डीएमएफ पर ईडी की नजर से...

 डीएमएफ में गड़बड़ी की ईडी पड़ताल कर रही है। फंड बनने के बाद से जिलों में यदा-कदा शिकायतें आती रही हैं। सत्ता हो या विपक्ष, दोनों पक्ष के सदस्य विधानसभा में मामला उठा चुके हैं। चूंकि डीएमएफ से जिला स्तर पर काम स्वीकृत हो जाता है, और भुगतान में भी देरी नहीं होती है, इसलिए डीएमएफ से काम के लिए मारामारी रहती है। और अब जब ईडी ने पड़ताल शुरू की है, तो पंचायत स्तर पर हलचल मच गई है। 

सुनते हैं कि डीएमएफ से पंचायतों को अधोसंरचना मद से काम स्वीकृत हुए थे। एक-दो जगह में तो एक-दो किश्त जारी भी हुए। मगर आगे की किश्त लेने के लिए सरपंच, और पंचायत प्रतिनिधियों ने दबाव बनाना बंद कर दिया है। इससे पहले तक पंचायत के लोग डीएमएफ फंड के लिए कलेक्टोरेट के चक्कर लगाते थे, लेकिन ईडी की जांच के चलते निचले स्तर तक भय का माहौल बन गया है। चुनाव आचार संहिता के लगने से जिला मुख्यालय से लेकर पंचायत तक डीएमएफ से निर्माण कार्य स्वीकृत कराने की होड़ मची हुई थी। यह तकरीबन बंद हो चुका है। इससे विशेषकर सत्तापक्ष से जुड़े लोग निराश हैं। 

रूबरू इम्तिहान से खुल गई पोल 

दो साल बाद प्रदेश के विश्वविद्यालयों में ऑफलाइन परीक्षा हुई, तो विद्यार्थियों की पढ़ाई का स्तर भी पता चला है। कोरोना काल में घर बैठकर प्रश्न पत्र हल करने की सुविधा थी। इसका विद्यार्थियों ने खूब फायदा उठाया, और दो साल तक सबको मनमाफिक नंबर मिल गए। अब जब कॉलेजों में प्रश्न पत्र हल करने की बारी आई, तो पोल खुल गई। तकरीबन सभी विश्वविद्यालयों में विशेषकर स्नातक स्तर की परीक्षाओं के रिजल्ट खराब आए हैं। 

एनएसयूआई ने सीएम से मिलकर दो विषय में पूरक परीक्षा की पात्रता देने के लिए गुहार लगाई है। सरकार इस पर विचार भी कर रही है। मगर शिक्षाविद इससे सहमत नहीं हैं। एक सरकारी विवि के विधि विभाग के एक प्रोफेसर ने उत्तरपुस्तिका को लेकर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि  बीए एलएलबी की एक छात्रा ने उत्तर पुस्तिका में अपनी पारिवारिक स्थितियों का जिक्र किया, और लिखा कि उनकी सगाई हो चुकी है, और शादी होने वाली है। ऐसे में जीवन आपके हाथ में है। 

इसी तरह कई परीक्षार्थी तो प्रलोभन भी दे रहे हैं, और अपना मोबाइल नंबर तक लिखे हैं। ऐसे सैकड़ों किस्से सामने आ रहे हैं। इन सबको देखकर शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय के लोग किसी तरह की छूट के खिलाफ हैं। मगर चुनाव को देखते हुए सरकार क्या कुछ करती है यह देखना है।

4 लाख भी डूबे तबादला भी नहीं

इस समय पैसा कमाने के लिए पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ती । बस थोड़ी सी बुद्धि की जरूरत होती है। ऐसे ही एक अफसर ने बुद्धि लगाकर कमा लिए चार लाख। मामला है पढऩे पढ़ाने वाले विभाग का है। इसी विभाग के एक अफसर को दबंग महिला एसीएस हाल में निकाल बाहर कर चुकी हैं। हम एक नये मामले की बात बता रहे हैं।

डेढ़ दशक से एक ही शिक्षा संस्थान में कार्यरत सहायक प्राध्यापक राजधानी या आसपास तबादले के लिए जोर लगाया । मंत्री, संत्री सबको आवेदन दिया। काम नहीं बना। आखिरी में गांधीजी के अनुयायी एक अफसर से मुलाकात हुई। बात चार लाख में पटी। भुगतान भी कर दिया। इससे पहले कि यह अफसर विभाग के सचिव से चिडिय़ा बिठवाते सचिव का तबादला हो गया और ये अफसर भी विभाग से चलता कर दिए गए। अब वो सहायक प्राध्यापक फिर चक्कर काट रहे हैं।

कितने पानी में हैं, आजमा लीजिए... 

इस बार विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पहले से कहीं ज्यादा इस्तेमाल होने जा रहा है। जो नेता इन पर सक्रिय नहीं थे वे अचानक वाट्सएप पर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट संदेश देने लगे हैं। फेसबुक में कई कांग्रेस भाजपा और दूसरे दलों के नेताओं ने नए नए पेज तैयार किए हैं और थोक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। फैन्स क्लब पेज बन रहे हैं। कांग्रेस भाजपा दोनों ने ही सोशल मीडिया कैंपनिंग के लिए अपनी-अपनी टीम बना ली है। सोशल मीडिया इंफ्ल्यूएंशनर्स की पूछ-परख दोनों दलों में बढ़ गई है। अलावा इसके आम आदमी पार्टी भी सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर सक्रिय है।

इधर कुछ वेबसाइट और ऐप्स भी लोगों को काम में लगाकर माहौल चुनावी बनाने में मदद कर रहे हैं, जिसके जरिये संभावित दावेदार अपने को तौल रहे हैं। राइजिंग पोल जैसी कुछ वेबसाइट हैं, जिसमें टिकट का इच्छुक कोई नेता अपनी स्थिति को तौल सकता है। एक पोल क्रियेट करिये, अपनी और दूसरे दावेदारों की सूची बनाकर लोगों से पूछिये कि आप इनमें से किसे विधायक के रूप में देखना पसंद करेंगे। लोग अपनी पसंद के विकल्प पर क्लिक कर देते हैं और सामने रिजल्ट दिखाई देने लगता है। जिनको लिंक भेजा गया है, परिणाम को वे ही देख सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। इसलिये यदि किसी दावेदार को बेहद कम वोट मिल रहे हैं, तब भी इसका पता उन लोगों को ही चलेगा, जिन्होंने पोल में भाग लिया है।

जाहिर है दावेदार यह लिंक अपने परिचितों, संपर्कों और समर्थकों को ज्यादा भेज रहे हैं। इससे पोल उनके पक्ष में दिखाई देता है। पर हर बार ऐसा नहीं होता। कांग्रेस के एक भूतपूर्व विधायक को बड़ी निराशा हुई। उन्होंने पोल क्रियेट किया और अपने संपर्कों को वोटिंग के लिए लिंक भेजा। नतीजा, यह रहा कि उसके विरोधी दावेदार के मुकाबले बेहद कम वोट मिले। विरोधी को हजारों वोट मिल गए, खुद वे हजार भी क्रास नहीं कर पाए। उन्होंने चार दिन के भीतर ही पोल डिलीट कर दिया। वेबसाइट में यह ऑप्शन भी मिलता है कि आप पोल को किसी भी समय डिलीट कर सकते हैं।

रियलटी शो में अबूझमाड़ का दर्द

जैसा आप लोग सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, अबूझमाड़ में ऐसा कुछ नहीं है...। हमें वहां बहुत डर लगा रहता है। अबूझमाड़ एक नक्सली एरिया है.., लेकिन आज यहां लाइट में आए, हम लोगों बहुत अच्छा लग रहा है। यहां जो खाना खाया वह नसीब नहीं होता हम लोगों को..। यह हमारी पहली पीढ़ी है जिसने पढ़ाई की है...। हम चाहते हैं, वहां हम और हमारे परिवार के लोग सुरक्षित रहें। मगर वहां यह माहौल नहीं है। वहां पर जीना आसान नहीं है। हम लोग बरसात आने से पहले 4 माह का खाना इक_ा करके रख लेते हैं, क्योंकि वहां छोटे बड़े पुल पुलिया टूट कर बह जाते हैं...।

सोनी टीवी पर इन दिनों चल रहे एक बड़े पापुलर शो- इंडियाज गॉट टैलेंट में अबूझमाड़ मलखंभ अकादमी की टीम ने हैरतअंगेज शारीरिक कौशल दिखाया। शायद छत्तीसगढ़ के ज्यादातर लोगों को भी मालूम नहीं था कि बस्तर के सबसे दुरूह माने जाने वाले इलाके अबूझमाड़ में बच्चों को इतनी अच्छी मलखंब ट्रेनिंग मिल रही है।

ऊपर लिखी बातें अबूझमाड़ के बारे में अकादमी के सीनियर ग्रुप के एक युवक ने मंच से बताई। भले ही इस तरह के टीवी शो में बहुत सारे इमोशनल सीन जानबूझकर डाले जाते हैं, स्क्रिप्टेड भी होते हैं, पर मनोरंजन के चैनल देखने वाले लाखों दर्शकों तक अबूझमाड़ से बाहर निकलकर मुंबई पहुंचे युवक अपनी बात रख पाए।

जो तीन होस्ट इस कार्यक्रम में थे, उनमें एक किरण खेर थीं, जो चंडीगढ़ से सांसद भी हैं। उन्होंने सरकार का थोड़ा बचाव किया, कहा- सरकार काफी काम कर रही है। आगे और भी होगा। दूसरे होस्ट बादशाह थे, जो पहले भी बस्तर के एक छात्र सहदेव दिर्दो को प्रमोट कर चुके हैं। तीसरी होस्ट शिल्पा शेट्टी थीं, जिन्हें अबूझमाड़ नाम ही ठीक तरह से बोलते नहीं बन रहा था। कह रही थीं- अबू-झमाड़।

लगता है एक टिकट तय हो गई...

विधानसभा चुनाव के लिए किसी दल ने अभी अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। मगर चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। वह भी चुनाव चिन्ह के साथ। सिहावा विधानसभा क्षेत्र से एक महिला नेत्री मादाल्सा ध्रुव ने कमल फूल पर दावा भी ठोंक दिया है। इस परचे से ऐसा ध्वनित हो रहा है कि उनकी टिकट भाजपा ने तय कर दी है। वैसे 2018 में इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। 1155 वोटों के साथ उनकी जमानत जब्त हो गई थी। पर कांफिडेंस काबिल-ए-तारीफ है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस सीट से विधायक फिलहाल कांग्रेस की लक्ष्मी ध्रुव हैं। उन्होंने भाजपा की पिंकी शाह को 44 हजार से ज्यादा वोटों के विशाल अंतर से हराया था। इस अंतर को देखते हुए भाजपा उन्हें रिपीट करने के बारे में इस बार शायद न सोचे। पर, पार्टी के पास विकल्प की कोई कमी नहीं है। एक नाम तो सामने ही है।  

सडक़ों पर मवेशी हांकते अफसर

कुछ दिन पहले हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने सडक़ों पर मवेशियों के डटे रहने को लेकर सख्त आदेश दिया। पहले भी कई बार हाईकोर्ट का आदेश इसे लेकर हो चुका है। तब प्रशासन की तरफ से यह कोशिश की गई कि बिलासपुर शहर, हाईकोर्ट और हाईकोर्ट आवासीय परिसर के आसपास मवेशियों को फटकने से रोका जाए, जहां से जस्टिस गुजरते हैं। पर दूसरी सडक़ों पर स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। एक मवेशी को पालने का खर्च रोजाना डेढ़ सौ के आसपास है। जब पशुपालकों को इनसे आमदनी नहीं होती तो वे इन्हें खुला छोड़ देते हैं। कहीं बेचने के लिए नहीं ले जा सकते। गौ-रक्षकों का डर बना रहता है।

अब हाईकोर्ट ने हाल के आदेश में जिला स्तर से लेकर पंचायत तक समितियां बनाने का आदेश दिया है। राज्य स्तर की एक समिति भी होगी, जिसमें मुख्य सचिव को शामिल करने कहा गया है। सडक़ पर मवेशियों के डेरा डालने पर इसी समिति को जवाबदेह माना जाएगा। समिति को जिम्मेदारी है कि वह इन्हें सडक़ों पर आने से रोके, मवेशियों के मालिक का पता करे। उनकी नंबरिंग करे।

इस आदेश को पहले की तरह हल्के में लेना प्रशासन के लिए मुश्किल हो रहा है। दरअसल, जैसे ही समय मिल रहा है नए चीफ जस्टिस जिला अदालतों के दौरे पर निकल जाते हैं। यह पिछले कई हफ्ते से हो रहा है। बिलासपुर, जांजगीर, मुंगेली, बेमेतरा, धरसीवां आदि का दौरा वे कर चुके हैं। अभी तो बस्तर से लेकर सरगुजा तक कई अदालतों को सडक़ मार्ग से तय करना बाकी है। कल चीफ जस्टिस धरसीवां के दौरे पर निकले तो सडक़ पर तहसीलदार, कोटवार और कई वालेंटियर जमे रहे और उनका प्रवास खत्म होने तक मवेशियों को हांकने का काम करते रहे।

सडक़ पर धान की खेती

भाजपा के पोल खोल अभियान के जवाब में कांग्रेस की ओर से एक सुनहरा आंकड़ा सामने आया है। इसमें बताया गया है कि रमन सरकार के समय के गड्ढे भी भाजपा पाट रही है और नई सडक़ें भी बनाई जा रही हैं। तब हर साल 218 किलोमीटर सडक़ बनती थी, अब 330 किलोमीटर बनती है। तब हर साल 19 हजार सडक़ दुर्घटनाएं होती थीं, अब उसमें भारी कमी आई है।

पर अब यह तस्वीर भी देख लीजिए। सक्ती जिले के डभरा से चंद्रपुर जाने वाली सडक़ है। बीजेपी कार्यकर्ता इसके गड्ढों में उतरकर धान की रोपाई कर रहे हैं। वैसे कुछ ऐसे दृश्य हमें भाजपा सरकार के दिनों में दिख जाते थे, तब कांग्रेस सडक़ पर उतरती थी। सरकार बदली है, समस्या वहीं है।

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योगदान और नाराजगी 

पीएम नरेन्द्र मोदी रविवार को रायपुर रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण के करीब 470 करोड़ के कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। इस कार्य स्वीकृत कराने के लिए भाजपा नेताओं के वाट्सएप ग्रुप में सांसद सुनील सोनी  को बधाईयां दी जा रही है। मगर पार्टी के कई नेता ऐसे भी हैं जो सांसद महोदय के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे असंतुष्ट नेता सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं।

एक नेता ने लिखा कि पीएम की वजह से योजना पास हुई है। सांसदजी एक खंभा तक नहीं हटवा सकते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि एम्स के संविदा कर्मचारियों पर विपत्ति आई है। उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। यदि सांसद में दम है तो उसे रूकवाकर बताए। सुनील सोनी की पहल पर न सिर्फ रायपुर बल्कि तिल्दा रेल्वे स्टेशन में सुविधाएं बढ़ाने के लिए 30 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। इतना सब होने के बाद भी बहुत से काम रह जाते हैं। जिसको लेकर लोगों की नाराजगी यदा-कदा सामने आ जाती है। खैर, कुछ तो लोग कहेेंगे...।

बुरे फंसे कलेक्टर

बिलासपुर कलेक्टर संजीव कुमार झा की पहली ही पत्रकार वार्ता के बाद विवाद खड़ा हो गया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में उन्होंने पत्रकार वार्ता रखी। इस बहाने पत्रकारों से उनकी मुलाकात भी हो गई। अगले दिन एक बड़े अखबार में खबर छपी कि बुजुर्गों, विकलांगो और असमर्थ लोगों के घर तक ईवीएम मशीन लेकर मतदान कर्मचारी वोट डलवाने के लिए जाएंगे, ऐसा कलेक्टर ने कहा है। सबको हैरानी हुई कि ईवीएम मशीन को घर तक ले जाने का फैसला निर्वाचन आयोग ने कब ले लिया? खबर राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंची। आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है और साथ ही जिला प्रशासन से कहा गया कि इस खबर का खंडन करें। इसके बाद एक प्रेस विज्ञप्ति उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने निकाली। अखबार का नाम लिखते हुए इस विज्ञप्ति में कहा गया कि इसने गलत खबर छाप दी है। उस खबर को जिस रिपोर्टर ने कवर किया और छापा वह भी तैश में आ गया। उसने रिकॉर्डेड वीडियो वायरल कर दिया, जिसमें कलेक्टर यह कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन पूरी सुरक्षा के साथ बुजुर्ग और दिव्यांगों के घर तक ले जाई जाएगी। 

बजाय इसके कि कलेक्टर अपनी जुबान फिसलने और अधूरी जानकारी होने के लिए खेद जता देते, उन्होंने अखबार पर ही दोष मढ़ दिया। बाद में संशोधित विज्ञप्ति जारी करके मामला ठंडा किया गया।

75 साल का स्कूली छात्र

सीखने-समझने की कोई उम्र नहीं होती। इसे एक बार फिर साबित किया मिजोरम म्यांमार सीमा के चंपई जिले के 78 वर्षीय लालरिंगथारा ने। एक चर्च में गार्ड के रूप में काम करने वाले इस व्यक्ति ने अपने गांव खुवांगलेग से 3 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल में दाखिला लिया है। अपनी बेहद कम आमदनी से जीवन यापन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं लालरिंगथारा ने अपनी शिक्षा ग्रहण करने की अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए स्कूल में दाखिला लिया है। रोजाना पैदल जा रहे हैं।

आपको याद होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसी साल कॉलेजों में नियमित छात्र के रूप में दाखिला लेने की उम्र सीमा का बंधन खत्म कर दिया है। यह दूसरी बात है कि इस बंधन को खत्म हो जाने के बाद भी बहुत कम बुजुर्ग दाखिला ले रहे हैं। मिजोरम के लालरिंगथारा से ऐसे लोग प्रेरणा ले सकते हैं।

एक ने ही किया सलाम

मध्यप्रदेश पुलिस से सेवानिवृत्त डॉग्स को अफसरों-सिपाहियों ने विदाई दी। इनमें से कोई डॉग एसपी तो डीआईजी और आईजी स्तर का पदधारी था। पुलिस ने विदाई समारोह का वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया। वीडियो में एक बात ध्यानाकृष्ठ कर रही है कि आठ डॉग अफसर्स में से एक ने ही ले-डाउन कर सलामी दी। 

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हमसफर से हमदर्दी 

मंत्रालय का जीएडी केंद्रीय एजेंसियों की जांच के घेरे में आए अफसरों के प्रति पूरी सहानुभूति बरते हुए। हो भी क्यों, आखिर वे अपने ही तो हैं। मसला जेल में बंद अफसरों के निलंबन का है। जेल यात्री अफसरों का निलंबन आदेश जारी करने में विभाग किंचित भी जल्दबाजी नहीं कर रहा है। और जब जारी करता है तो किसी को भी कानो कान खबर भी नहीं लगती। 

रायपुर से लेकर दिल्ली तक दो दर्जन संबंधितों को निलंबन की सूचना देने के बजाए आईएएस अफसरों की वेबसाइट में एंट्री कर दे रही है। कोल स्कैम में फंसे आईएएस समीर विश्नोई की गिरफ्तारी के महीने भर के बाद कैडर लिस्ट में निलंबन की एंट्री दर्ज की गई थी। जबकि सरकारी अफसर यदि 48 घंटे जेल में रहते हैं, तो उन्हें निलंबित करने का नियम है।  

आईएएस अफसर रानू साहू के जेल जाने के हफ्तेभर बाद अब जाकर वेबसाइट में निलंबन की इंट्री की गई। खास बात यह है कि विश्नोई के निलंबन आदेश की गई देरी पर डीओपीटी ने नाराजगी जताई थी। वैसे निलंबन आदेश में देरी का यह सिलसिला माइनिंग अफसर एसएस नाग, एपी त्रिपाठी तक जारी है। 

कहा जा रहा है कि लिकर केस में फंसे त्रिपाठी को लेकर मूल विभाग डीओटी को जीएडी ने अब तक गिरफ्तारी की सूचना ही नहीं भेजी है। सरकार मानती है कि कोई स्कैम नहीं हुआ है। केंद्रीय एजेंसियों ने अफसरों-कारोबारियों को बेवजह फंसाया है। स्वाभाविक है कि निलंबन की कार्रवाई मजबूरी में की जा रही है। ऐसे में आदेश निकलने में देरी तो होगी ही। 

जेल से सीधे भाजपा 

कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पिछले दिनों बीरगांव के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश देवांगन समेत कई प्रमुख नेता, और सामाजिक कार्यकर्ता प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के सामने भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर एक रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी जीआर चंद्राकर के भाजपा प्रवेश पर पार्टी के अंदरखाने में खूब चर्चा हो रही है। 

चंद्राकर कुछ माह पहले ही जेल से छूटे हैं। उन पर छात्रवृत्ति घोटाले सहित कई गंभीर आरोप हैं। जिसकी जांच भी चल रही है। सुनते हैं कि चंद्राकर को पार्टी में शामिल करवाने में संवैधानिक पद पर आसीन एक दिग्गज नेता की भूमिका अहम रही है। चंद्राकर, नेताजी के साले के करीबी मित्र हैं। और जब पार्टी पदाधिकारियों के पास नेताजी का फोन आया, तो किसी ने भी चंद्राकर को पार्टी में शामिल करने का विरोध नहीं किया। 

चंद्राकर करीबियों का तर्क है कि कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ भी केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही है। ऐसे में उनके भाजपा प्रवेश पर  सवाल नहीं उठना चाहिए। तर्क में दम तो है।

दिल्ली में मुलाकात का राज 

संसद सत्र के बीच पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, और शिवरतन शर्मा की जोड़ी दिल्ली में हैं। दोनों ने पहले केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, और फिर केन्द्रीय सडक़-परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलने गए। 

दोनों नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात के लिए प्रयासरत हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के खेमे के माने जाते हैं। मगर चर्चा है कि दोनों ने बृजमोहन से संबंध बिगाड़े बिना पार्टी के भीतर अपनी अलग लाइन तैयार कर ली है। और जब भी दिल्ली जाते हैं, साथ-साथ राष्ट्रीय नेताओं से मिलते हैं। 

दूसरी तरफ, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी पिछले दिनों दिल्ली में थे, लेकिन उनकी केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से ही मुलाकात हो पाई। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से मिलने के लिए प्रयासरत थे। नड्डा से तो वो नहीं मिल पाए, अलबत्ता उनके हनुमान आकाश विग की मुलाकात नड्डा से हो गई। एक और वजह से बृजमोहन दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं से नहीं मिल पाते हैं। यह कि वो देर से सोकर उठते हैं। और ज्यादातर नेता सुबह ही मेल मुलाकात करते हैं। खैर, चुनाव के समय राष्ट्रीय नेताओं से मेल मुलाकात के दौरान कुछ गंभीर चर्चा तो होती ही है। 

पारंपरिक खानपान का कमाल

छत्तीसगढिय़ा ओलंपिक में सुंदरकेरा गांव की बूढ़ी दाई सेवती विश्वकर्मा का उत्साह देखने लायक हैं।  बेपरवाह गेड़ी पर दौड़ लगा रही है और पीछे-पीछे जोश बढ़ाने के लिए 50 बच्चे दौड़ रहे हैं।

सुना करो मन की बात

भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष यूपी के अलावा छत्तीसगढ़ में भी संगठन में प्रभारी महामंत्री हैं। यूपी से खबर है कि उन्होंने तमाम जिला अध्यक्षों को नोटिस जारी करके पूछा है कि पिछले महीने के आखिरी रविवार को हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को कितने लोगों ने सुना? बीजेपी ने एक ऐप बनाया है जिसका नाम रखा है सरल। जो लोग मोदी के मन की बात सुनते हैं, उनको सरल ऐप में फोटो या वीडियो अपलोड करना जरूरी है। यूपी में इसका बड़ा खराब नतीजा देखा गया। लाखों भाजपा कार्यकर्ताओं में से सिर्फ 12000 लोगों ने वीडियो फोटो अपलोड की है। जिस वक्त मन की बात हो रही थी, बीएल संतोषी रायपुर में ही थे। अंदर की खबर बीजेपी से बाहर ज्यादा निकलती नहीं है इसलिए यह पता नहीं कि छत्तीसगढ़ में मन की बात सुनने के बाद कितने लोगों ने सरल ऐप में फोटो वीडियो डाली। यूपी में तो नोटिस जारी हो गया लेकिन यहां कोई हलचल नहीं है। संतोष जी क्या छत्तीसगढ़ में सुनने वाले की संख्या से संतुष्ट थे?

