52 प्रकरणों में पौने 6 करोड़ का 47 हजार 459 बोरा अवैध धान और 11 वाहन जब्त
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 6 दिसंबर। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में शुक्रवार को कुल 2 प्रकरण में 17 लाख 45 हजार 920 रुपए मूल्य के 563.20 क्विंटल एक हजार 409 बोरा अवैध धान जब्त किया गया। अब तक कुल 152 प्रकरणों में 5 करोड़ 88 लाख 48 हजार 726 रुपए मूल्य के 18983.46 क्विंटल (47459 बोरा) अवैध धान एवं 11 वाहन जब्त किया गया।

कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जिले में अवैध धान बिक्री की रोकथाम के लिए कोचियों एवं बिचौलियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में राजस्व, खाद्य, मंडी विभाग के संयुक्त दल द्वारा शुक्रवार को कुल 2 प्रकरणों में 17 लाख 45 हजार 920 रुपए मूल्य के 563.20 क्विंटल (1408 बोरा) अवैध धान जब्त किया गया। इसी तरह खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अब तक कुल 152 प्रकरणों में 5 करोड़ 88 लाख 48 हजार 726 रुपए मूल्य के 18983.46 क्विंटल (47459 बोरा) अवैध धान एवं 11 वाहन जब्त किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को राजनांदगांव अनुविभाग में 1 प्रकरण में 1 लाख 86 हजार रुपए मूल्य के 60 क्विंटल (150 बोरा) अवैध धान एवं डोंगरगांव अनुविभाग में कुल 1 प्रकरणों में 15 लाख 59 हजार 920 रुपए मूल्य के 503.20 क्विंटल (1258 बोरा) अवैध धान जब्त किया गया है। इसी तरह खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अब तक राजनांदगांव अनुविभाग में कुल 63 प्रकरणों में 3 करोड़ 35 लाख 89 हजार 120 रुपए मूल्य के 10835.20 क्विंटल (27088 बोरा) अवैध धान व 4 वाहन, डोंगरगढ़ अनुविभाग में 44 प्रकरण में 1 करोड़ 18 लाख 2 हजार 506 रुपए मूल्य के 3807.26 क्विंटल (9518 बोरा) अवैध धान व 2 वाहन तथा डोंगरगांव अनुविभाग में कुल 45 प्रकरणों में 1 करोड़ 34 लाख 57 हजार 100 रुपए मूल्य के 4341 क्विंटल (10853 बोरा) अवैध धान एवं 5 वाहन जब्त किया गया है।

जिले में कोचियों एवं बिचौलियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिले के 1500 छोटे एवं बड़े मंडी अनुज्ञप्तिधारियों को सूचीबद्ध कर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं खाद्य व मंडी के अधिकारियों को जांच कर अवैध रूप से भंडारित धान जब्त किए जाने तथा सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में अंतर्राज्यीय अवैध धान आवक के रोकथाम हेतु जिले में कुल 3 अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट बोरतलाब, पाटेकोहरा एवं कल्लूबंजारी स्थापित किया गया है, जहां पर मंडी, नगर सेना, वन विभाग एवं राजस्व के अधिकारियों द्वारा तीन पालियों में 24 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है।