिपक्ष पद से हटने के बाद पार्टी में उन्हें अहम जिम्मेदारी मिली है। कौशिक, अमित शाह की कुछ दिनों पहले हुई बैठक  में भी थे। जबकि इस बैठक में राज्यसभा सदस्य सरोज पाण्डेय, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल तक को नहीं बुलाया गया था। अब उनकी नियुक्ति को पार्टी के भीतर उनके बढ़ते कद के रूप में भी देखा जा रहा है। 

गडक़री को भी मिली तालियां

पीएम नरेंद्र मोदी की सभा में किसी नेता के प्रति लोगों में विशेष आकर्षण देखने को मिला वो थे केन्द्रीय सडक़-परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। मोदी के बाद सबसे ज्यादा ताली गडकरी के स्वागत में बजी। 

गडकरी यहां आए, तो प्रदेश के नेताओं से आत्मीयता से मुलाकात की। इसके बाद पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को अलग ले जाकर विधानसभा चुनाव की तैयारियों, और पार्टी की स्थिति पर काफी देर चर्चा की। 

गडकरी की पहल पर प्रदेश में हजारों करोड़ का सडक़ निर्माण हो रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम तक सिक्स लेन सडक़ का निर्माण हो रहा है। इससे रायपुर से विशाखापटनम की दूरी 4 घंटे में तय की जा सकेगी। गडकरी पारदर्शिता, और समय सीमा में काम करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में उनका जोरदार स्वागत होना ही था। 

एयरो सिटी टेक ऑफ नहीं कर पाई 

राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी एयरो सिटी प्रोजेक्ट लफड़े में फंस गई है। सरकार ने दिल्ली, और अन्य महानगरों की तरह एयरपोर्ट के समीप आवासीय-व्यावसायिक परियोजना की आधारशिला रखी थी। इसके लिए बजट में राशि का प्रावधान भी किया गया था। मगर जमीन विवाद की वजह से परियोजना आकार नहीं ले पा रही है। 

बताते हैं कि पहले 214 एकड़ जमीन पर एयरो सिटी बनाने की योजना तैयार की गई थी। मगर प्रस्तावित क्षेत्र में जमीन का बड़ा हिस्सा एक धार्मिक संस्था का निकल गया। धार्मिक संस्था से जमीन लेने, और उचित मुआवजा देने के लिए बैकडोर चैनल से चर्चा भी की गई। मगर संस्था जमीन देने के लिए तैयार नहीं हुई। 

चुनावी साल है। संस्था से प्रदेश में लाखों लोग जुड़े हैं। ऐसे में जोर जबरदस्ती कर जमीन अधिग्रहण करना जोखिम भरा हो गया था। इसके बाद 25 एकड़ अलग जमीन छाँटकर पहले फेस का काम शुरू करने का फैसला लिया गया। मगर प्रोजेक्ट पर सलाह देने के लिए कोई भी कंपनी आगे नहीं आई। दो बार विज्ञापन जारी हो चुके हैं। अब बारिश भी शुरू हो गई है। ऐसे में अब प्रोजेक्ट पर फैसला अगली सरकार में शुरू होने की उम्मीद है। 

बात मनवाने का अचूक तरीका

जैसे-जैसे नेशनल हाईवे बनते जा रहे हैं, नए-नए टोल नाके भी तैयार हो रहे हैं। रोजाना कई बार गुजरने वाले, टोल नाका के आसपास के शहरों के रहने वालों के लिए यह एक नया खर्च बनता जा रहा है। बीते दिनों दुर्ग राजनांदगांव बाईपास के टोल नाके में भिलाई कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की गाड़ी को रोका गया, तब बड़ा हंगामा हो गया। टोल नाके में जमकर तोडफ़ोड़ की गई। बैरियर, फास्ट टैग रीडर, कैमरा और बूथ का कांच भी तोड़ दिया गया। नतीजा यह निकला कि सीजी 07 नंबर की गाडिय़ों को यहां से अब बिना टोल टैक्स गुजरने की अनुमति दे दी गई है। इस घटना के बाद लोग कुम्हारी के टोल नाके में हो रही वसूली को लेकर भी सवाल उठाने लगे हैं। दुर्ग राजनांदगांव बाईपास की यहां भी किसी दमदार नेता की दखल का इंतजार हो रहा है।

गुलाब को चुनौती देता कुकुरमुत्ता

चैतुरगढ़ की पहाड़ी पर सावन की बौझार में उगे इस दुर्लभ कुकुरमुत्ते की जोड़ी की सुंदरता को देखिए ।इसकी आभा को यह हक है कि वह फूलों के राजा के अस्तित्व को चुनौती दे सके। इस कुकुरमुत्ते की फोटो यू-ट्यूबर दीपक पटेल ने खींची है,जो इस समय प्रकृति को करीब से महसूस करने समझने, 3060 फीट ऊंची पहाड़ पर कैम्पिंग कर रहे हैं।

ट्रेनों के एसी कोच भी बदहाल 

रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस और दूसरी प्रीमियम ट्रेनों का किराया सीटें खाली होने की दशा में 25 प्रतिशत तक कम करने जा रही है। सफर में ज्यादा खर्च करने की हैसियत रखने वाले यात्रियों के लिए यह एक अच्छी सहूलियत होगी और रेलवे की भी आमदनी बढ़ेगी। दूसरी तरफ जनरल और स्लीपर के यात्री डिब्बों के भीतर पसरी अव्यवस्थाओं से परेशान होते हैं। ऐसा लगता है कि रेलवे जनरल भोगियों की हालत सुधारने के बजाय एसी डिब्बों में भी वही अव्यवस्था कायम करके बताना चाहती है कि यात्रियों में वह भेदभाव नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली हटिया कुर्ला एक्सप्रेस के एसी-2 के एक यात्री ने आज सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी जाहिर की है। कोच में कचरा बिखरा पड़ा है और सभी टॉयलेट जाम हैं। दोपहर तक सफाई के लिए कोई नहीं पहुंचा। ऑनलाइन शिकायत का कोई हल नहीं निकला। लोग ऐसी टू की टिकट लेकर इसीलिए सफर करते हैं कि वहां कोच वॉश, बेसिन, टॉयलेट साफ-सुथरे मिल जाते हैं। मगर अब तो रेलवे ने अनेक ट्रेनों से सफाई कर्मचारियों को भी बाहर कर दिया है। यकीन है कि जो वंदे भारत और राजधानी जैसी ट्रेनों में किराया कम करने की घोषणा हुई है उसके बाद इन ट्रेनों की भी हालत दूसरे ट्रेनों के जैसी नहीं होगी।

मिले तो मगर दूरी बनी रही

स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव के उप-मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पहला दौरा 8 जुलाई को होने वाला था लेकिन मौसम की खराबी के चलते यह दौरान रद्द कर दिया गया। फिर मेडिकल कॉलेज के निर्धारित कार्यक्रम में दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े इसके बाद उन्होंने बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए रखी गई कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री बघेल सरगुजा में बूथ प्रबंधन की तैयारी देखकर काफी प्रभावित हुए और उन्होंने सिंहदेव की प्रशंसा की। कुछ दिन पहले तक जो सिंहदेव समर्थक कार्यकर्ता पार्टी और सरकारी कार्यक्रमों में अलग-अलग है दिखाई देते थे, कल वे उत्साहित नजर आ रहे थे। ऐसा लगने लगा कि सरगुजा में कांग्रेस के भीतर गुटबाजी खत्म हो गई है। पर यह भ्रम कार्यक्रम खत्म होने के बाद टूट गया, जब खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और सिंहदेव के समर्थक अलग-अलग झुंड बनाकर बतियाते दिखे।
यानी जमीनी स्तर पर कांग्रेस की गुटबाजी खत्म नहीं हो पाई है। और कांग्रेसका जैसा है कल्चर रहा है यह समस्या चुनाव नजदीक आने तक दूर हो जाएगी कैसा लगता नहीं।

([email protected])

चुनाव तक आना-जाना लगा रहेगा 

अमित शाह ने खुद आगे आकर छत्तीसगढ़ भाजपा के चुनाव की कमान संभाल लिया है। पार्टी ने मोदी, और शाह के करीबी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया को सह चुनाव प्रभारी बनाया है। इसका अंदाजा उस वक्त लग गया था जब शाह ने 4 तारीख की रात पार्टी दफ्तर में प्रदेश के चुनिंदा भाजपा नेताओं के साथ मीटिंग की थी, उसमें मंडाविया भी थे।

मंडाविया, शाह के साथ ही पार्टी दफ्तर में ही रात रूके थे। शाह के जाने बाद भी मंडाविया यहां रूके रहे। और मोदी की सभा निपटने के बाद ओम माथुर के साथ चुनाव तैयारियों को लेकर औपचारिक मीटिंग की। इसके बाद ही दिल्ली गए।

सुनते हैं कि पार्टी हाईकमान को मध्यप्रदेश से ज्यादा उम्मीदें नहीं है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में हर हाल में सरकार की वापिसी के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। शाह 14 जुलाई को फिर आ रहे हैं। उनके साथ मंडाविया भी होंगे। यानी शाह-मंडाविया का चुनाव तक आना-जाना लगा रहेगा।

डिप्टी कहाँ बैठेंगे?

टीएस सिंहदेव के डिप्टी सीएम बनने के बाद विधानसभा के आखिरी सत्र में सदन के भीतर की बैठक व्यवस्था में बदलाव के संकेत हैं। कहा जा रहा है कि सिंहदेव अब सीएम भूपेश बघेल के बगल की सीट पर बैठेंगे। खबर है कि विधानसभा सचिवालय ने नई बैठक व्यवस्था पर संसदीय कार्य विभाग से राय भी मांगी है।

सदन में सीएम के बगल की सीट अब तक खाली रही है। सिंहदेव भी प्रथम पंक्ति में संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे के साथ बैठते रहे हैं। बैठक व्यवस्था में बदलाव दिवंगत विधायक विद्यारतन भसीन की वजह से भी हो रहा है। भसीन विपक्षी विधायकों के साथ बीच की सीट पर बैठते थे।

दूसरी तरफ, डिप्टी सीएम के रूप में सिंहदेव भले ही कोई अतिरिक्त सुविधाओं की पात्रता नहीं रखते हैं, लेकिन सरकार और आम लोगों के बीच उनकी हैसियत बढ़ी है।

मोदी के मंच पर पहुँचने की दिक्कत 

कोरोना केस भले ही नगण्य हो गए हैं, लेकिन पीएम के कार्यक्रम को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती गई। पीएम के साथ मंच पर रहने वाले सभी नेताओं का पहले आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया था, और रिपोर्ट निगेटिव होने के आने बाद ही उन्हें मंच पर बैठने की अनुमति मिली। यही नहीं, कई ऐसे नेता थे तमाम कोशिशों के बाद भी मंच पर आने की अनुमति नहीं मिल पाई। इनमें युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष कमलचंद्र भंजदेव और पूर्व सांसद दिनेश कश्यप भी थे। वो अपना परिचय देकर किसी तरह मंच पर जगह पाने की कोशिश में लगे थे लेकिन एसपीजी ने तुरंत उन्हेें वहां से हटने के लिए कह दिया। उन्हें आम कार्यकर्ताओं के बीच में बैठना पड़ा।

इन सबके बीच जिले के दो महामंत्री सत्यम दुआ और रमेश ठाकुर मंच पर न सिर्फ पूरे समय तक मौजूद रहे बल्कि पीएम के लिए फूल-माला लाने की पहुंचाने की जिम्मेदारी उन पर थी। दुआ, पूर्व मंत्री राजेश मूणत के करीबी माने जाते हैं और उन्होंने पहली बार महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अहम जिम्मेदारी निभाई। ऐसे में उनका खुश होना लाजमी है। 

खौफ के माहौल में प्रवेशोत्सव

इन दिनों शाला प्रवेशोत्सव की जगह जगह से सुंदर-सुंदर तस्वीरें आ रही है। सरकारी स्कूलों के बच्चे अपने शिक्षकों और स्थानीय नेताओं के हाथों से अभिनंदित होकर खुश हैं। मध्याह्न भोजन में पुलाव, खीर, पनीर की सब्जी, हलवा मिल रहा है। नई किताबें, नए जूते, स्कूल यूनिफार्म मिल रहे हैं और बच्चों की आंखों में सुनहरा भविष्य तैर रहा है। पर जो तस्वीर नजर नहीं आ रही है, वह यह है कि जिन स्कूल भवनों में इनकी पढ़ाई हो रही है वे जर्जर और असुरक्षित हैं। 

सूरजपुर जिले के मलगा गांव में बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। उसी दौरान बिल्डिंग की छत से प्लास्टर के टुकड़े गिरने लगे। बच्चों ने बाहर भागकर जान बचाई। शिक्षक ने भी उन्हें खींचते हुए बचा लिया। सभी सुरक्षित बाहर आ गए। गनीमत, किसी को चोट नहीं आई। यहां तीसरी और चौथी कक्षा के मासूम बच्चे पढ़ रहे थे।

इसी सरगुजा के बलरामपुर जिले मे वाड्रफनगर ब्लॉक स्थित ग्राम कोटी के स्कूल परिसर में दोपहर के अवकाश के दौरान यहां खेल रहीं एक साथ 3 बच्चियां एक शटर से चिपक गए। उसमें करंट प्रवाहित हो रहा था। 6 और 9 साल की इन तीनों बच्चियों को बेहोश हो जाने पर अस्पताल लाया गया, जिनमें से एक की मौत हो गई। 

दो साल पहले बिलासपुर जिले के सीपत में ठीक स्कूल परिसर में बिजली गिरने से 11 बच्चे झुलस गए थे, जिनमें एक छात्र की मौत हो गई थी।

प्राथमिक स्कूलों के भवन का निर्माण प्राय: पंचायत करती है। मगर स्कूल खुलने के बाद में शिक्षा विभाग के अधीन आ जाता है। निर्माण इतना घटिया होता है कि एक भवन आठ 10 साल भी नहीं टिक पाता। गांव के जनप्रतिनिधि अपने ही बच्चों के लिए अच्छा स्कूल उनकी चिंता नहीं करते। बिलासपुर की घटना के बाद सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से तडि़त चालक लगाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया था। कितनी जगह इसका पालन हुआ, कोई आंकड़ा नहीं है। 

स्कूल तक पहुंचने के रास्ते भी कीचड़ से भरे या जर्जर है। शौचालय की व्यवस्था नहीं, बाउंड्री वॉल नहीं है। 
ऐसे माहौल में शिक्षा विभाग और पंचायतों का पूरा जोर सिर्फ प्रवेश का जलसा मनाने की और है, और बच्चे जान को जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं।

अपना-अपना हिसाब-किताब

सरकारी आंकड़ों का मकडज़ाल जबरदस्त होता है। इनमें से अपनी पसंद के हिस्सों को उठाकर नाकामियों भी उपलब्धियों की तरह पेश किया जा सकता है। दूसरों की उपलब्धियों को अपना बताया जा सकता है। नक्सल हिंसा पर नियंत्रण लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार? दोनों की तरफ से कोशिशें की जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बीते कुछ वर्षों के भीतर नक्सली हिंसा और मुठभेड़ कम हुई हैं। इसका श्रेय किसे मिलना चाहिए? कांग्रेस का आंकड़ा देखें तो लगेगा कि वह ठीक कह रही है। भाजपा को सुनें तो लगेगा यह भी सही है। 

7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान भाजपा के आईटी इंचार्ज अमित मालवीय ने एक चार्ट जारी किया। इसने उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान 1 मई 2005 से 30 अप्रैल 2014 तक बस्तर में नक्सली वारदातों की संख्या 4,645 थी। जब 1 मई 2014 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, तब से लेकर अप्रैल 2023 तक नक्सली वारदातों में 33.4 फीसदी की कमी आई और घटकर संख्या सिर्फ 3,093 रह गई। 

इसके जवाब में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी का ग्राफ जारी हुआ है। इसमें बताया गया है कि 2005 से 2014 तक 4,645 नक्सली वारदातें हुई। इसके बाद 2014 से लेकर 2018 के बीच 1,948 घटनाएं हुई। तब छत्तीसगढ़ में रमन सरकार थी। वहीं इसके बाद 2019 से 2023 की अवधि में भूपेश सरकार के दौरान घटनाएं सिर्फ 1,150 दर्ज हुई। 

अब यह आपके ऊपर हैं कि किसे कितने प्रतिशत श्रेय देना है। इन्हीं आंकड़ों से अंदाजा भी लगा लें  कि बस्तर में शांति स्थापित करने में कितना वक्त और लग सकता है।

([email protected])

लोकार्पण से पहले दुर्घटना, जिम्मेदार कौन? 

