‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 26 फरवरी। जिला पंचायत की सामान्य सभा बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित शौचालयों का अंतिम भुगतान 4 सालों से लंबित होने सहित विभिन्न मामलों को लेकर जिला पंचायत सभापति जितेन्द्र यादव ने जमकर घेरा। वहीं उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का आरईएस के अधिकारी ने जवाब नहीं दे पाने की बात कह दी। इसे लेकर शेष प्रकट करते हुए उन्होंने नाराजगी जताई।
श्री यादव ने आरईएस के ईई से जिले में मुख्यमंत्री समग्र योजना, छग राज्य विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण एवं डीएमएफ से वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कार्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी चाही। इस पर बैठक में मौजूद विभाग के ईई ने उनके इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता बोले। उनके इस जवाब पर भडक़ते हुए जितेन्द्र ने कहा कि जानकारी नहीं दे सकते तो आप यहां बैठे क्यों है चले जाइए। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों की लागत से विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्वीकृत कार्य के अंतिम भुगतान के लिए 9 माह पूर्व बैठक में प्रस्ताव रखा गया था। उन्होंने ग्राम पंचायतों के अंतिम भुगतान छोड़ अन्य भुगतान करने की बात कहते हुए इसमें संबंधित अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठाया। साथ ही सात दिवस के भीतर लंबित भुगतान करने कहा। वहीं उन्होंने ढौर में बगैर अनुमति टावर लगाने पर तत्काल रोक लगाने मांग की। नीलम चंद्राकर अपने क्षेत्र के ग्राम औंधी, औरी, भाठागांव, अमलीडीह आदि में नेटवर्क की समस्या के चलते सरकारी काम व विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने का मुद्दा उठाया।
सदस्यों ने जलजीवन मिशन के तहत पीएचई द्वारा बनाए गए पानी टंकी से मई के पहले पाइप लाइन में पानी सप्लाई चालू करने कहा। बैठक में श्री यादव ने भटगांव, जेवरा सिरसा में डामर फैक्ट्री की वजह से भूजल में दूषित होने से पानी में बदबू का मुद्दा उठाया। इस पर इसकी जांच के लिए कमेटी बनाने प्रस्ताव लिया गया। बैठक में सदस्य दानेश्वर साहू ने किसानों को अनुदान पर मिलने वाली विभिन्न सामग्री व कृषि उपकरण नहीं मिलने का मुद्दा रखा। वहीं कृषि समिति सभापति नीलम चंद्राकर ने जेम पोर्टल व चैम्स की बजाय पूर्व की भांति डीएमएफ फंड से विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण खरीद कर वितरण करने कहा।
उन्होंने पाहंदा में तीन माह के लिए 2000 घन मीटर मुरुम उत्खनन की अनुमति लेकर 6000 घन मीटर खुदाई कर दिया।
इस पर विभागीय अधिकारी ने फरवरी में 2000 घन मीटर का फिर लीज देना बताया। जिस पर श्रीमती चंद्राकर ने बिना स्थल निरीक्षण पुन: पानी भरे बांध मे लीज पर सवाल उठाया तो अधिकारी कहने लगे गांव वालों की आपत्ति पर रोक लगा दी है।
सदस्य देवेन्द्र चंद्रवंशी ने पीडीएस का चावल आवंटन में देरी पर सवाल उठाया। आधे अधूरे चावल वितरण के लिए कौन जिम्मेदार है। विधायक प्रतिनिधि अशोक साहू ने अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई की बजाय परिवार की आजीविका चलाने वाले कुम्हारों पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया। साथ ही समग्र शिक्षा का पैसा 3 वर्षों से बकाया होने पर नाराजगी जताई।
सभापति श्रद्धा साहू ने गौधाम योजना का सही तरीके से व समय पर क्रियान्वयन के लिए शासन को जिले से प्रस्ताव भेजने कहा। बैठक में अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, उपाध्यक्ष पवन शर्मा व अन्य सदस्य व अधिकारी गण मौजूद थे।