रायपुर। प्रदेश के वरिष्ठ चिकित्सक एवं कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डा राकेश गुप्ता ने आज कहा कि डीएम‌ई ने 

छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों के खिलाफ हाईकोर्ट में रिप्लाई फाइल किया है कि छत्तीसगढ़ प्रीपीजी रूल्स में स्टेट कोटा को घटाकर 25%  किया जाना बिल्कुल सही है और  हाइकोर्ट में छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों द्वारा स्टेट कोटे को 50% से घटाकर 25% किए जाने के विरुद्ध लगाई गई याचिक गलत है,इसलिए ख़ारिज़ किया जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि हाल ही में सरकार द्वारा जारी आदेश अनुसार छत्तीसगढ़ NEET-PG की स्टेट कोटा की 50% सीटों को ओपन कोटा घोषित कर दिया गया है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा देश के सभी राज्यों के MBBS ग्रेजुएट राज्य की कुल सीटों का 75% पर सीटों पर प्रवेश हेतु पात्र हो गए हैं।

देश के किसी भी राज्य में स्टेट कोटे की सीट को अन्य राज्यों के लिए ओपन नहीं किया गया है,सिर्फ छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी ऐसा पहली बार ही किया गया है। यहां तक कि छत्तीसगढ़ राज्य में AIIMS में भी स्टेट के डॉक्टर्स सिर्फ 50% सीट में एलिजिबल हैं,जबकि AIIMS के स्टूडेंट छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज के 75% सीट के लिए एलिजिबल हैं।

DME ने छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है कि - 

1.  देश के सभी राज्यों के छात्र अब छत्तीसगढ़ की कुल 75% सीटों के लिए पात्र हैं।

2.  छत्तीसगढ़ से MBBS करने वाले विद्यार्थी अन्य किसी राज्य में केवल 50% सीट में ही प्रवेश के लिए पात्र हैं।
एक ओर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जहाँ मीडिया में बोलती है की हम छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियो का नुक़सान नहीं होने देंगे

वही दूसरी ओरउनके विभाग के अधिकारी हाईकोर्ट में छत्तियासगढ़ के बच्चों का पेटिशन रिजेक्ट करवाने के लिए बोलते है!