रायपुर

डेका से भूतपूर्व सैनिकों ने आरक्षण पर हस्तक्षेप की मांग की
07-Oct-2026 6:58 PM
डेका से भूतपूर्व सैनिकों ने आरक्षण पर हस्तक्षेप की मांग की

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 अक्टूबर। भूतपूर्व सैनिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल रमेन डेका से भेंट कर छत्तीसगढ़ में भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रभावी एवं विधिसम्मत क्रियान्वयन का विषय उठाया।

 प्रतिनिधिमंडल ने  11 सितंबर 26 के सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक रुल /955/2026-जीएडी-3 के संबंध में विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए उसके प्रभाव की विधिक समीक्षा तथा आवश्यक होने पर तत्काल रोक/संशोधन की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि  त्र्रष्ठ पत्र में पात्र भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में  उनके लिए निर्धारित पदों को गैर- सैनिक अभ्यर्थियों से भरने तथा बैकलाग समाप्त करने की व्यवस्था का उल्लेख है। प्रतिनिधिमंडल ने आशंका व्यक्त की कि ऐसी व्यवस्था लागू करते समय भूतपूर्व सैनिक नियम, 1985 के 4(3),  10 प्रतिशत क्षैतिज श्वस्रू आरक्षण तथा संबंधित आरक्षण के समन्वय को स्पष्ट रूप से सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। ज्ञापन में  मांग की गई है कि किसी श्वस्रू पद को गैर-श्वस्रू अभ्यर्थी से भरने से पहले के अंतर्गत उपलब्ध चयन-मानक में छूट के प्रावधान का परीक्षण किया जाए और प्रत्येक मामले में कारणयुक्त अभिलेख तैयार किया जाए। साथ ही, क्षैतिज एवं वर्टिकल आरक्षण के समन्वय का परीक्षण किया जाए।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सैनिक बोर्ड की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास एवं आरक्षण से संबंधित निर्णय-प्रक्रिया में संबंधित संस्थागत व्यवस्था की भूमिका को उचित रूप से बनाए रखना आवश्यक है।

ज्ञापन में  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 06 अगस्त 26 के निर्णय का भी उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उक्त न्यायिक निर्णय और 11 सितंबर 26 के पत्र के बीच विधिक सामंजस्य स्पष्ट किया जाना चाहिए तथा प्रशासनिक निर्णय के पीछे का कारण अभिलेखित एवं पारदर्शी होना चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि 11 सितंबर के त्र्रष्ठ पत्र के आधार पर की जा रही/प्रस्तावित कार्रवाई की विधिसम्मत समीक्षा कराई जाए, श्वस्रू आरक्षण को प्रभावित करने वाली किसी भी कार्रवाई से पूर्व , 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण एवं संबंधित वर्टिकल आरक्षण का परीक्षण अनिवार्य किया जाए तथा आवश्यकतानुसार पत्र को वापस लेकर, निष्प्रभावी कर अथवा संशोधित कर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि यह मांग किसी अतिरिक्त आरक्षण या नए लाभ की मांग नहीं है, बल्कि भूतपूर्व सैनिक नियम, 1985 तथा न्यायालय द्वारा निर्धारित विधिक स्थिति के अनुरूप मौजूदा श्वस्रू आरक्षण के प्रभावी एवं एकरूप अनुपालन की मांग है।


अन्य पोस्ट