31 तक तबादले पर नहीं जाने वालों का वेतन नए दफ्तर से ही
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 जनवरी। मुख्य सचिव विकास शील ने नव वर्ष से ठीक पहले आल सेक्रेट्रीज की बैठक ली। इसमें उन्होंने तबादले पर न जाने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। सामान्य प्रशासन विभाग से कहा कि  स्थानांतरण आदेश के पश्चात् संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के नये पदस्थापना स्थल में बीते 31 दिसंबर तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में स्वमेव पूर्व पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त माना जाएगा एवं नये पदस्थापना स्थल से ही वेतन आहरण की जाएगा। स्थानांतरण आदेश के पालन नहीं होने पर संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

श्री शील ने सामान्य प्रशासन विभाग से कहा कि  विभागाध्यक्ष कार्यालय/संभागायुक्त कार्यालय/जिला कार्यालय में   एवं ई-ऑफिस का क्रियान्वयन अनिवार्य रूप से किए जाने हेतु जारी किए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। राज्य सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ ई-ऑफिस संचालन एवं निर्धारित समय पर उपस्थिति से संबंधित डेटाबेस के आधार पर मासिक रिपोर्ट तैयार करें। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय में दिसंबर 2025 के  रिपोर्ट के आधार पर उप सचिव से अनुभाग अधिकारी तक के स्तर पर उत्कृष्ट तीन-तीन अधिकारियों को सर्टिफिकेट के वितरित किए जाएंगे।

इसी तरह से सभी विभाग आगामी कलेक्टर कांफ्रेंस में शामिल किए जाने वाले एजेण्डा विषय साप्ताहांत तक प्रस्तुत करें। साथ ही उन एजेण्डा विषयों पर विगत कलेक्टर कांफ्रेंस के पश्चात् जिलेवार प्रगति का भी प्रस्तुतीकरण में समावेश करें। सभी विभाग टीएल पोर्टल में प्रदर्शित टीएल विषयों का शीघ्र निराकरण कर पोर्टल में प्रविष्टि कर लें। ताकि विभागीय कार्यवाही के आधार पर उक्त टीएल प्रकरणों के निराकरण की स्थिति सुनिश्चित हो सके।

सभी विभाग जिला कलेक्टर के वर्ष 2025-26 के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में समीक्षा के लिए विभागीय विशिष्ट गतिविधि जिसके लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित हो, से संबंधित जानकारी से साप्ताहांत तक अनिवार्यत: अवगत करावें, ताकि कलेक्टर्स को लेख किया जा सके। सभी विभाग भण्डार क्रय नियमों का अक्षरश: पालन कर शासकीय खरीदी सुनिश्चित करने  विभागाध्यक्षों को निर्देशित करें। जेम सेल से प्राप्त विसंगतियों के संबंध में समुचित समाधान भी किया जाए। उद्योग विभाग द्वारा नवीन संशोधित भण्डार क्रय नियमों के संबंध में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये जाएं।

ये सचिव बैठक में नहीं आए
साप्रवि द्वारा जारी बैठक के मिनिट्स के अनुसार इसमें आबकारी, जल संसाधन , खनिज साधन , सहकारिता , श्रम , खेल एवं युवा कल्याण , ग्रामोद्योग विभाग तथा सुशासन एवं अभिसरण के सचिव अथवा प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे।