रायपुर
केन्द्र ने 6 को बुलाई बैठक जल आयोग कमेटी का कार्यकाल बढ़ा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 नवंबर। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी जल बंटवारे पर जारी विवाद के समाधान की कोशिशें तेज हो गई हैं। इस कड़ी में केंद्र सरकार ने विवाद सुलझाने के लिए गठित केंद्रीय जल आयोग की विस्तारित कमेटी का कार्यकाल बढ़ाकर 12 नवंबर तक कर दिया है। यही नहीं, केंद्रीय गृह सचिव ने शुक्रवार को दोनों राज्यों की बैठक बुलाई है। इसमें विवाद से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा होगी। जानकार अफसरों का मानना है कि विवाद सुलझने के करीब है और यह बाकी राज्यों के बीच आपसी चर्चा से जल विवाद निपटारे की दिशा में नजीर बन सकता है।
केंद्र सरकार ने महानदी जल विवाद के निपटारे के लिए केंद्रीय जल आयोग की विस्तारित कमेटी बनाई थी। इसमें ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अफसर भी शामिल हैं। आयोग को तीन महीने के भीतर तकनीकी मूल्यांकन कर रिपोर्ट देनी थी, लेकिन यह तैयार नहीं हो पाई। इसलिए कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है।
बताया गया कि 26 अक्टूबर को कमेटी का कार्यकाल खत्म हो गया था, जिसे बढ़ाकर 12 नवंबर तक कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, आयोग इससे पहले केंद्रीय जल शक्ति नियोजन मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप सकता है, जिसे 16 तारीख को ट्रिब्यूनल की बैठक में रखा जा सकता है।
इससे पहले केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अफसरों की बैठक बुलाई है। यह बैठक शुक्रवार को होगी। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील और जल संसाधन सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो शामिल होंगे। ओडिशा के मुख्य सचिव और जल संसाधन सचिव भी बैठक में शामिल होंगे।
बताया गया कि दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे पर समझौता 25 साल के लिए होगा। कुछ बिंदुओं पर अब भी सहमति होना बाकी है, जिन पर चर्चा के जरिए सहमति बनाने की कोशिश चल रही है।
कहा जा रहा है कि पिछले दो दशक से चल रहा विवाद सुलझने के करीब है। विभाग के एक अफसर ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि बातचीत के जरिए जल विवाद सुलझाने का मॉडल बन सकता है। कई राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। यहां का फैसला दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण बन सकता है।
बताया गया कि केंद्रीय जल आयोग को जल बंटवारे पर अपनी रिपोर्ट तीन माह के भीतर सौंपनी थी। सूत्रों के मुताबिक, आयोग 26 तारीख को ट्रिब्यूनल को अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है।
चर्चा है कि आयोग की रिपोर्ट पर सहमति बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी की दिवाली के बाद फिर बैठक हो सकती है। इसमें जल बंटवारे पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
बताया गया कि पिछले दिनों केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बैठक लेकर महानदी विवाद के समाधान की दिशा में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की थी। आयोग और दोनों राज्यों के इंजीनियरों वाली समिति ने महानदी बेसिन से जुड़े आंकड़े जुटाए हैं और दोनों राज्यों के दावों पर चर्चा की है।
सूत्रों के मुताबिक चर्चा के दौरान दोनों राज्यों ने एक-दूसरे के नदी बेसिन में निर्माणाधीन परियोजनाओं को अनुमति देने के मुद्दे पर सहमति जताई है। छत्तीसगढ़ में भी एनीकट सहित जल संसाधन से जुड़ी परियोजनाओं का निर्माण अटका हुआ है। हालांकि, इस सिलसिले में अंतिम निर्णय और सहमति की शर्तें स्पष्ट होना बाकी हैं।
महानदी जल विवाद की सुनवाई कर रहा सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस बेला एस. त्रिवेदी की अध्यक्षता में गठित ट्रिब्यूनल भी दोनों राज्यों के जलक्षेत्र का दौरा कर चुका है।
बताया गया कि फिलहाल दोनों राज्यों से मिले आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। महानदी में उपलब्ध कुल 46 मिलियन एकड़ फीट पानी की उपलब्धता का आकलन कर बंटवारे पर विचार किया गया है।
उपलब्ध पानी में से करीब 24 मिलियन एकड़ फीट ओडिशा को मिलने की संभावना पर चर्चा है। बाकी 22 मिलियन एकड़ फीट छत्तीसगढ़ के हिस्से में आने की संभावना जताई जा रही है। अब तक दोनों राज्य लगभग 25-25 मिलियन एकड़ फीट पानी पर अपना दावा करते रहे हैं। हालांकि, अंतिम आंकड़े रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होंगे।
महानदी छत्तीसगढ़ से निकलकर ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसकी कुल लंबाई करीब 900 किलोमीटर बताई जाती है। महानदी बेसिन में शिवनाथ, हसदेव, मांड, तेल, जोंक, ईब और ओंग सहित कई प्रमुख नदियां शामिल हैं। दोनों राज्यों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और औद्योगिक गतिविधियों के बढऩे से पानी की मांग भी बढ़ी है।
दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनने के बाद आपसी बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने पर सहमति बनी थी। इसके बाद दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कई दौर की चर्चा हुई है। इस माह के अंत में पानी के बंटवारे की औपचारिकता पर मुहर लग सकती है।