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ऐसे खत्म हुई हड़ताल...

संविदा कर्मियों की हड़ताल नाटकीय अंदाज में खत्म हुई। चर्चा है कि हड़ताल खत्म करवाने में कांग्रेस के संचार विभाग के मुखिया सुशील आनंद शुक्ला की अहम भूमिका रही है। 
बताते हैं कि हड़ताली कर्मचारी सुशील के संपर्क में थे, और नियमितीकरण की मांग पर सीएम से ठोस आश्वासन चाह रहे थे। सुशील ने सीएम से चर्चा का भरोसा दिलाया, लेकिन पेंच उस वक्त फंस गया जब सीएम ने कह दिया कि पहले हड़ताल खत्म करें तभी बातचीत करेंगे। इसके बाद सुशील ने कर्मचारियों को हड़ताल खत्म करने के लिए राजी किया। 

हड़ताल खत्म होने के बाद हड़ताली कर्मचारी सीएम से मिले, और सीएम ने उनकी मांगों पर विचार करने की बात कही। पहले ही उन्हें 27 फीसदी की वेतन वृद्धि दी जा चुकी है। 

नियमितीकरण पर विचार तो चल ही रहा है। ऐसे में आश्वासन के अलावा और कुछ कहा नहीं जा सकता था। 21 संविदाकर्मियों के बर्खास्त होने के बाद कर्मचारियों पर हड़ताल खत्म करने का दबाव भी था। इसलिए वो आश्वासन पर ही हड़ताल खत्म करने तैयार हो गए। 

बीएल संतोष, और बैज में गुफ्तगू

भाजपा संगठन के बड़े नेता बीएल संतोष, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बुधवार को उस वक्त आमना-सामना हुआ, जब दोनों ही दिल्ली जाने के लिए माना एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहां वीआईपी लाउंज में  संतोष को छोडऩे आए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने उनका बैज से परिचय कराया। 

आपसी चर्चा में बैज ने बृजमोहन की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने संतोष को बताया कि विधायक बनने के बाद बृजमोहनजी से काफी कुछ सीखने को मिला। अपने नए दायित्व के बारे में बैज ने संतोष को बताया कि प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाले अभी उन्हें 10 दिन ही हुए हैं। वो बस्तर तक ही सीमित थे, और अब प्रदेश के दौरे पर निकले हैं। इस दौरान संतोष, और बैज के साथ फोटो खिंचवाने की होड़ मच गई। दोनों नेताओं ने फोटो खिंचवाने में परहेज भी नहीं किया। 

खबर किसने लीक की...

चर्चा है कि भाजपा की अहम बैठक की खबर लीक होने के मामले को पार्टी के रणनीतिकारों ने गंभीरता से लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष, और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर चुनिंदा नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे। 

बैठक में कार्यालय मंत्री नरेश गुप्ता को चुनाव आयोग संपर्क सेल के दायित्व से मुक्त करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा कुछ और दिशा निर्देश दिए गए। बैठक खत्म होते ही चंद मिनटों के भीतर तमाम जानकारियां सोशल मीडिया पर आ गई। अब बैठक की बातें इतनी जल्दी मीडिया में कैसे लीक हो गई, इसको लेकर पार्टी के रणनीतिकार माथापच्ची कर रहे हैं। 

मीडिया विभाग के लोगों से भी पूछताछ चल रही है। क्योंकि स्वाभाविक तौर पर मीडिया के लोगों से समाचारों का आदान-प्रदान होते रहता है। पार्टी के भीतर जिस नेता पर शक जताया जा रहा है वो बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश से बाहर चले गए। ऐसे में खबरें किसने लीक की है यह जानकारी जुटाना मुश्किल हो गया है। 

मोदी की चिंता और चुनावी वादे

लोकमान्य तिलक पुरस्कार ग्रहण करने के लिए पुणे पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा में कहा कि उनकी सबसे बड़ी चिंता विकास का कीमत पर, सत्ता के लिए वादे करने की है, जो कांग्रेस की सरकारें कर रही हैं। इसके दुष्परिणाम जल्दी ही दिखाई देने लग जाते हैं। 

मोदी ने कर्नाटक का जिक्र किया और कहा कि आईटी हब के चलते यह राज्य निवेश का वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है, लेकिन सरकार कहती है कि उसके पास बेंगलुरु के विकास के लिए संसाधन नहीं है। इसी वजह से राजस्थान में भी कर्ज बढ़ रहा है और विकास रुका हुआ है। 

पहले भी प्रधानमंत्री दिल्ली सरकार की मुफ्त योजनाओं को रेवड़ी बता चुके हैं। 
छत्तीसगढ़ में सन् 2018 के चुनाव में 'किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ' जैसी स्कीम की घोषणा कर कांग्रेस मैदान पर उतरी थी। मोदी ने अपने भाषण में भाजपा शासित मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं किया, जहां महिलाओं को इसी चुनावी वर्ष से हर महीने नगद राशि दी जा रही है और चुनाव के बाद इसे बढ़ाने का भी वादा शिवराज सिंह सरकार ने किया है। खुद केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है। इस तरह की नगद राशि देने का वादा 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने किया था। 

इधर, छत्तीसगढ़ में चुनाव घोषणा पत्र समिति की एक बैठक करीब 15 दिन पहले रायपुर में भाजपा कर चुकी है। इसमें चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि मोदी ने भाजपा को गरीबों की पार्टी बनाया है। घोषणा पत्र में हर वर्ग के उत्थान की बात होनी चाहिए।

यह 2019 की लोकसभा का चुनाव तो है नहीं, जब मंदिर का मुद्दा और मोदी का चेहरा सब वादों,घोषणाओं पर भारी पड़ गया था। 
अब यदि प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप बीजेपी ने मतदाताओं को सीधे लाभ पहुंचाने वाली घोषणाओं से परहेज किया तो फिर छत्तीसगढ़ भाजपा के घोषणा पत्र में आखिर और होगा क्या? 

झोपड़ी नहीं तो चूल्हा ही बचा लें

छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश ने बीजापुर जिले में भी कहर बरपाया है। यहां मां बेटा सहित तीन लोगों की मौत हो गई है। भीतरी इलाकों में झोपडिय़ां बाढ़ के पानी में समा गई हैं। यह धरमा गांव की तस्वीर है, जहां पानी में डूबी हुई झोपड़ी से एक ग्रामीण गैस सिलेंडर उठाकर ला रहा है और दूसरा ग्रामीण उसे लेने के लिए छत पर चढ़ा है। आपदा में यह बहुत काम आएगा।

संशोधन रद्द करने पर फंसा पेंच 

शिक्षा विभाग में पदोन्नति के बाद पोस्टिंग और फिर लाखों रुपयों का खेल करके आदेश संशोधित करने के मामले में बड़ी संख्या में बाबू और अफसरों पर कार्रवाई हो गई। अब एक नया सवाल खड़ा हो गया है। संशोधन के पीछे क्योंकि बड़ा लेन-देन था, आदेश जारी करते समय यह नहीं देखा गया कि जहां भेजा जा रहा है उन स्कूलों में पद मंजूर हैं या नहीं। यह भी नहीं देखा गया कि जहां से हटाया जा रहा है वह एकल शिक्षक वाली शाला तो नहीं है?? विभाग थे भ्रष्ट बाबू अफसरों से वे शिक्षक बुरी तरह प्रभावित हुए, जिन्होंने काउंसलिंग में भाग लिया लेकिन कोई सिफारिश नहीं लगाई। उन्हें कार्रवाई का भय दिखाकर जॉइनिंग के लिए मजबूर किया गया। गलत प्रक्रिया अपनाए जाने की बात सामने आने के बावजूद यदि अब ये संशोधन आदेश निरस्त किए जाते हैं तो स्कूलों में बड़ी अफरा-तफरी मच जाएगी। अब तक शिक्षा विभाग में जैसा चलन रहा है कोई दावा नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद फिर नए सिरे से लेने देने का खेल नहीं चलेगा। दूसरी बात कि शिक्षा सत्र प्रारंभ हुए दो महीने से अधिक हो चुके हैं। वैसे भी इस सत्र के दौरान ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और जब सत्र के समापन का समय आएगा लोकसभा चुनाव की भी तैयारी शुरू हो जाएगी। पढ़ाई में इससे व्यवधान आने वाला है। दूसरी तरफ काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद दूर-दूर फेंक दिए गए शिक्षक संशोधन आदेश रद्द करने की मांग को लेकर लामबंद भी हो रहे हैं।वे उन जगहों पर जाना चाहते हैं, जहां उनका पहली काउंसलिंग से हक बनता था। सबके बीच सबसे ज्यादा नुकसान छात्र-छात्राओं का होने जा रहा है। उस प्रदेश में जहां स्कूली शिक्षा का स्तर काफी नीचे, देश में 27वें नंबर पर आता है।  

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पार्टी में खर्च की किच-किच

कांग्रेस में संकल्प शिविर के खर्चों को लेकर किचकिच हो रही है।  पार्टी के अंदरखाने में शिविर के लिए विधानसभा चुनाव से पहले टिकट के दावेदारों से राशि एकत्र करने की सहमति बनी थी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में शिविर के लिए दावेदारों ने अंशदान भी किया था। मगर इस बार शिविर से पहले ही रायपुर संभाग के एक महिला विधायक के क्षेत्र में अलग तरह का विवाद खड़ा हो गया है।

बताते हैं कि इस बार एक-दो दावेदार, महिला विधायक से पिछले संकल्प शिविर का अपना अंशदान वापस मांग रहे हैं। चुनाव से पहले एक-दो दावेदार ने तो दबाव बनाकर अपना अंशदान वापस ले लिया था। महिला विधायक को चुनाव में भितरघात का खतरा था, इसलिए उन्होंने उनका हिस्सा वापस भी कर दिया था।

इस बार महिला विधायक ने भी शर्त रख दी है कि वो संकल्प शिविर का खर्च उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई और टिकट की दावेदारी नहीं करेगा। बस, इसी बात को लेकर महिला विधायक, और दावेदारों के बीच वाद विवाद चल रहा है। चर्चा है कि अब इस मामले में प्रदेश नेतृत्व को दखल देना पड़ सकता है।

सीटें बदलकर...

चर्चा है कि भाजपा इस बार दिग्गज पार्टी नेताओं की विधानसभा सीट बदलकर चुनाव मैदान में उतार सकती है। पार्टी के रणनीतिकारों का अंदाजा है कि सीट बदलने से पार्टी को फायदा होगा।

कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह को राजनांदगांव के बजाए कवर्धा अथवा डोंगरगांव सीट से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। पार्टी के रणनीतिकारों का सोचना है कि राजनांदगांव पार्टी के लिए आसान सीट है। यहां किसी युवा नेता को लड़ाकर जीत हासिल की जा सकती है। मगर कवर्धा में मोहम्मद अकबर, और डोंगरगांव में दलेश्वर साहू के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार होने पर ही जीत मिल सकती है। इसके लिए रमन सिंह को उपयुक्त माना जा रहा है। खास बात यह है कि रमन सिंह डोंगरगांव और कवर्धा, दोनों जगह से विधायक रहे हैं।

कुछ इसी तरह की प्लानिंग सीएम भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र के लिए भी बन रही है। पार्टी सीएम के विधानसभा क्षेत्र पाटन से उनके भतीजे विजय बघेल को उतारकर घेरने की रणनीति बना रही है। विजय दुर्ग के सांसद हैं, और पाटन से एक बार चुनाव भी जीत चुके हैं। रायगढ़, बिलासपुर, और कसडोल में कुछ इसी तरह की प्लानिंग हो रही है। देखना है आगे क्या कुछ होता है।

लड़कियां क्यों भाग रही हैं?

संसद में सरकार का जवाब आया है कि दो साल में 13 लाख 30 हजार लड़कियां गायब हो गईं। चिंताजनक है कि छत्तीसगढ़ से गायब होने वाली बच्चियों की संख्या 49 हजार से अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से अलग से आंकड़ा मिलने लगा है, जिससे पता चलने लगा कि यह समस्या कितनी गंभीर है। भाजपा शासनकाल के दौरान एक आंकड़ा आया था, जिस पर विधानसभा में भी बहस हुई थी, बाद में एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति भी बनाई गई। तब गायब लड़कियों की संख्या 19 हजार बताई गई थी। चिंता इस बात पर भी हो सकती है कि ज्यादातर गायब लड़कियां आदिवासी इलाकों से हैं। सरगुजा, जशपुर, कुनकुरी, रायगढ़ में दिल्ली, झारखंड की दर्जनों प्लेसमेंट एजेंसियां काम करती हैं। पर इधर अब बस्तर से भी इसी तरह की खबरें आने लगी हैं। निगरानी समिति ने अंतर्राज्जीय बसों और नजदीकी रेलवे स्टेशनों पर कुछ निगरानी बढ़ाई भी है। इसके बावजूद गायब होने की संख्या कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है। कुछ तो दोस्ती यारी के चक्कर में भागते हैं, ज्यादातर मामले जॉब ढूंढने के होते हैं। महानगरों में इनकी घरेलू नौकरानियों के रूप में मांग होती है। फिर इनका शारीरिक आर्थिक हर तरह से शोषण होता है, नारकीय स्थिति में रखा जाता है। कई मामले ऐसे भी हैं जब लड़कियों को दलालों के चंगुल से छुड़ाकर गांव वापस लाया गया, लेकिन बाद में वे फिर लापता हो गईं।

छत्तीसगढ़ में भाजपा ने महिला अपराधों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को घेरा है। यह जरूरी है, क्योंकि विपक्ष का काम यही है। पर दूसरी ओर मध्यप्रदेश है, जो बलात्कार और लड़कियों के गायब होने के मामले में देश में सबसे ऊपर है। संसद में ही पिछले दिनों यह बताया गया। वहां कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। समस्या की वजह शिक्षित हो चुकी लड़कियों के लिए स्थानीय स्तर पर सम्मानजनक रोजगार का नहीं होना है। छुड़ाकर लाई गई लड़कियों के पुनर्वास की तरफ सरकारों का ध्यान नहीं है। इसलिए सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की-समस्या मौजूद है।

छत की मरम्मत करते छात्र

पिछले दिनों एक तस्वीर आई थी जिसमें गरियाबंद की छात्राओं से भारी-भरकम की ट्रैक्टर से अनलोडिंग कराई जा रही थी। अब यह तस्वीर देखिये जो कोंडागांव जिला मुख्यालय के तहसील ऑफिस के सामने की स्कूल की है। बच्चों को खपरैल की मरम्मत के लिए छत पर चढ़ा दिया है। शिक्षक ने कहा है तो बच्चों को आदेश का पालन तो करना ही है। स्कूल भवन की हालत भी जर्जर दिखाई दे रही है।

जोगी को ऐसे याद किया भूपेश ने

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर में आठ जिलों के युवाओं से संवाद किया। एक छात्रा ने उनसे कॉलेज के दिनों का अनुभव जानना चाहा तो उन्होंने कलेक्टर के रूप में स्व. अजीत जोगी को याद किया। उन्होंने बताया कि वे सांइस कॉलेज रायपुर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। वहां के तीनों हॉस्टल में एक भी पंखा नहीं था। कलेक्टर के तौर पर अजीत जोगी कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। बघेल ने हॉस्टल के छात्रों के साथ मिलकर उनके सामने प्रदर्शन किया और पंखे लगाने की मांग की। जोगी ने बात सुनी, आठ दिन के भीतर मांग पूरी हो गई और सभी कमरों में पंखे लग गए। इस छोटे से किस्से को तो युवाओं ने बड़ी दिलचस्पी से सुना। अगर वे जोगी के साथ अपने राजनीतिक अनुभवों को साझा करते तो कहानी और अधिक दिलचस्प हो जाती।

रायपुर से निकलकर बढ़े नकवी 

रायपुर में पले बढ़े, और प्रतिष्ठित चिकित्सक नकवी भाईयों में सबसे बड़े डॉ. एस डब्ल्यू नकवी मध्यप्रदेश सरकार में स्पेशल डीजीपी के पद पर प्रमोट हो गए हैं। आईपीएस के 90 बैच के अफसर डॉ. नकवी राज्य बंटवारे के बाद मध्य प्रदेश कैडर में चले गए। उनकी गिनती काबिल अफसरों में होती है। 

डॉ. एस डब्ल्यू नकवी रायपुर के बैजनाथ पारा के रहवासी हैं। उनके पिता डॉ. एसएस अली रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में बायो साइंस विभाग के प्रमुख रहे हैं। तीन भाइयों में सबसे बड़े डॉ. नकवी ने रायपुर होलीक्रास स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, और रायपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की उपाधि अर्जित की। एमडी करने के बाद वो आईपीएस के लिए सेलेक्ट हुए। 

आईपीएस अफसर के रूप में अलग पहचान बनाई। वो केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी रहे, और तीन साल ईडी में वेस्टर्न जोन के इंचार्ज रहे। मध्यप्रदेश पुलिस में एडीजी (इंटेलिजेंस) सहित कई अहम पदों पर सेवाएं दी। वर्तमान में एडीजीपी के रूप में उनकी पोस्टिंग नारकोटिक्स विभाग के प्रमुख के रूप में की गई है। डॉ. नकवी के दोनों छोटे भाई डॉ. जव्वाद, और डॉ. अब्बास नकवी रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 

स्मार्ट सिटी की जांच  

रायपुर नगर निगम के विपक्ष के पार्षदों ने स्मार्ट सिटी के कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और गड़बड़ी की शिकायती दस्तावेज लेकर केन्द्रीय मंत्री से भी मिले। केन्द्र सरकार ने बकायदा जांच टीम भी भेजी। टीम करीब 6 महीना पहले आई थी। जांच का आगे क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है। 

सुनते हैं कि केन्द्र ने विभाग के अफसरों अथवा किसी जांच एजेंसी के बजाए हैदराबाद की एक निजी फर्म को जांच का जिम्मा दिया था।  फर्म करीब 6 सौ करोड़ के कथित घोटाले की जांच की है। जांच के एवज में करीब 12 लाख रुपए का भुगतान होना था। कुछ लोगों को शंका है कि इतनी कम राशि पर जांच का कोई निष्कर्ष निकल पाना मुश्किल है। 

हल्ला तो यह भी है कि स्मार्ट सिटी के ठेकेदारों, और अन्य लोगों ने जांच के फर्म को मैनेज कर लिया है। जितनी मुंह, उतनी बातें। पार्षद भी जांच रिपोर्ट पर रुचि नहीं ले रहे हैं। वजह यह है कि पार्टी के दबाव में शिकवा-शिकायतें तो कर दी, लेकिन वो भी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप में भागीदार रहे हैं। हालांकि सांसद सुनील सोनी अभी भी जांच-कार्रवाई को लेकर दबाव बनाए हुए हैं। देखना है आगे क्या होता है। 

प्रदेश के मुस्लिम वोट किस तरफ ?