प्रधानमंत्री की सभा में शामिल होने के लिए सूरजपुर, विश्रामपुर के कार्यकर्ताओं की बस सुबह 5 बजे सडक़ पर खड़ी हाइवा से टकरा गई। यह दुर्घटना उसी बिलासपुर-पथरापाली फोरलेन पर हुआ है, जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री ने किया। लोकार्पण के ही दिन एक बड़ी दुर्घटना का हो जाना विडंबना है, लेकिन क्या इसे टाला जा सकता था? यह सवाल इसलिए क्योंकि सुबह हो रही सभा के लिए दूर दराज से राजधानी पहुंचने वाली बसों को रात में ही निकलना था। भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिया था कि वे सुबह 9 बजे तक साइंस कॉलेज ग्राउंड पहुंच जाएं। वीवीआईपी विजिट को लेकर पूरे प्रदेश में प्रशासन और पुलिस अलर्ट थी। उसने संदिग्ध लोगों की धरपकड़ की, सभा स्थल के आसपास के एक-एक घर में कौन रहता है, पता किया। सभा स्थल पर जाने वालों के लिए ढेर सारे नियम तय किये गए। पर वह इस तरफ ध्यान देना भूल गई कि प्रदेश के अलग-अलग संभागों से बड़ी संख्या में बसें एक ही दिशा रायपुर की ओर रात में रवाना होंगी। रात में इन सडक़ों पर वीआईपी नहीं बल्कि पार्टी के आम कार्यकर्ता सफर करने वाले थे। बिलासपुर-पथरापाली रोड में कई खतरनाक प्वाइंट हैं। इस पर हाईकोर्ट में पीआईएल भी दाखिल की गई। इस सडक़ पर बार-बार हो रही दुर्घटनाओं और मौतों का हवाला दिया गया। हाईकोर्ट में एनएचएआई ने शपथ पत्र दिया है कि इन गड़बडिय़ों को ठीक किया जाएगा। फोरलेन बन जाने के चलते नई सडक़ का फायदा आम यात्रियों को तो मिलना ही है, पर सबको लगता है कि इससे कोयला परिवहन में बड़ी सहूलियत होगी। जिस जगह पर आज दुर्घटना हुई है वहां से दीपका, गेवरा से पूरी रात कोयले से लदी भारी गाडिय़ां गुजरती हैं, जो दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनती हैं। रायपुर-बिलासपुर के बीच हिर्री थाने की पुलिस ने बीते कई दिनों से अभियान चला रखा है, जिसमें उसने एनएच पर बेतरतीब खड़े ट्रेलर, हाईवा जब्त किए और उन पर भारी जुर्माना किया, लेकिन जिले की यातायात पुलिस से चूक हो गई कि उसने बीती रात इस नई बन रही सडक़ की पेट्रोलिंग नहीं की, जहां से रायपुर के लिए बसें रातभर गुजरीं। 

यात्री ट्रेनों की असल हालत

एक ओर बुलेट ट्रेन एक के बाद एक नए-नए शहरों के बीच शुरू किए जा रहे हैं दूसरी ओर साधारण ट्रेनों में हालत बद से बदतर होती जा रही है। जगह नहीं मिलने के कारण यात्री टॉयलेट के पास बैठ गए हैं। टायलेट से दुर्गंध आ रही है तो उन्होंने अपना नाक कपड़े से ढंक लिया है। यह ट्रेन रांची से सासाराम जा रहे छत्तीसगढ़ के एक यात्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है।

विधुरों, कुंवारों का ख्याल

हरियाणा की मनोहर सिंह खट्टर सरकार ने 45 साल से अधिक उम्र के बीपीएल श्रेणी में आने वाले विधुरों और कुंवारों को पेंशन देने की घोषणा की है। जिनकी आमदनी सालाना 3 लाख रुपये से कम होगी, उनको 2750 रुपये हर माह मिलेंगे। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है। उससे ठीक लगे दो राज्यों पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसकी नजर सन् 2024 में यहां होने जा रहे विधानसभा चुनाव पर है। एक साल पहले ही आप ने अपने आक्रामक अंदाज में वहां पार्टी को मजबूत करने में लग गई। आप ने शिक्षा, अस्पताल, पानी, बिजली की सेवाएं दिल्ली में कई श्रेणियों के लिए मुफ्त दे रखी है। महिलाओं को बसों में सफर भी फ्री है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के नेता आप के इन फैसलों को रेवड़ी बांटना कहते हैं। पर हरियाणा सरकार ने विधुर और कुंवारे एक अलग तरह के वोट बैंक के रूप में खड़ा कर दिया है। हो सकता है यह आम आदमी पार्टी से टक्कर लेने का एक जरिया बने। हाल ही में अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ में रैली करके गए। उन्होंने दिल्ली पंजाब की मुफ्त सुविधाओं का जिक्र किया और छत्तीसगढ़ के लोगों से भी कहा कि उन्हें भी यह सब चाहिए तो उनकी पार्टी को मौका दीजिए। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार इशारा कर चुकी है कि चुनाव के चलते उसे रियायत की कुछ घोषणाएं करनी पड़ेगी। हरियाणा ने बाकी राज्यों को एक रास्ता सुझा दिया है कि वे हर बार महिलाओं को ही लुभाने की कोशिश न करें, पुरुष भी पीडि़त हैं, जिनको भी लुभाने के लिए कुछ किया जा सकता है।

([email protected])

मोदी की सभा और तनाव 

पीएम नरेंद्र मोदी की शुक्रवार को सभा के लिए भीड़ को लेकर भाजपा के रणनीतिकार चिंतित हैं। पार्टी ने एक लाख से अधिक लोगों को लाने की योजना बनाई है। मगर मौसम की बेरुखी आड़े आ सकती है। 

सभा के लिए सबसे ज्यादा भीड़ लाने की जिम्मेदारी रायपुर, और आसपास के नेताओं पर है। अगर टारगेट के मुताबिक भीड़ आई, तो मैदान में जगह कम पड़ जाएगी। रायपुर की चारों विधानसभा सीट से करीब 75 हजार लोगों को लाने का लक्ष्य है। इसके लिए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, और अन्य नेता लोगों को आमंत्रित करने पीला चावल लेकर गली मोहल्लों में घूम रहे हैं।

बिलासपुर संभाग से 25 हजार, और बस्तर-सरगुजा से 25 हजार लोगों को लाने की जिम्मेदारी दी गई है। चूंकि सभा सुबह है इसलिए बाहर से हजारों लोगों को लाने का इंतजाम किया गया है। कुल मिलाकर  भीड़ जुटाने के लिए इतनी मशक्कत पहले कभी नहीं हुई। 

खास बात यह है कि कुछ दिन पहले शहडोल में पीएम की सभा में अपेक्षाकृत भीड़ नहीं आ पाई थी। इससे हाईकमान खफा है, और यही वजह है कि पीएम की इस सभा पर हाईकमान भी नजर गड़ाए हुए हैं। ऐसे में यहां के रणनीतिकारों का चिंतित होना स्वाभाविक है। 

शाह के साथ बंसोड़   

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां आए, तो उनके साथ छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस नीरज बंसोड़ भी थे। नीरज केन्द्रीय गृहमंत्री के ओएसडी हैं। वो कुछ महीना पहले ही केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर गए थे, और फिर उनकी पोस्टिंग केन्द्रीय गृह मंत्री के ऑफिस स्टॉफ में हुई। 

नीरज जांजगीर-चांपा कलेक्टर रहे हैं। इसके अलावा भूपेश सरकार में भी करीब तीन साल डायरेक्टर हेल्थ के पद पर रहे हैं। नीरज यहां आए, तो कई भाजपा नेता उनसे संपर्क के लिए कोशिश करते रहे।  

कुछ तो अमित शाह के दौरे के प्रयोजन की जानकारी के लिए उनके ऑफिस संपर्क करते रहे। मगर उनसे कोई विशेष मदद नहीं मिल पाई। शाह चुनिंदा नेताओं के साथ बैठक की, और चुनाव तैयारियों को मार्गदर्शन देकर निकल गए। 

टमाटर का महानगरों से मुकाबला

देशभर में सब्जियों का थोक, चिल्हर भाव बताने वाली एक भरोसेमंद वेबसाइट के मुताबिक आज मुंबई में टमाटर का दाम अधिकतम 103 रुपये है। दिल्ली, चेन्नई में भी दाम रायपुर के मुकाबले कुछ कम ही हैं। कोलकाता में जरूर यह 123 रुपये बता रहा है। बाकी सब्जियों के दाम भी रायपुर के मुकाबले कम ही हैं। रायपुर में रेट 107 बताया जा रहा है पर वास्तव में यह 120 रुपये और कहीं-कहीं उससे अधिक है। खेतों बाडिय़ों से महानगर में खाने-पीने की चीजें पहुंचाने पर भाड़ा खर्च अधिक होता है। वहां जीवन-यापन के लिए भी खर्च अधिक करना पड़ता है इसलिये हर चीज महंगी हो सकती है। रायपुर उनके मुकाबले छोटा शहर है। फिर छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर सब्जियां उगाई भी जाती हैं। यह जरूर हुआ है कि देर से आए मॉनसून ने सब्जी उत्पादकों को काफी नुकसान पहुंचाया, उत्पादन भी घटा। टमाटर सहित कई सब्जियां दूसरे राज्यों से आ रही है। पर थोक व चिल्हर बाजार में जो अंतर दिखाई दे रहा है वह सब्जी महंगी होने का बड़ा कारण है।

थोक बाजार से चिल्हर बाजार तक पहुंचने पर गाड़ी भाड़ा, हमाल की मजदूरी, उतारने चढ़ाने के दौरान हुआ नुकसान, चबूतरे का किराया और नगर निगम का टैक्स शामिल होता है। यह खर्च अलग-अलग सब्जियों के हिसाब से प्रति किलो 5 रुपये से अधिकतम 10 रुपये किलो तक हो सकता है। पर अभी यह हो रहा है कि मंडी में जो टमाटर 65 से 75 रुपये के बीच उपलब्ध है वह चिल्हर विक्रेताओं के पास 110, 120 रुपये में मिल रहा है। इतना अधिक अंतर। अधिक मुनाफा लेने के पीछे चिल्हर विक्रेताओं का अपना तर्क है। वे कह रहे हैं कि महंगाई के कारण बिक्री घटी है, पर कम बिक्री में अपनी आमदनी तो घटा नहीं सकते। पहले जो मुनाफा 500 किलो बेचने पर मिलता था, उसे 50 किलो में ही निकालना पड़ रहा है। वैसे अगस्त अंत तक यही कीमत बने रहने के आसार हैं।  

छत्तीसगढ़ की स्लीपर बसें..

लंबे सफर को आरामदायक बनाने के लिए लक्जरी बसों में जो स्लीपर सीट की व्यवस्था की जाती है वह मुसीबत आने पर कितनी जानलेवा हो सकती है, यह नागपुर से पुणे जा रही बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से पता चलता है। यह बस देर रात बुलढाणा के पास एक डिवाइडर से टकरा गई थी, जिसके बाद उसमें आग लग गई। 8 लोगों की जान बच पाई, 26 बस के अंदर ही झुलसकर मारे गए। छत्तीसगढ़ के कई शहरों से चलने वाली रात्रिकालीन बसों में स्लीपर सीट की व्यवस्था है। रायपुर, बिलासपुर, जशपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर से 400-500 किलोमीटर की दूरी तक चलने वाली बसें हैं। ये बसें कोलकाता, नागपुर, पुणे तक के लिए भी मिलती हैं। दुर्घटनाग्रस्त नागपुर-पुणे बस के मामले में यह पाया गया कि स्लीपर सीट पर सोये यात्री भीतर ही फंस गए थे। स्लीपर सीटों के चलते बस में चलने-फिरने बाहर निकलने की जगह बहुत कम होती है। यह इतना असुविधाजनक होता है कि बहुत से लोग स्लीपर सीट ऑफर करने पर भी नहीं लेते और बैठने वाली सीट ही मांगते हैं। इन बसों के ड्राइवर पूरी रात गाड़ी चलाते हैं। उन पर दबाव होता है कि झपकी भी आ रही हो तो समय पर गंतव्य तक पहुंचा दें, क्योंकि दूरी लंबी होती है। स्लीपर सीट की व्यवस्था भी इसीलिये की जाती है। स्लीपर सीट बसों में जिस जगह पर होती है, वहां इमरजेंसी एग्जिट की कोई व्यवस्था नहीं होती। महाराष्ट्र जैसे एक दो राज्यों में नियम बनाकर ऐसी बसों में अधिकतम 30 सीटों की अनुमति दी गई है। छत्तीसगढ़ सहित अधिकांश राज्यों में परिवहन विभाग ने इन बसों के यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कोई पहल नहीं की है। कई जानकार बसों में स्लीपर सीट की सुविधा बंद करने की मांग भी कर रहे हैं।

([email protected])

आगे क्या हासिल देखना है

प्रदेश भाजपा की पूर्व प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश के पार्टी संगठन का मुखिया बनाया गया है। पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश में पार्टी का सीएम फेस माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय नेता अनमने भाव से छत्तीसगढ़ को प्रभार संभालते रहे हैं। ये अलग बात है कि यहां से जाने के बाद वो लगातार तरक्कियों की सीढ़ी चढ़ते रहे।

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय नरेंद्र मोदी के पास छत्तीसगढ़ का प्रभार रहा है। वो यहां के प्रभार से मुक्त होने के बाद पहले गुजरात के सीएम बने, और फिर पीएम बने। इसी तरह पुरंदेश्वरी की तरह छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी रहे राजनाथ सिंह, यहां के प्रभार से मुक्त होने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और वर्तमान में रक्षा मंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं।

इसी तरह छत्तीसगढ़ के लंबे समय तक प्रभारी रहे धर्मेन्द्र प्रधान वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैंं। उनके बाद के छत्तीसगढ़ प्रभारी जेपी नड्डा, वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अलबत्ता, डॉ. अनिल जैन जरूर अपवाद रहे। वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहने के बावजूद पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में हाशिए पर धकेल दिए गए। इसके पीछे कुछ लोग उन्हें ही जिम्मेदार ठहराते हैं। यह कहा जाता है कि 2018 के विधानसभा चुनावों में पार्टी की बुरी हार साफ दिख रही थी, लेकिन हाईकमान को उन्होंने अंधेरे में रखा। खैर, पुरंदेश्वरी, और अब ओम माथुर आगे क्या कुछ हासिल करते हैं यह देखना है। 

चुनावी सभाओं का दौर

बीते चार दिनों के भीतर भाजपा की दो बड़ी जनसभाएं हुईं। बिलासपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की और कांकेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। दोनों ही जगह उम्मीद के अनुसार भीड़ नहीं आई। बिलासपुर में नड्डा के दो दिन बाद आम आदमी पार्टी की जनसभा हुई, जिसमें भाजपा की सभा के मुकाबले कहीं ज्यादा भीड़ थी। कांकेर, बिलासपुर दोनों ही जगह पर भाजपा ने विधायकों और पूर्व विधायकों को टारगेट दिया गया था। पांच-पांच हजार के आसपास लोगों को लाने के लिए। बिलासपुर में अधिकांश सीटें तो भाजपा के पास ही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का भी यही इलाका है, इसके बावजूद नड्डा को सुनने लोग नहीं आए। कुछ शरारत भी की गई, बिना नाम के पोस्टर शहर में चिपकाए गए- ये नड्डा कौन हैं, किसकी सभा है। यह आशय था कि नड्डा के नाम पर भीड़ नहीं आती।

चुनावी राजनीति में जनसभा में उमडऩे वाली भीड़ यह अंदाजा लगाने का जरिया होता है कि जनता किसके पाले में जा रही है। कांग्रेस ने अभी राष्ट्रीय नेताओं का इस तरह से दौरे का सिलसिला शुरू नहीं किया है। राज्य में सरकार होने के कारण संभव है कि अभी इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही होगी। पर, दोबारा सत्ता में लौटने के लिए धरती आसमान एक कर रही भाजपा के लिए यह जरूर चिंता का विषय हो सकता है। फिलहाल तो सारे नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 जुलाई को हो रही सभा के लिए ताकत झोंक रखी है। पार्टी पदाधिकारियों को हर जिले में टारगेट दिया गया है। कहीं 25 हजार तो कहीं 10 हजार। मोदी के लिए ज्यादा भीड़ जुटाने का दबाव है। घर-घर निमंत्रण दिया जा रहा है, मुमकिन है मोदी को सुनने भीड़ आ भी जाएगी। पर, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की अगली जनसभा बस्तर में होगी। तब लोगों को फिर परखने का मौका मिलेगा कि भीड़ जुटाने में बीजेपी ज्यादा कामयाब रही या आम आदमी पार्टी।

बोधघाट पर चुनाव से पहले फैसला

बस्तर के इंद्रावती नदी पर बोधघाट परियोजना की फाइल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद फिर खुल गई थी। 40 साल पहले प्रस्तावित इस परियोजना की लागत अब कई गुना बढक़र 22 हजार करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। बस्तर के तमाम नेता इस परियोजना पर फिर सर्वे शुरू कराने का विरोध कर रहे थे, जिस पर आंदोलन भी हुए। बड़ी संख्या में आदिवासी गावों के विस्थापन का मुद्दा था। यह परियोजना बिजली उत्पादन के मापदंड में तो ठीक था, लेकिन बस्तर को सिंचाई सुविधा बहुत कम मिलने वाली थी। इस सरकार ने परियोजना के फिर सर्वे और डीपीआर के लिए करीब 44 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। प्राथमिक सर्वे का 70 प्रतिशत कार्य भी पिछले साल तक पूरा कर लिया गया था। यह जानकारी विधानसभा में डॉ. रमन सिंह के सवाल पर उस दिन रविंद्र चौबे की अनुपस्थिति में उमेश पटेल ने दी थी। पहले भी सर्वे में 12 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके थे। इस बार स्वीकृत 44 करोड़ रुपये में कितना खर्च हो गया, यह जानकारी सामने नहीं आई है। पर अब ताजा स्थिति यह है कि यह परियोजना पूरी तरह बंद कर दी गई है। तमाम सर्वेक्षण भी स्थगित कर दिए गए हैं। कोई एक वैकल्पिक बैराज बनाने की तैयारी हो रही है। बोधघाट पर निर्णय वहां के कांग्रेस सांसद और विधायकों की सलाह पर लिया गया है। जब तक इसके विरोध में विशेषज्ञ व विपक्ष के नेता बात कर रहे थे, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पर अब जब ऐसा लगा कि वाकई आदिवासी वोटर सशंकित हैं, तो चुनाव से पहले सरकार ने यू टर्न ले लिया।

खेत ही ओढऩा-बिछौना

किसान के पास मानसून शुरू होने के बाद एक पल की फुर्सत नहीं है। खेत में काम करते-करते दोपहर के भोजन का वक्त आ गया तो कीचड़ से सने हुए खेत पर ही बैठ गया। खाना खाने के बाद वह पीठ सीधी नहीं करेगा, फिर से काम पर लग जाएगा। जाने-माने छत्तीसगढ़ी कलाकार और अब भाजपा नेता भी, अनुज शर्मा ने यह तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। 

([email protected])

बाघिन की लाड़, शावक की मस्ती

कान्हा टाइगर रिजर्व में वन विभाग से अनुमति लेकर, कुछ नियमों कायदों का पालन करते हुए रात के वक्त न केवल जंगल सफारी की जा सकती है बल्कि तस्वीरें, वीडियो भी बनाए जा सकते हैं। नोमैड वाइल्डरनेस चैनल पर स्वच्छंद, निश्चिंत बाघिन और उसके शावक का एक छोटा सा खूबसूरत वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें शावक अपनी बाघिन मां के शरीर को जगह जगह जीभ से फेर कर प्रेम उड़ेल रहा है। जवाब में बाघिन भी शावक को लाड़ देती है। दोनों पर कैमरे की भरपूर रोशनी पड़ रही है लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि वे इसके अभ्यस्त हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व के गार्ड भी पर्यटकों को बताते हैं कि उन्हें किन नियमों का पालन करते हुए रात की सफारी करनी है।

