‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 6 दिसंबर। ग्राम सेलूद में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. दुर्ग के अध्यक्ष जवाहर वर्मा के तत्वावधान में सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छग शासन अध्यक्षता डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम मंत्री सहकारिता, अति विशिष्ट अतिथि ताम्रध्वज साहू मंत्री-लोक निर्माण, गृह जेल, रविन्द्र चौबे मंत्री कृषि छग शासन, बैजनाथ चंद्राकर अध्यक्ष-छग राज्य सहकारी बैक मर्या. रायपुर मुख्य रूप से उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान बैंक अध्यक्ष जवाहर वर्मा द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की ओर से मांग पत्र, मुख्यमंत्री को सौंपा गया। बताया गया कि शासन की अति महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जैसे समर्थन मूल्य धान खरीदी, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का सफल क्रियान्वयन में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसमें बैंक एवं समितियों के माध्यम से योजनाओं का लाभ कृषकों को मिल रहा है, लेकिन इन योजनाओं के चलते कुछ समस्याएं आ रही है, जिससे समितियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है।

भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन स्तर पर निम्नलिखित मांगों की पूर्ति कर दी गयी है। वर्ष 2020-21 में उपार्जन केन्द्रों में शार्टेज की स्थिति निर्मित हुई है, जिससे समितियों को आर्थिक नुकसान हो रहा था। नुकसान की राषि प्रतिपूर्ति हेतु शासन 250 करोड़ रु. प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2019-20 अंतर्गत धान उपार्जन का बैंक सर्विस चार्ज रु. 6.58 करोड़ रुपये बैंक को भुगतान कर दी गई है।

शासन के निर्देशानुसार इस वर्ष धान उपार्जन केन्द्रों से खरीदी प्रारंभ होने के 72 घंटे के भीतर परिवहन प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में जिला दुर्ग के धान उपार्जन केन्द्र सिरसा, ननक_ी, भेड़सर, जिला बालोद से खुंदनी, घीना, डौण्डीलोहारा, पोण्डी, बेलमांड, संबलपुर, सोरर में धान का परिवहन प्रारंभ हो चुका है।

शासन द्वारा सहकारी समितियों को नुकसान से बचाने के लिए उठाये गये ठोस कदम से किसानों एवं सहकारी जन प्रतिनिधियों में अत्यंत हर्ष व्याप्त है।
जिसके लिये जवाहर वर्मा बैंक अध्यक्ष ने भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छग शासन एवं समस्त मंत्रीमण्डल का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया है।