‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 15 मई। छत्तीसगढ़  कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने राज्य में वर्षों से लगे स्थानांतरण प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। फेडरेशन ने कुछ मांगे भी रखी है।

फेडरेशन के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जल्द से जल्द नवीन स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग की है।  वर्मा ने कहा कि वर्ष 2022 में सामान्य प्रशासन विभाग से स्थानांतरण नीति तो जारी की गई थी, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध को अब तक नहीं हटाया गया है। इससे प्रदेश के हजारों शासकीय कर्मचारी मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक रूप से परेशान हो रहे हैं। तबादलों पर प्रतिबंध हटाये हुए  तीन प्रमुख मांगें रखीं हैं-प्रभावशाली नीति में शासकीय सेवक  पति-पत्नी के एक ही स्थान पर पदस्थापना की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। नई नीति में इसका लाभ दिया जाए।

पूर्व में मान्यता प्राप्त संगठन पदाधिकारियों को स्थानांतरण में छूट दी जाती थी, लेकिन वर्तमान 2022 की  नीति में इसका उल्लेख नहीं है। मध्यप्रदेश में आज भी लागू है, जिसे छत्तीसगढ़ में भी शामिल किया जाए।

दिव्यांग, कैंसर, हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट जैसे गंभीर रोगों से पीडि़त कर्मचारियों को स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाए।

पहली बार ऐसा हो रहा है

ऐसा पहली बार हो रहा है कि अधिकारी कर्मचारियों के संगठन ही तबादलों की मांग कर रहे हैं । वर्ना तबादलों या विरोध पहले यही संगठन करते रहे हैं । नई सरकार आने के बाद सबसे पहले मंत्रालय कर्मचारी संघ ने भी मुख्य सचिव और सचिव जीएडी से मुलाकात कर सचिवालय संवर्ग में तबादलों की मांग की थी। उसके बाद मंत्रालय में पांच सौ से अधिक अधिकारी कर्मचारियों की कुर्सियां बदली गईं। जो 10-15 वर्ष से एक ही जगह जमे हुए थे। एक तरह से पूरे मंत्रालय में बड़ा बदलाव किया गया था। और यह सिलसिला अब तक जारी है। इस बार मैदानी अमले के तबादले लिए फेडरेशन ने पहल की है।