ये पहल सब जगह होनी चाहिए

तमिलनाडु सरकार ने होटलों और लॉज मालिकों के लिए आदेश जारी किया है कि वे अनिवार्य रूप से अपने मेहमानों के ड्राइवरों के विश्राम के लिए बेडरूम की व्यवस्था करें।
तमिलनाडु आवास एवं शहरी विकास विभाग ने यह संशोधित आदेश पिछले सप्ताह जारी किया। आदेश में कहा गया है कि शयनगृह में बिस्तरों की संख्या होटल में गाडिय़ों के लिए दी गई पार्किंग की जगह के अनुपात में हो। यह भी कहा गया है कि ड्राइवर के लिए जो बिस्तर होंगे उसके चारों ओर चलने की जगह होनी चाहिए। यानि रूम इतने छोटे न हों कि ठीक तरह से पैर ही न फैल सकें।  प्रत्येक आठ बिस्तर के लिए कम से कम एक बाथरूम और एक टॉयलेट अलग-अलग दिया जाना चाहिए। यह जगह या तो होटल परिसर में हो या फिर अधिकतम होटल से 250 मीटर की दूरी पर।

इस जरूरी मानवीय पहलू पर तमिलनाडु का ध्यान गया है। होटलों में पार्किंग स्थल हों, इसके लिए तो शहरी विकास विभाग समय-समय पर आदेश निकालता है। पर, यह ध्यान नहीं दिया जाता कि लंबी यात्रा में मेहमानों से ज्यादा थकान ड्राइवरों को होती है क्योंकि वे ही स्टेयरिंग संभालते हैं, उन्हें भी आराम चाहिए। जब वे अच्छी तरह विश्राम कर आगे की यात्रा पर निकलेंगे तो सडक दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी। एक विशेषज्ञ का कहना है कि ड्राइवर न केवल वाहन चलाते हैं, बल्कि वे अर्थव्यवस्था के भी संचालक हैं। यदि उनको आराम के लिए अच्छी जगह मिलती है तो सडक़ सुरक्षा में सुधार होगा।

इसी से जुड़ा एक सवाल लंबी यात्रा करने वाले ट्रक ड्राइवरों का है। हाइवे के ढाबों, मोटल में खाने पीने की व्यवस्था होती है। वहां अतिरिक्त सुविधा के रूप में खाट और वाश रूम दे दिया जाता है। इसके लिए वे बाध्य नहीं हैं पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ये सुविधाएं देते हैं। घंटों ड्राइव करते हुए थक जाने के बावजूद ट्रक चालक गाडिय़ां चलाते हैं। ये भी सडक़ सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। इनको अनिवार्य रूप से विश्राम की सुविधा एनएच पर मिले, इसके लिए कोई नियम नहीं बना है। एनएच अथॉरिटी हाईवे के रास्ते पर बीच-बीच में ट्रकों को खड़ी करने की जगह छोड़ता है लेकिन वहां कोई और सुविधा नहीं होती।  

पक्षियों के लिए टावर को ना..

फिंगेश्वर ब्लॉक के लचकेरा के ग्रामीणों ने अपने यहां मोबाइल टावर लगाने से मना कर दिया है। दरअसल, इस गांव में हर साल मानसून की शुरूआत में हजारों की संख्या में एशियन ओपन बिल स्टार्क पक्षी पहुंचते हैं। मोबाइल टावर गांव में नहीं लगने के कारण नेटवर्क मिलने में उन्हें थोड़ी परेशानी होती है पर पक्षियों को नुकसान पहुंचने की आशंका को देखकर उन्होंने टावर लगाने के लिए जगह देने से मना कर दिया है। हजारों किलोमीटर का सफर तय कर ये पक्षी इस बार फिर यहां पहुंच गए हैं। गांव के लोग इसकी देखभाल अपने बच्चों की तरह करते हैं। किसी ने इन्हें मारा या चोट पहुंचाई तो उसे अर्थदंड देने का नियम पंचायत ने बना रखा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ये पक्षी हमारे गांव में खुशहाली लाते हैं। ये खेतों से हानिकारक जीव जंतु और कीट पतंगों को खा जाते हैं। इनके मल में फास्फोरस, नाइट्रोजन, यूरिक एसिड होते हैं जो फसल के लिए जैविक खाद का काम करता है।

([email protected])

केंद्र में छत्तीसगढ़ से मंत्री...

केन्द्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा है। इसमें प्रदेश भाजपा के लोग छत्तीसगढ़ को और प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद से हैं। कहा जा रहा है कि जिन पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें छत्तीसगढ़ में अभी भी पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, इसको लेकर केन्द्रीय नेतृत्व फिक्रमंद है। यही वजह है कि पार्टी यहां के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए एक-दो नए चेहरों को केन्द्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे सकती है।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ से सरगुजा की सांसद रेणुका सिंह केन्द्र में अकेली मंत्री हैं। मगर अब तक वो कोई प्रभाव छोडऩे में विफल रही हैं। वो सरगुजा तक ही सीमित रह गई हैं। और तो और उनके अपने इलाके सरगुजा में पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं रह गई है। पहले पार्टी को दिग्गज आदिवासी नेता नंदकुमार साय के साथ छोडऩे से झटका लगा, और अब नाराज चल रहे टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाकर कांग्रेस ने भाजपा के रणनीतिकारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सिंहदेव के देर सवेर कांग्रेस छोडक़र भाजपा में शामिल होने, और न होने की स्थिति में बाहरी मदद की अटकलें लगाई जा रही थीं। 

सरगुजा में 14 विधानसभा की सीटों में भाजपा के पास एक भी सीट नहीं है। यहां कांग्रेस अब भी मजबूत स्थिति में  दिख रही है। ऐसे में भाजपा के भीतर केन्द्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देकर पार्टी की स्थिति को मजबूत करने पर मंथन चल रहा है। चर्चा है कि रेणुका सिंह की जगह रायगढ़ की सांसद गोमती साय को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। गोमती साय को पार्टी के लोग रेणुका की तुलना में ज्यादा सक्रिय और मिलनसार मानते हैं। 

दूसरी तरफ, ओबीसी चेहरे के रूप में विजय बघेल के नाम की भी चर्चा है। विजय काफी मुखर हैं, और सीएम भूपेश बघेल के नजदीकी रिश्तेदार हैं। वो विधानसभा चुनाव में एक बार भूपेश बघेल को हरा भी चुके हैं। विजय लोकसभा चुनाव में प्रदेश से सबसे ज्यादा वोट से जीते थे। इसके अलावा जांजगीर-चांपा से दूसरी बार के सांसद गुहा राम अजगल्ले का नाम भी उभरा है। अजगल्ले को मंत्री बनाकर अजा वोटों को साधने की कोशिश हो सकती है। इसी तरह राज्यसभा सदस्य सरोज पांडेय का नाम भी चर्चा में है। 

गौर करने लायक बात यह है कि छत्तीसगढ़ से केंद्र की अटल सरकार को छोडक़र बाद की सरकारों में एक मंत्री ही रहे हैं। यूपीए-1 में तो किसी को मंत्री नहीं बनाया गया था। जबकि उस समय मोतीलाल वोरा राज्यसभा, अजीत जोगी, और देवव्रत सिंह लोकसभा के सदस्य थे। अलबत्ता, यूपीए-2 में डॉ. चरणदास महंत को राज्यमंत्री के रूप में जगह दी गई। मोदी सरकार में भी अब तक यही परंपरा जारी रही। पिछली सरकार में विष्णुदेव साय मंत्री थे। और वर्तमान में रेणुका सिंह हैं। जबकि अटल सरकार में छत्तीसगढ़ से रमेश बैस, दिलीप सिंह जूदेव, और डॉ. रमन सिंह को मंत्री बनाया गया था। पार्टी के अंदर खाने में चर्चा है कि बदलाव के साथ-साथ यहां से एक से अधिक मंत्री हो सकते हैं। देखना है आगे क्या होता है।

नेवले से निपटने के बाद नाग

बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। गांवों में सर्पदंश की घटनाएं सामने आ रही हैं और भिन्न-भिन्न प्रजातियों के सांप दिख रहे हैं। सांप से निपटने में सबसे कारगर जीव है नेवला। दोनों के बीच जाती दुश्मनी को देखते हुए कई लोग नेवला पालकर सांपों से अपना बचाव करते हैं। नेवला जब सांप को दबोच ले तो उसके शरीर को रस्सी के टुकड़ों की तरह काट डालता है। पर जरूरी नहीं हर बार नेवला भारी पड़े। कई बार वह सांप पर काबू पाने में विफल होता है तो अपनी लंबी सी दुम दबाकर भाग खड़ा भी होता है। यह मुंगेली जिले के तुलसीकापा गांव की तस्वीर है, जो 2 जुलाई को दोपहर 2 बजे ली गई। अपने स्वाभाविक प्राकृतिक आवास में रह रहे नाग पर नेवले ने अचानक हमला बोल दिया। पर नाग ने उसके छक्के छुड़ा दिए। नेवला भाग गया, नाग थककर आराम कर रहा है, साथ ही सतर्क भी है।   

2024 के लिए प्रचार कर गए केजरीवाल

छत्तीसगढ़ में पैर जमाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 2 जुलाई को बिलासपुर की जनसभा में शामिल हुए। केजरीवाल के पहले भगवंत मान और राष्ट्रीय महामंत्री सांसद संदीप पाठक ने तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरा पर केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ के मुद्दे को छुआ ही नहीं। अपनी पार्टी की रीति-नीति के मुताबिक वे कांग्रेस-भाजपा दोनों को जरूर ‘लुटेरा’ कह रहे थे पर छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की और न ही मुख्यमंत्री या किसी मंत्री पर कोई हमला किया। उनका तीन चौथाई भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्ट, अहंकारी और अनपढ़ बताने पर केंद्रित था। ज्यादा तीखी टिप्पणी कर सकें, इसके लिए उन्होंने एक राजा की कहानी के माध्यम से बात कही। केजरीवाल की बघेल और कांग्रेस के प्रति नरमी की लोगों में चर्चा रही। कुछ दिन पहले केजरीवाल ने जब समान नागरिक संहिता का समर्थन करने का ऐलान किया तो लोगों ने यह कयास लगाना शुरू कर दिया कि वे दिल्ली से जुड़े अध्यादेश पर केंद्र से कोई सौदेबाजी की कोशिश कर रहे हैं। पर, यहां के भाषण में सब उल्टा ही दिखा।

आप के एटीएम बनेंगे मान?

मिशन 2023 के लिए आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने अपने शीर्ष नेताओं के स्वागत की भव्य तैयारी की। बिना खलल पूरा कार्यक्रम सफल हो, इसके लिए वाटरफ्रूफ शामियाने का इंतजाम भी किया गया था। तैयारी कांग्रेस, भाजपा के मुकाबले फीकी बिल्कुल नहीं थी। गाडिय़ों का काफिला भी उनके कार्यक्रमों की तरह नजर आ रहा था। केजरीवाल के साथ आए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी ने कार्यकर्ताओं में और जोश भर दिया था। भाषण के दौरान मान ने रौ में एक लाइन और बोल दी, मंच पर बैठे संदीप पाठक की तरफ देखते हुए- आप पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना। मान ने उस बात को दोहराया नहीं, न ही आगे पीछे कोई संदर्भ जोड़ा। इसलिये वे किस बारे में पाठक से यह कह गए, क्या अनायास ही मुंह से निकल गया? एक अटकल यह भी लगाई गई कि मान ने उनको चुनाव अभियान में संसाधनों की कमी नहीं होने का आश्वासन दिया है।

([email protected])

राजनाथ ये क्या कह रहे...
विधानसभा चुनाव के चलते एक के बाद एक केन्द्रीय मंत्री प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं, और प्रदेश के अलग-अलग जगहों पर सभाएं भी हो रही हैं। शनिवार को कांकेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा हुई। उनकी एक और सभा बालोद में 30 तारीख को प्रस्तावित है। राजनाथ सिंह को ओजस्वी वक्ता माना जाता है, लेकिन इस बार का भाषण ज्यादातर कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आया।

राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहले विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश भाजपा के प्रभारी थे। वो तकरीबन पूरा छत्तीसगढ़ जा चुके हैं। स्थानीय बड़े नेताओं, और प्रमुख कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं। उनसे उम्मीद थी कि वो छत्तीसगढ़ से जुड़े विषयों पर बात करेंगे। मगर उनका भाषण अमेरिका से फ्रांस और जर्मनी होते हुए भारत पहुंचा, और छत्तीसगढ़-सरकार पर काफी कम बातें कही। 

भीड़ में ज्यादातर गांवों के लोग थे। जिन्हें भाषण काफी बोरिंग लगा, और भाषण के बीच में ही लोग निकलने लगे। अब जब राजनाथ का दोबारा दौरा प्रस्तावित है, तो इससे पहले ही बालोद के कई नेताओं ने प्रदेश के नेताओं से कह दिया है कि या तो राजनाथ जी की जगह किसी अन्य नेता का दौरा तय करें अथवा उन्हें (राजनाथ जी) अपना भाषण छत्तीसगढ़ पर ही केंद्रित करने का सुझाव दें। बालोद के नेताओं के इस सुझाव की खूब चर्चा हो रही है। देखना है कि बालोद के नेताओं के सुझाव पर अमल होता है या नहीं।

नान स्टाप एसी बसें क्यों नहीं?
देशभर में वंदेभारत ट्रेनों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों भोपाल में नरेंद्र मोदी ने अलग-अलग रूटों पर एक साथ पांच वंदेभारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। भोपाल से इंदौर की वंदेभारत में वे स्वयं मौजूद थे, बाकी जगह वर्चुअली उद्घाटन किया गया। इंदौर भोपाल में लोग सवाल उठा रहे हैं कि वे आखिर वंदेभारत में क्यों सफर करें। वजह इसका किराया 900 रुपये से अधिक है और बीच में एक स्टापेज भी है। दूसरी तरफ दिन भर इंदौर-भोपाल के बीच नान स्टाप एसी बसें चलती हैं। किराया लगभग एक तिहाई 330 रुपये है। भोपाल इंदौर के बीच की दूरी वंदेभारत 3 घंटे 10 मिनट में तय करती है जबकि एसी बसें 3 घंटे में ही पहुंचा देती हैं। इन सबके बावजूद वंदेभारत को यात्री नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ट्रेन का सफर लोग आरामदायक मानते हैं, कई लोग स्टेटस सिंबल के लिए भी इसमें सफर करते हैं। बिलासपुर से नागपुर के बीच चलने वाली वंदेभारत ट्रेन में पर्याप्त यात्री नहीं मिलने के कारण बोगियां 15 से घटाकर 8 कर दी गई हैं। रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे होने का दावा किया जाता है लेकिन औसत रफ्तार 85 से 90 किलोमीटर के बीच ही मिल रही है। अधिकतम 130 किलोमीटर की रफ्तार से इसे चलाया जा रहा है। बात यह भी उठती है कि बिलासपुर से रायपुर के बीच इंदौर भोपाल की तरह नान स्टाप एसी बसें क्यों नहीं चलाई जा रही है। प्रमुख मार्गों के लिए एसी बसें चलाने की योजना भाजपा सरकार के समय बनी थी। एक दो एसी बसें बिलासपुर रायपुर, रायपुर दुर्ग, रायपुर नागपुर के बीच चल रही हैं लेकिन वे नान स्टाप होने के बावजूद सवारियों के लिए रास्ते में रोक दी जाती हैं। यदि समयबद्धता का पालन करने के लिए बस चालकों पर नजर रखी जाए तो लोगों को एसी बसों में आरामदायक यात्रा कम खर्च में करने का मौका मिल सकता है।

गाड़ी नहीं सुधरी तो आगाह किया..
सागर, मध्यप्रदेश के इस व्यक्ति ने एक ओला इलेक्ट्रिक बाइक खऱीदी। समस्या आने पर उसने कंपनी को फोन किया, डीलर से संपर्क किया, पर उनको कोई सहायता नहीं मिली। किसी तरह बाहर से उन्होंने गाड़ी ठीक कराई। ओला की तौर-तरीके पर विरोध जताने के लिए गाड़ी के सामने उन्होंने लिखवा लिया- ले मत लेना।

हेलीकॉप्टर का मालिक बनेगा किसान
सफेद मूसली और काली मिर्च की खेती कर करोड़पति बने कोंडागांव के किसान राजाराम त्रिपाठी अब हेलिकॉप्टर खऱीदने जा रहे हैं। उनके मुताबिक यूं तो उन्हें इसकी खास जरूरत नहीं है पर युवा पीढ़ी को वे बताना चाहते हैं कि वे नौकरी के पीछे नहीं भागें। खेती में भी बहुत कमाई की जा सकती है। त्रिपाठी को उत्कृष्ट खेती के लिए कई बार सम्मानित किया जा चुका है। उनकी उन्नत खेती को देखने के लिए छत्तीसगढ़ ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं। चार सीटर हेलिकॉप्टर की कीमत करीब 7 करोड़ रुपये है, जिसके लिए हालैंड की एक कंपनी को एडवांस दिया जा चुका है। ([email protected])

जोगी पार्टी का विलय इस तरह टला

आखिरकार दिवंगत पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस का तेलंगाना के सीएम के. चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस में विलय टल गया। अब जनता कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि पार्टी सर्वआदिवासी समाज और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी।

सब कुछ तय होने के बाद भी जनता कांग्रेस का बीआरएस में विलय क्यों नहीं हो पाया, इसको लेकर किस्से छनकर बाहर आ रहे हैं। बताते हैं कि अमित जोगी की चंद्रशेखर राव से चर्चा के बाद जनता कांग्रेस के 25 नेताओं का फ्लाइट से हैदराबाद जाने का कार्यक्रम तय हुआ था।

यही नहीं, 4 बस से जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता हैदराबाद जाने वाले थे। मगर नियत तिथि के 4 दिन पहले ही बीआरएस के रणनीतिकारों ने जनता कांग्रेस के लोगों का फोन उठाना बंद कर दिया। इसके बाद  विलय के कार्यक्रम को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी बीआरएस नेताओं का बदला रूख जनता कांग्रेस के नेताओं को समझ नहीं आया।  इसके बाद जनता कांग्रेस के मुखिया अमित जोगी को बीआरएस में विलय नहीं करने का ऐलान करना पड़ा।

