‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 18 जनवरी। आंगनबाड़ी और गर्भवती महिलाओं के बीच पौष्टिक आहार वितरित करने के ‘रेडी टू ईट फूड’ के काम को महिला स्व सहायता समूहों से अलग कर कृषि बीज विकास निगम को देने के खिलाफ अब तक हाईकोर्ट में 230 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। इन सभी पर सुनवाई 27 और 28 जनवरी को होगी।

उल्लेखनीय है कि इनमें महिला स्व सहायता समूहों की पिटीशन के अलावा कुछ जनहित याचिकाएं भी हैं। चीफ जस्टिस की डबल बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। प्रारंभिक सुनवाई में नोटिस जारी करने पर राज्य सरकार ने बताया था कि बीज विकास निगम इस काम को नहीं कर रहा है। इसके लिए निगम ने पीबीसी फूड प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। इसमें कृषि विकास निगम का शेयर सिर्फ 26 प्रतिशत है शेष हिस्सा पीबीसी फूड का है। शासन की ओर से यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर हाइजीनिक फूड बनाने और वितरित करने के लिए नई व्यवस्था की गई है। सामग्री वितरित करने का काम पूर्ववत महिला समूहों के पास ही रहेगा।

याचिकाओं में महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव के हस्ताक्षर से 26 नवंबर 2021 को जारी आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है।