210 आवेदनों में से 102 आवेदनों का निराकरण
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 25 दिसंबर। भारत सरकार के सुशासन सप्ताह (गुड गर्वनेंस वीक) के अवसर पर जिले में प्रशासन गांव की ओर के तहत बुधवार को दुर्ग विकासखण्ड के गांव मचान्दुर में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया।

जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस शिविर में प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, ग्रामीण विधायक ललित चन्द्राकर भी शामिल हुए। शिविर में विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख अधिकारियों द्वारा विभाग से संबंधित आम जनता की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। इस दौरान विभागों को प्राप्त कुल 210 आवेदनों में से 102 का मौके पर निराकरण किया गया। शेष आवेदनों के निराकरण हेतु एक सप्ताह की समय निर्धारित की गई है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा ग्राम बोरीगारका निवासी बिसाहू राम गजपाल को उनके आवेदन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए विभाग की ओर से व्हीलचेयर उपलब्ध कराया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 3 नवनिहालों का अन्नप्रासन्न संस्कार तथा 3 नवविवाहिता महिलाओं की गोदभराई रस्म की अदायगी की गई। बीज प्रक्रिया केन्द्र द्वारा आरबीकेवाय रफ्तार योजना अंतर्गत क्षेत्र के 5 कृषकों को रागी किस्म बीएल-376 की मिनी किट वितरण किया गया। राजस्व विभाग द्वारा 400 केवी पावरग्रिड प्रभावित किसान क्रमश: मोहन लाल, जयराम, हरिराम, बिसेलाल, शिवनंदन एवं होमलाल को मुआवजा राशि का चेक वितरण किया गया। ग्राम के आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 01,02,03 के सहायिका एवं स्वच्छाग्राही दीदियों क्रमश: हितेश्वरी, रिटावन, कौशिल एवं झरयारिन बाई को विशिष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इसी प्रकार जल संरक्षण पर आधारित पेंटिंग प्रतियोगिता के प्रतिभागी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। शिविर में अधिकारियों ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से  ग्रामीणजनों को अवगत करायें।  

विधायक श्री चन्द्राकर ने अपने कर-कमलों से विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री वितरण किया एवं विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने शिविर स्थल पर जिला पंचायत द्वारा जल संरक्षण हेतु बनाये गये प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने समस्त विभागीय स्टॉलों में भ्रमण कर अधिकारियों से जनता से प्राप्त आवेदनों के निराकरण के संबंध में जानकारी ली। शिविर के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप एक निश्चित अंतराल पश्चात् जिला प्रशासन द्वारा जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जनता को जुडऩे का अच्छा अवसर मिला है।

उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को शासन की योजना से लाभान्वित करना शिविर का उद्देश्य रहा है। विधायक श्री चन्द्राकर ने बताया कि आज पात्र हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से अनुदान राशि मिल रही है। डीबीटी की देन प्रधानमंत्री जी की सोच है। उन्होंने केन्द्र सरकार की जन-धन खाता, पीएम आवास, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान चिकित्सा सुविधा को विस्तारपूर्वक रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य में किसानों का धान खरीदने वाला पहला राज्य है।

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने अवगत कराया कि प्रशासन गांव की ओर अभियान विगत 19 तारीख से लगातार जारी है। जिसके अंतर्गत जनपद एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में शिविर आयोजित किय जा रहे हैं और यहां पर जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किये गया है, जिसमें विभागीय अधिकारियों द्वारा आम जनता की समस्याओं का समाधान किया गया है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक संचय किया जाए, इसे व्यर्थ न करें। संसाधनों के संचय के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिकलसेल की रोकथाम हेतु पहल किया जा रहा है। चिन्हांकित व्यक्ति नियमित ईलाज सुनिश्चित करें। क्योंकि नियमित उपचार ही सिकलसेल से बचाव का माध्यम है। इसी प्रकार पोलियों की रोकथाम के लिए भी हमें सतर्कता बरतनी होगी। बच्चों को पोलियों की खुराक अवश्य पिलायें।

कलेक्टर ने बताया कि शासन द्वारा किसानों के धान खरीदी हेतु पहल करते हुए टोकन की ऑनलाईन व्यवस्था अब चौबीसों घंटे उपलब्ध करायी जा रही है। वही खरीदी हेतु लिमिट बढ़ा दी गई है। दिक्कतें आने पर इसे और बढ़ायी जाएगी। इस अवसर पर सरपंच युगलकिशोर साहू एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधि, जिला एवं जनपद पंचायत सदस्यगण, एसडीएम हरवंश सिंह मिरी, जनपद सीईओ रूपेश पाण्डेय सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी एवं कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।