पहले के किसी चुनाव में भाजपा ने जो नहीं किया वह अब करने जा रही है। मुसलमानों के पिछड़े तबके, जिन्हें पसमांदा कहते हैं, उनको पार्टी से जोडऩे का अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा मानती है कि कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों में सिर्फ उन्हीं मुसलमानों को अब तक मौका मिला है, जो ऊंची जाति के हैं। पिछड़ी तबके के मुसलमान किसी एक दल के साथ कभी नहीं गए। मध्य भारत के राज्यों में पार्टी एक स्नेह यात्रा भी निकाल रही है, साथ ही सूफी समागम समारोह रखने की योजना है जो साल भर देश के अलग-अलग भागों में होगा।

आगामी विधानसभा चुनाव के चलते छत्तीसगढ़ में भी तेजी से यह अभियान चल रहा है। रायपुर में पिछले माह भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रखी गई थी। करीब डेढ़ माह से प्रदेश में मोदी मित्र अभियान चलाया गया है, जिसमें खास तौर पर मुस्लिमों को ही भाजपा का सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। दावा किया गया है कि इस दौरान 4000 से अधिक लोगों को जोड़ लिया गया।

छत्तीसगढ़ में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 5 लाख है। लोकसभावार देखें तो रायपुर में सबसे ज्यादा करीब 90 हजार, उसके बाद बिलासपुर में 65 हजार, राजनांदगांव में 37 हजार और बस्तर में करीब 16 हजार मुस्लिम मतदाता हैं। मगर, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां लोकसभा चुनाव में जरूर परिस्थितियां भिन्न हो पर स्थानीय चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक अलग ट्रेंड रहा। मुस्लिम मतदाताओं ने एकतरफा वोट किसी दल को नहीं दिया। वे उम्मीदवार से प्रभावित होकर वोट डालते रहे हैं। इसका लाभ भाजपा को भी मिलता रहा। सन् 2018 के चुनाव में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया था, पर वे परिणाम नहीं दिला पाए। कुछ भाजपा प्रत्याशियों ने तो अपने यहां इसी वजह से योगी का कार्यक्रम कराने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें अपने मुस्लिम वोटों के बिखर जाने का डर था।

एक तटस्थ मुस्लिम जो कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस को वोट देते रहे हैं, उनका सवाल है कि पसमांदा मुस्लिमों  को अन्य मुस्लिम मतदाताओं से अलग करके देखने का आखिर कितना असर होगा? मॉब लिंचिंग और अत्याचार की घटनाओं में ज्यादातर शिकार तो निचले तबके ही लोग हैं। उपद्रव, हिंसा का असली पीडि़त हिंदू समाज में भी दलित और पिछड़ा ही होता है- ऊंची जाति के लोग नहीं। फिर भी आसन्न विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा का मुस्लिम मतदाताओं से दोस्ती का अभियान कांग्रेस को सचेत तो करता ही है।

एक पान में क्या गद्दारी भला..

राजकुमार कॉलेज रायपुर के सामने करबला मोहल्ले की यह पान दुकान आते-जाते लोगों का ध्यान अपने नाम से खींच लेता है। गद्दार नाम है, पर ग्राहकों को परहेज नहीं है। तभी तो चौराहे पर चल रही है। बगल में चाय की दुकान है, उसने भी नाम रखा है- पनौती चाय वाला।  

तो, सबके सब रिपीट हो जाएंगे?

प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की हर बात पर लोग भरोसा कर लेते हैं। पर एक बात पर नहीं हो रहा है कि सिर्फ दो चार विधायकों की परफार्मेंस रिपोर्ट सही नहीं है, बाकी सबने पिछले साढ़े चार साल अच्छा काम किया। उन कांग्रेसियों को तो एक रत्ती इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा, जो टिकट की दौड़ में लगे हुए हैं। 

वे मुख्यमंत्री के बयान के बावजूद कोशिश में लगे रहना चाहते हैं। क्योंकि उनके पास कई दूसरी रिपोर्ट्स भी हैं जो 30-35 विधायकों के प्रदर्शन को निराशाजनक बताती है। हालांकि ये रिपोर्ट अधिकारिक रूप से जारी नहीं की गई है। टिकट के दावेदारों का कहना है कि यदि दो चार को छोडक़र बाकी विधायकों को कांग्रेस रिपीट करने जा रही है, तो उसे 75 पार की उम्मीद तो छोड़ देनी चाहिए। 

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जैजैपुर पर दीवान की नजर

रिटायर्ड एडिशनल कलेक्टर एमडी दीवान भी विधिवत कांग्रेस में शामिल हो गए। दीवान रिटायरमेंट के ठीक पहले जांजगीर-चांपा में एडिशनल कलेक्टर थे। उस वक्त आरपीएस त्यागी कलेक्टर थे। त्यागी, और दीवान की काफी छनती थी। बताते हैं कि त्यागी ने कलेक्टर रहते ही राजनीति में आने का मन बना लिया था, और वो निजी कार्यक्रमों में ज्यादा रूचि लेते थे। एक तरह से जिले में प्रशासन की बागडोर दीवान ही संभालते थे। 

त्यागी रिटायर होने के तुरंत बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन दीवान रिटायर होने के बाद लंबे समय तक संविदा में काम करते रहे। अब संविदा की अधिकतम उम्र भी पार हो गई है, तो वो अपने कलेक्टर की राह पर चलते हुए राजनीति में आ गए। ये अलग बात है कि त्यागी कांग्रेस छोड़ चुके हैं, और भाजपा में आ गए हैं। 

दीवान ने उनसे अलग रास्ता अपनाते हुए कांग्रेस में शामिल होना उचित समझा। वैसे भी दीवान की पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है। उनके चाचा लंबे समय तक जांजगीर-चांपा जिले के मंडी अध्यक्ष रहे हैं। दीवान की नजर जैजैपुर विधानसभा सीट पर है। पिछले चुनाव में कांग्रेस यहां तीसरे नंबर पर थी। कांग्रेस जैजैपुर में कुछ नया प्रयोग करने की सोच रही है। देखना है कि दीवान मौका मिलता है या नहीं। 

दीवान का एक और कांग्रेस कनेक्शन है। जब वे सरकारी नौकरी में आये, तब वे और चरणदास महंत दोनों ही साथ-साथ नायब तहसीलदार थे।  हालांकि दीवान, महंत से एक साल सीनियर थे, लेकिन उनसे पारिवारिक संबंध रहे हैं। महंत राजनीति में जल्द ही आ गये थे, दीवान अब आये हैं। 

कोषाध्यक्ष बदलेगा?

चर्चा है कि प्रदेश कांग्रेस अपना कोषाध्यक्ष बदल सकती है। वर्तमान में रामगोपाल अग्रवाल पार्टी का कोष संभाल रहे हैं। वो नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन भी हैं। इससे परे रामगोपाल पर ईडी का शिकंजा कसा है। ऐसे में उनका कोषाध्यक्ष पद पर बने रहना मुश्किल हो गया है। चुनाव के समय में कोषाध्यक्ष का पद काफी अहम रहता है। 

पार्टी विकल्प के तौर पर दो नामों पर विचार कर रही है। इनमें अरूण सिंघानिया, और पारस चोपड़ा हैं। अरुण प्रदेश के बड़े बिल्डर हैं, और सबके भरोसेमंद भी हैं। इससे परे चोपड़ा सीए हैं, और पहले भी पार्टी के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। हाल के दिनों में उनका कद बढ़ा है। उन्हें चुनाव समिति में भी रखा गया है। इन सबके बावजूद कोषाध्यक्ष की नियुक्ति में सीधे हाईकमान की दखल रहती है। ऐसे में पार्टी क्या कुछ फैसला लेती है यह देखना है। 

बाघ की खाल को भी गिन लिया?

देशभर के बाघों के आंकड़े आने के बाद पता चला है कि छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या 19 से घटकर 7 रह गई है। इसके अलावा 10 ऐसे बाघ हैं, जो टाइगर रिजर्व से बाहर हैं। तीन साल में बाघ संरक्षण के नाम पर 183 करोड़ खर्च करने का नतीजा यह निकला है। विधानसभा में आए इस जवाब के बाद वन मंत्री ने खर्च को लेकर विभाग के अफसरों का बचाव भी किया, पर अब गिनती के आंकड़े आने के बाद किसी के पास कुछ कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। बस, एक सच्चाई और स्वीकार कर लेनी चाहिए कि इनकी तीनों टाइगर रिजर्व में कुल मिलाकर 7 नहीं केवल 6 बाघ हैं। उदंती अभयारण्य में अब एक भी टाइगर नहीं। गणना के मुताबिक 7 में से 5 अचानकमार अभयारण्य में तथा एक-एक उदंती-सीतानदी तथा एक इंद्रावती में दर्ज है। पर, रिपोर्ट भेजने और गणना के नतीजे आने के बीच, हाल ही में बाघ के दो खाल जब्त किए गए। इसमें से एक को वन विभाग के अफसरों ने ही उदंती-सीतानदी अभयारण्य का माना। इसका मतलब यह हुआ कि यहां के एकमात्र बाघ को मार दिया गया है। अब वहां कोई भी बाघ नहीं है। बाघों की कुल संख्या भी 7 नहीं सिर्फ 6 रह गई है। वन विभाग के एक अफसर ने यह बयान दे दिया कि नक्सली मूवमेंट के कारण इंद्रावती, उदंती में ट्रैप कैमरे नहीं लगाये जा सके, इसलिए पूरी गिनती नहीं हो पाई। ये जवाब ऐसा है मानो ट्रैप कैमरे लगते तो नक्सल इलाकों से धड़ाधड़ बाघ बाहर निकल आते। यह कहते हुए वे यह भूल रहे हैं कि अचानकमार अभयारण्य जहां एक दशक पहले से 18 से 24 टाइगर होना बताया जाता था, वहां केवल 5 कैसे रह गए? यहां तो कैमरों की कोई कमी नहीं।

धोबी घाट जैसा लगा नगर निगम  

सीधे-सीधे धरना प्रदर्शन कोई करे तो आजकल न तो अफसरों का ध्यान जाता है न ही मीडिया में जगह मिलती। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कल रायपुर में गैस सिलेंडर की काठी बनाई और शव के साथ महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। सीएम और मंत्रियों का मुखौटा लगाकर भ्रष्टाचार और शराब घोटाले के खिलाफ भाजपा कुछ समय पहले प्रदर्शन कर चुकी है। नियमितीकरण की मांग पर शासकीय विभागों के कर्मचारियों को घुटनों के बल चलकर प्रदर्शन करते देखा गया। मृत पंचायत शिक्षाकर्मियों के आश्रित सरकार में कोई भी नौकरी पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले मुंडन करा लिया था। कुछ की मांगें पूरी हो रही हैं, कुछ की नहीं। पर आम लोगों का ध्यान ऐसे आंदोलन की ओर खिंचता है और लोगों को पता चलता है कि आखिर मांगें क्या हैं। इससे सरकार असहज तो होती ही है।

इसे ही समझते हुए जगदलपुर के जवाहर वार्ड के निवासियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। वार्ड में लंबे समय से पानी की किल्लत है। पीने के अलावा निस्तारी जल का संकट कायम है। कई बार पार्षद और नागरिकों ने नगर-निगम के अधिकारियों से समस्या हल करने की मांग की लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। वार्ड के नागरिक बाल्टी, बकेट में घर के कपड़े लेकर आ गए और नगर निगम दफ्तर के सामने सीढ़ी पर बैठकर कपड़े धोने लगे। पहले लोगों को समझ नहीं आया, माजरा क्या है। पर नागरिकों ने बताया कि मोहल्ले में कपड़ा धोने के लायक भी पानी नहीं आता। क्या करें, हमें मजबूरी में यहीं आकर कपड़े धोना पड़़ रहा है। जब तक पानी का संकट दूर नहीं होगा, कपड़ा धोने यहीं आएंगे। बहरहाल, विरोध प्रदर्शन का यह तरीका कामयाब रहा। नगर निगम आयुक्त ने वार्ड का भ्रमण कर न केवल पानी की बल्कि और दूसरी समस्याओं को भी दूर करने का आश्वासन दिया है।

तालाब पर उतरकर अपील

इस अनोखे प्रदर्शन में मांग से ज्यादा अपील है, क्योंकि फरियाद सरकार से नहीं अपने मतदाताओं से की जा रही है। चौबे कॉलोनी रायपुर का तालाब (स्वामी आत्मानंद सरोवर) प्रदूषित हो रहा है। वार्ड के पार्षद अमर बंसल ने पाया कि धार्मिक आयोजनों के बाद पूजन सामग्री तालाब में बहा देने के कारण यह स्थिति बनी है। वे तालाब में उतर गए और अपील की, कि ऐसा नहीं करें। तालाब को समाज के लिए बचाकर रखें। आज राजधानी और दूसरे शहर-गांवों में तालाबों का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है। ऐसे में जो बच गए हैं, उनकी ही हिफाजत हो जाए तो बड़ी बात होगी।

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टिकट दिख गई !

आईटी का जमाना है। कई बार मोबाइल से मैसेज भेजते वक्त ऐसी चूक हो जाती है, जिससे यूजर को हंसी का पात्र बनना पड़ जाता है। कुछ ऐसा ही सरगुजा संभाग के भाजपा नेता के साथ हुआ। हुआ यूं कि पार्टी के एक प्रभावशाली नेता को पिछले दिनों किसी काम से हैदराबाद जाना था। नेताजी ने फ्लाइट की टिकट कराने की जिम्मेदारी सरगुजा के नेता को दी थी। 
उन्होंने टिकट कराया भी, और वाट्सएप से टिकट भेजते समय थोड़ी चूक हो गई। टिकट उनके अपने मोबाइल के स्टेटस में दर्ज हो गया। इसके बाद पार्टी के अंदरखाने में सरगुजा के नेता के प्रभावशाली नेता से आर्थिक संबंध की भी चर्चा होने लगी। खैर, गलती सुधार ली गई, और स्टेटस से टिकट को हटा लिया गया। तब तक बात का बतंगड़ बन चुका था।  

समितियों की अब कांग्रेस की बारी 

कांग्रेस में सचिवों, और संयुक्त महासचिवों की नियुक्ति की तैयारी  है। चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रमुख नेताओं से नाम भी ले लिए हैं। दो, या तीन महासचिव बनाए जाएंगे। इसमें आरक्षण को ध्यान में रखा जाएगा। 

इसी तरह पार्टी की समन्वय समिति की बैठक में कुछ अहम समितियों के मुखिया के नाम भी तय होने की चर्चा है। इनमें अनुशासन कमेटी के चेयरमैन की जिम्मेदारी धनेन्द्र साहू को दी जा सकती है। 

इसी तरह चुनाव अभियान समिति के प्रमुख के लिए डॉ. चरणदास महंत, और घोषणा पत्र के लिए सरकार के मंत्री मोहम्मद अकबर के नाम की चर्चा है। सूची हफ्ते- दस दिन में जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। 

सबको पीछे छोड़ देने का राज 

सरकार ने वी श्रीनिवास राव, और अनिल साहू को पीसीसीएफ के पद पर प्रमोट कर दिया है। मगर उनकी पोस्टिंग का मसला अभी अटका पड़ा है। श्रीनिवास राव प्रभारी पीसीसीएफ के रूप में प्रशासन संभाल रहे हैं। मगर अनिल साहू सीनियर हैं, और वो पर्यटन बोर्ड के एमडी रहे हैं। सरकार ने कल ही  अनिल साहू मूल विभाग में लौटने के इच्छा पूरी कर दी है। ऐसे में फिर महकमे में सीनियर-जूनियर को लेकर बहस चल रही है। इससे पहले 7 अफसरों को सुपरसीड कर श्रीनिवास राव को पीसीसीएफ प्रशासन का दायित्व सौंपा गया था, तो इसकी खूब चर्चा हुई थी। और अब जब पोस्टिंग की फाइल सीएम के पास है, तो फिर से इस पर महकमे में चर्चा हो रही है। देखना है कि सीएम क्या फैसला लेते हैं। 

पद राष्ट्रीय, कद स्थानीय

विधानसभा चुनाव के करीब आते-आते भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में फेरबदल में छत्तीसगढ़ का वजन इस लिहाज से बढ़ा है क्योंकि अपेक्षाकृत बड़े राज्य मध्यप्रदेश की तरह यहां पर भी तीन पदाधिकारी शामिल किए गए हैं। मगर पहले जब डॉ. रमन सिंह को अकेले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर थे तो उनका महत्व अलग था। अब सांसद सरोज पांडेय और डॉ. रमन सिंह के मंत्रिमंडल का कभी हिस्सा रहीं लता उसेंडी को भी उनके ही बराबर ओहदा दिया गया है। इसके कई मायने जानकार निकाल रहे हैं। एक तो यह ध्यान रखा गया कि डॉ. रमन सिंह का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह अवहेलना कर रहा हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए। एक पूर्व मुख्यमंत्री और 15 साल तक राज्य की सत्ता संभालने वाले वरिष्ठ नेता इतने सम्मान के हकदार तो हैं। दूसरा यह कि पूर्व मंत्री केदार कश्यप और सांसद मोहन मंडावी के अलावा भी कुछ प्रभावशाली चेहरों की बस्तर में जरूरत है। बीते चार साढ़े साल तक लगभग हाशिये में रहीं उसेंडी को सीधे डॉ. रमन सिंह और वरिष्ठ सांसद सरोज पांडेय के बराबर दर्जा देना बताता है कि बस्तर में भाजपा को हर हाल में अच्छा परिणाम चाहिए। प्रदेश के सर्वाधिक मंत्रियों के साथ दुर्ग जिला कांग्रेस का गढ़ जैसा है। यहां सरोज पांडेय पर भाजपा की स्थिति मजबूत करने के लिए विश्वास जताया गया है।

सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की तरह भाजपा में भी पदों के नाम के अनुरूप दायित्व नहीं देने का चलन बढ़ रहा है। डॉ. सिंह पिछली कार्यकारिणी के दौरान जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे तब भी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में उन्हें अलग से कोई प्रभार नहीं दिया गया। उन्हें किस राज्य का प्रभार दिया और वहां कब-कब सक्रिय रहे यह लोगों को याद नहीं पड़ता। ऐसा ही मकसद लता उसेंडी और सरोज पांडेय को नियुक्त करने के पीछे हो सकता है। पद के साथ राष्ट्रीय जुड़ जाने का महत्व तो है पर काम शायद उनसे केवल बस्तर और दुर्ग संभाग में पार्टी की स्थिति संभालने का लिया जाए।

उधार मांगने वालों को चेतावनी

इस ठेले वाले की पीड़ा वही समझ सकता है। उधार मांगने वालों से पूछ रहा है कि क्या छिंदवाड़ा छोड़ दें? ये छोड़ देंगे तो कोई दूसरा ठेला यहां लग जाएगा, लेने वाले उससे उधार ले लेंगे। फिर, यह समस्या अकेले किसी एक शहर की तो है नहीं, जिस शहर में चले जाएं- उधार मांगने वाले मिलेंगे। (सोशल मीडिया से)

कोई छोटा-बड़ा जिला नहीं

आईएएस, आईपीएस अफसरों का जैसे-जैसे अनुभव बढ़ता है और वे वरिष्ठ होते जाते हैं, उन्हें छोटे से बड़े जिलों का कमान सौंपा जाता है, फिर उसके बाद मंत्रालय या डेपुटेशन पर केंद्रीय विभागों में लिए जाते हैं। इधर आईएएस सौरभ कुमार ने जून 2021 से जुलाई 2022 तक राजधानी रायपुर में कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक बिलासपुर कलेक्टर रहे। अब उन्हें कोरबा की जिम्मेदारी दे दी गई है। उनके साथ उल्टा हो रहा है। मगर इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती कि कोरबा जिले को संभालना बिलासपुर और रायपुर से भी ज्यादा मुश्किल है। झा और सौरभ कुमार दोनों को ही अपनी-अपनी जगह पर एक-एक साल ही हुए थे। इसलिये चुनाव आयोग की ओर से भी कोई बंदिश नहीं थी। इस बार तो कोरबा कलेक्टर संजीव कुमार झा के खिलाफ मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोई मोर्चा भी नहीं खोला, फिर भी हो गया। बिलासपुर में भी किसी विधायक, नेता ने कलेक्टर सौरभ कुमार के बारे में सार्वजनिक शिकायत नहीं की है। यह जरूर है कि जमीन संबंधी मामलों, जमीन अधिग्रहण में फर्जी मुआवजा हासिल करने के मामलों की जांच में पिछले एक साल से कुछ तेजी दिखाई दे रही थी।

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टीम नड्डा में छत्तीसगढ़ का दबदबा

भाजपा में राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व दिया गया है, उतना पहले कभी नहीं मिला।  पूर्व सीएम रमन सिंह, सरोज पांडेय, और लता उसेंडी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। यही नहीं, छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक काम कर चुके सौदान सिंह को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है।

हालांकि सौदान सिंह को मध्यप्रदेश के कोटे से लिया गया है। मगर सौदान सिंह की छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन में सबसे ज्यादा पकड़ मानी जाती है। इससे पहले धरमलाल कौशिक, और विष्णुदेव साय भी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह पा चुके हैं। पवन साय, और बृजमोहन अग्रवाल विशेष आमंत्रित सदस्य हैं ही। कुल मिलाकर मध्यप्रदेश से ज्यादा महत्व संगठन में छत्तीसगढ़ के नेताओं को मिला है। अब इसका चुनाव में कितना फायदा मिलता है यह देखना है। 

रेणुका सिंह की शिकायत  

खबर है कि केन्द्रीय मंत्री रेणुका सिंह के खिलाफ स्थानीय भाजपा नेता मुखर हो रहे हैं। पिछले दिनों पार्टी के सहप्रभारी नितिन नबीन सरगुजा दौरे पर थे, तो कई नेताओं ने रेणुका के खिलाफ खुलकर शिकायतें की।

शिकायतकर्ता नेताओं का कहना था कि रेणुका सिंह फोन तक नहीं उठाती है। ऐसे में किसी भी समस्या से उन्हें अवगत कराने का कोई मतलब नहीं है। यही नहीं, दो-तीन दिन पहले अंबिकापुर में पार्टी की एक प्रेस कांफ्रेंस का स्थानीय मीडिया ने बहिष्कार कर दिया।