नए जिले नए मौके

विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस नए जिलों, मानपुर-मोहला, खैरागढ़, बिलाईगढ़-सारंगढ़, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी, और सक्ती में संगठन का ढांचा तैयार कर रही है। अगले कुछ दिनों में इन सभी जिलों में अध्यक्षों का ऐलान किया जा सकता है। इस सिलसिले में प्रदेश प्रभारी शैलजा की प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, और सीएम भूपेश बघेल के साथ अन्य बड़े नेताओं से चर्चा हो चुकी है। चर्चा में कुछ प्रमुख नेताओं को जिला प्रभारी बनाने का भी फैसला हुआ है।

स्थानीय को महत्व का मौसम 

प्रदेश भाजपा ने राष्ट्रीय नेताओं के स्वागत के लिए नई व्यवस्था बनाई है। किसी जिले में पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के आगमन पर स्वागत के लिए सिर्फ उसी संभाग के नेता ही रहेंगे। मसलन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्?ा बिलासपुर आए तो स्वागत के लिए सिर्फ बिलासपुर संभाग के प्रमुख नेता ही थे। सिर्फ पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते हर जगह रहने की छूट है।

अमित शाह दुर्ग पहुंंचे, तो वहां भी दुर्ग संभाग के नेता ही स्वागत के लिए आए थे। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि नई व्यवस्था से स्थानीय प्रमुख नेताओं को राष्ट्रीय नेताओं से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। साथ ही राष्ट्रीय नेता भी अन्य स्थानीय प्रमुख नेताओं से काफी कुछ जानकारी ले पा रहे हैं। कुल मिलाकर इससे एक अच्छा संदेश गया है।

हजारों शिकायतें, कार्रवाई जीरो

राजधानी रायपुर में रहते हुए यदि आप में चिड़चिड़ापन, क्रोध, हाई ब्लड प्रेशर, अनिद्रा और डिप्रेशन जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, सुनाई कम दे रहा हो तो अचरज की बात नहीं है। डायल 112 टीम ने पुलिस कप्तान को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें इसकी वजह छिपी है। पत्र बताता है कि 1 जनवरी 2023 से 13 जून 2023 तक डायल 112 को ध्वनि विस्तारक यंत्रों से प्रदूषण फैलने की दो चार नहीं बल्कि कुल 2241 शिकायतें मिलीं। अब इनमें कार्रवाई क्या हुई? पत्र में यह भी बताया गया है। संबंधित थाना क्षेत्रों से पुलिस टीम पहुंची, विस्तारक यंत्रों को तत्काल बंद करवाया गया और समझाया कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो।

हजारों शिकायतें आने के बावजूद पुलिस और प्रदूषण निवारण बोर्ड बहुत उदार है। वरना, कोलाहल अधिनियम नियम 1985 की धारा 15 (1) के तहत इसमें 6 माह तक के कारावास की अथवा 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है।

बुके (गुलदस्ते) बता रहे किसके कितने करीब

जबरदस्ती की पेनाल्टी

पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 जून को समाप्त हो गई। हजारों लोग इस प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पाए। पहले सरकार ने बैंक खाते के साथ आधार कार्ड को अनिवार्य किया फिर पैन कार्ड के लिए जरूरी बताया। अब आधार कार्ड और पैन कार्ड को एक दूसरे से लिंक करना जरूरी किया गया है। इस प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पाने वाले लोगों के लिए अब आगे एक हजार रुपए की फीस तय की गई है। यदि आयकर रिटर्न भरते हैं तो 10 हजार रुपए की पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है। मिडिल क्लास के वे लोग जो प्रयास के बावजूद लिंक नहीं करा पाए उनको पेनल्टी की बात नहीं जंच रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट ठप होने के पीछे उनकी गलती नहीं है फिर भी उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा।

चुनाव से पहले भर पायेंगे पद?

शिक्षक भर्ती के लिए जारी प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इससे मालूम होता है कि पीएससी की तरह व्यावसायिक परीक्षा मंडल भी युवाओं से खिलवाड़ करने के मामले में पीछे नहीं। यह सामान्य सी बात थी कि विज्ञापन सेवा भर्ती नियमों को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाना था। 2019 में लागू नियम में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। अतिथि शिक्षकों की ओर से यह मांग थी लेकिन बिना नियम बदले यह जोड़ा गया। इसके अलावा यह भी साफ करना जरूरी था कि किस विषय में कितने खाली पद हैं। दोनों पर नियम स्पष्ट हैं। भर्ती विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया में इन्हें लेकर त्रुटि होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। आरक्षण में 58 प्रतिशत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक मीटिंग ली थी और उसके बाद कहा था खाली पदों पर मिशन मोड में हजारों भर्तियां की जाएंगी। इसके बाद कई विज्ञापन जारी हो चुके और लगातार आगे निकल रहे हैं। पर शिक्षाकर्मी भर्ती के विज्ञापन में बरती गई लापरवाही यदि आगे के विज्ञापनों में भी कायम रही तो फिर अगले चुनाव के बाद ही कुछ हो पाएगा। ([email protected])

हैडिंग देने वाला नेता...
छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं में कुरूद के विधायक अजय चंद्राकर सबसे ही तीखी जुबान बोलने वाले हैं। वे सरकार और विधानसभा दोनों के कामकाज से सबसे अधिक वाकिफ लोगों में से एक हैं। उन्होंने टी.एस. सिंहदेव के उपमुख्यमंत्री घोषित किए जाने पर लिखा- माननीय टी.एस.सिंहदेव, उपमुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ (कांग्रेस शोषित) आपकी निष्ठा, सेवा, समर्पण का चार महीने के लिए गांधी परिवार ने बहुत शानदार मूल्यांकन किया है। भिश्ती राज की तरह आपको शायद एक दिन के लिए भी बना देते तो भी आप शायद अहसानमंद होते। आपको ढाई-ढाई साल की अफवाह उड़ाने की जरूरत नहीं थी। 

उन्होंने इसके अलावा नंदकुमार साय पर भी बड़ा तेजाबी तंज कसा है जो कि पूरी जिंदगी भाजपा में रहकर अब कांग्रेस में चले गए हैं। इधर दिल्ली कांग्रेस ने सिंहदेव को उपमुख्यमंत्री बनाया, उधर अगले ही दिन छत्तीसगढ़ में सिंहदेव वाले सरगुजा इलाके के ही नंदकुमार साय को सरकार ने मंत्री स्तर का निगम अध्यक्ष बना दिया। इस पर अजय चंद्राकर ने लिखा- बधाई साय जी, खून पिलाकर जो शेर पाला था, उसने सर्कस में नौकरी कर ली। 

आज उन्होंने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बारे में लिखा है कि कांग्रेस का जो सर्कस चल रहा है उसमें अब भूपेश बघेल निर्विवाद रिंगमास्टर हो गए हैं। अब सर्कस के सभी ‘‘.......’’ उनके ही इशारों पर करतब दिखाएंगे। 

कुल मिलाकर मीडिया को जब अजय चंद्राकर से बात करनी होती है तो खबर में हैंडिंग ढूंढने में दिक्कत नहीं होती।

बड़ा मैदान तो ठीक है, लेकिन भीड़ ?
केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शनिवार को कांकेर की प्रस्तावित सभा को लेकर भाजपा में किचकिच चल रही है। पार्टी के अनुभवी स्थानीय नेताओं ने पहले सभा स्थानीय मेला ग्राऊंड में कराने का फैसला लिया था। सब कुछ उसी अनुरूप तैयारी चल रही थी। इसी बीच तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, और पवन साय ने सभा स्थल बदलकर नरहरदेव स्कूल मैदान तय कर दिया। 

पहले सभा स्थल छोटा था, और इसमें 15-20 हजार लोगों की क्षमता थी। अब जिस नरहरदेव स्कूल मैदान में सभा होनी है, और वहां एक लाख लोग आसानी से आ सकते हैं। मगर इतनी भीड़ जुटाना पार्टी नेताओं के लिए टेढ़ी खीर है। कुछ पुराने नेता बताते हैं कि कांकेर के लोग बस्तर के बाकी विधानसभा क्षेत्र की तुलना में ज्यादा जागरूक हैं। यहां तो नरेन्द्र मोदी की सभा भी फ्लॉप हो चुकी है। वह भी तब जब मोदी की लोकप्रियता 2014 में पूरे शबाब पर थी। पिछले विधानसभा चुनाव में केन्द्रीय मंत्री रामकृपाल यादव की सभा में तो 20-25 लोग ही थे। उनसे ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात थे। 

बताते हैं कि कुछ प्रमुख नेताओं ने वस्तु स्थिति से जामवाल को अवगत कराया। इसके बाद प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से प्रमुख नेताओं को बुलाकर सभा को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई। अब भीड़ कम न दिखे, यह सोचकर मैदान का आधा हिस्सा पार्किंग आदि के लिए बना दिया गया है। फिर भी बारिश के मौसम में 20-25 हजार की भीड़ लाना भी आसान नहीं है। अब देखना है कि सभा में अपेक्षाकृत भीड़ जुट पाती है अथवा नहीं। 

जंगल में अफसरों का मंगल 
वन विभाग में दो डीएफओ व दो-तीन रेंजरों के वित्तीय अधिकार वापस लेने, और फिर बाद में फैसले को पलटने के आदेश से काफी हलचल है। यही नहीं, एक महिला डीएफओ पर रेंजर ने तो लाखों रुपए की बेगारी कराने का आरोप लगाकर थाने तक चले गए। एक के बाद एक विभाग में भ्रष्टाचार के प्रकरण आने से सरकार के रणनीतिकार भी चिंतित हैं। 

दिलचस्प बात यह है कि ये सारी गड़बडिय़ां विभागीय अफसरों की आपसी खींचतान की वजह से उजागर हुई हैं।  चर्चा है कि खुद दाऊजी ने प्रभारी पीसीसीएफ से बातचीत की है, और इन गड़बडिय़ों को लेकर उन्हें चेताया भी है। हल्ला तो यह भी है कि इन गड़बडिय़ों के चलते ही पीसीसीएफ की डीपीसी रूक गई है। जबकि कागजी कार्रवाई पूरी कर डीपीसी के लिए फाइल हफ्तेभर पहले सीएस को भेजी जा चुकी है। देखना है आगे क्या कुछ होता है। 

सीजी पुलिस को सीखने की जरूरत
सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो पर मुंबई पुलिस ने जो कार्रवाई की वह यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों को तो सबक सिखाती ही है, छत्तीसगढ़ और देश के दूसरे राज्यों की पुलिस भी सीख ले सकती है। 40 साल के एक शख्स ने अपने स्कूटर पर 7 बच्चों को बैठाया और भीड़ भरी सडक़ पर निकल गया। पीछे चल रहे एक दूसरे व्यक्ति ने उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और लिखा- यह गैर जिम्मेदार पागल एक स्कूटर पर 7 बच्चों के साथ सवारी कर रहा है। बच्चों की जान जोखिम में डालने के लिए उसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और इन बच्चों के माता-पिता पर भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यूजर ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर और मुख्यमंत्री को अपना ट्वीट टैग किया। इलाके की पुलिस एक्शन में आई। उसने आरोपी के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के अलावा गैर इरादतन हत्या के प्रयास का अपराध आईपीसी 308 दर्ज किया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट ने उसे जमानत नहीं दी, जेल भेज दिया गया।

छत्तीसगढ़ की बात करें इन दिनों बर्थडे पार्टी और नेताओं के स्वागत में सडक़ों पर झूमते गाते चार पहिया दोपहिया सवार दिखाई देते हैं, प्रेमी जोड़े बाइक पर ही जिमनास्टिक करते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस खोजबीन करके ऐसे कुछ मामलों में कार्रवाई भी कर रही है। दूसरी हाल के दिनों में प्रदेश के किसी भी जिले की बड़ी दुर्घटना पर नजर डालिए। ट्रैक्टर ट्राली, मालवाहक मिनी डोर आदि वाहनों में सामान की तरह सवारी ढोए जाते हैं। एक साथ 4, 6 या 10 मौतें हो रही हैं। याद नहीं आता कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने कभी दुर्घटनाओं के बाद भी ऐसी गाडिय़ों के चालकों और मालिकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 308 का इस्तेमाल किया हो। मुंबई पुलिस ने तो दुर्घटना हुए बिना ही यह कार्रवाई कर दी और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। अपने प्रदेश में रोजाना थाना, एसपी और कलेक्टर ऑफिस के सामने से, पुलिस गश्त वाले चौक चौराहे से लोगों से लदी मालवाहक गाडिय़ां गुजरती हैं। यदि पुलिस इन सब पर मुंबई पुलिस की तरह, नजराना लेने के बजाय कार्रवाई शुरू कर दे तो सडक़ दुर्घटनाओं में काफी हद तक कमी आ जाएगी।

साहू के लिए साव की हमदर्दी
सन् 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद के लिए तीन दावेदार थे। उनमें भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के अलावा ताम्रध्वज साहू का नाम भी था। उस वक्त ऐसी चर्चा चली थी कि उनके समाज के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी ताम्रध्वज को फाइनल कराने लॉबिंग कर रहे थे। पर बाद में वे रेस से बाहर हो गए। बघेल के शपथ ग्रहण के साथ ही चर्चा चल रही थी कि क्या मंत्रिमंडल में एक या दो डिप्टी सीएम होंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। 

इधऱ सिंहदेव को उप-मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद भाजपा नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। इसी दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव का बयान आया है। वे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो ताम्रध्वज भी थे।  उनसे क्या गलती हो गई जो उन्हें डिप्टी सीएम बनने का मौका नहीं मिला?

साव की इस हमदर्दी की वजह है। बीते विधानसभा चुनाव में साहू समाज के वोट भी पिछड़ा वर्ग के बाकी मतों की तरह कांग्रेस के साथ आ गए थे, जबकि भाजपा मानती है कि साहू समाज उनके साथ रहता आया है। 2018 में भाजपा ने साहू समाज के 14 प्रत्याशी खड़े किए थे, लेकिन इनमें से केवल एक धमतरी सीट पर रंजना साहू को जीत मिल सकी बाकी 13 हार गए। इनमें तब के विधायक चंद्रशेखर साहू, अशोक साहू जैसे वरिष्ठ नेता भी थे। प्रदेश में अगर 52त्न ओबीसी वोट हैं तो उनमें 22त्न साहू समाज का कहा जाता है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव भी साहू समाज से आते हैं। दो दशक से अधिक समय तक प्रदेश साहू समाज के अध्यक्ष रहे ताम्रध्वज की अपने समाज में अच्छी पैठ है। उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनाकर कांग्रेस ने साहू समाज की उपेक्षा की, साव का यही संदेश दिखाई पड़ता है कि उनके समाज के लोग पहले की तरह बीजेपी की ओर लौट आएं।

टमाटर के जवाब में कमरख
हर किसी का भाव एक दिन गिरता है, फिर ऊपर भी उठता है। कभी 5 -10 रुपए में मिलने वाला टमाटर अभी 100 और 120 रुपये किलो पहुंच गया है। सितंबर से फिर दाम गिरने लगेंगे। इस वक्त तो लोग बताने लगे हैं कि बारिश के दिनों में टमाटर नहीं खाना चाहिए, कई तरह की बीमारी हो जाती है। कुछ लोगों ने टमाटर का विकल्प भी सुझाया है। यह है कमरख, जिसे स्टार फ्रूट भी कहा जाता है। यह औषधीय फल में गिना जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, वात रोग में कारगर है। इसे अलग से भी खाया जा सकता है, सब्जी में मिलाने से टमाटर की कमी दूर भी की जा सकती है। कीमत सिर्फ 10 से 15 रुपये किलो है। पर यह फल हर जगह नहीं मिलता। जंगलों में होता है। वहां से जहां तक के बाजारों में पहुंच जाए, उपलब्ध रहता है। यह तस्वीर पेंड्रा रोड के एक किसान के बगीचे से ली गई है।  

एक पदाधिकारी मुद्दा बन गया !!

प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री रवि घोष की एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिसमें वो माना एयरपोर्ट पर टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनने पर बधाई देते, और चरण छूकर आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। रवि घोष के संगठन में दायित्व को लेकर प्रदेश के शीर्ष नेताओं के बीच मतभेद की स्थिति बनी हुई है।

सुनते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम चाहते हैं कि रवि घोष को राजीव भवन के कामकाज से मुक्त कर बस्तर संभाग का प्रभार दिया जाए। उन्होंने आदेश निकाल भी दिया था, लेकिन प्रदेश प्रभारी सैलजा ने हस्तक्षेप कर आदेश को फिलहाल रूकवा दिया। रवि घोष, मरकाम के करीबी रहे हैं। मरकाम ने ही प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कोंडागांव से यहां बुलाकर उन्हें महामंत्री (प्रशासन) का दायित्व सौंपा था।

रवि घोष जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, और उन्हें पार्टी के कई लोग अच्छा संगठनकर्ता भी मानते हैं। मगर संगठन के भीतर ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो यह मानते हैं कि रवि घोष की ज्यादा जरूरत बस्तर में है। सालों से वो मरकाम के विधानसभा चुनाव का संचालन करते आए हैं। उनके नहीं रहने से मरकाम का चुनाव प्रबंधन गड़बड़ा सकता है। जबकि सीएम खेमा उन्हें बस्तर भेजने के पक्ष में नहीं है।

चर्चा है कि रवि घोष खुद भी रायपुर में ही रहना चाहते हैं। बस, इन्हीं सब वजहों से पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच किचकिच चल रही है। अभी तो रवि घोष का प्रभार बदलने का आदेश रुक गया है, लेकिन आगे क्या कुछ बदलाव होता है यह देखना है।

सिंहदेव के बनते ही साय भी...

