रायपुर

जहां वाहनों को चलना चाहिए, वहां नाव चलाने की नौबत
21-Oct-2026 6:56 PM
जहां वाहनों को चलना चाहिए, वहां नाव चलाने की नौबत

अर्बन चैलेंज फंड कॉन्क्लेव में सीएम ने कहा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 21 अक्टूबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने  नगरीय निकायों के विकास कार्यों पर कहा कि शहरों में  सीवरेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होने से बारिश के दिनों में जलभराव का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार शहरों के सुनियोजित और आधुनिक विकास को प्राथमिकता दे रही है। शहरों में सीवरेज सिस्टम दुरुस्त करने, जल निकासी की व्यवस्था सुधारने, बिजली के तारों को भूमिगत करने और पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान  ऐसी स्थिति बन जाती है कि जहां वाहनों को चलना चाहिए, वहां नाव चलाने की नौबत आ जाती है। इस स्थिति को बदलने के लिए शहरी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री  साय रायपुर में आयोजित अर्बन चैलेंज फंड कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहरों के सुनियोजित विकास को लेकर दो एमओयू किए गए हैं। इन समझौतों से राज्य को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं मिलेगी, बल्कि तकनीकी सहयोग और विशेषज्ञों के सुझाव भी प्राप्त होंगे।

सीएम ने कहा, प्रदेश के सभी क्षेत्रों में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में बारिश के दौरान सीवरेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होने के कारण जलभराव की स्थिति बनती है। महापौर और नगरीय निकाय इस दिशा में काम करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। बिजली के तारों को भी भूमिगत कराया जाएगा, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कम हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री शहर समृद्धि योजना और नगरोत्थान योजना के माध्यम से भी शहरी विकास के लिए काम कर रही है। अब केंद्र सरकार द्वारा अर्बन चैलेंज फंड की व्यवस्था किए जाने से शहरों के विकास के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे। इस फंड के जरिए शहरों में विकास की संभावनाओं, वर्तमान व्यवस्थाओं और भविष्य की आवश्यकताओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी।

मुख्यमंत्री साय ने शहरों की बुनियादी समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी शहरों में सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाना चाहिए। बारिश के दौरान जलभराव की समस्या आम जनजीवन और यातायात को प्रभावित करती है। इससे निपटने के लिए बेहतर ड्रेनेज सिस्टम विकसित करना जरूरी है। उन्होंने शहरों में बिजली के तारों को व्यवस्थित करने और संभव हो तो उन्हें भूमिगत करने की दिशा में काम करने पर भी जोर दिया। साथ ही नागरिकों को पर्याप्त और नियमित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता बताई।

दो एमओयू

इस दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा हुडको तथा सेप्ट यूनिवर्सिटी के साथ दो महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए। इन समझौतों के माध्यम से नगरीय निकायों की संस्थागत एवं वित्तीय क्षमता को मजबूत करने, आधुनिक शहरी नियोजन को बढ़ावा देने और निवेश आधारित अधोसंरचना परियोजनाओं को गति देने की दिशा में सहयोग बढ़ाया जाएगा।

 कार्यशाला के अंतर्गत दोपहर 12 बजे से तीन तकनीकी सत्र आयोजित किए गए पहले तकनीकी सत्र में हुडको के महाप्रबंधक डॉ. विवेक अर्बन चैलेंज फंड और अर्बन इन्वेस्ट विंडो की अवधारणा, कार्यप्रणाली और शहरी विकास परियोजनाओं में इनके उपयोग की संभावनाओं पर प्रस्तुति दी तेलंगाना शासन की सचिव डॉ. टी.के. श्रीदेवी तेलंगाना में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अनुभव साझा किया । दोपहर दो बजे से आयोजित दूसरे तकनीकी सत्र में अर्बन स्पेशलिस्ट सुश्री आस्था जैन परियोजनाओं की अवधारणा तैयार करने से लेकर उनके निर्माण तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया पर प्रस्तुति दी। सिटीज फोरम के  प्रकाश गौर बैंकेबल शहरी अधोसंरचना परियोजनाओं, किफायती आवास परियोजनाओं और पीपीपी स्ट्रक्चरिंग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। विश्व बैंक के  रघु केसवन म्युनिसिपल फाइनेंस तथा रेवेन्यू रिंग फेंसिंग के माध्यम से शहरी परियोजनाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के तरीकों की जानकारी देंगे। शाम सवा चार बजे आयोजित तीसरे तकनीकी सत्र में टिपसन्स के  उमेश खंडेलवाल म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से शहरी विकास के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने की संभावनाओं पर चर्चा होगी।  इसके बाद हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख हितेश बोरड अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत बैंकेबल शहरी अधोसंरचना और किफायती आवास परियोजनाओं के लिए हुडको द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सुविधाओं की जानकारी देंगे।


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