उस समय भी बात आई कि मीडिया के विज्ञापन का बिल का पार्टी नेताओं ने भुगतान नहीं किया है। चर्चा है कि बिल के भुगतान की जिम्मेदारी रेणुका सिंह के ऑफिस पर थी। इस मामले की शिकायत भी सहप्रभारी तक पहुंची है। कहा जा रहा है कि तमाम शिकायतों को लेकर नितिन नबीन और अन्य नेताओं ने रेणुका सिंह से बात भी की है। अब शिकायतें दूर होती है या नहीं, यह देखना है।

सरकारी काम निजी भुगतान 

तेलीबांधा से वीआईपी रोड तक सौंदर्यीकरण का पेंच अभी तक सुलझ नहीं पाया है। विधानसभा के आखिरी सत्र में बृजमोहन अग्रवाल के सवाल के जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री ने रोचक अंदाज में जवाब दिया कि सौंदर्यीकरण-सड? निर्माण का काम किसने किया है, यह हमें नहीं मालूम।

सौंदर्यीकरण-सड? निर्माण पर ढाई करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। बताते हैं कि पहले निर्माण का काम हो गया और फिर टेंडर आमंत्रित किया गया था। तब राष्ट्रीय सड? प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति की थी। इसके बाद आनन-फानन में टेंडर निरस्त किया गया। जाहिर है कि निर्माण हुए हैं तो भुगतान भी हुआ होगा।

चर्चा है कि निगम के पदाधिकारियों और अफसरों ने सीएसआर मद से भुगतान के लिए रास्ता निकाल लिया। यानी भुगतान उद्योगपतियों द्वारा किया गया। ये अलग बात है कि सरकार इसका जवाब नहीं दे पा रही है। 

बस्तर की काली मिर्च सबसे तेज

बस्तर की एक और उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज की गई है। कोंडागांव की काली मिर्च-16 ब्रांड को स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिकों की टीम ने अपने शोध में पाया है कि उत्पादन की मात्रा, गुणवत्ता और सर्वश्रेष्ठ का निर्धारण करने की दूसरे मापदंडों में यह  शीर्ष पर है। केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों में तीखी लाल ,काली मिर्च का व्यावसायिक उत्पादन होता है लेकिन बस्तर की काली मिर्च-16 अब तक पाई गई अन्य प्रजातियों की मिर्च से बेहतर है। आमतौर पर मिर्च के पौधे से उत्पादन 4 से 5 किलो होता है लेकिन काली मिर्च-16 एक पौधे में 8 किलो तक उगाई जा सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड की पत्रिका स्पाइस इंडिया के ताजा अंक में इसका विवरण दिया गया है। 

छापे के बाद गायब अफसर

बीते दिनों कोरबा के नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे के सरकारी आवास और दूसरे कुछ ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापा मारा था। इसके बाद से ही पांडे कोरबा से बाहर हैं। दफ्तर पहुंच रहे हैं, न ही घर पर दिखाई दे रहे हैं। दफ्तर में उनके मातहत भी कह रहे हैं कि कहां हैं, उनको कोई जानकारी नहीं। आमतौर पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और जिले के अन्य विभाग प्रमुख, कलेक्टर को अपने अवकाश की जानकारी देकर जाते हैं। पर खबर है कि कलेक्टर कार्यालय से भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। रायगढ़ कलेक्टर रहते हुए आईएएस रानू साहू के यहां छापा पड़ा था तब वे भी कई दिनों से गायब हो गईं। बाद में उनका तबादला हो गया। पर प्रभाकर पांडे के मामले में ऐसा नहीं हुआ। राज्य प्रशासनिक अधिकारियों की पदोन्नति की दो दिन पहले सूची जारी हुई है जिसमें ज्यादातर लोगों को पुरानी जगह से हटाकर नई जगह पर भेजा गया है। पांडे का पद यथावत रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा भी बना लिया है और उन्होंने पुलिस में शिकायत की है कि हमारे आयुक्त लापता हैं ,जिसके चलते शहर की व्यवस्था बिगड़ रही है।

साव के मुकाबले साहू 

प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद अरुण साव पर यह जिम्मेदारी आ गई है कि परंपरागत रूप से भाजपा को साथ देने के बावजूद सन् 2018 में कांग्रेस के खाते में चले गए साहू समाज के वोटों को वापस खींच लें। कैबिनेट मंत्री और मौके मौके पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने गए ताम्रध्वज साहू की भी अपने समाज में अच्छी पकड़ है। वे दो दशक से अधिक समय तक अपने समाज का नेतृत्व कर चुके हैं। बिलासपुर लोकसभा सीट के सांसद होने और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर होने के कारण जिले के साहू समाज पर साव का गहरा प्रभाव है। अब जब चुनाव के पहले मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में फेरबदल किया गया तो एक बार फिर ताम्रध्वज साहू को बिलासपुर की जिम्मेदारी दे दी गई है। कांग्रेस की सोच हो सकती है कि बिलासपुर लोकसभा सीट और जिले के साहू वोट एक तरफा साव के प्रभाव में ना आए। ताम्रध्वज को जिले का प्रभार मिलने के बाद इसमें मदद मिलेगी। वैसे पहले भी इसी सरकार के दौरान एक बार ताम्रध्वज साहू जिले के प्रभार को संभाल चुके हैं, पर अधिक दौरा नहीं करते थे। अभी जो प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल थे वह कम से कम रायपुर से कोरबा आते जाते छत्तीसगढ़ भवन में रुक जाते थे। वे अधिकारियों को कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात करके जिले का हाल-चाल जानते थे। अब यह देखना होगा कि साहू बचे हुए 90-100 दिनों में कितनी बार अपने प्रभार के जिले में पहुंचेंगे।

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नांदगांव पहले भी रहा आईजी रेंज

छत्तीसगढ़ सरकार ने डीआईजी रेंज रहे राजनांदगांव को आईजी रेंज में अपग्रेड कर प्रशासनिक कसावट पर जोर दिया है। आईजी की तैनाती के लिए प्रशासनिक और भौगोलिक परिस्थितियों के अलावा राजनांदगांव का एक पुराना इतिहास भी रहा है। यह पहला मौका नही है जब राजनांदगांव को आईजी रेंज का दर्जा मिला। अविभाजित मध्यप्रदेश में राजनांदगांव 90 के दशक में आईजी रेंज रहा। उस वक्त एसएस बरवड़े बतौर आईजी आखिरी पुलिस अफसर थे। बढ़ती नक्सल समस्या के मद्धेनजर तत्कालीन दिग्विजय सिंह की सरकार ने राजनांदगांव में आईजी कार्यालय की शुरूआत कर बालाघाट और मंडला तक रेंज की सीमा तय कर दी थी। छत्तीसगढ़ गठन के बाद आईजी रेंज खत्म कर दिया गया।

इस बार राज्य में नए जिलों और आईजी स्तर के अफसरों की बढ़ती तादाद से राजनांदगांव को आईजी रेंज बनाना प्रमुख वजह बनी। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में राजनांदगांव में डीआईजी पदस्थ होते रहे। नए जिलों के निर्माण से मौजूदा सभी रेंज के आईजी पर प्रशासनिक कामकाज का काफी दबाव था। सुनते है कि सरकार बस्तर और बिलासपुर आईजी के बंटवारें पर भी विचार कर सकती है। रायगढ़ में डीआईजी की पोस्टिंग को इसका शुरूआती रूप माना जा रहा है। बस्तर के सात जिलों का भारी भरकम प्रभार संभालना हमेशा से आईजी के लिए मानसिक तनाव भरा रहा है। कांकेर को आईजी रेंज बनाने की चर्चा आईपीएस बिरादरी की जुबां पर है। 

नांदगांव में दोबारा आईजी मुख्यालय का दफ्तर खोलकर सरकार ने 2005 बैच के आरआर आईपीएस राहुल भगत की पोस्टिंग कर दी। वैसे भगत इस रेंज के अधीन कवर्धा जिलें की पुलिस कप्तानी कर चुके है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि रेंज की सभी चारों जिलें में आरआर के एसपी के ओहदे पर है। 

शोर के बीच एक खामोश विधेयक

मणिपुर मुद्दे पर संसद में हो रहे लगातार हंगामे के बीच छत्तीसगढ़ के विभिन्न समुदायों, विशेषकर आदिवासियों और प्राकृतिक संसाधनों से सरोकार रखने वाला एक महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पास हो गया। बीते 26 जुलाई को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंदर यादव ने वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया और इसे बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया। विधेयक में दावा किया गया है कि इस कानून के बन जाने से कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल किया जा सकेगा। इस विधेयक का मसौदा सार्वजनिक कर सुझाव मांगे जाने के बाद पर्यावरण के संरक्षण के लिए तथा अंधाधुंध खनिज संसाधनों के दोहन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे छत्तीसगढ़ के करीब दो दर्जन संगठनों ने अनेक प्रावधानों पर आपत्ती जताई थी और संयुक्त संसदीय समिति को सुझाव भेजा था। देशभर से भी सैकड़ों आपत्तियां पहुंची। पर संसदीय समिति ने किसी भी बदलाव के बगैर विधेयक को उसके मूल स्वरूप में लोकसभा में पेश किया और बिना किसी विवाद, बहस के वह पारित भी हो गया। 

इन संगठनों का सुझाव काफी विस्तृत था लेकिन मोटे तौर पर नए विधेयक के जरिए जो परिस्थितियां बनेंगी वह यह है कि वनों को संरक्षित करने, प्रबंधन करने और उसकी रक्षा करने का अधिकार स्थानीय समुदायों के हाथ से छिन जाएगा। केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ा दी गई है कि वह किसी व्यक्ति या संस्था को वन भूमि हस्तांतरित कर सके। फॉरेस्ट क्लीयरेंस में भी अनेक प्रकार की छूट दे दी गई है। अब कई तरह की परियोजनाओं को पर्यावरणीय प्रभावों के लिए जनसुनवाई कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गैर वन गतिविधियों का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद वनों में बाहरी दखलअंदाजी बढ़ेगी। पेसा कानून और एफआरए से जो संरक्षण आदिवासियों को अपनी भूमि पर मिला हुआ है, नए विधेयक के कानून बन जाने के बाद वे हाशिए पर चले जाएंगे।  

जब यह विधेयक संसद में पेश किया गया तो कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने की मांग पर प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसा पहले भी हुआ है कि महत्वपूर्ण विधेयक पास हो गए और सदन में उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। अब इस विधेयक को यदि राज्यसभा की भी मंजूरी मिल जाती है तो कानून बन जाएगा। आशंका यही है कि करीब 40 फ़ीसदी वन क्षेत्र वाले छत्तीसगढ़ के संसाधनों के दोहन को नया कानून आसान कर देगा और पर्यावरण जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर अपनी बात मनवाना और कठिन हो जाएगा।

मिलता-जुलता रेल हादसा

बिलासपुर से रायगढ़ जा रही खाली मालगाड़ी के डिब्बे जिस तरह बेपटरी होने के बाद उछलकर गिरे वह किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकता था। इसकी तुलना बालासोर रेल हादसे से लोग कर रहे हैं। माल गाडिय़ों का भरी हो या खाली, ट्रैक से उतर जाना एक सामान्य घटना है। कई बार इसकी चर्चा भी नहीं होती। मुंबई हावड़ा रूट बड़ी व्यस्त रेल लाइन है। इतनी व्यस्त कि यहां क्षमता के मुकाबले 110 प्रतिशत ट्रेनों को दौड़ाया जाता है, उसके बावजूद यात्री ट्रेनों को ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता और घंटों विलंब से चलाना पड़ता है। अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि इस दौरान दूसरे और तीसरे ट्रैक पर इस दौरान कोई यात्री ट्रेन गुजर रही होती तो कितना बड़ा हादसा हो जाता। रेलवे के अफसर बताते हैं कि ट्रैक छोडक़र मालगाड़ी के डिब्बों का दूसरी तीसरी लाइनों में जाकर गिर जाना, अमूमन देखा नहीं गया है। अभी जो शुरुआती जानकारी आई है उसके मुताबिक करीब दो किलोमीटर पहले से ही डिब्बे लडख़ड़ाते हुए पटरी पर दौड़ रहे थे। अकलतरा स्टेशन पर एक कर्मचारी ने सूझबूझ दिखाते हुए लाल झंडी दिखाई और मालगाड़ी रोकी। 

बालासोर रेल हादसे के बाद रेलवे बोर्ड ने एक एडवाइजरी सभी जोन में भेजकर कहा था कि लोको पायलटों से 24 घंटे से अधिक काम ना लिया जाए। लोको पायलटों ने यह भी बयान दिया था कि इसके बावजूद उनको कई-कई दिन तक चलने के लिए मजबूर किया जाता है। क्या बहुत ज्यादा ओवरटाइम ड्यूटी भी बढ़ते हादसों का कारण बन रहा है?

गंगरेल में मदिरालय

गंगरेल बांध छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है।यहां लोग दोस्तों और परिवार के साथ घूमने के लिए आते हैं। सैर-सपाटा, पिकनिक करके लौटते हैं। कई परिवार रिसोर्ट में ठहरते भी हैं। शायद अब प्रशासन को इस खूबसूरत वादी में मौज मस्ती का सामान अधूरा लग रहा है, इसीलिए यहां अब एक बार और शराब दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि यहां पहुंचने वाले लोग केवल बांध घूमने के लिए नहीं बल्कि अंगारमोती माता का दर्शन करने के लिए भी आते हैं। परिवार सहित लोग निश्चिंत होकर इस पर्यटन स्थल पर इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि यहां शराब पीकर उत्पात मचाने की घटनाएं बहुत कम हैं। 
देखा जाए, प्रशासन ग्रामीणों की मांग पर क्या फैसला लेता है। शराब की सुविधा यहां के पर्यटन को और पॉपुलर करेगा या आने वालों को निराश।

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गुरु को रिझाने में लगी भाजपा 

प्रदेश के समाज विशेष के एक गुरु पर भाजपा की नजर है। पिछले दिनों एक पूर्व मंत्री उनसे मिलने भी गए थे। पूर्व मंत्री, गुरुजी से मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज का ब्यौरा देने के बहाने मिलने गए थे। उन्होंने कुछ किताबें भी भेंट की। इस मुलाकात में ज्यादा कुछ बातचीत नहीं हुई, लेकिन चर्चा है कि पार्टी के कुछ और नेता गुरुजी को अपने संगठन के बैनर तले प्रत्याशी उतारने के लिए राजी करने में जुट गए हैं। 

पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि गुरुजी अपने समाज के प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारते हैं, तो इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है। कुछ इस तरह का प्रयोग पहले भी हो चुका है, और यह काफी सफल भी रहा। भाजपा को वर्ष-2013 के चुनाव में गुरुजी के संगठन के प्रत्याशियों के चलते दर्जनभर सीटों पर फायदा हुआ था। मगर इस बार गुरुजी का क्या रुख होगा, यह अब तक सामने नहीं आया है। देखना है कि आगे क्या होता है।

लेन-देन की रिकॉर्डिंग 

ट्रांसफर-पोस्टिंग में लेनदेन की खबरें आती रही है। मगर एक केस में लेनदेन को लेकर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारें में हो रही है। बताते हैं कि दल विशेष के एक प्रमुख पदाधिकारी ने शिक्षाकर्मी (सहायक शिक्षक) का तबादला कराने के नाम पर तीन लाख रुपए ले लिए। भुगतान दो किश्तों में हुआ। एक लाख रुपए तो चेक से दिए गए। 

चर्चा है कि पैसे लेने के बावजूद पदाधिकारी, शिक्षाकर्मी का ट्रांसफर नहीं करा पाए। शिक्षाकर्मी ने रकम वापस करने के लिए पदाधिकारी पर दबाव बना रहे हैं। मगर पदाधिकारी उन्हें टालते जा रहे हैं। इसी बीच लेनदेन का सारा रिकॉर्ड, और शिक्षाकर्मी व पदाधिकारी की बातचीत का रिकॉर्ड कुछ और लोगों तक पहुंच गया है। अब यह मामला देर सवेर तूल पकड़ सकता है। देखना है आगे क्या होता है। 

एक कांवड़ यात्रा यह भी

इन 75 सालों में देश ने कितनी तरक्की कर ली। अपने छत्तीसगढ़ में भी कई शहर महानगरों की तरह बढ़ गए। बस्तर के भी कई शहरों में चमचमाती सडक़, शॉपिंग मॉल और लोगों के पास महंगी गाडिय़ां हैं। पर वहीं कुछ तस्वीरें इन्हें चिढ़ाती हुई भी दिखाई देती है। नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके के कई गांवों में नाम की सडक़ है। ये ग्रामीण यदि एंबुलेंस को फोन करते तब भी वह गांव तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए पांच किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग तक कांवड़ में उठाकर पहुंचाया गया। बस्तर के उन इलाकों में जहां चार चक्कों वाली एंबुलेंस नहीं जा सकती, उसके लिए बाइक एंबुलेंस की सेवा शुरू गई थी। पर पिछले दिनों खबर आई थी कि उनमें से अधिकांश अब कबाड़ हो चुकी हैं।

स्कूलों में लटकते ताले

बस्तर के केशकाल के एक ग्राम पंचायत कलेपाल की प्रायमरी स्कूल में दूसरे स्कूलों की तरह शाला प्रवेशोत्सव मनाया गया। मगर शिक्षक उसी दिन दिखे, उसके बाद कोई नहीं पहुंचा। बच्चे रोजाना तैयार होकर, कापी किताब लेकर स्कूल पहुंच रहे हैं लेकिन शिक्षक गायब हैं। बच्चे रोज कतार में खड़े होकर राष्ट्रगान गाते हैं। मध्यान्ह भोजन कर लेते हैं और लौट जाते हैं। 24 जुलाई को इन्होंने फिर शिक्षकों का इंतजार किया, नहीं आए तो स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। धमतरी जिले के कुरुद ब्लॉक के  शासकीय हायर सेंकेडरी स्कूल बारना में हिंदी, भूगोल, रसायन और वाणिज्य में एडमिशन तो दिया गया है लेकिन इन विषयों के शिक्षक ही नहीं हैं। उन्होंने ज्ञापन देकर 17 जुलाई तक शिक्षकों की व्यवस्था करने की मांग कलेक्टर से की थी। नहीं हुई तो 18 जुलाई को उन्होंने स्कूल में ताला लगा दिया। बलौदाबाजार जिले के पलारी ब्लॉक के वन ग्राम धमनी में एकमात्र शिक्षक थे, जिनका तबादला कर दिया। अभिभावकों के साथ बच्चों ने गेट में ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-बैकुंठपुर जिले के खडग़वां ब्लॉक के बसेलपुर में एक अंधविश्वास के चलते ताला बंद है। दो साल के भीतर अलग-अलग वजह से यहां के पांच शिक्षकों की असामयिक मौत हो गई। इसके बाद यहां कोई शिक्षक आना नहीं चाहता। यहां की पढ़ाई भी ठप है। ये बस कुछ उदाहरण हैं जो छात्रों-पालकों की शिकायत के बाद मीडिया के जरिये सामने आ गए हैं। बहुत से और भी स्कूल हो सकते हैं, जो बमुश्किल सिर्फ मिड-डे मील के लिए खुलता होगा। एक तरफ स्वामी आत्मानंद आदर्श अंग्रेजी विद्यालयों का प्रदेश में डंका बज रहा है दूसरी तरफ सैकड़ों स्कूल हैं जहां बेसिक जरूरतों की भी परवाह नहीं की जा रही है। दूसरी ओर डीएड बीएड डिग्री धारी बेरोजगार रोजाना ट्वीट कर सरकार से मांग कर रहे हैं कि 57 हजार से अधिक शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती शुरू की जाए। अगस्त के पहले सप्ताह में इन्होंने राजधानी पहुंचकर आंदोलन करने की योजना भी बनाई है।

नियमित करने का साइड इफेक्ट

ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लगातार आंदोलन के बाद सरकार ने इनकी नियमित नियुक्ति के लिए मन बना लिया है। एक तरफ आंदोलनकारी कर्मचारियों पर एस्मा लगाया गया है दूसरी तरफ जिन विभागों से अभी तक  नियुक्तियों और रिक्तियों की जानकारी नहीं मिली है, उन्हें एक सप्ताह के भीतर ब्यौरा देने कहा गया है। सरकार के बचे 100 दिनों में आगे की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी या नहीं, यह देखना होगा लेकिन प्रक्रिया इतने आगे तक जरूर बढ़ा ली जाएगी कि आंदोलनरत कर्मचारियों की उम्मीद बांधकर रखी जा सके। शासन के करीब 47 विभागों में 87 हजार से अधिक कर्मचारी हैं जो दैनिक वेतनभोगी  और संविदा पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्लेसमेंट तथा दैनिक श्रमिक भी हैं।

संविदा और दैनिक वेतनभोगी संबंधित विभागों में जरूरत के मुताबिक रख लिए जाते हैं। सरकार जो सूची बना रही है, उसमें 2004 से 2018 तक के कर्मचारी शामिल किए जा रहे हैं। ये कर्मचारी कार्यालयों को चलाने में बहुत काम आते हैं। कोविड काल में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पर ये किसी प्रतियोगी प्रतियोगिता के माध्यम से नहीं आए हैं। इन्हें उस प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा है जो नियमित भर्ती में करनी पड़ती है। संविदा को नियमित करने से मिलने वाला राजनीतिक लाभ अपनी जगह है, पर कई युवाओं का मानना है कि इससे सीधे-सीधे नियमित भर्ती वाले हजारों पद विभिन्न विभागों मे कम हो जाएंगे। पर कम होंगे, बेरोजगारों के बीच प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी।  

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भाजपा के नए-पुराने

चर्चा है कि प्रदेश भाजपा के कुछ प्रमुख पदाधिकारियों को बदला जा सकता है। इसका अंदाजा उस वक्त लगा, जब केन्द्रीय नेतृत्व ने प्रबंधन से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए संबंधित पदाधिकारियों को बुलाया। यही नहीं, पार्टी नेतृत्व ने प्रदेश के एक-दो और नेताओं को भी अपनी तरफ से आमंत्रित किया था, जिसका संबंधित काम से लेना देना नहीं था। इसके बाद से दो-तीन प्रमुख पदाधिकारियों को बदले जाने की अटकलें तेज हो गई है।

पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 16 समितियां बनाई हैं। इन समितियों में उन नेताओं को विशेष जिम्मेदारी दी गई है, जो कि अरुण साव के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से हाशिए पर चले गए थे। हालांकि  ये नियुक्तियां साव की पसंद पर ही की गई है। साव ने अध्यक्ष बनने के बाद नए चेहरों को आगे तो लाया है, लेकिन वो अब तक के कामकाज में अपेक्षाकृत खरे नहीं उतर पा रहे थे। ऐसे में चुनाव के चलते एक बार अनुभवी नेताओं पर ही भरोसा जताया गया है। देखना है कि आगे क्या कुछ बदलाव होता है।

सिंहदेव से अब उम्मीद नहीं

टीएस सिंहदेव के डिप्टी सीएम बनने से भाजपा की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। सिंहदेव नाराज चल रहे थे, और उन्होंने संकेत दे दिए थे कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे भाजपा के रणनीतिकारों को विशेषकर सरगुजा संभाग में बड़े फायदे की उम्मीद थी। लेकिन समय रहते कांग्रेस हाईकमान ने सिंहदेव को मना लिया।

हालांकि भाजपा के रणनीतिकारों ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है, और चर्चा है कि उन्होंने केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिंहदेव से बात करने की जिम्मेदारी दी है। सिंहदेव की सिंधिया से पिछले दिनों मुलाकात भी हुई। मुलाकात की तस्वीरें मीडिया में भी आई।

यह कहा गया कि सिंहदेव की सिंधिया से अंबिकापुर एयरपोर्ट के विस्तार के मसले पर बात हुई है। मगर दोनों महाराजाओं की अकेले में सिर्फ सरकारी विषयों पर बात हुई होगी, यह कई लोगों को हजम नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरह सिंहदेव भाजपा के खिलाफ मुखर हो गए हैं, और सरकारी कामकाज में रूचि ले रहे हैं उससे तो यह दिखने लगा है कि सिंधिया अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाए हैं। राजनीति में आगे क्या कुछ होगा, यह कहा नहीं जा सकता।

साय को पहले से पता था...

