बंगाल पहले ही विरोध कर चुका है  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 जनवरी। प्रतिनियुक्ति को लेकर आईएएस कैडर नियमावली में संशोधन का केन्द्र सरकार के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। बताया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार भी केन्द्र के प्रस्ताव से सहमत नहीं है, और जल्द ही इस सिलसिले में पत्र लिखकर अपना विरोध जता सकती है।
पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही आईएएस कैडर नियमावली में संशोधन के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बैनर्जी ने इसको लेकर पीएम नरेन्द्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। बताया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार भी केन्द्र के संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में आईएएस कैडर नियमावली, 1954 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इस पर राज्यों से अभिमत मांगा गया है।
विशेषकर आईएएस अफसरों के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के प्रावधान को लेकर ज्यादा नाराजगी है। संशोधन प्रस्ताव में यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार जब चाहे राज्यों में पदस्थ किसी भी आईएएस अफसर को प्रतिनियुक्ति पर बुला सकती है। इसके लिए राज्य सरकार की सहमति की जरूरत नहीं होगी। यही नहीं, प्रतिनियुक्ति खत्म होने के बाद उन्हें तुरंत अपने मूल कैडर में ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। अन्यथा उन पर कार्रवाई हो सकती है। सूत्र बताते हैं कि कुछ और भी प्रावधान हैं जिसको लेकर राज्यों की आपत्ति है। छत्तीसगढ़ सरकार भी इसको लेकर एक-दो दिनों में केन्द्र को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकती है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने संशोधन प्रस्ताव को सहकारी संघवाद (कोऑपरेटिव फेडरलिज्म) की भावना के खिलाफ बताया है। यह भी कहा है कि यह प्रस्ताव केंद्र और राज्यों के बीच के सामंजस्य को बिगाडऩे का काम करेगा। ये एकतरफा रूप से राज्य सरकारों को निर्देश है कि वे केंद्रीय प्रतिनियुक्तियों (डेप्युटेशन) के लिए अनिवार्य रूप से अफसरों की संख्या तय रखें।