‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 21 जनवरी। शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में परिवीक्षा की अवधि 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी किया है और 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा है।

मुंगेली में सहायक ग्रेड 3 के पद पर शिक्षा विभाग में कार्यरत दीक्षा शर्मा व मंजू देवांगन सहित अन्य ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका पेश करते हुए कहा है कि पूर्व में परिवीक्षा अवधि 2 साल रखी गई थी जिसे राज्य शासन ने बढ़ाकर 3 साल कर दिया है जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस नए नियम का कोई औचित्य नहीं है जिसे वापस लिया जाए।