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के सीनियर नेताओं के साथ बंद कमरे में चर्चा की। बैठक के बाद बाहर निकलकर आए नेताओं ने कोई अधिकारिक बयान नहीं दिया। एक चर्चा इस बात की होती रही कि जब तमाम वरिष्ठ नेता बैठक में थे तो पार्टी के एक प्रमुख आदिवासी नेता ननकीराम कंवर को क्यों बाहर रखा गया? फिर भाजपा के ही सूत्रों ने साफ किया कि 75 से अधिक उम्र वाले नेताओं को ‘मार्गदर्शक’ के रूप में ही रखा जाएगा। यही वजह है कि भाजपा में रहते हुए नंदकुमार साय की भी नहीं सुनी जा रही थी। यदि यह फॉर्मूला विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण में भी लागू किया गया तो कंवर की टिकट भी खतरे में पड़ सकती है। साय को इसकी भनक लग गई थी कि पार्टी अब उनकी जरूरत महसूस नहीं कर रही है। वे कांग्रेस में आ गए। उन्हें कुछ ही समय बाद केबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिल गया। वे इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि वे जशपुर या रायगढ़ की किसी सीट से चुनाव भी लडऩा चाहते हैं। 

घर के जोगी...,आन गांव के सिद्ध

दिसंबर 2012 में विधानसभा में तब के संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मो. अकबर के सवाल पर बताया था कि राज्य स्थापना दिवस समारोह में करीना कपूर को 8 मिनट के डांस परफॉर्मेंस के लिए 1.40 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। बाद में इस जवाब को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था और कहा था कि सरकार आने पर हम छत्तीसगढ़ी कलाकारों को प्रोत्साहित करेंगे।

इधर बीते एक से तीन जून तक रायगढ़ में रामायण मेला रखा गया था। छत्तीसगढ़ के अलावा देश के कुछ प्रसिद्ध कलाकार भी पहुंचे। इन कलाकारों को किए गए भुगतान का ब्यौरा देखने से पता चलता है कि बाहरी कलाकारों को फीस के भुगतान में दरियादिली दिखाई गई लेकिन छत्तीसगढ़ के कलाकारों के हाथ मामूली रकम ही लगी। सबसे महंगे कुमार विश्वास थे, जिन्हें कलाकारों पर खर्च की गई कुल राशि का 40 प्रतिशत अकेले ही मिल गया। पिछले दिनों विधानसभा में जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक सन्मुख प्रिया-शरद शर्मा को 16.50 लाख रुपये, लखबीर सिंह लक्खा को 18.50 लाख रुपये, हंसराज रघुवंशी को 27.50 लाख रुपये, मैथिली ठाकुर को 15.93 लाख रुपये तथा कुमार विश्वास को 60 लाख रुपये का भुगतान किया गया। ये सब छत्तीसगढ़ से बाहर के कलाकार हैं।

अब छत्तीसगढ़ के कलाकारों को किए गए भुगतान को देखें- दिलीप षडंगी को एक लाख 13 हजार रुपये, देवेश शर्मा को 79 हजार तथा गुलाराम रामनामी को 33 हजार रुपये।

छत्तीसगढ़ के कलाकारों को कुल 2.25 लाख रुपये मिले। यह रकम राज्य के बाहर से आमंत्रित सबसे कम भुगतान पाने वाली अकेले मैथिली ठाकुर या लखबीर सिंह लक्खा को दी गई रकम का छठवां हिस्सा भी नहीं है।

विधानसभा के जवाब में यह भी बताया गया कि सभी कलाकारों को भुगतान किया जा चुका है। भ्रष्टाचार या अनियमितता की इसमें कोई शिकायत नहीं आई है।

माना जा सकता है कि ख्यातिनाम कलाकारों की फीस ऊंची हो सकती है, पर यही फीस देनी है यह कैसे तय की जाती है? क्या उनका कोई रेट लिस्ट है? कलाकारों को बुक करने के लिए किस एजेंसी की सेवा ली गई? क्या सरकारी नुमाइंदों ने खुद ही बात की? कुमार विश्वास पर एकमुश्त 60 लाख रुपये खर्च करने का सुझाव किसका था? गुलाराम रामनामी को केवल 33 हजार मिलना चाहिए, यह भी कैसे तय किया गया?

बाहरी कलाकारों के प्रति ऐसा लगाव राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में भी दिखाई दे रहा है। उनमें भी बड़ी रकम खर्च की जा रही है और स्थानीय कलाकार उपेक्षित हैं। बुलाया भी जाता है तो फीस के भुगतान में इसी तरह भेदभाव होता है। मंच प्रस्तुति का वक्त गुजर जाने के बाद छत्तीसगढ़ के कई कलाकार आर्थिक तंगी से गुजरने लगते हैं। इसकी खबरें निकलकर भी आती रहती है। लगे हाथ जानकारी हो कि छत्तीसगढ़ सरकार के इस बार अंतरराष्ट्रीय रामायण मेला के लिए बजट में 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बस्तर बंद को लखमा का समर्थन

मणिपुर मामले में केंद्र सरकार के रवैये के विरोध में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन और ज्ञापन कार्यक्रम तो रखा लेकिन सर्व आदिवासी समाज (एसएएस) इन दोनों से आगे निकल गया। बस्तर बंद का उसने आह्वान 24 जुलाई को खास इसी मुद्दे पर किया था लेकिन इसी बहाने से उसे शक्ति प्रदर्शन का मौका मिल गया। अधिकांश शहरों में चेंबर ऑफ कॉमर्स और अन्य व्यापारिक संगठनों ने समर्थन दे दिया था, जिससे बंद को सफलता मिल गई। सर्व आदिवासी समाज बस्तर की सभी सीटों से चुनाव लडऩे का ऐलान कर चुका है। इससे भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर की स्थिति में फर्क देखने को मिल सकता है। कांग्रेस को चिंता है कि कहीं इसकी उपस्थिति के चलते उसे कोई सीट उसे खोनी न पड़ जाए। उप-चुनावों के बाद तो अब यहां की सभी सीटें उसके पास आ चुकी है। वहीं भाजपा भी पिछला परिणाम दोहराना नहीं चाहती। पर एसएएस की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से उसका भी समीकरण बिगड़ सकता है। बंद के दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग सडक़ पर उतरे। आबकारी मंत्री कवासी लखमा की नजर इस बात पर थी। उन्होंने सर्व आदिवासी समाज के बंद के आह्वान को मौके की नजाकत को देखते हुए समर्थन कर दिया। मगर, प्रदेश में कांग्रेस के रणनीतिकारों को यह नहीं सूझा कि मणिपुर को लेकर बंद जैसा कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन करे और अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी भाजपा को कटघरे में खड़ा सके। एसएएस ने इसमें बाजी मार ली। ([email protected])

भूपेश ने की पूर्व सीएस की तारीफ!

नवा रायपुर के एक होटल में तीन दिनी आईएएस कॉन्क्लेव सोमवार को खुशनुमा माहौल में निपट गया। समापन मौके पर सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद थे, और उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं, उसमें अफसरों का योगदान रहा है। 

सीएम ने एक-दो अफसरों के कार्यशैली की जमकर तारीफ की। उन्होंने पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के करीबी रहे पूर्व सीएस शिवराज सिंह का नाम लेकर कहा कि उन्होंने (शिवराज सिंह) ने अविभाजित मध्यप्रदेश में ट्रांसपोर्ट (परिवहन) कमिश्नर के रूप में जो काम किया था, वह माइल स्टोन है। 

अविभाजित मध्यप्रदेश के जमाने से परिवहन विभाग कुख्यात रहा है। खुद मध्यप्रदेश सरकार में उप मंत्री के रूप में भूपेश परिवहन विभाग को करीब से परख चुके हैं। बताते हैं कि शिवराज सिंह ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहते भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई थी। उस वक्त के लोग बताते हैं कि  ट्रांसपोर्ट विभाग में बिना पैसे के ट्रांसफर-पोस्टिंग हुई थी। शिवराज सिंह  ने विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए जो नीतियां तैयार की थी वो आज भी प्रचलित है। कोई अच्छा काम करता है, तो सालों गुजरने के बाद लोगों को याद रहता ही है। 

मेल मुलाकात की नसीहत 

आईएएस कॉन्क्लेव में केन्द्र सरकार में पदस्थ अफसर तो नहीं आ पाए, लेकिन ज्यादातर रिटायर्ड अफसरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पूर्व सीएस एसके मिश्रा, और एमके राउत ने नए अफसरों को सीख दी कि आम लोगों से मेल मुलाकात करते रहना चाहिए। 

नए नवेले, और कई सीनियर हो चुके अफसरों को लेकर यह शिकायत रहती है कि वो लोगों से मेल मुलाकात करने में परहेज करते हैं। इस वजह से सरकार की योजनाओं का फीडबैक उन्हें नहीं मिल पाता है, और खामियां रह जाती हैं। 

सीएस अमिताभ जैन ने भी सलाह दी कि स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे, इस दिशा में सार्थक प्रयास करना चाहिए। कॉन्क्लेव में एसोसिएशन के चेयरमैन मनोज पिंगुवा ने कहा कि हममें से ज्यादातर अफसर प्रदेश के बाहर हैं। ऐसे में यहां की संस्कृति, और लोगों को समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अब सब माहौल में रच-बस चुके हैं। 

कॉन्क्लेव में सुलभ इंटरनेशनल के संचालक बिंदेश्वरी पाठक, कुछ पूर्व महिला सफाई कर्मियों को लेकर आए थे। उन्होंने सफाई के क्षेत्र में संघर्षों का ब्यौरा दिया। कुल मिलाकर कॉन्क्लेव में नयापन तो था ही लेकिन आपसी चर्चा में अफसर रानू साहू, और समीर विश्नोई को याद करते रहे, जो कि जेल में हैं। 

कुलदीप के खिलाफ मोर्चा 

भाजपा का विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें सत्ताधारी दल के विधायकों के कच्चे चि_े खोलकर उन्हें असफल-नकारा साबित करने की कोशिश चल रही है। ऐसे ही रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा के खिलाफ प्रदर्शन में भाजपाइयों ने हाउसिंग बोर्ड में करोड़ों के घोटाले को जोर-शोर से प्रचारित किया। कुलदीप हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं। 

कुलदीप के खिलाफ हाऊसिंग बोर्ड के ठेके में करोड़ों के घोटाले की शिकायत लोक आयोग में हुई है। आयोग ने इस पर बोर्ड से जवाब भी मांगा है। चर्चा है कि यह शिकायत कोई और नहीं, कुलदीप के पार्टी में विरोधी नेता ने करवाई है। जो कि खुद रायपुर उत्तर से टिकट चाह रहे हैं। इधर, कुलदीप समर्थकों का दावा है कि शिकायतों में कोई दम नहीं है। सारे ठेके ऑनलाइन हुए हैं। चेयरमैन का तो दूर-दूर तक लेना देना नहीं है। भले ही कुलदीप समर्थक सही कह रहे हों, लेकिन विपक्ष को तो चुनाव के वक्त एक मुद्दा तो मिल ही गया।

 टिकट की चिंता करें या पीए की?

कांग्रेस के बहुत से विधायक उस रिपोर्ट से चिंतित नहीं है, जिसमें 40 फीसदी के आसपास विधायकों का परफार्मेंस ठीक नहीं बताया गया है। उन्हें अगले चुनाव में टिकट देने के बारे में फैसला लेने में यह रिपोर्ट मदद करेगी। संसदीय सचिव और एमसीबी जिले के विधायक गुलाब कमरो को ही देख लीजिए। खबर है कि वीआईपी रोड, रायपुर में देर रात उनका पीए सब-इंस्पेक्टर से उलझ गया। पुलिस वहां समय खत्म हो जाने के बावजूद चल रहे बार को बंद बंद कराने पहुंची थी। कहा जा रहा है कि जब पीए ने सीनियर पुलिस अफसरों की धौंस दिखाई तो पुलिस ने उनको और उनके साथियों को पीट दिया। इतना ही नहीं, उसे पकडक़र वह थाने भी ले आई। खबर मिलने पर संसदीय सचिव कुछ कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंच गए। वहां पुलिस पर नाराज हुए और आखिरकार पीए को छुड़ाकर ले आए। अब मामला देर रात बार में दारू पीते हुए पकड़े जाने और पुलिस पर रौब छाडऩे का था। विधायक को किसी सर्वे की चिंता होती तो वे पुलिस को फोन करते, कहते कि कानून के मुताबिक काम करिये, अभी बीच में नहीं पडऩा।

चिटफंड का जवाब सहारा..

छत्तीसगढ़ में करीब 54 लाख निवेशक हैं, जिनकी रकम सहारा की चार भिन्न-भिन्न योजनाओं में डूबी हुई है। अधिकांश निचले तबके के लोग, जैसे मजदूरी, प्राइवेट जॉब करने वाले और छोटे व्यवसायी हैं। लोगों को इसमें निवेश आसान लगता था क्योंकि एजेंट घर-दुकान में रोज पहुंचकर रकम इक_ा करते थे। निवेशकों की राशि 15 साल पहले परिपक्व हो चुकी है। कई लोग रकम वापस नहीं मिलने के कारण बर्बाद हो गए। वे सडक़ पर आए, एफआईआर दर्ज कराई। कई प्रबंधकों की गिरफ्तारी भी हुई। सहारा बीच-बीच में विज्ञापन देकर निवेशकों को ढांढस बताता रहा और सेबी पर आरोप लगाता रहा कि उसने रकम रोक रखी है।

सहारा चूंकि कोई फरार कंपनी नहीं है। अधिकारिक रूप से वह रकम वापस करने का दिलासा भी देती आ रही है, इसलिए मामला चिटफंड कंपनियों की ठगी की तरह नहीं है। सन् 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ सरकार ने चिटफंड कंपनियों की रकम लौटाने का वादा किया था। इसके लिए कोशिश भी हुई। बहुत से डायरेक्टर गिरफ्तार भी किए गए हैं और कुछ संपत्तियों को नीलाम कर रकम लौटाने में सफलता भी मिली है। पर जालसाजी इतनी बड़ी है कि अब तक 10-15 प्रतिशत रकम भी वापस नहीं हो पाई है। अब सहारा इंडिया ने अपने निवेशकों को पैसा लौटाने का ऐलान ठीक ऐसे समय किया है जब इनमें से दो राज्यों, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहे हैं। ठगी के शिकार लोग इन दोनों राज्यों के अलावा उत्तरप्रदेश और बिहार के भी हैं। भाजपा ने हेल्प डेस्क बनाने का ऐलान किया है जो ऑनलाइन आवेदन करने में लोगों की मदद करेगा। इस तरह से सहारा की रकम वापसी का श्रेय वह ले सकती है। पर इतने बरसों बाद सहारा ने सिर्फ 10-10 हजार रुपये लौटाने का वादा किया है। वे छोटे निवेशक प्राथमिकता में होंगे जिन्होंने 50 हजार रुपये या उससे कम रकम लगाई है। जिन लोगों ने लाखों रुपये जमा कर रखे हैं, उनके लिए अभी कोई उम्मीद नहीं है। कोई तारीख नहीं बताई गई है। उन्हें सिर्फ 10 हजार लौटाने की बात करना छलावा भी लग सकता है। संकेत यही मिल रहा है कि चुनाव को देखते हुए मजबूरी में सहारा इसके लिए तैयार हुई है।

तलवार लेकर काटा केक

मंत्री, विधायकों का बर्थ डे समारोह अब भव्य से भव्यतम होता जा रहा है। जो सत्ता में होते हैं, उनके लिए यह मुश्किल नहीं। समर्थक आगे आकर तैयारी करते हैं। पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार का जन्मदिन भी कल शानदार तरीके से मनाया गया। रथ पर बिठाया गया, लोक नर्तकों की टोली पहुंची, गुब्बारे छोड़े गए, फूलों की वर्षा की गई। मंत्री ने सब तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की है। इनमें एक वीडियो वह भी है, जिसमें वे टेबल पर सजाए गए सारे केक एक साथ तलवार से काट रहे हैं। बकेक तो इतना नरम और मुलायम होता है कि वह प्लास्टिक की चाकू से भी कट जाता है। पर मंत्री अपने समर्थकों का उत्साह देखकर जोश में भरे हुए थे। तलवार एक प्रतिबंधित हथियार है। इसे लहराने और प्रदर्शन करने की मनाही है। कई ऐसी बर्थ डे पार्टियां हुई है जिनमें इसका इस्तेमाल करने पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है, गिरफ्तारियां भी की हैं। पर जब बात सरकार में बैठे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की हो तो कोई कार्रवाई होगी, ऐसा सोचना नहीं चाहिए।

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दारू ओवररेट का मुद्दा कांग्रेस में 

विधानसभा के आखिरी सत्र में शराब पर काफी कुछ चर्चा हुई। कुछ इसी तरह की बहस पिछले दिनों रायपुर संभाग के एक ब्लॉक कांग्रेस की बैठक में भी हुई। बताते हैं कि बैठक में पदाधिकारियों ने क्षेत्र में ओवर रेट पर शराब बिक्री का मुद्दा उठाया। यह कहा गया कि इससे विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

बात यहीं खत्म नहीं हुई। बैठक में ओवररेट शराब बिक्री के खिलाफ बकायदा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर आबकारी मंत्री को ज्ञापन देने का फैसला लिया गया। खास बात यह है कि बैठक में स्थानीय महिला विधायक भी मौजूद थीं। थोड़ा ना-नुकुर के बाद उन्होंने भी ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए। चर्चा है कि एक मंत्री जी को प्रमाण देने के लिए एक पदाधिकारी ने शराब दुकान में ओवर रेट पर बिक्री का स्टिंग ऑपरेशन भी किया था। 

इसके बाद सत्र के दौरान आबकारी मंत्री को ज्ञापन देने के लिए कुछ पदाधिकारी विधानसभा भी गए, लेकिन वहां माहौल पहले से गरम था। लिहाजा, मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई, और वो लौट आए। मगर पार्टी के भीतर ओवर रेट शराब वाले प्रस्ताव की खूब चर्चा हो रही है। ये अलग बात है कि पदाधिकारी इस पर बात करने से बच रहे हैं।

महिलाओं की शिकायत 

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पखवाड़े भर के भीतर दूसरी बार रायपुर पहुंचे, तो वो इस बार भी पार्टी के चुनिंदा नेताओं के साथ बैठक कर निकल गए। पार्टी के कई प्रमुख नेता उनसे मुलाकात की कोशिश में थे, लेकिन वो बैठक स्थल के आसपास भी फटक नहीं पाए। पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर को तो पार्टी दफ्तर के बाहर ही रोक दिया गया था।

बताते हैं कि पार्टी की महिला नेत्रियों का एक दल पिछले दिनों दिल्ली प्रवास पर था। महिला नेत्रियों ने राष्ट्रीय नेताओं से शिकायत की, कि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात नहीं करने दिया जाता है। ऐसे में मंत्रियों को स्थानीय समस्याओं को अवगत नहीं करा पाते हैं। कहा जा रहा है कि महिला नेत्रियों की शिकायत को पार्टी नेतृत्व ने गंभीरता से लिया है। चर्चा है कि केन्द्रीय मंत्री यहां आने पार्टी नेताओं से मेल-मुलाकात करेंगे। वाकई ऐसा होगा,यह तो मंत्रियों के आने के बाद ही पता चलेगा।

छात्राओं से हमाली का काम

गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर स्थित सरकारी कन्या हाईस्कूल में ट्रक से भारी-भरकम फर्नीचर उतारने के लिए छात्राओं की ही ड्यूटी लगा दी गई। स्कूलों में गणवेश, फर्नीचर, साइकिल, लैब के सामान खरीदी का भारी बजट होता है और इसमें बंदरबांट भी आम बात है। पर लगता है कि इस स्कूल के प्राचार्य ने इतनी मितव्ययिता बरती है कि उसके पास अनलोडिंग के लिए मजदूर लगाने को देने के पैसे नहीं थे।