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदकुमार साय को कांग्रेस में आने के बाद दो माह के भीतर सीएसआईडीसी चेयरमैन का पद दे दिया गया। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। साय को कुछ न कुछ तो मिलना ही था। यह भी संयोग है कि टीएस सिंहदेव के डिप्टी सीएम बनने के साथ ही साय को भी पद दिया गया। दोनों ही सरगुजा से आते हैं। वैसे तो नंदकुमार साय जशपुर के रहने वाले हैं, लेकिन सरगुजा के सांसद भी रह चुके हैं।

साय विधानसभा चुनाव लडऩा चाहते हैं, लेकिन शायद पार्टी के भीतर उनके टिकट को लेकर एकमत न बने। क्योंकि जशपुर जिले की तीनों सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं, और विधायक की टिकट काटकर भाजपा से आए नेता को प्रत्याशी बनाना जोखिम भरा भी हो सकता है।

ऐसे में उन्हें साथ रखने के लिए जिम्मेदारी तो मिलनी ही थी। इसके अलावा वो सरकारी बंगले में काबिज हैं। किसी पद पर न होने के बावजूद उनसे बंगला खाली नहीं कराया गया था। अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो गया है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर वो बंगला रखने के पात्र हो गए हैं। साय को कांग्रेस में लाने में बस्तर सांसद दीपक बैज की भूमिका अहम रही है।

डिप्टी सीएम पद की संवैधानिक स्थिति

संविधान में केबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप-मंत्री पदों का प्रावधान तो है लेकिन उप-मुख्यमंत्री पद का कोई जिक्र नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने क लिए एक मंत्री परिषद् होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 के मुताबिक राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे, साथ ही मुख्यमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद् में केबिनेट, राज्य और उप-मंत्री नियुक्त करेंगे। राज्यपाल और संविधान की दृष्टि में कोई उप-मुख्यमंत्री मंत्रि परिषद् के एक सदस्य से अधिक नहीं हैं। मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता हैं। राज्यपाल किसी को उप मुख्यमंत्री पद की अलग से शपथ भी नहीं दिलाते, वे केबिनेट मंत्री के रूप में ही शपथ लेते हैं।

प्रतीकात्मक होने के बावजूद पद में मुख्यमंत्री शब्द आ जाता है जिससे उप-मुख्यमंत्री को बाकी मंत्रियों से ऊपर और मुख्यमंत्री के ठीक बाद का ओहदा मान लिया जाता है। विभिन्न दल राजनीतिक, क्षेत्रीय, जातिगत संतुलन बनाने के लिए उप-मुख्यमंत्री पद का सृजन करते हैं और इसका लाभ भी मिलता है। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव के समर्थकों के बीच जश्न इसीलिये मनाया जा रहा है कि उनके साथ यह पदनाम जुड़ गया। राज्य बनने के बाद यह सिंहदेव पहले उप-मुख्यमंत्री पर छत्तीसगढ़ के दूसरे नंबर के हैं। संयुक्त मध्यप्रदेश में जब 1993 में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार थी, तब रामपुर (कोरबा) से 6 बार विधायक रहे प्यारेलाल कंवर उप-मुख्यमंत्री बनाये गए थे। तब उनके पास वित्त और आदिम जाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी थी।

राजीव शुक्ला के होते हुए...

नया रायपुर का शहीद वीरनारायण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देश का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसकी क्षमता 65 हजार लोगों के बैठने की है। दुनिया का यह चौथा सबसे बड़ा स्टेडियम भी है। मध्य भारत में तो इससे बड़ा कोई स्टेडियम नहीं। 2010 में यहां पहली बार कनाडा और छत्तीसगढ़ का एक फ्रैंडली मैच हुआ था। सन् 2013 में आईपीएल का एक मैच हुआ। पहला अंतर्राष्ट्रीय वन डे क्रिकेट इसी साल भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ जिसमें भारत की जीत हुई। यहां रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट भी हुआ था। प्रत्येक आयोजन यहां सफलता के साथ हुआ था। मेहमान खिलाडिय़ों तथा एसोसिएशन ने इसकी तारीफ भी की। इस बार भारत में 5 अक्टूबर से 12 नवंबर तक क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जिसमें 12 स्थानों पर 48 मैच होंगे। पर नया रायपुर के इतने महत्वपूर्ण स्टेडियम का नाम इस सूची में नहीं है। मोहाली सहित पंजाब में एक भी मैच तय नहीं करने पर वहां के क्रिकेट एसोसियेशन ने गहरी नाराजगी जताई है। तिरूअनंतपुरम् में मैच तय नहीं करने पर वहां के सांसद शशि थरूर ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। मई महीने में खबर चली थी कि एक मैच नया रायपुर में होने जा रहा है लेकिन जून में जब आईसीसी ने सूची जारी की तो नाम गायब था। जिन शहरों में मैच हो रहे हैं वे हैं- अहमदाबाद, बेंगलूरू, चेन्नई, दिल्ली, धर्मशाला, लखनऊ, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता और मुंबई। कई लोग इसे राजनीति से जोडक़र भी देख रहे हैं। जहां भाजपा शासित राज्य है, वहां की कम क्षमता और सुविधा वाले स्टेडियम भी तय कर दिए गए हैं।   बीसीसीआई के पदाधिकारियों के हिसाब से भी जगह तय किए गए हैं। यह आरोप पंजाब क्रिकेट एसोसियेशन ने खुलकर लगाया भी है। अहमदाबाद में ओपनिंग सहित 6 मैच होने वाले हैं, जहां स्टेडियम का नाम ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर है, फिर जय शाह भी वहीं से आते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में पहुंचे हैं तो कम से कम एक मैच यहां कराने के लिए जोर दे सकते थे।

देशभर में ईडी... 

मोदी सरकार की दूसरी पाली में ईडी की धमक देशभर में सुनाई दे रही है। ईडी ने पिछले चार साल में कुल 7 सौ से अधिक केस दर्ज किए हैं। इनमें से राजनेताओं पर कुल 180 केस दर्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी ईडी की कार्रवाई तेज रफ्तार से चल रही है। यहां अभी सिर्फ 3 नेताओं पर ही कार्रवाई हुई है। इनमें कांग्रेस विधायक द्वय देवेन्द्र यादव, चंद्रदेव राय, और प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल हैं।

हालांकि कई और नेताओं के यहां ईडी ने जांच पड़ताल की है। लेकिन अभी किसी और खिलाफ प्रापर्टी अटैच, या गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई नहीं की है। विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। राजनीतिक हल्कों में ये चर्चा है कि आने वाले दिनों में ईडी कई और को निशाने पर ले सकती है। चर्चा है कि ईडी ने जांच के लिए कुछ नए सेक्टर खोज लिए हैं। देखना है कि आगे क्या कुछ हो सकता है।

धरसीवां में एक अनार सौ बीमार

विधानसभा चुनाव में चार महीने बाकी रह गए हैं। ऐसे में भाजपा में रायपुर शहर से सटे धरसींवा विधानसभा में टिकट के लिए दावेदारों की फौज खड़ी हो गई है। दावेदार एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत भी कर रहे हैं। पिछले दिनों रायपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष अनिमेश कश्यप (बॉबी) को हटा दिया गया। हटाने की एक वजह दावेदारों की शिकायत भी थी।

अनिमेष को धरसींवा से टिकट का दावेदार माना जा रहा है। इससे परे पूर्व विधायक देवजी पटेल की स्वाभाविक दावेदारी है। रायपुर से अंजय शुक्ला भी धरसींवा में सक्रिय हैं, और वो भी टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा पूर्व आईएएस गणेश शंकर मिश्रा भी धरसींवा से टिकट चाहते हैं। इनके अलावा अशोक सिन्हा, दिलेन्द्र बंछोर सहित कुछ कारोबारियों की नजर भी धरसींवा सीट पर है। यहां दावेदारों में इतनी खींचतान है कि कुछ लोग तो सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं। कहा जा रहा है कि धरसींवा से प्रत्याशी तय करने में पार्टी को सबसे ज्यादा मुश्किल आ सकती है।

एनएच पर खड़े यमराज..

शायद ही कोई दिन गुजरता हो छत्तीसगढ़ में भारी वाहनों के कारण सडक़ दुर्घटनाएं न होती हों। इसके लिए जरूरी नहीं कि वह सडक़ पर दौड़े, खड़े होने पर भी जान-माल की हानि हो सकती है। यह राजधानी रायपुर की सडक़ है जहां शहर के भीतर नो पार्किंग पर खड़ी दोपहिया गाडिय़ों, कारों का रोज चालान कर पुलिस प्रेस नोट जारी करती है। वहीं  नेशनल हाईवे पर भाटागांव के सामने रात में कतार में ट्रकों को इस तरह से खड़ा कर दिया गया है मानो वह पार्किंग की जगह हो। रोजाना यही हाल होता है। 

‘बस्तर’ एजेंडे वाली फिल्म तो नहीं?

इस साल जनवरी माह में रायपुर में एक प्रेस कांफ्रेंस लेकर मुंबई की एक प्रोडक्शन कंपनी डी. सोनी ने झीरम हमले पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी। यह फिल्म कांग्रेस नेताओं की नक्सली हिंसा में मारे जाने की घटना पर आधारित होने की बात कही गई थी। छत्तीसगढ़ में भी इसकी शूटिंग होनी थी, पर यह अभी किस मुकाम पर पहुंची है, कोई घोषणा नहीं की गई है। हो सकता है अचानक विधानसभा चुनाव के ठीक पहले रिलीज हो जाए। पर जब तक निर्माता –निर्देशक इस बारे में नहीं बताएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता।

इधर ‘द केरला स्टोरी’ की निर्माता कंपनी सनशाइन प्रोडक्शन की ओर से सोशल मीडिया पर ऐलान किया गया है कि वे बस्तर पर फिल्म बनाएंगे। घोषणा के साथ ही इसके रिलीज की तारीख भी घोषित कर दी गई है- 5 अप्रैल 2024। फिल्म की पटकथा क्या है इस पर कोई घोषणा नहीं की गई है लेकिन पोस्टर में कहा गया है कि- एक छिपा हुआ सच, जो देश में तूफान लेकर आएगा।

इसके पहले लाल सलाम (नंदिता दास), रेड अलर्ट (सुनील शेट्टी, समीरा रेड्डी), चक्रव्यूह (प्रकाश झा), बुद्धा इन ट्रैफिक जाम ( विवेक अग्निहोत्री), न्यूटन (राजकुमार राव) जैसी कुछ फिल्में आ चुकी हैं जिनमें अलग-अलग कोण से बस्तर की माओवादी समस्या का जिक्र है। अब तक बस्तर के सभी पहलुओं को किसी एक फिल्म में समेट पाना किसी भी निर्माता के लिए मुमकिन नहीं हो पाया, है भी नहीं।

द केरला स्टोरी के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह और निर्देशक सुदीप्तो सेन विवादों में घिरे हुए हैं। उन्होंने इस फिल्म के टीजऱ में दावा किया गया कि केरल की 32 हजार लड़कियों का धर्मांतरण कर दिया गया और सीरिया ले जाकर उन्हें आतंकियों के संगठन में भर्ती करा दिया गया। कर्नाटक चुनाव के पहले यह फिल्म रिलीज हुई थी। केरल सरकार ने इस फिल्म को रिलीज करने पर रोक लगाई। कहा कि यह उनके प्रदेश की छवि खराब करने के लिए बनाई गई फिल्म है। कई काउंटर तथ्य सामने रखे जाने के बाद 32 हजार लड़कियों की लाइन वापस लेनी पड़ी। पता चला कि सिर्फ दो चार लड़कियों का मामला है। द केरला स्टोरी फिल्म का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं में भी किया। फिल्म रिलीज करने की टाइमिंग और कई गलत तथ्यों के चलते निर्माताओं पर आरोप लगा कि यह फिल्म खास एजेंडे से बनाई गई है। अब इन्हीं निर्माताओं की फिल्म बस्तर, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले आ रही है। निर्माताओं ने छिपा हुआ सच सामने लाने का दावा किया है।  फिल्म निर्माताओं ने जरा भी संकेत नहीं दिया है कि वे  किस पहलू को फिल्म में दिखाने वाले हैं। क्या सुरक्षा बलों और नक्सलियों की ज्यादती पर आधारित होगी,  तालमेटड़ा और झीरम जैसी घटनाओं पर होगी या फिर अभी धर्मांतरण पर?

पहला ट्राइबल इंटरनेशनल क्रिकेटर

जशपुर के खिलाडिय़ों ने खेलों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोहा मनवाया है। हॉकी और फुटबाल में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। अब व्यावसायिक क्रिकेट में भी उनकी इंट्री हो रही है। जशपुर के प्रशांत पैकरा काफी समय से बतौर गेंदबाज छत्तीसगढ़ की टीमों में खेल रहे हैं। इसी सिलसिले में वे अंडर 25 वन डे ट्रॉफी खेलने के लिए मुंबई गए थे। वहां मुंबई इंडियंस कंपनी के स्काउट ने उन्हें देखकर सपोर्ट बॉलर के रूप में चुन लिया है। प्रशांत दायें हाथ के गेंदबाज हैं और 135 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंक सकते हैं। उन्हें ट्रेनिंग के लिए इंग्लैड भेजा जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद मुंबई इंडियंस की ओर से खेलने की पूरी संभावना है और तब वे पहले आदिवासी इंटरनेशनल खिलाड़ी हो जाएंगे। उनके साथ रांची के ही आदिवासी युवक रॉबिन मिंज को भी चुना गया है वे भी इंग्लैंड प्रशिक्षण लेने इंग्लैंड जाएंगे।

ओहदे से परे भी ताकत होती है...
वन विभाग में अफसरों के बीच आपसी खींचतान चल रही है। पड़ोस के वन मंडल में तो सीसीएफ ने एक शिकायत पर डीएफओ के वित्तीय अधिकार छीन लिए। आदेश जारी हुए 48 घंटे नहीं हुए थे कि डीएफओ के वित्तीय अधिकार को मुख्यालय ने बहाल कर दिया। ऐसा नहीं है कि शिकायत गंभीर नहीं थी। बल्कि सीसीएफ को डीएफओ की ताकत का अंदाजा नहीं था। 

सुनते हैं कि डीएफओ एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय पदाधिकारी के  नजदीकी रिश्तेदार हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारी कई बार रायपुर आ चुके हैं, और पार्टी कार्यक्रम निपटने के बाद दामाद से भी मिलने जाते रहे हैं। विभाग के ज्यादातर प्रमुख अफसरों को इसकी जानकारी है। सिर्फ सीसीएफ ही इससे अनभिज्ञ थे। फिर क्या था, शीर्ष अफसरों ने हस्तक्षेप किया, और डीएफओ को वित्तीय अधिकार वापस करने में देर नहीं लगाई। 

पोस्टर पर चेहरा भले न हो, लड़ेंगे...
भाजपा ने भले ही मोदी के चेहरे पर चुनाव लडऩे का ऐलान किया है। पार्टी के रणनीतिकार यह भी साफ कर चुके हैं कि सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा। बहुमत मिलने पर विधायक दल में ही नेता का चुनाव किया जाएगा। ऐसे में 15 साल सीएम रहे डॉ. रमन सिंह के चुनाव लडऩे को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने दो दिन पहले अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव में मीडिया कर्मियों से अनौपचारिक चर्चा में संकेत दिए, कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे।

पूर्व सीएम ने मीडियाकर्मियों के साथ लंच भी किया, और राजनांदगांव के विकास के लिए उनकी सरकार में किए गए कार्यों का ब्यौरा भी दिया। पूर्व सीएम ताल ठोककर चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, और उनके करीबी समर्थकों ने ग्रामीण इलाकों में वाल पेंटिंग शुरू भी कर दिया है। अब पूर्व सीएम चुनाव लड़ेंगे, तो वो स्वाभाविक तौर पर अघोषित सीएम का चेहरा हो जाएंगे। अब पार्टी में सीएम पद के दूसरे दावेदार, और रमन विरोधी नेताओं का क्या रूख रहता है, यह तो चुनाव के नजदीक आते-आते पता चल जाएगा। 

सरकार पर कर्मचारियों का दबाव
राज्य सरकार के अधीन काम कर रहे अनियमित और संविदा कर्मचारियों को नियमित करना कांग्रेस की चुनावी घोषणाओं से एक था, जो अब तक अधूरी है। ? ऐसी कर्मचारियों की संख्या करीब 45 हजार है। दैनिक वेतन भोगी और अन्य अस्थायी कर्मचारियों को जोडऩे पर उनकी संख्या एक लाख 80 हजार तक पहुंच रही है। नियमित करने की मांग पर संविदा कर्मचारी लगातार आंदोलन चला रहे हैं। इसी माह उन्होंने प्रदेश भर में एक महीने लंबी रथयात्रा भी जगह जगह निकाली। 8 माह पहले भूपेश सरकार ने इस दिशा में थोड़ी कार्रवाई शुरू की। उसने सामान्य प्रशासन विभाग से सभी विभागों से डाटा एकत्र करने के लिए कहा था। सरकार के करीब 42 विभाग हैं, जिनमें से 20 विभागों की जानकारी जीएडी के पास आ चुकी है लेकिन 22 विभागों से कोई ब्यौरा नहीं मिला है। आंदोलनरत कर्मचारियों की चिंता है कि यदि यही रफ्तार रही तो उनकी मांगे आचार संहिता लागू होने के पहले पूरी ही हो पाएगी भी या नहीं? दरअसल जीएडी के पास सूची आ जाने के बाद भी वरिष्ठता क्रम तय करने और वित्त विभाग से मंजूरी लेने की प्रक्रिया बची रहेगी। कई कर्मचारी ऐसे हैं जो पूरी नौकरी अनियमित या संविदा कर्मचारी के रूप में कर चुके और कुछ बरस बाद उनके रिटायरमेंट का समय आ जाएगा। 

दूसरी ओर रेगुलर कर्मचारी संगठनों का फेडरेशन भी 7 जुलाई को तालाबंदी आंदोलन करने जा रहा है। एक अगस्त से उन्होंने बेमियादी हड़ताल की घोषणा कर दी है। उनकी चार स्तरीय वेतनमान, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट और सातवें वेतनमान में संशोधित गृह भाड़ा तथा केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने जैसी मांगें हैं। 

यह भी सन् 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। चुनाव मैदान में उतरने से पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहेगी कि अधिकारी कर्मचारी उनसे नाराज चलें। देखना है कि इन दबावों के बीच सरकार क्या कदम उठाती है।

महुआ पेड़ों पर मंडराता संकट
महुआ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य भारत ?के कई राज्यों में आदिवासियों के जीविकोपार्जन का बहुत बड़ा माध्यम है। आदिवासी परिवारों में संपत्ति का जब बंटवारा होता है तो इन पेड़ों को भी गिना जाता है। अभी तो छत्तीसगढ़ के जंगल महुआ पेड़ों से मुक्त नहीं दिखाई देते हैं, मगर ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का शोध जरूर चिंताजनक है। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान के चलते महुआ पेड़ की जो औसत आयु 8 से 15 वर्ष की होती थी, वह घट रही है। बीजों पर इसका क्या असर हुआ है इस पर शोध करना बचा है। और पेड़ों की आयु को धीरे धीरे कम हो रही है। इस नुकसान के लिए सरकार को कानून बनाने की भी जरूरत पर यह वैज्ञानिक बल देते हैं। 

कुछ बरस पहले एक और शोध छपा था, जिसमें इस बात पर चिंता जताई गई थी कि पहले महुआ और जामुन जैसे पेड़ों से जंगल आबाद दिखाई देते थे लेकिन अब स्वाभाविक रूप से इनके उगने की रफ्तार कम हो गई है। लोग भी इन पेड़ों को कम लगा रहे हैं। क्योंकि इसे तैयार करने में ज्यादा श्रम और देखभाल की जरूरत पड़ती है। 

छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि वह 65 प्रकार के लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी करती है। मगर ये वनोपज भविष्य में भी जंगल में रहने वालों की आजीविका के स्रोत बने रहेंगे, इस पर शासन स्तर पर शायद ही कोई अध्ययन हो रहा हो। ([email protected])

खैरागढ़ फिर बीजेपी की ओर ?

