रायपुर

स्काईवाक का अधूरा निर्माण जल्द होगा शुरू
16-May-2025 7:09 PM
स्काईवाक का अधूरा निर्माण जल्द होगा शुरू

कांग्रेस ने राजनीति करने के लिए निर्माण पर लगाई थी रोक-साव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 मई। सरकार ने राजधानी के स्काई वॉक के अधूरे काम को पूरा करने के लिए 37 करोड़ मंजूर किए हैं। स्काई वॉक का काम पिछले 8 साल से रूका था, अब महीनेभर के भीतर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। 

लोक निर्माण विभाग ने राजधानी के स्काईवाक के अधूरे काम को पूरा करने का आदेश जारी कर दिया है। इसे पूरा करने 37 करोड़ की मंजूरी दे दी है।  आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि यह फुट ओवरब्रिज ही रहेगा। इसके डिजाइन तथा पूरे प्लान में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। निर्माण का काम पीएसएस कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। महीनेभर के भीतर काम शुरू होने की उम्मीद है।

इस अधूरे स्काईवाक का ढांचा आठ साल से कबाड़ होते जा रहा था।  पिछली कांग्रेस ने इसका खासा विरोध किया था। और निर्माण पर रोक लगा दी थी। कांग्रेस सरकार ने स्काईवाक पर विचार के लिए एक हाईलेवल कमेटी बना दी गई। लेकिन  अंत तक तय नहीं हो पाया कि स्काईवाक का ढांचा तोड़ा जाए, या फिर इसे पूरा कर लिया जाएगा। भाजपा सरकार ने भी करीब सालभर के मंथन और तकनीकी टेस्टिंग के बाद पीडब्लूडी महकमे ने टेंडर फाइनल कर इसका काम पुराने डिजाइन पर ही दोबारा शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है।

रायपुर, 16 मई।  उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि, राजधानी रायपुर में ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए स्काई वॉक की योजना बनी थी, बहुत बड़े पैमाने पर काम हो चुका था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने राजनीति करने की उद्देश्य से स्काई वॉक के काम को रोक कर जनता को इसके लाभ से वंचित कर दिया।

श्री साव ने कहा कि, कांग्रेस ने जांच कमेटी बनाई थी, और उनकी ही कमेटी ने रिपोर्ट में कहा कि स्काई वॉक को बनाया जाना चाहिए। स्काई वॉक नहीं बनने के लिए कांग्रेस पूरी तरह दोषी है। वहीं हमारी सरकार बनने के बाद स्काई वॉक के कार्य को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसके लिए टेंडर लगातार जारी किए गए। अब 37.75 करोड़ रुपए के टेंडर की मंजूरी हो गई है, अब काम तेजी से आगे बढ़ेगा। कार्य की लगातार समीक्षा करेंगे, ताकि काम आगे बढ़ सकें।

श्री साव ने कहा कि, साय सरकार पेंशनर्स के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने महंगाई भत्ता में तीन फीसदी की वृद्धि की है। इससे डेढ़ लाख से अधिक पेंशनर्स और उनके परिजनों को लाभ होगा।


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