स्कूल खाली हुए तबादलों से

स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नति के बाद तबादला आदेश में संशोधन के लिए अफसरों और बाबुओं ने करोड़ों रुपयों की वसूली की। सर्वाधिक मामले बिलासपुर में आए थे जहां 600 से अधिक तबादला संशोधन आदेश निकाले गए। संयुक्त संचालक और एक बाबू के निलंबन के बाद अफसर शांत बैठ गए हैं। मामला ठंडा होते ही निलंबन समाप्त भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। पर गड़बड़ी केवल बिलासपुर में नहीं रायपुर संभाग में हुई। यहां किसी पर आंच नहीं आई। फिंगेश्वर ब्लॉक के मैनपुर ब्लॉक के लिए संशोधित आदेश जारी कर दूर-दराज के स्कूलों से शिक्षकों को वापस उनकी सहूलियत वाले स्कूलों में भेज दिया गया। 80 शिक्षकों का तबादला किया गया, इसके चलते 40 से अधिक स्कूलों में केवल एक शिक्षक रह गए हैं। शिक्षकों का वेतन भी अब मामूली नहीं है, इसलिए उन्होंने पसंद के स्कूलों में आने के लिए खर्च करने में कंजूसी नहीं बरती। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की स्थिति बेहद खराब देश के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 30वें नंबर पर। छत्तीसगढ़ के जिलों में गरियाबंद का स्थान नीचे से चौथा है। अफसरों ने तबादले में खेल करते समय यह नहीं सोचा कि वे इस आदिवासी बाहुल्य इलाके के प्रायमरी स्कूलों के बच्चों के भविष्य से वे कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। 

स्मार्ट सिटी का फुटपाथ

स्मार्ट सिटी परियोजना के अधूरे काम वैसे तो दिसंबर 2021 तक पूरा करने का निर्देश था, पर कोरोना महामारी के चलते इसे जून 2023 तक बढ़ा दिया गया था। रायपुर सहित अन्य शहरों में, जहां यह परियोजना लागू है- फंड जल्दी खत्म करने की कोशिश की जा रही है, पर इस दौरान काम किस तरह किया जा रहा है, यह देखना हो तो 17 करोड़ रुपये के सौंदर्यीकरण के तहत बूढ़ा तालाब के किनारे बन रहे फुटपाथ को देखा जा सकता है। निर्माण अभी हो ही रहा है और बारिश के दौरान फुटपाथ घंसकर भीतर चला गया। वैसे छत्तीसगढ़ की स्मार्ट सिटी परियोजना अनोखी है, जिसमें क्या काम होगा, कैसे होगा, इस पर जनप्रतिनिधियों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। एक कंपनी बनाई गई है, जिसमें निर्णय अफसर लते हैं।

निखर गई कांगेर घाटी

बस्तर की कांगेर घाटी की सीमा जगदलपुर जिला मुख्यालय से केवल 27 किलोमीटर बाद शुरू हो जाती है। करीब 200 वर्गकिलोमीटर में फैले यहां के राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 22 साल पहले 22 जुलाई को हुई थी। तब से यहां की वन विकास समिति और वन विभाग ने यहां ईको टूरिज्म का विकास करनें में काफी प्रयास किए। इन दिनों बारिश के बाद इसकी खूबसूरती और निखर आई है। बड़ी संख्या में यहां पर्यटक पहुंच रहे हैं। यह तस्वीर वहीं से ली गई है।  

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पद या टिकट?

दीपक बैज की नई टीम को लेकर कांग्रेस के अंदरखाने में मंथन चल रहा हैै। चर्चा है कि टीम भूपेश का हिस्सा रहे कुछ अनुभवी नेताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है।

खनिज निगम के चेयरमैन गिरीश देवांगन को फिर प्रभारी महामंत्री प्रशासन, और संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसी तरह शैलेश नितिन त्रिवेदी सहित कई ऐसे नाम हैं जिन्हें  संगठन लाया जा सकता है। मगर पेंच यह है कि गिरीश देवांगन का नाम भाटापारा से टिकट के दावेदारों में प्रमुखता से लिया जा रहा है।

इसी तरह शैलेश भी बलौदाबाजार से चुनाव लडऩा चाहते हैं, और वो इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि जिन्हें संगठन  में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे परे चर्चा है कि खुद दीपक के करीबी बस्तर के मलकीत सिंह गेंदू  जैसे कई नेता भी अहम पद चाहते हैं।

मोहन मरकाम ने प्रदेश अध्यक्ष रहते कोंडागांव से अपने करीबी रवि घोष को यहां लाकर प्रभारी महामंत्री प्रशासन का दायित्व सौंपा था वो अभी भी ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखना है कि दीपक बैज की टीम में किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है।

ओपी आँखों के तारे!

वैसे तो कई पूर्व अफसरों ने भाजपा से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरूवात की, और चुनाव मैदान में उतरने के इच्छुक हैं। इनमें अकेले ओपी चौधरी को ही पार्टी में अच्छा महत्व मिल रहा है। वो केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ चुनावी रणनीति तैयार करने वाली टीम का हिस्सा बन गए हैं।

 दिलचस्प बात यह है कि राज्यसभा सदस्य सरोज पांडेय, और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल व अजय चंद्राकर को भी शाह की बैठक में नहीं बुलाया गया। इसके अलावा पूर्व आईएएस आरपीएस त्यागी  हाल में भाजपा में आए हैं। उनकी पूछपरख नहीं हो रही है। इससे परे दुग्ध संघ के पूर्व एमडी एके गहरवार को पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह के आफिस में दायित्व मिल गया है। लोगों से पूर्व सीएम की मेल-मुलाकात कराने की जिम्मेदारी डॉ गहरवार संभाल रहे हैं।

कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ और अफसर भाजपा से राजनीतिक कैरियर की शुरूवात करने की तैयारी कर रहे हैं। उनका क्या होता है, यह देखना है।

बाघ से ज्यादा नक्सलियों का खौफ

बीते शुक्रवार की घटना को मिलाकर नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में तीन माह के भीतर बाघ के शिकार की दो घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा इस माह के पहले सप्ताह मंद्देड़ बफर रेंज में बाघ के खाल के साथ शिकारी पकड़े गए थे। तीनों मामलों में 50 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। हाल ही में देशभर में बाघों की संख्या पर एक रिपोर्ट आई थी, पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में सर्वाधिक 33 प्रतिशत वृद्धि की जानकारी थी। छत्तीसगढ़ में 40 से अधिक बाघ होने का दावा किया जाता है लेकिन पहले की गणना में सिर्फ 19 बाघों की पुष्टि हो पाई थी। सन् 2022 की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व में कुल कितने बाघ हैं, इसका कोई अलग आंकड़ा अब तक जानकारी में नहीं है। बाकी अभयारण्यों में ट्रैप कैमरे की तकनीक गिनती के लिए अपनाई जाती है पर इंद्रावती में नक्सली आवाजाही के चलते स्टेक और पगमार्क कलेक्शन की पुरानी तकनीक अपनाई जाती है। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण कई बार ये सैंपल अमान्य कर चुका है। यहां लगाने के लिए 200 से अधिक ट्रैप कैमरों की खरीदी भी कर ली गई, जिनमें से कुछ ही अब तक लगाए जा सके हैं। वन विभाग के अफसर कहते हैं कि स्थानीय ग्रामीण भी कोर जोन में जाकर कैमरे लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अनुमान लगाया जा सकता है कि बाघों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग की स्थिति क्या है? हाल की घटनाओं से पता चलता है कि टाइगर रिजर्व के अफसर और फारेस्ट गार्ड के मुकाबले शिकारियों की पहुंच इंद्रावती रिजर्व में अधिक भीतर तक है। बफर जोन में खाल, नाखून, मूंछ, बाल के साथ शिकारी तब पकड़े गए जब वे बफर जोन में निकलकर आए। जंगल के भीतर इनकी आमद-रफ्त जारी है। शिकारियों को नक्सलियों का डर नहीं है पर वन विभाग को है। एक पहलू यह भी है कि शिकारी और नक्सली दोनों हथियारों से लैस होते हैं, पर पेट्रोलिंग करने वाले वनकर्मियों के पास यह नहीं है।

अफसरों के जलसे के पहले अफसर... 

आईएएस रानू साहू की गिरफ्तारी के तनाव भरे माहौल के बीच आईएएस कॉन्क्लेव आज से शुरू हो रहा है। खास बात यह है कि पिछले साल भी कॉन्क्लेव के एक दिन पहले ईडी ने चिप्स के सीईओ समीर विश्नोई को गिरफ्तार किया था। वे अभी भी जेल में है। 

रानू की गिरफ्तारी से आईएएस बिरादरी में हडक़ंप मचा हुआ है। ईडी कई और अफसरों से पूछताछ कर चुकी है। ऐसे में कार्रवाई का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। खैर, कॉन्क्लेव में जिन दो विशिष्ट लोगों को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है। उनमें सुलभ इंटरनेशनल के प्रमुख बिंदेश्वरी पाठक, और धार्मिक मामलों के विशेषज्ञ देवदत्त पटनायक हैं। 24 तारीख तक चलने वाले इस कॉन्क्लेव में रिटायर्ड आईएएस भी शिरकत करने पहुंच रहे हैं। 

सिंह की जगह सिंह 

पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह आखिरी के दो दिन सदन से गैर हाजिर रहे। उनकी तबीयत खराब थी, और वो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भी हिस्सा नहीं ले सके। प्रश्नकाल में भी रमन सिंह ने अपनी जगह सवाल पूछने के लिए सौरभ सिंह को अधिकृत किया था। सौरभ सिंह ने अपनी जिम्मेदारी बेहतर ढंग से निभाई। 

अकलतरा के विधायक सौरभ सिंह पहले बसपा में थे, और कुछ साल पहले ही भाजपा में आए। पार्टी से विधायक बनने के बाद से उन्हें संगठन में एक के बाद एक पद मिला है। सौरभ सिंह रायपुर संभाग के संगठन के प्रभारी भी हैं। रमन सिंह सदन में नहीं थे, तो पार्टी ने तेंदूपत्ता सहित अन्य विषयों को उठाने की जिम्मेदारी सौरभ को सौंपी थी। पार्टी कई युवा नेताओं को आगे करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसमें सौरभ सिंह भी एक हो सकते हैं। देखना है आगे क्या होता है।

बृजमोहन को मुग़लिया हुकूमत...

पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल विधानसभा के आखिरी सत्र में रायपुर नगर निगम के खिलाफ पहली बार मुखर दिखे। वो यहां तक कह गए कि रायपुर में भूपेश बघेल का नहीं, बल्कि मुगलिया शासन चल रहा है। 

बृजमोहन ने कहा कि सरकार नगर निगम को पैसे नहीं दे रही है। वार्डों में विकास के काम बंद हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। हालांकि नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने उतनी ही तत्परता से जवाब भी दिया। पूर्व मंत्री के आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि पिछले साढ़े चार साल में नगर निगम को विकास कार्यों के लिए साढ़े 13 सौ करोड़ की राशि उपलब्ध करा चुकी है। 

बृजमोहन मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे। उनकी नाराजगी स्वाभाविक भी थी। क्योंकि साढ़े तीन महीने बाद उन्हें विधानसभा चुनाव में जाना था। ऐसे में नगर निगम से जुड़े विषयों को उठाने का आखिरी मौका था। सत्र खत्म होने के तुरंत बाद उन्होंने तात्यापारा से शारदा चौक तक सडक़ चौड़ीकरण के लिए धरना देने का ऐलान कर दिया। ये अलग बात है कि इस सडक़ चौड़ीकरण का मामला पिछले 10 साल से उलझा हुआ है। चुनाव आ गए हैं तो वार्डों में वोट मांगने जाना है। ऐसे में सडक़-सफाई जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठेंगे ही। 

कोयला गैसीकरण से जुड़ी चिंता

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा में दिया यह बयान चौंका सकता है कि कोयले से गैस निकालने की मंजूरी देने से मना करने से केंद्र सरकार चिढ़ गई है और इसी की वजह से जांच एजेंसियां भेजकर राज्य सरकार को परेशान किया जा रहा है। 

उल्लेखनीय है कि हाल में राज्य सरकार ने हसदेव अरण्य में नई खदानों को मंजूरी नहीं देने के संबंध में अधिक स्पष्ट रवैया अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में उसने कहा है कि पीईकेबी की मौजूदा चालू खड़ानों में इतना कोयला है कि राजस्थान की आने वाले 20 सालों की ज़रूरत पूरी हो सकती है। यह हलफनामा राजस्थान बिजली बोर्ड की उस दलील का विरोध करता है जिसमें कहा जा रहा था कि नई खदानों को मंजूरी नहीं मिलने से वहां बिजली संकट खड़ा हो गया है। सबको पता ही है कि छत्तीसगढ़ में राजस्थान को आवंटित खदानों का एमडीओ अडानी समूह के पास है। 

पर्याप्त कोयला होने के बावजूद नई खदानों के लिए अडानी और राजस्थान सरकार इसीलिए उतावली है कि उनमें कोयले से गैस निकालने का संयंत्र शुरू हो सके। सीएम ने विधानसभा में इसी का जिक्र किया, ऐसा संकेत मिलता है। 

सीएसई, (सेंटर फॉर साइंस एंड एन्योरनमेंट) के अनुमानों के अनुसार, गैसीफाइड कोयले को जलाने से उत्पन्न बिजली की एक इकाई सीधे कोयले को जलाने के परिणाम की तुलना में 2.5 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है। यह सिनगैस प्रक्रिया अपेक्षाकृत उच्च गुणवत्ता वाले ऊर्जा स्रोत (कोयला) को निम्न गुणवत्ता वाली स्थिति (गैस) में परिवर्तित करती है और ऐसा करने में बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है। 

जाहिर है कि यदि कोयले से गैस के उत्पादन को मंजूरी दी गई तो हसदेव अरण्य पर पर्यावरण प्रभाव विपरीत ही होगा, मौजूदा संकट और गहराएगा। 
स्टील कंपनियां आमतौर पर अपनी निर्माण प्रक्रिया में कोकिंग कोल का उपयोग करती हैं। अधिकांश कोकिंग कोल आयात किया जाता है और महंगा होता है। लागत में कटौती करने के लिये संयंत्र सिनगैस का उपयोग करना चाहते हैं जो कोकिंग कोल के स्थान पर कोयला गैसीकरण संयंत्रों से प्राप्त होगा। कोयला गैसीकरण से प्राप्त हाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया निर्माण तथा हाइड्रोजन इकॉनमी को मजबूत करेगा। यानि कोयले से गैस, व्यवसाय का एक नया रास्ता तो खोलता है पर पर्यावरण संतुलन का संकट भी बढ़ाता है।

लगे हाथ यह भी जान लेना चाहिए कि केंद्र सरकार का उपक्रम एसईसीएल, कोयले के गैसीकरण के लिए बड़ी तेजी से काम कर रहा है। हाल के एक प्रेस नोट में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की भटगांव कालरी में इसकी तैयारी की जा रही है। आईओसी, भेल सहित कुछ कंपनियों से अनुबंध भी हो चुका है। 

डॉक्टर इलाज से मना करें तब?

सांप के डसने के बाद लोग अस्पताल ले जाने के बजाय झाडफूंक कराने लग जाते हैं और पीडि़त की मौत हो जाती है। अक्सर ग्रामीण इलाकों से ऐसे समाचार मिलते हैं। सरगुजा जैसे इलाकों में तो दूसरी दिक्कत यह भी होती है कि अस्पताल पहुंचने के लिए साधन जल्दी नहीं मिलता। मगर अस्पताल लाने के बाद डॉक्टर इलाज से मना कर दे तो? 

लखनपुर के कुन्नी स्थित स्वास्थ्य केंद्र में एक 6 साल के बालक को सांप काटने पर लाया गया था। पर एंटी वेनम इंजेक्शन होने बाद भी वहां मौजूद स्टाफ ने इलाज से मना कर दिया। वजह साफ नहीं की गई। परिजन उसे अंबिकापुर लाने के लिए एंबुलेंस की प्रतीक्षा करते रहे। इस बीच बच्चे ने दम तोड़ दिया। 

इसके बाद वही हुआ जो लाचार ग्रामीण कर सकते थे। चक्का जाम और सीएमएचओ से शिकायत, कार्रवाई का आश्वासन। मासूम के शव को लेकर ग्रामीण वापस आ गए। यह सोचते हुए कि क्या बैगा से झाड़ फूंक कर लेना ज्यादा सही होता? यह ध्यान दिलाना जरूरी नहीं है कि यह स्वास्थ्य मंत्री का इलाका है। 

यह अच्छी तस्वीर नहीं

यह फाउंटेन चौक पर बिना उद्घाटन के ही चालू हो गया।फूटी पाइप लाइनों की वजह से बिलासपुर में आए दिन सडक़ पर पानी बहता नजर आ जाएगा। बिलासपुर वह शहर है जहां सीवर लाइन से पीने की पाइप बिछी हुई है। हाल में यहां डायरिया से दो लोगों की मौत हो गई है और दो दर्जन से अधिक लोग पीडि़त हैं। 

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चांदी के पंखों वाली तितली...

बारिश के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में हरे रंग की चादर बिछी है। नन्हें जीव-जंतुओं को भी इस सावन ने नया जीवन दिया है। छत्तीसगढ़ में बस्तर की तो बात ही अलग है। यह तस्वीर तितली की एक खास प्रजाति की है जिसे क्यूरेटिस एक्यूटा कहा जाता है। हिंदी में कहें तो सूर्य के कोण वाली तितली। इसका पृष्ठभाग जैसा दिखाई दे रहा है, चांदी की तरह सफेद है। इसकी वजह से यह सूर्य की किरणों को परावर्तित कर यह अपने शरीर के तापमान को कम रखने में सफल होती है। यह तस्वीर रवि नायडू ने बस्तर के जंगल से खींची है और दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में इसे पहली बार रिकॉर्ड किया गया है।

गवर्नर उइके का दर्द छलक उठा...

मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके अर्जुन सिंह की सरकार में तब मंत्री थीं, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, बाद में भाजपा से जुड़ गईं। मणिपुर से पहले वे छत्तीसगढ़ की ही राज्यपाल थीं। इसलिए अपने प्रदेश के लोगों को यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है इस समय मणिपुर में हो रही हिंसा और लोगों की दुर्दशा पर उनकी क्या राय है? वह कुछ बोल भी रही हैं या केंद्रीय मंत्रियों की तरह खामोश हैं। यह जानकर अच्छा लग सकता है कि वह खुलकर बोल रही हैं। एक न्यूज़ चैनल न्यूज 18 इंडिया से कल बात करते हुए उन्होंने हिम्मत के साथ मणिपुर की तस्वीर सामने रख दी। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों के दुख और दर्द को देख रही हूं, मिलती हूं। सब मुझसे पूछते हैं कब शांति लौटेगी। कब हम अपने घर लौट पाएंगे। फायरिंग चल रही है, लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं। यह कब तक चलता रहेगा। ढाई महीने से घर नहीं लौट पाए हैं। 5000 के लगभग घर जल गए हैं। 60 हजार लोग आज शिविरों में रह रहे हैं। मैंने यहां की स्थिति आपके सामने रख दी, ऊपर में भी बता भी दिया है। मैं बहुत दुखी भी हूं। यहां का जो सिचुएशन है, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा..। मैंने कभी ऐसी हिंसा नहीं देखी जो यहां देख रही हूं।

बस्तर से एक और नाजुक खबर

विधानसभा चुनाव के पहले आदिवासियों का धर्मांतरण वहां एक बड़े मुद्दे के रूप में उभर रहा है। एक नया मामला लोहंडीगुड़ा के करीब तारागांव की ग्राम सभा का फैसला है। ग्राम सभा ने प्रस्ताव पारित किया है कि धर्मांतरित लोगों को जल जंगल जमीन पर कोई हक नहीं दिया जाएगा। उन्हें मतदान का भी अधिकार नहीं होगा। वे केवल सरकारी नल का उपयोग कर सकेंगे। जल स्रोतों का पानी उनके लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। उनके शव गांव की सीमा के बाहर दफनाये जाएंगे। राशन कार्ड में अपनी पूर्व जाति का उल्लेख करना होगा, तभी राशन मिलेगा। 
ग्राम सभा को अधिसूचित क्षेत्रों में अधिक अधिकार मिले हुए हैं लेकिन क्या वे मौलिक अधिकारों को भी हड़प सकती है? ग्राम सभा के पदाधिकारियों ने बस्तर कलेक्टर को अपने फैसले के बारे में जानकारी दे दी है। प्रशासन इससे कैसे निपटेगा यह तो एक सवाल है लेकिन राजनीतिक दल ऐसे मामलों में क्या रुख रखते हैं यह भी देखना होगा।

बच्चों के रंग में रंगी टीचर

शिक्षिका जान्हवी यदु  की इस समय सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा हो रही है। राजधानी रायपुर के शासकीय गोकुलराम वर्मा प्राइमरी स्कूल की इस टीचर ने बच्चों में अनुशासन और उत्साह जगाने के लिए नया प्रयोग किया है। वह उनकी ही तरह स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आने लगी हैं। बच्चे उन्हें यूनिफॉर्म में देखकर खुश हैं। जो बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल नहीं आते थे, उन्होंने भी आना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि स्कूली बच्चों की प्रेरणा के स्त्रोत टीचर होते हैं। हमारा वे अनुसरण करते हैं। बच्चों को समझने में मुझे अब ज्यादा आसानी हो रही है और वे भी मेरी बात समझकर, पढऩे में खूब मन लगा रहे हैं। रोचक अनुभव यह हो रहा है कि बाकी टीचर और बच्चों को भी इस यूनिफॉर्म के चलते कई बार धोखा हो जाता है कि वे टीचर हैं या स्टूडेंट। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के क्रियाकलापों की जब रोजाना कोई न कोई अप्रिय खबर आ रही हो, तब ऐसी कोशिशें चर्चा का विषय बन ही जाती हैं।