खैरागढ़ राजपरिवार की एक महिला सदस्य भाजपा का दामन थाम सकती है। चर्चा है कि महिला सदस्य भाजपा के कुछ प्रमुख नेताओं के संपर्क में हैं।

खैरागढ़ राजघराने के मुखिया, और दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद रिक्त सीट पर डेढ़ साल पहले उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। तब दिवंगत विधायक के परिवार के सदस्य कांग्रेस के साथ थे, और इस वजह से कांग्रेस को फायदा मिला था।

उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने जीत हासिल की थी। मगर अब चर्चा है कि प्रापर्टी से जुड़े विवाद के नहीं सुलझने से राजघराने के सदस्यों में नाराजगी है, और इसी वजह से कांग्रेस से नाता तोडक़र भाजपा से जुडऩे की तैयारी कर रहे हैं। देखना है आगे क्या होता है।

शैलजा से टकराव

छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी शैलजा को इन दिनों विवादों से दो-चार होना पड़ रहा है। शैलजा ने विवादों की वजह से प्रदेश महामंत्रियों के कार्य विभाजन को निरस्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष  मोहन मरकाम के अडऩे की वजह से अमल नहीं हो पाया। अब विवाद को निपटाने के लिए कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है।

दूसरी तरफ, शैलजा के गृह प्रदेश हरियाणा में भी पार्टी के भीतर खूब  झगड़ा है। पिछले दिनों चंडीगढ़ में वो भाषण दे रही थीं, तो कई नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के समर्थन में नारेबाजी की। हरियाणा के भीतर शैलजा को हुड्डा के विरोधियों में गिना जाता है। इस नारेबाजी से खफा होकर शैलजा मंच छोडक़र निकल गई। यानी वहां भी उन्हें वर्चस्व की लड़ाई से उलझना पड़ रहा है।

शैलजा कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की करीबी मानी जाती है, और केन्द्र की नरसिम्ह राव और डॉ. मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रही हैं। ऐसे में पार्टी हाईकमान में उनकी पकड़ किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में देखना है कि वो इस तरह के विवादों को किस तरह सुलझाती हैं।

खिंची हुई हैं तलवारें दोनों तरफ

चुनाव आचार संहिता के पहले ईडी की कार्रवाई के जवाब में भूपेश सरकार को विपक्षी भाजपा नेताओं पर इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाले पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। जिला अदालत के आदेश के बाद घोटाले के मुख्य सूत्रधार उमेश सिन्हा के नार्को टेस्ट की सीडी पुलिस को जांच के लिए सौंपी जा चुकी है।

चर्चा है कि ईडी अब कोल, शराब, और अन्य केस पर अपनी जांच तेज करेगी, और कहा जा रहा है कि सरकार के करीबी लोगों को निशाने पर ले सकती है। इससे परे इंदिरा बैंक घोटाला केस में रायपुर पुलिस भाजपा के ताकतवर बड़े नेताओं से पूछताछ की तैयारी है। कुल मिलाकर तलवारें दोनों तरफ से खींच चुकी हंै। देखना है आगे क्या होता है।

टपरी में सिंहदेव की चाय पर चर्चा

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आगामी चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए मैदान पर उतर गए हैं। बस्तर में उन्होंने मीडिया से बात करने के दौरान कुर्ते का ऊपरी बटन खोलकर गले की चेन दिखाई और पूछा बताओ किस धर्म से हूं मैं? दरअसल भाजपा प्रवक्ता केदार कश्यप ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस का पूरी तरह धर्मांतरण हो चुका है। कश्यप, मंत्री कवासी लखमा की उस चुनौती पर बोल रहे थे जिसमें कहा था कि एक भी धर्मांतरण इस सरकार के कार्यकाल में हुआ हो तो वे पद से इस्तीफा दे देंगे।

बहरहाल, बस्तर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तब अच्छा लगा जब सिंहदेव बारिश के बीच गाड़ी से उतरे और उनके साथ एक टपरी पर बैठकर चुनावी माहौल का जायजा लिया। सिंहदेव कई बार सच मुंह पर बोल देते हैं, चाहे सुनने में अच्छा न लगे। इसका नुकसान भी उठाते हैं। पिछले साल बस्तर दौरे पर थे तो स्थानीय विधायक, वरिष्ठ नेता और कलेक्टर, एसपी मिलने नहीं पहुंचे थे। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई थी।

पटरी पर चाय के दौरान जो लोग इक_े हुए उनमें पार्टी के लिए 20-20, 25 साल से काम कर रहे कार्यकर्ता भी थे। इनसे बातचीत के बाद उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले, वे कुछ इस तरह से हैं- एक, पिछली बार बस्तर ने कांग्रेस पर जबरदस्त भरोसा जताया था। अभी सभी 12 सीट कांग्रेस के पास है। ऐसा सोचकर चलना ठीक नहीं कि इस बार भी वैसे ही नतीजे आएंगे। हालांकि यह असंभव नहीं है, पर मेहनत करनी होगी। दूसरा- संगठन की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के बीच चुनाव से पहले तालमेल में कमी दिखाई देना अच्छी बात नहीं है। हालांकि मरकाम ने साफ कर दिया है कि वे प्रभारी के मार्गदर्शन पर ही काम करेंगे। तीसरा- सर्व आदिवासी समाज चुनाव मैदान में उतरने वाला है, बस्तर की सभी सीटों से लड़ रहा है। हमें भी उसी के मुताबिक तैयार रहना होगा। आदिवासी नेताओं को अपने साथ लेना होगा।

सिंहदेव की बातें कांग्रेस के बाकी नेताओं के उन बयानों से अलग है जो बार-बार कह रहे हैं कि बस्तर में सभी सीट और प्रदेश में पिछली बार से अधिक सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। यह भी कहा गया कि मरकाम और कुमारी शैलजा के बीच कोई विवाद नहीं है और सर्व आदिवासी समाज का चुनावी जनाधार नहीं है।

बाइक बनेगी तो यहीं पर ही

रायपुर के एक वर्कशॉप में बुलेट गाड़ी रिपेयरिंग के लिए खड़ी है, भाईजान के पास। हमारा एक दूसरे के बिना काम चलता ही नहीं, फिर कुछ भी लोग पता नहीं किस मकसद से बहिष्कार की शपथ देते-दिलाते रहते हैं।

एनएच के लिए रोड़ा खत्म हुआ?

कोरबा से चांपा आने-जाने वाले जानते हैं कि इस सडक़ की हालत वर्षों से बेहद खराब है। कोयला से भरी गाडिय़ों के चलते प्रदूषण और दुर्घटनाएं भी बहुत ज्यादा हैं। इस सडक़ को फोरलेन करने का काम नेशनल हाईवे एथॉरिटी ने हाथ लिया है लेकिन निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। किसानों और ग्रामीणों की शर्त है कि वे अधिग्रहीत जमीन से कब्जा तभी छोड़ेंगे जब उनके हाथ में मुआवजे की रकम आ  जाएगी। इनमें विधायक ननकीराम कंवर भी शामिल थे। प्रस्तावित सडक़ पर कंवर का एक राइस मिल और उनकी कुछ जमीन आ रही है। एनएच के अधिकारियों से वे नई नीति के मुताबिक चार गुना मुआवजा मांग रहे थे। यह मुआवजा तय नहीं हुआ तो उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद उनके लिए नया मुआवजा 2 करोड़ 34 लाख रुपया निर्धारित हुआ। पता चल रहा है कि उनको यह मुआवजा अभी कुछ दिन पहले मिल गया है और वे अपने मिल व जमीन को खाली करने जा रहे हैं। कंवर को देखकर बाकी किसानों ने भी हिम्मत जुटाई थी और कब्जा नहीं छोड़ रहे थे। अब कंवर जब खाली करने के लिए राजी हो गए हैं तो क्या बाकी किसान भी पीछे हट जाएंगे? एनएच के अफसरों को इसकी उम्मीद तो है, पर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि प्रभावित किसान दर्जनों की संख्या में है और उनकी शिकायत अभी दूर नहीं हुई है।

सोशल मीडिया का असर

सोशल मीडिया का चुनाव पर असर के लेकर हाल ही में एक निजी संस्था ने सर्वे कराया है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष-2024 के लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया का काफी असर देखने को मिल सकता है। यह भी आकलन है कि 543 लोकसभा सीटों में से 120 सीट पर सोशल मीडिया विशेष प्रभाव डालेगी।

सर्वे रिपोर्ट में पिछले लोकसभा चुनाव में वाट्सऐप, यू-ट्यूब चैनल, फेसबुक व ट्विटर के यूजर संख्या, और वर्तमान इसकी उपयोगिता व प्रभाव का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला गया है। यह कहा गया कि सोशल मीडिया की पहुंच विशेषकर शहरी इलाकों में हर घर तक हो गई है। गांवों में भी इसकी रफ्तार बढ़ रही है। ऐसे में चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक-प्रिंट से परे सोशल मीडिया के रूप में जंग का एक नया मैदान तैयार हो गया है।

राजनीतिक दलों को भी इसका अंदाजा है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस, राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर काफी पहले आईटी सेल का गठन कर चुकी है। अब विधानसभा चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ में दोनों दल सोशल मीडिया प्लेटफार्म को मजबूत बनाने में लगे हैं। भाजपा ने तो 45 लोगों की एक टीम तैयार की है। सोशल मीडिया में काम करने वाले ये लोगों दूसरे प्रदेशों से आए हुए हैं, और लोकसभा चुनाव कर यहां रहकर काम करेंगे। कुल मिलाकर चुनाव में सोशल मीडिया पर लड़ाई ज्यादा आक्रामक रहेगी।

दिल्ली जाने का सिलसिला

चर्चा है कि केन्द्र सरकार ने बस्तर एसपी जितेन्द्र सिंह मीणा की प्रतिनियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मीणा आईबी में जा सकते हैं। इसके अलावा डीआईजी स्तर के अफसर डी श्रवण, और राजेन्द्र दास ने भी प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर दिया है। उनकी भी प्रतिनियुक्ति को जल्द मंजूरी मिल सकती है। ऐसे में पुलिस में एक और फेरबदल की गुंजाइश बन रही है।

दूसरी तरफ, बस्तर आईजी सुंदरराज पी. को चुनाव तक बस्तर में ही बनाए रखने के लिए सरकार ने मुख्य चुनाव पदाधिकारी के माध्यम से चुनाव आयोग को चि_ी लिखी है। इसके लिए आयोग भी सहमत है। सुंदरराज को बस्तर में करीब साढ़े तीन साल से अधिक हो चुके हैं। आयोग ने तीन साल से एक ही स्थान पर पदस्थ अफसरों के तबादले के आदेश दिए हैं, लेकिन संवेदनशील बस्तर में चुनाव के दौरान अनुभवी अफसरों की जरूरत रहेगी। ऐसे में सुंदरराज के मामले में आयोग नियम को शिथिल करने पर विचार कर रहा है। इस पर जल्द फैसला हो सकता है।

कांग्रेस की ट्रेनिंग

कांग्रेस का विधानसभा स्तरीय बूथ कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। शिविर में सीनियर नेता, कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर में कई जगहों पर एलईडी लगाकर वीडियो क्लिपिंग दिखाई जा रही है। वीडियो क्लिपिंग पिछले विधानसभा चुनाव के पहले की है जब भूपेश बघेल को परिवार समेत ईओडब्ल्यू दफ्तर तलब किया गया था। कुछ इसी तरह की क्लिपिंग दिखाकर रमन सरकार की कांग्रेसियों के खिलाफ कार्रवाईयों को याद दिलाया जा रहा है। यह सब देखकर कार्यकर्ता कितने सक्रिय होते हैं, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा।

हसदेव में समानांतर आंदोलन

हसदेव अरण्य इलाके में स्वीकृत नई कोयला खदानों की मंजूरी के बावजूद जन विरोध के चलते उत्खनन कार्य रूका हुआ है। खदानों को शुरू करने के लिए अदानी समूह और राजस्थान सरकार ने सोनिया गांधी से लेकर सरगुजा और सूरजपुर जिला प्रशासन पर हरसंभव दबाव बनाया। बल प्रयोग करके भी देख लिया गया। मगर प्रभावित आदिवासियों के डटे रहने और उनको कांग्रेस के ही बड़े नेताओं का समर्थन मिलने के कारण मंजूरी नहीं दी जा सकी। इधर कुछ समय से प्रस्तावित नई खदानों को शुरू करने की मांग पर एक समानांतर आंदोलन शुरू कर दिया गया है। इनमें अधिकांश वे लोग हैं जिन्हें वर्तमान में चल रही खदानों से रोजगार मिला हुआ है। इनका कहना है कि नई खदानों में खनन की मंजूरी नहीं मिलने पर वे बेरोजगार हो जाएंगे। खदान के आने से उन्हें अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा मिली। अब तो राजस्थान सरकार की बिजली कंपनी यहां पर 100 बिस्तर अस्पताल भी खोलने जा रही है। उनकी यह दलील वाजिब होगी लेकिन दूसरी ओर इन्हीं खदानों के खुलने से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं जो बेदखल हुए। रोजी रोटी और पारंपरिक आजीविका के साधन नष्ट हो गए। पर्यावरण, वन्य जीवों और जंगल पर पड़े प्रभाव पर कई अध्ययन हो चुके हैं जो बताते हैं कि अगर कुछ लोगों की नौकरी या रोजगार को बचाने के लिए अगर और खनन हुआ तो भविष्य में इससे होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। । वैसे पिछले डेढ़ साल से आंदोलन कर रहे आदिवासी इस तरह के ज्ञापन आवेदन को प्रायोजित भी बताते हैं।

इमरजेंसी का चुनावी लाभ

भारत में इमरजेंसी 48 साल पहले 25 जून 1975 को लगाई गई। इसे लोकतंत्र की हत्या और जनता की आवाज कुचलने के दौर के रूप में हर साल याद किया जाता है। भाजपा आज छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों पर मीसा बंदियों का सम्मान और आपातकाल पर बनी डॉक्युमेंट्री का प्रदर्शन कर रही है। इमरजेंसी ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। इसके बाद बनी जनता पार्टी की सरकार पूरे 5 साल चल ही नहीं पाई। भाजपा और आरएसएस की दोहरी सदस्यता का विवाद इतना गहरा गया कि ढाई साल में सरकार गिर गई। इसके बाद हुए चुनाव में मानो जनता ने इंदिरा गांधी को माफ कर दिया और वह दोबारा सत्ता में लौट गईं। फिर भी यह विषय कांग्रेस का कभी पीछा नहीं छोड़ती। इस अपराध या गलती को याद दिलाने के लिए अब सोशल मीडिया खासकर व्हाट्सएप पर्याप्त नहीं रह गए हैं। एक ऑडियो ऐप कुकू एफएम नेहरू, इंदिरा और कांग्रेस पर एक के बाद एक एपिसोड ला रहा है। नेहरू इंदिरा परिवार में हुई मौतों के पीछे एक संत का श्राप भी बताया जा रहा है। ढेर सारे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है जिसे लाखों लोग सुन रहे हैं और भरोसा कर रहे हैं। इधर कल एक ट्रेलर जारी हुआ है इमरजेंसी फिल्म का। यह फिल्म 2014 को भारत की असली आजादी का वक्त बताने वाली कंगना राणावत की है। यह फिल्म नवंबर में आएगी जब पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे होंगे। जाहिर है इस फिल्म का लाभ बीजेपी को मिलेगा। फिल्मों में कितना सच सामने लाया गया गया है, यह तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा।

सैर करने निकला बादल

मानसून के दस्तक देते ही छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का नजारा अद्भुत दिखाई दे रहा है। यह जशपुर जिले के गांव केरी की तस्वीर है, जिसे बादलों ने घेर लिया है।

साय के लिए किसकी टिकट कटेगी?

