‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद,26जुलाई। पूर्व संसदीय सचिव व महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने कहा कि एक तरफ भाजपा की साय सरकार गरीब, किसान हितैषी होने का दंभ भरती है, वहीं दूसरी ओर गरीबों के हक व अधिकार पर डाका डालने से भी पीछे नहीं हटती। पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन काल में स्वीकृत समोदा.अछोला समूह जल प्रदाय योजना पर भाजपा सरकार की कुदृष्टि पड़ गई है। यह सरकार क्षेत्र के 48 ग्रामों तक पानी पहुंचाने की योजना पर पानी फेरने की मंशा से काम कर रही है।

उन्होंने जारी विज्ञप्ति में कहा है कि भाजपा की सरकार ने कभी गरीब कल्याण के क्षेत्र में काम नहीं किया। गरीबों के हक के जल, जमीन, जंगल बड़े उद्योगपतियों को देने का काम किया है। क्षेत्र के ग्रामीणों के हक की पानी को अब शराब फैक्ट्री को दिये जाने की योजना पर सरकार काम कर रही है। इसके लिए श्री चंद्राकर ने कलेक्टर को पत्र लिखकर तत्काल पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज द्वारा निर्माणाधीन इंटेकवेल कार्य को रोकने तथा पानी नहीं दिये जाने तथा अनुबंध निरस्त करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि यदि शराब निर्माण के लिए पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज को पानी दिया जाता है तो 48 ग्रामों के ग्रामीणों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा।

पूर्व संसदीय सचिव श्री चंद्राकर ने पत्र में कहा है कि समोदा बैराज से महासमुंद विधानसभा के 48 ग्रामों के 15238 परिवारों के 70 हजार आबादी को 12909 नल कनेक्शन के माध्यम से समोदा.अछोला जल प्रदाय योजना के तहत पानी देना प्रस्तावित है। इसी बैराज से पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज को बीयर व शराब निर्माण के लिए जलापूर्ति किये जाने हेतु अलग से इंटेकवेल का निर्माण किया जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो इन 48 ग्रामों को पानी देना संभव नहीं हो सकेगा। क्योंकि बीयर व शराब निर्माण के लिए अत्यधिक मात्रा में पानी की खपत होगी।

उन्होंने कहा कि समोदा बैराज का जलभराव क्षमता 29.91 एमसीएम है। रायपुर जिला के ग्राम खरोरा स्थित अडानी द्वारा संचालित एक संयंत्र को इसी बैराज के जलभराव कुल क्षमता के 19 एमसीएम पानी की आपूर्ति की जा रही है। अब शेष 10 एमसीएम पानी में से खरोरा नगर पंचायत को भी नल.जल योजना के तहत इसी बैराज से पानी दिया जा रहा है। इसके अलावा महासमुुंद विधानसभा क्षेत्र के 48 ग्रामों को पानी देने की योजना है। जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान बनी थी। जिसके तहत कार्य शुरू भी हुए।

अब यदि यहां से शराब फैक्ट्री पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज को भी जलापूर्ति किया गया तो 48 ग्रामों तक पानी पहुँच पाना संभव ही नहीं हो सकता।

श्री चंद्राकर ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र महासमुंद के कई ग्रामों के कृषि योग्य भूमि डुबान में आ गई है। डुबान क्षेत्र एवं आस.पास के ग्रामीण कृषकों को कृषि हेतु पानी नहीं दिया जा रहाए लेकिन शराब फैक्ट्री को पानी जरूर दिया जा रहा। जो किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ अन्याय बर्दाशत नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों के हक के पानी को फैक्ट्री को दिये जाने से पेयजल व निस्तारी की समस्या उत्पन्न होगी। ग्रामीणों की पेयजल व निस्तारी समस्या को ध्यान में रखकर कांग्रेस शासन में इस महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ हुआ था। जिसे भाजपा के जनविरोधी नीति की भेंट चढऩे नहीं दिया जाएगा।

       समोदा बैराज से बंदोरा, छपोराडीह, खड़सा, जलकी, भोरिंग, पासिद, परसाडीह, अछरीडीह, अचानकपुर, बांसकुड़ा, अमलोर, सुकुलबाय, लहंगर, अछोला, गढ़सिवनी, घोड़ारी, बिरकोनी, सिरपुर, खैरझिटी, तेंदुवाही, अछोली, बोरिद, बिरबिरा, केडियाडीह, बरबसपुर, कुकराडीह, मोहकम, जोबा, मालीडीह, बेलटुकरी, पिरदा, चुहरी, पीढ़ी, कर्राडीह, मुडय़िाडीह, नांदबारू, बडग़ांव, केसलडीह, फुसेराडीह, खिरसाली, गुडरूडीह, खट्टीडीह, खमतराई, रायकेरा, मरौद, सेनकपाट, कुहरी, अमावस को पानी देना प्रस्तावित है।