‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 मई। प्रदेश रसोईया महासंघ ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान घोषित मोदी की गारंटी के तह मानदेय में 50 प्रतिशत वृद्धि की मांग की गई है।  सरकार से अपील की है कि आगामी 2025 बजट सत्र में न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की जाए।

महासंघ ने पत्र के माध्यम से बताया कि पिछले 8 वर्षों से इस दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के मैदानी (ग्रामीण) व वन (ग्रामीण) क्षेत्र के भु भाग में स्थित समस्त शासकीय शालाओं में 87500 रसोईयों से छात्रों के लिए भोजन निर्माण किया जाता है। इस पर रसोईया संघ ने सरकार से मोदी की गारंटी विधानसभा चुनावी घोषणा पत्र 2023 में किये गए 50 प्रतिशत वेतन वृद्धि के वादे को जल्द से जल्द पूर्ण करने की मांग की है।

संघ ने कहा कि हमें वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए सरकार को केंद्र सरकार से भी आर्थिक मदद के लिए मांग नहीं करनी पड़ेगी। यदि सरकार वर्तमान श्रम आयुक्त दर में न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि कर देती है मजदूरी श्रम आयुक्त दर में वृद्धि का नियम है, जिसे पिछली सरकार ने लागू नहीं किया, 8 वर्ष लगभग हो चुका है। हर 5 वर्ष में पिछली भाजपा सरकार नियमानुसार वृद्धि कर देती थी। इस श्रम् के मजदूरी के आधार पर समस्त जिलों के जिलाधीश अपने-अपने जिलों में कलेक्टर दर घोषित करते है।