नांदगांव कलेक्टर ने कहा- आज- कल में खाता में जमा होगी राशि
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 25 अप्रैल। वीबी-जी-राम-जी रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी के लिए ग्रामीण इलाकों के बांशिदों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। जिले में रोजगार गारंटी के तहत हजारों मजदूरों ने तालाब गहरीकरण, गोदी खुदाई और अन्य रोजगारमूलक कार्यों में जी-तोड़ मेहनत की, लेकिन पंचायतों की ओर से मजदूरों को तीन माह से पैसे की कमी का हवाला देकर भुगतान के लिए सिर्फ समय दिया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि सरपंचों के पास भी भुगतान के लिए कोई निर्देश नहीं है। किसी अन्य मद से भुगतान करना भी पंचायतोंं के लिए आर्थिक तंगी ने मुश्किले खड़ी कर दी है। जिले में रोजगार गांरटी के तहत पुरूषों और महिलाओं से बतौर मजदूर कार्य लिया गया है।

इस संबंध में हरदी पंचायत की कुछ महिलाओं ने ‘छत्तीसगढ़’ से बातचीत में कहा कि पंचायत द्वारा लगातार काम कराया जा रहा है, लेकिन भुगतान को लेकर समय-सीमा तय नहीं की है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अब तक योजना के तहत करोड़ों रुपए आबंटित नहीं किया है। राजनांदगांव समेत प्रदेशभर में काम के एवज में भुगतान नहीं किया है।
गौरतलब है कि वीबी-जी-राम-जी योजना को लेकर केंद्र सरकार का दावा है कि 100 के बजाए अब 125 दिनों तक रोजगार मिलना सुनिश्चित है। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार योजना का नाम बदलकर वीबी-जी-राम-जी रोजगार गांरटी का नया नामकरण किया है। केंद्र सरकार ने प्रतिदिन मजदूरी के लिए 241 रुपए तय की है। इस योजना के जरिये ग्रामीण आजीविका को मजबूती देनेे के लिए मजदूर बढ़-चढक़र काम कर रहे, लेकिन सरकारी तंत्र के फेल होने से दिहाड़ी देने में महीनों का समय  लिया जा रहा है। एक जानकारी के अनुसार रोजगार गारंटी योजना में समूचे जिले में करीब 7 हजार से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं। गर्मी के सीजन में एक ओर तालाब-सरोवरों का गहरीकरण किया जा रहा। वहीं जल संरक्षण संबंधित कार्य भी योजना में
शामिल है।  

 जल्द होगा भुगतान- कलेेक्टरमजदूरों के पारिश्रामिक को लेकर कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने कहा कि आज-कल में भुगतान करने की प्रशासनिक तैयारी है। राज्य सरकार ने बजट  भी आंबटित कर दिया है। उन्होंने कहा  कि पूर्व बकायों का भुगतान करने के लिए जिला पंचायत सीईओ का निर्देशित किया गया है। श्री यादव ने कहा कि शासन ने मजदूरी की राशि जारी कर दी है।