स्थानीय अभ्यर्थियों को मिलेगी प्राथमिकता, विभाग ने रोक हटाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 16 नवंबर। सरकारी कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती पर लगी रोक आखिरकार हट गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने नया संशोधित आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि इस बार भर्ती में स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आदेश मिलते ही सभी शासकीय महाविद्यालयों ने भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है।

इस सत्र में प्राध्यापकों के रिक्त पदों को अतिथि व्याख्याताओं से भरना था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी और बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों की नियुक्ति को लेकर शिकायतें बढ़ गई थीं। इसी कारण विभाग ने पूरी प्रक्रिया को बीच में रोक दिया था।

कई कॉलेजों में दूसरे राज्यों के युवाओं को अतिथि व्याख्याता बनाया गया था। स्थानीय उम्मीदवारों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि नीति 2024 की कंडिका 54 के अनुसार छत्तीसगढ़ मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनका कहना था कि प्राथमिकता को ‘अनिवार्य’ प्रावधान बनाया जाए, ताकि बाहरी उम्मीदवारों की नियुक्ति न हो।

उच्च शिक्षा विभाग ने शिकायतों की जांच के लिए चार जांच समितियां बनाई थीं। समितियों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट विभाग को भेज दी है। रिपोर्ट के अध्ययन के बाद विभाग ने रोक हटाने और भर्ती फिर शुरू करने का निर्णय लिया।