‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 24 मई। ग्रामीण क्षेत्रों संचालित पेंशन योजना के अंतर्गत सर्वे सूची 2002-03 की बाध्यता के चलते नए पात्र हितग्राहियों को पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मामले में दुर्ग जनपद सदस्य ढालेश साहू ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है।
उन्होंने उक्त सर्वे सूची की बाध्यता खत्म करने मांग की है। सौंपे गए ज्ञापन में श्री साहू ने कहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना जैसे विभिन्न पेंशन योजना केन्द्र व राज्य शासन द्वारा जरुरमदों की सहायता के लिए संचालित किया जा रहा है।
 

उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वेसूची 2002-03 में नाम होने की बाध्यता है चूंकि उक्त सर्वे सूची 22-23 वर्ष पुराना है, जिसकी वजह से नए पात्र हितग्राहियों की नाम सर्वे सूची में नहीं है। उक्त सूची में इन हितग्राहियों का नाम नहीं होने के कारण, योजना का लाभ बहुत से वास्तविक जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रहा है। इससे उन्हें अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री को उक्त मामले पर हस्तक्षेप करते हुए पेंशन योजना में सर्वे सूची 2002-03 की बाध्यता को तत्काल खत्म किया जाना चाहिए ताकि पात्र नए हितग्राहियों को भी पेंशन योजनाओं का लाभ मिल सके।