राजनांदगांव, 9 मई। भाजपा सोशल मीडिया प्रभारी कमल सोनी ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की गलत नीति और भेदभाव के कारण न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण में लापरवाही को देखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार की नीति को गलत ठहराते सभी वर्ग को अतिशीघ्र टीकाकरण किए जाने अपने फैसले में कहा कि इससे साफ  होता है कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास छत्तीसगढ़वासियों के लिए कोई नीति-नियम, कोई योजना नहीं है, जिसका भुगतान छत्तीसगढ़वासियों को करना पड़ रहा है।  श्री सोनी ने कहा कि राज्य में कोई ठोस निर्णय नहीं लेने के कारण टीकाकरण में लोग असमंजस की स्थिति में है। उम्र 45 से अधिक लोगों को टीकाकरण छत्तीसगढ़ सरकार अभियान के तहत टीकाकरण किए जा रहे हैं। उसमें भी पहला टीकाकरण लगने के बाद दूसरे टीके के लिए लोग दर-दर भटक रहे हैं।