‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 मई। आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय छानबीन समिति की बैठक हुई। बैठक में जाति प्रमाण पत्र, के शिकायत एवं जांच हेतु 16 प्रकरण रखे गए थे। इनमें 11 प्रकरण पर सुनवाई के लिए एवं 5 प्रकरण विचार विमर्श के लिए रखा गया था। इनमें से 6 प्रकरणों में विजीलेंस जांच समिति के प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं संबंधित पक्ष के समक्ष बयान के पश्चात जाति प्रमाण पत्र को मान्यता देने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में सुनवाई के लिए रखे गए 11 प्रकरणों में से 4 प्रकरण खारिज कर दिए गए है। इनमें विजीलेंस के जांच प्रतिवेदन एवं संबंधितों के समक्ष प्रस्तुतीकरण व बार-बार सुनवाई के लिए अवसर प्रदान करने के बाद भी उपस्थित नहीं होने रहे थे । इन प्रकरणों को  सुनवाई के लिए एक प्रकरण में विजीलेंस जांच प्रतिवेदन नहीं होने पर विजीलेंस टीम को जांच करने के निर्देश दिए गए है। बैठक में विभाग के आयुक्त डॉ सारांश मित्तर, आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के संचालक  जगदीश कुमार सोनकर, संचालक भू-अभिलेख  नितिन नंदनवार, संचालक लोक शिक्षण ऋतुराज रघुवंशी, अनुसंधान अधिकारी श्रीमती रमा उइके समेत सभी उपस्थित थे।