केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र और शर्तों को मंज़ूरी दे दी है. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी.

मंगलवार को अश्वनी वैष्णव कैबिनेट की बैठक में हुए फ़ैसलों की जानकारी दे रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि आठवें वेतन आयोग की संरचना, उसकी शर्तों और उसके टाइम पीरियड को मंज़ूरी दी गई है.

अश्वनी वैष्णव ने कहा कि इसी साल जनवरी में ही इसके गठन को मंज़ूरी दी गई थी और अब इतने कम समय में इसका गठन हो गया है.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कई मंत्रालयों, राज्य सरकारों, यूनियन और फ़ेडरेशन के साथ चर्चा के बाद ही इसकी शर्तें तैयार की गई हैं. केंद्र सरकार के क़रीब 50 लाख कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे.

उन्होंने कहा कि आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट 18 महीने में आएगी.

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इस आयोग की चेयरपर्सन हैं. यह एक तीन सदस्यीय आयोग है.

इसमें आईआईएम बैंगलोर के प्रोफ़ेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के सचिव पंकज जैन सदस्य हैं. (bbc.com/hindi)