रायपुर

रविवि के पेंशनरों का संकट, 30 करोड़ का बजट पड़ा कम
07-Oct-2026 6:58 PM
रविवि के पेंशनरों का संकट, 30 करोड़ का बजट पड़ा कम

मासिक पेंशन खर्च 2.5 करोड़ पहुंचा, भुगतान सीमा 2 करोड़; संघ ने 3 करोड़ करने की मांग की

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 अक्टूबर।  पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान पिछले कई महीनों से प्रभावित है। विश्वविद्यालय शिक्षक संघ  ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर पेंशन भुगतान की सीमा बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये करने की मांग की है।

संघ का कहना है कि पेंशनरों की संख्या बढऩे के कारण मासिक पेंशन का खर्च 2 करोड़ से बढक़र 2.5 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि भुगतान सीमा अभी भी 2 करोड़ रुपये निर्धारित है।संघ अध्यक्ष प्रो. जितेन्द्र कुमार प्रेमी और सचिव प्रो. गोपाल कृष्ण देशमुख ने 22 सितंबर को लिखे पत्र में बताया कि विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियम 32, पैरा 9 के तहत विश्वविद्यालय के पेंशनरों को राज्य शासन के पेंशनरों के समान पेंशन देने का प्रावधान है। पेंशन मद में कमी होने पर राज्य शासन द्वारा उसे पूरा किया जाना है। संघ के अनुसार यह व्यवस्था वर्ष 1986 से लागू है।

संघ ने बताया कि पेंशन में कटौती के मामले में वर्ष 2012 में हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था। इसके बाद राज्य पेंशनरों के समान पेंशन देने के निर्देश दिए गए। सातवें वेतनमान को लेकर भी विवाद हुआ। वर्ष 2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 2019 में सातवें वेतनमान के आधार पर पेंशन दी गई, जबकि सातवें वेतनमान में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छठवें वेतनमान के आधार पर पेंशन दिए जाने लगी। इस मामले में भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। संघ का कहना है कि सातवें वेतनमान के आधार पर सभी पेंशनरों का भुगतान अब भी लंबित है।

संघ के अनुसार विश्वविद्यालय की पेंशन मद में पिछले वर्ष 30 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया था, जो इस वर्ष भी यथावत है। वहीं पेंशनरों की संख्या बढऩे से मासिक भुगतान की आवश्यकता 2.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। भुगतान सीमा 2 करोड़ रुपये होने के कारण बैंकों द्वारा समय पर पेंशन का भुगतान नहीं किया जा पा रहा है। नए पेंशनरों को पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी होने के बावजूद पेंशन और ग्रेच्युटी के भुगतान में परेशानी आ रही है।

संघ ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के संचालनालय स्तर से भुगतान सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव कई बार वित्त विभाग को भेजे गए हैं, लेकिन मामला अब तक लंबित है। संघ ने मांग की है कि पेंशन भुगतान सीमा बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये की जाए, बजट में आवश्यकता के अनुरूप हर साल वृद्धि की जाए और लंबित पेंशन का जल्द भुगतान कराने के साथ आगामी पेंशन समय पर सुनिश्चित की जाए।


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