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फूलो देवी के हटने की वजह 

महिला कांग्रेस की अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा है। वो पिछले सात साल से अध्यक्ष पद पर थीं, और इस्तीफे की वजह भी यही बताई है। मगर कई और कारण गिनाए जा रहे हैं। 

राज्यसभा सदस्य फूलोदेवी नेताम के इस्तीफे के संकेत उस वक्त मिलने लग गए थे जब प्रदेश प्रभारी सैलजा ने कुछ दिन पहले फूलोदेवी, और अन्य मोर्चा संगठनों के अध्यक्षों के साथ वन टू वन मीटिंग की थी। चर्चा है कि सैलजा ने किसी विषय को लेकर उन पर नाराजगी जताई थी। 

यही नहीं, फूलोदेवी, और नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बीच बेहतर तालमेल नहीं रहा है। ऐसे में फूलोदेवी को हटाए जाने की चर्चा थी। इससे पहले ही उन्होंने पद छोड़ दिया। अब कुछ और विभागाध्यक्षों को बदले जाने की चर्चा है। देखना है कि पार्टी संगठन में क्या कुछ बदलाव होता है। 

सेहत और जेब दोनों के लिए महंगी

11 जुलाई को कोरबा जिले के कटघोरा इलाके के गंगदेई गांव में जंगली पुट्टू या मशरूम खाने से 7 लोगों की तबीयत खराब हो गई। 4 जुलाई को सरगुजा के मैनपाट ब्लॉक के परपटिया मैं जंगली पुटू खाकर एक मांझी परिवार के 4 लोग बीमार हो गए, जिनमें दो बच्चे थे। जशपुर जिले के बगीचा ब्लॉक के चलनी गांव के एक सामाजिक कार्यक्रम में जंगली मशरूम परोसा गया। इसे खाने के बाद 15 लोग बीमार पड़ गए। दो महिलाओं की स्थिति गंभीर हो चुकी थी हालांकि सभी बचा लिए गए।

छत्तीसगढ़ में हर साल बारिश के दिनों में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अपने आप उगने वाली खुखड़ी, कुकुरमुत्ता या पुट्टू लोग बड़ी मेहनत से जंगल या बाड़ी से उखाडक़र बाजार लाते हैं। इसकी मांग कितनी अधिक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन दिनों यह एक हजार रुपए से 1200 तक किलो के भाव बिक रहा है। दूसरी तरफ प्रदेश में करीब 28 प्रकार खुखड़ी ही खाने योग्य है। बाकी में जहरीला एल्कलाइट होता है। लोग बिना पहचान किए आसमान छूते दाम के बावजूद इसका सेवन करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इसकी पहचान आसान भी नहीं है। सामान्य तौर पर यह कहा जाता ह कि रंगीन पुट्टु नहीं खाना चाहिए। सफेद पुट्टू में जहर होने की आशंका कम होती है। इधर, याद नहीं आता कि बाजारों में बिक्री के लिए आने वाले पुटू पर नजर रखने के लिए खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग या सरकार की कोई मशीनरी लगी हो। सन् 2016 में मैनपाट में जहरीला पुट्टू खाने से 23 लोगों की एक के बाद एक मौत हो गई थी। सतर्कता नहीं बरती गई तो ऐसी दुर्घटनाएं फिर हो सकती हैं।

तीन माह के शावक तेंदुआ की मौत

मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीतों की लगातार मौत हो रही है। मान लें कि वहां देखभाल में कोई कमी नहीं बरती जा रही होगी, तब भी ऐसी नौबत आ रही हो।  
इधर अपने छत्तीसगढ़ के बस्तर में राशन ढोने वाले एक ट्रक में तेंदुए का बच्चा जून माह में मिला। बस्तर में उसे उतारा गया था। कहा गया कि वह डेढ़ सौ किलोमीटर दूर से ट्रक पर बैठकर आया है। उसके कमर में चोट थी। पशु चिकित्सालय जगदलपुर के डॉक्टरों ने उसे स्वस्थ बताकर रायपुर जंगल सफारी में छोडऩे की अनुशंसा कर दी। इस तीन महीने के शावक की बीते सप्ताह मौत हो गई। यानि जगदलपुर पशु चिकित्सकों ने अपनी बला टालकर इसे रायपुर के जंगल सफारी में भेज दिया। यहां पर भी उनकी देखभाल हुई नहीं।  

प्रदेश के चिडिय़ाघरों और वन महकमें में वन्यप्राणियों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की बड़ी कमी है। जगदलपुर की तरह ही प्राय: पालतू जानवरों का इलाज करने वाले डॉक्टर ही वन्यप्राणियों का इलाज करते हैं। छत्तीसगढ़ के अनेक अभयारण्यों से घायल वन्य प्राणी रेस्क्यू किये जाते हैं इनमें से कई की मौत हो जाती है। तब सवाल उठता है कि उनकी जान बचाई भी तो जा सकती थी।

हिंसा प्रभावित बच्चों की नाराजगी

प्रदेश के कुछ प्रयास आवासीय विद्यालय हैं, जिनमें नक्सल हिंसा से प्रभावित बच्चों की प्रतिभा को उड़ान मिलती है। ऐसा एक विद्यालय राजधानी रायपुर के सड्डू में संचालित है। सन् 2021 के जेईई एडवांस में जब पूरे प्रदेश के प्रयास विद्यालयों के 53 छात्रों का चयन हुआ था, तो उनमें से 44 इसी विद्यालय से थे। सफलता पर मुख्यमंत्री और तब के शिक्षा मंत्री ने बधाई दी थी। कड़ी मेहनत कर बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का परचम लहराने वाले बच्चों के आवास, भोजन और कोचिंग की व्यवस्था इस नतीजे के बाद और अच्छी कर दी जानी थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि स्थिति बदतर होती जा रही है। कोचिंग संस्थानों से आने वाले शिक्षकों को तीन-तीन माह तक वेतन भुगतान नहीं होता। वे कोचिंग बीच में छोडक़र चले जाते हैं। फिर कोई नया शिक्षक लाया जाता है तो उनके साथ नए सिरे से तालमेल बिठाना होता है। हॉस्टल की कैंटीन का टेंडर ही नहीं हुआ है, एक स्टाफ को ही जिम्मेदारी दे दी गई है। खाना घटिया है। विद्यालय अनुसूचित जनजाति विकास विभाग की ओर से संचालित है, जहां करोड़ों का बजट है, जिसकी मॉनिटरिंग नहीं होती। समस्या संवेदनशील हिंसा प्रभावित बच्चों की है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को संवारने की कोशिश कर रहे हैं।

कल बुधवार को इन परेशान बच्चों को सडक़ पर उतरना पड़ा। सड्डू विधानसभा के करीब ही है, कई माननीयों के आने-जाने का रास्ता भी है। पता नहीं उन्होंने इन बच्चों को तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते हुए देखा या नहीं। यहां दिखाई गई तस्वीर 2021 की है, जब यहां के छात्रों ने जेईई मेंस में रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल की थी।

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नग्न प्रदर्शन से खलबली 

फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर विधानसभा के समीप कुछ युवाओं के नग्न प्रदर्शन ने सरकार को झकझोर कर रख दिया है। इस तरह का प्रदर्शन छत्तीसगढ़, और न ही अविभाजित मध्यप्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ। अलबत्ता, कुछ साल पहले देश में मणिपुर में जरूर सेना के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन हुआ था। 

सुनते हैं कि प्रदर्शनकारी युवक भीम आर्मी नामक संगठन से भी जुड़े हैं जिसके मुखिया यूपी के चर्चित नेता चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण हैं। कुछ समय पहले भी प्रदर्शनकारी युवाओं ने मंत्रालय भवन के समीप धरना देकर अपनी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की थी। तब उन्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। और तो और उन्होंने सोमवार को प्रेस नोट जारी कर विधानसभा के सामने नग्न प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। तब भी उन्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। 

बताते हैं कि प्रदर्शनकारी युवक आमासिवनी के पास पहले कपड़े उतारकर चुपचाप लाइन से चल रहे थे, मगर विधानसभा मार्ग पर ओवर ब्रिज के नीचे पहुंचते ही प्रदर्शनकारी युवकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इससे वहां हडक़ंप मच गया। आसपास के ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी उन्हें घेरने के लिए पहुंचे, लेकिन वो आगे बढ़ते चले गए। किसी तरह उन्हें विधानसभा भवन पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया। 

नग्न प्रदर्शनकारियों पर तो पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया, लेकिन उनके साथ एक कपड़े पहने हुए एक युवक भी था जिसकी जमकर पिटाई की गई। चर्चा है कि सीएम खुद इस घटना से काफी खफा हैं, और उन्होंने पुलिस अफसरों को फटकार भी लगाई है। खैर, सीएस ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभागों की बैठक भी बुलाई है। देखना है कि आगे क्या होता है। 

स्कूल में हिंदी, कॉलेज में अंग्रेजी

प्रदेश में अब तक अंग्रेजी माध्यम के 377 और हिंदी माध्यम के 350  स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जा चुके हैं। साधारण सरकारी स्कूलों की हालत और प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस के चलते साधारण आमदनी वाले अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला इन स्कूलों में करा रहे हैं। अधिकांश स्कूलों में प्रवेश के लिए सीटों से दो तीन गुना आवेदन आ रहे हैं, जिसके चलते लॉटरी निकालकर प्रवेश देना पड़ रहा है। इनकी सफलता से सरकार का ध्यान स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज खोलने की ओर गया। इस सत्र से 10 ऐसे अंग्रेजी कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कांकेर में राज्य के पहले अंग्रेजी माध्यम अंग्रेजी कॉलेज का उद्घाटन किया। बाकी जगहों पर भी प्रवेश के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। पर इनमें स्थिति उलट है। सीटों के मुकाबले आवेदन ही नहीं आ रहे हैं। राजनांदगांव जिले का सोमनी आदर्श महाविद्यालय इसका एक उदाहरण है। यहां 250 सीटें हैं, पर अब तक सिर्फ 38 छात्रों ने प्रवेश लिया है। अभिभावक नाराज हैं। अच्छे-खासे हिंदी में उनके बच्चे पढ़ रहे थे। स्कूल में पूरी पढ़ाई हिंदी माध्यम से हुई थी, अब कॉलेज में पहुंचने पर अंग्रेजी माध्यम लाद दिया गया है। उन्हें दूसरे कॉलेज की तलाश करनी पड़ रही है, जहां हिंदी में पढ़ाई होती हो। हाल ही में हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को आदेश दिया है कि जो बच्चे हिंदी में पढ़ रहे थे, उन्हें जबरन अंग्रेजी पढऩे के लिए बाध्य नहीं किया जाए। उनके लिए उसी स्कूल में हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था की जाए, चाहे कक्षाएं दो पालियों में क्यों न लगानी पड़े। याचिका स्कूलों के लिए लगी थी तो आदेश भी स्कूलों के लिए ही है। अंग्रेजी कॉलेजों में यह प्रावधान अपनी ओर से सरकार करेगी या हिंदी के बच्चों को भटकने के लिए मजबूर करेगी, सवाल बनता है।

भालू का आसान दर्शन

कांकेर का गढिय़ा पहाड़ दर्शनीय स्थल है। यहां भालुओं की मौजूदगी सहज है। पहाड़ पर पसरे प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा लोग यहां इसलिये भी पहुंचते हैं कि भालू विचरण करते नजर आ जाएं। अब तक तो किसी पर्यटक पर भालुओं ने हमला नहीं किया पर, कुछ लोग यहां सेल्फी लेने और नजदीक जाकर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ये वन्यजीव उग्र होकर हमला कर सकते हैं। आए दिन हाथियों के मामले में घटनाएं सामने आ ही रही है। 

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नदियों में चेतावनी के बोर्ड लगें...

आम तौर पर नदियों में उतरने, नहाने, पुल पार करने के लिए सतर्क तब किया जाता है जब तेज बहाव हो, बाढ़ आई हो या आने की आशंका हो। मगर बिलासपुर की अरपा नदी में कमर तक पानी था। बहाव भी तेज नहीं था, फिर भी तीन बच्चियों की यहां डूब जाने से मौत हो गई। वजह यह थी कि माफियाओं ने रेत खोदकर नदी को खोखली कर दी है। नहाने उतरी बच्चियां इस धोखे में तैर रही थीं कि पानी कम है मगर थोड़ा आगे जाते ही वे 15 फीट गहरे गड्ढे में समा गईं। सालभर मीडिया में खबर चलती रहती है कि रेत माफिया एनजीटी के नियमों को ताक में और अफसरों को जेब में रखकर बड़ी बड़ी मशीनों से रेत निकाल रहे हैं। अब इस दुर्घटना की जिम्मेदारी भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, न ही रेत माफियाओं पर गैर इरादतन हत्या जैसा कोई अपराध दर्ज किया गया है। आज अरपा में यह हादसा हुआ है, कल शिवनाथ, महानदी या किसी दूसरी नदी में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि सब जगह रेत खुदाई इसी तरह मनमाने ढंग से हुई है। इन मौतों के बाद अफसरों को चाहिए कि इन नदियों के किनारे जगह-जगह बोर्ड लगाने का प्रबंध कर दें कि पानी कम हो तब भी न उतरें, हमारे निकम्मेपन और भ्रष्टाचार के चलते भीतर से नदी खोखली-पोली हो चुकी है, आपकी जल समाधि बन सकती है।     

जनरल डिब्बे अब भी थर्ड क्लास..

ट्रेनों में सेकंड क्लास स्लीपर या उसके ऊपर के दर्जे में सफर मजदूरों के लिए मुमकिन नहीं हो पाता। प्राय: वे जनरल बोगी में चढ़ते हैं। यदि ऐसी बोगी ठसाठस भरी हो तब भी वे लंबी यात्रा के दौरान आराम की व्यवस्था कैसे भी हो, कर लेते हैं। एक दूसरे पर लद कर, फर्श पर कोई भी खाली जगह हो, टायलेट के दरवाजे के पास... कहीं पर भी। मगर, यदि किसी ट्रेन में कम भीड़ हो तब जनरल बोगी का भाग्यशाली यात्री क्या करता है, इस तस्वीर में दिख रहा है। साइड की सीट में बीच की जगह पर इसने राशन, कपड़े से भरी अपनी बोरी टिका दी, बन गई स्लीपर बर्थ। पति कुछ इस तरह से पीछे टिक गया कि पत्नी सीने पर सिर रखकर सो पाए। पत्नी ने पैर समेटने के लिए भी जगह बना ली। ऊपर सामान रखने की जगह होती है, इसमें एक चादर का झूला लटका कर बच्चे को सुला दिया।

रेलवे ने हाल ही में घोषणा की है कि खाने-पीने के स्टाल जनरल बोगी के सामने भी प्लेटफॉर्म पर लगाए जाएंगे। इसकी वजह यह बताई गई है कि ये बोगियां या तो ट्रेन के सबसे सामने लगती हैं या फिर सबसे पीछे, जबकि अभी खान-पान का स्टाल प्लेटफॉर्म के बीच होता है। इधर, जनरल डिब्बों के यात्रियों से सुनें तो उनके लिए राहत की बात तब होगी, जब कोविड काल के दौरान बढ़ाये गए किराये को पहले की तरह कम कर दिया जाए। उनका सवाल है कि घाटे में चल रही वंदेभारत ट्रेनों का किराया 25 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है, तो निचले तबके के मुसाफिरों की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? एसी बोगियां बढ़ाई जा रही है, जनरल डिब्बे उतने ही हैं, कई ट्रेनों में कम भी हो गए। नतीजतन, जनरल डिब्बे खचाखच भरे होते हैं। वंदेभारत में यात्री कम मिलते हैं तो बोगियां घटा देते हैं, पर जनरल डिब्बों को बढ़ाने पर विचार नहीं होता। ठीक है, यहां स्लीपर बर्थ नहीं मिलती, लेकिन बैठने के लिए सीट पाना तो इन यात्रियों का हक है? आखिर वे भी किराया चुका रहे हैं। जनरल डिब्बों के टायलेट और फर्श पर गंदगी पसरी होती है, पानी नहीं आता। इन डिब्बों की साफ-सफाई पर सबसे बाद में ध्यान दिया जाता है। शिकायत करने के लिए पीएनआर नंबर देना होता है, जो जनरल टिकट पर नहीं होता। रेलवे को आजादी के बहुत साल बाद लगा कि इन डिब्बों का थर्ड क्लास नाम रखना अपमानजनक है। 1978 में जब मधु दंडवते ने रेल बजट पेश किया तो उन्होंने नाम बदला। शनै:-शनै: लकड़ी की सीट बदलकर गद्दे लगाए गए। पर अब भी इसमें सफर करने वालों की उपेक्षा उतनी ही होती है, जितनी पहले होती थी।  

चौक पर बाबा का बिस्तर

राजधानी रायपुर के घड़ी चौक पर एक बाबा आते हैं, चाय पानी, खाना खाते हैं, रुके रहते हैं। कभी-कभी यहीं पर सो भी जाते हैं। कुछ लोगों में उनको देखकर आस्था जाग गई है। यहां उनके लिए बिस्तर लाकर रख दिया गया है। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले की चिंता यह है कि आगे चलकर बीच चौराहे पर इस सरकारी जमीन पर कोई मठ, मजार न बन जाए।

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सैलजा के बाद बैज भी 

प्रदेश कांग्रेस में बड़े नेताओं के खिलाफ शिकवा-शिकायतों पर लगाने की कोशिशें चल रही हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तो पार्टी प्रवक्ताओं की बैठक में साफ तौर पर कह दिया वो सीनियर नेताओं के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेंगे। 

सुनते हैं कि पिछले दिनों प्रदेश प्रभारी सैलजा ने विभागों-प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के साथ वन-टू-वन मीटिंग की। चर्चा है कि मीटिंग में एक विभाग के चेयरमैन को इस बात का उलाहना दिया कि वो सरकार और संगठन के बीच दूरियां बनाने का काम कर रहे हैं। 

चेयरमैन ने भी अपनी बातें रखी। मगर सैलजा संतुष्ट नहीं हुई, और साफ तौर हिदायत दे रखी है कि पार्टी के सीनियर नेताओं के खिलाफ आपसी बातचीत में भी किसी टीका टिप्पणी न की जाए, देखना है कि पार्टी के नेता इस पर कितना अमल कर पाते हैं।

तरकीबें किस्म-किस्म की 

कांग्रेस में टिकट कटने की चर्चाओं के बीच पार्टी के विधायक यदा-कदा दाऊजी से मिलने पहुंच जाते हैं। एक विधायक तो अवसर मिलते ही अलग-अलग समाजों के लोगों को भी ले जाते हैं। बात खत्म होने के बाद एकाध से अपनी तारीफ भी करवा देते हैं। अब इसका कितना असर होता है, ये तो प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद ही पता चलेगा।

कांग्रेस का देखा, अब भाजपा का देखें

विपक्ष में होने का मतलब है सरकार में नहीं होना। सरकार में नहीं होने का मतलब है मतदाताओं में असंतोष का पता करें, मांगों की जानकारी जुटाएं और उसे सत्ता मिलने पर पूरा करने का आश्वासन दें। कैसे पूरा होगा, यह बाद में देखा जाएगा। सन् 2018 में कांग्रेस ने किसान, युवा, मजदूर, नियमित-अनियमित कर्मचारी सबकी सुनी। जो मांग आई, उन्हें घोषणा पत्र में शामिल किया। अब भाजपा वही तरीका अपनाने जा रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक सुझाव पेटी भेजी जा रही है। लोग सुझाव लिखकर इसमें डालेंगे। कार्यकर्ता सभी वर्ग के लोगों से बात करके उनकी अपेक्षाओं की जानकारी लेंगे। बाजार, बस स्टाप, दफ्तर, कॉलेज, पान ठेले, गार्डन में घूमने, टहलने वालों से भी बात की जाएगी। घोषणा पत्र समिति का आकार भी कांग्रेस के मुकाबले काफी बड़ा है। 15 उप-समितियां बनाई गई हैं। सभी को एक दूसरे के वाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ा गया है। मौजूदा कांग्रेस सरकार ने बहुत सी घोषणाएं पूरी की, कुछ आधी-अधूरी हो पाई,- कुछ अब तक पूरा नहीं कर पाई।

संविदा, अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से किया गया वादा इनमें से ही एक है, जिन पर अभी एस्मा लगा दिया गया है। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, सांसद अरुण साव से एकात्म परिसर में मुलाकात की। साव ने आश्वस्त किया कि उनकी मांग भाजपा सरकार बनने पर पूरी की जाएगी।

पिछले दिनों एक आंकड़ा आया था जिसमें कहा गया था कि 47 विभागों में 87 हजार से अधिक ऐसे कर्मचारी हैं। 22 विभागों से जानकारी अभी नहीं आई है। इसके बाद यह संख्या सवा लाख या उसके ऊपर चली जाएगी। परिवार सहित ये वर्ग बड़ा वोट बैंक हो जाता है। ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस सरकार इन्हें भाजपा की ओर इसे खिसकने देगी। मुमकिन है, सरकार कोई फैसला आने वाले दिनों में ले। साव ने जिस तरह से अनियमित कर्मचारियों को आश्वस्त कर दिया है, उससे यह आभास जरूर होता है कि कांग्रेस के 2018 के घोषणा पत्र का भाजपा बारीकी से चीर-फाड़ करने जा रही है।  

खुद के प्रचार के लिए 

कांग्रेस, और भाजपा के प्रवक्ताओं ने एक- दूसरे के साथ टीवी डिबेट में बैठने का बहिष्कार खत्म कर दिया है। पहले कांग्रेस ने बहिष्कार खत्म करने का ऐलान किया। अगले दिन भाजपा ने भी इस आशय का सहमति पत्र जारी कर दिया। 

बहिष्कार से प्रवक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से नुकसान हो रहा था। कुछ तो टिकट के दावेदार हैं, और डिबेट में बैठने से खुद की भी ब्रांडिंग हो पा रही थी। बताते हैं कि दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं ने आपस में चर्चा की, और पार्टी नेतृत्व से चर्चा कर बहिष्कार खत्म करने के लिए राजी कराया। चुनाव का समय है, तो खुद का प्रचार प्रसार जरूरी है। ([email protected])

इन्हीं हरकतों से 15 साल बाहर रहे

बात हफ्ते दो हफ्ते पुरानी है। राजधानी के च्वाइस सेंटर वाले पैन कार्ड बनाने के एवज में पांच हजार रुपए ले रहे हैं। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के दौर में फीस के नाम पर 5 हजार हर कार्ड पर वसूले जाते रहे। इस वसूली की शिकायत राजधानी के कांग्रेस नेताओं तक पहुंची। तो सभी लामबंद होकर आयकर कमिश्नर के पास वसूली रोकने के लिए आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे। 

साहब के साथ बैठक के पहले ही ये नेता आपस में उलझ गए। कारण यह कि पांच हजार में से कार्ड की फीस एक ही हजार है और चार हजार राज्य और नगर के नेताओं के नाम पर वसूले जा रहे। साहब ने एक वेंडर का ऑडियो भी सबूत के रूप में सुना दिया। फिर क्या था कि एक विधायक जी ने कहा कि इसी वसूली के कारण 15 साल बाहर रहे, और अब भी न बंद हुई तो 15 साल और ले लो। बस क्या था सब उल्टे पाँव लौट आए।

गलती वैल्युवर की नहीं..

