रायपुर, 7 जुलाई। रावतपुरा सरकार मेडिकल  यूनिवर्सिटी मान्यता प्रकरण में भी आज कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई की गिरफ्त में आए 6 आरोपियों को पेश किया गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सभी को 14 दिन की 

न्यायिक रिमांड पर  जेल भेज दिया है। सीबीआई ने किसी एक को और रिमांड पर नहीं मांगा।

सीबीआई ने 1 जुलाई को टीम ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। जिनमें से 3 मान्यता देने के बदले 55 लाख की रिश्वत लेने वाले आरोपी डॉक्टर थे। वहीं अब सीबीआई ने अन्य 35 लोगों को आरोपी बनाया है। अभी 29 लोगों की तलाश है।

सीबीआई ने इन लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस
मयूर रावल – रजिस्ट्रार, गीतांजलि यूनिवर्सिटी, उदयपुर, राजस्थान
आर. रणदीप नायर – प्रोजेक्ट हेड, टेकइन्फी सॉल्यूशन्स प्रा. लि., नई दिल्ली

रावतपुरा सरकार इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (SRIMSR), रायपुर, छत्तीसगढ़

रविशंकर जी महाराज – चेयरमैन, रावतपुरा सरकार इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, रायपुर

अतुल कुमार तिवारी – डायरेक्टर, रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज, नवा रायपुर

डी. पी. सिंह – कुलपति, टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई

डॉ. अतिन कुंडू – रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज, नवा रायपुर (पिता: एन. के. कुंडू)

लक्ष्मीनारायण चंद्राकर – अकाउंटेंट, रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज, नवा रायपुर

संजय शुक्ला – (पिता: कृपा शंकर शुक्ला), रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज, नवा रायपुर

डॉ. मंजप्पा सी. एन. – प्रोफेसर और HOD (ऑर्थोपेडिक्स), मंड्या इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मांड्या, कर्नाटक — NMC निरीक्षण दल के सदस्य

डॉ. सतीश – बेंगलुरु — NMC निरीक्षण दल के सदस्य

डॉ. चैत्रा एम. एस. – NMC निरीक्षण दल की सदस्य

डॉ. पी. रजनी रेड्डी – NMC निरीक्षण दल की सदस्य

डॉ. अशोक शेल्के – NMC निरीक्षण दल के सदस्य

डॉ. जीतू लाल मीणा – संयुक्त निदेशक एवं डिवीजन प्रमुख (SPE), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नई दिल्ली

पूनम मीणा – अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

धर्मवीर – अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

पियूष मल्यान – अनुभाग अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

अनूप जायसवाल – अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्रालय

राहुल श्रीवास्तव – अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्रालय

चंदन कुमार – अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्रालय

दीपक – अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्रालय

मनिषा – अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्रालय

बता दें कि श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिलाने के बदले रिश्वत लेने की जानकारी के आधार पर सीबीआई यह कार्रवाई कर रही है। सीबीआइ का दावा है कि मान्यता दिलाने के लिए 1.62 करोड़ रुपये की डील हुई थी। सीबीआइ की जांच में यह साफ हुआ है कि आरोपी डॉक्टरों और कुछ अफसरों ने कॉलेज प्रबंधन से मिलीभगत किया था।