रायपुर, 3 जनवरी । प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सुबोध हरितवाल ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में जेम पोर्टल से होने वाली सरकारी निविदाओं की पारदर्शिता एक बार फिर कठघरे में है।

सवाल यह नहीं है कि टेंडर में गड़बड़ी हुई या नहीं, सवाल यह है कि क्या टेंडर खुलने से पहले ही यह तय कर लिया गया था कि काम किस कंपनी को मिलना है। बालोद जिले में प्रस्तावित नेशनल लेवल रोवर-रेंजर जंबूरी 2026 के आयोजन को लेकर सामने आए हालात इसी ओर इशारा कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार जंबूरी आयोजन का टेंडर 03 जनवरी को सुबह 12 बजे जेम पोर्टल पर खुलना था, लेकिन इससे पहले ही आयोजन स्थल शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बालोद में एक निजी कंपनी ने काम शुरू कर दिया।

मौके पर भारत किराया भंडार के ट्रक, सामग्री और श्रमिकों की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि काम पूरी तैयारी के साथ शुरू हो चुका है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब टेंडर प्रक्रिया पूरी ही नहीं हुई थी, तो कंपनी को किसके आदेश पर काम शुरू करने की छूट मिली। यह भी सवाल उठ रहा है कि जेम पोर्टल जैसी ऑनलाइन और कथित तौर पर पारदर्शी प्रणाली के बावजूद टेंडर की जानकारी पहले ही कैसे लीक हो गई? क्या टेंडर खुलने से पहले ही मंत्री गजेंद्र यादव और अधिकारियों ने कंपनी को यह भरोसा दे दिया था कि काम उसी को मिलेगा? यदि ऐसा है, तो फिर नियमों का पालन करते हुए टेंडर खुलने का इंतजार करने वाले अन्य निविदाकर्ताओं का क्या कसूर था और उनके साथ हुए संभावित नुकसान की भरपाई कौन करेगा?