चार दशकों तक भाजपा के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बाद पार्टी से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए नंद कुमार साय को महीने भर से अधिक गुजर जाने के बावजूद कोई बड़ी जिम्मेदारी अभी तक नहीं मिली है। बीच में चर्चा चली थी कि उनको किसी निगम या मंडल का अध्यक्ष बना दिया जाएगा लेकिन बात बनी नहीं। कांग्रेस ने उनके जनाधार का इस्तेमाल करने के बारे में जरूर कुछ सोचा होगा लेकिन साय क्या चाहते हैं, हाल में एक न्यूज़ चैनल से चर्चा के दौरान इशारा कर दिया। उन्होंने कहा है कि वे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने संभावित सीट भी बता दी पत्थलगांव या कुनकुरी। उन्होंने यह नहीं कहा कि कांग्रेस हाईकमान के कहने पर लड़ेंगे। अभी इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। कुनकुरी विधायक यू डी मिंज पहली बार के विधायक हैं तो पत्थलगांव से राम पुकार सिंह रिकॉर्ड 9 बार के। जब नंदकुमार साय को पार्टी में लाया गया तो कांग्रेस ने कुछ न कुछ आश्वासन तो उनको दिया ही होगा।  पर शायद साय को लगता है कि अपनी इच्छा सार्वजनिक कर दें ताकि आगे कोई भ्रम की स्थिति ना रहे और टिकट बांटने वाले मानसिक रूप से तैयार रहें। इस बयान पर चिंता इन दोनों जगहों के विधायकों को भी होनी चाहिए।

ब्राह्मण बहुल क्षेत्र

एक देश के भीतर कितने ही देश बसे होते हैं और एक गांव के भीतर भी कितने गांव। सबको अपनी अपनी पहचान इस तरह नहीं बतानी पड़ती, जैसा इस बोर्ड में दर्शाया गया है। यह यूपी के अमेठी जिले के किसी गांव की सडक़ पर लगा हुआ साइन बोर्ड है। पता नहीं यहां पर बताने की जरूरत क्यों पड़ी कि यहां ब्राह्मण लोगों की बहुलता है। इस समय देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के पक्ष में एक वर्ग लगातार अभियान चला रहा है। मान लो कभी ऐसा हो भी गया तो इस तरह के बोर्ड हट जाएंगे या अपनी अपनी पहचान बताने के लिए ऐसे बोर्ड लगाने की होड़ मच जाएगी?

बारले से शाह की मुलाकात के मायने

पंडवानी गायिका उषा बारले के घर जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के पीछे की राजनीति क्या थी, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। पृष्ठभूमि यह बताई जा रही है कि पद्मश्री ग्रहण करने के लिए जब बारले दिल्ली गई थीं तब राष्ट्रपति भवन में अमित शाह की उनकी संक्षिप्त बातचीत हुई थी। शाह के पूछने पर बारले ने बताया था कि वह छत्तीसगढ़ की लोक कलाकार हैं। शाह ने कहा था कि मैं तो छत्तीसगढ़ आता रहता हूं, अब जब आऊंगा तो आपके घर जरूर आऊंगा। और इस तरह अतिव्यस्त शाह ने एक कलाकार के घर पर 20 मिनट समय दिया।

दरअसल, भाजपा छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाने के लिए हर छोटी-बड़ी कोशिश कर रही है। जिस सतनामी समाज से उषा बारले आती हैं, उस समाज का प्रदेश में करीब 18 प्रतिशत वोट है। छत्तीसगढ़ में 10 सीटें अनुसूचित जाति की हैं। सन् 2013 के चुनाव में इनमें से 9 भाजपा के पास थी लेकिन सन् 2018 में सिर्फ दो सीटें मुंगेली और मस्तूरी उसके पास रह गई। इसकी एक बड़ी वजह सतनामी समाज के धर्मगुरू बालदास का कांग्रेस को समर्थन मिल जाना था। एक और गुरु रुद्र कुमार भी कांग्रेस में मंत्री हैं। भाजपा पर अक्सर यह आरोप कांग्रेस लगाती है कि उसे स्थानीय संस्कृति और छत्तीसगढिय़ावाद से कोई लेना-देना नहीं। भाजपा के लिए चुनाव से पहले इस धारणा को तोडऩा जरूरी है। अनुसूचित जाति सीटें जरूर 10 हैं लेकिन इस सतनामी समाज पूरे प्रदेश में फैले हैं। कम से कम 35-40 सीटों पर उनका असर है। हाल ही में पंथी नर्तक आरएस बारले ने भाजपा प्रवेश किया था। अभी उषा बारले से शाह की इस बारे में कोई बात नहीं हुई, जैसा उन्होंने मीडिया को बताया है। बारले का दावा है कि उन्होंने आज राजनीति में आने का विचार नहीं किया है, लेकिन कोई बोलेगा तो देखेंगे।  

कौन विधायक बचा रहा अफसर को?

रायपुर में उद्योग विभाग के अतिरिक्त संचालक संतोष भगत पर वहीं की एक महिला अधिकारी ने छेडख़ानी के गंभीर आरोप लगाये थे। ठीक एक माह पहले महिला को ऑफिस से घर निकलने में देर हो गई थी। आरोप के मुताबिक शराब के नशे में उक्त अधिकारी ने महिला की कार का शीशा खुलवाकर गलत तरीके से छुआ। इस आरोप के बाद कार्यस्थल पर होने वाले यौन अपराध को लेकर गठित समिति की जांच अलग चल रही है, जिसकी रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है लेकिन भगत के तबादला की विभागीय फाइल चली। इसमें उनको मंत्रालय भेजने का प्रस्ताव था। पर, तबादला नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि यह फाइल विभागीय मंत्री के पास जाकर अटक गई है। आरोप यह भी है कि जशपुर इलाके के एक विधायक ने उन पर कार्रवाई नहीं करने का दबाव बना रखा है। जशपुर के तीनों विधायक कांग्रेस से हैं। किसी महिला अधिकारी से छेड़छाड़ पर हो रही कार्रवाई में आरोपी को बचाने के लिए विधायक की दखलंदाजी और मंत्री की उनकी सिफारिश को मान लेना क्या दर्शाता है?

अमित शाह के साथ अचानक मौका

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बालाघाट दौरा रद्द हुआ, तो यहां के प्रमुख भाजपा नेताओं के पास उनसे एयरपोर्ट पर बतियाने का अच्छा अवसर था, लेकिन वो चूक गए।

दुर्ग की सभा के बाद अमित शाह को बालाघाट जाना था, वो रवाना भी हुए, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया, और वो माना एयरपोर्ट वापस आ गए।

बताते हैं कि पार्टी के कुछ छोटे नेताओं को अमित शाह के माना पहुंचने की जानकारी हो गई थी, लेकिन उन्होंने प्रमुख नेताओं को नहीं बताया। किसी तरह अमर अग्रवाल ही वहां पहुंच पाए। उनकी अमित शाह ने 15 मिनट अकेले में चर्चा हुई।

चर्चा है कि अमर अग्रवाल पहले भी पार्टी नेतृत्व को कई तरह से सुझाव देते रहे हैं, लेकिन उनकी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि अमित शाह ने इस बार उनकी बातों को गंभीरता से लिया है।

दूसरी तरफ, बाकी प्रमुख नेताओं को मीडिया से शाह के एयरपोर्ट पर होने की जानकारी मिली। इसके बाद पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित कई नेता हड़बड़ाकर वहां पहुंचे। तब तक शाह के जाने का समय हो गया था। उनसे ज्यादा कुछ बात नहीं हो पाई।

बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी का छोटे नेताओं ने फायदा उठाया, और अमित शाह के साथ टाइम स्पेंड करने का अच्छा अवसर मिला। छोटे तो काफी खुश थे, लेकिन बड़े नेता नाराज हो गए। क्योंकि अमित शाह से मेल मुलाकात का समय आसानी से नहीं मिल पाता है।

शाह के कार्यक्रम से खुश, और दुखी

अमित शाह की सभा भीड़ के मामले में सफल रही, और इससे पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय, विजय बघेल, और राज्यसभा सदस्य सरोज पांडेय काफी खुश थे। क्योंकि सभा की जिम्मेदारी इन तीनों पर ही थी। इससे परे रायपुर एयरपोर्ट पर अमित शाह के स्वागत-सत्कार को लेकर काफी किचकिच भी हुई।

बताते हैं कि अमित शाह के स्वागत के लिए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम रमन सिंह, और कई प्रमुख नेता थे। कई जिला स्तर के नेताओं का तो पास बन गया था, और उन्होंने शाह का स्वागत किया।  लेकिन शहर जिलाध्यक्ष जयंति पटेल, और ग्रामीण अध्यक्ष टंकराम वर्मा का पास ही नहीं बना। उन्हें सुरक्षाकर्मियों ने बाहर ही रोक दिया।

आम तौर पर राजधानी के जिला अध्यक्षों को एयरपोर्ट पर बड़े नेताओं की अगुवानी करने की जिम्मेदारी रहती है, मगर इस बार प्रदेश दफ्तर से ही उनका नाम नहीं भेजा गया था। इसको लेकर दोनों जिलाध्यक्ष काफी खिन्न नजर आए।

ऑफेन्स इज द बेस्ट डिफेंस

चीनी कहावत है-हमला रक्षा का सबसे अच्छा रूप है। राजनीति में भी कई बार ये कहावत प्रासंगिक नजर आती है। अमित शाह आए, तो स्वाभाविक तौर पर उनसे कांग्रेस सरकार पर तीखे हमले की उम्मीद थी। उन्होंने कुछ हद तक सरकार पर वार भी किए, लेकिन वैसा हमला नहीं बोल पाए, जिसकी उम्मीद प्रदेश के कुछ भाजपा नेताओं को थी।

शाह से पीएससी की गड़बडिय़ों को लेकर, और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर सीबीआई जांच कराने का ऐलान करने की उम्मीद थी। शाह ने पीएससी पर हमला भी बोला, लेकिन जांच की बात रह गई। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की रणनीति भी कुछ हद तक शाह को हमलावर न होने के लिए कारगर रही।

शाह के दौरे के एक दिन पहले इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला नागरिक सहकारी बैंक घोटाले का जिन्न बाहर निकल आया। कांग्रेस के रणनीतिकार चुपचाप बैंक घोटाले पर काम कर रहे थे। और जब जिला अदालत ने जांच के आदेश दिए, तो सीएम ने एक के बाद एक ट्वीट कर पूरी भाजपा को कटघरे पर खड़ा कर दिया। यही नहीं, आदिपुरुष फिल्म पर बैन की मांग कर शाह के लिए असहजता की स्थिति पैदा कर दी थी। ऐसे में शाह हमलावर तो रहे, लेकिन वैसा कुछ नहीं बोल पाए जिससे कांग्रेस नेताओं को जवाब देने में मुश्किल आ रही है। सीएम ने आरोपों का जवाब भी दे दिया।

राजभवन से छत्तीसगढ़ पर नजर
महाराष्ट्र का राजभवन अब छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं, और कई कारोबारियों का नया ठिकाना बन गया है। छत्तीसगढ़ भाजपा के बड़े नेता, और राज्यपाल रमेश बैस भले ही संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति पर पैनी नजर रहती है। 

छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता मुंबई जाते हैं, तो बैस से मिलने जरूर जाते हैं। और उनका मार्गदर्शन भी लेते हैं। पिछले दिनों बैस ने विधायक सम्मेलन में आए सभी विधायकों को अपने यहां लंच पर आमंत्रित भी किया था। भाजपा के तो सभी विधायक पहुंचे, लेकिन कांग्रेस से सिर्फ विकास उपाध्याय, और आशीष छाबड़ा ही थे। बैस ने सबकी अच्छी खातिरदारी की। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल तो सपरिवार राजभवन के गेस्टहाउस में रूके थे। चंदेल, बैस के नजदीकी रिश्तेदार भी हैं। 

पार्टी के ज्यादातर नेता अनौपचारिक चर्चा में बैस को सलाह दे देते हैं कि उन्हें छत्तीसगढ़ की राजनीति में लौट आना चाहिए। कुछ उत्साही नेता तो उन्हें सीएम का फेस भी बता देते हैं। इन सब पर बैसजी बोलने से परहेज करते हैं, और ठहाका लगा देते हैं। 

खारिज होती आदिवासियों की गुहार
गांधीवादी मानवाधिकार कार्यकर्ता हिमांशु कुमार ने बस्तर में हिंसा के शिकार आदिवासियों के मामले में अदालतों खासकर हाईकोर्ट के कुछ फैसलों का सोशल मीडिया में जिक्र किया है। सन् 2009 में सुकमा में 17 आदिवासियों को, जैसा आरोप है- सुरक्षा बलों ने लाइन में खड़ा कर गोली मार दी, जिनमें 4 महिलाएं थीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने माना कि जांच में पुलिस ने लीपापोती की। 14 साल बाद हाईकोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के सिंगाराम गांव में 2009 में सुरक्षाबलों ने 17 आदिवासियों को लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दिया था, इनमें 4 महिलाएं थीं। 2017 में बीजापुर जिले के पेद्दा गेलूर की 28 आदिवासी महिलाओं ने सिपाहियों पर बलात्कार करने का मामला हाईकोर्ट में उठाया।  पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट महिलाओं की यह याचिका भी खारिज कर दी।  अर्जुन नाम के एक नाबालिग आदिवासी बच्चे को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। वह जमानत पर रिहा होकर घर गया। पुलिस ने घर में जाकर उसे गोली मार दी। पिछले हफ्ते हाईकोर्ट ने यह मामला भी खारिज कर दिया। एक नाबालिग आदिवासी लडक़ी के साथ थाने में बलात्कार किया गया और उसके बाद फर्जी मामले में फंसा कर 7 साल जेल में रखा गया, 7 साल बाद उसे अदालत ने बरी कर दिया।

वह मुआवजे और दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग लेकर अदालत आई थी, अदालत ने उसका मामला भी खारिज कर दिया।

हिमांशु कुमार लिखते हैं कि आदिवासियों की फर्जी मुठभेड़ में हत्याओं के कई मामले हाईकोर्ट ने एक ही हफ्ते में खारिज कर दिए गए हैं। इस तरह से बड़े पैमाने पर आदिवासियों के मानवाधिकारों से जुड़े मामले खारिज करने से आदिवासियों में अदालत के प्रति अविश्वास पैदा होगा। आदिवासियों के पास न्यायालय जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है लेकिन अगर अदालत उनकी याचिकाओं को न्याय दिए बिना खारिज कर देगी तो आदिवासियों के पास कोई रास्ता नहीं बचता। मीडिया, किसी आदिवासी संगठन या वकील का बयान अब तक इन पर सामने नहीं आया हैं।

वन नेशन वन कार्ड की परेशानी
राशन उठाने वाले एपीएल बीपीएल परिवारों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे एक बार अपने परिवार के पूरे सदस्यों के साथ, जिनका कार्ड में नाम दर्ज है, राशन दुकान पहुंचें और अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन कराएं। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन कार्ड की योजना लागू की है, जिसके लागू होने पर कोई भी कार्डधारक देश के किसी भी कंट्रोल की दुकान से राशन उठा सकेगा। प्रवासी मजदूरों के लिए यह एक फायदेमंद योजना है, पर इस बात का सर्वे तो शायद किया ही नहीं गया है कि ज्यादातर लोग अपने ही मोहल्ले या गांव की दुकानों से राशन लेते हैं। बस्तर, सरगुजा, जशपुर में तो कई दुकानें दूसरे-दूसरे गांवों में कई-कई किलोमीटर दूर हैं। नदी नाले पगडंडी, पहाड़ी पार करना पड़ता है। इन्हें वन नेशन वन कार्ड का फायदा कभी लेना होगा, इसकी उम्मीद ही कम है। पर, आधार कार्ड अपडेट करना सबके लिए जरूरी कर दिया गया है। इसके चलते हो यह रहा है कि राशन दुकानों में पूरे परिवार के साथ लोग पहुंच रहे हैं। इनमें बच्चे और बूढ़े भी हैं। गर्मी में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और उनकी बारी नहीं आ रही है। यह काम कितनी धीमी चल रहा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बस्तर में 2.20 लाख राशन कार्ड धारी हैं, उनमें से केवल 18 हजार आधार कार्ड अपडेट हो सके हैं। अनेक गांवों में कनेक्टिविटी की समस्या भी खड़ी हो रही है। पहले अपडेट करने की तारीख जून के आखिरी तक थी, जिसे बढ़ाकर जुलाई कर दी गई है, पर जिस रफ्तार से यह प्रक्रिया चल रही है, जुलाई में भी पूरा होने के आसार नहीं है। गरीब परिवारों के लिए जिनके लिए कंट्रोल का राशन बहुत मायने रखता है, वे इस बात से घबराए हुए हैं कि अंतिम तारीख निकलते तक अगर अपडेट नहीं कराया तो उनके नाम का आवंटन नहीं आएगा। क्या यह व्यावहारिक नहीं होता कि वन नेशन वन कार्ड के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जाती, उन लोगों का कार्ड अपडेट करने में प्राथमिकता से किया जाता, जिन्हें बाहर जाना पड़ता है और अलग-अलग दुकानों से राशन उठाने की जरूरत पड़ती है?

