विद्युत अभियंता संवर्ग को मिलेगा 3 प्रतिशत तकनीकी भत्ता

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 अप्रैल। छत्तीसगढ़ जीरो पॉवर कट प्रदेश है और बिजली बिल हाफ योजना से लोगों को बड़ी राहत मिली है । इस  योजना के माध्यम से अब तक 42 लाख उपभोक्ताओं को 3236 करोड़ रूपए की छूट दी गई है। वर्ष 2018 में जहां पीक ऑवर में 4100 मेगावाट विद्युत की खपत थी, वहीं 2023 में यह मांग बढक़र 5100 मेगावाट होने पर भी प्रदेश में लगातार बिजली आपूर्ति निर्बाध गति से चल रही है। यह बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार रात आयोजित प्रदेश स्तरीय पॉवर इंजीनियर्स कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने  पावर कम्पनीज के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए कैश लेस चिकित्सा सुविधा तथा अभियंता संवर्ग को 3 प्रतिशत तकनीकी भत्ता दिए जाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने  अभियंता संघ के कार्यालय का वर्चुअल लोकार्पण तथा पॉवर सेक्टर  पर आधारित स्मारिका का विमोचन भी किया। श्री बघेल नेकहा कि बिजली विलासिता का साधन नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। राज्य स्थापना के समय 300 यूनिट प्रति व्यक्ति बिजली की खपत थी, जो अब बढक़र 2000 यूनिट प्रति व्यक्ति हो चुका है। लगातार बढ़ती हुई विद्युत खपत और उसी के अनुरूप आपूर्ति राज्य के विकास का सूचक है।

उन्होंने कहा कि  सरकार ने कोरबा में 1320 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल यूनिट की स्वीकृति दी गई है। जो प्रदेश को जीरो पावर कट स्टेट बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री ने  कहा कि  छत्तीसगढ़ में ग्रीन एनर्जी की संभावनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में 5 हाईड्रल प्लांट लगाए जा सकते हैं, जिससे विद्युत उत्पादन के लिए थर्मल पावर प्लांट पर निर्भरता कम की जा सकती है।

कॉन्क्लेव को ऊर्जा विभाग के सचिव और पॉवर कंपनीज के अध्यक्ष  अंकित आनंद, राज्य विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष  हेमंत वर्मा ने भी सम्बोधित किया। अभियंता संघ के अध्यक्ष  राजेश पाण्डेय ने स्वागत भाषण  दिया। इस अवसर पर संसदीय सचिव  विकास उपाध्याय, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर  कंपनी   की प्रबंध निदेशक श्रीमती उज्ज्वला बघेल, मनोज खरे, संजीव कटियार सहित अभियंता संघ के पदाधिकारी और प्रदेश भर से आये विद्युत अभियंता उपस्थित थे।