रायपुर
केंद्रीय वित्त व्यय विभाग का आदेश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 अक्टूबर। केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के हितों को ध्यान में रखकर एक बड़ा फैसला किया है, जिससे 70 लाख कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
केंद्रीय विभागों के कर्मचारियों के संयुक्त संघ के नेताओं ने बताया कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने यह निर्देश जारी किए हैं । इसके अनुसार सभी विभागों को रिटायरमेंट से चार साल पहले कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड, वेतन निर्धारण (पे-फिक्सेशन) और पेंशन विवरण की जांच जरूर करानी होगी।
केंद्र के इस फैसले का लाभ करीब 70 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। सराकर के इस कदम का उद्देश्य रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारियों से अचानक होने वाली रिकवरी और कानूनी विवादों पर लगाम लगाना है। पेंशन विवरण की जांच के लिए जरूरी नियम पे एंड अकाउंट्स ऑफिस से वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जारी होने के बाद कर्मचारी से कोई वसूली नहीं की जा सकेगी। सर्टिफिकेट के बाद भी पे-फिक्सेशन में गड़बड़ी मिलने पर नुकसान की भरपाई मंजूरी देने वाले अधिकारियों से होगी। पेंशन के लिए सर्विस पीरियड का समय-समय पर ऑडिट होता रहेगा।