'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 8 जुलाई। बस्तर के बीजापुर जिले में हर साल बारिश के दौरान 30 से ज्यादा गांव पानी से घिर जाते हैं। ग्रामीणों को राशन लाने और बीमारों को अस्पताल पहुंचाने के लिए उफनती नदी पार करनी पड़ती है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने पहले ही इस पर खुद संज्ञान लिया था। सोमवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान शासन ने कोर्ट को बताया कि चिंतावागु नदी पर पुल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

बीजापुर के भोपालपटनम ब्लॉक के इन गांवों में पिछले 77 साल से बारिश में बाढ़ जैसी हालत हो जाती है। गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। लोग ज़रूरत के सामान, इलाज या बच्चों की पढ़ाई तक के लिए परेशान होते हैं। उफनती नदी पार करना जान जोखिम में डालने जैसा है।

2014 में भी भारी बारिश के बाद ये गांव टापू बन गए थे। तब हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए सरकार से पूछा था कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सोमवार को हुई सुनवाई में शासन की तरफ से बताया गया कि चिंतावागु नदी पर पुल बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। हालांकि अब तक कोई ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं हुआ है, जिससे काम शुरू नहीं हो सका।

सरकार ने यह भी बताया कि इन इलाकों में बरसात में कोई दिक्कत न हो, इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एक साथ 4 महीने का राशन गांवों में भेज दिया जाता है। साथ ही जहां 500 से ज्यादा हितग्राही हों, वहां पीडीएस दुकान खोली जाती है।

पुल नहीं होने का असर सिर्फ आवाजाही पर ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी पड़ रहा है। मरीजों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता है।

हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि पुल निर्माण की प्रक्रिया पूरी कर कोर्ट को विस्तृत जानकारी दे।