'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 4 जुलाई । महापौर मीनल चौबे ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि नगर निगम रायपुर के राजस्व के लिए काम करें मगर आम जनता परेशान ना हो।

राजस्व से संबंधित जो भी नियम हों पहले जनता को उनसे अवगत कराए तत्पश्चात ही अर्थदंड की कार्यवाही करें। अनाधिकृत प्रचार पर 50 हजार रू. से 1 लाख रू. तक का जुर्माना करने, 10 हजार रू. तक का हटाने का शुल्क अवैध विज्ञापन पर मूल शुल्क का दो गुना तक दण्ड वसूलने 15 दिनो में सुधार ना करने पर बिना नोटिस के अवैध विज्ञापन हटाये जाने, वाहन जप्ती एफआईआर, काली सूची में डालने की कार्यवाही इसमें संभव है। विज्ञापन शुल्क समय पर जमा ना करने की स्थिति में संबंधित राशि को संपत्तिकर में जोड दिया जायेगा आवश्यकता पडने पर संपत्ति सील करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।