रायपुर

लाभांडी-कचना-सड्ढू योजना में 50 आपत्तियां
12-Oct-2026 7:53 PM
लाभांडी-कचना-सड्ढू योजना में 50 आपत्तियां

सुनवाई के लिए कमेटी गठित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 अक्टूबर। आरडीए की लाभांडी-कचना-सड्डू नगर विकास योजना में अंतिम भूखंड आवंटन प्रस्ताव को लेकर करीब 50 आपत्तियां आई हैं। इन आपत्तियों पर सुनवाई के लिए कमेटी गठित की गई है। योजना में परिवहन मंत्री केदार कश्यप की पत्नी की कंपनी को भूखंड आवंटित करने के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने आरडीए के सीईओ अवनीश शरण से मुलाकात कर शिकायत भी की है। वहीं, आरडीए प्रबंधन ने आवंटन प्रस्ताव में किसी तरह की अनियमितता से इनकार किया है।

आरडीए की वेबसाइट पर योजना के तहत अंतिम भूखंड आवंटन सूची संबंधी सूचना 16 सितंबर को प्रकाशित की गई थी। इस पर 10 अक्टूबर तक दावा-आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। समय-सीमा समाप्त होने तक करीब 50 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। आरडीए के सीईओ अवनीश शरण ने ‘छत्तीसगढ़’  से चर्चा में बताया कि प्राप्त दावा-आपत्तियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। आपत्तियों की संख्या में थोड़ा अंतर हो सकता है। उन्होंने कहा कि इन पर कमेटी सुनवाई करेगी। सुनवाई के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं है, लेकिन इसे जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि प्रस्तावित क्षेत्र में सडक़ सहित अन्य निर्माण कार्य किए जा सकें।

लाभांडी-कचना-सड्डू नगर विकास योजना में करीब 275 भू-स्वामियों से जमीन अधिग्रहित किया जाना है। बदले में उन्हें 40 फीसदी विकसित जमीन देने का प्रस्ताव है। इसमें परिवहन मंत्री केदार कश्यप की पत्नी निदेशक वाली कंपनी राधिका पैलेस प्राइवेट लिमिटेड को सड्डू में भूखंड आबंटन प्रस्ताव पर आपत्ति जताई हुई है।  कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने इस आवंटन प्रस्ताव पर सवाल उठाए हैं।

डॉ. गुप्ता का आरोप है कि राधिका पैलेस प्राइवेट लिमिटेड की करीब 1.33 एकड़ जमीन कचना के नालापारा क्षेत्र में है। इस जमीन तक पहुंचने का रास्ता संकरी बस्ती से होकर गुजरता है। उन्होंने दावा किया कि पहले इस जमीन का बाजार मूल्य कुछ लाख रुपये तक सीमित था।

डॉ. गुप्ता ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50(3)(2)(एफ) और (जी) का हवाला देते हुए कहा कि अंतिम भूखंड मूल भूमि अथवा उससे लगे भूखंड में दिए जाने का प्रावधान है। उनका आरोप है कि इसके विपरीत कचना की जमीन के बदले सड्डू में भूखंड देने का प्रस्ताव है, जो मूल जमीन से करीब एक किलोमीटर दूर है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि एमआर-43 जैसी प्रमुख सडक़ पर भूखंड पाने वाले कुछ भू-स्वामियों को वहां से हटाकर योजना के अंदरूनी हिस्सों में भूखंड दिए गए हैं। इससे भूखंडों के पुनर्गठन और आवंटन की प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं। दूसरी ओर, आरडीए प्रबंधन का कहना है कि भूखंड आवंटन का प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है और इसमें किसी तरह की अनियमितता नहीं हुई है। अब दावा-आपत्तियों पर कमेटी की सुनवाई के बाद ही आवंटन प्रस्ताव को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।


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