([email protected])

कांग्रेस में बदलाव का इंतजार

राहुल गांधी के विदेश प्रवास से लौटने के 23 तारीख के बाद कांग्रेस में  हलचल शुरू होगी।  मध्यप्रदेश, और राजस्थान के मसले पर चुनावी दृष्टिकोण से हाईकमान काफी कुछ फैसला ले चुकी है। छत्तीसगढ़ पर चर्चा अभी बाकी है।

कहा जा रहा है कि हाईकमान संगठन में बदलाव पर कोई फैसला ले सकता है। प्रदेश संगठन से तीन माह पहले 90 सचिवों की नियुक्ति के लिए नाम मांगे गए थे लेकिन यह सूची अटकी पड़ी है। इन सबके बीच प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े से मिलकर आ चुके हैं।

प्रदेश प्रभारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, और अन्य सीनियर नेताओं से लगातार बदलावों पर चर्चा कर रही हैं। पार्टी नेताओं का अंदाजा है कि हफ्ते-दस दिन में संगठन में काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। देखना है आगे क्या होता है।

गजब का एड्रेस है

सोशल मीडिया पर तैर रही जमीन की खरीदी-बिक्री के एक विज्ञापन ने कई लोगों का ध्यान खींचा है। विज्ञापन में कमल विहार के पीछे बोरिया कला में तीन एकड़ जमीन खरीदने के लिए इच्छुक लोगों को कॉल करने कहा गया है। बकायदा मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है।

जमीन का लोकेशन एक दिलचस्प अंदाज में बताया गया है। यह कहा गया कि उक्त जमीन संवैधानिक पद पर आसीन एक चेयरमैन के फार्महाउस के सामने हैं। विज्ञापन में चेयरमैन का नाम भी लिखा गया है जो कि इन दिनों गड़बड़ी के आरोपों से घिरे हुए हैं।

आगे कहा गया है कि फार्महाउस के सामने 30 फीट का डब्ल्यूबीएम रोड है। प्लाटिंग के लिए बहुत शानदार जमीन है। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वाकई जमीन बेचने के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, अथवा चेयरमैन की प्रापर्टी की जानकारी दी गई है।

योग से नहीं नौकरी का जोग

जब से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है दुनिया के साथ-साथ भारत में भी निरोगी रखने की इस प्राचीन विधा का आम लोगों में भरपूर प्रचार हुआ। समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकारों ने स्कूल कॉलेजों में योग पाठ्यक्रम की घोषणा की। कॉलेज, विश्वविद्यालयों ने इसके कोर्स भी शुरू किए। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में ही चल रहे एक वर्ष डिप्लोमा पाठ्यक्रम में पहले सीटें खाली रह जाती थीं, लेकिन अब यहीं पर ही नहीं बल्कि इसके अधीन आने वाले कई कॉलेजों में योग कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। बिलासपुर के केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में योग के पाठ्यक्रम संचालित हैं। केंद्रीय विद्यालयों में भी योग कक्षाएं दी जा रही है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में तो इसे डिस्टेंस कोर्स में भी शामिल किया गया है। योग को लेकर आई जागरूकता ने युवाओं को इस फील्ड में रोजगार की संभावना भी दिखाई देने लगी है लेकिन इनमें से किसी भी शिक्षण संस्थान में नियमित भर्ती का कोई पद नहीं है। केंद्रीय विद्यालय और विश्वविद्यालयों में संविदा पर कुछ भर्तियां की गई है। कई संस्थानों में तो दूसरे विषयों के ऐसे टीचर्स जिन्होंने योग का प्रशिक्षण लिया है उनसे ही काम चलाया जा रहा है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी योग को एक कोर्स के रूप में शामिल किया गया है लेकिन इनमें भी योग शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ योग शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने इसके लिए राजधानी रायपुर में आंदोलन करना भी तय कर लिया है। इन लोगों योग विषय में पीजी, डिप्लोमा, एम एम एस सी, यहां तक कि पीएचडी भी की हुई है। पिछले साल नवंबर महीने में स्कूल शिक्षा विभाग में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 4612 योग शिक्षकों की भर्ती करने की घोषणा की थी, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं है। कोरिया जिले में बेरोजगार योग डिग्रीधारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन तीन-चार दिन पहले सौंपा था। जांजगीर-चांपा जिले के प्रशिक्षित युवाओं ने सीएम के लिए पोस्टकार्ड अभियान चला रखा है। इस समय सरकार ने बड़े पैमाने पर विभिन्न विभागों में भर्ती अभियान चला रखा है, पर इनमें योग की वेकेंसी दिखाई नहीं दे रही है।

बारिश लेकर नहीं आई रथ यात्रा

जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन होने वाली बारिश को एक शगुन के रूप में देखा जाता है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें तब खींच जाती है जब किस दिन बिल्कुल पानी ना गिरे। छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में कल यह चिंता देखी गई। मौसम विभाग की और से जो बताया गया है उसके मुताबिक केरल जहां से मानसून प्रवेश करता है, वहां 15 जून की स्थिति में बीते साल के मुकाबले 50 फीसदी कम बारिश हुई है। दो दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग का एक बयान आया था जिसमें 21-22 जून तक प्री मानसून बारिश की संभावना जताई गई। जून माह के तीसरे सप्ताह में रायगढ़ जैसी जगह का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के दूसरे जिले में तफ रहे हैं। हालांकि बस्तर और नारायणपुर में थोड़ी वर्षा हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था धान पर काफी कुछ निर्भर है। बारिश में देरी से किसानों का यहां हिसाब-किताब तो बिगड़ेगा ही, देश में एक बार फिर महंगाई बढऩे की आशंका मंडरा रही है।

हिंदी-अंग्रेजी के जुदा रास्ते

कोरबा इलाके का यह मार्ग संकेतक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो लोगों में कौतूहल पैदा कर रहा है। हिंदी में आगे का रास्ता जिस दिशा में बताया गया है अंग्रेजी में वहीं पहुंचने की दूसरा दूसरी बताई जा रही है। अब यह तो इस जगह पर पहुंचकर ही पता लगाया जा सकता है कि किसी ने फोटोशॉप जैसा खेल किया है यह सचमुच नगर निगम के इंजीनियर ने ही अंग्रेजी हिंदी के बीच गड्ढा खोद दिया। ([email protected])

रॉ के टॉप पर छत्तीसगढ़ से

छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस रवि सिन्हा देश की शीर्ष खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ बन गए। वो छत्तीसगढ़ कैडर के पहले आईपीएस हैं जो इस प्रतिष्ठित एजेंसी के शीर्ष पद पर काबिज हुए।

आईपीएस के 88 बैच के अफसर रवि सिन्हा रायपुर, और दुर्ग में सीएसपी रहे। वो दुर्ग में अनिल धस्माना के मातहत काम कर चुके हैं। उस वक्त धस्माना दुर्ग एसपी थे। बाद में धस्माना रॉ के मुखिया बने। रॉ से रिटायरमेंट के बाद धस्माना वर्तमान में एनटीआरओ के डायरेक्टर हैं।

सुनते हैं कि धस्माना की प्रेरणा से ही रवि सिन्हा छत्तीसगढ़ से  केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए। उस समय सिन्हा राज्य गठन के बाद पीएचक्यू में डीआईजी के पद पर पहली पोस्टिंग हुई थी। इसके बाद केंद्र में जाने के बाद रवि सिन्हा की पोस्टिंग रॉ में हुई, और रॉ में भी सिन्हा को धस्माना साथ काम करने का अवसर मिला।

यह भी संयोग है कि धस्माना,और रवि सिन्हा की तरह काफी पहले दुर्ग में सीएसपी रह चुके 61 बैच के आईपीएस बी रमण भी लंबे समय तक रॉ में रहे। उनकी गिनती गुजरे जमाने के बेहतरीन खुफिया अफसरों में होती है। मगर रमण रॉ के शीर्ष पद तक नहीं पहुंच पाए। वो रॉ में स्पेशल सेक्रेटरी के पद से रिटायर हो गए।

उन्होंने रिटायरमेंट के बाद द कॉव बॉयज ऑफ रॉ नामक किताब भी लिखी, जो काफी चर्चित हुई। मगर रवि सिन्हा पोस्टिंग के मामले में भाग्यशाली रहे। उन्हें अपने रिटायरमेंट से पहले 6 महीने रॉ के शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया, जहां वो दो साल इस पद पर रह सकेंगे।

अब कोई और ईडी के निशाने पर 

चर्चा है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे के बाद प्रदेश में ईडी फिर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर सकती है। कहा जा रहा है कि ईडी, कोल और लिकर से पर किसी नए सेक्टर में दबिश दे सकती है।

चर्चा है कि एक आईएएस अफसर ने तो एक बैठक में अपने मातहतों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए कहा है। उन्होंने मोबाइल पर गैर जरूरी रिकॉर्ड नहीं रखने की नसीहत भी दी है।

पिछली बार भी अमित शाह के दौरे के बाद लिकर कारोबार से जुड़े लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई थी। ऐसे में जितनी मुंह, उतनी बातें हो रही है। देखना है आगे क्या होता है।

संग्राम के अंदर एक और संग्राम

कल युवा मोर्चा के पीएससी संग्राम के अंदर एक और संग्राम होने की खबर है ।  रायपुर से भूतपूर्व विधायक और 3 बार के भूतपूर्व मंत्री को पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता से कड़वा जवाब सुनना पड़ा ।

देश के नामी कॉरपोरेट में पद छोडक़र आये और विश्व के ख्यातिनाम यूनिवर्सिटी से पढ़े, ठेठ छत्तीसगढिय़ा परिवार में जन्मे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से आये युवा कार्यकर्ता को उन्होंने प्रदर्शन स्थल से जाने के लिए कह दिया । उनकी इस बात का उन्हें करारा जवाब मिला । अपनी हाजिऱ जवाबी के लिए जाने जाने वाले कार्यकर्ता ने उनको कह दिया कि  ये तो उनके पिता की भूमि है, जो जनसंघ के छत्तीसगढ़ में संस्थापकों में रहे हैं, परदेसिया तो वो हैं और उनको इस राज्य से ही चला जाना चाहिये । ये सुनकर उनके कार्यकर्ता मारपीट को उतारू हो गये थे पर वहाँ मौजूद पुलिस के आला अफ़सरों ने मामले को निपटाया।

पीएससी का मुद्दा इस युवा कार्यकर्ता ने ही उछाला है और नेता जी उसी कार्यक्रम में अपने समर्थकों के साथ आये थे । इस नेता के लिये कल का दिन बहुत ही बेइज़्ज़ती वाला रहा। दिलचस्प यह भी है कि दोनों ही रमन सिंह कैम्प के हैं !

कोरबा आगजनी के सबक

कोरबा के सबसे व्यस्त ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में एक कमर्शियल कॉम्पलेक्स में आग लगने से लाखों का नुकसान तो हुआ ही, इलाहाबाद बैंक के 2 ग्राहकों सहित तीन लोगों की मौत भी हो गई। यह भीषण दुर्घटना बताती है कि बड़ी-बड़ी इमारतों में अग्नि सुरक्षा को कैसे नजरअंदाज किया जा रहा है। नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों ने 7 माह पहले इस परिसर का निरीक्षण किया था और कई खामियां पाई थीं। इन्हें दूर करने की हिदायत कोई नोटिस देकर नहीं बल्कि मौखिक दी गई थी। उसके बाद दोबारा जमा कर उन्होंने देखा नहीं इन कमियों को दूर किया गया या नहीं। बिल्डिंग की सीढिय़ां बंद थी, जो ऐसी आपात स्थिति में बाहर निकलने का आसान तरीका हो सकता था। ऊपर के किसी भी फ्लोर में कोई इमरजेंसी खिडक़ी या एग्जिट प्वाइंट नहीं। कांपलेक्स के भीतर आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं थे।

दूसरा सवाल तमाशबीनों का भी है। आग पहले बिल्डिंग के बाहर बिजली ट्रांसफार्मर पर लगी। उसके बाद एक बड़े फ्लैक्स तक पहुंच गई। बिल्डिंग तक आग पहुंचने में वक्त था लेकिन समय रहते किसी ने ध्यान नहीं दिया। जिन्होंने देखा वे मोबाइल पर वीडियो बनाने लगे। बिल्डिंग में आग लगने के बाद धीरे-धीरे सैकड़ों लोग जमा हो गए, मगर वे आग बुझाने में मदद नहीं कर रहे थे बल्कि वीडियो, फोटो ले रहे थे। बिल्डिंग के भीतर फंसे लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और इन्हें रोमांच और सनसनी का मजा आ रहा था।

कोरबा आगजनी प्रदेशभर के नगरीय निकायों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अफसरों की लापरवाही का उदाहरण है।

प्रतिबंधित इलाके में बाइकर्स

देश भर के 75 बाइकर्स इन दिनों बस्तर भ्रमण पर हैं। जिला प्रशासन इन्हें प्रोत्साहित कर रहा है ताकि वे बस्तर के पर्यटन को बढ़ावा मिले। मगर उसका एक फैसला विवादों से घिर गया है। बाइकर्स को कांगेर घाटी नेशनल पार्क के कोर एरिया में बाइक पर घूमने की इजाजत दे दी गई। यह सुविधा दूसरे पर्यटकों को नहीं दी जाती। बाइक यहां पर प्रतिबंधित है। वहीं इस राष्ट्रीय उद्यान से एक साथ 75 गाडिय़ां धड़ाधड़ाते हुए गुजरी। मालूम यह भी हुआ है कि यह सुविधा देने का सुझाव उन वन अफसरों की ओर से ही आया, जिन्हें यह मालूम है जैव विविधता संरक्षण का नियम यहां प्रभावी है, जहां से एक पत्ती तोडऩा भी मना है और इस जंगल में किसी तरह का व्यवधान नहीं डाला जा सकता।

दो एथेनॉल प्लांट शुरू होने के आसार

छत्तीसगढ़ में दो एथेनॉल प्लांट लगभग बनकर तैयार हैं। एक कबीरधाम जिले के भोरमदेव में शक्कर कारखाने के पास, जिसकी टेस्टिंग भी शुरू हो गई है, दूसरा कोंडागांव के कोकोड़ी में। कबीरधाम के प्लांट में गन्ने से तो कोंडागांव में मक्के से एथेनॉल का उत्पादन होगा। कोंडागांव का एथेनॉल प्लांट 140 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है, जिससे करीब 25 हजार किसानों को फायदा पहुंचने का दावा किया जा रहा है। किसानों ने भी प्लांट में करीब 7 करोड़ रुपये का अंशदान दिया है। यानि फैक्ट्री के लाभ में उनकी भी हिस्सेदारी होगी। सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार धान से एथेनॉल के उत्पादन की अनुमति केंद्र दे, ताकि छत्तीसगढ़ जैसे धान उत्पादक राज्य में धान की कीमत किसानों को और अच्छी मिल सके। राज्य में 20 कंपनियां या तो एथेनॉल प्लांट लगाना शुरू कर चुकी हैं, या फिर यह काम शुरू होने वाला है।

गए तो थे बड़े मियाँ भी, नोटिस छोटे को... 
प्रदेश के एक राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख युवा आईएफएस अफसर को बिना अनुमति के विदेश यात्रा करने पर नोटिस थमा दिया गया। यह नोटिस उन्हें अरण्य भवन (वन मुख्यालय) से जारी किया गया। और जब नोटिस जारी हुआ, तो कई बातें छनकर निकली।

पहली यह कि वो अकेले विदेश ट्रिप पर नहीं गए थे। उनके साथ विभाग के पीएस, और सीनियर अफसर भी थे। विभाग के पीएस की अगुवाई में ट्रिप था, तो स्वाभाविक है कि शासन से अनुमति मिली होगी। युवा आईएफएस अफसर की गलती यह थी कि उन्होंने अपने रिपोर्टिंग अफसर को सूचित नहीं किया।

युवा आईएफएस अफसर जब विदेश में थे तो रिपोर्टिंग अफसर उद्यान का निरीक्षण करने पहुंच गए। वहां उन्हें बताया गया कि उद्यान प्रमुख विदेश गए हैं। इस पर रिपोर्टिंग अफसर नाराज हो गए। उन्होंने युवा आईएफएस से स्पष्टीकरण मांग लिया है।

शाह से उम्मीद  
भले ही पीएससी राज्य सेवा परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई हो, लेकिन चुनावी साल में यह मुद्दा बना गया है। सोशल मीडिया में इतने हमले हो रहे हैं, कि इसका जवाब देते नहीं बन रहा है। पीएससी की तरफ से सफाई आई, कि सब कुछ नियमानुसार हुआ है। उन्होंने अभ्यार्थियों को विचलित नहीं होने की भी सलाह दी है।

भाजयुमो का धरना-प्रदर्शन हुआ है। और अब चर्चा है कि केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी 22 तारीख को दुर्ग के कार्यक्रम में इस पर काफी कुछ कह सकते हैं। चर्चा है कि पार्टी नेता चाहते हैं कि शाह यह कह दे कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के पीएससी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराई जाएगी। मगर शाह क्या कुछ कहते हैं इस पर सबकी नजर हैं।

इसकी गुठली कितने में मिलेगी?
17 से 19 जून तक चल रहे जोरा की आम प्रदर्शनी में सबसे ज्यादा चर्चा दुनिया के सबसे महंगी वैरायटी के आम मियाजाकी की हो रही है। प्रदर्शनी में केवल एक आम लाया गया है। इसके उत्पादक सूरजपुर के कृषक आरके गुप्ता बताते हैं कि 14 आम पेड़ पर लगे थे। आंधी-पानी में 13 समय से पहले गिर गए, एक बचा रह गया जिसे वे यहां लेकर आ गए। 639 ग्राम इस आम की कीमत 1.82 लाख है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका दाम 2.70 लाख रुपये किलो है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस आम में रखा क्या है, जो इसकी इतनी ज्यादा कीमत है? कुछ नहीं सिर्फ खुशबू और स्वाद का फर्क है। बड़े उद्योगपति किसी नेता, अफसर को खुश करने के लिए इसे गिफ्ट में दे सकते हैं। वरना स्वादिष्ट तो बाजार में मिल रहे 40-50 रुपये किलो वाले आम भी हैं। छत्तीसगढ़ सहित अपने देश के कई राज्यों में मौसम आम की पैदावार के अनुकूल होता है। पर मियाजाकी पर कृषकों ने निवेश शुरू नहीं किया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में इसका व्यावसायिक उत्पादन होता है, जिसे निर्यात भी किया जाता है। जबलपुर में एक दंपती ने आम के दो पेड़ लगाए हैं, जिसकी सुरक्षा दो गनमैन और चार खूंखार कुत्ते करते हैं। बिहार में भी एक इंजीनियर ने इस साल इसकी खेती शुरू की है। आम की कीमत सुनकर आम लोग इसे महक लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते, खरीदना तो दूर की बात। पर सोशल मीडिया पर यह जरूर पूछा जा रहा है कि इसकी गुठली कितने में मिल जाएगी?

जिओ टावर की पूजा
केंद्र सरकार के पास एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ( यूएसओएफ ) होता है। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में संचार सेवाएं पहुंचाना है। पहले इस फंड का काफी हिस्सा डाक और तार सेवाओं पर खर्च किया जाता था। अब मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने में किया जाता है। नक्सल प्रभावित बस्तर के ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिले, इसके लिए तेजी से मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। यह बस्तर के गिदावरली गांव की तस्वीर है जहां जिओ का मोबाइल टावर लगने पर आदिवासी उसकी पूजा कर रहे हैं।

एटीआर में बढ़ता गौर का कुनबा
अचानकमार टाइगर रिजर्व में टाइगर होने का दावा वन विभाग के अफसर करते हैं। इसके नाम पर यहां होने वाले करोड़ों रुपयों के खर्च पर सरकार को विधानसभा में घेरा जा चुका है। पर एक दूसरा आकर्षण इन दिनों पर्यटकों को यह अभयारण्य अपनी ओर खींच रहा है। यहां पर गौर का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 साल पहले हुई गणना में इसकी संख्या करीब 2000 बताई जा रही थी। पर इस समय अनुमान है ये बढक़र 4000 हो चुके हैं। जंगल सफारी पर निकलें तो सडक़ के दोनों ओर बड़ी संख्या में गौर विचरण करते दिखाई दे रहे हैं। ([email protected])