दुर्ग, 7 अप्रैल। पंचायत सचिवों ने आंदोलन तेज करने रणनीति बनाई है। इसके तहत पंचायत सचिवों द्वारा 7 अप्रैल को जिला स्तरीय रैली धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया है। इस दौरान वे कलेक्ट्रेट पहुंचकर मोदी की गारंटी को अमल में लाने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर दुर्ग जिले के पंचायत सचिव 17 मार्च से अनिश्चित कालीन आंदोलन पर है। हड़ताल का 21वां दिन बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा भाजपा के जन घोषणा पत्र व मोदी की गारंटी में शामिल पंचायत सचिवों को शासकीयकरण की आदेश जारी नहीं किया जा रहा है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि पंचायत सचिवों के हड़ताल में चले जाने से शासन प्रशासन द्वारा गुमराह करते हुए दोबारा समिति गठित करके मोदी की गारंटी से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के 11000 पंचायत सचिव क्षुब्ध है व मजबूर होकर हड़ताल में चले गए हैं। प्रदेश सचिव संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष व दुर्ग जिलाध्यक्ष महेन्द्र कुमार साहू ने बताया कि प्रदेश सचिव संघ के निर्देश पर दुर्ग जिला सहित प्रदेश के सभी जिला में जिला स्तरीय रैली धरना प्रदर्शन 7 अप्रैल को किया जाएगा। इसी क्रम में  आंदोलन स्थल  (जिला पंचायत) के सामने धरना देते हुए रैली के माध्यम से दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम से कलेक्टर दुर्ग को ज्ञापन सौंपेंगे।

प्रांतीय महामंत्री यशवंत आडिल, जिला सचिव शेषनारायण चन्द्रवँशी, ब्लाक अध्यक्ष दुर्ग-निमेष भोयर, पाटन-प्रदीप चन्द्राकर, धमधा-नरेश साहू का कहना है कि पंचायत सचिवों के हड़ताल में चले जाने के कारण नव निर्वाचित सरपंचों का प्रभार नहीं हुआ है, सरपंचों का प्रभार हुआ है वहां बैंक खाता संचालन रुका हुआ है व डीएससी, 15वें वित्त डीपीडीपी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन्म, मृत्यु, विवाह, पंजीयन, आय जाति, निवासी प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, आवास प्लस सर्वें, राशनकार्ड, नल जल, मनरेगा, विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्य सहित 29 विभाग के 200 प्रकार के कार्य प्रभावित है।

आंदोलन को जन प्रतिनिधियों के समर्थन मिल रहा है तथा जब तक मोदी की गारंटी अमल में नहीं आ जाता और शासकीयकरण नहीं हो जाता, तब तक आंदोलन अनवरत जारी रहेगा।