प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालय में एमएससी गणित के सारे छात्र फेल हो गए। नतीजे आए, तो परीक्षार्थियों में गुस्सा स्वाभाविक था। उससे ज्यादा कुलपति महोदय खफा थे। वजह यह है कि विश्वविद्यालय की छवि पर आंच आ रही थी। कुलपति महोदय नए-नए आए हैं, और विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कुछ कोशिश करते दिख रहे हैं।

नतीजे खराब आए, तो कुलपति ने उत्तर पुस्तिकाओं की फिर से जांच कराने के लिए मौखिक निर्देश दे दिए। कुल सचिव ने उत्तरपुस्तिकाएं बुलवाई, और कुलपति के सामने रखा। यह बात सामने आई कि विद्यार्थियों ने ही उत्तर गलत लिखा था। कुलसचिव खुद गणित में एमएससी किए हुए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों की गलती बताई भी, लेकिन कुलपति नहीं माने। इसके बाद फिर से पेपर की जांच के लिए अन्य परीक्षकों को भेजा गया। दोबारा जांच के बावजूद नतीजे यथावत रहे। यानी सारे परीक्षार्थी फेल करार दिए गए।

दरअसल, कोरोना के दौरान घर से प्रश्न पत्र हल करने की छूट दी जाती रही है, और इसका विद्यार्थी काफी फायदा उठाते रहे हैं। ज्यादातर विषयों में तो शत प्रतिशत रिजल्ट रहा है। अब ऑफलाइन परीक्षा हो रही है, तो विद्यार्थियों की पोल खुल रही है।

थोड़ा सा अवसर मिला तो....

भाजपा ने हाल में दो कमेटियों का गठन किया। इसमें सदस्य नहीं बनाए गए नेताओं से दर्द छिपाए नहीं छिप रहा है। और जो कर्ताधर्ता बने हैं वो अपने तेवर दिखाने बाज नहीं आ रहे हैं। यह हम नहीं कल घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक से बाहर निकले नये सदस्य कहने लगे हैं। बताते हैं कि पहले तो मुख्य और तीन अन्य संयोजकों ने आपस में बैठ कर सब कुछ तय कर लिया और फिर प्रभारियों के सामने बाकी 27 सदस्यों को फरमान सुनाया गया। घोषणा पत्र के लिए सुझाव लेने 15 समितियों का गठन का फैसला लिया गया।

मुख्य संयोजक ने तय किया वो दो संभाग जाएंगे। बाकी तीन, एक-एक संभाग में जाएंगे। इतना ही नहीं, मुख्य संयोजक इन तीनों के साथ भी जाएंगे, और तीन सहसंयोजक भी 15 कमेटियों के साथ जाएंगे। अब नये लोगों का कहना है कि ये लोग अपने फ्री टाइम में दौरे तय करेंगे। और सदस्यों को अपनी अपरिहार्य स्थिति के बाद भी जाने दबाव बनाएंगे। जो उचित नहीं।

मेसैज फारवर्ड कर मजे न लें...

सोशल मीडिया पर सूचनाओं की बाढ़ से अदालतें भी पीडि़त है। एक भाजपा नेता के प्रति मद्रास हाईकोर्ट का रुख उन सबके लिए नसीहत है जो घृणा फैलाने वाले, अपमान करने वाले पोस्ट को शेयर, रिट्टवीट या फारवर्ड कर देते हैं। वे यह कहकर नहीं बच सकते कि यह मेसैज किसी और का है। कोर्ट ने कहा है कि मेसैज आगे बढ़ाने का मतलब है कि आप उस पोस्ट से सहमत हैं। मेसैज इस तरह से आगे बढ़ाते रहने से ही उसके प्रभाव का स्तर कई गुना बढ़ता है। इस केस में महिला पत्रकारों के खिलाफ अपमानजनक बातें कही गई थी। बीजेपी नेता यह दलील देकर राहत पाने की कोशिश कर रहे थे कि मेसैज उनका नहीं है। उन्होंने इसे सिर्फ फारवर्ड किया है। कोर्ट ने यह भी पाया कि उक्त व्यक्ति ने पहली बार नहीं कई बार ऐसा किया है। अब विशेष अदालत में उसके खिलाफ दर्ज किए गए मामले खत्म नहीं होंगे और अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

इस समय सोशल मीडिया खासकर वाट्सएप पर लगातार ऐसे मेसैज आ रहे हैं जिसका उद्देश्य किसी खास नेता को महान बताना और किसी दूसरे की छवि धूमिल करना होता है। छत्तीसगढ़ में कुछ माह बाद विधानसभा चुनाव होंगे, उसके बाद आम चुनाव है। यह तो होना है कि ऐसी सूचनाएं और व्यापक पैमाने पर फैलाने की कोशिश की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के हर जिले में पुलिस ने सोशल मीडिया निगरानी सेल बनाया है। पिछली बार चुनाव के समय इसकी मॉनिटरिंग कलेक्ट्रेट से हुई थी। ये अब भी काम कर रहे हैं। राजधानी रायपुर की पुलिस को सन् 2022 में जनवरी से दिसबंर तक की अवधि में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर, वाट्सअप आदि पर आपराधिक, भडक़ाऊ, भ्रामक नाबालिगों के अधिकारों के हनन आदि के फेक न्यूज, फोटो, वीडियो वायरल करने की 468 शिकायतें मिली थीं। इनमें से 380 पर पुलिस ने कार्रवाई की। इनमें बहुत से आईडी फर्जी भी पाए गए। जाहिर है पुलिस को मिली शिकायतें बहुत कम हैं। वह भी तब जब ऑनलाइन शिकायत की सुविधा दी गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस का एक समाधान ऐप भी है, जिसमें मोबाइल फोन से ही शिकायत की जा सकती है। इसके बावजूद लोग पुलिस के पचड़े में पडऩा नहीं चाहते, दूसरी ओर लोग ऐसे मेसैज आते ही फारवर्ड, शेयर करने के लिए उतावले रहते हैं।

मूर्ति की दुर्दशा

एक ऐतिहासिक घटना को दर्शाती दो महान विभूतियों की यह प्रतिमा लवन खरतोरा मार्ग पर बलौदाबाजार जिले में है। मूर्ति की जो दयनीय दशा है वह बताती है कि नगर के जनप्रतिनिधियों और यहां जिम्मेदार पदों पर बैठे अफसरों के मन में इनके प्रति कितना सम्मान है। शायद जयंती या पुण्यतिथि पर माला चढ़ाकर फोटो खिंचवाने का मौका आएगा तब इस तरफ नजर पड़ेगी।

सरपंच से विधायक को खतरा?

चुनाव आने पर सरपंच किसी विधानसभा प्रत्याशी को अपने गांव का ही वोट तो दिला ही सकता है। कई सरपंच ऐसे भी होते हैं, जिनका आसपास के कई गांवों में प्रभाव होता है। राजनीतिक दल उनका समर्थन पाने के लिए खुशामद करते हैं। अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक है, संभावित प्रत्याशी और विधायक इन ग्राम-प्रमुखों से संपर्क साध रहे हैं और अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं।  

कुनकुरी ब्लॉक के कुंजारा ग्राम की सरपंच सनमानी बाई भाजपा महिला मोर्चा की ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। 6 माह पहले एसडीएम ने धारा 40 की कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया। सरपंच ने अपर कलेक्टर की कोर्ट में आदेश के विरुद्ध अपील की। दो माह पहले सरपंच के पक्ष में फैसला आया। आदेश में था कि जनपद पंचायत के सीईओ उनकी बहाली का आदेश जारी कर प्रभार दोबारा उनको सौंप दें। पर सीईओ दो माह बीत जाने के बाद भी उन्हें कुर्सी वापस कर ही नहीं रहे हैं। भाजपा नेताओं ने सीईओ का दफ्तर कल घंटों घेरकर रखा, फिर भी आदेश नहीं निकला। एक बड़े अफसर के आदेश का पालन उनके नीचे काम कर रहे अधिकारी नहीं कर रहे हैं। वजह भी नहीं बता रहे हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? जैसा सरपंच के समर्थक बता रहे हैं, विधायक नहीं चाहते कि चुनाव से पहले उक्त महिला सरपंच अपने पद पर दोबारा बैठे और अगर बैठना चाहती हैं तो पाला बदल लें।

कितने को निकालते रहेंगे?

कवर्धा में युवक कांग्रेस के एक जिला उपाध्यक्ष पर मारपीट करने का आरोप लगा। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर फैल गया। प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा को जैसे ही इसका पता चला जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र जांगड़े को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने एक जांच समिति भी बनाई जिसे 15 दिन में रिपोर्ट सौंपनी थी। पर समिति ने अपनी रिपोर्ट एक ही दिन में सौंप दी। रिपोर्ट मिलने के बाद जांगड़़े को बहाल कर दिया गया। पाया गया कि वे मारपीट में शामिल नहीं थे, बल्कि बीच-बचाव के लिए वहां पहुंचे थे। गौर की बात यह है कि हाल ही में बिलासपुर में भी युवक कांग्रेस के दो गुटों में जमकर झगड़ा हुआ था। दोनों पक्षों से चार पदाधिकारी निलंबित कर दिए गए थे। एक और जिला अध्यक्ष ने एक किसान को जान से मारने की धमकी दी, उसे भी निलंबित किया गया।  हो सकता है कि कवर्धा के मामले में जांच रिपोर्ट सही हो। पर दूसरी बात यह भी है कि युवक कांग्रेसी तो युवा ही हैं, जोश रहता है। फिर सरकार भी अपनी है तो यह जोश बढ़ भी जाता है। सोचा गया होगा कि ऐसे में थोड़ी बहुत मारपीट हो रही हो इसे गंभीरता से लेने की क्या जरूरत है, वह भी तब, जब चुनाव नजदीक आ रहे हों और युवक कांग्रेसियों के बीच से भी टिकट का दावा ठोका जा रहा हो।  

लिफ्ट में जातिवाद

यह तस्वीर गुडग़ांव की है जिसे किसी ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। नौकरानी, डिलीवरी बॉय जैसे लोगों को अपार्टमेंट रहने वालों ने अछूत समझ रखा है। उन्हें उस लिफ्ट में चढऩे उतरने की छूट नहीं है। चलिये कम से कम यहां लिफ्ट चढऩे की छूट तो है। कई सरकारी दफ्तरों में तो लिखा रहता है- केवल अधिकारियों के लिए। यानि आम लोग और तीसरे चौथे दर्जे के कर्मचारी सीढिय़ों का इस्तेमाल करें। 

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डिप्टी कहाँ बैठेंगे ?

विधानसभा के आखिरी सत्र में सदन की बैठक व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। चर्चा है कि सीएम भूपेश बघेल के बगल की सीट पूर्ववत खाली रहेगी, लेकिन डिप्टी सीएम बनने के बाद टीएस सिंहदेव अब रविन्द्र चौबे की सीट पर बैठेंगे। सत्ता पक्ष की दूसरी पंक्ति की पहली लाइन में चौबे, और सिंहदेव अगल-बगल बैठते थे। वो अब भी अगल-बगल बैठेंगे, लेकिन दोनों एक-दूसरे की जगह पर बैठेंगे। 

भूपेश कैबिनेट के नए मंत्री मोहन मरकाम अब डॉ. प्रेमसाय सिंह की जगह पर बैठेंगे। जबकि मंत्री पद से हटने के बाद डॉ.प्रेमसाय सिंह सत्तापक्ष के अन्य सदस्यों को साथ पहली पंक्ति में बैठेंगे। विधानसभा का चार दिनों के सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं।

सत्ता के खिलाफ लडऩा है, तो...

आईएएस नीलकंठ टेकाम इन दिनों उलझन में हैं। टेकाम ने वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) के लिए आवेदन तो दे दिया है, लेकिन उनका वीआरएस अभी तक मंजूर नहीं हुआ है। वो केशकाल सीट से चुनाव लडऩा चाहते हैं। भाजपा के लोगों से उनकी बात भी हो चुकी है, लेकिन  वीआरएस मंजूर नहीं होने से वो राजनीति में सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं। 

टेकाम की राजनीतिक महत्वाकांक्षा सरकार की जानकारी में भी है।  वैसे आवेदन करने के तीन महीने के भीतर वीआरएस मंजूर करने का नियम है, लेकिन टेकाम के खिलाफ कोई पुरानी जांच चल रही है। इस वजह से उनका वीआरएस मंजूर नहीं हुआ। उनकी आपत्ति इस बात को लेकर भी है कि उनसे जूनियर विशेष सचिव बन गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक प्रमोट नहीं किया गया है। अब सत्ता के खिलाफ  लड़ाई लडऩा है, तो समस्याओं का निराकरण आसानी से कैसे हो पाएगा। मगर टेकाम साब को ये बात 
समझाए कौन?

मंत्री के लोगों के तेवर 

मंत्री बनने से पहले ही मोहन मरकाम के कार्यकर्ता चार्ज हो गए हैं। इसका नजारा उस वक्त देखने को मिला, जब मरकाम के करीबी सरपंच-पंचों ने कोंडागांव में एक जनपद अफसर को खूब खरी खोटी सुनाई। 

बताते हैं कि मरकाम जब तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, तब तक जनपद अफसर काम के लिए आने वाले पंच सरपंचों को घंटों बिठाए रखते थे। लेकिन जैसे ही मरकाम को मंत्रिमंडल में लेने की सूचना आई, करीबी पंच सरपंचों के तेवर बदल गए। और जनपद अफसर पर पिल पड़े। अफसर भी पूरे समय सफाई देते रहे। 

सत्ता का अपना अलग ही क्रेज होता है। तभी तो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं हुए। जबकि चर्चा है कि भगत के लिए तो बाबा ने भी सहमति दे दी थी। खैर, मरकाम के अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता काफी खुश हैं। 

टमाटर छोडिय़े पुटु खरीदकर देखें..

टमाटर का पूरे देश में एक जैसा हाल है, रसोई घर से गायब हैं। अच्छे महंगे होटलों में भी सलाद और सब्जियों में इसका इस्तेमाल घट गया है। पर छत्तीसगढ़ के जंगलों से इस मौसम में इससे भी कई गुना महंगी सब्जी आ रही है और शान से बिक रही है। जंगली मशरूम जिसे पुटु कहते हैं इस समय 800 से 1000 रुपये किलो बिक रहा है। इसी तरह से लोकल खेकसी अभी आया नहीं है। इसकी कीमत 500 रुपये किलो तक हो सकती है। जिन्हें खाने का शौक है और जेब गवाही दे रहा हो तो वे इनका मूल्य नहीं देखते। महंगी होने के बावजूद बाजार पहुंचते ही कुछ घंटों के भीतर यह बिक जाती है। वजह, ये प्रचुर उत्पादन वाली सब्जियां नहीं हैं। खेकसी के मुकाबले बड़े आकार का खेकसा सस्ता होता है। उसी तरह से पैकेट में मिलने वाले मशरूम भी पुटु के मुकाबले सस्ते होते हैं। इसकी वजह यह है कि इनका व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। पुटु और खेकसी अपने आप उग जाते हैं, इसमें कठिन काम उगाना, देखभाल करना नहीं है, बल्कि जंगल में घूम-घूमकर बटोरना होता है।

बुदबुदाना स्वाभाविक है..

भाजपा जैसी धनवान पार्टी, और उसका कोष संभालने वालों की बात ही अलग होती है। ऐसे लोगों को चाय-बिस्किट देकर शेयर कर खाने कहा जाए, तो उनका बुदबुदाना स्वाभाविक है। दरअसल, पिछले दिनों महामंत्री संगठन, और प्रदेश कोषाध्यक्ष ने सभी जिलों के कोषाध्यक्षों की बैठक की। 33 में से 26 जिले के लोग आए। बस्तर से केवल दो। इन्हें बताया गया कि हर मंडल में 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं भविष्य के आयोजनों के लिए। ये तो बात हुई संगठन के कार्यों की। दूर-दूर जिले से आए थे। उम्मीद थी बैठक में भाजपा के जैसा नाश्ता-खाना मिलेगा। मगर प्लेटें आई 13। उनमें चार-बिस्किट था। उसमें भी महामंत्री ने कहा हर दो के लिए एक प्लेट है शेयर करके खाएं। अब उन्हें कौन याद दिलाए कि पार्टी विपक्ष में है। 

एमपी में विपक्ष सिरे खारिज नहीं!

भर्ती में धांधली के आरोपों से कोई प्रदेश नहीं बचा है। हर जगह कड़ा परिश्रम करने वाले प्रतियोगी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में हाल ही में पटवारी परीक्षा हुई है। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने एक सूची निकालकर बताया कि ग्वालियर चंबल संभाग के 10 शीर्ष उम्मीदवारों में 7 एक ही परीक्षा केंद्र से हैं। यह केंद्र एक भाजपा विधायक का कॉलेज है। टॉप 10 में 8 इसी संभाग के हैं। और भी कई गड़बडिय़ों की तरफ ध्यान दिलाया गया है। इस पर सुबह सवाल किया गया तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किसी तरह के घोटाले और जांच से इंकार कर दिया लेकिन शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे गड़बड़ी मानते हुए नियुक्ति रोकने और जांच की घोषणा कर दी।

राजस्थान में पीएससी परीक्षा को लेकर बीजेपी सासद किरोड़ीमल मीणा ने कई दस्तावेज सामने लाए और बताया कि अनुभवहीन लोगों से प्रश्न पत्र तैयार कराए गए। भ्रामक सवाल किए गए। कई सवालों को परीक्षा लेने के बाद निरस्त किया गया और अब उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रॉइवेट कॉलेज के टीचर्स कर रहे हैं, जबकि अनुभवी सरकारी प्राध्यापकों से जांच कराई जाती रही है।

छत्तीसगढ़ में भी भाजपा और आम आदमी पार्टी ने पीएससी के टॉपर और शीर्ष पदों में अफसरों, उद्योगपति, नेताओं के करीबियों के चयन को धांधली और भ्रष्टाचार बताया है। इधर, शिक्षक भर्ती में जितने लोगों ने परीक्षा नहीं दी, उससे अधिक लोगों को उत्तीर्ण दिखा दिया गया। न व्यापमं की ओर से कोई सफाई है और न पीएससी की ओर से। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारों ने खुद ही सामने आकर आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बिना पड़ताल संबंधित संस्थाओं को क्लीन चिट देने में देरी नहीं की। पर भाजपा शासित मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह ने चुनाव के समय जोखिम उठाया है। उन्होंने विपक्ष की बात सुनी है और जांच का आदेश ही नहीं दिया बल्कि भर्ती रोक ही है। क्या छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तथ्यों सहित लगाये जा रहे आरोप प्रारंभिक जांच के लायक भी नहीं है?

विधायकों की अदालत

मनेंद्रगढ़ विधायक डॉ. विनय जायसवाल पट्टा वितरण के लिए एक शिविर में पहुंचे तो ग्रामीणों ने शिकायत कर दी कि पटवारी 10-10 हजार रुपये रिश्वत लेता है। मंच के सामने ही पटवारी को खड़ा कर विधायक ने फटकार लगाई। रुपये वापस करने वरना सस्पेंड करा देने की धमकी दी। एसडीएम वहीं मौजूद थे। लोगों को विधायक का गुस्से में और पटवारी को हाथ बांधे चुपचाप खड़े देखकर अच्छा लगा। मगर बात यह है कि रिश्वत लेने की बात सामने आने पर तो भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत अपराध दर्ज होना चाहिए। ग्रामीण सामने आकर शिकायत कर रहे हैं तो एसडीएम को जांच करानी चाहिए। कुछ समय पहले इसी सरगुजा संभाग के एक और विधायक बृहस्पत सिंह ने एक थानेदार को फोन पर धमकाया था और रिश्वत के 50 हजार रुपये पीडि़त महिला को लौटाने कहा था, जो अपने बेटे को जेल से छुड़ाना चाहती थी। रिश्वत लेने वाले अधिकारी कर्मचारी इस तरह से डांट खाकर छूटते जाएंगे तो इसे भी अपनी ड्यूटी का हिस्सा मान लेंगे। दूसरी तरफ कानून सम्मत कार्रवाई होगी तब उन्हें और उसकी तरह रिश्वत लेने वाले दूसरे लोगों को सबक सिखाया जा सकेगा। पर विधायक रिश्वत को लौटाने की बात करके मामलों को रफा-दफा करने में लग जाते हैं। 

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