रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 नवंबर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की करीब 5 हजार करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों पर अवैध कब्जे और कथित फर्जीवाड़े की जांच को लेकर किए गए दावे सवालों के घेरे में हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने जून 2025 में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात के बाद प्रदेश की 5,723 अवैध कब्जाधीन संपत्तियों की सीबीआई जांच कराने की बात कही थी। इनमें रायपुर जिले की करीब 500 करोड़ रुपये की संपत्तियां भी शामिल बताई गई थीं। लेकिन सूचना के अधिकार के तहत मिले जवाब में बोर्ड ने स्वीकार किया है कि सीबीआई को सौंपे जाने वाले मामलों से संबंधित कोई दस्तावेज या फाइल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के तहत वक्फ बोर्ड से सीबीआई को भेजे जाने वाले प्रस्ताव, प्रकरणों की सूची और संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी गई थीं। इसके जवाब में बोर्ड कार्यालय ने लिखित रूप से कहा, उपरोक्त विषयांतर्गत चाही गई जानकारी से संबंधित कोई भी दस्तावेज या फाइल कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में उपलब्ध नहीं है।
इस जवाब के बाद सीबीआई जांच को लेकर बोर्ड अध्यक्ष की घोषणा और वास्तविक प्रशासनिक कार्रवाई के बीच अंतर सामने आया है। हालांकि, आरटीआई के जवाब से यह स्पष्ट नहीं होता कि शासन या किसी अन्य कार्यालय स्तर पर इस संबंध में कोई अलग कार्रवाई हुई है या नहीं।
बोर्ड अध्यक्ष के पूर्व बयानों के मुताबिक प्रदेश में करीब दो हजार ऐसी संपत्तियां हैं, जिन पर किराएदार काबिज हैं, लेकिन नियमित किराया नहीं दे रहे हैं। उनका दावा था कि इन संपत्तियों से सालाना करीब 200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलना चाहिए, जबकि बोर्ड को महज 5 लाख रुपये ही प्राप्त हो रहे हैं।
बोर्ड ने 562 कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए थे। इनमें से 125 ने जवाब देने के लिए समय मांगा था, जबकि शेष 437 कब्जाधारियों को 30 मई 2025 को अंतिम नोटिस जारी किए जाने की बात कही गई थी। अध्यक्ष ने तब कहा था कि रायपुर सहित प्रदेशभर से मिले जवाबों से बोर्ड संतुष्ट नहीं है और संपत्तियों को कब्जे से मुक्त कराया जाएगा।
वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे, किराया वसूली और कथित फर्जी रजिस्ट्री जैसे गंभीर मामलों में कार्रवाई के दावों के बावजूद आरटीआई में सीबीआई जांच से संबंधित फाइल उपलब्ध नहीं होने की जानकारी सामने आई है।